Showing posts with label Constituent assembly. Show all posts
Showing posts with label Constituent assembly. Show all posts

Saturday, January 16, 2016

२०४६ मा वीरेंद्र ले बहुदल बारे विज्ञ हरुको टोली बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन?

२०४६ मा वीरेंद्र ले बहुदल बारे विज्ञ हरुको टोली बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन? कि बहुदल हुन्छ भनेका हुन? अहिलेको मधेस आंदोलन को प्रमुख माग नै एक मधेस दो प्रदेस हो। के को विज्ञ? कस्तो विज्ञ? कताको विज्ञ? खुरुक्कन यो सात प्रदेस मा जाने।


नया सहमतिको सीमांकन अंतिम हुँदै होइन

मधेस आंदोलन लाई सम्बोधन गर्ने गरी हुने नया सीमांकन अंतिम हुँदै होइन। दश वर्ष भित्र फेरि एक नजर हेर्नु पर्ने हुन्छ। सम्पुर्ण लाई नया ढंग ले एक पटक फेरि छलफल गर्नु पर्ने हुन्छ। लामो छलफल र बहस हुन्छ। देशमा तीन चार पटक चुनाव भएर, स्थानीय, प्रदेस, केंद्र सबै तहमा पटक पटक चुनाव भएर पार्टी हरुको वास्तविक जन धरातल सामुन्ने आइसकेको हुनेछ। विज्ञ हरुको विचार सामुन्ने हुन्छ। एउटा प्रक्रिया मा पहिला शुरू सहमति हुन्छ। बिभिन्न पार्टीले बिभिन्न सीमांकन लिएर जनता को मा गयेको हुनेछ। 

भने पछि एक मधेस दो प्रदेस भने पछि किन आत्तिएको?


Friday, January 15, 2016

सीमांकन नामांकन बाहेक अंतरिम संविधानमा सब थोक मिलेको थियो

सीमांकन नामांकन बाहेक अंतरिम संविधानमा सब थोक मिलेको थियो। तर सीमांकन नामांकन मा आफुले भने जस्तो मधेसी जनजाति ले नामनेकोले बाहुन ले अंतरिम संविधान बाट भए भरको खोस्यो र कुरूप पार्यो। त्यो त रीस पोख्ने हिसाबले गरिएको थियो। यो प्रतिशोध को भावना ले लेखिएको संविधान हो, ऋषि मनले लेखिएको संविधान होइन। त्यस कारणले एक मधेस दो प्रदेस मा टसमस हुन मिल्दैन। 


MLK's Reply To Rajesh Ahiraj



मधेस आन्दोलन : एउटा विभेदको अन्त्य कि अर्को विभेदको सुरुवात ?
०६३ को परिवर्तनपछि मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूबाटै ठगिए । पहिलो मधेस आन्दोलनमा ५४ जनाले सहादत दिएपछि मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले ५६ वटा मन्त्रालय त पाए, तर मधेसी जनताको माग पूरा गर्ने वा उनीहरूलाई गर्व गर्न सक्ने कुनै पनि काम गर्न सकेनन् । अर्थात्, सधैँ मधेसी जनताको मागलाई थाती राख्दै त्यसैमा टेकेर सिंहदरबारसँग नजिक रहने मात्र उद्देश्य मधेसी नेताहरूले राखे । यसले गर्दा मधेसी जनता थप दमन र विभेदमा परे । ..... अंगीकृत नागरिकताले राज्यको प्रमुख अंगमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ, वा तीनवटा जिल्ला (सुनसरी, मोरङ र झापा) प्रदेश नम्बर २ मा मिलाइदेऊ भन्ने माग मधेसी जनताको होइन । क्षेत्र बढ्दैमा घट्दैमा केही हुने होइन, तर मधेसी नेतृत्वले पदीय संरचनाहरू बढाउनका लागि यस्तो माग अघि सारेका छन् । मधेसी मोर्चाले जतिवटा जिल्ला पाएका छन्, त्यही जिल्लामा सुशासन कायम गरेर र विकास गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर २ लाई नेपालका अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने हो भने अन्य प्रदेशका नागरिकहरू स्वतः प्रदेश नम्बर २ मा आउनका लागि आकर्षित र आन्दोलित हुनेछन् ...... मधेसी मोर्चाका नेतालाई उनीहरूको वास्तविक शक्ति कति छ भनेर थाहा छ । त्यही भएर उनीहरू अहिले द्वन्द्वलाई लम्बाएर मधेसमा अझै धेरै लासको संख्या बढाएर र अलगावको भावनालाई बढाएर अर्को चुनावमा बढी मत ल्याउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।

मधेसमा द्वन्द्व लम्बाएर भारत र चीनबाहेकका शक्तिलाई मधेसमा स्थान दिन खोजिएको पनि हुन सक्छ । त्यस्तै देशलाई अशान्त र आक्रान्त राखेर अहिलेको व्यवस्थाभन्दा पहिलेकै व्यवस्था ठीक भन्ने भावना बढाउन यस्तो गरिएको हुन सक्छ ।

...... मधेसकेन्द्रित ब्यानरभित्र पहिलो समर्पणवादी, दोस्रो संशोधनवादी र तेस्रो अलगाववादी राजनीतिक नेतृत्व रहेको छ । समर्पणवादी राजनीतिक नेतृत्व जुनसुकै उद्देश्यका साथ भए पनि सरकारमा नै बसिरहन चाहन्छ, चाहे त्यो मधेसमाथि दमन गरेर होस् या आफ्नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर होस् । अर्को संशोधनवादी राजनीतिक नेतृत्व छ, जो पटकपटक सम्झौता गर्छ, सरकारमा जान्छ र पछि आफूले नै गरेको सम्झौता बिर्सन्छ । तर, जनतालाई भने राज्यले गरेको सम्झौता सम्झाइराख्छ । यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने, हालसम्म दुई थरीका सम्झौता भएका छन्, एउटा सरकारले मधेसी नेताहरूसँग गरेको र अर्को मधेसी नेताले पहाडी नेताहरूसँग गरेको । उदाहरणका लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सम्झौता गरेर सरकारमा गयो । पछि त्यस्तै सम्झौता मोर्चाका दलहरूले एमालेका नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग गर्यो र अन्तिममा डा. बाबुराम भट्टराईसँग गर्यो । ती नेताहरूसँग गरेको सम्झौता मोर्चाका नेतालाई याद छैन, उहाँहरूलाई याद छ त केवल राज्यसँग गरेको आठबुँदे र २२ बुँदे सम्झौता । यस्ता संशोधनवादी राजनीतिक नेतृत्वको अन्तिम उद्देश्य पनि सत्ता हुन्छ । त्यसैगरी अलगाबवादी राजनीतिक नेतृत्व यो राज्यमा मधेसी जनताले आफ्नो अधिकार पाउन सक्दैनन् र सधैँ बलिदानी मात्र दिइराख्नुपर्छ भन्ने ठान्छन् र पृथकधारबाट अघि बढ्न खोज्छन् । यसमा पनि एउटा सशस्त्र रूपमा र अर्को हतियारबिना अघि बढिरहेको छ । गोइतलगायतहरू सशस्त्र संघर्ष गर्दै छन् भने सिके राउतहरू वैचारिक संघर्ष अघि बढाउँदै छन् । .......

चौथो राजनीतिक नेतृत्व भनेको प्रयोगवादी रहेको छ, जसमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा आदि दलहरू पर्छन् । उनीहरू निर्वाचनमा मतका लागि मधेसी जनतालाई प्रयोग गर्छन् । एक दिनका लागि मधेसी जनताको घर दैलो चहार्छन्, नेपाली बनाउँछन् र जब चुनाव जितेर जान्छन्, उनीहरूका लागि मधेसी जनताको मुद्दा सरोकारको विषय हुँदैन । यी प्रयोगवादी राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइमा मधेसको समस्या मधेसी दलको समस्या हो ।

....... दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई नै हेर्ने हो भने मधेसका २२ जिल्लाका एक सय २३ सिटमध्ये ५५ स्थानमा नेपाली कांग्रेसले, ४० मा नेकपा एमालेले, १२ मा माओवादीले र सबै मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर १२ स्थानमा चुनाव जितेका छन् । जसले मधेसबाट सबैभन्दा बढी मत ल्यायो, त्यो पार्टी मधेसप्रति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनपर्ने होइन र ? तर, मधेसका जनता मारिँदा, मधेसका जनता अप्ठेरोमा पर्दा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई कुनै सरोकार हुँदैन । यसले यिनीहरूको मधेसी जनतासँगको सम्बन्ध मतसम्म मात्र सीमित रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । ........ संविधानको दस्तावेजमा लेखिएको कुरा पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको छ । किनभने, मधेसी जनताको राज्यमाथि विश्वास हराउँदै गएको छ । ...... मधेसी नेतृत्व आफ्नो उद्देश्य र रणनीतिबारे स्पष्ट नै छैनन् । अहिले मोर्चाले गरेकोजस्तै सीमा अवरोध पहिले राजाहरूको पालामा हुन्थ्यो, जहाँ एउटा राजाले अर्को राजासँग युद्ध गर्दा पानीको मुहानसम्म बन्द गर्थे । ताकि त्यहाँका नागरिक पानीसम्म खान नपाएर मरोस् र राजा बाध्य भएर झुक्न बाध्य होस् । मधेसमा अहिले त्यही भइरहेको छ, त्यो आन्दोलन नभएर अघोषित युद्ध हो । यहाँ पहाडे र मधेसी समुदाय दुवैसँग नेपालका नेताहरूले युद्ध गरिरहेका छन् । ......... ०६२/६३ पछि मधेसी नेतृत्वको उद्देश्य र कार्यशैली तीनवटा कुरामा टिकेको देखियो— पैसा, पावर र परिवार । मधेसी जनताले पहिलो संविधानसभामा मधेसी नेतृत्वलाई मत दिए, तर त्यो मत श्रीमती, छोराछोरी र आफन्तको नाममा खर्च गरियो । त्यही भएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा मधेसी जनताले मधेसी नेतृत्वलाई नपत्याएकै हो ।

५२ वटा सिट जितेको मधेसी जनअधिकार फोरम एकाएक प्रत्यक्षमा दुई सिटमा झर्यो

, सद्भावनाजस्तो पुरानो पार्टीले पनि जम्मा दुई सिट ल्यायो । .......... अझै पनि काठमाडौंमा रहेका मधेसी दल केही पार्टी र दूतावासको ढोकाभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन् । यदि उनीहरूले सीमानाका बन्द गर्न आह्वान गरेका हुन् भने उनीहरू विभिन्न नाकामा गएर किन बस्दैनन् ? उनीहरू त केवल सेल्फी खिचाउनका लागि नाका पुग्छन् । तस्बिर खिच्छन्, समाजिक सञ्जालमा हाल्छन्, त्यही कुरा समाचारमा दिन्छन् र हिँडिहाल्छन् । पूरै मधेस हाम्रो हो भन्ने नेताहरू वीरगन्जबाहेकका नाकामा किन छैनन् ? २० वटा दलहरू छन्, मोर्चाभित्रै चारवटा पार्टीहरू छन् ।

किन एक–एकजना अध्यक्ष चारवटा नाकामा बस्दैनन् ?

अधिकांश मधेसी नेताका परिवार काठमाडौंमा छन्, त्यही भएर उनीहरूलाई मधेसमा स्कुल बन्द हुँदा, अस्पतालमा औषधि सकिँदा, यातायात बन्द हुँदा केही असर गर्दैन । मधेसी नेता जनताका साथमा छैनन्, जनताको मुद्दासँग छैनन्, संघर्षसँग छैनन् । सत्तामा नपुगुन्जेल मात्र हो, नत्र मधेसी नेतृत्व सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मधेसको माटोलाई चटक्कै बिर्सन्छन् । बोलीमा मधेसको कुरा गरे पनि यिनीहरूको कार्यशैली मधेसमुखी छैनन् । त्यही भएर मधेसका जनतालाई अझै यो नेतृत्वप्रति विश्वास छैन । ........

यहाँ मधेसको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात बन्द गरेर मधेसकै जनताको जनजीवन नर्क बनाउने काम भइरहेको छ, इन्धन अवरुद्ध गरेर पहाडी/मधेसी दुवै समुदायको जनजीवन नर्क बनाउने काम भइरहेको छ ।

...... ०६४ सालमा राज्यले गरेको आठ बुँदे र २२ बुँदे नमानेको कारण मधेसी नेतृत्व आन्दोलनमा होमिएका हुन् भने उनीहरूले ०६५ सालमा नै सरकार छाडिदिनुपथ्र्यो । तर, उहाँहरूले कहिले पनि सत्ता छाड्नुभएन । कुनै न कुनै मधेसी पार्टी सत्तामा रहँदै आइरहेको छ । राज्यसँग जे–जति सम्झौताहरू गरेका छन्, त्यो पूरा गराउने हरेक मन्त्रालय मधेसी नेताहरूले पाएका छन् । राज्य भनेको अर्मूत हुँदैन । राज्य भनेको सरकार हो, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू हुन्, राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका व्यक्तिहरू हुन् । आफैँ राज्यको अंग बनेर सरकारमा रहँदा केही नगर्ने अनि राज्यले विभेद गर्यो भन्ने मिल्छ ? जस्तो, राज्यले मधेसमा सडक विस्तार गरेन भन्ने तर आफैं भौतिक योजनामन्त्री हुँदा किन काम गरिएन ? मधेसमा शिक्षा छैन भन्नेहरू आफैं शिक्षामन्त्री हुँदा किन केही काम गरेनन् ? ........ अहिले आठबुँदे र २२ बुँदे सम्झौताको मात्र कुरा हुन्छ । सम्झौताकै कुरा गर्ने हो भने ०५० पुस ५ गते श्री ५ को सरकार र सद्भावना पार्टीबीच चारबुँदे सम्झौता भएको छ । ०५५ कात्तिक २६ गते श्री ५ को सरकार र सद्भावना पार्टीबीच तीनबुँदे सम्झौता भएको छ । मन्त्री भएर पनि ती सम्झौता लागू गराउन नसक्ने हो भने त्यतिबेला नै सत्ता छाड्न सक्नुपथ्र्यो । उहाँहरूले न सम्झौता लागू गर्नुभयो, न त सत्ता नै छाड्नु भयो । तर, यहाँ केसम्म गरियो भने, नेपाली सेना मधेसी समुदायको सामूहिक प्रवेश गराउने गरी सम्झौताअनुरूप तत्कालीन रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले प्रयास गर्दा मधेसी मोर्चाकै नेताहरू असहयोग गरेका थिए । जसले गर्दा उहाँले सत्ता छाड्नुपर्यो । जुन सशस्त्र समूहको अप्रत्यक्ष सहयोगका कारण मधेसी मोर्चाले पहिलो संविधानसभामा ठूलो मत ल्याएको थियो । पछि, सरकारमा गएपछि उहाँहरूले विशेष सुरक्षा नीति लागू गराएर मधेसमा दुई सय ८१ जना मधेसी युवाको हत्या गराइयो ।

यसरी सत्तामा जाँदा ५४ वटा हत्या, सत्तामा गइसकेपछि दुई सय ८१ वटा हत्या र सत्ता छाडेपछि अहिले ५२ जनाको हत्या भइसकेको छ ।

यति भइसकेपछि यदि उहाँहरूले अझै पनि सरकारमाथि मात्र प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने यो उहाँहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न हो । ......... मधेसी मोर्चाको जति पनि वार्ता समितिहरू गठन भएका छन्, त्यसमा गैरमधेसी मूलका पात्र हुँदैनन्, महिला हुँदैनन् । जब कि मधेसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसी नेतृत्वको सोच आफैं विभेदकारी रहेको छ । ...... अहिले केपी ओली सरकारकै कुरा गर्दा उहाँ आफू मधेसप्रति संवदेनशील छु, भन्नुहुन्छ, तर उहाँले गरेका नियुक्तिमा दुई प्रतिशत पनि मधेसी छैनन् । उहाँको आफ्नै सल्लाहकार टोलीमा मधेसीहरू कतिजना छन् ? ........... यहाँ के भएको छ भने, मधेस आन्दोलनलाई विखण्डकारी भनेर आरोप लगाउने र प्रमाणित गर्ने काम मात्र भएको छ । समस्याको जडलाई पहिचान नगरी आन्दोलनलाई भारतसँग जोड्ने काम मात्र भइरहेको छ, जुन गलत छ ।
Public Statement by eight Alabama clergymen
Denouncing Martin Luther King's efforts, April 12, 1963
On April 12, 1963, while Martin Luther King was in the Birmingham jail because of his desegregation demonstrations, eight prominent Alabama clergymen published the following statement in the local newspapers urging blacks to withdraw their support from Martin Luther King and his demonstrations. Although they were in basic agreement with King that segregation should They accused King of being an outsider, of using "extreme measures" that incite "hatred and violence", that King's demonstrations are "unwise and untimely", and that the racial issues should instead be "properly pursued in the courts." .........

We recognize the natural impatience of people who feel that their hopes are slow in being realized. But we are convinced that these demonstrations are unwise and untimely.

....... Just as we formerly pointed out that "hatred and violence have no sanction in our religious and political traditions," we also point out that such actions as incite to hatred and violence, however technically peaceful those actions may be, have not contributed to the resolution of our local problems. We do not believe that these days of new hope are days when extreme measures are justified in Birmingham. ........ We further strongly urge our own Negro community to withdraw support from these demonstrations, and to unite locally in working peacefully for a better Birmingham.

When rights are consistently denied, a cause should be pressed in the courts and in negotiations among local leaders, and not in the streets.

We appeal to both our white and Negro citizenry to observe the principles of law and order and common sense.
Martin Luther King's Letter from the Birmingham Jail
more basically, I am in Birmingham because injustice is here ...... I cannot sit idly by in Atlanta and not be concerned about what happens in Birmingham. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We are caught in an inescapable network of mutuality, tied in a single garment of destiny. Whatever affects one directly, affects all indirectly. Never again can we afford to live with the narrow, provincial "outside agitator" idea.

Anyone who lives inside the United States can never be considered an outsider anywhere within its bounds.

........ You deplore the demonstrations taking place In Birmingham. But your statement, I am sorry to say, fails to express a similar concern for the conditions that brought about the demonstrations. ....

It is unfortunate that demonstrations are taking place in Birmingham, but it is even more unfortunate that the city's white power structure left the Negro community with no alternative.

...... In any nonviolent campaign there are four basic steps: collection of the facts to determine whether injustices exist; negotiation; self-purification; and direct action. We have gone through an these steps in Birmingham. There can be no gainsaying the fact that racial injustice engulfs this community. Birmingham is probably the most thoroughly segregated city in the United States. Its ugly record of brutality is widely known. Negroes have experienced grossly unjust treatment in the courts. There have been more unsolved bombings of Negro homes and churches in Birmingham than in any other city in the nation. These are the hard, brutal facts of the case.

On the basis of these conditions, Negro leaders sought to negotiate with the city fathers. But the latter consistently refused to engage in good-faith negotiation.

......... As the weeks and months went by, we realized that we were the victims of a broken promise. ..... We had no alternative except to prepare for direct action, whereby we would present our very bodies as a means of laying our case before the conscience of the local and the national community. Mindful of the difficulties involved, we decided to undertake a process of self-purification.

We began a series of workshops on nonviolence, and we repeatedly asked ourselves : "Are you able to accept blows without retaliating?" "Are you able to endure the ordeal of jail?" We decided to schedule our direct-action program for the Easter season, realizing that except for Christmas, this is the main shopping period of the year. Knowing that a strong economic withdrawal program would be the by-product of direct action, we felt that this would be the best time to bring pressure to bear on the merchants for the needed change

......... You may well ask: "Why direct action? Why sit-ins, marches and so forth? Isn't negotiation a better path?" You are quite right in calling for negotiation. Indeed, this is the very purpose of direct action. Nonviolent direct action seeks to create such a crisis and foster such a tension that a community which has constantly refused to negotiate is forced to confront the issue. It seeks so to dramatize the issue that it can no longer be ignored. My citing the creation of tension as part of the work of the nonviolent-resister may sound rather shocking. But I must confess that I am not afraid of the word "tension." I have earnestly opposed violent tension, but there is a type of constructive, nonviolent tension which is necessary for growth.

Just as Socrates felt that it was necessary to create a tension in the mind so that individuals could rise from the bondage of myths and half-truths to the unfettered realm of creative analysis and objective appraisal, we must we see the need for nonviolent gadflies to create the kind of tension in society that will help men rise from the dark depths of prejudice and racism to the majestic heights of understanding and brotherhood

........ My friends, I must say to you that

we have not made a single gain civil rights without determined legal and nonviolent pressure

. Lamentably, it is an historical fact that privileged groups seldom give up their privileges voluntarily. Individuals may see the moral light and voluntarily give up their unjust posture; but, as Reinhold Niebuhr has reminded us,

groups tend to be more immoral than individuals

. ....... We have waited for more than 340 years for our constitutional and God-given rights. The nations of Asia and Africa are moving with jetlike speed toward gaining political independence, but we stiff creep at horse-and-buggy pace toward gaining a cup of coffee at a lunch counter. Perhaps it is easy for those who have never felt the stinging dark of segregation to say, "Wait." But when you have seen vicious mobs lynch your mothers and fathers at will and drown your sisters and brothers at whim; when you have seen hate-filled policemen curse, kick and even kill your black brothers and sisters; when you see the vast majority of your twenty million Negro brothers smothering in an airtight cage of poverty in the midst of an affluent society; when you suddenly find your tongue twisted and your speech stammering as you seek to explain to your six-year-old daughter why she can't go to the public amusement park that has just been advertised on television, and see tears welling up in her eyes when she is told that Funtown is closed to colored children, and see ominous clouds of inferiority beginning to form in her little mental sky, and see her beginning to distort her personality by developing an unconscious bitterness toward white people; when you have to concoct an answer for a five-year-old son who is asking: "Daddy, why do white people treat colored people so mean?"; when you take a cross-county drive and find it necessary to sleep night after night in the uncomfortable corners of your automobile because no motel will accept you; when you are humiliated day in and day out by nagging signs reading "white" and "colored"; when your first name becomes "nigger," your middle name becomes "boy" (however old you are) and your last name becomes "John," and your wife and mother are never given the respected title "Mrs."; when you are harried by day and haunted by night by the fact that you are a Negro, living constantly at tiptoe stance, never quite knowing what to expect next, and are plagued with inner fears and outer resentments; when you no forever fighting a degenerating sense of "nobodiness" – then you will understand why we find it difficult to wait. There comes a time when the cup of endurance runs over, and men are no longer willing to be plunged into the abyss of despair. I hope, sirs, you can understand our legitimate and unavoidable impatience. ......... one has a moral responsibility to disobey unjust laws. I would agree with St. Augustine that "an unjust law is no law at all." ...... segregation is not only politically, economically and sociologically unsound, it is morally wrong and awful ....... One who breaks an unjust law must do so openly, lovingly, and with a willingness to accept the penalty. I submit that an individual who breaks a law that conscience tells him is unjust and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for law. ....... It was practiced superbly by the early Christians, who were willing to face hungry lions and the excruciating pain of chopping blocks rather than submit to certain unjust laws of the Roman Empire. To a degree,

academic freedom is a reality today because Socrates practiced civil disobedience

. In our own nation, the Boston Tea Party represented a massive act of civil disobedience. ........

We should never forget that everything Adolf Hitler did in Germany was "legal" and everything the Hungarian freedom fighters did in Hungary was "illegal."

....... over the past few years I have been gravely disappointed with the white moderate.

I have almost reached the regrettable conclusion that the Negro's great stumbling block in his stride toward freedom is not the White Citizen's Counciler or the Ku Klux Klanner, but the white moderate, who is more devoted to "order" than to justice; who prefers a negative peace which is the absence of tension to a positive peace which is the presence of justice; who constantly says: "I agree with you in the goal you seek, but I cannot agree with your methods of direct action"; who paternalistically believes he can set the timetable for another man's freedom; who lives by a mythical concept of time and who constantly advises the Negro to wait for a "more convenient season." Shallow understanding from people of good will is more frustrating than absolute misunderstanding from people of ill will. Lukewarm acceptance is much more bewildering than outright rejection.

......... Like a boil that can never be cured so long as it is covered up but must be opened with an its ugliness to the natural medicines of air and light, injustice must be exposed, with all the tension its exposure creates, to the light of human conscience and the air of national opinion before it can be cured. ......

u assert that our actions, even though peaceful, must be condemned because they precipitate violence

. ....... it is wrong to urge an individual to cease his efforts to gain his basic constitutional rights because the quest may precipitate violence ....... I have just received a letter from a white brother in Texas. He writes: "An Christians know that the colored people will receive equal rights eventually, but it is possible that you are in too great a religious hurry. It has taken Christianity almost two thousand years to accomplish what it has. The teachings of Christ take time to come to earth." ........ from the strangely rational notion that there is something in the very flow of time that will inevitably cure all ills. Actually, time itself is neutral ......

the fact that stand in the middle of two opposing forces in the Negro community. One is a force of complacency, made up in part of Negroes who, as a result of long years of oppression, are so drained of self-respect and a sense of "somebodiness" that they have adjusted to segregation; and in part of a few middle class Negroes who, because of a degree of academic and economic security and because in some ways they profit by segregation, have become insensitive to the problems of the masses. The other force is one of bitterness and hatred, and it comes perilously close to advocating violence.

....... I have tried to stand between these two forces, saying that we need emulate neither the "do-nothingism" of the complacent nor the hatred and despair of the black nationalist. For there is the more excellent way of love and nonviolent protest. ...... Consciously or unconsciously, he has been caught up by the Zeitgeist, and with his black brothers of Africa and his brown and yellow brothers of Asia, South America and the Caribbean, the United States Negro is moving with a sense of great urgency toward the promised land of racial justice. ..... The Negro has many pent-up resentments and latent frustrations, and he must release them. So let him march; let him make prayer pilgrimages to the city hall; let him go on freedom rides-and try to understand why he must do so. If his repressed emotions are not released in nonviolent ways, they will seek expression through violence; this is not a threat but a fact of history. So I have not said to my people: "Get rid of your discontent." Rather, I have tried to say that this normal and healthy discontent can be channeled into the creative outlet of nonviolent direct action. And now this approach is being termed extremist. ........ In that dramatic scene on Calvary's hill three men were crucified. We must never forget that all three were crucified for the same crime---the crime of extremism. Two were extremists for immorality, and thus fell below their environment.

The other, Jeans Christ, was an extremist for love, truth and goodness, and thereby rose above his environment.

Perhaps the South, the nation and the world are in dire need of creative extremists. ........ I should have realized that few members of the oppressor race can understand the deep groans and passionate yearnings of the oppressed race, and still fewer have the vision to see that injustice must be rooted out by strong, persistent and determined action. .......

Others have marched with us down nameless streets of the South. They have languished in filthy, roach-infested jails, suffering the abuse and brutality of policemen who view them as "dirty nigger lovers."

....... I have been so greatly disappointed with the white church and its leadership. .....

When I was suddenly catapulted into the leadership of the bus protest in Montgomery, Alabama, a few years ago, I felt we would be supported by the white church. I felt that the white ministers, priests and rabbis of the South would be among our strongest allies. Instead, some have been outright opponents, refusing to understand the freedom movement and misrepresenting its leaders; all too many others have been more cautious than courageous and have remained silent behind the anesthetizing security of stained-glass windows.

....... In the midst of blatant injustices inflicted upon the Negro, I have watched white churchmen stand on the sideline and mouth pious irrelevancies and sanctimonious trivialities. In the midst of a mighty struggle to rid our nation of racial and economic injustice, I have heard many ministers say: "Those are social issues, with which the gospel has no real concern." And I have watched many churches commit themselves to a completely other worldly religion which makes a strange, un-Biblical distinction between body and soul, between the sacred and the secular. ......... when bruised and weary Negro men and women decided to rise from the dark dungeons of complacency to the bright hills of creative protest?" ........ There was a time when the church was very powerful in the time when the early Christians rejoiced at being deemed worthy to suffer for what they believed. In those days the church was not merely a thermometer that recorded the ideas and principles of popular opinion; it was a thermostat that transformed the mores of society. ...... Whenever the early Christians entered a town, the people in power became disturbed and immediately sought to convict the Christians for being "disturbers of the peace" and "outside agitators"' But the Christians pressed on, in the conviction that they were "a colony of heaven," called to obey God rather than man. Small in number, they were big in commitment. They were too God-intoxicated to be "astronomically intimidated."

By their effort and example they brought an end to such ancient evils as infanticide and gladiatorial contests.

........ If today's church does not recapture the sacrificial spirit of the early church, it will lose its authenticity, forfeit the loyalty of millions,

and be dismissed as an irrelevant social club with no meaning for the twentieth century.

Every day I meet young people whose disappointment with the church has turned into outright disgust. ...... Is organized religion too inextricably bound to the status quo to save our nation and the world?

Perhaps I must turn my faith to the inner spiritual church, the church within the church, as the true ekklesia and the hope of the world.

...... We will reach the goal of freedom in Birmingham and all over the nation, because the goal of America is freedom. Abused and scorned though we may be, our destiny is tied up with America's destiny. ....... You warmly commended the Birmingham police force for keeping "order" and "preventing violence." I doubt that you would have so warmly commended the police force if you had seen its dogs sinking their teeth into unarmed, nonviolent Negroes. I doubt that you would so quickly commend the policemen if you were to observe their ugly and inhumane treatment of Negroes here in the city jail; if you were to watch them push and curse old Negro women and young Negro girls; if you were to see them slap and kick old Negro men and young boys; if you were to observe them, as they did on two occasions, refuse to give us food because we wanted to sing our grace together. I cannot join you in your praise of the Birmingham police department.



राजेश अहिराज मधेसी हक़ हितका लागि बोल्ने गरेको मधेसी नै भएकोले काठमाण्डु मीडिया को प्रोपगंडा र दुष्प्रचार भन्दा पनि बढ़ी समस्या सिर्जना गर्न सक्ने संभावना बोकेका मानिस हुन। त्यसैले जवाफ दिनु आवश्यक छ।

यो आंदोलन मधेसी मोर्चा का चार नेता दुधले धोएको मानिसहरु भन्ने प्रमाणित गर्न का लागि भएको आंदोलन होइन। आलोचना भन्दा माथि कोही छैनन्। चार जनै चुनाव लड्ने मानिस हरु। जनताले हिसाबकिताब लिइ राख्ने छन।

यस आंदोलन को स्पष्ट एउटा एजेंडा छ कि देशको संविधानमा यो ११ बुँदे समाहित गरिएन भने देशमा मधेसी ले समानता पाउँदैन। यो आरक्षण को कानुन मा के परिमार्जन गर्ने भन्न का लागि आंदोलन होइन। बरु आरक्षण को लक्ष्य अहिले भने जस्तो समावेशी होइन कि समानुपातिक समावेशी भनेर गरिएको आंदोलन हो। मधेसी महिला को अधिकार का लागि भएको आंदोलन हो। मधेसको बुहारी को लागि लडिएको छ। भूमिहीन, नागरिकता विहीन मधेसी दलित हरु को पक्ष मा लड्ने सामन्ती कुन हिसाबले हो?

मधेसी आक्कल झुक्कल यदा कदा मंत्री नबनेको होइन। तर ९५% पहाड़ी कर्मचारी भएका मंत्रालय हरु। कहिले त आफ्नै पियन सुद्धा ले नटेर्ने मधेसी मंत्री हरु छन। संचार मंत्री हुँदा जय प्रकाश गुप्ता ले मधेसी पत्रकार का लागि नगरेको हो कि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हो? सोच्नु पर्ने कुरा। म आफुलाई व्यक्तिगत थाहा छैन। तर नेपाल जस्तो देशमा पद मा पुग्ने ले ठ्याक्कै भ्रष्टाचार नै गरेन भन्ने पनि थाहा छैन। बरु म यो अंदाज लगाउँदै छु, आक्कल झुक्कल यदा कदा मंत्री बनेको, पियन सुद्धा ले नटेर्ने मधेसी मंत्री हरु ले कति नै भ्रष्टाचार गर्यो होला! नेपाल जस्तो ब्रह्मलूट हुने देशमा (ओली ले बालकोट दरबार झापा बाट बोकेर ल्याएको होइन, र अधिकांश चुनाव हार्ने मान्छे तलब को पैसाले पनि बनाएको होइन) सत्ता भन्दा बाहिर कहिले नहुने पहरिया ले, सत्ता मा एकछत्र बसेको समुदाय ले कति भ्रष्टाचार गर्यो होला र गर्दै होला! अहिले समाचार आएको छ: ओली ले तीन महिना मा १० करोड़ बाड़न भ्याइ सक्यो ह रे! आफ्नै बापको पैसा जस्तो गरेर बाड़ेको छ। त्योभन्दा अगाडि सुशील ले त दुई अरब नै बाड्यो भन्छ। सत्ता मा नजाने समुदाय लाई भ्रष्टाचार को आक्षेप समावेशीता लागु गरे पछि लगाउने कि?

नाकाबंदी हटाउने कि न हटाउने बारे। १००% नाकाबंदी नगरे सम्म कुरा सुन्ने संभावना कत्ति को छ? बॉर्डर पारि बाट नै। नारा जुलुस ले सुन्ने भए सुनि सकथे।

सीमांकन को बारे मा म त्यस अवस्था मा छलफल गर्छु जब बाँकी १० बुंदा साढ़े तीन पहाड़ी दल ले मानिसके भन्ने समाचार आउँछ। बाँकी १० मानेको हो त?

मधेस आन्दोलनबारे चिनियाँ चासो
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले एमाओवादीलाई मधेस आन्दोलनसँगको सम्बन्धबारे चासो राखेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका उपमन्त्री चेन फेङ सियाङले एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्नी सापकोटासँग बिहीबार बेइजिङमा भएको डेढ घन्टा लामो छलफलमा मधेस आन्दोलनसँगको सम्बन्धबारे जिज्ञासा राखेका हुन् । .......‘मधेसी दल र एमाओवादीको सम्बन्ध कस्तो हो ?’ चेनलाई उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने, ‘मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन शीर्ष नेतृत्वले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ?’ ........ मधेस आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे पनि चेनले सापकोटासँग जिज्ञासा राखेका थिए ।

देख लो भैया अपने रास्ट्र्वादी, मधेस बिरोधि और भारत बिरोधी नेता का असली चेहरा।।।

Posted by Lokendra Yadav on Thursday, January 14, 2016

Pure bull !! Nak bachauna nautanki !!

Posted by Sagar Onta on Thursday, January 14, 2016

भारत बारे मधेसी मोर्चा को कमी कमजोरी

अन्तहीन छलफलमा कार्यदल
सिंहदरबारबाट राति सवा ८ मा बाहिरिँदै दुवै पक्षका नेताहरुले 'सहमतिनजिक पुगेको' दाबी गरे, तर एक सातायता हुन लागेको भनिएको सहमतिको आकार प्रष्ट गरेनन् । ..... बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी ओली निवास बालुवाटारमा तीन दलीय शीर्ष नेता बैठकले मोर्चाका ११ बुँदे मागमाथि कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेसँगै शुक्रबारको वार्तामा लिखित समझदारी बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । कांग्रेस नेता महेश आचार्यले पहिलेभन्दा मतभेद साँघुरिदै गएको दाबी गर्दै भने, 'भोलि -शनिबार) फेरि कार्यदलमा बसेर समझदारी बनाउनेछौं ।' ...... तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सहमति हुने आधार अझै तयार भइनसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । तीन ठूला दलले माघ ४ गतेभित्र सहमति हुने भनी गरेको प्रचारमा आश्वस्त हुने ठाउँ नरहेको उनले जिकिर गरे । 'सहमति भए त ठिकै छ, नत्र आकाशै खस्ने त होइन,' त्रिपाठीले भने,

'हाम्रा मागमा उहाँहरुको गम्भीरता अझै देखिइसकेको छैन ।'

..... वार्तामा अमूर्त कुराहरुमात्रै दोहोरिएको, ठोस छलफल नभएको तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले बताए ...... रायले थपे, 'अरु के हुनु, '६-६ जना कार्यदल सदस्यले एक-एक चोटि बोलिसक्दा दुई घण्टा बित्छ । चिया पिएको बेला अरु नै कुराकानी हुन्छ ।' कुराकानी सौहार्द हुनेगरे पनि परिणाम चाहि नराम्रो आउने गरेको उनले बताए । ...... मोर्चाले प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि संसदले दुई तिहाईबाट पारित गरी संविधानको अनुसूची नं १० मा राखिनुपर्ने अडान लिएको छ । संविधानमा ९ वटा अनुसूची रहेकामा मोर्चाले अर्को अनुसूची थपेर संयन्त्रको विश्वसनीयता बढाउन चाहेको बताएको छ । एमाओवादी महासचिव महराले शीर्ष नेतृत्वले मोर्चाका मागबारे संयुक्त निचोड निकालेपछि शनिबार गुणात्मक छलफल हुन सक्ने बताए ।


त्रिकोणात्मक चक्रव्युहमा सहमतीय सम्भावना ।
त्यस वाहेक अन्य दुइ ओटामा मोर्चाले तराई मधेशको सम्पुर्ण भुभागलाई दु प्रदेश र अर्कोमा हाल विवादित देखिएका पांच ओटा जिल्ला पुर्वको मधेश र पश्चिमको थरुहट प्रदेशमा राख्ने गरी सिमाकंन टुग्याउने उल्लेख छ । ...... मोर्चाको वुझाईमा संवैद्याानिक रुपमा ग्यारेन्टी भए पछि र कार्यविद्यीमा मोर्चाको अनिर्वाय सहमती उल्लेख गरिए पछि प्रमुख दलहरु एउटा सिमामा बाद्यिने सम्भावना बन्छ । ....... वार्ता र छलफलमा संग्लन मोर्चाका नेताहरु भन्छन, प्रमुख दलहरु अहिले पनि गम्भिर पुर्वक मधेश आन्द्योलनलाई सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छैन । ५ महिना नाघि सकेको मधेश आन्दोलनलाई अझै पनि क्रस गर्ने मुडमै देखिन्छन । तर भारतीय पक्षसंग सम्बन्ध सुधारको लागी प्रमुख दलहरु मजवुर एकहद सम्म देखिएका कारण मोर्चा संगको वार्तालाइ एउटा तहको निष्कर्षमा पुर्याैउन चाहन्छन । खासगरी नाकामा मोर्चाले अवरोध गरेपछि त्यसमा देखिएको भारतीय धापलाई हटाउने मुख्य रणिनतीमा देखिन्छ प्रमुख दलहरुले । विभिन्न कोशिसहरुको वावजुद असफल भए पछि पछिल्लो चरणमा प्रमुख दलहरुले वार्तालाई अली प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । जुन कुरावाट मोर्चा र भारतीय पक्ष दुवै राम्ररी परिचित छन । ....... प्रमुख दलहरु संघियताको वारेमा अझै पनि कुनै लचिलोपन देखाएका छैन । हाललाई आन्दोलन समाप्त पार्न मात्रै राजनिती अनुसार समितीको कुरा गरीरहेको देखिन्छ । अन्यथा तीन महिना पछि टुगो लगाउने भन्न थालेको पनि दुई महिना नाघि सक्यो , एक नेता भन्छन, गर्ने मनसाय भए त यो विचमै पनि काम धेरै अगाडी वढीसकेको हुन्थ्यो । संघियताको सन्दर्भमा काग्रेस, एमाले र एमाओवादी आज पनि एकै ठाउमा छन । ...... चाहेर होस वा नचाहेर पछिल्लो नेपालमा राजनितीक घटनाक्रममा भारतीय पक्ष नराम्ररी मुछिएका छन । स्वयम भारतीय कुटनितज्ञहरु नेपाल भारतको सम्बन्ध इतिहासमै यसरी अप्ठायारो अवस्थावाट पहिलो पटक ग्रज्रीरहेका्े बताउछन । साउनको अन्तिम हप्ता देखि सुरु भएको मधेश आन्दोलनमा असोजको पहिलो हप्ता पश्चात भारत मुछिन पुगेका हुन । जब प्रमुख दलहरुले उनको सल्लाहलाइ लत्याउदै नयां सविद्यान जारी गर्न पुगे । भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, हामीले पटक पटक प्रमुखदलहरुलाई यही भनेका थियौ, मधेशलाई विश्वासमा लिएर अघि वढौ अन्यथा संविद्यान कार्यन्वयन हुन गाहे हुने छन, आज त्यही भइरहेको छ । प्रमुख दलहरुसंग अत्यद्यिक चिसिएका भारतीय कुटनितज्ञिहरु मधेश आन्दोलनमा खुलैरै धाप दिए पनि मधेशी मोर्चा संग न्यानो महसुस गर्न सकिरहेको छैनन ....... कुटनितीक स्रोत भन्छन, मधेशको जनसंख्याको आधारमा संसदमा प्रतिनिध्त्वि र समानुपातिक समावेशीताको ग्यारेन्टी नयां संशोधनले तत्काल गर्नु पर्छ । सिमाकंनको विषयमा भारतीय पक्षको बुझाईमा मोर्चा र प्रमुख दलहरुको साढे जुधाइमा यो तत्काल सम्भव छैन । ......

भारतीय पक्षको बुझाईमा प्रमुख दलहरुको तत्कालै मात्रै होईन कि हाल गर्ने भनेको सहमती अनुरुप समिती बनाए पनि पछि टुगो लगाउने पक्षमा छैन ।

....... भारतीय कुटनितीक स्रोत भन्छन, त्यही भएर हामी मोर्चालाई पनि प्रष्ट रुपमा भनेका छौ कि हाल यदी काग्रेसको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाको सहमतीमा अगाडी वढछ भन्ने त्यसलाई स्विकार गर्दै दिर्घकालिन रणनितीका साथ अघि वढदा हुन्छ । ....... मंसीर पहिलो हप्ता सम्म संवाद समेत हुन छाडी सकेको दिल्ली र प्रमुख दलहरु विच पछिल्लो समयमा संवाद चाही हुन थालेका छन । तर कुटनितीक स्रोत भन्छन, हाम्रो विचको दरी भन्ने जाहाको त्यही छ । ......

पछिल्लो समयमा भारतले आफनो विश्वासिलो आधारको रुपमा मधेशी शक्तिलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने वारेमा समेत गृहकार्य नथालेका होईन र यसको जानकारी मधेशी शक्तिहरुलाई नदिएको पनि होईन तर स्रोत भन्छन, यसमा मधेशी शक्तिहरु अझै आफुलाई त्यो स्तरमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन । आन्दोलनमा भारतीय पक्ष मुछिए लगतै भारतीय कुटनितीकहरुले मोर्चालाई मध्य भन्दा पनि पुर्व र पश्चिम मधेशमा आन्दोलन वढी उठाउन पटक पटक संकेत गरेका थिए । तर मोर्चाको आन्तरिक द्धन्दका कारण त्यो कार्यन्वनको तहमा मोर्चाले लान सकेनन । यदी सम्ममा आन्दोलनमै रहेको मधेश भित्रको सवै शक्तिहरु विचमा एकरुपता समेत देखिएनन । काठमाडौमा भारतीय कुटनितज्ञहरुले त्यसका लागी दुई चोटी आन्दोलनकै विचमा पहल समेत गरे । तर स्रोत भन्छन, मोर्चाकै एउटा शिर्ष नेताले खडो रुपमा त्यसो भएर आफु यसमा संग्लन नहुने भारतीय कुटनितीहरुलाइ कडा जवाफ फर्काए । ..... यसरी आन्दोलनमा कडा धाप दिइरहेको भारतीय पक्ष र मोर्चा विच समेत राम्ररी तालमेल नहुनुमा स्वयंम मधेशी शक्तिहरु दोषी हुन ।

..... भारतीय कुटनिती स्रोतका अनुसार रक्सौल नाका मधेशी मोर्चाले नभने सम्ममा खोल्न सघाउने छैन । स्रोत भन्छन, सुरक्षानिकायको प्रयोग वाट भारतीय पक्षले उक्त नाका खोल्न कुनै पनि हालतमा सघाउने छैन । यसका लागी मोर्चाको सहमती अनिवार्य हुने छन । ..... मोर्चा भित्रै पनि दुई ओटा सक्रिय छन । एउटा हाल सहमती गरेर राजनितक समितीले काम नगरेको खण्डमा तीन महिना पछि फेरी आन्दोलन चर्काउने छन । तर संगै अर्को अहिले नै वरु मौसमका कारण जार शितलमय आन्दोलनलाई केहि दिन थेग्दै फेरी चर्काउने । यदी हाल सहमती भए पनि मोर्चाले आन्दोलन स्थगीतको घोषणा गर्ने छैन । उनले आन्दोलनको स्वरुप परिर्तन गरेको भन्दै आमहडताल र नाका अवरुद्ध खुलेको भन्ने छन । विरोधका अनय कार्यक्रमहरु भने जारी नै रहने छन ।


नया नेपाली प्रधान मंत्री पहिला भारत भ्रमण जानु पर्ने कारण के हो?

दिल्ली जुपिटर हो र नेपाल त्यसको चन्द्रमा। त्यो भूराजनीतिक यथार्थ हो। नेहरू मात्र होइन अंग्रेज़ को पाला देखि नै अझ त्यो भन्दा पहिले मुघल को समय मा देखिएको छ। मुघल को भाषा लाई मल्ल राजाको दरबारमा स्थान थियो। त्योभन्दा पनि पहिला लिच्छवि काल मा पनि त्यही हो। सन १९५० देखि अहिले सम्म को प्रत्येक निर्णायक घडी मा दिल्ली ले निर्णायक रोल खेलेको छ। काँग्रेसी हरुको माईबाप भनेको बीपी कोइराला। बीपी पैदा गरेको नेहरुले। सात साल को क्रांति को funding कसले गर्यो? महेंद्र ले कु गरेको होइन रहेछ। कु त त्यो हो जो हुने समय अगाडि कसै लाई थाहा पनि हुँदैन। २०४६ मा बहुदल ल्याएको भारतको नाकाबंदी ले। प्रचंड र गिरिजा लाई एक ठाउँ मा ल्याएको दिल्ली ले। त्यो बिना गणतंत्र भनेको त्यस्तै हो। इंदिरा गांधी ले त्योभन्दा दशकों अगाडि बीपी लाई त्यही ऑफर गरेकी। राजतंत्र मासदिम भन्दा बीपी भागाभाग। राष्ट्रिय मेलमिलाप, घाँटी जोडिएको देखि लिएर व्यापक। अहिले पनि कमल थापा ले मधेसी मोर्चा लाई बाईपास गर्दै सीधा दिल्ली सँग डील गर्ने प्रयास गरेकै हो। काठमाण्डु को शासक लाई दिल्ली को महत्व थाहा हुने तर रोटीबेटी वाला मधेसिया नेता हरु लाई थाहा नहुने ---- कति अचम्म! चन्द्रमा को प्रकाश आफ्नो होइन, त्यो सुर्य को हो।

अमेरिका, जो कि दोस्रो विश्व युध्द पछि नंबर एक विश्व शक्ति भएर बसेको छ, त्यस अमेरिका लाई त आफु टापु जस्तो लाग्दैन भने। के अमेरिका लाई आफ्नो सार्वभौमिकता बारे थाहा छैन? दिल्ली को यथार्थ न बुझ्नु उपेन्द्र यादव ले सोंचे जस्तो बहादुरी को काम होइन। सत्ता मा पुगेर दिल्ली बेइजिंग जुधाउन असफल पहरिया हरु लाई मात गर्दै उपेन्द्र यादव आफ्नो कल्पना को समाजवाद मा रमाउँछ। प्रचंड ले माओ को नाम मा त्यत्रो युद्ध मचाउंदा बाल नदिएको बेइजिंग ले। उपेन्द्र लाई चिनेको होला? उपेन्द्र को समाजवाद यति कमजोर छ कि खुद मधेस मा एमाले लाई प्रतिकार गर्न सकेको छैन। गर्ने प्रयास पनि गरेको छैन। भूमिहीन र नागरिकता विहीन बनाएर राख्ने मा नंबर एक एमाले। भने पछि मधेसमा गरीब को नंबर एक वर्गीय शत्रु को भयो? केपी ओली ले त्यही दिल्ली धायेर आफ्नो करियर बनाएको। विगत १० वर्ष।

आंदोलन अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। नाकाबंदी अनिश्चितकालीन हुन सक्दैन। सत्ता पक्ष ले हुन्न भन्छ त। त्यही हुन्न भनेकोले त आंदोलन गर्नु परेको। नत्र भने फोन गरे भइहाल्थ्यो नि। किन आंदोलन? आंदोलन आफ्नो गंतव्य मा अहिलेसम्म किन पुगेन? आत्म समीक्षा गर्नै पर्छ। मधेसी मोर्चा ले आफ्ना कमी कमजोरी को खुल्लम खुला छलफल गर्नै पर्छ।

आंदोलन गार्हो काम हो। नेतृत्व गार्हो काम हो। तर यो लोकतान्त्रिक आंदोलन हो। समीक्षा भन्दा माथि कोही छैन।

China should be careful not to step into Indo-Nepal issues: Beijing media
China should be careful not to step into "minefields" between India and Nepal, an article in the Chinese media said today, underlining that though it is necessary to provide aid to Kathmandu, it should not be at the cost of Beijing's interests. ..... "Facing Nepal-India rows, China should be aware that the (India-Nepal) disputes cannot be resolved immediately. As a responsible country, Beijing ought to help address the issue in accordance with its own capacities," the article in the state-run Global Times said, referring to the row over Lipu-Lekh Pass and Nepal's new Constitution. ....... "On the one hand, it is necessary to provide temporary aid to Nepal. Beijing is now transporting oil to its southern neighbour to ease Kathmandu's fuel shortage. On the other, it is of great importance for China to safeguard its own national interests. The aid should not be at the sacrifice of Beijing's interests," it said. ...... "In addition,

China ought to be careful not to step into the minefields between Nepal and India. Maintaining a neutral stance is of significance for Beijing

," it said. ....... The article said that the "dispute over the Lipu-Lekh Pass have been simmering for years between Kathmandu and New Delhi." ...... "The mention of the pass in the China-India joint statement has triggered Nepalese protests. Therefore, Beijing ought to be extremely careful not to unconsciously touch on sensitive issues between Kathmandu and New Delhi," it said. ....... Nepal's Parliament had raised serious objection over an agreement between India and China to boost border trade at Qiangla/Lipu-Lekh Pass, close to an area which Nepal claims to be part of its territory and had asked both countries to correct their pact immediately. ...... During Prime Minister Narendra Modi's visit to Beijing, China and India agreed to hold negotiations on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at the Lipu-Lekh Pass in the joint communique. ....... On Nepal's announcement that Prime Minister K P Sharma Oli will travel to New Delhi next month on his first official foreign visit, the daily said, "Driven by vanity, the Indian government cares a lot about Oli's choice to pay a first visit to New Delhi instead of China...India expects the visiting order to reflect its dominant status in South Asia." ...... It said that

the Nepalese government was not serious when suggesting earlier that Oli may visit China ahead of India.

...... "Kathmandu was just sounding out New Delhi's attitude. As Nepalese prime ministers have traditionally chosen India as their first destination for state visits, Nepal was attempting to find some leeway in the negotiation with India over the ongoing blockade triggered by the adoption of the Nepalese constitution, which India feels does not protect the rights of the Madhesi, an Indian-backed lowlands minority," it said. ...... "Kathmandu was just sounding out New Delhi's attitude. As Nepalese prime ministers have traditionally chosen India as their first destination for state visits, Nepal was attempting to find some leeway in the negotiation with India over the ongoing blockade triggered by the adoption of the Nepalese constitution, which India feels does not protect the rights of the Madhesi, an Indian-backed lowlands minority," it said. ..... The article also said that China can absorb Nepal into some Beijing-led regional organisations like the Shanghai Cooperation Organisation by granting observer status. ...... "The regional organisations will serve as a platform for Kathmandu to resolve bilateral and multilateral problems. By joining regional institutions, Nepal will find it easier to come up with a solution to strike a balance between China and India. Beijing, as a close friend of Kathmandu, has a responsibility to help its southern neighbour," it said.
भारतको दबाबमा गरियो बालुवाटारमा सहमति गर्ने निर्णय
संविधान संशोधन पछि मात्र ओलीको भारत भ्रमणको टुंगो लाग्ने भारतको चर्को दबाब पछि बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनरत मधेशी मोर्चासंग सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले संविधान संशोधन नगरे बीरगंज बाहेकका अन्य नाकाहरू पनि बन्द गर्ने र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने चेतावनी दिएको केही घण्टा नबित्दै तीन दलको बैठकमा यस्तो सहमति गरेका छन्। तीन दलका शीर्ष नेताहरूले बिहिवार बालुवाटार बैठकमा माघ ४ गते सम्म मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने र माघ ५ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले आफ्नो कडा संदेश दिल्ली स्थित नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय मार्फत पठाएको २४ घण्टा नबित्दै तीन दलले भारतको दबाबमा आएर मधेशी मोर्चासंग सहमति गर्ने निर्णय गरेको हो। दिल्ली स्थित हाम्रो विश्वस्त स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भारतले संविधान संशोधन नगरे नाकाबन्दी झन् कडा गर्ने र ओलीको भ्रमण पनि नहुन दिने संदेश दिएको थियो। आगामी मार्चमा चीन भ्रमण तय भई सकेको तर त्यो भन्दा पहिले भारत जाने इच्छा प्रकट गरे पछि सरकारका सम्पूर्ण संयंत्र प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तारतम्य जुटाउन सक्रिय भएका छन् ।

Thursday, January 14, 2016

In The News (22)





उता पर्धानमन्त्री आउने कुरो था’पाछन् क्यारे !... दर्शक त सबै उतै पो लागे !



राजेन्द्र महतोले भेटे राहुल गान्धीलाई
दशजनपथस्थित गान्धी निवासमा भेटवार्ता गरेका छन् । .... आफ्नी श्रीमती एवं सदभावना सांसद शैल महतोलाई लिएर भेटघाटमा पुगेका नेता महतोसाग उपाध्यक्ष गान्धीको ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । ..... 'मधेशीमोर्चा सम्पूर्ण लचकताका साथ सहमति तथा समझदारीका लागि तत्पर छ,' नेता महतोले भेटवार्तामा भने-'तर सम्पूर्ण ठूला दलहरु आनाकानी गरिरहेका छन् ।' ..... महतोले बिहार राज्यका राजनीतिक नेताहरु पप्पु यादव र रन्जित रन्जनसाग पनि बुधबार भेटवार्ता गरेका थिए । मेदान्त अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार क्रममा रहेका नेता महतो यो साता 'फलो-अप' पुरा गरेर फिर्ने तयारीमा छन् ।


महतोले सुषमा स्वराजलाई भने- संसोधन प्रस्तावमा सहमति छैन
महतो- स्वराज भेट
जवाहर भवनमा भेटवार्ता ..... विदेश मन्त्री स्वराजसँग नेता महताको भेटघाटमा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल डेस्कका सहसचिव अभय ठाकुर बसेका थिए । ..... “सरकारले अघि बढाएको संविधान संसोधन प्रस्तावमा मधेशीमोर्चाको सहमति छैन, संसोधनको प्रस्तावनाबारे हामीसँग कहिल्यै छलफलसम्म पनि गरिएको छैन,” नेता महतोले विदेशमन्त्रीसमक्ष भनेका थिए—“हामीसँग सहमति नजुटाइ पारित गर्ने एकतर्फी संसोधन स्वीकार्य हुन सक्दैन ।” अर्कातिर, सिमांकन र थारुहट÷मधेश प्रदेशका माग पुरा नभइन्जेल मधेश आन्दोलन जारी रहनेबारे आफूले विदेश मन्त्री स्वराजलाई अवगत गराएको महतोले बताए ।..... “वार्ताका लागि कार्यदल बनेको छ, बिभिन्न तहमा संवाद अघि बढेको छ,” स्वराजको भनाइ थियो—“यही निरन्तरको संवादबाट समझदारी पहिल्याउनै पर्छ ।” झण्डै १ घण्टा चलेको भेटवार्तामा नेता महतो एक्लै जवाहर भवन पुगेका थिए ।
सामान आउँछ, बजारमा छैन
विराटनगर/काँकडभिट्टा- नाकाबन्दीका सुरुका दुई साताबाहेक जोगबनी नाकाबाट आयात–निर्यात सहज रूपमा भइरहेको छ । सामान्य अवस्थाझैं इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र व्यापारिक सामान भित्रिइरहेका छन् । तर, बजारमा उपभोग्य वस्तुको अभाव छ । महँगी बढ्दो छ । डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यास त सर्वसाधारणको पहुँचबाट धेरै टाढा छन् । ..... जोगबनी नाकाबाट पेट्रोल र डिजेलका ट्यांकर तथा ग्यास बुलेट दैनिक भित्रिरहेका छन् । ‘तर, पाँच लिटर पेट्रोल र सात किलो ग्यास लिन तीन सातासम्म कुर्नुपर्छ,’ व्यवसायी नन्दु जाजुले भने, ‘त्यतिमा पनि नपाए पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ६० र ग्यास प्रतिसिलिन्डर ६ हजारमा किन्न बाध्य छौं ।’ .....

‘आएकोमध्ये ४० प्रतिशत काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता छ’

....... देशका अन्य नाकाको तुलनामा झापाको काँकडभिट्टा सहज छ । तर, नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै बजारमा सिर्जना गरिएको कृत्रिम अभावले उपभोक्ताको दैनिकी असहज बनेको छ । ‘नुनदेखि मासुसम्म महँगो भएको छ,’ झापाको बुट्टाबारीका गोपाल श्रेष्ठले भने, ‘अस्तिसम्म सस्तोमा पाइने सामान अहिले छोइसक्नु छैन ।’ .....

‘पम्पहरूबाटै तेल कालोबजारी भइरहेको छ,’ एक सरकारी कर्मचारीले भने, ‘नत्र दिनहँ‘ भित्रिने तेल कहाँ जान्छ ?’

...... मेची भन्सार कार्यालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने इन्धनबाहेक दैनिक डेढदेखि दुई सय मालवाहक ट्रक र कन्टेनर भित्रिरहेका छन् । त्यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी कोइला र क्लिंकर तथा १०/१० प्रतिशत तेस्रो देशका कन्टेनर र खाद्यान्नलगायत छन् । भन्सारले यो महिना झन्डै दोब्बर राजस्व असुली गर्‍यो । ‘मालवस्तु पैठारीलाई हेर्दा झापादेखि इटहरीसम्मको बजारमा अभाव नदेखिनुपर्ने हो,’ भन्सार प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारीले भने, ‘आयात–निर्यात पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएको छ ।’
तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर दिल्ली जाँदै
खुट्टाको शल्यक्रियाका लागि आफू दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पताल जान लागेको ठाकुरले बताए ।


‘जोकर’ सरकार

पहिलो गाँसमै झिंगा

भनेजसरी मन्त्रिपरिषद् निर्माण गर्दा नै आमजनताको त्यो विश्वासमा कुठाराघात भएको छ । ..... ओलीले ६/६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउनासाथ उनी मुलुकप्रति इमानदार रहेनछन् भन्ने उजागर भएको छ । अझ उनी भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थिलथिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति बेवास्ता गर्दै चालीसजनाको ‘जम्बो’ मन्त्रिपरिषद् बनाउनसमेत पछि परेनन् । ..... ४० जना मन्त्री बनाउन उनले मन्त्रालय फुटाएर चारवटा बढाएका छन् । एउटा मन्त्रालय बढाउँदा राज्यको ढुकुटीमा डेढ अर्ब दायित्व बढ्छ, चारवटा बढाउँदा गरिब मुलुकको अर्थतन्त्रमा बर्सेनि ६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढेको छ । चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेको मुलुकमा त्यति रकमले बर्सेनि ४० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । .....

सरकार नाकाबन्दी खोल्न, मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै दल एमाले मधेस मोर्चासितको वार्तामा समस्या बनिरहेको छ । ....उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता भीम रावल मधेसी मोर्चासितको कार्यदलको बैठक छलेर नेपाली सेनाको अस्पताल निरीक्षण गर्न गएर मुलुकले भोगेको विकराल समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन् । ओलीको सहमतिबिना रावलले कार्यदलको बैठक छल्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् ।

..... उल्टै मुलुक चलाउन व्यापारीले होइन कालो बजारियाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् भनेर जिम्मेवार उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको अभिव्यक्ति सुन्नुपरिरहेको छ । ...... तिनलाई लगाम लगाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई उछिनेर कहिले दाउरा बाल्न बाध्य सर्वसाधारणलाई मजाक बनाउँदै चुलाचुलामा ग्यासको पाइप जडान गरिदिने अभिव्यक्ति दिन्छन् त कहिले हावाबाट बिजुली निकालेर एकै वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने हावादारी गफ दिन्छन् । .....

नाकाबन्दीबाट आहत जनतालाई प्रधानमन्त्रीले जोक सुनाएर थप पीडा दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री एउटा सम्मानित र जनताप्रति इमानदार नेता हुनुपर्नेमा ‘जोकर’ बनिरहेका छन् ।

.... उनी गैरजिम्मेवार हास्य कलाकारजस्तो अनुभूति भइरहेको छ । ..... सरकार गम्भीर नहुँदा मुलुकको विकास निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुन लाग्दा विकास बजेट जम्मा ६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

...... विकास खर्च हुन नसक्ता नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन र भूकम्पले थलिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुगेको छ । तर, सरकार यसतर्फ कत्ति पनि गम्भीर हुन सकेको छैन । सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेका कारण वैदेशिक लगानी फिर्ता हुन थालेको छ । .....

युरोपियन कम्पनी एसियन पावरले तामाकोसी–५ जलविद्युत् आयोजनाबाट हात झिकेको छ । यसले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको नकारात्मक सन्देश विश्वभर गएको छ ।

..... सरकारले आवश्यक इन्धनको व्यवस्था गर्न नसक्ता यस वर्ष सकिने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् । ...... आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए आयोजना पनि थप एक वर्ष पछाडि धकेलिएका छन् । ..... विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमेले बनाइरहेका ३ सय मेगावाट हाराहारीका आयोजनाहरूको कामसमेत इन्धन अभावले ठप्प हुन पुगेको छ ।

निजी क्षेत्रले समेत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने ५० भन्दा आयोजना निर्माण गरिरहेका थिए ।

..... इन्धन अभावले तिनको कामसमेत ठप्प भएको छ । विदेशी लगानीका ठूला आयोजना माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र पश्चिम सेती पनि इन्धन अभावको चपेटामा परेका छन् ।

सरकारको कमजोरीले गर्दा आमजनताले थप १०/१५ वर्षसम्म लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएको छ ।

...... सुरुमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कसले पाउने भन्ने कांग्रेस र एमालेको झगडाले पुनर्निर्माण प्राधिकरण विधेयक पारित हुनै धेरै समय लाग्यो ।....भूकम्प गएको नौ महिनामा बल्ल विधेयक पारित भएर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्, त्यसलाई अझै पूर्णता दिन बाँकी छ । ..... सीईओ कनिष्ठ ल्याइएकै कारण प्राधिकरणको विज्ञमा वरिष्ठ मान्छे नियुक्त हुन चाहेनन्, त्यही कारण प्राधिकरणको विज्ञमा नामै नसुनिएका मान्छे नियुक्त भएका छन् । यस्तो कमजोर र अनुभवहीन व्यक्तिहरू भएको प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई गति दिन सक्ला भन्नेमा नै आशंका उब्जिएको छ । .....

भूकम्पप्रभावित जिल्लामा १४ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ, त्यसका लागि जनशक्ति नियुक्त गर्दा पनि अनुभवी र सक्षमलाई भन्दा पनि एमाले समर्थकलाई खोजी खोजी नियुक्त गर्न थालिएको छ ।

...... कठ्यांग्रिएर दर्जनौं पीडितको मृत्यु भएको दु:खद खबर आइरहेको छ । अझ उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिउँ परेर भूकम्पपीडितका टहरा र त्रिपाल हिउँले पुरिएका छन्, त्यस्ता त्रिपाल र टिनको टहरामुनि बस्न बाध्य भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ । .... नक्कली भूकम्पपीडित थपिएका कारण घर पूर्ण क्षति भएको परिचय पाउने परिवारको संख्या ७ लाख ७० हजार पुगिसकेको छ, अर्थात् नक्कली भूकम्पपीडित २ लाख ७० हजार परिवारले घर पूर्ण क्षति भएको परिचयपत्र लिइसकेका छन् । ..... त्यतिलाई न्यानो कपडाका लागि १०/१० हजार राहत दिंदा नै २ अर्ब ७० करोड, २/२ लाख अनुदान दिंदा नै ५४ अर्ब रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च हुनेछ ।

कतिपय जिल्लामा कुल घरको संख्या जति थियो, पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको संख्या त्योभन्दा बढी भएको विवरण आएको छ ।

...... सरकारले राम्ररी अनुगमन गर्न नसक्ता झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नक्कली भूकम्पपीडितको हातमा पुग्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ । ..... सरकारको ढिलासुस्तीले भूकम्पपीडित समयमै घर पुनर्निर्माणका लागि रकम पाउन नसक्ता आगामी वर्षायाममा समेत टिनको टहरा र त्रिपालमुनि बस्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ ।
मधेसमा अस्थिरताको चिन्ता
म धेसी आन्दोलनको साख मेटाउन नेपालको बर्चस्वशाली समूह टुप्पी र टाई दुवै कसेर लागेको छ । सूर्य दक्षिणायनबाट उत्तरायण हुने बेला सरकारी पक्ष मुखर र आन्दोलनकारी सुस्त र थाकेको देखिए । ...... मुलुकको स्थायी सत्ताका लागि भने मधेसी आन्दोलनलाई स्वीकार्न पनि गार्‍हो र पन्छाउन पनि सजिलो नभएको हुनाले वार्ताको लामो शृंखला खडा गरिएको छ । सरकारी पक्षले हामी वार्ता गर्दैनौं भनेर भन्न पनि सकेको छैन र वार्तालाई सार्थकतामा पुर्‍याउन इमानदार प्रयत्न पनि गर्नसकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउन तथा आन्तरिक राजनीतिलाई अलमलमा पारिराख्न वार्ता जारी राखेको देखाउने कलामा मात्र सरकारी प्रयत्न सीमित भएको देखिन्छ । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ,

‘बहुत बोल लिए, अब तो कुछ कहिए ।’

...... सरकारी पक्ष वार्ताको गोलचक्करमा लोभ्याउँदै मधेसभित्रै अन्तरद्वन्द्व खडा गर्ने र आन्दोलन जाडोमा दुबोमाथि झरेको शीतजसरी आपैंm तिरोहित हुने चाहना बोकेको कुरा बुझ्न कठिन छैन । जनकपुरमा मधेसी मोर्चाका स्थानीय आन्दोलनकारीमाथि भए—गरिएको प्रतिरोध यस्तै प्रवृत्ति हुन् । संविधानका रचनाकार दलका नेतृत्व पंक्ति मधेसी नेतृत्वको अस्पष्टतासंँग भलिभाँती परिचित छ । ...... सरकार भित्रकै अनुदार पक्ष कसरी बाघचाल चल्दैछन् ? ..... भनिन्छ, इखको विष बरु घट्न सक्छ, अहंकारको जहरको कुनै ओखती छैन । आन्दोलनले सडकमा जनता एकाकार देखिएका छन्, तर आन्दोलन हाँकेको दाबी गर्ने दलहरूको मन मिलेको छैन । ..... सङ्घर्षकै क्रममा एउटा शीर्ष नेतृत्वले अर्कालाई कम आँक्ने र सार्वजनिक आलोचना गर्न पनि नहच्किने कारणले आन्दोलन सुस्त हुँदै गएको छ । खासगरी छठपश्चात् जनताको चाहना हुँदाहुँदै पनि मोर्चा वा गठबन्धनका नेताहरूले आपसी तालमेल देखाउनसकेका छैनन् ..... आन्दोलन लम्बिँंदै जाँदा सरकारप्रति रोष देखिनुको साटो आन्दोलनकारी नेतृत्व पंक्तिप्रति जिल्लातिर असन्तुष्टि फैलिंँदै गएको छ...... मधेस आन्दोलनले खोजेको सार्थक सङ्घीयता, समावेशी वा हिस्सेदारी लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वको न्यायपूर्ण अवसरबारे समान दृष्टिकोण राख्ने गैरमधेसी पक्षहरूसँंग सम्वाद गर्ने र जोड्ने कामका दृष्टिले कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिएको छैन । खासगरी काठमाडांै केन्द्रित बहुपक्षीय अन्तरक्रियाको खाँचो छ । यसो नगरेसम्म फगत नाका धर्नाको कार्यक्रमले मात्र काठमाडांैलाई गलाउन सकिँदैन । ........ आन्दोलनकारी दलहरूमा के देखिन्छ भने केवल आफ्नै दल र नेतृत्वको प्रशंसामै रमाउने । जबकि हुनुपर्ने के हो भने आन्दोलनको अवधिमा आन्दोलनको महिमा गायन हुनुपर्छ । .... चौतर्फी अन्योल र निराशा बढ्दैछ । .... यति लामो आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउनसकेको छैन


मधेसमा महामर्का
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता हुने दिन बिहान उठेदेखि सबैमा आशा पलाएको हुन्छ । ‘जब साँझ पर्न थाल्छ, क्रमश: आशा निराशामा बदलिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब त बानी नै परिसक्यो ।’ ..... सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि मोर्चाका केही नेतालाई दैनिक रूपमै अग्रिम चन्दा दिएर चलाउन बाध्य छन् । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका करिब १५ सय उद्योगमा कार्यरत ५० हजारभन्दा बढी मजदुर रोजगारविहीनको अवस्थामा पुगेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । .... ‘ब्ल्याकमा ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्ने हैसियत छैन,’ पूर्वशिक्षक राजेन्द्र भन्छन्, ‘घरका अधिकांश काठ चुलोमा जलाइसकियो । भित्री मधेसमा राज्यले दाउरासमेत बाँड्न सकेको छैन ।’ ग्यास र पेट्रोलको संकटभन्दा पनि देशमा देखिएको नेतृत्वको संकट चिन्ताको विषय बनेको उनको टिप्पणी छ । ......

‘जनताप्रति सरकारलाई माया नै छैन जस्तो अनुभूति भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘चाहे ती जनता मधेसका हुन् वा पहाडका भूकम्पपीडित । सिंहदरबारको काम खाली सरुवाबढुवा गर्ने मात्र हो र ?’

..... खेत जोत्न डिजेल अभाव छ । ..... ‘यसअघि प्रतिघण्टा हजार रुपैयाँ लिने ट्याक्टरले अहिले २ हजार रुपैयाँ हातमा नलिई खेतमा आउँदैन,’ उनले भने,

‘सरकारले आन्दोलन सुरु भएदेखि मधेसका पेट्रोल पम्पमा इन्धनसमेत दिएको छैन ।’

...... ‘तर, धैर्यको बाँध कत्तिखेर टुट्छ भन्न सकिन्नँ,’ उनले थपे, ‘धैर्य टुटेपछि मुलुक अप्ठ्यारोमा फस्छ ।’ ..... जनताप्रतिको जिम्मेवार निर्वाहमा राज्य र आन्दोलनरत पक्ष दुवै चुकेको स्थानीयको विश्लेषण छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अधिकांश मधेसी किनमेलका लागि सीमापारिको बजारमा निर्भर रहँदै आएका छन् । उनीहरू भारतीय बजारमा दिनदहाडै ठगिएका छन् । ......दुई देशबीच स्थिर विनिमय दर निर्धारण भए पनि भारतीय व्यापारीले प्रति सयकडा १२ रुपैयाँदेखि १५ रुपैयाँसम्म बट्टा काट्न थालेका छन् ।...... जिल्लामा रहेका राज्यका संयन्त्र जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा मात्र सीमित बनेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, आन्तरिक कर कार्यालय, यातायात व्यवस्था, मालपोत, नापी, जिल्ला विकासजस्ता कार्यालय बन्द छन् । अधिकांश कर्मचारी आन्दोलनको बहानामा हाजिर गरेर मात्र घर फर्कन्छन् । ......

मधेसका जिल्लाबाट सरकारी कर असुली ठप्पजस्तै बनेको छ ।

..... ‘महँगी धान्न गाह्रो छ । खाद्य सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ,’ उनले भने । विद्यालय खुले पनि विद्यार्थी मानसिक रूपमा त्रसित भएको उनले बताए । ........ ‘मजदुरको हालत बेहाल भइसक्यो, ऋण काढेर अहिलेसम्म मजदुरले पेट पालेका छन्, अब धितो राख्ने सामानसमेत छैन,’ नेता बर्माले भने, ‘रोजगारी पनि छैन, मजदुर पलायन नभई छोराछोरी पाल्न गाह्रो छ ।’ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका सगरमाथा अञ्चल अध्यक्षसमेत रहेका बर्माले

सप्तरीबाट ७५ प्रतिशतभन्दा बढी यातायात मजदुर रोजगारीका लागि भारत पलायन भएको जानकारी दिए ।

..... ‘भोको छोराछोरीका मुख हेरेर बस्न कोही सक्दैन, त्यसैले मजदुरहरू रोजगारीका लागि भारत पलायन हुने क्रम बढेको छ ।’ .... बर्माका अनुसार सप्तरीमा मात्र ९ हजारभन्दा बढी यातायात मजदुर छन् । ‘तीमध्ये केही दिल्ली, पञ्जाव लगायतका स्थानमा रोजगारी गर्न गए, केही ऋण काढेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा छन्,’ बर्माले भने,

‘अब बन्द खुले पनि यातायात क्षेत्र सहज रूपमा सञ्चालन हुन मजदुर अभाव हुने स्थिति आउँछ ।’

..... ‘मधेस बन्दले सबभन्दा बढी पीडित मधेसकै मजदुर भएका छन् ।’
सीमांकन टुंग्याउन संयन्त्रलाई वैधानिकता दिन तीन दल सकारात्मक
माघ ५ अगावै मधेसको माग सम्बोधनको तयारी
यसअघिका वार्तामा मोर्चा संयन्त्र बनाउन लचक भएको थियो । 'संयन्त्रले मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकनको काम टुंगो लगाउने छ' भन्ने खालको भाषामा सहमति गर्नु पर्ने मोर्चाको अडान छ । त्यस्तो भाषा संविधानको अनुसूचीमा समेत उल्लेख हुनु पर्ने सर्त अगाडि सारेपछि तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलको बैठक कुनै निष्कर्षम्ाा पुग्न सकेको थिएन । .....

सरकार, तीन दलको कार्यदल र मधेसी मोर्चाबीच झण्डै २५ पटक भन्दा बढी वार्ता र छलफल भइसकेको छ । तर सिमांकनको बिषयमा मुख्य विवाद छ ।

...... सहमतिका लागि सबै इन्छुक हुने हो भने गतिरोध धेरै समय लम्बिनुपर्ने अवस्था छैन ।' काग्रेसको महाधिवेशनमा व्यस्त हुन थालेकाले जसरी पनि संसदको आउदो बैठक अवागै सम्झौता गरिसक्नुपर्ने ठहर तीन दलले गरेका छन् ।


मधेसी नेताको दिल्ली दौड : महतोपछि ठाकुर बिरामी ?
भारतले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई स्वागत गरेसँगै मधेस आन्दोलन कमजोर हुनुको साथै वीरगञ्ज–रक्सौल बाहेक अरु सबै नाका खुले सरह भएको छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएर सरकारले गरेको प्रस्तावमा सहमति गर्न दबाब दिएका छन् । ..... पछिल्लो भेटघाटमा पनि भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले सीमांकनकै विषयमा मात्र अडान लिएर आन्दोलन नलब्म्याउन र सरकारले गरेको तीन बुँदे प्रस्तावमा एकपटक छलफल गर्न आग्रह गरेको मोर्चाका एक नेताले बताए । छलफल गरेपछि कहाँ कुरा मिल्दैन त्यहाँबाट पुनः अर्को ढंगको छलफल अगाडि बढाउन दिल्लीले सुझाव दिएको ती नेता बताउँछन् । ......

भारत आन्दोलन लम्ब्याउने पक्षमा छैन

..... ‘विरामीलाई स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न अन्य व्यक्ति विरामीको घरमा पुग्छ, न विरामीले स्वास्थ्यलाभको कामना लिन नेताहरुको घरघर पुग्छन् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ कि भेटघाटको उद्देश्य के हो ।’ ..... मेदान्त अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका महतोले भारत सबै प्रमुख नेतालाई भेटीसकेका छन् । ..... आजै उनले भारतीय काँग्रेसका अध्यक्ष सोनिया गान्धी उपाध्यक्ष राहुल गाँधीलाई भेटेका छन् । जब कि औपचारिक भारत भ्रमणको बेलामा पनि मोर्चाका नेताहरुले गाँधीलाई भेट्न सकेका थिएनन् । उनले विजय जोलीदेखि लिएर डा. करण सिंहसम्म तथा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजदेखि पूर्व जर्नल अशोक मेहतासम्मलाई समेत भेटिसकेका छन् । फलोअपका लागि दिल्लीमा बसेका अध्यक्ष महतो नेताहरुको घरघरमा गएर नै भेटेका छन् । ..... उपचारका दिल्लीमा भएर त्यहाँका विभिन्न नेताहरुलाई भेटघाटलाई तीब्रता दिएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवलाई दिल्ली पठाएको छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका प्रदीप यादव उपेन्द्र यादवको सबभन्दा विश्वास पात्र मानिन्छन् । प्रदीप यादवले पनि राजेन्द्र महतोजस्तै भारतीय नेताहरुलाई भेट्दै हिँडेका छन् । उनले पनि आजै काँग्रेस पार्टीका उपाध्यक्ष राहुल गाँधीलाई भेटेका छन् ।...... अध्यक्ष महतो दिल्लीमा भारतीय नेताहरुलाई भेटिरहँदा उनकै पार्टीका नेता योगेन्द्र राय यादवले विहार भ्रमण गरेका छन् । उनले विहारका नेताहरुलाई भेटेका छन् । उनले पनि मधेस आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराउन नेताहरुलाई भेटेको बताउँछन् । ...... योगेन्द्र राय यादवहरुको टोली फर्किसकेपछि संघीय समावेशी गठबन्धनका युवा नेताहरु पनि विहारका विभिन्न नेताहरुलाई भेट्दै हिँडेका छन् । जेपी गुप्ता संयोजक रहेको तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका नेता आत्मराम प्रसाद शाह पनि भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । ..... एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि बोलचाल समेत बन्द रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २७ गते राजेन्द्र महतोलाई फोन गरेका थिए । दिल्लीमा रहेका महतोले नेपाल सरकार खासगरि केपी शर्मा ओलीको आलोचना धेरै गर्न थालेपछि त्यसले आफ्नो भ्रमणमा असर पर्छ कि भन्दै उनले महतोलाई फोन गरेका थिए ।
मधेसी मोर्चा, सरकार र अन्य दलसँग माघ ५ गते सहमति हुने विश्वास
एकीकृत नेकपा९माओवादी०का प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले संवैधानिक हैसियत सहितको राजनीतिक संयन्त्र गठन गरी सीमाङ्कनको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै देशभित्रको समस्या भित्रबाटै खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मधेसका मागलाई सम्मानजनक निकास दिनका लागि सरकार र मधेसी मोर्चा दुवै सकारात्मक भएकाले अब कुरा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कांग्रेसमा गुटका आ–आफ्नै तयारी
‘वरिष्ठ नेताहरूको ठूलै ताँती यसपटक देउवातिर लाग्दै छ । तर, अहिल्यै खुल्दा माहोल बिग्रने भएकाले महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थामा मात्र उहाँहरू खुल्नुहुन्छ ।’
कांग्रेसको १ वर्षको आम्दानी ९ करोड !
सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत देखाइएको छ ।
वार्ता प्रति मधेशको प्रतिक्रिया - कतै उत्साह त कतै आशंका
वार्ता सारात्मक रुपमा अघि वढेको समाचारहरु आए लगतै स्थानिय स्तरमा आन्दोलनकारीहरु व्यापारी विच एक खालको समझादारीमा स्थानिय स्तरमा बजारहरु खुल्न थालेका छन भने सार्वजनिक यातायातका साधनहरु पनि चल्न थालेको देखिन्छ । तर वार्ता प्रति स्थानिय आन्दोलनकारीहरु र आम मधेशीहरुको चासो भन्ने अत्यद्यिक देखिन्छ । कपिलवस्तूलाई केन्द्र वनाएर पश्चिमी मधेशमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक जना मधेशी अगुवा रवि ठाकुर भन्छन, यत्रोमा आन्दोलनमा होमिएको मधेशीहरुमा एक किसिमको निराशापन वढी देखिन्छ । ठाकुर भन्छन, मधेशी युवाहरुमा शान्तिपुर्ण आन्दोलनप्रतिको विश्वास दिन प्रति दिन कम हुदै गएको देखिन्छ । ठाकुरका अनुसार हाल प्रमुख दलहरु र मोर्चा विच जारी वार्ता प्रक्रियावाट मधेशीहरु फेरी उद्यारो सम्झौता गर्न लागेको भन्दै बजार देखि चौकचौराहा सम्म विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु सुन्नमा पाइन्छ । ...... मधेश अधिकार संघर्ष समितीका संयोजक समेत रहेका मिश्र भन्छन, आन्दोलन लामो समय सम्म भएकाले आम मानिसमा परेको अप्ठायाराका कारण एउटा धारणा अव यो सकियोस भन्ने छ, जुन सानो स्वरमा देखिएका छन । उनी भन्छन, मधेशको ठुलो जमात अहिले पनि मधेशी नेतृत्वहरु अडेर मधेशको मुद्धा सम्बोधन गराउनु पर्छ भन्ने नै छ । ...... विरगंजका एक जना स्थानिय शिक्षक उत्तम गुप्ताका अनुसार काठमाडौमा वार्ता साकारात्मक रुपमा अघि वढेको समाचार आए देखि स्थानिय स्तरमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु आन्दोलनको मोर्चा वाट गायव देखिएका छन । वास्तवमा भन्ने हो भन्ने पछिल्ला तीन चार दिन यता विरगंजमा मोर्चाका स्थानिय नेताहरु समेत देखिएका छैनन, गुप्ता भन्छन, आम मधेशी अन्योलाको अवस्थामा देखिन्छ । विरगंज क्षेत्रका आम मधेशी अहिले पनि आन्दोलनको सश्क्क्त मुडमै छन, गुप्ता भन्छन, तर आन्दोलनकारीहरुको रवैयाले उनीहरु निराश देखिन थालेका छन । वार्ता प्रति आम मधेशीमा मधेशी नेतृत्व प्रति विश्वास नरहेको गुप्ताको बुझाई छ । उनी भन्छन,

वास्तवमा भन्नु हुन्छ भन्ने कुनै राम्रो विकल्पका साथ कुनै मधेशी अगाडी आए यती चाडै मधेशमा नयां शक्ति निर्माण हुन्छ कि त्यो भन्न सकिन्न ।

......... यादव भन्छन, वार्ता सारात्मक रुपमा अघि वढेकाले व्यापारीहरु संग केहि दिनका लागी अहिले बजार खोल्ने निर्णय गरेका छौ । उनी भन्छन, केहि गरी विचमा भएन भने फेरी उहाहरुले आफैले पुर्ववत अवस्थामा बन्दहडताल जारी राख्ने सहमती गरेका छन ।
मोर्चा र गठबन्धन जिल्लामा जुट्दै, केन्द्रका नेताहरु फुट्दै (रिपोर्ट)
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र संघीय समावेशी मधेशी गठबन्धनले जनकपुरधाममा संयुक्त रुपमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । .... त्यस्तै अन्य जिल्लाहरुमा पनि मधेशी मोर्चा तथा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरु संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । जिल्ला नेताहरुले केन्द्रीय नेताहरुलाई एकीकृत भएर आन्दोलनमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

Wednesday, January 13, 2016

एक मधेस दो प्रदेस का विपक्षी गच्छेदार




एक मधेस दो प्रदेस का विपक्षी विजय गच्छेदार हुन, त्यसै कारण त सत्ता मा टाँसिएर बसेका छन केपी ओली सँग। कुरा मिल्नु त पर्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी का जुन बाहुन क्षेत्री ले मधेसी त अछुत, हामी तिनी सँग एउटै राज्य मा बस्दैनौं भन्दैछन्, तिनैको केंद्र सरकार मा हुनुपर्ने ३०% छ ९०% भएर न संघीयता मा जानु परेको हो। केंद्र मा हाम्रो मात्र हुन्छ मधेसी को हुँदैन, मधेसी ले पाउँदैन भन्ने हरु संघीयता मा पनि पाउने हामीले नै हो, मधेसी ले पाउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यो पुरानो बानी। चल्दैन। राणा शासन जस्तै गरी ढल्छ। एउटा थियो वेदानन्द झा। मधेसी को नाम भजाउदै मधेसी लाई बेच्दै सत्ता मा पुगेको। गच्छेदार त्यही हो। अनुहार र थर ले कोही थारु हुँदैन। थारु हुने भनेको राजनीतिक चेतनाले हो। थारु समुदाय लाई बेच्दै पद पड्काउने मान्छे हाम्रा विजयजी।

गणतंत्र को निर्णय मा ज्ञानेंद्र को विचार सोधपुछ गरिएको हो? होइन? हो त्यसै नै संघीय सीमांकन मा झापा, मोरंग, सुनसरी का बाहुन क्षेत्री सँग सोधपुछ हुँदैन। र आरक्षण मार्फ़त तिनको केंद्र सरकार मा पनि परसेंटेज घट्छ। एक मधेस दो प्रदेस सबभन्दा बढ़ी चाहिएको झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मा। ती जिल्ला का मधेसी को दैनिक जीवन मा अहिले नरहेको डिग्निटी स्थापित जो गर्नु छ।

मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने दिन गए। हिंदी हुन्छ अब। नेपाली पनि हुन्छ तर प्रमुख भाषा हिंदी हुन्छ अब। दिन लाई जबरजस्ती रात भन्ने उल्लु हुन। मधेस लाई मधेस होइन भन्ने के हुन? Mercenary मान्छे विजयजी को मुख बाट यस्ता कुरा सुनिने छैन।

Tuesday, January 12, 2016

In The News (17)

[विचार] नेपाल–भारत सम्बन्धको यथार्थ
प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग सामिप्यताको जस्तो प्रदर्शन गरेका थिए, त्यसबाट लाग्नथालेको थियो कि उनको नीति पूर्ववर्ती सरकारभन्दा भिन्न हुनेछ र नेपाल–भारत सम्बन्ध कर्मचारीतन्त्रको चंगुलबाट निस्केर पुन: राजनीतिक तहमा उक्लिनेछ । ...... ऊ यहाँ कसले सरकार बनाउने, सुरक्षा वा प्रशासन प्रमुखमा कसको पदोन्नति हुने, यहाँको ठूलठूला आयोजनाको ठेक्का कसले पाउने, हतियार कोसँग किन्ने जस्ता कुरा आफ्नो इच्छाबाट मात्र होस् भन्ने चाहन्छ । यसैलाई कतिपय आलोचक भारतको सूक्ष्म व्यवस्थापनको लालसा भन्छन् । ...... र जब यस्तो व्यवस्थापनको माध्यम कर्मचारीतन्त्र हुनपुग्छ, त्यसले आफ्नो यो हैसियत बरु विस्तार गर्न चाहन्छ, घटाउन वा त्याग्न त मरेकाट्टे चाहँदैन । काठमाडौंमा अभ्यासमा आएको ‘भोज कूटनीति’ त्यसकै उदाहरण हो । ...... सात सालदेखि आजपर्यन्त नेपालका अधिकांश दलका ठूला नेतालाई के भान परेको छ भने भारतको संस्थापन पक्षको साथ र समर्थनबेगर यहाँ सत्ता प्राप्त गर्न र कथंकदाचित प्राप्त गरे पनि टिकाउन सम्भव छैन । ....... हामी भारतलाई मित्र मान्छौं, तर ऊ खुलेरै हामीलाई ‘छोटे भाइ’ भन्छ । ...... सन् १९५० को सन्धि र यससँग संलग्न पत्राचार । यस्ले नेपाल मामिलामा भारतलाई प्रधानता दिनुपर्ने खुलेरै भनेको छ । र यसका कतिपय प्रावधानले सैन्य सम्झौताको छनक दिन्छन् । अत: जब—जब आफूलाई आवश्यक पर्छ, भारत यसै सन्धिको हवाला दिएर नेपाललाई घुक्र्याउँछ । ...... जबकि मिहिनसँग हेर्ने हो भने यसका प्रावधानहरूको पालन स्वयं भारतले गरेको छैन । जस्तो कि यसमा अन्य छिमेकी मुलुकसँग असमझदारी बढेर युद्धको स्थिति आइपर्ने अवस्थामा एक—अर्कासँग सूचनाको आदान—प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ....

तर भारतले चीनसँग युद्ध लड्दा होस् वा पाकिस्तानसँग, पटक—पटक युद्ध लड्दा होस् नेपालसँग कुनै मतलब राखेन ।

सन्धिसँग गरिएको पत्राचारमा नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दोहन वा औद्योगिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आह्वान गर्दा भारतलाई अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ...... नेपालमा विदेश मामिलालाई पनि आन्तरिक राजनीतिको हतियार बनाउने गलत परम्परा । नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय हितका मामिलामा पनि विभाजित हुन्छन् र कुनै देशसँग राख्नुपर्ने सम्बन्धका सवालमा पनि हानाथाप गर्छन् । ..... नेपाली नेताहरूले भारतको अशीर्वादबाट नेपालमा सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सोच त्याग्न जरुरी छ । जीवनको ठूलो कालखण्ड भारतका प्रामाणिक हितैषी भनी चिनिएका केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री बन्दा उसकै ‘डिजाइन’लाई परास्त गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । ...... यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने धरातलीय यथार्थमा उभिएर राजनीति गर्न वा गठजोड गर्न सक्यो भने कुनै मुलुकको आशिर्वाद बेगर पनि सत्तामा पुग्न सकिन्छ । अब यो सोचको निरन्तरता आवश्यक छ । ....... भारतका लागि चीन नेपालमा खतरा हो भन्ने भारतले ठाने पनि चीनले त्यस्तो मानेको वा ठानेको देखिँदैन । उसका लागि भारतभन्दा पनि अमेरिका वा युरोपेली मुलुकका नेपाल–नीति बढी चासोका विषय बनेका छन् ।
सेनामा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक
आफूसँग भएको ४५ प्रतिशत हातहतियार काम नलाग्ने भेउ उसले आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएको ५–६ महिना बितिसकेपछि मात्र थाहा पाउनुलाई छुट भएको घटना भनेर चुप लाग्न सकिंँदैन । किनकि विना हतियार र गोलीगट्ठा सेनाको अस्तित्व हुँदैन । ...... शाहीकालमा दरबार, सेनाप्रति सजग र संवेदनशील थियो । किनकि राजाको शक्तिको असली स्रोत सेना थियो । त्यसकारण राजाहरूले अर्थमन्त्रीहरूलाई सेनाले गरेको माग विना रोकटोक पूर्ति गरिदिने आदेश दिन्थे । ..... सन् २०१५ मा अमेरिकाको सैनिक खर्च उसको कुल राष्ट्रिय उत्पादनको ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनेछ । दोस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्र चीनको खर्च २.१ प्रतिशत र आठौं स्थानमा भएको भारतले कुल राष्ट्रिय आयको २.४ प्रतिशत खर्च हुने आनुमन छ । हाम्रो हकमा भने यो १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । ..... नेपाली सेनाको संख्या एक लाखको हाराहारीमा पुग्दैछ । नेपाली सेना यो देशमा भएको जनसंख्या संरचनाको विम्ब पनि मानिन्छ, किनकि यसको चरित्र समावेशी छ । ..... सेनाको परमाधिपति यो मुलुकको राष्ट्रपति अर्थात् साधारण परिवारको छोरी छिन् । अनि सेनाको लामो अवधिसम्म ‘शत्रु नम्बर १ कहलिएका माओवादी कमान्डर यो मुलुकको उपराष्ट्रपति पदमा आसिन छन् । ...... नयाँ नेपालमा देखापरेका अनेक विकृतिहरूमध्ये सबैभन्दा जटिलचाहिँ जनमानसमा नेताहरू र तिनले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलहरूप्रतिको आस्थामा आएको गिरावटलाई मान्न कर लाग्छ । ....... राजनीतिक व्यक्तित्वसँगै सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरू र तिनमा कार्यरत कर्मचारीप्रतिको पनि जनविश्वासमा ठूलै गिरावट आएको छ । त्यसको प्रमुख कारण सबै क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचार हो र सबै क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । ....... मुलुक गणतन्त्र घोषित भएपछि सेनाको निगरानी गर्ने निकाय छैन । त्यस्तो संस्थागत अभावले के कस्तो कामलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने गतवर्ष टड्कारो रूपमा सतहमा देखापर्‍यो ।..... सेनाले स्थापित खरिद प्रक्रियाका नियम कानुनलाई लत्याएर दुइटा एमआई–१७ हेलिकप्टरको खरिद गर्‍यो । त्यो छताछुल्ल भएर सञ्चार माध्यमहरूमा आउँदा पनि सरकारले प्रक्रिया रोक्न सकेन वा चाहेन । ....... सेनामा हुने अवैध गतिविधिहरू पनि ढिलो—चाँडो प्रकाशमा आउने नै छन् । तिनले सेनाप्रतिको सम्मानलाई गिराउने काम गर्छ । संविधान २०७२ ले पनि विगतमा जस्तै सेनालाई राज्यको अभिन्न अंग तुल्याउनुको साटो यस संस्थालाई ‘इस्पेसल’ अलग्ग राखिने प्रावधान गरेको छ । ....

मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन गर्ने कुनै पनि निकायले सेनामा भ्रष्टाचार भएको थाहा पाए पनि अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । .... सेनाभित्र हुने अनियमितताका काण्डहरूलाई आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अन्तर्गत राख्ने प्रावधान गरिएको छ । जुन लोकतन्त्रको सिद्धान्तसँग बाझ्नेमात्र नभएर सेना तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकको हितमा छैन । ....आवश्यक भए संविधान संशोधन गरेर भए पनि सेनालाई पारदर्शी तुल्याउनु अत्यावश्यक छ

प्रताडित मधेस
प्रश्न उठ्छ, मधेसमा केही पनि समस्या छैनन् त ? वास्तवमा मधेसी दलित, पिछडा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, महिला एवं मजदुरको जुन दुरावस्था छ, यस्तो किन भयो भन्ने सवाल उठ्न सकेन । भौगोलिक र पूर्वाधारको हिसाबले अत्यन्त सम्भावना भएको तराई–मधेस क्षेत्रको समृद्धि केले रोक्यो त ........ विडम्बना मधेसमा अहिले पनि जमिनदारी र सामन्ती प्रथा ज्युँकात्युँ छन् । जातीय र लैङ्गिक विभेदको पराकाष्ठा नै छ । दाइजोको मारमा गरिब निमुखाको जीवन कष्टकर बन्न पुगेको छ । धनी र गरिब बीचको फरक अत्यन्त दयनीय देखिन्छ । ...... खासमा नेपालको सामन्तवाद जमिनमा रहेको एकाधिकारवाद हो । जमिनदारको भूमिमाथिको नियन्त्रणले कृषि मजदुरको स्थिति सोचेभन्दा न्युन स्तरको हुनपुगेको यथार्थलाई छोप्न सकिन्न । ......

एउटा प्रश्न मधेसी नेताहरूमाथि सधैं उठ्ने गरेको छ । सत्तामा पुगेर जनताका निम्ति के गर्‍यौ ?

यो प्रश्न अन्य क्रान्तिकारी दलका दर्जनांै मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरूमाथि पनि उठ्ने गर्छ । उठ्नु स्वाभाविकै हो । ...... अधिकांश मधेसी नेताहरू सत्तामा हुँदा भ्रष्टाचार गर्नमात्र ध्यान दिए । जनताको जनजीविका गरिबी, अशिक्षा, समस्याबाट मुक्तिका निम्ति अधिकारको व्यवस्था गर्नुपथ्यो ...... नदीनालाको पूर्वसम्झौता गरी भारत हावी हुनुमा मधेसी जनताको दोष होइन । किनकि पहाडे पूर्वराजाहरू र शासकहरूले सम्झौता गरी मधेसका उर्वर भूमिलाई सुख्खा र बाँझो पार्न बाध्य पारिएको हो । .....

गौरवमा कमी छैन । कमी छ त पहाडे सीमित शासक वर्गबाट थोपरिएको विभेद तथा असमानताबाट मुक्ति । त्यसलाई चिर्न मधेसमा नवनिर्माणको बिहानी ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

..... आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेदमा पिल्सिएका

चमार, मुसहर, हलखोर, बाँत्तर, दुसाध, तेली, सुडी, कलवार, यादव, कोइरी

लगायतका जाति समुदाय र धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायको समान समावेशीकरण र न्यायविना मधेसमात्र होइन, राष्ट्रकै समृद्धि अधुरो एवं अपूर्ण हुने निश्चित छ । ...... सशक्त मधेस विद्रोहपश्चात मात्रै यो देशले संघीयता अँगाल्न बाध्य भएको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ संशोधन गरी संघीयता थप्न बाध्य पार्ने मधेस आन्दोलन वास्तवमा संघीयताको जननी हो । विद्रोहले जनतामा सकारात्मक चेतना प्रदान गर्छ । ...... मधेसमा जीवन्त विभेद, असमानता, अशिक्षा, गरिबी हटाउने राष्ट्रिय योजना बनाउने कार्यमा मधेसी दल झनै चनाखो हुनुपर्ने हो ।

सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ताबाट झर्ने बित्तिकै मधेसवाद भन्दै कुद्ने स्वार्थी प्रवृत्तिबाट बच्न जरुरी छ ।

...... मधेसको विरोधी पहाडे या हिमाली नभई त्यहीं रहेका विभेद, असमानता, विकृति र गरिबी हुन् ।


गोरुको सट्टा हाते ट्याक्टर
‘५ महिना भयो, हाते ट्याक्टर प्रयोग गरेको,’ उनले भने, ‘१ लिटर डिजेल हाल्यो, १ रोपनी खेत १ घण्टामै खन्दो रहेछ ।’ हलगोरु किन्दा ३५ हजारभन्दा बढी पर्ने तर त्यति नै रकममा हाते ट्याक्टर आउने भएपछि कृषक समूहले हाते ट्याक्टर किन्ने निर्णय गरेको ..... ‘गोरुको जसरी घाँस हाल्नु परेन, तेल हालेपछि पुग्यो ।’ पानी तान्न, बिजुली निकाल्न र जेनेरेटरले गर्ने काम यसले गर्न सकिने भए पनि त्यो भने नगरेको उनले बताए । ...... ‘२ दिन यसको तालिम लिएपछि यसको प्रयोग गर्न किसानले सबै जान्दछन्,’ उनले भने, ‘२ दिनको तालिम जुनी भरिलाई ।’ उनका अनुसार महिला पुरुष दुवैले हाते ट्याक्टर प्रयोग गर्न सक्छन् । ..... १ हल गोरुले दिनमा साढे २ रोपनी जग्गा जोत्न सक्छ । २५ सय जति खर्च हुन्छ । त्यति जमिनलाई ८ सय रुपैयाँ खर्च गरेर ट्याक्टर प्रयोग गर्न सकिने


मधेसी मोर्चाको राजविराजमा प्रदर्शन
मोर्चा सम्बद्ध विभिन्न मधेसवादी दलका नेताहरुले विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले वार्ताको नौटंकी गरेर आन्दोलनलाई अझ बढाउन खोजेको आरोप लगाए । 'हाम्रो ११ बुँदै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ', विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरुले भने ।

In The News (16)

नेपालका कम्युनिष्टहरुले पृथ्वी एकता दिवस मनाउन भनेको मार्क्स,लेनिन पढन छोडेर गरुड पुराण पढ्ने र यिनको बार्षिक श्राद्ध गर...

Posted by Vijay Kant Karna on Tuesday, January 12, 2016

Here's Nepal's PM Oli talking about how Nepali daughters are ruined by marrying the "low caste" or the poor.

Posted by Manjushree Thapa on Tuesday, January 12, 2016

Advocate bikash thakur says" madheshi are discriminated by state and cheated by madheshi leaders."

Posted by Rajesh Ahiraj on Monday, January 11, 2016

“स्थानीय भाषाहरुको अध्ययनले नेपालीको विकासमा अवरोध खडा गर्नेछ, किनकि विद्यार्थीहरुले ती भाषाहरु आफ्नो घर र समाजमा नेपाली...

Posted by Luisang Waiba Tamang on Tuesday, January 12, 2016

भाषाको राजनीति कि राज्य कब्जाको नीति ?बेलाबेलामा मधेसी मनमा अनेकौ प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछ । नेपालको न्याय क्षेत्र, निजाम...

Posted by Tula Narayan Shah on Tuesday, January 12, 2016

बिरोध प्रदर्शन सप्तरी

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, January 12, 2016