१०० डिग्री फ्यारेनहाइट

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा पानी उम्लेर बाफ बन्छ। मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने, झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर सम्म को एक मधेस मा एक वा दुई अथवा सात हुन सक्छ तर मधेस को भौगोलिक integrity तोड्ने, प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुने किसिम को संविधान पास भएर सर्वोच्च ले पनि नरोक्ने, शीतल निवास ले पनि नरोक्ने भएछ भने मधेस अलग देश बन्ने शान्तिपूर्ण बाटो मा अगाडि बढ्नेछ। यो प्रतिशोध को देश  हुने छैन। २१ औं शताब्दी मा जन्मेको नया किसिमको देश हुनेछ। ४०% पर्वते ले बराबरी पाउने छन। उत्तरी छिमेकी सँग द्वैध नागरिकता को संधि गरिनेछ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण यस देशको लक्ष्य हुनेछ।

१०० डिग्री फ्यारेनहाइट मा मधेस का सभासद हरु ले काठमाण्डु राजीनामा दिएर सबै जनकपुर भेला हुने। First Come First Serve basis मा पहिलो १०० जना मधेस को भूभाग बाट निर्वाचित सभासद लाई मधेस को अंतरिम संसद को सदस्यता दिइने छ। ती १०० मधेसी अथवा मधेसी दल कै हुनुपर्छ भन्ने होइन। १०० सीट सीके राउत को नेतृत्व को मधेस स्वराज पार्टी ले लिनेछ। १ सीट सीके राउत। जम्मा २०१। 

सीके राउत अंतरिम राष्ट्रपति हुने छन। मधेस अलग देश को घोषणा हुनेछ। नया देश लाई मान्यता को अनुरोध गर्दै संसार का सबै राजधानी हरु सँग पत्राचार गरिनेछ। उत्तरी छिमेकी सँग राजदुत आदान प्रदान र द्वैध नागरिकता संधि को लागि पहल शुरू गरिनेछ। मधेस को भूभाग मा रहेका नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना र नेपाल सरकार का कर्मचारी लाई यो एउटा जात को देश बन्न लागेको होइन भन्ने सन्देश दिइने छ, मधेस सरकार को सेना, प्रहरी, प्रशासन मा पनि दक्ष मान्छे चाहिने भएको ले इच्छुक सबै ले आ-आफ्नो नाम दर्ता गराएर आफ्नो पुरानो जागीर कायम राख्न अनुरोध गर्ने बाटो रहनेछ। यद्यपि यो स्पष्ट छ कि मधेस देश को सरकारी यंत्र मा पर्वते ले १/३ सहभागिता बाट शुरू गर्नेछन्। नेपाल को भूभाग मा फर्किन चाहने लाई शांतिपूर्वक र इज्जत का साथ फिर्ता जान दिने किसिमले व्यवस्था मिलाइनेछ।

मधेस अलग देश घोषणा भएको एक वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै एउटा १०१ सीट को संविधान सभा को निर्वाचन हुनेछ। त्यस संबिधान सभा ले त्यसको १ वर्ष भित्र अथवा सकेसम्म चाँडै नया संविधान जारी गर्नेछ।

मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने

The coming era of unlimited—and free—clean energy

Solar will be as ubiquitous as cellular phones are. ..... Futurist Ray Kurzweil notes that solar power has been doubling every two years for the past 30 years — as costs have been dropping. He says solar energy is only six doublings — or less than 14 years — away from meeting 100 percent of today’s energy needs. ..... inexpensive renewable sources will provide more energy than the world needs in less than 20 years. Even then, we will be using only one part in 10,000 of the sunlight that falls on the Earth. ..... The prices of solar panels have fallen 75 percent in the past five years alone and will fall much further as the technologies to create them improve and scale of production increases. By 2020, solar energy will be price-competitive with energy generated from fossil fuels on an unsubsidized basis in most parts of the world. Within the next decade, it will cost a fraction of what fossil fuel-based alternatives do.

नागरिकता, अनि मात्र संघीयता, होइन भने अलग देश

एक जना पनि मधेसी अनागरिक भएर बस्दैन। कोही मधेसी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्दैन। मधेस को बुहारी दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिन्दगी बिताउँदैन। त्यो पहिलो कुरा हो। संघीयता त त्यस पछिको कुरा हो।

यो नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। होइन भने मलेशिया र सिंगापुर जस्तो अलग अलग बाटो लाग्ने। 

समग्र मधेस का प्रदेश हरु ले प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्यो। लोकतंत्र। एक व्यक्ति एक मत। 

यो त bottomline हो। होइन भने पर्वते आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी आफ्नो बाटो लाग्ने।

भारत अमेरिका जस्तो हुँदा मधेस कनाडा बन्ने
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो

भीम रावल ले भकुण्डो हात ले टिपे

नागरिकताको प्रावधानमा थप अनुदार संशोधन

संविधानसभाले मस्यौदा समितिमा पठाएको संविधानको मस्यौदामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनै नमिल्ने गरि भाषा ‘सुटुक्क’ सम्पादन गरिएको थाहा भएको छ। ..... मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ को व्यवस्थालाई अझ कडा पारिएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सेतोपाटीलाई बताए। ‘यसरी भाषा सम्पादन गर्ने कुरा छलफलमा नल्याइ सुटुक्क गरियो,’ उनले भने। ..... यो उपधारामा नेपाली महिला र विदेशीबाट जन्मेको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। ....... चार दलबीच छलफल भई बाहिर आएको संशोधित मस्यौदाको धारा १२ को उपधारा २ मा भनिएको थियो - यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएता पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, निज नेपालमै स्थायी बसोवास गरेको र बावुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने उसले प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ। ....... मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा ‘यस धारामा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भएता पनि’ भन्ने वाक्यांश परिवर्तन गरि ‘यस भागमा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएको भएतापनि’ बनाइएको छ। यो परिवर्तन आफूले बल्ल आज मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन हेरेपछि थाहा पाएको नेता श्रेष्ठले बताए। ....... यो वाक्याशंले आमा वा बावुको नामबाट नागरिकता दिने भन्ने धारा ११ को प्रावधानलाई औचित्यहिन बनाइदिन्छ। त्यस्तै यही धाराको उपधारा ४को व्यवस्थालाई समेत यो वाक्यांशले प्रभावित गर्छ। ...... धारा ११ को उपधारा ४ ले जन्महुँदाका बखत आमा वा बावु मध्ये एक नागरिक भएमा उ बालिग भएपछि बावु र आमा नागरिक छन् भने वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ। ........ तर, मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदन अनुसार हुने हो भने बच्चा जन्मिदाँ आमा मात्रै नेपाली रहेको र १६ वर्ष पुग्दा बावुले अंगीकृत नागरिकता पाए पनि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन नमिल्ने अर्थ लाग्छ। तर नेपाली बाबु र विदेशी आमा भएका सन्तानले भने वंशजको नागरिकता पाउन बाधा पुर्‍याउँदैन। ...... चारदलबीच भएको सहमतिले नेपाली नागरिकले विहे गरेर ल्याउने विदेशीको हकमा असमानता गरेको थियो। सहमतिले संसोधन गरेको मस्यौदामा विहे गरेर आउने महिलालाई कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने उल्लेख थियो भने विहे गरेर आउने पुरुषहरुको बारे उल्लेख नै थिएन। ......... त्यसपछि संवाद समिति अन्तर्गतको विषेश समिति बैठकमा एमाओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विहे गरेर आउने महिला पुरुषलाई समान व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए। साथै उनले धारा १२ को उपधारा २ को ‘यस धारामा अन्यन्त्र जे सुकै लेखिएपनि’ भन्ने वाक्यांशको कुनै अर्थ नभएकोले हटाउनु पर्ने कुरा राखेका थिए। ....... ‘मैले त नागरिकतामा सकेसम्म अग्रगामी व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराखेको छु,’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने,

‘विना कुनै द्विविदा आमा वा बावुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।’

.......

स्रोतका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता दिनै हुन्न भन्ने कडा लाइन एमाले नेता माधव नेपाल र भीम रावलको छ। कांग्रेसका रमेश लेखक कृष्ण सिटौला पनि उनीहरुसँग सहमत छन्।

..... स्रोतका अनुसार, उक्त बैठकपछि एमाले नेता नेपालले रावललाई फोन गरि धारा १२ को उपधारा २ लाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

नागरिकता मा बेइमानी कायम

नागरिकतामा “र” तथा “वा” को बहस by Dipendra Jha

२०७२ साउन २४ गते जनताको सुझावको आधारमा नागरिकताको प्रावधानमा संशोधन गरिएको भनि पनि “र” हटाएर “वा” गर्नुको कुनै अर्थ छैन । मस्यौदाकारले शब्दमा अल्झाएको बाहेक अरु केही होइन ।

मस्यौदाको ११(२) को खण्ड (ख) मा बाबु “वा” आमाको प्रावधान राखियो, पहिले बाबु “र” आमा थियो । तर मस्यौदाको धारा ११(४) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु र आमा नेपाली नागरिक हुनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी धारा ११(२)(ख) लाई धारा ११(४) ले काटेको अवस्था छ । यसमा ११(२) (ख) को कुनै औचित्य नै छैन ।

साथै धारा ११(५) मा कुनै बच्चाको बाबु आमा थाहा नभएमा वंशज पाउने र धारा ११(६) मा बाबु पत्ता नलागेको खण्डमा बंशज पाउने प्रावधान छ तर यसलाई प्रतिबन्धानात्मक वाक्यांशले काटेको अवस्था छ ।

यदि नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेमा त्यस्तो पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा कस्तो नागरिकता पाउने प्रावधान छैन । त्यसैले १२(२) अनुसार त्यस्तो महिलाबाट जन्मिएको सन्तानले अंगीकृत नागरीकता पाउनेछन् ।

पहिलो “र” भएको अवस्था तथा अहिलेको “वा” राखेको अवस्थामा केही परिवर्तन छैन, बरु अझ बल्झाएको छ । एउटा कुरा पक्का के छ भने विदेशी पुरुषसंग विवाह गरेका नेपाली महिलाको सन्तानले नेपालमा अंगीकृत नागरीकता पाउने छन् । अथवा वंशज नागरीकता लिन चाहेमा बाबु र आमा दुवैको नागरीकता अनिवार्य हुनु पर्ने छ, जहाँ वा को अर्थ भएन ।

बाजे हरु ले कसलाई झुक्याउन खोजेको?

नागरिकता मा आमा र बाबु बाट शुरू गर्ने अनि पछि गएर आमा वा बाबु मा लगेर कुरा टुङ्ग्याइ दिने। यसले मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने महेंद्र पथ त्याग्दैन। न आमा न बाबु सँग नागरिकता पत्र भएका ४३ लाख मधेसी लाई समेट्दैन।

प्रतिनिधि सभा मा मधेस मा जनसंख्या को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र नदिने। ५५% जनसंख्या भएको मधेसमा ४०% मात्र सीट दिने। राज्य सभा मा त्यो भन्दा अझ एक कदम अगाडि गएर गड़बड़ गर्ने। ६ वटा राज्य बनाउने अनि तिनमा मधेस लाई बाँड्ने, अनि त राज्य सभा मा मधेसी नमुना का मात्र पुग्ने भए। ५१ वटा भन्या छ। मधेसी ५ वटा पनि त्यहाँ पुग्छ पुग्दैन, शंका छ।

समावेशीता मा सबै लाई फालेर खस लाई राख्ने।

यी बाजे हरु ले मधेसी को मताधिकार खोस्ने अभियान नै चलाएका छन। पहाड़े को भाग मा एक व्यक्ति एक मत। मधेसी को भागमा एक व्यक्ति बराबर आधा मत। त्यति पनि छैन।

मधेस अलग देश बाहेक अर्को बाटो देखिन छोड्यो।

देउवा पक्षले नेतृत्व हत्याउँछ कि भन्ने डर कोइरालालाई 

कांग्रेसभित्र देउवापक्षभन्दा संसथापनपक्षमा गुट उपगुट बढ्दै आएका छन् ।

मधेसीसहित साना दल आन्दोलनमा जाने

‘आधारहीन प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो अहिलेको ६ प्रदेश बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णय, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार पछ्याउने काम पनि भएन

, त्यसकारण अब आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राई....... ‘मधेसका मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, नागरिकतालगायतका हुन्, ती मुद्दा सम्बोधन नहुँदा जे सहमति गरे पनि आन्दोलन उठ्नेछ’ ....... माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले भने, ‘मस्यौदा प्रतिगामी छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अब निष्कर्षसहित मधेसी र जनजाति पार्टीहरूसँग गरिएको कार्यगत एकता अब थप बलियो हुन्छ ।’

सीमांकनसहित ६ प्रदेशमा ‘सहमति’
अन्ततः सहमति पत्रमा हस्ताक्षर (पूर्ण पाठसहित)

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी महिला को मतलब छैन

पहाड़ी महिलावादी लाई मधेसी को मतलब छैन। "सीमा व्यवस्थित गरौं" भन्ने भाषाले त्यही देखाउँछ। मधेस का बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रस्ताव पहाड़ी महिलावादी लाई समस्या जस्तो लाग्दैन। न आमा न बाबु लाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिएका ४३ लाख मधेसी बारे पहाड़ी महिलावादी लाई मतलब भएको देखिएन।

लौ पढ्नुहोस् लिम्बुवानको रामकहानी
सन्दर्भ : लिम्बुवान-गोरखाली ऐतिहासिक सन्धी

आधुनिक लिम्बूवान आन्दोलनको इतिहास झन्डै २४१ वर्ष पुरानो छ । विसं. १८३१ को तत्कालीन सन्धिले लिम्बूवानलाई गोर्खाको उपनिवेश बनाउने सहमति भए पनि त्यसको विरुद्धमा विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण खेवाहाङ, याङवरकका हिलिहाङ योङहाङ, चैनपुरका जसमुखी राय, छत्थरका सुनुहाङ खेवाहाङ राय र चारखालका आशदेव लिङदम रायले गोर्खाविरुद्ध आन्दोलन थालेका थिए । बीचमा आठ वर्ष हराएको लिम्बूवानी आवाज विसं १८३९ मा मुरेहाङ लिम्बू र थामुया लिम्बूलगायतले गोर्खा उपनिवेशबाट मुक्ति पाउन छापामार युद्ध सुरु गरेपछि पुनः मुखरित भएको थियो । ...... एक वर्षअघि धनकुटाको भेडेटारमा पाँच लिम्बुवान पार्टीबीच एकता भए पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । ...... आर्थिक चङ्गुलमा फँसिहाल्ने प्रवृत्ति र स्पष्ट वैचारिक सिद्धान्त अभावमा लिम्बूवान आन्दोलनलाई ठोस लक्ष्यमा पुर्‍याउन नसकेको उनीहरुको मत छ । आन्दोलन सफल पार्न आधारभूत आवश्यकता भनेकै एकता, विश्वास र दृढ सङ्कल्प हो । तर, लिम्बूवानी नेतामा तीनै गुणको अभाव भएपछि ०६२ मङ्सिर २६ मा गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको ‘मिसन’ पनि अल्झिएर बसेको छ । ....... लिम्बुवान राष्ट्रको स्थापना छैटौँ शताब्दीमा भएको थियो । तत्कालीन आठजना लिम्बू राजाले संघीय प्रणाली मुताबिक राज्य सञ्चालन गर्दै आएको इतिहासमा पाइन्छ । ..... आधुनिक इतिहासमा भने विसं १८३१ वैशाख २५ गते नेपाल एकीकरणका क्रममा गोर्खा सेना र लिम्बूवान सेनाबीच अरुण नदी र सभा नदीको दोभानमा भीषण युद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबीच हारजीत नभएपछि लिम्बूवान अर्धस्वतन्त्र राज्य रहने सर्तमा लिम्बूवान र गोर्खालीबीच विसं १८३१ साउन २२ गते सन्धि भएको थियो । आज सन्धि भएको २४० वर्ष पूरा भएको छ । ..... १८३७ मा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीनभागमा विभाजित भई

सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ

भयो । ........ १९०१ मा जङ्गबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आपनो कर्मचारीसरह बनाए । ......... २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८ मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । २००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईंले लिम्बूवान खडा हुनैपर्छ भन्ने नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायात केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ........ विसं. २०१३ र ०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौँ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोसी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । २०१८ मा भूविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा लिम्बूवान राज्य पुनःस्थापनाको लागि सशस्त्र विद्रोह भयो । ....... पूर्वी पहाडका अधिकांश ठाउँको नाउँ लिम्बू भाषामै रहँदै आएकोमा कसैलाई आपत्ति छैन । तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीतिर चोक, बजारको नाउँ पनि स्थानीय आदिवासी भाषामै नामाकरण गरिएका छन् । सबैले जानेबुझेदेखि नै हाम्रा गाउँठाउँ, बजारको अथवा पूरै जिल्लाको नाम स्थानीय भाषामै राखिएका छन् । आदिवासी कोच राजवंशी भाषामा राखिएको झापा जिल्लाको नामको प्रयोग र अनुशरण सबै जाति, भाषा, धर्मले उत्तिकै सम्मानका साथ पहिलैदेखि गरिरहेका छन् । ........ लिम्बूवान भनेको जात होइन भन्ने पनि सबैले बुझ्न अपरिहार्य छ । ......

राजनीतिक दलपिच्छेका अलगअलग वर्गीकरणले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलन औचित्यहीन जस्तै बनाएको छ ।

...... दोस्रो संविधानसभामा लज्जास्पद हार ब्यहोरेकाले यसबाट पाठ सिक्न जरुरी छ । सञ्जुहाङ नेतृत्वको परिषद मात्र सहभागी सो चुनावमा समानुपातिकतर्फ ७ हजार ६३ मत प्राप्त गर्दै ५४ औँ स्थानमा रहेको थियो । अहिले पाँच पार्टीको एकतापछि सबल र पूर्ण पार्टी भए पनि नेतृत्वको ठोस मार्गनिर्देशनको अभावमा लिम्बूवान भूमि प्राप्तिको आन्दोलन शक्तिशाली बन्न सकेको छैन ।

त्यसो भए किन चाहियो संघीयता?

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिमा जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोल र इतिहासका आधारमा १५ प्रदेशको प्रस्ताव टेबल गर्ने नेकपा एमालेलगायत नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी अहिले आएर ८ प्रदेश र ६ प्रदेश भन्दै छलफल गर्दैछन् । तिनले हिजो आन्दोलनको राप र चापमा परेर पहिचानमा आधारित संघीय संरचनाको त्यो १५ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । आन्दोलनको राप र चाप जसै हराउँदै गयो ती नेताहरुले हिजो आफैले प्रस्ताव गरेको प्रदेशलाई आज जातीय प्रदेश भन्न थालेका छन् । ...... यी नेताहरु प्रदेशको संख्या घरी ५, घरी ८, घरी ६ भन्छन् । यो सीमांकन र त्यो नामांकन भन्दै कोठेबैठकमा अंसियार भाइहरु जसरी झगडा र पाखुरा सुर्कासुर्की गर्छन् । जमिन खोस्रिँदै फुंकार दिने साँढेझैं आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् । उनका क्रियाकलापले यस्तो देखाउँछ मानौं यो मुलुक उनीहरुको चियाबारी वा गैरीखेत हो । ...... राज्यशक्ति र अधिकारको बाँडफाँटका सम्बन्धमा एकात्मक राज्यले अपनाउने विकेन्द्रीकरण नीतिको पैरवी गर्छन् । ‘यति प्रदेश मुलुकले धान्न सक्छ, उति प्रदेश धान्न सक्दैन’ जस्ता असान्दर्भिक कुरा जोडेर संघीय संरचनाको अर्थलाई अनर्थ बनाउँछन् । ..... चीनको कुल जनसंख्याको ९२ प्रतिशत एकल जातीय छ । हान जातिबाहेक दोस्रो ठूलो संख्या भएको झुआङ जाति हो । उसको संख्या कुल जनसंख्याको १.३ प्रतिशत छ । बाँकी ५४ जातिका संख्या १ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यति भएर पनि झुआङलगायत कतिपय जातिलाई स्वायत्तता दिइएको छ । जापानमा जापानी एकल जातीय जनसंख्या ९८.५ प्रतिशत छ । बाँकी चिनियाँ, कोरियन र अन्य छन् । त्यसैले त्यहाँ संघीयताको कुनै मुद्दा देखिँदैन । .......

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो तर यहाँ १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको ब्राह्मण जातिका केही पहुँचवाला अभिजात पुरुष वर्गको एकलौटी प्रभुत्व छ ।

..... खसआर्यभित्र एक थरी अभिजात वर्गले मुलुकमा एकलौटी वर्चस्व चलाइआएको छ । २००७ साल अघि यही अभिजात वर्ग राज्यसत्ताको वरिपरि थियो, २००७ सालपछि पनि यही वर्ग सत्तामा हाबी रह्यो । पञ्चायतकालमा यही वर्ग राज्य सञ्चालनको मुख्य खेलाडी थियो । २०४६ सालपछि यो वर्गको हैसियत पञ्चायतकालभन्दा दोगुना बढेर गयो । अहिले राज्यसत्तामा उनीहरुकै एकलौटी पकड र प्रभुत्व छ । यो वर्गका नेता अहिले कांग्रेस–एमालेमा छन् ।

ती नयाँ राजाझैं देखिन्छन् ।

....... आफै जातिवादी भएर तिनले न्याय खोज्नेहरुलाई नै जातिवादी भएको आक्षेप लाउँछन् । ......... ‘आन्तरिक उपनिवेशवाद’को पिडा भोगिरहेका मधेसीलाई त्यसरी नै क्षेत्रीयतावादीको आक्षेप लाउँछन् । तिनले दलितलाई अलमलाउँदै आजसम्म किनारामै पारेका छन् । पुरातनपन्थी मनोग्रन्थीले ग्रस्त ती नेता पितृसत्तात्मक अहंकार लिएर महिलाउपर हेयको दृष्टिले हेरिरहेका छन् ।

साउन मसान्तमै संविधान आउँछः नेम्वाङ

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले यही साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारी हुने बताएका छन् । प्रदेशको सिमाकंन लगायतका कतिपय विषयमा अझै सहमति नभएका बेला नेम्वाङले त्यस्तो दावी गरेका छन् । .... गएको संविधानसभाको अन्तिम क्षणमा जस्तो दलहरु तितरवितर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'अहिलेसम्मको उपलब्धीलाई बेवास्ता गर्दै पल्लो हाँगाको चरा समात्छु भन्दा हातमा भएको चरासमेत गुम्नसक्छ ।

मस्यौदा आफैं बोल्छ, भीमजी!

अब राजनीतिक पार्टी केही व्यक्तिको परम्परागत, पूर्वाग्रही र सामन्ती सोचबाट प्रभावित हुनेभन्दा समस्यालाई अनुभूत गर्न असर पर्ने पक्षको समस्या सुन्ने धैर्य, साहस र खुला सोचका साथ बढ्न आवश्यक छ । ...... मस्यौदाको धारा १२ (१) ‘नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ : (क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति’ स्पष्टसँग ‘र’ छ । अब कहाँ ‘वा’ खोज्न जाने हो ? ....... मस्यौदाको धारा १२ (१) (ख) ‘कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबुमध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ति ।’ अनि धारा १२ (१) (ख) मा पनि जन्मँदा ‘वा’ भए पनि नागरिकता लिँदा ‘र’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समस्या यही हो, जसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । ....... नेपाली महिलाको विदेशीसँग विवाह भएमा प्रत्यक्ष विभेद : धारा १३ (१) ले महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभेद गर्ने प्रावधान छ, जुन महिलाको विदेशी श्रीमानको हकमा नागरिकता लिन पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने सर्त छ भने १३ (२) ले नेपाली पुरुषको विदेशी श्रीमतीले त तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रावधान छ । विभेद गर्दागर्दै विदेशी बाबु १५ वर्ष नबसेमा, बाबुको पहिचान त हुन्छ, तर वंशजको नागरिकता त पाउन्न नि ! अप्रत्यक्ष रूपमा यो प्रावधानले छोरीलाई विदेश जान बाध्य गर्छ । यहाँ समानताको सुनिश्चितता गरी बासस्थान चयनको हक नेपाली छोरीलाई पनि दिन आवश्यक छ । ...... यसरी नागरिकता लिँंदा पनि ‘बाबु नै नभई कसरी पेट बोक्यो त ?’ भन्नेजस्ता लाञ्छनापूर्ण भाषा प्रयोग हुन्छ । ..... मस्यौदाको धारा १२ (१) (क) र (ख) को अर्थ बाबुले नागरिकता दिन नपाउने त होइन, तर अब आमा पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाणित भएमा मात्र बाबुले नागरिकता दिन पाउँछ । अब प्रत्येक प्रजिअले आमाको नागरिकता पनि खोज्नुपर्ने भयो । यहाँ नागरिकताको स्वतन्त्र अस्तित्वको अस्वीकारोक्ति हुने र वंशज/रगतभित्र दुवैको रगत हेरिने भयो । नागरिकता दिन नागरिकभित्र अब एक नागरिकमात्र नभई दुई नागरिक नेपाली हुनुपर्ने भयो, जुन रगतको आधारमा नागरिकता दिने सिद्धान्त समेतको विरोधमा छ । ....... विदेशमा जन्मेमा नेपालीको सन्तानले अंगीकृत नागरिकतासमेत नपाउने : मस्यौदाको धारा १३ (३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । हाम्रो मस्यौदा दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ । नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिँंदैन । विदेशीसँग बिहे गरेको अवस्थामा जन्मनपर्ने सर्त राखेका छौं । अब तपाईको—मेरो सन्तान पनि विदेशमा बसी पढ्दा, काम गर्दा विदेशीसँग बिहे भएमा र बच्चा नेपालमा नजन्मी विदेशमा जन्मेमा त्यो नेपालीको सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकतासमेत नपाउने स्थिति सिर्जना गरी आफ्नै सन्तान एक अभिभावक विदेशी भएमा र नेपालमा नजन्मदा कुनै पनि हालतमा अङ्गीकृत नागरिकतासमेत दिन नसक्ने अवस्था धारा १३ (३) ले सिर्जना गरेको छ । यो प्रावधानले विवाहमा स्वतन्त्रता परिवारको अधिकारमा पनि असर पार्छ । हाम्रो तर्क विदेशीसँग विवाह भएको अवस्थामा नेपालीको सन्तानले वंशजको नागरिकता लिन जन्मलाई आधार मान्ने हो भने अङ्गीकृतको लागि त कमसेकम त्यो सर्त नराखे हुन्छ भन्ने पनि हो । ....... जन्मको आधारमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग बिहे गर्दा जन्म पनि आधार भन्ने त्यो पनि वंशज र अङ्गीकृत दुवैलाई, जुन दोहोरो मापदण्डमा आधारित छ मात्र भन्न खोजेको हो । योभन्दा अघिको चाहे त्यो २०१९ को संविधान होस् वा २०४७ को संविधान, अन्तरिम संविधान दुवैले वंशज र अंगीकृतबीच विभेद गर्दैन । २०१९ को संविधानले जन्मको आधारमा नागरिकता दिए पनि २०४७ ले काटेको हो । अन्तरिम संविधानले संविधानसभा निर्वाचनको लागि गरिएको मात्र ४६ सालसम्म जन्मेको लागि राजनीतिक निर्णय गरी जन्मको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरियो । फेरि यो प्रावधान आउँदा पनि महिलाको सन्तानभन्दा पनि भोटबैंक केन्द्रित थियो । हामी नीतिलाई सम्मान गर्न चाहन्छौं, तर त्यो नीति सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्‍यो, नकि डरमा ।

खुला सिमाना समस्या हो भने व्यवस्थित गरौं न ।

कठोर नीति लिने भए पनि अविभेदको नीतिसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन । .............. जनता पराधीन भएर राष्ट्र स्वाधीन हुनसक्दैन । जनता कुण्ठित भएर राष्ट्र स्वतन्त्र हुनसक्दैन ।

शेखर गोल्छा, Public Space, Private Space, नेपाली नागरिकता र मधेसी पहिचान

मैले नेपाली हुन अरु के गरौं?

मेरो हजुरबुबा रामलाल गोल्छा– जसले यो देशमा पहिलो उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक क्रान्तिको शुभारम्भ गर्नमात्र नभएर राणाकालीन नेपालमा प्रजातन्त्रको जग बसाल्न पनि त्यत्तिकै ठूलो योगदान गर्नुभएको थियो ...... मलाई सधैं नेपाली हुनुमा गर्व छ र रहिरहनेछ । ..... विदेश भ्रमणमा जाँदा हरियो पासपोर्ट देखेर हेयको दृष्टिले हेरिंदा मेरो पनि मन पोल्छ । गत मंगलबार साँझ राजधानीको एउटा रेस्टुरेन्टमा साथीहरूसँग भलाकुसारी गर्दैगर्दा भोगेको एउटा घटनाले भने अहिले मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । त्यहाँ जब मैले अत्यन्तै सम्मान गर्ने एकजना वरिष्ठ व्यवसायी हामी बसेको टेबलतिर आइरहेको देखें, म उहाँको सम्मानमा आफू बसेको कुर्सीबाट उठेँ र स्वागत गरेँ । तत्पश्चात उहाँले केही दिनअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत हामीले गरेको मुम्बई (भारत) को उच्चस्तरीय व्यापारिक भ्रमणबारे कुरा गर्दै भन्नुभयो,

‘मैले त हाम्रो राजदूतलाई भनिदिएँ– त्यस्तो भ्रमणमा नेपालीलाई पनि लगेको भए हुन्थ्यो ।’ ....... मेरो मनमा चिसो पस्यो । तुरन्तै सोधैं, ‘दाइ, त्यो भ्रमणमा त म पनि गएको थिएँ । के हामी नेपाली होइन र ?’ उहाँले सिधै जवाफ दिनुभयो, ‘मैले रगत नेपाली भनेको ।’

.... त्यो घटनाले उब्जाएको सोचले गर्दा नै आज म आफ्नो जीवनको पहिलो लेख लेख्दैछु । ..... बुबा हुलासचन्द गोल्छा, जो नेपाली साहित्यमा अत्यन्तै रुचि राख्ने लेखक एवं कवि हुनुहुन्थ्यो .....

आज मलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक घराना, जुन निजी क्षेत्रको तर्फबाट सबैभन्दा बढी (१८,००० भन्दा बढी व्यक्तिलाई) रोजगारी दिने संस्था हो, त्यसको सदस्य हुँ भन्न पाउँदा गर्व लाग्छ ।

..... देशको सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाहरूमा आफ्ना तीन संस्थाहरूको नाम देख्दा मलाई हर्ष ...... देशकै ठूलो आँखा अस्पताल सञ्चालन ..... हामीले आर्थिक सहयोग गरिरहेको सामाजिक अभियान ‘टिच फर नेपाल’ काशिशिर खनाल भाइले फोनमा ‘दाइ, हामीले पढाएको सरकारी स्कुलका विद्यार्थी पहिलोपटक ७८ प्रतिशत पास भएका छन्, हामी सबै नेपालीलाई बधाई छ’ ....... देशमा भूकम्प जाँदा राहतको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर दोस्रो दिनदेखि लागिपरेको पनि ढोंग नै पो गरेको रहेछु कि भन्ने प्रश्न आफैंलाई तेर्साएको छु । ..... सहयोग जुटाउने क्रममा आफ्नो व्यापारिक सम्बन्ध प्रयोग गर्दै बजाज अटोका मालिकलाई फोनमार्फत ‘हाम्रो देशलाई सहयोगको खाँचो छ, तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गर्दा उनले

१६ करोड

रुपैयाँ सहयोग गर्छु भन्दा खुसी भएको सम्झना अझै ताजा छ । ..... मैले भूकम्पको बेला सिकेको पाठ भनेकै जोसुकै भए पनि, जति नै सम्पन्न वा विपन्न भए पनि, विपद्को बेला सबै एकै छानोमुनि अटाउनुपर्दो रहेछ । .....

‘मैले नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्नेछ ?’

शेखर जी को यो "जिन्दगी को पहिलो लेख" आंट को कुरो हो। साहस देखाउनु भो वहाँ ले यो लेखेर। व्यावसायिक सफलता वहाँ सँग छ तर एक जना नीच racist, ethnic prejudice ले ह्रदय भरिएको कोही redneck mindset को एक जना मान्छे को एक वचन ले वहाँ को एक सप्ताह सम्म मानसिक शान्ति खोसेको देखियो। वहाँ जरा सम्मै हल्लिनु भएछ।

सोध्ने हरु ले सोध्छन, मारवाड़ी मधेसी हो कि होइन? थारु मधेसी हो कि होइन? मधेस को दलित मधेसी हो कि दलित हो? रौतहट को मुसलमान मधेसी हो कि मुसलमान? तराई मा महिला लाई बिभेद भएको अवस्था मा ती महिला ले अझै आफु लाई मधेसी भन्ने?

मधेसी पहिचान एउटा छाता पहिचान हो, umbrella identity. होइन भने यादव को छुट्टै पहिचान छैन? थारु र मुसलमान को मात्र छ? नेपाल भित्र जब दलित संगठन हरुको भेला हुन्छ त्यहाँ भित्र मधेस का दलित लाई माइनस गरिरहेका हुन्छन्। पहाड़ का दलित लाई यो मधेसी होइन यो त दलित हो जस्तो लागिरहेको हुँदैन। मारवाड़ी भनेको नेपालमा मधेसी हो। उपेन्द्र महतो मधेसी, विनोद चौधरी मधेसी।

४३ लाख मधेसी लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन, मतदान को अधिकार बिना नेपालमा stateless creature बनाएर राखिएको छ। ती ४३ लाख मा म छैन, मेरो नातागोता, साथी छैनन्। तर तिनको बारे चासो राख्नु समाज सेवा मात्र होइन। न्यू यॉर्क मा २० वर्ष देखि यो सांस्कृतिक विविधता ले भरिपुर्ण महानगर मा बसिरहेका पहरिया हरु ले जब प्याच्च hate speech ओकल्छन् ---- ती ४३ लाख मधेसी को मुद्दा कुनै abstract अथवा टाढा को मुद्दा जस्तो लाग्दैन। ती ४३ लाख मधेसी ले महँगो रेस्टोरेंट मा खाना खाइ रहेको मारवाड़ी लाई छोएछ। त्यो ४३ लाख मधेसी लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन, मतदान को अधिकार बिना राखिरहनु पहाड़ी ले मधेसी लाई दिएको सन्देश हो --- तिमी चाहे जतिसुकै सफल बन, जतिसुकै पैसा कमाउ, जुन सुकै पदमा पुग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न्यायधीश प्रधान न्यायधीश बन, सांसद मंत्री बन, नेपाल मै जति सुकै समाज सेवा गर, तिमी हामी भन्दा एक कदम तल हो।

ती ४३ लाख मधेसी को राजनीतिक उन्मुक्ति खोज्नु प्रत्येक मधेसी को self respect सँग जोडिएको छ। It is self interest, not social service.

समाधान के त? नेपाली हुन अरु के गर्नु पर्यो?

एउटा हुन्छ private space. अपमान गर्नु पर्ने मान्छे लाई सम्मान नगर्ने। बसिरहेको मान्छे न उभिने। Ethnic prejudice tolerate नगर्ने। मान्छे चिन्ने। मान्छे चिन्न सिक्ने। आफ्नो personal space claim गर्ने।

दोस्रो हो public space. त्यो राजनीतिक स्पेस ---- गोलछा जी व्यापारी मान्छे ले व्यापार छोडेर राजनीति मा हाम्फाल्नुस् भनेको होइन। तर मधेस को अस्मिता का लागि लडिरहेका हरु लाई funding पनि गर्नुस् र fundraising पनि। सबै मधेसी ले देशमा राजनीतिक समानता नपाए सम्म एउटा पनि मधेसी अपमान को संभावना बाट मुक्त छैन। त्यो अपमान को संभावना ले महँगो महँगो होटल भ्याएको छ।

तेस्रो हो आफ्नो पहिचान लाई आत्मसात गर्नु। प्रत्येक मारवाड़ी नेपालमा मधेसी हो। नेपाल को प्रत्येक मधेसी भारतीय हो। र त्यो कुनै symbolic होइन एउटा concrete यथार्थ हो। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिश ले बदमाशी गरे। बर्मा भुटान असाम का नेपाली नेपाली नागरिक नभए पनि जातीय नेपाली/खस हुन। त्यस्तै मधेसी भनेको जातीय भारतीय हो। "रगत नेपाली" भनेको खस भनेको हो। नेपाली नागरिक भनेको होइन। भारत परिवेष्टित नेपाल जस्तो देशमा मधेसी/भारतीय apologize गर्दै बस्ने दिन गए। त्यो "रगत नेपाली" मा जनजाति पनि पर्दैन, जब कि खस नेपालमा १००% विदेशी हुन, सबै बाहिर बाट आएका।

Ajay Nishad: Muzaffarpur MP

Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन

भारतीय सासंदहरुले भने - नेपालमा चिनिया ईसारामा संविद्यानको मस्यौदा आयो । मोदीलाई मधेशको वारेमा ज्ञापन पत्र

भारतीय सांसदहरुले चिनियाहरुको ईसाराको नेपालका प्रमुख नेताहरुले यस्तो मस्यौदा ल्याएर नेपाल र भारत विचको सम्बन्धलाई समाप्त पार्न लागेको बताएको छ । .... सांसद डा अनिल सहनीले केही प्रमुख दलका नेताहरुले चिनिया प्रभावमा नागरिकता लगायतको मधेशीहरुको सवालमा यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको आरोप लगाए । ..... मज्जफरपुरमा हिजो मात्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विशेष चुनावी सभालाई सम्बोधन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रमा समेत मधेशी नेताहरु राउत र यादवहरु सहभागी भएका थिए । हिजोको चुनावी सभा पश्चात राउत र यादवले मोदीलाई मधेशको वारेमा एउटा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन । ..... आजको कार्यक्रममा भारतीय सांसद अजय निशादले आफुहरु मधेशको सवादमा नेपालका प्रमुख दलहरुले गरिरहेको वइमानी वारेमा सदनमा जोडदार आवाज उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

कसले भडकाउन खोजे जनकपुर?

प्रहरीले आन्दोलनकारीहरु माथी आरोप लगाईरहेका छन, भने आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी माथी । आन्दोलनकारीहरुको भनाईमा ४ गते देखि नै पुर्ण रुपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकी मन्दिरको भित्री प्रागंनमा कसरी र कसले बम हाल्यो ? यो आफैमा रहस्यको विषय देखिन्छ । जनकपुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरीरुहेका युवाहरुको संघर्ष समिती मास नामक संस्थाका अध्यक्ष सरोज मिश्राले प्रहरीले आन्दोलनलाई बदनाम गराएर सम्प्रादायीक भाडभैलौ गराउन यस्तो चालवाजी गरेको आरोप लगाए । मिश्राका अनुसार प्रहरीले सुरुमा जानकी मिन्नरमा प्रारगंनमा रहेको एटिमवाट पैसा लुटियो भन्ने हल्ला पनि फैलाएका थिए । त्यस पछि जानकी मिन्दरको पछाडी पटी रहेको मुस्लीम बस्ती तिर अचानक रुपमा दुगामुडा समेत भयो, मिश्रा भन्छन, प्रहरीले सुनियोजित रुपमा मुस्लीमहरु लाई भडकाउने प्रयास गरियो तर जनकपुरका मुस्लीम अगुवाहरुको सुझवुझका कारण अवस्था संयमित मै सिमित रहन गयो । यद्यपी प्रहरी अधिकारीहरुले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दै आएका छन । .... मानव अधिकार आयोग कि सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार पछिल्ला समयमा जनकपुरमा देखिएको प्रहरीको भुमिका चाही एकदमै संशकास्पद छ ।

वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गर्ने वारेमा मधेशी मोर्चा भित्र छलफल

मधेशी मोर्चाले सतारुढ दलहरु आफुहरुको माग सम्बोधन नगर्ने मुडमा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भविष्यमा गर्ने सशक्क्त आन्दोलनका लागी वैद्य र विपल्वसंग सहकार्य गरेर अघि वढने सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार विपल्व संग उपेन्द्र यादव र वैद्य संग त्यस वारेमा तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कुराकानी समेत भईरहेको जानकारी गराएका थिए । ...... मोर्चा भित्रै उनीहरु ल्याउनु भन्दा सहकार्य गरेर अघि वढन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन ।

मधेशी मोर्चा भित्र आन्तरिक मनमुटाव । ठाकुर प्रति यादव र महतो सशंकित

तर भारत भ्रमणवाट फर्केका प्रचण्ड संगको वार्ता पश्चात तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर आमसभाहरुमा सहभागी भएन । ठाकुर चार ओटा आमसभा मध्ये जनकपुरमा मात्रै सहभागी भएका थिए । ठाकुर विराटनगर नगए पछि मोर्चाका अन्य घटकहरु झस्किए । वरु ठाकुरले त्यही दिन अन्य अध्यक्षहरुलाई प्रधानमन्त्रीसंगको वार्ताको निम्तो वारेमा सुचना पठाए । स्रोतका अनुसार ठाकुरले पुर्ववत आन्तरिक सहमती अनुसार विराटनगर नगएकै कारण मोर्चाका प्रमुख दुई नेताहरु उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले ठाकुरले भन्दैमा आफुहरु वार्तामा नबस्ने सार्वजनिक घोषणा विराटनगर वाटै गरे । ...... पछिल्लो समयमा सरकारी पक्ष संग तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुर लागातार अनौपचारिक छलफलहरु गर्दै आएका छन । तर मोर्चाका अन्य घटकहरुले त्यसलाई गच्छदार शैली भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थाले पछि मोर्चा भित्र ध्रुवीकरण देखिएको हो । एक शिर्ष नेताका अनुसार विराटनगरवाट आन्दोलनको कार्यक्रम घोषण गर्न असफल भएपछि राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले विराटनगरमा त्यही राती झण्डै २ घण्टा छुटै छलफल गरेका थिए । महतो र यादवले अगामी दिनमा ठाकुरवाट पनि गच्छदार शैलीको धोका हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालै सरकारी पक्ष संग वार्तामा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । ........ प्रचण्डले गएको चैतमा आमहडताल एक्लौटी फिर्ता लिए पछि तत्कालिन ३० दलीय मोर्चावाट वाहिरिएर छुटै मोर्चा वनाउन यादव र महतोले लामै कसरत गरेका थिए । तर ठाकुले त्यसलाई अस्विकार गरेपछि यादव र महतोको उक्त प्रयास त्यती वेला असफल भएको थियो ।

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ

सरकार-मधेसी मोर्चा बिच भएको ८ बुन्दे सम्झौता को पूर्ण पाठ
************************************************************
नेपालमा मधेसी जनताले आफ्नो समान अधिकार लागि समयसमयमा गर्दै आएको संघर्ष र अँन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एव आकांक्षलाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सयुक्त मधेसी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छन्।
सम्झौताका विषय देहाय बमोजिम छन्।

१. मधेस आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अंगभंग भएकाहरुलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउनेछ। यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरुलाई सहिद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रु. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरुलाई तत्काल रिहा गरिनेछ।

२. मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ। संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ। प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन्। नेपालको सार्वभौमिककता, एकता र अखण्डालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड पूर्ण विवरण र अधिकार बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ।

३. संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ।

४. सरकारले सुरक्षा अंगलगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनताति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्यरुपले गर्नेछ।

५. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ।

६. नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ। यसको लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ। आगामी चैत्र २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, हिंसामुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपिल गर्दछौं।

७. सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भदौ १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौता अनुरुप बन्दी राखिएकाहरुको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेसी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु अविलम्ब फिता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरु नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ।

८. संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिइएको छ।

यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरुको संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक एवं प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु

राजेन्द्र महतो
राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी
उपेन्द्र यादव
केन्द्रीय संयोजक, मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल
महन्थ ठाकुर
अध्यक्ष, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
गिरिजाप्रसाद कोइराला
प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार

मिति– २०६४ फागुन १६ गते ।

In The News (29)

प्रचण्ड र देउवाको तस्विरसहित प्रचण्ड पुत्रको तर्कः प्रचण्डको औकात यो (तस्विर सहित)

उनले फेसबुकमा प्रचण्ड भारत जाने समयको तस्विर र देउवाको तस्विर राखेर त्यहाँ उपस्थित सञ्चारकर्मी र माइकले नै कुन नेताको औकात कति भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । .... नेपाली नेताहरुमा आत्मविश्वासको कमि भएका कारण भारत गएर आसिर्वाद थाप्ने गरेको भन्ने आलोचनालाई समेत यस्ता भ्रमणले बल पुर्‍याएको देखिन्छ ।

लोकेन्द्रले ‘सबै नेताको सम्पति छानविन गरौं’ भन्दा एमाओवादी बैठकमा सन्नाटा

झण्डै एक वर्ष अघि एमाओवादी भित्र आर्थिक अनियमितताको कुरा निक्कै उठ्ने गर्थ्यो । पार्टी नेतृत्वले लडाकुको रकम हिनामिना गरेको विषय होस् वा नेताहरुले प्रशस्तै पैसा कमाएर काठमाण्डौमा घर घडेरी र जग्गा जमिन जोडेको विषय । तर अहिले यी कुराहरु सबै ओझेलमा परेका छन् । ..... नेताहरुको आलोचना सर्वसाधारणले मात्र होइन, पार्टी नेता र कार्यकर्ताले नै उठाउने गर्थे । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा झण्डै ६÷७ महिना पहिले बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरु सुविधाभोगी भएको र पैसा कमाउने कुरामा मात्र ध्यान दिन थालेको आवाज उठ्यो । ...... तर अघिल्लो पटक सभासद् भएका केन्द्रीय सदस्य शिवचन्द्र कुसवाह कारवाही भोग्नु अघि नै एमाओवादी छोडेर राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । अरु नेतामाथि कारवाही र सम्पत्ति छानविन केही पनि हुन सकेको छैन । अहिले यो विषय तै चुप मै चुप भने जस्तै भएको छ ।

देउवालाई मोदीको यस्तो सुझाव

सबैलाई मिलाएर संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका हुन । ..... गृहमन्त्री सिंहले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर छिटो संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका थिए ।

बुद्ध मनले संविधान बनाउनु पर्छ, मोदीले भने जस्तो होइन: खनाल

खनालले भने– शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । .....

खनालले अहिले आएको मस्यौदा उत्कृष्ट भएको

..... प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न भदौ १५ गतेसम्म संविधान जारी हुने विश्वास समेत ब्यक्त गरे ।

दिपिका पादुकोणले नखेलेका फिल्मः बलिउड र हलिउडमा सुपरहिट
मधेश: सम्पूर्ण तराई, ऐतिहासिक अकाट्य सत्य

आफूले पढेको किताबमा नेपालमा हिमाल, पहाड र तराई भनेर तीन क्षेत्र मात्र भएको र त्यही आधारमा नै ‘मधेश’ नेपालमा नै नभएको जस्ता हास्यास्पद दाबी गर्ने केही व्यक्तिहरु पनि संसद र संविधान-सभामा पुग्न थालेका छन् । .... तपाईंले पहिलेका किताबहरु हेर्नु भयो भने नेपाललाई ‘हिमाल, पहाड र मधेश’मा विभाजन गरेको पाउनुहुनेछ । ‘तराई’ नै लेखिएको ठाउँमा पनि कोष्टमा ‘मधेश’ वा ‘भित्री र बाहिरी मधेश’ भनेर लेखेको पाउनुहुनेछ । त्यसै गरी विर्ता उन्मूलन ऐन र मुलुकी ऐन जस्ता कैयन ऐतिहासिक र कानूनी दस्तावेजहरुमा नेपाललाई ‘भोट, पर्वत र मधेश’ भनेर विभाजन गरेको पाइन्छ, भने अन्य कुनै-कुनै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा बूगार्ट (1984:The Formation of the Concept of Nation State in Nepal) ले भने झैं ‘ह्‌युँददेस, पहाडदेस र मदेस’ भनेर छुट्टयाइको पाइन्छ ।

‘तराई’ शब्दको प्रयोग त सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र भाषिक-अतिक्रमणद्वारा बढी प्रचलनमा ल्याइएको हो ।

......... यद्यपि

‘मधेश’ को इतिहास वैदिक युग जतिकै पुरानो

भए पनि यहाँ आधुनिक नेपालको स्थापना कालदेखिको चर्चा मात्र गरिन्छ। नेपालको दक्षिणी-भूभागका लागि ‘मधेश’ शब्दको प्रयोग शासकवर्गहरुद्वारा पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै हुँदै आएको हो । उदाहरणका लागि पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । त्यसै गरी पृथ्वी नारायण शाहले आश्विन बादी १०, १८१८ सालमा गरेको घोषणामा नेपालको ‘मधेश‘ मा सबै जातसँग विर्ता भएको र उपाध्यय ब्राह्मणलाई धर्मको आधारमा विर्ता दिने गरेको कुराको उल्लेख छ । यसरी ऐतिहासिक दस्तावेजहरुबाट हेर्दा नेपालको दक्षिणी भूभागका लागि शासक-वर्गहरुले पनि आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै ‘मधेश’ शब्दकै प्रयोग गर्दै आएका हुन् । र, त्यही भएर नेपालको दक्षिणी-भागका लागि ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरु रहेका थिए । ........... जनआन्दोलन-२ पश्चात कसै-कसैले नेपालको पूर्वी-तराई भागलाई मात्र ‘मधेश’ भनिने भ्रम पनि फैलाउने गरेका छन् । माओवादीहरुले प्रस्तावित गरेको संघीय राज्य-संरचनामा समेत पूर्वी-तराईलाई मात्रै मधेश भनेर छुट्टयाइको छ ।

आधुनिक नेपालको स्थापनाकाल देखि नै नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई ‘मधेश’ भनिने कुरा सर्वविदित हो र ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले पनि यही नै देखाउँदछ ।

....... ‘मधेश बन्दोवस्त अड्डा’, ‘कुमारीचोक मधेश पहिला फाँट’, ‘मधेश रिपोर्ट निक्सारी’ जस्ता प्रशासनिक एकाइहरुका शाखा-उपशाखाहरु नेपालको पूरै तराई क्षेत्र भित्र खोलिएका थिए, खाली नेपालको पूर्वी तराईमा मात्र होइन । विर्ता उन्मूलन, मुलुकी ऐन, शाही-आदेश र प्रशासनिक-लेखाका अन्य दस्तावेजहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । उदाहरणका लागि, भेरी देखि पश्चिम र महाकालीदेखि पूर्व क्षेत्रको विर्ता उन्मूलन (१८६२) सम्बन्धी नियमावलीमा भेरी-महाकाली क्षेत्रको ‘मधेश‘, भोट (हिमाल) र पर्वतका लागि सुवेदार पुरन शाही, लक्ष्मीदास पन्त, कर्ण सिंह खवस र उपेन्द्र सिंहलाई अधिकार सुम्पेको कुराको उल्लेख छ । त्यसै गरी सुब्बा चन्द्रवीरलाई लेखिएको शाही-पत्रमा उसलाई तत्कालीन डोटी क्षेत्रको मधेश, पहाड र भोट (हिमाल) क्षेत्रका लागि नरऊ शाहीका बदलामा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ । अझ, राजा राजेन्द्रले विजयनाथ जोगीलाई ज्येष्ठ सुडी ९, १८९५ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा तत्कालीन प्यूठान क्षेत्रको मधेश र पहाड क्षेत्रको भेटी र दस्तुरको कुरा उल्लेख छ । यसरी पश्चिम नेपालको तराई क्षेत्रलाई पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै ‘मधेश’ नै भनिदै आएका हुन् । तसर्थ,

पूर्वी तराई मात्र नभई, पूर्व देखि पश्चिम सम्मको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र ऐतिहासिक काल देखि नै ‘मधेश’ रहदै आएको हो । पूर्वी तराईलाई मात्र ‘मधेश’ भन्ने कुरा जनआन्दोलन-२ पश्चातको मधेशलाई टुक्र्याउने नौलो षडयन्त्र मात्र हो ।

........ नेपालको मेची देखि महाकाली सम्मको दक्षिणी भूभागलाई मात्र होइन, तत्कालीन नेपालको सबभन्दा पश्चिममा रहेको कुमाउँ-गढवाल सम्मको समतल भूमि समेतलाई पनि ऐतिहासिक दस्तावेजहरुमा ‘मधेश’ नै भन्ने गरिएको छ । उदाहरणका लागि गढवालमा सूरवीर खत्री र रणवीर खत्रीलाई सुब्बामा नियुक्त गर्दै आषाढ बादी २, १८८२ सालमा लेखिएको शाही-पत्रमा ‘गढवाल क्षेत्रको ‘मधेश‘, पहाड र भोट (हिमाल-प्रदेश) को एक-तिहाइको’ सुब्बा नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।
(१) ‘मधेश’ भन्ने शब्द ऐतिहासिक-काल देखि नै नेपालको दक्षिणी भू-भागका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो ।
(२) ‘मधेश’ ले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सम्पूर्ण तराई क्षेत्रलाई समेट्दछ ।
(३) सन् १९५० अगाडी सम्पूर्ण प्रशासनिक काम-कारबाई समेतका लागि पनि ‘मधेश’ शब्द नै प्राथमिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
(४) ‘तराई’ शब्दको प्रयोग सन् १९५० पछि लादिएको शिक्षा-निती र सांस्कृतिक-अतिक्रमणद्वारा प्रचलित गराइएको हो र यसको प्रयोग आधुनिक हो ।
नेपालको दक्षिणी-क्षेत्रलाई तराई भनियोस् या मधेश या अन्य कुनै नयाँ नाम नै किन न राखियोस् तर अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस क्षेत्रको अखण्डता हो । ....... सवा दुई सय वर्षको पहाडी शासनकालमा यहाँका लाखौं वासिन्दाहरुलाई सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिए, लाखौंको जमीन हडपेर त्यहाँ पहाडी शासकवर्गलाई बसाइए, हजारौलाई कमैया बनाई पुष्तौं सम्म दास-सरह जीवन व्यतीत गर्न बाध्य बनाइए । अब जागृत भएर यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु आफ्नो अधिकार लिने स्थितिमा पुग्दा खेरि पहाडी शासकवर्गहरुले ‘डिभाइड एण्ड रुल’ को षड्यन्त्र रच्दै यस क्षेत्रमा अझै आफ्नो कब्जा कायम राख्न खोज्दै छन् र यस क्षेत्रका बासिन्दालाई संधै झै अधिकार-विहीनको दासतामै सिमीत गर्न खोज्दैछन् । रातारात कसरी र किन चुरे-भावर खडा भयो र दशकौं सम्म संघर्ष गरेर पनि नमिल्ने स्थान संचारमाध्यमहरुमा तिनीहरुले कसरी राता-रात पाउन थाले भन्ने कुरा कुनै रहस्य होइन । प्रत्यक्षतिर एउटै उम्मेदवार सम्म जित्न जनताको समर्थन नभएका चुरे-भावरलाई नेपाली संचारमाध्यम र छापाहरुले कसको इशारामा निरन्तर फराकिलो स्थान दिइरहेको छ र त्यसको के उद्देश्य हो, यो पनि भनी राख्नु पर्ने कुरा होइन । त्यसरी नै, संविधानसभामा थारु सदस्यले नै अगुवाइका साथ ल्याएको प्रस्तावका विरूद्ध दुई-चारजनालाई सडकमा उत्रन कसले उचालेका हुन् र त्यसलाई छापाहरुमा ठूलो समाचार बनाएर किन प्रस्तुत गरिन्छ, भन्ने कुरा पनि राजनितीको कखरा जान्नेले पनि बुझ्न सक्दछन् । नेपालका लगभग सम्पूर्ण संचारमाध्यमहरु शासकवर्गकै हातमा रहेको कुराको फाइदा उठाउँदै तिनीहरुले इतिहासलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै मधेशका बारेमा भ्रमपूर्ण र आधारविहीन लेखहरु प्रकाशित गरेर ‘प्रोपगेण्डा वार’ नै शुरु गरेका छन् । आफ्नो अस्तित्वनै खतरामा रहेको यस परिस्थितिमा मधेशका जनता र नेताहरुले नै सावधान भई आफ्नो निजी स्वार्थलाई त्यागेर यस क्षेत्रको अखण्डतालाई बचाउन र आफ्नो भावी सन्ततिलाई एउटा दासताबाट मुक्त जीवन दिनका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्दछ ।

कोचिला बारे

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् ...... तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। ...... ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। ...... पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । ......

गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।....... गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

........ स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

किन आवश्यक छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति?

संसदिय व्यवस्थाको असफलतासँगै असफल भैसकेका दलहरु‘टेक्ने हाँगो न समाउने हाँगो’को अवस्थामा पुगिसकेका थिए । .... प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले राज्यलाई नयाँ प्रयोगमा लैजानेछ र समाजलाई नयाँ बाटो पहिल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । थोत्रिसकेको गुँड त्याग्न नसक्ने चराले नयाँ गुँड बनाउँदैन र नयाँ व्यवस्थाको प्रयोगमा जान डराउने समाजले आफूभित्रबाट नयाँ समाज र पात्रहरु पैदा गर्न सक्दैन ।

आमा र बाबु र आमा वा बाबु वाला वादविवाद को बिडम्बना

आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, जो सन्तान को आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु सँग नागरिकता पत्र नै छैन, जिन लाई नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने कुनै एक्शन प्लान छैन, कसै लाई चासो छैन, कसै लाई हतार छैन, जसबारे कुनै वाद विवाद भएको छैन, त्यस्ता का लागि आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, के फरक पर्छ? तातो न सारहो।

४३ लाख भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन जुन stateless मधेसी छन, तिनलाई बटुलेर पनि एउटा देश बनाउन सकिन्छ।

७० लाख भुमिहीन

मानों देशमा ५० लाख भुमिहीन छन। (सही तथ्यांक के हो?)    

तिन मध्ये धेरै नागरिकता पत्र नभएका छन। पहिलो कुरा त तिनले नागरिकता पत्र पाउनु पर्यो। ४३ लाख त मधेसी नै छन भने देशमा भूमिहीन ७० लाख नै हुन सक्छ।

नागरिकता पत्र र मतदाता नामावली मा नाम। कसैको humanity deny गर्ने राज्य (state) लाई अस्तित्व को अधिकार छैन। ती ४३ लाख मधेसी का लागि भए पनि देश तोड्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा १०० अथवा २०० डॉलर ले सान्तिनो बिजनेस व्यापार शुरू गर्न सकिन्छ। शायद।

६०,००,००० गुणे २०० डॉलर बराबर १,२००,०००,००० डॉलर ----- अथवा एक बिलियन डॉलर। मोदी ले ३% मा दिएको एक बिलियन डॉलर ५% मा यसरी ५०-६० लाख नेपालका भूमिहीन लाई सान्तिनो बिजनेस व्यापार गर्न माइक्रो लोन दिने कुरा भन्दा बढ़ी क्रांतिकारी के हुन सक्छ? देश को विकास का लागि यो भन्दा बढ़ी जरुरी फ़ास्ट ट्रैक अर्को कुनै छ?

अझ १०-१० जना को समुह मा आउनुपर्ने भन्दिने, के बिजनेस गर्ने भन्ने भन्न सक्नुपर्ने। १० जना मध्ये एक जना ले बिजनेस डुबाएर पैसा नतिर्ने हुन्छ भने त्यो एक व्यक्ति को पैसा बाँकी ९ जनाको टाउको मा जाने। र ब्याज दर पनि ६% पुग्ने गर्दिने। अनि एकले अर्काको हेर्छन्।

सुशील किंकर्तव्यविमूढ़ मान्छे
आर्थिक क्रान्ति
नेपाल ले बांग्लादेश ले जस्तो किन गर्न नसकेको?

नेपाल अमेरिका होइन: नागरिकता को सवाल

नागरिकतामा मधेसको ठूलो चित्त दुखाइ छैन 

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका नेता जितेन्द्र देव विगतमा नागरिकता अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका अध्यक्षसमेत भइसकेका अनुभवी सभासद हुन् । संविधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानबारे मधेसमा विरोधका आवाजहरु आइरहेका बेला देवचाँहि त्यति असन्तुष्ट देखिएनन् । ......

मस्यौदामा उल्लेखित ‘आमा र बाबु’बारे उनले टिप्पणी गर्दै यसमा महिलावादीहरुको चासो बढी रहेको बताए

। सीडीओ कार्यालय जाँदा बुबाको मात्रै नागरिकता बोक्दा हुनेमा अब आमाको पनि बोकेर जानुपर्ने उनले बताए । ...... जहाँबाट पनि आएर नागरिकता लिन्छ भने हामी आदिवासी रैथाने मधेसीहरुलाई असर गर्छ । हाम्रो अवसर खोसिन्छ, राजनीतिक पावर सेयर हुन्छ । चाहे त्यो पहाडबाट आओस् कि युपी बिहारबाट । ...... सन्तुलित हुनुपर्छ । कठोरका नाममा राजा महेन्द्रवादी चिन्तनले नेपाललाई दुर्घटनामा लैजान्छ । नरम र फ्लेग्जिबल भन्ने नाममा हाम्रो देशको संवेदनशीलतालाई पनि नबुझेको अवस्थामा जटिलता ल्याउँछ । ......

पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल र सुदूर पश्चिम नेपालमा पनि नागरिकताको समस्या छ । सेती महाकालीका मान्छेहरुले हरेक दिन धार्चुला, कुमाऊ, गढवालका मान्छेहरुसँग विवाह गर्छन् । एउटै भाषा हो, भूगोल हो, विहाबारी हुन्छ । उत्तरी नेपालको भोट क्षेत्रमा तिब्बतीहरुसँग त्यस्तै सम्वन्ध छ ।

.....

हाम्रै नेपालमा आर्मी, पुलिसमा दार्जीलिङ सिक्किमका मान्छे छन् । ठूलो पदमा पुगेका छन् ।

...... खुला सीमा छ । रोटी र बेटीको सम्वन्ध पनि छ । यो कन्टेक्स्टमा हामीले दुबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साह्रै कठोर भएर अन्य मुलुकको नक्कलतिर गयौं भने पनि समस्याको समाधान हुँदैन । साह्रै नरम भइयो भने पनि विदेशीहरुले सजिलै नागरिकता लिन पाउने अवस्था आयो भने नेपाललाई गाह्रो हुन्छ । ...... म एमालेमा छँदा मनकुमार गौतमले केन्द्रीय समितिमा राखेको कुरा म अहिले सम्झिरहेको छु । उहाँले भन्नु भो कि कमरेड, सुन्नुस्, म पहाडिया बाहुनको छोरा म एउटा मधेसीलाई नागरिकता लिन सीडीओ कहाँ जाँदा मेरो कुरा तुरुन्तै सुनिन्छ । मनकुमारले झुटो कुरा गर्दैन भनेर विश्वास गर्छ ।

तर, धोती लगाएको एउटा राजवंशीले लिएर गयो भने सुनिँदैन ।

....... त्यो मनोविज्ञान नेपालमा छ ।

उत्तर, पश्चिम र पूर्वमा लिने र दिने दुबै पहाडी समुदायको हुन्छ र कुनै समस्या छैन । यता लिन चाहने र सिफारिस गर्ने मधेसी तर, दिन पहाडी भएकाले केही मनोवैज्ञानिक कारणले जटिलता छ । यो ठूलो फ्याक्टर छ ।

भ्रष्टाचार पनि छ । कानूनी व्यवस्था बहुअर्थी प्रावधानले सीडीओहरुलाई मनखुसी गर्न सजिलो भयो । .....

नागरिकतासम्वन्धी अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्छ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ

..... अन्तरिम संविधानअनुसार वंशजका आधारमा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको आमा वा बुबा मध्ये एक कोही नेपालको नागरिक रहेछ भने उसले वंशजको नागरिकता पाउँछ । अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा जन्मिँदाको बखत बुबा र आमा दुबै नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । ..... कडा कुरा गर्ने हो भने अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्कियो । पश्चगामी भयो । जबकि अन्तरिम संविधानको त्यो व्यस्वथाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्‍याएको थिएन । ...... नेपाली नागरिकहरुले सरल ढंगले नागरिकता पाउने व्यवस्था हुन्छ । अहिले सही नाराका आधारमा गलत मान्छेहरुले राजनीति गर्न खोजेका छन् त्यो पनि समाप्त हुन्छ । ...... अहिले सीडीओ कार्यालयहरुले जुन दिन उसले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएको छ, त्योभन्दा पछि जन्मिएकाहरुलाई मात्रै नागरिकता दिएको छ । त्यसअघि जन्मिएकालाई दिएको छैन र अंगीकृतको धाराबाट आउनुस् भनेको छ । ...... उसलाई नागरिकता नदिने हो भने न भारतको हुने भयो न नेपालको । त्यसलाई हामीले मानवताको दृष्टिकोणबाट हेरेको थियौं । तर, नेपाली राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्रेसीको सकारात्मक दृष्टिकोण नभएकाले मधेसले त्यो नारालाई छोडिदियो । ...... चित्त दुखाइ ठूलो छैन हाम्रो । कुरा के छ भने बुबाको नागरिकता मात्र लिएर सीडीओ अफिस आउँदा हुनेमा अब आमाको पनि लैजानुपर्ने भयो । तर, अर्को जटिलता के छ भन्दा मुस्लिम समुदायमा एउटा पुरुषले दुई-तीनवटासम्म श्रीमती ल्याएको हुन्छ । कान्छीसँग बसेपछि जेठीको सन्तानका लागि नागरिकता दिन सकारात्मक भइदिँदैन । बाबुले सहयोग नगरेसम्म आमाको मात्र नगरिकताका आधारमा नागरिकता नपाउने भयो । ......

बालुवाटार बैठकमा मैले के भनेको छु भने मजस्तो रैथाने मधेसीलाई नागरिकताको कुनै समस्या छैन । कन्फ्युजन परेको छ, त्यसलाई हटाऔं । महिलावादीहरुको कुरा तपाईहरु सम्बोधन गर्नुस् ।

........ अर्को, महिलावादीले जुन कुरा उठाएका छन् । उनीहरुले महिला नेपालको नागरिक भएको हकमा अंगीकृत नागरिकता दिने मस्यौदामा प्रस्ताव छ । उहाँहरुको माग नेपाली वंशजको चेली भएका हुनाले बुबा विदेशी भए पनि छोराछोरीले वंशजकै नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने छ । ...... बाबु पनि नेपाली नागरिक हो भने वंशजको पाउँछ । आमाकै नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिन्छ । तर, बाबु विदेशी भएको हकमा छोराछोरी स्थायी बसोबास गरेको हो भने अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । ....... खाली कन्सर्न के छ भने बाबु वंजशको नागरिक र आमा वैवाहिक अंगीकृतको सन्तानले वंशज पाउने कि नपाउने भन्ने हो । अहिले पाउँदै आएका छन् तर, नयाँ व्यवस्था गर्दा अंगीकृत मात्रै पाउने भए भन्ने कुरा मधेसमा उठाइएको छ ...... बुबा वंशज छ र आमा वैवाहिक अंगीकृत छ भने तीनका सन्तानले के नागरिकता पाउने भन्ने मात्र हो । यसले वंशजको व्यवस्था गरेको छ । तर, हामीले बुझाउन सकेनौं । ....... मधेसका जनतालाई के परेको छ भने एकजना अंगीकृत छ भने सन्तान पनि अंगीकृत हुन्छ । ......

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा वंशज भनिएको छ । करिव करिव यो ठीकै छ ।

नागरिकता एक किसिमको मात्र हुन सक्छ
अंगीकृत नागरिकता भनेको के?
४३ लाख नागरिकता पत्र वंचित मधेसी
नागरिकता बारे हुनु पर्ने
द्वैध नागरिकता को सवाल
नागरिकता मस्यौदा ल्याउने माधरचोद हरु
NRN लाई दोस्रो दर्जाको नागरिकता
नागरिकता बारे संविधान मा होइन कानुन मा लेख्ने हो
राम सीता को विवाह र नेपालमा नागरिकता को सवाल
राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
को हुन ती ४३ लाख नागरिकता पत्र बिनाका मधेसी?
दोहोरो नागरिकता
म भारतीय होइन भने के हो?
2006: Rajendra Mahto: नागरिकता विधेयक खोतल्दा

मेक्सिको बाट अमेरिका मेक्सिकन हरु छिर्न खोजे जस्तै भारतीय हरु नेपाल छिर्न खोजे भन्ने अचम्म को माइंडसेट। बरु मेक्सिको बाट मेक्सिकन मात्र होइन नेपाली पनि छिरी रहेका छन, अमेरिका लाई आत्थु आत्थु छ।

मधेसी ले बोर्डर क्रॉस गरेर बिहे गरेको होइन। बिहेबारी भैरहेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले मिलेर अप्राकृतिक बॉर्डर राखेको हो। त्यो बिहेबारी लाई जमाइका को मान्छे अमेरिका गएर बिहे गरेको केटेगरी मा राख्न मिल्दैन। फेरि त्यो बिहेबारी ले गर्दा जनसंख्या बढ्ने होइन। बुहारी आउँछ भने छोरी पनि त जान्छे। Number neutral कुरा हो। छोरी उता जाँदा भारत मा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन।

Economic migration इतिहास भरि भएको कुरा। दुनिया को नंबर एक कंगाल देश। पानी तराई बाट हिमाल जान्छ कि हिमाल बाट तराई? कंगाल देश बाट धनी देश जान्छन् मानिस, गएका पनि छन। सबभन्दा बढ़ी भारत गएका छन। भारत बाट अलि अलि जुन काम का सिलसिला मा आउँछन्, नागरिकता को सवाल मा तिनी हरु त गौण हुन। तिनी हरु किन आफ्नो भारतीय नागरिकता त्यागने मुर्खता गर्ने?

राणा जाए भाँड में। ब्रिटिश जाए भाँड में। बाहुन जाए भाँड में। नेपालका immigrant community खस हरुले अहिलेसम्म २-३ सय वर्ष देखि रहिआएको आफ्नो एकल जातीय राज्य (state) खाँटी स्थानीय वासिन्दा मधेसी र जनजाति माथि त्यत्रो क्रांति भइ सकेर पनि चोर ढोका बाट लादन खोजेको हो। २००६ अप्रिल क्रान्ति भयो लोकतन्त्र र मानव अधिकार स्थापित भयो। मधेसी क्रांति १ र २ ले संघीयता र समावेशीता स्थापित गर्यो। मधेसी ले समानता पाउँदैन भने मधेसी क्रांति ३ हुन्छ, मधेस अलग देश स्थापित हुन्छ। अब फेरि लोकतंत्र र संघीयता का लागि क्रान्ति हुँदैन।

तथाकथित राष्ट्रियता को सवाल मा पनि महेंद्र को पुजा गर्ने, नागरिकता को सवाल मा महेंद्र ले २०१९ मा कोरेको रेखा नै मानने भए कमल थापा को पार्टी ज्वाइन गर्ने भीम रावल ले। मधेस को बुहारी आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने मधेस लाई मान्य छैन। चेतना भया। आमा र बाबु कि आमा वा बाबु वाला नौटंकी ले मधेसी लाई झुक्याउने प्रयास मुसहर व्यवहार हो।

कुरा सत्य र समानता को अझै होइन। आमा वा बाबु मा सहमति भै सकेको अवस्थामा गैर कानुनी र आपराधिक किसिम ले त्यस लाई उल्टाउने काम गरेका हरु जेल जाने कि नजाने? कुरा त्यहाँ अड्किएको छ।

वंशज र अंगीकृत वाला नौटंकी २०१९ मा महेंद्र ले शुरू गरेको। त्यसै लाई आधार मानने हो भने संविधान मा नेपालको माटो सुहाउँदो पंचायती प्रजातंत्र लाई पनि फिर्ता ल्याऊं। पहिलो र दोस्रो दर्जा को नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतन्त्रमा हुँदैन।

नेपाल अमेरिका होइन।

सबै भन्दा पहिला त नागरिकता वितरण गर्नु पर्यो। जो पीढ़ी दर पीढ़ी नेपालमा बसेको छ तर जग्गा जमीन नभएकोले नागरिकता पत्र पाएको छैन भने तिनले नागरिकता पत्र नपाउने, तिनका सन्तानले नागरिकता नपाउने अनि तिनले पीढ़ी दर पीढ़ी नागरिकता पत्र विहीन, भुमि विहीन भयेर अधोषित कमैया जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था छ। तिब्बत भुटान बाट "नेपाली मुल" काले कमसेकम शरणार्थी उपाधि पाएका हुन्छन् --- यी विभेदमा परेका भूमिहीन मधेसी लाई त्यति पनि छैन।

नागरिकता समस्या सदा का लागि समाधान हुने संविधान मात्र मधेसी लाई मान्य छ। नागरिकता का लागि फेरि फेरि संघर्ष गरिरहनुपर्ने व्यवस्था मधेस लाई स्वीकार्य छैन।

यसको उपाय हो यो नया संविधान जारी हुँदा का बखत नेपाल मा स्थायी रुपले बसोवास गरिरहेका सबै लाई संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र घर घर टोली पठाई नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्नु।

अहिले त गोजी मा एक सुका पैसा नभएको भोको मान्छे लाई, किन कराएको, भोक लागेको छ भने होटल मा गएर खाना खाऊ भने जस्तो हो। होटल मा गएर खान पैसा हुनुपर्यो। आफ्नो संतान लाई आमा वा बाबु का माध्यम ले नागरिकता दिलाउन पहिला त्यो आमा र बाबु सँग नागरिकता पत्र हुनुपर्यो।

सपना र अरुणाजीको पत्र–लेख पढेपछि

नागरिकताजस्तो संवेदनशील र देशको दीर्घकालीन अस्तित्व तथा स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुनैपर्छ । नागरिकता नेपालीले सहजै प्राप्त गर्न सकुन् । तर त्यो विदेशीको स्वार्थपूर्तिको हतियार नबनोस् ....... मस्यौदा संविधानको धारा १२ (१) मा वंशजको नागरिकता प्राप्तिका अवस्थामध्ये बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएमा ...... धारा ८ (७) मा ‘विदेशी नागरिकसंँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । ...... ‘जन्मको आधारमा नेपालमा नागरिकता नदिने तर विदेशीसँग विवाह हुँदा अंगीकृत नागरिकताको लागि पनि सन्तानको जन्म नेपालमा हुनुपर्ने । अनि फेरि अंगीकृत र वंशजमा विभेद किन ?’ .......

अंगीकृत र वंशजको नागरिकबीच विभेद पनि अहिलेको मस्यौदा संविधानले गरेको होइन । यस्तो व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ र त्यस अघिका संविधानमा पनि थियो ।

...... नेपाली महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठाको कुरामा लेखिकाद्वयको वास्तविक चिन्ता भए छिमेकी देशमा ठूलो संख्यामा विवाह गर्ने नेपाली महिलाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्थाबारे कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? ......... नेपाली महिलाहरूको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारबारे केही नबोल्ने तर ज्वाइँहरूले नेपाली नागरिकता तुरुन्त पाउनुपर्ने र भान्जाभान्जीले वंशजको आधार नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने कुरामा मात्र अधिक जोड दिनुको रहस्य के होला ? ..... नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले इज्जत–आमदअनुसार पति र सासु–ससुराले खानलाउन दिएनन् वा सम्पत्ति दिएनन् भने नेपालको कानुुन र सामाजिक परिवेशमा नेपालको अदालतमा मुद्दा दिन सक्छिन् । तर ज्वाइँले पत्नी वा सासु–ससुराले खानलाउन वा सम्पत्ति दिएनन् भनी कतै मुद्दा लाग्दैन भन्ने कुरा कानुनकी ज्ञाता सपनाजीलाई थाहा छैन भनी म कसरी प्रश्न गरौं ? ज्वाइँले मात्र होइन, भान्जाभान्जीले समेत यसरी मुद्दा दिन सक्दैनन् । यस्तो मुद्दा लाग्नसक्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्ने कि ? त्यस्तै छिमेकी देशको संसदमा आजसम्म नेपालबाट बिहा गरेर गएकी कुनै चेलीको उपस्थिति किन भएन भनी लेखिकाद्वयले कहिल्यै सोच्ने कष्टसम्म गर्नुभएको छ ? के विदेशी महिलासँग विवाह गर्ने नेपालीका सन्तानले त्यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ? वा छिमेकी देशको ज्वाइँ पर्ने नेपालीले त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्ने गरेका छन् ? के यस सन्दर्भमा ‘जननी, मातृभूमि र सृष्टिकर्ता’को अधिकारको कुरा उठ्न सक्दैन ? महिला र देशको आँखाबाट स्पष्ट देखिने यस्ता कुरा हेर्न लेखिकाद्वयलाई केले छेक्छ ? ....... त्यसो भए संसारका भारत, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनीजस्ता शक्तिशाली देशहरूले नागरिकतामा कडाइ गरिरहेको पनि विदेशीहरूसँग डराएरै हो त ? नेपालमा अवसरै छैन, यहाँ आप्रवासनको चिन्ता किन गर्ने भन्ने आशयले पनि उहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । भुटानी शरणार्थी, तिब्बती शरणार्थी र भारतबाट व्यापार, व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा नेपालमा आएका तथा आउने हजारौं मानिसहरूबारे लेखिकाद्वयलाई साँच्चै जानकारी नभएकै हो ? ...... यस पंक्तिकारले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कतिपय शक्तिसम्पन्न देशहरूले समेत तुरुन्तै अंगीकृत नागरिकता नदिएर निश्चित समयसम्म स्थायी बसोबासको सर्त राख्ने गरेको हुँदा नेपालले पनि महिला र पुरुष दुबैका लागि सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसलाई पछि उल्ट्याइयो । नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म परिचयपत्रको व्यवस्था गरी राजनीतिकबाहेक अरु सबै अधिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । यस्तो धारणा राख्नेलाई उल्टै ‘महिला मधेसी र महिलाबीच विभाजनको राजनीति’ गर्न खोज्ने भन्नु नागरिकतामाथि गर्न खोजिएको राजनीतिमा पर्दा हाल्ने प्रयत्नमात्र हो । ......... नागरिकतामा महिला र पुरुषका लागि समान व्यवस्था हुनुपर्छ भनी कोठे बैठकमा विचार व्यक्त गर्नेहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यस्तो विचारको पक्षमा उभिनु नचाहनुका पछाडि के कारण होला ? मानवअधिकारको रक्षा गर्दा नेपाली स्वाधीनता ढल्दैन, तर मानवअधिकारको बहानामा विदेशीलाई नेपालमा रजाइँ गर्न ढोका खोल्ने काम गर्ने हो भने त्यसले अवश्य पनि नेपाली जनताको हितमा आघात पर्छ । यसले नेपालको दीर्घकालीन हितरक्षाबारे सोच्ने जोकोहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविक हो । ....... मस्यौदा संविधानमा नेपाली नागरिकले विदेशीसँग विवाह गरी विदेशमै जन्मेकोले पनि अंगीकृत नागरिकता पाउन कुनै रोक छैन । ...... खाडीमा जन्मेका वा विदेशमा श्रमिकको रूपमा गएका नेपालीले त्यहाँ सन्तान जन्माए के गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले उठाउनुभएको रहेछ । विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीबाट जन्मेका सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न कुनै बाधा छैन । विदेश गएका नेपालीले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्दा जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सक्छन् । सन्तानले बालिग भई (१६ वर्ष पुगेपछि) नागरिकता लिंदाका बखत विदेशी आमा वा बाबुले नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिइसकेको भए विदेशी आमा वा बाबुबाट जन्मेको सन्तानले समेत आमा वा बाबुका नाममा वंशजको नागरिकता पाउने अन्तरिम संविधानको भन्दा मस्यौदा संविधानको लचिलो व्यवस्था ......... जहाँसम्म नेकपा एमालेको नीति र अडानको कुरा छ, यो पार्टी नेपाली आमा वा बाबुका नामबाट सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरामा स्पष्ट छ । विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मेका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता सहजै पाउने र केही थप व्यवस्था बमोजिम वंशजको नागरिकतासमेत पाउने कुरा माथि नै उल्लेख भइसक्यो । ....... के मस्यौदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले यदि नेपालमा बस्ने चाहना राख्दा बस्नै नपाउने भनेको छ र ? छैन । ......

नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशीले र निजको सन्तानले नेपालमा चाहेको नागरिकता तुरुन्तै प्राप्त गर्ने व्यवस्थाले नेपालको स्वाधीनता सुदृढ वा स्थापित हुने होइन ।

....... यद्यपि नेपालमा विदेशीसँग विवाह गर्ने व्यक्तिका सन्तानले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा वंशजको नागरिकता दिने वा अंगीकृत भन्ने लामो बहस र विवादलाई ध्यानमा राखेर यस पंक्तिकारले विवाह दर्ताका बखत कुन देशमा बसोबास गर्ने वा नागरिकता ग्रहण गर्ने भन्ने कुराको खुलासा गर्दा समस्याको समाधान हुनसक्छ कि भनेर प्रस्ताव गरेको हो ।

नेताहरूबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकार पनि भएको थियो । पछि के भएर हो, त्यसअनुरुप भएन ।

....... यदि विवाहपश्चात् विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपालीले कुन देशमा बस्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्ने व्यवस्थालाई दमनकारी मान्ने हो भने विवाह र जन्मदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, प्रवेशाज्ञा तथा विश्वका शक्तिशाली देशहरूले सुरक्षाका लागि विदेशीहरूको प्रवेशका बखत सिमानामा गर्ने सुरक्षाजाँच तथा त्यसका सन्दर्भमा माग गर्ने विवरण सबैलाई दमनकारी नै भन्नुपर्‍यो । ........ मैले मेरो लेखमा विदेशी नागरिकबाट जन्मेका सन्तानको लागि सोझै वंशजको नागरिकतामा मात्र जोड दिनुको साटो निजको विदेशी बाबु वा आमा साँच्चै नेपालमा बस्ने मनसाय राख्छन् भने निजले समेत अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि निजको सन्तानले सहजै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई किन बेवास्ता गर्ने भन्नेतर्फ सबैको ध्यानाकर्षित गराएको हुँ । ...... नेपालको माया गरेर आफ्ना सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरुन् भनी चाहने व्यक्ति नेपालमा स्थायी बसोबास गर्दै नागरिकता प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर होलान् भनी ठान्नु के अनुचित हुन्छ ? विदेशी पति भएकी नेपाली महिलाबाट जन्मेको सन्तानलाई समेत वंशज र अंगीकृत दुबै नागरिकता दिने व्यवस्था मस्यौदा संविधानले गरेको छ । लेखिकाद्वयले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने महिलाबाट जन्मेका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकोमा ‘विदेशी पत्नीबाट जन्माए पनि स्वदेशी हुने’ भनी

साँच्चै चित्त दु:खाउनुभएको हो भने खुलेर विकल्प प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ ।

....... के नेपालमा जन्मेका विदेशी मूलका नेपालीले यहाँको नागरिकता लिएर संसद लगायत राज्यका माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन् ?

बरु त्यस्ता ठूला देशहरूमा उच्च राजनीतिक र सुरक्षा निकायका पदमा नेपाली मूलका मानिस पुगेको संख्या लेखिकाद्वयले देखाउनु सक्नुहुन्छ ?

..... नेपाली नागरिकता पाउनयोग्य कुनै पनि व्यक्तिले आमा वा बाबुको नामबाट सहजै नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा मलाई कुनै द्विविधा छैन ।

Dipendra Jha To Subhash Nembang

आज सम्माननीय सभामुख ज्युसँग भएको छलफलमा मैले उठाएका बुँदाहरु 
प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक
१. संविधानको नाउँ “नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संविधान २०७२” हुनुपर्दछ ।
२. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन वा मधेश विद्रोह शब्दावली राख्नुपर्छ ।
३. राज्यको परिभाषामा संघीयता शब्दावली उल्लेख हुनुपर्यो र धर्मनिरपेक्षता यथावत राख्नु पर्छ । 
४. नागरिकताको प्रावधानमा आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा हुनुपर्छ । नेपालमा जन्म हुँदाको बखत शब्दावली भएको मस्यौदाको धारा १२(१ख) हटाउनुपर्छ । 
५. मस्यौदाको धारा १३(३) मा भएको प्रावधान बुवा वा आमा कोही एकजना विदेशी भएकाको सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्छ । 
६. नागरिकता सम्बन्धी हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्छ र अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकाय प्रमुख हुन नदिन व्यवस्था गरिएको धारा २८२ पुर्ण रुपेण हटाउनुपर्यो । 
७. मस्यौदाको धारा १९ मा उल्लेख भएको शब्दावली “नेपाली मुल” लाई हटाउनुपर्छ । 
८. मस्यौदाको धारा ४७ मा समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्यायको हकमा अन्तरिम संविधानको धारा २१ लाई यथावत राख्नुपर्दछ । (त्यसमा खसआर्य, युवा, मजदुर, किसान जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।)
९. मस्यौदाको धारा ४३ को महिला सम्बन्धी हकमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम महिलाहरुको समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता सहितको प्रावधान हुनुपर्दछ । 
१०. मस्यौदाको धारा ४५ मा दलितको हकमा दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलित, दलित महिला र नेवार दलितको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ र यस धारा भित्र प्रयोग भएका कानुन बमोजिमका शब्दावली हटाउनुपर्दछ । 
निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप 
११. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८(१)(ख)) 
१२. प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्याको आधारमा मात्रै हुनुपर्छ । मधेशमा ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोले कम्तिमा ८२ सिट मधेशमा छुट्टाउनु पर्छ । (मस्यौदाको धारा ८८) (कणार्ली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ ।)
१३. प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ अन्तरिम संविधान (धारा ६३(४)) मा व्यवस्था भए बमोजिमको पाँच वटा समुहमा मात्रै विभाजन गर्नु पर्दछ । खासगरी मधेशी, दलित, महिला, मुस्लिम, जनजाती र थारुको हकमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्छ । (धारा ८८(२)) 
१४. राज्यसभाको ४५ जना सदस्य मध्ये ४० सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ । त्यो प्रदेशसभाका सदस्य मात्रै रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा एकल संक्रमणीय मत विधिबाट निर्वाचन हुनु पर्छ । (धारा ९०) 
१५. राज्य सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा समेत जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्नको लागि पुर्नलेखन गर्नुपर्छ ।
१६. स्थानीय निकायको निर्वाचन संघ र प्रदेश जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन हुनुपर्छ । 
१७. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्छ, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रश्न संवैधानिक अदालतमा उठाउन सकिने प्रावधान राख्नु पर्छ । (मस्यौदाको धारा २८०(८)(१३))
१८. संघीय मन्त्रिपरिषद तथा प्रदेशको मन्त्रिषदमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनु पर्छ ।
१९. शासकिय स्वरुप संसदीय प्रणाली नै हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनु पर्छ । 
२०. प्रदेशको शासकिय स्वरुप संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राख्दा सिमान्तकृत समुदायको व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना हुदैन । यदि प्रत्यक्ष नै राख्ने हो भने चक्रिय प्रणाली (Rotation) मा हुनुपर्छ । 
न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र विविध
२१. सवै तहको अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको अनुरुप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (भाग ११) 
२२. कर्मचारीहरु(न्याय सेवा)बाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने, किनकि त्यस्तो कर्मचारीमा एक जात र एक लिङ्गको व्यक्ति मात्रै छन् । (भाग ११) 
२३. संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष र सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश अलग अलग व्यक्ति हुनुपर्छ । (धारा १४१) 
२४. संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार बृहत गरिनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद, संघीय संसद र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा मात्रै सिमित गरिनु हुदैन । (धारा १४१(३))। 
२५. उच्च अदालतलाई प्रादेशिक उच्च अदालत नाम राख्नु पर्ने, प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्छ । (धारा १४३)। 
२६. उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत थप गर्नुपर्छ । (धारा १४८)
२७. प्रादेशिक कानुनु बमोजिम प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक न्याय परिषदको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । 
२८. जिल्ला अदालतको सट्टामा स्थानीय अदालत राख्नु पर्ने र स्थानीय अदालतको संख्या र न्यायाधीशको संख्या, न्यायाधीश नियुक्ति र सरुवा, बढुवाको प्रावधान प्रादेशिक कानुन बमोजिम राख्नु पर्छ । 
२९. स्थानीय निकायको संरचनाको निर्धारण, स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था, क्षेत्राधिकार लगायतको प्रावधान प्रदेशको हुनुपर्छ र प्रादेशिक कानुनले निर्धारण गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ । 
३०. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (धारा २६१) 
३१. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्न महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ, साथै मधेसी र महिलाहरुलाई सामुहिक प्रवेशलाई लागि उक्त कानुनमा थप व्यवस्था गर्नु पर्छ । (धारा २६२) । 
३२. प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्त राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गर्नु पर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । (धारा २६२(४)) 
३३. मस्यौदाको धारा २३१ को उपधारा हरु (३), (४) र (५) हटाउनु पर्ने ।
३४. राष्ट्रिय मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापना गर्नुपर्छ ।
३५. लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु प्रादेशिक स्तरमा समेत राखिनु पर्छ ।
३६. प्रत्येक संवैधानिक आयोगहरुको पदाधिकारीहरु, राजदुत र विशेष प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप गर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । 
३७. नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी पहिलाको सहमतिको आधारमा नै राख्नु पर्छ । 
३८. मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (४) प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धीमा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाउनु पर्छ ।
३९. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी कामकाजको भाषामा वा चाहेमा आफ्नो मातृभाषा वा आफुले रोजेको राष्ट्र भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन पाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा ७४) 
४०. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उपराष्ट्रपति पदेन रहने व्यवस्था गर्नु पर्छ । 
४१. कुनै प्रदेशमा कुनै संकट परेको बखत संकटकाल घोषणा भएकोमा त्यसको अनुमोदन प्रदेशसभाले गर्नु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्छ । (धारा २६८) 
४२. सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सिंमांकन र नामांकन सहितको संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुपर्छ । पहिलो संविधान सभाले दिएको आधार र राज्यपुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानी सिमांकन र नामांकन गर्नु पर्छ । 
४३. संविधानको बुँदाहरुमा जनतालाई छलफलको लागि पर्याप्त समय दिनु पर्दछ । संविधानसभा नियमावली संशोधन गर्नु हुदैन । अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति तथा राजनीतिक, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति गरी पठाएका संविधानका विषयलाई जस्ताको त्यस्तै राखिनु पर्दछ ।

मेरो प्रमुख विमति प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री बारे मा छ।

गगन थापा को प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को पक्षको अडान
प्रत्यक्ष निर्वाचित वडा अध्यक्ष छैन मस्यौदा मा
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री, अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिने कारण
वडा अध्यक्ष, मेयर, मुख्य मंत्री र प्रधान मंत्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ
निर्वाचित नेता सबै लाई राम्रो तलब को व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीणी अध्यक्ष
मधेस सरकारको अंतरिम संविधान
जन प्रतिनिधि को शैक्षिक योग्यता तोक्न मिल्दैन
माओवादी द्वारा दक्षिण एशिया स्तर मा "State Capture"
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
जुन कुरा राजनीतिक स्थिरता नै होइन
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
वडा अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनिने?
विवेकशील नेपाली: Racist पहाड़ी का Tiger Cubs?
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन