Tuesday, May 19, 2015

राष्ट्रिय सरकारको आवश्यकता त छ तर

List of Prime Ministers of Nepal
List of Prime Ministers of Nepal (Photo credit: Wikipedia)
देशको इतिहासको सबै भन्दा ठुलो प्रकोप को बेला राष्ट्रिय सरकार गठन नगरे कहिले गर्ने? जनता लाई राम्रो सन्देश जान्छ। तर गर्ने भए गरिहाल्नु पर्छ। नत्र भने फेरि राष्ट्रिय सरकार को कुरा शुरू गरेर ५-६ महिना खिंचा तानी मा नै बिताउने हो भने बड़ो गलत सन्देश जान्छ जनता लाई। त्यो नाटक भन्दा बरु राष्ट्रिय सरकार को कुरै नगरेको राम्रो।

सुत्केरी र रोगीबाहेक सबै एमाओवादी पुनर्निर्माणमा लाग्ने

गठन गर्ने हो भने उपयुक्त व्यक्ति बाबुराम भट्टराई जस्तो लाग्छ मलाई। भुकम्प पछि डा भट्टराई ले राहत, पुनर्निर्माण र उत्थान का बारे प्रस्तुत गरेका विचार अरुको भन्दा धेरै नै राम्रो छ। बरु बाबुराम भट्टराई को नेतृत्व मा बन्ने हो भने भट्टराई को पार्टी ले उप प्रधान मंत्री नपाउने र मंत्री पाउनुपर्ने भन्दा कम पाउने गर्न सकिन्छ। उसै पनि राष्ट्रिय एकता को लागि बन्ने सरकारको कैबिनेट सकेसम्म सानो बनाउनु पर्छ।

तर संसद को गणित को कुरा आउन सक्छ। अब कसको पालो भन्ने कुरा गर्लान कति ले। त्यो राष्ट्रिय सरकारको स्पिरिट होइन। अंक गणित को कुरा गर्ने हो भने अहिले सुशील सरकार को अंक गणित मिलेकै छ। किन झंझट गर्ने?

बरु अहिले जनता को सेंटीमेंट को आदर गर्दै संघीयता को कुरा पनि हतार हतार छिनोफानो गरिहाल्ने कि? गार्हो खास छैन। सबै भन्दा ठुलो पार्टी नेपाली काँग्रेस ले चुनाव मा एक मधेस तीन प्रदेश भनेको र भुकम्प अगाडि तीन दलका दोस्रो तहका नेताले छ प्रदेश मा सहमति गरेको कुराको कदर गर्दै यसरी जान सकिन्न? जनकपुर, लुम्बिनी, राप्ती, कोशी, गण्डकी, कर्णाली: ६ राज्य



जातीय नाम नभएका छ राज्य --- लुजा! राष्ट्रिय विपत्ति परेको बेला हदै को लचकता।

प्रधान मंत्री: बाबुराम भट्टराई
उप प्रधान मंत्री: चित्रलेखा (काँग्रेस), विद्या (एमाले)
मंत्री काँग्रेस: १०
मंत्री एमाले: १०
मंत्री एमाओवादी: ३
मंत्री मधेसी: ३
मंत्री राप्रपा: १

मॉनसून पछि झ्यापझुप स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनाव गर्दिहाल्ने। बाँकी समय पुनर्निर्माण।

I think this is what is best for the country. The price Baburam Bhattarai pays for being PM as the most capable person: (1) his party gets fewer ministries than it might, (2) his party makes major concessions on federalism and gives up on the idea of ethnic names for the states, and (3) his party gives up the idea of a directly elected president.

In this model, the 75 districts are kept intact.

बाबुरामलाई गोर्खालीले सोधे– ‘सबै सखाप भयो, अब के गर्ने ?’
पौडेलको प्रश्न, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के का लागि ?’
बन्ला त ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ?
पौडेलले भने, ‘पहिले संविधानमा सहमति अनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’

No comments: