Exclusion is a process in which certain groups are systematically disadvantaged and are discriminated on the basis of ethnicity, race, religion, sex, caste, descent, gender, age, disability and other such factors. It deprives such groups of choices and opportunities in social, economic and political spheres, which is a major cause of poverty, conflict and insecurity. In many countries, such a phenomenon is quite distinct in public institutions, legal system, education and health services.
At the global level, 891 million people are victims of discrimination on the basis of the ethnic, linguistic and religious identities. As in many other countries, in Nepal too, various groups of people have been excluded and marginalized socially, culturally, economically and politically due to the exclusionary policy of the state. Even after half-a-century of planning experiment, only a few ethnic and caste groups dominate the power structure as they have administrative and political connections, income, educational and cultural advantages and ability to capture public resources. As a legacy of exclusion, poverty incidence is high among several ethnic groups, including the Madheshis in Nepal.
In the Ninth Plan (1997-2002), the government came out with policies for the development of certain ethnic groups but it failed to recognize Madheshis as excluded group despite the fact that they are victims of discrimination in social, economic and political structure. The Madheshis who constitute nearly one-third of Nepal’s total population (31 percent) are in most disadvantageous position. The per capita income of the Nepalese is Rs. 17,040 or US $ 240; while the same is Rs. 13,200 for the Madheshi Dalits, Rs. 12,700 for the Madheshi Janajatis and Rs. 10,200 for the Madheshi Muslims.
Among the Madheshis, about 37 per cent of the Dalits and 32 per cent of the Janajatis do not won agricultural land. Among the Terai Dalit groups, 79 per cent of the Musahars are landless and the literacy rate among them is as low as 7 per cent. Similarly, female literacy rate in Madheshi Dalit and Muslim women is as low as 11 per cent. On the whole, 79 per cent of the Dalits, 54 per cent of the Janajatis and 42 per cent of the mid caste population in Terai are illiterate.
A study conducted by International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) clearly exhibits worst condition of Madheshis in terms of poverty and deprivation in nine Terai districts, including in Saptari, Siraha, Dhanusha, Mahottari, Sarlahi, Rautahat, Parsa, Bardiya and Kailali. These nine districts in the Terai are among the 25 districts identified as worst districts at the national level by ICIMOD. This brings these Terai districts in the same category of remote mountain and hill districts like Achham, Kalikot, Dailekh, Mugu, Bajhang, Humla, Jumla, Jajarkot, Baitadi and Rolpa. Even the conditions of some of the remote districts like Nuwakot, Darchula, Pyuthan, Dolpa and Myagadi which are in the intermediate category; and Parbat, Lamjung, Sankhuwasabha and Mustang ranked in best category are in better position than the nine worst districts of the Terai.
Unfortunately, it is out of fashion rather than due to the seriousness of purpose that some of the highly resourceful organizations like the World Bank (WB) and Department for International Development (DFID) have raised the issue of inclusion of the excluded groups. Many of facts and figures presented in the DFID/WB report in regard to Madheshis are erroneous. For example, the Brahmins, Rajputs, Kayasthas, Baniyas, Marwaris and Bengalis are put in the Brahmin-Chhetri (BC) category. How can the caste groups like Baniyas be put in BC category? Similarly, there is no rational as such in putting the Marwaris and Bengalis in BC category? These two communities – the Marwaris and Bengalis – are composite groups which consists all the caste groups from Brahmins to Sudras and as such it is not fair to confuse them with BC category. Even a layman having some understanding of caste groups of Madheshis cannot make such a blunder.
Even from economic perspective, question arises about the way the per capita income of the Madheshi caste groups has been accounted. The per capita income of 1.9 per cent of the so called upper caste Madheshis such as Brahmins, Rajputs, Kayasthas, Baniyas and Marwaris is given as Rs. 23,900, which is higher than the national average per capita income of Rs. 17,040. There is no rational as such to put the so called upper caste Madheshi community such as Brahmins, Rajputs and Kayasthas in the same category as Baniyas and Marwaris as they belong to two distinct economic classes. While the Brahmins, Rajputs and Kayasthas are basically priests/farmers/service holders; the Baniyas, Marwaris and Jains are mostly the business communities.
Moreover, the higher income of the Baniyas, Marwaris and Jains is likely to inflate the income of the other groups such as Brahmins, Rajputs and Kayasthas if the per capita income of these two distinct groups is put together. The question is how can the income of Marwari/Jain groups such as Kedia, Golchha, Mittal and other be equated with Brahmins, Kayasthas and Rajputs who belong to entirely different economic class and whose sources of income also vary?
It is equally faulty on the part of the report to segregate the Madheshi Dalits and Janajatis with the other Madheshi community in the Terai. In the Madheshi community, certain caste groups like the Brahmins, Kayasthas, Sudi, Teli and Yadavs have been put; whereas the Madheshi Dalits and Janajatis have been put separately as if they belong to non-Madheshi group. What is the logic of excluding the Madheshi Dalits and Janajatis from the Madheshi community as a whole? The Madheshi Dalits and Janajatis are as good Madheshis as any other caste groups in the region.
Recently, under the Norwegian fund, the SNV Nepal has treated Madheshis as excluded groups and jumped into race by allotting funds for researches. It is likely that many of the INGOs, bilateral and multilateral donor agencies might follow the suit. But in practice these organizations themselves exclude the Madheshis in the recruitment and decision-making process. What percentage of their total staff is Madheshi?The WB, DFID, SNV Nepal and host of other bilateral and multilateral institutions preach one thing and do quite different. It is not likely to meet the Millennium Development Goals (MDGs) and attain peace in the post-conflict situation so long as the Madheshi ethnic groups along with other such disadvantaged groups are excluded from the social, economic and political mainstream and in decision making process.
In The News
Nepal's Umbilical Cord - By Nischal M. S. Basnyat NepalNews The Nepali economy in 2004/05 earned over USD 922 million in remittances from overseas workers, accounting for 12.4 percent of national GDP. However, as most remittance is channelled through informal conduits, Nepal's actual benefit from remittance will easily top USD 1.2 billion per year. The remittance economy of Nepal is more significant and imperative than foreign aid, domestic businesses and tourism. ...... this inflowing money from remittance is spreading throughout the nation ....... The 1.6 million Nepalis working oversees, 950,000 in India alone, is feeding the rest back home. ....... Ministers seem to be more interested in photo opportunities with foreigners and communists seem to be more concerned with ideology instead of pragmatically solving the problems of the poor ....... There are not enough young men across the country to maintain the agricultural economy of Nepal and this has left the women, the elderly and children to fend for themselves. ........ the burgeoning Manpower Agencies that pry on the naivety and weakness of Nepali workers. An agency must deal with the injustices put upon these poor migrant workers by the cunning Manpower Agencies, which are making a killing by ruining the lives of our poor citizens to make nominal profits, a form of human trafficking in itself. ....... more than 5 percent of migrant workers are women ...... bilateral agreements between Nepal and countries like Saudi Arabia, which depends on the work of 60,000 Nepalis for its own economy, should be instigated.. The economies of nations like Malaysia, South Korea, Hong Kong, Singapore, UAE, Dubai, Saudi Arabia and Bahrain are benefiting enormously from the low cost work provided by Nepalis. Unfortunately, these are the same countries with which we have almost no diplomatic relations, besides a strictly formality-based one. ....... to avoid becoming another El Salvador; a nation that depends solely on remittance to run the country ...... Nepal seems full of know-it-all "intellectuals" that look down on the uneducated and unprivileged. The unsung heroes of Nepal are not the King, the politicians, the Maoists or the civil "intellectuals"; they are the poor young men and women who have painfully sacrificed their homeland and endured grotesque work conditions to ensure that our nation is still standing. .......
शरच्चन्द्र शाह Himal Publications पेशागत शिप नभएकाहरूबाट राष्ट्र चलाउनका लागि राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई प्रमुख पदहरूमा नियुक्ति गरिनाले व्यवस्थापन क्षत-विक्षत बन्न पुग्छ। ..... स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु कि म राजा ज्ञानेन्द्रको सल्लाहकार थिइन। त्यसबेला म न त उनलाई विदेश नीति सम्बन्धमा सल्लाह दिने ठाँउमा थिएँ न त राज्य सञ्चान बारे नै सल्लाह दिन सक्थेँ। ....... म कहिल्यै कुनै जहाज खरिद प्रकरणमा संलग्न छैन ...... सूचना प्रविधिको विकासको निम्ति लगभग दुई वर्ष संलग्घन रहेँ र विभिन्न समस्याहरू झेलेर भएपनि यस क्षेत्रमा विस्तारै तर राम्रै प्रगति भइरहेको थियो। यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सूचना प्रविधिको प्रचुर संभावना छ। यदि शिक्षाको प्राथमिक तहदेखि नै यसलाई लागु गरेर, सहि ढंगले योजना बनाएर उचित नीति तर्जुमा गरि, लालफित्ता शाहीलाई हटाएर अगाडि बढ्ने हो भने मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको राम्रो संभावना छ।
माओवादीको केन्द्रीय बैठक लम्बिने आगामी शिर्षवार्ता, अन्तरिम सरकार, हतियार–सेना व्यवास्थापन ..... माओवादी सेनाको क्याम्पमा जारी उक्त बैठकमा हतियार र सेना व्यवस्थापनको विषयमा डिभिजन, वि्रगेड र कम्पनिका कमाण्डर तथा कमिसारको समेत राय बुझिने भएको ......
बैठक ऐतिहासिक महत्वकोः प्रचण्ड “यो सामान्यस्थितिमा भइरहेको सामान्य बैठक होइन्”, बैठकलाई सम्वोधन गर्दै प्रचण्डले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै १३ भदौंमा प्रकाशित माओवादी निकट जनादेश साप्ताहिकले लेखेको छ, “मुलुक लोकतान्त्रि गणतन्त्रको संघारमा भएका बेला शुरु भएको यो बैठक ऐतिहासिक महत्वको छ।” ..... “१२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमतिमा प्रतिवद्ध भई जनतालाई आन्दोलित गरेर जनताकै बलमा मुलुकमा शान्ति, प्रगति र गणतन्त्र स्थापना गर्ने बहस बैठकमा चलिरहेको छ।”
राजदरवारका प्रमुखसचिवलाई अयोगको पत्र
गाउँ–गाउँमा नागरिकता नागरिक निगरानी जरुरी प्रमुख दलहरू गाउँगाउँमा नागरिकता टोली पुर्याउने सहमतिमा पुगेका छन्। उनीहरूले गाउँटोलसम्म सर्वदलीय समिति बनाएर नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएकाले समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने अपेक्षा बढेको छ।..... नागरिकता समस्याको समाधान तत्काल गरेर मात्रै संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने विषयमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलभित्र आम सहमति नै छ। ...... नेपाल सद्भावना पार्टीले 'प्रतिनिधिसभा सार्वभौम भएको दिन ४ जेठ २०६३ अघिसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका सबैलाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्छ' भनेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रस्ताव चाहिँ धेरै फराकिलो छ। राप्रपा भन्छ– 'संविधानसभाको चुनाव हुनुअघि नै नागरिकताविहीन नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा हुनुपर्छ।' ...... तराईका साँच्चिकै यहाँका भूमिपुत्र रहेका आदिवासी, जनजाति र दलितहरूसँग 'नेपाली हुँ' भनेर देखाउने कुनै ठोस प्रमाण छैन। ....... तराईको नागरिकता समस्या योविघ्न फैलनुमा तराई संस्कृतिप्रति काठमाडौँको पूर्वाग्रह र स्थायी आशङ्का प्रमुख जिम्मेवार छ। ....... सामान्य अवस्थामा पनि २० वर्षअघिका कागजात पाउन धौ–धौ पर्ने हाम्रो अभिलेख प्रणाली माओवादीले गाविस आगो लगाएर ध्वस्त पारेको अवस्थामा अहिले कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। ....... “उदाहरणका लागि सुनुवार, कामी, सार्कीहरूले बाबुको थरको साटो पौडेल, घिमिरे, रावल आदि थर राखेर नागरिकता पाउन निवेदन दिने गरेका छन्।” यति मात्रै होइन, महाकाली अञ्चलका केही जिल्लामा ठग, चोर, ढाँट, भूल आदि थर भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो थर अशोभनीय भएको भनेर अर्को थर राखेर नागरिकता लिन खोजेकोले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ....... “नेपाली लोग्नेमानिस भोटमा रहेका बखत भोटिनी स्वास्नीबाट पाएका छोरा नेपाली र छोरीहरू भोटको नागरिक ठहर्नेछन्।” २०१९ साल मङ्सिरसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रचलन नै नभएको देखिन्छ। धनपति आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– त्यसबेलासम्म नागरिकता प्रमाण–पत्र केवल लेटरप्याडमा लेखेर दिने गरिन्थ्यो, फोटो टाँस्ने प्रचलन पनि थिएन। ......... हृदयेश त्रिपाठी ..
२०४७ सालको संविधानको धारा–८ मा २०१९ सालकै संविधानको व्यवस्था राखियो, मुख्य बाधक नै त्यही हो। अहिले पनि अन्य विषयमा अग्रगमनको खोजी भइरहेको छ तर नागरिकताको सन्दर्भमा 'महेन्द्रवादी चिन्तन' नै हावी छ। ...... मातृका यादव .. अन्तरिम संविधानको घोषणापछि सर्वदलीय समिति बनाएर त्यो समितिको सिफारिसमा हरेक गाउँ–गाउँमा गएर नागरिकता वितरण गरिनुपर्छ। ..... महन्थ ठाकुर .. शाही शासनकालमा भुटानी शरणार्थीलाई नागरिकता दिने कुरा भयो, तर त्यसको विरोध कसैले गरेन। अनि जब तराई (मधेश) का नागरिकताविहीनहरूलाई नागरिकता दिने कुरा हुन्छ तब सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुने भयो भनेर चर्का–चर्का र निरर्थक हल्लाहरू मच्चाइन्छ। ....... रामचन्द्र झा .. पछिल्लो केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा २०४८ सालको मतदाता नामावलीलाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता दिन सकिने समझदारी बनेको छ। .... २०४८ साललाई आधार वर्ष मानेर नागरिकता वितरण गर्दा मधेशका लगभग ९० प्रतिशत वञ्चितहरूले नागरिकता पाउनेछन्। र, यसलाई आधार वर्ष मान्ने कुरामा लगभग सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुने अवस्था छ।
'पसिना साटियो, नेपाली भइएन' पासवान भन्छन्, “समग्रमा आर्थिक विपन्नताका कारण दलित समुदाय नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छ।” ..... कलैया नगरपालिका–५ का ३४ वर्षीय रवीन्द्रकुमार साहको चाहना थियो, विदेशमा गई उच्चशिक्षा हासिल गरेर ठूलो मान्छे बन्ने। तर, पूरा भएन। कारण थियो नागरिकता नहुनु।
नेपाली जाति र 'नेपालीय' नागरिकता सीके लाल ..... राजाको भूमिकाको निर्क्योल, सेनाको लोकतन्त्रीकरण, न्यायपालिकाको आधुनिकीकरण, नोकरशाहीको रुपान्तरण, माओवादी लडाकाहरूको व्यवस्थापन तथा विस्थापितहरूको पुनःस्थापन बेगर सम्पन्न गरिने संविधानसभाको निर्वाचन पूर्णतः निष्पक्ष हुन नसक्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ। ........ भनिन्छ, वर्गीय युद्धका लडाकाहरू मार्नलाई तयार हुन्छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग सतर्क रहनुपर्दछ। तर जातीय युद्धका लडाकाहरू मर्नलाई अगाडि सर्छन् र तिनका निशानाले सावधान हुने अवसर समेत पाउँदैनन्। ......... जर्मनी र जापानजस्तै पैतृक रगतको प्राथमिकता, फ्रान्समा जस्तो एउटै भाषाको प्रधानता र भुटानको जस्तो समान पोशाकको आवश्यकताले गर्दा नेपालको नागरिकताका प्रावधानहरू संसारमै सबभन्दा अनौठो छन्। ....... व्यवहारमा मुलुकको बाँकी भूभाग 'नेपाल' अर्थात् काठमाडौँको आन्तरिक उपनिवेश सरह रहँदै आएको भएता पनि सिद्धान्ततः त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने आँट कसैले गरेको छैन। ....... महोत्तरीको लालपुर्जावाला भूमिपुत्र म्यानहाटनमा बसे पनि उसका शाखासन्तानले नेपालको नागरिकता पाउन सक्दछन्, तर पुस्तौँदेखि उही थलोमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन किसान वा मजदुरको नागरिकता राज्यको तजविजमा निर्भर छ। ....... सांस्कृतिक रूपमा अनेपाली रहेका नेपालीय जनता ....... नागरिक र आप्रवासी छुट्याउने सबभन्दा उपयुक्त निकाय सबभन्दा तल्लो तहको स्थानीय सरकार हो। त्यसैले गाविस वा नगरपालिकाले जारी गर्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र सबभन्दा प्रामाणिक हुन्छ। ........ झण्डै आधा जनसङ्ख्याको परिचय र पहिचानलाई प्रश्नको घेराभित्र राखिराख्ने नस्लवादी नागरिकता नीतिले मुलुकको विकासलाई नै अवरुद्ध गरिराखेको कुरा अनौपचारिक कुराकानीमा प्रायशः सबै राजनीतिकर्मीहरूले स्वीकार गर्ने गर्दछन्। .......... कृत्रिम नेपाली जाति र काल्पनिक नेपालीपनबाट नेपालीय राष्ट्रियता तथा 'नेपालीयता'को सोच स्थापित गर्न सजिलो छैन।
किन भएन नागरिकता आन्दोलन? मधेशी समुदायको मूलप्रवाहीकरणका लागि नागरिकता अनिवार्य शर्त हो। ....... २०१९ सालको संविधानमा उल्लिखित 'नेपाली उत्पत्ति' को मान्यता भनेको पृथ्वीनारायण शाहले विस्तारवादी युद्धका माध्यमबाट कब्जा जमाएको मधेशका मधेशीसँग जहिले पनि पराजित समुदायका रूपमा व्यवहार गर्न खोज्ने नीतिलाई राजा महेन्द्रले दिएको निरन्तरता मात्रै हो। राजा ज्ञानेन्द्रको कार्यकालसम्म पनि बडो इमान्दारीपूर्वक त्यसको पालना भइआएको छ। ......... पहाडबाट झरेका पहाडे र राजधानीबाट खटाइएका बिर्तावालहरूको बसोबास र हैकमले मधेशीहरूको मौलिक परिचय नै सङ्कटमा परेको छ। ......
योभन्दा लचकता के हुनसक्छ?
लोकप्रियताको सीमा मन्त्रीहरू दूरगामी प्रकृतिका नीतिगत निर्णयदेखि रिक्त स्थानहरूमा 'आफ्ना' र 'पार्टीका' मान्छेहरू नियुक्त गर्नेसम्मका काममा व्यस्त छन्। ... े तेलको बिक्री मूल्य तय गर्ने अधिकार तिनले न त निगमलाई दिएका छन्, न बजारलाई।
| भूटान नै फर्कन चाहन्छन् शरणार्थी |
| लेवनानबाट बाँचेर फर्किँदा |
नजिकिँदैछ काङ्ग्रेस एकता
मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण
समग्र पक्षमा सहमति
'माओवादी सेना समस्या होइन'
No comments:
Post a Comment