Monday, December 30, 2019

मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ

लोकतंत्र संवाद हो। आफ्नो मात्र कुरा राख्ने, अरुको कुरा सुन्दै नसुन्ने लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। मधेस आन्दोलनले आफ्नो कुरा राख्नु पर्छ। तर अर्को पक्षको कुरा सुन्न पनि सक्नुपर्छ। मधेस आन्दोलनले आत्मालोचना र आत्म समीक्षा गर्न सक्नुपर्छ। पार्टी को आतंरिक राजनीति त्यस मायनेमा विशेष महत्व राख्दछ।

नेपालका ओली जस्ता सत्ताधारी दक्षिण भारत बाट आएका हरु हुन। भारतको शक्ति केन्द्र दिल्ली। दिल्लीमा कर्णाटक वाला हरुको कतिको बोलवाला छ त? जब कि भारत संघीय लोकतंत्र हो। कर्णाटक मा नागरिकता समस्या छैन। साक्षरता व्यापक छ। बेंगलुरु ले तकनिकी मा दुनिया हल्लाएको छ। तैपनि दक्षिण भारत दिल्ली मा नगण्य नै छ। उत्तर प्रदेश ले शासन गर्छ।

मुग़ल का समयमा मधेस त भारत नै हो। बिहार र उत्तर प्रदेश नै हो। दिल्लीमा नगरेको शासन कर्णाटक ले काठमाण्डु मा गरेको छ। काठमाण्डु को पशुपतिनाथ मंदिर को पुजारी दक्षिण भारत बाट आउँछन। काठमाण्डु र दक्षिण भारत को सम्बन्ध एउटा सक्रिय सम्बन्ध हो।

पुर्वी भारत त झन सारहो उपेक्षित छ। विदेश जस्तै छ झण्डै झण्डै। दिल्लीमा पुर्वी भारत को पहुँच बहुत कम छ। खासमा पुर्वी भारत त अर्कै समय अंचल (टाइम जोन) हुनुपर्ने।


मधेसले दक्षिण एशिया हेर्नु पर्छ। मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो पर्छ। मधेस सँग संस्कृति मिल्ने हरुले दिल्ली हाँकेका छन। तर त्यो दिल्ली ले दक्षिण भारत र पुर्वी भारत लाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समृद्धि केहीले पनि पुगे जस्तो देखिँदैन दक्षिण भारत को हकमा।

मधेसमा पहाड़ बाट पनि मान्छे आएका छन, भारत बाट पनि। लगभग प्रत्येक मधेसी परिवारमा शायद एउटा न एउटा भारतीय बुहारी होला। छोरी उता गएका पनि छन। यो किन भन्ने सोध्ने लाई जनकपुर लानुपर्छ राम सीता विवाह पंचमी का समयमा। सात हजार वर्ष पुरानो परम्परा।

मधेसीले समानता खोजेको हो। त्यो समानता को आधार के? एउटा छ आध्यात्मिक। All human beings are created equal. सृष्टिकर्ता ले स्वीकारेको कुरा तिमी नकार्ने को हो भनेको। अर्को हो राजनीतिक। त्यसै आध्यात्मिक सत्य को राजनीतिक अनुवाद। तर त्यो मधेसी लाई मात्र लागु हुँदैन। प्रत्येक मनुष्य लाई लागु हुन्छ। देश भरि लागु हुन्छ। मधेस भित्र लागु हुन्छ।

समानता को आधार नै आध्यात्मिक हो भने मधेस आन्दोलन ले क्षमा गर्ने क्षमता हदै सम्म देखाउन सक्नुपर्छ। तिमीले समानता दिएनौं, संघर्ष जारी रहन्छ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले दमन गर्यौ, गलत गर्यौ, न्याय का लागि संघर्ष गर्छौँ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कदम कदम मा माफ़ गर्ने प्रतिबद्धता ले नै मधेस आन्दोलन लाई द्रुत गतिमा प्रगति दिने हो। एक दिन मधेसीलाई काठमाण्डु मा शासन गर्न का लागि तैयार गर्ने हो।

समानता को खोजी मा एक दिन मधेस अलग देश नै पनि बन्न सक्छ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएको खण्डमा मधेस अलग देशका लागि आधार बन्न सक्छ।

रह्यो आत्मालोचना को कुरा। प्रमुख समस्या छ नागरिकता को। जुन कि मानव अधिकार को हनन नै हो। तर यो काठमाण्डु र मधेस बीचको मात्र कुरा हो त? कि यो काठमाण्डु, मधेस र दिल्ली बीचको त्रिकोणात्मक विषय हो। नेपाली चेली ले भारतमा बिहे गर्दा पाउनु पर्ने सुविधा को हेक्का राख्नु पर्ने हो कि होइन?

संघीय नक्शाको कुरा मा। पहिलो संविधान सभा ताका चितवन बाहेक एक मधेस दुई प्रदेश पाएको हो तर लिएन भन्ने हल्ला छ। नलिने को? जनता ले अंतिम आहुति दिने तर नेताले निगोशिएट पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भन्न सक्नुपर्यो। तततत नेता हरुको पार्टी हरु भित्र आलोचना हुनुपर्यो। ठ्याक्कै आफैले खोजेको जस्तै पाउन त शत प्रतिशत मत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।

अहिले सात प्रदेश कै नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश पायेन, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश पायेन भन्दै रोइ धोइ गर्नु भन्दा काठमाण्डु उकळीने भरयांग पायौं भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। मधेसी जनजाति लाई एक ठाउँ नल्याए सम्म मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्दैन र त्यो क्लस्टर गठबंधन निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँ एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेश हो। एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेशमा जनजाति को बोलवाला छ। जनजाति मुख्य मंत्री भएका पनि छन।

आजको मुख्य मन्त्री भोलि को प्रधान मंत्री हो। भने पछि जनजाति ले नेकपा छोड्ने कि समाएर बसने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर सत्तामा नै पुग्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने छोटो बाटो कुन हो? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो को पछि पछि लाग्ने कि नेकपा भित्र आतंरिक चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने? कुनै राइ, गुरुंग र मगर का लागि उपयुक्त बाटो कुन हो? मधेस आन्दोलन ले मधेसी जनजाति भाइ भाइ भन्नु अगाडि यति सोच्न सक्नुपर्छ।

मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश पायेन तर सात मध्ये छ राजधानी पायो। त्यो पनि नेकपा र नेका का नेता हरुको बुद्धि पलाएर पाएको होइन। कर्मचारी हरु ले काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ जाने भन्ने सोचेर हो।

निजगढ विमानस्थल र निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदंड नै मधेसमा पुग्छ। सुनकोशी को पानी सीधै मधेसमा पुग्नु भनेको मधेस पंजाब बन्नु हो। सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा यस गतिमा प्रगति भइरहेको छ कि मधेसको सौर्य ले पहाडको जल लाई उछिनछ।

नेपाल भित्र १०० बढ़ी सांस्कृतिक समुह हरु छन। सात वटा बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु भन्दा ७०० वटा बलियो स्थानीय सरकार बनाउनु नेपाल का लागि बढ़ी उपयुक्त संघीयता हो कि? संवाद को विषय हो।

तर सिंह दरबार को शक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु कहाँ कहाँ सिंह दरबार को कर्मचारी र भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तह सम्मै पुग्यो भन्ने आलोचना भएको अवस्था छ। त्यसको उपाय के?


Friday, December 27, 2019

सीके राउत र पार्टी एकीकरण को सवाल

मुख्य एजेंडा हो। व्यक्ति होइन। यद्यपि सीके राउत को राजनीतिक व्यक्तित्व विशेष अवश्य छ। दलित, मधेसी, जनजाति लाई समानता को प्रत्याभुति नदिएर पनि नेपालमा आर्थिक क्रांति गर्ने बाटो छँदै छैन। अब देशमा एउटा राजनीतिक ज्वारभाटा ल्याउन सक्ने भनेको आर्थिक क्रांति को मुद्दा ले हो। तर त्यस बारे सीके ले विचार हरु प्रस्तुत गरेको देखिएको छैन। सीके को पहिचान नै मधेस को मुद्दा रहेको छ। र अब मध्य मार्गमा आइसके पछि समाउने बाटो भनेको सपा र राजपा ले भट्ट्याइ रहेको संविधान संसोधन को बाटो नै हो। भने पछि सिद्धांततः सपा, राजपा र जपा को बाटो एउटै भइसक्यो।

रह्यो राजनीतिक संस्कार को कुरा, भ्रष्टाचार को कुरा। त्यो पनि आफैमा एउटा संघर्ष हो। त्यो भनेको पार्टी भित्र को संघर्ष हो। पार्टी को विधान को कुरा हो। महाधिवेशन भो। पहिला जनता लाई एक एक लाई ट्यूशन पढाउँछु अनि बल्ल भोट माग्छु भन्ने विवेकशील साझा वाला हरुको हेपाहा स्टाइल भनेको लोकतान्त्रिक सोंच हुँदै होइन। विदेश गएर पढ़दैमा के के नै सिकेर आएँ भन्ने दंभ जनताले देख्छन र नकारिदिन्छन। लोकतंत्रमा जनता मालिक हो। बिग बॉस। र लोकतंत्र प्रत्येक साक्षरता लेवल मा काम गर्ने तंत्र हो। शिक्षा को स्तर जे सुकै भए पनि लोकतंत्र ले काम गर्छ।

एक दुई पटक चुनाव हारेर अनि बल्ल पकिस्तानमा इमरान खानले जस्तो एउटा ज्वारभाटा पैदा गर्ने सोंच हो भने सोच्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इमरान को विश्व स्तरको एउटा व्यक्तित्व थियो। र सत्तामा जाँदा अरु पार्टी कै थुप्रै नेता आफ्नो झंडा मुनि ल्याए। शुरुमा त्यो गर्दिन नया नया मान्छे मात्र ल्याउँछु भनेका।

बरु एकीकरण गरे पछिको दोस्रो महाधिवेशन मा पार्टी अध्यक्ष कै लागि लड़े भो सीके। कसले रोक्छ र?

होइन, पार्टी महाधिवेशन गर्छु, त्यस अगाडि दुई लाख सदस्य बनाएर देखाइदिन्छु भन्ने सोंच हो भने, एउटा बाटो छ जसमा सपा र राजपा ले एकीकरण गरेर मधेसको ५०% जति भोट खाने र सीके को जपा ले अर्को ५०% भोट खाने र नेका र नेकपा लाई पहाडमा प्रतिस्प्रधा गर्न बाध्य पारिदिने।

तर त्यो रोडमैप मैले अहिले देखिराखेको छैन। अहिले मधेसमा जपा लाई सपा राजपा जस्तो भन्दै आएका छन। नेका नेकपा जस्तो भन्ने गरेका छैनन। भने पछि अहिले को अवस्थामा सपा, राजपा र जपा एकले अर्का को भोट काटने अवस्था मात्र छ। देशको र मधेसको सबैभन्दा विकराल समस्या भनेको लालबाबु राउतको मुख्यमंत्रीत्व हो भन्ने सीके को अडान हो भने मेरो भन्नु केही छैन।

मेरो सुझावमा सीके ले पार्टी महाधिवेशन त गर्नु पर्छ। र त्यस अगाडि व्यापक सदस्यता अभियान चलाउनुपर्छ। दुई लाख सदस्य बनाउन सकेको खण्डमा सपा राजपा लाई भन्न पाइयो, तपाइँको जति भोट छ त्यति त मेरो पार्टी सदस्य नै छ, बराबरी का आधारमा एकीकरण गरौं। अर्थात एकीकरण त एकीकरण नै गर्नु पर्छ।



सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

सपा राजपा एकीकरण: पहले आप, पहले आप











सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ
ये तो होना ही था
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण

Thursday, December 26, 2019

सपा र राजपा का लागि एकीकरण बाध्यात्मक छ

सपा र राजपा ले एकीकरण गर्छन भने अर्को प्रदेश सरकार पनि मधेसवादी को रहन्छ र केन्द्र सरकार मा सम्मानजनक साझेदारी रहने ठुलो संभावना रहन्छ। सम्मानजनक साझेदारी भनेको सपा राजपा बिना सरकार नै नबन्ने, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मा बजाप्ते संविधान संसोधन राखिएको हुने भनेको। एकीकरण नगरेको खण्डमा प्रदेश सरकार पनि गुम्छ अर्को चुनाव पछि भन्ने कुरा पिपरा को उपनिर्वाचन ले देखाईदियो। त्यस अर्थमा सपा र राजपा का लागि यो एकीकरण बाध्यात्मक छ।

राजपा को महाधिवेशन अगाडि यो एकीकरण नहुन सक्छ। किनभने यो महाधिवेशन ले बल्ल राजपा को छ पार्टी एकीकरण लाई पुर्णता दिनेछ। अहिले राजपा भित्र कै छ पार्टीको एकीकरण सकिएको छैन। उपेन्द्र यादव ले गर्न नसकेको कुरा हामीले गरौंला भन्ने भ्रम मा राजपा पर्नु हुँदैन। पछिल्लो मधेस क्रांति को भिलेन नै केपी ओली थिए। संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। मंत्रीमंडल बाट यादवजी लाई घोक्रेठयाक लगाए पछि पनि बुझ पचाउन सुहाउँदैन।

एकीकरण त सीके राउत को जपा का लागि पनि बाध्यात्मक छ। तराईका २२ जिल्लामा एक्कै चोटि वेभ ल्याउँछु, राजपा, सपा, नेका, नेकपा सबै लाई एकै चोटि सिध्यौंछु भन्ने सोंच पृथ्वी नारायण शाहले एकै चोटि काठमाण्डु माथि हमला बोलेर हार खाए जस्तो सोंच हो शायद। हमला बोले, हार खाए, अनि बल्ल उपत्यका घेर्ने सोंच आयो। बुद्धि दिएको एउटी बुढ़ी आइमाईले। तातो भात पहिला वरिपरि खाऊ भनेकी।

सपा र राजपा को एकीकरण गरेर बन्ने पार्टी ले चुनाव अगाडि नै नेका र राप्रपा सँग मिलेर एउटा लोकतान्त्रिक गठबंधन (Democratic Alliance) बनाउँछन भने नेकपा सत्ताच्युत हुने हो। जनता पार्टी। पंजा छाप।

केपी ओली ले जेल हाले पछि बल्ल मेनस्ट्रीम मा आउनु भन्दा राजनीतिक रूपले राम्रो हुन्थ्यो कि आफ्नै आतंरिक छलफल र चिन्तन मनन का आधारमा मेनस्ट्रीम मा आउनु। त्यस्तै एक पटक चुनाव हारे पछि एकीकरण गर्नु भन्दा पहिला नै गरेको राम्रो।

उपनिर्वाचनमा व्यापक धक्का लाग्यो सीके राउत लाई। चेतेनन। अब पार्टी महाधिवेशन सम्म मा पार्टी सदस्य संख्या दुई लाख पुगेन भने झस्किनु पर्छ। संविधान संसोधन त जपा ले पनि खोजेको हो। सपा र राजपा ले भन्दा फरक संविधान संसोधन खोजेको हो भने भन्न सक्नुपर्यो। फरक खासै छैन। भने पछि मुद्दा एक भए पछि पर्सनालिटी का आधारमा फरक रहने?

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि तिनलाई जपा सँग एकीकरण गर्न खासै जरुरत हुँदैन। तिनको बार्गेनिंग पावर बढ्छ। एकीकरण नै गर्ने हो भने गर्ने समय सकेसम्म चाडो हो। होइन, दुई लाख पार्टी सदस्य र ५-७ लाख भोट ल्याउँछु भन्ने छ भने अलग्गै बसे पनि हुन्छ। तराईमा नेका र नेकपा को भोट खान सक्नुपर्यो।

सपा र राजपा को एकीकरण भइसके पछि बार्गेनिंग पावर बढेर नेका सँग चुनावी तालमेल को अवस्था आउँछ। पहाडमा नेका ले २०% मात्र पनि सीट छाड़े पहिलो पटक मधेसी पार्टी ले पहाडमा सीट जित्छ। हुन त एउटा अहिले नै छ। बाबुराम जी को।

सपा र राजपा ले जपा सँग एकीकरण गरेर १० प्रदेश सम्म जाने बाटो नया संविधान सभा नै हो भनेर देशव्यापी एउटा लहर पैदा गर्न सके नेका सँग चुनावी तालमेल नगर्नु नै फाइदा हुन्छ। व्हिप चल्ने पनि कहीं संविधान सभा हुन्छ? देशले संविधान सभा पाउँदै पायेन।

ये तो होना ही था
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?
BP Koirala: Inept?
जनमत पार्टीका संभावना हरु
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण










Tuesday, December 24, 2019

ये तो होना ही था

समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्यो, उपेन्द्र यादवले बुझाए राजीनामा
के थियो उपेन्द्र यादवको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के प्रस्ताव हो ? भनेपछि उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनबारे भएको जवाफ दिए । त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले ‘स्टप इट’ भन्दै मन्त्री यादवलाई खाममा बन्द रहेको प्रस्ताव नै खोल्न दिएनन् । ...... संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पहिचान गर्न संविधानविद् वा सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षमा विज्ञ समूह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समितिलाई चार महिनाको समय दिने र त्यसका आधारमा संविधन संशोधन प्रस्ताव बनाउने उल्लेख छ ।
‘राजपा सरकारमा जाँदैन र प्रदेश २ मा सरकार फेरिँदैन’
प्रधानमन्त्रीले ‘स्टप’ भनेपछि उपेन्द्रको संविधान संशोधन प्रस्ताव रोकियो यादवले त्यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री ओली ‘स्टप इट’ भन्दै धाराप्रवाह बोल्न थाले । देशको नेतृत्व गरेको सत्ता सञ्चालक पार्टीसँग छलफल नगरेको र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव ल्याउने प्रक्रिया समेत नपुर्‍याई प्रस्ताव ल्याउन खोजिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसमाथि छलफल होइन बैठकमा प्रवेश नै नहुने बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मादल बजेपछि नाच्न आउने जो पनि हुन्छन् भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ । यो संविधान संशोधनको मादल बजाउने बेला होइन । एकपटक संशोधन गरेर देश विदेश सबैतिरबाट स्वीकार्य बनाइएको हो । बारम्बार क्याबिनेटले गर्ने विषय होइन, यो प्रक्रिया पनि मिलेन, स्टप इट ।’ ......... प्रधानमन्त्री यतिमा रोकिएनन् । उनले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै एउटा मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउने विषय नभएको प्रष्ट पारेका थिए । राजनीतिक स्टन्ट र बजारी खपतका लागि यस्ता प्रस्ताव नल्याउन समेत प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री यादवलाई सुझाएको एक मन्त्रीले बताए । ....... प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो-संविधान संशोधनको कुरा यसरी क्याबिनेटमा ल्याउन मिल्दैन । एउटा मन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव होइन । कि प्रमले ले भन्नुपर्‍यो कि त प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति हुनुपर्‍यो ।

जुन पार्टीले यो देशमा नेतृत्व गरेको छ, त्यो पार्टीमा यसबारे छलफल नै भएको छैन ।’





अब राजपा र सपा बीच एकीकरणको बाटो खुलेको छ।

संसदीय दलको बैठकमा उपेन्द्रको ब्रिफिङ : प्रधानमन्त्रीले अपमान गरे
जब मन्त्रिपरिषद्मा उपेन्द्र यादवमाथि प्रधानमन्त्री कड्किए... यादवलाई पहिलो गाँसमा ढुङ्गा, संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत
उपसभामुख र राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि राजपा नेपालमा दौडधुप कसले पाउँला उपसभामुख ?
भाजपाको जनाधार खस्किनुका पाँच कारण
उपेन्द्रलाई ओलीले भने– ‘आफैं छाड्नुहुन्छ कि हटाउँ ?’
पार्टीको अस्तित्व जोगाउन नेकपासँग सम्झौता गर्‍यौँ
नेकपासँगको २ बुँदे सम्झौताले मात्रै सरकारमा जाने बाटो खुल्दैनः राजेन्द्र महतो
‘अंगुर अमिलो’ शैलीमा सरकार छाडे उपेन्द्रले
संसदीय दलकाे बैठकबाट सुटुक्क बाहिरिए बाबुराम
राजपा सकारात्मक है तो पार्टी एकता हो सकती हैः यादव
कांग्रेस और राप्रपा के साथ सहकार्य हो सकता हैः डा. भट्टराई
दुईबुँदे सहमतिले एकता भाँडिएको छैन : सत्यनारायण मण्डल उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
एकताका लागि अब बल राजपाको कोर्टमा : उपेन्द्र यादव
समर्थन फिर्ता लिँदै उपेन्द्र यादवले भने, ‘ओली सरकारको दुई तिहाईको दम्भ टुट्यो’ (भिडियोसहित)
‘हेरौं न, सरकारले कस्तो व्यवहार गर्छ’
'अब उपेन्द्रजी के गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ' उपेन्द्र यादवजी सरकारमा जाँदा आत्महत्या नहुने, हामी जाँदा आत्महत्या हुने ? : लक्ष्मणलाल कर्ण

Sunday, December 22, 2019

ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?

"अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भनेकै कानुन हो । समाजवादी पार्टीले जुन कुरा उठाइरहेको छ, ती सबै कानुन मन्त्रालयमार्फत हुने कुरा हो । त्यसैले हाम्रो लागि झन् सहज भएको छ । पहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न वा त्यसको बारेमा कुरा गर्न अरुको मुख ताक्नु पथ्र्यो तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । अब कानुन मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा जान सकिन्छ।"
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?

क्रांति मात्र प्रगतिको एक मात्र अस्त्र होइन। माओवादीले त हिंसक क्रांति नै गरेको हो। त्यो पनि लगातार १० वर्ष। तर जब उ संवाद र शांति को बाटो मा आयो अनि संविधान सभा पनि देख्यो र गणतंत्र पनि। सड़क क्रांति लाई एक मात्र अस्त्र मानेर मधेसवाद ले प्रगति गर्न सक्दैन। संवाद र सहयात्रा को बाटो पनि एउटा बाटो हो।

उपेन्द्र यादवले नेकपा सँग संवाद र सहयात्रा गरेर मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरेर देखाइदिन्छु भन्ने लाइन लिनु भएको छ। म भन्छु, हुन्छ नि त, देखाइदिनुस।

संविधान संसोधन, संविधान संसोधन कति कराएको? लु तपाईं लाई कानुन मंत्रालय। भन्दै ओली ले उपेन्द्र यादव लाई स्वास्थ्य बाट कानुन मा सारेका हुन? संविधान का गलत धारा लेख्ने कर्मचारी सबैका बॉस बनेका छन उपेन्द्रजी। बिग बॉस।

सपा र राजपा ले खोजे जस्तो ठ्याक्कै नहोला। त्यसैले त संवाद चाहिएको हो। तर उचित संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याउन सकेको खण्डमा राजपा ले पनि भोट दिन्छ र काँग्रेस ले पनि। सर्वदलीय संविधान संसोधन हुन्छ भने कुनै एक पार्टीले श्रेय लिन पनि पाउँदैन। अनि मधेसको मुद्दा हराउँछ। प्रत्येक पार्टी ले आर्थिक क्रांति को मुद्दा समाउन कर लाग्छ।  त्यस पछि यदि आर्थिक क्रांति को मुद्दा मा प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेको खण्डमा मधेसमा सपा र राजपा लाई नेका र नेकपा ले उछिन्ने बाटो खुल्छ।

भने पछि मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरेर नेकपा लाई फाइदा छ।

संविधान संसोधन गरेमा नेकपा ले अर्को ५ वर्ष राज गर्छ। र देशले डबल डिजिट ग्रोथ देख्छ। देशको प्रत्येक दल को फोकस आर्थिक क्रांति मा भए पछि हुने कुरा।

जनमत पार्टीका संभावना हरु
मधेस आन्दोलन को गंतव्य, दलीय लोकतंत्रको अभ्यास
क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ



Tuesday, December 17, 2019

BP Koirala: Inept?

राजाले सीधै अब कि तँ छैनस् कि म भन्दासमेत बीपी भने लाचारीको बिछ्यौनामा बसेर मन्त्रिपरिषद बैठकमै भनिरहेका थिए, ‘त्यसलाई रोक्ने वा प्रतिकार गर्ने हामीसँग कुनै उपाय छैन । यसलाई ब्यहोर्नैपर्छ (कोइराला, उही, पृ. २७३) ।’ उपाय नभएको होइन, बीपीको दीर्घचेतको चश्मा दोषी भएको थियो, सत्तामा अडेस लागेका कारण । पौने दुई वर्षअघि मात्रै प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सरकार बनाएका बीपी प्रजातन्त्र नै खाएर महेन्द्रले मनोमानी गर्दै छन् भनेर अनेक मन्त्री, राजनीतिक नेता, कूटनीतिक नियोगका मानिसहरूले भनिरहँदा पनि राजाले केही गर्दैनन्, गरे नै भने पनि पो के नै गर्न सकिन्छ र भन्ने खालको निराशाको जुन खाले चरममा पुगेर आत्मसमर्पण गरिरहेका थिए, त्यसको विकल्पमा सारा पार्टी पंक्ति परिचालन गरेर केही सहरमा सरकारका पक्षमा ठूलठूला प्रदर्शन गराएको भए, त्यसले महेन्द्रको उत्तेजित भइरहेको ‘ढ्याके चश्मा’ को ‘पावर’ घटाइदिने थियो । उसमाथि कम्युनिस्ट पार्टी र गोर्खा परिषदले प्रधानमन्त्री बीपीलाई महेन्द्रले गडबडी गर्न लागे हामी तपाईंकै पक्षमा उभिन्छौं भनेर बलियो ढाडस दिएका थिए । तर, बीपी ढोडजस्तो आत्मबलको भरोसामा उभिएका थिए क्यार, नीच मारेर महेन्द्रको मार थाप्ने घडीको प्रतीक्षा गरिबसे !
२००७ सालमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा भएको भनिएको सुलहको जुन प्रस्ताव थियो, त्यसमा सशस्त्र युद्धरत नेपाली कांग्रेसको कुनै पनि किसिमको अडान या विचारको प्रतिनिधित्व या संलग्नता थिएन । खासमा पहिले नेहरूले प्रस्ताव गरी त्रिभुवनमार्फत पठाएका बुँदाहरू मोहनशमशेरले आफ्नो हुर्मत जोगाउन नौटंकी गरी सामान्य संशोधनसहित जे घोषणा गरे काठमाडौंमा, त्यसलाई भारतमा शरणार्थी बनेका त्रिभुवनले उतैबाट समर्थन गरे । बेलायत भ्रमणमा रहेका नेहरूले लन्डनबाटै वक्तव्य जारी गरिदिए— नेपालका प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सुधारको जुन घोषणा गरेका छन्, म त्यसको स्वागत गर्छु । कालान्तरमा मोहनशमशेरको त्यही घोषणा अनि त्यसउपर त्रिभुवन र नेहरूको अनुमोदनलाई कांग्रेसले स्वीकार गर्‍यो । ......... यी घटनाहरूले कांग्रेस र यसको नेतृत्वमा जारी सशस्त्र संघर्षको खास अधिकारी दाबी गर्ने बीपी आफ्नो लक्ष्य, विचार, क्रान्तिको आखिरी परिणामको दृढतामा रत्तीभर प्रस्ट थिएनन् भन्ने देखाउँछन् । ....... मोहनशमशेरको नेतृत्वको सरकारबाट राजीनामा दिएपछि बीपी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा ढुक्क थिए । तर बने मातृकाप्रसाद । त्रिभुवन भन्थे— युवराज (महेन्द्र) ले तिमीहरू (बीपी) लाई धुरुधुरु रुवाउँछ । ....... उनकै मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरू भन्थे— महेन्द्रले सत्ता लिँदै छन् । मस्तराम बीपी भन्थे— तपाईंसँग के प्रमाण छ ? त्यसै भन्दिने जे पनि ? आफैलाई जेलको छिँंडीमा पटक–पटक सुताउने राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको भन्छन् बीपी, देशमा खतरा आइलागेको कारण देखाएर । उनको घाँटी जोडिएको राजतन्त्रले उनको बुझाइविपरीत त्यसको थप तीन दशक पनि देशलाई थेग्न सकेन । यसमा पनि बीपीको दृष्टिचेत दोषी देखिन्छ । ....... पुष्पलालले बीपीलाई पञ्चायतविरुद्ध संयुक्त संघर्षको प्रस्ताव राखेका थिए । २०३० को त्यस्तै प्रस्तावबारे बीपीले सारनाथमा जवाफ दिए पुष्पलाललाई, ‘नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर जाँदा मलाई गाह्रो हुन्छ । जानु त पर्ने हो, पर्खनुस् ....... बरु पुष्पलालले भनेझैं बीपीले संयुक्त संघर्ष अस्वीकार गरेको सोह्र वर्षपछि कांग्रेस–कम्युनिस्ट संयुक्त आन्दोलनका कारण, बीपीको सरकार बरखास्त गरी महेन्द्रले लादेको पञ्चायत बिदा भयो । बरु पुष्पलालमा देशको राजनीतिको दूरदृष्टि देखिन्छÙ वैचारिक दृढता र दीर्घकालीन कार्यक्रम देखिन्छ । संविधानसभा, गणतन्त्रजस्ता जुन कार्यक्रम उनी नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको थियो, समय लाग्यो, तर देशले त्यहाँ नपुगी धरै पाएन । यस्तो थियो, बीपीको राजनीतिक चेतको दृष्टिदोष । ........ कांग्रेसको बहुमत आउँछ भन्ने निश्चित लागेको भए सम्भवतः महेन्द्रले चुनावै गराउने थिएनन् । त्यसैको परीक्षण गर्न उनी चुनावको घोषणाअघि देश दौडाहामा निस्किएका थिए । काठमाडौं, थानसिंह बेसी, नुवाकोट, सामरी भन्ज्याङ, कटुन्जे, ज्यामरुङ, दरबुङ फाँट, मनकामना, गोरखा बजार, पालुङटार, बन्दीपुर, दमौली, पोखरा, पश्चिम नुवाकोट, भीरकोट, गह्रौंकोट, तानसेन, खस्यौली, तौलिहवा हुँदै नेपालगन्ज, दाङ लगायत पुगेका थिए उनी । तत्तत् स्थानका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय, गोर्खा परिषदसम्बद्ध नेताहरूसँगको कुराकानीबाट महेन्द्र कांग्रेसको बहुमत आउँदैन भन्ने निश्चयमा पुगेका थिए । त्यही भ्रमणका क्रममा हो, महेन्द्रले तौलिहवामा काठमाडौंलाई नेपाल नभन्नू, मेचीदेखि महाकालीलाई नेपाल भन्नू, राजधानीलाई काठमाडौं मात्रै भन्नू भनेर भाषण गरेको । उनलाई निकटस्थहरूले चुनावमा कसैको पनि बहुमत आउँदैन भनेर कान फुकेका थिए ............. महेन्द्रले कथं बीपीले चुनाव जितिहाले, कसरीआफ्नो हात माथि पार्ने भन्ने खेललाई आकार दिइसकेका थिए, संविधानमा आफूअनुकूल प्रावधानहरू राखेर । २००७ सालको परिवर्तनपछि ‘नेपाल सरकार’ लेख्ने गरिएकामा २०१५ वैशाख २ देखि महेन्द्रले ‘श्री ५ को सरकार’ लेख्ने आदेश जारी गराएका थिए । सेनाआफ्नो मातहत रहने मात्रै होइन, संसदमा राजपरिवारबारे छलफल गर्न नपाइने, संकटकालीन अधिकार राजाले प्रयोग गर्ने र त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएका थिए । आसन्न चुनावको सम्भावित बहुमतको ज्वरोले ग्रस्त बीपीको दोषी चश्माले महेन्द्रको चतुर्‍याइँको तस्बिर प्रस्टसँग देख्न सकेन । फलस्वरूप पुस १ मा महेन्द्रले आफूसँग रहेको त्यही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर प्रजातन्त्र सिद्ध्याइदिए । ......... भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको हौवा पिटाएर शिशु प्रजातन्त्रको जननिर्वाचित डेढवर्षे सरकारलाई बलात् जेलको बाटो देखाएका महेन्द्रबारे उनैले टीका लगाएर प्रधानमन्त्री बनाएका डा. केआई सिंहले बडो कठोर टिप्पणी गरेका थिए— मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पारूँ भनी त्यसको मूल खोज्दै गएँ । जाँदा–जाँदा म त राजदरबारको मूलढोकामै पो पुगेंँ । जुन दिन त्यहाँ पुगेँं, मैले मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भएको सुन्नुपर्‍यो .............. महेन्द्रलाई लाग्थ्यो— सबै शक्ति हातमा लिएर, विरोधीहरूलाई तह लगाएर प्रयास गरियो भने देश विकास त चुट्कीको भरमा गर्न सकिहालिन्छ । बीपीले बित्थामा दुई वर्ष मलाई गाली गरेर निखारे । तर, जब सत्ता हातमा लिएर उनी अघि बढे, २०२२ तिरदेखि नै उनी अब पार लाग्दैन भन्नेमा पुगिसकेका थिए । जीवनको आखिरी कालमा आफूनिकट भएकाहरू सबै स्वार्थवश आफूसँग नजिकिएको, प्रजातन्त्रको विकल्पले गतिलो परिणाम नदिएको र बीपीको दाँजोमा उभिने अर्को मानिस आफूले नदेखेको बताउन थालेका थिए । ........ प्रधानमन्त्री बनाएर दुनियाँलाई देखाउन बीपीभन्दा योग्य मानिस मसँग कोही छैन । .......

२००३ माघ १२–१३ मा कलकत्ताको भवानीपुरस्थित खालसा हाइस्कुलमा भएको अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (पछि नेपाली कांग्रेस) को सम्मेलनको समापन समारोहमा बीपीले भनेका थिए— ‘वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश हैनन् । सबै प्रकारले नेपाल भारतवर्षको एउटा अंग भएको देखिन्छ

........ तिनै बीपी २०३३ साल पुस १६ मा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछिअसाधारण देशभक्तका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् । ..... बीपीमा नजिकको घटनाक्रम र त्यसले ल्याउने परिणामबारे सुझबुझ राख्नमा दृष्टिदोष देखिन्छ । तात्कालिक घटनाक्रमले जता लतार्‍यो, उतै लतारिने प्रवृत्ति देखिन्छ उनमा । ....... आफ्नै निर्वाचित सरकारसम्म जोगाउन नसक्ने, राजाका षड्यन्त्रहरूको सामना गरेर त्यसलाई विफल बनाउन नसक्ने, सेनाको लोकतान्त्रीकरणको होस सैन्य–बन्दी बनेपछि मात्र आउने, संविधानसभाको युगीन आवाजलाई संसदीय चुनावसँग साटफेर गर्ने, सत्तामा छँदा अरूमाथि दमन गर्ने बीपी कमजोरीको उत्तिकै अग्लो रासमा उभिएका छन् । ........ महेन्द्रमा भने तत्कालीन समयलाई देख्न सक्ने नजिकको दृष्टि तेज देखिन्छ भने आफ्ना कदमले ल्याउन सक्ने दीर्घकालीन असर खुट्याउन सक्ने क्षमता कमजोर ।

Sunday, December 15, 2019

जनमत पार्टीका संभावना हरु





जसरी उपेन्द्र यादवले तात्कालीन सदभावना पार्टीको सदस्यता लिएर आफ्नो मधेस यात्रा को शुरुवात गरेनन त्यस्तै सीके राउत को जनमत पार्टी ले आफ्नो नया बाटो तय गर्ने र मधेस को अधिकार र समृद्धि को संघर्ष लाई नया उचाईमा पुर्याउने संभावना त छ तर आगामी स्थानीय चुनाव सम्म मा कमसेकम राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। भोट कटुवा पार्टी बन्नु हुँदैन।

जनमत पार्टी का लागि प्रशस्त स्पेस छ। सिङ्गो पश्चिम तराई छ। झापा मोरंग छ। दुई नम्बर प्रदेशमैं सबैभन्दा ठुलो पार्टी को पगड़ी नेकपा ले ओगटेर बसेको छ। अर्थात दुई नम्बर प्रदेशमैं सबैभन्दा ठुलो पार्टी को स्पेस खाली नै छ कुनै मधेसी पार्टी का लागि।

नेका र नेकपा का विरुद्ध भीषण क्रांति गर्ने अनि फेरि त्यसै नेका र नेकपा लाई नै भोट दिने मधेसी समुदाय को मानसिक दासता को जंजीर तोड्न सके मधेसको सपा र राजपा ले छुन नसकेको बहुमत भोट बैंक छ।

स्पेस नै स्पेस।

सपा राजपा सँग एकीकरण गर्नु का बेफाइदा हरु थुप्रै छन। सपा का बाबुराम भट्टराई को माओवादी जनयुद्ध को बैगेज। सपा र राजपा को सत्ता मा बसेको बैगेज। स्वच्छ र चुस्त संगठन बनाउन असमर्थ रहेको बैगेज।

चुनाव अगाडि नै जनमत पार्टी ले पार्टी महाधिवेशन गर्छ नै। त्यस महाधिवेशन अगाडि पार्टी ले बढ़ी होइन भने दुई लाख पार्टी सदस्य देखाउन सक्नुपर्छ। अनि पत्याउने ठाउँ रहन्छ। दुई लाख पार्टी सदस्य रहेको पार्टी ले चुनावमा पाँच लाख भोट त कसो नलयाउला र भन्ने हुन्छ।

तराईका २२ जिल्ला को सबैभन्दा ठुलो पार्टी मात्र बन्न सके राष्ट्रिय राजनीति हल्लिन्छ।

Scenario १ : तराईका २२ जिल्ला मा जनमत पार्टी को दुई तिहाई र सपा राजपा सँग मिलेर तीन चौथाई बढ़ी। पहाड़मा नेकपा र नेका को आधा आधा। काठमाण्डु मा जपा को नेतृत्वमा सरकार बन्छ।

Scenario २: प्रदेश २ मा जपा, सपा र राजपा को ६०% सीट, तराईका २२ जिल्ला मा ५०% सीट। बाँकी मा नेकपा र नेका। पहाडमा नेकपा र नेका। नेकपा र नेका ले तीन मधेसी पार्टी लाई जसले साथ लिन्छ उसको सरकार बन्ने भएर संविधान संसोधन हुने।

Scenario ३: प्रदेश २ मा जपा, सपा र राजपा को ५५% सीट र प्रदेश ५ मा २०% मात्र। प्रदेश २ मा सरकार बन्ने तर केन्द्रमा फेरि कसैले नपुछ्ने।

Scenario ४: प्रदेश २ मा जपा, सपा र राजपा एकला एक्लै लडेर एक अर्का को भोट काटेर प्रदेश २ मा नेकपा अथवा नेका को सरकार बन्ने। केन्द्रमा पनि नेकपा अथवा नेका को सरकार बन्ने।

Scenario ५: जपा, सपा र राजपा सबै तिर एक्ला एक्लै लडेर एक अर्का को भोट काटेर जपा राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने र गायब हुने र सपा र राजपा पनि प्रदेश २ मा ३०% सीट ल्याएर प्रदेश सरकार गुमाउने। केन्द्र त गुम्यो गुम्यो।

मधेसमा सौर्य उर्जा र सुनकोशी को कमाल, निजगढ़ एयरपोर्ट र फ़ास्ट ट्रैक को कमाल

सौर्य उर्जा को टेक्नोलॉजी यस्तो तीब्र गतिमा विकास गरिरहेको छ र मुल्य यस्तो तीब्र गतिमा घटिरहेको छ कि पहाडको जलविद्युत बिर्सेर मधेसको सौर्य सौर्य भनिरहने अवस्था आउन लागेको छ। सुनकोशी डाइवर्ट गरेर प्रदेश २ को प्रत्येक जिल्ला मा सम्पुर्ण सिंचाइ को अवधारणा संभव छ। अनि त्यस पछि बनेन त मधेस पंजाब? निजगढ़ एयरपोर्ट र फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतंत्र को सेन्टर ऑफ़ ग्रेविटी नै मधेसमा पुग्छ।


Saturday, December 14, 2019

मधेस आन्दोलन को गंतव्य, दलीय लोकतंत्रको अभ्यास



अहिले नेपालको राजनीति नेकपा युगमा छ। यो युग ५ वर्ष चल्छ कि १० वर्ष नै त्यो समयले बताउला तर २०४६ पछि नेका युग चलेको हो। सद्भावनाका संस्थापक गजेन्द्र नारायण सिंह काँग्रेस पृष्ठभुमि बाट आएका थिए। उपेन्द्र यादव एमाले माओवादी हुंदै आएका वाम पृष्ठभुमि का हुन। नेका युग समाप्त भएर नेकपा युग शुरू हुनु वाम पृष्ठभुमि का उपेन्द्र यादव र वैचारिक वाम पृष्ठभुमि कै हृदयेश त्रिपाठीलाई त्यति असजिलो नलागेको हुन सक्छ। मधेस मधेस मात्र भनेर राजनीति हुँदैन।

गलत संविधान का धारा उपधारा लेख्ने कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी हरु नै हुनुपर्छ। अब उपेन्द्र यादव ले घुम्दै फिरदै कानुन मंत्रालय सम्हालेका छन। शक्तिमा छ नेकपा भने पछि संविधान संसोधन यदि गर्छ भने गर्छ कसले भन्ने उपेन्द्र यादव को लाइन हो। अलि लचिलो भएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसै नेकपा सँग संविधान संसोधन गराउँछु भन्ने अड़ान हो।

त्यो एउटा यथार्थवादी अड़ान हुन सक्छ। त्यसका आफ्नै फाइदा बेफाइदा हरु छन। एक वर्ष त राजपा ले पनि त्यही लाइन लिएको हो। मधेस आन्दोलन लाई तथानाम गाली गरेरै पहाड़मा हीरो बनेका ओली। त्यो ओली ले किन गर्थ्यो संविधान संसोधन! मलाई चाहिं त्यस्तो लाग्छ।

अर्को संसदमा कसैको पनि बहुमत न आए हुने हो कि? नेकपा भित्र ओली काल समाप्त भएर प्रचण्ड काल शुरू हुनु पर्ने हो कि? प्रचण्ड काल आएर पनि नहुने हो कि?








क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

Tuesday, December 10, 2019

क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो

रङभेद विरुद्ध काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन : हेर्नुस् ८१ तस्वीर
एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा उपेन्द्रजी पुग्नुभयो : राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, समाजवादी पार्टी हामीले नेकपा र सरकारसँग वार्ता गर्ने, यदि नेकपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्ध छ भने एउटा कार्यदल गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने र प्रतिवद्ध छैन भने तुरून्तै सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । ..... अब कानून मन्त्रालय हाम्रो हातमा आएको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दू कानून मन्त्रालयबाटै हुने हो । हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनका बेला उठाउनुभएको एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ । ..... हाम्रो नीति र सिद्धान्त मिलिसकेपछि सरकारमा बस्ने वा नबस्ने कुरा बाधक बन्दैन । सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने कार्यनीतिको विषय हो, नीति वा सिद्धान्तको विषय होइन ।
कांग्रेसको भरोसाको केन्द्र मधेश नै हो : रामकृष्ण यादव, नेता, नेपाली कांग्रेस जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ । ..... २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामनारायण मिश्रजी उद्योगमन्त्री हुँदा उहाँले नै जनकपुरधाममा चुरोट कारखाना स्थापना गराउनुभएको थियो । .... सामान्य गुटउपगुट पनि पहिलादेखि नै थियो, तर यसले अहिले विकराल रूप लिँदै गइरहेको छ ।
ढिलोचाडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ : विमल प्रसाद श्रीवास्तव, प्रतिनिधिसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै राम्रो र ठूलो तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै नराम्रो र सानो भन्ने होइन । ....... संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । हामी सरकारमा सहभागी नहुँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसैले संविधान संशोधन गराउनका लागि भए पनि पनि सरकारमा सहभागी भएका हौं । यदि दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पु¥याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो । ...... आजको भोलि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन तर त्यसका केही आफ्नै निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् । हतार गरेर मात्र हुँदैन । ..... राजपा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै ६ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरू बीचमा नै एकीकरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तैपनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । उहाँहरूबाट पनि समान एजेण्डा भएका पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय आइरहेको छ । हामीले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेका छौं । अब सबैको सहमतिको आधारमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । यो विषय पनि चाँडै टुगिंन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मधेशप्रति चिनियाँ नीति (सम्पादकीय) नेपालको भौतिक तथा जनशक्तिको विकासमा विशेष चासोका साथ सक्रिय रहेको चीनले मधेश एवं मधेशीसँग रंगभेदको राजनीति गर्दै आएको छ । नेपालको विकासमा भएका लगानीहरूमा चीनले हिमाल, पहाड वा खससमुदायमा मात्र केन्द्रित गरेर साम्प्रदायिकता भड्काउने कार्य गरिरहेको छ । ...... चीनको रोजाई हिमाल एवम् पहाड मात्र रहेको पाइन्छ ।
सुदृढ समाजवाद नै लोकतन्त्रको आधार (विचार), उपेन्द्र यादव अहिले पनि मुस्लिमहरूको मदरसा दर्ता हुँदैन । ...... अहिले अवसर प्राप्त भएको ब्युरोक्रेसीदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा हेर्ने हो भने नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या भएको समुदायले ३/४% प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व पाउँछ । ....... एउटा उच्च समुदायको दलितको र एउटा पछाडि पारिएको समुदायका दलितबीचको स्तर कहाँ मिल्छ र ? नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको घरमा जाँदा त्यो घरमा बुहारीको स्थान धेरै तल हुन्छ त्यहाँ समानता हुँदैन । ..... सुद्रहरूले भोगेको दुर्दशा र उत्पीडनहरू चरम सीमामा छ । त्यो पश्चिमी दुनियाँले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । पूर्वीय दुनियाँ र पश्चिमी दुनियाँमा धेरै फरकपना छन् । ...... सबभन्दा प्रताडीत दलित, महिला लगायतका छन् । ........ जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा हुने शोषणा, उत्पीडन र लैगिंक असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरी त्यस सँगसँगै सबैलाई बराबरी अधिकार भएको समान अवसर प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो । .........संघीयता संविधानमा त लेखियो तर संघीयताको गुणहरूलाई संविधानले समेट्न सकेन । पञ्चायत कालमा निर्दलीय प्रजातन्त्र भने झै अहिले संघीयता भन्ने तर त्यसमा पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानतालाई हटाइदिने ? ....... सामाजिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको सामाजिक स्वरूप र लोकतन्त्रको आर्थिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ । ...... हामी कहाँ सांस्कृतिक विविधता छ तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल संसारको गरिब मुलुक मध्येको एक हो किन ? दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई राज्यद्धारा शदिऔंदेखि बहिष्करण र उत्पीडनमा पारिएको कारणले नै नेपाल पछाडि परेको हो । ........ यस्तो विभेद र असमानता रहिरहने हो भने हामी गरिब देश सुचीबाट माथि उठ्न सक्दैनौं । जातको आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य नगरिकन समाज अगाडि बढ्दैन ।
जो २७ वर्षमा राजनीतिमा होमिइन्, ३४ वर्षमै प्रधानमन्त्री चुनिइन्



‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता
उपचुनावले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच दुरी बढ्यो कि घट्यो ?
कार्यविभाजनपछि प्रचण्डको योजना : भटाभट बैठक, फटाफट निर्णय ! प्रचण्डले यसरी ल्याउँदैछन् ६ महिने कार्यक्रम


उप चुनाव को नतिजाले नेकपा लाई नेका ले विस्थापित गरिहाल्ने छाँटकाँट देखाएन। यो कार्यकाल सकिए पछि फेरि नेकपा ले नै सरकार बनाउने संभावना देखिन्छ। बरु नेकपा भित्र ओली युग समाप्त भएर प्रचण्ड युग शुरू हुने भएछ भने मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ पो कि भन्ने आशा को राजनीति मध्य धार मा छ। त्यस सोंचले निराशा माथि निराशा थप्ने संभावना रहन्छ।

Anti-Incumbency तर चोटिलो हुन्छ। नेकपा लाई दुई तिहाइ ल्याउन धेरै गारहो छ।

मधेस आंदोलन अहिले बड़ो गारहो अवस्था बाट गुज्रिरहेको अवस्था छ।

(१) अगाडि बढ्ने सबैभन्दा राम्रो बाटो एकीकरण को बाटो हो। तर त्यसको अत्तोपत्तो छैन।
(२) ओली ले संविधान संसोधन गरि पो हाल्छ कि भन्ने आशा डिनायल (denial) को राज्नीति हो।
(३) ओली ले होइन प्रचण्ड ले पो गर्छ कि भन्ने सोंच पनि त्यस्तै हो।
(४) मधेस कै भरमा देश चलाउँदा त जुन काँग्रेस ले गरेन त्यसले अब गर्ला भन्ने संभावना छैन। काँग्रेस विस्तारै विस्तारै राप्रपा हो।

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

Monday, December 09, 2019

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन

चौथो संविधान दिवस : ‘अग्रगतिमा बाधा परे मात्र संविधान संशोधन’ घुमाउरो भाषामा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका ओलीले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा लिएको विषयलाई निकै चर्चा गरे ।




संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। केपी ओली ले संविधान संसोधन गर्छ भन्ने पारखाईमा बस्नु राजा महेन्द्र को निगाह बाट गणतंत्र प्राप्त हुन्छ भनेर कुरेर बस्नु सरह हो। केपी ओली को यो कार्यकाल मा संविधान संसोधन को संभावना देख्नु हुंदै नभएको कुरा देख्नु हो। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ।

चार पटकको मधेसी क्रान्ति ले देखेको संविधान नै चाहेको हो भने देशलाई अर्को संविधान सभा तर्फ लानुपर्ने हुन्छ। त्यो दुर भविष्यको मधेसी जनजाति जनगठबन्धन बाट सम्भव हुने कुरा हो।

अहिले मधेसी क्रान्ति भयंकर रक्षात्मक अवस्था (Defensive Posture) मा छ।

समाजवादी पार्टी संविधान संसोधन गर्न सरकारमा बसेको होइन। राजपाले संविधान संसोधन का लागि एक वर्ष सरकारको समर्थन गरेको होइन। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ। 

‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता

Thursday, December 05, 2019

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ

उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट ! उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? ....... मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । ...... समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।....... प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ । ....... उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ । ...........

पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्‍यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

........ मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन । .......

मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ । ..... सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।

...... उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् । ...... पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा

मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो ।

यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’ ........ मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्‍यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । ........ हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ । ........ फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ । ....... चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ । ..... योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ । ..... जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन । 




देशले तेस्रो शक्ति खोजेको त हो। तर तेस्रो शक्ति आउनु पनि त पर्यो। २००६ अप्रिल को १९ दिने क्रान्ति गरेर शाही शासन ढालेको नेपाली जनता, चार चार पटक त्योभन्दा भीषण मधेसी क्रान्ति गरेका मधेसका जनता को राजनीतिक चेतना मा कमी छ भन्ने ठाउँ छैन। कमी छ भने नेता हरुमा छ। तेस्रो शक्ति बन्न चाहने नेता हरु आफु आफ़ुमा जाबो बातचीत सम्म गर्न सक्दैनन। कुरा मिलाउने त टाढाको कुरा भो। 

कम उमेरले मात्र कोही देशको भविष्य हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्र को विचारधारा, चाहे त्यो राजतन्त्र बारे होस चाहे मधेस बारे, बरु राप्रपा वाला हरु सँग मिल्छ। राप्रपा देशको विगत हो, भविष्य होइन। 

सपा र राजपा पार्टी एकीकरण नगरे काठमाण्डु हल्लाउने त टाढाको कुरो भो, मधेस को प्रदेश सरकार नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो सपा, राजपा सँग साझा अथवा विवेकशील मिल्ने संभावना त छैन तर सीके राउत को जनमत पार्टी भनेको साझा र विवेकशील दुबै भन्दा बढ़ी सफल हो। नया पीढ़ी लाई स्पेस दिनु पर्छ। उता नवलपरासी का पदम रत्न तुलाधर हृदयेश त्रिपाठी मंत्री बनेका त छन तर पार्टी अझै छैन। अहिले सम्म सम्विधान संसोधन नगरेको ओली ले अब चाहिं गर्ला भन्ने ठाउँ छैन। नेकपा ले गर्ला भन्ने प्रयोग असफल भयो, हामी अब फेरि माउ पार्टीमा फरकियौं भनेर अर्को चुनाव अगाडि हृदयेश त्रिपाठी पनि र रामेश्वर राय यादव पनि फर्केर आउने संभावना रहन्छ। 

तराईका २२ जिल्ला मा दुई तिहाई को वरिपरि नपुगेसम्म पहाड़ र हिमालका जनजाति रिझाउने संभावना कमै छ। अर्थात पहाडमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम लाई नपत्याएको होइन कि मधेसमा नै उपेंद्र ले गर्नु पर्ने नगरेको भन्नु पर्छ। 

सीके राउत ले मधेस अलग देशको एजेंडा छोड़ेर चुनाव लड्ने फड्को मारे। अब अर्को फड्को मार्नु पर्छ। त्यो भनेको सपा र राजपा सँग पार्टी एकीकरण हो। अहिले त राजनीतिक अस्तित्व को सवाल छ। एक्लै अर्को चुनाव लडेर एउटा पनि सीट नजितेर आफ्नो राजनीति नै समाप्त गर्ने कि उँभो लाग्ने? मधेसका सीमित युवा जमातमा व्यक्ति पुजा (Personality Cult) जपा को उद्देश्य हुन सक्दैन। 

होइन, यदि पाकिस्तानको इमरान खान ले जस्तो २० वर्षको बाटो रोजेको हो भने त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इमरान त्यस यात्राको शुरुवात मा विश्व स्तरका व्यक्तित्व थिए। एकाध चुनाव हार्दै मा इमरान गायब भएर जाने अवस्था थिएन। सीके को त्यो आभा छैन। अर्को चुनावमा जीरो सीट ल्याउने हो भने राजनीति समाप्त हुन्छ। 

मुख्य त एजेंडा को कुरा छ। सपा, राजपा र जपा को एजेंडा हुबहु फोटोकॉपी सेम टु सेम छ। अनि संगठन मात्रै फरक किन?  

१० प्रदेश सम्म पुग्न नया संविधान सभा नै चाहिन्छ। संविधान संसोधनको बाटो ले देशलाई १० प्रदेश सम्म पुर्याउँदैन। 




सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

Sunday, December 01, 2019

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

यो उपनिर्वाचन अन्तिम क्षण थियो जनमत पार्टी का लागि। हामी एक्लै अगाडि बढ़न सक्छौं भन्न का लागि। परीक्षा को घडी सकिएको छ। पहाड़मा एमाले मन नपरे काँग्रेस समाउने, मधेसमा कि त सपा, राजपा नै समाएर बस्ने होइन भने काँग्रेस कम्निस्ट समाउने देखियो। जनमत पार्टी को नामोनिशान छैन।

अर्को स्थानीय चुनाव र संसद र प्रदेश सभा एक्लै लड्ने, एउटा पनि सीट नजितने र राजनीति नै समाप्त भएर विवेकशील साझा को बाटो लाग्ने कि सपा र राजपा सँग अहिले एकीकरण गरेर देशको तेस्रो शक्ति बन्न तिर लाग्ने? सीके राउत का अगाडि प्रश्न खड़ा भएको छ।

सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ। पार्टी एकीकरण को फोर्मुला २:२:१ भएको राम्रो। सपा राजपा ले कोक र जपा ले पेप्सी बेचेको अवस्था छ। प्रोडक्ट फरक छैन।





वडाध्यक्षको नतिजा, कहाँ कसले जित्यो ? (अपडेट)

हरिपूर्वा नगरपालिका वडा नं १ (सर्लाही)
समाजवादी पार्टी, श्यामबाबु राय ३४७ (विजयी)
राजपा, रामविश्वास राय ३२८
जनमत पार्टी– ५२
कांग्रेस– २३
कुल मतदाता– १३५६
खसेको मत–१०९३
(यसअघिको चुनाव नेकपाले जितेको थियो)

धुलिखेल नगरपालिका वडा नं २ (काभ्रे)
नेकपा, देव कोइराला ८६७ (विजयी)
कांग्रेस, दणबहाुदर खत्री ५८२
राजपा, बासु थापा – ३२
राप्रपा संयुक्त, कृष्ण तामाङ – ६
खसेको मत– १५०२
(यसअघिको पनि चुनाव नेकपाले नै जितेको थियो)

सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं ५ ( पर्सा )
समाजवादी, रुपलाल यादव १०३१ (विजयी)
कांग्रेस, अशेश्वर यादव ८१९
नेकपा, उदयशंकर रौनियार २३२
कुल मतदाता–
खसेको मत–२१७२
(यसअघिको चुनाव पनि समाजवादीले नै जितेको थियो)

गढीमाई नगरपालिका वडा नं २ ( रौतहट )
कांग्रेस, दीपेन श्रेष्ठ ७७१ (विजयी)
नेकपा ५९६
समाजवादी १२२
(यसअघिको चुनाव राजपाले जितेको थियो)

मधेशी–समावेशीको छाप ‘लाउड स्पीकर (हौरण)’
अन्ततः पिपरामा नेकपाले बाजी मार्यो
उपनिर्वाचन २०७६ : ३९ स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का २२, नेपाली काँग्रेसका ११, राष्ट्रिय जनता पार्टी (नेपाल)का तीन र समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारले तीन स्थानमा विजय प्राप्त गरेका छन् ।




सीके राउत: कि ७७ जिल्ला जानु कि सपा, राजपा सँग पार्टी एकीकरण गर्नु
ANTA (Association of Nepali Teraian in America) और MAA (Madhesi Association in America) का एकीकरण का फोर्मुला क्या हो सकता है?
Upendra Yadav In New York
Janmat Party: CK Raut
बाबुराम भट्टराई को शिशा गिलास
Rajendra Mahto In New York
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण तत्काल गर्नुपर्छ
सीके संसदमा आउनुपर्छ
नागरिकता समस्या का समाधान ब्लॉकचैन पर है
के नेपाल लाई अर्को संविधान सभा को आवश्यकता छ?
के सीके राउत का अगाडि इम्मानुएल मेक्रोन को बाटो उपलब्ध छ?
पार्टी एकीकरण का समय, समयतालिका, अंकगणित, और केमिस्ट्री
सपा, राजपा, जपा र त्रिपा को एकीकरण