नेपालका ओली जस्ता सत्ताधारी दक्षिण भारत बाट आएका हरु हुन। भारतको शक्ति केन्द्र दिल्ली। दिल्लीमा कर्णाटक वाला हरुको कतिको बोलवाला छ त? जब कि भारत संघीय लोकतंत्र हो। कर्णाटक मा नागरिकता समस्या छैन। साक्षरता व्यापक छ। बेंगलुरु ले तकनिकी मा दुनिया हल्लाएको छ। तैपनि दक्षिण भारत दिल्ली मा नगण्य नै छ। उत्तर प्रदेश ले शासन गर्छ।
मुग़ल का समयमा मधेस त भारत नै हो। बिहार र उत्तर प्रदेश नै हो। दिल्लीमा नगरेको शासन कर्णाटक ले काठमाण्डु मा गरेको छ। काठमाण्डु को पशुपतिनाथ मंदिर को पुजारी दक्षिण भारत बाट आउँछन। काठमाण्डु र दक्षिण भारत को सम्बन्ध एउटा सक्रिय सम्बन्ध हो।
पुर्वी भारत त झन सारहो उपेक्षित छ। विदेश जस्तै छ झण्डै झण्डै। दिल्लीमा पुर्वी भारत को पहुँच बहुत कम छ। खासमा पुर्वी भारत त अर्कै समय अंचल (टाइम जोन) हुनुपर्ने।
मधेसले दक्षिण एशिया हेर्नु पर्छ। मनोविज्ञान बुझ्न सजिलो पर्छ। मधेस सँग संस्कृति मिल्ने हरुले दिल्ली हाँकेका छन। तर त्यो दिल्ली ले दक्षिण भारत र पुर्वी भारत लाई उपेक्षा गरे जस्तो देखिन्छ। लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता, समृद्धि केहीले पनि पुगे जस्तो देखिँदैन दक्षिण भारत को हकमा।
मधेसमा पहाड़ बाट पनि मान्छे आएका छन, भारत बाट पनि। लगभग प्रत्येक मधेसी परिवारमा शायद एउटा न एउटा भारतीय बुहारी होला। छोरी उता गएका पनि छन। यो किन भन्ने सोध्ने लाई जनकपुर लानुपर्छ राम सीता विवाह पंचमी का समयमा। सात हजार वर्ष पुरानो परम्परा।
मधेसीले समानता खोजेको हो। त्यो समानता को आधार के? एउटा छ आध्यात्मिक। All human beings are created equal. सृष्टिकर्ता ले स्वीकारेको कुरा तिमी नकार्ने को हो भनेको। अर्को हो राजनीतिक। त्यसै आध्यात्मिक सत्य को राजनीतिक अनुवाद। तर त्यो मधेसी लाई मात्र लागु हुँदैन। प्रत्येक मनुष्य लाई लागु हुन्छ। देश भरि लागु हुन्छ। मधेस भित्र लागु हुन्छ।
समानता को आधार नै आध्यात्मिक हो भने मधेस आन्दोलन ले क्षमा गर्ने क्षमता हदै सम्म देखाउन सक्नुपर्छ। तिमीले समानता दिएनौं, संघर्ष जारी रहन्छ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्दै जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले दमन गर्यौ, गलत गर्यौ, न्याय का लागि संघर्ष गर्छौँ तर तिमीलाई माफ़ गर्छौं भन्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कदम कदम मा माफ़ गर्ने प्रतिबद्धता ले नै मधेस आन्दोलन लाई द्रुत गतिमा प्रगति दिने हो। एक दिन मधेसीलाई काठमाण्डु मा शासन गर्न का लागि तैयार गर्ने हो।
समानता को खोजी मा एक दिन मधेस अलग देश नै पनि बन्न सक्छ। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण भएको खण्डमा मधेस अलग देशका लागि आधार बन्न सक्छ।
रह्यो आत्मालोचना को कुरा। प्रमुख समस्या छ नागरिकता को। जुन कि मानव अधिकार को हनन नै हो। तर यो काठमाण्डु र मधेस बीचको मात्र कुरा हो त? कि यो काठमाण्डु, मधेस र दिल्ली बीचको त्रिकोणात्मक विषय हो। नेपाली चेली ले भारतमा बिहे गर्दा पाउनु पर्ने सुविधा को हेक्का राख्नु पर्ने हो कि होइन?
संघीय नक्शाको कुरा मा। पहिलो संविधान सभा ताका चितवन बाहेक एक मधेस दुई प्रदेश पाएको हो तर लिएन भन्ने हल्ला छ। नलिने को? जनता ले अंतिम आहुति दिने तर नेताले निगोशिएट पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भने भन्न सक्नुपर्यो। तततत नेता हरुको पार्टी हरु भित्र आलोचना हुनुपर्यो। ठ्याक्कै आफैले खोजेको जस्तै पाउन त शत प्रतिशत मत लिएर आउनुपर्ने हुन्छ।
अहिले सात प्रदेश कै नक्शा पनि एक मधेस एक प्रदेश पायेन, अथवा एक मधेस दुई प्रदेश पायेन भन्दै रोइ धोइ गर्नु भन्दा काठमाण्डु उकळीने भरयांग पायौं भन्ने अर्थमा हेर्न सकिन्छ। मधेसी जनजाति लाई एक ठाउँ नल्याए सम्म मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्दैन र त्यो क्लस्टर गठबंधन निर्माण गर्ने उपयुक्त ठाउँ एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेश हो। एक नंबर र पाँच नंबर प्रदेशमा जनजाति को बोलवाला छ। जनजाति मुख्य मंत्री भएका पनि छन।
आजको मुख्य मन्त्री भोलि को प्रधान मंत्री हो। भने पछि जनजाति ले नेकपा छोड्ने कि समाएर बसने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। आखिर सत्तामा नै पुग्नु छ भने त्यहाँ पुग्ने छोटो बाटो कुन हो? उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो को पछि पछि लाग्ने कि नेकपा भित्र आतंरिक चुनाव लडेर त्यहाँ पुग्ने? कुनै राइ, गुरुंग र मगर का लागि उपयुक्त बाटो कुन हो? मधेस आन्दोलन ले मधेसी जनजाति भाइ भाइ भन्नु अगाडि यति सोच्न सक्नुपर्छ।
मधेसले एक मधेस दुई प्रदेश पायेन तर सात मध्ये छ राजधानी पायो। त्यो पनि नेकपा र नेका का नेता हरुको बुद्धि पलाएर पाएको होइन। कर्मचारी हरु ले काठमाण्डु छोड़नै परे सुगम ठाउँ जाने भन्ने सोचेर हो।
निजगढ विमानस्थल र निजगढ फ़ास्ट ट्रैक बने पछि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदंड नै मधेसमा पुग्छ। सुनकोशी को पानी सीधै मधेसमा पुग्नु भनेको मधेस पंजाब बन्नु हो। सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा यस गतिमा प्रगति भइरहेको छ कि मधेसको सौर्य ले पहाडको जल लाई उछिनछ।
नेपाल भित्र १०० बढ़ी सांस्कृतिक समुह हरु छन। सात वटा बलियो प्रदेश सरकार बनाउनु भन्दा ७०० वटा बलियो स्थानीय सरकार बनाउनु नेपाल का लागि बढ़ी उपयुक्त संघीयता हो कि? संवाद को विषय हो।
तर सिंह दरबार को शक्ति स्थानीय तहमा पुग्नु कहाँ कहाँ सिंह दरबार को कर्मचारी र भ्रष्टाचार चाहिँ स्थानीय तह सम्मै पुग्यो भन्ने आलोचना भएको अवस्था छ। त्यसको उपाय के?
.@HappymonJacob speaks to India’s former home secretary Gopal Krishna Pillai on a range of issues concerning the Naga quest for greater autonomy.https://t.co/gpRgQK4oit
— The Wire (@thewire_in) December 30, 2019