Thursday, April 20, 2017

देशको राजनीति मुठभेड़ तर्फ

मधेसी पार्टीहरुको एकीकरण पहिलो मधेसी क्रांति पछिकै सबैभन्दा ठुलो कदम हो। संघीय संविधान आएर चुनाव हुन्छ भने यस पार्टीले मधेस स्वीप गर्छ। तर काठमांडु को सत्ता पक्ष बलधकेल चुनाव गराउन चाहन्छ। दोस्रो संबिधान सभाको चुनावमा नेपाल सेनाले जुन रोल खेल्यो त्यही रोल फेरि उसलाई दिने तैयारी हुँदैछ। मतदान केंद्र देखि भोट गन्ने ठाउँ सम्म बाकसको सुरक्षा नेपाल सेनालाई दिने प्रयास शुभ संकेत होइन। त्यों त धांधली को ऐलान हो। ज्ञानेंद्र संग पनि यही सेना थियो। सबैलाई चेतना भया। ज्ञानेंद्र ले पनि चुनाव गराई छाड़्यो।

उपेंद्र यादव र बाबुराम ले एकीकरण गरे राम्रो हुन्थ्यो। राजपा र त्यो नया शक्ति फोरम ले संयुक्त आंदोलन गर्न हुन्थ्यो। जनजाति पनि जाग्न थालिसके पहाड़मा।

सीके राउत ले महात्मा गाँधी र Scottish Independence Party को बाटो अख्तियार गरे हुन्थ्यो। गांधी को कांग्रेस पार्टी ले स्वतंत्रता को लागि संघर्ष गर्दा पनि भारत भित्र प्रदेश चुनाव हरु लड्दै, सरकार बनाउँदै आएको हो। सीके राउत ले पार्टी खोलेर त्यही बाटो अख्तियार गरे हुन्थ्यो। लक्ष्य स्वतंत्र मधेस भए पनि चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने चलाउने गरेको राम्रो।

भारत देश होइन महादेश हो। यूरोपियन यूनियन सफल भएन। भारत एउटा सफल यूनियन हो। इमान्दारीपूर्वक संघीयता लागु गरे नेपाल देश तोड़नै नपर्ने।

सीके राउत सँग गरिएको व्यवहार नेपालमा लोकतंत्र नभएको कुराको प्रमाण हो।






















Saturday, March 25, 2017

प्रचंड को हृदयले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दै मान्दैन




यो नेपालको इतिहासमा पहिलो होला। प्रधान मंत्री विदेश जाँदा उप प्रधान मंत्री लाई कायम मुकायम प्रधान मंत्री बनाउने संसदीय लोकतंत्र कै नजिर हो। तर नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय लोकतंत्र मा त्यो लागु हुँदैन। यो Like Father Like Son को अवस्था हो। देशमा बहुदल को पुनर्स्थापना भए पछि संसदमा कांग्रेस को बहुमत हुँदा हुँदै पनि गिरिजाले त्यस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि विश्व को संसदीय लोकतंत्र को नजिर अनुसार त्यस संसदीय दल ले महेंद्र नारायण निधि लाई चुन्न पाउनु पर्ने थियो। मार्गरेट थ्याचर पछि जोन मेजर त्यसरी प्रधान मंत्री बनेका हुन। तर मधेसी प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्न गिरिजाले देशलाई व्यापक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेले। अहिले त्यसै निधि को छोरा को कायम मुकायम प्रधान मंत्री बन्ने अधिकार प्रचंड एक्लै ले ख़ोसेको अवस्था छ। यो नितांत एक व्यक्ति ले लिएको निर्णय हो। गिरिजा र प्रचंड एउटै डयांग का मुला। देश माथि गलत संविधान लादने काम मा सबैभन्दा निर्णायक भुमिका खेलेकै प्रचण्डले। ओली को पुच्छर बनेर। प्रचण्डको इमान साफ छैन। उ आफैले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दैन। अरुलाई पहाड़ी मधेसी समानता मनाउने उसको प्रयास नै होइन।

निधि मधेसको मसीहा होइनन। नेपालमा मधेसीले समानता पाउनै सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हुन। एउटा सानो उदाहरण। मधेसमा एउटा पीढ़ि छ जो काँग्रेस को पुच्छर समाति रहन चाहन्छ। टोकन मधेसी बन्नु मैं कल्याण देख्छ।

गृह मंत्री निधि ले सी के राउत लाई नेपालमा वाक स्वतंत्रता नरहेको प्रमाण को रूपम विश्व मंच मा राखिदिएका छन।

पहाड़ी मधेसी समानता नमान्ने ओली र एमाले मात्र होइन, काँग्रेस र माओवादी पनि हो, काँग्रेस भित्रको मधेसी पनि हो।

स्थानीय चुनाव केंद्र सरकारले गराउने प्रयास नेपालमा संघीयता माथिको अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक प्रहार हो। संघीयता मा स्थानीय चुनाव गराउने भनेको प्रदेश सरकार ले हो।

संघीयता बिना पहाड़ी मधेसी समानता संभव छैन र संघीयता पहाड़ी समुदाय ले मान्दैन। भने पछि मधेस अलग देशको एजेंडा को सबैभन्दा ठुलो पक्षधर त पहाड़ी समुदाय हो। संघीयता विरोधी भनेको मधेस अलग देश पक्षधर हो। किनभने मधेसी ले समानताभन्दा कम केही पनि मान्दैन।

भारत र चीन दुबै ले नेपाल एक देश रहेको हेर्न चाहेका छन। भने पछि दिल्ली र बेइजिंग दुबैले काठमाण्डु लाई पहाड़ी मधेसी समानता को पक्षमा प्रेशर दिनुपर्यो। दिएको देखिएन।