In The News (4)

दलहरुको छलफल फेरि संघीयतामा केन्द्रित

‘यदि सिमासम्बन्धि विवाद तत्काल टुंगीएन भने त्यही कारण संविधान नबन्ने स्थिती आउनु हुदैन। संविधान बन्छ।’ .... ओलीले आफूहरु अहिले तीन, चार, पाँच वा छ प्रदेश कति बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताए। ..... मस्यौदामा जनताको सुझाव आएपछि संविधानका सबैविषयमा छलफल र पुर्नविचार गर्न खुला भएको छ। ...... नागरिकताको विषयमा मधेसवादी दल र महिला अधिकारकर्मीहरुले उठाउदै आएको विवाद र अस्प्ष्टतालाई शीर्ष नेतृत्वको छलफलबाट स्पष्ट पारी उनीहरुको शंका निवारण गर्न लागिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। ..... विगत एकसातादेखि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठक र छलफलको निरन्तर संयोजन गर्दै आएका संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले आफूहरु सबै विवादित विषय टुंगो लगाएरमात्रै समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन लागिपरेको बताए।

जनकपुर बमकाण्डको मिसिल सर्वोच्चमा
फेरि नजिकिए दल

जनताका सुझाव समावेश गरेर परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति भट्टराईले धेरै विषय मिलिसकेकाले बुधबारसम्म सबै विषय टुंग्याउने तयारी भएको बताए। 'हामीले धेरै विषय टुंगो लगाएका छौं,' भट्टराईले भने, 'हामी मस्यौदाको धारा–धारामा प्रवेश गरेर विवाद समाधान गर्दै अघि बढेका छौं। केही कुरा छाडेर धेरै टुंगो लगाउँदै अघि बढेका छौं।'

रेलमार्गको सर्वे बुटवल दक्षिणबाट
संसद्को पुस्तकालयमा जम्मा १२ सांसद पुगे

कांग्रेसका सभासद रमेश लेखक, गणेश कुमार मण्डल, सञ्जयकुमार गौतम र एमाले सभासद् युवराज ज्ञवाली र विकास लम्साल तथा एमाओवादीका शक्ति बस्नेत, अजय शंकर नायक, सुरेन्द्र प्रसाद जैसवाल र योगेन्द्र तामाङ घिसिङ पुस्तकालयका पुगेका छन् । राप्रपा नेपालका सभासद भक्तबहादुर खपाङगी, राप्रपाका आनन्दी पन्त, नेमकिपाका डिल्ली प्रसाद काफ्ले पनि सचिवालयको पुस्तकालय पुगेको रेकर्ड छ ।

सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु

सीके राउत यस संविधान सभा सँग जुड़ेका मानिस होइनन्। बरु यो प्रक्रिया को आलोचक हुन। यो प्रक्रिया एउटा भुल भुलैया हो, पहाड़ी शासक वर्ग ले समानता दिने कुनै संभावना छैन त्यसै ले नजाने गाउँ को बाटै नसोध्नु भन्ने आलोचना हो सीके को। कंस सिटौला को संविधान मस्यौदा ले त्यस आलोचनालाई १००% साँचो ठहरयायो। मधेसी लाई हतार हतार मा समानता दिएर मधेस अलग देश को एजेंडा लाई निस्तेज पार्नु कता कता पहाड़ी पार्टी का दिग्गज हरुले झन संविधान र कानुन तोड़मरोड़ गरेर  २०१९ साल को महेंद्र पथ वाला नागरिकता कानुन र २०४७ को जस्तो घटिया संविधान र २०३६ को जस्तो "सुधारिएको" एकात्मक व्यवस्था लादन खोजे। अगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ।

मधेसी मात्र होइन, दलित, जनजाति, महिला ले केही नया पाउनु पर्ने बाँकी नै छैन। अब लेखनदास ले भनेको कुरा लेखे जस्तै लेख्ने काम मात्र बाँकी छ। अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन -- काम त सबै भइसकेको छ। नया सहमति निर्माण गर्नु पर्ने खासै बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रदेश हरु को नामांकन र सीमांकन मात्र बाँकी हो, थियो। १६ बुँदे सम्झौता ले त्यसको पनि समाधान निकालेको हो। ५ + ४ का आधारमा एउटा संघीय आयोग बनाउने, त्यो विज्ञ हरु रहेको आयोगले सीमांकन गर्ने -- राम्रो रोडमैप हो त्यो। मेरो सुझाव: त्यस आयोग मा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। सीमांकन हुन्छ। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव र स्थानीय चुनाव एकै चोटि गराइदिहाल्ने। अनि १६ बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदेश सभा हरु ले नामांकन गर्ने। अनि त्यसरी सीमांकन र नामांकन सकिए पछि संविधान सभा को काम सकिन्छ।

यहाँ बदमाशी के गर्यो कंस सिटौला ले भन्दा मध्य रातमा डकैती गर्यो। उसले गरेको कुरा गैर कानुनी हो, गैर संवैधानिक हो। एक किसिमको यो कु कै प्रयास हो, कु: बाहुन स्टाइल। प्रदेश हरु को सीमांकन र नामांकन बाहेक सबै काम सकियो भनेको केही पनि काम भएकै छैन जस्तो अवस्था मा पुर्याईदियो कंसे ले। त्यो उसले भित्ता मा टाउको ठोकेको हो। भित्ता फुट्ने होइन, टाउको फुट्ने हो।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन ---- यति लाई लिपिबद्ध गर्ने हो भने र ५ वर्ष भित्र समावेशी राज्य (state) बनाउने अठोट का साथ संघीयता वादी पार्टी हरुले चुनाव जितेर काम फत्ते गर्ने हो भने मधेस अलग देश को एजेंडा निकै कमजोर भएर जान्छ। मधेसी ले मधेसी क्रांति द्वारा आर्जन गरिसकेको समानता र समावेशीता दोगलाबाजी भएर नपाए त हो मधेस अलग देशको एजेंडा। तर दोगला काम हुँदैन भने त्यो एजेंडा त रहि रहने होइन।

अनि त्यस अवस्थामा सीके राउत को के त? विशुद्ध गांधीवादी बाटो मा हिंडेको सीके राउत, मधेस अलग देश को एजेंडा conditional नै हो, यिनी हरुले समानता र समावेशीता मा दोगलाबाजी गर्छ, यिनी हरुको भर छैन, त्यसैले चलो रे भैया चलो रे बहना ले लो अपना देश भन्ने नारा हो। त्यो नारा conditional नै हो। तर अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन --- इनका आधारमा नया संविधान आउँछ र ५ वर्ष भित्र नेपाल सेना, नेपाल प्रहरी, प्रशासन, निजामती सेवा, सम्पुर्ण राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने काम हुन्छ भने ----- एजेंडा शिफ्ट हुन्छ।

पृथ्वी नारायण शाह को समयमा सामन्ती व्यवस्था थियो। सेना जो संग छ उ संग शक्ति हुने भन्ने थियो। आफ्नो समय भन्दा अगाडि माओवादी त्यो पृथ्वी नारायण। त्यस सेना को बलमा पृथ्वी नारायण शाह र उसका सन्तानले मधेस आफ्नो हातमा पारे। तर अहिले लोकतंत्र को जमाना हो। अहिले ताकत भनेको संगठन हो। मधेसी ले आफ्नो सीमाना चुरिया पहाड़ सम्म मात्र किन मानने? के मधेसी को संगठन क्षमता त्यति मात्र छ? के मधेसी को संगठन क्षमता को त्यो ceiling हो? राजा जनक ले हिमालय सम्मै राज गरेका। आज को मधेसी ले आफ्नो उत्तरी सीमाना चुरिया पहाड़ लाई किन मानने? पृथ्वी नारायण शाह ले म चुरिया पहाड़ दक्षिण जान्न भनेर कहिले भनेन। राजा जनकले म चुरिया पहाड़ उत्तर जान्न भनेर कहिले भनेनन्। राजा जनक का सन्तति ले आज आफुलाई उत्तर मा चुरिया पहाड़ र दक्षिण मा नेपाल भारत को अप्राकृतिक र कृत्रिम बॉर्डर सम्म सीमित गर्नु हुँदैन। सारा नेपाल माथि शासन गरेर दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गर्नु पर्छ। र त्यहाँ सम्म पुग्ने बाटो हो superior organization र superior vision र superior political program र superior execution of that political program.

सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु बिभिन्न छन।

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।
(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

सीके राउत को राजनीतिक उर्जा लाई मधेस मात्र होइन समस्त देश सम्म पुर्याउन अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, दोस्रो संविधान सभा मा भइसकेका सहमति हरु, ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को आधारमा राज्य संरचना (state structure) लाई समावेशी बनाउने कानुन, यी सबै लाई लिपिबद्ध गरेर नया संविधान लेख्ने हो। मधेस अलग  देशको जायज एजेंडा मा खर्च भैरहेको राजनीतिक उर्जा समस्त नेपाल को आर्थिक क्रान्ति मा खर्च हुने बाटो खुल्छ।

मजाको कुरा के छ भन्दा सीके राउत को संगठन ले मधेस मात्र खाए सारा देश आफसेआफ थाप्लो मा आइपुग्छ। 

माओवादी ले बाटो बिराएका छन

"Where there is no vision, the people shall perish."
- English Proverb (Bible)

पहिलो गल्ती प्रचण्ड ले गरे। संविधान बनाउँछु भनेर वोट मागेको मान्छे प्रधान मंत्री बने पछि काम कुरो एका तिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर गरे। चुनाव को दुई वर्ष भित्र (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान (३) Truth And Reconciliation Commission पैकेज मा दिन सक्नु पर्थ्यो। तर नौटंकी गरे। कटुवाल आफै पदच्युत हुन लागेको मान्छे।

हामीले अब सदा का लागि बन्दुक बिसायौ भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रचंड ले दिन सकेनन्। अहिले पनि multi party democracy of state funded parties मा माओवादी गैसकेको छैन। त्यहाँ गएर क्रांतिकारी रफ्तारमा गरीब जनता का लागि शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को विज़न दिन सक्नु पर्छ। दिएको छैन।

वैचारिक स्पष्टता को कमी भने बाबुराम को कमजोरी हो। आफ्नो दिमाग मा आइसकेको वैचारिक स्पष्टता आम कार्यकर्ता र जनता सम्म गएर मार्केटिंग गर्ने कुरामा डाक्टर साहेब को आलस्य देखिन्छ। Multi party democracy of state funded parties मा खुद बाबुराम नै पुगेको मलाई थाहा छैन। अनि त्यसले दुर भविष्य मा अर्को जन विद्रोह देख्ने ठाउँ केही लाई दिन्छ। जसले वर्तमान लाई डिस्टर्ब गर्छ। गरेको छ।

जन युद्ध बारे प्रचंड ले गहिरो अध्ययन गरेको। तर शिक्षा, स्वास्थ र रोजगार को सवाल मा त्यसै किसिमको गृह कार्य देखिएन। बाबुराम को पनि देखिएन। शिक्षा, स्वास्थ मा फिडेल कास्ट्रो ले गरेको। रोजगार को सवाल मा चीन ले विगत ३५ वर्ष मा गरेको। खै त? नेपालका माओवादी थाकेका छन --- बिचलन छ। वैचारिक अस्पष्टता छ।

पाँच माओवादीका पाँच मुख, फुटपछि पनि गुटैगुट

अमेरिकन नागरिक स्टेफन एफ माइकसेलले नेपालमा माओवादी पार्टी गठन नहुँदै नेपालमा माओवादी आन्दोलनको उठान छिटै हुने र त्यसको पनि छिटै विघटन हुने दाबी ०४८/४९ तिरै गरेका थिए । उनले संसद्मा रहेका ८० जना कम्युनिस्ट सांसदले पेरु साइनिङ पाथका अध्यक्ष गोन्जालोको रिहाइको माग गर्दै हस्ताक्षर गरेको पृष्ठभूमिमा यो परिकल्पना गरेका थिए । नभन्दै उनले परिकल्पना गरेको तीन वर्षमा माओवादी पार्टीको गठन तथा त्यस पार्टीले जनयुद्धको नाममा हतियार उठायो । १० वर्ष, नौ महिना पाँच दिनसम्म उसले उठाएको हतियारको बलमा यसअघि कहिल्यै कल्पना गर्न नसकिने राजनीतिक परिवर्तन देखाप¥यो । संविधानसभाको कुरा उठेको ६० वर्षपछि पहिलोपटक भएको संविधानसभाको चुुनावमा माओवादी पहिलो दलको रूपमा देखाप¥यो । दुईपटक सरकारको नेतृत्व पनि ग¥यो । जीवन हत्केलामा राखेर विद्यमान राज्यसत्तासँग लड्दा एक भएका माओवादीहरू सरकारमा पुगेका बेला अन्तर्संघर्षमा फसी पार्टी विभाजन गर्न पुगे । हुँदाहुँदै माओवादी आन्दोलन ‘एबीसीएम–टु’ का रूपमा चिनिने भयो । एबीसीएम–टु को माने एकीकृत नेकपा (माओवादी), वैैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी, चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मातृका र मणि नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुन् । ....... माओवादी आन्दोलनको यस खाले विभाजनले उसले प्राप्त गरेको शक्ति एक दशक नपुग्दै कमजोर भयो । माओवादीका अधिकांश नेता कार्यकर्तामा राजनीतिक अकर्मण्यता देखापर्छ । उनीहरूमा व्यापक निराशा छ । त्यही प्रकारले संगठनमा निष्क्रियता देखाउने गरेका छन् । माओवादी भएकै कारण हरेक क्षेत्रबाट असहयोग तथा घेराबन्दी खेप्नुपरेकाले आर्थिक संकट पनि त्यही प्रकारको छ । समग्रमा नेतृत्वमा देखापरेको विचलन र व्यक्तिवादी महत्त्वाकांक्षाले गर्दा धेरैले राजनीतिबाट पलायन हुने बाटो रोज्न थालेको पाइन्छ । यही बीचमा पाँच माओवादीका पाँच मुख र त्यसभित्रका गुट–उपगुटका चर्तिकला तथा कांग्रेस–एमाले लगायतको व्यवहार देख्दा लाग्छ, माओवादी ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ........ त्यस्तो माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको सबै अपेक्षाको प्रतिविम्ब एकाएक ढल्दै गयो । त्यो सबै असक्षम नेतृत्व र गुटगत व्यवहारकै परिणाम थियो । ...... माओवादीका प्रमुख नेता प्रचण्ड र बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार हुँदा कतिपय सन्दर्भमा पार्टी नीतिअनुसार अघि बढेको पाइएन । विधिअनुसार कुशलता देखाउन पनि सकेनन् । बरु राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा चुक्नाले माओवादी पनि उस्तै रहेछ भन्ने स्थिति आयो । सरकारमा जानेहरू ठेकदारजस्ता भए । परिणामस्वरुप जनताबाट कटेका नेताहरू कार्यकर्ताबाट पनि कट्दै गए । हुँदै जाँदा अहिले विज्ञप्ति निकाल्ने, पार्टी कार्यालय खोली आफ्नो पार्टी छ है भन्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम हुँदा सहभागी हुने हुल जोड्न गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । माओवादीका सबै समूहका केन्द्रीय नेतृत्व नै एजेन्डाविहीन भएर बेरोजगार भएका देखिन्छन् भने तल्ला कमिटीको अवस्था कस्तो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । ........ माओवादीहरू विभाजित भए पनि पुनः एकीकृत पार्टी बन्न सक्छ । त्यसका लागि वैचारिक धरातल ...... अहिलेसम्म माओवादीहरू सम्भावित राष्ट्रिय संकट देखापर्ने बित्तिकै कार्यगत भए पनि एकता गर्दै आएका छन् । जब त्यो संकट टर्छ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई वास्ता गर्न छोड्छन् । यद्यपि उनीहरूको संंगठनात्मक अवस्था हेर्दा अझै विभाजनकै मुडमा देखिन्छन् । यो प्रक्रिया नयाँ संविधान जारी गरेपछि झन् बढ्ने देखिन्छ ।

अमरेश को पक्षमा तर्क

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन

• काँग्रेस महासमिति ले पास गरेको एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा जसमा झापा देखि चितवन हुँदै कंचनपुर समेटिएको छ, जसका आधारमा काँग्रेस ले मधेस मा वोट माग्यो र चुनाव जित्यो, त्यस एक मधेस तीन प्रदेश को नक्शा लाई न अर्को महासमिति को निर्णय ले उल्ट्याएको छ न कुनै महाधिवेशन ले। पार्टी सभापति एक्लै ले उल्ट्याएका छन। सफाइ दिनुपर्ने पार्टी सभापति ले हो। 
• अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु को गैर कानुनी अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। सर्वोच्च अदालत को आदेश को अपमान प्रधान मंत्री बाट भएको छ। चाहे त्यो मधेसी आयोग बनाउने आदेश होस् या १६ बुँदे विरुद्ध को आदेश। 
• व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभा को सदस्य ले आफ्नो विवेकले देखेको बोल्ने हो। जनता मा संविधान मस्यौदा प्रति को रोष बुझ्ने र व्यक्त गर्ने काम नै जन प्रतिनिधि को हो। 
• पार्टी संवैधानिक राजतन्त्र मा अडिग रहँदा गगन थापा ले गणतंत्र को कुरा गर्नु पार्टी को वैचारिक विकास को बाटो रह्यो। त्यति बेला राजतन्त्र को मुद्दा मा गगन ले जे गर्यो र अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा जे गर्दैछ अहिले अमरेश ले मधेस को मुद्दा मा केही फरक गरेको छैन। 
• गल्ती पार्टी सभापति बाट भएको छ र बारम्बार भएको छ। काँग्रेस महासमिति को निर्णय नमान्ने व्यक्ति पार्टी सभापति बनिरहन सक्दैन। अंतरिम संविधान को विरुद्ध जाने व्यक्ति प्रधान मंत्री बनिरहन सक्दैन। 
• सुशील कोइराला ले पार्टी सभापति र प्रधान मंत्री दुबै पद बाट तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ। 

कांग्रेसले काट्यो अमरेशलाई स्पष्टीकरण पत्र
चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही गर्ने

उनले देश टुक्राउनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएको आरोप पनि लागेको छ । त्यसबाहेक सभासद् सिंहलाई शीर्ष नेतालाई होच्चाउने, भारतीय दूतावास चाहर्ने, अपारदर्शी गतिविधि गर्ने गरेको आरोप पनि काग्रेसभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ । सिंहले दूतावास जाने आफु पहिलो र अन्तिम नेता नभएको भन्दै काग्रेसभित्रकै अरु नेताको हैसियतमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । ..... पत्रमा ‘पार्टीको नीति, निर्णय र विधान विपरित तपाईका अभिव्यक्ति आएकाले यस विषयमा स्पष्ट खुलाई जवाफ दिनुहोला । जवाफ दिनुभएन भने तपाईलाइ किन अनुशासनात्मक कारवाही नगर्ने ?’ उल्लेख रहेको काग्रेस स्रोतले बतायो । ..... उनले पछिल्लो पटक काग्रेसको निर्णय विपरित दलहरुवीच भएको १६ बुँदे सहमतिको विरोध गरेका थिए । सुरक्षासहित सरकारी सुविधा लिएको विषयमा पनि उनको काग्रेसभित्र आलोचाना हुने गरेको छ ।

Sushil Koirala proposes punishment for party dissident Singh

Earlier, Singh had gone against party’s line by publicly denouncing the preliminary draft of the constitution which was brought without delineation of federal provinces and had accused the party of disregarding the Supreme Court’s orders. Singh had also boycotted public feedback collection programme held by the Constitution Assembly. The source said that all the central members have suggested punishing Singh after asking for clarification from the party’s disciplinary committee or parliamentary party.

PM wants to finalise state delineation before constitution
Irresolute nation
As Nepal fumbles with identity issues, an open threat of separatism raises new concerns.

the raised voice of Amresh Kumar Singh, a CA member from the ruling Nepali Congress, who said that they would be forced to go for a separate country if they did not get the province they were demanding. A CA member openly advocating secession was the last thing the House expected. Singh has ever since come in for sharp criticism. ....... Singh has never been free of controversy in the last nine years of transition and turbulence. His estranged wife, now divorced, accused him of using his clout in the Indian establishment to get her thrown out of the Film and Television Institute of India (FTII) in Pune and deported. The FTII was forced to take her back, following strong protests from the International Women’s Development Agency and others. India’s then home minister, P. Chidambaram, had to personally look into the case about six years ago. That did not stop Singh from claiming time and again that he was a person India trusted on Nepal affairs. ...... Singh’s public appearances with Indian diplomats, including ambassadors, continued to strengthen that claim. His recent secessionist threat, however, has triggered protests in Nepal, with some people demanding that his membership of the House be terminated. Most CA members do not believe that he enjoys India’s support any more, especially after Prime Minister Narendra Modi’s clear assertion during his visit to Nepal last year that India recognised “one Nepal”, and not separate entities of Madhes or the hills. ........ Even the army has written to the CA that the current draft of the constitution undermines its role and position in national security and, thus, the draft is not acceptable to it. The Supreme Court, the election commission, the police and major institutions of state have their reservations about the draft as well. But it is not yet clear whether the CA will be willing to accept all these grievances within the two-week deadline that has been set for delivering the constitution. ....... An equally strong view also favours a directly elected head of executive. ....... “We will be signing our own death warrant if we issue the draft as it is,” said Bhattarai on Wednesday.

लोकतंत्र = बोलने अधिकार + सुनने कर्तव्य

केशव बुढाथोकी को नाम पहिलो पटक सुन्दै छु। लोकतंत्र मा बोलने अधिकार हुन्छ तर सुनने कर्तव्य पनि हुन्छ।

झापा, मोरंग, सुनसरी मा पहाड़ बाट बसाई सराई गरेर आएका हरु को आबादी ठुलो छ। १० जिल्ला का २४ सभासद भनिएको छ। झापा, मोरंग, सुनसरी को ताप्लेजुंग आदि जिल्ला सँग रोटी-बेटी को सम्बन्ध रैछ। जनकपुर को मुजफ्फरपुर सँग भए जस्तो। "संस्कृति, बसोबास, नाता सम्बन्ध हरेक कारणले हामी पहाड़ बाट अलग हुन सक्दैनौं।" केशव बुढाथोकी भन्छन। यही गुनासो शायद कैलाली कंचनपुर मा पनि होला। चितवन भो।

यो जातीय सोंच भएन? यो उपनिवेशी सोंच होइन? व्यापक बसाई सराई भए पनि झापा, मोरंग, सुनसरी मा पर्वते ५०% छन, मधेसी अझै ५०% छन। ५०% मधेसी को कदर नहुने? कुरा नहुने? कैलाली कंचनपुर मा पनि त्यही हो। पर्वते ५०% नै हो।

फेरि यहाँ संघीयता बारे केही असमझदारी पनि झल्कियो। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहन्छन् भने त्यहाँ का मानिस पहाड़ जान अथवा पहाड़ का मानिस त्यहाँ आउन वीसा लाग्दैन। व्यापार अहिलेको भन्दा बढ़ी हुन्छ। मोरंग को चामल ताप्लेजुंग नपुग्ने होइन। ती जिल्ला को केंद्र सरकारमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व हुन्छ र संघीय नेपाल मा पनि केन्द्र सरकार निकै बलियो रहन्छ।

जीवन शैली र अर्थतंत्र मा कुनै बाधा पुग्दैन। पर्वते जीवन, रहनसहन, संस्कृति मा कुनै समस्या आउँदैन।

एउटा मात्र "समस्या" --- मधेस र थरुहट राज्य हरुमा मधेसी/थारु मुख्य मन्त्री हुन सक्ने भए। अनि त्यो समस्या हो त? पर्वते प्रधान मंत्री भएको देशमा मधेसी बस्न हुने, मधेसी मुख्य मंत्री भएको राज्य मा पर्वते बस्न नहुने?

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा रहनु भनेको ४०% पर्वते, ६०% मधेसी वाला राज्य हरु बन्नु हो। पर्वते मुख्य मंत्री बन्ने संभावना पनि ठुलो रहन्छ। भौगोलिक संघीयता, सांस्कृतिक विविधता को संघीयता ले rest of the country मा राम्रो सन्देश पनि दिन्छ।

पाकिस्तान भारत अलग हुँदा जस्तो दुई गाउँ यता दुई गाउँ उता गर्दै अहिलेको तराई जिल्ला को उत्तरी सीमाना लाई यताउती गर्नु देशमा जातीय दंगा हरुको बीउ रोप्नु हो। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र नै समस्या को समाधान हो। स्थानीय सरकार, जिल्ला सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार।

झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मधेस/थरुहट मा नै राखिनु पर्दछ। मधेसी क्रांति को निर्णय हो त्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी अन्तै लाने कुरा गिरिजा को बेबी किंग जस्तो कुरा हो। त्यो गणतंत्र को बेबी किंग, यो संघीयता को बेबी किंग।

तराई लाई गुजरात बनाउनु पर्छ। आर्थिक विकास, औद्योगीकरण गर्नु पर्छ। ७५ जिल्ला का मानिस मलेशिया कतार न गएर तराई जाने बनाउनु पर्छ। सम्पुर्ण तराई मा सिंचाई पुर्याउनु पर्छ। मध्य तराई मा पुर्व पश्चिम रेल मार्ग। हुलाकी राजमार्ग। उत्तर दक्षिण २०-३० वटा सड़क। अहिले को पुर्व पश्चिम राजमार्ग फोर लेन। काठमाण्डु हेटौंडा फ़ास्ट ट्रैक। निजगढ़ विमानस्थल। नया महानगर। झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर तराई हो, उदयपुर र सुर्खेत पनि। त्यो भौगोलिक मात्र होइन आर्थिक संघीयता को पनि परिकल्पना हो।

नदी नाला छुटे भन्ने होइन। केंद्र सरकार मार्फ़त सबै नदी नाला सम्म मधेसी को पनि पहुँच हुन्छ।

कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

Why is the Koshi Barrage not at Chattara? Why is it where it is? If it were at Chattara:

• The cost for the dam would be less since the Churia Hill would work as a natural dam, and the actual dam could be narrow. 
• There could be fishing in the natural lake. 
• You might even generate some electricity if the dam were tall enough. 
• There would be no danger of an embankment breach. The Churia is a natural embankment, and it is tough. Tougher than Koshi. 
• Most important, all of Eastern Terai could be irrigated from Jhapa to Sarlahi. That would triple the GDP of Eastern Terai, all else equal. 
• The irrigation canals would go past the border into Bihar. 
• An integrated rivers strategy would draw waters from various rivers. 

It is still not too late to think in terms of a Koshi Barrage at Chattara, right along the Churia Hill. 

"सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ"

सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ : सुरेन्द्र चौधरी (अन्तर्वार्ता)

सुरेन्द्र चौधरी जुझारु युवा नेता हुन्। युएनडीपीमा करीब ७ बर्ष जति नेपालको संविधान निर्माण प्रकृयाको सहयोगको लागि खुलेको परियोजना प्रमुखको रूपमा तथा युएनडीपीमै रहेर अफि्रकी मुलुक लाइबेरियामा संविधान निर्माण प्रक्रियाको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ उनीसंग। त्यस्तै, २ वर्ष विश्व बैंकमा आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा विकासको सहभागितामा दिइने अनुदानमा कस्तो रणनीति बनाइनुपर्छ भन्ने परियोजनाको कन्सलटेण्ट थिए। संयुक्त लोकतान्त्रिक थारू मोर्चाको संयोजकको नाताले थरुहट आन्दोलनलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् उनले। ............... संविधानसभा प्रक्रियाको सबालमा अन्तिममा गएर जुन फास्ट ट्रयाकको नाममा सम्पूर्ण प्रक्रियालाई निलम्बन गरियो। सभासदहरूलाई जम्मा दुई-तीन दिनको समय दिइयो। सभासदले कति बुझेका थिए, मस्यौदामार्फत् जनतालाई के बुझाए, झन अन्यौल भयो। यो प्रक्रियालाई जसरी हतारमा लगियो, त्यसले समाजमा नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना गर्‍यो। ...... द्वन्द्व रुपान्तरण गर्ने हतियारको रुपमा संविधानसभालाई प्रयोग गर्नु सट्टा द्वन्द्व बल्झाउने काम भएकाले यो संविधान असफल हुन्छ। ..... जब प्रदेश नै हुँदैन, सीमांकन नै हुँदैन भने ५ जना मान्छेहरू माथिल्लो सदनमा या राज्य सभामा कसरी ल्याइएलान्। जब त्यो नै गठन हुँदैन, नयाँ कानुन कसरी बन्छ? भनेपछि संविधानचाहिँ ल्याइराख्ने तर यही संक्रमणकाल लम्ब्याउँदै जाने र देश त्यही पुरानो कानुनले चलाउने नियतले आएको देखिन्छ। त्यसैले, सीमाङ्कन बिनाको संघीयताको संविधान आएको छ, त्यसको नियत नै खराब छ। ....... हामीले साहस गरेर एउटा थारू अगुवा नेताहरू र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग बसेर कागजी रूपमै सैद्धान्तिक रूपमा छलफल के गर्‍यौँ भने तराई क्षेत्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको जुन जिल्लाहरू छ, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एक मधेस या थरुहट हो। प्रदेशको अवधारणा पनि त्यही हो र त्यो अवधारणामा सहमत हुँदै पछि तराईमा दुई वटासम्म प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबालमा मधेसी मोर्चा र थारूहरूको बीचमा लिखितरूपमा सम्झौता भएको हो। त्यसको कार्यदल पनि बनेको थियो।

अहिले आएर एकैचोटि विजय गच्छदारजी सोह्र बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर थारू मधेसी, आदिवासी जनजाति सबैको भावनाविरुद्ध उभिनुभयो।

.......... जबसम्म कञ्चनपुर, कैलाली जिल्लालाई पहाडको सुदूरपश्चिमको जुन प्रस्तावित प्रदेश छ, त्यसबाट अलग गरिँदैन सुदूरपश्चिमका पहाडको समस्या सामाधन हुँदैन। अहिलेसम्म इतिहासमा थारू-पहाडी भनेर विगतमा कुनै किसिमको विद्रोह गरेको नेपाली इतिहासमा रेकर्ड छैन। त्यो आन्दोलन हामीले सुरुमा गरेको पनि होइन, अखण्ड सुदूरपश्चिमले बलजफ्ती थारूहरूको मुद्दा सबालविरुद्ध नारा लगाउन थाल्यो, त्यसपछि हामी बाध्य भएर त्यो गर्नु पर्‍यो। ...... थरुहट आन्दोलनको मर्म भनेको मधेसीहरूको विरोध गर्नलाई होइन, मधेसी समाजलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। समावेशी विधेयकको विरुद्धमा भएको आन्दोलन हो। तराईको जनजाति थारूहरूको छुट्टै किसिमले वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित आन्दोलन भएको हो। ....... त्यसो त मधेसीहरूको पनि गल्ती छ। आन्दोलन भएपछि उहाँहरूमा हामी सर्वेसर्वा हौं भनेर यति ठूलो घमण्ड देखियो कि हामी धेरैपटक सुरुवाती दिनहरूमा मेरै लिडरसिपमा पनि थुप्रैपटक मधेसी नेताहरूलाई भेट्न जाँदा हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँहरूको नियत के देखिन्छ भने थारूहरूले आत्मसमर्पण गरुन्, हाम्रो पछि पछि लागुन् भन्ने धारणा मधेसी मोर्चाका खास गरी अध्यक्ष मण्डलहरूको पनि त्यही नै धारणा थियो। अर्को दुर्भाग्य के हो भने थारू आन्दोलनले राजनीतिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेन। रूपान्तरण गर्न नसक्नु विभिन्न कारणमध्ये जसले काठमाडौँमा अगुवाइ गरेको थियो थारू आन्दोलनलाई, ती वामपन्थी धारका मान्छेहरूले पूरै कब्जामा लिएपछि त्यसमा निस्वार्थ थारू भावनामा बोकेर होमिएका मान्छेहरू पनि हिच्किचाए, त्यो एकदमै ठूलो गल्ती थियो। ....... अहिलेको बेला भनेको जसरी मधेसी समुदायले सशक्त रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि सडकमा जनायो, देश र अन्तर्राष्ट्रिय सबैतिरबाट नेताहरू सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो, त्यसरी नै थारू अगुवाहरू पनि विरोध जनाउने मौकाबाट चुक्नुभयो। ....... मैले दाङमा देखेँ, मै हुँ भन्ने थारू नेताहरू रुक्मिणी थारू, योगेन्द्र थारू, डिल्ली चौधरी लगायतका सभासदहरू आन्दोलनमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा छुट्टै किसिमले मुद्दन सकनलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुको साटो मस्यौदा संकलन कार्यक्रममा फूलमाला लिएर प्रधानमन्त्रीको स्वागत गरिरहेको देखेँ, यो त थारूहरूको लागि दुर्भाग्य हो। थारूहरूको आन्दोलनको, उपलब्धीको धज्जी उडाएको हो। ............ आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले के बुझ्नुपर्‍यो भने सन् २००९ मार्चमा आइएलओ १६९ लगायत विभिन्न सन्धि महासन्धिलाई टेकेर सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत वर्ग र समुदायहरूको अर्थपूर्ण सहभागीतालाई आउने संविधान निर्माण प्रक्रियामा ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर रिट दायर गरिएको थियो। २००९ को मार्च र अगस्टमा त्यसले एउटा निर्देशन जारी गरेको थियो, त्यसले परिपत्र जारी गरेको थियो सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने भनेर संविधान सभाको सचिवालयलाई।

त्यसपछि २०१० मा २०१२ मा र २०१३ मा पनि रिमाइन्डर पठाएको छ सर्वोच्चले।

भनेपछि आफैँले रिट हालेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर त्यसको पक्षमा सर्वोच्चले निर्देशन पनि दिएको थियो संविधान निर्माण सचिवालयलाई। त्यसलाई टेकेर पनि उहाँले बहस छलफल चलाउन सक्नुभएन, यो दुर्भाग्यको कुरा हो। ......... सामाजिक आन्दोलनलाई बिथोल्नु भनेको राज्यको चरित्रभित्र पर्छ। अब

राज्यकै तलब खाएर बसेको कर्मचारीलाई थाकसको केन्द्रीय अध्यक्ष दिनु भनेको

, त्यसलाई थारूहरूले अत्याधिक बहुमतले चुन्नु त्यो सबैभन्दा दुर्भाग्य थियो। ........ मैले थारू-मधेसी-आदिवासी जनजातिहरू देशको साझा मुद्दामा एक भएर लाग्नु पर्छ भन्ने पहिलादेखि नै भन्दै आएको हो। यो कुरा भन्दाखेरि मलाई मधेसीतिर बढी ढल्किएको भने। अहिलको अवस्थामा आइसकेपछि पहाडी आदिवासी जनजातिहरूले अब साझा मुद्दा जो जनजाति, मधेसी, थारूहरूको छ, त्यो एकठाउँमा बोकेर सँगै नहेरिकन हाम्रो मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्दैनौँ है भन्ने कम्तीमा यो अहिले स्वीकार्नुभएको छ। यो पनि ठूलो कुरा हो। ........ जब यो तीनवटा शक्ति समायोजन हुन्छ, शान्ति स्थापना हुन्छ र यो शान्ति प्रक्रियाको ठूलो औजारको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ। यो विकल्पबाहेक मैले अरु देखेको छैन। यदि यो विकल्प पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ भने एउटै विकल्प छ, त्यो भनेको

पहाडमा पनि सीके राउत जन्माउनुस्, तराईमा त सीके राउत जन्मेकै छ, सीके राउतलाई थारूले ज्वाइन गरे हुन्छ।

थारु जागे

So Very Wrong

प्रहरी झडपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका एक दर्जन सभासद्को हातखुट्टा भाँचियो!

सभासद्हरुमा मानबहादुर विश्वकर्मा, जितु गौतम, दलजित सुनार तथा दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडी, अधिकारकर्मी कमला हेम्चुरी, सरु सुनार, गणेश विक, पद्म सुन्दासलगायत झडपमा परी घाइते भएका हुन् ।

दलित पछि अब थारु पनि जागे

दलित अधिकारकर्मीमाथिको धरपकडबारे जानकारी दिन सभामुखको गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

सभामुख सुवास नेम्वाङले दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरुमाथि गरिएको प्रहरी धरपकडबारे बुधबारको बैठकमा जवाफ दिन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई निर्देशन दिएका छन् । ......... सांसद्हरुले सदनमा गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, धरपकडमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

साउन मा मात्र होइन, भदौ, असोज, कात्तिक मा पनि संविधान आउँदैन

• मस्यौदा समिति ले  भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर नया संविधान  प्रत्येक धारा बारे संविधान सभा भित्र खुला बहस हुन्छ र मतदान हुन्छ जहाँ पार्टी व्हिप लाग्दैन। भने पछि त्यो त ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो। 
• अदालत ले नामांकन र सीमांकन गर्नु अगाडि संविधान सभा लाई बाई बाई गर्न पाउँदैनौ भनेर मात्र भनेको हो। उसलाई १६ बुँदे बारे मतलब छैन। ८ राज्य बारे सहमति समस्या होइन। ५+४ वाला संघीय आयोग बनाउनु समस्या होइन। भने पछि खोइ त संघीय आयोग? त्यो आफैमा ६ महिना लाग्ने प्रक्रिया हो। 
• नामांकन प्रदेश सभा ले गर्ने भनेको समस्या होइन। पहिला सीमांकन हुनुपर्यो। त्यस पछि प्रदेश सभा को चुनाव हुनुपर्यो। अनि प्रदेश सभा ले पनि नामांकन का लागि ६ महिना लेला। 
• नया संविधान आउना साथ म छोड्छु भन्नु सुशील को चालाकी हो। पद खाएर बस्छु भनेको।  
• रोडमैप 

प्रधानमन्त्रीले भने, संविधानमा टाइपिस्टले आफ्ना कुरा घुसाएछन्
सीमांकनमा बाधक भनिएपछि ओली रुष्ट
‘संविधान बन्न नदिन ओलम्पिक खेल नै भइरहेको छ’

‘अर्थमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्रीले आफ्नो निजी घरको सम्पत्तिजस्तो गरी बजेट बाँडफाँड गरेका छन् ।’

संविधान मस्यौदामा अर्थमन्त्रीकै आपत्ति

संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाले आर्थिक विकास सम्भव नभएको ठोकुवा गरेका छन् । .... ‘धेरै ठाउँमा समस्या छन्,’ नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री महतले भने, ‘मस्यौदा आर्थिक विकासको मामलामा निकै कमजोर छ ।’ ..... सेवा क्षेत्रमा विदेशी पुँजीसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ । दूरसञ्चारलगायत धेरै सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीले राम्रो परिणाम दिएको उल्लेख गर्दै उनले नकारात्मक सूचीभन्दा बाहेकमा समान हिसाबले हेरिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘यस्ता व्यवस्थाले लगानीमा राम्रो सन्देश जाने छैन,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयवस्तु हिजो संविधानमा लेखिएको थिएन । तर संविधानमै लेखेपछि भएका कानुनसमेत संशोधन गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हुन्छ ।’ ....... ‘अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउनेवाला छैन । अझ दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा परिवर्तन गर्न निकै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘समयमै सुधार गरौं । मैले विशेष समितिका ४ जना शीर्ष नेताहरूलाई यस विषयमा लामो समय छलफल गरिसकेको छु ।’ .... उनले संघीयता खर्चिलो प्रणाली रहेको बताउँदै संवैधानिक निकायसम्बन्धी थप व्यवस्थाले झन् समस्या पारेको उनको धारणा छ । ‘सरकारले काम गर्न नसक्ने विषयमा संवैधानिक आयोग हुन्छ । स्वाभाविक हो,’ उनले भने । तर मन्त्रालयले कार्यकारी रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका विषयलाई पनि संवैधानिक रूप दिएको महतको भनाइ छ । दलित, महिलालगायत आयोगलाई पनि संवैधानिक व्यवस्थामा राखिएकामा महतले आपत्ति जनाएका हुन् । मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था पनि अत्याधिक रहेको महतले बताए । ‘मौलिक हक मात्रै ३०/३१ वटा छन् । अति कम विकसित राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मौलिक हक संविधानमा राख्ने मुलुकमा पर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधान आउनु मात्रै ठूलो हैन । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर हेरिनुपर्छ ।’ ......... निजी क्षेत्रले चर्को असन्तुष्टि देखाउँदै आएको समाजवादबारे महतले संविधान मौन हुनुपर्ने बताए । ‘मेरो भनाइ संविधानमा वाद नराखौं । वाद सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले लिएर जाने विषय हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक विचार र वादमा संविधान मौन हुनुपर्छ ।’ ...... ‘संघीयतामा गइसकेपछि राजस्व र खर्चसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण, कर प्रशासन, निजी क्षेत्र, ऐननियमबारे संघीय प्रणालीमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ ।’ ..... आर्थिक प्रणालीका विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मधेसी दलको मोहन वैद्य सँग सहकार्य कसरी संभव छ?

मोहन वैद्य र मधेसी दल हरु लाई एकै ठाउँ मा राख्नु सुशील ले गोटी चालेको हो। किनभने मधेसी दल हरु लाई discredit गर्न गार्हो छ। तर मधेसी दल हरु र मोहन वैद्य एक ठाउँ मा आएमा तिनी हरुलाई सामुहिक रुपले discredit गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। १० वर्ष अगाडि एक दलीय तानाशाही मा विश्वास गर्दै आएका माओवादी त मोहन वैद्य लाई नपत्याएको अवस्था छ। मोहन वैद्य बहुदलीय लोकतंत्र नमान्ने, खुला बाजार अर्थतंत्र नमान्ने, अथवा मिश्रित अर्थतंत्र नमान्ने।

मधेसी दल ले दलित र थारु को उदहारण हेर्ने हो। सबै पार्टी का ४० दलित सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। सबै पार्टी का ४० थारु सभासद एक ठाउँ मा उभिएका छन। अहिले को संघर्ष त्यो हो। अहिलेको संघर्ष संविधान सभा भित्र को अंक गणित को संघर्ष हो। संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा आउने बेला हो यो। काँग्रेस का मधेसी सभासद हरु आफ्नै पार्टी भित्र भन्दैछन् त -- यो मस्यौदा लगेर हामी मधेस छिर्न सक्दैनौं।

संविधान सभा भित्र का १०० मधेसी एक ठाउँ मा ल्याउने प्रयास मा खुट्टा घिसारने मधेसी हरु भोलि गएर चुनाव हार्ने मधेसी हरु हुन। त्यसैले मधेसी दल ले दुबै हातमा लड्डु मान्नुपर्छ। १०० सभासद आए राम्रो संविधान बन्ने, न आउने हरु को चुनावी धरातल सखाप भएर मधेसी दल को भाग मा आइपुग्ने।

अंतरिम संविधान सँग नबाझ्ने र पहिलो र दोस्रो संविधान सभा का सहमति समेटने संविधान बनाउन अहिले को संविधान सभा भित्र को अंक गणित काफी छ। आम सभा हरु गर्दै गरे हुन्छ। संगठन विस्तार को लागि राम्रो वातावरण छ।

तर अहिले को लडाइ संविधान सभा भित्र को अंक गणित को लडाइ हो। मोहन वैद्य संविधान सभा भित्र हुँदै नभएको मान्छे। उसँग सहकार्य गर्नु को के मतलब?

राजेश हमाल को नौटंकी
थारु जागे
बाहुनवाद को इतिहास
अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
नेपाल भारत बीच को सम्बन्ध राम्रो छैन
दलित पछि अब थारु पनि जागे
नेपाल सेना र नया संविधान
केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
आर्थिक क्रान्ति
पाकिसकेको भात काग लाई खान नदिऊँ
मधेसी दलदल हरु
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो

जनता भनेको नेता भन्दा चलाक हुन्छ। बिज़नेस मा भनिन्छ the consumer is always right, त्यस्तै लोकतंत्र को फोर्मुला हो, the voter is always right. विगत चुनाव मा जनताले माओवादी र मधेसी लाई हरायो सही गर्यो। त्योभन्दा अगाडि कड़ा मैंडेट दिएको हो। तर त्यो मैंडेट ले संविधान बनाउन छोडेर माओवादी कटुवाल सँग निहुँ खोज्दै बस्यो, मधेसी सरकार बनाउने उठापटक मा व्यस्त रह्यो, संविधान चाहिँ बनाएनन्। अनि जनता ले सजाय दिएको हो। सही गर्यो।

अहिले पनि संविधान बनाउन चाहिने पर्याप्त शक्ति जनता ले दिएको छ। अनि मधेसी दल ले संविधान सभा भित्र का मधेसी एक ठाउँमा ल्याउने काम मा फोकस नगरेर खाली सड़क सड़क भन्यो भने जनता आउँदैन। किन आउँछ? नेता ले आफ्नो राजनीतिक गृहकार्य नगर्ने? अनि मधेसी दल ले फेरि लोप्पा खान्छ।

राजनीतिक गृह कार्य भनेको आफुले alternate मस्यौदा पेश गर्न सक्नु। राजनीतिक गृह कार्य भनेको संविधान सभा भित्र का सबै मधेसी लाई निश्चित मुद्दा मा एक गर्न सक्नु। त्यस का लागि सबै सहमत हुने एजेंडा बनाउनु पर्ने हुन्छ। "हामी मान्दैनौं" ले वैतरणी तरन सकिँदैन।

अहिले को संघर्ष यही हो। राजनीतिक गृह कार्य हो। जनता मुर्ख होइन। सबै कुराको मुल्यांकन गरेर बसेको छ जनता।

मस्यौदा समिति ले जे सुकै भने पनि, संवाद समिति ले जेसुकै भने पनि आखिर संविधान सभा भित्र संविधान को एक एक धरा एक एक गरेर पास गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ व्हिप जारी हुँदैन। अनि त्यो अंक गणित को लडाइ को लागि तयारी गर्ने हो। एकै चोटि १११ पाना मा बिना छलफल मतदान हुने होइन। प्रत्येक धारा मा छलफल र मतदान हुन्छ।

In The News (3)

सीमांकन टुंग्याउने गृहकार्य

कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ८ प्रदेश बनाउने भनिए पनि संख्या थपघट गरेर सीमांकन टुंग्याउने विषयमा समेत छलफल भएको जानकारी दिए । पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ जिल्ला कता राख्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यी जिल्ला एक अर्को प्रदेशमा बाँडेर वा विभाजन गरेर समाधान खोज्ने दिशामा पनि छलफल भएको छ । तर टुंगिइसकेको छैन ।' उनले मूलभूत रूपमा सीमांकन, नागरिकता र धर्मका बारेमा छलफल बढी केन्द्रित रहेको जनाए । ..... सबै विषयको टुंगो ८/१० दिनभित्र लाग्छ ..... सभापति भट्टराईले ४ दिनको समय दिँदा आफूले कुनै पनि शीर्ष नेता जिल्लाबाहिर जान नहुने, यही रहँदा पनि अन्य कार्यक्रम छाडेर संविधानमै केन्द्रित हुनुपर्ने सर्त राखेको बताए । तर, शीर्ष नेताहरूले बैठकमा पूरा समय नदिएको उनको भनाइ छ । 'संवाद समितिमा सबै दलका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । संवादले बनाएको विशेष समितिमा चार दलका प्रमुख हुनुहुन्छ । मूलभूत विषय यहाँ नटुंग्याई पठाउने हो भने डेढ, दुई महिनामा पनि सहमति बन्दैन । त्यसैले बरु केही समय लगाएर यहीबाट टुंग्याउनु राम्रो हुन्छ ।' संवादबाट टुंगिएपछि अरू प्रक्रियाको समय छोट्याएर साउनभित्रै वा नभए भदौको पहिलो साताभित्र संविधान जारी गर्न सकिने उनले बताए ।

बजेटमा सत्तापक्षकै तीव्र असन्तुष्टि
प्रतिपक्षद्वारा सदन बहिस्कार

सत्तारूढ एमालेका सांसदहरूले बजेट कांग्रेसको महाधिवेशनमूखी भएको, केही मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र योजना पारिएको, महाभूकम्पपछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिएको .... 'आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याइने र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने अवस्था नआउन्जेल हामी सदनमा नरहने जानकारी गराउँछौं', बजेटमा असहमति राख्दै प्रमुख विपक्षी एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सदनमा भने । उनको भनाइपछि एमाओवादीका सबै सांसदहरू हल बाहिर निस्किएका थिए । ...... 'कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदैछ । बजेट पनि त्यतै ढल्केको छ', उनले भने-'कांग्रेसमा पनि मन्त्रीमुखी बजेट आएको छ ।' ..... राष्ट्रिय ढुकुटीमा मनलागी गरिएको छ ..... 'देश कसरी बनाउने भन्ने सोचाई मन्त्रीहरूको देखिएन । कांग्रेसका मन्त्रीहरूमा कसरी हुन्छ महाधिवेशनमा बलियो हुने भन्ने मात्र देखियो । त्यही भएर बजेट दुरुपयोग गरियो' ..... 'अर्थ मन्त्रीज्यू बेलायतमा पढेका विद्वान हुनुहुन्छ । खुलाबजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती त हुनुहुन्छ । तर उहाँले कहिल्यै नेपाल सुहाउदो बजेट ल्याउन सक्नुभएन', सुवेदीले भने ।

सीमांकनसहितको संविधान साउनभित्रै: ओली
‘दिल्ली आउनुमा निजी इच्छा पनि नभएको होइन’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सकेसम्म मिलाएर जाँदा उपयुक्त हुने’ भन्नुभएको छ । विवाद र असहमतिको कुनै कुरा बाँकी रहेमा पछि तिक्तता बढ्न सक्छ समेत भन्नुभएको छ । सायद उहाँले ‘असन्तुष्ट पक्ष’ भनेर मधेसी दलहरूतर्फ संकेत गर्नुभएको हुन सक्छ । ..... धर्मका बारे .. मोदी यो विषयमा प्रवेश गर्नुभएन । ...... हेर्नुस्,

पञ्चेश्वर उच्च बाँध परियोजना भनेको मेरो ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’ हो

। म आफू प्रधानमन्त्री छँदा झन्डै दुई दशकअघि भारतसँग भएको महाकाली सम्झौतासँग जन्मिएको पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको सुदूरपश्चिम भेगमा अर्कै प्रगतिको सूचकांक देख्न सकिनेछ । त्यहाँ बन्ने उच्च बाँध र उत्पादन हुने ६ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत्को बजारले हामीलाई अर्कै युगमा लैजानेछ । यही क्रममा विद्युत् व्यापारको गत २०१४ अक्टोबर २१ को द्वैदेशीय सम्झौताले मेरो ‘ड्रिम–प्रोजेक्ट’ लाई बल दिने काम गरेको छ । यो परियोजनापछि नेपालको ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य पनि एकैसाथ जोडिएको छ । यसबाट हुने रोजगारी, विकासको फड्को र आधुनिकीकरणले नेपालको सुदूरपश्चिमलाई एकैचोटि छुने निश्चित छ । ...... हेर्नुस्, मलाई भारतीय राजदूत रणजित रायले भारत जाने कि भनेर सोध्नुभयो । मैले जान्छु भनेर इच्छा देखाएँ । त्यसपछि दिल्लीबाट निम्तो आयो, म आएँ । यसमा हाम्रो पनि इच्छा नभएको होइन । यसलाई यसरी नै बुझ्नुस् । ....... हाम्रोतर्फको यथार्थ र हामीले गर्ने दाबी के हो भने लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ता नेपालको भूभाग हो । यसमा ‘भारतले गर्ने दाबी आफ्नै प्रकारको हुन सक्ने’ धारणा राख्नु कूटनीतिक–सन्तुलन मात्रै होइन, स्पष्ट कुरै यही हो ।

In The News (2)

बाबुराम किन प्रचण्डको बागी भए?
कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

बाबुरामको दाबी : साउन मसान्तमै सीमांकनसहितको संविधान आउने आधार तयार भइसक्यो
बाहिर हल्ला चलेजस्तो केही नभएको स्पष्टीकरण

संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति तथा शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजकसमेत रहेका डा. भट्टराईले साउन मसान्तमै सीमांकन सहितको संविधान ल्याउने आधार तयार भइसकेको दाबी गरेका छन् । .... शीर्षनेताहरुले सीमांकन सहितको संविधान ल्याउन तयारीस्वरुप सम्वाद समितिको बैठक स्थगन गरिएको बताइएको छ । तर, यसमा कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने खेल खेलेको हुन सक्ने एमाले नेताहरुले आशंका गरेका छन् । ..... एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आइतबार सम्वाद समिति निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । संवाद समितिको बैठक स्थगित भएपछि साउनमा संविधान नआउने आशंका गरिएको हो ।

Nothing prepares you for being the daughter of ageing parents
How a 16-Year-Old Dropout Built a $7 Billion Fortune

Meet Zhou Qunfei, school dropout (by economic necessity), former factory worker--and founder and CEO of Lens Technologies, the world's leading manufacturer making touch screens for companies like Apple and Samsung..... grew up in a tiny village in China, lost her mother at age five. Her father was nearly blind after an industrial accident. She dropped out of school at age 16, rose through the ranks at work, and ultimately launched her own glass refining company, which went public earlier this year. ..... she dropped out at age 16, to go to work in a factory, "making watch lenses for about $1 a day" ..... "I worked from 8 a.m. to 12 a.m., and sometimes until 2 a.m. There were no shifts, just a few dozen people, and we all polished glass. I didn't enjoy it." ..... Despite the fact that she needed the work and that there were many others lining up to replace her, Zhou wrote to her boss after only three months, thanking him for the opportunity but saying it wasn't enough for her. Instead of letting her go, her boss promoted her. ...... Because she'd started on the factory floor and risen through the ranks at her first employer, Zhou thoroughly understood every step of the lens manufacturing process before she launched her own company. Even now, with a workforce reported at between 60,000 and 80,000 employees, she's known for walking through her factories and paying close attention to process. ...... Zhou left her factory job to launch her own manufacturing firm with a total of $3,000 that she and relatives had saved. This was the first of

11 business she started, according to the SCMP, most of which ultimately failed.

......“Twice I had to sell my house in order to pay my employees’ salary” ..... Zhou's expertise was in manufacturing glass lenses for watches, but it was the rise of the newest generations of smart phones that really enabled her success. In 2003, she was contacted by executives from a major mobile phone company, asking whether she'd be willing to retool her company to make screens for phones. ......

"a person who dares to do what others are afraid to do."

..... Zhou apparently demonstrates a rare combination of initiative and diligence. The Times described her work habits as "lean[ing] toward the obsessive." ...... In her spacious office, a door behind her desk opens into a small apartment, ensuring she can roam the factory floor day or night. ..... exuding both "charm and humility," remaining silent during meetings, but commanding attention when she does speak up, and admonishing a subordinate for failing to sit up straight during one meeting. ....... “I think it’s important not to get carried away when you are successful – and not to let yourself feel gloomy when times are bad.”

8 Ways Emotionally Intelligent People Deal With Toxic People

Toxic people poison those around them, and gain satisfaction from creating disorganization and a stressful atmosphere...... A bad state of mind not only affects your physical well-being but makes it difficult for you to respond calmly under pressure. Ninety percent of top performers are skilled at managing their emotions, so your ability to perform effectively can be affected if you do not adopt strategies that will allow you to deal with toxic people. ....... There is a fine line between being friendly and allowing somebody to lead you down a path that jeopardizes your ability to remain effective. Successful people understand this and do not allow the toxic among them to take charge, but rather choose to set effective boundaries. ........

Successful people have mastered the ability to ensure that the negative remarks of others do not affect their strong sense of accomplishment. Toxic people like to break you down with rude, hurtful comments, and gain satisfaction from watching you fall apart.

....... Learn to react less to the opinions of others, especially those you know do not have your well-being at heart. ...... “By mastering the act of rising above, successful people are able to remain rational and calm in the presence of the irrational and chaotic. They master rising above the rest, no matter what the circumstance” ........ Do you spend more time focused on the negative person and how they affect your life than on achieving your goals? If so, then you have a problem. Instead of focusing on the negative,

focus on your goals

..... The emotionally intelligent understand how to tap into their resources to get through the challenges of working with toxic people. ..... Self-awareness is important, because it involves knowing what it takes to push your buttons in order to prevent it from happening. Lack of emotional control is a great way to empower the toxic people in your life. ............. Being forgiving comes with being emotionally intelligent. It allows you to remain unburdened by the mistakes of others and to have peace of mind. But being forgiving does not mean forgetting whom you can and cannot trust. It just means you stop wasting mental energy on those you cannot trust. ........ the toxic thrive on chaos, and will do anything to have the ability to take you down to their level. Learning to understand your limits will help you to stay away from dangerous situations. Choose your battles wisely, and conserve your energy for bigger and better things. ...... they have worked hard to become emotionally intelligent people.

'Idiots At Every Step', Says IAS Officer Who Filed Sex Harassment Case

Ms Bafna, a graduate from the Delhi School of Economics, is married to a fellow IAS officer.

एक गुप्तचर प्रहरी तालिमकर्ताको सनसनीपूर्ण बयान

हामीले लोकसेवाबाट जाँच दिएर त आयौं तर हाम्रै ब्याचमा सँगै तालिम गर्ने अन्य यस्ता पाँच जना मान्छे पनि छन् जसले लोकसेवा पास नगरिकन त्यही कोटामा तालिम लिइरहेका छन् । ..... गुप्तचर निकायमा लोकसेवाबाट आउनु अघिसम्म राजनीतिक नियुक्ती हुने प्रचलन रहेछ । लोकसेवाबाट जाँच पास गरेर यो संस्थामा आउने हाम्रो दोस्रो ब्याच हो । योभन्दा अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तीबाट एजेन्ट खटाएर सुचना संकलन गर्ने परिपाठी हावी रहेछ ....... विभागलाई चुस्त र सक्षम निकायका रुपमा स्थापित गर्दै पारदर्शी बनाउन दक्ष र उच्च क्षमताका योग्य मानिसलाई भर्ति गर्न लोकसेवाद्वारा जाँच लिने परिपाठीको विकास गराइएको रहेछ । तर, राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने मान्छे नै इमान्दार र पारदर्शी भैदिएनन् भने जाँच लिने प्रक्रिया र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाठीको कुनै तुक नहुने रहेछ । अहिले हामीले त्यही भोगीरहेका छौं । .......

यस प्रक्रियामा माथिल्लो निकाय अर्थात् गृहमन्त्री बामदेव गौतम, राअवि प्रमुख दिलिप रेग्मी र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालकै संलग्नता छ । अनि राज्यको माथिल्लो निकायबाट हुँदै गरेको वैधानिक भ्रष्टाचारका बारेमा कहाँ र कोसँग बोल्ने ?

....... ती पाँच जनाको ठाउँमा गृहमन्त्रीले विभागको चिफ र गृहसचिवको मिलेमतोमा लोकसेवा पास नै नगरेका मान्छे भर्ना गरेका छन् । ...... लोकसेवाबाट नाम ननिकालिकन भर्ना हुनेहरुमा एकजना युवा संघका उपाध्यक्ष गोविन्द थापाकी श्रीमती बिना केसी थापा तथा गोविन्द केसीका खास मान्छे डिल्लीराम भट्टराई रहेका छन् । उनीहरु दुबै गृहमन्त्रीका खास मान्छे भएको विभागमा ट्रेनिङको बेलामा हामीले सुनिरहेका छौं । साथै बामदेवका स्वकीय सचिव संजय भण्डारीले हालै अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर)मा छड्के प्रणाली जसलाई स्पोइएल सिस्टम भनिन्छ बाट आफूलाई छिराउन सफल भएका छन् । यो विधिलाई लुट प्रणाली भनिन्छ । ....... आजादले बोल्दै गर्दा उनले आफ्नो झोला खोलेर मलाई प्रहरीको युनिफर्म देखाएर भने, ‘सर यो वर्दीको के अर्थ जब यही लगाएकाहरुले हामीमाथि नै गलत र अन्याय लाद्छन् भने ।’ ....... हामीले नियुक्ति पाउनु दुई महिना अघिको ब्याच जसको तालिम अहिले हेटौंडामा रहेको विभागको तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ त्यसमा यही लुट प्रणालीबाट ३२ जना इन्सपेक्टर र असई भर्ना भएका थिए । दुई महिनाअघि भर्ना भएका ३२ जना र अहिले भर्ना भएका ५ जना गरी ३७ जना विभागमा लुट प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका छन् । यो काम तीन महिनाको बीचमा भएको छ । ....... दोस्रो– सवाल ५१ जनामा ५ जनालाई राजनीतिक बलका आधारमा छिराइयो भन्ने होइन सवाल त के माथिल्लो निकायमा बसेकाले यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने हो । तीन– के यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त भित्र पर्छ ? यदि पर्दैन भने यसको छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनु पर्छ कि पर्दैन ? चार – आन्तरिक र वाह्य सुरक्षाबाट मुलुकलाई बचाउने र अन्य मुलुकको विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने हो भने के हाम्रो यस्तो नीति र व्यवहारले त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्छौ ? तथा पाँचौ–

लोकसेवा आयोगबाट ४६ जना भर्ना हुँदा राजनीतिक रुपमा ३७ जना भर्ना हुन्छन् भने लोकसेवा आयोगको उपादेयता के हो ?

....... मैले अनुसन्धान विभागमा नाम निकाल्नका लागि दुई वर्ष पढें र लोकसेवाले लिएको जाँच पास गरेर यहाँसम्म आइपुगे तर राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छे नै भ्रष्ट र वैधानिक लुटमा रमाउन थाले पछि मेरो जाँचको के अर्थ र तुक छ ? .......

आजादले उठाएको कुराले मलाई एनजिओले गर्ने वैधानिक भ्रष्टाचारको झल्को दिलायो जसले सबै कागज र प्रक्रिया मिलाएर एउटा समोसाको ८० रुपैया जोड्छ जबकी त्यसको वास्तविक मूल्य १० मात्र हुन्छ ।

...... मैले गुप्तचर निकायको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई पक्कै बुझ्ने प्रयास गरेको छु तर यसको गोप्यताको आडमा हुने भ्रष्टाचारमा हामीले कसरी आँखा चिम्लने भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव सिलवालले ‘तपाईंलाई गुप्तचर निकायप्रति निक्कै चासो रहेछ, अनुसन्धानका मान्छे तपाईंले काम गर्ने क्षेत्रमा पनि हुने गरेका छन्’ भनेर लोभ्याउन चाहे । ....... आफूभन्दा तीन वर्ष सिनियर अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्टलाई पछि पर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुन पुगेका रेग्मी तिनै व्यक्ति हुन् जो बेलायती गुप्तचर संस्था एमआइसिक्सले माओवादी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि चलाएको ‘अपरेशन मुस्ताङ’ नामको गोप्य अपरेशनमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । ....... ‘भवनमा विदेशी गुप्तचर आएका बेला गोप्य रुपमा बस्न मिल्ने बनाइएको ‘गेष्ट रुम’ हाल राअवि प्रमुख धनसिंह कार्कीले प्रयोग गरिरहेका छन् । भवन पुनः निर्माण खर्च एक करोड ३५ लाख देखाइएपनि त्यसमा ८० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकताको प्रावधान 'अव्यवहारिक'

संविधानको मस्यौदामा यस अघि नभएको व्यवस्था थपिएको छ: बाबु वा आमा एक विदेशी छन् भने तिनका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मनु पर्नेछ। .... अन्तरिम संविधान २०६३ सालकै व्यवस्थामा फर्के बरु नागरिकताबारे थुप्रै समस्या समाधान हुने कतिपय नेताहरुले बताउन थालेका छन्। .... खासगरी भारतसँग बाक्लो विहेबारी चल्ने तराइमा यो व्यवस्था व्यवहारिक समस्याका रुपमा आउने बताउँछन् सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। .... उनी भन्छन्, “मधेशमा पहिलो बच्चा त माइतीमा जन्माउँदो रहेछ फेरि बोर्डरमा हेर्नुभयो भने राम्रा अस्पतालहरु पारी छ त्यहाँ जान्छ त्यस किसिमको भाषा गलत हो त्यो लेख्नुहुँदैन।” .... तर एमाले नेता भीम रावल मस्यौदा संविधानमा रहेको 'नेपालमा जन्म' भन्ने शब्दावलीको अपव्याख्या गरिएको ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री १६ बुँदे सम्झौताबाट भाग्न खोज्दैछन् : महासचिव पोखरेल
‘कांग्रेस र एमाओवादीका कारण संविधान बन्नेमा शंका’

महासचिव पोखरेलले साउन मसान्त भित्र संविधान जारी हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बताए । .... प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको भन्दै उनले यो प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती भएको आरोप लगाए । .... ‘कांग्रेस र एमाओवादीकै कारण

साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुनेमा म विश्वस्त छैन

’, पोखरेलले भने । ...... नेताहरुको दिल्ली दौडाहातर्फ संकेत गर्दै पोख्रेलले विदेशी प्रभावमा परेर संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बिर्सन नहुने बताए । संघीयताका सवालमा १६ बुँदे सम्झौंतामा नै प्रष्ट लेखिसकेकाले अब यो या त्यो बहानामा पछि हट्न नसकिने उनको भनाई थियो ।

संविधान बन्छ, भ्रम नफैलाऔंः प्रचण्ड
साउनभित्रै नयाँ संविधान, राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि

प्रचण्डले बाहिर चर्चामा आएको

‘संविधान नबन्ने भयो’

भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह .... “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक–दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।” ...... बैठकमा राष्ट्रपति रामबरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिमा दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा नेताहरुबीच १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ । ....... संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । तर, नेताहरुबीच हालसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको छ ।

मोहन वैद्यसँग कार्यगत एकता गर्दै मधेसी दल
भोलि संयुक्त कार्यक्रम ल्याउने

मधेसी मोर्चामा आवद्ध ४ र आज उपस्थित ८ दलबीच मस्यौदा खारेजीको आन्दोलनका लागि कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको .... संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बालकुमारीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा मधेसी मोर्चाका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी,सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेताहरु सहित नेकपा(माओवादीका अध्यक्ष बैद्य, नेता देव गुरुङ सहभागी थिए । त्यस वाहेक नेकपा(एकीकृत) का नेता परि थापा, थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम चौधरी, संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेल, सामाजिक लोतान्त्रिक पार्टीका कुमार राई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु उपस्थित थिए ।