Friday, July 31, 2015

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।




मधेसी क्रान्ति को जीनियस

मैले नेपाल का लागि जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को कुरा गर्दैछु (अरुले पनि गरेका छन) त्यो न भारतमा छ, न बेलायतमा छ, न अमेरिका मा छ, यो नौलो कुरा हो। २१ औं शताब्दी मा लेखिन लागेको संविधान ले त अरु ठाउँमा नभएको नया नया कुरा दिनुपर्ने हो नि त! यो सुनौलो मौका हो। आज भन्दा १००, २०० वर्ष अगाडि लेखिएका संविधान को फोटोकॉपी गर्ने प्रयास होइन यो।

त्यस्तै हो समावेशीता को सिद्धांत। राज्य (state) मा देशको प्रत्येक समुदायको हाराहारी समानुपातिक सहभागिता हुने राज्य (state) को औपचारिक लक्ष्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नौलो हो। अमेरिका को संविधान मा छैन, बेलायत मा त संविधान नै छैन, बिना संविधान चलेको देश, कुन बेला एक्सीडेंट हुन्छ कुनै ठेगान छैन।

दलित लाई आकासे राज्य दिने कुरा पनि छलफल मा आएको हो। निश्चित भूभाग नहुने तर राज्य हुने। गंगा छ, जमुना छ तर सरस्वती परिकल्पना मा मात्र छ। महिला लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। दलित लाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र।

मधेसी क्रान्ति का दौरान शहीद लाई गोली ठोकने हरु अहिले समावेशीता लाई समाप्त पार्न, संघीयता लाई नाम मात्र को बनाउन दिन रात एक गरेर लागेका छन। रात रहे अग्राख पलाए भने जस्तो एकाएक हतार भएर आएको छ। सात वर्ष सम्म हतार थिएन। अहिले भुकम्पले कमजोर भएको जनता विरोध गर्ने अवस्थामा छैनन् भन्दै ताक परे तिवारी यिनीहरु एउटा प्रतिक्रांतिकारी कागजको खोस्टो २०४७ भन्दा पनि चुतिया संविधान जारी गर्ने हतार मा छन।

मधेसी क्रान्ति (नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको ) को जीनियस संघीयता र समावेशीता। मधेसी शहीद को अपमान हुन नदिन पनि त्यस क्रान्ति मा होम्मिएका हरुले जिउज्यानले संघीयता र समावेशीता को रक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। मधेसी क्रान्ति ले संघीयता र समावेशीता सिर्फ मधेसी समुदाय का लागि आर्जन गरेको होइन। मधेसी क्रान्ति भयो तर महिला क्रान्ति भएन, दलित क्रान्ति भएन, जनजाति क्रान्ति भएन, आन्दोलन हरु भए तर क्रान्ति भएन, तर मधेसी क्रान्ति ले आर्जन गरेको संघीयता र समावेशीता दलित का लागि पनि हो, महिला र जनजाति का लागि पनि हो।

त्यो सबै उपलब्धि (१) अंतरिम संविधान (२) पहिलो संविधान सभा का सहमति हरु र (३) दोस्रो संविधान सभा का सहमति हरु मा आइसकेको ले यो जितिसकेको लड़ाई हो। यसलाई हार मा बदलने कुनै पनि गैर कानुनी, गैर संवैधानिक कुचेष्टा सफल हुने छैन।

मधेसी क्रान्ति को जीनियस जुन छ समावेशीता ------ त्यो पनि संसार मा कतै भए जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसी क्रान्ति ले कल्पना गरेको  समावेशीता एउटा boldness छ जुन कि अतुलनीय छ।

अर्को एउटा कुरा छ जुन कि नेपालमा छलफलमा ल्याउन सकिएको छैन। नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties मा बदलने कुरा। त्यसमा अरु त अरु माओवादी सुद्धा तात्तिएका छैनन्। They must have too much money.



बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने: "ऋषि मन" को व्याख्या



बामे अंग्रेजी नबुझ्ने, झाले हिन्दी नबुझ्ने परे। "ऋषि मन" भनेको के भनेर व्याख्या गर्नु पर्ने भो।

नेपालमा हाई स्कुल मैं हिंदी को पठनपाठन हुनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार त्यसै भनेको होइन। म गर्छु आगरा को कुरा,  झलनाथ गर्छ गाग्रा को कुरो जस्तो भै राख्या छ।

मोदी ले आफ्नो नेपाल भ्रमण ताका संसद मा भनेको, "ऋषि मन" से संविधान लिखिए भनेको। के भनेको? मैले अनुवाद गर्दिम?

मोदी को एउटा १९९९ ताका को अन्तरवार्ता छ, मैले झुक्किएर यूट्यूब मा हेर्न पुगेको केही हप्ता अगाडि, अमेरिका भ्रमण मा आएका रहेछन् , बीजेपी  महामंत्री रहेछन्। एउटा इंडियन टीवी चैनल ले अन्तरवार्ता लिएको रहेछ। त्यसमा मोदी ले भनेको एउटा कुरा बड़ो घत लाग्यो मलाई।

"धर्म" भन्ने शब्द को अंग्रेजी मा शब्द नै छैन भनेर भने मोदी ले। म एक छिन सोँच्न बाध्य भएँ। के भनेको? Religion? टीवी पत्रकार ले त्यही भनिन्। त्यो होइन। भनिन्छ "राज धर्म" अथवा बेटा को बाप प्रति को धर्म। त्यस शब्द को वास्तव मा अँग्रेजी मा शब्द छैन।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको के? झाले ले बुझेन।

जस्तो "धर्म" भनेको duty होइन तर अंग्रेजी मा धर्म को नजिक को शब्द त्यही हो। शायद।

त्यस्तै "ऋषि मन" भनेको अँग्रेजी मा ठ्याक्कै शब्द मैले चाहिँ भेटिन तर त्यसको नजिक नजिक पुग्ने शब्द हो statesmanship --- शायद। "धर्म" अनुवाद duty नभए जस्तै "ऋषि मन" को अनुवाद statesmanship होइन, but I am trying my best.

तर मैले यो के गरेको यो? हिन्दी नबुझ्ने, अँग्रेजी त्योभन्दा पनि कम बुझ्ने एमाले का नेता हरु लाई मैले अँग्रेजी मा अनुवाद गर्न खोजेर के गरेको? अंग्रेजी मा छैन, तर नेपाली मा त छ। नेपाली भाषा मा "धर्म" पनि छ र "ऋषि मन" पनि छ। भने पछि झाले ले नेपाली बुझ्न छोडेको हो?

बामे र झाले ले बुझेको "नेपाली राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" यस्तो व्हिस्की हो जसले यी दुई लाई नेपाली भाषा पनि नबुझ्ने बनाई दिन्छ।

बुद्ध धर्म मा नेपालको exclusive claim छैन। बुद्ध ले ज्ञान प्राप्ति गरेको भारत मा। बुद्ध नेपालको exclusive होइन। तिब्बती शरणार्थी लाई सताउने नेपाल, तिब्बती शरणार्थी लाई ठुलो संख्यामा शरण दिएको भारत ले। भारत को नेपालको भन्दा ठुलो हक़ छ बुद्ध माथि।

Statesmanship देखाउ, यो partisanship देखाउने बेला होइन भनेका मोदीले। सहमति को संविधान बने मात्र टिकाउ हुन्छ। काठमाण्डु मा संविधान लेख्ने अनि जिल्ला जिल्ला मा त्यो संविधान जलने भए त्यसले द्वन्द ल्याउने संभावना हुन्छ। मोदी ले सुझाव दिएको, as a good friend.

भारत को नेपाल का नेता हरु सँग को शिकायत यस्तो छ ------- मनमोहन सिंह नेपाल भ्रमण मा न आउँदा पनि शिकायत गर्ने, मोदी एक वर्षमा दुई पटक आउँदा पनि शिकायत गर्ने। भने पछि नेपाल ले चाहेको के? बिलियन डॉलर नादिंदा शिकायत, दिंदा शिकायत।

"ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु divide and rule को खेल मा व्यस्त छन। "ऋषि मन" देखाउनु पर्ने हरु भकुण्डो हात ले समाएर कूदे को अवस्था छ।

र जहाँ सम्म अनुवाद को सवाल छ sexy भनेको कामुक होइन।  भाषा समस्या भएका एमाले नेता मात्र होइन एमाले समर्थित पत्रकार हरु पनि रहेछन्।



प्रचण्ड, देउवा र झलनाथको दिल्ली दौडाहाः यस्तो छ दिल्लीको सन्देश
१५ दिनको अवधीमा नेपालका ३ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले भारतको राजनीतिक तीर्थयात्रा गरिसकेका छन् । ..... हरेक निर्णयमा भारतको प्रमुखता हाम्रो राजनीतिक विरासत नै हो । चाहे त्यो माओवादी विद्रोह अन्त्यका लागि भएको १२ बुँदे सहमति होस् वा पछिल्लो पटक संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको १६ बुँदे सहमति होस् । भारतीय हस्तक्षेपलाई अनुकुल पर्दा सहयोग र प्रतिकुल हुँदा हस्तक्षेप भनेर विरोध र स्वागत गर्ने नेताहरुलाई भारत दाहिना भएन भने सत्तामा जान सकिन्न भन्ने राम्रै ज्ञान भने छ । देश ऐतिहासिक मोडमा रहेको समयमा नेताहरुले गरिररहेको भारत भ्रमण

भारतबाट चाहेर भन्दा पनि नेताहरुले गरेको आग्रहमा भैरहेको

भारतस्थित नेपाली दुताबासले केही समय अघि गरेको थियो । ...... भलै प्रधानमन्त्री हुँदा समेत भारतबाट निम्तो नपाएका एमाले नेता झलनाथ खनालालाई त्यस्तो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्ला । यद्यपी मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारतले नेपालमा पछिल्लो पटक चाहेका ३ कुरा यो भेटमा नेताहरुलाई राम्रैसँग बुझाइएको छ । ..... पहिलो कुराः नेपाली संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर हिन्दु राज्यको मान्यतालाई कमजोर नबनाइयोस् र दोश्रो कुरा भारतसँग बढी आस्था राख्ने मधेशीहरुलाई चढ्याएर संविधान जारी गर्न नखोजियोस् । तेश्रो कुरा अमुर्त नै भएपनि भारतले नेपालमा स्थायी खालको सरकार होस् भन्ने चाहेका कारण संविधान जारी गर्न ढिला नहोस् ...... आफू सरहकै अरु नेता राजनीतिक हैसियतमा दिल्लीमा घुमिरहँदा केवल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि त्यहाँ पुगेको भनिएका खनालले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासमा बोल्दै भने- शान्ति प्रक्रिय र संविधान निर्माणमा भारतको सदभाव त आवश्यक छ तर सहयोगको आवश्यकता छैन । नेपालमा संविधान नेपालीले निर्माण गर्ने हो, भारतले होईन । .......

मधेसीहरुलाई पनि बाइपास नगर्न सुझाएकी छिन्

...... भारतमा खासै भाउ नपाउने इतिहास रहेका एमाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल ..... मोदीसँगको उनको असन्तुष्टी सतहमा आउन नसकेपनि उनले मोदीले भनेको जस्तो ऋषि मनले नभएर नेपालमा जन्मेका भएपनि सँधै भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गरिने बुद्धको जस्तो मनबाट संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिएर भारतमै पनि मोदीको शब्दावली खण्डित गर्ने कुण्ठित कोशिस गरेका छन् । ......

भारतमा निम्तो नपाउने झलनाथले भनेः भारत आएर संविधान निर्माणमा सहयोग माग्नुको औचित्य छैन । उनले सीमांकनसहितको संविधान जारी हुनु राम्रो भए पनि अहिलेसीमांकनसहितको संविधान जारी गर्न समस्या पर्ने भएकोले सीमांकन बाहेककै संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए

। खनालले सीमांकनको विषयमा छलफल गर्दै पछि सीमांकन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै सीमांकनमा अल्झिएर अहिले संविधान जारी गर्न ढिलाई कुनै पनि हालतमा गर्न नहुने तर्क गरे । ..... आफूलाई भारतबाट निम्तो नआएपनि हाल आफू भन्दा पनि तल्लो बरियतामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भने दिल्लीले निम्तो प्राप्त भैसकेको छ । उनी केही दिनमै भारत जाँदैछन् । सायद यही झोंकले पनि हुन सक्छ झलनाथले भारतले चाहेका २ प्रमुख कुरालाई खण्डित गर्ने कोशिस दिल्लीबाटै गरे । उनले संघीयताका नाममा अल्झिन नहुने भनेर भन्नुको तात्पर्य मधेशीको मागलाई निशेधित गर्न कोशिष गर्नु भन्दा बढी पालैपालो भारत गएर भारतीय भनाइ सुनिरहेका नेताहरुप्रति लक्षित देखिन्छ । ....... मोदीले त्यतिबेला संविधान निर्माणमा भैरहेको विवादमाथि ठाडै हस्तक्षेप गर्दै बहुमतीय संविधान बनाए नेपाल संकटमा फस्ने कठोर र दीर्घकालीन महत्वको टिप्पणी गरेका थिए जुन कालान्तरमा राजनीतिक दलबीच सहमतिको कारण नै बन्न पुग्यो । ......

मोदीले त्यतिबेला माओवादी र मधेशीलाई बाइपास गरेर संविधान नबनाउन चेतावनी दिएका थिए जस मध्ये माओवादी त समेटिएको छ तर मधेशीहरु भने अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

....... भारतमा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए देखि नै नेपालप्रति विशेष ब्यवहार देखाउँदै आएका छन् । वर्षौं सम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल नटेकेको पृष्ठभूमि बदल्दै उनले नेपालको भ्रमण गरे त्यो पनि १ वर्ष भित्र २ पटक । ..... उनले नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको अन्त्य गरेर विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति वा सरकारसँग आफ्नो देश अनुकुलका विभिन्न सम्झौता र सन्धी समेत गर्ने चाहाना राख्छन् । .... अव भारत जाने रोलनम्बरमा माधव नेपाल र विजय कुमार गच्छदारको भारत भ्रमणले

कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो

कु असफल भयो। तर लगत्तै सोवियत यूनियन बिखण्डन हुने प्रक्रिया शुरू भयो।

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?



आमा र बाबु र आमा वा बाबु वाला वादविवाद को बिडम्बना

आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, जो सन्तान को आमा र बाबु अथवा आमा वा बाबु सँग नागरिकता पत्र नै छैन, जिन लाई नागरिकता पत्र प्रदान गर्ने कुनै एक्शन प्लान छैन, कसै लाई चासो छैन, कसै लाई हतार छैन, जसबारे कुनै वाद विवाद भएको छैन, त्यस्ता का लागि आमा र बाबु भने पनि अथवा आमा वा बाबु भने पनि, के फरक पर्छ? तातो न सारहो।

४३ लाख भूमिहीन, नागरिकता पत्र विहीन जुन stateless मधेसी छन, तिनलाई बटुलेर पनि एउटा देश बनाउन सकिन्छ।


कोचिला बारे सीके राउत

कोचिला बारे
**************

(१) झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा पहाडी आप्रवासी र मधेशीको जनसंख्या प्रतिशत निन्नानुसार रहेको छ।
............Pahadi Madheshi
------------------------------
Jhapa 70.06 29.04
Morang 50.36 48.89
Sunsari 43.59 55.57
-----------------------------
Total 54.63 44.6

झापामा ७०% पहाडी र २९% मात्रै मधेशी रहेका छन् (बांकी सानो प्रतिशत समूह खुल्न न सकेका हुन्) भने तीनवटै जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि पहाडी ५५% र मधेशी ४५% हुन आउँछ। अर्थात् यी तीन जिल्लामा पहाडी आप्रवासीहरूको जनसंख्या मधेशीहरूभन्दा बढी हुन आउँछ। यसले कोचका मूलवासीको हितको लागि निम्न निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ:

(क) झापा, मोरंग र सुन्सरीलाई अरू मधेशी जिल्लासंगै जोडनै पर्ने बाध्यता हुन आउँछ, किनकि न जोडिएको खण्डमा जहिले पनि पहाडी आप्रवासीहरू जनसंख्याको आधारले पनि सदैव अगाडी हुनआउँछ र तिनीहरू हरेक कुरामा आफ्नो अग्रता कायम राखिरहनेछन् भने मधेशी आदिवासीहरू अल्पसंख्यकका रूपमा शोषित भइराख्नेछन्।

(ख) झापा, मोरंग र सुन्सरीमा कहिले पनि पहाडी क्षेत्र मिसिन दिनु हुँदैन। त्यसै यी तीन जिल्लामा मूलवासीहरू अल्पसंख्यक बन्न पुगेका छन्, झन् पहाडी क्षेत्र मिसिन दियो भने यी तीन जिल्लाका मूलवासीहरूको हालत के हुने हो ?

यसमा सबैले अडान लिनु आवश्यक छ।

(२) कोचिला छुट्टै प्रदेश ?

कोचको आफ्नै छुट्टै पहिचान भएको प्रदेश नै चाहिएको खण्डमा पनि त्यो छुट्टै कोचिला प्रदेश नेपालले कहिले पनि दिन मान्नेछैन, जहिले पनि पहाडी क्षेत्रलाई त्यसमा गाभ्न खोज्ने नै छ। त्यसका धेरै कारणहरू मध्ये एउटा प्रमुख कारण के हो भन्ने ती जिल्लाहरूमा माथिका पहाडी जिल्लाबाट झरेर आएका पहाडी आप्रवासीहरू पहाड जिल्लाको आफ्नो साबिक घर र कोच मधेशमा अहिलेको घर एउटै प्रदेशमा राख्न चाहन्छन्। त्यसैले संघीयता दिनै परे तिनीहरू पहाडी जिल्ला र कोच मधेशलाई गाभेर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छन्। झापा, मोरंग र सुन्सरी मिलाएर कोचिला प्रदेशको निर्माण मधेश स्वतन्त्र भएपछि मात्रै सम्भव छ, किनकि मधेश स्वतन्त्र भएपछि त्यसमा पहाडी जिल्लाहरू त हुने नै छैनन्।

(३) 'फूट गराएर राज गर्ने' नीति अनुरूप मधेशको नामबारे अनेकौं भ्रमहरू फैलाउने काम नेपाली शासकबाट भइराखेका छन्। त्यसबारेमा 'मधेश का इतिहास' किताबको 'तराई या मधेश' च्याप्टर एकचोटि हेर्नु राम्रो। नेपाली शासकले भ्रम त फैलाउँछन् तर आफ्नै पूर्खाका दस्तावेज लुकाउँछन् - पृथ्वी नारायण शाहले भगवन्त नाथलाई लेखेको पत्रमा सीमालाई ‘मधेश‘ मा कन्काई नदी सम्म र पहाडमा हर्षवर्धन-खोला र तमोर नदी सम्म पुर्‌याइको कुरा उल्लेख छ । (सम्बन्धित तस्वीर यहीं छ) प्राचीन कालदेखि नै कोच क्षेत्र मधेश (मध्यदेश) को अभिन्न हिस्सा रहँदै आएको छ। एउटा संक्षिप्त लेख: https://madhesi.wordpress.com/2008/07/03/sampurn-tera/

(४) गोरखालीहरूको आक्रमणपूर्व कोच क्षेत्रमा मोरंग राज्य थियो जहाँ सेनवंशीय राजा कामदत्तसेनको शासन थियो। मोरंग राज्यको आन्तरिक सैनिक विद्रोहमा कामदत्तसेन मारिए पछि चौदण्डी (सप्तरी, सिरहा, उदयपुर) का राजा कर्णसेनले नै मोरंगको राजगद्दी पनि संभाले। गोरखाली संग यिनै कर्णसेनको युद्ध भएको थियो, तर यिनको प्राकृतिक रुपमा नै ई. १७७४ मा अन्यत्र स्वर्गवास भएपछि कर्णसेनका ५ वर्षका नाबालक छोरा राजगद्दीमा बसे। त्यस नाबालकलाई पृथ्वीनारायण शाहले पठाएको दुई जना व्राह्मणले 'खोप' दिने नाममा बिष दिएर षड्यन्त्र पूर्वक मारे र गद्दीको उत्तराधिकारी कोही नभए पछि पृथ्वीनारायण शाहले सेन राजाले बुझाए जतिकै कर बुझाउने शर्तमा अंग्रेजबाट *मोरंगको जमीन्दारी* (याद रहोस् जमीन्दारी) प्राप्त गरे (कहीं कतै जितेका हैनन्)।

(५) गोरखालीहरूको शासन मोरंगमा कायम भएपछि उनीहरूको उग्रदमन कोचहरूमाथि हुन थाल्यो, जसले गर्दा व्यापक रूपमा कोचका मूलवासीहरू विस्थापित भए। यसको विवरण लगभग त्यही समयतिर लेखिएका अंग्रेजी कर्णेल कर्कपैट्रिक र हेमिल्टनका किताबहरूमा देख्न सकिन्छ। गोरखालीहरूद्वारा भएको यही दमनको कारणले नै सन् १८१४-१६ को एंग्लो-गोरखा युद्धमा मधेशीहरूले अंग्रेजको पक्षमा लडेर गोरखालीहरूलाई मधेशबाट खेदेका थिए र अन्तत: सुगौली संधी भएको थियो जस अनुसार नेपालको मधेशमा रहेको सम्पूर्ण जमीन्दारी समेत खोसिएको थियो। पछि १८१६ को दिसम्बरमा पुन: अंग्रेजले २ लाख रूपैयाको साटो पूर्वी मधेश नेपालका राजालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

(६) स्थानीय मूलवासी कोचहरू अवगत नै छन्, ६० वर्ष अगाडी सम्म पनि कोचिला क्षेत्रमा पहाडीको संख्या नगन्य थियो। तर विगत ६० वर्षमा मात्रै पहाडबाट बसाईं सरेर पहाडीहरू आएदेखि तिनीहरूले मूलबासीलाई नै अल्पसंख्यक बनाइदिए। लाखौं आदिवासीहरूको भूमि एक माथि अर्को षड्यन्त्र गर्दै खोसियो, लाखौं आदिवासीहरू विस्थापित भएर आसाम र झारखण्ड सम्म गए। बचेका राजवंशी, संथाल, थारू लगायतका आदिवासीहरूको स्थिति कोचिला क्षेत्रमा निकै नै दयनीय छ। तिनीहरूको अन्तिम अस्तित्व नै मेटिने खतरा बनेको छ।

(७) यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा कोचहरू अब अरूको लागि हैन, आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अन्तिम संघर्ष गर्नै पर्ने हुन्छ र अब पर्खेर पनि बस्न सकिन्न। किनकि पर्खेर बस्दा नेपाली शासकहरुले एक माथि अर्को षडयन्त्र गर्दै कोचहरूको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने छन्।

त्यसैले भनौं-

आजादी से एक भी इंच कम नहीं, सर कट जाए तो गम नहीं !
नेपाली उपनिवेश अंत हो, कोच मधेश देश स्वतन्त्र हो !

नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ


  1. २००६ अप्रिल क्रान्ति 
  2. मधेसी क्रान्ति 
यी दुई बाहेक अरु कुनै क्रान्ति/आन्दोलन लाई संविधान को प्रस्तावना मा लेख्न पाइँदैन। 

१० वर्षे गृह युद्ध रोग थियो। २००६ अप्रिल क्रान्ति त्यस रोगको उपचार थियो। गणतन्त्र ल्याएको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले हो, १० वर्षे गृह युद्ध ले होइन। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित गरेको २००६ अप्रिल क्रान्ति ले। संघीयता र समावेशीता स्थापित गरेको मधेसी क्रान्ति ले। 

देश को पहिलो राष्ट्रपति स्थापित गरेको दुबै ले। २००६ अप्रिल क्रान्ति नभएको भए देशमा राजा हुने, राष्ट्रपति होइन। मधेसी क्रान्ति नभएको भए देशको पहिलो राष्ट्रपति मधेसी नहुने। 

नेपालको इतिहास मा क्रान्ति भएको यो दुई वटा मात्र हो। अरु जे जति लाई क्रान्ति भन्ने गरिन्छ ती सब आंदोलन हुन। कति त आन्दोलन पनि होइनन्। 

यो संविधान सभा २००६ अप्रिल क्रान्ति र मधेसी क्रान्ति को लेखनदास हो। त्योभन्दा बढ़ी केही होइन। लेखनदास ले अर्हाएको काम गर्यो गरेन भन्ने कुरा हेर्ने सर्वोच्च र शीतल ले।