Tuesday, June 30, 2015

सर्वोच्च को आदेश मानने तरिका

सर्वोच्च को आदेश स्पष्ट छ: सीमांकन पनि टुङ्ग्याउ, नामांकन पनि टुङ्ग्याउ, अनि संविधान जारी गर। अनि मात्र संविधान सभा विगठन गर अथवा त्यसलाई संसद बनाउ। र नया संविधान अंतरिम संविधान सँग बाझ्नु हुन्न भन्ने कुरा भन्नु पर्ने कुरा होइन। त्यो स्वतः कुरा हो। भन्नै पर्यो भने हेपेर आफु लाई मात्र थाहा भा जस्तो गरेर भने जस्तो मात्र हुन्छ।

संघीय आयोग बनाउने, त्यसमा एक जना अमरकान्त झा राख्ने। ५+४ आदर गर्ने हो भने नक्शा राम्रै आउँछ। अनि प्रदेश सभा को चुनाव गराउने। प्रदेश सभाले नामांकन गर्छ (थुप्रै रंगी चंगी नाम हरु आउने भो) --- अनि त्यस पछि बल्ल संविधान पुरा हुन्छ। त्यति बेला सम्म संविधान सभा कायम राख्ने। आखिर यो संविधान सभा ले संसदले गर्ने सबै काम गर्छ नै। प्रधान मंत्री फेर्न बाट रोक्दैन त।

मान्नै पर्ने नियम त मान्नै पर्यो --- होइन भने पछि सर्वोच्च ले दस्तावेज फिर्ता पठाउँछ, राष्ट्रपतिले जारी गरी दिँदैन। दुनियाको सामुन्ने गिल्ली मात्र हुन्छ। (१) अंतरिम संविधान सँग बाझ्न भएन (२) पहिलो संविधान सभा का उपलब्धि बेस हो, त्यस माथि तला थप्ने हो, ५+४ त्यहीं बाट आएको हो (३) दुई तिहाई पुर्याउनै पर्यो, आफ्नो पार्टी का सबै लाई रिझाउनै पर्यो, व्हिप त जारी गर्न मिल्दैन।

त्यति गार्हो छैन। अहिले संघीय आयोग बनाई हाल्ने, सीमांकन दुई-तीन महिना भित्र गरिहाल्ने, अनि नवंबर भित्र स्थानीय पनि र प्रदेश सभा को पनि निर्वाचन एकै चोटि गर्दिहाल्ने। अर्को वर्ष यति बेला सम्म नामांकन भैसक्ला। त्यति बेला सम्म संविधान का अरु सबै कुरा मिलाउने।


प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति



गगन थापा माओवादी हो? गणतन्त्रमा पनि उसको माओवादी सँग विचार मिल्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा पनि दुबै को कुरा मिल्ने! :)

हुन त देश अथवा पार्टी गणतंत्र को ग नभनेको बेला उसले नया विचारलाई पार्टी भित्र एकमत बाट अल्पमत हुँदै बहुमतमा लगेर अनि त्यस विचार लाई त्यस पछि देशमा स्थापित गरेको होइन। देश गणतन्त्रको बाटोमा जान लागिसक्यो, पार्टी के हेरी बसेको भनेर घच्घच्याएको सम्म हो। तर स्याबास त भन्नु पर्छ।

अमरेशले मधेसको मुद्दामा त्यस्तै रोल खेल्न खोजेको छ।

गणतन्त्रको मुद्दा आज आएर सही भएको होइन। २० वर्ष अघि पनि सही थियो, २०० वर्ष अघि पनि सही थियो। तर देशलाई जनता लाई राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त गर्न समय लाग्दो रै छ।

गणतंत्र को प्रमुख श्रेय माओवादी लाई जान्छ।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। काँग्रेस ले २००७ साल देखि नै सन २००६ सम्म संवैधानिक राजतन्त्र किन भनेको काँग्रेस लाई थाहा छ? कोही हुन्छन् बुढ़ापाख़ा छुआछूत मान्छु मान्छु भनेर बसेको हुन्छ। अनि त्यहाँ कसको के लाग्छ? राजनीतिक चेतना को विकास ले सबै गिदी लाई छुन भ्याएको हुँदैन।

संसदले एक वर्षका लागि चुन्ने प्रधान मंत्री भनेको संवैधानिक राजतन्त्र जस्तो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति गणतंत्र जस्तो। काँग्रेस ले संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा चाहिएको गणतंत्र नै थियो। तर काँग्रेस ले हामी सबैको टाइम वेस्ट गर्न भ्यायेकै हो।

मेरो अडान के हो भने कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाऊँ, होइन भने केन्द्रको संसद दुई चैम्बर को होइन तीन चैम्बर को बनाऊँ। प्रत्येक वर्ष नया प्रधान मंत्री चाहिने देशमा भूतपूर्व प्र म हरु राख्ने एउटा तिजोरी त चाहियो। किन खेर फाल्ने त्यत्रो टैलेंट!

अरे बाबा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता बिना आर्थिक क्रांति असंभव। आर्थिक क्रांति सँग किन दुश्मनी? जन्म नहुँदै कसरी तपाइँ सँग दुश्मनी गर्न भ्याएको त्यो आर्थिक क्रांति ले? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को प्रमुख जवाफदेही जनता प्रति हुन्छ न कि पार्टी का नेता हरु प्रति। अहिले सम्म का प्र म हरु लाई पार्टी का गुट उपगुट हरु मिलाउँदै सुत्ने सम्म फुर्सत हुँदैन, विकास त सुते पछि हुने कुरा हो।

देश फुट्ने चिन्ता भएका हरु सब भन्दा अगाडि हुनुपर्ने यो मुद्दामा, गगन भन्दा कम्तीमा दुई बित्ता अगाडि। प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको देशको एकता बलियो हुने काम नवीकरण भइरहनु हो। ज्वलंत जीवंत राष्ट्रिय एकता। शाही श्रीपेंच जस्तो मुर्दा/मुर्छा राष्ट्रिय एकता होइन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति को कैबिनेट संसद भन्दा स्वतंत्र हुन्छ। एकसे एक capable मान्छे पुग्ने हुन्छ कैबिनेट मा। सांसद हुनु पर्दैन।

के छ विचार? माओवादी, गगन र अमरेश हरु मिल्ने हो भने अहिले हुन्छ यो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति मा जाने भए जाऊँ होइन भने हामी दुई तिहाई पुग्न दिन्नम भन्ने बेला यही हो। नोट ऑफ़ डिसेंट देखाउने दाँत। गर्ने बेला यही हो। छ त अंकगणित। माओवादी र एमाले दुबैले चाहेको, गगनले काँग्रेस भित्र वोट बटुल्न सक्छ। बरु दुई तिहाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री/राष्ट्रपति वाला हरु सँग छ।


The Indifferent Republic
Bureaucratic Apathy on a Himalayan scale, delving deep into the mindset of those in positions of authority..... The Nepalis I knew and worked with were generous of spirit and caring, my first question was how could these bureaucrats be so different? It seems, in short, whoever joins the civil service somehow mutates into a lower, more cynical breed. ....... My second question was why none of these jokers ever got fired. ...... Most government staff need family networks before even getting hired (or they’d never get the job) and spend the rest of their careers building a web of contacts and strategic alliances that’s more important (to them) than the state they’re supposed to serve. Liaisons are forged and mutual benefit societies established that grow more intricate with time. If all this wasn’t so time-consuming (and financially rewarding) the bureaucrat might find time for other matters, like work. I eventually realised it’s not that the authorities aren’t concerned, rather they’re concerned about all the wrong things. ....... A mutually agreed impunity combined with exceptionally low expectations encourages this indifference to flourish. Plus, let’s not forget that inept official ignoring the water supply or diverting funds might be the uncle of someone you owe favours to, making your best course of action obvious: do nothing. ....... The fact that some poor villagers in far-flung districts were swindled out of the promised irrigation canal, road or health-post is far less compelling than protecting uncle. The village is remote, uncle isn’t, and next time it could be your future threatened by dismissal. You’d surely count on your co-workers to cover your back and do nothing then. ....... But somebody must have cared in the past, I mused, thinking of the beautifully laid-out old quarters of the valley’s towns and cities. Public spouts that delivered water for centuries must have been maintained or they’d dry up, as they have now. Communal areas were incorporated in the planning of every neighbourhood, spaces that would likely be sold on the sly by the concerned authorities these days. ........ this negligent bureaucracy is dominated by Brahmins and Chettris. ..... The Maoist luminaries may be atheist and pretend to be egalitarian but are quick to use the perks of their Brahmin caste, which include the right to pontificate endlessly, act holier-than-thou, and threaten people with hell-fire if they dare disobey. ....... Whatever caste or party bureaucrats belongs to, they usually adopt the habits of the old feudal elite. This was never more painfully exposed than in the immediate aftermath of the earthquake.

As aid poured in, the concerned authorities froze, alarmed they were suddenly expected to act swiftly and give away valuable emergency goods to people they don’t care about. Just when the country desperately needed leadership, all party leaders disappeared for a couple of weeks, probably to hide their clue-less faces while plotting to steal a share of the windfall.

........... Two months on, aid still litters the tarmac at Tribulation Int’l Airport as Customs officials haggle over duty rates. Despite being an old Hand, I must admit this profound level of indifference to fellow countrymen in desperate straits is difficult to fully comprehend, especially when contrasted to the dynamic young Nepalis who threw themselves wholeheartedly into helping those in need. ........ Even a massive earthquake can’t shake the concerned authorities into actually being concerned.

केपी ओलीको व्यवहारमा माफियावाद

केपी ओली उप प्रधान मंत्री बन्न सक्छ। मंत्री बन्न सक्छ। त्यो लोकतंत्र हो।

तर संवैधानिक पद नखाने पर्दा पछाडि बाट अँध्यारो कोठामा बसेर पपेट खेलाए जस्तो धागो तांतून गर्दै बस्ने -- त्यो व्यवहार माफियावाद हो। त्यो संसदीय व्यवहार होइन, त्यो संविधान सम्मत व्यवहार होइन। त्यो बहुदलीय जनवाद सम्मत व्यवहार होइन।



विचार र शक्ति
Madan Bhandari: Speech
एमाले फुटेको राम्रो

१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

After the dust has settled, अबको ५-६ वर्ष पछि देखिएला --- १६ बुँदे सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भयो बालुवाटारमा त्यो बाहुनवादको अन्तिम हुइँया थियो ----- त्यसपछि बाहुन हरुको दिन दुना रात चौगुना पतन हुँदै गयो र देशमा अंततः मधेसी/जनजाति ले तख्तापलट गरिछोडयो। तर त्यो ऑफ़सेआफ हुने होइन --- त्यसकलागि मधेसी र जनजाति प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ। मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण अत्यन्त जरुरी छ।

१६ बुँदे एउटा overreach को अभ्यास र प्रयत्न थियो। मधेसीलाई, जनजातिलाई एक व्यक्ति एक मत, बाहुन लाई एक व्यक्ति तीन मत खोज्ने मनस्थिति जुन छ --- त्यसले बाहुन हरु लाई पतन को बाटो मा लैजान्छ।

लालु ले बिहार मा १९९० मा तख्तापलट गरेको हो। नेपालमा त्यो समय चाँडै आउँछ।

माओवादी को लागि त्यो १६ बुँदे यात्राको अंतिम कड़ी थियो, उनकै शब्दमा। मधेसी/जनजाति का लागि त्यो १६ बुँदे एउटा यात्रा को शुरुवात हो। गन्तव्य हो देशको राजनीतिमा तख्तापलट। उपेन्द्र यादवले माइकल जैक्सन कोएलिशन को पहिलो कदम चालिसकेका छन।



लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश नमान्नु भनेको: Bug Hitting Windscreen



सर्वोच्च भनेको गाडी। अदालतको आदेश नमान्ने भनेको कीड़ा।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
Draft Constitution
संविधानसभाभित्रै यसरी च्यातियो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा
मोर्चाले भोली देशभर मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रम तय छ ।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज





यो मस्यौदाले वास्तवमा एउटा मात्र काम गरेको छ: सर्वोच्च लाई चैलेंज गरेको छ। त्यसको कारण म बुझ्न सक्छु। संविधान सभा मा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। संसदमा व्हिप जारी गर्न मिल्छ। अनि संसदमा गएर बलधकेल आफूखुशी सात अंचल, आठ अंचल को नक्शा पास गराउने दाऊ हो यो।

तर सर्वोच्च को आदेश नमान्ने भन्ने हुन्छ? Failed State मा हुन्छ -- त्यहाँ त सर्वोच्च नै हुँदैन, अनि के को आदेश? लोकतन्त्रमा त हुँदैन।

व्हिप जारी गरेर आठ अञ्चल लाद्ने इच्छा भनेको दिवास्वप्न: wet dreams.

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीले अनुमोदन
संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ
अधिकांश सभासदले शक्तिपृथकिकरणको बारे प्रश्न गरे। केही समय अघि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासबाट १६ बुँदे सम्झौता विरुद्धको आदेशबारे श्रेष्ठले धेरै प्रश्न झेल्नु पर्‍यो। ..... मुद्दा लडेर जिन्दगीभर दुःख पाउनुभन्दा अन्याय सहनु जाति भन्छन् जनता। .... पूर्वयूवराज्ञीलाई राजपरिवारको सम्पत्ति दिने गरि फैसला गर्ने सर्वोच्चले भोलि ‘श्री ५को सरकार’ गठन गर भन्ने आदेश नदेला त? ......

न्यायलयको काम न्याय गर्ने हो। जतिसुकै रिस उठे पनि तपाईँले यसलाई मान्नै पर्नेहुन्छ।

... ..... मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकमा जुनखालको कानुनी राज्य छ त्यो काम चलाउ खालको छ। बलियो कानुनी राज्य नबनाउने हो न्यायपालिका चाहिँदैन विघटन गरिदिनुस्। ..... नेपालको कानुन दैवले जानुन् ..... म आफ्नो करियरका बेला धेरै जसो तराईमै बसेँ। तर मलाई उजुरी पर्दा तराई मधेसी विरोधी भनेर पर्‍यो। खै उहाँहरुले के देख्नुभयो त्यस्तो।
एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत
एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

Draft Constitution

हस्ताक्षर अभियानको कुनै अर्थ छैन : ओली
स‌विधानसभामा मस्यौदा पेश पछि बैठक सकियो, मधेसी दलले मस्याैदा च्याते
‘सर्वोच्चको अदालतविरूद्ध मस्यौदा ल्याइएकाले हामीले च्यात्यौ।अब कडा संघर्ष गर्छौ भएन भने जनआन्दोलन गर्न पनि तयार हुन्छौ,’ मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने।
नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रदिप गिरीद्वारा संविधानसभा बैठक बहिष्कार
बहुमतका नाममा गलत प्रक्रिया सुरु भयो भन्दै गिरी बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।
मस्यौदामा संशोधन किन आवश्यक?
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री .... प्रस्तावनामा ‘हिँसा’लाई गौरवान्वित नगरौं .... आमा र वावुको ठाँउमा ‘आमा वा वावु’ वनाउने र आमाको नामवाट बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने। ...... सवै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र होईन कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित हुने, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिसत प्रतिनिधित्वको हुनैपर्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा सवै समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्ने। ...... संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसो गर्दा दलित समुदायभित्रका पनि सवै समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने। ........ भाग ८ धारा ८८ को उपधारा २ मा उल्लेखित सूचिमा 'अपाङ्गता भएका व्यक्ति' थप गर्ने र सो प्रावधानलाई प्रष्ट बनाउँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा 'प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको परिणाम आएपश्चात प्रत्यक्षतर्फ छुटेका समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समानुपातिक छनोट गर्नुपर्ने' व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । भाग १३ धारा १७५ मा रहेको प्रदेश व्यवस्थापिकाको गठनका सन्दर्भमा पनि सोहि अनुरुप हुने व्यवस्था गर्ने । ....... भाग ३१ धारा २६४ को उपधारा ४ (घ) थप गरि 'राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिमा रहने व्यक्ति ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने' व्यवस्था गर्ने। ....... प्रदेश निर्माणका सन्दर्भमा संभव भएसम्म संविधान जारि गर्नु अगाडि नै प्रदेश सीमाङ्कन टुङ्गाउने। ... १ बर्ष भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ' भन्ने व्यवस्था गर्ने । ...... भाग १९ धारा २३१ को उपधारा ४ मा उपधारा ३ वमोजिम कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेशसभा राष्ट्रपतिले निलम्वन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतिस दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ‘दुई तिहाई वहुमतबाट’ अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
यस्तो छ संविधानको मस्यौदा पूर्ण विवरणसहित

बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो

हामी एक कम्निष्ट पार्टी को तानाशाही हुनुपर्छ भन्ने हरु ले विचार परिवर्तन गर्यौं, बहुदल मान्छौं अब भनेर भनेका त हुन नि, होइन र? बहुदलीय जनवाद भनेको कम्निष्ट ले बहुदल मान्छु भनेको हो। त्योभन्दा बढ़ी के हो र? कम्निष्ट का लागि त्यो ठुलो फड्को हो तर बहुदलीय लोकतन्त्रमा मा विश्वास गर्ने का लागि त्यो के नौलो भो र?

बरु केपी ओली ले त्यो बहुदलीय जनवादले अंगालेको संसद र संविधान को उल्लंघन गरेको छ। कुनै संवैधानिक पद नलिने अनि मंत्री हरु लाई माइक्रो मैनेज गर्न खोज्ने? त्यो बहुदलीय जनवाद होइन त! त्यो कम्निष्ट सिद्धांत पनि होइन।  त्यो त हाउड़ेवाद हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को खिल्ली उड़ायेको।
संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानव अधिकारको रक्षा, बहुमतीय सरकार र अल्पमतको विपक्ष, राष्ट्रिय हितअनुरूपको विदेशीनीति, नेतृत्व र अधिनायकत्वलगायत महत्वपूर्ण चौधबुँदामा परिभाषित जबज नेपाली समाजको विशिष्टतामा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग हो ।

फ़ास्ट ट्रैक संविधानको नाममा अनर्थ हुँदैछ



संविधान समझौता को होइन सत्य र अधिकार को दस्तावेज हो, सभामुख महोदय। तीन प्रमुख पार्टी हम्प्टी डमपटी बन्न उद्दत छन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यिन लाई संविधानवाद को ज्ञान छैन कि? अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने गरी अर्को संविधान लेख्न पाइँदैन। होइन भने सर्वोच्च ले घोक्रेठयाक लगाउँछ। त्यो रेफ़री ले आफै ले बॉल खेलेको हुने छैन। खेल को नियम देखाएको हुनेछ।

चार पार्टी ले जब कुरा मिल्यो भन्छन अनि मलाई अचम्म लाग्छ। एका देशमा एउटा राजा थियो। त्यस राज्य मा नदीमा बाढ़ी आएछ। राजा को मा उजुरी पर्यो ---- सरखार, नदीमा बाढ़ी आयो, आपत पर्यो। राजा नदी नजिक गएछ र नदी लाई आदेश दिएछ: "एह नदी, बाढ़ी रोक!" राजा को आदेश जसले पनि मान्छ भन्ने उसलाई लागेको।

त्यस्तै नेपालका चार पार्टी लाई छ। हामी चार बीच सहमति हुन्छ भने हामी जे पनि गर्दिन्छौं। नदीलाई आदेश दिन्छौं। पहिला राजा थिए। त्यसलाई हामीले फालयौं, अब त हामी राजा। हामीले भनेको हुन्छ अब भन्ने छ।

त्यो लोकतंत्र र संविधान नबुझेको हो। त्यो hubris ---- त्यसको समाधान सर्वोच्च अदालत सँग छ, शीतल निवास सँग छ। भारत सँग छ। सीके राउत सँग छ।

जिल्ला विकास समिति का भवन खेर जान्छन् त्यसैले जिल्ला राखौं भन्ने ले राज्य सभा का लागि भवन छैन भन्ने गरेको होइन? ७५ CDO को ठाउँ मा २५ प्रदेश प्रमुख हो राख्नुपर्ने! देश लाई चाहिएको २५ राज्य थियो।

दलहरुबीच विवाद मिल्यो
एमाओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि संविधानसभाका विभिन्न संयन्त्रहरुमा भएको सहमति विपरित मस्यौदा आएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । ..... हिजो मध्यरातसम्म र आज बिहानैदेखि भएको छलफलमा १६ बूँदे राजनीतिक सहमति र त्यसअघि भएका सहमतिलाई समेत समाहित गरी मस्यौदा ल्याइने भएको छ । ..... बशंजको नागरिकता आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिकका सन्तानलाई मात्रै कि आमा वा बाबु भए पुग्ने ? संघीय सदनमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिती सुनिश्चित गर्ने कि उम्मेदवारी मात्रै दिने ? स्थानीय तहको संरचनामा जिल्ला तह राख्ने र नराख्ने जस्ता बिषय विवाद बढेको थियो ।
'संविधानको मस्यौदामा महिला हक कुण्ठित'
आमा आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन सक्छिन्, तर आफ्नो नाममा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन किन सक्दिनन्? .... अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा आगामी संविधान 'प्रतिगमनकारी' हुने महिला अधिकारवादीहरूको भनाइ छ । ........ महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष्ामध्ये एक महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी, समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ । अविभेदको नीति, महिलाको वैवाहिक स्थिति, गर्भधारणको आधारमा विभेद गरिँदैन भन्ने भाषावली प्रस्तावित मस्यौदामा परेका छन् । ....... अन्तरिम संविधानले स्वीकारिसकेको महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको हक प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको छ । लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गर्ने कामलाई दण्डनीय बनाउने कुरा अहिले कानुनका रूपमा आइसकेको छ । प्रजनन हक अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था थियो, त्यो अहिले हटाइएको छ । महिला भएकैले विभेद गर्न नहुने भनी अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, त्यो पनि प्रस्तावित मस्यौदामा काटिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन् । ...... अधिवक्ता सपना मल्ल प्रधानका अनुसार अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु नेपालको नागरिक भयो भने वंशजको नागरिकता दिइने प्रावधान उल्लेख थियो । त्यसलाई हटाएर अहिले आमा र बाबु राखिएको छ । आमाले विदेशीसँग बिहे गरेको हकमा उनको सन्तान नेपालमा स्थायी रूपमा बसेमा बच्चाले अंगीकृतको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिसके पनि अहिले हटाएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरिन् । 'राष्ट्रियतामा खतरा हुन्छ भनेर होला, अहिले आमा र बाबु नेपाली भएको अवस्थामा समेत नेपाली नागरिकले विदेशीसँग बिहे गर्दा नागरिकता नै नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,' उनले भनिन्,

'अन्तरिम संविधानभन्दा पनि पछाडि धकेलिने गरी यो मस्यौदाको तयारी भएको छ ।'

.......अधिकारकर्मीहरूले २०४७ सालको संविधान र अन्तरिम संविधान दुवैमा भएको भनिएको विभेदको निरन्तरताका रूपमा वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरेका छन् । बुवा र आमा दुवै नेपाली भएकी युवतीले विदेशीसँग बिहे गर्दा नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने, तर अन्य नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहे गर्दा वैवाहिक अंगीकृत हुने विभेदकारी नीतिले थप जटिलता ल्याएको उनीहरूको दाबी छ । ..... दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, विवादका विषयमा संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको थियो । समितिले निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गरिए आमा वा बाबुमध्ये जोकोहीका नामबाट पनि नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले मस्यौदामा प्रस्तुत भाषा त्योभन्दा पनि संकुचित भएको भन्दै अधिकारकर्मी राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यले विरोध गरिन् । ...... राज्यका निर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवारीको सन्दर्भमा अन्तरिम संविधानले महिला सहभागिता बढाउन ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले भने निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धा हुने भने पनि प्रतिनिधित्व र सहभागिताको ग्यारेन्टी गरेको छैन । जुनसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेपछि निर्वाचित इकाईहरूमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत हुने पहिलो सभाताका उल्लेख थियो । अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदाले महिला सहभागितालाई सुनिश्चित नगर्ने अधिवक्ता मल्लले बताइन् । ..... व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि स्थानीय निकायमा घुमाउरो पाराले महिलाका लागि स्थान नदिइएको भन्दै अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । अधिकारकर्मीले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत, प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत र केन्द्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ...... अन्तरिम संविधानमा पितृसत्तासमेतका कारण समाजमा उत्पीडन र विभेद रहेको उल्लेख गरिए पनि अहिले त्यो शब्द हटाइएकामा नेपाल बार एसोसिएसनअन्तर्गतको कानुनी महिला सरोकार समितिकी अध्यक्ष सुनिता रेग्मीले विरोध जनाइन् । परिवारको हक, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकजस्ता संविधानका मौलिक हकका रूपमा प्रस्तावित धाराहरूलाई अहिले मौलिक हकमा समावेश नगरिएको भन्दै उनले त्यसमा पुनर्विचार नगरे नयाँ समस्याहरू निम्तिने चेतावनी दिइन् । ....... नेम्वाङले भने संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएकाले सबैका सबै माग पूरा नहुने टिप्पणी गरेका छन् । 'यसमा सयका सय कसैको पनि माग समावेश हुन सक्दैन, म पनि कतिपय धाराहरूमा सन्तुष्ट नहुँला,' नेम्वाङले भने, 'संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले एकले अर्कोको मर्का बुझ्न सक्नुपर्छ ।' ....... महिला कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले आफूहरू समयमै संविधान आओस् भन्ने पक्षमा रहे पनि विभेदकारी संविधानलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 'हामी पनि समयमै संविधान आओस् भन्ने चाहन्छौं,' कानुन व्यवसायी रक्षा बस्यालले भनिन्, 'तर फास्टट्रयाकका नाममा प्राप्त भइसकेका अधिकारसमेत गुम्ने गरी निर्णय गर्नु भएन । संविधानमा महिलाको पहिचान, अधिकार र अविभेदको सुनिश्चितता नगरे फेरि अर्को समस्या समाजमा बल्झन सक्छ ।'
कसरी भाँडियो, कसरी मिल्यो ?
'मस्यौदा समिति संविधान निर्माण गर्ने आयोग होइन, उसले त विगतका सहमति र संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट भएका निर्णय व्याकरण र भाषा मिलाएर लिपिबद्ध गर्ने हो । तर जब मस्यौदा समितिले आयोग झैं गरी विगतका सहमति उल्ट्याउने, सहमति नै नभएका विषय थप्ने काम गर्‍यो, त्यसपछि नै विवाद गहिरियो ।' ..... मूलभुत रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पीछडिएको वर्ग, किसान, मजदुरका हकबारे विगतमा भइसकेका सहमति उल्ट्याउने काम भएपछि आफूहरुले विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए । ...... एमाओवादी र मधेसी दलले न्यायपालिकामा पनि समावेशी, समानुपातिक नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने, न्यायपरिषदको संरचना विगतको संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमितिले निर्धारण गरेझै बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । ..... विवाद त्यतिबेला झनै चर्कियो, जब मस्यौदामा संघीय गणतन्त्र संशोधनीय र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था असंशोधनीय खण्डमा राखियो । मध्यरातसम्मको चर्काचर्कीपछि बिहान २ बजेतिर यी दुवै विषयलाई संशोधनीयमा राखेर कुरा मिलाइयो । ..... संविधानको असंशोधनीय खण्डमा भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्तामात्र राखियो । एमाओवादीले प्रस्तावनामै निरंकुश व्यवस्था, सामन्तवाद संगै 'पृत्तिसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै' पनि थप्नुपर्ने जोड दियो । 'पछि महिला, गरीब, किसान, मजदुर, दलितलगायतमाथिको शोषण सामन्तवादकै स्वरुप भएको सामन्तवादमात्र राखे पुग्छ भनेर निर्णय गरियो,' विष्टले भने । ....... एमाओवादीले प्रदेशको संरचनामा पनि असहमति राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै अधिकार दिनुपर्ने र जिल्लासभा बनाउन नहुने उसको धारणा छ । जिल्लासभा पनि राख्दा शक्तिको विकेन्दि्रकरण नहुने उसको भनाइ छ । 'जिल्लासभा राख्ने नै भए पनि त्यसलाई समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र बनाऔ तर राजनीतिक संयन्त्र नबनाऔ भन्दा पनि मानेनन्,' श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशसभालाई जिल्लाको संरचना निर्धारण गर्न दिने भनेपछि जिल्लाहरु नै साबुत रहदैनन् ।' ....

एमालेकै केही नेता जिल्लासभा आवश्यक छैन भन्नेमै थिए । 'तर शीर्ष नेताहरुबाट जिल्ला विकास समितिका त्यत्रात्यत्रा भवन छन्, त्यसको संरक्षणका लागि पनि जिल्लासभा राख्नुपर्छ, नत्र दुरुपयोग हुन्छ भन्नेसम्मको कुरा आयो,' उनले भने ।

संविधानको विवादित विषय मिल्यो, केहीबेरमा सभामुखलाई मस्यौदा बुझाउने तयारी
दलहरुबीच बहुलवाद, स्थानीय निकाय, नागरिकता, जिल्ला राख्ने नराख्ने र थ्रेस होल्डका विषयमा लामो समयदेखी विवाद रहदैँ आएको थियो ।
विजयकुमार गच्छदार एक्लिदै, अनिलले पनि छाडे साथ
आफ्नो पाँच दलको मोर्चा रहेका दावी गर्दै आएका मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग अब दुई दल मात्र बाँकी रहेको छ । ..... त्यस्तै तराई मधेशलोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव दिल्लीबाट आउने वित्तिकै आफ्नो मोर्चामा सामिल हुने भनि रहेका गच्छदारको दावीलाई अध्यक्ष यादवले पनि खण्डन गरेका छन् ।नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष झाले आफू कुनै पनि मोर्चामा नरहेको प्रष्टाएका छन् । आज आफ्नो पार्टी कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘न हामी गच्छदारको मोर्चा छौ न महन्थ ठाकुरको मोर्चामा । सविधानका लागि सकेजति एक्लै संघर्ष गर्नेछौ ।’ .... आफू १६ बुँदे सम्झौताको पक्षधर नरहेको कारण गच्छदारको पक्षमा नगएको तथा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको मोर्चाले विगतको कमी कमजोरी नस्वीकारेको कारण उता नगएको उनले बताए । आफूले विजयकुमार गच्छदारलाई भेटेरे नै १६ बुँदे सम्झौतालाई सुधार गर्न आग्रह गरेको तर उनी त्यसका लागि तयार नभएको कारण त्यहाँ नबसेको अध्यक्ष झाले बताए । उनले भने, १६ बुँदे सम्झौतामा हाम्रो घोर असहमति छ । जसले १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् त्योसँग बस्ने कुरै आउँदैन ।’ ...... यता राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र महेन्द्रराय यादवको मोर्चामा पनि आफू नरहेको प्रष्ट पारे । ‘विगतमा ३० दलीय गठबन्धन किन गठन गरे ? अहिले आएर किन छाडे ?’ पटक पटक मोर्चामा सामेल गराउन आग्रह गरेपनि किन गराएनन् ?’ लगायतका विषयमा उनीहरुसँग जवाफ माग्दा कुनै जवाफ नदिएको कारण त्यहाँ नबसेको उनले बताए । ..... त्यस्तै तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले पनि आफू गच्छदारको मोर्चामा नरहेको प्रष्टाए । गच्छदारले आफूलाई पटक पटक फोन गरेर आफ्नो मोर्चामा सामेल हुन आग्रह गरेको तर आफूले मधेशलाई धोका दिने मोर्चामा नरहने जवाफ दिएको बताए । गच्छदारलगायत ३० दलीय गठबन्धनले मधेशलाई धोका दिएको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेशको मुद्दाकोपक्षमा रहेको मोर्चामा आफ्नो दल रहेको प्रष्ट पारे । ...... अध्यक्ष यादव विगत केही महिनादेखि दिल्लीमा उपचार गराइरहेको अवस्थामा सो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव महन्थ ठाकुरहरुको मोर्चामा काम गरिरहेका छन् । रामनरेश राय यादवलाई पनि अध्यक्ष गच्छदारलेपटक पटक मोर्चामा आउन आग्रह गरेका थिए तर उनी त्यहाँ जान मानेका थिएनन् । अहिले गच्छदारसँग शरतसिंह भण्डारी अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी र राजकिशोर यादव अध्यक्ष रहेको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक मात्र बाँकी रहेका छन् ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई मस्यौदा बुझाइयो
एमाओवादीले पनि प्रस्तावना लगायत विभिन्न विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको र सो फरकमत मस्यौदासँगै सविधानसभामा प्रस्तुत हुने एमाआवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । .... मस्यौदाको प्रस्तावनामै बहुदलीय व्यवस्था उल्लेख गरेको तथा नागरिकता, संघीय राज्यको अधिकार लगायतको विषयमा फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।
जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झँदा

कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न देउ मस्यौदामा

Insensitive हुनुको पनि एउटा सीमाना हुन्छ। २००६ अप्रिल क्रांति का लागि कमल थापा जे हो मधेसी क्रांति का लागि कंस सिटौला त्यही हो। त्यस कंस सिटौला लाई संघीयता बारे मस्यौदा लेख्न लगाएर नेपाली काँग्रेस ले insensitivity को प्रत्येक सीमाना नाघेको छ।


लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो

Dipendra Jha:
दास बनाउने धारा: प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मनोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेशमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेशबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिृय सभा सदस्य हुने भयो । भनेपछि मधेशीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ । हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिकिम्म अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र युपीबाट ३१, विहारवाट १६ माहाराष्ट १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्युनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेशीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।
यो बाहुन हरुको दिवास्वप्न --- wet dreams हो अरु केही होइन।

राज्य सभा मा पनि र प्रतिनिधि सभा मा पनि प्रत्येक राज्यको जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। होइन भने देश टुट्छ। जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन हुनुपर्छ? किनभने लोकतंत्र भनेकै एक व्यक्ति एक मत हो।