Monday, June 29, 2015

विचार र शक्ति

लोकतंत्र भनेको विचार। गणतंत्र, मानव अधिकार भनेको विचार। धर्म निरपेक्षता विचार। संघियता भनेको विचार, समावेषिता भनेको विचार। समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको विचार।

ज्ञानेंद्र गद्दीमा बस्नु शक्ति। बसलास गद्दीमा, गद्दीमा बस्न त राजाको छोरा भएर जन्मिनु पर्छ भनेर उसले लोकतंत्र र मानव अधिकार लाई बाल गनेको थिएन। उसँग सम्पुर्ण शक्ति थियो। अनि त्यस्तो सम्पुर्ण शक्ति भएको मान्छे सँग जुध्ने मुर्खता किन गर्ने? गरियो। शक्ति भन्दा विचार बलियो हुँदो रहेछ।

लोकतंत्र र मानव अधिकार आधारभुत विचार हुन। अरु विचार हरु त्यस माथि थप्दै लान मिल्छ। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। लोकतंत्र घरको ग्राउंड फ्लोर जस्तो। त्यसमाथि तल्ला थप्दै जाने हो। संघीयता, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको त्यसै घरको दोस्रो तल्ला हो। आर्थिक क्रांति भनेको तेस्रो तल्ला। दोस्रो तल्ला नबनाइ तेस्रो तल्ला बनाउन संभव नै छैन। पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला संभव थिएन।

पहिलो तल्ला बिना दोस्रो तल्ला बनाउन मिल्ने भए मैले एकै पटक दोस्रो तल्ला बनाउँथें। २००६ को अप्रैल क्रांति का लागि फुल टाइम खटेको मान्छे म। न त्यस पछि पद खानु छ न केही। पहिलो तल्ला बनेर सबैभन्दा बढ़ी फाइदा भयो काँग्रेस र एमाले लाई जो कि अहिले आएर दुश्मन सरी उभिएका छन बाटोमा -- दोस्रो तल्ला कुनै हालतमा बन्न दिन्न भनिरहेका छन।

विचार मात्र हुँदा र शक्ति ठ्याक्कै नहुँदा त लड़ियो भने अहिले विचार पनि छ, शक्ति पनि। अहिले लड्ने कि नलड़ने?

विचार त बजाप्ते स्थापित भैसक्यो। अंतरिम संबिधान मा छ। शक्ति भन्ने हो भने संविधान सभामा झण्डै आधा, सर्वोच्च ले अंतरिम संबिधान को रक्षा गर्नै पर्ने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा पुरा, राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संबिधान को रक्षा भएकोले र राष्ट्रपतिको सही बेगर नया संविधान जारी नै नहुने हुनाले भन्न सकिन्छ दोस्रो तल्ला बनाउने शक्ति हरु सँग भीटो पावर नै छ।

विचार पनि छ अनि शक्ति पनि छ, अनि डराउने किन?

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति
मधेसी को स्थिति वास्तवमा बलियो छ

संघीयता विरोधी ले भित्तामा माथा ठोक्काउने प्रयास गर्लान ---- त्यसको राजनीतिक फाइदा लिने हो। त्यसलाई संगठन विस्तारमा प्रयोग गर्ने हो।



Madan Bhandari: Speech



भण्डारीको ऐतिहासिक भाषण अडियो-भिडियो सहित
वि. सं.२००९ असार १४ गते बुबा देवीप्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्रकुमारी भण्डारीका माहिला छोरा हुन, मदन भण्डारी । पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको ढुङ्गेसाँघुमा जन्मेका मदन भण्डारी प्रखर बौद्धिकता र स्मरणशक्तिका कारण बाल्यकालमै जिल्लाभरि चर्चित थिए । ..... २०२४ मा वनारसबाट पुष्पलाल श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको नेकपाको भातृ संगठन नेपाली जनवादी सांस्कृतिक संघबाट उनले राजनीतिक यात्रा सुरु गरे ।...... २०२९ सालमा मदन भण्डारी संगठनको केन्द्रीय सदस्य बने । त्यही बेला जीवराज आश्रित, मोदनाथ पश्रित र मदन भण्डारी सहित युवाहरुको सक्रियतामा २०३४ मा पुष्पलालसँग विद्रोह गरे । यता झापाली समूहले २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी ९कोके० ९माले० गठन गरिसकेका थिए । मुक्ति मोर्चा समूहको २०३४ भदौ १४ गते ‘कोके’सँग एकता भयो। यसरी यिनै दुई समूहको सक्रियतामा २०३५ साल पुस ११ गते नेकपा ९माले० स्थापना भयो । ...... र मदन भण्डारी त्यसका केन्द्रीय सदस्यका रूपमा आए। २०४१ सालमा मालेको पोलिटब्युरो सदस्य बने । २०४६ भदौमा सम्पन्न चौथो महाधिवेशनबाट महासचिवमा निर्वाचित भए। ..... २०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनावमा परास्त गर्दै काठमाडौं क्षेत्र नं। १ र ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बने । त्यसपछि भण्डारी चर्चाको शिखरमा पुगे ।
केपी ओलीको माधव नेपाललाई चेतावनी–तमासा नदेखाउ
ओलीले पार्टीको नीति र पद्धति विरुद्ध नजान नेपाललाई चेतावनी दिएका हुन् । पछिल्लो पटक विवाद बढ्दै गएर नेता नेपालले आईतवार छुट्टै भेला गरेको विषयमा लक्षित गर्दै ओलीले भने – भिन्नै भेला गरेर पार्टीका विरुद्ध तमासा नदेखाऊ ।’ ओलीले पार्टीको पद्धति विरुद्ध गुटबन्दी र भेला गर्न नपाईने पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री को हुन्छ भनेर अहिले बहस गर्ने बेला होइन- माधव कुमार नेपाल
मैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अत्यन्तै ठूलो आवश्यकता महसुस गरेको छु । ..... मैले आजसम्म कहिं कतै केपी कमरेडलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भनेको छैन । न मैले अहिलेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कै कुरा गरेको छु । .... म त कराउँदा कराउँदा थाकिसकेको छु भन्दा हुन्छ । ..... घोषणा गर्नुपर्ने मान्छे प्रधानमन्त्री, हामी तातेर नहुने रहेछ । ..... अहिले कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौं । तर आआफ्नो पद कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने ध्याउन्न देखिन्छ । सबैलाई आफ्नो नेतृत्व चाहिएको छ । अरु विषय छाडेर सरकारकै चिन्ता बढी देखिन्छ । ....... म सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छु । मुलुकको विपत्ति पार लगाउन एक्लै कसैले सक्दैन । सबै मिलेर अघि बढे मात्र सम्भव छ । यो यथार्थ हो । अनि सबै मिल्ने कि नमिल्ने ? भनेर मैले सबैलाई घचघच्याउने गरेको हुँ । ..... मध्य पहाडी राजमार्ग चार लेनको बन्यो भने शहरहरू विकास गर्न सकिन्छ, भूकम्पले विनास भएका बस्ती सार्ने सन्दर्भमा, रोजगार वृद्धि र पर्यटन बृद्धिको निम्ति, फास्ट ट्रयाक, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल निर्माण ........ नेपालमा एउटा युगिन, ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । कसैले नचिताएको, कसैले कल्पना नगरेको यति छिट्टै नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भनेर नठानेको त्यो कामलाई हाम्रो पुस्ताले सम्भव तुल्याएको छ । ..... प्रत्येक संस्थाहरूभित्र, प्रत्येक मानिसहरू भित्र लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्कन सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काममा अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । ...... म आफैं पनि दिक्दार भएको छु । किनभने म फास्ट काम गर्ने मान्छे हुँ । म छिटो काम हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । अरुको ढिलासुस्तीको कामहरू देख्दाखेरी दिक्क पनि लाग्छ । तर गर्ने के रु बिड मात्रै तातेर हुँदैन रहेछ ताप्के पनि तात्नुपर्दो रहेछ ।
मलाई नयाँ सरकार निर्माणबारे केही थाहा छैन :माधवकुमार नेपाल
नेता नेपालले सरकार परितर्वनले मात्रै मुलुक र जनतालाई केही नदिने बताए । .... व्यक्ति परिवर्तनका लागि मात्रै हुने सरकार परिवर्तनको कुनै अर्थ नहुने पनि उनले बताए । संविधान बने लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा भैरहेका बेला नेपालको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो । पार्टीभित्र व्यक्तिवादी प्रवृति हाबी हुँदै गएको भन्दै नेता नेपालले यसले पार्टीलाई दीर्घकालीन रुपमा असर पार्ने बताए । .... नेता नेपालले दलहरुले राजनीतिक गफ छोडेर पुनःनिर्माणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मदन भण्डारीसँगको यात्रा
धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ, जननेता मदन भण्डारीको नाम मैले पछि सुनें मेरो नाम उहाँले पहिले नै सुनिसक्नु भएको थियो । २०४७ सालमा तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कार्यालय बागबजारमा भेट्दा उहाँले ‘तपाई नै हो सुवास’ भन्दै मेरोबारे धेरै कुरा सुनेको तथा छलफल भएको बताएपछि मैले यो थाहा पाएको हुँ । ....... मदन भण्डारीको नाम मैले २०४७ सालमा बहुदल आएपछि मात्र सुनेको हुँ । ...... उहाँको भाषण त प्रभावशाली थियो नै, मेरो लागि उहाँको व्यक्तित्व त्यति नै अनौठो र आकर्षणको विषय थियो । किनभने, मैले त्यतिबेलासम्म त्यस्तो मोटोघाटो र आकर्षक व्यक्तित्वको तत्कालीन मालेका कुनै नेता देखेको थिइनँ । अनि, उहाँले बोल्दा धेरैले भन्दा फरक म भाषणसँगै अरु श्रोतालाई पनि ध्यान दिन्थे । पार्टी कार्यालय उद्घाटनमा उहाँले बोलिरहँदा दर्शकरश्रोता मात्र नभएर मंचमा आशिन पुराना बाम नेताहरु पनि चकित परेकोमा मेरो ध्यान गएको थियो । ...... उहाले भन्नुभएको थियो, ‘नक्शलवादी आन्दोलनको उपदायता अझै बाँकी छ ।’ बर्गीय समाज रहेसम्म नक्शलवादी आन्दोलनको उपादेयता बाँकी रहने उहाँको विचार थियो । ........ केही दिनपछि नै उहाँको टनकपुर भ्रमणमा मैले सदस्यका रुपमा भाग लिने मौका पाए । टोलीमा पत्रकारहरु किशोर श्रेष्ठ, राजेन्द्र गौतम र सुजिव बज्राचार्य हुनुहुन्थ्यो । गाडीका चालक थिए, अमर लामा । जीपमा मदनसँग एक हप्ताभन्दा लामो यात्रामा जान पाउनु पत्रकारसँगै सामान्य मान्छेका रुपमा पनि मेरो लागि ठूलो मौका थियो । किनभने, खुला राजनीतिमा आउनुभएको धेरै बर्ष नभएको, भर्खरै आम निर्वाचनमा बहालबाला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्नुभएको तथा चमत्कारिक भाषणका कारण उहाँ त्यसबेला सर्वाधिक चर्चा र रहस्यका पात्र हुनुहुन्थ्यो । ....... यात्राको सुरुकै दिन उहाँको कम बोल्ने स्वभाव थाहा भइहाल्यो । तर, जति बोल्नुहुन्थ्यो, प्रभावशाली तथा मिठासपूर्ण हुन्थ्यो । टेलिभिजन र पत्रपत्रिका अहिले जस्तो नभएपनि बाटोमा उहाँलाई चिन्ने तथा पछ्याई पछ्याई हेर्ने मानिसहरु पर्याप्त देखिन्थे । चिया पिउन गाडी रोक्दा त हेर्ने मानिसहरुको सानो सानो भिड नै लाग्थ्यो । ..... जब उहाँले एक जनासग हात मिलाउदै ‘म मदन भण्डारी’ भन्नुभयो, आश्चर्यको स्वरमा ‘मदन भण्डारी, मदन भण्डारी’ भन्दै उनी झण्डै लडेनन् । अनि केही क्षणपछि सम्हालिदै ‘म हजुरलाई चिन्थे, अध्याँरोले गर्दा चिन्न सकिएन भन्दै माफी मागे । ...... मन्तव्यपछि प्रश्नउत्तरको कार्यक्रम चल्यो । रात छिप्पिदै जाँदा कार्यकर्ताहरु झकाउन थाले, उनीहरुलाई बामदेव गौतमले पानी छ्यापेर बिउँझाइरहनु भएको थियो । मदनले बिहान कार्यक्रमस्थल नछाडिन्जेलसम्म पूरै जाँगरका साथ कार्यकर्ताहरुको जिज्ञाशा सुनेर उत्तर दिनुभयो । ...... फर्किँदा हामीसँग गाडीमा माधव नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो । हामी दाङको घोराही पनि पस्यौं । त्यहाँ पनि कार्यकर्ता भेला राखिएको थियो । त्यसपछि चितवनको कार्यकर्ता भेलालाई पनि उहाँले सम्वोधन गर्नुभयो । चितवनमा जनताको बहुदलीय जनवादको तर्फबाट मदन र माधव नेपाल तथा परिमार्जित नौलो जनवादको तर्फबाट झलनाथ खनाल र सिपी मैनालीले बोल्नु भएको थियो । त्यहाँबाट काठमाडौं फर्किदा खनाल र मैनाली पनि त्यही गाडीमा चड्नुभएकाले हामी अटाईनअटाई भयौं ।
प्रदेश टुंग्याएर संविधान जारी गर्न माग
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले विगतको संविधानसभाले गरेको कामलाई स्वामित्व ग्रहण गरी अगाडि बढ्ने भनिएकोमा त्यसलाई उल्ट्याउने काम गरिएकोमा आपत्ति जनाए । 'विगतमा भएका सहमति र सम्वाद समितिले गरेका निर्णयलाई लिपिवद्ध गर्नुपर्नेमा मस्यौदा समितिले छुट्टै आयोग जस्तो उल्ट्याउने काम गरेको छ,' भण्डारीले भने-'यो आपत्तिजनक हो ।' ..... बैठकमा संघीय समाजवादी फोरम, तमलोपा र सदभावना अनुपस्थित थियो । उनीहरु १६ बुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाबाट अलग्एिको घोषणा गरेका थिए ।
बाबुराम भन्छन–सहमति उल्टियो, प्रतिवाद गरौं
सहमति विपरित संविधानको मस्यौदा तयार भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीको हस्ताक्षर नगर्ने चेतावनी दिएको छ । ..... १६ बुँदे सहमति, संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिले गरेको सहमति र अघिल्ल्लो संविधानसभाले गरेको सहमतिबाट समेत पछि हटेर मस्यौदा बनेको एकीकृत नेकपा माअ‍ोवादीको आरोप छ । ...... काँग्रेसले भने अन्तिम समयमा आएर एकीकृत माओवादीले बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । पहिलो संविधानसभा, १६ बुँदे सहमति, शीर्ष नेताबिचको सहमति र राजनीतिक संवाद समतिमा समझदारी भएको जिल्ला नराख्ने र संघीयतामा गइसकेपछि संघ बलियो बनाउने, न्यायपालिकाको प्रावधान, पुनर्नियुक्ति र विशेष संरचनाका विषयमा सहमति भएपनि समितिमा उल्टाइएको एकीकृत माओवादीको आरोप छ । स्थानिय अदालत राख्ने सहमति भइसकेको भएपनि कांग्रेस एमाले तीन तहमा जिल्ला अदालत राख्ने कुरा गरेको माओवादी बताउँछ । संवैधानिक आयोग लगायत विशेष समितिको गठन समानुपातिक र समावेशिता हुने भन्ने यसअघिको सहमतिलाई कांग्रेस,एमालेले नमानेको, एमाओवादीको आरोप छ । ...... एकीकृत माओवादी भने निकै झस्केको देखिन्छ, उसका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले फेसबुकबाटै प्रतिवाद गरौं भनेर आह्वान गरेका छन् । ‘संविधान मस्यौदा समितिलाई पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा भैसकेका सहमतिलाई उल्टाउने वा हटाउने कुनै अधिकार कहीं कहिल्यै कसैले दिएको छैन! ’ बाबुरामले फेसबुकमा भनेका छन–त्यस विपरित मस्यौदा समितिले मनोमानी ढंगले महिला, दलित, किसान, मजदूर, आदिवासीरजनजाति, लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका अधिकार खोस्नेरकटौति गर्ने कार्य गरेको जानकारीमा आएको छ! ’ । बाबुराम अगाडि लेख्छन–सबै सतर्क रहौं१ प्रतिवाद गरौं!!’
सबै माओवादी भोली एकठाउँमा : माओवादी पुर्नगठनमा छलफलमा हुने
नेकपा—माओवादीको पार्टी कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे सबै माओवादी घटक एक ठाउँमा जम्मा हुने भएका छन । .... पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत नेकपा माओवादी, मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा—माओवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादी, मात्रिका यादव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र मणी थापा नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु सहभागि हुनेछन । ......... पछिल्लो समय १६ बुँदे सहमतिले अझै पर पर गएका माओवादी पार्टीहरु भोलीदेखि फेरि एक ठाउँमा उभिने भएका छन ।
तीन बजे बोलाइएको बैठक १२ बजे पनि सुरु भएन
१६ बुँदे सहमतिविपरीत सरकारमा रहेका दलले मस्यौदामा थपघट गरेको भन्दै एमाओवादीले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको छ । मस्यौदामा हस्ताक्षर नभएपछि संविधानसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । ..... प्रतिवेदनमा मधेसी दललेसमेत आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । ..... एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकताका विषयमा मस्यौदामा सहमतिविपरीतको शब्द थपिएको बताए । उनका अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनिक निकाय हुनेमा जिल्ला थपिएकाले समस्या भएको बताए ।
धर्म निरपेक्ष हटाउँदै धार्मिक स्वतन्त्रता र बहुलबाद राख्न कांग्रेसका ८ भाइको माग संघीयता र क्रान्तिमा धोका भएकै हो त ? के भन्छन् प्रचण्ड: (विशेष कुराकानी–भिडियो सहित)
हिजो हामीले ११ प्रदेश नभई हुँदैन, नाम र सीमांकन पहिला नै हुनुपर्छ भन्दा त्यत्रो दुख पाइयो । अब अहिले ८ प्रदेश पनि त्यसरी भनेर हिंड्यो भन्नु त्यो पनि हुँदैन भन्ने हो । साथीहरु रुपमा हेर्दा बढी क्रान्तिकारी देखिन खोजेजस्तो देखिएपनि यस्तो विचारले कहिँ न कहिँ पहिचान विरोधी संघीयताविरोधी प्रगतिगामीलाइ नै मद्दत पुद्धछ । ....... हिजो ११ प्रदेश लिन सकेको भए कहाँबाट कहाँ पुगिसक्थ्यौं । संविधानसभाको अधिकार अयोागमा गयो भन्ने आरोप लगाएका छन् । तर संविधान सभाले नै निर्णय गर्ने भनेको हो । पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित ८ प्रदेशको निर्णय यही संविधानसभाले गर्छ । त्यो त निर्णय भइसक्छ । ८ प्रदेशलाई आयोगले यताउता गर्न सक्दैन नत पहिचान र सामर्थयको आधारलाई । ...... हामीले आधार दियौं । पहिचान र सामथर््यको आधार । संख्या पनि दियौं । अब त्यो कुन कुन जिल्ला जोडिएर हुने कुरामा हामीले यिनै आधारलाई हेर्नुपर्छ । पहिचान भनेको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासि, भौगौलिक पहिचान आदि भनेको हो । त्यसलाई मिलाउने भनेको हामीले छलफल गर्र्दै आएको र भन्दै आएको लिम्बुवान, थारुवान, ताम्सालिङ, मधेस इत्यादिको दायराभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । किनभने पहिचान भनेको यही हो भनेर स्पष्ट भनिएको छ । ....... झापा मोरङ सुनसरी अलग प्रदेशको घोषणा गरेर जाने, अर्को झापा मोरङ र अरुण पारीका जसलाई हामी लिम्बुवान भन्ने गर्छौं, ती जिल्ला मिलाएर छुट्टै प्रदेश मिलाउने । अर्को चाहिँ त्यसो पनि नगरौं, सबैको कुरा मिलाऔं भन्ने हो भने तराईलाई तराईलाई मिलाएर जाने हो भने झापा मोरङ, सिरहा सप्तरी सुनसरी, उदयपुरलाई मिलाएर एउटा बेग्लै प्रदेश बनाएर जाने । त्यसो गर्दा मकवानपुरको दक्षिणी भाग, धनुषलाई वीरगञ्जसँग जोड्न सकिन्छ । ...... मधेसलाई चुरे भएन भने अप्ठ्यारो पर्छ । त्यसकारण सिन्धुली मकवानपुकारको दक्षिाण हाल्ने र अरु पनि मिलाउने गर्नुभयो भने पहाड र मधेस मिल्नै हुँदैन भन्ने पहिला जस्ता अतिवादी सोचको पनि त्यति धेरै अर्थ छैन भन्नेतिर गइरहेको छ । ..... कैलाली कन्चनपुरको कुरामा त्यहाँको जनमतको अधारमा निर्णय लिन सकिन्छ । हाम्रो औपचारिक लाइन त कैलाली र कन्चनपुरलाई थरुहटसँग राखौं भन्ने हो । तर त्यहाँको जनमतलाई पनि ध्यानमा राख्दा कैलाली कन्चनपुरको केही भाग माथि र केही थरुहटमा राखेर पनि जान सकिन्छ । मैले यो कुनै औपचारिक धारणा राखेको होइन । खासमा सहमतिका आधारमा हामीले माथिका आधारमा ८ प्रदेश सजिलै बनाउन सक्छौं भन्न मात्रै खोजेको हो । ..... हिजो जनयुद्धमा हामीले पुरै जित्नेहिसाबले एक अर्कालाई सिद्धाउने हिसाबले लागेकै हो । तर पछि फेरि एक ठाउँमा बसेर सहमति सम्झौता गर्न पुग्यौं । १२ बुँदे सम्झौता गर्दा गिरिजाप्रसाद कोईरालासग छलफल गरेर गर्यौं । गिरिजा प्रसाद कोइराला भनेपछि हाम्रो तर्फ देख्नै नसक्ने जस्तो हुन्थ्यो । माओवादी भनेपछि गिरिजाबाबुको कित्तामा त्यस्तै हुन्थ्यो । फेरि गिरिजाबाबुसंग बसेर समझदारी गर्यौं । गिरिजाबाबुसंगको सम्बन्ध धेरैनै गहिरो भयो । त्यस्तो हुँदो रहेछ । राजनीतिक सम्बन्धमा उतार चढावहरु आउने रहेछन । .... त्यसैले राजनीतिमा स्थायी सत्रु र स्थायी मित्रु हुँदैन भनिएको हो । विश्वव्यापी मान्यता त्यसै कारण भनिएको हो । .... नेपाली राजनीति २० वर्षदेखि माओवादीकै वरिपरिनै छ । ..... बाहिर गयो सिद्धियो भनेर बेलाबेलामा भन्ने गरिन्छ । जनयुद्ध शुरु हुँदा पनि अब दुइवर्षमा सिद्धिन्छ भनियो । तर सिद्धिएन । राज्यको चाहना त सिध्याउने थियोनी । राजनीतिक नेताको चाहना पनि सिध्याउने नै थियो । शान्ति सम्झौतामा आएपछि झनै सिध्दियो भनियो सिध्दिएन । संविधानसभामा आएपछि त झन सिद्धियो भनियो सिद्धिएन । सिद्धाइन्छ भन्ने थियो सिद्धिएन । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हारेपछि माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो सिद्धिएन त । धेरै पटक , सयौं पटक माओवादी र प्रचण्ड सिद्धियो भनियो प्रचार गरियो । अझैपनि सिद्धिएको छैन । ...... स्वतन्त्र्ता र आत्मसम्मान सहितको नेपाली हो भने यसमा गर्व लाग्छ, तर कसैको ताबेदार हो भने ताबेदारी अनुसार गर्व हैन, प्रचण्डले धोका दियो, विश्वासघात गर्यो भन्न सक्छ । तर अहिलेको विरोध यो कोणबाट आएको भने हैन । अहिले कतिपय कुरा नबुझेरै विरोध भइरहेको हो ।


मानव अधिकारसँग बाझ्ने अर्ध विरामकालागि पनि ठाउँ छैन

बरु कमल थापा लाई गणतंत्र बारे लेख्न दिनु, होइन भने कंस सिटौला (५६ शहीदको रगत खाएको मान्छे) ले संघीयता बारे किन लेखेको? नैतिकता को लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहेन त्यो देशमा?



Dipendra Jha
लौ नँया संविधानको तानाशाही धारा २३१ (३) कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति ब्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सकिने छ, यो अर्मुत शव्दाबलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिवेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने
मधेसी क्रांति ले अंतरिम संविधान मा स्वायत्त मधेस प्रदेश लेखेको छ --- त्यो मधेसको बॉटम लाइन हो। स्वायत्त भनेको आत्म निर्णयको अधिकार नै हो। २००६ को अप्रैल क्रांति ले मानव अधिकार अंतरिम संविधान मा लेखेको छ। आत्म निर्णयको अधिकार मानव अधिकार अंतर्गत पर्दछ। मानव अधिकार सँग बाझ्ने एउटा अर्ध विराम का लागि पनि ठाउँ छैन नया संविधानमा।

यी उल्लु हरु लाई समावेशी राज्य (state) बनाउने तर्फ कुनै ध्याउन्न नै छैन। बरु राज्य (state) एक जात को बनाएर राख्ने अनि त्यसको विरोध हुन नदिने तर्फ आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाई राखेका छन। सानो, गरीब, शक्तिहीन देश ---- ब्रेकिंग पॉइंट चाँडै आउँछ -- पिटिक्क भाँच्छ।

अमरेश सिंह: "अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ"

शरतसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘मधेसी मोर्चाको काम छैन’
‘आयोगको रिपोर्ट आएपछि सीमांकनको टुंगो लगाएर मात्रै संविधानसभा विघटन गर्दा न्यायालयको सम्मान हुने मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका छौं ।’
एमालेमा अर्को रडाको, मन्त्री हटाए सडकमै उत्रिने नेपालको चेतावनी
एमाले नेता नेपालले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र चार दलका वरिष्ठ नेताहरुको उपस्थितिमै पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरी मौखिक आदेशमा पौडेल मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइए त्यसको खुला प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएपछि हाललाई पौडेलको थमौती भएको छ । ..... नेपाल प्रधानमन्त्रीलाई समेत चेतावनी दिनबाट चुकेनन् । ‘पार्टी अध्यक्षको मौखिक आदेशमा कुनै पनि मन्त्रीलाई हटाउने काम गर्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी तपाईंले समेत लिनुपर्नेछ’, नेपालले कोइरालालाई भने ।
ओली सहभागी कार्यक्रममा खनाल र नेपाल अनुपस्थित
एमालेमा दुई गुटबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भने जननेता मदन भण्डारीको स्मृतिसभामा समेत झलनाथ खनाल र माधव नेपाल अनुपस्थित भएका छन् ।
संविधानसभाभित्र मस्यौदा च्यात्न मधेशी दलका सभासद्लाई हातहातमा मस्यौदा
‘यत्रो संघर्ष गरियो तर खोदा पहाड निक्ला चुहा जस्तै भयो’
काठमाडौंसँग मधेशको अन्तिम लडाइँ हुँदैछ
यो मस्यौदा अन्तरिम संविधान, २०६२/०६३ को आन्दोलन र मधेश आन्दोलनविरुद्ध छ । यो मस्यौदाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को उपधारा १ (क) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ त्यसको पालना हुनुपर्छ । कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ ।....... खासमा यो मस्यौदामा मधेशी, जनजाति, महिला र दलितप्रति विभेद गरिएको छ । अन्तरिम संविधानमा भएका कुराहरु पनि हटाइएको छ । हामीलाई यो कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशी जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले मधेशी जनताको अधिकारको रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ । हामी संविधानसभामा विरोध गर्छौं । आवाज उठाउँछौं । जेजे गर्नुपर्ने हो, ती कदम चाल्छौं । ...... म जनताको अधिकार रक्षा गर्न जे जे गर्नुपर्छ गर्छु । ज्यानको बाजी पनि लगाउन तयार छु । संविधान जलाउने, च्यात्ने कुरा त ठूलो कुरै होइन । त्यो म गर्छु गर्छु । ..... अब मधेशको लागि अन्तिम लडाइँ हुन्छ, वारपारको लडाइँ हुन्छ । वारपारको लडाइँ काठमाडौं बसेर हुँदैन । त्यो मधेशको धर्तीबाट हुन्छ । मधेशी जनताको बीचबाट हुन्छ । त्यस्तो बेलामा मधेशी जनताले तय गर्नेछन् कि मधेशी जनतालाई अधिकार चाहियो कि देश । ...... यो देशको पहाडी नेतृत्वले मधेशी जनतालाई नागरिक नै मान्दैन, गैरनागरिकलाई झैं व्यवहार गर्छ । गैरनागरिकको प्रतिनिधिलाई कसरी वास्ता गर्छ ? मधेशीलाई अधिकार दिनै हुँदैन, दिए पनि हरुवाचरुवालाई झैं दिन चाहन्छन् । उनीहरु मधेशीलाई गुलाम ठान्छन् । गुलामको प्रतिनिधिलाई पनि त उनीहरु गुलामै ठान्छन् नि । तर जुन दिन गुलामहरु, दासहरु आफ्नो मुक्ति र अधिकारका लागि उठ्छन् त्यो धेरै भयावह ढंगले उठेको विश्वको इतिहास छ । ...... किन छाड्ने पार्टी ? पार्टी कुनै प्राइबेट कम्पनी हो । कांग्रेस पार्टीमा मेरो पनि लगानी छ । मैले कसैको निजी कम्पनीमा त काम गरेको होइन । कसैको फ्याक्ट्रीमा त काम गरेको होइन । ...... के मैले बोलेको लाइन कांग्रेसको लाइन होइन ? जब जब कांग्रेस मधेशमा पहिलो पार्टी बनेको छ नेपालको पहिलो पार्टी भएको छ, जब जब कांग्रेस मधेशमा दोस्रो पार्टी भएको छ नेपालमा दोस्रो पार्टी हुन पुगेको छ । हरेक चुनाव परिणाम हेर्नुस् त । ...... एउटै वर्गको मान्छे अढाइ सय वर्षसम्म शासन गर्दा त देशको विकास हुन सकेन । यिनीहरुको कुबुद्धिको कारणले, यिनीहरुको जालझेलको कारणले, यिनीहरुको आफैं राजा बन्ने प्रवृत्तिले देशको विकास हुन सकेन । त्यसकारण समानताको आधारमा अधिकार पाउनुपर्छ, विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसरी मात्र राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ । देश विकासको बाटोमा जान्छ । ...... २०६२/०६३ सालको आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता, २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलनको दुई वटा उपलब्धि हो संघीयता र समानुपातिक समावेशिता । मस्यौदामा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता त उल्लेख छ तर संघीयता र समानुपातिक समावेशितालाई सिध्याउन खोजिएको छ । प्रदेशलाई गाविसलाई भन्दा पनि कम अधिकार दिइएको छ । बरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा स्थानीय निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । गाविसलाई जति पनि अधिकार नदिइकन प्रदेश बनाउन खोजिँदैछ । अनि अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर कराइँदैछ । स्थानीय निकायको निर्वाचन राज्य (प्रदेश)ले गर्ने कि केन्द्रले गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन त प्रदेशले गर्ने हो नि । यसमा केन्द्रको टाउको दुखाइ किन ? ....... नेपालमा अराजकता स्थापित हुँदैछ । अदालतको आदेश मानिँदैन भने संविधानसभाले बनाएको संविधान मान्न को किन बाध्य हुन्छ ? मधेशी न्यायाधीशले गरेको फैसला नमान्ने हो भने भोलि पहाडे न्यायाधीशले गरेको फैसला किन मान्ने मधेशी र जनजातिले ? महिलाले किन मान्ने ? ...... महिलाको नाममा नागरिकता नदिने रे । जबकि छोराछोरीको साँँच्चै अभिभावक त आमा मात्र बन्न सक्छ । बाबु त आमाले भनिदिएको हदसम्म न अभिभावक स्वीकार्य हुने हो । देखिने बाबु एउटा हुन सक्छ, वास्तविक बाबु अर्को हुन सक्छ । मस्यौदामा आमा वा बुबाको नाममा नागरिकता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । ...... उत्पीडितका पक्षमा फैसला आउँदा चाहिँ नमान्ने हो भने उत्पीडितको विरुद्धमा आएको फैसला मान्न उनीहरु पनि बाध्य हुने छैनन् । यसले देशलाई अराजकतातिर लैजान्छ । लामो समय द्वन्द्व कायम रह्यो भने देश विखण्डनतिर जान्छ । ....... शासकहरु आफूलाई राजा ठान्छन्, हामीलाई गुलाम । उनीहरु आफूलाई नियम, कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । उनीहरुलाई लाग्छ, गुलामले गरेको फैसला किन मान्ने ? ....... मलाई खुसी नै लागेको छ कि उहाँहरुले बाटो देखाइरहनुभएको छ– तिमीहरुले पनि सर्वोच्चको फैसला यसरी मान्नु हुँदैन, पहाडी समुदायको पुलिसले मधेशीलाई समात्न हुँदैन । ...... तर शासकहरु हामीलाई ‘होइन होइन तिमीहरु अलग देश बनाएर बस’ भनेझैं व्यवहार गरिरहेका छन् । किन हामीलाई धकेलिँदै छ ? ....... देशको एकता र अखण्डता खतरामा पर्न जान्छ । मिलेर बसेका जनताबीच काटामार हुन्छ । आन्दोलनले स्थापित गरेका उपलब्धिहरु उल्टिएर नयाँ तानाशाह पैदा हुन सक्छ । सैनिक शासन अथवा राष्ट्रपति शासन लागु हुन सक्छ । राष्ट्रसंघ शान्तिसेना लिएर आउन सक्छ । ......... अदालतको अवहेलना गर्नेलाई त थुन्नुपर्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने नेतालाई वारिसबाट होइन सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर अवहेलनामा मुद्दामा जरिवाना गर्नुपर्छ, कैद गर्नुपर्छ । ........ तर उल्टै सर्वोच्च अदालतको फैसला मान भनेर सुझाव दिने राष्ट्रपतिलाई ‘सुइ घोच्ने डाक्टर’ भनेर होच्याइँदै छ । राष्ट्रपति भनेको सम्माननीय संस्था होइन, राष्ट्रप्रमुख होइन राष्ट्रपति ? केपी ओलीले कुन कलेज, कुन युनिभर्सिटी पढेको छ ? एसएलसी पास नगरेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिलाई होच्याउने ? फाल्तु डिग्रीको प्रमाणपत्र लिएको मान्छेले गफ गर्न मिल्छ ? ......... म कांग्रेसको असन्तुष्ट नेता होइन । म गलत बाटोमा हिँडेको कांग्रेसलाई सच्याएर सही बाटोमा जाऊँ भनिरहेको व्यक्ति हुँ । ..... यो देश मूलतः तीन सुमदाय मधेशी, जनजाति र खस–आर्य मिलेर बनेको छ । एउटा समुदायको हितलाई मात्र ध्यान दिएर दुई वटा समुदायलाई पाखा लगाइन्छ भने त्यस्तो संविधान चल्छ, टिकाउ हुन्छ भन्ने लाग्दैन । ..... मधेशकेन्द्रित दलहरु मात्रै होइन हाम्रो एजेन्डामा सहमत सबैसँग सहकार्य हुन्छ । ..... सम्पूर्ण मधेशी सभासद् एक हुन्छन् कि हुँदैनन्, मलाई थाहा छैन । तर सम्पूर्ण मधेशी जनता एक हुन्छन् । म सम्पूर्ण मधेशी जनताको एकताको पक्षमा छु । ..... नामांकन र सीमांकनसहितको संघीयता भएन भने धेरै कुरा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । नेपाली जनताको शान्ति गुम्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल देशको मानचित्र अहिलेकै जस्तो रहन सक्दैन ।


संबिधानसभाबाट अधिकार नपाए ९० प्रतिशत मधेशी स्वतन्त्र मधेशको पक्षमा


१६ बुँदे मानने कि नमान्ने?

प्रश्नै उठ्दैन। १६ बुँदे मानने कि नमान्ने? कानुन को राज्यमा, कानुन द्वारा चल्ने लोकतन्त्रमा यो प्रश्न उठ्दैन।

मान्दैनौं भनेर वक्तव्यवाजी गरे मानहानी को मुद्दा दर्ता हुन्छ --- दर्ता भइसक्यो।

संविधानको मस्यौदा नबनाउ भन्ने सर्वोच्चको आदेश होइन। तर नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गर्न बाट सर्वोच्च ले रोकेको छ। भने पछि सर्वोच्च को आदेश मान्दिन भन्ने माई का लाल हरुले नामांकन र सीमांकन बिनाको संविधान जारी गरेर देखाउनु पर्ने भो।



सरकार गठनको कुरा निस्कनेबित्तिकै एमाओवादीबाट मन्त्री बन्न खुट्टो उचाल्ने को– को?
मधेसी दल असहमति राख्दै प्रक्रियामा सहभागी हुने
प्रदेशसभाको अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रित हुने गरी मस्यौदामा प्रस्ताव ल्याइएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणमा प्रदेशसभाले भूमिका पाउनुपर्नेलगायत फरक मत पेस गरेका थिए । ..... मधेसी दलका कतिपय फरक मतलाई मुख्य दलहरूले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको सन्दर्भमा तत्काल सभा बहिष्कार र त्याग गर्नु आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो । 'प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदा अखबारमा एक पटकलाई ठूलो समाचार त छापिएला, तर त्यसपछि हराउँछ,' शुक्लले भने, 'बरु हामी प्रक्रियामै बस्यौं भने आफ्नो असहमति राख्न पाइरहन्छौं । यदि सभा त्याग नै गर्नुपर्‍यो भने अन्तिम र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै हो ।' ........ संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्ट मधेसी दलमध्ये समाजवादी फोरमसँग १५ सिट, तमलोपासँग ११ सिट, सद्भावनासँग ६ सिट, तराई मधेस सद्भावना पार्टीसँग ३ सिट गरी जम्मा ३५ सिट छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिकले सोह्रबँुदे सहमतिको फरक मतसहित समर्थन गरेका छन् । उनीहरूसँग १८ सिट छ ।
सदभावना र तमलोपा जिल्ला जाँदै
बारा पर्सामा उपाध्यक्ष हृदयश त्रिपाठी, रूपन्देही कपिलवस्तुमा महामन्त्री सवेन्द्रनाथ शुक्ल, सिरहा सप्तरीमा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल, धनुपा महोत्तरीमा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, रौतहटमा केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल राय, विराटनगरमा पुष्पा ठाकुर र विराटनगर वृजेश गुप्ता नेपालगन्ज जाँदैछन् ।
१६ बुँदेको आधारमा बन्ने संविधानले न न्याय, न शान्ति स्थापना हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसक्यो
केन्द्रीय सरकारको चाल अति नै दयनीय र ज्यादै गैरजिम्मेवार देखियो । भूकम्प गएको तीन दिनपछि वक्तव्य दिने, छिमेकी मुलुकका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्विट गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले विनाशकारी भूकम्पबारे थाहा पाउने ! भनेपछि कति विजोग रहेछ त सरकारको ? विपतमा कमाउन खोज्ने, भूकम्प गएको दुई चार दिनमा स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्ने जस्ता कारणले सरकारको विश्वसनीयता घटेको छ । ........ नेपाली समाज अति नै उचनीचमय रहेछ । कुनै पनि विपदको मार समाजको तल्लो श्रेणीमा रहेका गरिबलाई सबैभन्दा बढी हुने रहेछ । अर्को कुरा, संघीयता आयो र तल्लो निकायमा अधिकार दिइयो भने जनता र स्थानीय निकायले राम्ररी रेस्पोन्स गर्न सक्ने रहेछ भन्ने यसपटक प्रस्टै देखियो । केन्द्रमा भएको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्ने हो भने गरिब जनता, गाउँका जनता, क्षमता भएका जनताले निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने देखियो । यसले संघीयताको अपरिहार्यता औंल्याएको छ । संघीयताविना विकास पनि सम्भव छैन, स्थिरता पनि सम्भव छैन भन्ने कुरामा म यसपटक पूर्ण रुपमा विश्वस्त भएको छु । ....... नेपाली जनतामा आपसी सद्भाव र स्थिरता भएको अवस्थामा, नेपाल र नेपाली साँच्चै बलियो भएर उभिएको अवस्थामा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । तर, ६०–७० प्रतिशत जनता १६ बुँदेप्रति असहमत रहँदा त्यो सम्भव हुँदैन । ...... पहिचानसहितको संघीयताले अस्थिरता बढ्छ भन्ने कुरा सही होइन । अर्को कुरा, १८५४ को मुलुकी ऐनबाट नेपालमा एकल पहिचानको राजनीति ‘लिगलाइज’ भएको हो । विभिन्न आन्दोलनमार्फत् राज्यले थोपरेको यस्तो एकल पहिचान चाहिँदैन भन्ने आवाजहरु व्यक्त भएका छन् । सबै समुदायको पहिचान अट्ने व्यवस्थाको खोजी हो अहिले । त्यसकारण नेपालमा लामो समयदेखि राज्य र जनताले पहिचानको राजनीति गरिरहेका छन् नै । खास कुरा के भने एउटाको मात्रै पहिचान कि सबैको पहिचान भन्ने हो । तर नेपालमा पहिचानलाई नकारात्मक रुपमा लिने गरिएको छ । खासमा नेपालमा लामो समयदेखि हुँदै आएको चाहिँ पहिचानकै राजनीति हो । सबै अटाउने पहिचानको राजनीतिलाई नेपालमा गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । ........ संघीयताको खाँचो कस्तो मुलुकमा पर्छ भने जहाँ विविधता छ, जहाँ असमान विकास छ, जहाँ विभेद छ । यस आधारमा संघीयता चाहिने भनेकै नेपालमा हो । संघीयताले सम्भावनाको ढोको खोल्छ । भारत आफै पनि संघीय मुलुक हो । भर्खरै पनि पहिचानमा आधारित तेलंगाना राज्य बनेको छ । आफ्नै मुलुकमा यस्ता अभ्यास हुँदाहुँदै भारतले पहिचानसहितको संघीयताको विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण छैन । भारत र चीनसँगको आपसी सहकार्य र विकासका लागि हातेमालो गर्ने नेपालको जुन चाहना छ त्यसलाई १६ बुँदे सहमतिले ‘अन्डरमाइन’ गरेको छ ।

हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

नया नेपालमा हिन्दी भाषाको स्थान के हुने?

हामी पनि हिन्दु नै हो, पशुपति पशुपति भन्दै काठमाण्डु का बाहुन ले एकै साथ नेपालका मधेसी लाई पेल्ने र दिल्ली का लाई ठग्न भ्याई राखेका हुन्छन्।

हिन्दी भाषाको मुद्दा लाई चर्काउनु त्यसैले जरुरी छ। नीलो स्याल माथि पानी छ्याप्नु जरुरी छ।

हिन्दी भाषा को नेपाली समकक्ष स्थान हुनुपर्यो। And that is it.

केन्द्र को कुरा गरेको। सरकारी कामकाजको भाषा सबै स्तरमा नेपाली र हिन्दी दुबै हुनुपर्यो। संसद मा दुबै भाषा चल्नुपर्यो। मंत्रालय हरु मा।

मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन


मस्यौदामा मैले हिन्दी को ह पनि देखेको छैन

के हो यो? Missing elephant in the room? मधेसी दलले पनि यस बारे केही बोलेका छैनन्।

हिन्दी भाषा को पहाड़ी हरु लाई महत्त्व
दुई गाउँ को कथा
हिन्दी भाषा र नेपाल
वीपी कोइराला र नेपालमा हिन्दी भाषा
राज्यका भाषाहरु
प्राथमिक भाषा र हिंदी भाषा

खस को दौरा सुरुवाल --- मधेसी को धोती कुर्ता
खस को नेपाली भाषा ---- मधेसी को हिंदी
एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र
स्वायत्त मधेस प्रदेश वाला संघीयता
जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व
प्रत्येक मधेसी लाई नागरिकता र मताधिकार

यो त bottom line हो ----- होइन भने देश टुट्छ