Saturday, January 31, 2015

भुटानमा तराई छैन त

भुटानको दक्षिणमा रहेको समथर भाग भारतमा छ। पृथ्वी नारायण शाहले उसको गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा काठमाण्डुका मल्लहरुमाथि पटक पटक आक्रमण गर्यो तर मधेसमाथि आक्रमण गर्ने दुस्साहस कहिले गरेन। १८१६ र १८६० मा ब्रिटिशले जुन बदमाशी गर्यो त्यो नगरेको भए नेपालको तराई भारत देशको अंग हुन्थ्यो। हामी भारतीय होइनौं हामी भारतीय होइनौं भन्ने मधेसीहरु देखेर मलाई वाक्क लाग्छ। मधेसीहरु नेपाली नागरिक हुन सक्छन तर गिन्ती गरेर एक एक मधेसी भारतीय हुन। फिजीमा पनि छन -- फिजीका नागरिक छन तर गर्वका साथ आफुलाई भारतीय भन्छन।

संस्कृति मिल्छ, भाषा मिल्छ। सब थोक मिल्छ। बेटी रोटी को सम्बन्ध छ। भारतीय मुलको भएर पनि भारतसँग त्यसरी भौगोलिक रुपले टाँसिएर बसे पनि नेपालको मधेसीले आफ्नो अधिकार लिन नसक्नु बड़ो शर्मनाक कुरो हो। जब कि नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित होइन भारत-परिवेष्टित देश हो। चीन धेरै टाढा छ। तिब्बत चीनको होइन मधेसको हो। तिब्बत सबैभन्दा प्रख्यात दुई मध्ये एक मधेसी गौतम बुद्धको हो।

केपी ओली र सुशील कोइरालालाई दिल्ली नधाइ भात पचदैन, तर मधेसी नेताहरु तिमीभन्दा बढ़ी नेपाली म भन्ने अनावश्यक होड़बाजीमा लाग्छन्। उपेन्द्र यादव intelligent, एउटा पढ़े लेखेको मान्छे हो। तर कहिले काही मुर्ख गोवार व्यवहार गरिराखेको हुन्छ। दिल्लीबाट मान्छे भेट्न आयो भने उ काठमाण्डु बाट भागेर सुनसरी गएर बस्दिन्छ, भेट्नु नपरोस भनेर। हुटिट्याउँले आकाश थामे जस्तो। उ सुनसरी भागदा देशको सार्वभौमिकता जोगिए जस्तो। मान न मान मैं तेरा मेहमान भने जस्तो। केपी ओलीले स्याबास भनेको छैन त। बरु केपी बाजे मैं भेट्छु भनेर ताक परेर बस्छ, बकुल्ला तलाउ छेउ बसे जस्तो।

दिल्ली दक्षिण एशियाको शक्ति केंद्र हो। त्यो मधेसी पर्वते सबैले बुझ्ने हो। कसैले नबुझ्दैमा त्यो यथार्थ गायब भइ जाने होइन। तपाईंले बुझेन भन्दैमा तपाइँ गुरुत्वाकर्षण को पकड़ बाट उम्कीजाने होइन, नत्र वामे कहिले चन्द्र लोक पुगिसकेको।

भुटानमा तराई छैन त।

नेपाल देशमा हिंदी भाषालाई नेपाली भाषाको बराबरीमा नराखेको संविधान मान्य हुने छैन। आधा जनसंख्याको सम्पर्क भाषाको सवाल छ। पुरा जनसंख्याको शिक्षाको सवाल छ। भारतीय अर्थतन्त्रको महत्वको सवाल छ। भारतको ग्लोबल सुपरपावर बन्ने महत्वाकांक्षाको सवाल छ।

सीके राउत सँग मेरो कुरा मिल्दैन त। सीके राउतलाई मधेस अलग देश चाहिएको, मलाई काठमाण्डुमाथि मधेसीको शासन चाहिएको।



उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्

केंद्र सरकारको माथिल्लो सदनको सवालमा सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ कि सम्पुर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मनियोस, उपल्लो सदनमा १०० सीट होउन, अनि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन। १% मत ल्याउने पार्टीले १ सीट पायो, २०% मत ल्याउने पार्टीले २० सीट पायो। लिस्ट चुनाव अगाडि बुझाउनु पर्ने र सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने। चुनाव पछि लिस्ट फेरबदल गर्न नपाइने। लिस्ट समावेशी हुनुपर्ने दमजम को मुद्दामा। यस फॉर्मूलाले राष्ट्रिय एकता बलियो पार्छ।

तर काँग्रेस एमालेका टाउके बाहुन को भनाइमा यदि तराईमा एक राज्य र पहाड़मा दुई राज्य हुने हो भने प्रत्येक राज्यले उपल्लो सदनमा ३०-३० सीट पाउने। त्यसो गर्दा तराई माथि पहाड़को उपनिवेश परमानेन्ट हुन्छ।

उपल्लो सदन मधेस उपनिवेशको हतियार नबनोस्। देश टुक्रिने बाटोमा जान्छ।


संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ

नेपाल संघीयतामा गइसकेको देश हो, त्यसलाई संस्थागत गर्न मात्र बाँकी छ। तर त्यो भविष्यको संघीय नेपाल जहाँ कि राज्य सरकारहरु हुनेछन्, मुख्य मन्त्रीहरु हुनेछन्, बलिया बलिया स्थानीय सरकारहरु हुनेछन्, त्यस निकट भविष्यको नेपालमा पनि देशमा अधिकांश शक्ति केंद्र सरकारमा नै निहित रहने छ।

संघीय नेपालमा पनि केंद्र सरकार निकै बलियो रहन्छ। यति बलियो कि ऐतिहासिक रुपले ओझलमा परेका दलित मधेसी जनजाति महिलाका अधिकांश संघर्ष भविष्यमा केंद्र स्तरमा नै केंद्रित हुनेछन्। मधेस राज्यको स्थापना पछि पनि मधेसी समुदायले काठमाण्डुमा संघर्ष गरि नै रहनुपर्ने छ।

देशसँग चार वटा रोटी छ भने दुई रोटी त केन्द्रसँग नै रहिरहने हो। बाँकी दुई रोटी बारे पनि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार नै निर्णय हुँदै जाने हो।

मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाउने केंद्र सरकारले नै हो। देशका सबै ठुला हाइड्रो प्रोजेक्ट हरु केंद्र सरकारको मातहतमा नै रहने हो।