Friday, February 03, 2017

गोरखा समथर बन्यो, अब काठमाण्डु समथर बन्न चाहन्छ

Temporary Protection Status (TPS), Employment Authorization Document (EAD) For The Messiah

भारत सँग मदत माग्नु। हामीलाई को नागरिक को नागरिक छुट्याउन गार्हो भो। Biometric ID लागु गरे समस्या समाधान हुन्थ्यो। भन्दै। अनि थाहा हुन्छ मधेस मा ५० लाख मानिस यस्ता छन जो सँग न भारत न नेपाल को नागरिकता छ। २१ औं शताब्दी मा त्यस लाई मानव अधिकार हनन भनिन्छ। प्रत्येक मनुष्य कुनै न कुनै देशको नागरिक हुनै पर्छ। राजा जनक का संतति विदेशी। दक्षिण भारत को बाहुन ओली नेपाली?

बोर्डर सरेको हो, मधेसी सरेको होइन। मुग़ल का समयमा मधेस १००% भारत को अंग थियो। सम्हाल्न गार्हो भयो भने फिर्ता देउ भारत लाई। बोर्डर वारिपारि बिहेबारी भएको होइन। राम सीता को विवाह जस्तो हुँदै आएको हो।

तीन तीन मधेसी क्रांति को मैंडेट संघीयता। त्यही मैंडेट को अपमान ले त जन्मायो सीके राउत। समानता मा पनि कोम्प्रोमाईज़ गर्छ कसैले? एक व्यक्ति एक मत मा कटौती हुन्छ?

शहीद दिवस मा लहान मा देखियो। मधेसी मोर्चा को क्रेडिबिलिटी त गायब भैसकेछ मधेस मा। त्यो गायब पारेको काठमाण्डु ले। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे?

शांतिपुर्वक जुन सुकै किसिमको राजनीतिक विचार राख्न पाइन्छ। तिमी असहमत हो भने आफ्नो असहमति जाहेर गर। तिम्रो पनि वाक स्वतंत्रता छ। सीके राउत को राजनीति अहिंसाको राजनीति हो। त्यहाँ धर पकड़ गर्ने भनेको मानव अधिकार को हनन हो। नेपाल मा छैन मानव अधिकार र लोकतंत्र।

भुकम्प पीड़ित लाई आएको पहिलो किस्ता को ६०० मिलियन डॉलर शत प्रतिशत चोर्ने हरुले चलाइरहेको देश नेपाल। पाप का घड़ा बहुत पहले भर गया। सदा से भरा हुवा है। संक्रमण काल सकेसम्म लम्ब्याउने अनि त्यस्तै चोरी गर्दै बस्ने रणनीति हो। किताब खुला छ। सारा दुनिया ले देखेको कुरा।

ओली भारतीय। प्रचंड भारतीय। देउबा चोखो भारतीय। बिहारी होइन भारतीय त हो त सबै। बढ़ी खरानी धस्ने जोगी हरु।

हिंदु ले ब्रम्ह भन्छ। यहुदी ले Wisdom --- त्यो ब्रम्ह नै भनेको। त्यही ब्रम्ह को पहिलो मानव अवतार येशु। हामीलाई वेद त ब्रम्ह ले दिएको भन्छ तर त्यही येशु लाई नेपाल छिर्न दिएको छैन। नेपाल मा जे छ त्यो बाहुनवाद होइन। शैतानवाद हो। शैतान का पुजारी बाहुन हरु।

Of ten thousand men, perhaps
one man strives for perfection;
of ten thousand who strive, perhaps
one man knows me in truth. (Geeta 7:3)

In the Bhagvad Gita Lord Krishna describes the path of yoga as the most superior path to God, but he says it is a difficult path, and only "one every 100,000,000" will be able to walk that path to its ultimate goal. So what is the way out for the rest?

Even if you were the most evil
of evildoers, Arjuna,
Wisdom is the boat that would carry you
across the sea of all sin. (Geeta 4:36)

Nothing in the world can purify
as powerfully as Wisdom;
practiced in yoga, you will find
this Wisdom within yourself. (Geeta 4:38)

Wisdom in the Old Testament is the same Wisdom in Geeta, is Jesus in the New Testament. Wisdom is none other than Bramha who emerged out of Vishnu's navel, "begotten, not made." Jesus is not the only path to heaven, there were other paths available before Jesus was even born. Elijah went to heaven alive, did he not? But those paths were extremely difficult and narrow. Ends up Jesus was not only prophesied in the Jewish Bible, but also in the Hindu Geeta. Jesus was prophesied in the Hindu Geeta long before he was prophesied in the Jewish Bible. 5,000 years ago on the battlefield of Kurushetra Lord Krishna, the second human incarnation of the Holy Father, prophesied the coming of the Son Of God, the God for the masses, the much wider, more available bridge to heaven. But Jesus himself said, even that bridge is rather narrow. Most people will not make use of it.




Nepal police arrests Madhes activist C K Raut
Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.
A Ph.D Scholar from MIT, he subsequently worked as a scientist at Raytheon BBN Technologies, Massachusetts. Back home six years ago, he plunged into politics, calling himself a leader in the mould of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr but his books and political literature spit venom on his rivals and what he calls ‘colonisers’ of Madhes. Raut has been remanded to judicial custody for 10 days and there are indications that the case against him is likely to be pursued more vigorously this time.
Top Madhesi activist arrested in Nepal Court extends Raut's custody by 10 more days
CK Raut arrest: Nepal govt closely watching international community response
Nepal’s government is closely observing the international community’s reaction to the arrest of CK Raut, a ‘free Madhesh’ campaigner, on Thursday. The government wants to make it clear to the international community that Raut’s case is not that of ‘free speech’, it’s more of ‘hate speech’, a Cabinet source told Onlinekhabar...... The Cabinet source said the government is worried that the international community might raise Raut’s issue, and give him ‘prisoner of conscience’ status. He is a secessionist, who is abusing his right to free speech, the source said. “We do not want the West or rights NGOs to make it an issue,” the source said. “We are closely observing the international reaction.” In a recent interview with Onlinekhabar, prominent human rights activist Krishna Pahadi had said: Raut is not a prisoner of conscience. He has called ‘mother’ Nepal a ‘prostitute’. This amounts to hate speech.


सीके राउतका समर्थकहरुद्वारा मधेशभरि प्रदर्शन (फोटोफिचर)
स्वतन्त्र मधेश आन्दोलनः विराटनगर, लाहान र रौतहटबाट दर्जनौं पक्राउ
जयकृष्ण गोइतले भने, ‘डा. राउतलाई बिना शर्त रिहा गर’ (विज्ञप्तिसहित)
इतिहासका निर्माता जनता हुन् । यही २०७३ माघ ५ गते सिरहा जिल्लको लहानमा उमडेको स्वतन्त्रता पक्षधर जनसागरबाट आतंकित नेपाली शासकले आज २०७३ माघ २० गते दिउँसो २.५०मा जनकपुरधाम स्थित आफ्ने निवासबाट ग्रीलढोकाको ताल्चा फुटाएर डा. सी.के.(चन्द्र कान्त) राउतलाई कथित राज्य विप्लव मुद्दाको बहानमा पक्राउ गरेर मधेशीहरुको मधेशमा नै मानवअधिकार हन्न गरेको छ । नेपालीहरुले भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को आधारमा भारत अधीनस्त तिस्टादेखि मेचीसम्म र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूभागहरुसहितको‘वृहत्तर(ग्रेटर) नेपाल’कोे मान्यता राख्दा, आवाज उठाउँदा र संगठित अभियान चलाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत हुने र सोही सन्धिको धारा– ८ कै आधारमा मधेशीहरुले नेपाल अधीनस्त मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईको सन्दर्भमा इतिहासले गरेका प्रामाणिक आधारमा मान्यता राख्दा र आवाज उठाउँदा नेपालको संविधान र कानून सम्मत नहुने । भारत–नेपाल ‘शांति एवं मैत्री सन्धि १९५० को धारा– ८ को नेपालमा दोहरो मापदण्ड रहेको छ ।
डा.सीके राउत जनकपुरधामबाट पक्राउ
जनकपुरधामस्थित माछा बजार नजिकै डेरा गरी बसेका डा.राउतलाई प्रहरीले दिउँसो दुई बजेर ५० मिनटमा पक्राउ गरेको हो । डा.राउत बस्ने घरको गेटको ताल्चा फुटाएर प्रहरीले पक्राउ गरेको स्थानीयबासीहरुले हुलाकी न्यूजलाई बताएका छन् । स्थानीय व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेको फोटो खिच्न पनि प्रहरीले रोक लगाएको छ ।
मधुर युएसएद्वारा डा. राउतको रिहाईको माग
मधेश बिद्रोहको दश वर्ष, के पायौं, के गुमायौं ?
आन्दोलनले आज १० वर्ष पूरा गरेको छ। ..... एकल जातीय पहाडी राष्ट्रवाद र मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सत्तासिन पहाडी समूहविरुद्ध वर्षौदेखि गुम्सिएको आक्रोशको विष्फोट भयो र मधेसमा विद्रोहको शुरूवात भयो। ..... नेपाली राज्य सत्ताले थेग्नै नसक्ने विद्रोह थियो त्यो। झण्डै ४८ जना मधेसी युवाले त्यो आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे। झण्डै दुई महिनासम्म चलेको सो आन्दोलनको भार थेग्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार मधेसी शक्तिसँग ऐतिहासिक २२ बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो। २२ बुँदेले खासगरी मधेस स्वायत्त प्रदेश, संघीयता, समावेशी समानुपातिक राज्य प्रणाली, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, मधेसी युवाको सेनामा प्रवेश र बहुभाषिक राज्य प्रणाली हुने सुनिश्चितता प्रदान गर्‍यो। ....... यसपश्चात् शुरू भयो मधेसी दललाई फोड्ने, बद्नाम गर्ने र संविधान सभा–१ लाई जसरी पनि सफल हुन नदिने षड्यन्त्र। यो षड्यन्त्रमा मुलधारका राजनीतिक शक्तिको आडमा देशी विदेशी शक्ति पनि प्रयोग भए। अन्तत: पहिलो संबिधानसभाले संविधान लेख्न सकेन। मुलुक दोस्रो संबिधान सभामा गयो। ...... संविधान सभा–२ को निर्वाचन प्रतिगमनको सुरूवात थियो। यो जालमा फसे मधेसवादी दलहरू। सरकारमा जान देखाएको टुटफुट, सत्ताको लालच आदि कारणले गर्दा संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनमा नराम्री पराजय भोगे। त्यसपश्चात् सबै प्रगतिशील एजेण्डाहरु उल्टाउने खेलको सुरूवात भयो। संविधानसभा–१ मा सहमति भइसकेका विषयहरू उल्टाइयो। समानुपातिक समावेशी अन्तरिम संविधानले दिइसकेको अधिकार खोसियो। पाँच जिल्ला मात्र विवादित भएको ठाउँमा जबरजस्ती नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई लगेर माथि गाँसियो। प्रदेशका अधिकारहरु कटौती गरेर स्थानीय र संघमा लगियो, बहुभाषिक नीतिलाई अल्मल्याइयो र खसआर्यलाई संवैधानिक समुदायको दर्जासहित विभेदकारी संविधान बनाइयो। मधेसी दलहरू आफ्नै कम्जोरीले चुनाव हारे, तर मारमा मधेसी जनता परे, उनीहरुको हक अधिकार कटौती गरिएको संविधान जारी भयो। ....... सम्पूर्ण विधि विधान र प्रक्रिया छलेर एउटा सिंगो समुदायलाई संविधान निर्माणभन्दा बाहिर राखेर संविधान जारी गरियो। मधेस एक वर्षसम्म आन्दोलित भयो। ........ सदरमुकाममा गरिएका आन्दोलनमा आन्दोलनकारीलाई छाति र टाउको ताकी ताकी गोलि हानियो, र झण्डै चार दर्जनको हत्या भयो। ...... नेपाली राज्यप्रति ‘सेन्स अफ एलिनेशन’ बढेर गएको छ। दुर्भाग्यबस, काठमाडौंले फेरि पनि मधेस बुझ्न ढिलो गरिरहेको छ। खासगरी नेकपा एमालेको पहाडी जनमत एकतृत गर्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको नाराले अन्ततः मधेसलाई यस्तो कर्नरमा पुर्याउँदैछ जहाँबाट मधेसलाई फर्किन गाह्रो हुन्छ । ....... दश वर्षपश्चात् मधेसको राजनीति फेरि सन् २००७ को पूर्वको अवस्थामा आएर उभिएको छ। त्यस्तो ठाँउमा आएर उभिएको छ, जहाँ अधिकांश मधेसी युवा जमातले अहिलेको नेपाली राज्य संरचनाबाट हामीले केही पाउन सक्दैनौं भने निष्कर्शमा पुग्न थालेका छन्। समाजिक सञ्जालमा गरिएका टिप्पणीमा सिके राउतकै लाइन ठीक छ भन्ने मधेसी युवा जमातको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। ..... भीम रावल प्रवृति देखेर म डराउँछु। उनी गृहमन्त्री रहेको बेला मधेसमा धेरै युवाहरु प्रहरीसँगको दोहोरो भीडन्तमा मारिएका थिए र ठूलो संख्यामा युवाहरुले हातहतियार खरखजाना मुद्दा खेपेका थिए। अहिले मधेसीहरुले देश टुक्र्याउन थाले, पटनामा बैठक गरे जस्ता भ्रमहरु फैलाएर उनी मधेसीलाई होच्याउने काम गर्दैछन्, आफूलाई मात्र नेपाली राष्ट्रियताको एकल ठेकेदार भएको देखाउन खोज्दैछन्। ....... पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे अहिले अन्याय र दण्डहीनता हेर्न नेपाल जानु भन्नुपर्ने भएको छ। अव दमन गर्ने वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मधेशका राजनीतिक मागलाई दमन गर्ने प्रयास पनि गर्नुभयो भने त्यसवाट आउने परिणाम थेग्नै नसक्ने हुन सक्छ। ....... अल्झाउने, बल्झाउने र फकाउने जुनसुकै अस्त्र प्रयोग गरेर मधेसीदललाई त आफ्नो रणनीतिमा सहमत गराउन सकिएला, तर मधेशी जनतालाई अब झुक्याउन सकिन्न। मधेसी जनताको चेतनाको स्तर यतिमाथि उठेको छ उनीहरुलाई झुठा सहमति, आश्वासन र आयोगको ललीपपले झन् चिढायाउने छ। ....... नेपाली कांग्रेसले २००४ को संविधानमा संशोधन मात्र खोजेको भए राणाविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुने थिएन। कांग्रेस र कम्युनिष्टले पंचायती संविधानमा संशोधन खोजेको भए वहुदलीय व्यवस्था आउने थिएन। माओवादीले २०४७ सालको संविधानमा संशोधन खोजेको भए, त्यसमा सुधार आउथ्यो होला, तर संवैधानिक राजतन्त्र कायम रहन्थ्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदैनथ्यो होला। ...... तपाईहरुले संशोधनलाई इन्कार गरिरहनुभयो भने, एक दिन मधेसले पनि भन्नेछ, हामीलाई पनि संशोधन चाहिन्न, यो संविधान नै चाहिन्न। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आउने असन्तुष्टिको ज्वारभाटाले संविधान मात्र होइन धेरै कुरा फेर्छ। संशोधन अस्वीकार गरेर एमालेले खोजेको त्यही हो ?


Tuesday, December 06, 2016

तेस्रो सम्विधान सभा एक मात्र उपाय

एमाले को उग्र नस्लवादी व्यवहार ले देखाउदैछ देश तेस्रो सम्विधान सभा तर्फ लम्कि सक्यो।

गाउ गाउ मा निरक्षर बाहुन को खुट्टा ढोग्ने ले न लोकतंत्र न सन्घीयता न समावेशीता को कुरा गर्न सुहाउछ। बहुदल होइन सुधारिएको पन्चायत देउ भन्ने ले मेरो वाक स्वतंत्रता खोइ भन्न मिल्दैन।

यो भस्म हुनु पर्ने सम्विधान नै हो। धर्म निरपेक्षता नभएको सम्विधान पनि लेख्छ कसैले 21 औ शताब्दी मा आएर?

बाहुन ले कोरेको नक्शा नमान्ने ले आफ्नो नक्शा पेश गर्न सक्नु पर्यो। सुधारिएको नक्शा बाहुन ले नै कोर देउ भन्ने हरु ले सुधारिएको बाहुनवाद खोजेका हुन । गधा लाई गन्गा स्नान गराउ गाई बन्ला। बाहुन लाई दुध ले नुहाए पनि केही फरक पर्दैन ।

जुन ब्रम्ह ले वेद दिए त्यही ब्रम्ह को त पहिलो मानव अवतार येशु। त्यो येशु लाई नेपाल छिर्न दिएको छैन बाहुन ले। यो बाहुन कि रावण?

बाहुनवाद भनेको नै असमानता हो। लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता भनेको समानता हो। एउटा सर्वनाश हुनै पर्छ। राजतन्त्र समाप्त नगरे सम्म गणतंत्र सम्भव थिएन। बाहुनवाद समाप्त नगरे सम्म लोकतंत्र, सन्घीयता, समावेशीता छैन ।

तेस्रो सम्विधान सभा को चुनाव गर्ने अनि ह्विप नलाग्ने प्रत्येक मुद्दा मा खुल्लम खुल्ला छलफल र मतदान हुने वातावरण बनाउने। यो उट सम्विधान कुनै सम्विधान सभा ले लेखेको सम्विधान नै होइन। सम्विधान सभा बाहिर लेखिएको सम्विधान यो।

सर्वदलीय राष्ट्रीय सरकार ले निष्पक्ष चुनाव गराउने। दोस्रो सम्विधान सभा चुनाव 100% धाधली भाको हो। जगज़ाहिर कुरा हो।

मधेसी जनजाति दल ले पार्टी एकीकरण नै नगरे पनि एक पद एक उम्मीदवार मा जानु पर्छ। बरु त्यस दायरा मा नया शक्ति र माओवादी लाई पनि ल्याउने प्रयास हुनु पर्छ। एक मधेस दो प्रदेश मान्ने जति सबै आइजा ।

एक मधेस दो प्रदेश नमान्ने भनेको के? मधेसी मुख्य मन्त्री को मुनि बस्नु नपरोस भनेको न हो?

मधेस मा मधेसी त हुन्छ मुख्य मन्त्री। मधेस मा मधेसी मुख्य मन्त्री, काठमांडू मा मधेसी प्रधानमंत्री। उपेन्द्र यादव। यादव ले जातपात मान्दैन।

विष्णु को दोस्रो मानव अवतार क्रिष्ण। पहिलो राम। जसको अपमान गरी विद्या ले गएर जनकपुरधाममा।

अन्तरिम सम्विधान मा सन्घीयता थप्ने काम मात्र बाकी छ।

Saturday, November 12, 2016

मधेस आन्दोलन ले एमाले को मधेस सन्गठन ताक्नु पर्छ

अहिले सम्विधान सन्सोधन मा एमाले ले खुट्टा घिसार्ने काम गरेमा अब को मधेस आन्दोलन मधेस मा एमाले को सन्गठन सिध्याउने किसिम को हुनु पर्छ। सिरहा सप्तरी त एक दिन मा सखाप पारेको उपेन्द्र यादव ले। एमाले सत्ता मा हुदा त्यो पनि।

Tuesday, November 08, 2016

Mission Madhes

American money, Israeli plan and the European technology was used for almost quarter of a century to change the demography of entire Tarai-Madhesh

Tharus lost their homeland due to rapid deforestation and Madheshis were transformed into ‘bideshis’ in the popular Gorkhali imagination through official propaganda as multiple state-sponsored resettlement programs began to fill cleared flatlands sprayed with US-funded DDT.

New Delhi continued with the policy of appeasing the ruling class and castes in Kathmandu. 

Priestly entrepreneurs have taken over from the family of potentates. Processes of transfer of power has changed from bloodline and faith to caste-line and politicking, but all other elements of prejudices against Madheshis in the state structure remain the same.

Monday, November 07, 2016

६ जिल्ला टुक्राएर कुरा मिलाउनु पर्छ

बाँकी मुद्दा मा कुरा मिलेको र नवलपरासी देखि बर्दिया थरुहट बनाउने सम्म कुरा भएको अवस्था छ। विवादित जिल्ला विवादित नै छन। भने विवादित जिल्ला टुक्र्याउनु पर्छ। समाधान आयोग र जनमत संग्रह होइन। ६ जिल्ला टुक्राएर कुरा मिलाउनु पर्छ।  अनि बल्ल देश चुनाव तर्फ जान्छ र संविधान कार्यान्वयन तर्फ।


Friday, November 04, 2016

हॉन्गकॉन्ग चीन ले फिर्ता पायो

जगजाहेर कुरा हो, हॉन्गकॉन्ग चीन ले फिर्ता पायो।

मधेश भारत को भुमि, भारत ले फिर्ता पाउन सक्छ। 1816 को सन्धि मा भनिएको छ, मधेसी सन्ग दुर्व्यवहार गरिने छैन। Human Rights Watch को रिपोर्ट र नेपाल को सम्विधान को स्विट्जरलैंड मा भएको मानव अधिकार ऑडिट को आधार मा भारत ले प्रमाणित गर्न सक्छ कि 1816 को सन्धि को उल्लंघन भएको छ। अनि चितवन सहित छ तथाकथित विवादित जिल्ला को विवाद आफ्सेआफ समाप्त हुन्छ।

लगे हाथ त्यस पछि 1950 को सन्धि खारेज गरे भो ।नेपाल ले चाहेको त्यही होइन? अनि भिसा लाग्छ ।

Tuesday, November 01, 2016

India Nepal

Consider, for example, the fact that India offers the citizens of Nepal national treatment on its soil. Nepalese are free to come and work in India including in its Central government services. India will not offer this to any other country, nor would Nepal get it from anyone else. This arrangement, of course, is unilateral. Nepal does not offer national treatment to Indian citizens. Nepal on its part allows its citizens to serve in large numbers in the Indian army. This is the kind of intimacy that you rarely see between any two nations.

Every political faction in Nepal believes it has allies in Delhi.

If Nepal has a settled constitutional framework and its elites share power on that basis and ensure peaceful political transitions, Delhi will have no reason for injecting itself into its internal disputes. 

While Delhi’s political classes see Nepal as a mere extension of India and the security establishment views the northern neighbour as part of India’s exclusive sphere of influence, the economic decision makers have treated Nepal as a separate sovereign entity. Delhi’s economic separatists have done more damage to the relationship than the political separatists in Nepal.

 They allowed the border infrastructure to deteriorate and turned an open frontier into a huge barrier for trade and commerce

Sunday, October 30, 2016

सहमतिमा पुग्न सके अति उत्तम

"सात प्रदेशलाई नै मान्दै त्यसका सिंमाकनमा सामान्य हेर फेर गर्ने, भाषाका सम्बन्धमा भाषा आयोगको सुझावको आधारमा संविधानको अनुसुचीमा राख्ने गरी चार बुदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था ५/५ जना को सट्टा ३ वा ४ गर्ने तथा नागरिकतामा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि अन्तरिम संविधान अनुसार नै नागरिकताको प्रावधान राख्ने ढंगले संसोधनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।"

नागरिकतामा अन्तरिम सम्विधान को हुबहु गरे त्यो एक मुद्दा सल्टियो। राष्ट्रीय सभा मा प्रत्येक प्रदेश ले न्यूनतम 3 सीट पाउने बाकी जनसंख्या को आधार मा गरे त्यो पनि सल्टियो। भाषा बारे आयोग बनाउने भनेको तत्काल मलहम पट्टी लगाउने भनेको हो। काम चलाउ।

सीमांकन मा तर त्यो सम्भव छैन।

केन्द्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड। आरक्षण। यी बारे त खै कुरै भा छैन ।

Tuesday, October 25, 2016

मधेस, लोकमान र छठ

मधेशमा राजनितिक दलहरुको चहलपहल वढदै | bhumionline

लोकमान प्रकरण ले देशको राजनीति तातिएको छ। चरित्र यो मान्छे को कमल थापा टाइप को देखिन्छ। तर प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढेको राम्रो ।

अर्को हल्ला छ ठुला ठुला नेता सबै मुछिएका छन भ्रष्टाचार मा। त्यो त अख्तियार मा लोकमान हटेर फाइल गायब हुने होइन होला।

तेस्रो एन्गल देखाइएको छ भारत। यो त प्रचण्ड लाई पनि भारत को मान्छे भने जस्तो भएन? ओली ले प्रचण्ड लाई भारत को मान्छे भन्ने, प्रचण्ड ले बाबुराम लाई। अस्वस्थ कुरा।

सद्भावना र तमलोपा एकीकरण गर्ने हल्ला थियो। के भो। त्यो अति आवश्यक कुरा।

मुख्य कुरा त सम्विधान सन्सोधन हो। सबै पार्टी त्यस मा न आई सुखै छैन। नभए सम्विधान ढल्छ। अन्तरिम सम्विधान ब्युतन्छ।

मधेसी दल हरु सन्ग अहिले मोमेंटम छ । 2046 मा जुन मोमेंटम कान्ग्रेस सन्ग थियो त्यो अहिले मधेसी दल हरु सन्ग छ। तर पार्टी एकीकरण बेगर मोमेंटम को फायदा हुँदैन।

Monday, October 17, 2016

नेपाल प्रहरी को उपनिवेशी व्यवहार

एमपीएलमा प्रहरी हस्तक्षेप, जनकपुरधाममा रोक

सीमांकन का लागि जनमत संग्रह (2)

सीमांकन का लागि जनमत संग्रह त्यति सजिलो छैन। सम्पूर्ण देश ले मतदान गर्ने हो कि? विवादित जिल्ला मात्र भन्ने हो भने विवादित जिल्ला मधेस मा मात्र 12 वटा होला।

झापा, मोरन्ग, सुनसरी को दक्षिणी मधेसी बाहुल्य भाग मधेस प्रदेश। चितवन, कैलाली, कन्चनपुर को दक्षिणी थारू बाहुल्य भाग थरुहट प्रदेश।

विवादित छ जिल्ला टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । 

जनमत संग्रह भन्दा कम जटिल यो पो हो कि?

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔँ, एमाले पनि सहमतिमा आउँछ : कानुन मन्त्री - Ratopati
UML