हामीलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ

मधेस देशलाई पहिलो मान्यता दिने देश भारत नहुन पनि सक्छ। त्यो पहिलो देश बांग्लादेश पनि हुन सक्छ, इजराइल पनि हुन सक्छ, ब्राज़िल, दक्षिण अफ्रिका हुन सक्छ। पत्राचार सबै सँग एकै पटक हुन्छ। को पहिला हुन्छ त्यो हाम्रो हात मा रहेको कुरा होइन।

पर्वते हरु ऑस्ट्रेलिया गएर बसेका छन, ऑस्ट्रेलिया तिनको भएको छैन, अमेरिका गएर बसेका छन, अमेरिका माथि कुनै क्लेम छैन। मधेस को साबिक भूभाग सब मधेस को हो। त्यहाँ तल माथि हुँदैन।

दुई वर्ष पर्खिन सकिँदैन

अर्को चुनाव मा दुई तिहाई ल्याउ अनि आफै संसोधन गर भन्ने हरु ठग हुन। ए हो त, ठीकै भन्यो भन्यो कि यो गलत संविधान स्वीकार गरियो।

यस संविधान ले मधेसी लाई अनागरिक र दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ। एक व्यक्ति एक मत छैन। त्यसमा पनि भुगोल का आधारमा चुनावी क्षेत्र कोर्ने प्रावधानले मधेसी को बैलट पावर लाई झनै dilute गरेको छ। सीमांकन मा त्यस्तै तहसनहस छ। अप्पर हाउस मा त मधेसी राष्ट्रिय पंचायत को ratio मा पनि पुग्दैन।

यस संविधान को बाटो मधेसी ले संविधान संसोधन गर्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ।

आश्विन संग्राम बाहेक अर्को उपाय छैन। यो वार कि पार को लड़ाई हो। यो अंतिम लड़ाई हो। मधेस अलग देश सम्म पनि पुग्न सक्छ। सिंगापुर पनि इच्छा नलागि नलागि मलेशिया बाट अलग भएको हो। मलेशिया मा पनि यस्तै खस हरु थिए, जातीय राज्य बाहेक अर्को राज्य को कल्पना नै गर्न नसक्ने। त्यहाँ पनि भन्थे, हामी सँग natural resources छ। अहिले कहाँ मलेशिया कहाँ सिंगापुर। धनी देश बनाउने human resource ले हो। इजराइल सँग बालुवा बाहेक केही छैन।

क्रांति एक मात्र उपलब्ध रास्ता हो।

नेपाल बाट अलग भएर मधेसी ले गुलामी गुमाउँछ, त्यो बाहेक अरु केही पनि गुमाउँदैन। जनधन को कमसेकम क्षति को बाटो अवलम्वन गर्नु पर्छ। मधेस जातीय देश बन्न लागेको होइन। पहाड़ी लाई नै पनि नेपालमा भन्दा मधेस मा बढ़ी मजा हुनेछ। बढ़ी अधिकार, बढ़ी समृद्धि। हिंदी सरह नेपाली पनि देशको कामकाजको भाषा हुनेछ।

मधेसको साबिक भूभाग मा हामी अलग देश स्थापना गर्छौं। पहाड़ का जनजाति पनि त्यही बाटो जान चाहेमा हामी मदत गर्छौं र उनी हरु सम्मिलित एउटा महाभारत नामको Confederation खड़ा गर्छौं। दलित लाई मधेस मा आरक्षण र क्षतिपूर्ति दुबै हुनेछ।

आश्विन सकिनु अगाडि नै गंतव्य मा पुगिसक्नु पर्छ।

संघीयतावादी र स्वराजी को fusion गरेर तीनबाहुनदलवादी लाई परास्त गर्नु पर्छ।

In The News (90)

US Congress fears religious persecution under Nepal’s New Constitution

Congressman Brad Wenstrup (R-OH), spearheading the effort, noted that these provisions would violate international human rights treaties which Nepal is a party to. ...... “We are seeing early warning signs that Nepal may legalise the persecution of up to 20 percent of its population, based solely on religious belief. It would be irresponsible not to speak up,” Wenstrup said in his letter to Kerry..... The specific concern stems from a clause which prohibits proselytising and public expression of beliefs, what Wenstrup describes as an “anti-conversion” provision that goes against religious freedoms. The cosigners of the letter are hoping extra scrutiny from the international community will safeguard the rights of threatened religious minorities.

Madhesi morcha to intensify stir after statute promulgation
Madhesi Front to keep door open for talks
Parties discuss formation of next govt
Tharu leaders hope to reach agreement

the Tharu people will accept the constitution if their concerns are addressed later through amendments. ...... Tharu leaders engaged in informal discussions with leaders of major parties said multiple options are being discussed to incorporate their concerns in the constitution. One option being discussed is

the formation of Special Autonomous Tharuhat/Tharuwan Region in the west and Kochila Autonomous Region in the east.

The proposed Kochila Region would address the demands of not just the Tharus, but also of Rajbanshis, Santhals and Madhesis, who form the majority in the Eastern Region. ..... Tharu leaders have demanded a separate Tharu province from Nawalparasi to Kanchanpur in the west and extension of province number 2 up to Biratnagar...... “Forming separate Tharuhat province from Nawalparasi to Kanchanpur could resolve the issue forever. ..... Other key demands of Tharu include proportional and inclusive representation of Tharu in all state bodies and indentifying Tharu language as official language. ....... Depending on the results of negotiation with the TJSC, Madhesi Janadhikar Forum- Loktantrik (MJF-L) will also decide whether to accept the constitution.

CA approves ceremonial prez, bicameral legislature
४ गते तीन दलले संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले ४ गते राजधानीमा संयुक्त र्‍याली र सभा गर्ने भएका छन् ।

संविधान निर्माणमा दाहाल दाैड
अपजस पखाल्नेदेखि प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मका अाश

चार प्रमुख मधेसवादी दललाई छाडेर दाहालले ‘हिङ बाधेको टालो’ कै रुपमा भए पनि गच्छदारलाई लिएर अघि बढे । तर भदौ १९ मा तिनै गच्छदारलाई छाड्ने अप्रिय निर्णयमा पुगे, दाहाल । त्यसपछि पनि केही दिन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नै पार्टीका बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, थारु–मधेसी सभासदको दबाबसामु नझुकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन कांग्रेस, एमालेसँगै अडिग रहे । ..... निर्माण केही दिन धकेलिएको भए कांग्रेस महाधिवेशनको वैधानिकताका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपथ्र्यो । सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको थियो । अन्तरिम संविधान संशोधन भएको भए कांग्रेस मूल नेतृत्व पनि केही दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्ने दिशातिर जाने थियो । किनकि, कांग्रेसभित्रै मधेसी–थारु सभासदले प्रक्रिया नरोके बहिष्कार गर्नेसम्मका चेतावनी दिएका थिए । ..... पार्टीभित्रका थारु–मधेसीलाई देखाएर प्रक्रिया केही दिन सार्ने कोइरालाको चाहना बुझेकैले ओली अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि तयार भएनन् । ..... संविधान निर्माणमा कांग्रेस–एमालेका धेरै नेताको अथक प्रयास र योगदान भए पनि यतिखेर दाहालले बढी जस पाईरहेका छन् । पहिलो त संविधान घोषणासँगै एमाओवादी विधिवत रुपमा राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गर्नेछ । दोस्रो, अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादी र उसको मोर्चामा सहभागी मधेसवादी दल बहुमतको अवस्थामा थिए । र एमाओवादी सरकारमा पनि थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि दाहाल २०६९ जेठ २ गतेको सहमतिबाट पछि हटिदिँदा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको थियो । त्यसयता पनि सहमति गर्दै, पछि हट्दै गर्ने बानीका कारण दाहाल बदनाम थिए । यसपटक दह्रो गरी अडेकाले पनि संविधान पक्षधरहरुबाट उनको उग्र प्रशंसा भइरहेको छ । उनले अधिक जस पाइरहेका छन् । ....... २०७२ वैशाख १२ र २९ को महाभूकम्पपछि परिस्थिति फेरियो । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण तयार भयो । वैशाख १२ को भुईचालोपछिको एक भेटमा दाहालले ओलीलाई भने,

‘मलाई त बाचिन्छ जस्तै लागेको थिएन ।

अब सारा तिक्तता बिर्सेर संविधान जारी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । ककसले केके छाड्ने वार्ता गरेर टुंग्याउँm । संविधान जारी नगरी मरियो भने त जनताले सराप्छन् ।’ ........

केहीअघि ३० दलीय विपक्षी मोर्चाको बैठकबाट ‘ओलीको मानसिक सन्तुलन जाँच गर्नुपर्छ’ भन्ने विज्ञप्ती नै जारी गराएका दाहालको निकटता भूकम्पपछि उनै ओलीसँग एकाएक बढ्यो ।

१६ बुँदेको पूर्वसन्ध्या र त्यसपछि पनि मधेसी दलसहितको मोर्चाको होस् वा आफ्नै पार्टी बैठक, दाहालले पटकपटक भन्ने गर्थे, ‘कांग्रेस–एमाले दुई तीहाईले पेलेरै जाने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पले परिस्थिति फेरियो । पेलेरै गएका भए संविधानमा हाम्रा कुनै मुद्दा पर्दैनथे । कम्तिमा अहिले त धेरै कुरा समेटिने अवस्था बनेको छ । अहिले जति सकिन्छ, त्यति मुद्दा समेटेर संविधान जारी गरौं । त्यसपछि बिस्तारै संशोधनमार्फत् बाँकी कुरा समेट्न प्रयास गरौंला ।’ ......... लडाकु शिविरलगायतका भ्रष्टाचार, युद्ध अपराधका मुद्दामा ‘प्रचण्ड’ लाई सिध्याउने भन्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा मुखर हुन थालेका थिए । अख्तियारले अब ‘ठूला माछा’ समात्दैछ भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको थियो । ..... यो त्रासले पनि दाहालमा दबाव सिर्जना गर्‍यो । यस परिस्थितिमा सत्तामा गएर ‘सुरक्षित’ हुने विकल्प रोजे उनले । ..... संविधान निर्माणपछि हुने सत्ता समीकरणमा राम्रै साझेदारी पाईने आँकलन गरेका छन् दाहालले ।

राजनीतिक वृत्तमा भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी र संभावना भएका ओलीलाई दक्षिणले नस्वीकार्ने चर्चा व्यापक छ ।

आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन ओलीले दिल्लीमा दूत नै पठाएबाट त यो चर्चाले शंकाको सुविधा पनि पाएको छ । ....... कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल क्रमश: दक्षिणको रोजाईमा परेको चर्चा पनि छ । आसन्न महाधिवेशन, संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने व्यवस्थालगायतका कारण देउवालाई पार्टीभित्रबाट उम्मेदवार बन्न सहज छैन । आफू नबन्ने भएपछि नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले दिने छैनन् । पार्टी फुटाए बेग्लै कुरा भयो तर त्यो जोखिम नेपालले मोल्ने अवस्था देखिदैन ।

यस्तोमा प्रधानमन्त्री नै आफ्नो पोल्टामा पर्नसक्ने आश पनि छ, दाहालमा ।

....... सरकारकै नेतृत्व वा साझेदारी पाए भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माणका काम गरेर जनतामा पार्टीको पकड बढाउन सकिने उनको बुझाई छ । त्यसैले पनि दाहाल यसपटक आफू नेतृत्वको मोर्चामा रहेका मधेसी, थारु केन्द्रित दल, जनजाति र आफ्नै पार्टीभित्रका पनि शीर्ष नेताबाट अलग्गिदै एक्लै यो निर्णयमा पुगे, जसका कारण असोज ३ मा संविधान जारी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

गच्छदार र थारु नेता बालुवाटारमा

यसरी वार्ता गर्न जाने टोलीमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदार, महासचिव रामजनम चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष धनीराम चौधरी, एमाओवादी सभासद् सन्तकुमार चौधरी, अमनलाल मोदी, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च थरुहटकी सभासद् रुक्मिणी चौधरी, गोपाल दहित, थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका रमेश चौधरी, राजकुमार लेखी, मालामती राना थारु, सन्तोषकुमार थारु, शिवनारायण चौधरी गरी जम्मा ११ सदस्य छन् । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा वार्तामा राख्ने भएका छन् ।

संविधान घोषणापछि आन्दोलन सशक्त: मधेसवादी दल
असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा मनाइने
वार्ताको ढोका खुलै

'बैठकले तीन गते कालो दिन मनाएर राति ब्ल्याक आउट गर्ने र चार गतेपछि सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।'

खण्डित मानस, दण्डित राष्ट्र !
डेटलाइन तराई

जुन दिन संविधानसभा मतदान प्रक्रियामा गयो, त्यही दिन काठमाडौंमा कार्यरत एक व्यावसायिक मित्रले फोनमा भने,

‘आज अफिसमा मन लागेन, मन रोयो । त्यहाँ अन्य समुदायका साथीहरू अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा आफ्नो जित भएको ठान्दै अट्टहास गर्दै थिए । त्यहाँ आफूलाई थाम्न सकिन र डेरा फर्किएँ ।’ ऊ राजनीतिमा सक्रिय मधेसी होइन ।

........ आफ्ना अफिसका सहकर्मीहरूको व्यवहारलाई हेर्दै उसको दुखेसो थियो,

‘मेरो पुस्ताले सकेन, अझ कैयौं पुस्ताले कुर्नुपर्ने भयो ।’

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकै दिन रूपन्देहीको बेथरीमा केही मानिस प्रहरीद्वारा मारिए । प्रहरीको दमन शत्रुराष्ट्रको नागरिकमाथि गरिनेभन्दा पनि बढी भइराखेको छ । ..... विगतमा गरिएका अनुबन्धहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरिएको छैन ..... यसले बर्चस्वशाली समुदायको भावी नियन्त्रणलाई नै ढाँचा प्रदान गरेको छ भन्ने बुझाइ तराई–मधेसको आन्दोलनको प्रतिध्वनि हो । ..... तराईमा आन्दोलनले उचाइ लिइरहँदा मुख्य तीन दलकै हर्ताकर्ताहरूले यसका केही माग जायज हो भन्ने गरेका छन् । अहिलेको उपलब्धि पर्याप्त छैन भनी स्वीकार्दैछन् । तर उनीहरूले थारु–मधेसीको सवाल किन हल गर्न खोजेनन् ? त्यसको

जवाफमा उनीहरूले ‘काल्पनिक डर’तिर तेर्साइदिन्छन् ।

त्यो भनेको राजतन्त्र फर्किने, धार्मिक आन्दोलन जम्ने वा विखण्डनको बिउ हो । ...... रामनारायण मिश्र, दुर्गानन्द झा, महेन्द्रनारायण निधि, रामराजा प्रसाद सिंह, हरिहर यादव वा गजेन्द्रनारायण सिंह .....

मधेस आपैंmमा एउटा राष्ट्र हो, त्यसमा दुईमत छैन । किनभने राष्ट्रको परिभाषामा जे–जे चाहिन्छ, मधेसमा त्यो सम्पूर्ण चिज उपलब्ध छन् ।

..... यतिखेर मुख्य राजनीतिक दलहरू आवरणमा लोकतन्त्रवादी भए पनि सारत: एकाधिकारवादी जस्तै देखिन पुगे । ....... तराईवासीले नयाँ संविधानलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अप्रिय स्थिति बन्दै गएको छ । ..... यतिखेर फैलिँदै गएको आन्दोलनको मुख्य कारण सुदूर देहातमा बस्ने वासिन्दामा पनि राज्यबाट आफू ठगिएको गहिरो ‘अनुभूति’ले गर्दा हो । यही कारण हो, बिना सड्डठन र नेतृत्व आन्दोलनको कम्पन तीव्र भइरहेको छ । उता मस्यौदाकारी पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा छन्, आम जनतामाझ अहिलेको नयाँ संविधानले के दिन गइरहेको छ, त्यसका सामथ्र्यलाई पस्किने अवस्थामा छैनन् । हुँदाहुँदा यी दलकै कार्यकर्ताहरू पार्टी झण्डा बोकी आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसले थारु–मधेसी मुद्दाको आधारमा भुइँतहमा धु्रवीकरण बढाएको छ । ..... असम्भव त होइन, तर असोज ३ पूर्व वार्ता हुने सम्भावना देखिँदैन । यतिखेर आन्दोलनरत दलहरूका सामु मुख्यत: तीनवटा विकल्प छन् । पहिलो, जसलाई सबभन्दा पछाडि पनि राख्न सकिन्छ । त्यो भनेको संविधानसभाबाट मधेसको मध्यमार्गी राजनीति समाप्त भएको ठहर गर्दै ‘गणतन्त्र मधेस’को परिकल्पना गर्दै काठमाडौंसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्ने र सोही अनुसारको गतिविधि सञ्चालनमा केन्द्रित हुने, तर यो बाटो अत्यन्त लामो र जोखिमपूर्ण छ । दोस्रो, नयाँ संविधानलाई स्वीकार नगर्ने, जसरी पञ्चायती संविधानलाई इतर राजनीतिक शक्तिहरूले मानेनन्, अनवरत देशभित्र र बाहिर रही सङ्घर्ष गर्दै रहे । यो बाटो पनि एउटा रोजाइ हुनसक्छ । नयाँ संविधानको लेखन नभएसम्म सङ्घर्ष गरिराख्ने । तेस्रो, जसलाई पहिलो विकल्प पनि मान्न सकिन्छ, जसमा संविधानलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन र अहर्निश आन्दोलन’ नीति अन्तर्गत प्रयोग गर्ने । यो भनेको संविधानलाई स्वीकार्ने, रूपान्तरित संसदलाई उपभोग गर्ने र त्यसभित्र रहेका रिक्तताहरूलाई पूर्ति गर्न सदैव सजगतापूर्वक लागिपर्ने । यसअन्तर्गत दुइटा तरिका छन् । एउटा त संविधान घोषणा भएपश्चात् जसरी मुख्य दलहरू भन्दैछन्, वार्ता गरेर रूपान्तरित संसदबाट संशोधन गर्दै अगाडि बढ्ने, दोस्रो बाटो हो, आन्दोलनलाई नयाँ रूपमा निरन्तरता दिइराख्न संसद छाड्ने । ......... अहिले जुन प्रकारले असंगठित र नाराविहीन आन्दोलन छ, त्यसलाई यसै अवस्थामा लग्न सकिंँदैन । आन्दोलनरत दलहरूले आन्दोलनको स्वरूप फेर्नु र नयाँ नाराको छनोट गर्नु ढिलो हुँदै गएको छ । अकर्मण्य मधेसी दलहरू आपैंmमा कम विरोधाभासी छैनन् । यो त मुद्दाप्रति जनताको प्रत्यक्ष लगाव र अनुभूति हो कि आन्दोलन यति लामो समयसम्म थेग्न सकिरहेको छ, तर यथास्थितिमा आन्दोलन लामो जाँदैन । यो भनिरहँदा अहिलेकै रूपमा संविधान घोषणा भयो भने तराईमा त्यसलाई बत्ती निभाएर स्वागत गरिनेछ ।............ खासगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई नयाँ दृष्टि दिन विवेक र साहस प्रस्तुत गर्न सकेन भने आन्दोलन अगाडि बढ्छ र यी नेताहरू पछाडि पर्छन् । यतिखेरको आन्दोलनले एउटा भरपर्दो नेतृत्वको अभाव महसुस गरिराखेको छ । ....... यथास्थितिमा आन्दोलन छरप्रस्टिन सक्छ, हिंस्रक हुनसक्छ, समुदाय विशेषप्रति लक्षित हुनसक्छ वा संविधान घोषणाको केही दिनपश्चात् दूध उम्ले जस्तैगरी शान्त हुन्छ । ...... मोर्चाले न वार्तालाई प्रयोग गरेर त्यसको भण्डाफोर गर्न सक्यो, नत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो कुरा राख्न सक्यो । २०६३ सालमा त्यत्रो विद्रोह हुँदा पनि तत्कालीन नेतृत्वको सुझबुझको कमीले गर्दा सात महिनापछि गएर वार्ता भयो । त्यसैगरी २०६९ जेठ २ को सहमतिबाट पछि फर्किंदा अहिलेसम्म रित्तो हुने अवस्था छ । यस्तै अवस्था रहने हो भने अहिलेका मधेसी राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरू किनारा लाग्छन् र

तेस्रो मधेस आन्दोलनको गर्भबाट नयाँ नेतृत्वको उदय हुन्छ ।

........ अहिले पनि सरकारी पक्ष कुनै मधेस नामधारी दलको खोजीमा छन्, जसलाई फकाएर आफ्नो कित्तामा राख्न सकुन् । सरकारी पक्ष मधेसी नेताहरूलाई आफूसँग जोड्न सफल नभए उसले सोझै मधेससँग सम्वाद गर्दै किस्ताबन्दीमा उपहार दिँदै जाने र योजनाबद्ध तरिकाले तीन दलको समन्वयमा तराई छिर्ने मनसुवा राखेका छन् ।

लिम्बूवानद्वारा संबिधानको बिरोध

संबिधानसभाबाट नयां संबिधान जारी गर्ने तयारी भइरहेका बेला पूर्वमा आन्दोलनरत संघिय लिम्बूवान पाटीले त्यसलाई जलाउने चेतावनी दिएको छ । .....

अरुणपूर्वका नौ वटा जिल्लामा समानान्तर सरकार गठन र समानान्तर संबिधान जारी गर्ने बताए ।

..... प्रस्तावित लिम्बूवान भित्र रहेका सबै संघसंस्था,सरकारी कार्यलय,बिद्यालय र सवारीसाधनमा लिम्बूवान राज्य लेखेको प्लेट लगाउन उर्दी गरिएको पढेर सुनाए । तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत सदरमुकाम र नगर क्षेत्र कब्जा गर्ने कार्यक्रम भएको त्यहां बितरित प्रेस बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बिज्ञप्तीमा बिगतमा भएका सहमती सरकारले कार्यन्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ । बुधबार संबिधानसभाबाट पारित भएको संबिधानले नेपाललाई प्रतिगामी बाटोमा लगेको जनाइएको छ । ......

असोज ४ गते देखि अनिश्चितकालिन आम हड्ताल

पूर्वी तराई सहज बन्दै
चाडपर्वले स्थिति शान्त

विभिन्न जिल्लामा लगाएको कर्फ्यु र दंगाग्रस्त क्षेत्र खुकुलो बनाउँदै लगिएकाले पूर्वी जिल्लाको जनजीवन सहज बन्न थालेको छ । तीज, विश्वकर्मा पूजा अनि गणेश चौथी पर्वका लागि भनेर स्थानीय प्रशासनले सहज अवस्था बनाएको हो । आन्दोलनकारी दल र संगठनले पनि यसबीच आफ्ना प्रदर्शन, सभाजस्ता कार्यक्रम कम गर्ने भएका छन् । ..... आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा कार्यकर्ताले विराटनगरमा प्रदर्शन गरे । मोरङ प्रशासनले लाठी जुलुस नगर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले पटकपटक माइकिङ गरी लाठी लिएर जुलुसमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागी हुन गाउँगाउँबाट कार्यकर्तालाई ६५ ट्याक्टरमा ओसारिएको थियो ।

...... संघीय समावेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले पनि प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी राजवंशी समुदायले पनि प्रदर्शन गरे । उनीहरूले

सुनसरी, मोरङ र झापालाई मिलाएर विराट राज्य बनाउनुपर्ने

माग गरे । ...... संविधानसभाले संविधान जारी गरे पनि त्यसको समर्थनमा स्वागत गर्ने अवस्था नरहेको किरात राई यायोक्खा र किरात याक्थुङ चुम्लुङले जनाएको छ । चुम्लुङ र यायोख्खाको केन्द्रीय पदाधिकारीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधानमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, पहिचान र अधिकारका आधारमा

किरात प्रदेश र लिम्बुवान प्रदेश स्थापना नभएसम्म अब जारी हुने संविधानको स्वागत नगर्ने

जनाएका हुन् ।

तलब भत्ता तो हम भी तो देंगे

जब मधेसी मोर्चा के ५० सभासद काठमाण्डु से जनकपुर आएंगे और अंतरिम संसदकी सदस्यता लेंगे, ये तो नहीं कि वो उपवास करेंगे। तलब भत्ता हम भी तो देंगे। ये स्वतंत्रता संग्राम आर्थिक क्रांति की नींव राखी जा रही है।

मधेस अलग देश होते ही, और सभी सरकारी कार्यालय, चौकी, ब्यारेक कब्ज़ा होते ही, मधेस फिर से चालु। कल कारखाना टैक्स देना शुरू करेंगे। बॉर्डर पर जो आय होता है वो फिर से होने लगेगा। सौ दो सौ अरब तो पहले ही महिने में आ जाने चाहिए।

ये देश बनने जा रहा है।

आजादी

In The News (86)

हार्दिक श्रद्धांजलि !! हार्दिक श्रद्धांजलि !! हार्दिक श्रद्धांजलि। हम ॠृणी हैं और रहेंगे ।

Posted by Vijay Kumar Singh on Wednesday, September 16, 2015

Posted by Dipendra Jha on Wednesday, September 16, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

कुनै पनि मधेसी यसपाली खुली साथ तिज मनाउन सकेकाछैन । मधेस र देश का दुश्मन नास होस को लागी हामी यसपाली तीज मनाउदैछौ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Wednesday, September 16, 2015

यति खेर म देश भन्दा धेरै टाढा छु । संबिधान जारि हुने कुराले अत्यन्त पुलकित छु । कहिले आश्विन् ३ अाउला संबिधान जारि होला...

Posted by Bijaya Poudel on Tuesday, September 15, 2015

Gyanendra made Jan Andolan II possible. Extremist Indian agents promoting violence are making this Constitution possible. Congrats to both!

Posted by Dinesh Prasain on Tuesday, September 15, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

बिरगंज से प्रसासन ने सदभावना पाटीके नेता तथा कर्यकर्ताको गिरफ्दार किया हैमोहनलाल चौधरी- के सदस्य इमदाद गदि जिल्ला अध्...

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

मधेश के अधिकार माग्ना गुनाह हैमधेश के अधिकार के लिए लिख्ना गुनाह है।

Posted by Upendra Mahato on Wednesday, September 16, 2015

सम्बिधान जारी गर्ने र खुशी मनाउने नेपाली समुदाय लाई शुभकामना । कुनै समुदाय खुशीयाली मनाउदै..... कुनै समुदाय लाश गन्दै । मुलुक गृह युध्ह बाट जोगाउ ।

Posted by Rajesh Ahiraj on Wednesday, September 16, 2015

उनले संविधान घोषणा भएलगत्तै संविधान जलाएर शासक वर्गले दिपावली मनाएको समयमा ‘ब्लायक आउट’ गर्ने चेतावनी दिए ।मधेशमा सरकारप...

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

कुनै समयमा पहाड रोएको देख्दा मधेश पनि सँग सङगै रोएको थियो तर आज मधेशमा राज्यद्वारा हत्या गरिएका १० जनाको सामुहिक अन्तेष्...

Posted by Lokendra Yadav on Tuesday, September 15, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Wednesday, September 16, 2015

Dr. CK Raut
आजादी वीरों की चाह है,
डरपोक और कायर अपने लिए बहाना ढूंढ लें
*******************************************
सैम्पल बहाना: हामी पनि त नेपाली हो / नेपाल मै अधिकार खोज्नु पर्छ / संघीयता र स्वायत्तता हाम्रो एजेन्डा हो / ५०औं वर्ष अझ लडछौं / विस्तारै अधिकार मिलि हाल्छ नि / हामी विखण्डन चाहदैनौं / मिलेर बस्नुपर्छ / भूराजनीतिले दिंदैन / सम्भव छैन / खतरा छ / हाम्रो पार्टीको नीति फरक छ / पहिला यो लिऊँ, त्यसपछि न / कर्मचारी हो, मिल्दैन / राजनीतिसँग मलतब छैन / विदेशमा छु / विजनेश-व्यापार छ, फुर्सत छैन / तपाईं अगाडि बढनुस् हामी आउँदै गर्छौं आदि ।
पर याद रहे कल इस तरह से फिरंगी नेपाली सेना और पुलिस के द्वारा मारे जानेवाला बच्चा आपका भी हो सकता है !
जिसके पास जिगर होता है, वही आजाद मधेश का नारा लगा सकता है ! नेपाली उपनिवेश अंत हो, मधेश देश स्वतन्त्र हो।

My heartfelt congratulations to all Nepalese people on declaration of Constitution of Federal democratic Republic of Nepal by CA Thanks to all who put their efforts & contributions Cheers

Posted by Ganesh Shah on Wednesday, September 16, 2015

आन्दोलन जारी छ ....पर्सा - बिरगंजबाट निरंकुश सरकारले सदभावना पाटीका केन्द्रीय सदस्य मोहनलाल चौधरी, जील्ला अध्यक्ष इम...

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, September 15, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Wednesday, September 16, 2015

नेपाल विद्यार्थी संघका पुर्ब माहामंत्रि एबम हाम्रा परम मित्र मनोज मणी आचार्यकी ममतामयी माता श्री गंगा देबी आचार्यको दु...

Posted by Anand Bist on Tuesday, September 15, 2015

Asoj 3 gate Rashtrapati le afu Yadav ko choro bhayeko pramanit gare sara Madhesh garwanwit hunechha!

Posted by Subhash Chandra Shah on Wednesday, September 16, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Tuesday, September 15, 2015

मुलुक को कुनै समुदायलाई सुन कुनै लाई लह्सुन ।

Posted by Rajesh Ahiraj on Wednesday, September 16, 2015

जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन पश्चात...सदभावना पार्टीका अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतोद्वारा धनुषा र महोत्तरीका कार्यकर्ताहरू ...

Posted by Upendra Mahato on Wednesday, September 16, 2015

Posted by Lokendra Yadav on Wednesday, September 16, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

Posted by सदभावना पार्टी on Wednesday, September 16, 2015

Rajendra Mahato

Upendra Yadav

तीन व्यक्ति एक मत वाला खस लोकतंत्र मधेसी लाई मान्य छैन

१ करोड़ मधेसी। ४३ लाख लाई अनागरिक। अर्को ३० लाख लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक। त्यो मान्य हुन्छ भनेर सोँच्नु हास्यास्पद छ।

२०६३ माघ १७: डा. सी. के. राउत

२०६३ साल के मधेश आन्दोलन के समय में डा. सी. के. राउत (आजाद) द्वारा दिया गया सार्वजनिक वक्तव्य भी देखिए और एक बार पुनर्विचार किजिए कि उस समय भी हमने क्या गलत कहा था
**********************************************************************
वि. सं. २०६३ माघ १७ गते बुधवार जारी गरिएको सार्वजनिक-वक्तव्य

मधेशको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि हाल संघर्षरत मधेशका सम्पूर्ण वीर-सपूतहरू र समस्त मधेशवासीहरू,

सबभन्दा पहिला मधेश र मधेशीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो ज्यान पनि बलि दिन पछि नपर्ने मधेशका ती वीर-सपूतहरूलाई स्मरण गर्दै र उहाँहरूको बलिदानको कदर गर्दै हामी हार्दिक श्रद्धान्जलि अर्पण गर्न चाहन्छौं। हाम्रा वीर शहीदहरू सदाका लागि अमर रहनेछन् र सम्पूर्ण मधेश उहाँहरूको योगदानको सदैव आभारी रहनेछ। मधेश र मधेशीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि निर्भय भएर मधेशका विभिन्न ठाउँमा हाल संघर्षरत स्वतन्त्रता-क्रान्तिका तमाम योद्धाहरू समक्ष हामी आफ्नो आदर र एकवद्धताको सलाम टक्र्याउन चाहन्छौं।

आज इतिहासमा पु:न एक पटक मधेश र मधेशीहरूलाई नेपालका शासकवर्गले आफ्नो सुनियोजित षड्यन्त्रमा फसाउँने प्रयास गरेका छन्। देखावटी केही बुँदे सम्झौताका नाममा र त्यसलाई नाटकीय ढंगले के-के न दिए जस्तो प्रस्तुत गरी मधेशीहरूको आवाजलाई दबाउने षड्यन्त्र गरिएको छ। यथार्थमा

यो एउटा सम्झौता नभएर मधेशीहरूले एकजुट भई उठाइरहेको आवाजलाई दबाउने एउटा कुचाल मात्र हो। गोली बर्साउँदा‍-बर्साउँदा मधेशीहरूको आवाज दबाउन नसकी थाकिसकेका सरकार र यसका गठबन्धनहरूद्वारा गरिएको यो सम्झौता बोली फ्याँक्ने एक अर्को अदृष्य शस्त्र मात्र हो।

आज हामी सबै मधेशीहरू सावधान भई यस षडयन्त्रबाट बच्नु आवश्यक छ। आज हामी सबैले यस बारेमा सोच्नु जरूरी छ, आखिर यस सम्झौताले आम-मधेशीलाई के दिएको छ? मधेशीहरूको कुन समस्यालाई समाधान गरेको छ त? यसले मधेशका केही नेताहरूको समस्या समाधान गर्न सक्ला, तर आम-मधेशीहरूले के पाएको छ त? के परिवर्तन आएको छ त आम-मधेशीका लागि? सांसद्‌मा लड्न नपाएका केही नेताहरू थप केही ठाउँबाट लड्न पाउनेछन्, बढीमा थप केही नेताहरूलाई संसद्‌को आरामदायी सीटमा बसेर निदाउँने अवसर प्राप्त होला, तर त्यसले मधेशीको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउने छ त?

के अहिले संसद्‌मा मधेशी सांसद्‌हरू छैनन्? अनि किन मधेशीहरूमाथि सरकारले अन्धाधून गोली चलाउँदा तिनीहरूले रोक्न सकेनन् त?

किन मधेशीहरूमाथि पहाडीहरू, सरकारका सशस्त्र-प्रहरीहरू र माओवादी जवानहरूले आक्रमण गरी लुटपाट गर्दा तिनीहरूले केही गर्न सकेनन् त?

केही मधेशी नेताहरू अब नयाँ पार्टी नै खोल्न पाइने भइयो, वा सांसद् बनेर भोट बटुल्न पाइने भइयो, वा थप केही सांसद्हरू उठाउन पाइने भयो भनेर सम्झौताबाट तत्काल अहिले खुशी पनि हुन सक्ला, श्रेय बटुल्न हतारिएका तिनीहरू आफ्नो विजय जुलुस पनि निकाल्न सक्ला, तर तिनीहरूको सांसद् बन्ने सपना पनि पूरा हुने भन्ने कुरा संदेहनीय नै छ। यस सम्झौतामा यस्ता शर्तहरू जोडिएका छन् कि सरकार र यसका गठबन्धनहरूले आफ्नो संविधान-सभा चुनावको काम निकाल्न खोजेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ, र एक-पटक आफ्नो काम पुरा भएपछि यी सम्झौताहरूलाई पनि धोती लाउन के बेर? र, कसै-कसैले त मधेशीलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बनाइदिनाले मधेशीहरूको समस्या समाधान हुने जस्ता हास्यास्पद कुराहरू पनि प्रस्तावित गर्छन्। त्यसले पनि कुनै एक मधेशी नेताको सपना पूरा होला, तर आम-मधेशीहरूको जीवनमा त्यसले कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन। डिजेल र पेट्रोलको भाउमा एक रूपैयाँ बढाउँदा त व्यापक विरोध र दंगा हूने देशमा मधेशी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले मधेशीको लागि के निर्णय गर्न सक्ला त? सिटौला वा प्रचण्डलाई कारबाही गर्न सक्ला?

मधेशी मन्त्रीहरूलाई एउटा प्यूनले समेत नटेर्ने र गाली दिने ठाउँमा, मधेशीको लगभग शून्य समावेशी रहेको नेपाल सैनिकले मधेशी प्रधानमन्त्रीलाई टेर्ला त?

कुन चाहिं निर्णय लिन सक्ला त मधेशी प्रधानमन्त्रीले? याद रहोस् यसभन्दा अगाडि एउटा मधेशी उपप्रधानमन्त्रीले “गिरिजालाई कारबाही गर्ने” भन्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उक्त मधेशीलाई “आफ्नो हैसियत भित्र बसेर कुरा गर्ने” चेतावनी दिएका थिए, र यही मानसिकता शासक वर्गका प्यूनदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबैमा लागू हुन्छ र यो कुरा तपाईंहरूले एउटा मधेशी अधिकारीका रूपमा दैनिक आफ्नै कार्यालयमा पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर कसैले एउटा मधेशीको प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्नाले मधेशीको समस्याको निवारण हूने दिवा-स्वप्न देख्दछ भने, उहाँहरूलाई त्यस स्वप्नबाट शीध्र नै ब्यूँझी मधेशी-सैनिक सहितको स्वतन्त्र मधेश बनाउने तर्फ अग्रसर हुनका लागि हामी सचेत गराउँदछौं।

र, मानौं सरकारले अहिले भने झैं संघीय-राज्य प्रणाली र निवार्चन क्षेत्रको पुनर्निधारणका कुराहरू लागू गरे तापनि यसले हामीद्वारा पूर्व उठाइएका मधेश र मधेशीहरूको कुन मूलभूत समस्याहरूको समाधान गर्दछ त? के यसले सम्पूर्ण मधेशलाई अखण्ड राखी एउटै राज्य हुने ग्यारेन्टी गर्दछ? के यसले मधेशीहरूको जमीन पुन: नखोसिने र पहाडीहरूलाई मधेशमा नबसाइने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछ? स्मरण रहोस्, बाबुराम भट्टराई अहिले नै मधेशको जग्गा हदबन्दी गरेर पहाडीहरूलाई दिने योजना बनाइसकेको छ, विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा हेर्नुस्। के यसले मधेशका सम्पूर्ण प्रशासकहरू मधेशी नै हुने कुराको ग्यारेन्टी गर्दछ? होइन भने, पछि पनि ती पहाडी अधिकारीहरूद्वारा यस्तै नै कर्फ्यू लगाई मधेशीमाथि आक्रमण गरिराखिनेछ, पहाडी शासकहरूद्वारा यसरी नै शोसन जारी नै रहनेछ। के यसले ऋतिक रोशन कांड र नेपालगंज घटना जस्ता सुनियोजित क्रियाकलापहरू गराई मधेशीहरूमाथि फेरि पनि लुटपाट र आक्रमण नहुने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ? के यसले मधेशका काम-काज र जागिरका पदहरू मधेशीहरूलाई नै मिल्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ? के यसले मधेशको सम्पूर्ण आय र दाता राष्ट्रहरूबाट प्राप्त अनुदानहरूको समुचित भाग मधेशमा लगानी हूने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ? कि मधेशलाई खाली विश्वबैंक र ADB को ऋण मात्रै बोकाइने छ? के यसले देशभित्र र बाहिर रहेको मधेशीको पहिचानको समस्यालाई समाधान गर्छ? के यसले मधेशबाट पहाडी सैनिक अड्डाहरू हटाएर पूर्ण मधेशी सैनिक बनाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ? होइन भने जतिबेला पनि ती सैनिकहरू परिचालन गरेर केन्द्रिय सरकारले जे पनि गर्न सक्छ, जे संविधान पनि लागू गर्न सक्छ, जे नियम पनि बनाउन सक्छ। केन्द्रिय सरकारले आपत्कालीन स्थितिको घोषणा गरी मधेशीहरूको सम्पूर्ण अधिकार मिनटभरिमै निलम्बन गर्न सक्छ। के यसलाई हामीले उपलब्धि ठान्ने? यसलाई हामीले सम्पूर्ण मधेशीहरूले दिएको बलिदान र संघर्षको मूल्य ठान्ने?

आज संयुक्त राष्ट्र-संघ लगायत सारा विश्वको ध्यान नेपालतिर रहँदा त नेपाल सरकार र नेताहरूले मधेशीविरुद्ध यसरी ज्यादती गर्न सक्छन्, आफ्नै प्रशासन र पुलिसद्वारा लुटपाट गराउन सक्छन्, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी मधेशीहरूको नर-संहार गर्न सक्छन् भने भोलि विश्वको ध्यान पनि नेपालतिर नरहँदा मधेशीहरूमाथि कुन हदसम्मको आक्रमण गराउने होला?

कसैको जन-निर्वाचित बहुमत सरकार नरहँदाको आजको संक्रमणकालीन् स्थितिमा यिनीहरूले यसरी ज्यादती गर्न सक्छन् भने भोलि यिनीहरूको बहुमतको सरकार बन्यो भने मधेशीहरूविरूद्ध के-के निर्णय गर्ने होला?

अहिले यिनीहरूले आफूलाई तानाशाहको शक्ति प्रदान गर्ने संविधान बनाई लागू गर्न सक्छन् भने भोलि यिनीहरूबाट कस्तो कानून र राज्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ त? त्यसमाथि १३००० मान्छेहरूको निर्मम हत्या गरेका हिजोसम्मका माओबादी आतंककारीहरू सबै अब नेपाली सेना हुने कुरा छ, यी हत्यारा सत्ताधारी र सैनिकहरूमाथि कुन आधारमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ?

अहिलेको स्थितिमा त प्रचण्ड, बाबुराम र अन्यनेताहरूले शान्तिप्रिय मधेशीहरूलाई आतंककारीको दर्जा दिँदै कुनै पनि वार्ता गर्नबाट साफ अस्वीकार गरी मधेशीविरूद्ध सैनिक परिचालन गर्ने कुरा सोच्छन् भने भोलि यिनीहरू सत्तामा भएको बेला के मात्र गर्न छोड्ला र?

त्यसैले, हामी सबै मधेशीहरू अहिलेका सत्ताधारी नेताहरूले आफ्नो काम निकाल्न गरेको यस घोर षड्यन्त्रबाट बची मधेशलाई स्वतन्त्र घोषित नगरेसम्म आफ्नो संघर्षलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढौं। यसका लागि मधेशका सम्पूर्ण जनताहरू, पार्टीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरू र संघ-संस्थाहरू सबै एक जुट भई लागौं। हाम्रा पूर्वजहरू दासताविरुद्ध लडेनन्, दासतालाई स्वीकार गरे, जसको सजाइ हामीहरूले भोग्यौं र भोग्दैछौं;

एउटा दास भएर, दोश्रो-दर्जाको नागरिक भएर आफ्नै भूमिमा लाखौं अपमान र हेपाइसहितको गरिमारहित जिन्दगी विताइरह्यौं। तर के हामी आफ्ना भावी सन्ततिलाई, आफ्ना बच्चाहरूलाई पनि त्यही घृणामय जिन्दगी दिन चाहौंला?

आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्यलाई पनि त्यही पहाडी शासकवर्गका हातमा दिई तिनीहरूलाई अनेकौं ठक्कर खानका लागि छोड्न चाहौंला? आफ्ना बालबालिकाहरूको भविष्यलाई त्यही भेदभावपूर्ण अन्धकारमा धकेल्न चाहौंला? होइन भने, आज हामी सबै एकजुट भएर मधेशलाई स्वतन्त्र घोषणा नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राखौं।

हाम्रो सहपाठी मित्रले पहिला पनि भने झैं कसले कहाँ के वार्ता गर्यो र कुन नेताले के पायो भन्ने कुरातिर नलागी अब हामी आफैंलाई सोधौं, ‘के हामी स्वतन्त्र भइसक्यौं? के मधेश स्वतन्त्र भइसक्यो?’। र, यसको जवाफ ‘अँ’ भनेर सकारात्मक नआएसम्म हामी संघर्ष गर्दै जाऔं, आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि लड्‌दै जाऔं। मधेशलाई २३८ वर्षको दासताबाट उन्मुक्त हुन अब कसैले रोक्न सक्ने छैन, मधेश र मधेशीहरूलाई स्वतन्त्र हुनबाट अब कसैले रोक्न सक्ने छैन।

जय मधेश!

आजाद, केन्द्रिय समिति सदस्य
मधेश अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन

वि. सं. २०६३ फाल्गुण ७ गते सोमबार जारी गरिएको सार्वजनिक-वक्तव्य

वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन भनी रोकिएको मधेश आन्दोलनपछाडि बितेका यी दश दिनहरूमा नेपाल सरकार र यसका गठबन्धनहरूले देखाएको असंवेदनशीलता र लापरबाहीले सरकार र यसका गठबन्धनहरू मधेशीको कुनै पनि माँग प्रति गम्भीर नरहेको कुरा पु:न एकपटक पुष्टि गरेको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी गरिएका सम्बोधनहरू र देखावटी संविधान संशोधन मधेशीहरूलाई अल्झाइराख्ने र मधेशीहरूको आवाज दबाउने एउटा षड्यन्त्र बाहेक केही नभएको कुरा यसले छर्लङ्ग पार्दछ। मधेशका वीर शहीदका रगतका टाटाहरू सडकमा सुक्न नपाउँदा-नपाउँदै, लाखौं-लाख मधेशीहरूद्वारा मधेशका गाउँ-गाँउ र शहरहरूमा गुञ्जाइएका ती आवाजका प्रतिध्वनिहरू साम्य हुन नपाउँदै मधेशीहरूको आन्दोलन र न्यायपूर्ण माँगहरू सरकार, यसका संयन्त्रहरू र संचार माध्यमहरूबाट ओझेल हुन पुगेका छन्। मधेशी आन्दोलनलाई रोक्न बन्दुकको भरमा गोली बर्साएर तीस जनाभन्दा बढीको ज्यान लिने र सयौं मधेशीहरूलाई गोलीले घायल बनाएका नर-संहारक हत्याराहरूलाई सरकारले अविलम्ब कडा-कारबाही गर्नु पर्नेमा सरकार र यसका गठबन्धनहरू हालसम्म उत्तरदायित्व लिन समेतबाट पन्छिँदै आई यस बारेमा कुरा गर्न पनि पन्छिँदै आएको छ। मधेशमा आन्दोलनरत समूहहरूसँग वार्ताका लागि हालसम्म पनि कुनै पनि पहल नगर्नुले सरकारको वार्ता प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय जगत र अन्य मानवअधिकारवादीma संस्थाहरूको आँखामा धूलो छर्ने र मधेशीहरूको आन्दोलन दबाउने कुचाल मात्र रहेको भन्ने कुरा अझ प्रष्ट पार्दछ। शासन-संयन्त्र निर्माणारत यस घडीमा यदि मधेशीहरूले तीन-हप्तासम्म अबिरल आफ्नो ज्यानसम्मको परवाह नगरी एक जुट भई उठाएका माँगहरू प्रति सरकार र यसका गठबन्धनहरू संवेदनशील हुन सक्दैनन्, र उल्टो आफ्ना सशस्त्र-प्रहरी र सैनिकहरू परिचालन गरी मधेशीका माँगहरूलाई शासकवर्गले आफ्नो पैताला मुनि सदाका लागि कुल्चन चाहन्छन् भने त्यस देश, सरकार र संयन्त्रसँग मधेशीहरूले फेरि‍-फेरि भिखारी बनेर आफ्नो हात फैलाउनु र सरकारका सैनिकहरूको गोली खाइराख्नुको के औचित्य छ र?

कसैको पनि बहुमतको सरकार नभएको र माओवादीहरू पूर्णसत्तामा नभएको बेला आजको यस घडीमा जब सरकारले सैनिक परिचालन गरी मधेशीहरूको आवाजलाई सदाका लागि दबाइदिन चाहन्छन् भने, भोलि पनि मधेशीहरू यसै संयन्त्रभित्र रहेमा दास बन्नु बाहेक अरु के विकल्प हुन आउँछ र?

आज प्रचण्ड सत्तामा नभएको बेला आफ्नो जनसेना लगाएर मधेशीको नरसंहार गराउन चाहन्छ भने भोलि ऊ राष्ट्रप्रमुख भएको बेला, उसले मधेशीहरूको नर-संहार गर्ने सरकारी लाइसेन्स प्राप्त गरेको बेला, उसका चालीस हजार जनसेनाहरू सरकारी अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित रहेको वेला मधेशीहरूसँग मर्नु वा दास बन्नु बाहेक अरु के नै विकल्प बाँकी रहन्छ र?

र यो कुनै अनुमान वा अड्कल होइन, यथार्थ हो; सम्पूर्ण मधेशीहरू एक जुट भई आफ्नो जायज माँग राख्दा

प्रचण्डले मधेशीहरूलाई आतंककारीको दर्जा दिदैं सैनिक र जनसेना परिचालन गर्ने भनेकै हो

, उसका चालीस हजार जनसेनाहरू सरकारी सेना हुने नै भएको छ, ढिलो-चाँडो माओवादीहरू सत्ता पनि कब्जा गर्ने नै छन्, र मधेशीहरूको जमीन खोस्ने र पहाडीहरूलाई मधेशमा सर्वेसर्वा बनाउने जस्ता नीतिहरू पनि उसले सार्वजनिक गर्दै नै आएको छ। यदि आजको तुलनात्मक-सहज परिस्थितिमा यदि मधेशीहरूले आफ्ना जायज माँग राख्दा सयौं गोली खानुपर्छ, आफ्नै घरमा पनि सशस्त्र प्रहरी र पहाडीहरूद्वारा आक्रमण खप्नु परेको छ, आफ्नै घर-जमीन छोडेर हजारौं मधेशीहरू अहिले नै शरणार्थी बन्न बाध्य हुनु परेको छ भने माओवादी वा अन्य पहाडी शासकहरूको सशक्त सत्ता भएको बेलामा मधेशीहरूको जमीन हड्पेर उनीहरूलाई शरणार्थी बनाउन बाध्य गराइयो भने मधेशीहरूले कसरी आफूलाई प्रतिरक्षा गर्न सक्ला त?

र, कसैले नयाँ राजनैतिक परिवेशमा चुनावद्वारा मधेशीको भाग्य फेर्ने स्वप्न देख्छ भने, उहाँहरूलाई पनि चाँडै नै उक्त दिवा-स्वप्नबाट ब्यूँझन आग्रह गर्दछु। नयाँ राजनैतिक परिवेशमा मधेशलाई कैयौं टुक्रामा विभाजित गरिने कुरा लगभग सुनिश्चित छ। सत्ताका गोली खाएर दर्जनौं मधेशीहरू मरिरहेका बेलामा त एकत्र हुन नसकेका मधेशका पार्टीहरू र नेताहरू राज्यसत्ताको अंशवंडाका वेलामा एक हुने कुरा सोच्नु व्यर्थ छ। यसरी नयाँ राजनैतिक परिवेशमा भौगोलिक र राजनैतिक रुपमा पनि छिन्न-भिन्न मधेशीहरू अहिलेको भन्दा पनि अप्रभावकारी स्थितिमा पुग्ने कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ, र अहिलेको जस्तै पहाडी शासकहरूको चाकडी गरी आफ्नो लागि एक-दुईवटा मन्त्रीको कुर्सी हत्याउने बाहेक मधेशका नेताहरूले मधेशीका लागि केही गर्न सक्ने कुरामा आशावादी हुनु व्यर्थ छ। नयाँ राजनैतिक परिवेशमा प्रवेश गरेको २-३ वर्ष भित्रमा नै मधेशीहरूले नयाँ राज्य-संयन्त्र उनीहरूको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न र उनीहरूको लागि कुनै पनि आमूल परिवर्तन ल्याउन कति असक्षम छ भने कुरा अनुभव गर्न सक्नेछन् र राज्य-संयन्त्रबाट शीध्र नै आजित हुनेछन्, र त्यतिबेला कुर्सीका लागी हतारिएका यी मधेशी नेताहरू र पार्टीहरूले मधेशीहरूको तिरस्कार भोग्नु बाहेक के नै बाँकी रहला र? त्यसैले मधेशका विभिन्न पार्टीहरू र नेताहरूलाई मधेशीहरूको आन्दोलनलाई सीट र कुर्सी हत्याउने साधनको रुपमा प्रयोग नगरी सबै मधेशीले आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रता पाउने सही दिशातिर नेतृत्व दिनका लागि प्रयत्न गर्न पनि अनुरोध गर्दछौं। मधेशीहरूले कुनै विजय पाएको छैन, केही थप सीटहरूमा आफ्नो उम्मेदबार उठाउन पाइयो भन्दैमा त्यसलाई झुठो रुपमा मधेशीको विजय भनेर चित्रित गरी आम मधेशीलाई भ्रममा पार्नु र मधेशीको बलिदान र संघर्षसँग खेलबाड़ गर्नु आफैंलाई आत्मघाती सावित हुन सक्छ। मधेशीहरूको विजय उनीहरूले पहाडी शासकबाट सधैंका लागि मुक्ति पाएपछि, आफ्नो दुई सय वर्षको दासताबाट मुक्ति पाएपछि, र मधेशलाई स्वतन्त्र घोषणा गरेपछि मात्र हुनेछ।

दुई सय वर्षदेखि पहाडी शासकहरूले आफ्नो शैक्षिक-प्रणाली, संचार माध्यम र अन्य संयन्त्रहरूद्वारा मधेशीहरूको ब्रेन-वास गरी कतिपय मधेशीहरूलाई आफ्नो पहिचान समेत बिर्सन बाध्य गराएका छन्, कुनै आधार वा तर्क विना नै अखण्डताको नारा दिएर त्यसको आडमा मधेशलाई सघैं शोसन गरिराख्न चाहन्छन्।

सम्झिनु पर्ने कुरा के हो भने मधेश केवल दुई सय वर्षअगाडि नेपालसँग गाँसिएको हो, र मधेशीहरू यसरी दास बनेर नेपालसँग सँधै गाँसिरहने न कुनै दायित्व छ न त त्यसको कुनै औचित्य नै।

ती मधेशी जनताहरू र नेताहरू जो अझै पनि शासकवर्गद्वारा गरिएको व्रेनवाशबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्, अझै पनि मन्त्रमुग्ध सुसुप्त अवस्थामा रही होशमा आउन सकेका छैनन्, आफ्नो वास्तविक पहिचान, इतिहास र अधिकारबाट परिचित हुन सकेका छैनन्, र आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्र मधेशका लागि अगाडि आउन सकेका छैनन्, तिनीहरू पनि चाँडै नै स्वतन्त्र मधेशका लागि संघर्षमा उत्रने भन्ने कुरामा हामी विश्वास मात्र राख्दैनौं, त्यो कुरा हामी ठोकुवा नै गर्न सक्छौं। केही मधेशीहरू नयाँ राजनैतिक परिवर्तनले केही आशावादी देखिएका हुन सक्छन्, तर त्यो भ्रम अब धेरै दिनसम्म टिक्नै सक्दैन। जसरी विगतका राजनैतिक परिवर्तनहरूले मधेशीहरूको जीवनमा कुनै फरक पार्न सकेनन्, त्यसरी नै यसले पनि मधेशीहरूको कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने छैन, बरु यसले कैयन् मधेश-विरोधी तानाशाहहरूलाई सत्तामा मात्र पुर्‍याउनेछ र त्यसबाट आजित ती मधेशीहरू एक-न-एक दिन स्वतन्त्रता-संग्राममा उत्रन बाध्य हुने नै छन्। फरक यति हो, ती कट्टर मधेश-विरोधी तानाशाहहरू आउनुपूर्व अहिले नै सम्पूर्ण मधेशीहरू स्वतन्त्रताका लागि अगाडि बढछन् भने तुलनात्मक ढंगले शान्तिपूर्ण तरिकाले र कम क्षतिका साथ मधेशीहरूले आफ्नो अधिकार पाउन सक्छन्। त्यसैले, हामी सम्पूर्ण मधेशी जनताहरू, पार्टीहरू र नेताहरूलाई यस कुराको बोध गराउदैं मधेशको अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि अहिलेको तुलनात्मक रुपले अनुकूल र उपयुक्त परिस्थितिमा नै संघर्षमा उत्रन आह्वान गर्दछौं।

मधेशको स्वतन्त्रता निर्विकल्प छ। मधेशीहरू पटक‍-पटक यी पहाडी शासकहरूको गोलीको निशाना बनेर भुटिनुभन्दा, मधेशीहरू पहाडी शासकवर्गको हरेक निर्णय पिच्छे संघर्षमा होमिनुभन्दा, एक पटक नै त्यस्तो संघर्ष गर्नु आवश्यक छ, जसले यी पहाडी शासक र उसका गोलीहरूबाट सँधैंका लागि छुटाकार दिलाओस्, जसले गर्दा मधेशीहरू आफ्नो अधिकार फेरि नखोसिने गरी सधैंका लागि पाओस्, जसले मधेशीहरूको गौरवमय इतिहास, पहिचान र संस्कृतिलाई पहाडीहरूको अतिक्रमणबाट सदाका लागि रोकोस्, जसले दुई सय वर्षदेखि बिताइरहेको दासताको जीवनबाट सदाका लागि उन्मुक्त गराओस्, र जसले पहाडी शासकहरूको हरेक षड्यन्त्रलाई सदाका लागि समाप्त पारोस्। एक मात्र र अंतिम निर्णायक संघर्ष, स्थायी स्वतन्त्रता, स्थायी शान्तिका लागि। जय मधेश!!

आजाद, केन्द्रिय समिति सदस्य
मधेश अधिकार एवम् स्वतन्त्रता गठबन्धन

१००  डिग्री फ्यारेन्हाइट 

CK Raut: स्वराजीहरूसंग अपेक्षा र हाम्रो स्थिति बारे

मधेस बन्दको बिशाल प्रदर्शन, कपिलवस्तु

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा संयुक्त मधेशी मोर्चा द्वारा मधेश आन्दोलनको एक दृश्य |Credit: Sanjay Verma JiOriginal Link- https://video-sin1-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpf1/v/t42.1790-2/11917063_926141560777140_1414077937_n.mp4?efg=eyJybHIiOjEzNTAsInJsYSI6NjIwfQ%3D%3D&rl=1350&vabr=750&oh=72635891752f40758889e80f882fa929&oe=55D50B2F

Posted by Madhesi Community on Thursday, August 20, 2015

कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहवामा संयुक्त मधेशी मोर्चा द्वारा मधेश आन्दोलनको एक दृश्य |

Dr. CK Raut: स्वराजीहरूसंग अपेक्षा र हाम्रो स्थिति बारे (सके पूरा पढनुहोस्)

*******************************************

हो, स्वराजीहरूसँग मधेशी जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्। अहिले त मधेशमा कतै केही भयो भने त्यसमा केही गर्नुपर्ने, आगो लागेपनि केही गर्नुपर्ने, बाढी आएपनि केही गर्नुपर्ने, कतै कार्यक्रम हुँदा पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने आदि। त्यो स्वाभाविक नै हो, त्यो जनताद्वारा दिइएको जिम्मेबारी हो, त्यो विश्वासका लागि मधेशी जनतालाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। त्यो जिम्मेबारीबाट हामी पन्छिने कुरो हुँदै-हुँदैन, बरु हामी त्यो जिम्मेबारी सफलताका साथ निभाउनका लागि दिनरात संघर्षरत छौं, त्यहाँबाट टाढा रहे पनि त्यही दिशातिर अग्रसर छौं।

त्यही सन्दर्भमा, बिगत २-३ हप्तादेखि एउटा प्रश्न हामी समक्ष बारम्बार आइरहेको छ: तपाईंहरू अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलनम, गोष्ठी, शोकसभा जस्ता कार्यक्रममा बोलाएपनि किन त्यति देखिनुहुन्न ?कुनै अन्तर्क्रिया, सभा-सम्मेलन, गोष्ठी, शोकसभा आदि हुँदा अधिकांश पार्टीका नेताहरू वा अधिकारकर्मीहरू खुर्र हवाईजहाज चढेर पुग्छन्, एकै दिनमा वीरंगज र धनगढी पनि भ्याइदिन्छन्, ४०-५० जना मान्छे जम्मा हुने शायदै कुनै अवसर हातबाट निस्कन दिन्छन्, तर तपाईंहरूको केन्द्रिय स्तरका नेताहरू न त काठमाडौंको कुनै अन्तर्क्रियामा देखा पर्छन्, बाहिर ठूलै सभामा बोलाए पनि जाँदैनन्, किन ? यस सन्दर्भमा केही गुनासाहरू पनि विभिन्न आयोजकहरूबाट सुन्नु परिरहेको छ।

केही दिन अगाडि कैलालीमा थारुहरूको आन्दोलन शुरु हुन लाग्दा गठबन्धनका सहसंयोजकलाई त्यहाँका स्थानीय कार्यकर्ताहरूले बोलाए र उहाँलाई कैलाली जान निर्देश दिइयो, तर उहाँसंग बसको भाडाको लागि ४-५ सय रुपैया न हुँदा र तुरुन्तै कतैबाट त्यति ऋणको रुपमा पनि चांजो मिलाउन न सक्दा, उहाँ कैलाली जान सक्नु भएन। पछि कैलाली नजिकै बर्दिया घर भएको गठबन्धनको प्रवक्ता अब्दुल खानलाई त्यहीं जान भनियो, तर उहाँको हालत पनि त्यस्तै नै रहँदै आएको छ, जसले गर्दा बर्दिया र बांकेमै उहाँले काम जारी राख्नु भयो, तर २-४ सय रुपैयाको अभावमा कैलाली जान सक्नु भएन। र त्यसरी आफ्नो आर्थिक मजबूरीको कारणले काम पूरा गर्न न सके पछि उहाँले २-३ दिन सम्म मेरो फोन समेत उठाउन अप्ठ्यारो मानिराख्नु भयो। र त्यही व्यग्रताको हालतमा उहाँले फोन उठाउनुको सट्टा फेसबुकमा एउटा नोट लेखेर सार्वजनिक रुप मैं जानकारी गराउनु भयो। त्यो यहीं छ। हाम्रो यथार्थ यही नै हो। अब्दुलको प्रतिक्रियाले निकै भावुक बनाएको हुनाले नै सार्वजनिक रुपमा यसबारे केही भन्न खोजेको हुँ कि यो हामी सबै स्वराजीको साझा समस्या हो, साझा दु:ख हो र यसलाई हामी सबैले डटेर सामना गर्दै आफ्नो लक्ष्य तिर बढि राख्नेछौं र अवश्य सफलता हासिल गर्ने छौं। त्यही भएर सबै स्वराजीहरूले आफ्नो हौसला बुलन्द राखौं, उतारचढाव आइराख्छन् तर दृढनिश्चय भएर संघर्ष गर्नाले हामी सफल अवश्य हुनेछौं।

२०७१ साल भदौमा गिरफ्तार हुन भन्दा केही अगाडि झापा देखि बर्दिया सम्म कार्यक्रम गर्ने बेलामा स्वयं मलाई पनि तपाईंहरूले हेर्नु भएकै हो। त्यस चरणको कार्यक्रममा सहभागी भएका र मलाई देखेका स्वराजी मित्रहरूलाई राम्ररी थाहा छ, म कसरी एउटा काँधमा/हाथमा घोषणापत्रको बोरा/कार्टून बोकेर र अर्को हाथमा ब्याग झुन्डयाएर कहाली लाग्दो घाममा कहिले लोकल-बस त कहिले टेम्पु समाउँदै तपाईंहरू समक्ष जिल्ला-जिल्ला पुगेको थिएँ। कहिले कुनै गाउँमा कसैकहाँ गएर बस्थें त कहिले कुनै धर्मशालामा। कहिले कसैले बाइकमा लगिदिन्थ्यो त कहिले कति किलोमीटर घाममा पैदल नै हिँडथे। कहिले दिनको खाना नसीब हुँदैनथ्यो त कहिले खुलामा सुत्दा राती लामखुट्टेले सुत्न दिंदैनथ्यो।

शुरुतिर, २०६८ सालमा स्वराज अभियानको प्रथम-चरणको कार्यक्रम झापा देखि कंचनपुर जिल्ला सम्म गर्दा सँधै त होइन, तर प्राय: रिजर्व गरेको गाडी हुन्थ्यो किनकि त्यतिबेला अमेरिकाबाट भर्खरै फर्केको हुनाले जागिरबाट बचाएको केही पैसा थियो। तर आफूले बचत गरेको सबै पैसा स्वराज आन्दोलन र जनचेतना अभियान मै खर्चि सके पछि विस्तारै त्यो स्थिति बदलिंदै गयो। मसँगको पैसा सकी सके पछि केही दिन 'मधेश को इतिहास' किताबबाट उठेको पैसाले कामलाई सुचारु राखियो। पछि यसमा लागेका साथीहरूले पनि आ-आफ्नो खर्च आफैंले उठाउँदै गए र त्यसरी नै यो आन्दोलन चलिरहेको छ।

अहिले स्वराजीहरूले आफ्नो खर्च आफैं धान्धै आएका छन्। कहिलेकाहीं सक्ने स्वराजी मित्रले नसक्ने स्वराजी मित्रलाई मद्दत गर्छन्। कोही संग बाइक छ भने, आफ्नो बाइक लिएर जान्छन् , नभए साइकल र पैदल नै जागरण अभियान चलाउन हिंडछन्। दिउँसोको खानाको कुनै ठेगान हुँदैन, कहिले हुन्छ त कहिले हामी भोकै खटिराख्छौं। हामी एक-अर्कालाई मद्दत गर्छौ, दु:ख र कठिनाईलाई सँगै हांसेर उडाइदिन्छौं र अगाडी बढिरहन्छौं। किनकि यो आन्दोलन स्वावलम्बनको आन्दोलन हो, आफ्नो स्वतन्त्रताको आन्दोलन हो।

यसले हामीलाई केही महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू पनि गरेका छन्: पैसाको लागि पार्टीमा काम गर्ने, पैसा लिएरै झंडा बोक्ने, पैसा लिएर सडकमा आन्दोलन गर्ने आदत लागि सकेकाहरूबाट हामीलाई छुटकारा मिल्छ र जसलाई साँच्चिकै स्वतन्त्र मधेश चाहिएको हो, आफ्नो स्वतन्त्रता चाहिएको हो, त्यही मित्रहरू नै यसमा लाग्छन्। त्यही भएर विभिन्न प्रलोभनका लागि लाग्ने सम्भावना यस आन्दोलनमा छैन। यो नीतिले हाम्रो लागि निस्वार्थ योद्धा कार्यकर्ताहरूलाई ल्याउने 'फिल्टर' को रुपमा गरिरहेको छ, जुन हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ।

प्राय: अहिले छापिने हाम्रा पर्चा र किताबहरू मधेशको स्वतन्त्रता चाहने मधेशीहरूले छपाई दिएको हो वा आफैं छपाएर बाँटेको हो। हामी सोफ्टकपी उपलब्ध गराईदिन्छौं, स्वराज आन्दोलनमा लागेकाहरू वा सहानूभूति राख्ने आम मधेशी जनताहरूले आफैं छपाउँछन्। त्यो आफैं पनि वितरण गर्छन्, हामीलाई वितरण गर्न पनि उपलब्ध गराउँछन्। अहिले सम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने एउटा कुरा उल्लेखनीय छ: त्यसरी छपाइदिने कुनै ठुलो पैसावाला मधेशी वा व्यापारीहरू वा उद्दोगी होइनन्, सामान्य मधेशी हुन्, जसले आफ्नो परिवार खर्चबाट काटेर भए पनि ५-१० हजार लगाएर मधेशीको उत्थान चाहन्छन्, आफ्नो छोरा-छोरीको लागि दासता र रंगभेद अन्त भएको हेर्न चाहन्छन्। किनकि यस आन्दोलनमा पैसा लगाएर कसैको नेपालमा सांसद् वा मंत्री हुने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, कुनै उद्योगपतिको वा धनी व्यक्तिको टैक्समा छूट दिलाउने वा स्कूल/कलेज/उद्योग/व्यापार दर्ता गराइदिने, वा अन्य फायदा पुग्ने कुरो छैन, त्यसैले यसमा पैसावालहरूले लगानी गर्ने आधार देख्दैनन्। बरू पीडित, गरीब वा संघर्षशील मधेशीहरूले नै सहानूभूति राखेका छन्, पाँच सय वा हजार रुपैयांको पर्चा भए पनि छपाएर बाँटेका छन्।

र यस्तो स्थितिमा 'हामी पुगे पनि नपुगे पनि, हाम्रो विचार पुगोस्' भन्ने सिद्धान्तमा रहेर हामी स्वराजी काम गर्छौं। त्यही भएर कुनै ठाउँमा जानका लागि पैसा खर्चिनु भन्दा आफ्नो आफ्नो किताब र पर्चा छपाउनमा हामी खर्चिन्छौं। त्यसैगरि हाम्रा कार्यक्रमहरू प्राय: कुनै हल बुक गरेर हैन, जहाँसुकै खाली ठाउँ पायो, त्यही नै गर्छौं - कहिले खुला चौरमा , कहिले कुनै स्कूलमा, कहिले कसैको दलानमा। अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलनमा जान निकै महँगो छ, धनगढी वा विर्तामोडमा कुनै केन्द्रिय स्तरको नेतालाई पठाउन, खास गरेर बन्दको समयमा, निकै खर्चिलो हुन्छ। बन्दको समयमा हवाईजहाजबाट आउनजान १५-१६ हजार खर्च हुन्छ, त्यति हामी संग यस प्रयोजनको लागि उपलब्ध नै हुँदैन, यदि भए हाले पनि त्यस रकमबाट जहिले पनि हामी किताब र पर्चा छपाउनमा खर्चिन्छौं, DVD बनाउन खर्चिन्छौं ताकि मधेश को इतिहास मधेशी जनता सम्म पुग्न सकोस्, मधेश स्वतन्त्रताको विचार मधेशी जनता सम्म पुग्न सकोस्, मधेशीहरू दासताको सोचबाट उन्मुक्त भई गौरवाशाली वीर मधेशी भनेर गर्व गर्न सकून, मधेशीहरूले आफ्नो भाग्य आफैंले लेख्न सकून्। जुन पार्टी, संघ-संगठन वा NGOहरू संग पैसा छ तिनीहरू हवाईजहाजबाट दिनमै २-३ ठाउँमा पुग्छन्, धनगढी, भैरहवा देखि विराटनगरको कार्यक्रम भ्याउछन् , फोटो खिचाउँछन् शेयर गर्छन्, तर हाम्रो स्थिति फरक छ। त्यही भएर कृपया दु:ख न मानी त्यतिमात्रै बुझिदिनुहोला।

वीर स्वराजी परिचय: अब्दुल खान र इरफान शेख

***************************************************************************

(अब देखि यस पेजमा केही स्वराजीहरूको परिचय र उनीहरूको आफ्नो अनुभव पनि समेटने प्रयास हुनेछ )

इरफान नेपालगंजमा डेरा लिएर एउटा सानो पसल खोलेर जीविका चलाउँदै आएका थिए। म मंसीरमा जेलबाट निस्केपछि नेपालगंजमा पनि आमसभा गर्न खोज्दा प्रचार-प्रसार गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले अब्दुलसँगै उनलाई पनि पक्रे। एक हप्ता भन्दा बढी हिरासतमा अनेकौं यातना दिएर राख्दा पनि दुबैजना अलिकति पनि विचलित भएनन्, बरू अनुसन्धानकर्त्ता र हिरासतमा रहेका अरु बन्दीहरूलाई समेतलाई 'वैरागदेखि बचावसम्म' र 'मधेश स्वराज' किताबका अंश पढाइरहे। बांके प्रशासनले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरे पछि मात्रै धरौटीमा छोडयो। त्यसपछाडि पुन: चैतमा मुखमा कालोपट्टी बाँधेर नेपालगंजमा प्रदर्शन गर्ने बेलामा इरफान र अब्दुल लगायत थप दुईजनालाई प्रहरीले समात्यो। पुन: उनीहरू स्वतन्त्र मधेशका सच्चा सिपाही भएर अडिग भएर लागिरहे। नेपाल प्रहरीले फेरि पनि उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा दायर गर्यो।

त्यतिमात्रै हैन पहाडी घरबेटीले नेपालगंजबाट इरफानको पसल बंद गरेर हटाउन लगायो। त्यसको केही महिनापछि डेरा पनि खाली गर्न इरफानलाई दबाब दिइराख्यो। अंतमा पहाडी घरबेटीले इरफानको सबै सामानहरू डेराबाट बाहिर फालिदिए र उनी नेपालगंजबाट विस्थापित भएर बांकेको गाउँमै बस्न थाले। यतिहुँदा पनि संयमताले काम लिंदै स्वराज अभियानलाई अगाडि बढाइ रहे।

त्यस्तै, अब्दुल शुरु देखि नै मेरो उतारचढाव नजीकबाट नियालेका साथी हुन्। २०६८ सालमा झापादेखि कंचनपुरसम्म गाउँ-गाउँ गएर पहिलो चरणको अभियान संगै सम्पन्न गरेका हुन्। त्यसक्रममा नै अमेरिकाको 'विलासीपूर्ण' जीवनदेखि बाटोको धूलो सम्मको हैसियतमा म कसरी पुगें भनेर नियालेका हुन्, भोक-भोकै कडा घाममा दिनभरि दुर्गम गाउँ तिर सँगै बरालिएका हुन्, पानी परिरहेको रातमा बाहिर संगै रुझ्दै हिंडेका हुन्। त्यही भएर कसैले मेरो बारेमा नराम्रो टिप्पणी गरिदिंदा उसलाई सहन अलि गार्‍हो हुन्छ। आफ्नो जीविका धान्न धौ-धौ पर्दा समेत, नेपाल प्रहरी र प्रशासनले अनेकौं यातना दिंदा समेत विचलित न हुने साथी हुन्। पैदल नै हिंडेर भए पनि, भोक-भोकै बसेर भए पनि स्वराज आन्दोलनलाई निरन्तर अगाडि बढाइ रहेका छन्।

भदौ १ गते प्रहरीले छातीमा गोली हानी राजिव राउतको हत्याको बिरोधमा भोलि पल्ट भारदह, सप्तरीमा निस्केको जनसागर |

सप्तरीमा राउत हत्या बिरोधमा जनसागर

भदौ १ गते प्रहरीले छातीमा गोली हानी राजिव राउतको हत्याको बिरोधमा भोलि पल्ट भारदह, सप्तरीमा निस्केको जनसागर |भिडियो साभार: बिक्रम मण्डल जी Original Link-https://fbcdn-video-m-a.akamaihd.net/hvideo-ak-xft1/v/t42.1790-2/11864663_1619137705023150_1544556558_n.mp4?efg=eyJybHIiOjEzNTksInJsYSI6MjY1N30%3D&rl=1359&vabr=755&oh=4ad7a1da02abc5e69659b4c32d326a98&oe=55D5A24A&__gda__=1440063100_0bab53fdfb2a1fa513d2e86c893f70aa

Posted by Madhesi Community on Thursday, August 20, 2015

सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन

जुन पहिलो संविधान मस्यौदा आयो, त्यही नै देशको अर्को संविधान हो भने देश अहिले टुट्छ, क्रान्ति का माध्यमले टुट्छ, सेना र प्रहरी ज्ञानेन्द्र सँग पनि थियो। आगो मा घ्यु थप्ने मात्र हो सशस्त्रले। तर संविधान को मस्यौदा यो अन्तिम हुन नसक्ने कुरा सिस्टम मा नै डिज़ाइन गरिएको छ। व्हिप नलाग्ने संविधान सभा मा ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन भने अरु पनि आउलान, मधेसी एक ढिक्का होलान, जनजाति, पार्टी जे सुकै भए पनि महिला एक ढिक्का होलान। नागरिकता र संघीयता को कुरामा शायद अहिले को संविधान सभा नै काफी छ। होइन भने सर्वोच्च र शीतल निवास छ। दुबै लाई अंतरिम संविधान को रक्षा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। राष्ट्रपति ले फिर्ता पठाउन पाउने छ। भने पछि सिस्टम मा रहेको चेक एंड बैलेंस ले फेल खाए मात्र अहिले मधेस अलग देश को मुद्दा मा क्रान्ति हुने संभावना रहन्छ। तर फेल खाने संभावना अलि कम नै छ। जुन कि राम्रो कुरा हो। भने पछि नया संविधान आए पछि सीके राउत को रोल के हुने? ५-१० वर्ष पर्खिने? एउटा मेसेंजर सन्देश वाहक भएर बस्ने? वाचडॉग रोल मा बस्ने? त्यो एउटा waste हुनेछ। सीके राउत को टैलेंट खेर जाने बाटो हो।

नागरिकता र संघीयता को मुद्दामा बेइमानी हुने संभावना रहेसम्म अहिले जस्तो अलग भएर बस्ने, गर्नु पर्यो भने मधेसी क्रांति ३ का लागि wait and watch mode मा बस्ने, तर मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नया राजनीतिक पार्टी गठन गरेर संगठन मा लाग्नु शायद सर्वश्रेष्ठ बाटो हो। सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान मधेस अलग देश होइन शायद उच्च स्तरको संगठन हुन सक्छ। पारदर्शिता र उच्च स्तरको लोकतंत्र भएको संगठन। संगठन नै शक्ति हो।

क्रान्ति और संगठन
तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए
डटे रहो
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका

राजनीतिक विश्लेषण र विचार आफ्नो ठाउँमा छ, राजनीतिक नारेबाजी, राजनीतिक कार्यक्रम, आम सभा, पत्रकार सँग संवाद आफ्नो ठाउँमा छ। तर अंततः ठोस संगठन ले नै हो दूरगामी प्रभाव पार्ने। मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने नमजा मानने रणनीति हुन सक्दैन। त्यो त बंद घड़ी रणनीति भयो। दिनमा दुई पटक सही समय दिने, अरु बेला सही समय नदिने। त्यस्तो रणनीति ले एउटा bitterness ल्याउँछ र शोसक शासक लाई होइन आफ्नै मधेसी जनता लाई गाली गर्ने र धिक्कारने गलत र negative मनस्थिति को निर्माण मात्र गर्छ।

मोटामोटी नागरिकता र संघीयता मा मधेसी लाई चित्त बुझ्ने संविधान आएछ भने खुशियाली मनाउने रणनीति हुनुपर्छ। शायद मधेस स्वराज पार्टी नामको पार्टी दर्ता गराएर मधेसको अरविन्द केजरीवाल बन्ने लक्ष्य राखेको राम्रो। प्रदेश सरकार चलाउने लक्ष्य राख्न सक्नुपर्दछ। प्रदेश मा राम्रो गर्न सके देश नै चलाउने अवस्था आउन सक्छ। अनि जनताको मैंडेट को आधारमा मधेसी लाई न्याय हुने किसिमले state restructuring गर्ने।

पार्टी को आय व्यय को पैसा पैसा को हिसाबकिताब पार्टी को वेबसाइट मा राख्नु आम आदमी पार्टी को innovation रह्यो। अझ त्यसमा पार्टी को सबै आतंरिक चुनाव Open Caucus किसिमले गर्ने, पार्टी को तल देखि माथि को प्रत्येक पद आतंरिक चुनाव ले निर्धारण गर्ने, चुनाव मा टिकट बितरण आतंरिक चुनावले निर्धारण गर्ने, पार्टी का आतंरिक मीटिंग का minutes सबै पार्टी को वेबसाइट मा राख्ने ----- यस किसिमले मधेस स्वराज पार्टी अगाडि बढ़े सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान यही संगठन हुन जान्छ। र यो एउटा ठोस योगदान हुनेछ।

आतंरिक लोकतंत्र, र पुर्ण पारदर्शिता --- अनि तेस्रो हो समावेशीता। पार्टी संगठन मा सबै तहमा एक तिहाई महिला ल्याउने कसरी? दलित, मुसलमान, गरीब लाई ल्याउने कसरी? त्यो आतंरिक आरक्षण को व्यवस्था हुनुपर्यो।

संघीयता मा पनि स्वराज संभव छ। स्वराज बिनाको संघीयता त संघीयता नै होइन।

संगठन = आतंरिक लोकतंत्र + पुर्ण पारदर्शिता + समावेशीता