शेर बहादुर देउबा प्रधान मंत्री हुँदा ज्ञानेंद्र संवैधानिक राजा थिए। चरित्र त मान्छे को उही हो, अहिले पनि, त्यति बेला पनि, त्यो भन्दा २० वर्ष अगाडि पनि। तर चरित्र को कुरा गर्न पाइएन। सबै लाई धपायेर एक्लो तानाशाह जब बने तब कहिले एक नहुने सात दल त सात दल एक अर्का को घाँटी समातेर बसेका माओवादी र कांग्रेस पनि एक ठाउँ आए। ओली को गृह युद्ध को धम्की त्यो विन्दु हो। अब उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर एक ठाउँ आउन करै लाग्छ।
धम्की आफैमा अपराध मानिन्छ। ज्यान मार्नु अपराध हो। ज्यान मार्ने धम्की आफैमा अपराध हो। विप्लव ओली को बाटो मा होइन ओली विप्लव को बाटो मा गए जस्तो देखियो।
अदालत ले देउबा लाई कसरी प्रधान मंत्री बनाउन सक्छ मैले देखेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट छ। बढ़ी भए ओली लाई मानहानि गरेको भनेर प्रधान मंत्री पद का लागि अयोग्य सम्म साबित गर्न सक्छ। भर्खर नगर भनेको फेरि गर्यो भनेर। त्यो पनि होला नहोला।
तर कुरा त्यो होइन। देउबा लाई अदालत ले प्रधान मंत्री बनाएन धम्की कार्यान्वयन गर्न परेन भन्ने तर्क लागु हुँदैन। धम्की अपराध हुन का लागि कार्यान्वयन हुनु जरूरी छैन।
जसपा का दुई पक्ष ले पुराना सबै कुरा बिर्सेर एकले अर्का लाई गरेका कारवाही, एकले अर्का विरुद्ध निर्वाचन आयोग अदालत मा दिएका उजुरी सबै फिर्ता लिएर पार्टी लाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ र देश लाई दुर्घटना मा जान बाट बचाउनुपर्छ।
जसपा एक छ भने देश बचाउने निर्णायक शक्ति हो।
राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए एमालेले नमान्ने .......... अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । ......... जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् । .......... कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।
स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।
........ शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् ।
अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।
............. कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’ ....... हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । ....... राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? ......... राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? ........ भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको ........ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओली ....... प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ । ........ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने,
‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
.............. अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ । ....... प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ......
पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।
....... केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । ....... अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ । ......... जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ । ......... समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ । ......... केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । ....... अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए ।
जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए ।
गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि ........ अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।
........... अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् । ...........
दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।
............ एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दा
अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् ।
किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । .............. अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।
पाँच सदस्यीय मंत्रीमंडल: जसपा एकता प्रयास का लागि राम्रो मौका
यी छ जना बिना कुनै पुर्वशर्त तीन पटक तीन तीन घंटा का लागि तीन फरक दिन बसेर प्रचंड को भाषा मा घनीभुत छलफल गर्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ।
अहिले उपेन्द्र यादव, महंथ ठाकुर र राजेन्द्र महतो का लागि प्रमुख मुद्दा न लोकतंत्र हो न संविधान संसोधन हो। देश मा या त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, या त चुनाव को प्रयास हुन्छ या त राष्ट्रपति शासन को बाटो देश नया संविधान सभा मा जान्छ। लोकतंत्र कायम रहने तीन बाटो। तर जसपा एक रहने एउटा पनि बाटो बाँकी देखिँदैन।
केपी ओली हिलटर हुन क्षमता पुग्दैन। कि त केपी ओली राजा महेंद्र हो कि त केशर जंग रायमाझी हो। दुबै कसरी हुन सक्छ? र केशर जंग रायमाझी हो भने राजा महेंद्र को हो आज?
महंथ ठाकुर र राजेंद्र महतो वेदानन्द झा हो भने केपी ओली राजा महेंद्र हो। हो त?
केपी ओली ले संसद भंग गर्दा महंथ लाई सोधेर गरेका होइनन। त्यसको जिम्मेवारी ओली को मात्र हो। त्यो कुरा तर अदालत मा छ।
"संसद पुनस्र्थापना भयो भने संसद संख्या चाहिन्छ भनेर त्यसैमा अहिलेदेखि नै ठूलो लगानी लगाएर धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालय वितरण गरेर ओलीले सबैलाई अल्झाएर राखेको यादवको आरोप छ ।" राजा महेंद्र लाई त त्यो डर थिएन। संसद फर्केर आउँछ कि भन्ने थिएन। भने पछि ओली को विगठन महेंद्र को जस्तो होइन कि देउबा ले गरे जस्तो पनि होइन। जुन देउबा को पछि उपेंद्र जी लागेका छन।
संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने पुर्ण विश्वास भएको मान्छे उपेंद्र जी। त्यस्तो मान्छे ले ओली ले संसद विगठन गरेर लोकतंत्र समाप्त गरे भन्न मिल्छ?
ओली ले चार वर्ष अगाडि बोलेका कुरा हरु लाई त यादव आफैले १९ महिना मंत्री बनेर मटियामेट गरे। ती कुरा फेरि कॅश गर्न पाइयो त?
संविधान को हुबहु कॉपी पेस्ट गरेको नागरिकता बारे अध्यादेश सर्वोच्च ले कसरी रोक लगाउन मिल्छ? त्यहाँ त अदालत माथि नै प्रश्न उठ्यो। अदालत मा सेटिंग को आरोप गंभीर हो। मेरो आरोप पहाड़ी पुर्वाग्रह को हो।
रेशम चौधरी का लागि सर्वोच्च अदालत मा कानुनी लड़ाइ लड्ने निर्णय गरिए जस्तो लाग्छ।
ओली ले आफ्नै पाँच वर्ष नेकपा को सरकार चलाउने वाचा त पुरा गर्न सकेनन, ३२ सीटे जसपा को प्रत्येक माग पुरा गर्लान भन्ने आशा गर्नु हुँदैन। जस्तो कि प्रदेश को नक्शा बदल्ने कुरा। त्यो अहिले शायद नहोला।
मधेस आंदोलन मा सात साल देखि अहिले सम्म के कति कसको कति योगदान रह्यो त्यो वादविवाद गर्ने समय यो होइन। अहिले जब मधेस आंदोलन समाप्त गर्ने प्रयास हरु भैराखेका छन, यो उपयुक्त समय होइन।
वेदानन्द झा भारत को इशारा मा चलेका थिए? आफैले भारत ले ओली को समर्थन गरेर नेपालमा लोकतंत्र मासन लागेको भन्ने, आफै ले भारत का तीन चार जना राजदुत सबैले नेपाल मा लोकतंत्र को पक्ष मा लेख लेखेको कुरा पनि भन्ने! मधेसी नेता ले यसरी भारत लाई मुछेको यो पहिलो होला।
हिटलर मुसोलिनी नाम हरु हल्का प्रयोग गर्नु उचित होइन।
सारांश मा भन्नु पर्दा मैले के देखिराखेको छु भने राजा महेंद्र को ठाउँ मा बाबुराम भट्टराई र बरु वेदानन्द झा उपेंद्र यादव। किनभने जसपा फुटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने अभियान मा अहिले लाग्नु भनेको मधेस आंदोलन समाप्त पार्ने प्रयास हो। बाबुराम को कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भन्ने बेला मा लोकतंत्र माथि खतरा, तर प्रहार गर्न खोजेको मधेस आंदोलन माथि।
जसपा माथि तानाशाही अध्यक्ष बन्ने प्रयास मा पार्टी बाहिर को जुन सुकै शक्ति सँग जुन सुकै उठबस गर्न बाँकी नराखे जस्तो देखियो।
लोकतंत्र माथि खतरा छैन। जसपा को एकता माथि खतरा छ। जसपा फोड़न उपेंद्र यादव बाबुराम को साथ दिराखेका छन।
उपेन्द्र यादवको विश्लेषण : महेन्द्रपथमा ओली र महन्थ ‘केपी ओली सुध्रिएका छैनन्, विदेशीको चलखेल बढ्यो’ .......... जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओलीलाई राजा महेन्द्र, हिटलर अनि केशरजंग रायमाझीको पथमा हिँडेको बताएका छन् । त्यस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू केपी ओलीको पिछलग्गु बनेको र उनीहरु बेदानन्द झाको नयाँ संस्करण भएको बताएका छन् । ........ ‘राजा त्रिभुवनले २००७ सालपछि संसद बन्न दिएनन् । राजा महेन्द्रका पालामा राजनीतिक संघर्ष भयो र २०१५ सालमा चुनाव भएर संसदीय अभ्यास सुरु भयो । तर, राजा महेन्द्रले १८ महिनामा नै त्यो संसद समाप्त पारेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई ३० वर्षसम्म निरंकुश शासन चलाए ।’ ......... अहिले केपी ओलीले पनि राजा महेन्द्रले जस्तै संसद भंग गरी स्वेच्छाचारी शासन चलाएको आरोप लगाए । लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने ओलीको मतियार बन्ने काम महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले गरेको बताउँदै यादवले यसअघि पनि बेदानन्द झाहरु दरबार पसेको इतिहास सम्झिए । ......... ‘अहिले रायमाझीका संस्करण केपी ओली हुन् भने बेदानन्द झाका संस्करण महन्थ ठाकुरहरु हुन्,’ यादवले भने, त्यतिबेलाका बेदानन्द झाहरु दरबार पसेका थिए, अहिलेका महन्थ ठाकुरहरु ओली दरबार छिरेका छन् । त्यसबापत कामै नलाग्ने मन्त्रालयहरु पाएका छन् ।’ ...... संसद पुनस्र्थापना भयो भने संसद संख्या चाहिन्छ भनेर त्यसैमा अहिलेदेखि नै ठूलो लगानी लगाएर धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालय वितरण गरेर ओलीले सबैलाई अल्झाएर राखेको यादवको आरोप छ । उनले भने, ‘संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, त्यसपछि ओलीका मतियार बन्नेहरुको अवस्था के हुन्छ, उनीहरुले नैतिकताको राजनीतिक गर्छन् कि पुनः ओलीकै पथमा जान्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ ........ यादवले भने, ‘यदि संसद पुनस्र्थापना भएन भने ओलीले हिन्दी फिल्मको गीत गाउँदै भन्नेछन्, मेरे आँगने मे तुम्हारा क्या काम है..! त्यसपछि उनीहरु सबैलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छन् । एक दुईजना उनीहरुको पक्षबाट पनि राख्छन् र देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन् ।’ ........... संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी नरुचाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा देशको नेतृत्व रहेको र उनलाई कमल थापा, महन्थ ठाकुरलगायतका दरबारियाहरुले साथ दिइरहेको यादवको टिप्पणी छ । ओली– ठाकुर गठबन्धनले देशको लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई प्रभाव पारिरहेको बताउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी संसद भंग गरे, त्यसरी नै ओलीले पनि भंग गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको यादवले आरोप लगाए । ......... महन्थ ठाकुरहरुले जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेको र उनीहरुले अहिले केपी ओली बदलिएका छन् भन्दै हिँडेको यादवले बताए । उनले भने, ‘के ओलीको विचार परिवर्तन भएको छ त ? प्रतिगमनकारी चरित्रमा परिवर्तन भएको छ त ? के केपी ओलीको भ्रष्ट चरित्र परिवर्तन भएको छ ? केपी ओलीको निरंकुश चरित्रमा परिवर्तन आएको छ ? होइन, ओलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ............. केपी ओली आफैंले लगाएका मुद्दाहरुमध्ये दुईचार वटा मुद्दा फिर्ता लिएको तर त्यो पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको ........ नागरिकतामा पनि ओलीले त्यस्तै नाटक गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कपी गरेर अध्यादेशमा पेस्ट गरी महन्थ ठाकुरहरुलाई खुस बनाइदिएको ........ ओलीले एकातिर अध्यादेश ल्याएर नागरिकताको समस्या समाधान गरें भने अर्कोतिर आफ्नै मान्छे लगाएर रीट हाल्न लगाएर पछि
न्यायाधीशलाई भनेर त्यसलाई उल्टाउन लगाइदिए
।’ ........... रेशम चौधरी रिहाइको अहिलेसम्म कुनै सम्भावना नै नरहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेसको मुद्दा समानुपातिक समावेशी हो, जसको नाम पनि ओलीले सुन्न नचाहेको ........ स्वायत्ता र सुशासनसहितको अधिकार, जसलाई ओलीले सुन्न नचाहेको बताउँदै उनले पहिचानसहितको संघीयता वा पहिचानमा आधारित संघीयता जसलाई सुन्दै ओलीलाई टाउको दुख्ने गरेको ..........
यादवले भने, हामीले मधेस आन्दोलन गर्दा राजेन्द्र महतो मन्त्री थिए, त्यतिबेला पनि उनले मधेसीको ९० प्रतिशत माग पूरा भएको भनेका थिए । आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, महन्थ ठाकुर पनि मन्त्री थिए, उनले पनि आन्दोलनलाई पानीको बुलबुला भनी टिप्पणी गरेका थिए, अहिले उनीहरु नै ओलीले सबै माग पूरा गरिदिए भन्नु नयाँ कुरा नरहेको
............. अध्यक्ष यादवले भने, ‘उनीहरुले यस्तो किन गरे त सोध्दा उनीहरु नै भन्छन् ‘हम लोग क्या करे, हम लोग मालिकका गुलाम है, मालिक जो कहेगें वा न करेगें । अर्थात, हामी के गर्न सक्छौं, हामी त नोकर हौं, मालिकले जे भन्छ त्यही गछौ, अर्कोले भन्छन्, ‘हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये प्रतिगमन हैं लेकिन वो लोग नही समझ रहे, वो लोग जो कह रहें हैं हम लोग वही कर रहैं’ अर्थात यो प्रतिगमन हो भने कुरा हामीलाई पनि थाह छ । तर, यो कुरा उनीहरु सम्झिरहेका छैनन्, उनीहरुले जे भन्छन्, हामीले त्यही गर्छौं ।’ यादवको प्रश्न छ, ‘यस्ता अरुको गुलाम नेताले देश र मधेसको कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ?’ ........ महन्थ ठाकुरहरु जुन मालिकको इशारामा काम गरिरहेका छन्, यदि भोलि गएर लोकतन्त्र समाप्त भयो भने त्यो मालिकले पनि साथ छाड्ने ........ ‘देशमा ठूलो भूराजनीतिक खेल भइरहेको छ, यस भूमरीबाट देशलाई निकाल्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘जसरी बेदानन्द झा र तुलसी गिरीहरुले राजा महेन्द्रसँग मिलेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेका थिए, अहिले महन्थ ठाकुरहरुले ओलीसँग मिलेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । ............. ‘भारतीय अखबारमा नेपालमा रहेका पूर्वराजदूतहरु रञ्जित रे, श्यामशरण लगायतकाले लेखेका छन् कि भारतले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुनु नै भारतको हितमा हुन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हो ।’ .......... विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा आफू ठीक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले आफू ठिक भएपछि अरु कसैले केही गर्न सकिने धारणा राखे । ओलीले भारत विरोधी नारा दिएर हिमाल, पहाडबाट भोट बटुलेर अहिले ठीक उल्टो गरेको बताउँदै यादवले भने, ‘अब जनताले पनि ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद थाहा पाइसके । उनले भने, ‘प्रतिगामीहरु कहिलेकाहिँ धेरै शक्तिशाली देखिन्छन्, तर जनता जागेपछि आफैं समाप्त हुन्छन् । केही दिन जनताले दुःख पाउँछन्, तर जनताले ती प्रतिगामीलाई परास्त गर्छन् । ............ ‘हिटलर जनताबाट निर्वाचित भएर आएका नेता थिए तर उनले पनि संसदमाथि नै प्रहार गरेका थिए र एउटा निरंकुश शासकका रुपमा अगाडि आएका थिए । इटलीमा मुसोलिनी पनि संसदबाटै आएका थिए र उनले पनि संसदलाई समाप्त पारेर फासीवादको सुरुवात गरेका थिए । टर्कीका तानाशाह पनि संसदबाटै आएका थिए र संसदलाई नै समाप्त पार्ने कार्य गरेका थिए । त्यसैको नयाँ स्वरुपमा केपी ओली आएका छन् ।’ ............ केपी ओली संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता केही पनि नरुचाउने नेता रहेको यादवले आरोप लगाए । उनको आफ्नो पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व भएको र त्यसैको आडमा ओलीले संसदमाथि प्रहार गरेर अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्न लागेको यादवले बताए ।
ओलीले अब प्रदेशसभा भंग गरेर देशको सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिई कम्बोडियाको जस्तो चुनाव गराएर देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजनामा बनाएको यादवले दाबी गरे ।
............. केपी ओलीकै सहयोगमा जसपाकै कतिपय नेताहरुलाई उठाएर लगेर जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएको आरोप अध्यक्ष यादवले लगाउँदै भने, ‘महन्थ एण्ड कम्पनीका साथीहरुले बुझ्नै नसकेको कुरा के हो भने मधेशीको शक्ति न सेनामा छ, न न्यायालयमा छ, न ब्युरोक्रेसीमा छ, न अन्य ठाउँमा छ । जसपाको शक्ति संसदमा थियो, त्यसलाई पनि षड्यन्त्र गरेर कमजोर बनाउने काम भयो ।’
जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले ठाकुर पक्षसँग माग्यो लिखित जवाफ https://t.co/EjzbbkZ2j9
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 21, 2021
उपेंद्र र महंथ ले अहिले सम्म गरेका कारवाही अदि इत्यादि सबै फिर्ता लिने। निर्वाचन आयोग र अदालत मा दर्ता गरेका सबथोक फिर्ता लिने। दुई नंबर प्रदेश को सारा नौटंकी फिर्ता लिने र फेरि जसपा को साबिक एक्लो सरकार बनाउने। अनि पाँच सात जना शीर्ष नेता हरु एक ठाउँ भेला भएर दाँत माझ्ने काम गर्ने। पहिला दाँत माझ्ने, मन माझ्न मार्गप्रशस्त गर्ने। दाँत माझ्ने भनेको बाहिर मीडिया मा एकले अर्का को विरुद्ध नबोल्ने। संविधान संसोधन गराउनु छ भने त्यति अनुशासन देखाउने।
दुई कदम अगाडि
संसद पुनर्स्थापना का लागि त परखिनैपर्छ। होइन भने उपेंद्र जी को इमेज ख़राब हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना भए पछि उपेंद्र जी लाई नपचेको प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि आफ्नो लागि केपी ओली ले साँचेर राखेको रक्षा मंत्रालय लिने। रक्षा र उप।
दोस्रो कदम। पार्टी पुनर्संरचना गरेर बीपी को ठाउँमा महंथ, र त्यस मुनि गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजा को ठाउँ मा उपेंद्र, राजेंद्र, हृदयेश राखेर हृदयेश समुह सँग पार्टी एकीकरण गर्ने। लुम्बिनी प्रदेश मा १० सांसद चाहिएको हो भने।
सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर स्वीकार्न सकिन्न, जेठ २ को एमाले २४१ केन्द्रीय सदस्यसहितको हो : ईश्वर पोखरेल [अन्तर्वार्ता]सर्वोच्चले अदालतको फैसलापछि एमाले भएपछि हामी जेठ २ गते नै पुग्यौं। हाम्रो विरासत सीमा रेखा त्यही हो। .......... अबको एमाले भनेको हिजोको एमाले होइन, एकीकरणको ‘स्पिरिट’लाई पनि प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले हो। त्यसरी आएका साथीहरु कति केन्द्रमा हुनुहुन्छ, कति प्रदेशमा हुनुहुन्छ। स्थानीय तहमा नयाँ साथी संगठित हुनुभएको छ। त्यसैले यसका दुईटा आयाम छन्, विरासतको सीमा रेखा त्यही जेठ २ गते हो। यसलाई यान्त्रिक ढंगले मात्रै बुझ्नु हुँदैन। विकसित अवस्था पनि यहीँभित्र छ भनेर बुझ्नुपर्छ। .......... कि नेकपा एमालेमा देखिएका यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्यो, कि नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताले अहिलेसम्म नझेलेको समस्या झेल्नका लागि तयार हुनुपर्यो। ........ यसीबीचमा मत मात्रै होइन, मन पनि फाटे। मतसँगै मन कसरी मिलाउने भनेर जिम्मेवारीका साथ हामीले छलफल गरिरहेका छौं। ........ टीका लगाएर, घोषणा गरेर सेलिब्रिटी ढंगले प्रस्तुत भएर मात्रै हुँदैन। आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीमा क्षमता देखाएर मात्रै नेतृत्वको दाबी गर्न सकिन्छ। ........... आन्दोलन र पार्टीलाई कमजोर बनाएर हामी बलियो बन्न सक्दैनौं। ........ हाम्रो व्यक्तिगत जीवन र पदभन्दा ठूलो पार्टीको एकता हो। अखण्डित एमाले नै हो। ........ एमालेभित्र पदीय हिसाबले म दोस्रोपटक महासचिव छु। मेरो इतिहास र निष्ठाले जिम्मेवारी लिने कुरा अन्यथा होइन। तर, अहिले त्यो बेला होइन।
पार्टी मिलाउने हो भने केपी ओलीले जेठ २ को ‘बेस लाइन’ मान्नुपर्छ, अर्को कुरै छैन : योगेश भट्टराई [अन्तर्वार्ता]जब हामी दशौं महाधिवेशनको हलमा जान्छौँ र नयाँ केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन हुन्छ। त्यसपछि मात्रै नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग हुन्छ। ......... सर्वोच्च अदालतले दशौं महाधिवेशन कमिटी विधानले चिन्दैन भन्यो। त्यस आधारमा जति पनि गतिविधि भएका छन्, अमान्य हुन्छन्। अदालतले यस्तो भनेपछि हामी र पार्टी अध्यक्षसँग पार्टीलाई जेठ २ गतेको पुरानो कमिटीमा फर्काउनु बाहेक कुनै विकल्प छैन। ......... जेठ २ गते भनेको एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित एउटा सग्लो कमिटी हो। त्यहाँ अध्यक्ष केपी ओली हुनुहुन्छ। पाँच जना उपाध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव, दुई जना उपमहासचिव र हामी पाँच जना सचिव छौँ। त्यसपछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी छ। यो जेठ २ गतेको कमिटी हो। जेठ ३ गतेमा जाँदा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच पार्टी एकता हुने निर्णय भइसकेको हुने दिनमा पुग्छौँ। एकताको निम्ति त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीमा ३७ जना नयाँ सदस्य थपेका छौँ। जेठ ३ गतेमा पुग्दा अध्यक्ष केपी ओली रहनुभयो। हामीहरु स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै रह्यौँ। ................. सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना गर्ने संकेत देखाएपछि केपी ओलीले आफ्नो पद जोगाउन एमाले एक बनाउन पहल गरेको भन्छन् नि? ................... जब हामी एमाले हुँदै छौँ भने अरु पार्टीबाट धेरैभन्दा धेरै मान्छे आउन् भन्ने चाहना राख्नु राम्रो हो। माओवादीबाट मात्रै किन कांग्रेसबाट आउनुपर्यो। त्यति मात्रै होइन, एमालेलाई एकताबद्ध गरेर फेरि वामपन्थी एकताको स्टेपमा जान सक्छौँ। त्यो ढोका बन्द भएको छैन। .......... संसद दुई पटक विघटन भयो। ती दुवै पटकको विघटन संविधानतः गलत छन्। आज अध्यक्षले त्यसको पक्षमा वकालत गर्नु भएको छ। हामी विपक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ। पार्टी भनेको त्यही हो। फरक मतहरु, भिन्न मतहरु त्यहाँ बस्न सक्छन्। ........... पाँचौँ महाधिवेशनबाट जनताको बहुदलीय जनवाद अगाडि सार्यौ। जबजको सारांश पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने हो। पार्टीको लोकतान्त्रीकरण भनेको पार्टी नेतृत्व पार्टी सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छ। पार्टीको सार्वभौम सत्ता पार्टी सदस्यमा निहित हुन्छ। पार्टीभित्र विभिन्न व्यक्तिहरुले विचारहरु स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न पाउँछन्। त्यस वापत दण्डित गरिँदैन। पार्टीमा बहुमतले पारित गरेको विचार कार्यान्वयन गरिन्छ, अल्पमतलाई सम्मान गरिन्छ। त्यो फरकमत हुन्छ, छलफलमा लगिन्छ। .......... नेपालले पार्टी सदस्यता दिएका मान्छे स्थायी कमिटीमा छन्। कति मन्त्री छन्। ......... बामदेव गौतम आफैं अध्यक्ष उठेको भए पनि त्यति खट्नुहुन्थेन होला, ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन त्यति खट्नुभएको थियो। आज उहाँ ओलीसँग हुनुहुन्न। ........ कोही नेपाल विचार समूह छाडेर ओलीतर्फ जानु र कोही ओली विचार समूह छाडेर नेपालतर्फ जानु भनेको एउटै हाँडीमा भुटिरहेका मकै हौँ। हामी कहाँ जाने तरु त्यहीँ ठोक्किएर न फूल उठ्ने हो। एकअर्कामा ठोकिन्छ र फूल उठ्छ। .......... पहिले त मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो। यदि यो बुझ्दैनौं भने हामी मार्क्सवादी होइनौँ। ........ कब्जा भनेको माओवादीका साथीहरुको भाषा हो। कब्जा कहीँ पनि हुँदैन। पार्टी भनेको कब्जा गर्ने भन्ने हुँदैन। पार्टीमा क्रियाशील हुने हो। .......... एमालेले व्यापक मध्यम वर्गको र त्योभन्दा तल्लो क्लासको गर्छ। ठूलो संख्या मध्यम वर्ग छ। अर्कोतिर एमालेले माथिल्लो वर्गका देशभक्तहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ। विचारमा यो पार्टी समाजवादी छ। .............. कुनै कुनै संघर्षहरु विभाजनको निम्ति हुन्छ। कुनै कुनै संघर्ष एकताका निम्ति हुन्छ। आज एमालेभित्रको संघर्ष विभाजनको निम्ति होइन। एकता र रुपान्तरणको निम्ति हो। एमालेलाई योभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउन, योभन्दा उन्नत देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अग्रसर गराउन, एमालेभित्र देखिएका कतिपय गैरराजनीतिक चरित्रहरुलाई सच्याउन र एमालेलाई राजनीतिक चरित्रको पार्टी बनाउन हाम्रो संघर्ष हो। विभाजनको लागि होइन। ........... हाम्रो पार्टीको विधानले नै ७० वर्षभन्दा पछि कार्यकारी पदमा आउन पाइँदैन भनेको छ। ......... हामी २०७५ जेठ २ गतेको स्थायी कमिटी बस्छौँ। बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो स्थायी कमिटीले २०७५ जेठ ३ गते थपिएका साथीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्छ। ....... त्यो स्थायी कमिटीले कमरेड बादल लगायत माओवादीतर्फबाट समाहित हुनुभएका कमरेडहरुलाई सम्मानजनक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ........ एकताको निम्ति जाने हो भने अविश्वासहरुलाई विश्वासमा बदल्दै जाने हो। ........ महाभारतको युद्ध पाण्डवहरुले जिते। तर, उनीहरुको विजयोत्सव मनाउने मान्छे बाँकी थिएनन्। आफन्त कोही पनि थिएनन्। राज्य प्राप्त गरेको खुसीयाली साट्ने मान्छे थिएनन्।
‘महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव एक स्टेप पछाडि हटेर एकता जारी राख्नुपर्छ’प्रदेश २ को सरकारसँग केन्द्र सरकारले भेदभाव गरेकै हो, यसमा दुईमत छैन । तर हामीलाई दिइएको पैसा पनि त खर्च गर्न सक्नुपर्ने हो नि । आफूलाई दिएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने अनि अझै पैसा देऊ भन्नु तर्कपूर्ण होइन । तसर्थ, चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटलाई हेर्दा अन्त्यसम्म ५०–६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था छैन । ........... कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मधेश हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हो । किनभने हामी सडकमा कराउँदा–कराउँदै यी तीन दलले अधुरो संविधान बनाए । सहज परिस्थितिमा यिनीहरुले मधेशीलाई केही दिँदैन । तर आज यिनीहरुलाई अप्ठ्यारो भएको भने हाम्रा मागहरु पूरा गर्न तयार छन् । असहज परिस्थितिमा भएपनि हाम्रा मागहरु पूरा गर्न तयार हुन्छन् भने हामीले लिन सक्नुपर्छ । विगतमा उपेन्द्र यादवजी ओलीको सरकारमा बस्दा के–के माग पूरा गराउनुभयो, त्यसको हिसाब त दिनुप¥यो नि । .............. हाम्रा दुवै नेता महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवलाई आग्रह छ कि दुवै जना एक–एक स्टेप पछाडि हट्नुस् । हुन त निर्वाचन आयोगले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही त्यसै पनि खारेज ग¥यो । दुवै अध्यक्षले एक स्टेप ब्याक गर्नुभयो भने फेरि एकता हुन्छ । किनभने जसपासँग उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरको मात्रै भविष्य जोडिएको छैन नि । यसमा धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको योगदान छ । राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण हुँदा मधेशमा उत्साह छाएको थियो । तर अहिलेको गतिविधिले गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश देखिन थालेको छ ।
महामारी को समय मा चुनाव गराउने प्रयास नहोस। मेरो प्रथम प्राथमिकता त्यो हो। त्यस का लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अदालत ले गर्छ। त्यति सम्म सजिलो हो। त्यस पछि को एक कदम गारहो हो। त्यसरी फर्केर आएको संसद फेरि विगठन हुनु भएन। त्यस का लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको एमाले र जसपा को उपधारा (२) अनुसार को सरकार। माधव कामरेड सीपी मैनाली बन्ने बाटोमा जानु हुँदैन। ओली ले आफु सँग रक्षा राखेको उपेंद्र यादव का लागि हो। जसपा एक ढिक्का भएर सरकार मा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसो हो भने समय अगाडि निर्वाचन गर्नु परेन।
उपधारा (२) अनुसार को एमाले जसपा सरकार ले संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। त्यस का लागि कांग्रेस र माओवादी को पनि समर्थन चाहिन्छ नै। विज्ञ हरु को कार्यदल चाहियो। फ़ास्ट ट्रैक मा नै गर्नुपर्छ।
त्यस पछि एमाले र जसपा देशव्यापी नै चुनावी गठबंधन मा गए चुनाव पछि पनि सरकार बनाउन सकलान। मधेसमा कांग्रेस को सफाया गर्न एमाले ले जसपा लाई मदद गर्दा एमाले लाई केंद्र मा फाइदा हुन्छ। हुन त अब जसपा ७७ जिल्ला मा छ। पश्चिम तराई मा पनि गठबंधन हुन्छ। पहाड़मा पनि।
जसपा त पहिला एक हुनुपर्यो। भावनात्मक रूपले नै एक हुनुपर्यो। त्यस पछि हृदयेश त्रिपाठी सँग एकीकरण गर्नुपर्यो। माथि एक जना बीपी, अनि त्यस मुनि तीन जना गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजा, त्यस्तो संरचना पो चाहिन्छ कि? महंथ र महंथ मुनि उपेंद्र, राजेंद्र, हृदयेश। एकीकरण गर्नुमा सबै पक्ष लाई फाइदा छ। चार जना लाई पार्टी बाट निकालेको नै मिलेन भन्ने निर्णय आउँदा अर्को नौ जना लाई निकालेको घोषणा गर्ने काम ले हुने भनेको जगहँसाई मात्र हो। लेनिन ले भनेको दो कदम आगे एक कदम पिछे। अहिले एक कदम पिछे लिने समय हो, महंथ र उपेंद्र दुबै का लागि।
देउबा र प्रचंड को गठबंधन संभव छैन। प्रचंड लाई छोडेको प्रत्येक जसो सीट मा कांग्रेस को बागी उम्मेदवार खड़ा हुन्छ। नेपाली कांग्रेस एउटा अनुशासनविहीन "लोकतान्त्रिक" पार्टी हो। ३० वर्ष सत्ताधारी पार्टी का रुपमा असफल, तीन वर्ष विपक्षी पार्टी का रुपमा असफल। अब कांग्रेस को जरूरत नै छैन। प्रचंड बहुदल नमान्ने मान्छे। जबज नमान्ने भनेको के? हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। असफल हुनु स्वाभाविक छ। कहिले लट्ठीले यसको खुट्टामा हानेको छ, कहिले उसको।
संविधान संसोधन पछि आर्थिक विकास प्रमुख मुद्दा हो। दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर दिन सक्छ चुनाव पछि को एमाले जसपा सरकार ले।
बाबुराम को जसपा भित्र को उपस्थिति ले जसपा लाई २० बढ़ी सांसद दिन्छ पहाड़मा। अशोक राई ले अब चुनाव जित्ने समय आएको बेला पार्टी फोडेर हिड्ने? राजेंद्र श्रेष्ठ ले कीर्तिपुर मा चुनाव जित्छ। राजेंद्र महतो का नातागोता ले भोट देलान।
अर्को संसद मा एमाले को १०० र जसपा को ६० हुन सक्छ। पार्टी दुबै एक छन भने। कम्फर्टेबल सरकार बन्छ।
निर्वाचन आयोग को निर्णय गलत छैन। आफुभन्दा वरीयता मा एक कदम माथि रहेको व्यक्ति, आफुभन्दा उमेरमा दुई पीढ़ि सीनियर मान्छे, होइन भने कमसेकम एक पीढ़ि सीनियर (महंथ ठाकुर ले राणा सँग पनि लडेको हल्ला छ), आफु जस्तै दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष, प्रक्रिया नमिलाएको भए पनि त्यो प्रक्रिया नमिल्नुमा आफैले संसदीय दलको विधान पास हुन नदिन तगारो हालिबसेको, किन भन्दा सबैले एक स्वरले आफुलाई संसदीय दलको नेता मानेको आवाज सुनिएकै छैन, तर पनि दुई तिहाई संसद दल सदस्य ले मानेको नेता, यी दुई लाई कोरम नपुग्ने गरी बैठक बोलाएर, त्यो पनि केंद्रीय समिति को होइन, जब कि कानुन ले चिन्ने भनेको केंद्रीय समिति लाई हो, यसरी सजिलै महंथ र राजेंद्र लाई पार्टी बाट निकालेर पार्टी र संसदीय दल झ्याप पार्ने प्रयास संसदीय व्यवस्था मा गरिने व्यवहार होइन। किन यस्तो गरेको भन्दा बाबुराम भट्टराई ले भनेको भनेर। मधेसी क्रांति को योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? देशमा लोकतंत्र लाई खतरा होला। तर लोकतंत्र समाप्त त भएको छैन। मधेसी क्रांति को ओज रापताप सब समाप्त भइसक्यो।
त्योभन्दा अगाडि महंथ र राजेंद्र ले गलती नगरेका होइनन। तर ती गलती राजनीतिक प्रकृति का थिए। महंथ ले उपेन्द्र यादव सँग सह अध्यक्ष लाई जस्तो व्यवहार गरेनन। अर्कै गुट को उपाध्यक्ष जस्तो गरे। ओली ले भीम रावल लाई गर्ने व्यवहार गरे। त्यो पार्टी एकता को हितमा थिएन।
यो रणनीति, त्यो रणनीति समस्या होइन। संवादहीनता समस्या हो।
सम्झौता थुप्रै गरिए। अब नगदमा मात्र डील हुन्छ भन्ने अड़ान त सही हो। बालुवाटार मा छ ओली भने गोली सँग कुरा गर्ने? झुठा मुद्दा एउटा पनि फिर्ता नभए कुराकानी समाप्त हुन्थ्यो। तर ओली ले त्यति गर्यो त। गरेको ले कुरा अगाडि बढ्यो। त्यति त बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उपेंद्र यादवले। महंथ राजेंद्र सम्म त ठीक छ। तर झुठा मुद्दा फिर्ता गराउने पात्र कर्ण र शुक्ल को नाम आएको छ। त्यस्ता पात्र लाई निकाल्ने इच्छा कहाँ बाट आयो? त्यसले गलत सन्देश गएको छ कार्यकर्ता लेवल मा।
आफु संसद दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे ले महंथ लाई प्रधान मंत्री बनाइदिन्छु भनेर हुन्छ? जुन पद का लागि एकमाले दुईमाले तीनमाले भयो र हुँदैछ, त्यो पद किसतीमा राखेर ऑफर गर्दैनन भन्ने कुरा महंथ लाई थाहा भएको हुन सक्छ। त्यही पद का लागि आफ्नै पार्टी कांग्रेस फोडेको देउबा ले। जसपा फोड़न बेर लाउँछ?
ओली को नाम लिँदा पनि, देउबा को नाम लिँदा पनि नाक छोप्नुपर्ने अवस्था छ। (नाक छोप्नु नपर्ने महंथ, तर ओली र देउबा ले आँखा छोपेका छन) तर ती दुई मध्ये एक रोजनै पर्ने बाध्यता छ। त्यो यथार्थ त फेस गर्नुपर्यो। भने पछि नगदमा दिरहेको ओली सँग जाने कि चेक त दुर फोकटमा समर्थन खोजिरहेको देउबा सँग जाने? देउबा ले मुद्दा बारे छलफल सम्म गर्न चाहेको छैन।
अदालतको काम अदालत लाई गर्न दिनुपर्छ। संसद विगठन गलत हो भने पुनर्स्थापना गर्ने काम अदालत को हो। हुटिटयाउ नबन्ने।
अहिले जसपा ले मौका छोप्ने बेला हो। संविधान संसोधन को संभावना समाप्त गर्ने बाटोमा उपेंद्र यादव जान मिल्दैन। अहिले मुद्दा जिताउने समय हो। पार्टी एक ढिक्का राख्नुपर्छ। संसद विगठन को विरोध गर्ने तर संसद पुनर्स्थापना भएर आए त्यस लाई फेरि विगठन को बाटो लान नंबर एक रोल खेल्ने बाटोमा किन अग्रसर छन उपेंद्र यादव?
निर्वाचन आयोग ले नदिएको निर्णय अदालत ले दिँदैन। घर झगड़ा घर भित्र मिलाउने। संविधान संसोधनको संभावना को महंथ ठाकुर को रणनीति सही छ। सहयोग गर्ने। मंत्री पद चाहिएको हो भने लिने। संसद दल को नेता बन्नु छ भने यो राउंड हारें, अर्को संसद मा प्रयास गर्छु भन्दै धैर्य गर्ने।
अहिले तर जसपा जसमाप्त हुने बाटोमा हिडेको छ। आफु पनि भीर बाट खस्ने, आफु सँगै पुनर्स्थापना हुने संसद पनि लाने?
उपेंद्र यादव डेढ़ दशक एमाले र माओ पार्टीमा हुँदा राजेंद्र महतो संघीयता को वकालत गर्दै बसेका थिए। इतिहास त त्यहाँ पनि छ। मधेसी क्रांति २ मा त सँगै छन दुबै। छ महिना लामो आन्दोलनमा त राजेंद्र प्रमुख व्यक्ति रहे। मधेस आंदोलन को एक्लो हीरो उपेंद्र यादव होइन। गलत मान्छे उप प्रधान मंत्री बने जस्तो मलाई लागेको छैन।
माधव ओली सँग मिल्न एउटा खुट्टा उचालेर बसेका छन। उपेन्द्रले नोटिस गर्नुपर्छ। किन होला?
महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै जसपाले बोलायो कार्यकारिणी समिति बैठक यादव पक्षले ठाकुर पक्षका चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। साथै, ९ जनालाई साते दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै, ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासित गरेको छ। दुवै पक्षले निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका भए पनि उसले मान्यता दिएको छैन। आयोगको निर्णय विरुद्ध यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।
चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’ गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ......... आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन । ..........
गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ । त्यसमध्ये धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र ८५ प्रतिशत खोप खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ ।
....... गरिब मुलुकका अनागरिकहरू कीरा–फट्यांग्राभैंm दैनिक हजारौंमा मरिरहेका छन् । ...... एकाधिकार तथा संरक्षणवादविरुद्ध बजारन्यायका लागि काम गर्ने भनिएका विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनिका विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूसमेत गरिब राष्ट्रहरूको दुर्दशाप्रति फगत मूकदर्शक देखिएका छन् । ....... कुनै बेला यी सात मुलुक — अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा — ले विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । अहिले त्यो घटेर ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । ........ अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आकार करिब ९४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्रै पुग–नपुग एकचौथाइ अर्थात् २२ हजार ६७० अर्ब हिस्सा छ । ........
अहिले चीन १६ हजार ६४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत ३ हजार ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित छैटौं (गत वर्ष पाँचौं) ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेका छन् । तर यी दुवै जी–सेभेनमा छैनन् ।
........ सन् १९९६ मा जी–सेभेनले ‘अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (एचआईपीसी)’ को ऋण माफी–मिनाहा गर्ने अभियानको घोषण गर्यो । सन् १९९९ मा उनीहरूले १ खर्ब डलर त्यसका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे । त्यो अभियानमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि काम गरिरहेका छन् । तर जी–सेभेनको त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अति ऋणग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमुक्त गर्न अझै ७१ अर्ब डलर चाहिएको तथ्यांक भर्खरै मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको छ । .......... आउँदो डेढ वर्षसम्म खोपमा पहुँच नहुँदा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकका थप कति मानिसले ज्यान गुमाइसक्ने हुन् ? त्यसबीच भाइरसका कति नयाँ स्वरूप र विविधता देखिने हुन् ? यो अनिश्चय भयावह छ । ....... १ अर्ब मात्रा खोप मुलुकहरूबीच दामासाहीमा बाँडिँदा त्यो पाउने मुलुकको कति प्रतिशत आवश्यकता पूरा होला ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । ........ नेपालजस्तो सबै दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो आवाज सुनाउने हैसियत गुमाइसकेको मुलुकको कुनामा बसेर यस्ता आलोचना वा तर्क गर्नु पनि अरण्यरोदनसिवाय केही हुँदैन भन्ने अहिलेको तथाकथित विश्वव्यवस्था र बजार संरक्षणवादले प्रमाणित गरिसकेको छ । ....... गरिब मुलुकमा प्राप्त भएका र हुने कोभिडविरुद्धको खोप राज्यशक्तिमा बस्ने र तिनका वरिपरिकाहरूले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने र वृद्धवृद्धा लगायतका बढी जोखिममा रहेकाहरूले पहिलो मात्रा खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले कुनै वर्गीकरणमा नपरीकनै पनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । ........ महामारीले पुनर्जागृत गरेको अन्धराष्ट्रवाद र
अर्बौं डलरको सञ्चालन खर्चमा विकसित मुलुकका नागरिकहरूका लागि एकलौटी रोजगारी दिने थलो बनेका दर्जनौं तथाकथित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि पनि अब थप बहसको आवश्यकता छ ।
मानवीय संवेदनशीलतायुक्त नयाँ सामान्य विश्व व्यवस्था (न्यु नर्मल ग्लोबल अर्डर) का लागि पहिले जी–सेभेनजस्ता धनी मुलुकहरू नै सस्तो प्रचारका लागि मात्र होइन, खुला हृदयले रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।
आयोगले दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक विधिको तिरस्कार गर्यो : यादव 'चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ'
अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन। त्यस कारण यो संविधान को बचाउ गर्नु आवश्यक छ। गणतंत्र एउटा प्रगतिशील विचारधारा हो। एउटा मधेसी राष्ट्रपति हुनु, एउटा महिला राष्ट्रपति हुनु को ठुलो अर्थ छ। गणतंत्र मा राष्ट्रपति ले एउटा जीवंत राजतन्त्र को काम गरेको हुन्छ। राजतन्त्र को राजा जड़ हुन्छ। सामंतवाद को हाँगा बिंगा यत्र तत्र छरिएर डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ।भित्र भित्र जड़ा गाडेको हुन्छ। स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया को बाधक हुन्छ।
म नया संविधान सभा को पक्षधर हो। तर त्यहाँ सम्म पुग्ने उपयुक्त बाटो शांतिपुर्वक, लोकतान्त्रिक र प्रक्रियावद्ध छ। दुर्घटना को बाटो त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। दुर्घटना होला। संविधान सभा नपाउन सकिने हुन सक्छ।
तर संकेत सही छैन। चार वटै दल ले दुर्घटना नै चाहे जस्तो व्यवहार गरेका छन।
महामारी को समय मा चुनाव संभव छैन। त्यसै ले यो संसद पुरा काल चल्नुपर्छ। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक हुनु अपरिहार्य छ। एमाले एकीकरण अघि को अवस्था पुग्नुपर्यो। स्वाभाविक कुरा। जसपा ले एक ले अर्का लाई गरेको सम्पुर्ण कारवाही फिर्ता लिनुपर्यो। एक ढिक्का भएर नै यो पक्ष अथवा त्यो पक्ष लाग्नुपर्यो। संसद पुनर्स्थापना भए पछि संसद ले सरकार दिन सक्नुपर्यो। उपधारा (२) को सरकार दिन सक्नुपर्यो।
त्यो भनेको एक ढिक्का एमाले र एक ढिक्का जसपा। अथवा नेका, माओवादी र एक ढिक्का जसपा।
संसद पुनर्स्थापना भए पछि प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि मुद्दा को कुरा आउँछ। उपेन्द्र यादव ले यो मान्नुपर्यो कि संविधान संसोधन को जसपा को जुन मुद्दा छ त्यस का लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको एमाले-जसपा गठबंधन हो। केपी ओली ले आफ्नो लागि भनेर राखेको रक्षा मंत्रालय गएर लिने संसद पुनर्स्थापना पछि।
एमाले-जसपा सरकारले गर्ने संविधान संसोधन मा नेका र माओवादी आउन कर लाग्छ। तर नेका-माओवादी-जसपा सरकार छ भने ओली संविधान संसोधन को विरोधमा कड़ा बोल्छ। त्यो यथार्थ फेस गर्नुपर्यो।
पहिलो मधेसी क्रांति को विशेष महत्व छ। त्यसका नायक उपेंद्र यादव। त्यो इतिहासमा दर्ज भएको कुरा। तर अहिले लचक हुने बेला छ, विशेष गरी पार्टी भित्र।
के हो वैशाख १३ गते मध्यरात बाबुरामको जीवनमा घटेको घटना? अन्तर्वार्तामा भट्टराईले ‘देशलाई बचाउनुपर्छ’, ‘केही गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ’, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’, ‘केपी ओली जस्ता खलपात्रलाई बिदा गरेर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउने, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति’, ‘हामीले यो उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नुपर्छ’ जस्ता शब्द र वाक्य प्रयोग गरेका छन्। ‘देशमा भएको यो व्यवस्था उल्ट्याउनका निम्ति भित्री र बाहिरी तत्वहरुको ठूलो ‘ग्रान्डडिजाइन’ अन्तर्गत, ठूलो षडयन्त्र अन्तर्गत यो कदम चालिँदैछ। पुस ५ गतेदेखि जेठ ७ गते मध्यरातसम्म जुन परिघटनाहरु भए यो ठूलो नाटकको परिदृश्यहरु हुन्। नेपालका सबै राज्यका अंगहरु छन्, यहाँका अदालत, प्रशासन, सुरक्षा अंग, आर्थिक अंगहरुलाई भताभुंग पार्ने र देशलाई बर्बादीतिर लिएर जाने जुन डिजाइन अन्तर्गत यो खेल भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ। ........ वैशाख १३ गते भट्टराईलाई केही भारतीय उच्च व्यक्तिहरुले भेटेको उनीहरुको दाबी छ। कतिपयको भनाइ अनुसार ती व्यक्तिमध्ये केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए। तर, धेरैजसोको दाबीमा ती भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का व्यक्ति थिए। पुस ५ वरिपरिदेखि काठमाडौंमा रअ र आरएसएसका मान्छेहरुको सक्रियता बढेको सुरक्षा निकायहरुको सूचना र विश्लेषण रहेकाले ती व्यक्ति रअकै हुनसक्ने आकलन उनीहरुको छ। उनीहरुले भट्टराईसँग धम्कीपूर्ण भाषामा कुरा गरेको बताइएको छ। ‘ती व्यक्तिले मुख्यतः संविधानले संस्थागत गरेका कतिपय विषयहरुलाई विस्थापित गर्न थालिएकोले सके सहयोग गर्न, नसके मौन बस्न तर, अवरोध नगर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका थिए’, यो घटनाबारे जानकार एक नेताले बताए। ....... वैशाख १३ गते राति ती व्यक्तिले निश्चित योजना अन्तर्गत घटनाक्रमहरु विकसित भइरहेको पनि भट्टराईलाई बताएका थिए। उनले अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश, पुस ५ को कदम, नेकपाभित्रको विग्रह र अदालतबाट फागुन २३ गते भएको फैसला समेतलाई संकेत गर्दै फेरि संसद् विघटन गरिने बताएका थिए। ‘अब फेरि संसद् विघटन हुन्छ। र, अदालतबाट पनि सदर हुन्छ। चुनाव गराउने-गराउने भन्ने हो। तर, त्यो चुनाव हुँदैन। कोरोनाले रोक्न सम्भव भयो भने त्यही कारणले रोकिन्छ। नभए, अरु केही कारण सिर्जना गरिन्छ। र, आउने फागुनसम्ममा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लगायतका कुराहरु फालिने स्पष्ट भइसक्छ‘, उनको भनाइ थियो। ........ ती व्यक्तिको बढी जोड भने संघीयता र गणतन्त्र फाल्ने तथा ‘सेरेमोनियल मोनार्की’ र हिन्दूराष्ट्र कायम हुने कुरामा रहेको बताइएको छ। यही योजना अन्तर्गत ओली, राप्रपा, जसपाको एक पक्षको गठबन्धन बनाइने उनले बताएका थिए। गठबन्धनको अझ विस्तारित रुप सुनाउँदै उनले भनेका थिए- ‘सिके राउतदेखि विप्लवसम्म त्यसै मूलधारमा आएका होइनन्।‘ ........
ओलीले एमालेकै दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने भट्टराईसँगको त्यो भेटमा बताएका थिए।
......... मैले वर्तमान/पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ भनेकै हो। उहाँले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुँ। अझै पनि धारा ७६(५) बमोजिम बनाउन सकिन्छ ........ दोस्रो र तेस्रो कारणमा भनिएको छ- ‘संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर र दुई तिहाइ नजिकको बहुमत खेर फालेर देशलाई अस्थिरतामा धकेलेको। संवैधानिक अंग लगायत राज्यका सबै अंग कब्जा गरेर लोकतन्त्र धरापमा पारेको।’ ......... ‘संविधानका स्तम्भ एकएक गरी ढल्दैछन्! सबै पार्टी/नेता निरीह! सर्पको मुखका भ्यागुता! ..........
हुनसेन स्टाइल चुनाव
....... यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च हो। ...... जेठ ८ को ‘प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत’ पुस ५ को भन्दा गम्भीर रहेको ....... ‘विशेषगरी नयाँदिल्लीको संस्थापनले नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ तथा संघीयता समेत खारेज गर्ने दिशातर्फ मोडिरहेको छ’
खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयॅा विधिशास्त्र: कसैले चोर्यो भने चोरी गर्नेको विरूद्ध मुद्दा हाल्नू ! चोरलाई पनि मैले चोरेको हैन,उल्टै मुद्दा हाल्ने (वादी)ले चोरेको हो भनेर प्रतिवाद गर्न लगाउनू।मुद्दा हेर्ने कार्यालयले दुवै वादी र प्रतिवादी चोर हुन्,मिलेर बस्नू भन्ने फैसला गर्नू! वाह!
I welcome this news @BorisJohnson and I’m urging the UK to remember thier Nepalese friends in this vaccine roll out. The countries share a historic bond of friendship and loyalty and the time to act is now. #covid19#nepalhttps://t.co/QIaBanB6PS
सामाजिक सञ्जालले सत्तासँग संघर्ष र प्रतिरोध गर्ने क्षमतालाई ह्वात्तै घटाइदिएको छ। सबै आक्रोश सडकसम्म पुग्नै नपाई यतै छताछुल्ल भइसक्छ।हरेक दिन निस्किने नयाँ विवादले हिजोको महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा पर्छ।यति हाइसञ्चो हुँदा पनि सत्ताधारीले सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कुरा किन गरेको होला?
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 13, 2021
केपी ओली देशको संविधान पढ्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीको विधान पढ्न नजान्ने, पार्टी सञ्चालन बारे देशको कानुन नबुझ्ने। केपी को संगत गर्दा गर्दा महंथ पनि बिग्रिए। संगत गुणाको फल। देउबा पनि संविधान मा कतै नभएको अदालत ले सरकार बनाउने कुरा को लिडेढिपी गरेको मान्छे। देउबा को संगत गरेर उपेन्द्र बिग्रिए। जगहँसाइ भयो।
पहिलो कुरा त पार्टी को कुरा निर्वाचन आयोग सम्म पुर्याउनु नै हुँदैन। अदालत सम्म पुग्यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार को कमी हो। एमाले को झगड़ा अदालत पुगेको छ।
तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि ओली सँग लागेको भनेर महंथ लाई कारवाही गर्ने अनि आफु देउबा सँग लागदिने। यस्तो पनि हो? कारवाही गर्ने शक्ति केंद्रीय समिति हो। त्यो केंद्रीय समिति को बैठक बसेकै छैन।
यसरी तर यदि केंद्रीय समिति ले पार्टी अध्यक्ष लाई सजिलै फाल्न सक्ने भए पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव जितेर आउने टंटा साफ। महाधिवेशन बाट चुनिएर आएको पार्टी अध्यक्ष लाई केंद्रीय समिति को बहुमत ले कुनै बहानामा हटायो अनि आफै अध्यक्ष!
कुनै पनि पार्टीमा सबैभन्दा माथि भनेको पार्टी महाधिवेशन हो।
फेरि पार्टी केंद्रीय समिति ले पार्टी संसदीय दल लाई उठबस गराउन सक्छ भने त्यो त संसदीय व्यवस्था नै होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख नै पार्टी को संसदीय दल हुन्छ। त्यो संसदीय दल ले अनुशासन मानने भनेको व्हिप को हो। पार्टी केंद्रीय समिति को होइन।
बाबुरामको संगत गरेर उपेंद्र यादव बिग्रिए। अब त समाचारमा उपेंद्र को नाम पनि आउन छोड़्यो। खाली बाबुरामको नाम आउँछ।
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 13, 2021
धन आर्जन गर्ने मोह ब्याज सावा को हिसाव सबै जोडेर यो निषेधआज्ञा छिटो खोल्नु पर्छ भन्ने महोदय कृपया कोभिङ को कारण परिवार का सदस्य गुमाउनेहरु सँग भेट्नुस् अनि थाहा हुन्छ मनुष्य को जीवन को मोल र महत्व र यो रोग को तडपाहट। धैर्य हौ पैसा कमाउने दिन फेरि आउँछ मृत्यु बाट जोगिए। pic.twitter.com/0wD4AyyBUW
I just did live TV and realized how much I hate doing live TV bc I spend hours afterwards lamenting all my mistakes and nervous tics. Then I realize I cohosted a live show for 2 years & did CNN for a year & I'm a masochist who must enjoy perpetual suffering and self criticism.
देश बाहुनले बिगारेको हो भनेर कहिल्यै नथाक्ने आङकाजी शेर्पाले बौद्ध स्थित पिपलबोटको सार्बजनिक फुटपाथ मिचेर आफ्नो घरको माथिल्लो तला चढ्ने भर्याङ बनाएका छन । यिनले चाहिँ देश बनाए कि बिगारे ? सबैले सोचौं । यो देशमा ताल तालका नमुनाहरु छन ।
AOC: "I do think that we need to talk about the elephant in the room, which is Senate Democrats which are blocking crucial items in a Democratic agenda for reasons that I don't think hold a lot of water." pic.twitter.com/t3ixCCQ6cV
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 11, 2021
या त संसद् पुनर्स्थापना गरौं या समयमा निर्वाचन गरौं, तर संसद् विहीनताको स्थिति बनाएर धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे शासकहरूको हातमा यसपालि डिजाइन अनुसार अपेक्षित कुरा नै नआउन सक्छ। गणतन्त्र र संघीयतामाथिको अब कुनै प्रहार मधेशले सह्नेछैन। जनमत पार्टी - जिन्दाबाद ! 📢📢📢 pic.twitter.com/V9EMqZjyLM
ओलीलाई सर्वोच्चबाट एकै दिन तीन झट्कागत जेठ १० गते बसेको एमाले बैठकले कर्णालीका चार प्रदेश सांसदको कारवाही गर्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै र कारवाही गरेका सदस्यहरुलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दियो । ....... दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तर्फबाट गरेका काम कारवाहीहरु मान्य नुहने सर्वोच्चको फैसलाले ओलीलाई अर्को झट्का थपिदियो । यसबाट ओलीले अन्य नेताहरुलाई गर्ने कारबाहीले समेत मान्यता नपाउने भएको छ ।
यो अदालतले फ्लोर क्रॉस गर्न पाउने भनेको होइन। जस्तो कि अदालत ले नेकपा लाई दुई फ्याक पारेको होइन।
एमाले को पार्टी विधान अनुसार यो कारवाही गर्ने अधिकार पार्टी को केंद्रीय समिति लाई छ, महाधिवेशन आयोजक कमिटी लाई छैन भनेको हो। यही कारवाही पार्टी प्रवक्ता ले गरे पनि अमान्य हुँदो हो। एमाले विधान अनुसार यो कारवाही पार्टी अध्यक्ष एक्लै ले गरे पनि अमान्य हुँदो हो।
यो महत्वपुर्ण निर्णय यस मानेमा हो कि पार्टी को विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्ने कुराको रक्षा गरिएको छ।
पहिलो त कुरा यहाँ सम्म पुग्नै नहुने। पार्टी विधान अनुसार पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टी अध्यक्ष, त्यो पनि देशको प्रधान मंत्री ले बुझ्नुपर्ने, बुझेको छैन भने देशमा राजनीतिक संस्कार कुन स्तरमा छ भन्ने देखाउँछ।
तर यो पार्टी भित्र हुनुपर्ने कुरा उछिलटिएर अदालत मा पुगिहालेको अवस्थामा अदालत ले सही र महत्वपुर्ण निर्णय दिएको छ।
यति का लागि कुनै आंदोलन गर्नु परेन।
मेरो भन्नु त्यसै गरी संसद पुनर्स्थापना का लागि पनि आंदोलन को जरूरत छैन। अदालत ले आफ्नो काम गर्छ। एक पटक गरेको पनि छ। केही महिना अगाडि मात्र हो। संसद पुनर्स्थापना भन्दा बढ़ी केही गर्नुपर्ने पनि छैन। संसद पुनर्स्थापना भए पछि प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि संसद को अंकगणित मिलाएर नया सरकार बनाउने काम त पार्टी हरु को हो। त्यो अदालत ले गरिदिनु पर्ने काम होइन।
धारा ७६ को उपधारा (३) मा गएर चिप्लिएका केपी ओली भन्दा संविधान मा कतै पनि नलेखिएको अदालत ले सरकार बनाउने कुरा मा गएर देउबा ले जिकिर गरेको हुँदा देउबा अझ ठुलो प्रतिगामी। देउबा सँगै प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम प्रतिगामी। उपधारा (५) ले स्पष्ट शब्दमा उपधारा (२) को जस्तै भन्दा भन्दै होइन उपधारा (५) ले त देशलाई निर्दलीय व्यवस्थामा लान्छ भन्ने जिकिर गरिरहेका यी पाँच दाजु भाइ प्रतिगामी।
देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र मा पुर्याएँ भन्ने दावा गर्ने हरु जब देश लाई निर्दलीय व्यवस्थामा लान आंदोलन गर्ने धम्की दिन्छन, तिनले लोकतंत्र, गणतंत्र, संघीयता बुझेको कि न बुझेको? केंद्र सरकार मा भएको खटपट लाई प्रदेश प्रदेश मा पुर्याउने जमात यी पाँच ज्येष्ठ नागरिक दाजु भाइ।
पार्टी अध्यक्ष भनेका श्री ६ हुन भन्ने सोंच हो। जसपा भित्र को झगड़ा त्यही पार्टी अध्यक्ष पद का लागि हो। माधव नेपाल को झगड़ा श्री ३ तपाईं र श्री ३ म, अनि हामी दुबै जना मिलेर श्री ६ भन्ने हो। होइन म एक्लै श्री ६ भनिरहेको ओली।
रणनीति को कुरामा उपेंद्र यादव एक्लै ले भनेको कुनै पनि आधारमा ओली लाई समर्थन नगर्ने लाइन नमाने पार्टी विधान विपरीत गएको हुने? त्यो पनि अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गरिसके पछि को अवस्थामा। पार्टी एकीकरण भए पछि समायोजन भएन भन्ने कुरा लाई देशको कानुन ले मान्दैन। केंद्रीय समिति छ त जसपा को। केंद्रीय समिति ले निर्णय लिनुपर्ने। अर्कै समिति बाट निर्णय गराएका छन। त्यो समिति को पनि कोरम पुग्ने गरी बैठक बसेको छैन। बैठक भनेको घर घर गएर हस्ताक्षर संकलन गर्ने भनेको होइन। कोरम पुग्ने गरी बस्नुपर्छ। दुई पार्टी अध्यक्ष त हुनैपरयो। एजेंडा हुन्छ। त्यस बारे सबैले पालैपिलो बोल्नुपर्यो। एकले अर्का को कुरा सुननुपर्यो। त्यो राजनीतिक संस्कार हो। आ आफ्ना तर्क वितर्क सार्नुपर्यो।
अफ्रिका मा कहीं कहीं हुन्छ। सारा गाउँको भोट खसाल्न गाउँको मुखिया एक्लै पुग्छ बुथ। उपेंद्र यादव लाई त्यस्तो पार्टी अध्यक्ष हुन मन लागेको। पार्टी अध्यक्ष हुनुमा मजा छ नेपालमा। सत्ता मा हुनु नहुनुले फरक पार्दैन। लेनदेन भैराखेको हुन्छ। सबतिर पुछारथ हुन्छ।
खुला ठाउँमा सामाजिक दुरी राखेर जसपा ले केंद्रीय समिति को बैठक डाक्ने। जगहसाई गर्ने। मेरो अनुमान छ केंद्रीय समिति ५०० जनाको छ। संसद भन्दा ठुलो केंद्रीय समिति। यस्तो पनि हो? गणेश लामा पक्राउ परे जस्तै सबै पक्राउ पर्ने निषेधाज्ञा को उल्लंघन गरेर।
अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भने जस्तो सुकै आंदोलन ले पनि त्यो अदालती निर्णय सच्याउन मिल्दैन। तर अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ किनभने भर्खर गरेकै हो। भने पछि पाँच दाजु भाइ आकाश थामेर बसेको देखिएन?
पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दल को नेता दुबै लाई हुनु छ। उपेन्द्र यादव लाई पनि, राजेंद्र महतो लाई पनि। तर वैध चुनावी प्रक्रिया मा जान नचाहने। आफ्ना कार्यकर्ता को झुठा मुद्दा फिर्ता गराउन प्रधान मंत्री निवास किन गएको भन्दै कारवाही? त्यस्तो पनि हो? त्योभन्दा अगाडि महंथ ले पनि आफु पार्टी को दुई मध्ये एक होइन एकल अध्यक्ष भए जस्तो गरेर निर्णय हरु गरेकै हुन। ठीक छ, तपाईं को लाइन ठीक छ, तर त्यस का लागि पार्टी भित्र सहमति निर्माण गर्नुपरेन?
जसपा का दुई जना बंद घड़ी अध्यक्ष हरु। दुबै को लाइन मानसिक दासता लाइन हो। भीम रावल ले नागरिकता विरुद्ध युद्ध विराम को घोषणा नगरेको अवस्था छ। रावलपिंडी बाट आएको मान्छे। त्यो भीम रावल को पुच्छर बनेका उपेंद्र यादव मधेस आंदोलन को हकमा प्रतिगामी हुन कि होइनन?
कुनै पनि हालतमा देउबा को समर्थन गर्ने लाइन, कुनै पनि हालतमा ओली को समर्थन गर्ने लाइन, ती दुबै बंद घड़ी जस्ता हुन, दिनमा दुई पटक सही समय दिने। दुबै ले मानसिक दासता देखाएका छन। मधेस मुक्ति मानसिक दासता ले असंभव बनाउँछ।
विशाल ग्रुपलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुहुन्न : प्रधानमन्त्री ओलीप्रधानमन्त्रीले विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा असाध्य सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रले प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर नभई आफ्नै जोखिममा आफैले बनाएर गर्नुपर्ने। .... विशाल ग्रुपले सरकारी कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई थोरै शेयर दिएर उसको भौतिक संरचना उपयोग गरी भारतमा विद्युत् व्यापार गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको समाचार इकागजले प्रकाशित गरेको थियो । ........ प्राधिकरणले आन्तरिक विद्युत् मात्रै वर्षको ८६ अर्ब रुपैयाँको गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक आगामी सात वर्षको अवधिमा प्राधिकरणसित निकासीयोग्य बिजुली ८२ अर्ब युनिट हुँदैछ, जसको मूल्य ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ । यही निकासीमूलक व्यापार आफ्नो कम्पनीमार्फत गराउन विशाल ग्रुपले अघिल्ला ऊर्जा मन्त्री रायमाझीलाई ‘विश्वस्त’ तुल्याएको थियो ।
पत्रकारबाट आफ्नो आलोचना रुचाउने बीपी र अरिंगाल लगाउने केपी२०२७ वैशाखमा काठमाडौँमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना हुँदा धेरै नेता गिरफ्तार गरिए । त्यो खबर जनकपुर पुग्यो । हामीले जनकपुरमा त्यसको विरोधस्वरूप तत्कालीन सत्ताविरुद्ध पर्चा छर्ने, महेन्द्रको सालिकमा मोसो दल्नेजस्ता गतिविधि अघि बढायौँ । ........ त्यतिबेला आममाफीपछि २०२६ मा कांग्रेसका नेता सरोजप्रसाद कोइराला निर्वासनबाट फर्केका थिए । कोइराला मेरो छिमेकी पनि हुनुहुन्थ्यो, जनकपुरको ब्रह्मपुरीमा बस्नुहुन्थ्यो । ........ महन्थ ठाकुर युनियनका सभापति थिए । जानकी मन्दिर जाने बाटो र हाम्रो होस्टेलको बीचमा उनको डेरा पर्थ्यो। उनलाई डेराबाटै उठाएर लग्यौँ । हामीले उनलाई सरोज कोइरालाले महेन्द्रको सालिकमा कालोमोसो दल्न महन्थलाई पनि लैजान आग्रह भएको छ भन्यौँ । यद्यपि सरोज कोइरालालाई भने यो योजनाको कुनै सुइँकोसम्म पनि थिएन । तर महन्थलाई मनाउन सरोज कोइरालाको योजना हो भनेका थियौँ किनकि कोइरालाले भनेपछि ठाकुर सजिलै मान्छन् भन्ने हामीलाई थाहा थियो । योजना चाहिँ नितान्त मेरो र केशवको थियो । ठाकुरलाई हामीले प्रहरी आयो भने केही संकेत गर्न भनेर सालिकभन्दा केही मिटर परै राखेका थियौँ । ......... हामीले पञ्चायतको विरोधमा मुर्दावादको नारा लगाउँदै जुलुस निकाल्यौँ । त्यसपछि महन्थ ठाकुर, आनन्द ढुंगाना, म र केशव कोइराला, महेन्द्रकुमार मिश्रलगायत पक्राउ पर्यौँ। ...... बीपीले पत्रकारलाई असाध्यै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो । भारतमा पनि उहाँले पत्रकारहरूसँग बहस गर्ने, छलफल गर्नुहुन्थ्यो । नेपालमा पनि पत्रकारहरूलाई उत्तिकै महत्व दिनुभयो । ........ २०३० सालमा जलेश्वर जेलबाट छुटेपछि लाग्यो कि जेलमा बसेर मात्रै त कसरी क्रान्ति हुन्छ र ? अब सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । अझ त्यही बेला दुर्गा सुवेदीहरूले जहाज अपहरण गरे । केशव कोइरालासँग मैले भनेँ, ‘त्यस्तै काम हामीले गर्न पाएको भए कत्रो प्रभाव पथ्र्यो । अब हामीले पनि यस्तै काम गर्नुपर्छ ।’ पछि सशस्त्र क्रान्तिकै क्रममा केशव कोइराला मारिए । म पनि उनीसँगै भएको भए मारिन्थेँ होला । ....... तर मेरो मनमा सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भए पनि बम, बन्दुक र हिंसासँग भने संलग्न हुन भने मेरो अन्तर्मनले मानिरहेको थिएन । यद्यपि पार्टीको जिम्मेवारीअनुरूप ठाउँ-ठाउँमा बम पुर्याउने काममा संलग्न भएकै थिएँ । म वनारसमा बीपी कोइरालासँग भेट्न गएँ । बीपीले भन्नुभयो, ‘तिमी जस्तो मानिस मलाई चाहिएको छ । यहीँ आऊ ।’ उहाँले मेरोबारे जानकारी पाउनु भएको रहेछ । त्यसभन्दा पहिला पनि बीपीसँग भेटिसकेको थिएँ । त्यहाँ बसेपछि मलाई बीपीले प्रचार–प्रसारका काममा संलग्न गराउँदै ‘तरुण’ पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा राख्नुभयो । ........ मैले पछि सितामढीमा बसेर ‘विमोचन’ पत्रिका पनि प्रकाशन गरेँ । ........ भारत सरकारले हामीलाई सीमाको ५० माइलभित्र बस्न नपाइने नियम लगायो । त्यसपछि खस्याङमा बस्न पुग्यौँ। ....... बीपीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई धेरै महत्व दिनुहुन्थ्यो । जनमत संग्रहपछि बीपीले भन्नुभयो, ‘देशमा एउटा पनि राम्रो पत्रिका भएन । कि यहाँ राजदूतावासले चलाएका पत्रिका छन्, कि त दरबारले चलाएका छन् । अलि–अलि आफूलाई स्वतन्त्र भन्नेहरू पनि डरछेरुवा छन् । हाम्रो विचार र गतिविधि प्रकाशन गरिदिने कुनै पत्रिका नै भएनन् । हामी आफैँले पत्रिका निकाल्नुपर्यो । ........ बीपी आफैँले ‘युगवाणी’ नाम दिनुभयो । ....... त्यतिबेला कुनै पनि काम गर्न नागरिकता चाहिन्थ्यो । तर हामी कसैसँग नागरिकता थिएन । त्यसपछि हामी छ जना एकै दिन न्यूरोडमा नागरिकताका निम्ति फोटो खिच्न गएका थियौँ । त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो । नागरिकताका निम्ति टोपी लगाएको फोटो चाहिन्थ्यो । कोइरालाले त्यही स्टुडियोमा टोपी माग्दै लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मैले यहीँ पहिलो चोटि टोपी लगाएको हुँ ।’ ........ बीपी पत्रकारितासँग खुब लगाव थियो । आप्mनै सरकार बनेपछि २०१६ सालमा मदनमणि दीक्षितलाई एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । दीक्षित प्रखर रूपमा लेख्न सक्ने र राजनीति बुझेका मानिस थिए । यद्यपि दीक्षित, जो कम्युनिस्टसँग नजिक थिए । अनि सँगै एउटा सर्त पनि बीपीले राख्नुभएको थियो, ‘त्यो पत्रिकामा मेरो आलोचना पनि हुनुपर्छ । मबाट के-के कमजोरी भयो भन्ने तथ्य देखाइदिनुपर्छ । मसँग त मानिस गुणगान मात्र गाउँछन् । मेरो कमजोरी कसले देखाइदिने त ? मबाट राम्रो मात्र काम हुन्छ भन्ने छैन । मलाई पनि गलत सूचना आएको हुन सक्छ । मलाई पनि बाटो देखाइदिने गरी पत्रिका प्रकाशन गर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्यो ?’ दीक्षितले भने, ‘मसँग त पैसा छैन ।’ त्यसपछि बीपीले पत्रिका प्रकाशन गर्न लाग्ने खर्चको बजेट बनाउन लगाउनुभयो । साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्न लाग्ने जुटाइदिनुभयो । पछि अरु पत्रिकालाई पनि सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च सरकारले जुटाइदिने नीति लिएको थियो । ......... हामी २०२९ मा जेलमा सूर्यबहादुर थापासँग सँगै जेल बसेका थियौँ । जेलमा सूर्यबहादुर थापा कांग्रेसभन्दा बढी चर्काे तवरमा प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने र राजाको आलोचना पनि त्यत्तिकै गर्थे । सत्तामा हुँदा र नहुँदा थापाको शैली नै बेग्लै हुन्थ्यो । हुन पनि पञ्चायतको विरोधमा २०२९ को पुस १ मा त जेलमै उनले कालो टीका लगाएका थिए । त्यतिखेर जेलमा विपीन कोइरालाले कालो टिका लगाउँदै गएका थिए, सूर्यबहादुर थापा त्यहीँ बसिरहेका थिए । उनलाई पनि टीका लगाइयो । सूर्यबहादुर थापाले विनाप्रतिवाद पञ्चायत विरोधी कालो टीका लगाउनु एउटा सनसनीपूर्ण घटना थियो, तत्कालीन समयमा । ....... उनको मनमा दरबार (ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र)ले नै हराएका हुन् भन्ने थियो । ......... सूर्यबहादुर थापा जेल पर्दा बीपी कोइरालाले लेख लेख्नुभएको थियो, ‘सूर्यबहादुर थापाको अनशन र आतंकवाद ।’ झापामा झापाली कम्युनिस्ट चलाएको टाउको कटुवा आन्दोलन र सूर्यबहादुर थापाको जेलमा अनशनबारे उक्त लेख केन्द्रित थियो । सूर्यबहादुर थापाले ठीक गरेको र झापाली कम्युनिस्टहरूले पनि परिवर्तन खोेजेका हुन् भन्ने धारणा बीपीको थियो । मुलुकमा परिवर्तनका निम्ति निकास नपाएपछि हिंसामा लागेका हुन् । ......... कतिपय कारणले गर्दा कांग्रेसजनमा अरू पञ्चभन्दा सूर्यबहादुर थापाप्रति बढी सकारात्मक धारणा थियो। ........ एक दिन सूर्यबहादुर थापाले मलाई भने, ‘विमर्शतिर कोही छैनन् । त्यो पत्रिका पनि तपाईंहरू निकाल्नुस् ।’ त्यसपछि विमर्श र साप्ताहिक मञ्च एकै ठाउँबाट प्रकाशन हुन पुग्यो । त्यतिखेर ‘साप्ताहिक विमर्श’ मंगलबार र ‘साप्ताहिक मञ्च’ शुक्रबार प्रकाशित हुन्थ्यो । ......... त्यो पत्रिकामा लगानीकर्ता हुँ भनेर उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँग कुरा मिलाएर सरकारी ठेक्का-पट्टा पनि लिने गर्थे । त्यही क्रममा धनगढीको रोजिन एन्ड टर्पाइन (खोटो) कारखानाका निम्ति प्रधानले रुसबाट मेसिन झिकाउने ठेक्का पाएको रहेछन् । त्यो सामान कलकत्ता बन्दरगाहमा आयो, त्यहाँ थन्कियो । प्रधान थापाकै वरिपरि हुन्थे । उनलाई त्यो सामान ल्याउन ताकेता गरिएछ । प्रधानमन्त्रीसँग सीधा सम्पर्कको रवाफ देखाउने उनले के वास्ता गर्थे र ! उता सामान नल्याएपछि बन्दरगाहमा ‘डिमरेज चार्ज’ बढ्दै थियो । यता सरकार परिवर्तन भयो । सूर्यबहादुर थापाको ठाउँमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री आए । ........ ठकुराठी र म प्रधानमन्त्री चन्द भेट्न गयौँ र प्रहरी हटाइदिन आग्रह गर्यौँ । चन्दले तत्कालै बमलाई बोलाएर हटाउन आदेश दिए । उनी पनि हटाउँछु भन्दै बाहिरिए । तर पुलिस हटेन । त्यसपछि दरबारकै ‘कैफियत’ रहेछ भन्ने बुझियो । उता प्रधानले अधिराजकुमार धीरेन्द्रका एडीसी भरत गुरुङलाई फोन गरेछन् । ......... हामी परिवर्तन शब्द प्रयोग गर्थ्यौं । उनीहरू चाहिँ ‘सुधार’ शब्द । ........ पञ्चायतमा पहिलेका कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवै प्रवेश गरेका थिए । दरबार–पञ्चायत प्रवेश गरेका कम्युनिस्टहरू बढ्ता राजभक्त भए । प्रशासनले तिनकै कुरा पत्याउँथ्यो । तिनको भनाइमा लाग्दै प्रशासनले कांग्रेसलाई पेल्थ्यो । हुन पनि कम्युनिस्टको संख्या थोरै थियो, तिनलाई त जहिले पनि मास्न सकिन्छ भन्ने लागेकाले दरबारले कांग्रेसलाई नै निशाना बनाएको थियो । ........ कांग्रेसका नेताहरू भाषण वा वक्तव्यसमेत छापिने माध्यम थिएन। ......... २०३६ भन्दाअघि ‘प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस’ भनी लेख्नुपर्थ्यो। त्यो एक वर्षभरि (प्र.) लेख्न पाइने भयो, अर्थात्, प्रनेका । कसैले चाहिँ पुनेका लेख्थे, अर्थात्, पुरानो नेपाली कांग्रेस । त्यो फुर्का नजोडीकन लेख्यो भने प्रशासन दुःख दिन्थ्यो । ......... पञ्चायतकालमा दरबार–सरकार–प्रशासनमा पालिएका, हुर्काइएका पत्रकारहरुको राम्रै जमात थियो । शासन वृत्तले तिनीहरूलाई नियोजित पत्रकार बनाउँदै विरोधीहरूको बदनाम गराउन प्रयोग गरेको थियो । तिनीहरूमध्ये धेरैजसो गुप्तचर हुन्थे । तिनको काम चाहिँ हामीले लेखेका हरेक समाचारको खण्डन या विरुद्धमा लेख्नुहुन्थ्यो । त्यसरी प्रायोजित रूपमा छापिएका पत्रिका दरबार पठाइन्थ्यो । दरबारमा त्यस्ता पत्रिकाका कटिङ जान्थ्यो । एक थरी चाहिँ चन्द्रलाल झा, मदनमणि दीक्षित जस्ता थिए । उनीहरू पञ्चायतविरुद्ध उभिएका थिए । ....... शासकीय वृत्तबाट पालिएकाहरू मूलभूत उद्देश्य चाहिँ कसैको चरित्र हत्या गराइन्थ्यो, प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको आलोचना गरेको खण्डमा । राज्य आफैँ पीत पत्रकारिता गराउँथ्यो र तिनैलाई संरक्षण दिन्थ्यो । ......... बहुदलसँगै पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ । ......... पञ्चायतकालमा त्यस्तो थिएन, जो प्रकाशक थियो, उही सम्पादक उही हुन्थ्यो । ........ भारतीय मिडिया बढी सत्तामुखी भएका छन् । त्यसको सिको गर्ने क्रम यहाँ पनि बढेको छ । ......... सरकारलाई सहयोग गर्न मिडियाका मालिक उद्यत् भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्र मिडियाले संविधानतः प्राप्त स्वतन्त्रता उपभोग गर्न सकेको पाइँदैन । ......... भारतमा जसरी सरकार समर्थकलाई ‘गोदी-मिडिया’ अभियोग लागेको छ । यहाँ पनि त्यो रूप आउन सक्छ । ........ बरु पञ्चायत कालमा साप्ताहिक विमर्शले मन्त्री र प्रशासकहरूबाट खराब कामबारे लेख्यो भने कटिङ दरबार पुग्थ्यो । तर दरबारले पनि कटिङसहित सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउँथ्यो, ‘यो के हो ? यसमा के भएको हो ? जानकारी दिनु ।’ त्यसरी सोधिँदा मन्त्री-प्रशासक स्वतः डराउँथे । त्यतिखेर दरबारले निगरानी गरिरहेको छ भन्ने लागेपछि मन्त्री-प्रशासकहरू मन परी गर्न संकोच मान्थे । ......... लोकतन्त्रपछिका दृश्य हेर्ने हो भने जति लेखे पनि र प्रमाणसहित लेख्दा पनि असर पारेकै देखिँदैन । मन्त्रीले सिधै घूस मागेको विषय होस् कि औषधि–खोपमा कमिसन खेलका विषय हुन् ? तथ्यपरक कागजातसहित समाचार आउँदा पनि कसैमाथि सामान्य प्रश्न समेत गरिँदैन, छानबिन त परै जाओस् । ......... मिडियामा त्यति ठूला काण्ड आउँदा पनि जुनसुकै पार्टीको सत्ता हुँदा पनि सजाय गरिँदैन । यसले के देखाउँछ भने मुख्य नेतृत्व कि त अक्षम छ, कि त बेइमान छ । ........ सीधै भाषणमा भन्छन्, ‘विरोधमा लेख्नेलाई अरिङ्गाल छाडिदिन्छौँ, साइबर सेना लगाउँछौँ ।’ मानसिकता यस्तो भएपछि कसरी लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ ।
.jpg/1200px-Red-wattled_Lapwing_(%E0%A4%B9%E0%A5%81%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%89).jpg)
