Showing posts with label power devolution. Show all posts
Showing posts with label power devolution. Show all posts

Sunday, November 02, 2014

6 States

English: This picture used to represent the Ne...
English: This picture used to represent the Nepali Congress. This Picture based on Nepali Congress.png (Photo credit: Wikipedia)
In a democracy you can't get everything you want. To get everything you want you have to be dictator in a dictatorship. But I think we all prefer democracy. So there has to be give and take. For the Madhesi parties what is important is (1) The Terai is not split. Bhitri Madhesh is Madhesh, or it would have been called Lower Pahad. It is called Bhitri Madhesh for a reason. The three Bhitri Madhesh valleys would be perfect locations to grow software cities. And that is my attraction to them. So if you are going to create two states in the Terai, make it Nawalparasi to Kanchanpur, Surkhet included, and Chitwan to Jhapa, Udaypur included. (2) The Upper House can not be designed in a way to colonize the Terai. Treating the whole country as one constituency and holding proportional elections would be best.

But there still is no talk about the power devolution formula. Federalism will be defeated if all power still stays with the central government in Kathmandu. Maps and states will not matter if there is no meaningful power devolution.

Nepal parties agree on constitution deal
Nepali Congress (NC), CPN-UML, Rastriya Prajatantra Party (RPP) and CPN-ML agreed on the deal on matters relating to restructuring of state, forms of governance, judicial system and electoral system. ..... The four parties are said to have agreed to a six-province model for state restructuring, including four in the hills and two in the southern plains. ..... As per the deal, there shall be a bicameral legislature in the centre with 75 members in the upper house and 175 in the lower house. The upper house will be elected through proportional representation voting system and the lower house through direct election or first-past-the-post system. .... the two major ruling parties, Nepali Congress and CPN-UML are holding consultation with the top leaders of the UCPN-Maoist tomorrow to strike a deal so that the new Constitution could be promulgated through forging consensus among all the political parties.

Wednesday, October 29, 2014

केन्द्र, राज्य र स्थानीय: जिल्ला गायब पार्ने

English: Map showing location of Nalanda distr...
English: Map showing location of Nalanda district in Bihar in India हिन्दी: भारत के बिहार राज्य के नक़्शे पर नालंदा ज़िले की स्थिति (Photo credit: Wikipedia)
विकास क्षेत्र गायब पार्ने, अञ्चल गायब पार्ने, तर जिल्ला चाहिं राख्ने कुरा आउँदैन। र जिल्ला गायब पार्दा राज्यहरुको संख्या सार्है घटाउन मिल्दैन। १० देखि १५ राज्य नै सोच्न पर्ने हुन्छ। ग्रामपालिका र नगरपालिकाहरुको सीमाना फेर बदल होला।

केन्द्र, राज्य, जिल्ला र गाउँ/शहर चार layer भन्दा केंद्र, राज्य र गाउँ/शहर तीन layer सस्तो हो।

जातीय राज्य समस्या होइन। गुजरात जातीय राज्य हो। तमिलनाडु जातीय राज्य हो। महाराष्ट्र जातीय राज्य हो। कर्नाटका जातीय राज्य हो। भौगोलिक राज्य बिहार र उत्तर प्रदेश हो जुन कि भारतका सबैभन्दा अविकसित राज्य छन।

संविधान सभा १ ले अगाडि सारेको १० अथवा १४ राज्यको परिकल्पनामा के त्रुटि छ? 

Friday, October 17, 2014

सबैभन्दा महत्वपुर्ण Power Devolution

नया संविधानमा चाहिएको सबैभन्दा महत्वपुर्ण Power Devolution काठमाण्डुबाट राज्यहरुलाई, अथवा बाहुन क्षेत्रीबाट मधेसी जनजाति दलितलाई होइन कि नेताबाट जनतालाई हो। त्यसबारे मैले यसो भनेको छु।

Counter Proposal To The Nepali Congress

उपल्लो सदनको १०० सीटकालागि पुरा देशलाई एक क्षेत्र मानेर मतदान हुने र कुनै पार्टीले जति वोट ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक सीट पाउने। २०% वोट ल्याउने पार्टीले २० सीट, २% वोट ल्याउने पार्टीले २ सीट। पाएको वोटको समानुपातिक पैसा राज्यबाट पार्टीले पाउने। पार्टी चलाउन अरु कतैबाट रकम लिन नपाइने। कुनै पनि पार्टीले कमसेकम १% मत ल्याएको हुनुपर्ने। नत्र सहभागी हुन नपाउने। प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आय व्ययको हिसाबकिताब आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक सार्वजनिक गर्नुपर्ने।

नामभन्दा पहिला नक्शा, नक्शाभन्दा पहिला पावर Devolution

केन्द्र सरकारले आफ्नो बजट को आधा राज्य सरकारहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा दिने, राज्यले जिल्लालाई, जिल्ला सरकारले गाउँ/शहरलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने।


Tuesday, October 14, 2014

नामभन्दा पहिला नक्शा, नक्शाभन्दा पहिला पावर Devolution

Deutsch: Karikatur, Zusammenschnitt
Deutsch: Karikatur, Zusammenschnitt (Photo credit: Wikipedia)
संघीयताको छलफल बड़ो जटिल छ। यता तानतुन पार्यो उता मिल्दैन, उता तानतुन पार्यो यता अल्झिन्छ। गाँठो कसरी फुकाउने? समय धेरै छैन। 

(१) पहिले पावर Devolution मा समझदारी बनाउने 

केन्द्र सरकारले आफ्नो बजट को आधा राज्य सरकारहरुलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा दिने, राज्यले जिल्लालाई, जिल्ला सरकारले गाउँ/शहरलाई। त्यसरी बाँडेर खर्च हुने पैसाको हिसाब किताब वर्षेनी इंटरनेट मा सबैले देख्ने गरी राख्नु पर्ने। 

पावर devolution मा भाषाको पनि कुरा आउँछ। प्रत्येक राज्यले नेपाली बाहेक तीन देखि छ भाषा राज्यको सरकारी कामकाज र प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षाको भाषा बनाउन पाउने। राज्यले भाषा सम्बन्धी निर्णय जिल्ला र गाऊँ/शहर सम्म लान पाउने। 

यति सहमति गर्न सकियो भने नक्शा बारे छलफल सहज हुन जान्छ। 

(२) नक्शा बनाउने 

मलाई सबभन्दा मन परेको पाँच राज्यको नक्शा छ, तराईमा दुई, पहाड़मा तीन। तर मैले मेरो गोरुको बारै टक्का भन्दिन। 

(३) नाम 

सबैभन्दा झगड़ा राज्यहरुको नाम के हुने भन्ने कुरामा छ। पावर devolution को कुरामा सहमत हुने र नक्शा मिलाउने र यो कुरा प्रत्येक राज्यलाई छाडिदिने। मॉनसून २०१५ भन्दा अगाडि स्थानीय र राज्यको चुनाव गराउने र प्रत्येक राज्यले बहुमतको आधारमा आ-आफ्नो राज्यको नाम राख्ने भन्ने। 

यसरी स्टेप by स्टेप गए समयमा सम्विधान आउँछ कि भन्ने हो। 


झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, इलाम

झापा, मोरंग, सुनसरी, उदयपुर, इलाम ----- यी पाँच जिल्लालाई मिलाएर एउटा राज्य बनाउन सकिन्छ।


प्रचण्डको भनाइलाई बङ्ग्याउन भएन

"मधेसमा पहाडिया, थारु र मुस्लिमलाई समेत मिलाएर कसैको पनि बहुमत नपुग्ने गरी बहुपहिचानयुक्त प्रदेश बनाउँदा मात्रै राष्ट्रिय एकता हुन सक्ने प्रचण्डको विश्लेषण छ ।"

यो चाहिं प्रचण्डले घुमाई फिराई एक मधेश दो प्रदेश नै भन्न खोजेका हुन। कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थारुवन तिर नजाऊं भन्न खोजेका हुन। झापा र मोरंगलाई र सुनसरीलाई मधेशबाट अलग नगरौं, कैलाली, कन्चनपुरलाई अलग नगरौं। झापा, मोरंग, कैलाली, कन्चनपुरमा पर्वते ५०% छ भन्दैमा तीनलाई मधेशबाट अलग नगरौं भन्न खोजेको हो।

म त त्यो भन्दा एक कदम अगाडि जान्छु। चितवन र मकवानपुरको कुरा गरेको होइन। त्यो त मधेश नै हो। मधेश नभएको भए तिनलाई भित्री मधेश किन भनिन्छ, तल्लो पहाड़ किन भन्दैनन्?

म त पश्चिममा डडेल्धुरा र पुर्वमा ईलाम पनि मधेशका राज्यहरुमा मिलाउने पक्षमा छु।

सड़क आन्दोलन पहिलो अस्त्र हुन सक्दैन। सकेसम्म सदनबाट निकास खोज्ने हो। र त्यो पनि ईमानदारीपूर्वक। इमान्दारीपुर्वक निकास खोज्ने भनेको केहि हदसम्म flexible भएर जाने हो। सिद्धांत छोड्ने होइन, तर detail हरुमा अलिकति तल माथि गर्ने ठाउँ त राखनै पर्छ। मेरो गोरुको बारै टक्का भन्ने मनसाय लोकतान्त्रिक मनसाय होइन। लोकतन्त्र भनेको आफ्नो कुरा राख्ने व्यवस्था हो भने अरुको कुरा सुन्ने व्यवस्था पनि हो।

परिष्कृत लोकतन्त्रमा सबै राजनीतिक काम सदनबाट हुन्छ, जनतालाई सड़कमा जाने जरुरत नै महसुस हुँदैन। हामी जान खोजेको त्यहाँ हो।

अहिलेको सदनको यथार्थ के हो भन्दा एमाओवादीको नेतृत्व मानेर मधेसी दलहरुले hard bargaining गर्ने। भने पछि गर्ने। सकेसम्म सड़क तताउनुपर्ने अवस्था आउन नदिने।

झापा देखि कंचनपुरसम्मको एक मधेश दो प्रदेश को बाटोमा हिंडेसम्म Federal Democratic Alliance लाई मेरो समर्थन छ। त्यस सन्दर्भमा प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेका बाहुनहरुलाई फकाउन कति बेला के बोल्छन् म त्यति detail मा जान चाहन्न।


Monday, October 13, 2014

तराईमा तीन राज्य

काँग्रेसले तराईमा तीन राज्य हुने नक्शा ल्याए भन्दैछ। तर उसको नक्शामा मैले तराईमा दुई राज्य मात्र देखिराखेको छ। भुल्चुक माफ। तराईमा तीन राज्य हुने नक्शा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहाडबाट तराई झरेका पर्वतेहरुलाई lonely नहोस् भनेर मैले डडेलधुरा तराई राज्यमा मिसाएको छ, त्यसै गरी इलाम पनि। चितवन र मकवानपुर सँगै छन। एक दुइ अरु जिल्ला थप्न सकिन्छ। 


पावर Devolution मुख्य मुद्दा हो



केन्द्र र राज्य बीच शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने, राज्य र स्थानीय स्तरमा शक्ति स्रोत बांडफाँड़ कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ पहिले खोजे संघीयताको नक्शा र राज्यहरुको नामको विवाद शायद कम जटिल हुँदो हो।

नामको विवाद सबभन्दा जटिल छ। त्यो चाहिं राज्य सदनलाई जिम्मा लगाएको राम्रो। बहुमतको आधारमा राज्य संसदले नामाकरण गर्ने राज्यहरुलाई।

नक्शा पनि एक चोटि बनाई सकेपछि सधैं त्यही रहने होइन। भारतमा नया नया कति राज्य बने बने! संघीयताको नक्शाको अन्तिम निर्णय अहिले हुन लागेको होइन। तर अहिले गरेको निर्णय १०-१५ वर्ष कायम रहने चाहिं हो। राजनीतिक यथार्थको कुरा गरेको।

पावर Devolution को फोर्मुला के हुन सक्छ?

मैले प्रोपोज़ गरेको यो हो:

केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।

यति सहमति गर्न सकिए राज्यहरुको सीमानाको छलफल कम जटिल हुँदो हो।

कि एक तिहाई कम भयो? ५०-५० हुनुपर्ने हो कि?


Sunday, October 12, 2014

जातीय राज्यको अवधारणा

माओवादी र मधेसी सरकारमा हुँदा देखि नै गल्तीहरु हुन थालेका हुन।

Monday, December 31, 2012: The State Of Nepali Politics: A Diagram

उपेन्द्र यादवलाई अलग राख्न नहुने। अशोक राइलाई मिलाउनु पर्ने। मधेसी पार्टीहरुले एकीकरण गर्न नसके एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारीमा अलायन्स बनाउनुपर्ने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाउनुपर्ने थियो। तर भयो के? माओवादीले चुनाव बहिष्कार मात्र गरेन, चुनाव बिथोल्ने धम्की दियो। चुनावी सरकारले सेना परिचालन गर्ने निहुँ पायो। चुनावमा धाँधली भयो। एमाओवादीले मधेशमा मधेसी पार्टीहरुका विरुद्ध कड़ा कैंपेन गर्यो। यहाँसम्म कि पुर्वी पहाडमै हैसियत कायम गर्न नभ्याएको अशोक राइले मधेशमै मधेसी पार्टीहरुलाई चुनौती दिने प्रयास गर्यो। मधेसी पार्टीहरुले एक अर्कासंग प्रतिस्प्रधा गरे। नारा चाहीं एक मधेश एक प्रदेशको दिने प्रत्येकले तर जनताकोमा जाँदा २५ वटा पार्टी बनेर जाने।

अनि त्यही भयो जो हुनु थियो। अनि यी सबैले चुनाव हारेपछि बनाए Federal Democratic Alliance -- त्यसमा एमाओवादी पनि छ, मधेसी पार्टीहरु छन, उपेन्द्र यादव छ, अशोक राइ छ। चुनाव हारे पछि! र अहिले माओवादी पनि सगबगाइ रहेको छ।

देशको राष्ट्रपतिले बदमाशी गर्यो। पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि बस्नुपर्ने मान्छेले पार्टीगत राजनीति गर्यो। चुनावी सरकारले बदमाशी गर्यो। ४० लाख नेपालीको मताधिकार खोसियो। प्रमुख धाँधली त त्यहाँ भयो। चुनाव अगाडि त्यसको विरोध किन गरिएन? अहिले त्यो ४० लाखलाई नागरिकता पत्र दिलाउने बारे Federal Democratic Alliance को के छ अवधारणा?

अहिले पहिले पावर devolution को कुरा गर्ने हो। राज्य ५ होस या १५, ती राज्य र केन्द्र बीच शक्तिको बाँडफाँड के कस्तो हुने? त्यसमा सहमति बनाउने हो। मैले सुझाव दिएको:केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई ५ राज्यलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक दिने। त्यस्तै राज्य सरकारले जिल्ला सरकारलाई, जिल्ला सरकारले गाऊँ र शहर सरकारलाई।

सबभन्दा ठुलो झगड़ा राज्यहरुको नाममा छ, त्यसैले त्यसलाई अहिले थाती राख्ने। पावर devolution मा सहमति बनाउने। अनि नक्शामा जाने। एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लडेको भए यिनले चुनाव जित्ने हो, तर त्यो अब ढिलो भइसक्यो। अब कोम्प्रोमाईज़ त गर्नै पर्छ।

नक्शाको कुरामा मैले सारेको यस्तो छ।



कांग्रेस र एमालेले मानने किसिमको नक्शा। तर राज्यको नाम राज्य संसदले बहुमतले राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नु पर्यो र यस अलायन्सले राज्यको चुनावमा विजय हासिल गर्नुपर्यो। विजय हासिल गर्ने तरिका हो एमाओवादी, माओवादी, मधेसी पार्टीहरु र अशोक राइले देशभरि एक क्षेत्र एक उम्मेदवारको समझदारी बनाएर चुनाव लड्ने।

Thursday, October 09, 2014

जातीय राज्य नमानेको केपी ओलीले भौगोलिक राज्य पनि त मानेको छैन

जातीय राज्यको परिकल्पनासमेत गर्न नसकिने ओलीको भनाई

जातीय राज्य नमानेको केपी ओलीले भौगोलिक राज्य पनि त मानेको छैन। केपीले नमानेको संघीयता नै हो। गाँठी कुरा त्यो हो।


भित्री मधेश भनेको मधेश नै हो। भने पछि भित्री मधेश सहितको पुर्व तराई र पश्चिम तराई र कोशी, गण्डकी र कर्णाली। केन्द्र सरकारको बजटको एक तिहाई यी ५ राज्यलाई जनसंख्याका हिसाबमा बाडिने। ७५ जिल्ला कायम राख्ने। राज्य सरकारको बजटको एक तिहाई त्यसरी नै जिल्ला जाने। जिल्लाको एक तिहाई गाउँ शहरलाई।

यस्तो किसिमको पावर devolution स्वीकार छ केपीलाई?

रह्यो भाषाको सवाल। एक भाषा भन्ने केपीले खुम बहादुरले एक धर्म भन्दै छ। उसको खोल्न लागेको नया पार्टीको सदस्यता लिए  हुन्छ।