Showing posts with label madhesi janajati kranti 2015. Show all posts
Showing posts with label madhesi janajati kranti 2015. Show all posts

Tuesday, September 15, 2015

In The News (82)


Ati bhayo aab ...
Posted by Sarita Giri on Tuesday, September 15, 2015

नेपालमा गृहमंत्री ले राष्ट्रपतिको जासूसी गरेको छन किन भने उनी मधेशी मूलका छन । नेपालमा कुनै पनि मधेशी न त स्वतंत्र छ ,न सुरक्षित ।
Posted by Sarita Giri on Tuesday, September 15, 2015






कुनै पार्टी का महामंत्री जो कि सभासद पनि हुन , संसदको रोष्टम बाट मधेशी मूलका राष्टंपति लाई धमकी दिन्छन र संसद का बहुमत स...
Posted by Sarita Giri on Tuesday, September 15, 2015

हार्दिक श्रद्धांजलि !जनकपुर र जलेश्वरमा आयोजित बिर शहिदहरूको शब यात्रमा सहभागी हुँदै पुन: जनकपुरबाट निकालीएको शहीद संज...
Posted by Upendra Mahato on Tuesday, September 15, 2015





तपाई गोलीले मधेसीको रगत बगेको देख्नुहुन्छ, म रगतमा नेपाल बगेको देख्दै छु ! मधेशबाट नेपाल पखालिदै गरेको देख्दै छु ! तपाई ...
Posted by Satendra Sah on Tuesday, September 15, 2015






नेपालमा सम्बिधान बन्ने प्रकृया करीब करीब निश्चित भएपछी भारतको बिदेश मन्त्रालयले "Balanced" (आलोचना कम स्वागत र समर्थन बढ...
Posted by Anga Raj Timilsina on Monday, September 14, 2015

बिरोध सभा.....नेपालगंजमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा आयोजित
Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, September 15, 2015









मलंगवा भरिंदै......गाउँ गाउँ बाट नारा जुलुस सहित आन्दोलनकारी मलंगवा प्रवेश गर्दै

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, September 15, 2015






शहीदों तुझे सलाम !अमर शहीदों का अन्तिम संस्कार यात्रा, जनकपुरभाद्र २९ गते २०७२video credit: Brikhesh Chandra Lal Ji

Posted by Madhesi Community on Tuesday, September 15, 2015




भैरहवामा झारिएका ४ आँपहरु र अन्य झार्न खोजिएका आँपहरु, युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा, भदौ २९ | #STOPGenocide #Nepal...

Posted by Madhesi Community on Tuesday, September 15, 2015


संघीयता र ८२० अरब रुपैया

देशको वार्षिक बजेट अहिले ८२० अरब छ। तीन करोड़ जनसंख्या को देश। मोटामोटी एक जना लाई ३०,००० रुपया जान्छ। त्यो ३०,००० अहिले सबै केंद्र मा छ। संघीयता मा जाँदा १०,००० केंद्र मा रहन्छ, १०,००० प्रदेश सरकार मा जान्छ, १०,००० स्थानीय सरकार मा जान्छ।

१०,००० जनसंख्या को गाउँ मा कति गयो स्थानीय सरकार लाई? १००,०००,०००। १०० मिलियन रुपया। १०,००,००,०००। १० करोड़ गाउँ लाई। निर्वाचन क्षेत्र ले अहिले ५ करोड़ नपाएको अवस्था मा गाउँ लाई नै १० करोड़ गयो भने के हुन्छ? विकास कहाँ बाट कहाँ पुग्छ? मेयर लाई तलब वडा अध्यक्ष लाई भत्ता गर्दिनुपर्छ। मेयर फुल टाइम वाला चाहियो। जनता लाई थाहा हुन्छ गाउँ को वार्षिक बजेट १० करोड़ हो भन्ने कुरा। अनि त्यहाँ बदमाशी गर्ने ठाउँ पनि कम रहन्छ। सबै कुरा पारदर्शी किसिमले हुन्छ। पैसा पैसा को हिसाबकिताब हुन्छ। प्रदेश सरकार को लोकपाल हुन्छ, सबै हेरिरहेको हुन्छ।

१० मेगावाट माथि को सबै जलबिद्युत प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को मातहत मा रहन्छ। छिमेकी देश मा बिद्युत को अभाव लाई मध्यनजर राख्दै संघीय गठबंधन सरकार ले १०,००० मेगावाट को एउटा प्रोजेक्ट ल्यायो भने देशको वार्षिक बजेट ८२० अरब बाट १०,००० अरब नाघछ। त्यो गाउँ को बजेट १० करोड़ बाट १०० करोड़ पुग्छ। अनि कहाँ पुग्छ विकास? अहिले सारा जिल्ला ले १०० करोड़ नपाएको अवस्था छ। भक्तपुर त्यत्रो महानगरपालिका जाबो एउटा चक्रपथ बनाउन सकेको छैन।

अर्को २०,००० मेगावाट को प्रोजेक्ट पनि पास भयो भने अनि सउदी अरब मा जस्तो प्रत्येक नागरिक ले नागरिक भएकै आधारमा तलब खाने, महिना को १०,००० रुपैया।

यस क्रांति मा वडा समिति हरु बनाउनु पर्ने कारण यही हो। संघीय गणतंत्र मा सबै भन्दा आकर्षक सरकार नै स्थानीय सरकार हुन्छ। मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई बिलकुल सफाचट गर्दिनुपर्छ। भारत बाट अंग्रेज़ गायब भए जस्तो मधेस बाट तीन बाहुन दल लाई गायब पार्नु पर्छ। सबै मधेसी ले यी तीन बाहुन दल को सदस्यता त्यागौं। आफ्नो इच्छा को संघीय गठबंधन को सदस्य पार्टी को सदस्यता लिउँ, तिनको नेतृत्व सँग शिकायत छ भने त्यस पार्टी को महाधिवेशन मा आफै नेतृत्व मा जाऊँ, होइन भने नया पार्टी खोलेर भए पनि तीन बाहुन दल लाई मधेस मा पुर्ण रुपले ध्वस्त पारौं। तीन बाहुन दल को सदस्यता नै त त्यो गुलामी को जंजीर हो जसलाई हामीले तोड्नु परेको छ।

क्रांति को सबै भन्दा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी नै यो संगठन को काम हो। यो गरेमा क्रांति को उपलब्धि ठोस हुन्छ।

तीन बाहुन दल मुक्त मधेस चाहियो।


The Virus Has Mutated

मधेसी क्रांति १ र २ को एंटीबायोटिक ले काम गरेको छैन। वायरस म्युटेट (mutate) भएको छ। मधेसी क्रांति ३ लाई नया उचाईं मा लानुपर्ने छ। 


Non Violent Militancy

In The News (81)



सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय तथा न्यायाधीश दीपकराज जोशीको बेन्चबाट आजै तराई मधेश लगायत द...

Posted by Jay Prakash Gupta on Tuesday, September 15, 2015

After all that rashtrabaad natak UML sending a leader to delhi to lobby. Ke bhayo rashtrabaad Oli Saheb?

Posted by Prashant Jha on Tuesday, September 15, 2015

बिर शहिद अमर रहे......महोत्तरी, जलेश्वरमा बिर शहिदहरूको शव यात्रा...बिर शहिदहरू : रोहन चौधरी, अमित कापर, रामविवेक यादव, विरेन्द्र विच्छा, रामशिला देवी मण्डल र गणेश चौधरी

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, September 15, 2015

जलेश्वरमा बिर शहिदहरूलाई सदभावना पार्टीको झण्डा ओढ़ाई सम्मान गर्दै सदभावना पार्टीका राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र महतो

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, September 15, 2015

आप का जोश और मधेश आन्दोलन प्रती समर्पणको सलाम...तिब्र ज्वरों र अस्वस्था को बाबजुद सदभावना पार्टीका यूवा नेता तथा सर्ला...

Posted by सदभावना पार्टी on Tuesday, September 15, 2015

Stop State Sponsored Terrorism आज बाल दिवसको अवसरमा अतंककारी सरकारको यो बालकलाई मृत्यु भेंटयो बालक को के दोष थियो...

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, September 15, 2015

The spin that has begun on India and US statements by KTM pundits is staggering. Arre bhai, kitna jhoot bologe, apne aap se.

Posted by Prashant Jha on Monday, September 14, 2015

म सम्म्माननीय राष्ट्रंपति ज्यू संग आग्रह गर्छु , नेपाल र यसका नागरिक हरु को एकता, शांति , स्वतंत्रता र सुरक्षा जोगाउनका...

Posted by Sarita Giri on Tuesday, September 15, 2015

I have decided to renounce my citizenship , I will not be a citizen of a country whose conscience is barbaric and inhuman #stopGenocideInMadhesh #stopkillingMadheshis

Posted by S Kumar Thakur on Tuesday, September 15, 2015

अब को नेपाल मा मधेसी र पहादी एउटाै देशमा बस्नु दुबै को लागी घातक हुन्छ त्यसकारण आफ्सी समझदारिमा नेपाल र मधेस छुता छुतै देश को घोसना गर्नु उतम हुन्छ ।

Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Tuesday, September 15, 2015

बिर शहिद अमर रहे....बिर शहिदहरूको सम्मानमा ओर्लियो मनवजनसागर- जनकपुर

Posted by Upendra Mahato on Tuesday, September 15, 2015

शहीद परिवार की एक ही मांगव्यर्थ ना जाए यह बलिदान। माँ, संजय चौधरी ने मधेश के लिए शाहदत दी है। तेरे करोड़ों मधेशी सपुत...

Posted by Upendra Mahato on Monday, September 14, 2015

प्रधानमन्त्री बन्नु अघि नै आफ्ना दुतलाई दिल्ली दौडाहामा पठाउने देशमा बैदेशिक हस्तक्षेपको गफ हाँक्नु बेक्कार छ /

Posted by Kosmos Biswokarma on Tuesday, September 15, 2015

Former Indian Ambassador Jayant Prasad



Federalism: Nepal’s final frontier
Nepal’s transition to a pluralist democracy faces a final challenge — failure of the three major parties to accommodate the legitimate demands of Janajati and Madhesi groups for

true federalism.

Greater consensus and not the imposition of an artificial deadline can help overcome it. ....... The Constitution is meant to reaffirm both the social purpose and the political commitments embedded in the 2006 Comprehensive Peace Agreement and the 2007 interim Constitution, establishing Nepal as a federal democratic republic. ....... Instead, a revolt is gathering momentum across Nepal. The Terai has been on fire. Protests have shut it down for over the past three weeks. Forty persons and policemen have been killed in the ensuing violence. The present calamity is man-made, unlike the earthquake five months ago. The violence this time is because of a disregard for the interests of the Janajati and Madhesi peoples of Nepal, consisting of several disadvantaged and subaltern social groups, including

the Tharus, who are amongst its most marginalised communities.

....... political parsimony and gerrymandering that would effectively disenfranchise the Janajati and Madhesi communities. ...... Repression cannot be the right response to political disaffection. This can only increase alienation and cause irreparable long-term damage to Nepal’s national cohesion. The plan to ride out the protests by a display of force might, instead, lead to a bigger movement, as happened at the time of the Jana Andolan of 2006 and the Madhesi agitation of 2007. ....... In early 2008, he enabled an eight-point agreement accepting the Madhesi people’s call for “an autonomous Madhes and other people’s desire for a federal structure with autonomous regions.” ..... The social and political contracts he helped create must not be cast away. Prime Minister Sushil Koirala must respect the legacy of Girijababu, at whose feet he learnt his politics, and embrace an inclusive discourse. If not, Nepal might again face troubled times, and the half-hearted republicans and closet monarchists, together with other regressive elements, might drag Nepali politics irrevocably backwards. ..... In pushing ahead with voting on a contested Constitution, the ruling coalition in Nepal might be on the verge of squandering the gains of their electoral victory of November 2013. Excluding the 26 nominated seats in the 601 seat Assembly, the Nepali Congress (NC) won 196 seats, followed by the Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) [(CPN (UML)] which won 175, together constituting a comfortable majority. The victors should not fall victim to a sense of triumphalism.

They won not because the Janajati and Madhesi voters rejected their own empowerment, but because the Maoist and Madhesi leaders did not deliver on their promises.

......... The Cabinet’s cosmetic invitation to the Tharu and Madhesi leaders for a dialogue, without the commitment to compromise, was like using the wick of a candle to light an electric bulb. When Prime Minister Narendra Modi spoke with Mr. Koirala on August 25, he called for restraint, an end to violence, and restoration of social harmony. He reiterated that Nepal’s political leadership should resolve all outstanding issues through dialogue between all political parties through a process of consultation involving all the parties.

This was not done.

........ The overthrow of the Rana oligarchy in 1951, following King Tribhuvan’s dramatic evacuation to Delhi and triumphal return, did not immediately result in popular rule. The Interim Government of Nepal Act of 1951 limited the Cabinet’s authority. First King Tribhuvan, and from 1955 his son and successor, King Mahendra, continued to control the key levers of government, making the country’s politics palace-centric. .......... The lining up of political leaders at the Narayanhiti Palace — for attention and office — undermined their standing. Monarchy played musical chairs with the Cabinet, with 10 of them constituted and sacked in eight years, until a new Constitution was adopted in 1959. NC’s impressive victory was rewarded with a dismissal the following year, with the Prime Minister jailed, political parties outlawed, and multiparty democracy replaced by a party-less Panchayat regime that lasted 30 years. ...... parliamentary elections held in 1991, 1994, and 1999; and local-level elections in 1992 and 1997.

Democratic consolidation was prevented by palace-inspired intrigues, and from 1996, by the added challenge of the Maoist insurgency.

....... With their common adversary — the monarchy — gone, the clashing interests of the major parties came to fore.

They expended much of their energy in the making and unmaking of governments. This caused political fragmentation, especially within UCPN-M, which split into two, and the Madhesi parties, which multiplied in four years from three major parties into thirteen.

CA members were not involved in the shaping of constitutional debate. The social capital accumulated by civil society in 2006-07 was largely frittered away. Compromises and consensus-making became impossible. ......... The first CA’s Committee of State Restructuring recommendation of 14 Provinces was considered profligate. An independent High Level State Restructuring Recommendation Commission then recommended 10 Provinces. Divergence on the number, names, boundary delineation, and division of powers between Centre and Provinces continued to hold up progress. ........

First and foremost, the Nepal Army, a force of the last resort, must be pulled out from the Terai districts.

Nepal’s Human Rights Commission has asked government to do so, while urging the United Democratic Madhesi Front (UDMF) to keep their agitation peaceful. In a stunning indictment of the police, the Commission noted that protesters who died or were injured had been shot in the head, chest and stomach, proving the “excessive use of force,” and violation of humanitarian norms.........

The triumvirate with a combined majority in CA that can ramrod the draft Constitution through — the NC, the CPN (UML), and the UCPN-M — must eschew the temptation to promulgate a Constitution that is widely unacceptable.

....... Between the completion of the clause-by-clause voting and the adoption of the Constitution as a whole, they must revisit the process and seek the broadest measure of consensus.

For a Constitution that has taken over seven years to negotiate, imposing an artificial deadline is incomprehensible.

...... The oldest and the newest Constitutions in South Asia, those of India and Bhutan, had the signatures of each and every member of their Constituent Assembly and the National Assembly, respectively. ...... Visionary leadership can again overcome the clash of interests between the ruling Bahun-Chhetri elite and the Janajatis, Dalits and Madhesis. It is time for Nepal’s political leaders to show this can be done. The quest for a new Constitution has reached the last lap of a long marathon. This is not the time to stumble and fall.

In The News (80)

हाम्रा नेताले खुट्टा टेकेको दिन...
यसरी बन्दै छ नयाँ संविधान
अन्तिम समयमा भए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले सहमति गर्छन्, संविधानका विवादित विषयमा सहमति भएर संविधान बन्छ, भन्दाभन्दै २०६९ जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा–१ को अवसान भयो।
थारु नेतालाई प्रधानमन्त्रीको तेस्रो चिठी
संशोधनका केही प्रावधान सकारात्मक: थारु नेता
यसअघि थारु आन्दोलनकारीले राखेका वार्ताका ७ पूर्वशर्तबारे भने प्रधानमन्त्रीको चिठी मौन छ । ..... थारु आन्दोलनकारीका सात पूर्वशर्तमध्ये मधेस र थरुहटका जिल्लाबाट सेना फिर्ता, मृतकलाई सहिद घोषणा, परिवार र घाइतेलाई क्षतिपुर्ति, उपचार, गिरफ्तार नेताकार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, सीमांकनमा पुनर्विचार गर्न प्रतिबद्धता लगायत छन् । त्यसमध्ये थारु आन्दोलनकारीले वार्ता टोली र संघर्ष समितिले सेना फिर्ती र गिरफ्तारीलाई मुख्य शर्तका रुपमा अघि बढाएका छन् । ..... थारु संघर्ष समिति संयोजक तथा फोरम लोकतान्त्रिक महासचिव रामजनम चौधरीले सरकारी वार्ता प्रस्ताव 'नौटंकीमात्रै भएको' भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 'एकातिर वार्तामा बोलाउने, अर्कातिर नेता-कार्यकर्ता विरुद्ध छानीछानी मुद्दा चलाउने ?,' उनले आरोप लगाए, 'प्रधानमन्त्रीको कुरा गृहमन्त्री टेर्दैनन्, यहा सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दा पनि भाँड्ने काम बढी गरिरहेको छ ।' ..... सीमांकनमा परिवर्तन गरी थारु बहुल क्षेत्रलाई सम्बोधन गरे वार्ताको वातावरण बन्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । 'समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र धमर्र्निपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ,' उनले भने, 'तर, यतिले हामीलाई पुग्दैन, सीमांकनमा परिवर्तन नगरिएकाले अहिले पास गरिने संविधानमा हाम्रो समर्थन चाहि हुदैन ।' ...... यसैबीच, मुख्य दलहरुले थारु बहुल क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी गर्न थालेको खुलेको छ । थरुहट प्रदेशको माग सम्बोधन हुने गरी सीमांकनमा हेरफेर गरे अन्यत्र पनि पहिचानका आधारमा राज्य माग हुने आकलन गरेका तीन ठूला दलले थारुका लागि संरक्षित क्षेत्रको विकल्पमाथि छलफल अघि बढाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रक्रियाबाट बाहिरिएका फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई समेत यसमा मनाउने गरी संविधानसभामा फर्काउने पहल भइरहेको छ । 'थारु बहुल कोचिलालाई पुर्वको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा, अनि बर्दियादेखि कन्चनपुर सम्मलाई पश्चिमको संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्नेबारे छलफल चल्दैछ,' स्रोतले भन्यो, 'यसो भएमा गच्छदारजी समेत प्रक्रियामा र्फकनेबारे सकारात्मक संकेत गर्नुभएको छ ।
आन्दोलनमा गोली नचलाउन अन्तरिम आदेश
राजनीतिक आन्दोलनमा गोली चलाएर प्रदर्शनकारीको ज्यान नलिन सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । एक घाइतेकी पत्नीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु वैद्यनाथ उपाध्याय र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलाशले मंगलबार जारी गरेको रिटमा बाँच्न पाउने संवैधानिक हकको रक्षा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको हो । ...... प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रिपरिषद, गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दाफा ६ को उपदफा -ख) को प्रावधान लागू गर्न गराउन माग गरिएको थियो । निवेदकको माग संविधान तथा मानवअधिकारका अन्तराष्ट्रिय कानूनसम्मत भएकाले सर्वाेच्चबाट विपक्षी सबैका नाममा भएको अन्तरिम आदेशमा ज्यान जाने गरी आन्दोलन नियन्त्रण नगर्न भनिएको छ । ...... आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐनको ऊक्त दफामा भएको भीड नियन्त्रण गर्ने विधिको अवलम्न गर्न आदेश भएको हो । उक्त दफामा भीड नियन्त्रण गर्दा सुरक्षा कर्मीबाट पहिले चेतावनी दिनु पर्ने, त्यसले काम नगरे लाठि चार्ज गर्ने, त्यसपछि पनि दंगा भडिए पानीको फोहरा हान्ने र त्यसले काम नगरे अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने उल्लेख छ । ...... त्यसपछि पनि भीड नियन्त्रण भएन भने हवाइ फायर गर्नु पर्ने उल्लेख छ । हवाइ फायरबाट पनि दंगा नियन्त्रण नभई आन्दोलनकारीलाई गोली हान्नै पर्ने अवस्था आए घुडामुनी हान्नु पर्ने पनि ऐनमा छ । ..... 'तर प्रहरीले यी विधि र प्रक्रियाको अवलम्बनै नगरी सिधै टाउका र छातीमा गोली हानेको छ जुन अन्तरिम संविधानमा बाँच्न पाइने मौलिक हक र स्थानीय प्रशासन ऐनको प्रावधान दुबैको विरुद्धमा देखिन्छ' अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले भने,'पतीको घाँटीमै गोली लागेपछि विस्मिलाहले दायर गर्नु भएको रिटमा जारी भएको आदेशले संविधान र ऐनको यही व्यवस्थालाई नमिच्नु भनेको हो ।' ...... अब पनि यसरी गोलीबाट छाती र टाउका ताकिए त्यो कानूनको मात्रै उल्लंघन नभएर अदालतकै अवहेलना हुने झाको दाबी छ ।


जनकपुर आन्दोलनमा मारिएका ३ जनाको सामूहिक अन्त्येष्टि
स्थानीय प्रशासनले आज विहान साढे ९ वजे देखि कर्फ्यु तथा दंगाक्षेत्र हटाएपछि नगरमा शवयात्रा निकालिएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिको आज विहान बसेको बैठकले मधेसको महानपर्व चौठचन्द तथा शव यात्रालाई दृष्टिगत गरी कर्फ्यु एवं दंगाक्षेत्र हटाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । शुक्रवार देखि जनकपुरमा निरन्तरत कर्फ्यु लाग्दै आएको थियो । ..... जिल्ला सुरक्षा समितिले आन्दोलनको क्रममा मृत्युवरण गरेका तीनै जनालाई शहिद घोषणा, आश्रति परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा घाइतेको उपचार लगायतका विषयमा गृह मन्त्रालयमा सिफारिस सहित लेखि पठाएकोले मोर्चा सामूहिक शव यात्रा तथा दाह संस्कार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अबको लडाई वारपारकोः राजेन्द्र महतो
जारी भएकै दिन संविधान जलाईने उनले बताए । .... 'अर्थहीन संविधान ३ गते घोषण गरुन वा १३ गते यसको न कनै अर्थ छ न औचित्य' महतोले भने 'यसकोविरुद्ध मोर्चाले आरपारको लडाई लड्छ, जारी हुने वित्तिकै जलाईन्छ ।' .... जारी हुने संघारमा रहेको संविधानप्रति भारत अमेरिकासमेत अन्र्तराष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउदा
लेखी भन्छन्– संविधानका केही संशोधन सकारात्मक, यतिले पुग्दैन
‘कैलालीका थारुलाई डोटी र अछाम पुर्‍याउने कुरा मान्दैनौं’
‘समावेशी समानुपातिक व्यवस्था, थारु आयोगको गठन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हुनु सकारात्मक छ’ ...... ‘हामीले थरुहट नै भनेका होइनौं, नाम प्रदेश सभाले जे राखे पनि हुन्छ । राज्यको पुर्नसंरचनामा पहिले भएका सहमति लागु गरिएका छैनन् । कैलाली कञ्चनपुरका थारुलाई प्रशासनको काम गर्न डोटी र अछाम जानुपर्ने बनाइएको छ, हिमाल र पहाड धाउन बाध्य पारिएको छ, यो अन्याय हो’ ..... आफ्ना माग पूरा नभइञ्जेल २० औं वर्ष, ५० औं वर्ष लड्न तयार रहेको बताउँदै आफूहरु विदेशी भूमिमा भने नजाने बताए । ‘हामी यही माटोमा बस्छौं, तर थारुका कुरा नसुनिइञ्जेल लडिरहन्छौं’


सर्लाहीमा मधेसी मोर्चाको विशाल र्‍याली



जलेश्वरमा शव यात्रा, हजारौं सहभागी
शवयात्रामा सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतेा , तराई मधेश सदभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, महोत्तरी क्षेत्र नं ४ का स्वतंत्र सभासद चन्देश्वर झा, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा , पूर्वमंत्री हरिनारायण यादव , तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष अभिराम शर्मा लगाएतको सहभागिता थियो ।
तमलोपा सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनल पक्राउ
जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ दङ्गाग्रस्त क्षेत्रबाट फर्कन्छौँ : सेना
संविधानसभाबाटै असोज ३ गते संविधान जारी गर्ने सुनिश्चितता
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग सोधे, ‘तराईको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’
भारतको ‘स्वागत र समर्थन’को अर्थ
नेपालमा नसोचेको ढङ्गबाट अघि बढिरहेको संविधान लेखन र नजिकिँदो ‘डेडलाइन’बारे प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय राजनीतिक एवं कुटनीतिक मामलाका जानकारले सिंगो प्रकृयामा ‘आलोचनात्मक स्वागत र समर्थन’ जनाएका छन् । ..... नेपाल मामलाका जानकार एवं आएका भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले ‘ढिलो वा चाँडो जेजसो अवस्थामा भए पनि संविधान आउनै पर्ने यथार्थमाझ तय भएको डेडलाइन स्वागतयोग्य भए पनि’ नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति र समझदारीको प्रकृयालाई पनि पन्छाउन नमिल्ने बताएका छन् । ...... ‘नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दल र सभासदहरुलाई नेपाली जनताको भित्री आकांक्षालाई पहिल्याएर संविधानको प्रकृया टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दछु,’ कोसियारीले कान्तिपुरसँग भने– ‘सधैं बहुमतको आधार बनाइरहेमा स्थानीय तहका मुद्दा र चासोहरु ओझेलमा पर्न पनि सक्छन्, मेरो बढी चासो यही कुरामा छ ।’ ......

‘संविधान लेखन र अहिले तोकिएको डेडलाइनमा प्रमुख राजनीतिक दल र आवाज उठाइरहेका मधेशी/थारु समुदायबीच यत्ति धेरै ध्रुवीकरण बढेर जानु चिन्ताको कुरा हो,’

साउथ एशियन युनिभर्सिटीकी प्राध्यापक डा.मल्लिका शाक्यले भनिन्– ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा अफिसियल दस्तावेज र कागजका आधारभन्दा अगाडी बढेर रोटीबेटीको साइनो पनि कायमै छ, संविधान लेखन वा अरु ठूला प्रकृया जारी रहेका बेला हामीबीचका सम्बन्धका अन्य आधारहरुलाई पनि भुल्न मिल्दैन ।’ ......

बहुमतीय प्रकृयासँगै मधेशी/थारु सहित बिभिन्न पक्षबाट उठिरहेको आवाजलाई पनि ‘स्पेस’ दिनु महत्वपूर्ण हुने बताउँदै बढ्दो अतिवाद र ध्रुवीकरणको स्थितीबारे बेलैमा बिचार गर्न आग्रह

......

नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्तप्रसादले ‘आर्टिफिसियल डेडलाइन’ भन्दा बृहत सहमतिको पक्षधर बन्नु उचित हुने भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान लेखन प्रकृयाबारे मंगलबार एक दैनिक पत्रिकामा लेख लेख्दै पूर्व राजदुतले ‘मन्त्रीपरिषद्ले सहमतिको प्रतिबद्धता नजनाई थारु र मधेशी समुदायलाई देखावटी रुपमा वार्तामा बोलाएको’ भन्दै यसलाई मैनबत्तीले बिजुली चिम बाल्न खोजे जस्तै भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।

...... संविधान जारी गर्ने डेडलाइन बाहिर आएपछि र द्रूततर गतिमा प्रकृया अघि बढेपछि सोमबार मध्यरातमा भारत सरकारले गरेको ‘आलोचनात्मक स्वागत’ लाई पनि बिज्ञहरुले अनौठो रुपमा लिएका छन् । जनता दलका एक नेपाल मामला जानकारले ‘प्रधानमन्त्री कोइरालाको भाषणलाई जवाफ दिने गरी भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाइ आएको’ धारणा राखेका छन् । नेपालको संविधानसभामा संविधानका धारा निर्णयार्थ मतदान प्रकृया थाल्ने क्रममा तीन दिनअघि प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ‘दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेको संविधान सबै मुलुकका निम्ति स्वागतको दस्तावेज बन्ने’ भन्दै मन्तव्य दिएका थिए । ...... भारतीय जनता पार्टीका कोसियारीले

‘बहुमतको अडान सधैं ठीक नहुने’

भन्दै बहुमतकै आधारमा भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकाल पछि बिफल भएको र गान्धी स्वयं सत्तामा असफल बन्नुपरेको उदाहरण दिए । .....

‘नेपालमा यस्तै राजनीतिक अन्यौल र असहज स्थिती रहेमा तराइ क्षेत्रमा राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना आउन सक्ने’ सम्भावना

Monday, September 14, 2015

Long Distance Relationship

In The News (79)

नेपालमा जारी आन्दोलन र हिंसा प्रति चासो व्यक्त गर्दै बिबेकशील नेपाली दल द्वारा काठमाडौँमा आज भदौ २८ गते गरिएको नागरिक दवाव रयालीका केहि तस्वीरहरु | (रीयाज जी मार्फत)

Posted by Madhesi Community on Monday, September 14, 2015

काठमाडौं मा आन्दोलन हुँदा पानी को फोहोरा तर मधेश मा आन्दोलन हुँदा सिधा गोली चलाउछ ॥

Posted by Chandan K. Yadav on Monday, September 14, 2015

आखीर कार मधेसी सपूत ने देखया अपना रूप नेपाल देस के महामहिम रास्ट्र्पती डाकटर राम बारन यादब ने दिए तमाम पहाडी नेता को धम...

Posted by Condition of Janakpur Dham on Monday, September 14, 2015

काठमाडौँमा गुन्जायमान मधेशी आवाज, भाद्र २७video sent by Krishnakant Pandey Ji

Posted by Madhesi Community on Sunday, September 13, 2015

जसरी संविधान निर्माणको कार्य अघि बढीरहेको छ त्यसबाट राष्ट्रपति किन बेखुश? राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाललाई अहिले पौने ९ बजे बीबीसीको प्रश्न।

Posted by BBC Nepali on Monday, September 14, 2015




राजविराजमा बृहत लाठी जुलुस प्रदर्शन
The President
उपेन्द्र यादवको प्रश्न : बिहेको कार्ड पठाएर दुनियाँमा कहाँ वार्ता भएको छ ?
'हामी तयारै छौं, सरकार वार्ता चाहँदैन, दमन चाहन्छ'
‘तर, सरकार वार्ताका लागि सिरियस छैन, ऊ वार्ता चाहँदैन, दमन गरेर शासन चलाउन चाहन्छ ।’
‘मधेस आन्दोलनका कारण बिहारमा नेपाली शरणार्थीको शिविर’
‘कांग्रेस एमालेलाई नै भोट दिएर जिताउने मधेसी समुदाय गोली खाएर शहीद बनेका छन्,’ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा यादवले भनेका छन्, ‘प्रहरी आतंकले घर छाडेर नेपालीहरु विहारतिर भागेका छन् ।’ ...... राज्यको ज्यादतीले मधेसीमा ठूलो त्रास रहेको भन्दै उनले विहारका ठाउँ ठाउँमा नेपाली शरणार्थीको शिविर खडा हुन थालेको बताएका छन् । ..... विहारको मधवापुर र सुरसन्दमा खडा भएका शिविरमा नेपाली बसिसकेको नेपाली बसिसकेको पनि यादवले बताएका छन् । नेपालीहरु विस्थापित भएर छिमेकी मुलुकमा शरणार्थी हुनुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ कि हुँदैन भनी यादव प्रश्न गर्छन् । उनले यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् ।
एक लाख मधेशी र थारु काठमाडौं उतार्ने तयारी, मोर्चा नयाँ रणनिती बनाउन छलफलमा
तीन शिर्ष दलले मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुश्लिम, महिला, दलितको मुद्धालाई नजर अन्दाज गर्दै एकलोटी रुपमा सेना परिचालन गरी ल्याउन लागिएको संविधानको विरुद्धमा आन्दोलीत मधेशीदल र थरुहट संयुक्त संघष समितिले काठमाडौंको सडकमा एक लाख मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिलाई सडकमा उतार्ने तयारी गरेका छन् । श्रोतका अनुसार

काठमाडौं उपत्याका भित्र विभिन्न पेशामा आबद्ध भएका थारु, मधेशी आदिवासी जनजातीहरुको संख्या लगभग १०—१५ लाखको हाराहारी भएको हुँदा

विस्तारै सबै मधेशी र थारुहरुलाई सडकमा आफ्नो अधिकारका लागि एकताबद्ध भए शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा होमिन आन्तरिक गृह कार्य भई रहेको आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाका एक नेताले जानकारी दिए । त्यस्तै, अहिले मधेशका नागरिक अगुवाहरुको नेतृत्वमा भई रहेको दैनिक ४ बजे पछिको विरोध कार्यक्रमलाई विस्तारै वृहत रुपमा सबै उत्पीडित, अधिकार विहीन मधेशी, महिला, मुश्लिम आदिवासी जनजातीको अधिकारको आन्दोलनलाई अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको नाममा अगाडि बढाउने तयारी भएको मधेशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहले बताए । उनले शिर्ष तिन दलको रवैयाले जनता भित्र भित्रै निकै आक्रोषित र आन्दोलित भै सकेको अवस्थामा अब एकै पटक काठमाडौंको सडकमा १ लाखको संख्यामा जनता उतार्ने तयारी भएको बताए । उनले भने, सरकार मधेशको गाँउ गाउँमा प्रहरी र सेना प्रयोग गरी निहत्था जनतामाथि दमन गरी रहेको हुँदा काठमाडौंमा हुने दमन यहाँका संप्रदायिक मिडिया, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी कसरी प्रस्तुत हुने र अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने बताए । सरकारले जनताको टाउको र छातिमा सिधा गोली हानेर रगतको होली खेलेको उनको भनाई थियो । मोर्चाका नेताहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने बारे नयाँ रणनिती पनि तयार गर्न छलफलमा जुटेको जानकारी दिए । उनले भने, मधेशमा आन्दोलनरत सबै समुहलाई एकजुट गरेर एकिकृत रुपमा आन्दोलनलाई अझै शसक्त रुपमा अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन मोर्चा सामुने , अब सबै समुह सँग एकताबद्ध भएर एकै ठाँउमा उभिएर शान्तिपुर्ण सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए ।
महोत्तरीमा आन्दोलनकारीको शव अस्पतालमा गन्हाउन थाले
‘आफुलाई ‘नेपाली’ र अरुलाई अनेपाली ठान्ने प्रवृत्तिले अखण्ड नेपाल कायम राख्न सकिन्दैंन’
'राजनीतिक समस्यालाई फौजी दमनले हल गरेको इतिहास कतै छैन'
मैले संविधानसभा बहिष्कार गरेको छुः कांग्रेस सभासद चौधरी
पर्साबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सभासद सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले आफू संविधानसभा नफर्केको र बहिष्कार कायमै राखेको जनाएका छन्। सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हिजोदेखिनै मैले संविधानसभा बहिष्कार गरेको छु, फर्केको छैन।’ चौधरीसहित सात सभासद संविधानसभामा फर्किएको कांग्रेसका सभासद राम अयोध्या यादवले सेतोपाटीलाई जानकारी गराएका थिए। ...... मुलुकको आधी जनसंख्या अहिलेको संविधानको मस्यौदाको विरोधमा सडकमा रहेकाले आफूले पनि संविधानसभामा मतदान प्रकृया बहिष्कार गरेको उनले बताए। ...... ‘संविधानले शान्ति ल्याउनु पर्‍यो, विकास ल्याउनु पर्‍यो,’ उनले भने,‘ तर यो संविधानले द्वन्द्व बढाउने भयो। त्यसैले मैले संविधानसभामा रहेर समर्थन गर्न सकिनँ।’

Logic


Then They Came For Me

पहाड़ी मीडिया र मधेसी क्रांति

सीके राउत को वाक स्वतंत्रता र मानव अधिकार माथि प्रहार हुँदा नबोलेको प्रेस आज त्राहिमाम छ। प्रेस स्वतंत्रता मा अंकुश लाग्यो भनेर। संघीयता/समावेशीता माथि प्रहार हुँदा "आफ्नो" पक्ष मा बोल्दै आएको प्रेस, आज हेर। तिम्रो प्रेस स्वतंत्रता का लागि मधेसी शहीद हुँदैछ।

प्रेस संकुचन गर्ने प्रावधानसहितकै संविधान आउने
प्रेस स्वतन्त्रतालाई केही संकुचित गर्ने खालका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थासहितै नयाँ संविधान जारी हुने भएको छ । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने मागसहितका संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट सोमबार अस्वीकृत भएका छन् । संविधान विधेयकमा आमसञ्चारको हक, स्वतन्त्रताको हकमा केही प्रावधान संकुचित गर्न सक्ने खालका छन् । प्रदेशको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्ने लगायतका विषयमा कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा छन् । यसले प्रदेशबीचको असामञ्जस्यसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण नै गर्न नपाइने खालको प्रावधान कानुनमा आउने हो कि भन्ने आशंका सञ्चार क्षेत्रले गरेको छ । प्रेसमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै माले सभासद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सभासद मीना पुनले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । तर, ती प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भए । ......... प्रेसविरोधी प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै सोमबार पनि पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनभित्रै शीर्ष नेतालाई भेट्न पुगेको थियो । भेटमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले अहिले नै पे्रेसले भने अनुसारका प्रावधान समेट्न नसकिने उल्लेख गर्दै पछि संविधानको संशोधन र कानुनमार्फत अझै प्रेसमैत्री प्रावधान ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ....... संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने खालका प्रावधान रहेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला समूहहरूले सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसै क्रममा संविधानका धारा पारित गर्ने क्रम चलिरहँदा सोमबार पत्रकार महासंघको टोली संविधानसभा भवनमै नेताहरूलाई भेट्न पुगेको थियो । ........ महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई संयुक्त रूपमा भेटी प्रेसमैत्री प्रावधानका पक्षमा सभासदहरूले राखेका संशोधन प्रस्ताव पारित गरिदिन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू धेरै भएकाले त्यसलाई हटाउन उनीहरूले माग गरेका थिए । ........

भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । तर, प्रेस पनि मर्यादित र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

........ एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिले पारित गर्न नसकिए पनि पछि मिलाउन सकिने प्रतिबद्धता जनाए । 'तत्काल संशोधनको सम्भावना छैन, तर हामी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छौं,' दाहालले भने, 'संविधान जारीपछि पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । कानुन प्रेसमैत्री बनाउन सकिन्छ ।' एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सधैं प्रेस स्वतन्त्रताको पैरवी गर्ने भएकाले धेरै आशंका नगर्न आग्रह गरिन् । सभाध्यक्ष नेम्वाङले पनि प्रमुख नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वस्त हुन आग्रह गरेका थिए ।
First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.



संवाद को क्रम मा रूद्र पाण्डे


भारतमा बशोबाश गर्ने पहाडी नेपालीलाई पुरा भारत भरि बहादुर भनेर होच्याइन्छ भारतले पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई (...
Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Monday, September 14, 2015


भारतमा बशोबाश गर्ने पहाडी नेपालीलाई पुरा भारत भरि बहादुर भनेर होच्याइन्छ

भारतले पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपालीहरुलाई (दार्जलिंग तिरका नेपालीहरु) सम्मान दिन सिक्नु पर्यो। यो ज्यादै दुख लाग्दो कुरा होकी हामी पहाडी नेपालीलाई भारतमा चौकीदार भनेर तल्लो श्रेणीको दर्जा दिइन्छ। त्यो व्यवहार हामी नेपाल बाट जाने पहाडीलाई मात्र होइन भारतमै बस्ने पाहाडीलाई पनि गरिन्छ। भारतमा मात्रै होइन अमेरकामा समेत एउटा इण्डियनले मलाई "तिमीहरु बहादुर त हौ नि" भनि खसाल्न खोज्यो। यो कुरा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले मोदी संग उठाउनु पर्छ।

भारतले नेपाललाई सामजिक सद्भावको पाठ सिकाउनु भन्दा पहिले आफ्नै देशमा बस्ने नेपाली भाषीहरुलाई सम्मान दिन सिक्न पर्यो। भन्न त सजिलो छ, गरेर देखाउन पर्यो नि भैया।

हामी नेपालमा सबै नेपालीहरु एक आपशमा मिलेर बसौं र एकले अर्कोलाई होच्याउने काम नगरौं। हामी सबै नेपाली। एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न सिकौं।


रूद्र पाण्डे लाई जवाफ
Rudra Pandey Would Be An Excellent Directly Elected Prime Minister

मेरो लागि बिहार को मान्छे जे हो, एउटै संस्कृति को मान्छे, रूद्र पाण्डे का लागि भारतीय नागरिक जो नेपाली बोल्छन्, जो एक करोड़ बढ़ी संख्यामा छन, त्यो रूद्र जी का लागि त्यही हो। जातीयता मिल्ने, आफ्नो जस्तो लाग्ने। र त्यो एउटा स्वस्थ कुरा हो। संसार भरिका मुसलमान को एउटा हामी एउटै nation भन्ने feeling छ र त्यो धार्मिक मात्र होइन। म त्यसलाई राम्रो र स्वाभाविक मान्छु। जति धेरै पहिचान claim गर्दै जति धेरै मान्छे हरु सँग बाँधियो त्यति राम्रो हो।

मलाई र रूद्र पाण्डे लाई के ले जोडेको छ? नेपाली नागरिकता ले। काठमाण्डु को गल्ली कुच्ची दुबै लाई थाहा हुनुले। कुनै कारण छ कि रूद्र जी नेपाल को समाचार बड़ो चाख मानेर follow गर्नु हुन्छ, म पनि बड़ो चाख मानेर follow गर्छु। स्वेच्छा ले। हामी सँग शायद follow नगर्ने option पनि छैन। त्यो देशप्रेम पनि होइन। त्यो एउटा biological कुरा। आफ्नो जिंदगी को पहिलो पाँच वर्ष को memory सबभन्दा बलियो हुन्छ --- त्यो biology हो। त्यो रूद्र जी को लागि पनि र मेरो लागि पनि नेपाल हो। रूद्र जी मुख मा चाँदी को चमचा लिएर जन्मेको मान्छे होइन। जन्म ले बाहुन हो, तर बाहुन भएर फाइदा भयो भने रूद्र जी लाई त्यो बोस्टन मा भयो, नेपालमा होइन। अर्थात सेल्फ मेड मैन हो। नेपालमा उच्चतम लोकतंत्र को संस्कृति स्थापना हुन्छ त्यस देश भित्रै थुप्रै रूद्र पाण्डे कहानी हरु कालांतरमा आउँछन्।  देशमा सही संविधान आउनु त्यस कारणले पनि बड़ा जरुरी छ। आफ्नो बलबुता मा अमेरिका को सबै भन्दा धनी नेपाली बनेको मान्छे रूद्र पाण्डे।

नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश को १० वर्ष भित्र आर्थिक एकीकरण गर्ने agreement मा सही भएको छ। त्यो भनेको के? ती चार देशका मानिस ती कुनै देशमा गएर काम गर्न पाउने। एउटै मुद्रा चल्ने। अंततः त्यो राजनीतिक एकीकरण हुने बाटो हो। म त्यसको पक्ष मा छु। चारै देशका जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ। आखिर नेपाल बाट मलेशिया कतार गएका अधिकांश मानिस ले महिना को नेपाली १०-१५ हजार कमाइ राखेका हुन्छन्। त्यस्ता जागीर स्थानीय स्तर मा सिर्जना हुने हुन्छ। जुन कि राम्रो कुरा हो।

प्रशांत तामांग त नेपाल मा जनजाति हो। तर नेपाली भाषा उसको। हिंदी मेरो मातृभाषा होइन तर हिंदी त्यसै गरी मेरो हो। हिन्दी भाषा नेपालमा मधेसी पहिचान को केंद्र बिंदु मा छ।

खस आर्य भन्छन। मधेसी के हो? मधेसी पनि आर्य नै हो। मधेसी जनजाति गठबंधन सांस्कृतिक होइन राजनीतिक हो।

जे गलत हो त्यो गलत हो। मधेसी लाई मदिसे/धोती/भैया/मर्स्या भन्नु hate speech हो, नेपाली लाई भारत मा बहादुर भन्नु hate speech हो र गलत हो। तर मधेसी को विरुद्ध को hate speech उसको संस्कृति सँग जोडिएको छ जुन उसले बदलन सक्दैन। नेपाली विरुद्ध को hate speech व्यवसाय सँग जोडिएको हो, जुन out of date छ। भारत जाने अधिकांश नेपाली लाई low wage काम गरेका छन। तर सबैले होइन। नेपाल मैं हिंदी सिकेर, १० क्लास पढेर, सिकर्मी/डकर्मी/नर्स vocational training लिएर भारत पसे कमाइ बढ़ी हुन्छ। (नंबर एक कुरा शिक्षा हो)

भारत मा नेपाली मात्र होइन North-East का अनुहार ले Chinese/Tibetan/Mongol जस्ता देखिने मानिस प्रति एउटा racism टाइप को छ। जसलाई कुनै अर्थ मा सही भन्न मिल्दैन।

यो त यस्तो भयो। गरीबी अमेरिका मा पनि छ। तर त्यसैले अफ्रीका गरीब हुनु समस्या होइन भन्ने तर्क अगाडि सार्न सकिँदैन। जुन देशमा सबै लाई मताधिकार छ, जुन देशमा गाढ़ा लोकतंत्र छ, जुन देशमा संघीयता छ, जुन देशमा पछाडि परेका समुदाय का लागि आरक्षण छ, त्यहाँ पनि जुन विभेद पाइन्छ, त्यसलाई लोकतंत्र, संघीयता, समावेशीता को संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नै नरहेको देश को बिभेद सँग दाँज्न मिल्दैन। गोरखालैंड अलग राज्य बनने कुरा। बीजेपी ले त्यसको समर्थन गरेको छ। पश्चिम बंगाल मा कुनै समय बीजेपी को सरकार बन्छ भने त्यो हुन्छ।

कति कुरा छन जो सामाजिक हुन्छन्। एउटा राजनीतिक चेतना मा उच्च, परिष्कृत विचार को मान्छे ले अर्को लाई होच्याएर बोल्दै बोल्दैन। तर त्यो विवाद मा हामी अहिले नेपाल मा छैनौं। हामी त आधारभूत कुरा गर्दैछौं। नागरिकता र मताधिकार को कुरा।

नेपालका खस १००% भारत बाट आएका। कोही ६ वर्ष अगाडि कोही ६०० वर्ष अगाडि। तर मधेसी को continuous history छ, going all the way back to Ramayana. गोरखालैंड बन्न भ्याएको छैन तर उत्तराखंड त बन्यो। खस हरुको हो त्यो।

In Summary:
  • Hate speech is wrong everywhere. 
  • Stereotyping is wrong everywhere. 
  • Citizenship, the right to vote, democracy, federalism, inclusion are political tools that every person and community deserves to have as rights. That is true in India. That needs to be true in Nepal. 
खस हरुले अर्काको देशमा आएर उल्टै तिम्रो अधिकार नदिने जुन भन्दैछन् नेपालमा आजका मिति मा, that will not stand. 


सप्तरीको भारदहमा मागेर खादै आएका एक वृद्धलाई बुधबार प्रहरीले निर्घात कुटपिटगरी ढाँढ भाचिदिएपछि घिस्रीदै गरेको ।

Posted by Online Saptari on Sunday, September 13, 2015