In The News (102)

संविधानलाई स्वागत गर्दै झापाको बिर्तामोडमा झापलिहरु नाच गान गर्दै ।यो खुशीको पल सक्दो Like/Share गरौ ।

Posted by I am proud to be a Jhapali on Sunday, September 20, 2015

संविधानमा दलित मुद्दा छोटोमा जानकारीका लागि #############################ठोस उपलब्धीहरू:------------------1. प्रस्ता...

Posted by Aahuti Aahuti on Sunday, September 20, 2015

A New Constitution was issued in Kathmandu today. It felt like Kathmandu (read center) wrote a constitution for...

Posted by Bal Krishna Jha on Sunday, September 20, 2015

काला संविधानको बिरोधमा मौन जुलुसमधेसी नागरिक समाज को अगुवाईमा आज संविधान आफूहरु लाई मन नपरेको भन्दै यस्तो कालो संविधान ...

Posted by Condition of Janakpur Dham on Saturday, September 19, 2015

कारी दिन के गीत

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Sunday, September 20, 2015

Meanwhile in Birgunj people gear up to defy the curfew imposed by the local administration. Constitution over dead bodies and curfews? #AlJazeera

Posted by Kanchan Jha on Saturday, September 19, 2015

हम हारे नहि है फिरङ्गी ए मत समझना संविधान लागू कर्दिए तो मधेसी कुछ नहि कर पाए।अब हमारा जङ्ग होगा मधेश देश के लिए।हम चुनौती दे रहे है केपि,बामदेव,और सभी शासको को हिम्मत है तो मधेस मे पैर रखकर देखो जल के राख हो जाओगे।जय मधेस जय मधेसी#अपन_मिथिला

Posted by अपन मिथिला on Sunday, September 20, 2015

Posted by Sunil Lamichhane on Sunday, September 20, 2015

Posted by Sanzay Yadav on Sunday, September 20, 2015

In The News (101)

बाबुरामको प्रस्ताव : गिलास आधा भरियो, अब नयाँ शक्ति बनाऔं
'सत्ताको खेलमा लाग्दिँन, नयाँ युगको यात्रा सुरु गर्छु'

आधारभूत जनताका हक अधिकारहरु, खासगरी महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम लगायतका जनताका हक अधिकारहरु राम्रारी सम्बोधित नभएको पनि अवस्था हो । यसरी अर्कोपटि्ट हेर्दा यो गिलास आधा खालि पनि छ । ..... विगत मेरो ४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा थुप्रै कुराहरुका अतिरिक्त संविधानसभाबाट नेपाली जनताले संविधान बनाएपछि नै नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र, गणतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट दीक्षित भएको मान्छे म हुँ । ०२६/०२७ सालदेखि अलिकति राजनीतिक चेतना जाग्नेवित्तिकै ममा यो चेतना पलाएको हो । त्यसैले म पहिले गणतन्त्रवादी, संविधानसभाको पक्षधर र पछिमात्रै मार्क्सवादी, कम्युनिष्ट र माओवादी बनेको हुँ । ....... विसं. ००७ सालमा उठान भएको यो संविधानसभा ०१४ सालमा वीपी कोइरालाले छाडिदिएपछि इतिहासको गर्भमा विलीन हुन पुग्यो र कम्युनिष्ट पार्टीले पनि ०१७ सालको दरभंगा प्लेनममा एकचोटि उठायो तर त्यसपछि छाडिदियो । ..... खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनको क्रममा आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा के हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्दा मैले तल्कालीन विमर्श साप्ताहिकमा ०४६ सालको मंसिरमा एउटा लेख नै लेखेर अबको मुख्य एजेण्डा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने हुनुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको थियो । भलै त्यतिबेला पार्टीमा त्यो स्वीकृत बन्न सकेन । ..... पछि ०४७ को आन्दोलन एउटा उत्कर्षमा पुगेर बहुदल घोषणा भइसकेपछि तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन भन्ने वामपन्थी कम्युनिष्टहरुको मोर्चा थियो, जसको म प्रमुख र प्रवक्ता थिएँ, त्यसले ०४७ साल बैसाख २ गते १० सूत्रीय मागहरु सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसको तेस्रो बुँदामा हामीले भनेका थियौं- एक वर्षभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउनुपर्दछ र संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधानको निर्माण गरिनुपर्दछ । यो नै हाम्रो मुख्य माग थियो । तर, हाम्रो शक्ति सानो भएकाले सुनिएन । ...... त्यतिमात्र होइन, त्यो घटकभित्र रहेका अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कामरेड

प्रचण्ड त्यतिबेला अर्कै पार्टीको महासचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टीले त्यो १० सूत्रीय मागको विरोध गर्‍यो र कामरेड प्रचण्डले घोषितरुपमा नै संविधानसभाको माग दक्षिणपन्थी संशोधनवादी माग हो भनेर उहाँले लेख नै लेख्नुभयो ।

मूलतः त्यही कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन व्यवहारतः भंग हुन पुग्यो । ......... ०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएपछि मात्रै लामो बहस र छलफलपछि संविधानसभाको एजेण्डा पार्टीको औपचारिक मागको रुपमा प्रवेश गर्‍यो । हामीले ०५८ सालका भएको पहिलो शान्तिवार्ता, ०६० मा मेरै नेतृत्वमा भएको दोस्रो शान्तिवार्ता, ०६२ को बाह्रबुँदे समझदारी र ०६३ को शान्ति सम्झौतामा आइपुग्दा बल्ल यो राष्ट्रिय राजनीतिको एजेण्डा बन्न पुग्यो । ..... संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशालाई पहिले पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने माग मैले ०६० साल पुसमा उठाएको थिएँ । कान्तिपुर दैनिकमा मैले त्यो लेख लेखेवापतै मलाई त्यतिबेला पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मलाई कारवाहीको प्रस्ताव राखेर कारवाही पनि गराउनुभएको थियो । .......

०६९ साल जेठ २ गते जुन एउटा समझदारी भएको थियो, त्यसले अहिलेको भन्दा निकै प्रगतिशील खालको संविधानको पनि सुनिश्चितता गरेको थियो, त्यसलाई आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा पक्षले विरोध गरेका कारणले सफल भएन ।

पार्टी बाहिरका पनि केही शक्तिहरुले विरोध गरेका कारणले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन । ........ म औपचारिक ढंगले प्रधानमन्त्री थिएँ, तर पार्टीको नेतृत्वमा थिइँन । हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा अध्यक्ष जो कामरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दह्रोसँग अडान लिन सक्नुभएन । र, मेरो पनि त्यतिबेला तागत पुगेन । ...... साउन २३ गते राति गरेको निर्णय र भदौ १९ गते मस्यौदा समिति मार्फत प्रस्तुत भएको मस्यौदा, त्यो नै संविधान निर्माणको सुनिश्चितता थियो । ..... भदौ १९ पछि संविधानसभामा प्रवेश गरेको परिमार्जित विधेयकलाई इमर्जेन्सी पर्दा प्रक्रिया छोट्याएर केही घण्टाभित्र पारित गर्न सकिन्थ्यो । .....

तराई मधेसको अत्यन्त विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका जनताको भावनालाई नसमेटिकन बनिएको संविधानले भोलि नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामा पनि असर गर्न सक्छ, बाह्य शक्तिहरुले पनि खेल्न सक्छन् भन्ने चिन्ता मलाई अहिले पनि लागिरहेको छ ।

..... जुन शक्तिहरुले हिजो हामीले संविधानसभाको माग उठाउँदा हामीलाई आतंकवादी भन्थे, पहिलो र दोस्रो वार्ताकालमा यो संविधानसभा उनीहरुले नै नस्वीकारेका कारणले राष्ट्रिय एजेण्डा बन्न सकेको थिएन, पछि हामीले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रका कुरा उठाउँदा उहाँहरु सोच्न पनि सकिन्न भन्थे । उनीहरुले नै आज संविधानसभा र त्यसले संस्थागत गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाप्रति प्रतिवद्धता देखाउनु खुशीकै कुरा हो । ....... यतिबेला कांगेस, एमाले लगायतका पुराना यथास्थितिवादी शक्तिहरुले आफ्नो चुनावी स्वार्थका निम्ति, भोलिको राजनीतिक स्वार्थका निम्ति अहिलेदेखि नै वातावरण बनाउनु बुझ्न सकिने कुरा हो । उनीहरु त ०४७ सालको संविधानमै खुशी भएका र माथि आउन नचाहने शक्तिहरु हुन् । हाम्रै जोडबलले, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन लगायतको बलमा नै उनीहरु यहाँसम्म आएका हुन् । त्यस अर्थमा

उनीहरुका निम्ति अब यो नै आफ्नो राजनीतिक यात्राको अन्तिम विन्दु हो ।

त्यसैले उनीहरुले यसैलाई सबैलाई सबै थोक मानेर उत्सवका रुपमा खुशियाली मनाउनु स्वाभाविक कुरा हो । ...... हामी माओवादीहरुका निम्ति जेजति उपलब्धि हासिल भएका छन्, तिनलाई संस्थागत गर्दै र रक्षा गर्दै त्यसमा टेकेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न बाँकी छ । ...... नेपाली समाजले पनि एउटा सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको छ । र, अबको युग भनेको पुँजीवादी उत्पादक शक्तिहरुको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने युग हो । ...... मैले आफूलाई यत्तिकै अब जे परिवर्तन भयो, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्ने र यही अन्तरगत बन्ने र गिराउने सरकारको खेलमा लाग्ने मेरो रुची छैन ।

आन्दोलन दबाऊ, हैन भने आफै समाप्त बन : शासकहरुको निष्कर्ष

वामदेव गौतमले प्रस्ट भाषामा एक पटक भनेका थिए,

“आफू सकिनेगरी कसैले पनि सहमति गर्न सक्दैन ।”

..... आफ्नो हातमा वर्तमान राजनीतिको सम्पूर्ण अधिकार र शक्ति निहित राखेका छन् । यी शासकहरुले कुनै हालतमा पनि आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायको माग पूरा गर्ने वाला छैनन् । एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको संरचनाअन्तर्गत रहेरै अहिलेका यी नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिको उच्च स्थानमा पुगेका छन्, निर्णायक स्तरमा पुगेका छन् । वर्तमान राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत रहेर मात्र उनीहरु त्यो स्थानमा पुग्न सम्भव भएको थियो । ...... आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, शिल्पी समुदायहरुले माग गरेअनुसारको पहिचानसहितको संघीय राज्यव्यवस्था, जातीय क्लस्टर एक ठाउँ राखेर राज्यको पुनर्संरचना, समानुपातिक समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, आधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरुले सिंहदरबारको शक्ति र अधिकार कटौती गर्छन् र संविधानले नै ती शक्ति र अधिकार स्थानीय प्रदेश सरकारहरुमा प्रदान गर्छ । यी नेताहरुको प्रस्ट मनोविज्ञान र निष्कर्ष यही बुझाइमा आएर विचलित भएको छ । ...... सीमाङ्कनमा प्रस्ट रुपमा नस्लवादी मानसिकता देखाइयो ......

थारुको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश मिलाउँदा, मधेशीको क्लस्टर मिलाएर प्रदेश बनाउँदा, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, तामाङ्, शेर्पा, नेवार आदिको जातीय क्लस्टर मिलाएर प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा, शिल्पीहरुलाई गैरभौगालिक परदेश दिँदा ती प्रदेशबाट अधिकांश प्रतिनिधि सम्बन्धित समुदायबाटै जित्ने सम्भावना नेताहरुले प्रस्ट देखे ।

...... वर्तमान ठूला पार्टी र राष्ट्रिय स्तरका नेताहरु ९० प्रतिशत एकै नस्लका छन्, त्यसमा पनि पुरुषहरु छन् । प्रस्ट भन्नु पर्दा पहाडे बाहुन समुदायका पुरुषहरु छन् । त्यसो हुनुको कारण हो उनीहरुले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संख्या पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको सहारामा हडप्न सफल भएका छन् । .......

उनीहरुलाई थाहा छ जातीय क्लस्टर मिलाएर सीमाङ्कन गर्नु र जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशितालाई स्वीकार्नु भनेको आफैलाई समाप्त गर्नु हो । आफ्नै राजनीतिक भविष्य समाप्त गर्नु हो ।

...... उनीहरु अहिले मधेशी मुस्लिम, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी, महिला, खसहरुले राखेका माग पूरा गर्नु आफ्नो राजनीतिक भविष्यको समाप्ति नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रस्ट देखिन्छ । तसर्थ जसले जेसुकै भनून्, निरङ्कुश भनून्, दमनकारी र हत्यारा भनून्, देशभरका ८०% जनता सडकमा आऊन्, आफ्नै पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले विद्रोह गरुन्, छिमेकी राष्ट्रहरुले जतिसुकै दबाब दिऊन्, संयुक्त राष्ट्र संघले सबैसँग अर्थपूर्ण संवाद गरेर संविधान बनाऊ भने भनून्, ती सबै कुरा यी नेताहरुलाई किमार्थ सुन्नु छैन । ...... कुनै पनि हालतमा आफैहरु शासन शक्तिमा भएको बेला आफूलाई नै समाप्त पार्ने माग पूरा गर्दै नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । ..... शासकहरुको वर्तमान निष्कर्ष हो, आन्दोलनलाई जसरी पनि दबाउ, हैन भने आफै समाप्त बन । जसले जताबाट सम्झाउन खोजे पनि सुन्दै नसुनी पेलेरै संविधान जारी गर्ने नियत देखेर उनीहरुको यो मनोविज्ञान र निष्कर्ष प्रस्ट रुपमा देखिएको हो । तसर्थ वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिमा शासन शक्ति र अधिकार लिएर बसेका यी नेताहरुको यही मनोविज्ञान र निष्कर्षमा आधारित भएरै आन्दोलनकारी शक्तिहरुले आफ्नो संघर्षका योजना र रणनीति तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)

काठमाडौंमा नयाँ संविधानको स्वागत गर्न दिपावली मनाउने तयारी भई रहेको बेला तराईको जिल्लामा संविधान घोषणा गर्ने पुर्व सन्ध्यामा मसाल जुलुसको आयोजना गरेका छन् । सप्तरी, सिरहा, सुनसरी, जनकपुर, विरगञ्ज, महोत्तरी रौटहट लगायतका जिल्लामा मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले नयाँ संविधान मधेश र थरुहट विरोधी भएको भन्दै मसाल जुलुसको आयोजना गरेको हो ।

दमकमा चीनले ३ खर्ब लगानी गर्ने

झापाको दमकमा स्थापना हुने औद्योगीक ग्राममा चीनले लगानी गर्ने भएको छ । त्यसका लागि ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । औद्योगीक ग्राममा औद्यागीक पूर्वाधार तयारीका लागि सो रकम खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ..... ति पूर्वाधार तयार भए पछि बिभिन्न बहुराष्ट्रिय उद्योगहरु सञ्चालनमा आउने छन् । बाँकि दुई क्लष्टर मध्ये एकमा अन्य बिदेशी ठूला उद्योगहरु स्थापना हुने र अर्कोमा स्थानीय उद्योगहरुलाई व्यस्थापन गर्ने ...... दमकनगरपालिकाको प्रतिनिधि मण्डलले दमक १८ र १९ मा स्थापना गर्ने भनिएको औद्योगिक पार्क स्थापनाका लागि समेत चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सो क्रममा चिनियाँ पक्षबाट यस्तो धारणा आएको हो । नेपालका उद्योगीहरु सुरज वैद्य, भाष्करराज राजकर्णिकार, एमाले दमक नगर अध्यक्ष अम्बिका खनाल तथा युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष गोविन्द थापा सहितको उपस्थितिमा सो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको कार्यकारी अधिकृत दाहालले बताए । ..... दमकको औद्यागिक पार्कमा चीनले नेपालका लागि जडिबुटी उद्योग स्थापना गरिदिने रुची देखाएको .... यस बाहेक बिभिन्न उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासमा पनि चीनले सहयोग गर्ने जनाएको छ । .... ३ क्लष्टरमा रहने औद्योगीक पार्कका लागि ३ हजार विगाहा जग्गा व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । आवश्यकता अनुसारको जग्गा प्राप्ति भएमा एक हजार बिगाहामा चीनले भवन, बाटो, कलेज, बगैँचा, आवाश गृहलगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने छ । ..... यस्तै दमक नगरपालिका र चीनको मानसाङ् नगरपालिका बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दमकलाई हरित सहरको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम समावेश भए पछि चीनको हरित सहर मानसाङ्सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिएको हो ।

गच्छदारसँग हस्ताक्षर हुन नसकेको ४ बुँदे सहमतिपत्रमा के थियो?

गच्छादारले त्यो बुँदाको सुरूमा ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्दावली थप्नुपर्ने जोड अन्तिमसम्मै गरे। सो शब्दावली राख्ने हो भने रातिनै हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको उनले जनाए। तर केपी ओली, कृष्णप्रसाद सिटौला र शेरबहादुर देउवाले सो शब्दावली सहमतिमा राख्न नसकिने भन्दै अड्डी कसे। ...... देशका विभिन्न भागमा आन्दोलनका सन्दर्भमा भएका घाइतेहरुको आवश्यक उपचार तथा मृतकका परिवारलाई उपयुक्त राहत दिने निर्णय सरकारले गर्ने। आन्दोलनका क्रममा हिंसात्मक गतिविधि र आर्थिक गतिविधिमा संकट हुने अवरोध र बन्दका क्रियाकलापलाई तत्काल रोक्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्ने र सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग नगर्ने। ..... पार्टीको राजनीतिक समितिमा गच्छदार अल्पमतमा छन्। राजनीतिक समिति ‘तराइ-मधेस’ भन्ने शब्दावाली राखेर पनि सहमति गर्ने पक्षमा थिएन। चार बुँदे ‘उधारो’ सहमतिको कुनै अर्थ छैन भन्ने राजनीतिक समितिका बहुमत सदस्यको राय थियो। तर पनि गच्छादार, राम जनम चौधरी र जितेन्द्र देव तीन जना मिलेर आँट गरेँ। ..... कृष्ण सिटौला पडकीए ‘देशभरि समस्या र विवाद छन्, तराई-मधेस मात्रै किन लेख्ने?’ ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि सो शब्दावली राख्न नसकिने अड्डी कसिरहे। गच्छदार र देवले आफ्नो पार्टी मुलत: मधेसमा राजनीति गर्ने पार्टी भएको र अहिले सीमाङ्कनको विवाद पनि तराई-मधेसमै देखिएकोले यो शब्दावली राख्न मानिदिन जोड गरे। ..... बोल्दा बोल्दै देव भक्कानिए र रोए। गच्छदार र अरु केहि नेताका पनि आँखा रसाए। तर सिटौला र ओलीले सो शब्दावली कुनै हालतमा पनि राख्न नसकिने अडान लिए। ...... शुक्रबार साँझ संविधानसभा परिसरमा पत्रकार माझ सिटौलाले सगर्व घोषणा गरे- ‘तराई-मधेस’ भन्ने शब्द मैले राख्न नदिएको हो। ‘तराई-मधेसमा मात्रै समस्या छ भनेर देखाउन खोजिएको हो, त्यसको के अर्थ लाग्छ?’

अमेरिका र भारतको विज्ञप्ति एकै दिन
संवैधानिक प्रक्रियाको स्वागत, सकेसम्म सबैलाई समेटन आग्रह

संयोग हो वा सल्लाह गरेरै हो, संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूला दुई लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका र भारतको नेपालसम्बन्धी विज्ञप्ति एकै दिन आएको छ। गएराति सेप्टेम्बर १४ तारिखका दिन दुवै मुलुकका विदेश मन्त्रालयले एकै पटक नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको विषयमा वाशिंटन र नयाँ दिल्लीबाट विज्ञप्ति निकालेका छन्। भारतको विज्ञप्ति विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज स्वयंले जारी गरेकी छन् भने अमेरिकी विज्ञप्ति विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जोन किर्वाईले निकालेका छन्। ...... अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता किर्वाईले बक्तब्य भनेका छन्, ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडिमा आइपुग्दा भैरहेका बहसहरुलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक संक्रमणको अन्त्य गर्ने र आर्थिक विकासको आधारशिला तयार गर्ने यो प्रक्रियाको महत्वलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुझेको छ।’ ..... संविधानमा सकेसम्म धेरैको समर्थन हुनुपर्ने र यसले लैंगिक समानता र आधारभूत स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकहरु समेटेको हुनुपर्ने अमेरिकाले जनाएको छ। ..... मधेशमा जारी हिंसालाई इंगित गर्दै बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सबै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हिसावले आफ्ना कुराहरु राख्न र सुरक्षा फौजलाई संयम अपनाउन अनुरोध गर्छौं।’

संविधान जारी भएकोमा भारतको विज्ञप्ति, स्वागत गरेन

विज्ञप्तिमा नयाँ संविधानलाई स्पष्ट शब्दमा स्वागत भने गरिएको छैन। ..... भारतीय विदेश मन्त्रालयले केहीबेर अघि जारी गरेको विज्ञप्तिमा आज जारी भएको संविधानलाई ‘नोट‘ गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ। .... ‘भारतसँग सीमाना जोडिएका नेपालका विभिन्न भागमा हिंसात्मक घटना भइरहेको प्रति हाम्रो चासो छ। यस विषयमा काठमाडौंमा रहेका हाम्रा राजदुतले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग चासो व्यक्त गरिसकेका छन्।‘

Japan welcomes endoresement of new constitution

Japanese Minister for Foreign Affairs Fumio Kishidaon Friday congratulated the people of Nepal for

a new step toward a truly democratic country.

कलैया हाट बजार भरी कालो झण्डा (फोटो फिचर)

सविंधान सभाबाट मधेशी, थारु, मुस्लिम, जनजाती तथा अन्य पिछिडिएका बर्गहरुको मांग सम्बोधन नभएको भन्दै कलैया हाट बजारमा रहेका हरेक तरकारी पसलमा कालो झण्डा लगाइएको छ ।

Violence-wracked Nepal looks to new era

We now have the opportunity to focus on the economy, starting with earthquake reconstruction”...... opposition parties from the southern plains continue to protest against what they see as an unfair demarcation of Nepal into seven states. At least 44 people, including police officers lynched by angry mobs, have been killed in weeks of demonstrations. ...... 57 MPs, mainly from the south, refused to take part because of grievances over the new state boundaries. ..... there could be practical problems during execution ..... On the streets of the capital Kathmandu, there was muted approval from citizens exhausted by eight years of politicking and negotiations, while on social media opponents of the constitution expressed their displeasure under the hashtag #Notmyconstitution.......

“A constitution that shames me as a woman, a citizen, a Madhesi, a democrat is stained w[ith] the blood of my fellow citizens #Notmyconstitution,” tweeted Preeti Karna.

..... Mallika Aryal, a journalist, wrote on her Facebook page: “This is what #Nepal’s new constitution looks like — 19 years, thousands of lives lost, and a generation stuck waiting for a brand new day.” ...... “Now we have a framework and we are always open to negotiating a settlement to accommodate genuine concerns.” ..... Sushma Swaraj, foreign minister, said this week. “Horrific violence has once again shaken Nepal’s soul.”...... The Federation of Nepalese Commerce and Industry has welcomed the statute, telling media the focus should now be on economic recovery. But that will not be possible without peace in the plains, the narrow strip of land in the south where most agriculture and industry is located.

यति बेला देश भन्दा धेरै टाढा परदेशमा बसेर क्षितिजमा उदाएको सुर्यको किरणको समुन्ने मातृभूमीदेखी बिभिन्न रडियोले गरेको प्र...

Posted by Bijaya Poudel on Sunday, September 20, 2015

A note from my mother, who has spent 33 years of her life in Nepal, over 20 of which are in the field of promoting...

Posted by Prashant Jha on Sunday, September 20, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, September 20, 2015

Nepal Constitution 2015. Congratulations to all involved, and to the citizens. Earthquake shook the political foundation too. New day for Nepal. Jai Hosh!एक जुगमा एक दीन एक चोटी आउछ !!

Posted by Simón Dhungana on Sunday, September 20, 2015

आज आइतबार दुई ठाउँबाट उपस्थितिको लागि निम्तो आएको छ । साँझ ४ बजे खुशीयाली मनाउनका लागि ज्याक्सन हाइटको सत्यनारायण मन्दि...

Posted by Milan K. Shahi on Sunday, September 20, 2015

संविधान जारी गरेको बिरोधमा संविधान नमान्ने उद्घोष गर्दै लाखौं कोच थारु मधेसी जनता सडकमा!! झापा देखि कंचनपुर सम्म संविधान...

Posted by Rajbanshi Samaj Bikash Samiti on Sunday, September 20, 2015

सभास्थल, सड़क, र संसद

हामी सड़क र संसद को संघर्ष को कुरा गर्छौं। तर एउटा तेस्रो ठाउँ छ जो  महत्वपुर्ण छ। त्यो हो सभास्थल। सभास्थल, सड़क, र संसद। संसद बाट सड़क मा आयौं। अहिले सम्म नभएको दमन भयो। ४३ को शहादत भयो। यसको हार हुनै सक्दैन। कि त नेपाल बंद र अनिश्चितकालीन काठमाण्डु बंद गर्न सक्नु पर्छ। कि त क्रांति को स्ट्रेटेजी बदल्नु पर्ने हुन्छ।

तेस्रो संघर्ष को स्थान हो सभास्थल। मधेस बंद फिर्ता लिएर क्रांति लाई नया उचाइ मा पुर्याउने घोषणा गर्ने। प्रत्येक शनिवार देश को प्रत्येक वड़ा मा सभा गर्ने लक्ष्य राख्ने। यस्तो सभा ५० पटक हुन्छ। कति वड़ा मा सभा भयो र पार्टी सदस्य संख्या कति पुग्यो --- त्यो प्रत्येक आइतवार फ़्लैश गर्ने। लक्ष्य: १० लाख सदस्य। २ करोड़ मधेसी जनजाति भएको देशमा १० लाख पनि पार्टी सदस्य बनाउन नसके के को क्रांति? 

पार्टी त एकीकृत पार्टी बन्नै पर्छ। मोर्चा, गठबंधन भनेका बकम्फुसे कुरा हुन। संघीय गठबंधन का सबै पार्टी एक बन्ने। त्यसमा अरु पनि थप्ने। मातृका, गुप्ता, वैद्य, विप्लव। भएभरको। अझ बाबुराम पनि। 

संघीयता, समावेशीता, आर्थिक क्रांति। पार्टी का तीन निर्देशक सिद्धांत। 

एकीकृत पार्टी को नाम? अहिले का सदस्य पार्टी हरु सबै को होइन कसै को गंध न आउने किसिमको नया नाम। मेरो सुझाव: नेपाली जनता पार्टी। मोदी ले भारत मा  २० वर्ष शासन गर्छ। विकास को मैसेज दिन पनि सहयोग गर्छ। संघीयता, समावेशीता को लक्ष्य नै आर्थिक क्रांति हो। ब्रांडिंग को लागि राम्रो नाम हो। 

पार्टी का केंद्रीय पदाधिकारी १००% निर्वाचित। ५१% खुला प्रतिस्प्रधा, ४९% आरक्षण निर्वाचन। केंद्रीय समिति को साइज यस्तो हुनु पर्यो की बैठक हुन सकोस्। त्यो भनेको ३१ होला, ३०१ होइन। ३१ जना नै निर्वाचित। मनोनीत एक जना पनि नभए मलाई किन नबनाएको भनेर कसैले भन्न पनि पाउँदैन। 

३१ केंद्रीय समिति। ११ पोलिटब्युरो। ५ पदाधिकारी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव। 

प्रत्येक केंद्रीय समिति को मीटिंग को minutes सार्वजनिक गर्ने। तीन महिना मा एक पटक अनिवार्य बस्ने। 

यस पार्टी मा सीके राउत लाई पनि ल्याउने। १० वर्ष भित्र नेपाल भित्र मधेस लाई न्यायोचित स्थान दिलाउन नसके पूरै पार्टी नै मधेस अलग देश को एजेंडा मा जाने आश्वासन सहित। आखिर सीके को अलायन्स मा सबै मधेसी पार्टी का मानिस अहिले छन। सीके ले व्यवहार ले देखाई रहेको छ, सबै मधेसी पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा। 

यस पार्टी ले अंगाल्नु पर्ने कुरा हरु मेरो सुझाव मा: लोकतंत्र, मानव अधिकार, गणतंत्र, संघीयता, समावेशीता र त्यसमा पनि छुटाउनै नहुने भनेको १ मत को ५० रुपया .

अनि यस क्रांति का शहीद परिवार लाई ५० लाख भनेको छ, दोस्रो फेज  मा प्रदेश बनेको अर्को १० वर्ष पछि ती शहीद परिवार लाई अर्को ५० लाख को घोषणा  अहिले गर्ने। जम्मा एक करोड़। 

स्वतःस्फूर्त संगठन, Bottom Up संगठन
पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका

यो २०३६ देखि २०४६ सम्म दुई वर्ष भित्र पुग्ने तरिका हो।

हिंसाको बाटो त सोंचनै हुँदैन

हिंसा आफैमा समस्या हो, समाधान होइन।

जति सुकै चरम असंतुष्टि भए पनि व्यक्त गर्ने बाटो अहिंसात्मक नै हुनुपर्छ।

त्यो पनि जातीय कुरा मा हिंसा शुरू भयो भने एउटा पीढ़ि गुमछ। त्यो गलती लाई सक्रीय रुपले निस्तेज पार्नु पर्छ सबैले। वर्गीय जनयुद्द एउटा कुरा हो। तैपनि १० वर्ष युद्द मा गयो। अर्को १० वर्ष संक्रमण मा गयो। जातीय गृह युद्ध शुरू हुनु भनेको २० वर्ष युद्ध, अर्को १० वर्ष युद्ध मा हार, १० वर्ष शांति ---- त्यो सोँच्दै नसोच्ने।

हिंसा आफैमा समस्या हो, समाधान होइन। यो संविधान ले हामीलाई २०४७ मा लगेको छ। हिंसाले हामीलाई पंचायत कालमा पुर्याए जस्तो हुन्छ।

जातीय हिंसा बड़ो घातक हुन्छ। शुरू जहाँ बाट भए पनि दुई चार चक्र (राउंड) हिंसा भए पछि, मैले शुरू गरेको हो र, मैले त प्रतिवाद मात्र गरेको भन्ने हुन्छ दुबै पक्ष ले। Middle East मा शांति नहुने कारण त्यही हो। उनी हरु शांति वार्ता मा बस्दा कहिले त २०० वर्ष अगाडि तेरो यस्तो, २००० वर्ष अगाडि तेरो त्यस्तो सम्म भन्न भ्याएका हुन्छन्।

देश बंद गर्न सकिन्छ। तर काठमाण्डु बंद नगरेसम्म त्यो सफल हुनेवाला छैन। कुनै किसिमको संसोधन हुनेवाला छैन। त्यो यथार्थ हो। देश बंद गर्न सकिँदैन भने आंदोलन लाई मधेस मा पनि फिर्ता लिएर अब एक वर्ष कड़ा संगठन विस्तार मा लागेको राम्रो। प्रत्येक शनिवार देशको प्रत्येक वडा मा सभा र सदस्य्ता विस्तार, र सदस्य संख्या घोषणा।

प्रत्येक संसद संविधान सभा नै हो। अर्को चुनाव मा दुई तिहाई अब को नया लक्ष्य बनाउन सकिन्छ। मधेसी लाई यस संविधान ले एक व्यक्ति एक मत दिएको छैन। तर मधेसी जनजाति मिले देश को दुई तिहाई हो।

क्रांतिकारी संगठन विस्तार, स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम, संघीय गठबंधन को स्पष्ट र लोकतान्त्रिक सांगठनिक संरचना। चाहियो।

प्रचंड भनेको गच्छेदार र उ दाजुभाइ। विगत २५ वर्ष बाबुराम प्रचंड सँग बसेको। गच्छेदार ले उपेन्द्र यादव लाई डुबायो। गच्छेदार लाई छोड़े पछि बल्ल उपेन्द्र फेरि उँभो लाग्न थाल्यो। बाबुरामले प्रचंड लाई नछोडे सम्म बाबुराम उँभो लाग्ने संभावना छैन। प्रचंड ले दिवाली मनाएको ख्याल ख्याल होइन। उसले काँग्रेस एमाले को सदस्यता लिन मात्र बाँकी छ। कदम कदम मा बाबुराम विरुद्ध whisper campaign चलाउने मान्छे प्रचंड।

एउटा बाटो हो एक वर्ष क्रांतिकारी संगठन विस्तार को। अर्को बाटो हो सीके राउत को। तर उपेन्द्र यादव र मधेसी मोर्चा त्यहाँ पुगे जस्तो लाग्दैन।

वर्तमान संविधान मान्नु मधेस का तीनबाहुनदलवादी को लोकतान्त्रिक अधिकार भए जस्तै मधेस अलग देश को एजेंडा मा नजानु मधेसी मोर्चा को लोकतान्त्रिक अधिकार। मधेस अलग देश को एजेंडा ले प्रयाप्त संगठन विस्तार गर्न सके एक्लै ले त्यहाँ पुग्ने संभावना पनि रहन्छ। तर त्यो कमसेकम १० वर्षीय योजना हो।

In The News (100)

प्रचण्डले खोले रहस्यः आन्दोलन र बहिस्कारबीच कसरी बन्यो संविधान (विशेष अन्तर्वार्ता)

तर नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले एउटा घुम्ती बनाए । त्यो घुम्ती तीस दलीय मोर्चाको अवसानसँगै शुरु भयो र १६ बुँदेमा आएर आकार लियो । ..... अब संविधान बन्यो । अब देश पनि बच्यो, अगाडि जान्छ । .... पहाड नदेख्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको पहिचानको आधारमा ५० लाख भन्दा बढी ५४ लाख जनता भएको सबै उद्योग धन्दा भएको क्षेत्र पाउनुभएको छ उहाँहरुले । .... लिम्बुवान भन्नेलाई लिम्बुवान छैन । किरात भन्नेलाई किरात छैन थारुको आफ्नै छैन । मगरात पनि छैन । तर, मधेसी जनताले जति पाउनुभयो, त्यति चाँही अरुले पाउन भएको छैन । ..... उहाँहरुले तपाईहरुले कहिल्यै पनि हाम्रो वास्ता गर्नुभएन । हामी चौथो पार्टी हौं, हामी तपाईहरुसँगै हुँदा तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ भन्नुभयो । त्यही भएर हामीले चिठी लेख्यौं । ...... थाईल्याण्डमा गए, त्यहाँबाट सिधै दिल्ली । दिल्लीमा गएर त्याहाँका पार्टी, सरकारका अधिकारीसँग भेटेको भन्ने कुराहरु आयो । मैले हेर्दा अहिले कहिँ कतैबाट हिसाब गर्दा पनि राजतन्त्र फर्किने नेपालमा स्थिति नै छैन । जनताको तहमा, पार्टीहरुको तहमा । .....

तर, अन्तर्राष्ट्रिय ठूलै केही भइ पो राख्या छ कि भन्ने सूचना आएपछि लाग्थ्यो पनि कहिलेकाँही । माथि माथि त ठूला ठूला षड्यन्त्र हुने गरेको देश पनि त हो नि राणाकालदेखि ।

..... आधिकारिक नै भनेर उहाँले भन्नुभयो, यो बिल्कुल झूठो र गलत कुरा हो । पहिलो कुरा, भारतले यस्तो कुरा कसरी सोच्न सक्छ ? अहिले नेपाल प्रगतितर्फ गइराख्या छ, शान्ति प्रक्रिया सफल भएको छ । अब अर्कोलाई, हटिसकेकोलाई भन्ने एउटा कुरा गर्नुभयो । .....

आधिकारिक नै भनेर भारतीय राजदूतले भनिसकेपछि होइन रहेछ, यो हल्ला भन्ने भो ।

...... के कस्ता चलखेलले पहिलो संविधानसभा असफल र त्यसपछि के कस्ता घटना अगाडि बढे भन्ने कुरा अहिले फर्केर हेर्दा मानिसहरु अनुभवबाट ठक्करबाट शिक्षा लिने, बुद्धि बढ्ने भन्याजस्तै कुरा हो । यसरी हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसखालका प्रतिगामी भन्नुस् वा प्रतिक्रियावादी भन्नुस् वा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरुको चलखेलकै कारण हामी असफल भएका छौं । अरुलाई दोष दिनुभन्दा हामी आफ्नै कमजोरी हो, हामी सकेनौं भन्ने निश्कर्ष त त्यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ । ....... अहिले पनि तिनै शक्ति प्रवृत्तिहरु संविधान बनाउन नदिएको देखेपछि म चाँही आफ्नो दिमागमा छ्याङ्ग भएजस्तो या सपनाबाट ब्युँझेजस्तो । किनकि अघिल्लो पटक ११ प्रदेशमा सहमति भएको पनि थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति भएको थियो । थोरै त्यस्ता विषयहरु थिए, जसले यो देशलाई धेरै ठूलो परिवर्तनको सन्देश दिन पनि सक्थ्यो । तर, त्यसमा ११ प्रदेशमा सहमति गराउने तथा सबै गराउनेमा म आफैं खटेको थिएँ । ...... मैले मधेसका नेताहरुलाई सहमति गराएपछि स्टेटमेन्ट तयार गरेर सहि गर्ने बेलामा मधेसका साथीहरु हामी त सही गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भनिदिएपछि एक( दुई हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्रका अति क्रान्तिकारी देखिनुपर्ने साथीहरु हाम्रो वैद्यजी, विप्लवजी दुइटै र सबै मधेसी तिनै नेताहरु जसले हामी सही गर्दैनौं भनेर अन्तिम समयमा भने । तिनै नेताको अफिसमा गएर तपाईँहरुले त बचाउनुभयो, हाम्रा नेताहरुले त धोका दिए, विश्वासघात गरेको भनेको त्यो चाँही सम्झना यति ताजा अहिले भइराख्या छ मलाई । ........ अहिले म हेर्छु तिनै मान्छेहरु अहिले फेरि पनि संविधान बन्न नदिने । हिजो ११ प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि हुन दिएनन् । अहिले चाँही ६ प्रदेश, ७ प्रदेशलाई अहिले पनि धेरै चिज परिवर्तनको सम्बोधन गरेकै छ, यो संविधानले । ....... जुन मान्छेको देशप्रतिकै बफादारी वा निष्ठामा देशैप्रति प्रश्नवाचक चिन्ह छ, त्यो के संघप्रति निष्ठावान हुन्छ रु त्यस्ता तत्वहरु अहिले संघीयताको झण्डा उठाएर संघीयता र संविधानसभालाई पूरै असफल पार्ने र राष्ट्रलाई नै असफल पार्ने प्रयोजनको निम्ति चर्काचर्का कुरा गरेको देखेपछि

मलाई कताकता योसँग सम्बन्ध बिच्छेद गर्न जरुरी छ, योसँग सम्बन्ध बनाएर यो देशको भलो हुनै सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा म पुगेको हो ।

....... किन यस्तो ऐतिहासिक क्षणमा खुसी र गर्व महसुस गर्नुपर्ने बेलामा दुख मनाउनुपर्ने जस्तो, ठूलो ऐतिहासिक विजयी भएको बेलामा खुसीयाली मनाउनुपर्ने बेलामा झन् त्यहाँ रुवाबासी गर्ने जस्तो यो मिलेकै छैन । यो अस्वभाविक हो जस्तो लाग्छ मलाई । ...... लिडरसीप भएको नाताले मैले घुमाएको नै हो । अब योभन्दा अघि जान खोज्यो भने झन घातक हुन्छ भन्ने चित्र मैले देखिसकेपछि त लिडरसीपको कतव्र्य यो हुन्थ्यो कि देख्दादेख्दै सबैलाई खाल्डोमा लगेर हाल्नु त हुँदैनथ्यो । त्यसलाई कुनै तरिकाले बचाउनुपथ्र्यो । त्यो बचाउने बेलामा चाँहि राम्रोसँग सैद्धान्तीकरण गरेर, प्रशिक्षण गरेर, पुरै पार्टीलाई अब यसरी जानुपर्यो, अबको आवश्यकता यो भयो भनेर धेरै प्रशिक्षण गर्नुपथ्र्यो । हामीले त्यो नगरी ह्वात्तै आयौं क्या । ....... युद्धमा चाँही राम्रा(राम्रा कमाण्डरहरु भाषण गर्न त्यस्तै हुन्छन् भन्ने त छैन । लेख्न त्यतिकै हुन्छन भन्ने त छैन । पढ्न त्यतिकै सिपालु छन् भन्ने पनि भएन । तर, यतापट्ट िआउँदा चाहिने जुन रुपान्तरण हो, त्यसको समयको ग्याप यति चाँडै भयो कि जसले गर्दा केही नेताहरुलाई कहाँ आयौं हामी, कहाँ जान हिँडेको भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि थियो । नेतृत्वले त यता ल्यायो भन्ने सुरुमा शंकाको घेरबाट प्रश्न सुरु भयो । बढ्दै जाँदाचाँही त्यो गम्भीर भयो ।

हामी जाने भनेको त अन्तै थियो ।

........हामीभित्र युद्धकालमा जो भूमिगत थिए, आफूआफूबीच चिनजान नै थिएन । धेरैसँग संसर्ग पनि थिएन । ..... मलाई आजको दिन उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, राष्ट्रपतिका बारेमा बोल्नलाई । किनभने संविधान असोज ३ गते घोषणा गर्ने भनिएको छ । उहाँले पढ्न बाँकी पनि छ । फेरि मैले उहाँको बारेमा टिप्पणी गरें भने त्यसले त्यति धेरै मद्दत गर्दैन त्यसैले म ३ गतेपछि बरु भनौंला ।

यस्तो छ विप्लव माओवादीको “जन संविधान”को अवधारणा

पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड

..... नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीलाई नेपालको नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने । ..... १। राष्ट्राध्यक्षमा कार्यकारिणी अधिकार हुने । राष्ट्राध्यक्ष नेपाली जनसेनाको परमाधिपति हुने । २। राष्ट्राध्यक्ष जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने । ..... जनअदालत सर्वोच्च, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने । सामुदायिक समितिअन्तर्गत सामुदायिक न्यायिक समितिहरु रहने ।

एकातिर दीपावलीको तयारी, अर्कोतिर घरघरमा कालो झण्डा

शनिबारदेखिनै थारु कल्णकारी सभाले उदयपुका प्रत्येक थारुको घरमा कालो भण्डा गड्न सूरु गरेको पनि बताए । चौधरीका अनुसार त्रियुगा नगरपालिको थारु बस्तिमा प्रत्येक घरमा कालोझण्डा गडिएको छ ।

संविधान पारित भएपछि मलाई खुइल्याउने काम भयो– बाबुराम भट्टराई

“संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन, विवादित विषयमा सहमति खोज्न र संविधान निर्माणका लागि गर्नुपर्ने यावत काम गरेर मस्यौदाको अवस्थामा ल्याइपु¥याउन मैले कति भूमिका निर्वाह गरे भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएको विषय हो ।” शनिबार काभ्रेको पाँचखाल नागरपालिका–१६ स्थित धुर्मुस सुन्तली एकीकृत बस्ती अवलोकनका क्रममा भट्टराईले भने । “तर संविधान पारित भइसकेपछि भने मलाई खुइल्याउने काम भइरहेको छ । मैले संविधान नै ल्याउन नखोजेको, विथोल्न खोजेको जस्तो प्रचार गरिँदैछ ।” ..... “संविधान जारी भएकोमा म समुल रुपमा खुशी भएपनि आंशिक रुपमा म बेखुशी छु । किनभने अहिले पनि तराइ मधेस, मगरलागयतका समस्याको समाधान भएको छैन । यी सबै समुदायको माग पुरा गरेर संविधान जारी गर्न पाएको भए धेरै खुशी हुन्थें ।”

यसकारण स्वागत गर्नुपर्छ दलितले नयाँ संविधान

नयाँ संविधानमा हामीले स्थापनाकालदेखि उठाउँदै आएको संवैधानिक दलित आयोग, समानुपातिक समावेशीकरण, छुवाछूत तथा सबैप्रकारका विभेदहरुको अन्त्यका अतिरिक्त दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमिलगायतका मुद्दाहरुमा अतिरिक्त हकको दावी गरेका थियौं जुन संबोधन भएको छ । भने वैज्ञानिक आरक्षण अन्तरत निर्वाचन प्रणालीमा अर्थपूर्ण प्रतिनीधित्व र तथा मौलिक हकमा कानून बमोजिम जस्ता शब्दावली हटाउनुपर्ने हाम्रा जायज माग र सरोकारहरु पूरा नहुनुमा वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सम्झौताको दस्तावेजका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका रुपमा लिएका छौं । .... राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष बि.कले जारी गर्नुभको विज्ञप्तीको अंश

निराश भएर फर्किए विशेष दूत

निर्माण प्रक्रियामा समर्थन रहे पनि संविधानमा समर्थन नगर्ने संकेत गरे । .... ‘नेपालको संविधान निर्माणमा भारतले जोडदार समर्थन गरेको छ । हामी चाहन्छौँ, संविधानलेखन सम्पन्न गरिने अवसर उल्लासमय र सन्तोषजनक हुनुपर्छ न कि आन्दोलनपूर्ण र हिंसात्मक,’ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जयशंकरले पचास सेकेन्ड लिखित प्रतिक्रिया पढे, ‘नेपालका राजनीतिक नेताहरूले यो महत्त्वपूर्ण घडीमा आवश्यक लचकता र परिपक्वता अपनाई सर्वस्वीकार्य, स्थायी र भरपर्दाे संविधान जारी गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने हामी आशावादी छौँ ।’ .... चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको अदूरदर्शिताका कारण भारतबाट विशेष दूत आउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताए ।

‘भारतबाट विशेष दूत आउने परिस्थिति बनाउनु हुँदैनथ्यो ।

विजय गच्छदारलगायतसँग तीन दलले कुरा गरेर सहमति गर्न सकेको भए यो परिस्थिति आउँदैनथ्यो,’ आचार्यले भने, ‘घरभित्रका असन्तुष्टि समाधान गर्न नसक्दा यो अवस्था आयो । समय घर्किसकेपछि उनी (जयशंकर) आएर आफ्ना सरोकार राखे ।’ ......

तराईमा ४१ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सरकार र तीन पार्टीको मौनता र समवेदना व्यक्त गर्ने कञ्जुस्याइँ खेदजनक छ ।’

..... ‘भारतमा राज्य बन्ने क्रम जारी छन् । पछिल्लोपटक तेलंगना बनेको छ । तर, गोर्खाल्यान्ड किन बन्न सकेको छैन ? यहाँचाहिँ उसलाई किन तराई मधेस चाहिएको हो ?’

मधेशी समुदायद्धारा काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शन (फोटोफिचर)



ज्वालासिंहले दिए धम्की,”स्वतन्त्र मधेश एकमात्र विकल्प”

स्वतन्त्रत मधेशका लागि बैचारिक सँगै फौजि अभियानको शसक्त आवश्यता रहेको भन्दै सशस्त्र फौजि युद्धको लागि सबै मधेशीलाई तयार हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन् , अब शसस्त्र फौजि युद्ध गरी मधेशलाई स्वतन्त्र मधेश बनाउनुको विकल्प छैन ।

पोखराको चोक चोकमा तमुवान झण्डा फहरायो

नयाँ संविधानमा तमुलगायत आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित, पहिचानसहित तमुवान प्रदेश घोषणा, धर्म निरपेक्षता कायम, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, बहुभाषिक नीति, पहिचान र अस्तित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलित तमुवान संयुक्त संघर्ष समितिको दोश्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत

तमुवानको राजधानी पोखराको चोक चोकमा बुधवार तमुवानको झण्डा गाडेको छ।

......... पहिचानविहिन संविधान जवरजस्त जारी गरेर चारदलका नेताहरुले देशमा युद्ध निम्त्याएको ठोकुवा गर्नुभयो। .....

तमुवान विहिनको संविधान ल्याउन खोज्नेहरुलाई सिस्नुपानी लगाउन सिस्नुपानी जुलुस गर्ने बताइएको छ।

.... आफ्ना माग सुनुवाई नभए असोज ४ गते तमुवान प्रदेश बन्द गर्न बाध्य हुने संयोजक गुरुङले बताउनुभयो।

तत्काल संविधान बदर गरिनुपर्छ, नत्र अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गर्छौँः गुरुङ

३ गते जारी हुने भनिएको नयाँ संबिधान २०४७ कै संबिधान रहेको र त्यसमा केवल गणतन्त्र मात्रै थपिएको दाबी गरे । ..... ४ गते आफ्नो पार्टीले जलाएर

अनिश्चितकालीन आमहडतालमा उत्रने

बताए । .... असोज ३ गतेलाई पार्टीले कालोदिनको रुपमा मनाउने, ४ गते नया संबिधान जलाउने र अनिश्चतकालीन आमहडतालका कार्यक्रमहरु सार्वजनीक गरिने गुरुङ्गले बताए । उनले संबिधान बिरुद्ध नेपाली जनताहरु सडकमा निस्कने दाबी गर्दै

जनताको आन्दोलनको बलले नया संबिधान खारेज हुनेमा आफु बिस्वस्त रहेको

समेत तर्क गरे । ....... गत बैशाख १२ गएको बिनासकारी महाभुकम्पबाट पिडामा परेका नेपाली र नास भएका खर्बौ सम्पतीको बिषयमा सोच विचार गरेर पुनः निर्माणका लागि पहल गरिनुपर्नेमा मुलुकको आधाभाग सखाप भएको र यहिबेला जनता आन्दोलनमा आउन नसक्ने बातावरण देखिएको मौका छोप्दै एमाओवादी , नेपाली काग्रेंस , र नेकपा एमालेले आफ्नो योजना अनुसार नेपाली जनताको भावना बिपरीत नया संबिधान जारी गर्न लागेको उनको आरोप छ ।

मालिक शैलीमा जयशंकरले शिर्ष नेताहरुलाई भने : यो संविधानलाई हामी मान्यता दिँदैनौ

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुत एस.जयशंकरले भोली जारी हुने नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

मधेसी दलको सहमति विना आएको संविधानलाई अन्तराष्टिय समुदायले मान्यता दिएपनि भारत सरकारले मान्यता नदिने चेतावनी शिर्ष दलका मुख्य नेताहरुलाई दिएका हुन् ।

..... भेटमा मालिक शैलीमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलका मागहरु सम्बोधन गरी सहमतिमा संविधान जारी गर्न चर्काे दवाव दिए । ....... दलका शिर्ष नेताहरुसँग आक्रमकरुपमा प्रस्तुत भएका जयशंकरले मधेसबादी दलसँग सहमति नभए त्यहाँ हिंसा भड्किने र त्यसको असर भारतको विहार र युपीमा ठुलो प्रभाव पर्ने बताएका थिए । ‘नेपालको हिंसाले भारतलाई असर गरे हामी चुप लागेर बस्दैनौँ,’ जयशंकरको भनाई उर्दृत गर्दै प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।, ‘संविधानजारीपछि मधेसमा आन्दोलन र हिंसा चर्किदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ’, प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भने ‘सेना र प्रहरीबाट गोली हानेर जारी गरिएको संविधानको के अर्थ ।’ ..... मालिक शैलीमा तीन दलका शिर्ष नेतासँग आदेश दिँदै हिडेका जयशंकरले आज फेरी मधेसबादी दलका नेताहरुसँग भेट गर्ने भएका छन् । उनीहरुलाई आन्तरिक निर्देशन दिन उनले भेट गर्ने भएका छन् । ...... जयशंकरको चेनावनी पछि थप छलफल गर्न शिर्ष दलका तीन नेताले आज फेरी छलफल गर्ने भएका छन् ।

मधेसका १४ एमाओवादी नेताद्वारा प्रचण्डलाई चुनौति

तराई मधेशका एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार, पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य गरि १४ नेताले एक संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् । ..... ‘ पार्टीले मधेश–थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस–एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णयमा पुग्नु हाम्रोलागि असहनीय र पिडादायी भएको छ । त्यसैले पार्टीको यो निर्णय फिर्ता लिई आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा, हामी यसप्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्यमा सहभागि नहुने व्यहोरा सहित सम्वन्धित पक्षलाई जनकारी गराउन चाहन्छौ ।’ ...... पोलिटब्यूरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा , विश्वनाथ शाह, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्यहरु रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, हकिकुल्ला खाँ , भरत साह, घनश्याम यादव, रामचन्द्र मण्डल, उपेन्द्र प्र. साह, चिनक कुर्मी, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कलामुदीन राइन र रमेशरञ्जन झा रहेका छन् ।

राजेन्द्र, मातृका र जेपी बीच नयाँ गठबन्धनको तयारी

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाभित्रको तीन मध्येको एउटा दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो नयाँ मोर्चा निर्माणको तयारीमा जुटेका छन्। चार दिन अगाडि वर्तमान मोर्चाको औचित्य सकिएको अभिव्यक्ति दिएका उनले शुक्रबार सोही अर्को मोर्चा निर्माणको लागि बैठक गरेका हुन्। .... तराई मधेश जागरण अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नेकपा माओवादीका मातृका यादव र महतोबीच शुक्रबार करिब चार घण्टा लामो बैठक चलेको थियो। ‘हामीले मधेसप्रति राज्यको ब्यवहारको विवेचना गर्‍याै , मधेस आन्दोलन कसरी अगाडि बढाइने भन्ने सन्दर्भमा छलफल केन्द्रित थियो,’ बैठकपछि गुप्ताले भने, ‘आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनु पर्ने कुरामा भने एउटै मत रह्यो।

वार्ता आव्हान प्रति मधेशी मोर्चाको कडा प्रतिक्रिया, यो वार्ताको नौटंकी मात्र हो



दिल्लीले दिन खोजेको सन्देशः समर्थन हुँदैंन

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत सुव्रमन्यम जयशंकरले तराई–मधेसबाट सेना फिर्ता र मधेसी तथा थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेपछि नयाँ संविधान जारी गर्न दबाब दिएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा संविधान जारी भए भारतले समर्थन नगर्ने उनको चेतावनी छ । ....... सबै भेटमा उनले आफ्नो सीमा जोडिएको तराई अशान्त भएको अवस्थामा जारी हुने संविधानको समर्थन गर्न नसकिने चेतावनी दिएका हुन् ।

जयशंकरलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो जवाफ ‘ अब फर्किन सकिन्न’

जयशंकरले नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना रहेका कारण तराईको अशान्तिले अहिले बिहार, उत्तर प्रदेशलाई पनि अशान्त पारेको उल्लेख गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले भने, ‘दुई तिहाई मतको अगाडि बाध्य भएको छु’

राष्ट्रपतिले तराई समस्या समाधान नगरी प्रमुख दलले संविधानसभामार्फत जबरजस्ती संविधान जारी गर्न लागेकामा आफू खुसी नरहेको जनाएका थिए। आफूले पटक(पटक प्रमुख दललाई मधेसी दल र सबैलाई साथ लिएर जान आग्रह गरे पनि त्यो दिशातर्फ उनीहरू तयार नभएको राष्ट्रपतिले जयशंकरलाई बताए।

Brihat kirati janasabha ma thula manchhe ko kura sunna ko lagi aaudai gareka hajarun kirati har.....

Posted by छोकुभेन सोरोङ on Saturday, September 19, 2015

मसाल जुलुस, राजविराज, असोज २

आँपहरु अर्थात् मेंगो पिपुलको दिपावली !संबिधानमा मधेसी-थारु जनताको अधिकार नसमेटिएको बिरोधमा राजबिराजमा भएको मसाल जुलुस, असोज २ | भिडियो साभार: ऋषिकेश ठाकुर जी

Posted by Madhesi Community on Saturday, September 19, 2015

Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 19, 2015

मधेशको मिडियामाथि हस्तक्षेप, निसानामा एफएमहरु
असोज ३ गते धमाका मच्चाउन मधेसी मोर्चाको अर्काे निर्णय, वैद्यले पनि सघाउने
मधेश भरी संविधानको विरुद्धमा मसाल जुलुस (फोटो फिचर)



Nepal: Transition Without Transformation
संविधानसभाको भित्री कथा : किन चुप लागे आदिवासी जनजाति ?
एमालेले यसरी खेल्यो ककसको सकस हटाउने खेल

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन लगत्तै एमाले नेता केपी ओलीले (त्योबेला अध्यक्ष भइसकेका थिएनन्) एमालेका आदिवासी जनजाति सभासदलाई भेला गरेर भनेका थिए-त्यो ककस सकस बनाउनेतिर लाग्ने होइन, आदिवासी जनजातिका के-के माग र मुद्दा हुन् पार्टीको च्यानलबाटै अघि बढाउने हो । ...... ओलीको निर्देशनलगत्तै एमालेका आदिवासी जनजाति सभासद यज्ञराज सुनुवारले एक साप्ताहिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए- हामी यसपटक ककस बनाएर संविधान निर्माणलाई पहिलेको जस्तो सकस दिदैनौं, हाम्रा कुरा संविधानमा लागु गराउन बाहुन क्षेत्री सभासदको साथ लिन्छौं । ..... संयोग नै मान्नुपर्छ संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस बनाउने आदिवासी जनजाति महासंघ तथा केही विदेशी दातृ निकायको प्रयास सफल हुन सकेन । एकपटक कांग्रेस एमाओवादी लगायतका आदिवासी सभासदहरुको भेलाले अनौपचारिक रुपमा ककस बनाए पनि त्यसमा एमालेका सभासद सहभागी नभएपछि बीचैमा तुहियो । ....... ककस बनाउने चलखेल चलिरहेका बेला कांग्रेस र एमालेले अर्को चलाखी गरे । ककसको संयोजन गरिरहेको आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई कांग्रेसले सभासद मनोनित गर्‍यो । महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेलाई एमालेले सभासद बनाइदियो । ‘हामीले अनौपचारिक ढंगले ककसको अभ्यास गर्‍यौं तर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनावश्यक आशंका हुने गरि सकस दिएनौं’ कुमालले भने । ...... आदिवासी जनजाति सभासदले ककस बनाउन नमानेपछि महासंघका पूर्व अध्यक्ष र महासचिवहरुको पहलमा पद्मरत्न तुलाधरको संयोजकत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो । ...... पहिलो संविधानसभा आदिवासी जनजातिको असहमति र आन्दोलनका कारण भंग भएको आरोप मेटाउन चाहान्थे यसपालीका जनजाति सभासद । त्यसैले उनीहरुले ककस बनाएनन् बरु जनजाति महासंघलाई अनौपचारिक ककस बनाएर ब्यापक छलफल चलाए । जनजाति महासंघको नेतृत्व कांग्रेस र एमालेको कमाण्डमा हुनुले पनि बाहिर नकारात्मक हल्ला कहिल्यै चलेन । ....... उनीहरुले कुनै पनि हालतमा संविधान जारी हुने कुरामा बाधक नबन्ने र सविधानमा जनजातिका अधिकार अधिकतम समेट्ने र धर्म निरपेक्षता,समावेशी समानुपातिक जस्ता उपलव्धी गुम्न नदिन एकजुट हुने रणनीति बनाए । ....... विशेष गरी यसमा कांग्रेस एमालेको मूल नेतृत्व धर्मराएका कांग्रेस एमालेकै जनजाति सभासदहरुले पहलकदमी लिए । ......

उनीहरुले आदिवासी जनजातिका सामान्य माग पूरा नगर्दा तुलाधर मोर्चाको अतिवादी धार बलियो हुने भन्दै नेतृत्वलाई तर्कसहित विश्वासमा लिए ।

.......... महासंघले प्रदेशको सीमांकन लगत्तै २ दिन नेपाल बन्दसहितको आन्दोलन घोषणा गर्‍यो । महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनमा तुलाधर मोर्चाका डिजाइनर पासाङ शेर्पा, आङकाजी शेर्पा, ओम गुरुङहरु पनि सडकमा उत्रिएर गिरफ्तारी दिए । त्यही दिनबाट तुलाधर मोर्चाको औचित्य सकिएको निष्कर्ष आदिवासी सभासदहरुले निकाले । ..... महासंघले जनजातिका माग र मुद्दा संविधानमा छुट्न नदिने तर संविधानको रेलबाट जनजातिलाई छुट्न पनि नदिने चलाखीपूर्ण रणनीतिमा सफलता पायो । जसका कारण ठूला नेताले मधेस र थरुहटको आन्दोलन सामना गर्नु परे जसरी आदिवासी जनजातिको आन्दोलन सामना गर्नु परेन । आदिवासी जनजातिले संविधानलाई स्वीकार गरे । यसको सन्देश संविधानसभाबाटै समेत दिए । ...... आरके खम्बू, लक्ष्मण राजबंशी र शिवलाल थापा जस्ता जनजाति पार्टीका सभासदहरु संविधान निर्माण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ सहभागी भए । फलस्वरुप

संविधानसभामा रहेका १९१ जना आदिवासी जननजाति सभासदमध्ये संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई बाहेक कोही पनि संविधानको विपक्षमा रहेनन् ।

........ कांग्रेसका दिलमान पाख्रिन, सीता गुरुङ, नागेन्द्र कुमाल, लक्ष्मी राई लगायतका सभासदले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वासमा लिए । एमालेका शेरधन राई, यज्ञराज सुनुवार, श्रीमाया थकाली, जयन्ती राई, टीकाराम चेम्जोङ, जमिन्द्रमान घले, पार्वत गुरुङ, गोकुल घर्तीहरु बढी खटिए । योे मोर्चामा एमाओवादीका गणेशमान पुन, श्रीप्रसाद जगेबुहरुले पनि साथ दिए । ....... पहिचानसहितका ११ प्रदेशमा सहमति हुँदासमेत आदिवासी सभासदको ककसले मानेन, जसका कारण संविधानसभा नै भंग भयो ....... एमालेका सभासदहरुले केपी ओली, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई संयुक्त रुपमा राखेर धर्म निरपेक्षताबाट पछि हटे ठूलो दुर्घटना हुने तर्क प्रस्तुत गरे । उनीहरुले आदिवासी जनजाति आयोग संविधानमा राख्न शीर्ष नेताहरुलाई सहमत गराए । ..... समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयालाई उनीहरुले संविधानमा लिपिबद्ध गराउन संयुक्त पहल गरे । भित्रभित्रै आ आफ्नो नेतृत्वलाई सहमत गराएर आदिवासी जनजाति सभासदले यी उपलव्धीहरु भित्र्याउन सफल भए । .........

‘जनजाति आन्दोलनमा एकखाले नकारात्मक प्रवृति छ, सधैं उत्तेजक कुरा गर्ने तर उपलव्धी नहुने, तर हामीले यसपटक मूल नेतृत्वलाई विश्वासमा लियौं, बाहिर उत्तेजक कुरा नगरी जनजातिको पक्षमा उपलब्धिमूलक संबिधान बनायौं’ एमाले सभासद शेरधन राईले भने ।

........... प्रदेशको सीमांकनमा सबैभन्दा खुसी भएको आदिवासी समुदाय हो तामाङ र गुरुङ । तामाङको ऐतिहासिक बसोबास रहेको सबै भूगोल ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएकाले तामाङ समुदाय संविधानको दिपावली गर्न तम्तयार रहेको एमाले सभासद शेरबहादुर तामाङले बताए । त्यस्तै गुरुङको पनि कुनै गुनासो नरहेको सीताले बताइन् । ........

तर, राष्ट्रिय जनावर गाईको साटो गैंडा राखौं भन्ने हाम्रो प्रयास असफल भएको छ । हामीले देशको ८० प्रतिशत भन्दा ठूलो हिन्दू जनमतको सम्मान गर्दै यसमा अडान लिएनौं । सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हाम्रो प्रयास पनि पूरा भएन ।

......

पहिलो संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरुको शक्ति संख्यात्मक र गुणात्मक रुपमा निकै शक्तिशाली थियो ।

......

ककस बनाउन नदिने डण्डा लिएर बसेका ओली र कृष्ण सिटौला

“१३ कारणले संविधान आदिवासी जनजातिविरोधी बनेको छ” : बुद्धिजीवी तथा नागरिक अभियन्ता

३० जना बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरुले संविधान आदिवासी जनजातिहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

...... खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले नेपाल निर्माणको क्रममा सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा संविधान बनाउनेहरुले ती समुदायलाई जोड्ने ऐतिहासिक अवसर गुमाएको कारणले चिन्तित ....... डा. कृष्ण भट्टचन, जितपाल किरात, शान्तिकुमारी राई, अमृत योञ्जन, शंकर लिम्बु, बमकुमारी बुढामगर, नन्द कन्दङ्वा र आङकाजी शेर्पा ......

आदिवासी जनजाति सभासदहरुलाई संविधानसभाभित्र ककस गठन गर्न सख्त मनाही गरी संगठित आवाजसमेत उठाउन दिइएन ।

यो कार्य आफैमा गैरसंवैधानिक तथा आई.एल.ओ. महासन्धि नं. १६९ को धारा ६, अन्ड्रिप को धारा १८ र १९ ले प्रत्याभूत गरेको सहभागिताको विपरीत छ ........ जनतालाई संविधानका मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तुत गर्ने समय २ दिन मात्र दिइएको, त्यसमा पनि बन्द कोठाभित्र, सदरमुकाममा मात्रै केन्दित राखियो । आदिवासी समुदायमा मस्यौदा लगिएन, न त उनीहरुको मातृभाषामा सूचना नै दिइयो । थाहा पाउने केही आदिवासीहरुसमेत सुझाव दिन जाँदा रोक्ने काम भयो र जबरजस्ती सुझाव दिन खोज्दा कतिपय ठाउँमा प्रहरी लगाएर धरपकड गराइयो । सुझाव संकलन गर्दा एकलौटी रुपले यी तीन पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताहरुलाई मस्यौदामा निर्देशित सुझाव दिन लगाइयो र ती सुझावहरु सार्वजनिक पनि गरिएन । ..... संविधान लेखनबाट प्रक्रियागत ढंगले पाखा लगाइएपछि आदिवासी जनजाति तथा मधेशी जनताहरुले आफूसँग गरिएको सम्झौताअनुरुप पहिचानसहितको स्वायत्त प्रदेश, स्वशासित तथा विशेष क्षेत्र, आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले सेना परिचालन गरेर निहत्था जनताहरुलाई निर्ममतापूर्वक दमन गर्‍यो । यस प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दासम्म नाबालकसहित ४० भन्दा बढीलाई मारिसकेको छ । कैलाली जिल्ला टीकापुरका सबै थारु युवाहरु सेनाको कार्वाहीका कारण गाउँबाट लखेटिएका छन् । कफ्र्यु लगाइएकै समयमा थारुहरुको घर तथा सम्पत्ति जलाउने र लुट्ने काम भएको छ ।

सेना परिचालन आन्दोलन भएका ठाउँमा गरिएको भनिए तापनि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा थारु, आदिवासी, मुस्लिम, मधेशी लक्षित रहेको छ ।

......... तीन पार्टी भने पनि ती पार्टीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने एउटै समुदाय (बाहुन र ब्राह्मणकृत क्षेत्री) का केही नेताहरुले उनीहरुको राजनीति र आफ्ना समुदायको स्वार्थअनुरुप जारी गरेको संविधानमा आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र अपनत्व रहन सक्दैन ।

सेना परिचालन गरी संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण गरिएको संविधान लोकतान्त्रिक र जनताको संविधान हुनै सक्दैन ।

विधि र प्रक्रिया तथा मानवअधिकार विपरीत र सेनाका घेराभित्र जारी गरिएको संविधानको कुनै वैधानिकता नरहने ठहर गर्दछौं । ......... अन्तरिम संविधानमा किटान गरिएको धर्मनिरपेक्षतालाई परिभाषा राखी विकृत बनाई सनातन धर्मको रक्षा गर्ने भने तापनि हिन्दुधर्म मात्र (नेपाली बृहद् शब्दकोषको परिभाषाअनुसार सनातनले वर्तमानमा हिन्दुधर्म जनाउने)को राज्यले पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट अरु धर्मप्रति विभेद मात्र होइन, हिन्दु वर्णवादी व्यवस्थालाई घुमाउरो तरिकाले संस्थागत गरिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा एक जातिको मात्र विशेष अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यस अर्थमा नयाँ संविधान आफैमा नेपाल पक्ष रहेको सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९ को परिभाषाअनुसार जातीय हिसाबले विभेदकारी छ । ....... मौलिक हक जस्ता गम्भीर विषयलाई तीन वर्षभित्रमा राज्यले आवश्यकताअनुसार कानून बनाएर लागु गर्ने भन्ने व्यवस्था गरी नागरिकको जीउधनलाई असुरक्षित बनाइएको छ । .......

मातृभाषा बोल्ने नागरिकलाई अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाली होइन भन्ने अर्थ लाग्ने र उनीहरुको भाषालाई संघमा र प्रदेशमा पनि सरकारको कामकाजको भाषाको रुपमा चलाउन नसकिने गरिएको छ ।

..... पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई दोस्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने भनिए तापनि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासीहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रअनुरुपको आत्मनिर्णयको अधिकार, आदिवासीहरुको प्रथाजनित कानूनको न्याय प्रणालीमा मान्यता, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, पूर्ण जातीय समानुपातिक समावेशीलगायतका थुप्रै व्यवस्था कटौती गरेर ल्याएको संविधान अग्रगामी नभई पश्चगामी भएको हुनाले यसले आदिवासीहरुलाई न्याय नगर्ने हाम्रो ठहर छ । ...... गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर फेरि पनि आदिवासीहरुको संस्कृति तथा चलनलाई अपराधीकरण (criminalized) गरिएको छ । .....

आदिवासीको सामूहिक पहिचान र अधिकारलाई संविधानमा संस्थागत नगर्नु आफैमा संरचनागत हिंसा (structural violence) र ऐतिहासिक अन्याय (Historical injustice) हो र यो लोकतन्त्रको बर्खिलाप छ ।