So Very Wrong

प्रहरी झडपमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका एक दर्जन सभासद्को हातखुट्टा भाँचियो!

सभासद्हरुमा मानबहादुर विश्वकर्मा, जितु गौतम, दलजित सुनार तथा दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडी, अधिकारकर्मी कमला हेम्चुरी, सरु सुनार, गणेश विक, पद्म सुन्दासलगायत झडपमा परी घाइते भएका हुन् ।

दलित पछि अब थारु पनि जागे

दलित अधिकारकर्मीमाथिको धरपकडबारे जानकारी दिन सभामुखको गृहमन्त्रीलाई निर्देशन

सभामुख सुवास नेम्वाङले दलित अधिकारकर्मी र सांसदहरुमाथि गरिएको प्रहरी धरपकडबारे बुधबारको बैठकमा जवाफ दिन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई निर्देशन दिएका छन् । ......... सांसद्हरुले सदनमा गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, धरपकडमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

In The News (2)

बाबुराम किन प्रचण्डको बागी भए?
कोशी तरेर नआउन सिटौला र ओलीलाई कांग्रेस सभासदको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसका सभासद केशव वुढाथोकीले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पहाडबाट अलग गरे कोशी तरेर नआउन केपी ओली र कृष्ण सिटौलालाई चेतावनी दिएका छन् । ...... झापा ५ का सभासद वुढाथोकीले पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठकमा तीन जिल्लालाई पहाडबाट अलग नगर्न चेतावनी दिएका हुन् । मस्दौया समितिका सभापति समेत रहेका महामन्त्री कृष्ण सिटौलाई लक्षित गर्दै वुढाथोकीले भने-झापा मोरङ, सुनसरीलाई पहाडसँग छुटाउने कोशिस गर्नु भो भो नतिजा राम्रो हुँदैन ।’ ...... पार्टीका १० जिल्लाका २४ सभासदले लिखित रुपमा आफ्नो सुझाव दिइसकेको भन्दै उनले त्यस विपरित गए सिटौला र केपी ओलीलाई कोशी तरेर आउन नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘कोही प्रधाानमन्त्री हुने कष्टमा हामीलाई सेलआउट गर्न भएन’ सभासद बुढाथोकीले भने-हामीसँग कोही जोडिन्छ भने स्वागत छ । केही आपत्ति छैन । तर, संस्कृति, बसोबास, नाता सम्वन्ध हरेक कारणले हामी पहाडबाट अलग हुन सक्दैनौं ।’

बाबुरामको दाबी : साउन मसान्तमै सीमांकनसहितको संविधान आउने आधार तयार भइसक्यो
बाहिर हल्ला चलेजस्तो केही नभएको स्पष्टीकरण

संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति तथा शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजकसमेत रहेका डा. भट्टराईले साउन मसान्तमै सीमांकन सहितको संविधान ल्याउने आधार तयार भइसकेको दाबी गरेका छन् । .... शीर्षनेताहरुले सीमांकन सहितको संविधान ल्याउन तयारीस्वरुप सम्वाद समितिको बैठक स्थगन गरिएको बताइएको छ । तर, यसमा कांग्रेसले सत्ता लम्ब्याउने खेल खेलेको हुन सक्ने एमाले नेताहरुले आशंका गरेका छन् । ..... एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु सीमांकनसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, शीर्ष नेताहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि आइतबार सम्वाद समिति निश्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । संवाद समितिको बैठक स्थगित भएपछि साउनमा संविधान नआउने आशंका गरिएको हो ।

Nothing prepares you for being the daughter of ageing parents
How a 16-Year-Old Dropout Built a $7 Billion Fortune

Meet Zhou Qunfei, school dropout (by economic necessity), former factory worker--and founder and CEO of Lens Technologies, the world's leading manufacturer making touch screens for companies like Apple and Samsung..... grew up in a tiny village in China, lost her mother at age five. Her father was nearly blind after an industrial accident. She dropped out of school at age 16, rose through the ranks at work, and ultimately launched her own glass refining company, which went public earlier this year. ..... she dropped out at age 16, to go to work in a factory, "making watch lenses for about $1 a day" ..... "I worked from 8 a.m. to 12 a.m., and sometimes until 2 a.m. There were no shifts, just a few dozen people, and we all polished glass. I didn't enjoy it." ..... Despite the fact that she needed the work and that there were many others lining up to replace her, Zhou wrote to her boss after only three months, thanking him for the opportunity but saying it wasn't enough for her. Instead of letting her go, her boss promoted her. ...... Because she'd started on the factory floor and risen through the ranks at her first employer, Zhou thoroughly understood every step of the lens manufacturing process before she launched her own company. Even now, with a workforce reported at between 60,000 and 80,000 employees, she's known for walking through her factories and paying close attention to process. ...... Zhou left her factory job to launch her own manufacturing firm with a total of $3,000 that she and relatives had saved. This was the first of

11 business she started, according to the SCMP, most of which ultimately failed.

......“Twice I had to sell my house in order to pay my employees’ salary” ..... Zhou's expertise was in manufacturing glass lenses for watches, but it was the rise of the newest generations of smart phones that really enabled her success. In 2003, she was contacted by executives from a major mobile phone company, asking whether she'd be willing to retool her company to make screens for phones. ......

"a person who dares to do what others are afraid to do."

..... Zhou apparently demonstrates a rare combination of initiative and diligence. The Times described her work habits as "lean[ing] toward the obsessive." ...... In her spacious office, a door behind her desk opens into a small apartment, ensuring she can roam the factory floor day or night. ..... exuding both "charm and humility," remaining silent during meetings, but commanding attention when she does speak up, and admonishing a subordinate for failing to sit up straight during one meeting. ....... “I think it’s important not to get carried away when you are successful – and not to let yourself feel gloomy when times are bad.”

8 Ways Emotionally Intelligent People Deal With Toxic People

Toxic people poison those around them, and gain satisfaction from creating disorganization and a stressful atmosphere...... A bad state of mind not only affects your physical well-being but makes it difficult for you to respond calmly under pressure. Ninety percent of top performers are skilled at managing their emotions, so your ability to perform effectively can be affected if you do not adopt strategies that will allow you to deal with toxic people. ....... There is a fine line between being friendly and allowing somebody to lead you down a path that jeopardizes your ability to remain effective. Successful people understand this and do not allow the toxic among them to take charge, but rather choose to set effective boundaries. ........

Successful people have mastered the ability to ensure that the negative remarks of others do not affect their strong sense of accomplishment. Toxic people like to break you down with rude, hurtful comments, and gain satisfaction from watching you fall apart.

....... Learn to react less to the opinions of others, especially those you know do not have your well-being at heart. ...... “By mastering the act of rising above, successful people are able to remain rational and calm in the presence of the irrational and chaotic. They master rising above the rest, no matter what the circumstance” ........ Do you spend more time focused on the negative person and how they affect your life than on achieving your goals? If so, then you have a problem. Instead of focusing on the negative,

focus on your goals

..... The emotionally intelligent understand how to tap into their resources to get through the challenges of working with toxic people. ..... Self-awareness is important, because it involves knowing what it takes to push your buttons in order to prevent it from happening. Lack of emotional control is a great way to empower the toxic people in your life. ............. Being forgiving comes with being emotionally intelligent. It allows you to remain unburdened by the mistakes of others and to have peace of mind. But being forgiving does not mean forgetting whom you can and cannot trust. It just means you stop wasting mental energy on those you cannot trust. ........ the toxic thrive on chaos, and will do anything to have the ability to take you down to their level. Learning to understand your limits will help you to stay away from dangerous situations. Choose your battles wisely, and conserve your energy for bigger and better things. ...... they have worked hard to become emotionally intelligent people.

'Idiots At Every Step', Says IAS Officer Who Filed Sex Harassment Case

Ms Bafna, a graduate from the Delhi School of Economics, is married to a fellow IAS officer.

एक गुप्तचर प्रहरी तालिमकर्ताको सनसनीपूर्ण बयान

हामीले लोकसेवाबाट जाँच दिएर त आयौं तर हाम्रै ब्याचमा सँगै तालिम गर्ने अन्य यस्ता पाँच जना मान्छे पनि छन् जसले लोकसेवा पास नगरिकन त्यही कोटामा तालिम लिइरहेका छन् । ..... गुप्तचर निकायमा लोकसेवाबाट आउनु अघिसम्म राजनीतिक नियुक्ती हुने प्रचलन रहेछ । लोकसेवाबाट जाँच पास गरेर यो संस्थामा आउने हाम्रो दोस्रो ब्याच हो । योभन्दा अघिसम्म राजनीतिक नियुक्तीबाट एजेन्ट खटाएर सुचना संकलन गर्ने परिपाठी हावी रहेछ ....... विभागलाई चुस्त र सक्षम निकायका रुपमा स्थापित गर्दै पारदर्शी बनाउन दक्ष र उच्च क्षमताका योग्य मानिसलाई भर्ति गर्न लोकसेवाद्वारा जाँच लिने परिपाठीको विकास गराइएको रहेछ । तर, राज्यको माथिल्लो निकायमा बस्ने मान्छे नै इमान्दार र पारदर्शी भैदिएनन् भने जाँच लिने प्रक्रिया र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाठीको कुनै तुक नहुने रहेछ । अहिले हामीले त्यही भोगीरहेका छौं । .......

यस प्रक्रियामा माथिल्लो निकाय अर्थात् गृहमन्त्री बामदेव गौतम, राअवि प्रमुख दिलिप रेग्मी र गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवालकै संलग्नता छ । अनि राज्यको माथिल्लो निकायबाट हुँदै गरेको वैधानिक भ्रष्टाचारका बारेमा कहाँ र कोसँग बोल्ने ?

....... ती पाँच जनाको ठाउँमा गृहमन्त्रीले विभागको चिफ र गृहसचिवको मिलेमतोमा लोकसेवा पास नै नगरेका मान्छे भर्ना गरेका छन् । ...... लोकसेवाबाट नाम ननिकालिकन भर्ना हुनेहरुमा एकजना युवा संघका उपाध्यक्ष गोविन्द थापाकी श्रीमती बिना केसी थापा तथा गोविन्द केसीका खास मान्छे डिल्लीराम भट्टराई रहेका छन् । उनीहरु दुबै गृहमन्त्रीका खास मान्छे भएको विभागमा ट्रेनिङको बेलामा हामीले सुनिरहेका छौं । साथै बामदेवका स्वकीय सचिव संजय भण्डारीले हालै अनुसन्धान अधिकृत (इन्सपेक्टर)मा छड्के प्रणाली जसलाई स्पोइएल सिस्टम भनिन्छ बाट आफूलाई छिराउन सफल भएका छन् । यो विधिलाई लुट प्रणाली भनिन्छ । ....... आजादले बोल्दै गर्दा उनले आफ्नो झोला खोलेर मलाई प्रहरीको युनिफर्म देखाएर भने, ‘सर यो वर्दीको के अर्थ जब यही लगाएकाहरुले हामीमाथि नै गलत र अन्याय लाद्छन् भने ।’ ....... हामीले नियुक्ति पाउनु दुई महिना अघिको ब्याच जसको तालिम अहिले हेटौंडामा रहेको विभागको तालिम केन्द्रमा भइरहेको छ त्यसमा यही लुट प्रणालीबाट ३२ जना इन्सपेक्टर र असई भर्ना भएका थिए । दुई महिनाअघि भर्ना भएका ३२ जना र अहिले भर्ना भएका ५ जना गरी ३७ जना विभागमा लुट प्रणालीअन्तर्गत भर्ना भएका छन् । यो काम तीन महिनाको बीचमा भएको छ । ....... दोस्रो– सवाल ५१ जनामा ५ जनालाई राजनीतिक बलका आधारमा छिराइयो भन्ने होइन सवाल त के माथिल्लो निकायमा बसेकाले यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने हो । तीन– के यो लोककल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त भित्र पर्छ ? यदि पर्दैन भने यसको छानविन र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाइनु पर्छ कि पर्दैन ? चार – आन्तरिक र वाह्य सुरक्षाबाट मुलुकलाई बचाउने र अन्य मुलुकको विरुद्ध गतिविधि हुन नदिने हो भने के हाम्रो यस्तो नीति र व्यवहारले त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न सक्छौ ? तथा पाँचौ–

लोकसेवा आयोगबाट ४६ जना भर्ना हुँदा राजनीतिक रुपमा ३७ जना भर्ना हुन्छन् भने लोकसेवा आयोगको उपादेयता के हो ?

....... मैले अनुसन्धान विभागमा नाम निकाल्नका लागि दुई वर्ष पढें र लोकसेवाले लिएको जाँच पास गरेर यहाँसम्म आइपुगे तर राज्यको माथिल्लो तहमा बस्ने मान्छे नै भ्रष्ट र वैधानिक लुटमा रमाउन थाले पछि मेरो जाँचको के अर्थ र तुक छ ? .......

आजादले उठाएको कुराले मलाई एनजिओले गर्ने वैधानिक भ्रष्टाचारको झल्को दिलायो जसले सबै कागज र प्रक्रिया मिलाएर एउटा समोसाको ८० रुपैया जोड्छ जबकी त्यसको वास्तविक मूल्य १० मात्र हुन्छ ।

...... मैले गुप्तचर निकायको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई पक्कै बुझ्ने प्रयास गरेको छु तर यसको गोप्यताको आडमा हुने भ्रष्टाचारमा हामीले कसरी आँखा चिम्लने भन्ने प्रश्नमा गृहसचिव सिलवालले ‘तपाईंलाई गुप्तचर निकायप्रति निक्कै चासो रहेछ, अनुसन्धानका मान्छे तपाईंले काम गर्ने क्षेत्रमा पनि हुने गरेका छन्’ भनेर लोभ्याउन चाहे । ....... आफूभन्दा तीन वर्ष सिनियर अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक देवराज भट्टलाई पछि पर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुन पुगेका रेग्मी तिनै व्यक्ति हुन् जो बेलायती गुप्तचर संस्था एमआइसिक्सले माओवादी आन्दोलन समाप्त पार्नका लागि चलाएको ‘अपरेशन मुस्ताङ’ नामको गोप्य अपरेशनमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका थिए । ....... ‘भवनमा विदेशी गुप्तचर आएका बेला गोप्य रुपमा बस्न मिल्ने बनाइएको ‘गेष्ट रुम’ हाल राअवि प्रमुख धनसिंह कार्कीले प्रयोग गरिरहेका छन् । भवन पुनः निर्माण खर्च एक करोड ३५ लाख देखाइएपनि त्यसमा ८० लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकताको प्रावधान 'अव्यवहारिक'

संविधानको मस्यौदामा यस अघि नभएको व्यवस्था थपिएको छ: बाबु वा आमा एक विदेशी छन् भने तिनका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउन नेपालमै जन्मनु पर्नेछ। .... अन्तरिम संविधान २०६३ सालकै व्यवस्थामा फर्के बरु नागरिकताबारे थुप्रै समस्या समाधान हुने कतिपय नेताहरुले बताउन थालेका छन्। .... खासगरी भारतसँग बाक्लो विहेबारी चल्ने तराइमा यो व्यवस्था व्यवहारिक समस्याका रुपमा आउने बताउँछन् सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। .... उनी भन्छन्, “मधेशमा पहिलो बच्चा त माइतीमा जन्माउँदो रहेछ फेरि बोर्डरमा हेर्नुभयो भने राम्रा अस्पतालहरु पारी छ त्यहाँ जान्छ त्यस किसिमको भाषा गलत हो त्यो लेख्नुहुँदैन।” .... तर एमाले नेता भीम रावल मस्यौदा संविधानमा रहेको 'नेपालमा जन्म' भन्ने शब्दावलीको अपव्याख्या गरिएको ठान्छन्।

प्रधानमन्त्री १६ बुँदे सम्झौताबाट भाग्न खोज्दैछन् : महासचिव पोखरेल
‘कांग्रेस र एमाओवादीका कारण संविधान बन्नेमा शंका’

महासचिव पोखरेलले साउन मसान्त भित्र संविधान जारी हुन नदिन षड्यन्त्र भइरहेको बताए । .... प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत सिमाकंन टुंग्याएर मात्रै संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेको भन्दै उनले यो प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ती भएको आरोप लगाए । .... ‘कांग्रेस र एमाओवादीकै कारण

साउन मसान्तभित्र संविधान जारी हुनेमा म विश्वस्त छैन

’, पोखरेलले भने । ...... नेताहरुको दिल्ली दौडाहातर्फ संकेत गर्दै पोख्रेलले विदेशी प्रभावमा परेर संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बिर्सन नहुने बताए । संघीयताका सवालमा १६ बुँदे सम्झौंतामा नै प्रष्ट लेखिसकेकाले अब यो या त्यो बहानामा पछि हट्न नसकिने उनको भनाई थियो ।

संविधान बन्छ, भ्रम नफैलाऔंः प्रचण्ड
साउनभित्रै नयाँ संविधान, राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि

प्रचण्डले बाहिर चर्चामा आएको

‘संविधान नबन्ने भयो’

भन्ने जस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह .... “औपचारिक र अनौपचारिक स्तरमा सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, सीमाङ्कनसहित टुङ्ग्याउनेतिरै हामी लागेका छौं । आठ वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको विषय टुङ्गोमा पु¥याउन एक–दुई दिन लाग्यो भन्दैमा जनतामा नकारात्मक सन्देश र भ्रम फैलाउनु हुँदैन ।” ...... बैठकमा राष्ट्रपति रामबरण यादवले दिएको अभिव्यक्तिमा दलहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बैठकमा नेताहरुबीच १६ बुँदे सहमतिबारे राष्ट्रपति यादवले दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ । ....... संविधानको पहिलो मस्यौदामा जनताले दिएका राय सुझाव समेटी आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा विशेष समितिले पाएको थियो । तर, नेताहरुबीच हालसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भएको छ ।

मोहन वैद्यसँग कार्यगत एकता गर्दै मधेसी दल
भोलि संयुक्त कार्यक्रम ल्याउने

मधेसी मोर्चामा आवद्ध ४ र आज उपस्थित ८ दलबीच मस्यौदा खारेजीको आन्दोलनका लागि कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको .... संघीय समाजवादी फोरम नेपालको बालकुमारीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा मधेसी मोर्चाका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी,सदभावना र तराई मधेस सदभावना पार्टीका नेताहरु सहित नेकपा(माओवादीका अध्यक्ष बैद्य, नेता देव गुरुङ सहभागी थिए । त्यस वाहेक नेकपा(एकीकृत) का नेता परि थापा, थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम चौधरी, संघीय लिम्बुवान पार्टीका अध्यक्ष कुमार लिङदेल, सामाजिक लोतान्त्रिक पार्टीका कुमार राई, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु उपस्थित थिए ।

राजेश हमाल को नौटंकी

डोमलाई इनार छुन नदिन जब पुरै गाउँ उल्टियो

नेपाली सिने जगतका महानायक भनेर चिनिने राजेश हमालको साथ लागेर जब २१ वर्षका दीपक मलिक (डोम) बाल्टी बोकेर खानेपानी भर्न इनार तिर लागे गाउँभरीका पुरै महिलाहरुले मानव ढालको रूपमा इनारलाई घेरा हालेर वरीपरीबाट घेरे। बलिया पाखुरा भएका पुरूषहरू ती महिलाहरूका अगाडि आए र गाउँका अलि ठालु भनिनेहरु विवाद गर्न अग्रमोर्चामा उभिए। राजेश हमाल र दिपक मलिकले आवाक् भएर त्यो भीडलाई हेरीरहे। दीपक मलिकको लागि त्यो दृष्य नौलो थिएन। तर, हमालले भने जीवनमै पहिलो पटक यस्तो दृष्य देख्दै थिए। सिनेमामा यस्ता समाज विरोधी दर्जनौं खलनायकहरुलाई राम धुलाई गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने क्रान्तिकारी योद्धाको अभिनय गर्ने हमाल भावहिन मुद्रामा त्यो भीडलाई नियालीरहेका थिए।

नेपाली हुनुमा ‘लज्जा’ महसुस गर्दै राजेश हमाल
जीवनमा पहिलो पटक नेपाली हुनुमा लज्जास्पद महसुस भयोः राजेश हमाल
डिआईजी जोशी भन्छन्, ‘हुँदै नभएको घटनामा म कसरी बोलुँ?’

इनारबाट पानी ल्याउन नपाउँदा दीपकको परिवार आइतबार राति भोकै बस्यो। बालबालिका पनि भोकै बसे। पानी थाप्न जान खोजेको निहुँमा दीपककी आमा प्रमिला मलिकमाथि आइतबार हातपात र आक्रमण भयो। आफूमाथि आक्रमणको प्रयास भएको बताए। थप आक्रमण हुनसक्ने बुझेर दीपक घरबाहिरै बसे। .... दीपक मलिकको घरछेऊ क्षेत्री र जनजाति समुदाय छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि डोमहरूमाथि पानीको निहुँमा दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन्। गत १६ गते महानायक राजेश हमाल पुग्दा गैरदलित खनिएका थिए, त्यतिबेला पनि प्रहरीले चासो दिएको थिएन।

Open Letter To Rajesh Hamal

मधेस मा, समस्त नेपालमा, भारत मा, हिन्दु समाज मा दलित को दयनीय स्थिति अमानवीय छ। नायक राजेश हमाल ले जे गर्नु भो, त्यो सानो gesture एउटा सराहनीय र साहसिक कदम हो। समसामयिक हो।

तर यसको एउटा अर्को पक्ष पनि छ।

राजेश हमाल ले जस्ता मानिस को घरमा खाजा खानु भो त्यस्ता मधेसमा ४३ लाख मधेसी छन जसलाई नागरिकता पत्र बाट वंचित गरिएको छ, जो भूमिहीन छन, जसलाई केही वर्ष अगाडि घोक्रे ठयाक लगाएर मतदाता नामावली बाट फालियो।

त्यस गाउँ मा रहेको छुआछुत को चलन गलत हो, तर त्यो micro reality हो। Macro reality त्यो हो जसले ४३ लाख मधेसी लाई stateless बनाएको छ।

शोषित समाज भित्र आतंरिक कलह बढ़ी हुन्छ। भाइ भाइ बीच झगड़ा हुन्छ। शोषित समाज भित्र domestic violence झन बढ़ी हुन्छ।

भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति र परिवार लाई मलेशिया कतार जाने बाटो पनि हुँदैन। अघोषित कमैया भएर जिंदगी गुजार्नु पर्ने हुन्छ।

मधेस को बुहारी लाई आजीवन दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएर राख्ने काठमाण्डु को शासक ले अनि तिम्रो समाज मा त महिला लाई राम्रो व्यवहार भएन भनेर लेक्चर गर्ने त्यही शासक वर्ग ले।

समाजमा विकृति देख्दा हामीले त्यसको स्रोत पनि खोतल्दै जानुपर्छ र विकृति को जरा नै उखेल्ने साहस गर्नु पर्दछ।

नेपाल सरकारले विगत ५० वर्ष मा मधेस मा पहाड़ बाट मान्छे ल्याउँदै ५० लाख लाई जग्गा दिने काम गर्यो होला। तर त्यस मा राजेश हमाल ले घर मा खाजा खाएको मान्छे  एउटा पनि परेन। अब दोस्रो कदम राजेश हमाल ले यी दलित लाई भूमिहीन, नागरिकता पत्र बाट वञ्चित, मताधिकार नभएको व्यक्ति बनाई राख्ने शासक हरु को घरमा पनि खाजा खानु पर्ने भो।

राजेश हमाल जी ले जे गर्नु भो त्यसको म सराहना गर्दछु। मैले भन्न खोजेको त्यो तर पहिलो कदम मात्र हो। कृपया दोस्रो कदम पनि चाल्नुस् भनेको। संविधान सभा भित्र ४० दलित एक ठाउँ मा आएका छन। तिनी सँग ऐक्यबद्धता देखाउनुस्। ४३ लाख मधेसी लाई नागरिकता पत्र वितरण को कुरामा एक लवज बोल्नुस्। त्यति मात्र भनेको।

In The News (1)

देश टुक्रिन नदिन आत्मनिर्णयको अधिकार

कानुन बनाउँदैमा पूरा हुँदैन । सन् १९९० को संविधानमा राजतन्त्र कहिल्यै हटाउन नसक्कने प्रावधान थियो । छुवाछुत बन्देज गरिएको थियो तर लागू भएकोछैन । ...... आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व हो । ...... जसले आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति शङ्का गर्छ, उसले लोकतन्त्रलाई पूर्णरूपले समर्थन नगरेको बुझिन्छ । ...... लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार एउटा व्यक्ति आफ्नो बारे निर्णय गर्न आफै सक्षम हुन्छ । वा उसको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ । यदि व्यक्तिहरू मिलेर बनेको समुदायहरूले हामी के चाहन्छांै भनेर माग गर्छन् भने त्योे अर्को चरण हो । उनीहरूले हाम्रो भाषालाई प्रोत्साहन गर्न चहान्छौं, यो मूल्य र मान्यतालाई अँगाल्न चाहन्छौं भनेर एउटा पहिचान समाउँछन् भने त्यो उनीहरूको अधिकार हो । मुख्य कुरा त लोकतन्त्रमा सबै समुदायको आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । -....... यदि कुनैपनि समुदाय आफ्नो बारेमा अफै निर्णय गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लैजाने हो भने त्यसको सम्भावना, त्यो समुदाय हामी यो देशमा बस्न चाहन्नौं भनेर समेत निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसरी संसारका धेरै देशहरू छुट्टिएर नयाँ देशहरू बनेका पनि धेरै उदाहरणहरू छन् । ...... राउटेहरूलाई त जङ्गलमा नबस भन्न पाइँदैन । त्यो उनीहरूको हक अधिकारको कुरा हो । उनीहरू जङ्गलमा बस्न चाहन्छन् भने त्यो उनीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार हो । त्यो उनीहरूको स्वयत्तता हो । कारण स्वयत्त हुन पाउने अधिकार पनि आत्मनिणर्यको अधिकारभित्रको अधिकार हो । ...... सम्बन्धित समुदायहरूलाई स्वायत्तता दिनु भनेको अरुको त्रास, डर (थ्रेट) रडोमिनेशनबाट जोगाउनलाई दिइने हो । यदि नेपालमा एउटा समुदायले युगौंदेखि दबाइरहेका छन् भने सो डोमिनेसबाट अरुलाई जोगाउन दिइने अधिकार हो, स्वायत्तता । ...... नेपालको सन्र्दभमा, ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्या ओगट्ने क्षत्री बाहुनहरूले चुनौती खडा गरेका छन् । कारण भोलि लोकतन्त्रमा भोटको आधारमा गरिने राजनीतिमा उनीहरूको हाली मुहाली भोलि पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति ३७ प्रतिशत छन् तर लिम्बु ३ प्रतिशत, राई ४ प्रतिशत आदि भनेर विभाजित छन् । जातीय राजनीतिमा ठूलो जनसङ्ख्यामा नभए पनि भोटको आधारमा हुने राजनीतिमा राष्ट्रिय हिसाबमा उनीहरूकै हाली मुहाली हुन्छ । ....... त्यसैले पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रत्येक समुदायहरूलाई प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ । नत्र साना समुदायहरूको केही लाग्दैन । केन्द्रमा २ प्रतिशत लिम्बुहरूले केही गर्न नसक्ने भएकोले उनीहरूलाई आफने समुदाय वा आपूm बसेको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो समुदायको हित हुने सरोकारका विषयमा आफंै निर्णय गरेर अघि बढ्छन् । जुन सम्बन्धित समुदाय र देशका लागि लाभदायी हुन्छ । ......... तर, ८९ वटा समुदायको नाममा राज्य तोकिए पनि अरु धेरै ससाना समुदायहरू छन् । भाषाभाषीका, मुस्लिम, दलितबाहेक ७०८० आदिवासी समुदाय छन् । उनीहरूलाई राज्यको ठूलो समुदायको डोमिनेसनबाट जोगाउन एउटा हदसम्म क्षेत्रीय तहसम्म स्वयत्तता दिइनुपर्छ । क्षेत्रीय तहमा डोमिनेशन रहेका समुदायबाट जोगाउन क्षेत्रीय तहसम्म नै ससाना स्वयत्तताहरू दिइनुपर्छ । त्यसैले १४ मात्र होइन बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्पेशल प्रोभिजनमा ल्याउनुपर्छ । तर, जुन समुदाय देशैभरि छरिएर रहेका छन् र निश्चित ठाउँमा बाहुल्या पनि छैन भने उनीहरूका लागि गैरभौगोलिक सङ्घीयता दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि,

मुस्लिमले मुस्लिम कानुन मान्न सक्छन् । त्यसैगरी दलितहरूले आफ्नो धर्म मान्न तथा विकास गर्ने अधिकार उनीहरूलाई नै दिइनुपर्छ ।

........ गैरभौगोलिक सङ्घीयता ... काठमाडौ नेवाः प्रदेश रहने हो भने अन्य समुदायहरूले नेवाःप्रदेशमा आफ्नो भाषामा स्कुल खोल्न, चाडपर्व मनाउन चहन्छन भने त्यो अधिकार दिइनुपर्छ । ....... लिम्बुवानमा रहेका तामाङ्ग, बाहुन, क्षेत्री, सबैलाई यो अधिकार दिइयो भने नेपालमा उठेका विभिन्न शङ्का उपशङ्काहरू मेटाउन र सबै समुदायहरू मिलेर बस्न सहयोग गर्दछ । यसर्थ लिम्बुवानका लिम्बुहरू, थारुहटका थारुहरूले दुई कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग उचित हुँदैन । किनभने एउटा स्वायत्त क्षेत्रमा दुईवटा राजनीतिक अग्रधिकार दिन उचित हुँदैन । यदि जातीय जागरण भयो भने, लिम्बुवानमा लिम्बुहरू आफ्सेआफ मुख्यमन्त्री बन्छन् । ........ नेपाल जस्तो वहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजाति भएको देशमा बढीभन्दा बढी समुदायहरूलाई स्वयत्तता दिनु प्रजातन्त्रको सामान्य मापदण्ड पनि हो । जसले व्यक्ति र समुदायलाई समानता प्रदान गर्छ । न्याय प्रदान गर्छ ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने

मस्यौदाप्रति समर्थन जनाउनेभन्दा असहमति प्रकट गर्ने बेसी थिए ।

......... हामीले जे जस्ता संविधानका मस्यौदा ल्यायौ त्योभन्दा फरक संविधान आउने छ । ...... संविधान सभामा ल्याइएका सुझावहरूमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ सहमति हुन नसकेका बिषयहरू संवाद समितिमा फिर्ता जानेछ र त्यसपछि मस्यौदा समितिमा जानेछ । मस्यौदा समिति हुदै ती सुझाव संविधान सभामा नै आँउछ ।

बाहुनवाद को इतिहास

बाहुन बलियो हुनाका कारण 

बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।

शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।

....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र

म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )

को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।

सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।

आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु

( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )

का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....

नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।

...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।

....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर

एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर

जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।

सीमांकन नामांकन: अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई

जिल्ला पनि राख्ने हो भने केन्द्र मा ४०%, ८ राज्य मा जनसँख्या समानुपातिक ३०%, ७५ जिल्ला मा जनसँख्या समानुपातिक १०%, अनि गाउँ/नगर/महानगर मा जनसँख्या समानुपातिक २०% ------- यसरी अहिलेको केंद्र को बजट लाई बाँड्ने हो भने सीमांकन नामांकन जुन सुकै भए पनि के फरक पर्छ र? नामांकन त प्रदेश सभा आफै ले दुई तिहाई ले गर्ने भन्ने छ। सीमांकन मा ८ अथवा १८ प्रदेशमा जाने खासै फरक पर्दैन।

सर्वोच्च ले संघीय आयोग न बनाउ भनेको छैन। प्रदेश सभा को चुनाव नगर भनेको छैन। नामांकन प्रदेश सभा लाई गर्न नदेउ भनेको छैन। यति मात्र भनेको छ सीमांकन नामांकन दुबै को टुंगो नलागे सम्म संविधान सभा कायम रहन्छ, त्यति मात्र भनेको छ।

तर सीमांकन नामांकन मात्र बाँकी भएको अरु सबै कुरा को निर्क्यौल भइसकेको जस्तो लागेको, टिपेर हात मा बोकेको कागज जति मस्यौदा समिति को हावा ले घर आँगन भरि यत्र तत्र छरिदिएको छ।




कैलाली–कञ्चनपुरलाई थरुहटमै राख्न थारू सभासद्को दवाव

फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् योगेन्द्र चौधरीको संयोजनमा भेला भएका पश्चिमा थारू सभासदहरू कैलालीकञ्चनपुर कुनै पनि हालतमा थरुहटमै हुनुपर्ने जोड दिए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव तथा सभासद रामजनम चौधरीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे । उनले भने

थरुहटको माग ब्यापक रुपमा उठे पनि संसदका कर्मचारी अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागको सुझाव मात्रै राखेर प्रतिवेदन बुझाएको ऐन मौकामा थाहा पाएपछि आफूले हकारेर थरुहटको माग थप्न लगाएको

बताए । महासचिव चौधरीले अहिले थरुहट प्रदेश नपाए आगामी २ सय बर्ष भन्दा बढी कुर्नुपर्ने बिचार पनि राखे । ..... एमाओवादीका सभासद् सन्तकुमार थारूले भने जनयुद्धले थारूवानथरुहट प्रदेशको खाका स्थापना गरेको हो । हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत कैलालीकन्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिम नगाभ्न खबरदारी गरेका छौ । यसका निम्ति सदनदेखि सडकसम्म उत्रिनलाई म तयार छुँ ।नेपाली कांग्रेसका सभासद प्यारेलाल राना थारूले भने राना थारूहरूलाई अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षधर भएको कतिपय थारू सभासदले नै आरोप लगाइरहेका छन् । यो बिल्कुल गलत आरोप हो । यसले डंगौरा तथा राना थारू बीचको दुरी बढाउने काम गरिरहेकोले सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । ...... थरुहट तराई पार्टी नेपालका सभासद् गोपाल दहितले अधिकारका लागि लड्ने उचित समय यही भएको बताउँदै अहिले नगरे अधिकार कहिले नपाइने बताए । ...... थारू सभासदहरू तराईका जिल्लालाई सीमांकन गर्दा उत्तरदक्षिण नभइ पूर्वपश्चिम गर्नु पर्नेमा पनि एकमत छन् । बैठकमा एमाओवादीका सभासद् गौरीशंकर चौधरी, नेपाली कांग्रेसका सभासद बुद्धिसागर चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद जनकराज चौधरी र थरुहट तराई पार्टीका सभासद गंगा थारू सत्गौंवा, थारू एराउन्ड दी वल्र्ड अमेरीकाका अध्यक्ष

महावीर चौधरी

लगायत उपस्थित थिए । .....

बैठकमा एमाले सभासद्लाई बोलाइए पनि कोही उपस्थित थिएनन्

। यसैबीच थारूहरूको एजेण्डा सेट गर्न नेपाली कांग्रेसका थारू सभासदहरूको छुट्टै भेला साउन १५ गते काठमाडौमा बसेको समाचार छ ।

३० दलको मोर्चाले ल्यायो १० प्रदेशको साझा प्रस्ताव

१० प्रदेशरुमा लिम्बुवान, किराँतखम्बुवान, शेर्पा प्रदेश, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहटथारुवान, कर्णालीखसान र मधेस प्रदेश रहेका छन् । ति प्रदेशरु भित्र ऐतिहासिक थाकथलो कायम भएका, सघन बसोबास भएका जाति तथा समुदायको स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र आवश्यता परेमा विषेश क्षेत्रहरुको ब्यवस्था गरिने गरि ३० दलले साझा धारणा बनाएका छन् ।

मस्यौदाभन्दा फरक संविधान आउने
आदिबासी दलका सभासदः दलका भरिया नबन

बीपीलाई आदर्श मान्ने, लोकतान्त्रिक समाजबादलाई आफ्नो सिद्धान्त मान्ने काँग्रेस होस् वा समाजवाद र साम्यवादलाई आफ्नो गन्तव्य मान्ने एमाले, एमाओवादी होस्, सबै आफ्नो सिद्धान्त र दायित्वबाट बिमुख छन् । ....... १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता कुन अवस्थामा भयो ? देश अब संघीयतामा जान्छ भनी अन्तरिम संबिधानमा लेख्ने काम कुन अवस्थामा भयो ? अन्तरिम संविधानमा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कुरा किन लेखियो ? आज हामी सबै बिर्सन पुग्यौं । सिद्धान्त, नैतिक मूल्य र मान्यता पनि हाम्रो अगाडि निरीह हुन पुग्यो । नाघ्नेमा हामी सबै पर्छौं ।

तर देशमा शासन संचालन गर्ने ब्राह्मण।क्षेत्री यस मामिलामा प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । .......... यतिबेला के काँग्रेस, के एमाले, के माओवादी तीनै दलका शीर्षस्थ नेताहरू ब्राम्हणवादको रक्षार्थ एकै मञ्चमा उभिए ।

केही झारनझुरुन आफ्नो पोल्टामा पनि परिहालोस्, सानै भए पनि आफूले भनेको कुरा पूरा होस् भनी मधेशीजनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) पनि त्यो मञ्चमा उभिन पुग्यो । श्री ४ ले गरेका १६ बुँदे सम्झौताले अहिले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा टाठाबाठाहरूको हातमा सम्म पुगेको छ । सुझाव लिने नाटक बडो राम्रोसँग साउनको पहिलो सातामा मञ्चन भैसकेको छ । तर मस्यौदाले उत्पीडितहरूको कल्याण गर्छ, देशको हित गर्छ भन्ने कुरामा प्रायःको बिश्वास छैन । ......... जसको लागि संघीय शासन आवश्यक छ, जो ठूलो ठूलो स्वरमा संघीयताको लागि आवाज उठाए, संघीयताकै लागि जीवन बलिदानी गरे, तिनै जाति, समुदाय आज निराश बनेका छन् । ........ संविधानको प्रस्तावनामा एक ठाउँमा समानुपातिक समावेशीको कुरा गरिएको छ । तर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीको कुरालाई कुनै धारामा उल्लेख भएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधकिार आयोग लगायत दलित, महिला, समावेशी आयोगको कुरा गरेको छ, तर यत्रो जनसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको आयोगप्रति मौन छ । आयोगको कुरा त गरेको छ, तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ब्यबस्था गरेर अधिकारबिहिन बनाएको छ । निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हकमा हामी जस्ता अधिकारको वकालत गर्नेहरूको मुखमा ताला लगाउने बन्दोबस्त मिलाएको छ । ....... थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली लगायतका थारू सम्बद्ध संघ संस्था, थारू नागरिक समाज, थारू बुद्धिजीविहरू संस्थागत रूपमा कैलाली, कञ्चनपुर थरुहटमै हुनुपर्ने सुझावलगायत नाटकका पात्रहरूलाई लामै सुझाव दिएका छन् । ....... हाम्रो देशमा ईमान्दार र त्यागी नेताहरूको अभाव छ । ऋषिमन भएका नेताहरूको अभाव छ । ......

उनीहरूमा घोर सामन्तवाद हावी छ । उत्पीडित जातिहरूबाट गएका सभासदहरू दास मनोबृत्तिका छन् । राम्रो र नराम्रो थाहा भए पनि नेता र पार्टीले भनेको कुरा उनीहरूको लागि लक्ष्मण रेखा भएको छ ।

....... ४ दलमा रहेका तपाई आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम सभासदहरू न्यायको पक्षमा उभिनु भएन, अधिकारको पक्षमा उभिनु भएन, आपूmले प्रयोग गर्ने अधिकार र दायित्वलाई बिर्सनु भो भने अब जनबिरोधी संबिधानलाई कसैले रोक्न सक्तैन । यदि तपाईहरू अन्यायको बिपक्षमा, न्यायको पक्षमा, उत्पीडित जाति, समुदाय, धर्मावलम्बीहरूको पक्षमा दरो गरी उभिनु भयो भने दुई तिहाई बहुमत कुनै हालतमा पुग्दैन । जनता अन्यायबाट जोगिनेछन्, देशले सही निकास पाउनेछ । के यस्तो सम्भव छ तपाईहरूबाट ? ........ देशमा फेरी पनि आन्तरिक उपनिवेश कायम राखिरहने, उत्पीडित जातिहरूमाथि अन्याय र अन्याचार थोपरिरहने धारा, उपधाराले संबिधान भरिभराउ छ ।

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के?

अमरेश लाई काँग्रेस ले कारवाही गर्न मिल्दैन
मधेसी मोर्चा जाग्यो
दलित पछि अब थारु पनि जागे

मस्यौदा समिति का टाउके हरुले आफ्नो समिति को सीमा बाहिर गएर पुराना सबै सहमति उल्टाउनु, अंतरिम संविधान को उल्लंघन गर्नु, पार्टी अध्यक्ष हरु ले सर्वोच्च अदालत मान्दिन भन्नु ---- यी लोकतंत्र भएको देशमा हुने कुरा होइन। 

भने पछि यसको उपाय के त? यो भकुण्डो हात ले खेल्छु भनेर लिंडे ढिपी गर्ने रोगको निदान के त? भहाखे-आच्छु-itis को औषधि के त? औषधि संविधान सभा भित्रै छ, व्हिप नलाग्ने संविधान सभा भित्र छ, संविधान पास गर्दा एक एक बुंदा एक एक धारा पास गर्नुपर्ने प्रक्रिया मा औषधि छ। औषधि सर्वोच्च मा छ, शीतल निवास मा छ। 

तर यहाँ मैले संविधान सभा, सर्वोच्च र शीतल निवास को कुरा गरेको होइन। त्यो मैले पहिले नै पटक पटक गरिसकेको छु। यहाँ मैले राजनीतिक औषधि को कुरा गर्न खोजेको। 

भकुण्डो हात ले खेल्छु किनभने हाम्रो राज्य (state) मथिको एकाधिकार समाप्त हुन लागेको पीड़ा छ, देशमा समानता आउन लागेको पीड़ा छ भन्ने हरु लाई १८० बाट १८ मा झारेर देखाइदिने प्रशस्त राजनीतिक उपाय हरु छन। भकुण्डो हात ले खेल्नु राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा हो ---- राजनीतिक बेफ़ाइदा को कुरा बनाई दिन सकिन्छ। 

व्हिप लाग्ने संसद भित्र पार्टी हरु तोड़फोड़ गर्न सकिन्छ भने यो त व्हिप नलाग्ने संविधान सभा हो। Polarization को प्रक्रिया शुरू भै सक्यो। तपाई को समुदाय लाई अर्को १०० वर्ष ठग्न चाहेका हरु सँग तपाइँ किन बसिरहने भनेर fishing expedition मा जाने बेला यही हो। 

हात ले भकुण्डो खेल्न चाहने का लागि राजनीतिक उपाय के? अहिले को संविधान सभा भित्र बाट नै काँग्रेस एमाले भन्दा ठुलो नया पार्टी बनाउन मिल्ने छ।

दुई तिहाइ पुग्न नदिएर मस्यौदा समिति लाई निस्तेज पार्न सकिन्छ। आफुले दुई तिहाई पुर्याएर अंतरिम संविधान र अहिले सम्म का सहमति बटुल्ने गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले निष्पक्ष निर्वाचन गारंटी गर्ने कानुन पास गर्न सकिन्छ। साधारण बहुमत ले नेपाल लाई multi party democracy of state funded parties बनाई दिन सकिन्छ। त्यसै लाई दुइ तिहाई ले संविधान मा नै राखिदिन सकिन्छ।

बाहुन हरुको समस्या के भन्दा उनी हरु लाई मधेसी-जनजाति-महिला कै वोट बटुलेर मधेसी-जनजाति-महिला लाई समानता नदिने संविधान कानुन ल्याउनु परेको अवस्था छ। अर्थात मधेसी-जनजाति-महिला को अनुमति बिना तिन लाई १०० वर्ष अंधकार मा राख्न नपाउने अवस्था छ। अनुमति दिने कि नदिने? 

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको

एमाओवादीका मधेशी नेताले विशेष समितिलाई बुझाए मस्यौदालाई संशोधन गर्न यस्तो माग

प्रस्तावनाको प्रथम हरफिको दोस्रो लाईनमा सार्वभौम अधिकार पछि संघीय शव्द थप्नुपर्ने । तेस्रो हरफमा एकात्मक र पछि पितृसत्तात्मक शव्द थप्नुपर्ने । जनआन्दोलन, जनयुद्ध पश्चात मधेश विद्रोह । ....... नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा त्रिभाषिक हुनुपर्ने । ..... धारा १३ अंङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था । (१) को दोस्रो पँक्तीमा नेपालमा १५ वर्ष स्थायी बसोवासको ठाँउमा ५ वर्ष हुनुपर्ने । ....... धारा–१९ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्र भन्दा वाहिर शव्दावली हटाउनुपर्ने तथा नेपाली मुलको सट्टामा नेपाली शव्द राख्नुपर्ने । ...... धारा २३(३) को दोस्रो हरफको पँक्तीमा खस आर्यको ठाँउमा खसान शव्द थप्नुपर्ने । ...... धारा ४५ (दलितको हक) दफा (१) मा दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई निजामति सेवा अगाडी संबैधानिक अंग र निजामति सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सवै निकाय र क्षेत्रहरुमा समानुपातिक, समावेशी थप्नुपर्ने दफा (७) मा दलित महिला, पुरुष र पछि मधेशी दलित लगायत थप्नुपर्ने । ....... उपधारा (३) को तेस्रो पँक्ती नेपालमा ८ प्रदेश रहनेछ पछि प्रदेशको सिमाँकन सँविधानसभाबाटै निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यस पछिका पँक्ती हटाउने । उपधारा (६) मा जिल्ला सभा हटाउनुपर्ने र कानुनको सट्टामा प्रादेशिक कानून बमोजिम राख्नुपर्ने । ....... उपधारा (७) यसमा

विशेष संरचना पछि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र राख्नुपर्ने

। र प्रादेशिक सरकारको सहमतिमा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने । ........ धारा–६३ आर्थिक अधिकारको प्रयोग उपधारा (६) प्रदेश सरकारले बैदेशिक सहायता वा अनुदान लिदा संघीय सरकारलाई जानकारी गराउने तथा ऋण लिदां संघीय सरकारसँग अनुमति लिई लिनु पर्नेछ । धारा–६४ राजश्व श्रोतको बाँडफाँड उपधारा २ मा

सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने ठाउमा जनसँख्याको आधारमा वितरण गर्ने वाक्याँस थप्नुपर्ने ।

...... धारा ९० राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यहरुको पदावधी उपधारा (२) क .............. प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष अनिवार्य हुनेगरी

जनसँख्याको आधारमा ४० सदस्य

भन्ने प्रस्ताव राख्नुपर्ने । ......

न्यायलयको संरचना संघीय हुनुपर्ने

। अदालतहरुको अधिकार बाँडफाँड संघीय संरुचना अनुरुप हुनुपर्ने । न्यायधिशको नियुक्ति समानुपातिक समावेसी हुनुपर्ने । प्रत्येक प्रदेसमा अधिकार सम्पन्न न्यायपरिषद् हुनुपर्ने । ....... धारा १७५ को उपधारा १ मा (ग) थप गरी दलित, मूस्लिम र अल्पसँख्यक जाती÷समुदायको लागि स्वायत क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र वा विषेश क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... धारा २१८ जिल्ला सभाको ठाँउमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र राख्नुपर्ने त्यस्तै धारा १ देखि ८ सम्म रहेका जिल्ला सभाको सबै ठाँउहरुमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र थप्नुपर्ने । ...... गाँउसभा, नगरसभा तथा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र गठन गर्दा दलित समुदायबाट समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ....... राष्ट्रिय समावेसी आयोगको सट्टा मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र जनजाती आयोगको व्यवस्था अलग अलग सँघ र प्रदेश दुवै ठाँउमा गर्नुपर्ने साथै दलित आयोग पनि प्रदेश स्तरमा हुनुपर्ने । ....... धारा २६२(४) मा राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्तिको ठाँउमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानसेनापति नियुक्त र पदमुक्त गरिनेछ । ....... प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्रहरीको साथ साथै अर्धसैनिक बल, गुप्तचर, तथा अनुसन्धानका संगठन रहनेछ र सोको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनेछ । ....... अखण्डता पछि संघीयता, गणतन्त्र, प्रादेशिक स्वायत्तता र धर्मनिरेक्षता थप्नुपर्ने । ....... सँबैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्री सदस्य रहनेछ बुँदा थप्नुपर्ने । ........ राज्य, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय, अंगमा, मूस्लिमहरुको समानुपातिक समावेशीक प्रतिनिधित्व सहभागीता गराउनु्पर्ने । ....... मूस्लिम समुदायहरुलाई राज्यपक्षबाट पछाडी पारिएकोले मुस्लीमको अवस्था दैनीय रहेको हूँदा राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक धार्मिक रुपमा अगाडी बढाउनलाई आरक्षण र विशेषाअधिकारको लागि संविधानको जुनजुन धारा र ठाँउमा दलित, महिला, उल्लेख भएको हो त्यसको साथमा मुस्लीम शब्द थपेर समावेश गर्नुपर्ने । ...... धारा ४५ को दलितको हकमा –जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक शव्द थप्नु पर्ने । त्यसलाई मधेश पहाडमा समानरुपमा बाँडफाँड हुनुपर्ने ...... सघीय व्यावस्थापिका समानुपातिक सहितको थप ३ प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रादेशि व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सहित ५ प्रतिशत हुनुपर्ने । स्थानिय निकायमा समानुपातिक सहित १० प्रतिशत हुनुपर्ने । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष क्षेत्र वनाई दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्ने । प्राविधिक र उच्च शिक्षामा दलितलाई निशुल्क हुनुपर्ने । ...... १. रामचन्द्र झा २. प्रभु शाह ३. विश्वनाथ शाह ४. महेन्द्र पासवान ५. रामरिझन यादव ६. रामकुमार शर्मा

बल्ल मैले माओवादी लाई पत्याएं, नारायण काजी ले त अत्याएको।  राम चन्द्र झा लाई त पार्टी उपाध्यक्ष बनाउनु पर्ने। गोरखा एकै जिल्ला दुई जना, त्यो भएन। नारायण काजी लाई झिकेर त्यो ठाउँमा राम चन्द्र झा लाई ल्याउनु पर्यो। समावेशी भन्ने अनि मधेसी त कतै छैन त माओवादी भित्र visible ठाउँ मा।

मधेसी मोर्चा जाग्यो

दलित पछि अब थारु पनि जागे

दलित पछि अब थारु पनि जागे

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश
मधेसी क्रान्ति को जीनियस
कंस सिटौला को मस्यौदा गोर्बाचेव विरुद्ध को कु जस्तो
कोचिला बारे सीके राउत
नेपालको इतिहास मा दुई वटा मात्र क्रान्ति भएको छ
दलित सक्रियता सराहनीय छ
७० लाख भुमिहीन
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता
संविधान जलेको आगो आतिशबाजी र दियो हो भने
डकैती
विजय गद्दार ले मधेस डुबायो, अब मौका पाए देश डुबाउँछ
नया संविधान को लडाइ
स्वायत्त मधेस प्रदेश खोस्ने उपाय छैन
Modi In Solidarity With Madhesi
मुजफ्फरपुर मा मधेसी आंदोलन लाई समर्थन
जानै परे तेस्रो संविधान सभा सम्म जान तयार
दलित मधेसी भन्दा अगाडि देखियो
संसद अथवा प्रदेश सभा भंग गर्ने राखनै हुँदैन
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
कंस सिटौला को डकैती
के नेपालको "फिजीकरण" संभव छ?
सीके राउत को मधेसी जनता लाई प्रमुख योगदान: शायद संगठन
अंग्रेजो की बदमाशी
कैलाली र कंचनपुर सहित को थरुहट चाहिने हो
प्रचण्ड सँग मुसहर व्यवहार कसले गर्यो?
कंस सिटौला को र मेरो पोस्चरिंग (Posturing)
नेपालका सबै भन्दा गरीब जिल्ला परसा देखि सप्तरी सम्म
मधेसी र चुरिया

संबिधानसभा ठप्प पार्ने थारु सभासद्हरुको तयारी
सडक र सदनमा एक साथ आन्दोलन

थारुको स्वायत्त र संरक्षित प्रदेशको मागगर्दै थारु सभासदहरुले संबिधानसभा ठप्प पार्ने भएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा शीर्ष चारदलका नेता तथा संवाद समितिका सभापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आन्दोलनको सुरुवात गर्ने भएका छन् । ...... आफूले उठाएको मागबारे प्रमुख चारदलले सुनुवाई नगरे संविधानसभा बैठक अवरुद्ध थारु सभासदहरुको तयारी छ ।

थरुहट क्षेत्रलाई पहाडमा मिलाएर थारुलाई पुनः कमैया बनाउने खेलमा दलहरु लागेको भन्दै सभासदहरुले अन्तिम लडाई थारुले लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । मागको सुनुवाई नभए सदन र सडकमा एकसाथ संघर्षको कार्यक्रम तय गर्ने र थरुहट क्षेत्र थप्प पार्ने चेतावनी थारुहरुको छ । ...... साउन मसान्तभित्र नयाँ संविधान जारीगर्ने दलहरुको तयारीका बीच थारुहरुले आफ्नो अधिकारको मुद्दा लिएर संघर्ष गर्ने भएपछि

साउन ३२ गते नयाँ संविधान जारीगर्ने कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने

विश्लेषण थारु अगुवाहरुले गरेका छन् । संविधानसभामा विभिन्न दलका गरी

४२

जना सभासदहरु छन् । ...... प्रदेशको सिमाङ्कन गरेर संविधान निर्माण गरिनुपर्ने, सिमाङ्कन गर्दा कञ्चनपुर, कैलाली, वर्दिया, बाँके, दाङ र सुर्खेत उपत्यकाको केही भाग, नवलपरासीको नवलपुर, चितवन, उदयपुर, पूर्वको झापासम्म चुरे सहितको दक्षिणी भू–भागलाई पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा आठ प्रदेश बनाउँदा तीनवटा प्रदेश तराईमा हुनुपर्ने रहेको छ । ........ थारुलाई सबै सार्वजनिक सेवा, न्याय र संवैधानिक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र रोजगारीको हक सुनिश्चित् गरिनुपर्ने, संघीय व्यवस्थापिका संसदको दुवै सदन र प्रदेश सभामा

सदस्य संख्या र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलाई जनसंख्याको अनुपात बनाइनु पर्ने

माग थारु सभासदको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्ड सुदूरपश्चिममा गाभ्न नदिइने बताउँदै उहाँले त्यस्तो प्रयास गरिए थरुहट भुभाग थप्प पार्ने चेतावनी दिए ।