भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण हुनु केही साताअघि भएको भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भ्रमणमा त्यस्तो सहमति भएको हो । तर, नेपालमा राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा संयन्त्र बन्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । समिति नबन्नुमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक अर्कालाई दोष दिँदै आएका छन् । ...... संयुक्त आयोगको बैठकमा दुवै देश सन् १९५० को सन्धिलगायत दुई देशबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौता अध्ययन, समीक्षा एवं पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्न राजी भएका थिए । .... अध्ययनका लागि दुवै देशले एक-एक लाख अमेरिकी डलर राखेर कोष स्थापना गर्नेछन् । ...... नेपालकै पहलमा यो संयन्त्रमा बन्ने भएको हो । तर, अहिले भारतीय देख्नेबित्तिकै भाग्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, 'भेट्नेबित्तिकै हाम्रो सूची तयार छ, तपाइर्ंहरूको के भयो भनेर सोध्छन् ।' प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले विद्वतालाई भागबन्डा गर्न खोज्दा समस्या भएको बताए । उनले भने, 'यहाँ बसेर विज्ञ हुने होइन विज्ञ भएकालाई यहाँ ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । अब होला कि ?'
भारत-नेपालका ६ प्रमुख राजमार्गलाई दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मै छ लेनको बनाइने .... दुबै देशको सीमावर्ती बिन्दूसम्मका राजमार्ग बिस्तारका क्रममा ओभरहेड ब्रिज अथवा डाइभर्सनको सुविधा समेत जोडिने ..... बनबासा–महेन्द्रनगर, गोरखपुर–भैरवहा, मुजफ्फपुर–बीरगंज, पुर्णिया–बिराटनगर, बहराइच–नेपालगंज र सिलिगुढी –काँकडभिट्टा जस्ता मुख्य सम्पर्क सडकलाई छ लेनमा बिस्तार गर्ने ........
मन्त्री गड्करीले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको हुलाकी सडकमा देखिएको व्यवधान हटाउन र तत्काल सडक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन पनि भारत सरकार तत्पर रहेको बताएका थिए ।
संविधान निर्माणको विशेष परिस्थितिका कारण अधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरिएको ..... अहिले गाउँ/नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन सार्न खोज्नुले कोइराला पक्षले केन्द्रीय महाधिवेशन पछि धकेल्न खोजेको आशंका ..... जवाफमा सभापति कोइराला र महामन्त्री सिटौलाले साउन मसान्तभित्र संविधान जारी नभए पार्टीले एक/डेढ महिना संविधानसभाबाट ब्रेक लिएर भए पनि महाधिवेशन सक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै देउवा पक्षलाई आश्वस्त पारेका थिए । संस्थापन पक्षका एक सदस्यका अनुसार कोइरालाले महाधिवेशन सार्न खोजे पनि देउवा पक्ष तोकिएको समयमै गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटी उनीहरुले संघीयतामा सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । ...... एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईमार्फत संविधानका सुझाव समेट्न गठित चार प्रमुख दलका अध्यक्षसम्मिलित विशेष समितिलाई पनि ज्ञापनपत्र दिईएको छ । ज्ञापनपत्रमा समावेशीका साथै समानुपातिक पनि थप्नुपर्ने, नागरिकता प्राप्तीको प्रावधान अन्तरिम संविधानअनुरुप नै हुनुपर्नेलगायतका बुँदा समेटिएका छन् । ..... संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दललगायतका थारु सभासदहरुले पनि शनिबारै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, आदिवासी थारु आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रथाजनित कानुन र अभ्यास गर्ने संस्थालाई वैद्यानिकता दिनुपर्नेजस्ता माग राखी संवाद समिति र चार दलका अध्यक्षसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मैले उनको जीवन र कर्म महाभारतजत्तिकै फराकिलो र काव्यिक राजनीतिक कर्मको दोभानका रूपमा देखें । अनि नाटक लेख्ने अठोट गरें । ..... कोइरालाले १७ वैशाखदेखि ४ जेठ २०३४ भित्र अदालतमा दिएको बयान एउटा महान् पाठ हो । ..... त्यो नाटक चिनियाँ पात्रोजस्तो खुल्दै गयो । कोइरालाको क्रान्ति, विचार, नारीहरूप्रतिको अनुरागको आयाम, दर्शन, मुक्ति र अस्तित्वजनिन चेतनाका पाटा खुल्दै गए । ..... दुर्गानन्द झालाई बीस सालमा फाँसी दिएको खबरले मर्माहत भएका कोइरालाले जेलमै ‘त्यो रात’ कथा लेखेपछि साहित्य र राजनीति अलग राख्ने उनले कार्यकर्तालाई दिने गरेको तुरूप भत्किएको देखें । ..... शरीर पनि लहर हो जो समयको प्रवाहमा चाहना, उमङ्ग र क्रीडाका अवस्थाहरू हुँदै जान्छ । .... ‘नरेन्द्र दाइ’ मा यौन शोषणमा परेकी मुनरिया त्यही जलधारमा मानौं जलप्राणीजस्तो रूपकको रूपमा निस्केर बोल्छे । सुम्निमाकी छोरी याबा र सोमदत्तका छोराको प्रेम त्यही कोसी जलधारमा तरङ्गित हुन्छ । ..... नाटक नै महाभारत युद्धका शंखघोष र आधुनिक युद्धका ‘चपर’ उडेका मिश्रित आवाजहरूमा सुरु भएको छ । ..... कोइरालाका यिनै पक्षहरूमाथि बोल्न नोभेम्बरमा अक्सफोर्डमा एउटा निम्तो छ । ...... ती कोइराला आफू र गणेशमान सिंहलगायतका नेतालाई आठ वर्ष सुन्दरीजल जेलमा थुनेर एकतन्त्री शासन गर्ने राजा महेन्द्र र जेलमुक्त गर्ने अनि फेरि पक्रने राजा वीरेन्द्र अनि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने पञ्चहरूको तालसुर नमिलेका सिम्फोनीको बीचमा एउटा शक्ति भएर यो देशको इतिहासको पृष्ठभूमि र ‘साइकी’ मा विद्यमान भइरहे । ..... गान्धी, माओ, होचिमिन, नेहरू, चे ग्वेभारादेखि लिएर अरूका कविता र डायरी अनि नितान्त निजी क्षणहरूमा ती नेताहरूका भित्री विरह र आक्रोश अनि अठोटका द्वन्द्वका क्षणहरूबारे पढेका छौं । यी दाहाल विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राखेको सुन्दरीजल कारागारमा कामको र आफ्नै दलका साथीहरूसँगको द्वन्द्वको क्षणमा गएर बसेको र चिन्तन गरेको, अनि आफ्ना खुला भाषणहरूमा यिनले विश्वेश्वरप्रसादको उदाहरण दिएर प्रशंसा गरेको बोध भएपछि मलाई अरू कुरामा चाख नभए पनि लाग्यो, ए विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको अनुशीलन यिनको दलनिरपेक्ष रहेकाले पनि गर्ने रहेछन् त ! ....... प्रधानमन्त्री हुँदा सोह्र सालमा यी धनकुटा गए । यिनलाई देखें । यिनको अनुहारबाट शाश्वत र स्मित हास्य कहिल्यै ओर्लेको देखिनँ । जीवन्त देखें यिनलाई । यिनलाई भेट्न मलाई सजिलो थिएन । यी सधैं दलका मानिसले घेरिएर बस्थे । काङ्ग्रेसका मेरा दाजु मोरङका स्व.दयानन्दले एकपटक चाबहिलमा लगे र भेटाइदिए । अर्कोपटक चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने जनमत बुझ्न विराटनगर जाने सिलसिलामा यी एयरपोर्टमा पर्खिएको बेला मैले दाजुकै मद्दतले यिनीसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ । मैले ट्राटस्की, हर्मन हेस्से, मोदिआइन, सुम्निमाका कुरा गर्न थोरै भए पनि भ्याएँ । किसुनजीले ‘ए, यो केटाले धेरै समय लिइदियो’ भनेर मलाई हटाएपछि म हाँस्तै निस्केको थिएँ । कोइरालासँग मेरो अन्तिम भेटघाट त्यही थियो ।
बाहुन अर्थात नेपाली सत्ताको हर्ताकर्ता । २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा देखिएको यो समुदाय २०४६ सालपछि खुलेर मैदानमा उत्रिएको देखिन्छ आक्रमकताका साथ । अरु सबै जातजातिलाई किनारा पार्दे राज्यसत्ताको केन्द्रमा कसरी पुग्न सफल भयो यो जात ? ........ दुई दशक अघि सम्म समावेशीता र जातीय विभेद सम्बन्धमा प्रश्न उठाएर तर्क गर्नेहरुले बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिकताको बिल्ला भिर्नु पर्थ्यो । बिखन्डनकारी र साम्प्रदायिक भन्ने बित्तिकै संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको राष्ट्रिय अक्षुग्ण, सार्वभौमसत्ता, जातजातिबीच बिद्धेष फैलाउन नपाईने, साम्प्रदायिक सदभाव कायम राख्ने प्रावधान बमोजिम कार्वाही गर्न पाईन्थ्यो । मूल कुरा त्यो प्रावधान देखाई राज्य रौब कायम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले नेपाली समाजमा भैरहेका असमानता देखिरहेकाहरुले मात्र हैन पीडित भनिएकाहरु समेत जातीय, भाषिक, लैगिंक, धार्मिक मुद्दामा आँखा उठाएर बोल्न सक्ने हैसियतमा थिएनन् । ....... हुन त शंकराचार्यले चलाएको धार्मिक संहार र जयस्थिति मल्लले दक्षिण भारतीय बाहुनहरु ल्याई नेवार समाजमा वर्णाश्रम ब्यवस्था प्रारम्भ गरिएको बेलै देखि नेपालमा जातीय आधारमा राज्यसत्ता संचालन थालिएको दावी गरिन्छ । ....... नेपालको पहिलो कानुन मानिएको जंगबहादुर राणाको पालामा लागु गरिएको मुलुकी ऐन १९१० र २०५८ सालको जनगणना ........ यो मुलुकी ऐनको श्रोत हिन्दु शास्त्र मनुस्मृति रहेकोले यसले नेपाली समाजको विकासक्रमलाई उथलपुथल पारेको विश्वास गरिन्छ । पौष १९१० ( २२ डिसेम्बर १८५४) का दिन २१२ जना पार्षदहरुले हस्ताक्षर गरि १४०० पेजको यो कानुन पारित गरेकाथिए । यसमा हस्ताक्षर गर्नेमा १६६ (९५.१ प्रतिशत) जना बाहुन क्षेत्री थिए । ३२ जना नेवार थिए । मधेसी मूलका बाहुन २ जना थिए । त्यसैगरि जनजाति ६ र जात नखुलेकाहरुको संख्या ६ जना थियो । यो कानुनले मनुस्मृतिले ब्यवस्था गरेको चार बर्ण ( ब्राम्हाण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र ) अनुसार जातको आधारमा दण्ड सजाय र राज्यमा अवसरको ब्यवस्था गरेकोथियो । ....... हाम्रो प्राचीन न्याय प्रणाली शास्त्रीय परम्परामा नै आधारित थियो। ब्रह्माजीले लोकको सृष्टि गर्दा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण, बलबाहुबाट क्षेत्री, जाँघबाट बैश्य तथा पाइतालाबाट शुद्रको उत्पत्ति भएको भन्ने हिन्दू शास्त्रमा उल्लेख छ। ब्रह्माको मुखबाट उत्पत्ति भएकोले ब्राह्मणको बोलीलाई देववाणी मानिन्थ्यो। राजालाई नै त्यस बखत सवोर्च्च न्यायदाताको रूपमा मानिन्थ्यो। न्याय सम्पादन गर्नका लागि राजालाई सहयोग गर्नका लागी धर्मशास्त्रीहरू रहन्थे। शुक्राचार्यले राजाले रिस वा लोभ नलिईकन न्यायाधीश, बुद्धिको कुरा पर्दा सल्लाह दिने मन्त्री, ब्राह्मण पुरोहितलाई साथमा राखी सावधानीपूर्वक धर्मशास्त्र अनुसार मुद्दा हेर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेबाट पनि त्यस बखतको न्याय सम्पादन वेद, उपनिषद्, धर्मसूत्र, मिमांस, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर, नारद स्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र आदिको आधारमा गरिने गरिएको बुझिन्छ। ....... यो कानुनले शिक्षामा समेत मनुस्मृतिमा शुद्रले वेद सुने कानमा तातो झीरले घोंचिदिने लेखिएको नियमको आधारमा कसले पढ्न पाउने कसले पढ्न नपाउने ब्यवस्था गरेकोथियो । यसले स्वाभाविक रुपमा कमजोर जातीय समूहहरु शिक्षामा पछाडि पर्दे गए ।
शिक्षाले सचेत हुन्छन् भनि कहाँ सम्म गरिएकोथियो भने भारतीय सेनामा लामो समयसम्म गोर्खाली सेनाहरुलाई अग्रेंजी नपढाएर रोमन पढाईन्थ्यो । त्यो नेपाली शासकको विशेष अनुरोधमा गरिएको हुनसक्ने विश्वास गरिन्छ ।
....... मनुस्मृति एउटा जातिलाई संरक्षण गर्न बनाईएको धार्मिक आवरणको राजनीतिक ग्रन्थ हो भन्नेमा धेरै सहमत छन् । ....... ब्राम्हाणं दशबर्षतु शतबर्षतु तु भूमिपम्पि - ता पुत्रौ विजानियाद् ब्रम्हणस्तुयो पिताः ।। .. अर्थः बाहुन उमेरले १० बर्षको भएपनि १०० बर्षको क्षेत्रीका निम्ति ऊ बुवा सरह हुन्छ । ....... राजकाज संचालन गर्ने क्षेत्रीको समेत बाहुनको अगाडि हैसियत नरहने धार्मिक कम राजनीतिक ग्रन्थलाई राज्य संचालन गर्ने कानुन बनाईएपछि अन्य जातजातिका हालत र हैसियत के भए होलान् स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । ........ नेपालको सन्दर्भमा भने यो ऐन (१९१०) मा ५ बर्णको ब्यवस्था गरिएकोछ ।
१ तागाधारी ( पर्वते झर्रा जात ( बाहुन क्षेत्री) , नेवार बाहुन, तराई बाहुन, श्रेष्ठ नेवार (शिवमार्गी) )
२ नमासिन्या मतवाली ( मगर, गुरुङ, सुनुवार, बौद्ध नेवार )
३ मासिन्या मतवाली ( भोटे, चेपाङ, कुमाल, हायु, थारु, घर्ती )
४ पानी नचलन्या, छोईछिटो हाल्न नपन्र्या (तल्लो जातका नेवार, मुसलमान, म्लेच्छ )
५ पानी नचलन्या, छोइछिटो हाल्नु पन्र्या ( पर्वते दलित, नेवार ( भा जु पि ) गरि वर्गीकरण गरिएकोथियो । र, क्रमशः त्यहि बमोजिम राज्य संचालन र सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गरिएकोथियो ।
यो ब्यवस्थामा मनुस्मृतिले निर्दिस्ट गरेको तागाधारी मध्ये क्षेत्रीले देखिनेगरि राज्य संचालन गर्ने र बाहुन त्यो संस्थाको मास्टर माईन्ड ( सल्लाहकार ) हुने ब्यवस्था गरिएको देखिन्छ । किनकी बाहिर क्षेत्री देखिएपनि राज्य संचालनको बागडोर त्यतिबेला सम्म बाहुनकै हातमा आईसकेको थियो । धेरैले यो यथार्थमा ध्यान दिएका छैनन् । तर कुनै जाति लामो समय सम्म पूर्व तयारी र मेहनतबिना कसरी एक्कासी शासनसत्तामा टुप्लुक्क प्रकट हुन आईपुग्छ ? नेपाली समाज र राजनीतिमा बाहुन समाजको उदय एक्कासी भएको झैं लाग्दछ । ....... बाहुनको परम्परागत पेशा जजमानी गरेर र मन्दिरमा घन्टी बजाएर मात्र त्यो समाज यहाँ सम्म आाईपुगेकोहैन । त्यस पछाडी उसको राज्य र समाजलाई बौद्धिक नेतृत्व दिने धार्मिक वर्चश्व जुन धार्मिक कम राजनीतिक बढी छ, त्यसको स्कुलिङ् नै प्रमुख कारण देखिन्छ । ....... यदि हिन्दु धर्म र मनुस्मृति आधारित राज्यब्यवस्था नेपालमा लागु गर्न ति अक्षम भएकोभए के चाहिं पक्का हो भने बाहुन समाजको उन्नति र प्रगति यो स्तर सम्म आईपुग्ने थिएन । यो यथार्थज्ञान भएकैले हिंजोदेखि आजसम्म नेतृत्व राजनैतिक परिवर्तन सहन तम्तयार रहेपनि पहिचान बदल्न सहज रुपले तयार छैन । ...... शाह, राणा र राजाको शासन सम्म पर्दापछाडीबाट राजकाज गरिरहेको प्रमुख जाति २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिपछि भने खुलेर सत्ताको सीटमा देखिन आईपुग्यो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रले त्यो पर्दा अझ राम्ररी हटाईदिएकोछ । जबकि शासनसत्तामा हर्ताकर्ता देखिने क्षेत्री नंवर एक स्थानमा देखिनु पर्ने तर ति छैनन् । राजसंस्था गएपछि त रहेसहेको अधिकारबाट समेत च्यूत भएकोछ, क्षेत्री । अचम्म के छ भने राणा र पँचायतकाल राज्यप्रशासनमा अब्बल नेवार समुदाय २०४६ साल सम्म आईपुग्दा दोश्रोमा खस्किसकेकोथियो । त्यहाँ पनि बाहुनको वर्चश्व भैसकेकोथियो । विपि कोईरालाले आत्मबृतान्तमा आफुले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि राणा प्रशासनतन्त्रको हरिविजोग लेखेकाछन् । उनले भारतबाट मान्छे बोलाई प्रशासनतन्त्रमा सुधार शुरु गरेकाछन् । मलाई लाग्छ, त्यतिबेला देखि प्रशासनमा नेवारको अधोगति र बाहुनको श्रीबृद्धि शुरु भएको हुनुपर्दछ । किनकी नेपाली राजनीतिमा कोईराला परिवारले बाहुनलाई खुल्ला राजनीतिमा तान्न शुरु गरेको यतिबेलै हो । अर्थात पर्दा बाहिर तानेका । राज्यतन्त्र चलाउन प्रशासनमा पकड रहनु अत्यावश्यक छ भन्ने विपिले नबुझ्नै कुरै भएन । अन्यथा त्यसअघि सम्म नेपाली बाहुनले चाणक्य शैलीमै राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दथे, बाहिर देखिदैनथे । ........ नेवार स्वंयमा जातीय समूह होईन । त्यसभित्र बाहुन देखि शुद्र सम्मको बर्णब्यवस्था छ । त्यसैले गैरहिन्दु भएकाले बौद्ध नेवारलाई तल्लो स्तरमा झारिएकोथियो । मगर र गुरुङ चाहि नेपाल विस्तारमा गोर्खाली फौजमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेकोले नमासिन्या जातिमा राखिएकोथियो । ..... तामाङले सैन्य विद्रोह गरेकोले राज्यले यो जातिलाई दास बनाउन पाउनेगरि राखेको तामाङ ईतिहासकारहरुले लेखेकाछन् । ...... अछुतलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिएकोथियो । तल्लो जातका नेवार, मुसलमान र
म्लेच्छ ( क्रिश्चियन )
को पानी नचलेपनि यी संग छोइदा भीमसेनपाती र सुनपानीले चोख्याउनु पर्थेन । तर पहाडे दलित र नेवार दलितका पानी नचल्ने मात्र हैन छोइदा चोख्याउन समेत पर्दथ्यो । सुन्दा आश्चर्य लाग्छ, धेरै जातिलाई यो कानुनले चिन्दैनथ्यो । गोर्खाली सेनासंग अन्तिममा हारेका पूर्वका राई लिम्बु जसले हिन्दु धर्म स्विकारेनन् तिनलाई यो वर्णाश्रमभित्र समेटिएन । तराईका थारु बाहेकका जनजाति र हिन्दु धेरै जातजातिहरुलाई पनि यसभित्र पारिएन । ....... पूरै ११० बर्ष सम्म यो कानुनको आधारमा राज्य चलेकोछ । तथापि २०२० मा परिमार्जित गरिएपनि नयाँ ऐन पनि पुरानो दर्शनबाटै निर्देशित र ति ऐनका कतिपय प्रावधान अद्यापि सक्रिय छ । ........ तेतिबेलाको कानुनले बन्देज गरेको हिन्दु धर्मको आराध्य गाई ( राष्ट्रिय जनावर) को वध गरिएको भन्दै त्यहि ऐन बमोजिम अहिलेपनि ( धर्मनिपेक्ष राज्य) देशभरबाट मान्छेहरु समात्दै जेलमा हालिदैछ । यो ऐनलाई २०४७ को प्रजातान्त्रिक र २०६३ को गणतान्त्रिक अन्तरिम संविधानले समेत लछारपाटो लगाउन सकेकोछैन । सत्तामा एउटै धर्म र जातिको निरन्तरताको कारण यो क्रमबद्धता नटुटेको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले बाहुन बलियो हुदैं आईरहेको यस राजनीतिको पछाडि एउटा कारण देखाएकाछन । बहिष्करणदेखि समावेशीकरणसम्म लेखमा उनी लेख्छन् १८औं शताब्दिको मध्यतिर नेपाललाई एकाधिकार सत्ता बनाउनुको पछाडि भारतीय मुगलहरुबाट हिन्दुहरुलाई बचाउनु र नेपाललाई आश्रयस्थल (त्यहाँबाट भागेर आएका हिन्दु बाहुनहरुलाई) को रुपमा बिकसित गर्नु थियो । मुगलपछि बेलायतबाट क्रिश्चियन आएपछि तेसबाट बचाउन कट्टर ब्राम्हाणवादलाई उचाईमा पुर्याईयो । ....... राज्यले नंवर एक बनाएको जातिको नेतृत्वमा रहेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका कामरेड नेतृत्वहरुले जिवनभर भाडाको सिपाही ( भारतीय र बेलायती सेना) को हैसियतले कमाएका २३ तले घर देखाउँदै वर्गशत्रुको रुपमा चित्रित गरि तिनकै भाईभतिजलाई आक्रमण गर्न लगाउँथे ।
सिपी मैनाली( जमिन्दार)हरुले झापामा चलाएको कथित सशस्त्र वर्गसंघर्षमा जीवन मगरको नेतृत्वमा त्यहि विश्लेषणका आधारमा थारु जनजातिहरुको हत्या गराईएकाथिए ।
आजपर्यन्त यी कामरेडहरु त्यहि ब्याज खाईरहेकाछन् । २०० बर्षअघि यिनकै पुर्खाको नेतृत्वमा चलेको राज्यले मगर, गुरुङ, राई, लिम्बुलाई गोर्खेलौरो लगाई इस्ट इण्डिया कम्पनीमा बेचेर त्यसवापत बार्षिक रोयल्टि थाप्थे । कालान्तरमा वर्गशत्रुका नाममा त्यहि दासकै खुनपसिनामाथि आँखा लगाईन थालियो । ........... प्रचण्ड बारम्बार आफ्ना बालसखा तथा सहपाठी रामबहादुर थापा (बादल) लाई देखाउँदै भन्थे, म त पक्का किसानको छोरा हुँ । तर बादलजी लाहुरेको छोरा उहाँ चाहिं बरु ब्रुर्जुवा परिवारबाट आउनुभएको हो । जुन कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती बेचबिखन हो भन्दै बन्द गर्न माग राखी आन्दोलन गथ्र्याे त्यहि दलका नेता कामरेडहरुको सोंचाई त्यस्तो थियो । यो किन थियो भने तिनका दिमागमा साम्प्रदायिकता सामाजिक संस्कारले नै भरिदिएकोथियो । त्यो कुनै न कुनै रुपबाट अब्यक्त भै हाल्थ्यो, भैरहेकोछ । जबकि उनकै गुरु मोहनबिक्रम सींह घर्ती, मोहन बैद्य ( पोखरेल ) हरु सामतं परिवारबाटै आएकाहुन् । उहिलेका शिक्षक छविलाल दाहाल (प्रचण्ड) स्वंय सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक रुपमा राज्यको हैसियत प्राप्त जातीय समुदायका हुन् । थापा बरु सर्वहारा समाजका हुन् । ........ नेपालमा को धनी को गरिब भन्ने रेकर्ड हेर्ने हो भने २ सय बर्ष देखि विश्व चहार्न थालेका र अहिलेपनि धेरै बाहिर कमाईरहेका थापाका बुवा जस्ता निश्चित जनजातिहरुको आर्थिक उन्नति निकै माथि पुग्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो केहि छैन । ति जनजाति शैक्षिक, राजनीति, राज्य, दल, प्रशासनमा त छैनन् नै तिनको आर्थिक हैसियत समेत बाहुन, क्षेत्री, नेवार, मारवाडीको भन्दा धेरै तल देखिन्छ । ....... अनि, प्रचण्ड जस्ता नेपालका माक्र्सवादीहरु
( सबै कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बाहुन नै हुनुपर्ने अदृश्य साँठगाँठ छ नेपालमा )
का वर्गविश्लेषण यहिनेर आएर बल्ड्याङ् खाईदिन्छ । यस्तो देखेपछि शिक्षित हुदैं गैरहेका जनजाति पढैयाहरुले राज्यले त मास्यो मास्यो विभिन्न दल र सिद्धान्तका नाममा समेत जनजातिकै दुर्नियतपूर्वक वध किन गरिएको नी ? भनि प्रश्न गर्ने नै भए । पहाडे जनजातिकै यो बिजोग छ । मधेसी जनजाति, शुद्र ( दलित ), महिला, मधेसीहरुको हालतको हरिविजोग तपाई स्वंय कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । यो विजोगको वर्तमान कारण खोज्नुभो भने त्यहाँ सहि जवाफ पाईंदैंन । तर ईतिहासमाथि आलोचनात्मक दृष्टि दौडाउनुभो भने यसको चित्र छर्लङ्ग देखिन्छ । ......... नेपालका ९७ जातजातिहरुको बृहत अध्ययन गर्दा खासखास जातिहरु नै मोटाएको देखिन्छ । ... यी जातजातिका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, लैंगिक अवस्था देखाउने ३९ वटा सुचाङ्कहरु समेटेर अध्ययन गरिदा मधेसका कायस्थ ( कर्ण,लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तव ) नंवर एकमा रहेको र बाहुन दोश्रोनंवरमा देखाएकोछ । .....
नेपालको सन्दर्भमा गरिब भएर दलित जनजाति, मधेसी नभएर दलित जनजाति, मधेसी भएकै कारण गरिब भएको तथ्याँक र प्रवृति छ ।
...... यहि सामाजिक र जातिीय जटिलताका कारण होला घोकन्ते माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवादले कुनै काम गरेन हाम्रो सन्दर्भमा । ....... तिनको प्रमुख अन्र्तविरोध राजतन्त्र गैसकेपछि देश भुमरीबाट किनारा लाग्नुपर्ने हो । तर देश झन ठुलो अन्र्तविरोधमा रुमल्लिएको जस्तो भैरहेकोछ । ........ यी कमजोर समुदायकाको पहुँचमा न मीडिया छ न त मूलधारका मीडियामा काम गर्ने संचारकर्मीहरुको उल्लेख्य संख्या । त्यसैले सहि मुद्दा बाहिर आउन नसकिरहेको हुनसक्छ। .......
तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले केहि सीट जितेको मधेसी दल सदभावना पार्टी र त्यतिबेला करिब एक लाख मत लिएको जनजाति दल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चालाई देखाउँदै पहिचानका कुरा गर्नेहरुलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् त्यसैले समस्या यो हैन वर्गीय नै हो भनि यस्तो गम्भीर मुद्दालाई हल्का किसिमले पन्छाए जस्तो अवस्था अहिले छैन ।
....... मूलधारका दल दवावमा छन् । पहिचानवादीहरु मतदानमा कमजोर देखिएपनि तिनका मुद्दाको दवाव कसिलो बन्दै गएकोछ । पहिचानवादीहरु प्रमुख दललाई आफ्नो मुद्दामा वार्गेनिङ गर्न र तिनलाई आफ्नो मुद्दामा उपयोग गर्न सक्ने भैसकेकाछन्, जुन कुरा धेरै विश्लेषकहरुले ठम्याउन नसकिरहेको देखिन्छ । यो ठूलो परिवर्तन हो । ....... देश संघीयतामा जानेबित्तिकै कमजोरहरुको प्रतिनीधित्व ह्वात्तै बढेर जानेछ । त्यसपछि राज्यको विभेदकारी नीतिले कुजिंएको बहुसंख्यक जनसंख्या सक्रिय भै राज्यको अर्थतन्त्रमा बराबरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् । यसले नेपाली समाजको संरचना र राज्यको परम्परागत सत्ताको मुहारमा ठूलो उथलपुथल ल्याईदिनेछ । त्यसपछि देश समृद्ध हुने निश्चित छ । तर
एउटा डर चाहिं के हो भने परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र समयलाई पछाडि फर्काउन दुस्साहस गर्नेहरुले समस्या ल्याईदिन सक्छन् । त्यस्तो बिचार हावी भयो भने देश डरलाग्दो जातीय द्धन्द्धमा फँस्ने डर
जब दुई वर्ष मा नया संविधान जारी हुन्छ, त्यति बेला यस संविधान सँग बाझ्ने पुराना कानुन स्वतः खारेज भएको घोषणा मात्र गर्ने होइन कि एउटा आयोग बनाई खोजी खोजी सक्रिय रुपले ६ महिना भित्र खारेज गर्नु पर्छ। जंग बहादुर राणा र महेन्द्र शाह लाई बाई बाई गर्ने बेला आयो।
सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता ---- त्यो बेतुक प्रश्न हो। तर अहिले देशमा एकात्मक व्यवस्था का सबै संरचना कायम राखी त्यस माथि केही संघीयता जस्तो लाग्ने आलंकारिक संरचना (जस्तो कि हाड दाँत केही नभएको जुन सुकै बेला भंग गर्न मिल्ने प्रदेश सभा हरु, नक्शा तोड़मरोड़ गरेर बनाइएका प्रदेश हरु) थपेर जनता लाई बेबकुफ़ बनाउने प्रयास भै राखेको छ।
त्यति बेला Partyless Democracy भन्ने थियो, अहिले को प्रस्ताव Stateless Federalism को छ। १६ बुँदे त्यही होइन?
विकास समितिका सभासदहरूले भारतलाई द्रुतमार्ग दिदा हुलाकी लोकमार्गको जस्तो समस्या हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्ग बन्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री निधीले जवाफमा हुलाकी लोकमार्गमा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा कमजोरी भएर पनि यस्तो नतिजा आएको बताए । ....... काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले निर्माणमा भ्याटसहित करिब १ सय ११ अर्ब र भ्याट बाहेक ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । ..... समितिले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका चरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि देशको अधिकतम हित हुने गरि द्रुतगतिमा परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘जनस्तरमा देखिएका चासोहरुलाई जवाफदेहिताका साथ सम्वोधन गर्न, राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’
समग्रमा बीपी ले लोकतन्त्र बिना राष्ट्रियता संभव छैन भन्ने सम्म त पुगे तर गणतंत्र बिना लोकतंत्र संभव छैन भन्ने सम्म पुगेनन। संघीयता त परको कुरा। आर्थिक क्रान्ति त शब्दकोश मा नै थिएन।
गोरखा राज्यको विस्तार राष्ट्रिय एकताको अभियान थिएन, न त्यस समयका शासकहरू नेपाली राष्ट्रिय भावनाले प्रेरित नै थिए, न त गोरखा राज्य विस्तारको यन्त्र, गोरखा पल्टनका सिपाही या अफिसरहरू नै राष्ट्रवादी थिए । गोरखाली राजाहरूले विजय अभियान प्रारम्भ गरेका थिए र तिनीहरूको चरित्र विजेताको थियो, राष्ट्रिय नेताको होइन, जसले गर्दा विजित देशहरूका राजा र प्रजाहरूसँग कोमल व्यवहार गरिएन । काठमाण्डूका नेवार प्रजाहरूलाई अद्यावधि त्यसको गुनासो छ । ....... राष्ट्र भनेको के हो ? नेपाल भनेको के हो ? देश भनेको के हो ? जनता होइन र ? यदि जनताको अधिकार खोसिन्छ भने देशको हित कसरी त्यसले रक्षा गर्यो ? ....... देश भन्नोस् चाहे राष्ट्र भन्नोस्; त्यो भूगोल होइन, त्यो माटो होइन । त्यो यथार्थमा जनता हो । ...... यदि नेपाल भूगोलबाट एक करोड नेपाली जनताको आबादी लोप भयो भने मेरो अर्थमा नेपाल लोप हुन्छ, यद्यपि भूगोल आफ्नो ठाउँमा जस्ताको तस्तै स्थायी भइरहनेछ । ....... राष्ट्रियताको विवेचनामा सर्वप्रथम तत्व र अन्तिम तत्व पनि जनता हो । ..... राष्ट्रियता भन्नाले लक्षित गर्ने तत्वहरू – १) जनता, २) तिनका अगाडि उपस्थित भएको समस्या ३) त्यस समस्याको सबैले मिलेर समाधान गर्ने दिशापट्टिको सामूहिक प्रयत्न र ४) त्यस प्रयत्नमा अनुभव गरेको एकताको भावना । यसरी राष्ट्रियताको विचार गर्दा भूगोलको भूमिका गौण भएर जान्छ । ...... हामीले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको दमनको सिलसिलामा राष्ट्रियताको नारालाई प्रचार गरेर राणा शासकले आफ्नो हुकुमी राज्य कायम राख्न गरेको प्रयत्नलाई बिर्सनु हुन्न । यहाँसम्म कि वर्तमान राजा र उनका पितासम्मलाई पनि अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरी उनीहरू सबैलाई राज्यचुत् गर्ने काम राणा शासकले गरेको थियो । अहिलेका राजाबाट चालिएको राष्ट्रियताको प्रचार पनि राणाहरूबाट चालिएको प्रचारको हूबहू अनुरूप हो, भाषामा भन्नुहोस, चाहे प्रचार–प्रणालीमा । ...... १८औं शदीमा हिन्दुस्तानका भूभागमा अनेकौं राजा–महाराजा जागीरदार तथा साहसी सरदारहरू मुगल साम्राज्यको अन्त्यपछि उत्पन्न अशान्ति र अस्थिरताको स्थितिको लाभ उठाउँदै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विस्तार र नयाँ नयाँ राज्यहरूको गठनमा तँछाड कि मछाड भन्दै विजयको होडमा लागेका थिए । त्यस्तै एउटा राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन् । आफ्ना छिमेकका राजा–रजवाडाहरूभन्दा उनी बढ्ता साहसी तथा उनका सेना सञ्चालकहरू शत्रुपक्षभन्दा अधिक दक्ष र रणकौशलयुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह तथा उनका तुरन्तैका उत्तराधिकारीको
उद्देश्य गोरखा राज्यको विस्तारभन्दा बढी अरु केही थिएन । त्यो राष्ट्रिय एकताको अभियान थियो भनेर त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक महत्व दिन खोज्नु गलत हुनेछ ।
........... कमसेकम त्यस समयमा नेपाली राष्ट्रियता भन्ने भावना या कल्पनासम्म पनि थिएन । त्यो त पछि उदय भएको ..... ब्रिटिस साम्राज्यको स्थापनाको प्रक्रियामा अंग्रेजहरूले आफ्नो बृहत्तर स्वार्थको हितलाई ध्यानमा राखेर हिन्दुस्तानका अधिकांश आर्थिक दृष्टिले लोभनीय भागलाई त आफ्नो सोझो कब्जामा गरे, बाँकी रहेको भागमा स्थानीय शासकहरूसँग विभिन्न प्रकारको सन्धि गरे । नेपालसँग पनि सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धि भएको थियो । ती सन्धिहरू यस अर्थमा पनि असमान थिए कि ती सन्धिद्वारा देशी शासकहरूलाई धेरथोर अधिकार प्राप्त थिए अनि
तद्नुरूप उनीहरूको सम्मान र प्रशस्ति र तोपको सलामीको संख्या निर्धारित गरिएको थियो
। ब्रिटिसहरूले यस श्रेणीबद्ध ढंगले भारतीय भूगोलमा परेका देशी राज्यहरूसँग एकएक गरेर युद्ध गर्दै भिन्न–भिन्न प्रकारको सम्बन्धको एउटा जाल बुनेर राखेका थिए । त्यस व्यवस्थामा उनीहरूले नेपाललाई सबभन्दा ठूलो र सम्मानित स्थान दिएका थिए अनि क्रमशः निजाम, कश्मीर, बडौदाआदिको स्थान आउँथ्यो । सुगौली सन्धिले गोरखा राज्य विस्तारको अधियान समाप्त पार्यो । ............ सुगौली सन्धिले नेपाल देशको भूगोल निर्धारित ग¥यो, राष्ट्रको निर्माण त्यसले गरेन । हो, त्यस दिनदेखि भविष्यको बृहत्तर नेपाली समाजको एउटा आफ्नो निश्चित थलो भयो । एउटा देशको गठन भयो, यस निर्धारित र निश्चित भूभागमा बस्ने यावत् जातिहरूको, विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको, अनेक भाषाभाषीहरूको, एउटा देश नेपालको उदय भयो । गोरखा शासक तथा तिनका अनुयायीहरूको विजय–अभियानको परिणामस्वरूप र साथै ब्रिटिस विदेशी विजेताहरूको त्यस्तै अभियानसँग जुध्न पुगेर बन्नगएको नेपाल देशको इतिहास सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट प्रारम्भ हुन्छ । .......... देशभर व्याप्त शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको भाषा माध्यम नेपाली भाषा भयो । .......
तिनीहरूले विजित नेपाली भूभागमा आफ्नो प्रशासन कायम गरे तर विजेताको आफ्नो लक्षण र गुण–दोषलाई कायम नै राखे । २ सय वर्षपछि पनि, आजसम्म पनि नेपालका राजाले विजेताको आफ्नो स्वरूप छाड्न सकेका छैनन्
........ कतिपय दरबारियाहरू जनतालाई दमन गर्ने अभियानमा पल्टनको प्रयोगलाई राजाको साहसी कदम र राजमुकुटलाई दाउमा राखेको कुरा झेंपेर पनि गर्नसक्छन्, मानौं देश नेपालीहरूको नभएर राजाको पैतृक सम्पत्ति हो, मानौं राजमुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर राजाको व्यक्तिगत शीरशोभा हो, जसलाई बहुमूल्य भएकोले हारजीतको दाउमा राख्ने अधिकार उनलाई प्राप्त छ । .........
नेपालको राष्ट्रियताको इतिहासमा सन् १८१६ पछिको काललाई नेपाली भाषाको विकासलाई छाडेर मरुभूमि युग भने पनि हुन्छ, जबकि शासक वर्गको विजयको बाढी रोकिएपछि उनीहरूको शासन र राजनीति केबल दरबारी षड्यन्त्रको दोस्रो नाम हुनपुग्छ ।
....... प्रशासक जमिनदारी खालको केवल तिरो उठाउने व्यवस्थामात्र बनेर रह्यो .....
सेना एउटा त्यस्तो तत्व हो, जसको माध्यमद्वारा विभिन्न जाति तथा भाषाभाषीहरूलाई एउटै संगठनमा आबद्ध गरेर राष्ट्रियताको चेतना दिनसकिन्छ, त्यो भएन । सिविल सर्विस पनि राष्ट्रिय हुनसकेन, किनभने योग्यताको आधारमा, अरु कुनै निश्चित आधारमा त्यसको गठन भएन । शासकको खुशीमा सर्विसवालाहरूको योग्यता निर्भर रहने हुनाले तिनीहरूमा चाकरी मनोवृत्तिले प्रोत्साहन पायो । झन् वार्षिक पजनीको प्रणालीले गर्दा यो मनोवृत्तिले चरम सीमा प्राप्त ग¥यो ।
...... राष्ट्रिय शक्तिको उदय आफ्नो निहित स्वार्थका लागि घातक सम्झेर त्यसको विकासको सारा बाटो थुनेर राखे । हजारौंको संख्यामा नेपाली जनतालाई विदेशी पल्टनमा जागीर खाएर उदरपूर्ति गर्न कर लाउने तत्वले राष्ट्रियताको ढिँढोरा पिटेको सुहाउँदैन । ......
सन् १८१६ पछि नेपाल देश बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन, शरीरको ढाँचा खडा भयो, त्यसमा आत्मा आउन सकेन; फ्रेम बनाइयो तर तस्बीर राखिएन; भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र राखिने तत्व राखिएन ।
...... जहिले जहिले पनि नेपालको एकतन्त्री शासन व्यवस्थाविरुद्ध आवाज उठ्यो, त्यो राष्ट्रियताको आवाज थियो । शासनयन्त्रमा प्रजाको समावेश प्रजातन्त्रको मूलभूत सिद्धान्त हो र नेपालको राष्ट्रियताको जग पनि यही एउटा मूलभूत सिद्धान्तमा टिक्छ । साथै राष्ट्रिय भावनाबाट प्रेरित नेपाली जनताले गरिबीको चुनौतीको सामूहिक रूपबाट मुकाबिला गर्नसक्छ । प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता नेपालको वर्तमान स्थितिमा पर्यायवाची शब्दजस्तो हुन पुगेका छन् । ........ २००७ सालको क्रान्तिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । नेपालको इतिहासमा शायद पहिलो पटक जनता तत्वबाट एउटा सामूहिक प्रयास गरियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई, पहाड र उपत्यकाका अनेक जाति, वर्ण, धर्मावलम्बीहरूले सम्मिलित आवाज उठाए । एउटा सशक्त देशव्यापी भावना जागृत भयो, राष्ट्रियताको उदय भयो । यो भन्नसकिन्छ कि राष्ट्रियताको विकासमा २००७ सालको क्रान्ति एउटा बलियो पाइलाको प्रथम चाल थियो । के त्यसभन्दा पहिले देशव्यापी आधारमा नेपाली जनताले एउटा भावनामा बाँधिएर कुनै कार्य सम्पादित ग¥यो ? २००७ सालको क्रान्तिको यस महत्वलाई बिर्सनुहुन्न । त्यसले शासन–व्यवस्थामा मात्र परिवर्तन ल्याएन, राष्ट्रियताको भावनाको पनि उदय गरायो । शासन–व्यवस्था त कोतपर्वले पनि परिवर्तन गरेको थियो । २००७ सालपछि राष्ट्रियतालाई विकसित हुने मौका प्राप्त भयो, जनतालाई प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्त भएकोले । देशभरिमा राजनीतिक–सामाजिक पार्टीहरू स्थापित भए, जसमा धेरैजसो देशव्यापी भए । प्रत्येक पार्टीले आफ्नो आफ्नो मञ्चबाट देशका कुन कुनामा आफ्नो देशव्यापी प्रोग्रामको घोषणा गरे, सामाजिक हुन्, चाहे आर्थिक, चाहे राजनीतिक । देशका जनताको आवाज बुलन्द हुनथाल्यो । .......... २०१५ सालको आमचुनावले राष्ट्रियताको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्यो । संसद् एउटा राष्ट्रियसभा थियो । २०१७ सालमा राजाले राष्ट्रियताको बढ्दो गतिलाई सैनिक बल–प्रयोगद्वारा एक्कैचोटि रोके । उनी १० साल (२००७–२०१७)को राष्ट्रियताको प्राप्तिलाई समाप्त गरेर आफू पुनः विजेताको रूपमा प्रकट भए । २००७ सालमा मुकुट एउटा राष्ट्रिय प्रतीकजस्तो भएको थियो, मुकुटधारीको जेसुकै आन्तरिक इरादा भएता पनि । २०१७ सालमा त्यो मुकुट राष्ट्रिय प्रतीक नभएर एउटा विजेताको शीरशोभा हुनपुगेको छ । ..... २०१७ पौष १ गतेको काण्ड यस दृष्टिबाट न केवल घोर अप्रजातान्त्रिक हो, त्यो घोर अराष्ट्रिय पनि हो । जनताको मौलिक अधिकारको हननलाई कुनै पनि अर्थमा राष्ट्रियताको कदम भन्न सकिन्न ।
सिक्किम भारत को उपनिवेश होइन। भारत लोकतन्त्र हो। सिक्किम त्यस लोकतंत्र को एक हिस्सा हो। सिक्किम को सांसद यदि त्यति नै सक्षम छ भने भोलि त्यो सारा भारतको प्रधान मंत्री सम्म बन्न सक्ने हुन्छ। त्यसो भएको खण्डमा सिक्किमले सारा भारत माथि शासन गर्यो भन्ने अर्थ लाग्दैन। त्यस व्यक्तिले सिक्किम लाई मात्र होइन सारा भारत लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। सारा भारत का लागि राम्रो गर्नु पर्ने हुन्छ।
नेपालमा लोकतंत्र फर्काउने बाटो सबैभन्दा राम्रो त्यही थियो जुन इंदिरा गांधी ले देखाइन। नेपालमा त्यति बेला नै राजतन्त्र समाप्त हुन्थ्यो। तर बीपी लाई कम्निष्ट हरुले अर्ध सामन्ती भनेर त्यसै भनेका होइनन्। राजा सामन्ती, बीपी अर्ध सामन्ती। राजसँग मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नु अर्ध सामन्ती ले बोल्ने भाषा हो।
नेपाल भारतको एउटा राज्य हुन्थ्यो। नेपाल ले दिल्ली मा १३ वटा सांसद पठाउँथ्यो। बीपी कोइराला ले जय प्रकाश नारायण जस्ता सँग क्रियाशील राजनीतिक सहकार्य गर्न पाउने थिए। आखिर प्रवासमा बनारसमा बीपीले गर्ने गरेको त्यही होइन?
नेपाली काँग्रेस भित्र का बीपी का फैन हरु ले बीपी लाई विश्व नेता को रुपमा जुन आकास्ने गर्छन --- त्यस कुरामा दम छ अथवा थियो भने बीपी कोइराला नेपालका मुख्य मंत्री होइन सारा भारत कै प्रधान मंत्री हुन सकथे --- क्षमता को कुरो। लोकतन्त्रमा क्षमता को कुरो हुन्छ।
बीपी कोइराला ले गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कुरा गरे। त्यो लोकतंत्र नबुझेको कुराको प्रमाण हो। बीपीले लोकतंत्र नबुझेको कुराको अर्को प्रमाण के भन्दा नेपाल लाई सिक्किम बनाउने कुरा नमान्नु। त्यो चीनले तिब्बत खाए जस्तो हुने थिएन, र अहिले पनि हुँदैन।
अहिले पनि नेपाल लाई भारतको राज्य बनाउनु नै नेपालको आर्थिक विकास का लागि सबै भन्दा राम्रो हो। होइन भने भारत अमेरिका बन्छ, नेपाल छेउ मा भएर पनि अझै दुई चार पुस्ता हेटी भएर बस्छ।
२००७ साल देखि नै संविधान सभा भनेको पार्टी ले बगैर संविधान सभा को चुनाव का मार्फ़त सत्तामा पुग्ने बाटो किन अख्तियार गर्यो?
५०० सशस्त्र मानिस छन भने महेन्द्र को कु रोकिने। प्रधान मंत्री ले ५०० सशस्त्र मानिस राख्न सक्छ त। बीपी को त्यो एक गल्ती ले देशले ३० वर्ष गुमायो। अझ ५० वर्ष भने पनि हुन्छ।
गणतंत्र बिनाको लोकतंत्र को कल्पना गर्ने प्रमुख काँग्रेसी बीपी कोइराला, जसले गर्दा देशले ५० वर्ष गुमायो। त्यस अर्थमा बीपी ले लोकतंत्र आधा मात्र बुझेको। बीपी ले बुझेको भनेको लोकतंत्र -- त्यो पनि आधा मात्र।
बीपी को काँग्रेस मा कहिले पनि संघीयता का लागि ठाउँ रहेन, अहिले पनि छैन। जुन मधेसी जनता को बुइ चढेर काँग्रेस ले आफ्नो प्रत्येक आंदोलन गर्यो, त्यस मधेसी जनताको प्रमुख माग संघीयता का विरुद्ध मा त्यति सारहो कठोर!
बीपी समाजवादी सिद्धांत का बिद्यार्थी। उच्च कोटि का साहित्यकार। राम्रा लेखक। बिचारक। तर बीपी सँग संघीयता को मात्र होइन आर्थिक क्रांतिको पनि विज़न थिएन। अमेरिका बेलायत त बल्ल बल्ल ४% गर्छन भने हामीले २-३% बढ़ी गर्न सक्दैनौं भन्ने त्यस जमाना को सोंच बाट बीपी उन्मुक्त थिएनन्।
संसारका साना देश हरु का लागि मार्गदर्शक भनेर बीपी लाई भन्नु हुन्न। आफ्नो लोकतंत्र त जोगाउन नसकेको मान्छे।
नेहरू ले बीपी को ईर्ष्या गरेर महेन्द्र लाई बीपी विरुद्ध कु गर्न नेहरू ले उक्साएको भन्ने अंगराज जी को वक्तव्य ले नेपालको राजनीति ८०% बुझ्न मदत गर्छ। आफ्नो असक्षमता को दोष आफु लाई होइन दिल्ली लाई दिने रोग बरु बीपी को प्रमुख योगदान हो कि? नेहरू को भारत भित्र र विश्व मन्च मा रहेको ऊंचाई भारत को ठुलो आकार ले गर्दा मात्र होइन --- किनभने त्यो उचाई मा त्यस पछि भारतकै अर्को कुनै प्रधान मंत्री पुग्न सकेको छैन ---- त्यस तुलनामा बीपी फ़ासफ़ुस भनेको नेपाल सानो देश भन्ने मात्र होइन। बीपी सानो पोखरी को ठुलो माछा। सानो पोखरी नेपाल होइन नेपाली काँग्रेस भनेको।
बीपीको बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई अक्सर राजनीति र साहित्यसँग जोडेर धेरै चर्चा गरिएको छ भने दुई ठूला देशहरू चीन र भारतबीच तरुलझैं च्यापिएको नेपाल र नेपालजस्तै विश्वका अरु साना देशहरूले कूटनीति र विदेशनीतिका सहाराले आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र प्रभुत्व कसरी बढाउन सक्छन् भन्ने बीपीको योगदानबारे बिरलै चर्चा गरिन्छ। यद्यपि नेपालको अहिलेको विदेशनीति बीपीले सन् १९६० मा प्रतिपादन गरेको नीतिमै चलिरहेको देखिन्छ। ..... बीपी नेपालमा प्रधानमन्त्री रहिरहँदा असंलग्न आन्दोलनमा एकछत्र छाएको नेहरूको व्यक्तित्व विस्तारै गिर्दै जाने भयले नेहरूकै उक्साहटमा राजा महेन्द्रले बीपीको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने साहस गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ। ..... पाकिस्तानका मोहम्मद अली जिन्ना नेहरूको व्यक्तित्वदेखि डराउँथे। ..... पाकिस्तानका जिन्नाले आरिस गरेर भन्ने गर्थे, नेहरूले विश्वका सबै देशको भारी आफ्नो काँधमा बोक्ने कोसिस गरेका छन्, केवल आफ्नो देशको जिम्मेवारीबाहेक। ...... बीपी बाहेकका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू हरेक वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रसंघको साधारण सभामा तीर्थाटन गरेझैं न्युयोर्क जाने र भाषण गरेर नेपाल फर्किने कर्मकाण्डी जस्तो भएको छ भने बीपीले यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट छिमेकी र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको सहयोग चाहिएको तर हस्तक्षेपचाहिँं निन्दनीय हुने कडा सन्देश दिएका थिए। बीपीकै शब्दमा 'यद्यपि हामी भारतीय, अमेरिकी, चिनियाँ, सोभियत संघ र बेलायतजस्ता मित्र सरकार र अरु संस्थाहरू -जस्तो कि राष्ट्रसंघ) को सहयोगको स्वागत गर्छौं र यो सहयोगप्रति कृतज्ञ पनि छौं। तर हामी कुनै देशले नेपालले के सोच्नुपर्छ वा नेपालले आफ्नो आन्तरिक क्रियाकलाप कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको सुन्न वा हेर्न चाहँदैनांै।' राष्ट्रसंघ जस्तो ठूलो मञ्चको भरपुर उपयोग गरी दिइएको यो हुंकारबाट विश्व राजनीतिमा दक्षण्िा एसियाका तर्फबाट आफू निर्विवाद एकल नेता भएको ठान्ने भारतका नेहरूलाई चस्का परेको सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ। ....... बीपीकै शब्दमा 'नेपालजस्ता साना देशहरूका लागि असंलग्न आन्दोलन भनेको अमेरिका वा रूसका आआफ्ना शक्तिशाली गठबन्धनमध्ये कतैतिर नलाग्ने वा तटस्थ बस्ने भन्ने होइन। हामी असंलग्न किन छौं भने हामी आँखा चिम्लेर कसैको समर्थन गर्न जाँदैनौं। हामी असंलग्न हुनुको अर्थ हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दालाई स्वछन्द र निष्पक्ष भएर केलाउने र त्यसपछि मात्र आफ्नो धारणा बनाउनका लागि हो। हामीले सत्य ठानेको कुनै मुद्दामा प्रस्टसँग हाम्रो धारणा राख्न हामी कहिल्यै हिच्किचाएका छैनांै। तर हामी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई गम्भीर र वस्तुगत भएर हेर्छौं। किनभने हामीलाई थाहा छ, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू सेतो वा कालोमात्र हुँदैन।' ........
भारतसँग गण्डक सम्झौता सुवण्र्ा शमशेरका पालामा गरिएको भए पनि २०१५ सालको चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको बागडोर आफूले समातेपछि बीपीले 'नेपालले यो सम्झौता नगरेको भए भारतले गण्डक परियोजना एक्लैले निर्माण गथ्र्यो र नेपालले यति पाएको सुविधा पनि पाउँदैनथ्यो' भनेका थिए।
त्यसरी बचाउ गरेका कारण बीपीलाई भारतपरस्त भएको आरोप पनि लाग्छ, तर वास्तवमा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले भारत र चीनसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त अहिले पनि सान्दर्भिक छ। ........ खुला सिमाना, रहनसहन, धर्म, भाषा, रीतिरिवाज र पारिवारिक सम्बन्ध आदिका कारण भारतसँग राजनीतिक र आर्थिक हिसाबले चीनभन्दा नजिकको सम्बन्ध राख्ने तर यसो गर्दा सानो देश नेपाल वैदेशिक नीति र कूटनीतिका हिसाबले पुरै भारतका भरमा छ भन्न देखिन नहुनेमा उनको जोड थियो। यही भएर होला, सन् १९६० मार्चमा भारतसँग 'आर्थिक र सीमा सम्झौता' गरेका बीपीले चीनका प्रधानमन्त्री चाउएनलाईलाई नेपाल बोलाएर चीनसँग त्यही वर्ष अपि्रलमा 'शान्ति र मैत्री सन्धि' गरे, जसले नेपाल पूण्र्ारूपमा भारतसँग निर्भर छैन भन्ने देखायो। तर भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण बीपीले समयअनुसार बदल्दै गएको देखिन्छ। ........ नेपाली र हिन्दी भाषा दुबैमा पोख्त युवा बीपी आफ्नो आत्मकथामा लेख्छन्, 'हिन्दी र नेपाली र दुई देश भारत र नेपाललाई मैले समान रूपले अंगीकार गर्नुपरेकोले ममा अन्तर्राष्ट्रिय भावनाको तीव्रता छ। यसो विचार गरेर ल्याउँदा म बडो आश्चर्यजनक परिणाममा पुग्छु, आफ्नो सम्बन्धमा। माक्र्स भनँु, लेनिन वा गान्धी भनँु, केवल बुद्धबाहेक मेरो आदर्श पुरुष एउटा पनि नेपालको इतिहासमा पाइँदैन।' तरुण बीपीका लागी नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध 'वसुधैव कुटुम्बकम्'द्वारा प्रेरित अन्तर्राष्ट्रिय भावनाले डोर्याए जस्तो लाग्थ्यो। ...... तर बीपी जब राजनीतिमा हाम्फाल्छन्, त्यसपछि उनलाई भारतको नेपालको राजनीतिमा हुने हस्तक्षेपको फाइदा र बेफाइदा थाहा हँुदै जान्छ। शंकर घोषले नेहरूको आत्मवृत्तान्तमा लेखेका छन् कि २००७ सालको नेपालको क्रान्ति र राजा त्रिभुवनले भारतमा शरण लिएका बेला नेपालको समस्या कसरी सुल्झाउने भन्नेबारे नेहरू र नेता जयप्रकाश नारायणबीच ठूलो खटपट परेको थियो। यसको कारण थियो, राणाहरूलाई तह लगाउन भारतले सेना पठाउनुपर्छ भन्ने माग लिएर दिल्ली आएका बीपीलाई नेहरूले भेटसम्म दिएनन् भने बीपीका मित्र जयप्रकाशलाई नेहरूको यो कदम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विरोधमा छ भन्ने लाग्यो।' ......... २००७ सालपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री बीपीले तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपी सिन्हासँग खटपट भएर राजीनामा दिएका थिए भन्ने गरिन्छ भने अर्कोथरीले बीपी यस घटनापछि केही वर्ष भारतले प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने आशामा थिए पनि भनिन्छ। सायद भारतका कारण प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका तर निर्वाचनद्वारा संसदमा दुई तिहाइ मत ल्याएर सरकार बनाएका बीपीले भनेका छन्,
'मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरू भारतीय राजदूतहरूकहाँ जान्थे, मैले भारतीय राजदूतलाई सिंहदरबार बोलाएँ।'
यसो भन्नुको अर्थ बीपीले नेपाल एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने सन्देश दिनु थियो।....... सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीजस्तै बीपीलाई नेपालमा स्थापना गराउने कुरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबाट आएको र भारतमै बसेर नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाको लडाइँ लडिरहेका बीपी त्यसपछि भारतको नियतबाट झस्केको अनुमान पनि गरिन्छ। भारतबाट खासै सहयोग नपाएको बरु इन्दिरा गान्धीबाट अपमान मिलेका कारण परम्परागत शक्ति राजतन्त्रसँग हात मिलाएर राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई बलियो बनाउन बरु राजासँगै सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रतिर अगाडि बढ्ने निण्र्ाय बीपीले गरेका हुन् भन्ने गरिन्छ। यी घटनाक्रमले बीपीलाई तरुण बेलाको 'वसुधैव कुटुम्बकम्'बाट 'राष्ट्रियताका हकमा भारतसँग सतर्कता'को नीतितिर पुर्याएको देखिन्छ। ....... बीपीका धेरै किताबहरू सम्पादन गर्ने गणेशराज शर्माले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एकपटक सिधा प्रश्न गरेका थिए, 'अहिलेका राजनीतिज्ञहरूलाई १५ वर्षपछि नेपालीहरूले किन सम्झिएलान् त?' सरलजस्तो देखिने यो प्रश्नको जवाफ त्यति सहज छैन। नेपालमा दीर्घकालीन छाप छोड्ने नेताहरू औंलामा गनिन्छन्, तर बीपी आफू जन्मेको सय वर्षपछि पनि नेपालको साहित्य, राजनीति र कूटनीतिमा अजम्बरी भएर बाँचिरहेको महसुस हुन्छ।
दुई तीन सय वर्ष देखि चरम जातीय एकाधिकार चरित्र रहेको राज्य (state) लाई समावेशी बनाऊँ मधेसी र जनजाति पनि समेटौ भन्दा तिनी हरु उल्टै जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। जातीय कुरा बाहेक कुरै नगर्ने ले जातीय कुरा गर्नु हुन्न भन्छन। खस हरुको Hypocrisy.
‘हेर्नाेस्, अब झन् भद्रगोल–गन्जागोल हुन्छ’, मस्यौदा निर्माणमा सक्रिय सचिवालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘मस्यौदामा ‘थ्रेसहोल्ड’ किटानीको प्रयत्न नभएको होइन, तर साना दलहरू अरिङ्गालको गोलोझैं खनिएपछि ठूला दलहरूले साहस प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।’ ..... जबकि २०४७ को हाम्रै संविधानमा समेत तीन प्रतिशत मत प्राप्त सक्ने दलहरू मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तिको सूचीमा चढ्ने व्यवस्था थियो । ..... संविधानसभामा एक सिट मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने १० दल छन् । ती दलबाट बढी मात्रामा पुरुष मात्रैको प्रतिनिधित्व छ र पार्टीका प्रमुखहरू सभासद बनेका छन् । प्रत्यक्ष उठेका दुई अध्यक्षले श्रीमतीलाई सभासद बनाएका छन् भने एक अध्यक्ष भएकै कारण सभासद बनेकी छन् । कम्तीमा त्यो मत ठूला दलमा पुगेको भए तिनले १० सिटमा आधा महिला र अन्य पिछडिएका वर्गका प्रतिनिधित्व हुने थियो । साना दलमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व भयो भन्ने सवाललाई महत्त्व दिइएन । यस अर्थमा धेरै दल हुँदा समावेशी चरित्र निर्माण गर्छ भन्ने ‘प्रयोग असफल’ भएको छ । ...... हामीकहाँ ‘भिजिटिङ कार्ड’ का निम्ति दल खोल्ने चलन बढेको छ– अध्यक्ष, महासचिव र केन्द्रीय सदस्यको उचाइसहित । अझ समानुपातिक पद्धतिका कारण कतै चिठ्ठा पर्ने अपेक्षामा च्याँखे थाप्न पनि दल खोलिन्छन् । कसैलाई धम्क्याउन र तर्साउन दल खोल्ने चलन बढेको छ । गएकै संविधानसभा निर्वाचनमा १ सय २२ दल चुनावी मैदानमा थिए । तिनलाई मतपत्रमा अटाउन कठिन भएको थियो । निर्वाचन आयोग पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ नराख्ने नीतिबाट असन्तुष्ट बनेको छ । उसले
‘कुनै पनि दलले केन्द्रीय वा प्रादेशिकसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कम्तीमा तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने’
प्रावधान राख्न सुझाएको छ । धेरै दल हुँदा निर्वाचन गर्न सजिलो हुन्न । ......... इजरायलले सन् १९८८ मा एक प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको थियो । त्यसले नभएपछि तीनपटक विस्तार गरी ३.२५ प्रतिशत पुर्याएको छ । विश्वमै सबभन्दा बढी मत सीमा राख्ने टर्की पर्छ, उनीहरूकहाँ १० प्रतिशत छ । यद्यपि उसले राखेको यस्तो प्रावधान अत्यधिक भएको र दलीय पद्धतिमै अंकुश लगाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अदालतले पनि तल झार्न आदेश दिएको छ । रूस ५, स्विडेन ४, जर्मनीले ५ प्रतिशतको सीमारेखा कोरेको छ । ........ दुईवटा संविधानसभा निर्वाचनको चरित्र हेर्दा ४ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ राखेको भए दुवैपटक चार दल मात्र हुन्थे । पहिलोमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका अतिरिक्त मधेसी जनाधिकार फोरम थपिन्थ्यो भने दोस्रोमा फोरम बाहिरिँदै राप्रपा नेपाल थपिन्थ्यो । अनि ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कायम गरेको भए दुवैपटक पाँच दल संविधानसभामा पुग्थे भने २ प्रतिशत भएको खण्डमा सात दलले प्रतिनिधित्व पाउने थिए ।
‘अबको संविधानमा दुई प्रतिशत सीमारेखा किट्नु उपयुक्त हुन्छ’, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘यसले न्यूनतम सात दलको हाराहारीमा सीमित गर्छ । यसले मत खेर जान नदिन साना दलहरू कित एकीकरण हुन्छन् या गठबन्धनमा जान प्रोत्साहित गर्छ । अनि उनीहरू बलिया हुन सक्छन् ।’
....... दलको संख्या कम गराउँछ र सँगै अस्थिरता न्युनीकरण हुन्छ । दोस्रो, दल विभाजन रोक्न अचुक औषधि हुन सक्छ । .... सीमा नभएकै कारण अघिल्लो संविधानसभामा २५ दल प्रवेश गरेका र पछि विभाजित हुँदै ३६ पुगेका थिए । ..... उता अनौठो चुनाव पद्धति गाउँ र नगर तहमा स्थापित गर्न खोजिँंदैछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, ‘गाउँ र नगरमा पाँच सदस्य निर्वाचन गर्ने र तिनीहरूबाट वडाध्यक्ष चयन गर्ने प्रस्ताव छ । वडाध्यक्ष अप्रत्यक्ष खोज्नु अनौठोमात्र होइन कि दलीय पद्धतिलाई जरैसम्म छियाछिया पार्न चाहेको देखाउँछ । वडाध्यक्ष बन्न संसदमा देखापरेको मत खरिद–बिक्री र बिचौलिया पद्धति गाउँ र नगरमा पनि देखा पर्नेछ । ..... पञ्चायतकाल, जतिखेर ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ को जगजगी थियो, त्यतिखेर प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च यसरी नै अप्रत्यक्ष चयन हुन्थे । त्यो बखतमा त पाच्य नभएपछि २०३८ सालपछि गाउँसम्मै प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति बसाइयो । पञ्चायतकालमा समेत ‘अनुदार’ मानिएको पद्धतिको पक्षमा यतिखेर उभिनु भनेको ‘बदनियति’को पराकाष्ठा हो । .... केही नेताहरू अति लोकप्रिय भएको ‘आत्मकेन्द्रित’ सोचबाट ग्रस्त छन् र केहीलाई सीमित बिचौलिया र दलाली वृत्तले लोकप्रिय रहेको भानमा पारेका छन् ।
जनजातिहरुले संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने भन्दै बहिष्कार गरेका छन् । हिन्दुराष्टका लागि हिन्दूजागरण अभियानले दूताबासमा ज्ञापनपत्र बुझएको छ भने नेपाल मगर संघ, यूएईका अध्यक्ष भरत राना मगरले बुद्ध जन्मेको भूमिलाई बुद्धको देश भनिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ...... विप्लव माओवादीका पृथीछक बुढामगरले लामो संघर्षपछि संविधानसभाबाट लेखिने संविधान पनि २०४७ कै छायाँ संविधान बन्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरे । ....... संविधानसभाबाटै राज्यको सिमांकन र नामांकन गर्न र हरेक जाति तथा समुदायबाट अति विपन्न वर्गको पहुँच हुने ग्यारेन्टीसहितको किटान गर्न सुझाव दिए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, यूएईका अध्यक्ष डेरराज गुरुङले ४ दलको ४ नेताहरु अँध्यारो कोठामा बसेर तयार गरेको पश्चगामी र नेपाली जनताको चाहाना विपरीत आएको संविधानको मस्यौदामा आफ्नो कुनै सुझाव छैन भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरे ।
दिनभर असन्तुष्ट मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका प्रचण्ड साँझ राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । ...... भेटमा प्रचण्डले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनका साथै संविधान निर्माणबारे छलफल गरेका छन् । ...... प्रचण्ड तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावनाका राजेन्द्र महतो, अनिल झासँग छुट्टा छुट्टै भेट गरेका थिए । तमसपाका अध्यक्ष महेन्द्र यादवसँग भने फोनमा वार्ता भएको थियो । ...... महतो भने-‘मैले तपाईले सबै बिगार्नु भो र कसरी बन्छ भन्ने पनि तपाईलाई थाहै छ भनेको छु ।’ ...... ३० दलले उठाएको एजेण्डामा कायमै रहेको भन्दै महतोले सीमांकन विनाको प्रदेश र नागरिकता लगायतका विषयमा अन्तरिम संविधानभन्दा पछाडि फर्किएको मस्यौदा मान्य नहुने बताएको बताएका छन् । .....
जवाफमा प्रचण्डले आफूले संविधान बनोस् भनेर सहमति गरेको तर, विगतमा भएको सहमति र अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्न नसक्ने बताएका छन्
। उनले जनताले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ भनेकाले अब त्यही अनुसार अघि बढ्न चार दलमा प्रस्ताव राख्ने बताएको महताले जानकारी दिए ।
झापा क्षेत्र नम्बर १, धुलाबारीमा कांग्रेसको नवनिर्मित क्षेत्रिय भवनको उद्धघाटन कार्यक्रममा बोल्दै .... ‘संविधान घोषणा लगत्तै स्थिानिय निकायको निर्वाचन हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लगत्तै प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन गर्छौं ।’
'सुझावको कदर हुन्छ'
'कतिलाई ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्लान भन्ने लागेको थिएन । तर, हामीले सहमति गरेर देखायौं ।' उनले एमाओवादीको गलत विचारको बिरोध गरेपनि दाहालसँग बोलचाल बन्द नभएको उनको कथन थियो । माओवादीमा आएको परिवर्तनले सहमति सम्भव भएको उनले बताए ।
गोरखा भूतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) सभापति पदमबहादुर गुरुङले
बेलायती सेनामा गएका सैनिकलाई नेपाल सरकारले बेचेको
बताएका छन् । ‘नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिक बेचेको हो, बेलायतले किनेको हो,’ उनले बुधबार पोखरामा संचारकर्मीहरुसँग भने । उनले यसैलाई मुद्दा बनाएर राष्ट्रिय आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने पनि बताए । ..... ‘हामीलै आन्दोलन थाल्दा सिपाहीको मासिक तलब १५ सय थियो अहिले ३६ हजार पुग्यो, अफिसरको ५ हजारबाट १ लाख रुपैयाँ पुग्यो,’ उनले भने । उनले बेलायतमा कार्यरत नेपालीबाट अर्बौंको रेमिटान्स नेपाल भित्रिने गरेको पनि बताए । ..... ‘अंग्रेजले नेपालीलाई स्वार्थको लागि भर्ति गराएर नै नेपाल गरीब भएको हो,’ गुरुङले भने । उनले
६० हजार गोरखा कहाँ र कसरी मारिए
तिनको हिसाब खोज्न ८ अर्ब रुपैयाँको लागतमा स्याङजाको फेदीखोलामा स्मारक संग्रहालय निर्माण गरिएको पनि जानकारी दिए ।
संविधानमाथिको सुझाव संकलन कार्य सकिएको दुईदिनसम्म पनि गिरी काठमाडौं फकिएका छैनन् । यही मौकामा उनीसँग भएको छलफलमा उनले मुलुक विभाजनकारी नीतिले नचल्ने बताए । उनको मुख्य आक्रोश एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतर्फ लक्षित थियो । ...... ‘यस देशमा जाति, जनजाति, समुदाय, भाषा र संस्कृतिलाई समन्वय गरेर हिड्नु पर्छ । यी सबैलाई एउटै सुत्रमा बाध्नु पर्छ । बाँध्न सक्ने मानिस मात्र नेता बन्न सक्छ ।’ ....... ‘वीपी कोइरालाले लामो सयमसम्म राजालाई बम हान्नका निम्ति उक्साउने समेत गरेको भनिन्छ । सशस्त्र क्रान्ति गर्छु, राजालाई बन्दुकका बलमा तह लगाएर, संविधानसभा बोलाउछु भन्नुभएको थियो । त्यो उहाँले त्यति वेला भन्नु ठिक वा बेठिक हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पछि गएर उहाँले आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभो । उहाँले होइन, राष्ट्र निर्माणमा राजा पनि चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो । उहाँले राजा चाहिन्छ भन्नु वा नभन्नु ठिक वा बेठिक के थियो ? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन् । ...... लामो समयसम्म नेपालमा काँग्रेस कम्युनिष्टबीच राम्रो सम्बन्ध नरहेको प्रसंग .....
सबै शक्तिलाई समेट्न सक्ने व्यक्ति नै राजनेता बन्ने उनको भनाई थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका उनले नेतृत्वको असक्षमताकै कारण मुलुक विभाजनको मनस्थितिमा पुगेको बताए ।
....... ‘केपी ओलीले आज मुलुकमा मल्हम लगाउनु पर्ने हो । मल्हम लगाउनु पर्ने ठाउँमा त्यस विभाजनलाई झन फराकिलो बनाउँदै हुनुहुन्छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । कुनै पनि समाजलाई टुक्राउन गाह्रो छ । झगडा गराउन सजिलो छ । तर कुनै पनि ठुलो नेताले समाजमा झगडा चर्काएर होइन् । झगडा सिध्याएर अगाडि बढनु पर्छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने । ....... गिरी भन्छन्, ‘झगडा चर्काउदा चुनाव जित्न सजिलो पर्ला । भावना उकास्दा राजनीति गर्न सजिलो होला । तर कठोर सत्य के हो भन्ने यस देशमा मधेशी र पहाडीलाई मिलाएर बस्नु पर्छ । हिन्दु र मुस्लिमलाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ । दलित र गैरदलितका बिचमा सहयोग र सामान्जस्यता कायम गर्नुपर्छ ।’ ...... ‘उहाँले यो अडान जति चाँडै छोडनु हुन्छ । त्यति जनता र देशले उहाँलाई आदर गर्छ । अहिले मैले सुने अनुसार उहाले निजी कुराकानीमा होइन् म पनि यस कुरामा समन्वयवादी दृष्टिकोण लिन्छु भनेर कतिपय देशी, विदेशी मित्रहरुलाई भन्दै हुनुहुन्छ । तर उहाँले निजी कुराकानीमा गरेको यो अभिव्यक्ति व्यवहारमा कहिले उतार्नु हुन्छ । हेर्न बाँकी नै छ ।’ ..... स्मरणीय छ, प्रदिप गिरीले सिरहामा सुझाव संकलनमा जानु भन्दा अघिल्लो दिन विद्यालय (सिरहाको मिर्चैया स्थित प्रचण्डले कार्यक्रम गरेको विद्यालय) को त्यसै कम्पाउण्डमा अध्यक्ष प्रचण्ड सुझाव लिन आएका थिए । ..... त्यहाँ संघीय समाजवादी फोरमका कार्यकर्ताहरु बडो उग्रताका साथ पेश भए । आक्रमणका बिच ढुंगा प्रहारका बिच प्रचण्ड प्रहरीको सहयोगमा हेलिकप्टर चढेर काठमाडौं आएका थिए ।
मधेश मुक्तिका लागि एउटै मञ्चमा उभेका धनुषाका चार वटा माओवादीहरुले संघीयताको पक्षमा प्रर्दशन गरेका छन् । विहीबार जनकपुरधाममा प्रहरीको दमनका विरुद्ध तथा संघीयताका लागि माओवादीहरुले विरोध प्रर्दशन गरको हो । ...... प्रर्दशन पछि विरोध सभामा बोल्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा मिथिला ईन्चार्ज कृष्णदेव सिंह दनुवार कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले सुझाव संकलनको बाहानामा संघीयता, पहिचान र अधिकार विरोधी संविधान जारी गर्न खोजेको बताए । ....... दनुवारले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार जनविरोधी रहेको र देशलाई पश्चगामी तथा दक्षिणपन्थी भासमा लैजानका लागि तल्लो स्तरको जुनसुकै कार्य गर्न सक्ने भएकाले यी दलहरुमाथि जनताले समेत विश्वास गर्न छोडिसकेको बताए । उनले अहिलेको सरकारले मधेशवादी दलहरुलाई पेलेर भएपनि विदेशीको ईशारामा र आफ्नो कुस्वार्थ पुरा गर्नका लागि संघीयता, सिमांकन र अधिकारसहितका मुद्दाहरु कथित संविधानमा उल्लेख गर्न नचाहेको बताए । ..... विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रोशन जनकपुरीले दोश्रो संविधानसभा जनमतको नभएकाले संविधानसभा नौटंकी गर्ने आखाडा मात्रै रहेको बताए । ...... उनले जनताको नाममा अत्यन्त छोटो समय दिई राय सुझाव संकलनको नाटक मंचन गरिएको बताउँदै प्रक्रिया पुुरा गर्न जनतालाई बोलाएर लाठी प्रहार गरी उल्लु बनाउने कार्य भएको बताए । ...... उनले संविधानसभा भित्र रहेका मधेशवादी दललाई समेत कांग्रेस–एमालेले विरोधीको रुपमा लिईरहँदासमेत उनीहरु टुलुटुलु हेर्नु बाहेक कुनै कार्य गर्न नसकेको बताए । उनले प्रस्ट पादैँ भने जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा मधेशवादी दलका सभासद डा.विजय सिंह र माधवी रानी साहलाई समेत सो कार्यक्रममा सामेल हुन नदिएकोमा समेत दुःख प्रकट गरे । ..... उनले मधेशवादी दलहरुतर्फ ईंगित गर्दै संघीयताकै लागि मधेश आन्दोलन भयो तर अब कांग्रेस एमालेले ल्याउन लागेको संधिवानमा संघीयता, पहिचान र अधिकारसमेत कुण्ठित हुने भयो । ...... तसर्थ संविधानसभा परित्याग गरी पुनः सडक आन्दोलनमा आउन आह्वान गरे । उनले कांग्रेस–एमालेको सरकारलाई फासिस्ट शैलीका सरकारको संज्ञासमेत दिए । ..... त्यस्तै एमाओवादीका नेता श्रवण यादव जिवनले मधेशी मुक्ति नभएसम्म मधेशमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार खसवादी सरकारले जारी हुनाले पुनः विद्रोहको आवश्यकता रहेको बताए । उनले अब मधेशीलाई नागरिकता, अवसर, रोजगार र देशबाट समेत बञ्चित गर्ने षड्यन्त्रमा यो सरकार लागि परेकाले समयमै सचेतता पूर्वक आन्दोलनमा जुट्न आह्वान गरे ।..... यस आयोजित विरोध सभामा नेकपा–माओवादीका केन्द्रिय सदस्य महादेव यादवले मधेशको अधिकार प्राप्त नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । त्यस्तै मातृका यादव नेतृत्वको माओवादीका धनुषा ईन्चार्ज नवीन यादवले मधेश स्वायत्त प्रदेश नमिलेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । ......विरोधसभा हुनपूर्व जनकपुरको गोपाल धर्मशालाबाट सुरु भएको विरोध जुलुस विभिन्न चोक नगर परिक्रमा गरी राम चोक, सोनारपट्टी, जानकी चौक, शिव चौक, भानु चौक, कदम चोक हुदैँ जनक चोकमा पुगी विरोधसभामा परिणत भएको थियो ।...... यता विप्लब नेतृत्वको माओवादीले बन्दको पूर्वसन्ध्यामा मसाल जुलुस निकाली जनकपुर नगरको विभिन्न चोकको परिक्रमा गरेका छन् ।
