कटुवाल प्रकरण, ओली प्रकरण

नेपाल सेना असमावेशी छ। हुनुपर्ने भन्दा चार गुणा ठुलो छ। युद्धमा माओवादी लाई १० वर्ष मा नजितेको हो नै। नेपाल सेना भित्र भर्ना र सरुवा बढुवा गुणमा आधारित (मेरिटोक्रेटिक) छैनन। काका मामा चल्छ। तर कटुवाल प्रकरण दुध को दुध पानी को पानी हो। प्रचंड को तानाशाही चरित्र उदांग भएको हो नै। 

केपी ओली मलाई विगत ३० वर्ष को नेपाल को राजनीति को कम मन पर्ने मध्ये को नेता। हुन त लिस्ट लामो छ। तर यो ओली प्रकरण त्यो कटुवाल प्रकरण भन्दा भयावह हो। पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव नलडी, संसदीय दल को चुनाव नलडी झन्डै देश को प्रधान मंत्री र दुई तिहाई बहुमतवाला पार्टी को अध्यक्ष बन्न भ्याएको। 

त्यसको दुई वर्ष अगाडि देखि नै बहुदलीय जनवाद नमान्ने घोषणा गरेको। प्रभु साह अहिले एमाले भित्र त्यही भन्दैछ। लगातार ५० वर्ष यो नेकपा ले अब शासन गर्छ भन्ने उद्घोष गरेका। 

प्रचंड लाई लाग्छ उ माओ हो र गिरिजा र देउबा चिआंग काइ सेक। जापानी लाई सिध्याउन चिआंग काइ सेक सँग सम्झौता। माधव लाई एमाले भित्र बलियो बनाउन देउबा सँग सम्झौता। माधव ले एमाले कब्ज़ा गरे पछि देउबा लाई कचयाककुचुक। 

प्रचंड को लक्ष्य गरीबी निवारण आदि केही होइन। सत्ता मा पुगेर गरे के? लक्ष्य नै तानाशाही हो। 

अहिले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालत ले, क्रेडिट लिन पोजीशन लिएर बसेका छन प्रचंड। 

बहुदल नामनेर पनि बहुदलीय संविधान भित्र रहेर राजनीति गर्न मिल्छ? बहुदलीय जनवाद मान्नु प्रचंड का लागि बाध्यात्मक होइन र?

सांसद हरु ले केपी ओली को जागीर खाएका होइनन

विश्वास को मत माग्ने क्रम मा संसद मा भाषण गर्दै केपी ओली ले धम्की दिए। मलाई विश्वास को मत देउ होइन भने म संसद विगठन गर्दिन्छु। अर्थात तिमी सबै को जागीर चट गर्दिन्छु। त्यो कुनै एउटा पार्टी लाई भनिएको थिएन। उपधारा (५) मा देउबा ले देखाइरहेको निर्दलीयता केपी ओली ले उपधारा (२) को प्रधानमंत्री हुँदा खेरि नै देखाए। 

उपधारा (२) को प्रधानमंत्री ले संसद विगठन त गर्न पाउँदैन। के भनेको केपी ओली ले? त्यो कुरा अहिले यस कारण सान्दर्भिक छ कि केपी ओली ले अदालत को मानहानि गरेको हो। संविधान मा खुट्टा नटेकेर गरेको विगठन अवैध घोषणा गर्यो अदालत ले। केपी ओली ले संसद मा उभिएर लाइव टेलीविज़न मा सारा देश ले सुन्ने गरी फेरि त्यही गर्ने धम्की दिए। 

सांसद हरु ले केपी ओली को जागीर खाएका होइनन। संसद सँग विश्वास को मत माग्ने तरिका त्यो होइन। संसद ले प्रधान मंत्री पैदा गरेको हो। प्रधान मंत्री ले संसद पैदा गरेको होइन। मंत्री ले सचिव सँग त्यसरी बोल्न पाउँदैन जसरी केपी ओली ले सांसद हरु सबै लाई सम्बोधन गरे। 

निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय हरु को नेतृत्व गर्ने पदाधिकारी भनेको अमेरिका को केंद्रीय बैंक को गवर्नर जस्तो हुनुपर्छ। नियुक्ति को सिफारिस राष्ट्रपति ले नै  गर्छ किनभने कार्यकारी प्रमुख उ नै हो। तर त्यस्तो व्यक्ति ले संसद को बहुमत सदस्य को मत लिन सक्नुपर्छ। त्यस अगाडि उपयुक्त संसदीय समिति ले केरकार गर्छ। सोधपुछ गर्छ। कार्यकाल त्यस्तै पाँच वर्ष, छ वर्ष हुन्छ। अर्थात एउटा राष्ट्रपति ले नियुक्त गरेको व्यक्ति ले अर्को राष्ट्रपति को कार्यकाल मा पनि काम गरिरहेको हुन्छ। किनभने राष्ट्रपति उसको बॉस होइन। उ स्वायत्त निकाय को प्रमुख हो। 

सांसद हरु ले आफ्नो जागीर खाएको भन्ठान्ने मान्छे ले संवैधानिक निकाय का प्रमुख हरु लाई स्वायत्त मानने कुरा भएन। अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। अध्यादेश को बाटो संविधान तहत छोटो समय का लागि कानुन बनाउन मिल्छ। अध्यादेश को बाटो संविधान संसोधन गर्न मिल्दैन। 

मान्छे मार्ने मुद्दा मा १३ वर्ष जेल बसेको मान्छे। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली। नक्सलवादी हरु ले पंचायत का विरुद्ध लड़ेका थिएनन। पंचायत र बहुदल दुबै लाई एउटै खाल्डो मा पुरने उद्योग थियो त्यो। 

रेशम तर घटनास्थल मा थिएन। स्वतःस्फुर्त भएको दुर्घटना टीकापुर। नहुनुपर्ने कुरा। दुखद घटना। 

China: The Art And Science Of Lifting A Record Number Of People Out Of Poverty In Record Time

रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री

एनआरएनए अमेरिकाको सपथ ग्रहणमा हात हालाहाल, पुरानै नक्सा राखिएकोमा विरोध(भिडियो) कार्यक्रमा नेपालको आधिकारिक नक्सा नभई पुरानो नक्सा प्रयोग गरिएको थियो । नेपालको नक्साको गलत प्रयोग गरिएको कारण नेपालीहरुको अपमान भएको भन्दै मञ्चबाटै विरोध आएको थियो । मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा नेपालको नक्सा स्क्रीनमामा देखाउँदा पटक–पटक नेपालको पुरानो नक्सा देखाइएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुभकामना सन्देश पनि वाचन नगरिएपछि सहभागीले विरोध जनाएका थिए ।

Two Bad Choices: Oli, Deuba

संसद विगठन प्रतिगमन हो, सच्चिन त पर्छ नै। त्यो धारा ७६ को बदमाशी पनि उत्तिकै हो। त्यो लेख्ने हरु पक्ष विपक्ष दुबै तिर छन। बोक्सी पनि झाँखरी पनि। त्यस्तै संवैधानिक निकाय हरु मा गरिएका असंवैधानिक नियुक्ति हरु प्रतिगमन हुन, अदालत ले सच्याउन कर लाग्छ। त्यहाँ पनि धारा १३७ को बदमाशी पनि छ। गलत लेखिएको छ। प्रधान न्यायधीश ले कार्यपालिका का घटक हरु का नियुक्ति गर्ने नै होइन। अझ त्यसमा विपक्षी दल को नेता लाई पनि घुसाए पछि त्यहाँ भिटो पावर दिए जस्तो भो। चुनाव हारेको झोंक मा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुँदै गए भएन ट्राफिक जाम? भयो पनि। संसद लाई कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने हरु ले संसदीय व्यवस्था सुधारने प्रयास गरे। सबै गिजोलटियो। 

मधेस आंदोलन ले खोजेको संविधान संसोधन आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसमा यो धारा ७६ र धारा १३७ पनि थप्न कर लाग्छ। तर नसचिदासम्म लेखेको त मानन पर्यो। ओली ले अध्यादेश को बाटो धारा १३७ संसोधन गरिदिए। त्यो संसद विगठन भन्दा पनि बढ़ी ऊटपटयांग कुरो हो। मलाई लाग्छ केपी ओली मा आपराधिक प्रवृति हुन सक्छ। पंचायत सँग लडन जेल गएको होइन, मान्छे को टाउको काटेर जेल गएको हो। सानोतिनो जंगे नै हो केपी ओली पनि। 

केपी ओली लाई लाग्दो हो चीनमा पनि छ त बहुदलीय जनवाद। आठ आठ वटा राजनीतिक पार्टी छन चीनमा। नेपालमा पनि तीन चार वटा पार्टी रहन दिने तर सत्ता मा भने सधैँ ओली को एमाले बस्ने। त्यसका लागि संविधान तोड़मरोड़ गर्दै अगाडि बढ्ने।संसद विगठन र संवैधानिक निकायका असंवैधानिक नियुक्ति ले त्यही कुरा देखाउँछ।  

एक पटक संविधानमा खुट्टा नै नटेकेर संसद विगठन गरे। पहेँलो कार्ड पाए। यस पटक रेड कार्ड पाउन सक्छन। अदालत ले सुभाष नेमबांग का लागि मार्गप्रशस्त गरिदिन सक्छ। 

संविधान को त्यति सारहो थिचोमिचो देखेर देउबा ले भन्नुपर्ने महंथ ठाकुर ज्यु, बरु तपाईं को नेतृत्वमा सरकार बनाउँ, तपाईं ले भने जस्तो संविधान संसोधन गरौं, तर ओली लाई सत्ताच्युत भने गरिछाड़ौं। देउबा लाई त्यस्तो केही लागेको छैन। त्यही भएर गारहो भएको हो। 

संविधान मा खुट्टा नटेक्ने एक जना लाई हटाएर अर्को त्यस्तो पात्र र समुह लाई सत्ता मा ल्याउन जसले पनि संविधान मा खुट्टा टेकेको छैन। अदालत ले सरकार बनाउ भन्दैछ। कुन धारा मा लेखेको छ अदालत ले सरकार बनाउने कुरा? 

 

यस्ता छन् एमालेले पारित गरेका पाँच बुँदे संगठनात्मक योजना
जलमग्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७२ करोड खर्च गर्ने सहमति प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मंसिर ३ गते शुक्रबार दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुनेछ।

जसपाका नेतृत्वलाई सुझाव : ऐतिहासिक भूल नगर (सम्पादकीय) अहिले जसपाका दुई महत्वपूर्ण पात्र एक जना सन्त–त्यागी नेता र अर्का मधेशको मसिहाको रुपमा छवि बनाएका छन् । तर मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला लगायत उत्पीडित जनताको माग र मुद्दालाई जहिले पनि भजाउने काम गर्दै आएको आरोप सर्वविदित नै छ । सन्त नेता भनेर छवि बनाएका महन्थ ठाकुर जो जसपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष हुन् । उनको आचरण वा कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनु उपयुक्त हुँदैन । किनभने उनी मधेशको राजनीतिमा आएदेखि एकपटक पनि सत्तामोह फसेन । तर उनी माथि जातिवाद, परिवारवाद लगायतको आरोप अवश्य लागेकै हो । अर्कोतिर मधेशको मसिहा भनेर प्रचार गरिएको उपेन्द्र यादवमाथि लाग्दै आएको आरोपहरुबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्दा उनी माथिको आरोप झुठो प्रमाणित गर्न मुश्किल छ । उपेन्द्र यादव भनेको मधेशीको पहिचान र अधिकारका लागि फोरमको गठन गरे तर आज उनको परिचय अहिले फेरिएको छ । मधेशको मुद्दालाई भ¥याङ बनाए राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत आफ्नो पहिचान स्थापित गरे र मधेशको मुद्दालाई चिनाए । तर अहिले उनी उपेन्द्र मधेशमा बदनाम भइरहेका छन् । उनीमाथि थुप्रै आरोप र शंकाहरु भइरहेका छन् । उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने उनी कहिल्यै पनि एउटा स्थिर राजनीतिज्ञको भूमिका देखिएनन् । यसका प्रशस्तै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ । जस्तै, उपेन्द्र यादवले उठाउँदै आएका माग र एजेन्डाहरु समग्र मधेश एक प्रदेश, संविधान पुनर्लेखन, संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने लगायत थुप्रै छन् । पछिल्लो समय यही केपी शर्मा ओलीको सरकारमा दुई सहमति गरेर उपेन्द्र सरकारमा गए, अधिकांश समय विदेश भ्रमणमा रमाए । तर

एकचोटिक पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आफ्नो एजेन्डाबारे एक शब्द पनि नबोलेको उनीसँगै मन्त्रिपरिषद्का रहेका नेताहरु बताउँछन् ।

.......... मधेशको राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादवले मधेशवाद आफूलाई थाहा नभएकोसम्म प्रतिक्रियाहरु दिन भ्याए । उनी आफूलाई अहिलेसम्म मधेशवाद के हो भन्ने थाहा नभएको र हुँदै नभएको बताउँदै आएका छन् । उनी कम्युनिजम, सोसलिजम बाहेक मधेशवाद कहिल्यै पनि नपढेको बताउँछन् । यस्ता अभिव्यक्तिबाट मधेशमा मसिहा भनिएका उपेन्द्रप्रति आक्रोश र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । ...... महन्थ र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा अहिले विभाजनको औपचारिकताका लागि मात्रै कुरिरहेको छ । एउटा पक्षको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरिरहेका छन् भने अर्को उपेन्द्र यादव । दुवै जनाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले अन्तिम पटक दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । ........... यदि जसपा विभाजित भयो अथवा महन्थ र उपेन्द्र अलग–अलग बाटो लागे भने नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यी पात्रहरु लगायत हजारौं इमान्दार मधेशी नेता कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक भविष्य अन्धकारमा फँस्ने निश्चित छ । .......

‘भाई फुटे गवार लुटे’ झैं हुनेछ । चेतना भया ।

सरकारले अदालतलाई टेरेन नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। ....... अध्यादेशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई आमाबाबु दुवै नेपाली नागरिक भए वंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने व्यवस्था राखिएको छ भने बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने प्रावधान पनि समेटिएको छ। .......

पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका ९ वटा बैठकमा कुनै विधेयक ल्याइएन। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरियो र यति बेला मुलुक प्रतिनिधिसभाविहीन छ।

...... ६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण अधिवेशन बिहीबार सुरु भएको हो। ....... नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारलाई कुनै जरुरी कामका लागि कानुन बनाउने विधायिकी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता पूर्ति गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्ने ठाउँमा गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याउने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

कोरोनाविरुद्धको खोपको अभाव सकियो, अब सबै नागरिकलाई खाप लगाइन्छ - प्रधानमन्त्री ओली उनले भने - 'हामी भ्याक्सिन पाइएन भन्ने स्थितिबाट अगाडि बढेका छौँ, अब अनुकूल स्थितिमा रहेका छौँ ।'

एमाले टुक्राउन माधव नेपाललाई उक्साउने प्रचण्डबाहेकका यी हुन् नेताहरु एमाले व्यहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको र कानुनी हैसियत पाउन मात्रै बाँकी रहेको र यो अवस्थामा एमालेलाई ल्याइपुर्‍याउन प्रचण्डको भूमिका रहेको ...... डेढ दशकभन्दा बढी एमालेको नेतृत्व सम्हालेका माधवकुमार नेपाल कसरी पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर भए ? ....... पार्टी एकताका लागि गरिएका संस्थापन पक्षको प्रस्तावलाई एकपछि अर्काे अस्वीकार गराउन नेता नेपाललाई उनकै समूहका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विरोध खतिवडासहितका नेताहरुको भूमिका रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । ....... एमाले विभाजनको अवस्थामा आए योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेसहित केही नेताहरु संस्थापन पक्षमा फर्कने ओली समूहका नेताहरुको बुुझाइ छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका जलमग्न, घर घरमा पानी पस्यो उपमहमानगरपालिकाद्वारा निर्माण गरिएको ढलमा पानी निकास हुन नसकेपछि पानी घरमा पसेको हो ।

भासिएको कमला पुल निर्माणमा संलग्नलाई कार्वाहीको माग गर्दै पुर्वमन्त्री अरगरिया

Video: Capitol Riot

CPN UML: Corruption Per Nepal United Mitra Leninvadi

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने
आन्दोलनका लागि तयार रहन ओलीको निर्देशन बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

महेश बस्नेतको प्रस्ताव : सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरौँ, शासकीय स्वरूप पनि फेरौँ सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी चुनावको घोषणा–पत्रमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बस्नेतको माग छ । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ....... दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौँ। ....... पार्टी अध्यक्ष २ कार्यकाल पदाधिकारी ३ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरौँ । ....... पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरौँ ।

‘वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधानको पुनर्लेखन गरौँ’ ‘संसदीय व्यवस्थाले निकास दिँदैन, खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ’ ....... प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, नियुक्ति र पदमुक्तजस्ता विषयमा महिनौँदेखि देश गोलचक्कर काटिरहेको छ । दलीय प्रणाली स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलीय अनुशासन, दल त्याग एवम् दलीय सम्बन्धजस्ता विषयले गर्दा करिब सबै राजनीतिक दलहरू प्रभावित छन् । शक्ति पृथकीकरण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तमा निर्मित संवैधानिक निकायहरूबीच असमझदारी बढ्दो छ । .......... राज्यका विभिन्न तह र निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यापक विवाद छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अस्पष्टता एवम् द्वन्द्व देखिएको छ । ....... राज्यको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रपति अहिले विवादमा छ । न्याय निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालतमा समेत विवाद उजागर हुन थालेको छ । सार्वभौम संसद् आज तमासा बनेको छ । दलीय प्रणाली एवम् निर्वाचनलाई नियमन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेत आलोचित हुन थालेको छ । ........ राज्यका विभिन्न तहमा द्वन्द्व, कलह एवम् विग्रह व्याप्त छ । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखको विवाद र सदस्यहरूको अस्वाभाविक गुटबन्दी बढ्दो छ । प्रदेश सरकारभित्रको अस्वस्थ अन्तर्विरोध, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीचको तनाव, सत्ताधारी पार्टीहरूभित्रको कचिङ्गल तथा सरकार गिराउन र बनाउन बिनाकारण सांसदलाई पदमुक्त गर्ने, दलीय अनुशासन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, कीर्ते हस्ताक्षर गर्ने, पार्टी फुट्ने–फुटाउने, सांसद किनबेच तथा अपहरण गर्ने, बिनाकारण अस्पताल भर्ना हुने, मन्त्रीले नै सरकारविरुद्ध मतदान गर्नेजस्ता अस्वाभाविक, गैरकानुनी एवम् फोहोरी खेल प्रायः दिनहुँ प्रदेशमा भइरहेको छ । ......... सङ्घको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्षौंसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले उल्ट्याउने, सरकारी विधेयकलाई सांसदले रोक्ने जस्ता अस्वाभाविक गतिविधि देखापरेका छन् । सरकार टिकाउन, गिराउन र बनाउन आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, पार्टी मिलाउने र फुटाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, सत्तापक्षको सांसदले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, दल नेता एकातिर सांसदहरू अर्कोतिर हस्ताक्षर गर्ने जस्ता फोहोरी संसदीय खेल जारी छ । ...........

कतिसम्म भने सरकारले विधिवत् ढङ्गले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिने र सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत बर्खास्त गर्नेजस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापसमेत भइरहेको छ ।

........ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारको विवाद चर्को छ । केन्द्र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले कार्य गर्न नसकेको आरोप स्थानीय तहले निरन्तर लगाइरहेको छ । ........ राज्यका तीनै तहका बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद तनावपूर्ण छ । राज्यका विभिन्न सरकारी निकायबीचको विरोधाभाषपूर्ण कार्यले सरकारी सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । ........

देश जटिल एवम् सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ

......... यी सङ्कटहरू राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यताको उपज हो वा संवैधानिक त्रुटि, छुट्याउन जरुरी छ । विवादको चरित्र हेर्दा नेतृत्वको कार्यशैलीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सीधै संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको छ । .......... नेपालको संवैधानिक व्यवस्था सिद्धान्तविहीन विकृत व्यवस्था हो । हेर्दा सबैथोक देखिने, तर स्वाद केही पनि नआउने एक ढङ्गको खिचडी व्यवस्था हो । आज यसैको कारण देशमा नयाँ–नयाँ सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ । ......... गणतान्त्रिक व्यवस्था समस्या हो कि गणतन्त्रभित्रको खिचडी संसदीय व्यवस्था ........ अर्को दृष्टिकोण हो, वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था सबै ठीक छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबाट गलत ढङ्गले भइरहेको छ ........

प्रतिपक्षले सत्तापक्षको भूमिकाको कारण यी तमाम सङ्कट उत्पन्न भएको हेर्दछ भने सत्तापक्षले अरू पार्टीहरूको गलत बुझाइ एवम् भूमिकाले समस्या पैदा भएको आरोप लगाउँछ ।

.......... तीनै तह गरी देशका ७६१ वटा सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू नै सत्तापक्ष छन् । यसर्थ सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दोष देखाएर उम्किने स्थिति छैन । .......... आफूले पाएको संविधान निर्माणको तक्मा खोसिने डरले यी संसदीय पार्टीहरूले समस्याको दोष संवैधानिक व्यवस्थालाई दिन सकेका छैनन् । ..........

देशमा विद्यमान सङ्कटको प्रमुख कारण गलत संवैधानिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नगरी उत्पन्न सङ्कटको समाधान सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

........... संविधान निर्माणताका देखिएका भागबण्डाको राजनीतिक परिवेश अहिले बदलिएको छ । आम जनतामा स्पष्टता एवम् सचेतना गुणात्मक ढङ्गले बढेको छ । तसर्थ, वर्तमान सङ्कट निवारणका लागि हाम्रा छलफललाई संवैधानिक व्यवस्थाको स्तरमा उठाउन जरुरी छ । ........ भागबण्डाका आधारमा बनेको यस खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गरौँ, समाजवादी नयाँ व्यवस्था स्थापना गरौँ ।

जनकपुरका अधिकांश स्थान डुबानमा

‘काँग्रेस पार्टी हाँक्न सक्छु ’ त्यो त्याग कसैले बुझेन, चित्त दुखेर आउँछ ........ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सभामुखको हैसियतले सडकबाटै विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । ...... उनी अब हुने नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा माथिल्लो तहमा आउने कसरतमा छिन् । परिआए नेपाली काँग्रेस हाँक्न सक्ने यादव बताउँछिन् । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा पार्टी सभापति वा महामन्त्री दाबी गर्ने तयारीमा रहेकी चित्रलेखा यादव ......... सो समय साथीहरुलाई म दौडेर गएर दरबारभित्रबाट प्रजातन्त्र खोसेर ल्याउँछु भन्थेँ । ........ म अहिले समानुपातिकबाट सांसद भएकी छु ...... जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्कुल कहीँकतै खबर नगरेर सीधै कक्षाकोठामा निरीक्षणका गर्ने नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्रीमै होला । त्यसो गर्नुको उद्देश्य नियमित निरीक्षण र निगरानी भयो भने शिक्षा सुध्रिन्छ भन्ने थियो । .........

पार्टीको सभापति वा महामन्त्री अहिले मेरो दाबी रहन्छ ।

........ साथीभाइले जे उपयुक्त ठान्छन् त्यही गर्न तयार छु भन्ने गरेको छु । साधारण सदस्य भएर पनि पार्टीमै रहने मेरो कटिबद्धता हो । ...... विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर सीधा भाषण गरेको मनपर्छ । ........ म रचनाात्मक काम गर्ने,कतै नअल्झिने,कसैलाई गालीगलौज नगर्ने,राम्रो काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताको मानिस हुँ । तर राजनीतिमा यस्तो धारणा राम्रो मानिँदो रहेनछ । सक्षम,योग्य र सरल भएको कारणले पार्टीभित्र पछाडि पार्नका लागि षड्यन्त्र बुनिँदा रहेछन् । त्यो देख्दा दुःख लाग्छ । ...........

विश्व संसदीय इतिहासमा म पहिलो सडक सभामुख हो ।

....... मलाई सभामुख दिएको भए पहिलो महिला सभामुख हुने देशमा नेपालको नाम लेखिन्थ्यो । त्यो अवसरबाट नेपाल चुक्यो । ........ म पढाइमा राम्रो विद्यार्थी थिए । सबैसँग राम्रो मित्रता थियो । सबैलाई पढ्न सिकाउँथे । ........

मैले जीवनमा नगरेको एउटै काम भनेको पकाउने हो ।

........ मैले अहिलेसम्म आफ्नो लागि पहिरन किनेको छैन । हाम्रो समुदायमा माइत,मावली,आफन्तको जहाँ गए पनि पहिरन दिने चलन छ । त्यसैले पुगेको छ । ....... विदेशका करिब ४०÷४५ देश पुगेँ होला । देशको पनि करिब करिब सबै जिल्ला टेकेकी छु । ...... अहिले घुम्न जान मन लागेका ठाउँ थुप्रै छन् । ती मध्ये चार धाम एक हो । ....... केही न केही अपर्झट काम आइपरेकै हुन्छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा आएपछि पव्लिकले भनेको नाइँ भन्न पनि नसकिने रहेछ । त्यसैले फुर्सद नै हुँदैन । ........... पढाइ होस् वा खेलकुद म सेकेन्ड भएको रेकर्ड छैन । जुनै खेलमा पनि भाग लिन्थेँ र भाग लिएको खेलमा फस्ट नै हुन्थेँ । खेलकुदबाट थुप्रै पुरस्कार जितेकी छु । .......

पहिले धेरै समयसम्म मैले मोबाइल बोकिनँ । साथीभाइ सबैले यस्तो पनि हुन्छ भनेर गिल्ला गर्न थालेपछि बोक्न थालेँ । मेरा साथी भाइमध्ये सबैभन्दा पछि मोबाइल बोक्ने मै होला ।

....... स्कुलले जीवनमा एक पटक गीत गायन र कविता प्रतियोगितामा पनि प्रथम भएकी थिएँ । ......... भगवान हुनुहुन्छ,जे दिने हो उहाँले दिनुहुन्छ भन्ने सानैदेखि लाग्नेगथ्र्यो । त्यो विश्वास उमेरसँगै झन् गाढा भएको छ । मेरो भगवान प्रतिको विश्वास कहिल्यै घटेन ।

Corruption In Nepal

आर्थिक वर्षको अन्तिम १४ दिनमा ५ खर्ब कसरी खर्च गर्न सक्छ सरकार ? बजेट निर्माण र खर्च गर्ने संरचनागत प्रणालीमै खोट : अर्थविद् ......... चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा यता सरकारले भने आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ६६.०७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात् एक–तिहाइभन्दा बढी बजेट आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । .......... थप नाजुक देखिएको विकास (पुँजीगत) खर्च त ५० प्रतिशत पनि पुग्न मुस्किल देखिएको ....... यद्यपि आर्थिक वर्षको दिन ढल्किदै जाँदा पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले दैनिक बजेट भुक्तानीलाई तीव्रता दिइरहेको छ । यस्तो भुक्तानी दैनिक ५–७ अर्बको हुने गरेको छ । आज मात्र सरकारले ६ अर्ब ९३ करोडको भुक्तानी दिएको छ । ......... बजेट कार्यान्वयनको सवालमा न त आयोजना परियोजनाको अनुगमन हुन्छ न त त्यसको जवाफदेहिता नै । .........

विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको १०–११ महिनासम्म अधिकतम ४० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नहुने र अन्तिममा एकै पटक ३०/४० प्रतिशतसम्म असारे विकास खर्च हुनेगरेको उनको भनाइ छ ।

A year of corruption Nepal had ranked 130th out of 168 countries surveyed in 2015, ahead of Afghanistan and Bangladesh. Now, Nepal is perceived to be the fourth most corrupt country in South Asia, behind Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. ........ attributed Nepal’s ranking to its inability to end the abuse of state authorities — government, parliament, judiciary, and security agencies -- for private gain. ........ Oli had even brought two anti-corruption bodies, the Department of Revenue Investigation and the Department of Money Laundering Investigation -- under the purview of the prime minister’s office in order to make them “more effective and result oriented”. ........ But

2020 began with a major scandal involving a high-profile member of the Nepal Communist Party (NCP) and one of Oli’s confidantes.

In early February, the Commission for the Investigation of Abuse of Authority filed a charge sheet against 175 individuals accusing them of conspiring with public officials to purchase prime government property at Baluwatar’s Lalita Niwas at dirt-cheap rates. Finance Minister Bishnu Poudel, who is also general secretary of the NCP, was also implicated in the land grab through his son Nabin Poudel ............. Later that same month, an audio tape was leaked where a voice purported to be Gokul Baskota, who was then minister for communication and information technology,

could be heard demanding a bribe of Rs 700 million over the construction of a secure printing press in Nepal.

Baskota resigned in shame ........... A month later, as the pandemic was just getting started in Nepal, another scandal hit, surrounding the procurement of medical supplies from China by the private company Omni International. Bhanubhakta Dhakal, who was Health Minister at the time, was implicated in the March scandal, along with his aide Dr Khem Karki.

Dhakal never resigned and is now the Tourism Minister.

..........

84 percent of Nepalis believed that “government corruption is a big problem”.

........... attributed the worsening of people’s perceptions regarding public sector corruption primarily to the actions of Prime Minister Oli. ......... In December, Oli had passed an ordinance amending the Constitutional Council Act, allowing the council to take decisions on the basis of a simple majority of members present. The Constitutional Council, which comprises the prime minister, the House Speaker and the Deputy Speaker, chair of the National Assembly, the chief justice of the Supreme Court, and leader of the opposition, chooses ambassadors and makes appointments to important constitutional bodies like the CIAA. While earlier the council could only sit if five of the six members were present, the ordinance allows it to sit and take decisions with just three members. ...............

Almost immediately after introducing the ordinance, Oli, on December 20, dissolved the House of Representatives and acting under the new amendment, the council appointed former home secretary Prem Rai, believed to be one of Oli’s trusted men, chief of the CIAA.

......... “But it is no longer just an issue of appointments to constitutional bodies, even the appointment of judges to the judiciary seems suspect,” said Upadhyay. “Consequently,

the dispensation of justice is also now influenced by politics.”

Corruption in Nepal: Level, Pattern and Trend Analysis
Corruption in nepal: an analytiCal study - Nepal Journals Online
A year of corruption
Political corruption inside Nepal continues as government investigations falter

पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने

संविधान मा राजनीतिक पार्टी ले पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान छ। त्यो बध्यात्मक हो। गर्नैपर्छ। माओ पार्टी ले महाधिवेशन नगरेको नौ वर्ष भो भनिंदैछ। एमाले को पाँच वर्ष कटिसक्यो। कांग्रेस साढ़े पाँच बर्ष भयो जस्तो लाग्छ। भने पछि माओ पार्टी, एमाले र कांग्रेस का सबै सांसद अब निर्दलीय भए कि तिनको संसद पद नै गयो? हुनुपर्ने के हो? निर्वाचन आयोग ले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नैपर्छ। 

पाँच पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नै पर्ने प्रावधान त सुझाव होइन। गरे राम्रो नगरे फरक नपर्ने भनेको त होइन। पाँच वर्ष भित्र पार्टी महाधिवेशन नगरे पार्टी को दर्ता खारेज भो। होइन र?

पार्टी को सदस्यता गुमे सांसद पद चट हुने भने जस्तो लाग्छ संविधान मा। 

जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष

देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छ, जसपा फुटदैन : यादव  ओलीको सरकारमा सहभागी भएकाहरु पार्टीमा पुनः आउन सक्ने उनले बताए । ‘राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन । उहाँहरु बाटो परिवर्तन गरेर अग्रमगमनको बाटोमा आई आत्मोलचना गरे पार्टीमा रहन सक्नुहुन्छ’ उनले भने ।
जनकपुरमा जलजला, उपमहानगरमा लागेको छ ताला

अहिले को नेपाल को राजनीति जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष हो। जबज ओली, जनताको जनवाद लाइन मा प्रचंड, माधव ले जबज छोड्न नसकेको, जज समात्न नसकेको, देउबा ले जनवाद मानने कुरा भएन, बहुदल तर छाड़े। बाबुराम लाई लोभ छ नया समाजवाद को छाता मुनि प्रचंड र माधव आउँछन भन्ने। त्यो दिवास्वप्न हो। 

नेतादेखि न्यायालयसम्म ओलीको हमला माधव प्रचण्डको पुच्छर, काँग्रेसले प्रचण्डपथ नै अँगाल्यो ....... उनले नेता नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर, लाज सरम पचेको, अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको भनेर टिप्पणी गरे । ........ –मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन् । तर धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन् । –मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? कोही काम नपाएर, कोही मान्छे नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला ? ...........  –जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भने पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ , पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो (पुच्छर) पूर्वतिर हुन्छ । फर्किन्छ । पछाडि पछाडि संगै हुन्छ क्या त्यो । उनी यता जाउँ भने भने पछि पछि त्यतै लाग्छ । काँग्रेसतिर जाउँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ । .......... – प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के के भने क्यार .. मान्छेले छक्क माने । किन छक्क मान्ने छेपारोले रङ्ग एकएक छिनमा फेर्छ त । ......... कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ । कहिले गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ । कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ । .......... – अहिले प्रचण्डपथको सुप्रिमकोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ । फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् पो काटिंदा रहेछन् अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ । –त्यस्ता मान्छेलाई गुरु थापेर लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू प्रचण्ड पथमा हिँड्नु अचम्म लाग्छ । ........................ शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कट इच्छाले उहाँले लोकतान्त्रिक मार्ग छोड्दिनुभयो । .........  एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास भएको एउटा पार्टी यस ढंगले प्रचण्डपन्थी देखेर अचम्म लाग्छ ।  .............  राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकजना प्रतिनिधि छ । त्यो एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ ? उहाँहरुको राजनीति त्यति हो ।  

कांग्रेसमा ‘फेसन’ बन्दै ‘लन्च मिटिङ’, नेताहरूको कुदाकुद

हुलाकी सडक : बलान र कमला नदीमा पुल निर्माण, सडक कालोपत्र तीव्र गतिमा  हुलाक सडक अन्तर्गत सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान नदी तथा सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह बढेको हो । ....... यसैबीच हुलाकी सडक अन्तर्गत सिरहा खण्डमा करीब १४ र सप्तरीमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको जनाइएको छ । पूर्वमा बलान नदीदेखि पश्चिममा सदरमुकाम सिरहा बजारसम्म करीब २९ किलोमिटरको उक्त सडकमा सिरहा नगरपालिका–१९ देखि बरियारपट्टि गाउँपालिकासम्मको करीब १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको सडक निर्माणको ठेक्का लिएको स्वच्छन्द, रोशन, महादेव खिम्ती जेभी कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर शशिकुमार यादवले जानकारी दिए । अन्य सडक खण्डमा समेत तीव्र रुपमा कालोपत्र भइरहेको जनाइएको छ । ......... पूर्व राजविराजदेखि पश्चिम बलानसम्मको सप्तरी खण्डमा करीब १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको .......... करीब २५ किलोमिटरको सो खण्डमा अहिले ११ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ........ मधेशकै लाइफ लाइनका रुपमा मानिएको हुलाकी सडकको निर्माणको काम शुरु भएपछि सो भेगका सर्वसाधारणसमेत खुशी भएका छन् । हुलाकी सडक निर्माण भए पनि मधेशको विकासले गति लिनाका साथै हजारौँ युवामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ ।

ओली उवाच

घुम्ने मेचमाथि विमलेन्द्र निधिः ‘ज्योतिषीले मलाई छिट्टै शिखरमा पुग्छौ भनेका छन्’ (भिडियाे) उनै निधिको पनि शैली देउवाको झैँ रहेछ, ज्योतिषीहरूमा एकदमै विश्वास गर्ने । एकदम पढालेखा, देशीविदेशी ज्योतिषीहरूकहाँ उनी पुग्दा रहेछन्

४५ दिन कटाउने प्रावधानबारे रिटकाे टुंगाे नलाग्दै संवैधानिक निकायमा राष्ट्रपतिले गरिन् २० पदाधिकारी नियुक्त
१४औँ महाधिवेशनमा सभापति चयनका लागि निधिले अघि सारेका चार नीति हाल नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका निधिले तेस्रो पुस्ताका युवासँग पनि छलफल गरिसकेका छन् । 'सभापतिमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति मेरो छ । बाँकी पदमा क-कसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तपाईंहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुस्,' अनुपम फुडल्याण्डमा निधिले तेस्रो पुस्ताका नेताहरूसमक्ष सोमबार भनेका थिए । ...... महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या धेरै हुने प्रदेश नम्बर २ मा आफ्नो दरिलो पकड रहेको निधिको विश्वास छ । आफ्ना मानिसलाई संरक्षण र सहयोग गर्ने निधिको शैलीका कारण देशभर नै उनका पक्षमा केही जमात रहेको कांग्रेसका युवानेता पौडेल बताउँछन् । 'दुई नम्बर प्रदेशमा उहाँको राम्रै मत छ । आफ्ना पक्षका नेता कार्यकर्तालाई संरक्षण र सहयोग गर्ने सवालमा उहाँ राम्रै नेता भएकाले देशभर उहाँ पक्षका कार्यकर्ता छन्,' उनी भन्छन् । ........

नेतृत्वमा दाबी गर्ने मेरो यो नै अन्तिम मौका हो अर्को पटक त गगन र विश्वप्रकाशका पुस्ता हामीलाई विस्थापित गर्न आइपुग्छन् ।'

महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाशको पक्का दाबेदारी, अरु युवाको पनि तयारी धनराज गुरुङ, जीवन परियार, चन्द्र भन्डारी, सरिता प्रसाई, कल्याण गुरुङसमेतलाई उनीहरूले समेट्न खोजेको देखिन्छ । कल्याणको ध्यान भने सिधै सभापति 'हान्दिने'मा रहेछ । शिलापत्रसँग उनले भने, ‘म त योपल्ट सभापति भिड्ने हो, सबैको साथ–सहयोग चाहियो ।’ ........

थापाले विमलेन्द्र निधि या शेखर कोइरालामध्ये एकलाई सभापति मान्ने सम्भावना देखिन्छ ।

उनी देउवा र शशांक कोइरालाको महामन्त्री भने नबन्ने निकटस्थहरूले स्पष्ट गरे । ....... थापालाई पार्टी प्रवक्ता बनाउन देउवाले बचन दिए पनि उनको समूहका नेताहरूले थापाबाट भविष्यमा हुन सक्ने ‘असुरक्षा’ दर्शाउँदै दबाब दिएपछि देउवा पछि हट्न बाध्य भएका थिए । ........ १५ औँ महाधिवेशन आइसक्दा सम्म अधिकांश अधवैंशे ‘युवा नेता’ हरू प्रौढ भइसकेका हुनेछन्

भारतले मात्र चाहदैमा निधि सभापती जित्न सक्छ र ? : देउवा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवा आक्रोशित भएका छन् । मंगलवार बिहान आफ्नो निवास बुढानीलकण्ठमा आफूनिकट केही नेताहरूसँग भेट गर्दै निधिलाई भारतले सभापति बनाउन लागेको आशंका व्यक्त गरेका हुन् । देउवालाई भेट्न गएका एक नेताले भने – ’सभापति देउवा आफैं सभापतिमा उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । विमलेन्द्रजीले उम्मेदवार बन्ने कुरा गरेको उहाँलाई मन परेको छैन ।’ ती नेताले भारतले देउवालाई कांग्रेसको नेतृत्वमा देख्न नरुचाएकोसमेत टिप्पणी गरे । ’अहिले भारतको संस्थापन पक्षले सभापति देउवालाई फिटिक्कै रुचाएको छैन,’ उनले भने, ’त्यसैले निधि मार्फत कांग्रेस कब्जा गर्ने योजनामा भारत देखिन्छ ।’ सभापतिमा आफैं दोहोरिने मनासयका साथ कुरा शुरू गरेका देउवाले नेताहरूसँग भनेका थिए – ’निधिले पनि कता कता सभापतिमा दाबी गर्दै हिंडेको सुनेको छु,

अरे बाबा ! भारतले बनाइदिएको सभापतिले कांग्रेस चल्छ ?’

...... हामीले निधिजीसँग १५ औं महाधिवेशनमा युवाले नै नेतृत्व गर्ने तर आसन्न १४ औं महाधिवेशमा दोस्रो पुस्ताको नेतालाई सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा सुनायौं ।’ ...... देउवाको बुझाइ छ – भारतले अहिले ओलीलाई साथ दिइरहेको छ । ओलीमार्फत कम्युनिस्टलाई विभाजित गर्ने भारतले कांग्रेस पनि विभाजित गर्न सक्छ । निधि उम्मेदवार बन्ने घोषणालाई देउवाले त्यही चलखेलको एउटा पाटो मानेका छन् । ...... ’भारत नेपालमा कम्युनिस्टको नाममा ओली, कांग्रेसको नाममा निधि या शशांक कोइराला र मधेशवादीको नाममा महन्थ ठाकुरलाई शक्तिमा राखिरहन चाहन्छ’

राष्ट्रपति आलंकारिक कि ओलींकारिक?

ठाकुरले बोलाएको बैठकमा आधा गएनन् बिहीबार बोलाइएको बैठकमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिल झा भने उपस्थिति भएका थिए। बैठकमा ओली सरकारमा मन्त्री भएकाहरूले

छोटो समयमै आफूले ठूलो काम गरेको सुनाएका थिए ।

नागरिक खोज अनियमितताको हटस्पट ‘स्थानीय तह’ अनियमितता छोप्न श्रेस्ता मिलाउदै

मेलम्ची फेरि अन्योलमा

एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि?

यो मेरो मौलिक विचार होइन। मैले कता हो पढेको। तर मलाई मन परयो। एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि? मलाई केपी ओली, अथवा सुभाष नेमबांग अथवा एमाले पार्टी विशेष मन परेर भनेको होइन। मेरा तिन बारे विचार जगजाहेर नभए पनि यस ब्लॉग मा जाहेर छ। तर अहिले महामारी को समय मा देश लाई चुनाव मा नधकेलन त्यो गर्नु पर्छ भने किन नगर्ने भनेको। एमाले विधान मा ७० वर्ष को उमेर पुगे विश्राम लिनुपर्ने त्यस्तै केही भए जस्तो लाग्छ। हुन त त्यो विधान पढेको पो कसले छ र! 

झलनाथ त विश्राम गर्न गए। माधव कामरेड र ओली कामरेड पनि विश्राम बारे सोच्ने कि? अझ अब कति सेवा गर्ने? सोवियत संघ र चीन का कम्युनिस्ट नेता हरु ले सिकाएको एकदम गलत कुरा मध्ये एक रयाल काढ़दै बुढेस काल को अन्त्य अन्त्य सम्म सेवा गर्दै बस्ने कुरा। तानाशाही व्यवस्था मा कसैले चैलेंज नगर्ने भएर होला। 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन स्किप गरेको भनेर संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ अदालत ले। उपधारा (५) को कुरा अहिले कहाँ पो आउँछ र? फेरि उपधारा (२) बाट उपधारा (१) र फेरि उपधारा (२) मा पुगेको नजिर छ। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ। अहिले का लागि उपयुक्त कदम त्यो नै हो। होइन भने महामारी को समय मा चुनाव को प्रयास गर्ने?

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि
एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

महामारी को समय मा चुनाव गराउने प्रयास नहोस। मेरो प्रथम प्राथमिकता त्यो हो। त्यस का लागि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अदालत ले गर्छ। त्यति सम्म सजिलो हो। त्यस पछि को एक कदम गारहो हो। त्यसरी फर्केर आएको संसद फेरि विगठन हुनु भएन। त्यस का लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको एमाले र जसपा को उपधारा (२) अनुसार को सरकार। माधव कामरेड सीपी मैनाली बन्ने बाटोमा जानु हुँदैन। ओली ले आफु सँग रक्षा राखेको उपेंद्र यादव का लागि हो। जसपा एक ढिक्का भएर सरकार मा सहभागी हुनुपर्छ। त्यसो हो भने समय अगाडि निर्वाचन गर्नु परेन। 

 

उपधारा (२) अनुसार को एमाले जसपा सरकार ले संविधान संसोधन गर्नुपर्छ। त्यस का लागि कांग्रेस र माओवादी को पनि समर्थन चाहिन्छ नै। विज्ञ हरु को कार्यदल चाहियो। फ़ास्ट ट्रैक मा नै गर्नुपर्छ। 

त्यस पछि एमाले र जसपा देशव्यापी नै चुनावी गठबंधन मा गए चुनाव पछि पनि सरकार बनाउन सकलान। मधेसमा कांग्रेस को सफाया गर्न एमाले ले जसपा लाई मदद गर्दा एमाले लाई केंद्र मा फाइदा हुन्छ। हुन त अब जसपा ७७ जिल्ला मा छ। पश्चिम तराई मा पनि गठबंधन हुन्छ। पहाड़मा पनि। 

जसपा त पहिला एक हुनुपर्यो। भावनात्मक रूपले नै एक हुनुपर्यो। त्यस पछि हृदयेश त्रिपाठी सँग एकीकरण गर्नुपर्यो। माथि एक जना बीपी, अनि त्यस मुनि तीन जना गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजा, त्यस्तो संरचना पो चाहिन्छ कि? महंथ र महंथ मुनि उपेंद्र, राजेंद्र, हृदयेश। एकीकरण गर्नुमा सबै पक्ष लाई फाइदा छ। चार जना लाई पार्टी बाट निकालेको नै मिलेन भन्ने निर्णय आउँदा अर्को नौ जना लाई निकालेको घोषणा गर्ने काम ले हुने भनेको जगहँसाई मात्र हो। लेनिन ले भनेको दो कदम आगे एक कदम पिछे। अहिले एक कदम पिछे लिने समय हो, महंथ र उपेंद्र दुबै का लागि। 

‘महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव एक स्टेप पछाडि हटेर एकता जारी राख्नुपर्छ’

देउबा र प्रचंड को गठबंधन संभव छैन। प्रचंड लाई छोडेको प्रत्येक जसो सीट मा कांग्रेस को बागी उम्मेदवार खड़ा हुन्छ। नेपाली कांग्रेस एउटा अनुशासनविहीन "लोकतान्त्रिक" पार्टी हो। ३० वर्ष सत्ताधारी पार्टी का रुपमा असफल, तीन वर्ष विपक्षी पार्टी का रुपमा असफल। अब कांग्रेस को जरूरत नै छैन। प्रचंड बहुदल नमान्ने मान्छे। जबज नमान्ने भनेको के? हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। असफल हुनु स्वाभाविक छ। कहिले लट्ठीले यसको खुट्टामा हानेको छ, कहिले उसको। 

संविधान संसोधन पछि आर्थिक विकास प्रमुख मुद्दा हो। दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर दिन सक्छ चुनाव पछि को एमाले जसपा सरकार ले। 

बाबुराम को जसपा भित्र को उपस्थिति ले जसपा लाई २० बढ़ी सांसद दिन्छ पहाड़मा। अशोक राई ले अब चुनाव जित्ने समय आएको बेला पार्टी फोडेर हिड्ने? राजेंद्र श्रेष्ठ ले कीर्तिपुर मा चुनाव जित्छ। राजेंद्र महतो का नातागोता ले भोट देलान। 

अर्को संसद मा एमाले को १०० र जसपा को ६० हुन सक्छ। पार्टी दुबै एक छन भने। कम्फर्टेबल सरकार बन्छ। 

आयोग जाने पीडितहरु हुन्, हामी निर्णयलाई पर्खन्छौँ  : महन्थ पक्ष

Pokhara

पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्ति : काम चलाउ सरकारलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न चेतावनी
तीन प्रदेशमा फैलियो मनसुन, मङ्गलबारसम्म देशव्यापी हुने
गण्डकी प्रदेश : जनमोर्चा र जसपाको समर्थन पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा गुरुङको पुन: दाबी
अमेरिकामा पछिल्लो १५ दिनमा कोभिड सङ्क्रमण दरमा ४२ प्रतिशतले कमी
बहुराष्ट्रका लागि मुक्तियुद्ध गर्छु भन्ने व्यक्ति सरकारमा छन् : भीम रावल (भिडियो वार्ता)
लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा ६ पटक जेल परेका पोखरेल गण्डकीका मुख्यमन्त्री
ओलीले स्वेच्छाचारिताका सबै हद पार गरिसके, स्वतन्त्र न्यायलयमाथि धम्की आपत्तिजनक
ओली भाइरस पोखरामा पनि सल्केको देखियो : डा. भट्टराई
गण्डकी जसपामै विवाद ! एक सांसद भन्छन्– आज सरकारमा जाँदैनौँ, अर्का भन्छन्–जान्छौँ
म एकताको पक्षमा छु तर टाङमुनि छिर्ने पक्षमा छैन : रघुजी पन्त
पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने– ओलीले गणतन्त्र र कानुनको शासनमाथि घात गरिरहेका छन्
चोलेन्द्र श्रीमानको ‘यू टर्न’ र ‘तमासा’ अन्त्यको संकेत संसदभित्र र राजनीतिक दलहरुले निरुपण गर्नुपर्ने विषय बारम्बार सर्वोच्चको ‘कोर्ट’मा हुत्तिएको छ। ....... केपी ओलीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिका अर्थात् सरकार व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्‍माथि अनावश्यक रुपमा हाबी भएको छ। संसद्ला‍ई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न नदिएर एक पटकलाई नपुगेर दुई दुईपटक बलात् विघटन गरिएको छ। ....... संसद्‍को शक्तिलाई निस्तेज गरेपछि अब मदारी राजका प्रणेता ओलीको ध्यान न्यायपालिकालाई कसरी निस्तेज पार्ने भन्‍नेमा केन्द्रित देखिन्छ। ....... प्रधानमन्त्री ओली र उनका अनुयायीहरु हुलहुज्जत गरेरै भए पनि सर्वोच्च अदालतलाई ‘कङ्‍गारु कोर्ट’ बनाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। सके ध्वस्त पार्ने नसके पनि पङ्‍गु बनाउने उनीहरूको नियत देखिन्छ। त्यसका यथेस्ट संकेत र प्रमाण प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्ति र उनका कानुनी सल्लाहकार रहेका महान्यायाधिवक्ताको सशरीर उपस्थिति अनि निर्देशनमा आइतबार दिनभर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै कब्जा गरेबाट प्रस्ट देखिन्छ। ....... आइतबार दिनभर उनीहरुले योजना मुताविक सर्वोच्चको इजलास कब्जा गरे। बिहान ११ बजे रिट निवेदकहरु इजलासको आसनमा पुग्नुभन्दा पहिल्यै त्यो दिनको इजलासले नचिन्‍ने सरकारी पक्षले वादी र प्रतिवादी दुवैपक्ष सिटहरु कब्जा गरिसकेका थिए। इजलास अधिकृतले रिट पढेर सुनाउन नपाउँदै उनीहरुले न्यायिक प्रक्रियामा 'इन्टरभेन्सन' सुरु गरिहाले। दिनभरको तमासामा महान्यायाधिवक्ता मात्र नभएर पूर्वकानुनमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसमेत सामेल थिए। .........

सरकारले अदालतको इजलास कब्जा गरेको नेपाली न्यायिक इतिहासकै यो पहिलो घटना थियो। राजाको सक्रिय शासनकालमा पनि त्यस्तो कहिल्यै भएको थिएन।

...... तत्कालीन नेकपा माओवादीले सर्वोच्च अदालत संसद्को‍ अधीन हुनुपर्छ भनेर चीन र रुसको जस्तो न्यायसम्पादन गर्ने जुन शैली नेपालको संविधानमा लाद्ने प्रयत्न गरेको थियो

सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने एमालेको तयारी ‘अदालतको फैसलाले कहाँबाट पार्टी एक हुने र नहुने हो र? हामी लागिरहेका छौं’ नेम्वाङले भने, ‘पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीलाई मिलाउनु पर्छ। सबै अफ्ट्याराहरुलाई चिर्दै पार्टीलाई मिलाउन हामी लाग्छौं।’ ...... सर्वोच्चले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी र त्यसले गरेका निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक कमिटी एमाले पार्टीको आधिकारिक पार्टी संरचना नभएको ठहर गर्दै त्यसले गरेका निर्णयसमेत बदर हुने भनेको छ।

माधव नेपालपक्षका तीन उपगुटलाई फुटाउन सक्रिय छ बालुवाटार बिहीबार सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका (निवर्तमान) सांसद गणेश पहाडी वैशाख २७ गतेसम्म एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षमा थिए। नेपालपक्षकै निर्देशन शिरोपर गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसदमा नजानेमा उनी पनि थिए। ....... नेपाल निकटस्थ मानिने लालबाबु पण्डित र शेरबहादुर तामाङ नेकपाकालमै ओली पक्षमा पुगिसकेका थिए। पुस ५ पछिको राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा सक्रिय रुपमा साथ दिएका कृष्णभक्त पोखरेल र विष्णु रिजाललगायत नेताहरु प्नि ओली पक्षमा पुगिसकेका छन्। ........ निवर्तमान सांसदकै गणना गर्ने हो भने नेकपाकालमा नेपाल पक्षमा रहेका भनिएका ४३ जनाबाट वैशाख २७ सम्म घट्दै २८ पुगे। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालुवाटार हस्ताक्षर बुझाउनेमा २६ जना थिए। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा २३ जना मात्रै सांसद नेपालको साथमा छन्। ....... नेपाल पक्षमा रहेका गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। अहिले पनि एकताका लागि भन्दै बीचमा बसिरहेका उनीहरुमाथि नेपाल पक्षले खुलेर ‘भरोसा’ गर्न पनि सकेको छैन। नयाँ पार्टी निर्माणकै तहमा पुग्ने दिनसम्म नेताद्वय घनश्याम भूसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको पनि ‘भर’ छैन। ....... प्रधानमन्त्री ओली नेता नेपालसँग ‘एकता’ गर्न चाहिरहेका छैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ। नेपाल पक्षबाट ओलीतर्फ लागेका एक नेता भन्छन् ‘नेपालरहित एमाले बनाउँदा जति हानि बेहोर्नु परे पनि सहन्छु भन्ने उहाँको मनमा छ। त्यही बुझेर म एमालेमा फर्किएको हुँ।’ ........ ‘एकला चलो रे’ मुडमा पहिल्यै पुगिसकेका ओली ‘अप्ठ्यारो’मा नेपाल पक्षलाई सम्झन्छन्। वार्ताको पहल गरेजस्तो गरिरहन्छन्। तर, त्यो अप्ठ्यारो टार्ने क्रममा नेपाल पक्षको पूर्व अडान कायम देखेपछि त्यसअघि बढ्दैनन्। फागुन २३ यता अनेकौंपटक यस्तो भइसकेको छ। केही दिनअघिको एकताको आह्वान नेपाल पक्षलाई समेट्ने चाहना कम, रणनीतिक कदम बढी रहेको समयक्रमले पुष्टि गर्दै गएका छन्। उक्त एकता आह्वानमा उनका दुई रणनीति थिए। ........... पहिलो, नेपाल पक्ष उक्त प्रस्तावमा राजी भयो भने अदालतबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन्छ र प्रतिनिधि सभा विघटनले वैधानिकता पाउँछ। त्यसो हुन सकेन भने कार्यकर्तामाझ आफूले मौका दिँदा पनि नेपाल पक्ष मिल्न नचाहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकिन्छ। जसले एमालेमै रहन चाहने नेता र कार्यकर्ताका लागि सहज हुनेछ। यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न ओली पक्ष अहिले सक्रिय रुपमा लागिपरिसकेको छ। सम्भवतः त्यहीकारण नेपाल पक्षको जवाफलाई मिल्न नचाहेको रुपमा व्याख्या गरेर संवादहीनतालाई निरन्तरता दिइएको छ। ........

बालुवाटारले नेपाल पक्षमा तीन गुट रहेको विश्लेषण गरेको छ। त्यसमध्ये एउटा गुट जस्तोसुकै अवस्थामा नेपाल पक्षमै रहने तर अन्य दुई गुटमा खेल्न सकिने बालुवाटारको आन्तरिक आकलन छ।

......... ओलीनिकट एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षका ती तीन गुट यस्ता छन्ः पहिलो नेपाल, झलनाथ खनालसँगै नेता भीम रावलको समूह। उक्त समूहमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, बेदुराम भूसाल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली र मुकुन्द न्यौपानेलगायतका स्थायी कमिटी सदस्य छन्। रावलबाहेक अन्यसँग तल्ला कमिटीहरुमा ठूलो प्रभाव नरहेको विश्लेषण बालुवाटारको छ। उक्त विश्लेषण सुनाउँदै ओलीनिकट एक नेता भन्छन्, ‘रावलबाहेक अरु भोकल्ड पनि हैनन् र ‘पब्लिक फेस’ पनि छैनन्। त्यसैले उक्त समूहका नेताहरुसँग कुरा गर्न जरुरी ठान्नुभएको छैन।’ ........ नेपाल पक्षमै रहेको अर्को उपगुट हो, पूर्व मालेहरुको। जसको नेतृत्व घनश्याम भूसाल र योगेश भट्टराईले गर्छन्। उक्त समूहले यसअघि पार्टी विभाजनको पीडा भोगेको छ। त्यसैले सकेसम्म पार्टी एकता जोगाउन उनीहरु सक्रिय छन्। एमालेको नेपाल पक्ष फुटेर अर्कै पार्टी निर्माण गर्न अग्रसर भयो भने यो समूह ‘पछि हट्ने’ संकेत बालुवाटारले प्राप्त गरेको छ। ‘सम्मानजनक’ भूमिकासहित पार्टीमा यो समूहलाई फर्काउन बालुवाटार सक्रिय छ।

ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए वा नभएमा के गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ : टोपबहादुर रायमाझी [अन्तर्वार्ता] हामीले साथ छाडेपछि प्रचण्डनजिकका मान्छेहरु आत्तिएका छन्। माओवादी विघटनको स्थितिमा गइसकेपछि झनै आत्तिएका हुन्। कहिले बाबुराम आउँछन्, कहिले बिप्लव आउँछन्, कहिले मोहन वैद्य आउँछन्, कहिले बादल र टोपबहादुर आउँछन् भनेर कार्यकर्तालाई अल्झाउन खोजेका छन्। कार्यकर्ताहरुले माओवादी छोड्न थालेपछि झुटको खेती गरेर चलाएको हल्ला मात्रै हो। ......... प्रचण्डले एमालेभित्र खेल्न खोज्नुभयो। माधव गुटसँग सहकार्य गरेर केपी ओलीलाई अपदस्थ गर्ने रणनीति अपनाउन थाल्नुभयो। जुन राणनीति माओवादीभित्र उहाँले गर्दै आउनुभएको थियो। माओवादीमा हुँदा आफ्नै नजिकका नेता अर्थात् गुरु मोहन वैद्यलाई फाल्नुभयो। सिपी गजुरेल, रवीन्द्र श्रेष्ठ, बिप्लव, हेमन्तप्रकाश ओली, गोपाल किराँती, लोकेन्द्र विष्टलाई विस्थापित गर्नुभयो। नेता मात्रै यति हुन्, उहाँले हजारौँ कार्यकर्तालाई विस्थापित गराउनुभयो। अहिले बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरु विस्थापित भए। प्रचण्डलाई छोड्ने नेता कार्यकर्ता गनेर साध्यै छैन। प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताले किन छोड्छन्? त्यसको कहिलै खोजी भएन। हुँदैन पनि। .......... माधव नेपाललाई समाएर केपी ओलीलाई सिध्याइदिने दिशातिर लाग्नुभयो। हामी पार्टी फुटतिर होइन, एकतातिर उभियौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको ठूलो संख्या एकताको पक्षमा उभियो। .......... हामी पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ। तर उहाँहरुमध्ये कसैलाई प्रधानमन्त्री चाहियो, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष चाहियो। कसलाई के भागबण्डा पुगेन। त्यसका पछाडि लागेर जान सकिएन।

त्यसपछि उहाँहरु (प्रचण्ड-माधव) बाहिर निस्किएर सडकछाप हुनुभयो।

....... आफैंले बनाएको सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर सडक सघर्ष भन्न थाल्नुभयो। हुँदाहुँदा मांशाहारी आन्दोलन गर्छु भन्न थाल्नुभयो। ..........

संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने हो।

विपक्षबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति छैन। संसद् पुनःस्थापना भए पनि, नभए पनि प्रधानमन्त्री हुने केपी ओली नै हो। त्यो तपाईंहरुले हिसाब गर्नुस्। केपी ओली संसद् पुनःस्थापना भए वा नभए दुवै अवस्थामा के गर्ने गर्ने भन्ने तयारी गरेर बस्नुभएको छ। उहाँहरु (विपक्षीहरु) भने एउटा मात्रै विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। केपी कमरेड १० वटा विकल्प लिएर बस्नुहुन्छ। ............. प्रचण्ड सुध्रिने वा रुपान्तरण हुने सम्भावना देखिएन। ......... राजनीति कहीँ पनि सजिलो छैन। जीवन भनेको संघर्ष नै हो। प्रचण्डले विचारको विकास गर्ने विधि र पद्धतिमा कहिल्यै जानुभएन। उहाँ ३३ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनुभयो। उहाँले पार्टीमा कहिल्यै विधि, पद्धति र रुपान्तरण चाहनुभएन। आन्तरिक जनवादको प्रयोग कहिल्यै गर्नुभएन। आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन ताली पिट्न लगाउने र हिँड्ने गर्नुभयो। कार्यंशैलीमा पनि ‘हुन्छ’ भन्ने तर कहिलै नगर्ने खालको प्रवृत्ति भयो। उहाँको स्वभाव सबैलाई ‘हुन्छ’ भन्ने तर केही नगर्ने खालको भयो। काम गर्न नसक्ने भएमा सक्दिनँ, हुँदैन भन्दिए भइहाल्यो नि! ......... मैले त माओवादीमा ३० वर्ष बिताएँ। त्यहाँ पनि मैले सबै कुरा चित्त बुझाएर बसेको थिएँ र? कैयौँ विषयमा असहमति हुँदाहुँदै पनि पार्टीमै बसेको हो, सहकार्य गरेको हो। त्यहाँ आन्तरिक रुपमा संघर्ष गरियो। ती कुराहरु अब बाहिर आउन सक्छन्। .......

माओवादीबाट छुट्टिए पनि छुद्र भाषा प्रयोग गरेको छैन। राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेर आलोचना गरेको छु।

......... केपी ओलीको एउटा कुरा गज्जबको छ। उहाँले

हुन्छ भन्ने कुरालाई ‘हुन्छ’ भन्नुहुन्छ, नहुने कुरालाई ‘हुँदैन’ भन्नुहुन्छ।

सबै कुरा सक्छु र हुन्छ कहिल्यै भन्नुहुन्न। उहाँ सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ, निर्णय आफैं गर्नुहुन्छ। उहाँको निर्णय गर्नसक्ने क्षमता पनि मान्नैपर्छ। निर्णय गर्दा लुगझुक हुँदैन। सबैको कुरा लिने, त्यसको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने र आफैं ड्याङ्‍ग निर्णय गर्नुहुन्छ। लिडरले गर्नुपर्ने त्यही त हो नि! बाबुराम भट्टराईले पनि संसद्‍मा भन्नुभयो नि, अहिलेका समकालीन नेतामा निर्णय गर्नसक्ने क्षमता भएको र चतूर राजनीतिज्ञ ओली नै देखिए भनेर। ...........

जहाँसम्म मधेसवादीलाई सरकारमा लिएर राष्ट्रियतामा धमिलो भयो कि भन्ने छ।

......... उपेन्द्र लगायतको टिमहरुलाई शेरबहादुर-प्रचण्ड- माधवहरुसँग हुँदा क्रान्तिकारी हुने र केपीले जसपाका महन्थ र राजेन्द्रपक्षलाई सरकारमा ल्याउँदा गैरक्रान्तिकारी र अराष्ट्रवादी हुने भन्ने हुँदैन। त्यो केपीसँग नसकेर गैरराजनीतिक तर्क गरिएको हो। ......... विगतमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत आन्दोलन गरेर अढाइ सय वर्ष लामो निरकुंश राजतन्त्रलाई फाल्यौँ। अब विकास र समृद्धिको अर्को महान राजनीतिक अजेण्डामा अघि बढेका छौँ।