Showing posts with label Baburam Bhattarai. Show all posts
Showing posts with label Baburam Bhattarai. Show all posts

Tuesday, June 15, 2021

बाबुराम को नया समाजवादी केन्द्र



बाबुराम को नया समाजवादी केन्द्र 

राजनीतिक प्रयोग हरु भएको राम्रो। तर मधेस आन्दोलन लाई क्षतविक्षत नपारे त्यो प्रयोग हुँदै नहुने अवस्था राजनीतिक प्रयोग होइन, मधेस आंदोलन माथिको प्रहार हो। राजनीतिक आंदोलन सकियो, अब आर्थिक विकासको मुद्दा मात्र बाँकी छ भन्ने कुरा त गलत तरिकाले गलत संविधान जारी गर्दा सुनिएकै हो। त्यो विचार राख्ने व्यक्ति ले जसपा भित्र ठाउँ कसरी पायो? 

उमेर ढ़लिसक्यो। प्रचंड को, बाबुरामको, देउबा को, माधवको। यद्यपि देउबा लाई समाजवाद भनेको हर्ष न विस्मात। प्रचण्डले वर्षमान लाई, बाबुरामले डम्बर खतिवड़ा लाई, देउबा ले लेखक लाई, माधव ले भट्टराई लाई अगाडि सार्ने बेला आइसक्यो। 

माओ, कम्युनिस्ट, मार्क्स, लेनिन नाम हरु पार्टी को नाममा गरहुँगो। एमाले को माधव पक्ष, प्रचंड, र दुई दाजुभाइ उपेंद्र र बाबुराम एक ठाउँ आउने कुरा होला। एक नया पार्टी, नया नाम, नया झंडा, नया चुनाव चिन्ह। नाम चाहिं नया समाजवादी केन्द्र? नया शक्ति चलेन, अब नया समाजवादी केन्द्र? मेरो एउटा मात्र आपत्ति, मधेस आंदोलन को नाम मा बटुलेको भोट त्यस प्रयोगमा झोक्न पाइएन। नेकपा दुईमाले, नेकपा माओ पार्टी भन्दा नया समाजवादी केन्द्र पक्कै पनि राम्रो नाम हो। तर नाममा के छ र? 

त्यसरी पो लठ्ठियेका रहेछन हाम्रो उपेन्द्रजी।  (जसपा: राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान

कम्युनिस्ट एकता कि नयाँ समाजवादी केन्द्र?  निःसन्देह ‘एमाले’ र ‘सूर्य’ स्थापित ब्रान्ड हुन्। तर, ब्रान्ड निष्ठा र चुनाव चिह्नले इतिहासको गति रोक्न सक्छ भन्ने अपेक्षा आफैंमा मूर्खता हो। ......... सन् २०१० पछि कांग्रेस–कम्युनिस्ट दुवैका दुर्दिन सुरु भए। मोदी–शाह नेतृत्वको भाजपा आयो। आम आदमी पार्टी आयो। तृणमूल कांग्रेस आयो। ........ तथाकथित कम्युनिस्ट एकताको अवधिमा लोकतन्त्र, संविधान, संविधानवाद, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, संवैधानिक निकायको निष्पक्षता, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा र दायित्वमाथि जुन हानिनोक्सानी भएको छ, त्यसको क्षतिपूरण कसले कसरी गर्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कसले दिने? .........  वैचारिक तथा ऐतिहासिक अन्तर्यका दृष्टिकोणबाट पनि ‘कम्युनिस्ट’ शब्दको दम अब त्यति धेरै बाँकी छैन। सोभियत संघ, पूर्वी युरोप र पश्चिम बंगालमा जस्तै यो शब्दले अब कुनै सकारात्मक हैन, असफल विचार र बदनाम शासनको अर्थबोध गर्दछ। ......... लेनिन, स्टालिन र माओजस्ता मिथ, बिम्ब, संकेत र प्रतीक सभ्य लोकतान्त्रिक समाजको अपेक्षासँग तालमेल राख्दैनन् भन्ने नयाँ पुस्तालाई राम्रो थाहा छ। प्रचण्डको पार्टीको नाम अझै ‘माओवादी’ छ। आफ्नो राष्ट्रिय भेलामा स्टालिन र माओको फोटो हटाएर मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन र रोजाको मात्र फोटो राखेका माधव–झलनाथ पक्षका लागि ‘माओवाद’ टोक्नु कि बोक्नु? ......... स्वयं लेनिनको पार्टीको नाम ‘रुसी सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टी’ थियो। सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि मात्र उनले पार्टीको नाम फेरर ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी बनाएका हुन्। ........ बर्लिनको पर्खाल ढल्दा पूर्वका मानिस किन पश्चिम आए? पश्चिमका पूर्व जान किन इच्छुक भएनन्? ........ किन मार्क्स र एंगेल्सले ‘समाजवाद’ को साटो ‘साम्यवाद’ शब्द प्रयोग गरे? ........  जुन बेलायती संसदीय लोकतन्त्रको विकल्पमा भनेर साम्यवादको सिद्धान्त जन्मिएको थियो, भण्डारीले त्यो दुवै एकै हो, मार्क्सवाद, साम्यवाद र संसदीय लोकतन्त्रसँगै जान सक्छन् भन्ने भ्रम छरिदिए। .......  वेमेडियरलाई लेखेको चिठीमा कार्ल मार्क्सको प्रस्ट विश्वास थियो– अन्य समाजवादी विचारभन्दा साम्यवाद तीन कारणले फरक हुन्छ। एक– यसले वर्ग–संघर्षको ऐतिहासिकता अपरिहार्य सर्वहारा क्रान्तिमा पुग्छ र सर्वहारा अधिनायकत्व स्थापित गर्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। दुई– सर्वहारा अधिनायकत्व वर्गविहीन समाज स्थापनाका लागि एक ऐतिहासिक संक्रमण हुनेछ। तीन– साम्यवादको उद्देश्य वर्गविहीन, राज्यविहीन र निजी सम्पत्तिविहीन समाजको स्थापना गर्नु हो।  .......  सबैलाई राम्ररी थाहा छ कि कुनै पनि पार्टीले ‘क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकताअनुसारका दाम’ दिने समाज बनाउन सक्दैन, त्यो एक मिठो परिकल्पना मात्र हो, फेरि कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा जनतालाई किन भ्रममा राख्ने? गर्ने ओली–विद्या गुटको जस्तो चुत्थो शासन, जप्ने साम्यवादजस्तो ‘पवित्र’ शब्द।  ....... साम्यवाद एक बलियो तर्कशास्त्र हो तर सत्य हैन। ‘लजिक’ र ‘ट्रुथ’ बीच आकाशजमिनको भिन्नता हुन्छ। बलियो लजिक सत्य हो कि जस्तो लाग्छ, तर त्यो सत्य नहुन सक्छ। यदि सत्य हो भने व्यवहारबाट पुष्टि हुनुपर्छ। .........  सोभियत संघमा स्टालिनले सन् १९२८ मा समाजवादी चरण पूरा भई साम्यवाद प्रारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए। तर, त्यो स्टालिनले घोषणा गरेको ६३ वर्षपछि पनि साम्यवादी समाज बनेन बरु उल्टै स्वाहा भयो। न राज्यविहीनता न वर्गविहीनता न निजी सम्पत्तिविहीनता। ........  चीनको हालत ठीक त्यही छ। त्यहाँ अर्को ७४ वर्ष बितेको छ तर सर्वहारा अधिनायकत्वको संक्रमणकाल पूरा हुने, राज्यविहीन, वर्गविहीन, निजी सम्पत्तिविहीन समाज बन्ने कुनै छेकछन्द छैन। वर्गविहीन समाज बन्ने सपनामा बोकेर हिँडेको राज्यमा ५०० बढी खर्बपति जन्मिएका छन् र धनी–गरिबबीचको खाडल पुँजीवादी भनिएको अमेरिकाको भन्दा धेरै भएको छ। उत्तर कोरियाको स्थिति झनै बेहाल छ। .........  आजको आवश्यकता ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’ हो। .........  जसरी ‘क्षमताअनुसारको काम, आवश्यकताअनुसारको दाम’ सम्भव छैन, त्यसै गरी ‘क्षमताअनुसारको काम, कामअनुुसारको दाम’ सम्भव छ। मानिसलाई ‘सर्वव्यापी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’ बाट क्षमतावान् बनाउन सम्भव छ। सोहीअनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न र समतामूलक समाज बनाउँन सम्भव छ। .......  ‘समाजवाद’ पनि कम भ्रामक विचारचाहिँ हैन। यसलाई एउटै अर्थ र परिभाषामा बुझ्न बुझाउन सम्भव छैन। समाजवादका यति धेरै शाखाउपशाखा छन् कि ती आफैंमा बेमेलपूर्ण प्रतीत हुन्छन्।  



जसपा: राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान

जसपा: राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान 

निर्वाचन आयोग को निर्णय गलत छैन। आफुभन्दा वरीयता मा एक कदम माथि रहेको व्यक्ति, आफुभन्दा उमेरमा दुई पीढ़ि सीनियर मान्छे, होइन भने कमसेकम एक पीढ़ि सीनियर (महंथ ठाकुर ले राणा सँग पनि लडेको हल्ला छ), आफु जस्तै दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष, प्रक्रिया नमिलाएको भए पनि त्यो प्रक्रिया नमिल्नुमा आफैले संसदीय दलको विधान पास हुन नदिन तगारो हालिबसेको, किन भन्दा सबैले एक स्वरले आफुलाई संसदीय दलको नेता मानेको आवाज सुनिएकै छैन, तर पनि दुई तिहाई संसद दल सदस्य ले मानेको नेता, यी दुई लाई कोरम नपुग्ने गरी बैठक बोलाएर, त्यो पनि केंद्रीय समिति को होइन, जब कि कानुन ले चिन्ने भनेको केंद्रीय समिति लाई हो, यसरी सजिलै महंथ र राजेंद्र लाई पार्टी बाट निकालेर पार्टी र संसदीय दल झ्याप पार्ने प्रयास संसदीय व्यवस्था मा गरिने व्यवहार होइन। किन यस्तो गरेको भन्दा बाबुराम भट्टराई ले भनेको भनेर। मधेसी क्रांति को योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? देशमा लोकतंत्र लाई खतरा होला। तर लोकतंत्र समाप्त त भएको छैन। मधेसी क्रांति को ओज रापताप सब समाप्त भइसक्यो। 

त्योभन्दा अगाडि महंथ र राजेंद्र ले गलती नगरेका होइनन। तर ती गलती राजनीतिक प्रकृति का थिए। महंथ ले उपेन्द्र यादव सँग सह अध्यक्ष लाई जस्तो व्यवहार गरेनन। अर्कै गुट को उपाध्यक्ष जस्तो गरे। ओली ले भीम रावल लाई गर्ने व्यवहार गरे। त्यो पार्टी एकता को हितमा थिएन। 

यो रणनीति, त्यो रणनीति समस्या होइन। संवादहीनता समस्या हो। 

सम्झौता थुप्रै गरिए। अब नगदमा मात्र डील हुन्छ भन्ने अड़ान त सही हो। बालुवाटार मा छ ओली भने गोली सँग कुरा गर्ने? झुठा मुद्दा एउटा पनि फिर्ता नभए कुराकानी समाप्त हुन्थ्यो। तर ओली ले त्यति गर्यो त। गरेको ले कुरा अगाडि बढ्यो। त्यति त बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्ने उपेंद्र यादवले। महंथ राजेंद्र सम्म त ठीक छ। तर झुठा मुद्दा फिर्ता गराउने पात्र कर्ण र शुक्ल को नाम आएको छ। त्यस्ता पात्र लाई निकाल्ने इच्छा कहाँ बाट आयो? त्यसले गलत सन्देश गएको छ कार्यकर्ता लेवल मा। 

आफु संसद दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे ले महंथ लाई प्रधान मंत्री बनाइदिन्छु भनेर हुन्छ? जुन पद का लागि एकमाले दुईमाले तीनमाले भयो र हुँदैछ, त्यो पद किसतीमा राखेर ऑफर गर्दैनन भन्ने कुरा महंथ लाई थाहा भएको हुन सक्छ। त्यही पद का लागि आफ्नै पार्टी कांग्रेस फोडेको देउबा ले। जसपा फोड़न बेर लाउँछ? 

ओली को नाम लिँदा पनि, देउबा को नाम लिँदा पनि नाक छोप्नुपर्ने अवस्था छ। (नाक छोप्नु नपर्ने महंथ, तर ओली र देउबा ले आँखा छोपेका छन) तर ती दुई मध्ये एक रोजनै पर्ने बाध्यता छ। त्यो यथार्थ त फेस गर्नुपर्यो। भने पछि नगदमा दिरहेको ओली सँग जाने कि चेक त दुर फोकटमा समर्थन खोजिरहेको देउबा सँग जाने? देउबा ले मुद्दा बारे छलफल सम्म गर्न चाहेको छैन। 

अदालतको काम अदालत लाई गर्न दिनुपर्छ। संसद विगठन गलत हो भने पुनर्स्थापना गर्ने काम अदालत को हो। हुटिटयाउ नबन्ने। 

अहिले जसपा ले मौका छोप्ने बेला हो। संविधान संसोधन को संभावना समाप्त गर्ने बाटोमा उपेंद्र यादव जान मिल्दैन। अहिले मुद्दा जिताउने समय हो। पार्टी एक ढिक्का राख्नुपर्छ। संसद विगठन को विरोध गर्ने तर संसद पुनर्स्थापना भएर आए त्यस लाई फेरि विगठन को बाटो लान नंबर एक रोल खेल्ने बाटोमा किन अग्रसर छन उपेंद्र यादव? 

निर्वाचन आयोग ले नदिएको निर्णय अदालत ले दिँदैन। घर झगड़ा घर भित्र मिलाउने। संविधान संसोधनको संभावना को महंथ ठाकुर को रणनीति सही छ। सहयोग गर्ने। मंत्री पद चाहिएको हो भने लिने। संसद दल को नेता बन्नु छ भने यो राउंड हारें, अर्को संसद मा प्रयास गर्छु भन्दै धैर्य गर्ने। 

अहिले तर जसपा जसमाप्त हुने बाटोमा हिडेको छ। आफु पनि भीर बाट खस्ने, आफु सँगै पुनर्स्थापना हुने संसद पनि लाने? 

उपेंद्र यादव डेढ़ दशक एमाले र माओ पार्टीमा हुँदा राजेंद्र महतो संघीयता को वकालत गर्दै बसेका थिए। इतिहास त त्यहाँ पनि छ। मधेसी क्रांति २ मा त सँगै छन दुबै। छ महिना लामो आन्दोलनमा त राजेंद्र प्रमुख व्यक्ति रहे। मधेस आंदोलन को एक्लो हीरो उपेंद्र यादव होइन। गलत मान्छे उप प्रधान मंत्री बने जस्तो मलाई लागेको छैन। 

माधव ओली सँग मिल्न एउटा खुट्टा उचालेर बसेका छन। उपेन्द्रले नोटिस गर्नुपर्छ। किन होला? 

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

'जी सेभन' पछि नेटोको निशानामा चीन : बाइडेन र पुटिनको भेट अघि चीनको सैनिक सामर्थ्य नेटोका लागि किन बन्यो चुनौती?



महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै जसपाले बोलायो कार्यकारिणी समिति बैठक यादव पक्षले ठाकुर पक्षका चार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। साथै, ९ जनालाई साते दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ। त्यस्तै, ठाकुर पक्षले यादवलाई निष्कासित गरेको छ। दुवै पक्षले निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका भए पनि उसले मान्यता दिएको छैन। आयोगको निर्णय विरुद्ध यादव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ।

सातवटा प्रदेश सरकारले ल्याए २ खर्ब ६१ अर्बभन्दा बढीको बजेट, कुन प्रदेशको बजेट कति?



चरम विभेदकारी विश्व र ‘जी–सेभेन’ गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ, जसमध्ये ८५ प्रतिशत धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ । ......... आर्थिक, व्यवस्थापकीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षमता अब्बल भएका त्यस्ता सबैजसो मुलुक अब बिस्तारै यो महामारीबाट क्रमश: मुक्ति पाउँदै छन् । आर्थिक रूपले कमजोर, अविकसित र त्यसमाथि पनि खराब शासकहरू सत्तामा भएका मुलुकहरू भने उपायहीन र दयनीय अनिश्चयको नियति भोग्न बाध्य छन् । महामारीबाट निर्णायक ढंगले बाहिर आउन तिनै विकसित र शक्तिशाली मुलुकहरूको दया र दान पर्खनुको विकल्प यी मुलुकसँग छैन । ..........

गत शुक्रबारसम्म संसारभर २ अर्ब ३३ करोड मात्रा खोप दिइएको छ । त्यसमध्ये धनी र मध्यम आय भएका मुलुकमा मात्र ८५ प्रतिशत खोप खपत भएको छ । केवल शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्र न्यून आय भएका मुलुकहरूमा पुगेको छ ।

....... गरिब मुलुकका अनागरिकहरू कीरा–फट्यांग्राभैंm दैनिक हजारौंमा मरिरहेका छन् । ...... एकाधिकार तथा संरक्षणवादविरुद्ध बजारन्यायका लागि काम गर्ने भनिएका विश्व व्यापार संगठनजस्ता संस्थाहरूको अस्तित्व निरर्थक साबित भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको छातामुनिका विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका निकायहरूसमेत गरिब राष्ट्रहरूको दुर्दशाप्रति फगत मूकदर्शक देखिएका छन् । ....... कुनै बेला यी सात मुलुक — अमेरिका, जापान, बेलायत, जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र क्यानडा — ले विश्व अर्थतन्त्रको झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्थे । अहिले त्यो घटेर ४५ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । ........ अहिले विश्व अर्थतन्त्रको आकार करिब ९४ हजार अर्ब अमेरिकी डलर पुुगेको छ । त्यसमध्ये अमेरिकी अर्थतन्त्रको मात्रै पुग–नपुग एकचौथाइ अर्थात् २२ हजार ६७० अर्ब हिस्सा छ । ........

अहिले चीन १६ हजार ६४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित विश्वको दोस्रो ठूलो र भारत ३ हजार ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रसहित छैटौं (गत वर्ष पाँचौं) ठूलो अर्थतन्त्र भइसकेका छन् । तर यी दुवै जी–सेभेनमा छैनन् ।

........ सन् १९९६ मा जी–सेभेनले ‘अति ऋणग्रस्त गरिब मुलुक (एचआईपीसी)’ को ऋण माफी–मिनाहा गर्ने अभियानको घोषण गर्‍यो । सन् १९९९ मा उनीहरूले १ खर्ब डलर त्यसका लागि छुट्याउने प्रस्ताव गरे । त्यो अभियानमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि काम गरिरहेका छन् । तर जी–सेभेनको त्यो प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । अति ऋणग्रस्त अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ऋणमुक्त गर्न अझै ७१ अर्ब डलर चाहिएको तथ्यांक भर्खरै मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको छ । .......... आउँदो डेढ वर्षसम्म खोपमा पहुँच नहुँदा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका मुलुकका थप कति मानिसले ज्यान गुमाइसक्ने हुन् ? त्यसबीच भाइरसका कति नयाँ स्वरूप र विविधता देखिने हुन् ? यो अनिश्चय भयावह छ । ....... १ अर्ब मात्रा खोप मुलुकहरूबीच दामासाहीमा बाँडिँदा त्यो पाउने मुलुकको कति प्रतिशत आवश्यकता पूरा होला ? यो अर्को ज्वलन्त प्रश्न छ । ........ नेपालजस्तो सबै दृष्टिले विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो आवाज सुनाउने हैसियत गुमाइसकेको मुलुकको कुनामा बसेर यस्ता आलोचना वा तर्क गर्नु पनि अरण्यरोदनसिवाय केही हुँदैन भन्ने अहिलेको तथाकथित विश्वव्यवस्था र बजार संरक्षणवादले प्रमाणित गरिसकेको छ । ....... गरिब मुलुकमा प्राप्त भएका र हुने कोभिडविरुद्धको खोप राज्यशक्तिमा बस्ने र तिनका वरिपरिकाहरूले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने, अग्रपंक्तिमा खटिएर काम गर्ने र वृद्धवृद्धा लगायतका बढी जोखिममा रहेकाहरूले पहिलो मात्रा खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । तर शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूले कुनै वर्गीकरणमा नपरीकनै पनि दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन् । ........ महामारीले पुनर्जागृत गरेको अन्धराष्ट्रवाद र

अर्बौं डलरको सञ्चालन खर्चमा विकसित मुलुकका नागरिकहरूका लागि एकलौटी रोजगारी दिने थलो बनेका दर्जनौं तथाकथित बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको औचित्य र प्रभावकारितामाथि पनि अब थप बहसको आवश्यकता छ ।

मानवीय संवेदनशीलतायुक्त नयाँ सामान्य विश्व व्यवस्था (न्यु नर्मल ग्लोबल अर्डर) का लागि पहिले जी–सेभेनजस्ता धनी मुलुकहरू नै सस्तो प्रचारका लागि मात्र होइन, खुला हृदयले रूपान्तरित हुनु आवश्यक छ ।


महत्वपूर्ण निर्णय गर्न भन्दै यादवले बोलाए जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णयको विरुद्धमा राजनीतिक र कानुनी उपचारमा जाने पनि उनले चेतावनी दिएका छन् । जसपासम्बन्धी अनिर्णित बन्दा आयोगमाथि शंका उत्पन्न भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगले दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक विधिको तिरस्कार गर्‍यो : यादव 'चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्कासन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ'

Monday, June 14, 2021

अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन


अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन। त्यस कारण यो संविधान को बचाउ गर्नु आवश्यक छ। गणतंत्र एउटा प्रगतिशील विचारधारा हो। एउटा मधेसी राष्ट्रपति हुनु, एउटा महिला राष्ट्रपति हुनु को ठुलो अर्थ छ। गणतंत्र मा राष्ट्रपति ले एउटा जीवंत राजतन्त्र को काम गरेको हुन्छ। राजतन्त्र को राजा जड़ हुन्छ। सामंतवाद को हाँगा बिंगा यत्र तत्र छरिएर डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ।भित्र भित्र जड़ा गाडेको हुन्छ। स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया को बाधक हुन्छ।  

म नया संविधान सभा को पक्षधर हो। तर त्यहाँ सम्म पुग्ने उपयुक्त बाटो शांतिपुर्वक, लोकतान्त्रिक र प्रक्रियावद्ध छ। दुर्घटना को बाटो त्यहाँ पुग्ने प्रयास गर्नु हुँदैन। दुर्घटना होला। संविधान सभा नपाउन सकिने हुन सक्छ। 

तर संकेत सही छैन। चार वटै दल ले दुर्घटना नै चाहे जस्तो व्यवहार गरेका छन। 

महामारी को समय मा चुनाव संभव छैन। त्यसै ले यो संसद पुरा काल चल्नुपर्छ। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक हुनु अपरिहार्य छ। एमाले एकीकरण अघि को अवस्था पुग्नुपर्यो। स्वाभाविक कुरा। जसपा ले एक ले अर्का लाई गरेको सम्पुर्ण कारवाही फिर्ता लिनुपर्यो। एक ढिक्का भएर नै यो पक्ष अथवा त्यो पक्ष लाग्नुपर्यो। संसद पुनर्स्थापना भए पछि संसद ले सरकार दिन सक्नुपर्यो। उपधारा (२) को सरकार दिन सक्नुपर्यो। 

त्यो भनेको एक ढिक्का एमाले र एक ढिक्का जसपा। अथवा नेका, माओवादी र एक ढिक्का जसपा। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि प्रतिगमन सच्चियो। त्यस पछि मुद्दा को कुरा आउँछ। उपेन्द्र यादव ले यो मान्नुपर्यो कि संविधान संसोधन को जसपा को जुन मुद्दा छ त्यस का लागि सबैभन्दा उपयुक्त भनेको एमाले-जसपा गठबंधन हो। केपी ओली ले आफ्नो लागि भनेर राखेको रक्षा मंत्रालय गएर लिने संसद पुनर्स्थापना पछि। 

एमाले-जसपा सरकारले गर्ने संविधान संसोधन मा नेका र माओवादी आउन कर लाग्छ। तर नेका-माओवादी-जसपा सरकार छ भने ओली संविधान संसोधन को विरोधमा कड़ा बोल्छ। त्यो यथार्थ फेस गर्नुपर्यो। 

पहिलो मधेसी क्रांति को विशेष महत्व छ। त्यसका नायक उपेंद्र यादव। त्यो इतिहासमा दर्ज भएको कुरा। तर अहिले लचक हुने बेला छ, विशेष गरी पार्टी भित्र। 


एमाले स्थायी कमिटी बैठक : मिति असार २, सन्देश २०७५ जेठ २ ! नेपालपक्षका अन्य ११ जनालाई गरिएको कारबाही समेत फिर्ता लिने तयारी ओली पक्षले गरेको छ।

के हो वैशाख १३ गते मध्यरात बाबुरामको जीवनमा घटेको घटना? अन्तर्वार्तामा भट्टराईले ‘देशलाई बचाउनुपर्छ’, ‘केही गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ’, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’, ‘केपी ओली जस्ता खलपात्रलाई बिदा गरेर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता बचाउने, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति’, ‘हामीले यो उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्नुपर्छ’ जस्ता शब्द र वाक्य प्रयोग गरेका छन्। ‘देशमा भएको यो व्यवस्था उल्ट्याउनका निम्ति भित्री र बाहिरी तत्वहरुको ठूलो ‘ग्रान्डडिजाइन’ अन्तर्गत, ठूलो षडयन्त्र अन्तर्गत यो कदम चालिँदैछ। पुस ५ गतेदेखि जेठ ७ गते मध्यरातसम्म जुन परिघटनाहरु भए यो ठूलो नाटकको परिदृश्यहरु हुन्। नेपालका सबै राज्यका अंगहरु छन्, यहाँका अदालत, प्रशासन, सुरक्षा अंग, आर्थिक अंगहरुलाई भताभुंग पार्ने र देशलाई बर्बादीतिर लिएर जाने जुन डिजाइन अन्तर्गत यो खेल भइरहेको छ’, उनको भनाइ छ। ........ वैशाख १३ गते भट्टराईलाई केही भारतीय उच्च व्यक्तिहरुले भेटेको उनीहरुको दाबी छ। कतिपयको भनाइ अनुसार ती व्यक्तिमध्ये केही राजनीतिक पृष्ठभूमिका थिए। तर, धेरैजसोको दाबीमा ती भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ)का व्यक्ति थिए। पुस ५ वरिपरिदेखि काठमाडौंमा रअ र आरएसएसका मान्छेहरुको सक्रियता बढेको सुरक्षा निकायहरुको सूचना र विश्लेषण रहेकाले ती व्यक्ति रअकै हुनसक्ने आकलन उनीहरुको छ। उनीहरुले भट्टराईसँग धम्कीपूर्ण भाषामा कुरा गरेको बताइएको छ। ‘ती व्यक्तिले मुख्यतः संविधानले संस्थागत गरेका कतिपय विषयहरुलाई विस्थापित गर्न थालिएकोले सके सहयोग गर्न, नसके मौन बस्न तर, अवरोध नगर्न धम्कीपूर्ण चेतावनी दिएका थिए’, यो घटनाबारे जानकार एक नेताले बताए। ....... वैशाख १३ गते राति ती व्यक्तिले निश्चित योजना अन्तर्गत घटनाक्रमहरु विकसित भइरहेको पनि भट्टराईलाई बताएका थिए। उनले अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ल्याइएको अध्यादेश, पुस ५ को कदम, नेकपाभित्रको विग्रह र अदालतबाट फागुन २३ गते भएको फैसला समेतलाई संकेत गर्दै फेरि संसद् विघटन गरिने बताएका थिए। ‘अब फेरि संसद् विघटन हुन्छ। र, अदालतबाट पनि सदर हुन्छ। चुनाव गराउने-गराउने भन्ने हो। तर, त्यो चुनाव हुँदैन। कोरोनाले रोक्न सम्भव भयो भने त्यही कारणले रोकिन्छ। नभए, अरु केही कारण सिर्जना गरिन्छ। र, आउने फागुनसम्ममा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लगायतका कुराहरु फालिने स्पष्ट भइसक्छ‘, उनको भनाइ थियो। ........ ती व्यक्तिको बढी जोड भने संघीयता र गणतन्त्र फाल्ने तथा ‘सेरेमोनियल मोनार्की’ र हिन्दूराष्ट्र कायम हुने कुरामा रहेको बताइएको छ। यही योजना अन्तर्गत ओली, राप्रपा, जसपाको एक पक्षको गठबन्धन बनाइने उनले बताएका थिए। गठबन्धनको अझ विस्तारित रुप सुनाउँदै उनले भनेका थिए- ‘सिके राउतदेखि विप्लवसम्म त्यसै मूलधारमा आएका होइनन्।‘ ........

ओलीले एमालेकै दोस्रो तहका नेताको नेतृत्वमा समेत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुन नसक्ने भट्टराईसँगको त्यो भेटमा बताएका थिए।

......... मैले वर्तमान/पूर्वप्रधानमन्त्री बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाऔँ भनेकै हो। उहाँले नमानेपछि अरूलाई नभनेको हुँ। अझै पनि धारा ७६(५) बमोजिम बनाउन सकिन्छ ........ दोस्रो र तेस्रो कारणमा भनिएको छ- ‘संविधान विपरीत संसद् विघटन गरेर र दुई तिहाइ नजिकको बहुमत खेर फालेर देशलाई अस्थिरतामा धकेलेको। संवैधानिक अंग लगायत राज्यका सबै अंग कब्जा गरेर लोकतन्त्र धरापमा पारेको।’ ......... ‘संविधानका स्तम्भ एकएक गरी ढल्दैछन्! सबै पार्टी/नेता निरीह! सर्पको मुखका भ्यागुता! ..........

हुनसेन स्टाइल चुनाव

....... यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च हो। ...... जेठ ८ को ‘प्रतिक्रान्तिकारी हर्कत’ पुस ५ को भन्दा गम्भीर रहेको ....... ‘विशेषगरी नयाँदिल्लीको संस्थापनले नेपाललाई हिन्दु राज्यतर्फ तथा संघीयता समेत खारेज गर्ने दिशातर्फ मोडिरहेको छ’


आम आदमी पार्टीले गुजरातको सबै सिटमा विधानसभाको चुनाव लड्छ : केजरीवाल केजरीवालले भने,‘ यहाँका जनता ९गुजरात० सोच्छन् दिल्लीमा बिजुली फ्री हुनसक्छ भने यहाँ किन हुन सक्दैनरु त्यस्तै ७० वर्षमा यहाँका अस्पतालहरुको अवस्था सुधार भएको छैन।




Sunday, June 13, 2021

जसपा र जगहँसाइ



केपी ओली देशको संविधान पढ्न नसक्ने, आफ्नो पार्टीको विधान पढ्न नजान्ने, पार्टी सञ्चालन बारे देशको कानुन नबुझ्ने। केपी को संगत गर्दा गर्दा महंथ पनि बिग्रिए। संगत गुणाको फल। देउबा पनि संविधान मा कतै नभएको अदालत ले सरकार बनाउने कुरा को लिडेढिपी गरेको मान्छे। देउबा को संगत गरेर उपेन्द्र बिग्रिए। जगहँसाइ भयो। 

पहिलो कुरा त पार्टी को कुरा निर्वाचन आयोग सम्म पुर्याउनु नै हुँदैन। अदालत सम्म पुग्यो भने त्यो राजनीतिक संस्कार को कमी हो। एमाले को झगड़ा अदालत पुगेको छ। 

तटस्थ बस्ने निर्णय गरे पनि ओली सँग लागेको भनेर महंथ लाई कारवाही गर्ने अनि आफु देउबा सँग लागदिने। यस्तो पनि हो? कारवाही गर्ने शक्ति केंद्रीय समिति हो। त्यो केंद्रीय समिति को बैठक बसेकै छैन। 

यसरी तर यदि केंद्रीय समिति ले पार्टी अध्यक्ष लाई सजिलै फाल्न सक्ने भए पार्टी महाधिवेशन मा चुनाव जितेर आउने टंटा साफ। महाधिवेशन बाट चुनिएर आएको पार्टी अध्यक्ष लाई केंद्रीय समिति को बहुमत ले कुनै बहानामा हटायो अनि आफै अध्यक्ष! 

कुनै पनि पार्टीमा सबैभन्दा माथि भनेको पार्टी महाधिवेशन हो। 

फेरि पार्टी केंद्रीय समिति ले पार्टी संसदीय दल लाई उठबस गराउन सक्छ भने त्यो त संसदीय व्यवस्था नै होइन। संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख नै पार्टी को संसदीय दल हुन्छ। त्यो संसदीय दल ले अनुशासन मानने भनेको व्हिप को हो। पार्टी केंद्रीय समिति को होइन। 

बाबुरामको संगत गरेर उपेंद्र यादव बिग्रिए। अब त समाचारमा उपेंद्र को नाम पनि आउन छोड़्यो। खाली बाबुरामको नाम आउँछ। 





Tuesday, June 08, 2021

केपी ओली हिटलर हुन? केपी ओली हिटलर होइनन?




हिटलर हुन पनि एउटा क्षमता चाहिन्छ। त्यो क्षमता केपी ओली मा छैन। त्यस कारण ले केपी ओली हिटलर होइनन। मेरो छोटो जवाफ। प्रश्न बाबुराम भट्टराई को। हिटलर ले जुन अति गरे त्यहाँ सम्म पुग्न नेपालको भुराजनीति ले नै दिँदैन। विश्व राजनीति ले दिँदैन। क्षमता हुँदो हो भने पनि संभव थिएन। 

तर बाबुराम ले त पहिला माधव नेपाल लाई समझाइ बुझाइ गर्ने हो। केपी ओली हिटलर हो भने न जेठ २ न जेठ ३। उसँग लेनदेन को गफ नै किन गरेको? गफ बंद गर्न लगाउन सक्नुपर्यो। नसकेको खण्डमा महंथ लाई लोकतंत्र विरोधी भन्दै हिड्न भएन। बाबुराम का सहयात्री माधवले ओली सँग डील गर्न हुने, महंथ ले नहुने? 

आजीवन लोकतंत्र का लागि अहिंसात्मक सफल संघर्ष गर्ने महंथ लाई एक जना माओवादी ले लोकतंत्र सिकाउने समय आएछ। 

केहीले हिटलर होइन हुन सेन भनेका छन। कंबोडिया को हुन सेन। त्यसमा सघाउन भागबण्डा को राजनीति गर्दै बसेको देउबा होइन? कतिले बंगलादेश भन्दैछन। ओली लाई बोकेर त्यहाँ पुर्याउने माधव, प्रचंड, बामदेव, झलनाथ। 

अदालत ले अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना हो। र त्यति गर्न आंदोलन चाहिँदैन। ओली लाई फाल्ने नफाल्ने संसदको अंक गणित ले हो। त्यो अझै मिलाएका छैनन। 

संसद पुनर्स्थापना पछि एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओली। त्यति त मान्नैपर्छ। 

अहिले जे भइरहेको छ त्यो १६ बुँदे कै अर्को रूप हो। जसपा फ़ोड़ेका छन। 

संसद पुनर्स्थापना पाँच दाजु भाइ देउबा, प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम ले गर्ने होइन। अदालत ले आफ्नो विवेकले गर्ने हो। त्यति गरे पछि थप केही गर्नु पर्दैन। पाँच दाजु भाइ हुटिटयाउ ले आकाश भने थामेकै हो। 







ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपर्न खनाल–नेपाल पक्षको अपिल अपिलको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित (वक्तव्यसहित)
देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच यी चार विषयमा भयो छलफल
कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्न मन्त्रालयको तयारी सुरु भइसक्योः स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ
राप्रपामा अन्तरविरोध : कमल थापाले भने– दुईवटा ‘अल्छी घोडा’ को चेपुवामा परियो !
ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर
माधव पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउन ओलीको पर्खाइ
प्रदेश नम्बर २ : आधिकारीकताको प्रतीक्षामा महन्थ पक्ष
प्रदेश नम्बर २ : मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मिल्नासाथ मन्त्रिमण्डल विस्तार
मोदीसँग ओलीको आग्रह– अरु देशको तुलनामा फरक व्यवहार होस्



ठाकुर समूहको बठ्याइँ : बहुमत हस्ताक्षर जुटाउन नसकेपछि कोभिड संक्रमणको बहाना निर्वाचन आयोगले एक साता नकुर्ने, अन्य कागजातका आधारमा निर्णय गर्ने ....... सचिवालयका सबै कर्मचारीमा कोभिड-१९ संक्रमण भएको बहाना बनाएको देखिन्छ । ..... जसपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी मोर्चालाई सहयोग गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको छ । अब कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ । ....... आयोगका सचिव अधिकारीले ठाकुर समूहले मागेको एक साता समय कुर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘एक साताको समय मागेर निवेदन आएको भए पनि आयोगमा छलफल भइरहेको छ । एक दुई दिनमा निर्णय हुन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘माइन्यूट नदिए पनि अरु तथ्य र प्रमाण हेरेर निर्णय हुन सक्छ ।’ ... ‘हामीले सचिवालयलाई भोलि कानुन अनुरुप जसपासम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनेका छौं । पेस भएपछि बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ, ढिला हुँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने ।



जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय छिट्टै : निर्वाचन आयोग अनुसूची १८ बमोजिमका कागजात बुझाउने म्याद आजसम्म ....... ‘हामीले आज साँझसम्मको समय दिएर पत्र पठाउन भनेका थियौं । अध्यक्ष यादव पक्षले पत्र पठाइसकेको छ, ठाकुर समूहको आइपुगेको छैन,’ थपलियाले भने, ‘ठाकुर समूहको पनि आज आइपुग्यो भने केही दिनमै कानुन अनुरुप निर्णय गर्छौं ।’





ओलीको ‘अन्तिम शकुनि जाल’ ‘यो विपक्षी गठबन्धनबाट हामीलाई अलग्याउने खेल हो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनालभन्दा अविश्वसनीय मानिस कोही पनि रहेनछ देखाइनेछ । फेरि ओलीसँग मिलेपछि हामीलाई सिध्याइदिए भइहाल्यो ? त्यसपछि न मुद्दा, न पार्टी ? ओलीको यो शकुनि जालमा फँस्‍न कोही जानु हुँदैन ।’ उनी भन्छन्, ‘यो चारैतिरबाट पराजित भए अन्तिम जेठ २०७५ जेठ ३ मा फर्किन तयार छु भन्‍नु नाटकका भाषा हुन् ।' ....... ‘अब मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी प्रतिनिधि भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन्छु भनी राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्‍यो । त्यसो गर्ने हो भने सर्वोच्‍च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा केही गर्नु नै परेन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सर्वोच्‍च अदालतमा पठाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि सर्वोच्‍च अदालत यसमा अघि बढ्नै पर्दैन ।' ....... ‘यदि केपी ओली इमान्दार हुन् भने....?’ खतिवडा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यति मात्रै पठाए हुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गल्ती भएको रहेछ भने हुन्छ ।’ ....... ‘विपक्षी गठबन्धनमा रहेर सर्वोच्‍च अदालत विचाराधीन मुद्दा हामीले फिर्ता लियौँ भने ओलीले फेरि हामीलाई रिंग्याउन थाल्छन् । हामीले त्यो फिर्ता लिनेबित्तिकै हामी सकिन्छौं । ओली फेरि उस्ताको उस्तै हुन्छन् ? त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिने जस्तो घातक अरु केही हुन सक्दैन ।

मुद्दा फिर्ता लिनु र एकै सासमा सकिने विष सेवन गर्नु बराबर हो ।

केपी शर्मा ओलीको माखेसाङ्लोमा परिँदैन । ........ तपाईँहरूले बुढो घाइते बाघ र लोभीको कथा सुन्‍नु भएकै होला ? घाइते बाघले आक्रामण गरी केही पनि खान र गर्न नसक्ने स्थिति पुगेपछि लोभीलाई सुनको बाला देखाउँछ । म केही गर्दिन आऊँ भन्छ । अनि लिन गएपछि झ्याप्प समातेर बसी-बसी खान्छ । केपी शर्मा ओलीले गर्न खोजेका त्यही हो । ......... यो जाझेल, षडयन्त्र, कपट जे-जति शब्द छन्, तिनलाई प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्‍ने केपी पतनको अन्तिम विन्दूमा पुगेपछिको अभिव्यक्ति हो । अथवा, यो भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीले बोलेको शब्द हो, पार्टीका हकमा । नत्र हामी फागुन २३ देखि यही माग राख्दै आएका हौं । हाम्रा अडान पूरा गर्नुको बदला उचाल्ने, पछार्ने, गाली गर्ने मानिसले यतिखेर के त्यस्तो करिस्मा भयो र राति आह्वान गरेका हुन् ? ......... उनले हामीलाई ‘झुक्याउन’ ललिपप देखाएका हुन् । पार्टीमा समझदारीका निम्ति हामीले केही बाँकी राखेका थियौं र ? ओली कार्यदलका संयोजक भीम रावललाई अपमानित तरिकाबाट पार्टीबाट निस्काशन गर्ने ? पार्टीलाई समझदारीमा ल्याउन खटेका नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीबाटै निस्काशन गर्ने ? ....... केपी शर्मा ओली सबैतिरबाट पराजित... पराजित.... भएपछि झुक्याउन गरिएको जाली काम हो । ......... ओलीले गर्न बाँकी राखेका केही छन् र ? उनले राष्ट्रपति संस्थालाई दुरुपयोग गरेका छन् । संविधानलाई धुजाधुजा बनाएका छन् ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग राति २ बजे फोनबाटै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हेर्नोस् ? राति २ बजे प्रतिनिधि सभा भंग गरेको सदर हेर्नोस् ? दुनियाँ यस्तो पनि हुन्छ र ? ......

हामीलाई कुनै वास्ता छैन, तर ओली राजेन्द्र महतोलाई १० वटा मन्त्रालय दिन्छन् ? जबकि एकीकृत हुँदै आएको माओवादी ओलीले जम्माजम्मी सात वटा मन्त्रालय दिएका थिए । समान हैसियतमा एकता गरेको माओवादीलाई सात मन्त्री दिए, माधवकुमार नेपाललाई दुई वटा मन्त्री दिए । जम्मा १५-१६ सिट भएको राजेन्द्र महतोलाई १० मन्त्रालय दिइएको छ ।

........ अनि आह्वानमा जनवर्गीय संगठन ‘मूलभूतः’ पुरानै स्थापित हुनेछन् भन्‍ने बुँदा छ । यसमा पुरानै स्थापित हुनेछन् भनिसकेपछि ‘मूलभूतः’ किन जोड्नुपर्‍यो ? जेठ २ भन्दा अगावैका हुनेछन् मात्र किन लेखिएन ? र, किन लेखियो ‘मूलभूतः’ ? त्यो खेल्ने काम हो । त्यसमा समस्या परेमा कार्यदलले निर्णय लिनेछ भनिएको छ, यसमा किन कार्यदल चाहियो ? अनि कार्यदल राखेपछि महिनौ लम्बाई दिने र आफू प्रधानमन्त्री-अध्यक्ष भइरहने खेल हो ।


एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय छलफलमा संस्थापनका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली तथा खनाल-नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट सहभागी छन् । ....... पार्टी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्ताव अल्मल्याउने खालको भएको भन्दै नेता नेपालले ६ बुँदे नै जवाफ फर्काएर मान्य नभएको बताएका थिए । ...... नेपाल समूहले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा गल्ती गरे भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने र पाटी समितिहरूलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काएपछि मात्रै पुनर्मिलन हुन सक्ने बताएको छ । ओलीले भने २०७५ जेठ ३ गतेको समितिका आधारमा मिल्ने भन्दै आह्वान गरेका छन् ।

ओली सरकारमा जाने मधेसीहरू वेदानन्द र बद्रीप्रसादका नयाँ अवतार क्रान्तिद्वारा जहानियाँ राणातन्त्र फालिएसँगै २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएलगत्तै मधेसमा पनि हक अधिकारको खोजी सुरु भएको थियो । त्यतिबेलै मधेस मुद्दामा चित्त नबुझेर कांग्रेसबाट छुट्टिएका असन्तुष्ट समूहले ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । जसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए । त्यो दशकमा मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने अर्को व्यक्ति थिए, रघुनाथ ठाकुर । तत्कालीन मोरङ र हालको सुनसरी जिल्लामा जन्मिएका ठाकुरले २०१३ मा मधेस ‘जन-क्रान्ति’ नामक दल गठन गरेका थिए । मधेसमा मधेसीको स्वशासन उनको दलको प्रमुख माग थियो । .......... २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिको उभार ल्याउन नखोजेको होइन । तराई-कांग्रेस पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेसी बाहुल्य जिल्ला सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-४० बाट उमेदवार थिए, वेदानन्द झा । उनले ३९९९ मत प्राप्त गरेका थिए । जबकि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवबाबु रेग्मी ७५ सय मत ल्याएर विजय भए । नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेर राणाले राजीनामा दिएपछि बारा क्षेत्र नम्बर-५२ को उपनिर्वाचनमा वेदानन्द झाले जम्मा १४०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।

तराई कांग्रेसका २१ जनामध्ये कुनै पनि उमेदवारले विजय प्राप्त गर्न सकेनन् ।

........ कांग्रेस आफ्नो उदारवादी समावेशी लोकतान्त्रिक छविका कारण देशभरि जित हासिल गरेको हो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेको थियो, अर्थात् कांग्रेसलाई मतदाताले दुई तिहाइ मत दिएका थिए । तराई कांग्रेसले हार बेहोर्नु परेपछि झा पञ्चायत र दरबार प्रवेश गरे । उनी दरबारलाई प्रयोग गर्दै भारतका लागि राजदूत भएका भए । अनि मन्त्री पनि । ...... उता रघुनाथ ठाकुरले मधेस मुद्दा उठाइरहेका थिए । उनले त्यतिबेलै लेखेको लेख, ‘परतन्त्र मधेस और उन की संस्कृति’ एउटा दस्तावेजका रूपमा रहेको छ । त्यसैमा ठाकुरको संक्षिप्त जीवनी समावेश गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार ठाकुरको प्रवासमै रहेका बेला २०३८ सालमा रहस्यमय ढंगबाट मृत्यु भएको थियो । ......... २०४७ मा जनकपुर महाधिवेशनबाट सद्‌भावना पार्टीको विधिवत् जन्म भएको थियो । त्यतिबेला सद्‌भावना पार्टीको मुख्य माग नागरिकता समस्या सामाधान र भुमिसुधार हुने गथ्र्यो । २०४८ संसदीय चुनावमा ६ सिट जितेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा २०५२ पछि सिंह र तिवारीबीच मतभेद सुरु भयो । तिवारी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भने पक्षमा थिए । सरकारमा जाने कदमको विरोध हुने थालेपछि सिंहले तिवारीलाई पार्टीबाटै निष्काशित गरिदिए । रामजन्म तिवारीले आफ्नै नेतृत्वमा सद्‌भावना (आर) गठन गरे । ....... सत्ताका लागि टुक्रिने र नाम मधेसको जप्ने होडबाजी चल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतले बेग्लै-बेग्लै सद्‌भावनाको दोकान चलाइरहे । ....... एउटा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबाट वामपन्थी नेता, माओवादीप्रति सहानुभूति राख्‍ने राजनीतिज्ञ उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरमको ब्यानरमुनि माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाए । यादव प्रक्राउ परे । आन्दोलनकै क्रममा लहानमा मधेसी युवा रमेश महतो मारिए । मधेस विद्रोह सुरु भयो । ....... सरकार र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता समिति गठन भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेको थियो भने आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । सरकार सँग २२ बुँदे सहमति भएको थियो । तर उपेन्द्रलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको थियो ।

फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता समूहले उक्त सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिँदै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निलम्बन गरे । ....... उता उपेन्द्र यादवले पनि ती समूहलाई पार्टीबाट अलग गरिदिएको घोषणा गरिसकेका थिए ।

मधेस आन्दोलनपछिको सहमति हुँदै गर्दा फोरम दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेस आन्दोलनको राप र ताप यति ज्यादा थियो कि स्थापित पार्टीका मधेसी नेताहरू आफ्नो भविष्य मधेसको राजनीतिमा खोजी गर्न थालेका थिए । .......... दोस्रो मधेस आन्दोलन सरकार सँग ८ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी समय थोरै थियो । छोटो समयमा यी पार्टीहरू चुनावमा होमिए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले ८३ सिट जितेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकतर्फ २२ सिट जितेका थिए । देशको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । ....... माधवकुमार नेपाल सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद उपेन्द्र र गच्छदारबीच सुरु भयो । २०६६ सालमा गच्छदारले २८ सभासद्का साथ पार्टी फुटाइदिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गर्दै माधवकुमार नेपाल सरकारमा उप-प्रधानमन्त्री बन्‍न भ्याइहाले । ....... २०६८ सालमा उपेन्द्रको पार्टीबाट १३ सभासद् लिँदै जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाउँदै गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे । गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि धेरै समय एक ढिक्का रहन सकेन । २०६९ सालमा शरत्सिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक फोरमको केही सभासद लिँदै राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि पनि फोरमको टुट-फुट रोकिएन । यी सबै टुट-फुटको अभिप्रायः सत्ता प्राप्ति थियो । ......... पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महेन्द्र यादवले २०६७ पुस १६ मा तमलोपा विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा-नेपाल गठन गरे । ....... त्यो बेला महन्त ठाकुरले पार्टी विभाजनको दोष एमालेलाई लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘कुनै सिद्धान्त र मुद्दाको आधारमा होइन सत्ता स्वार्थको कारणले पार्टी विभाजन भएको हो ।' जुन दोष उपेन्द्र यादवले महन्थलाई लगाउँदैछन् । यसरी विभिन्‍न कालखण्डमा टुक्रिएर बनेका मधेसकेन्द्रित दलहरू २०७० सालको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगे । ......... सत्ताविहीन हुँदा टिक्न नसक्ने उपेन्द्र यादवले मधेस मुद्दामा प्राप्त गरेको मत मधेसी मुद्दाका घोर विरोधी केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाउँदै उप-प्रधानमन्त्री पद हात पारे । तर्क उही पुरानो थियो, मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारमा सहभागी भएको । ........

उपेन्द्रको उपयोगिता सकिएपछि ओलीले आफ्नो नीतिअनुरूप नै उपेन्द्रलाई बेइज्जतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट हटाइदिए ।

........ त्यो अध्यादेशमा दल विभाजनको व्यवस्था सहज गरिएको थियो । यो अध्यादेशले कहिले मिल्न नसक्ने ठाकुर र यादव आफ्नो अस्तित्व बचाउन राता-रात आफ्नो पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भए । नयाँ पार्टी जन्माए, ‘जनता समाजवादी पार्टी ।’ दुई प्रमुख नेताको हस्ताक्षरमा गरिएको एकताको सहमति पत्रमा वैचारिक सवालहरू मौन थियो । नेकपाको एकीकरण जस्तै यो पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा गरिएको एकीकरण थिएन । भविष्यमा सत्ताको खेलमा लाग्‍न एकै ठाउँमा जम्मा भएका भीड थिए । ....... सतामा पुग्‍न दल विभाजन गर्नैपर्ने पुरानो रोगबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । .......

ओलीको दल विभाजन अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको दल फेरि पनि ओलीकै सता टिकाउन विभाजन भएको छ । योभन्दा गैरराजनीतिक क्रियाकलाप के हुन सक्छ ?

....... २०६४ सालको ५ वर्र्ष एउटा न एउटा मधेसी नेताले कृषि मन्त्रालय पाए । तर मधेसको खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिसम्बन्धी सुधार्ने वा उत्पादन बढाउने एउटा पनि योजना मधेसमा पुगेन । उपेन्द्र यादव दुईपटक परराष्ट्र र एकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएकै हुन् । विदेशी भूमिमा कामदारका रूपमा जाने नेपाली युवामध्ये अधिकांश मधेसकै हुन्छन् । ती कामदारको हितमा त्यहाँका सरकार सरकारसँग एउटा वार्ता हुन सकेन । ....... मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग कोही पनि बेखबर छैन । राजेन्द्र महतो र अनिल झा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेकै हुन् । आफ्ना मान्छेलाई सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठानका प्रमुख बनाउने र जागिर खुवाउनेबाहेक अरु काम गरेनन् ।


Saturday, May 29, 2021

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal



Democracy at stake in Nepal by Baburam Bhattarai

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal

Democracy is not in danger in Nepal, the corrupt political parties that have ruled the roost for three decades, primarily the Congress and the communists, are. The constitution of 2015 that was a document of betrayal to the Madhesi revolution for federalism and inclusion that was waged four separate times is in danger, but the interim constitution birthed by the April 2006 revolution stands to be resuscitated to give birth to a new constituent assembly, and hopefully, a new constitution that does have federalism as it is meant to be, and can be seen in Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Sikkim.

Baburam Bhattarai's most impressive master stroke in politics might be his entry into the Terai-based Janata Samajwadi Party. The prime architect of the 2015 constitution that was a total betrayal of the Madhesi revolution managed to become a top leader of the Madhesi party. He imagines himself to be the Ambedkar of Nepal, someone who will still be talked about as the primary author of the country's constitution 200 years from now. His current political stand is an ego issue because all indications are the country's constitution is on a suicide mission. It will likely collapse. If the parliament stays dissolved, and new elections are not held within six months, presidential direct rule starts. Six months after that, the constitution ends and the interim constitution of 2006 is back. That interim constitution will birth a new constituent assembly.

Bhattarai's supremo Prachanda is the single and primary reason why the first constituent assembly of Nepal failed. Prachanda spread the red scare far and wide by trying to fire an army supremo who was to retire two months later anyway. It was seen as an attempt at state capture from which the Maoist supremo never recovered in the capitals around the world. In the aftermath, in his drive to achieve what he called "consensus," he shifted the constituent assembly to the living rooms of shady characters who thought the 1991 constitution was the best in the world, and could never imagine a Nepal without a monarchy. Otherwise, the first constituent assembly had the arithmetic to give the country a constitution that the Madhesi revolution wanted. As Prachanda's second man, Baburam Bhattarai can not escape responsibility.

Baburam Bhattarai is a smart, well-educated man. He is socially progressive. But ends up it is not his brain, but his appendix that ends up making decisions for him. At the end of the day, he is just another prejudiced Pahadi who called Mahanth Thakur, the Madhesi president of the JaSaPa, a "stick" when it looked like Thakur just might become Prime Minister and save the day. Baburam Bhattarai is not any better than Sher Bahadur Deuba, or KP Oli, or Madhav Nepal, or Prachanda. Today he is just a faction leader hellbent on destroying the Madhesi party.

The constitution he is the primary author of is incapable of amending itself. And its demise would be a good thing. That is the only hope the Madhesi have.

India is like Planet Jupiter. Nepal is like one of its moons. That is just geopolitics. I don't know who the Governor of Tibet is, or, for that matter, any province in China. But I could name and identify most Chief Ministers across India. RAW did not make me do that. The governments of Nepal and India did not put me in that position. But it is because both Nepal and India are part of the same Bharatvarsha.

That Mithila is two today just like Bengal and Punjab and Kashmir is British divide and rule heritage. During the Mughal era, the Madhesi were Indian citizens. Bhutan has no Terai. Nepal was like that. I have never thought of India as a foreign country. I was born in India (Darbhanga, Bihar), my mother is Indian, at least half my relatives are Indian. There is an open border. At some future date, I hope for a political unification of Nepal and India, like France and Germany dream of, definitely a much earlier economic union. France and Germany are proud countries. They see no loss of identity in such a unification. Why should Nepal?

Mithila as mentioned in the Ramayana used to stretch from the Himal to the Ganga, from River Koshi to River Gandaki. The first rulers of Kathmandu Valley were the Gopalvanshi, Yadavs from the eastern Terai. Lichhavi Nepal is still considered the golden age in the country's history. It was a republic of grassroots democracy, superior to anything existing today. Lichhavi Nepal did not think of China as a more powerful country and was co-equal to other kingdoms across India. There were no powers in America and Europe at the time. Lichhavi Nepal was the Germany of its time if you will. The Lichhavi were people of Mithila. The Mallas who succeeded them still used Maithili as the court language.

Refugees from Rajasthan ruled for a few hundred years. The current rulers are Brahmins from Karnataka. But the people of Mithila today struggle inside Nepal for basic identity. The ruling class refers to the crowd as "Palestinians," such is the political destitution.  

The rulers in Nepal today (and Baburam Bhattarai is one of them) remind me of the Malaysians of Lee Kuan Yew's time. They simply do not believe in political equality. They are not Marxists, they are medieval. Don't let their flags and symbols fool you. There is a system in Nepal. It is not democracy. It is a two-party plutocracy. It is deeply institutionalized corruption. It is crony capitalism of the worst kind. Used to be the king of the country had total say over the country's budget. He took out for himself as much as he wanted, no questions asked. Now there are a few political parties and a 10,000 strong crowd of party cadres doing the same thing. They live what is called the "lifestyle."

The constitution of Nepal promulgated in Nepal is so wrong, you could not even patch it. It needs at least 100 amendments right away. But that has been true since its promulgation. Article 76 that has been causing so much drama is not even that complicated but it helps to take a close look to see how bizarre the constitution is. The Prime Minister of Nepal lost a vote of confidence. Subsequently, he was sworn to the office all over again on live television where he proceeded to dictate to the woman president which phrases in the oath he would like to skip. The world was surprised. The world thought this guy lost a vote of confidence in the parliament. In their attempt to give "political stability," architects (and Bhattarai is one by training, at JNU, of all places) like Baburam Bhattarai have engineered paralysis and dysfunction, enough to trip the entire constitution into non-existence. That is what he fears. That is what I fervently hope for.  

Baburam Bhattarai: Man In The Middle: JaSaPa
बाबुरामले जसपा फोड्ने भयो

Thursday, May 27, 2021

Baburam Bhattarai: Man In The Middle: JaSaPa

‘केपी ओली भूराजनीतिक भुमरीमा फस्दै हुनुहुन्छ’ जसपाका नेताको दूरदर्शिता पुगेन, मिल्न सकिँदैन भने बाटो लागौं : डा. बाबुराम भट्टराई ......... अहिलेसम्म हाम्रा ३८ व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए, अहिलेसम्मका ३७ वटा प्रधानमन्त्री एउटै खस–आर्य समुदायका पुरुषहरु नै भएका छन् । एकजना मरिचमान श्रेष्ठमात्रै, त्यो पनि राजाको निगाहले गर्दा खस–आर्य समुदायबाहेकका प्रधानमन्त्री भए । त्योबाहेक मधेसी, थारु, अन्य आदिवासी जनजाति, महिला, दलितहरु त यो देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न पाएका छैनन् । त्यसैले यो संकटको घडीमा हामी सबैले बुद्धि पु¥याउन सक्ने हो भने हामीले एउटा मधेसी नेतालाई किन अगाडि नसार्ने त भनेर यो प्रस्ताव मैले अगाडि सारेकै हो । मैले केही नेताहरुसँग कुरा पनि गरेको हो । ...... हिमाल पहाड मधेस जोड्ने सच्चा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हाम्रो ध्येय पनि छ । ........ त्यसकारण भूमिका खेलौं भन्ने पनि भयो, त्यसक्रममा दुईजना अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर नै सके जोसुकैको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने, नभए हाम्रो आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीति हामीले पारित ग¥यौं । त्यसअनुसार जान सकेको भए राष्ट्रिय सरकार बनाउने नीतिअन्तर्गत जे पनि हुन सक्ने थियो नि त । त्यो हुनुपर्ने थियो, तर विविध कारणले गर्दा त्यो हुन सकेन र भाँडियो । ........ यो एकता गराउने क्रममा पनि जब म नयाँ शक्तिको संयोजक मात्रै थिएँ, त्यतिबेला पनि मैले फोरम, राजपा, जनमुक्ति पार्टीलगायतका चारवटा पार्टी एकैचोटि एकता गरौं भनेर मैले २०७६ साल वैशाख २१ गते हाम्रै पार्टीको कार्यालयमा नेताहरुलाई बोलाएर कुराकानी गरेको विषय मिडियामा पनि आइसकेको छ । ........ यो जसपा बनेपछि पनि गत जेठ २५ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने क्रममा पनि जो थोरै मनमुटाव साथीहरुको बीचमा बाँकी रह्यो, त्यो हल गर्न पनि सबैले आफ्नो सबैथोक त्याग गरेर साथी हो तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुस्, म नेतृत्वको आकांक्षी होइन, म एउटा मिशनमा लागेको मान्छे, भनेर म आफू पछाडि बसेर पनि पार्टी दर्ता गराएको सबैलाई थाहा छ । .......

मैले निरन्तररुपमा मैले एउटा रेफ्रीजस्तो रहेर पनि विभिन्न घटकहरुका बीचमा मिलाउने प्रयत्न गरेर आएकै हो र अहिलेसम्म पनि मेरो प्रयत्न जारी छ ।

......... मैले सत्य र न्यायको पक्षधरता लिएको हो, कुनै व्यक्ति र गुट समूहको पक्षधरता लिएको छैन । अहिले पनि सही बाटोमा आएर पार्टी एकतावद्ध होस् भन्ने मेरो चाहना छ । निरपेक्ष ढंगले एकताको पक्षमा म होइन । तर, सत्य, न्याय र ठीक कुराको पक्षमा एकतावद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । यदि त्यसो हुन सकेन भने अनावश्यक ढंगको गलफ्त्ती र कचिंगल गरेर पार्टीलाई धुजाधुजा पार्नुको साटो बरु सरसल्लाह गरेरै आ–आफ्नो बाटो लाग्नु सही हुन्छ । किनकि, पार्टी भनेको त स्वेच्छिक संगठित संस्था हो । कसैलाई पनि बलजफ्ती बस्न जोडबल गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता म राख्छु । ..........

कुनै शिकारीले कुनै चरालाई मार्नु छ भने चारो फाल्छ । तर, चरालाई थाहा हुँदैन कि मलाई मार्नका लागि यो चारो फालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मुद्दा फिर्ता गरेर जसपामाथि चारो फ्याल्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गइसकेको, तर सरकारमा टिक्नका लागि अनेक जालसाजी गर्दैछन् । त्यसमा दृश्य, अदृश्य शक्तिको चलखेल छ । त्यो कुरा हामीले बुझिराखेका छौं । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिजस्तो हाम्रो पार्टीले बहकावमा परेर बदनाम भइसकेको सरकारले मेरो माग पूरा गर्छ भनी पछि लाग्नु, यो भन्दा नमिल्ने तर्क अरु के हुन सक्छ ? .......... आफैंले नेतृत्व गरेर, आफैं सबै समस्या हल गर्ने अवस्था थियो । के ओलीले तराई मधेस, हिमाल, पहाडका समुदायका लागि पहिचानसहितको संघीयता दिन सक्नुहुन्छ ? उहाँ यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा पनि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न । त्यसैले, आफैंले लगाएका मुद्दा आफैंले फिर्ता गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । आफैंले तीन वर्षदेखि अड्काएर राखेको नागरिकता विधेयक अहिले सत्ता धरापमा परेपछि एउटा चारो फ्याँकेका छन् । भोलि त्यो अध्यादेशलाई संसदले स्वीकार गर्ने हो कि होइन, त्यो थाहा छैन । भनेपछि, उहाँको चालबाजी हो र सत्ता लम्ब्याउने खेल हो भन्ने प्रष्ट छ । यस्तो भ्रममा पर्नुहुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ । ........

ओलीकै निकटकै नेताको पहलामा भक्तपुरको रिसोर्टमा बास बस्ने अवस्थासम्म सिर्जना भएपछि दालमा कालो छ भने बुझ्न अप्ठ्यारो छैन नि ।

....... नेपालमा एमाले र काँग्रेसको विकल्प दिनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने हाम्रो पार्टी हो । ........

अलिकति अडानमा बसेको भए बाध्य भएर जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अवस्थामा काँग्रेस वा एमाले आउथे ।

.......... अब चुनाव भएन भने के हुन्छ ? ........ यो कोरोना कहिलेसम्म जान्छ भन्ने पनि थाहा छैन, अब तेस्रो लहर आउँछ भन्ने कुरा छ । चुनाव पनि हुन सकेन , जनप्रतिनिधिको संख्या पनि रहेन भने लोकतन्त्र त मर्ने अवस्था हुन्छ नि । ........ भ्रष्टाचारको बिगबिगीबाट सबै आक्रान्त छन् । हिजोका राजनीतिक दलमा पनि कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सच्याउनु छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको सिंगो अभियान बाँकी छ । यो भूराजनीतिक द्वन्द्वको भुमरीबाट देशलाई बचाएर सार्वभौमसत्ता जोगाउनु छ । यस्ता अहम् मुद्दामा बहस र छलफल हुँदै जान्छ र विचार मिल्ने शक्तिहरु निकट आउन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ । ............ आवश्यक प¥यो भने निर्वाचनसम्म पनि हामी एकजुट भएर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ । .......

पार्टी भनेको कुरा बन्छन् भत्कन्छन् ।

......... २००७ सालदेखि लड्दै आएको काँग्रेस संकटमा छ । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लडेर आएको एमाले संकटमा छ । देशमा गणतन्त्रका निमित्त लडेको माओवादी पनि संकटमा छ । अर्कोतिर, मधेस आन्दोलन, थरुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलन गरेर आएको जसपा पनि संकटमा छ । त्यसैले म के निष्कर्षमा पुगेको छु भने एकप्रकारले दलहरुको विघटन नै हो । नेताहरुमा मूल्य मान्यता र उर्जा सिद्धियो र स्वतः उनीहरु विघटनको क्रममा गइरहेका छन् । ........... पछिल्लो विज्ञान प्रविधिले जनतामा जुन चेतना आएको छ, त्यसले नयाँ राजनीतिक निकास खोजेको हो जस्तो मलाई लाग्छ । देशमा नयाँखालको ध्रुवीकरण हुन्छ । तर, कुन नामबाट हुन्छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ । देशमा एउटा अग्रगामी शक्ति निर्माण हुन्छ । ......... त्यो कस्तो बन्छ, त्यसको नाम के हुन्छ, झण्डा कस्तो हुन्छ, लगायतका केही कुरा अहिले भन्न सकिँदैन । देश नयाँ ध्रुवीकरणतिर जान्छ भने मेरो ब्रह्मले भन्छ । ........... पहिला टुक्रा– टुक्रा भइसकेका दललाई नयाँ दल बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता म राख्दिनँ । काँग्रेस, कम्युनिस्ट पुरा दलहरु त्यसका नेताहरु पुराना हुन् । म पनि पुरानै नेतामा पर्छु । .......... हाँडी फुटेपछि त्यसलाई टाकटुक पारेर पुनः त्यसमा मकै भुट्यौं भने त्यो त भुटिँदैन । त्यसको सट्टामा नयाँ हाँडी बनाउनु जस्तै नयाँखालको ध्रुवीकरण, यही पार्टीका टुक्रा–टुक्रा जोडेर हुँदैन । नयाँ विचारमा आधारित नयाँ ध्रुवीकरण हुन्छ र हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । .................... प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टी त एकदम पुरातन सोचको पार्टी हो । त्यतिकै मार्क्सवादी, लेनिनवादी राख्ने तर उसको कामचाहिँ कुनै निश्चित व्यक्ति वा वस्तुलाई पोस्ने काम मात्र गर्छन् । त्यहाँ समावेशिता पनि देखिँदैन । त्यही भएर त्यो पार्टी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन । निरंकुश र अलिकति प्रतिगामी चरित्र बोकेका मान्छेहरुको त्यो संस्था बन्ला । तर, अग्रगामी सोच भएकाहरु त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् । .............. तत्काल सर्वाेच्च अदालतबाट नै संसद पुनःस्थापना हुनु नै हाम्रो माग हो । यदि त्यस्तो भएन भने देश अँध्यारो सुरुङमा पस्छ । योबेलामा हामीले सबै दलगत स्वार्थ त्यागेर जनताको जीउज्यान जोगाउने काम गर्नुपर्छ । र देशलाई नयाँ विकल्प दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । ........... दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेका काँग्रेस ब्राण्ड गरेका उदारवादी लोकतन्त्र पक्षधर र कम्युनिस्ट नियन्त्रित समाजवादको सकारात्म पक्ष लिने नकारात्मक पक्षलाई फ्याँक्ने र अहिलेको नयाँ युगको आवश्यकताका कार्यक्रम जोडेर नयाँ विचारसहितको शक्ति नै बनाउने नै मेरो भनाइ हो । ............

पुराना पार्टीहरु आफ्नै कारणले विघटनको अवस्थामा पुगेका हुन् । पुँजीवाद र साम्राज्यवाद भनेर हुँदैन ।

........ हिजोको पुरानै धङधङी हामी सबैमा बाँकी छ । पुराना पार्टीहरुमा पनि र हामीले बनाउन लागेको वैकल्पिक पार्टीहरुमा पनि पुरानै पार्टीका धङधङी बोकेर आउनुभएको छ । ........... पुरानो सोच परित्याग गर्न नसकेको र नयाँ बन्न नसकेको मुख्य समस्या हो । ......... अहिले चाहिँ स्पष्टीकरणको जुन श्रृंखला चलेको छ, यो चाहिँ बाटो फाट्ने प्रक्रियाको सुरुवात हो । ....... अहिले बदनाम बनिसकेको केपी ओली सरकार, जो अवैध पनि बनिसक्यो, संविधानमाथि यति ठूलो घात पनि गरिसक्यो र मधेसी, जनजाति र संघीयताको पक्षमा ओली सधैं अनुदार मान्छे पनि हो, त्यस्तो मान्छेको पछि लागेर त उहाँहरुले ठूलो गल्ती गरिहाल्नुभयो । ......... केपी ओलीजी कसैको पनि कुरा नसुनी हठपूर्ण ढंगले अध्यादेशले शासन चलाउँदै आउनुभएको छ, उहाँले कति सुन्नुहुन्छ, मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन । ........ अहिलेको आर्थिक वर्ष त असार मसान्तसम्म चल्छ । ........... मेरो प्रधानमन्त्रीकाल मात्र यस्तो थियो, जतिबेला दुई वर्षसम्म बजेट ल्याउन दिइएन । र, मैले त्यसलाई अन्यथा पनि मानिनँ । ....... हाम्रो बजेट प्रणालीमै त्रुटी छ, बजेट प्रणालीलाई नै सुधार गर्थें । कतिपय अर्थतन्त्रका हाम्रा संरचनात्मक समस्या छन्, जस्तो–हाम्रो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण छैन । कसको कति सम्पत्ति र कसलाई कति ट्याक्स लाग्ने भन्ने पनि टुंगो छैन । जमिनमाथिको निजी स्वामित्वले गर्दा हामीले विकास निर्माणका थुप्रै कामहरु गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रो सबै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, सम्पत्ति सार्वजनिकीकरण गर्ने, जमिन–प्राकृतिक स्रोतजस्ता कुरा राज्यको स्वामित्वमा लिएर जनतालाई भोगाधिकार दिनेजस्ता संरचात्मक सुधार मैले पहिला गर्र्थें भन्ने लाग्छ । अनि, कर असुलीको कुरा जहाँ आउँछ, सुरुमा करको दर अलि कम गर्ने, बरु दायरा बढाउने । गर्दै गएर एउटा प्रगतिशील कर लगाएर कर प्रणालीलाई मैले जुनबेला सुरु गरेको थिएँ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर, सुशासन कायम गरेर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने र आफ्नै खुट्टामा उभिने ढंगले काम गर्थें । जुन विदेश भार बढ्दै गएको छ, त्यसलाई घटाउने ढंगले मैले लिएर जान्थें । ............ हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा लानको निम्ति सुरुको चरणमा हामीले ध्यान दिने पूर्वाधार नै हो । मैले राष्ट्रिय गौरवका योजना भनेर रणनीति महत्वका पूर्वाधार सडक, जलविद्युत, सिँचाई, हवाई यातायतजस्ता जुन क्षेत्र मैले छनोट गरेको थिएँ , त्यसलाई पूरा गर्नका निम्ति मैले पहिलो प्राथमिकता दिन्थें र त्यो दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो नगरी निजी लगानी, बाहिरको लगानी र देशभित्रको अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण हुँदैन । यसबाहेक तत्काल ध्यान दिनुपर्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्र नै हो । ........... शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नगरी सार्वजनिक शिक्षालाई नै गुणस्तरीय नबनाएसम्म दक्ष जनशक्ति नबनाएसम्म देश सम्पन्न कहिल्यै बन्दैन । ............. स्थानीय तहलाई बलियो बनाए, वित्तिय संघीयतालाई अझ व्यवस्थित गरेर

सबैभन्दा बलियो स्थानीय तह, त्यसपछि बलियो प्रदेश र त्यसपछि केन्द्र

गरेर यस मैले सुधार गर्थें जस्तो लाग्छ । .......... हिजो आन्दोलनमा लाग्दा पनि राजनीति भनेको ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने एउटा नीति हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । त्यसैले ठीक र बेठीकबीचको द्वन्द्व हुँदा ठीकको पक्ष लिनेले तपाईलाई ताली दिन्छ । बेठीकको पक्ष लिनेले गाली दिन्छ । त्यसैले म त्यसबाट कहिल्यै विचलित हुन्नँ । ........... तपाईले मेरो आँखा फोडिदिने, मैले तपाईको आँखा फोडिदिने गर्दा हामी सबै नेत्रविहीन हुन्छौं । त्यस्तो अवस्थामा जानुहुँदैन ।




Congress Must Spend $50 Billion And Take The Covid-19 Vaccine To Every Human Being

Friday, May 21, 2021

जसपा एक रहने कुरामा शंका

त्यही प्रधान मंत्री पद का लागि एउटा नेकपा दुई भयो र अब तीन हुने तयारी मा छ। त्यही पद का लागि देउबा ले एक पटक कांग्रेस फुटाएको पनि र जोडेको पनि। त्यो पद जसपा लाई किसतीमा ल्याएर दिन्छन भनेर सोच्नु नै गलत थियो। चरम किसिमको एकता र चरम किसिमको आतंरिक अनुशासन कदम कदम मा प्रदर्शन गर्दै गएको भए संभावना थियो। तर एक ठाउँ बसेर गफ सम्म गर्न नसक्ने नेता जी हरु। 

मुद्दा का हिसाब ले चेक होइन कॅश लिन्छु भन्ने लाइन पनि उपधारा एक बाट दुई मा पुगे पछि समाप्त भयो। दुबै पक्ष ले चेक मा मात्र कारोबार गर्ने अवस्था आएको हो। कि तटस्थ बस्ने। तटस्थ बस्नु पनि एक किसिमको मतदान नै हो जस का लागि चरम अनुशासन चाहिन्छ। 

ओली को १२१ को अंक गणित त फेल भएको अवस्थामा, दुई तिहाई फेल भएको अवस्थामा हामी ले ३२ सीट को आधारमा जसपा ले आकाश खसाल्ने अपेक्षा राख्नु हुँदैन। अहिले जसपा ले गर्न सक्ने धेरै छैन। 

बरु चीसो पसेको देउबा लाई के का आधारमा हस्ताक्षर दिइएको हो? चेक हो कि फ़ोकट मा? 

अहिले हुँदा हुँदा यस्तो भइसक्यो जसपा ले पार्टी एकता कायम राख्न मात्र सके त्यसै लाई उपलब्धि मानेर संतोष गर्नुपर्ने अवस्था छ।     

हुन त नेपालको राजनीति कुनै पाकिस्तानी टेली सीरियल भन्दा कम छैन। कहिले कहाँ के मोड़ लिन्छ ठेगान हुँदैन। ओली देउबा जो सुकैले पद पाए पनि नीति कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत गर्दा बहुमत नपुग्ने ठुलो संभावना रहन्छ। 

त्यति बेला बरु चेक मा मुद्दा सम्बोधन लिएर सबै ३२ जनाले एक ढिक्का भएर मतदान गर्ने कि? अथवा ३२ जना नै तटस्थ बसे भो। 

गोरुको जुधाइ बच्छाको मिचाई। जसपा मिचियो। 

पार्टी एकता जोगाउन सक्नुपर्छ। पार्टी एकता छैन भने न वर्तमान छ न भविष्य छ। 




ओलीको कुन दाबी सही ? राति अल्पमत, दिउँसो बहुमत ! बाबुराम भट्टराईलाई पनि ओलीले आफ्नै पक्षमा देखाए
कुर्सीको पछि हैन, जनताको हित हुने पक्षमा लाग्छाैं : राजेन्द्र महतो
जसपा नेताहरुलाई बाबुराम भट्टराईको आग्रह- ओलीको भ्रममा नपरौं, पार्टी एकता जोगाऔं  'जसपाका साथीहरूसँग आग्रह: बूढो बाघले सुनको बाला देखाएर भनेछ- जीवनभरको पाप कटनी गर्न बाला दान गर्छु! लोभी बटुवा नजिक गएछ। बाघले एकै गाँस पारेछ। त्यस्तै संघीयता सुन्नै नचाहने ओलीले ऐले संकटमा परेपछि मधेसबारे गोहीको आँसु झार्दै छन्। भ्रममा नपरौं। जेठ ८-९ को बैठकमा सहभागी भएर पार्टी एकता जोगाऔं!,' भट्टराईले लेखेका छन्।
फुटको संघारमा जसपा: यस्तो छ फुटेपछिको सम्भावित परिदृष्य  एउटै पार्टी भित्र बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षले दुई भिन्न पार्टीको जस्तो अभ्यास अघि बढाएपछि अब चाहिँ जसपा साँच्चिकै फुट्ने अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। ........  वैशाख २७ गते बिहान नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले ओलीविरुद्ध बन्ने संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसमेत महन्थलाई औपचारिक प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ओलीलाई नै सघाउने रणनीतिअनुरुप उनले यो प्रस्ताव पनि स्वीकार गरेनन्। 




 


Friday, April 30, 2021

बाबुरामले जसपा फोड्ने भयो




नेपालको संविधानको प्रमुख लेखक बाबुराम आफुलाई ठांदछ। कमा, फुलस्टॉप केही पनि बद्लिनु हुन्न भन्ने लागेको बाबुराम लाई। जुन बाबुरामका विरुद्ध मधेसमा क्रांति भयो, त्यति धेरै शहीद भए, अहिले पनि झुठा मुद्दामा जेलमा छन, त्यस बाबुराम लाई पार्टी सुम्पे उपेन्द्र यादवले। 

प्रचंड को पुच्छर बाबुराम, बाबुरामको पुच्छर उपेंद्र। प्रचंड एक पार्टी माइंडसेट को मान्छे। बाबुराम एक पार्टी माइंडसेट को मान्छे। प्रथम संविधान सभा असफल पार्ने प्रमुख व्यक्ति नै प्रचंड हो। खुरुखुरु दफा उपदफा मा बहस र मतदान गर्दै गएको भए शक्ति संतुलन प्रयाप्त थियो। तर प्रचंड लाई मोहन वैद्य लाई खुश गर्न कटुवाल प्रकरण बजार्नु पर्ने। कांग्रेस र एमाले लाई बैठक कोठा कोठा मा पुगेर भिटो पावर दिनुपर्ने। 

बाबुराम लाई पार्टी हस्तांतरण गरे पछि अब जसपा को मधेसमा औचित्य समाप्त भएको छ। अब आशाको एक मात्र केन्द्र जनमत पार्टी हो। जाउ लग आफ्नो पार्टी गोरखा लग। 

ओली असल मान्छे त होइन। त्यो कमसल मान्छे देश माथि लादने मान्छे प्रचंड होइन भने को हो? ओली तीन वर्ष अगाडि अर्कै, पाँच वर्ष अगाडि अर्कै, आज अर्कै मान्छे त होइन। ओली ले संविधान को एउटा धारा माथि प्रहार गर्यो। त्यो प्रहार विफल भयो। सारा का सारा अंतरिम संविधान माथि नै प्रहार गरेर एउटा १९ दिने सन २००६ को अप्रिल क्रांति र त्योभन्दा रापतापमा उच्च चार चार वटा मधेसी क्रांति विरुद्ध प्रतिक्रांति गर्ने नै यो झुण्ड हो। केपी ओली एक्लो होइन। ओली लाई प्रतिगमन को एउटा औँला देखाउने हरु तर्फ प्रतिगमन को चार वटा औंला सोझिएको छ। देउबा, माधव, प्रचंड, बाबुराम। संविधानको प्रस्तावनामा मधेसी क्रांति नलेख्ने यिनै हुन। 

प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने जसपा 'बहुमत सांसद'को निर्णय भट्टराई-यादव पक्षले संकलन गर्‍यो १८ सांसदको हस्ताक्षर

देउबा र प्रचंड सँग सहकार्य नै हुन सक्दैन भन्ने होइन। देशको संसदले मानेको प्रत्येक पार्टी सँग संवाद र सहकार्य संभव छ। तर अहिलेको बाबुरामको बदमाशी झुठा मुद्दा फिर्ता हुन लागेको प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने दुष्प्रयास हो। तीन दलको चुनावी गठबंधन गरेर दुई तिहाई ल्याए संविधान संसोधन का लागि संख्या पुग्छ। चार दल मिले त संख्या अहिले नै पुग्छ। चुनाव पछि किन? 

बाबुरामले संविधान संसोधनको प्रयास माथि बज्रपात नै गरेको यो। बाबुराम लाई पार्टी भित्र पस्न कसले दियो? पार्टी जोगाउने भए बाबुराम लाई पार्टी बाट निकाल। 





निर्दोष छन् भन्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीले किन रिहा गर्दैनन् रेशम चौधरीहरूलाई ? एउटै मञ्चमा थारु र मधेसीलाई देख्दा शासकहरूको मन पोल्छ र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन् : सुरेन्द्र चौधरी, टीकापुर राजबन्दी रिहाइ राष्ट्रिय अभियानका संयोजक ........ टीकापुरका जनताको मनबाट त्रास अझै हराएको छैन । कतिबेला के हुने हो कुनै ठेगान छैन । ........ उनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । ........... हामीले एक महिनाअगाडि टीकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइ अभियान गठन गर्यौँ । त्यसको संयोजक म हुँ । ......... राजबन्दी रिहाइ थारुहरूको मात्र अथवा जसपाको मात्र मुद्दा होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो । यसको गहिराइमा गएर विचार गर्ने हो भने यो एउटा कुनै दल वा समुदायको मात्र मुद्दा होइन । ......... यो घटना हुँदा नेपाली काँग्रेसको सरकार थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो भने गृहमन्त्री वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो । अहिले केपी शर्मा ओलीसम्म आउँदा चार पाँचवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । तर कुनै पनि सरकारले टीकपुर घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएनन् । कुनै दलले चासोपूर्वक त्यसलाई हेरेनन् । ........ टीकापुर घटनाबारे सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट आएका समाचारले त्यो आन्दोलन थारुले गरेका थिए भन्ने छ । थारुहरू खुङ्खार हुन्छन्, थारु भनेका राक्षस हुन्, उनीहरू हत्यारा हुन्, थारुले पहाडीलाई मारे, उनीहरू अपराधी हुन् भनेर सार्वजनिक छवि धमिल्याइदिए । ........... थारुहरूले पहाडीलाई मारे, आठजना प्रहरी मारे भन्ने कोणबाट मात्र विश्लेषण भयो ।  तर त्यहाँ थारु पनि मारिएका छन् भनेर किन कसैले बोल्दैन ? थारुहरूको पनि क्षति भएको छ, थारुमाथि पनि ज्यादती भएको छ । थारुहरू पनि घरवारविहीन भएको कुरा किन कसैले बोल्दैनन् ? ............ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला भन्नुभएको थियो, “कुनै पनि थारू दोषी छैनन्, मलाई सबै थाहा छ । तर थारुहरूले अलिअलि षड्यन्त्र बुझ्नु पर्यो नि ! थारुहरू लाटो जात, सोझो जात षड्यन्त्र किन नबुझेका होला ?” ......... लुम्बनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले केही राजनीतिक व्यक्तिसँगको भेटघाटमा भन्नुभएको थियो, “यो घटना (टीकापुर) मा कुनै पनि थारु दोषी छैन । जति पनि जेलमा छन् ती सबै निर्दोष हुन् ।” .......... पार्टीको कार्यकर्ता भइदियो भने निर्दोष, नभए दोषी देख्ने सोच राजनीतिक दलका नेताहरूमा छ । त्यो आपत्तिजनक छ । ........ मुख्य कुरा के हो भने थारुहरू एकजुट हुन थाले, थारु र मधेसीहरूको एकता हुन थाल्यो भन्ने थाहा पाए शासकहरूले भने एकता कमजोर पार्नतिर लाग्छन् । एउटै मञ्चमा थारु र मधेसीलाई देख्दा उनीहरूको मन पोल्छ र षड्यन्त्र गर्न थाल्छन् । उनीहरूलाई थुनेर राख्न सके भने शासकहरूले मधेसीको साथमा गएका थियौ, छुटाउन सकेनन् भन्नेछन् । यस्तो षड्यन्त्र गर्ने काम पनि भइरहेको छ । तर उनीहरूको यो षड्यन्त्र सफल हुनेछैन । ...............  खासगरी त्यो बेलाको राजपालाई म सम्मान गर्छु । किनभने उक्त दलका नेताहरू पनि ओली नेतृत्वको सरकारमा जानसक्नु हुन्थ्यो । तर रेशम चौधरीको कुरालाई लिएर सरकारमा उहाँहरू जानु भएन । तत्कालीन राजपाका माध्यमबाट रेशम चौधरीलाई शपथग्रहण गराउनुको साथै रिहाइका लागि निकै पहल भएका थिए । तर राज्यले सम्झौताअनुसार रेशम चौधरीलाई छाडेन । रेशम चौधरीको मामिलामा मैले मधेसवादी दललाई इमानदार नै पाएको छु । ............... टीकापुर घटनालाई लिएर पाकिस्तान र चीनबाहेक लगभग नेपालमा रहेका अधिकांश राजदूतलाई भेटेको छु ।  



पहिले ओलीले धरहरा चढ़ेसी भुईंचालो, अहिले चढ़ेसी कोरोनाको दोश्रो खतरनाक लहर/ होईन ओलीले शिबलिंग धरहरामा राखेर नी किन अपशकून हँ???

Posted by Suresh Chamling on Tuesday, April 27, 2021

वीर अस्पतालमा हामी !

Posted by Dr. Baburam Bhattarai on Thursday, April 29, 2021