पुनरावलोकन का लागि स्पेस छ र?

तर्क गरिएको छ नाम मात्र जुधेको हो। पार्टी एकीकरण नै बदर गर्ने निर्णय किन गरेको?

त्यस्तो निर्णय गरियो र?

पहिलो कुरा त नेपालको कानुन ले भन्छ एउटै नामको दुई वटा पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा। यसमा भारतलाई मुछ्ने प्रयासले हो नेताजी हरु नांगिने। अरु ठाउँमा पनि यसरी नै अनाहक नै मूछदा हुन नि त। 

एकीकरण बदर गरेको होइन। १५ दिन भित्र नया नाम लिएर निर्वाचन आयोग जाउ भनेको हो। १५ महिना भन्न सकिँदैन थियो। तर त्यो १५ दिनको डेडलाइन नमानेका हरु ले अदालत लाई दोष दिने? एमाले र माओवादी एकीकरण गराईदिने जिम्मेवारी अदालतको हो र? नगर्ने आफुले दोष दिने अदालत लाई? 

एकीकरण गरे पछिको तीन वर्षको कामको लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने लाई प्रश्न छ, भने पछि अहिले म पार्टी को काम गर्दै गर्छु, चुनाव सुनाव लड्छु, पार्टीको नाम चाहिं फुरेन, दुई चार वर्ष पछि दिँदै गरौंला, हाल लाई एउटा चुनाव चिन्ह भने पाऊँ भन्दै म निर्वाचन आयोग पुगे के हुन्छ? पाउँछ त मेरो नया पार्टीले मान्यता? 

नाच्न आउँदैन आंगन टेढ़ो? पार्टी दर्ता गर्न आएन अदालत टेढ़ो? 

अहिले चुनाव हुँदैन बाबा, भर्खर सर्वोच्च ले त्यही निर्णय गरेको होइन? तिम्रै पार्टीले त्यस्तै निर्णय गर भनेर सड़क तताएको होइन? भन्दै देउबा लाई समझाइबुझाइ गर्नु परेको छ। त्यस्तै प्रचंड लाई पनि। नेकपा सकियो। अदालत धाएर फर्किंदैन। 

पार्टी दर्ता गर्न नजानेको नै हो। बालमिचै गरेको पनि हो। कहिले चुनाव सम्म नलडने जाबो ऋषि कटेल भनेर सोचियेकै हो। 

अदालतले त एउटा साधारण नागरिक को पक्षमा निर्णय लियो, कानुनसम्मत निर्णय, यसले अदालतको गरिमा बढाएको छ। सेटिंग मा चलेको देखिएन अदालत। न्याय दियो। आफुले अहिले को अवस्थामा गर्नु पर्ने राजनीतिक काम नगर्ने, महंथ लाई प्रधान मंत्री नबनाउने दुई मिलेर, अनि एउटाले चुनाव चुनाव अर्कोले नेकपा नेकपा भन्दै हिड्ने?

ओली जी को अचम्मको मानसिकता

अब के गर्लान् माधव नेपाल?

रेशम चौधरीको विषयमा वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन

एमालेमा दुर्घटना उन्मुख दौड

राजनीति 'नौटङ्की' मा बदलिएपछि

एमाले हामीले बनाएका हौं, मैदान छोडेर भागिने छैनः नेपाल

ओली जी को अचम्मको मानसिकता

कुनै समयमा गोरखामा कस्तो थियो भन्दा एउटा दौड़को आयोजना गर्ने अनि जो जिता वही सिकंदर। अर्थात रेस जित्ने मान्छे राजा। पछि रानीको कोखबाट जन्मेको जेठो छोरा राजा बन्ने भयो र अन्त्य सम्म रहयो। यद्यपि दुई दुई पटक राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेंद्र अपवाद हुन। 

ओली जी लाई लाग्छ अब त देशमा गणतंत्र आयो। रानीको कोखबाट अब जन्मिनु पर्दैन। अब पार्टी महाधिवेशनले आफुलाई अध्यक्ष चुने पछि आफु पार्टीको सर्वेसर्वा, र संसदले भारी बहुमतले चुने पछि देशको राजा। व्यवहार त्यस्तो छ। 

फेरि बदमाशी गर्ने राजा हो र? लोकतान्त्रिक राजा। देशलाई चुनावमा लैजाने घोषणा गर्ने राजा। चुनाव भन्दा बढ़ी लोकतान्त्रिक के हुन्छ? राजतन्त्रको राजाले चुनाव गराउँदैन। त्यो गराउने भनेको गणतंत्रको राजाले हो। 

नजिकै भारतमा एउटा रेल दुर्घटना भयो भने रेल मंत्री ले राजीनामा दिन्छ। रेल को सिग्नल मैले देखाएको हो र भनेर जिद्दी गर्दैन। नैतिकता हो नि त। यहाँ सर्वोच्च ले राजीनामा दिने आदेश जारी गरेको छ र भनियो। मानौं देशको नेतृत्वमा नैतिकता लागु गर्ने काम सर्वोच्च को हो। 

दुई तिहाईको प्रधान मंत्री, प्रम पाँच वर्ष तपाईं नै भनिएको प्रधान मंत्री। संसद विगठन गर्नु पर्ने किन? दुई तिहाई दियौ सरकार चलाउन सकिएन, तीन चौथाई देउ भनेर भोट माग्ने हो कि? दुई तिहाई त बढ़ी भयो, ५५% मात्र देउ भन्ने हो कि चुनावी अभियानमा? हाँडी गाउँको जात्रा। सरकार चलाउन सकिएन भने त पद बाट राजीनामा दिने हो। यो गाडी चलाउन सकिएन भन्ने ड्राइवर ले गाडी साइड मा लगेर पार्क गरेर सीट बाट ओर्लिने कि बसलाई भित्तामा लगेर ठोक्दिने?

संसदमा दुई तिहाई, कम्फर्टेबल दुई तिहाई जस्तै एमाले बिउँतिए पछि ल अब नेकपा भित्र अल्पमतको मान्छे म अब बहुमतको मान्छे भएँ भनेर दंग पर्नु पर्ने हो। लुतो कन्याउनु पर्ने। एमाले को विधान मैले पढेको छैन, पढदिन पनि। तर म एमाले को विधान नपढ़ेको मान्छे लाई पनि स्पष्ट छ, एमाले बिउँतिना साथ ओली का लागि पार्टी विधान भने निदायो। पार्टी बिउँतिने, विधान निदाउने। हाँडी गाउँमा। 

एउटाले रत्न पार्कमा आफुलाई देशको सभामुख घोषणा गरिदिए एउटै देशमा दुई जना सभामुख कसरी हुन सक्छ तपाईं आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुस भन्ने कि के भन्ने? अरे बाबा त्यस्तो एक त १० वटा घोषणा ले पनि अग्नि सापकोटा को कुर्सी हल्लिँदैन। जुन कुनै निर्णय नै होइन त्यो फिर्ता लिनु नलिनुको के अर्थ लाग्छ? त्यो रत्न पार्क को रैंडम मान्छे। 

तर ओली त रैंडम मान्छे होइनन। यो देशको प्रधान मंत्री ले, संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष ले त्यस्तो रत्न पार्कमा बसेर निर्णय गर्न सुहाउँछ? यो लाजको कुरा होइन। यो विधि विधान को कुरा हो, संविधान र कानुन को कुरा हो। यस्ता प्रधान मन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन, यस्ता लाई त महाअभियोग लाग्छ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो इम्पीच। 

डेडलॉक होइन स्पॉटलाइट: भयंकर प्रगतिको समय

भन्नेले भन्छन नेपालको राजनीति अहिले डेडलॉक मा छ। बंद पोखरीको पानी जस्तो। न प्रचण्डले ओली को साथ छोडेका छन न अंगालो हालेका छन। न माधव एमाले भित्र न एमाले बाहिर। देउबा यति सारहो निश्चिंत देखिन्छन मानौं नेपाल भन्ने देशमा प्रधान मंत्री पद नै छैन। पदको दौड़धुप बाट निर्वाण प्राप्ति गरिसकेको मान्छे जस्तो। एक समयमा त्यसै पद का लागि गिरिजा लाई रयाखरयाख्ती पारेको मान्छे त्यो पदको लोभ थियो कि गिरिजा प्रतिको घृणा? भन्न गारहो भइसक्यो। ओली यति सारहो स्थिर कि मानौं उनी आफैमा पंचायतको दोस्रो संस्करण हुन र अब ३० वर्ष टिकछन। 

तर यो डेडलॉक होइन, स्पॉटलाइट हो। यस्तो लाग्छ सिंह दरबार त डिल्ली बजारमा छ जहाँ रेशम चौधरी छन। रेशम एक्लै एउटा होइन १० वटा सांसद हो। थारू मुक्ति आंदोलन ले देशको राजनीति मा यो स्थान कहिले पनि पाएको थिएन जति अहिले पाइरहेको छ। मधेस मुक्ति आन्दोलनले यति स्पॉटलाइट पाउन मधेस दुई हप्ता बंद गर्नु परेको थियो। महात्मा गाँधी त्यसै जेल बस्ने गरेको होइन रहेछ। 

प्रगति पनि भएको छ। जति जति ढिलाई हुँदैछ उति उति थरुहटमा धरातल बदलिरहेको छ। रेशम चौधरी लाई रिहा गर्न अझ चार महिना लगाउने हो भने मलाई लाग्छ त्यति बेल।सम्ममा एउटा थरुहट स्वायत्त प्रदेश नै खड़ा भइसक्छ। त्यति जागरूकता आइसकेको हुनेछ थारू समुदायमा। 

रेशम चौधरीले संविधान संसोधन को मुद्दा लाई दरो सँग देशको केंद्रविंदुमा स्थापित गरिदिएको अवस्था छ। शायद थरुहट प्रदेश को पहिलो मुख्यमंत्री यही मान्छे हो कि!