नेपालमा यदि आर्थिक क्रान्ति हुन्छ भने त्यो जनमत पार्टी कै नेतृत्वमा हुन्छ। सतह बाट त्यस किसिमको सन्देश आइरहेको छ। आमुल परिवर्तन ले नया शुरुवात खोज्छ नै।
जनमत पार्टीले पोहोर वृक्षारोपण को कार्यक्रम गर्यो। कति राम्रो। संगठन निर्माण गर्ने, जनाधार बलियो बनाउने कति राम्रो तरिका! अहिले पनि एकोहोरो किसिमले संगठन निर्माणमा लागेको छ। अरु पार्टी हरुले जिल्ला अधिवेशन पनि गर्दैनन। जनमत पार्टी वडा अधिवेशन गर्नमा व्यस्त छ।
जनमत पार्टीले व्यापक स्तरमा वृक्षारोपण गर्न न चुनाव लड्नुपर्यो, न चुनाव जित्नुपरयो, न कतै सरकार बनाउनुपर्यो। आज इंटरनेट को जमाना मा त्यस्ता थुप्रै काम छन जुन कि जनमत पार्टी ले संगठित रूपले गरेर आम जनता को जीवनस्तर उकास्न सक्छ।
तपाईले आफ्नो गाउँमा यस मार्फ़त एक जना लाई कि १० जना लाई कि हजार जना लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै लिमिट नै छैन। प्रक्रिया मिलाएर अनगिन्ती व्यक्ति लाई सानो लोन दिलाउन सक्नुहुन्छ। न नागरिकता चहियो न कसैको सिफारिस। धितो केही राख्न परेन। उही हो संगठन ले अंग्रेजी लेखपढ गर्ने मान्छे उपलब्ध गराउनु पर्ने भो।
मिथिला आर्ट आदि विश्व बजारमा बेच्ने अति उत्तम तरिका। कुरियर सर्विस त शहर शहर मा छ। किन्ने ले शिपिंग कॉस्ट पनि तिरछन नै। हस्तकला का सबै सामग्री बेच्न पाइयो। डलिया बेच्न पाइयो। किभा बाट लोन लिने, बिजनेस शुरू गर्ने सान्तिनो, अनि विश्व बजारमा पुग्ने।
(६) स्थानीय सरकार ले पाई पाई को हिसाब जनतालाई दिने तरिका: Google Docs
आज डॉक्टर ले गर्ने चेकअप गर्ने ऍप हरु फोन फोन मा आउन लागेका छन।
आज एउटा स्मार्टफोन भएको मान्छे सन १९८० को हिसाबले मिलियनेयर हो। किनभने आज एउटा स्मार्टफोन मा जति कुरा मुफ्तमा गर्न सकिन्छ त्यति गर्न सन १९८० मा १० लाख डॉलर बराबरको उपकरण चाहिनथ्यो।
जनमत पार्टी ले जसरी वृक्षारोपण गर्यो त्यसरी नै संगठित किसिमले यी र यस्ता इंटरनेट मार्फ़त उपलब्ध सेवा हरुको भरपुर प्रयोग द्वारा दुई नम्बर प्रदेशको कायापलट गर्नुपर्छ।
भकुन्डो हातमा लिएर ओली जी मैदान भरि कुदेको कुदै हुनुहुन्छ। किडनी ओवरड्राइव मा गएको हो?
ओली ले जसरी संविधान मा खुट्टा नै नटेकी प्रतिनिधि सभा विगठन को सिफारिस गरे त्यस्तै अहिले आएर एमाले पार्टीको विधान मा खुट्टा नै नटेकी पार्टी महाधिवेशन बाट विधिवत निर्वाचित बिभिन्न पदाधिकारी लाई पदमुक्त गरेका छन। अवैधानिक कदम हो, छर्लङ्ग छ। तर गर्ने के? अदालत जाने? तुरुन्त महाधिवेशन डाक्ने? जेसुकै गरे पनि एमाले त फुट्यो फुट्यो। अब सुर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने झगड़ा मात्र हो।
माधव पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ। त्यस भेलाले विधिवत ओली लाई अध्यक्ष पद बाट मुक्त गर्ने ठुलो संभावना छ। माधव पक्षले त्यसरी पार्टी हात पार्न सकेको खण्डमा फेरि प्रचण्डसँग एकीकरण को प्रयास गर्ने ठुलो संभावना छ। अर्को चुनाव अगाडि सम्म मा त्यो हुन सक्छ।
ओली ले तर राष्ट्रिय भेला अगाडि नै माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकाल्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने छ। विधि पुर्याएर गर्ने त ओली को स्टाइल नै होइन। तर एमाले भित्र ओली को केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। केन्द्रीय समिति को बहुमत ले माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकालेको खण्डमा सांसद पद जान्छ। त्यो भनेको ओली ले सुर्य चिन्ह पाउनु हो। तर ओली ले माधव लाई पार्टी बाट निकालेको विधि पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा फेरि संसद सचिवालयको टाउको दुख्ने भो।
ओली का यी कदम हरु बाट शायद हौसिएर प्रचंड ले पनि बादल लाई कारवाही गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। बादल बरु संसद पद गुमोस, ओली को मंत्री भएर बस्छु भन्ने मनस्थिति मा देखिन्छन।
भौतिकवादी हरुको आतंरिक झगड़ा बड़ा कड़ा हुँदो रहेछ।
जसपा का लागि यो पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने अति उत्तम मौका हो। ओली, प्रचंड र माधव को यो टाउको जुधाइ को फाइदा बाबुराम भट्टराईले बटुल्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील कामरेड हरु लाई डाकन सक्नुपर्छ।
तर यी त भए दुई कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका आतंरिक कुरा। ओली को सरकार गिर्ने स्पष्ट भयो। अब कसको सरकार बन्छ कुरा त्यति मात्र हो। अहिले जसपा ले आफ्नो स्थिति सबैभन्दा मजबुत रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अंकगणित भन्दा केमिस्ट्री बलियो हुँदो रहेछ। दुई तिहाई को अंकगणित लाई आतंरिक किचलो को केमिस्ट्री ले कसरी धराशायी बनाउँछ त्यो हामी देखिरहेका छौं। जसपा ले आफ्नो केमिस्ट्री बलियो बनाएर राख्नु जरूरी छ।
जसपाले ओली लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गर्नु जरूरी छैन। ओली लाई जसपा ले समर्थन नगरे ओली अरु कसै सँग जालान भन्ने संभावना छैन। तर ओली ले जसपा को सरकार स्वीकार गरे आफ्ना विपक्षी हरु लाई सत्ता बाट पर राख्न पाइयो। पद भन्दा मुद्दा ठुलो हो। तर मुद्दा बलियो बनाउने तरिका नै त्यही हो। संविधान संसोधन का लागि ओली का सांसद को मत पनि चाहिन्छ। कांग्रेस र माओवादी को मतले पुग्दैन। मुद्दा फिर्ता का कुरा त जसपा को प्रधान मंत्री छ भने आफै गर्ने कुरा हो त्यो। त्यो त कसै सँग माग्नु नै परेन।
संविधान संसोधन मा पनि मुख्य दुई कुरा छन। नागरिकता को सवाल मा तर्क को बलमा गर्ने हो। जसपा ले नागरिकता का बारे भन्ने कुरा मानव अधिकार सँग सम्बन्धित छन। त्यहाँ सिद्धांत को बहस हुन्छ। तर प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरामा त छ प्रदेश सरकार को साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेश लाई मात्र चाहिएको कुरा होइन।
ओली को तुलनामा कांग्रेस र माओवादी, विशेष गरी माओवादी तुलनात्मक प्रगतिशील हो संविधान संसोधन मा। तर ती दुई सँग प्रयाप्त मत छैन।
अहिले तर जो सुकै को सरकार बन्छ त्यो सरकार कमसेकम एक वर्ष टिक्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ। ओली ले तीन महिना माग्ने प्रयास ठग्ने प्रयास हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन।
तर ओली ले विपक्षमा बस्ने मन बनाएको खण्डमा जसपा को हात कमजोर पर्न जान्छ। संविधान संसोधन कठिन हुन पुग्छ। ओली विपक्षमा बस्ने, देउबा जसपा को माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर प्रधान मंत्री म नै बन्छु भन्ने अवस्था आयो भने जसपा सत्ता समीकरण बाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको ओली सरकार ढले पनि ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री भएर देशमा छ महिनामा निर्वाचन हुनु हो। सबैभन्दा घातक अवस्था त्यो हुनेछ। तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। तर देउबा ले संसद विगठन गर्दा कुरा त्यहाँ नै पुगेको हो। ज्ञानेंद्र को उदय भएको त्यति बेला। अहिले त्यस रोलमा ओली पुग्छन।
ओली ले विश्वासको मत अब लिनु नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो पाउने संभावना छैन। ओली सरकार त्यसरी ढले पछि बल्ल नया सरकारको दौड़धुप शुरू हुन्छ कि?
बाँकी पद र अंकगणित को लड़ाइ लड्दै छन। जसपा मात्र मुद्दा को लड़ाइ लड्दै छ। त्यो मुद्दा समातेकोले नै जसपा को केमिस्ट्री बलियो भएको हो। होइन भने ३४ सांसद को बलमा बाँकी लाई हल्लाएको छ। अर्को संसदमा १०० को लक्ष्य राख्नुपर्छ। ओली, प्रचंड-माधव, र देउबा ६०-६०-६० को हाराहारी।
जसपा को दुबै हातमा लड्डु भनेको एमाले, माओवादी र नेका लाई या त संविधान संसोधनमा सघाउ होइन भने त्यस मुद्दामा नांगो होउ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री ओली सरले संविधान भत्काए,संसद भत्काए,शक्ति पृथकीकरणकाे सन्तुलन भत्काए,राजनीतिक अभिव्यक्तिकाे मर्यादा भत्काए,सदाचार र पारदर्शिता भत्काए,नेकपा(नेकपा) भत्काए र अब नेकपा(एमाले) भत्काउँदैछन्।ओली सरकाे ट्रिपल डाक्टरीकाे पदवीमा अब अर्काे डाक्टरी थपिने भाे- भत्काउ डाक्टरी!
नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन ।......... नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन ।.......को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?
एउटा संभावना यो पनि छ कि प्रचंड लाई सत्ता बाट दुर राख्न ओली ले आफ्ना १२० सांसद को मत महन्थ ठाकुर लाई दिन तैयार होऊन। अहिलेसम्म त त्यस्तो हिंट कतै बाट आएको छैन तर राजनीति संभावना हरुको खेल हो भनिन्छ।
नेपालमा मधेसी प्रधान मंत्री हुनु ठुलो कदम हुनेछ। लिच्छवी काल सकिए पछि मधेसी सत्ता बाट दुर रहेको छ। त्यो बड़ो लामो ग्याप भयो। राजनीति अहिले बड़ा तरल छ। संविधान संसोधन भन्दा ठुलो उपलब्धि मधेसी प्रधान मंत्री म भन्दिन। तर एउटा मधेसी प्रधान मंत्री हुनु ले देशको मानसिकतामा एउटा परिवर्तन ल्याउनेछ जसले संविधान संसोधन लाई सघाउनेछ।
अहिले ओली को सरकार गिरे पछि कुनै व्यक्ति प्रधान मंत्री बन्न संसदीय दल को नेता हुनु जरूरी पनि छैन। संविधान ले त्यही भन्छ। संसदमा बहुमत देखाउन सक्ने कुनै पनि व्यक्ति भनेको छ संविधानले।
पहाड़ी पार्टी, पहाड़ी नेता अथवा पहाड़ी मतदाता का बीच यदि राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव भन्दा महन्थ ठाकुर नै बढ़ी पाच्य नाम हो भने त्यही सही। तर त्यस किसिमको प्रस्ताव ओली जी बाट आउनुपर्यो। नेका, माओवादी र जसपा को सरकार बन्न लाग्यो जस्तो लाग्यो भने ओली जी ले त्यस किसिमको ऑफर गर्न पनि सक्छन। चुनावको समय देउबा अथवा प्रचंड प्रधान मंत्री हुनुभन्दा महंथ ठाकुर नै भएको बेस भन्ने लाग्न सक्छ ओली जी लाई। ओली जी को एमाले सरकार मा सहभागी हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ।
महंथ ठाकुर को नाम प्रस्तावित हुँदा नेका र माओवादी ले पनि समर्थन मा भोट दिए अझ राम्रो।
