Friday, February 19, 2021

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु 



संसद पुनर्स्थापना भएर देउबा प्रधान मन्त्री बन्नु भनेको मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गर्ने अत्यंत राम्रो मौका हो। इमान्दारीका साथ त्यसरी संविधान संसोधन गरिन्छ भने सबैभन्दा फाइदा हुने भनेकै नेका र नेकपा लाई हो। मधेसी पार्टी हरुको मुल मुद्दा समाप्त भएर या त नया मुद्दा (जस्तो कि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांति) समात्न हतार गर्ने अथवा पार्टी नै समाप्त हुने डर हुन्छ। मुख्य कुरा देशलाई फाइदा हुन्छ। नेका, नेकपा, जसपा सबैले आर्थिक विकास को मुद्दामा प्रतिस्प्रधा गर्नुले त्यस मुद्दा लाई बल पुग्छ। 

तर त्यसरी संविधान संसोधन हुने संभावना क्षीण छ। प्रयास नै न होला। भए पनि हल्काफुल्का (cosmetic) ढङ्गले गरेर भयो है भनेर ठग्ने प्रयास होला, पहिला पनि भएको हो। मधेस प्रतिको घृणा लाई नै राष्ट्रवाद ठान्ने हरुको बोलवाला छ नेका र नेकपा भित्र।  

संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको ओली सँग रहेका हरु बिभिन्न बहाना बनाएर मुल पार्टीमा ओइरो लाग्ने तमाशा हुने त छँदैछ। अर्को चुनाव पछि बचेखुचेको ओली गुट शायद राष्ट्रिय पार्टी पनि न बनला, तर बनने प्रयासमा नेकपा लाई व्यापक क्षति भने गर्छ। सानो राष्ट्रिय पार्टी बन्न भ्याएछ भने चुनाव पछि क्षति गर्छ। 

संविधान संसोधन नगरेरै फेरि मधेसमा आफ्नो बेस बढाउने नेका को प्रयास सफल हुने देखिन्न। निधि को पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रयास सफल होला नहोला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले त्यही पनि संभावना भन्दा पर नै देखिन्छ। 

जसपाले त्रिपाठी समुह सँग एकीकरण गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्ने कुरा हो। ओली लाई समर्थन त तत्कालीन राजपा ले पनि गरेको हो। मंत्री त उपेन्द्र यादव पनि बनेका हुन। राप्ती र नारायणी बीचको मधेसमा त्रिपाठी समुह को राम्रै पकड़ छ। त्रिपाठी समुह सँग सम्मानजनक एकीकरण को प्रयास सपा र राजपा एकीकरण पछिको दोस्रो कदम नै हो। त्यसमा नै दुबै को भलाई छ। अहिले सम्म भने फेरि सुर्य चिन्ह नै समाउने  त्रिपाठी समुह को प्रयास हो भने चुनाव त जितलान फेरि तर स्थानीय चुनावमा आफ्नो बेस व्यापक गुमाउने स्थिति खड़ा हुन्छ। जसपा र त्रिपा मिलेको राम्रो। यस्तो महमारीको समयमा तपाईं किन स्वास्थ्य मंत्री बनेको भनेर हृदयेश त्रिपाठी लाई कमसेकम म प्रश्न गर्ने अवस्थामा छैन। सक्षम मान्छे। बन्यो। ओली ले स्वास्थ्य आफुसँग राखेको भए शायद अहिलेसम्म खोप न आउने। 

जनमत पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्ने पक्का छ तर भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याएर मधेसका २२ जिल्ला मा स्वीप नै दिने अवस्था भने आएको देखिँदैन। हुन त समय बाँकी छ। संसद विगठन अनुमोदन भए सबैभन्दा घाटा लाग्ने भनेकै जपा लाई। अधिवेशन सम्म गर्न नभ्याएको। आफ्नो पहिलो अधिवेशन। 

भ्रष्टाचारको मुद्दा समातेर जनआन्दोलनको उभार ल्याउने बाटो सबैभन्दा उत्तम हो तर कठिन पनि। जनमत पार्टी को चुनावी नतिजा ले देखाउला। मुख्य रूपले नेका र नेकपाको भोट काटने प्रयास हुँदो हो। 

नेका, नेकपा, जसपाजपा चार राष्ट्रिय पार्टी भएर आउने तर कसैले बहुमत न पाउने अवस्था आउन लागेको हो? त्यस अंक गणितले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन देला त? त्यस्तो अवस्था यदि आउनै लागेको हो भने चुनाव अगाडि नै गठबन्धन बनाउन सक्ने पार्टी हरु सबैभन्दा बलियो अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।  

जसपा र जपा ले एकले अर्कोलाई अछुत मानने भुल गर्नु हुँदैन। संवादहीनता समाप्त गर्नु पर्छ।  अर्को संसदले मधेसी प्रधान मंत्री पनि दिन सक्छ। 




From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

One Unified Global Madhesi Organization (PlayList)

Sunday, February 14, 2021

सीके राउतको जनमत पार्टीका थुप्रै थुप्रै संभावनाहरु

From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

मधेसी क्रान्तिको नया स्वरुप भनेको संगठन विस्तार हो भन्ने कुरा सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टी ले आफ्नो प्रत्येक फेसबुक पोस्ट मा दर्शाइरहेको छ। त्यस फेसबुक पेज लाई फॉलो गर्ने पाँच लाख बढ़ी छन। 

लोकतंत्रको लड़ाइ सकियो, गणतंत्रको लड़ाइ सकियो म भन्दिन। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन मानव अधिकार सँग सम्बंधित छ। जुन देशमा अझै पनि मानव अधिकारकै खोजी हुँदैछ त्यसलाई लोकतंत्र भन्न मिल्दैन। दुई तिहाईले मलाई नेता चुन्यो, अब म राजा भएँ भन्ने सोंच भएको प्रधान मंत्री भएको देश गणतंत्र होइन। लोकतंत्र र गणतंत्र १९ दिनको सड़क क्रांति होइन रहेछ। वर्षौं लगाएर संस्था हरु निर्माण गर्नुपर्ने कठिन काम रहेछ। 

मधेसका २२ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर देश हल्लाउने पार्टी जनमत पार्टी बन्न सक्छ। नेपाल काठमाण्डु उपत्यका हो भने त्यस खाल्डोमा राजसत्ता स्थापना गर्ने नै मधेसी हरु, पुर्वी तराईका गोपालवंशी, अर्थात यादव हरु. गाई भैंसी चराउने हरु। लिच्छवी शासन लाई आज सम्म नेपाली इतिहासको स्वर्ण युग मानिन्छ। लिच्छवी भनेका मधेसी। लिच्छवी शासन को समयको सुशासन नेपालले आजसम्म फेरि देख्न पाएको छैन। लिच्छवी गए तर तिनको प्रभाव यति सारो बुलंद थियो कि मल्ल कालसम्म राजकाजको भाषा मैथिली रह्यो। रण बहादुर शाह की मधेसी रानी कै संतति हुन महेन्द्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र सबै। मधेसी भनेका नेपालका स्थानीय वासिन्दा। 

एउटा बाटो छ नया संविधान सभाको। त्यसकालागि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांतिको मुद्दा समातेर जनमत पार्टी जस्तो पार्टीले देशको नेतृत्व नै लिएर देशलाई नया संविधान सभा मा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो शायद गारहो बाटो हो। तुलनात्मक सजिलो बाटो भनेको संविधान संसोधनको बाटो। जुन सुकै संसद्ले दुई तिहाईले संविधान संसोधन गर्न सक्ने भएकोले प्रत्येक संसद एक किसिमको संविधान सभा नै हो। राजनीतिमा सदाकालागि शत्रु र सदाकालागि मित्र कोही पनि हुँदैन भन्ने गरिन्छ। संविधान संसोधन का लागि दुई तिहाई पुर्याउन जुन सुकै पार्टीको सहयोग लिन सक्नुपर्छ भन्ने सोंच का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो यस संसदमा होस अथवा अर्को संसदमा। 

जनमत पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्यो बन्यो। त्यसमा शंका छैन। तर भाजपाले १९८४ मा दुई सांसद र बल्ल १९९६ मा देशको नेतृत्व लिने, अथवा आम आदमी ले अहिले दिल्ली र अर्को पीढ़ीमा देश हाँकने किसिमको रोडमैप जनमत पार्टी लाई उपलब्ध छैन। जनमत पार्टीको मुद्दा देशमा तातो मुद्दा आज हो। पर्खिने समय छैन। जनमत पार्टी ले चुनाव होइन आन्दोलन को तहमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। 

दुई नम्बर प्रदेसमा जसपा लाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य जनमत पार्टी को हुन सक्दैन। आधा भोट र सीट जसपा ले पायो तर बाँकी आधा भोट र सीट नेका नेकपा ले किन पायो भन्ने प्रश्न जनमत पार्टी ले गर्न सक्नुपर्छ। दुई नम्बर प्रदेस सरकार जसपाले सम्हालेको ले त्यस सरकारको आलोचना गर्नु अन्यथा होइन। लोकतंत्रमा विपक्षको त्यो त कर्तव्य नै हुन जान्छ। नेका नेकपा विरुद्ध क्रान्ति गर्ने, शहीद हुने तर त्यसको छ महिना पछिको चुनावमा फेरि त्यसै नेका नेकपा लाई भोट दिने किन? जपा ले मधेसी जनतालाई त्यसरी प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। भोट माग्ने भनेको मलाई भोट देउ अनि चार पाँच वर्ष सुत भन्ने होइन। जनतामा गएर भोट माग्नु भनेको जनतालाई चैलेंज गर्नु हो। कठिन बाटो रोज भन्ने हो। 

दुई नम्बर प्रदेसमा जसपा भन्दा ठुलो पार्टी भएर आउँछ जपा भने त्यसले मधेस आन्दोलन कमजोर हुने होइन। तर भोट मुख्य रूपले खाने भनेको नेका र दुई नेकपाको हो। जनमत पार्टी को मुख्य चुनौती भनेको मधेसका २२ जिल्लामा नेका र दुई नेकपा लाई विस्थापित गर्ने हो। त्यसकालागि आन्दोलनको आंधी हुरी चाहिन्छ। साधारण चुनावी अभियानले पुग्दैन। २०४६ को आन्दोलन पछि कांग्रेस को संगठन गाउँ गाउँ मा रातारात बनेको हो। आफै बनेको हो। लक्ष्य स्पष्ट थियो। यति स्पष्ट कि एक शब्दमा भन्न सकिने। बहुदल। 

अहिले त्यस किसिमको जन उभार ल्याउन सक्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। अन्ना हजाड़े र अरिवंद केजरीवाल ले जुन तहलका दिल्लीमा मचाए त्यही तहलका मधेसका २२ जिल्ला मा मचाउनु परेको छ। 

बीरबल ले अकबर ले दिएको लट्ठी लाई सानो पार्न त्यसलाई छुनु परेन। मधेसका २२ जिल्ला बाट नै नेका र दुई नेकपा लाई पहाड़मा परास्त गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको नेका, २ नेकपा, र जसपा तीन वटा भन्दा बढ़ी भोट र सीट २२ जिल्ला मा ल्याउनु हो।मधेस र देशको पीड़ा लाल बाबु राउत होइन केपी ओली हो। 

निशाना वहाँ पर लगाओ।  

मधेस ले एक प्रदेश अथवा दुई प्रदेश पायेन र मधेस हार्यो भन्ने होइन। सात मध्ये छ प्रदेस राजधानी मधेसमा छन। तिनको बाटो मधेसले देश कब्जा गर्ने भरयांग पाएको हो बरु। मधेस बसी बसी सात वटै प्रदेश हल्लाउने हो। 



Tuesday, February 09, 2021

प्रतिक्रान्ति विरुद्धको संसद पुनर्स्थापना र कॉंग्रेस भित्र विमल गगनको सम्मिश्रण

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्ने संभावना न को बराबर छ। संसद पुनर्स्थापना भए पछि नेकपा कानुनी रूपले फुट्दैन तर चोइटिएर जाने भने हुन्छ। केपी ओली प्रधानमंत्री नरहँदा र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहँदा उसको पछि पछि लाग्ने मान्छे अत्यंत कम हुन्छन्। तर पार्टी त फुट्यो फुट्यो। प्रचंड माधव पक्ष पनि थाकेको बथान हो। अर्को चुनावमा साधारण बहुमत पनि ल्याउने ल्याकत रहँदैन।  

संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रधानमंत्री ले गर्ने गलती सच्याउँदै हिँड्ने काम राष्ट्रपतिको होइन। तर संसद पुनर्स्थापना भए पछि केपी ओली लाई पार्टी फोड़न सजिलो होस भनेर अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति ले सघाएको खण्डमा महाभियोग एक मात्र उपाय हुनेछ र देशले नया राष्ट्रपति पाउँछ। त्यो नया राष्ट्रपति कोही दलित भैजाओस। दमजम मध्ये मधेसी र महिला त भए भए। 

ओली को जिम्मेवारी ओली मात्र ले लिएर पुग्दैन। भैसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने कॉंग्रेसले पनि लिनुपर्छ। २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी नेपाल भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण होइन) भनेर संधि गर्ने पात्र नै त्यही ओली हो। संसदीय दलको नेता मा प्रस्ताव गर्ने माधव नेपाल ले पनि लिनुपर्छ। मान्छेको चरित्र चिन्न नसकेको माधव नेपाल। खुरुक्क संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदीय दलको नेता बाट हटाउने प्रयास नगरेको कामरेड प्रचण्डले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 

ओली दुई वर्ष अगाडि अर्कै आज अर्कै मान्छे होइन। उसको भएको चरित्र उजागर भएको हो। तर एक दुई पात्रको चरित्र ख़राब हुँदैमा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रैछ भने कतिसम्म को फितलो व्यवस्था भन्ने प्रश्न खड़ा हुन्छ। 

तानाशाही संविधानले एउटा तानाशाह पैदा गर्यो। अपेक्षा के थियो? देशको आधा जनसंख्या माथि बन्दुक को नाल सोझ्याएर लादेको तानाशाही संविधान हो यो। कुनै संविधान सभाले दिएको संविधान हुँदै होइन यो। संविधान सभामा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। प्रत्येक दफा र उपदफामा बिना व्हिप को बहस र मतदान हुन्छ। भएन। भएको भए आधा जनसंखयाले अस्वीकार गर्ने अवस्था नै आउने थिएन। 

ओली त सानो मान्छे हो। ओली प्रवृति को विरोध गरौं। नेपाली ले गणतंत्र को इच्छा गर्नु बयलगाड़ा चढेर अमेरिका पुग्ने इच्छा हो भन्ने प्रवृति नया प्रवृति हो र? मधेसी शहीद लाई आँप झरेको देख्ने प्रवृति ओली मा मात्र छ र? मधेसी जनतालाई तिरस्कार गर्ने मान्छे ले सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई  तिरस्कार गर्न तिनका जनप्रतिनिधि लाई तिरस्कार गर्न बाँकी राख्ने कुरै थिएन, राखेन। अचम्म मानने किन? 

संसद पुनर्स्थापना भएर एउटा सानो पार्टीका नेता देउबा प्रधान मंत्री हुने देखियो। तर यस संसदको बाँकी समय भित्र मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुँदैन भने मधेसमा कॉंग्रेस भनेको बिहार र युपी को कॉंग्रेस हो। 

विमल निधि सभापति, गगन थापा त्यस पछिको महाधिवेशनमा सभापति तर अहिले उप सभापति भन्ने किसिमको नेतृत्व पुस्ता हस्तांतरण को फोर्मुला को प्रयास देखिन्छ। मधेसमा कॉंग्रेस को गुमेको साख फिर्ता ल्याउने त्यो प्रयास सराहनीय छ। तर मुहार काफी हुँदैन, मुद्दा समाउनु पर्ने हुन्छ। कॉंग्रेस ले मुद्दा नसमाएको ले नै त मधेसी पार्टी हरु पैदा हुनु परेको। गजेंद्र नारायण नेका का सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष थिए।