Sunday, February 14, 2021

सीके राउतको जनमत पार्टीका थुप्रै थुप्रै संभावनाहरु

From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

मधेसी क्रान्तिको नया स्वरुप भनेको संगठन विस्तार हो भन्ने कुरा सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टी ले आफ्नो प्रत्येक फेसबुक पोस्ट मा दर्शाइरहेको छ। त्यस फेसबुक पेज लाई फॉलो गर्ने पाँच लाख बढ़ी छन। 

लोकतंत्रको लड़ाइ सकियो, गणतंत्रको लड़ाइ सकियो म भन्दिन। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन मानव अधिकार सँग सम्बंधित छ। जुन देशमा अझै पनि मानव अधिकारकै खोजी हुँदैछ त्यसलाई लोकतंत्र भन्न मिल्दैन। दुई तिहाईले मलाई नेता चुन्यो, अब म राजा भएँ भन्ने सोंच भएको प्रधान मंत्री भएको देश गणतंत्र होइन। लोकतंत्र र गणतंत्र १९ दिनको सड़क क्रांति होइन रहेछ। वर्षौं लगाएर संस्था हरु निर्माण गर्नुपर्ने कठिन काम रहेछ। 

मधेसका २२ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर देश हल्लाउने पार्टी जनमत पार्टी बन्न सक्छ। नेपाल काठमाण्डु उपत्यका हो भने त्यस खाल्डोमा राजसत्ता स्थापना गर्ने नै मधेसी हरु, पुर्वी तराईका गोपालवंशी, अर्थात यादव हरु. गाई भैंसी चराउने हरु। लिच्छवी शासन लाई आज सम्म नेपाली इतिहासको स्वर्ण युग मानिन्छ। लिच्छवी भनेका मधेसी। लिच्छवी शासन को समयको सुशासन नेपालले आजसम्म फेरि देख्न पाएको छैन। लिच्छवी गए तर तिनको प्रभाव यति सारो बुलंद थियो कि मल्ल कालसम्म राजकाजको भाषा मैथिली रह्यो। रण बहादुर शाह की मधेसी रानी कै संतति हुन महेन्द्र, वीरेंद्र, ज्ञानेंद्र सबै। मधेसी भनेका नेपालका स्थानीय वासिन्दा। 

एउटा बाटो छ नया संविधान सभाको। त्यसकालागि भ्रष्टाचार र आर्थिक क्रांतिको मुद्दा समातेर जनमत पार्टी जस्तो पार्टीले देशको नेतृत्व नै लिएर देशलाई नया संविधान सभा मा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो शायद गारहो बाटो हो। तुलनात्मक सजिलो बाटो भनेको संविधान संसोधनको बाटो। जुन सुकै संसद्ले दुई तिहाईले संविधान संसोधन गर्न सक्ने भएकोले प्रत्येक संसद एक किसिमको संविधान सभा नै हो। राजनीतिमा सदाकालागि शत्रु र सदाकालागि मित्र कोही पनि हुँदैन भन्ने गरिन्छ। संविधान संसोधन का लागि दुई तिहाई पुर्याउन जुन सुकै पार्टीको सहयोग लिन सक्नुपर्छ भन्ने सोंच का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो यस संसदमा होस अथवा अर्को संसदमा। 

जनमत पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी बन्यो बन्यो। त्यसमा शंका छैन। तर भाजपाले १९८४ मा दुई सांसद र बल्ल १९९६ मा देशको नेतृत्व लिने, अथवा आम आदमी ले अहिले दिल्ली र अर्को पीढ़ीमा देश हाँकने किसिमको रोडमैप जनमत पार्टी लाई उपलब्ध छैन। जनमत पार्टीको मुद्दा देशमा तातो मुद्दा आज हो। पर्खिने समय छैन। जनमत पार्टी ले चुनाव होइन आन्दोलन को तहमा सोच्नु पर्ने हुन्छ। 

दुई नम्बर प्रदेसमा जसपा लाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य जनमत पार्टी को हुन सक्दैन। आधा भोट र सीट जसपा ले पायो तर बाँकी आधा भोट र सीट नेका नेकपा ले किन पायो भन्ने प्रश्न जनमत पार्टी ले गर्न सक्नुपर्छ। दुई नम्बर प्रदेस सरकार जसपाले सम्हालेको ले त्यस सरकारको आलोचना गर्नु अन्यथा होइन। लोकतंत्रमा विपक्षको त्यो त कर्तव्य नै हुन जान्छ। नेका नेकपा विरुद्ध क्रान्ति गर्ने, शहीद हुने तर त्यसको छ महिना पछिको चुनावमा फेरि त्यसै नेका नेकपा लाई भोट दिने किन? जपा ले मधेसी जनतालाई त्यसरी प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। भोट माग्ने भनेको मलाई भोट देउ अनि चार पाँच वर्ष सुत भन्ने होइन। जनतामा गएर भोट माग्नु भनेको जनतालाई चैलेंज गर्नु हो। कठिन बाटो रोज भन्ने हो। 

दुई नम्बर प्रदेसमा जसपा भन्दा ठुलो पार्टी भएर आउँछ जपा भने त्यसले मधेस आन्दोलन कमजोर हुने होइन। तर भोट मुख्य रूपले खाने भनेको नेका र दुई नेकपाको हो। जनमत पार्टी को मुख्य चुनौती भनेको मधेसका २२ जिल्लामा नेका र दुई नेकपा लाई विस्थापित गर्ने हो। त्यसकालागि आन्दोलनको आंधी हुरी चाहिन्छ। साधारण चुनावी अभियानले पुग्दैन। २०४६ को आन्दोलन पछि कांग्रेस को संगठन गाउँ गाउँ मा रातारात बनेको हो। आफै बनेको हो। लक्ष्य स्पष्ट थियो। यति स्पष्ट कि एक शब्दमा भन्न सकिने। बहुदल। 

अहिले त्यस किसिमको जन उभार ल्याउन सक्ने मुद्दा भनेको भ्रष्टाचार नै हो। अन्ना हजाड़े र अरिवंद केजरीवाल ले जुन तहलका दिल्लीमा मचाए त्यही तहलका मधेसका २२ जिल्ला मा मचाउनु परेको छ। 

बीरबल ले अकबर ले दिएको लट्ठी लाई सानो पार्न त्यसलाई छुनु परेन। मधेसका २२ जिल्ला बाट नै नेका र दुई नेकपा लाई पहाड़मा परास्त गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको नेका, २ नेकपा, र जसपा तीन वटा भन्दा बढ़ी भोट र सीट २२ जिल्ला मा ल्याउनु हो।मधेस र देशको पीड़ा लाल बाबु राउत होइन केपी ओली हो। 

निशाना वहाँ पर लगाओ।  

मधेस ले एक प्रदेश अथवा दुई प्रदेश पायेन र मधेस हार्यो भन्ने होइन। सात मध्ये छ प्रदेस राजधानी मधेसमा छन। तिनको बाटो मधेसले देश कब्जा गर्ने भरयांग पाएको हो बरु। मधेस बसी बसी सात वटै प्रदेश हल्लाउने हो। 



Tuesday, February 09, 2021

प्रतिक्रान्ति विरुद्धको संसद पुनर्स्थापना र कॉंग्रेस भित्र विमल गगनको सम्मिश्रण

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगर्ने संभावना न को बराबर छ। संसद पुनर्स्थापना भए पछि नेकपा कानुनी रूपले फुट्दैन तर चोइटिएर जाने भने हुन्छ। केपी ओली प्रधानमंत्री नरहँदा र पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहँदा उसको पछि पछि लाग्ने मान्छे अत्यंत कम हुन्छन्। तर पार्टी त फुट्यो फुट्यो। प्रचंड माधव पक्ष पनि थाकेको बथान हो। अर्को चुनावमा साधारण बहुमत पनि ल्याउने ल्याकत रहँदैन।  

संसद पुनर्स्थापना हुँदैमा राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग लाग्नु पर्छ भन्ने छैन। प्रधानमंत्री ले गर्ने गलती सच्याउँदै हिँड्ने काम राष्ट्रपतिको होइन। तर संसद पुनर्स्थापना भए पछि केपी ओली लाई पार्टी फोड़न सजिलो होस भनेर अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति ले सघाएको खण्डमा महाभियोग एक मात्र उपाय हुनेछ र देशले नया राष्ट्रपति पाउँछ। त्यो नया राष्ट्रपति कोही दलित भैजाओस। दमजम मध्ये मधेसी र महिला त भए भए। 

ओली को जिम्मेवारी ओली मात्र ले लिएर पुग्दैन। भैसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने कॉंग्रेसले पनि लिनुपर्छ। २५ वर्ष अगाडि मात्र महाकाली नदी नेपाल भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण होइन) भनेर संधि गर्ने पात्र नै त्यही ओली हो। संसदीय दलको नेता मा प्रस्ताव गर्ने माधव नेपाल ले पनि लिनुपर्छ। मान्छेको चरित्र चिन्न नसकेको माधव नेपाल। खुरुक्क संसदीय दलको बैठक डाकेर संसदीय दलको नेता बाट हटाउने प्रयास नगरेको कामरेड प्रचण्डले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। 

ओली दुई वर्ष अगाडि अर्कै आज अर्कै मान्छे होइन। उसको भएको चरित्र उजागर भएको हो। तर एक दुई पात्रको चरित्र ख़राब हुँदैमा व्यवस्था नै धरापमा पर्ने रैछ भने कतिसम्म को फितलो व्यवस्था भन्ने प्रश्न खड़ा हुन्छ। 

तानाशाही संविधानले एउटा तानाशाह पैदा गर्यो। अपेक्षा के थियो? देशको आधा जनसंख्या माथि बन्दुक को नाल सोझ्याएर लादेको तानाशाही संविधान हो यो। कुनै संविधान सभाले दिएको संविधान हुँदै होइन यो। संविधान सभामा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। प्रत्येक दफा र उपदफामा बिना व्हिप को बहस र मतदान हुन्छ। भएन। भएको भए आधा जनसंखयाले अस्वीकार गर्ने अवस्था नै आउने थिएन। 

ओली त सानो मान्छे हो। ओली प्रवृति को विरोध गरौं। नेपाली ले गणतंत्र को इच्छा गर्नु बयलगाड़ा चढेर अमेरिका पुग्ने इच्छा हो भन्ने प्रवृति नया प्रवृति हो र? मधेसी शहीद लाई आँप झरेको देख्ने प्रवृति ओली मा मात्र छ र? मधेसी जनतालाई तिरस्कार गर्ने मान्छे ले सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई  तिरस्कार गर्न तिनका जनप्रतिनिधि लाई तिरस्कार गर्न बाँकी राख्ने कुरै थिएन, राखेन। अचम्म मानने किन? 

संसद पुनर्स्थापना भएर एउटा सानो पार्टीका नेता देउबा प्रधान मंत्री हुने देखियो। तर यस संसदको बाँकी समय भित्र मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुँदैन भने मधेसमा कॉंग्रेस भनेको बिहार र युपी को कॉंग्रेस हो। 

विमल निधि सभापति, गगन थापा त्यस पछिको महाधिवेशनमा सभापति तर अहिले उप सभापति भन्ने किसिमको नेतृत्व पुस्ता हस्तांतरण को फोर्मुला को प्रयास देखिन्छ। मधेसमा कॉंग्रेस को गुमेको साख फिर्ता ल्याउने त्यो प्रयास सराहनीय छ। तर मुहार काफी हुँदैन, मुद्दा समाउनु पर्ने हुन्छ। कॉंग्रेस ले मुद्दा नसमाएको ले नै त मधेसी पार्टी हरु पैदा हुनु परेको। गजेंद्र नारायण नेका का सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष थिए।   


Monday, February 01, 2021

ओली प्रचण्डको झगड़ा: सीके र रविन्द्र का लागि मौका मा चौका

संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि, चुनाव छ महिना अथवा दुई वर्षमा भए पनि, प्रचण्ड, ओली, देउबा जोसुकै प्रधान मंत्री रहे अथवा बने पनि, नेपाल ले खोजेको आर्थिक क्रान्ति गर्ने पुस्ता त्यो हुँदै होइन। यदि आर्थिक क्रान्ति दिपावली हो भने त्योभन्दा अगाडि झाडु लगाउनु पर्ने भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध को लड़ाइ, त्यो त शुरू पनि भएको छैन। बहुदल दियो, त्यो पुस्ताले गणतंत्र सम्म दियो। सबै थोक त्यसै पुस्ताले दिनुपर्छ भन्ने छैन, दिनसक्ने सामर्थ्य पनि छैन। 

सच्चा संघीयता आएको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध को लड़ाइ शुरू भएको छैन। आर्थिक क्रान्ति भनेको त कहाँ हो कहाँ। लगातार ३० वर्ष सम्म दुई अंक (double digit) को आर्थिक वृद्धि दर आर्थिक क्रांतिको परिभाषा हो। प्रचण्ड, ओली, देउबा पीढीले विरासतमा पाएको भ्रष्टाचार बरु मलजल गरेर बढाउने काम गरे। त्यसै पीढीले भ्रष्टाचार विरुद्ध लडेर आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ भन्नु महेन्द्रले बहुदल ल्याउँछ र ज्ञानेन्द्रले गणतंत्र ल्याउँछ भन्नु जस्तै हो। भ्रष्टाचार नगरे कार्यकर्ता कसरी पालने, पार्टी कसरी चलाउने भन्ने सोंच भएको पीढ़ी त्यो। जनताको पैसा ठेकेदार लाई, ठेकेदारको पैसा नेता र पार्टीलाई। त्यसरी सेटिंग मिलाएर बसेका छन। 

निर्दल बहुदल, राजतन्त्र गणतंत्र, एकात्मक व्यवस्था र संघीयता बीच जसरी स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाइयो जनता लाई भ्रष्टाचार को विषयमा नया पुस्ताले त्यसरी नै स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाउन सकेको देखिँदैन। कम उमेर भएकै आधारमा नया नेतृत्वको अभिलाषा हो भने प्रचण्ड, ओली, देउबा सँग चेला चपाटी कम छन? 

डॉक्टर केसी नेपालको अन्ना हजाड़े। अरविन्द केजरीवाल बन्न सक्ने सबैभन्दा बढ़ी संभावना रहेको पात्र सीके राउत। झट्ट लाग्न सक्छ देशको आधा भागमा मात्र संगठन सीमित राख्ने ले देश के पो हल्लाउँदो हो। तर दिल्ली त भारतको ५% पनि हो कि होइन। तर डॉक्टर केसी र डॉक्टर सीके बीच पुर्ण रूपेण संवादहीनताको स्थिति छ। केन्द्रले मधेस आन्दोलन प्रति गरेको दमन को उपज हो त्यो संवादहीनता। 

अर्को चुनाव मा (चाहे त्यो छ महिना मा होस अथवा दुई वर्षमा) सीके राउतको जनमत पार्टी ले कस्तो परिणाम देखाउँछ त्यो नै नेपालको राजनीतिको अहम प्रश्न हो। राष्ट्रिय पार्टी बन्दैन भने सीके राउतको राजनीति सकियो। बल्ल बल्ल सानो राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भने पाँच वर्ष पर्खिन्छ मात्र। त्योभन्दा ठुलो बन्छ भने मिलीजुली सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्छ र जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। 

निर्दल बहुदल, राजतन्त्र गणतंत्र, एकात्मक व्यवस्था र संघीयता बीच जसरी स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाइयो जनता लाई भ्रष्टाचार को विषयमा नया पुस्ताले त्यसरी नै स्पष्ट फरक (sharp contrast) देखाउन सकेर चुनावलाई जनआंदोलन बनाउन सकेको खण्डमा झापा देखि कंचनपुरसम्म दुई तिहाई ल्याउन सकेको खण्डमा सीके राउत नेपालको इमानुएल मैक्रोन हो। अहिले भने त्यसको संभावना देखिँदैन। सीके ले भ्रष्टाचार को मुद्दा समाएको तर दरो सँग नसमाएको अवस्था छ। प्रचण्डले जति दरो सँग गणतंत्र को मुद्दा समाए, बीपीले जति दरो सँग बहुदल को मुद्दा समाए, सीके ले त्यति नै दरो भ्रष्टाचार को मुद्दा समाउन सक्नुपर्छ।