सीके राउत को जनाधार बलियो देखियो

सीके राउत को पार्टी खोले पछि को पहिलो जनसभा को आधारमा भन्ने हो भने सीके को जनाधार बलियो रहेको देखियो।

जनमत पार्टीको जनसभामा डा.सीके राउतले के–के भने?
डा.सीके राउतको सभामा जनसागर, भने,‘जनताको चाहना अनुसार स्वराज आउँछ’

जनसभामा जनउभार देख्दा जनमत पार्टी एक्लै जान सक्ने बलियो आधार देखियो। जनमत पार्टी लाई फोरम राजपा सँग एकीकरण गर्नु खासै आवश्यकता नरहेको देखियो। विवेकशील को त अहिले खासै जनाधार पनि छैन।

जनमत पार्टी एक्लै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने देखिन्छ। चाहेमा सीके ले जनकपुर बाट सांसद बन्ने जस्तो देखियो। २ नंबर प्रदेशको अर्को मुख्य मंत्री सीके राउत बन्ने बलियो संभावना छ।

जनमत पार्टी ले पश्चिम तराई मा पनि राम्रो गर्न सक्ने देखिन्छ।

फोरम राजपा सँग एकीकरण गरेर बरु जनमत पार्टी लाई बेफाइदा हुन सक्छ। इमेज ख़राब हुन सक्छ।

जनमत पार्टी ले प्रमुख रूपले संगठन विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ।

तराई मा जति आन्दोलन भए पनि आखिर काँग्रेस कम्निष्ट ले नै वोट पाइराख्ने जमाना अब गयो। समग्र तराई को सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने आधार जनमत पार्टी ले तैयार गर्दैछ। तराई का २० जिल्ला मात्र स्वीप गर्न सके काठमाण्डु कब्ज़ा हुन्छ।

विवेकशील जनमत पार्टी?

विवेकशील र साझा को मयारेज डिवोर्स मा परिणत भयो। छुट्टाछुट्टी भयो। उज्जवल थापा नेतृत्व को विवेकशील र सीके राउत नेतृत्व को जनमत पार्टी को एकीकरण थुप्रै लाई अचम्म को आईडिया जस्तो लाग्न सक्छ। तर म भन्छु त्यसमा दम छ।

उज्वल र सीके दुबै विदेश को पढाई सकेर देशको सेवा गर्न भनेर आएका मानिस। लोकतंत्र को सबक पढाइनुपर्ने मानिस होइनन यिनी। एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मानने कसैलाई पनि मधेस को मुद्दा के हो, मधेसी को मुद्दा के हो भन्ने कुरा मा मन्थन गर्नु पर्ने खासै आवश्यकता भने छैन। मधेसीले राजनीतिक समानता भन्दा बढ़ी के पो मागेको छ र? एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र मात्र मागेको हो। 

मधेसको मुद्दामा एउटै मञ्चमा आउन सके यी दुईले थप कुरा गर्न सक्छन। 

प्रधान मंत्री निवासको जग्गा नै आफ्नो नाममा गर्न भ्याएको कम्निस्ट पार्टीको महासचिवले। यो त पंचायत कालमा धीरेन्द्र ले क्रेन लगेर दिन दहाड़े भक्तपुर को मुर्ति चोर्न गए जस्तो भयो। न त चोरी, न त डकैती। खुलेआम दादागिरी। त्यो घटना को केही वर्ष पछि पंचायतको अन्त्य भयो। यो जग्गा प्रकरण नेपालमा कम्निस्ट पार्टीको अन्त्यको शुरुवात हो। 

तर कम्निस्ट पार्टीको अन्त्य भनेको कांग्रेसको उदय भने होइन। त्यो त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भने जस्तो हुन्छ। 

एउटा नया पार्टी को आवश्यकता छ। 

उज्वल र सीके दुबै स्वच्छ छवि भएका मानिस हुन। तर स्वच्छ छवि त भारतमा मनमोहन सिंह को पनि थियो। सदा बरक़रार नै राखे। आफु स्वच्छ भएर पुग्दैन। सिस्टम लाई स्वच्छ बनाउने हरु चाहिएको हो। 

सीके प्रति फोरम राजपा वाला हरु आक्रामक छन। किन होला?

शायद सीके को सामीप्य फोरम राजपा नभएर विवेकशील पो हो कि?

दुबैले वार्ता पो गर्ने कि? 

विवेकशील को तुलनामा सीके को जनाधार ठुलो छ। त्यस आधारमा सीके अध्यक्ष र उज्वल उपाध्यक्ष हो शायद। 

मधेसको मुद्दामा एउटै नजरले हेर्न सके भ्रष्टाचारको मुद्दामा दुबै एकै ठाउँ छन। दुबै कम्प्युटर साइंस पृष्ठभुमि का मानिस। विज्ञानं र प्रविधि र विश्व बाजार बुझेका मानिस। नेपालको अर्थतंत्र लाई आधुनिकता तर्फ लान सक्ने हरु। 

पार्टी एकीकरण गरेर अर्को चुनावमा स्वीप गर्ने लक्ष्य का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। 

विजपा।

विवेकशील ले अर्को चुनाव एक्लै लडेर फेरि हारे पार्टी नै समाप्त हुने डर छ। सीके लाई पनि राष्ट्रिय छविको आवश्यकता छ।

Nepal Investment Summit 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like Binod Chaudhary is in a league of his own.

Addressing the Closing Session of ‘Investment Summit Nepal, 2019’. [1] pic.twitter.com/00yI93JsXZ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

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— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ ओटा परियोजना प्रस्ताव भएकामा १५ वटामा मात्र लगानी सम्झौता भएको छ । ती १५ मध्ये ४ वटा चौधरी ग्रुपका हुन् ।https://t.co/oQyAp8dGlR

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 30, 2019

Binod Chaudhary, Chairman, CG Corp, and Nepal’s first Forbes billionaire, sheds light on the Hospitality Industry, his flagship brand Wai Wai Noodles, and his journey towards spiritual fulfillment. Read our full interview here:https://t.co/wWXuy8WYgv pic.twitter.com/mbzSOlI9Vm

— Today's Traveller (@TodayTraveller) March 20, 2019

@BinodKChaudhary काे बिचारमा सरकारले स्टेकहाेल्डरसँग पर्याप्त मात्रामा छलफल नगरी कुनै पनि अार्थिक एेन ल्याउनु हुन्न । यदि त्यसरी ल्याइयाे भने देश फेरी पनि दुर्घटनामै फस्छ । अहिले जसरी कानुन ल्याइदै छ । यसले देशकाे हित गर्दैन https://t.co/iNYlush3ap

— Sujan Oli (@sujanjee) March 15, 2019

Thank you @TodayTraveller for this wonderful piece. pic.twitter.com/w4aD2VevHS

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 15, 2019

चौधरी ग्रुपले आव ०७३/७४ को तुलनामा आव ०७४/७५ मा २२.७२ प्रतिशत बढी राजस्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरेको छ । उक्त वर्ष ग्रुपले ७ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को तुलनामा भने यो राजस्व ७३ प्रतिशतले बढी छ ।https://t.co/jBpbSBumnF

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 10, 2019

विश्वका शीर्ष १०० अर्बपतिमध्ये ७३ जना ‘सेल्फ मेड’ हुन् । उनीहरूमध्ये ३६ जना गरिब परिवारमा जन्मिएका थिए । १८ जनासँग कलेजको डिग्री छैन । केहीले बाल्यकालमा अभिभावक गुमाएका थिए । उनीहरू आफ्नै सपना कार्यान्वयन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । https://t.co/hDybWjeEUH

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 8, 2019

वाइवाइको आत्मकथा - what a beautiful and heart touching writing! Thank you navin ji. Appreciate your knowledge and in-depth understanding of waiwai’s birth to journey!! https://t.co/GTUBMs4hnJ

— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) March 2, 2019

When it comes to Nepali entrepreneurs, looks like @BinodKChaudhary is in a league of his own. https://t.co/bJ7IgbY0pA

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) April 3, 2019

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ

गुलामी र आजादी। ज्ञानेंद्र शाह को औंठा मुनि नेपाल रहँदा सारा नेपाली गुलाम थिए। अप्रिल २००६ को क्रांतिले सारा नेपाली लाई आजाद बनायो। ब्रिटिश भारत बाट ब्रिटेन फर्किंदा मात्र आजाद भइने होइन। एउटा तानाशाह बाट मुक्ति पाउनु पनि आजादी नै हो। तर त्यो अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गरेन काठमाण्डु ले। त्यसलाई संस्थागत गरेन। मधेसको हकमा गरेन। न त अप्रिल २००६ को क्रांति को स्पिरिट को कदर गर्यो। न मधेसी क्रान्ति १, २, ३ र ४ को स्पिरिट को कदर गर्यो। न पहिलो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। न दोस्रो संविधान सभाको चुनावको कदर गर्यो। वर्तमान संविधान जारी गरिँदा आधा देश मधेसमा क्रान्ति को ज्वाला फुट्यो। त्यसको कुनै सुनवाइ भएन। चरम दमन भयो। त्यसलाई न्याय गरिएन। चरम दमन का अपराधी अझै खुलेआम छन।

मधेस गुलाम छ। मधेसी गुलाम छन। ठीक छ, मधेस अलग देशको बाटो नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु। तर मधेसी त कुनै हालतमा गुलाम भएर त बस्दैन। प्रत्येक मधेसीले नागरिकता को प्रमाणपत्र नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। एक व्यक्ति एक मत नपाएसम्म मधेसी गुलाम छ। सच्चा संघीयता नपाए सम्म मधेसी गुलाम छ। प्रदेश सरकार भन्दा नगर सरकार बढ़ी बलियो हुने पनि कहीं संघीयता हुन्छ?

जनमत दो आजादी लो भनेको अबको क्रान्ति बैलट बॉक्स मा हुन्छ भनेको हो। बिगुल फुकेको।

११ बुँदे के बाद

जनमत पार्टी को "जनमत दो आजादी लो" नारा सही र सटीक छ
सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष
मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष
नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है
सीके राउत: चरणगत अग्रगमन
सीके राउतले अब खेल्न सक्ने भुमिका
एक मधेसी दल ले निर्णायक भुमिका खेल्न सक्छ
सीके को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को सम्बोधन करें
सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?
सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन
एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष
सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू
सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष

संसदीय चुनाव एक वर्ष अगाडि भएको। भने पछि चार वर्ष बाँकी। तर स्थानीय चुनाव हुन अब तीन वर्ष मात्र बाँकी। भने पछि सीके राउत को जनमत पार्टी ले एक वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गरेर पार्टी को महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। पार्टी को सदस्य संख्या जति ठुलो बनाउन सकियो त्यति राम्रो। पार्टी को सदस्य संख्या एक लाख मात्र बनाउने हो भने फोरम र राजपा ले जनमत पार्टी लाई आफ्नो बराबरको हैसियतको पार्टी मानन कर लाग्छ।

यस एक वर्षका दौरान जनमत पार्टी ले फोरम र राजपा र साथै काँग्रेस कम्निस्ट सँग प्रतिस्प्रधा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार ले जुन सुकै नागरिक लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। यदि यो ओली सरकार ले सीके लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। सभी पक्ष का लागि राम्रो हो।

संगठन विस्तारका दौरान सीके ले संविधान संसोधन को वरिपरि को संवादमा सकेसम्म ठुलो भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश का लागि जुन स्पष्ट तर्क हरु सीके ले पेश गरे अब त्यसै गरी मधेस आंदोलन ले चाहेको संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा को पक्षमा त्यसै गरी तर्क हरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। ती तर्क हरु काँग्रेस कम्निस्ट को टाउको मा बजार्ने हो। ओली को बाँकी डेढ़ वर्षमा त्यस किसिमले खेत खन्ने गरेर प्रचण्ड प्रधान मंत्री भए पछि खेत रोप्ने गर्नु पर्छ।

मधेस आन्दोलनले चाहेको बुंदा हरुको पक्षमा तर्क हरु त पेश गर्नु पर्ने भयो नै। तर वार्ता को क्रममा अर्को पक्षले भन्ने गरेका कुरा हरु सुनें पनि बुझे पनि मनन पनि गरें भन्ने भान पार्नु पर्यो। सीके ले ओली सँग गरेको ११ बुँदे नै रोडमैप हो। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढै बसेको राम्रो।

तर महाधिवेशन गरिसकेपछि सीके ले फोरम र राजपा सँग (हृदयेश सँग पनि) पार्टी एकीकरण गर्न निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस का लागि एक वर्ष समय लाग्न सक्छ। मधेस आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै यही हो कि तीन पार्टी तीन ठाउँमा छन। त्यसरी छरिएर बस्दा गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ?

तीन पार्टी एकीकरण गरे पछि अनि प्रचण्ड सरकार ले आफसेआफ संविधान संसोधन गर्छ। गर्न कर लाग्छ। संविधान संसोधन नगरेर अर्को चुनावमा मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छ र भन्ने हुन्छ। अहिले त मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छैन भने तीन मधेसी पार्टी लाई फुटाउ र राज गर भन्ने मनस्थिति छ।

भने पछि पहिलो वर्ष संगठन विस्तार, पार्टी महाधिवेशन र संविधान संसोधन को पक्षमा तर्क हरु पेश गर्ने। दोस्रो वर्ष तीन पार्टी को एकीकरण र संविधान संसोधन। त्यस पछि को तेस्रो वर्ष चुनावमा होम्मिने। मधेसका २२ जिल्ला त ताक्ने ताक्ने, बाँकी सकेसम्म धेरै जिल्ला पनि ताक्ने। पहाड़ र हिमाल का जिल्ला नपसी काँग्रेस कम्निस्ट लाई रक्षात्मक (defensive) अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन।

चौथो वर्ष संसदीय चुनाव। त्यस चुनावमा राष्ट्रिय जनमत फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने संभावना रहन्छ।

सीके ले विगत केही वर्ष मधेस अलग देशको पक्षमा आंदोलन गरेर कुनै घाटा लागेको छैन। सीके को ब्रांड बिल्डिंग भएको छ। अब अर्को फेज शुरू।

मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष

हुन त मधेस अलग देशको मुद्दा अब सेलाइसक्यो। तर भन्न का लागि भनेको यो। मानौं सीके ले चाहे जस्तै जनमत संग्रह नै भयो ह रे। नेपाल सरकार ले नै गर्यो रे। मधेसका जनताले ५१% मत दिएर मधेस अलग देशको मुद्दा ले विजय पनि प्राप्त गर्यो ह रे। अनि त्यस पछि कार्यान्वयन गर्नु परेन? त्यो कार्यान्वयन कसले गर्ने र कसरी गर्ने?

ब्रेक्सिट भनेको के? नेपाल र मधेस को सन्दर्भमा स्कॉटलैंड भन्दा ब्रेक्सिट बढ़ी सान्दर्भिक छ। ब्रिटेन जस्तो देश। त्यति धनी, त्यति शक्तिशाली, त्यति सम्पन्न देश। एक समय दुनिया चलाएर बसेको देश। र युरोपियन यूनियन भनेको देश पनि होइन। सार्क जस्तो संस्था। अलि त्योभन्दा बढ़ी परिष्कृत। जब कि ब्रिटेन र युरोप बीच जमीन पनि छैन। टापु देश।

त्यो युरोपियन यूनियन बाट अलग हुने भनेर जनमत संग्रह गरियो। अलग हुने हरुले चुनाव जिते। अनि भयो त? कस्तो लफड़ा!

भन्दैमा युरोपियन यूनियन बनाउने क्रममा लफड़ा भएन भन्ने पनि होइन। त्यहाँ पनि महा लफड़ा।

मधेस अलग देशको मुद्दा लाई त कदम कदम मा लफड़ा। एक त जनमत संग्रह नगर्ने भनेर संविधान मैं लेखेको अवस्था छ। दोस्रो अहिले गरिन्छ भने पनि १०% पनि मत नपाउने अवस्था छ। ४०% पहाड़ी समुदाय मधेसमा। मधेस प्रदेशमा त बस्न नचाहने हरु मधेस अलग देश मा बस्छु भनळान? अहिले पनि फोरम राजपा भन्दा काँग्रेस कम्निस्ट ले निकै भोट ल्याएको अवस्था देखिन्छ मधेसी समुदाय भित्र नै। भने पछि काँग्रेस कम्निस्ट फोरम राजपा लाई मत दिने मधेसी ले मधेस अलग देश को पक्षमा मत दिँदैन भन्ने देखिन्छ।

तर त्यो दुई कदम भन्दा तेस्रो कदम झन बढ़ी गारहो। उदाहरण: ब्रेक्सिट।

नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है

नेपालके तीव्र आर्थिक विकास में तकनीकि की भुमिका अहम् हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक निकास में भी तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।

नागरिकता समस्या विकराल है। पहचान एक बड़ी समस्या है। मधेस आन्दोलनका सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है। कभी सुलझाया ही नहीं गया। इसका डिजिटल समाधान है। बायोमेट्रिक आईडी भारत में लगभग सभी को दे दिया गया है। भारत के सहयोग में नेपाल में भी वही लागु किया जाए और दोनों देश के डेटाबेस एक दुसरे से बात कर सके तो फिर ये तो शंका नहीं रह जाएगा कि किसी ने इधर भी और उधर भी नागरिकता ले लिया हो।

लेकिन समाधान सिर्फ डिजिटल नहीं है। बायोमेट्रिक आईडी लागु करने के वाद राजनीतिक समाधान भी करिए साथ साथ। दोनों देशोंके नागरिकता कानुन में एकरूपता लाइए। द्वैध नागरिकता के बारे में विचार करिए। दशों लाख मधेसी जो नागरिकता से वंचित हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करिए।

५० लाख से उपर नेपाली दक्षिण एशिया से बाहर हैं। वे चुनाव में मतदान कर सकें उस किस्मका व्यवस्था करिए। उसके लिए डिजिटल रास्ता उपयुक्त है। लोग अपने मोबाइल फोन से ही मतदान कर सके कुछ वैसा व्यवस्था किजिए। देश के बाहर से शुरू करिए और देशके भितर भी लागु किजिए।

भ्रष्टाचार अँधेरे में होती है। पारदर्शिता बढ़ाए जाने पर धीरे धीरे भ्रष्टाचार में कमी आती जाएगी। सरकारके प्रत्येक तहमें पाई पाई का हिसाब डिजिटाइज़ करिए। संसद के बहस को ऑनलाइन लाइवस्ट्रीम करिए। सरकारी ठेक्कापट्टा के लिए जो प्रतिस्प्रधा होनी चाहिए उसको ऑनलाइन करिए।

हाइड्रो हाइड्रो नेपाल में दशकों से कहते आए हैं। अब थोड़ा मोड़ा काम भी होने लगा है। लेकिन अब सोलर का भी जमाना आ गया है। जितना बिजली आप पहाड़ में हाइड्रो से निकाल सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बिजली आप मधेस से सोलर से निकाल सकते हैं। सुनकोशी को डाइवर्ट कर के सारे मधेस में सिंचाइ का समस्या पुर्ण रूपसे समाधान किया जा सकता है। पानी भी बिजली भी हो जाए तो हरित क्रांति हो जाएगी।

शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रो में तकनीकि अहम् भुमिका खेल सकती है।  एक बहुत अच्छा शिक्षक के पठनपाठन को डिजिटल बना के मुफ्त में देश भर के स्कुलों में पहुँचाया जा सकता है। पहले जो काम सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता था अब उतना काम एक मोबाइल फ़ोन का एप्प कर लेता है। और वो क्षमता बढ़ती ही जाएगी।

पहले जितना जानकारी सिर्फ अमेरिकाके राष्ट्रपति के साथ हुवा करता था उतना आज दुनिया के किसी भी कोने के किसी भी इन्सान के पास है जिसके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसको इंटरनेट कनेक्शन हो। आप अगर सिर्फ साक्षर हैं तो हाई स्कुल और कॉलेज तक का पढाई आप कहीं से भी खुद कर सकते हैं। मुफ्त में। दुनिया बहुत बदल गया है। यो २५ साल पहले का दुनिया अब नहीं रह गया।

ईकॉमर्स का एक मॉडल अमेज़न ने अमेरिका में कर दिखाया। दुसरा मॉडल अलीबाबा ने चीन में कर दिखाया। एक तीसर मॉडल है जो नेपाल, बिहार जैसे जगहों पर दिखाया जा सकता है।

इंटरनेट जिस साइज़ का तकनीकि है उस साइज का लगभग १० अलग अलग तकनीकि आनेको है। गरीब देश धनी देश वाली वर्गीकरण बहुत जल्द पुरानी हो जाएगी। सम्पन्नता दुनिया के प्रत्येक कोने तक पहुँच जाएगी।

सीके राउत: चरणगत अग्रगमन

पहला चरण नेपाल सरकार के साथ किए गए ११ बुँदे सम्झौता को माना जाए। ये बहुत अच्छा कदम रहा। रणनीति के हिसाब से भी और राजनीति के हिसाब से भी।

दुसरा कदम हुवा पार्टी की स्थापना।

तीसरा कदम: संगठन विस्तार। लक्ष्य लिए हुवे हैं कि १० लाख सदस्य बनाएंगे। ये हुइ न बात। १० लाख सदस्य अगर बना लेते हैं तो नेपाली सबसे बड़ी पार्टी ही बन जाएगी। सारे नेपाल पर शासन कर सकते हैं तो फिर मधेस अलग देशकी क्या जरुरत?

चौथा कदम: फोरम और राजपा के साथ एकीकरण। उतना करने के बाद उसके बाद के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। उस समय तक में या उसके तुरन्त बाद तक में मधेस का राजनीतिक समस्या समाधान हो जाने की प्रचुर संभावना है। देशकी सबसे बड़ी पार्टी बन गए फिर भी मधेसका समस्या समाधान अगर आप नहीं कर पाए तो उसके बाद के चुनाव में आपकी हार होनी चाहिए।

पाँचवा कदम: आर्थिक क्रांतिका नेतृत्व। सिर्फ मधेस में ही नहीं सारे देश में। और सिर्फ नेपाल में ही नहीं सारे दक्षिण एशिया में।

छठा कदम: दक्षिण एशिया का राजनीतिक एकीकरण। विश्व शक्ति बनना।