Democracy For Nepal

Tuesday, March 12, 2019

सीके राउतले आफ्नो पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि?

अंततः फोरम, राजपा, हृदयेश त्रिपाठी समुह र सीके को गठबन्धनलाई एउटै राजनीतिक पार्टी नै बनाए पनि प्रथम कदम भने सीके राउतले आफ्नो पार्टी खोल्ने हुन सक्छ। त्यस नया पार्टीको नाम मिशन मधेस राख्ने कि? यसले खुला रूपले संगठन विस्तार गर्न मार्ग प्रसस्त हुन्छ।

सरकारसँगको सहमतिपछि यस्तो छ सिके राउत समूहको जवाफ
सीकेको सरप्राइज्ड ‘यु–टर्न’ ले मधेसमा तरंग : सीके नबोल्दा कार्यकर्ता उकुसमुकस!
जनमत संग्रह कसैको खल्तीको खेलौना होइन

सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन
एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष
सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू
सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

सांगठनिक एकीकरण पछि हुन्छ संविधान संसोधन

हृदयेश त्रिपाठी समय समय मा मीडिया मा आएर जनगिंछन। मैले क्षेत्रीय पार्टी छोड़ें राष्ट्रिय पार्टी समाते ताकि राष्ट्रिय पार्टी ले संविधान संसोधन गरोस तर मैले त्यो राष्ट्रिय पार्टीको सदस्यता लिएको छैन, संविधान संसोधन गरेकै छैन कसरी सदस्यता लिने!

आधुनिक मधेसी आन्दोलनमा वास्तवमा गजेंद्र नारायण सिंह पछिको सबैभन्दा पुरानो मान्छे हृदयेश। त्यो मेरो निजी प्रत्यक्ष ज्ञान नै हो। र अहिलेको कदमलाई मैले न विचलन मानेको छु न वेदानन्द झा प्रवृति। पार्टी भन्दा जनता माथि हो। तर दलीय राजनीति गर्ने ले एउटा न एउटा पार्टी समाउनै पर्छ। अहिले हृदयेश पानी बिनाको माछो, पार्टी बिनाको नेता बनेका छन। २०४६ पछि नै लगातार देखिएको कुरा, हृदयेश संसदीय राजनीतिमा रमाउने तर दलभित्रको राजनीति सकेसम्म ऑउटसोर्सिग गर्ने मान्छे भएकोले यो अवस्थामा आइपुगेको हो। अब त मधेसमा दलभित्रको राजनीति पनि संसदीय राजनीति जतिकै रोचक भएको छ। हृदयेश त्रिपाठी ले अब निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ पार्टी एकीकरण मा। हृदयेश प्राइम मिनिस्टर मटिरिअल मान्छे त हो, तर प्राइम मिनिस्टर बनने नबनने त समयले बताउने कुरा हो। सीके पनि विदेश पढेको, बृक्खेश पनि बिदेश पढेको, हृदयेश पनि बिदेश पढेको। प्रचंड चाहिं जङ्गलमा पढेको।

राजेन्द्र महतो को केपी ओलीसँग सीधा क्लैश भएको मधेस आंदोलन ताका। तर केपी ओलीसँग कम उपेंद्र यादव सँग बढ़ी बाझ्ने नेता पो हुन कि राजेंद्र!

आफ्नो निजी राजनीतिक करियर भन्दा मधेसको मुद्दा लाई माथि मान्नुपरयो र समाधान तर्फ जानुपर्यो। महाधिवेसनले यदि उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेछ भने त्यसलाई मान्छु भन्ने माइंडसेट बनाउनु परयो। पार्टीमा अध्यक्ष नै त सबै थोक होइन। अरु पनि शीर्ष पद हुन्छन्।

एउटै पार्टी राष्ट्रिय फोरम र ६ जना सह-अध्यक्ष

अझ अशोक राइ लाई थपेर सात नै बनाउनु श्रेयस्कर हुन्छ कि! पहाड़मा पनि जुन संगठन विस्तार जो गर्नु छ।

बाबुरामको प्रश्न : सिके राउतसँग सेटिङ, रेशमलाई जन्मकैद?
सिकेसँगको सम्झौता राष्ट्रघाती, ओलीले खण्डन गर्नुपर्छ : देउवा
सिकेसँग झुक्ने होइन, समातेर कारबाही गर : कमल थापा
राजपा नेता भन्छन्- सिके राउतको ‘दोकान’ चल्दैन!
‘सिके राउतले आत्मसमर्पण गरेका होइनन्’
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः जनमत संग्रह, मृत संस्था र चन्दा असुली!
युएनपीओमा सिके राउत ! ‘मधेस’ लाई ताइवान र तिब्बतकै ‘स्टाटस’

र यी सात पनि महाधिवेशन सम्म मात्र हो। महाधिवेशन पछि त एक जना मात्र निर्वाचित अध्यक्ष हुने हो। र अहिले लाई यी सात बाहेक अरु लाई एउटा पोलिटब्युरो बनाएर राखदिने। राजपा का अध्यक्ष मंडलका अरु हरु, त्यति नै संख्यामा फोरम का, सीके र हृदयेश का संगठनका मानिस। २१ जनाको पोलिटब्युरो।

सरकार सँग वार्ता सफल नभएको यो सांगठनिक एकीकरण न गरेर हो। आफ्नो आंगको भैंसी देख्ने।

सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू

Monday, March 11, 2019

सीके राउत र केपी ओली बीच सम्झौता र आफैमा बाझियेका तर्कहरू

ज्ञानेंद्र शाह ले विघटन गरेको संसद ब्युताउने जुन काम गरे अप्रिल २००६ को जनक्रान्ति पछि त्यो कुनै संविधान सम्मत कदम थिएन। त्यो एउटा नितान्त राजनीतिक कदम थियो। एउटा क्रांति को सुनामी लाई गरिएको सम्बोधन थियो। संविधान भन्दा माथि क्रांति हुँदो रहेछ। थुप्रै देशमा देखिएको, नेपालमा पनि देखिएको कुरा। सीके राउतले खोजेको जनमत संग्रह त्यस केटेगरी को कुरा हो। मधेसमा त्यस किसिमको क्रांति गर्छु र जनमत संग्रह लिन्छु भन्ने सोंच हो।
जुन मधेस का २२ जिल्ला को कुरा छ त्यस मधेसमा आज ४०% मानिस पहाड़ी मुलका छन। मलेरिया उन्मुलन पछि पहाड़बाट झरेर आएका मानिस छन। जनमत संग्रह यदि भएछ भने ती ४०% ले नेपाल भित्र नै बस्छु भन्ने ठुलो संभावना छ। त्यति मात्र होइन, बाँकी ६०% मध्ये पनि काँग्रेस, कम्युनिस्ट, फोरम र राजपा लाई मत दिने हरु पनि नेपाल भित्र नै बस्छु भन्ने हरु हुन। जनमत संग्रह गर्ने नै हो भने पनि सीके को लाइन को जित हुने संभावना अहिले देखिँदैन।
तर सीके ले नै उदाहरण दिने गरेका इराक को कुर्दिस्तान, स्पेन को केटलोनिआ, ब्रिटेन को स्कॉटलैंड मा अलग देश चाहने संगठन हरुले राजनीतिक पार्टी खोलेका छन, चुनाव लड़ेका छन, स्पेन र स्कॉटलैंड मा प्रान्तीय सरकार बनाएका, चलाएका छन। सीके राउत ले पार्टी नखोल्ने, चुनाव नलडने कारण के पर्यो?
म नेपाल सरकार लाई मानदिन भन्ने ठाउँ छ र? सीके को पासपोर्ट कुन देश को हो? सीके ले अहिले वार्ता र सम्झौता गरेको कुन देशको सरकार सँग हो? सीके ले जनमत संग्रह गर भनेर माग गर्दै आएको कुन देशको सरकार सँग हो? सीके राउत नेपाल देशको नागरिक हुन। होइन भने पाँच महिना जेल बसेका होइनन। पाँच महिना अपहरण मा बसेका हुन।
नेपालको कुनै पनि नागरिकले आफ्नो मानव अधिकार फिर्ता दिने गरी नेपाल सरकार सँग सम्झौता गर्न पाउँदैन। किनभने त्यो अधिकार ओली सरकार ले दिएको कुरा होइन। त्यो त संविधानले दिएको कुरा हो। त्यो संविधानको रक्षा गर्नु ओली सरकार को र त्यस्तो प्रत्येक सरकार को प्रथम कर्त्तव्य हो। सीके राउत लाई जनकपुर एयरपोर्ट मा स्वागत गर्न आएको भीड़ले कुन नारा लगायो भन्ने तर्क वितर्क नै गैर लोकतान्त्रिक हो। नारा जुन सुकै लगाउन पाइन्छ।
सीके राउत ले सम्झौता गरेर आफ्नो खुद को वाक स्वतंत्रता त हनन गर्न पाउँदैनन भने सीके ले नेपाल सरकार सँग सम्झौता गरेर आफ्नो कार्यकर्ता हरुको वाक स्वतंत्रता हनन गरिदिन पाऊँछन भन्ने सोंच नितांत गैर लोकतान्त्रिक चरित्र हो।
रेशम चौधरी लाई जन्म कैद को घोषणा ले नेपालमा विधिको शासन नरहेको देखाएको छ। आरोप लागेको व्यक्ति लाई सजाय घोषणा गर्दा त्यस व्यक्ति लाई अदालतमा उपस्थित गर्नु पर्ने हुन्छ। गरिएन। टीकापुर दुर्घटना सँग सांसद रेशम चौधरी लाई जोड्ने प्रमाण हरु अदालतमा प्रस्तुत गरिएको कसैलाई थाहा छैन। त्यस अदालती निर्णयलाई पुनरावेदन अदालतले प्रक्रिया नपुगेकै आधारमा उल्टाउनु पर्ने हुन्छ।
काठमांडु को सत्ता ले मधेस आन्दोलन सँग सम्झौता गर्ने तर सम्झौता पालना नगर्ने कति पटक गर्यो गर्यो। दर्जन पटक होला अहिलेसम्म। मधेस आन्दोलनले यदि त्यही व्यवहार देखाए काठमांडु को सत्ता ले अचम्म मान्ने त्यस्तो के कारण पर्यो?
ओली सरकार सँग मधेसको पक्षमा संविधान संसोधन गर्ने इमान्दारिता हुँदो हो त एक वर्ष पर्याप्त समय होइन र? बरु फोड़ र राज गर को व्यवहार छ। फोरम लाई सत्तामा काखी च्याप्ने, राजपा लाई पाखा लगाउने व्यवहार देखियो। दुबै सँग एकै पटक वार्ता गर्ने प्रयास देखिएन।
सीके राउत को तर्क नै त्यही रहिआएको छ। काठमांडु को सत्ता लाई मधेस आन्दोलनले विश्वास गर्ने ठाउँ नै बाँकी राखेन।
तर कुरा यहाँ राजनीतिक तर्क को छैन। कुरा यहाँ राजनीतिक रणनीति को छ। कुरा यहाँ टैक्टिस को छ।
सीके ले आफ्नो संगठनलाई एउटा नया मोड़मा लान सक्नुपर्छ। प्रचंड ले आफ्नो संगठन लाई हिंसाको बाटो त्याग्न लगाए। सीके ले जनमत संग्रह गर्न गराउन पनि संविधान संसोधन नै गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पार्टी नै खोल्नुपर्छ, संगठन नै विस्तार गर्नुपर्छ, चुनाव नै लड्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ। अहिले का लागि जनमत संग्रह टाढा को लक्ष्य भयो। नजिक को लक्ष्य भनेको नेपाल सरकार सँग गरेको सम्झौता पालन गरेर संगठन विस्तारमा लाग्नु हो।

सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो
सीके र चुनावी अंकगणित
सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ
सीके राउत की गिरफ़्तारी नेपाल लोकतंत्र न होने का प्रमाण है

सीके ले नेतृत्व प्रदर्शन गर्ने बेला हो यो

सिके राउतलाई ‘नेपालमा बस्न दिने’ ११ बुँदेको चिरफार!
राजपाका कारण अब प्रदेश २ को सरकार ढल्छ कि टिक्छ?
कांग्रेसको प्रश्न : गृहमन्त्रीलाई पत्याउने कि सिके राउतलाई?

सरकारले विखण्डनलाई मान्यता दियो : रामचन्द्र पौडेल
सहमतिपछि सिके राउतको गतिविधिले शंका उब्जायो : बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रश्न : जनकपुरमा के भएको हो?
सिके राउत : ७ सवाल, ३ सरप्राइज!
‘सिके राउतले ओकलेको विष फिर्ता भएको छैन’
स्वतन्त्र मधेसको नाराबारे गृहमन्त्री भन्छन् : अन्तिम विदाई कार्यक्रम हो
घन्कियो ‘स्वतन्त्र मधेस’ र ‘जनमत संग्रह’ ! गृहमन्त्री भन्छन्- कुरा पुरानै ठाउँमा जान्छ
बुद्धिजीवीको तर्क- सिके राउत ‘कार्ड’को खेलो अब सिद्धियो

सहमति को भाषाले सहमति जनमत संग्रह का लागि भएको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको अहिलेको संविधानले दिएको लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढ्ने भनिएको छ। माओवादी भनेकै बन्दुक को बलमा राज्य कब्ज़ा गर्ने संगठन हो। त्यस्तो संगठन शान्ति प्रक्रियामा आउनु एउटा ठुलो मोड़ थियो। सीके को संगठन ले मधेस अलग देश नै भन्दै आएको हो। जनमत संग्रह नै भन्दै आएको हो। तर त्यो फेज अब समाप्त भएको मान्नु पर्छ। जसरी कि माओवादी को हिंसात्मक फेज एक समयमा आएर समाप्त भयो। सीके ले अब आफ्नो नेतृत्व क्षमता देखाउने बेला आएको छ। आफ्नो संगठन लाई एउटा मोड़ दिनुपर्ने अवस्था हो यो। मधेसीलाई समानता र समृद्धि दिलाउने उद्देश्य प्राप्ति का लागि यो कदम चाल्नुपरेको भन्न सक्नुपर्छ। मुख्य उद्देश्य मधेस अलग देश त कहिले पनि थिएन। मुख्य उद्देश्य त जहिले पनि मधेसीलाई समानता र समृद्धि दिलाउने भन्ने नै थियो। त्यो उद्देश्य लाई सीके ले झन बलियो सँग समायेका छन। आफ्नो मुख्य उद्देश्य लाई दरो सँग समाएर राजनीतिक धरातल को तथ्यपरक विश्लेषण गर्दै सोही अनुसार स्ट्रेटेजिक र टैक्टिकल कदम हरु चाल्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने संगठन भुमरीमा फस्छ।

‘स्वतन्त्र मधेश’को पक्षमा नरहेको राजपाको स्पष्टिकरण : डा.राउतसँगको सम्झौताको जानकारी माग
प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तनको पक्षमा छैनौं : प्रचण्ड
‘फ्रि मधेश’को झण्डासहित हजारौं समर्थकद्वारा डा.राउतलाई स्वागत
फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालिनेछ : लक्ष्मण थारु
‘जनअभिमत’ भनेको ‘जनमत संग्रह’ होइन : गृहमन्त्री
डा.राउतको ११ बुँदे सहमतिले कन्फयूज हुनेहरु यो भिडियो हेर्नुस्
डा.राउतको ११ बुँदे सहमतिले मधेशलाई यस्ता ११ फाइदा
रेशम चौधरी जब जेलभित्र रोए..... (जन्मकैदको फैसलापछि कुराकानीमा आधारित)
थुनामुक्त भएका डा.राउतलाई सरकारी सुरक्षागार्ड

जयमधेश – समर्पणवादी सोच में विलीन : रणधीर चौधरी
‘स्वतन्त्र मधेश’ गठबंधन के फौज ने डा. राउत का किया शाही स्वागत
डा.राउत और सरकार बिच हुये सम्झौता से मधेसी नेताओं का शिरदर्द बढा

जनमत संग्रहको रोइलो किन? सिके राउत प्रकरणले तरङ्गित बनेको राष्ट्रिय राजनीति
सरकार–राउत सम्झाैतामा भाषालाई दुवैले फरक व्याख्या गर्नु खतराको संकेत : कांग्रेस सांसद
राउतका समर्थकलाई प्रदेश सरकारको चेतावनी– 'फेरि यस्ताे हर्कत दाेहाेर्‌याए सहन्नौं'
सरकार–राउत सहमति अस्पष्ट : भट्टराई
राउतको प्रदर्शनबारे ओली-दाहालको समीक्षा राउतलाई शंका गर्नुपर्दैन : प्रधानमन्त्री

Friday, March 08, 2019

सीके र चुनावी अंकगणित

अहिलेको नेपालको संविधानमा अलग देश का लागि जनमत संग्रह गर्न पाउने कुनै प्रावधान नै छैन। त्यति मात्र होइन कुनै प्रदेश सरकारले त्यस किसिमको जनमत संग्रह गर्ने प्रयास मात्र गरे केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ। भने पछि लक्ष्य जनमत संग्रह नै हो भने पनि पहिलो लक्ष्य त्यस किसिमको संविधान संसोधन हो। त्यसका लागि मधेसी समुदाय को जनमत बटुल्नु पर्यो र जनजाति समुदाय लाई पनि रिझाउन सक्नुपर्यो।

भने पछि पार्टी निर्माण, संगठन विस्तार अनि पहाड़ पस्ने। फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर यदि एउटै पार्टी बनाइन्छ भने अहिले संविधान संसोधनको पक्षमा शक्ति जम्मा हुन्छ। र संसोधन हुन बाँकी रहने कुरालाई अर्को चुनावमा एजेंडा बनाउन पाइयो। त्यो एकीकृत पार्टीले स्वीप गर्छ। मधेस र थरुहट मा स्वीप गर्यो भने काँग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी सँग पहाडमा प्रतिस्प्रधा गर्न बाध्य हुन्छ।

फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर यदि राष्ट्रिय फोरम नामको पार्टी बन्छ भने र त्यो पार्टी ले मधेसका २२ जिल्लामा ६५% मत र सीट लिन्छ भने र पहाडमा काँग्रेस र कम्युनिस्ट ले ५०-५० सीट र मत बाड़न पुग्छन भने राष्ट्रिय फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो शक्ति पो बन्छ त।

त्यस अवस्थामा माग राख्ने होइन आफ्नो माग आफै पुरा गर्ने अवस्था आउँछ। भने पछि मधेसी समुदाय लाई अधिकार सम्पन्न बनाउन गर्नु पर्ने सबैभन्दा महत्वपुर्ण काम नै फोरम, राजपा र राउत को गठबंधन एकीकरण गरेर एउटै एकीकृत पार्टी बनाउनु हो। संगठन विस्तार गर्नु हो।

हृदयेश को स्वतंत्र राजनीतिक समुह लाई पनि मिसाउँदा चार जना सह-अध्यक्ष हुने पो हो कि?

सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ

सीके राउत को संगठन लाई यथास्थिति मा नै एउटा राजनीतिक पार्टीको रूप दिने हो भने त्यो अहिले नै मधेसको सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने अवस्थामा छ। सीके ले पार्टी तत्काल खोल्नुपर्छ। आगामी चुनाव लड्नुपर्छ। तर चुनाव त वर्षौं टाढा छ।

पार्टी खोले पछि सीके ले विद्यमान लोकतान्त्रिक पद्वति मार्फ़त समस्या समाधान गर्ने सहमति अनुसार पहिला त फोरम, राजपा र ओली सँग नै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सीके ले आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति अब संविधान संसोधन को प्रक्रिया मा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। वार्ताको स्पिरिट फरक हुन्छ। अहिले नै ओली र सीके बीच जुन ब्रेकथ्रू (breakthrough) भयो त्यो एउटा सफल वार्ता को सटीक उदाहरण हो। दुबै पक्षले दैनिक मीडिया मा वक्तव्यबाजी गर्दै गरेका भए वार्ता सफल हुनु संभव थिएन। दुबै पक्षले आफुले खोजेको सबै कुरा पायेन। दुबैले एकले अर्कोको कुरा केही हदसम्म सुन्यो।

संविधान संसोधनको मुद्दा त्यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा सानो टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ। एकले अर्काको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ।

मधेसको कुरा नसुन्ने हरु भारतको कुरा गर्छन, मधेसको कुरा गर्दैनन। नेपाली र भारतीय नागरिक बिहे गर्दा दुबै देशको नागरिकता कानुन उस्तै हुनुपर्छ भन्ने पहाड़ी पक्ष को माग हो। त्यो नाजायज होइन त। मधेसी नेता हरुले खोइ त्यो कुरा सुनेको? अर्को पक्षको कुरा नै नसुन्दा वार्ता अगाडि बढ्छ त?

पार्टी खोल्नु र चुनाव लड्नु बीच सीके ले गर्नु पर्ने दुई कुरा छ। एक, संविधान संसोधन लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु। दुई, फोरम, राजपा र गठबंधन को सांगठनिक एकीकरण। एउटै पार्टी बनेर अर्को चुनाव स्वीप गर्नु पर्छ। यादव, महतो र राउत सह-अध्यक्ष बन्नुपर्छ। मधेसको प्रत्येक जिल्लामा त चुनाव लड्नुपर्छ पर्छ, पहाड़ पनि पस्नुपर्छ।

सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे नेकपाभित्रै असन्तुष्टि
बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारेको हो?
सिके राउतको भाषणको पूर्णपाठ : ‘अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौं’
सिके राउतको शान्तिपूर्ण अवतरणमा पहिलो कडी थिए जयकान्त
विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याउनु सानो उपलब्धि होइन : पौडेल
सिके राउत मूलधारमा आउनु स्वागतयोग्य : विमलेन्द्र निधि
सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
कसरी सम्भव भयो सिके राउतको राजनीतिक यु-टर्न?
प्रचण्डसँग तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरे सीके राउतको प्रशंसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै सीके राउतको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको उनले बताए । ....यस्तो असाधारण निर्णय क्षमता यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा मात्र देखेको उनले बताए । प्रचण्डले हतियारको राजनीतिबाट चुनावमा सहभागी भएर संविधान बनाउने कामको एक ढंगले अगुवाइ गरी त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्नु ठूलो निर्णय क्षमता भएको ओलीले बताए । ‘जो सुकैले, सानो हिम्मतकोले सक्दैन । सीके राउतजीमा पनि असाधारण निर्णय क्षमता देखेँ’ उनले भने । ......सीके राउत पढेलेखेको विद्वान र वैज्ञानिक रहेको भन्दै ओलीले कता कता बाटो बिराउँदा बिराउँदै बिग्रने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको बताए । ‘तर खुशी लाग्यो । टेक्नोक्र्याट मात्र होइन थिंकर पनि हो सीके राउत ।’
प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन गर्ने!
मधेसका बुद्धिजीवी भन्छन्– सिके राउतको ‘रिडिङ’ गलत सावित भयो
सिके राउतसँगको सम्झौताको भाषाप्रति भीम रावलको आपत्ति
सिके राउतको दाबी : मधेसमा जनमतसंग्रह गराउन सरकार सहमत!
सबैको जित भयो : सीके राउत
सरकार-सिके राउत वार्ताः सहमति एक, व्याख्या अनेक!