Monday, October 17, 2016

सीमांकन का लागि जनमत संग्रह (2)

सीमांकन का लागि जनमत संग्रह त्यति सजिलो छैन। सम्पूर्ण देश ले मतदान गर्ने हो कि? विवादित जिल्ला मात्र भन्ने हो भने विवादित जिल्ला मधेस मा मात्र 12 वटा होला।

झापा, मोरन्ग, सुनसरी को दक्षिणी मधेसी बाहुल्य भाग मधेस प्रदेश। चितवन, कैलाली, कन्चनपुर को दक्षिणी थारू बाहुल्य भाग थरुहट प्रदेश।

विवादित छ जिल्ला टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । 

जनमत संग्रह भन्दा कम जटिल यो पो हो कि?

नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाऔँ, एमाले पनि सहमतिमा आउँछ : कानुन मन्त्री - Ratopati
UML

चीन, भारत, नेपाल र मधेस

भारत को ठेकेदार ले पनि काम गर्न नसक्ने, चीन को ठेकेदार ले पनि काम गर्न नसक्ने, भने पछि कस्तो देश नेपाल? आफ्नो आन्गको भैसी नदेख्ने ।

चीन दिल्ली देखि चेन्नाइ सम्म बुलेट ट्रेन बनाउन चाहन्छ। चीन र भारत को दुश्मनी भएर होइन होला।

आफ्नो आन्तरिक राजनीति आफैले मिलाउ, देश मा राजनीतिक स्थिरता ल्याउ र हामी दुबै सन्ग सहयोग लिएर देश को विकास गर। चीन ले पनि भारत ले पनि नेपाल लाई भनेको कुरा त्यही हो।

एउटै फोटो मा सी, प्रचण्ड र मोदी देखा पर्नु को अर्थ त्यो लाग्छ। र यो नया कुरा होइन। चीन र भारत दुनिया मा दोस्रो र तेस्रो रहेको विश्व हो यो।

तर नेपाल का महेन्द्र वादी हरू घुमिफिरी रुम्जाटार। चीन र भारत लाई कसरी जुधाउ भनेर ट्रिक लगाउदै बस्छ ।

India, China And Nepal meet on sidelines of BRICS-BIMSTEC Outreach Summit


Sunday, October 16, 2016

सीमांकन का लागि जनमत संग्रह

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सिमांकन हेरफेरको विषयमा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव लगिने

सम्विधान सन्सोधन का लागि सबै भन्दा विवादित विषय प्रदेश सीमांकन। नेता तहमा कुरा नमिल्ने देखिएकोले जनमत संग्रह मा जानु अन्तिम उपाय हुन सक्छ।

तर त्यस अगाडि सम्विधान सन्सोधन का अन्य सम्पूर्ण मुद्दा फर्छयौट गर्नु पर्यो। पहिलो त सरकार आफैले गर्न सक्ने कुरा हरू गर्नु पर्यो । शहीद घोषणा, झुठा मुद्दा फिरता, घाइते उपचार। त्यस मा खुट्टा घिसार्ने काम गरेर सरकार ले बडो गलत सन्देश दिएको छ।

अनि प्रदेश सीमांकन बाहेक का मुद्दा मा मधेसी मोर्चा को सहभागिता मा सम्विधान सन्सोधन गर्नु पर्यो । स्थानीय सरकार दुनिया भरि सन्घीय सन्रचना मा प्रदेश  सरकार अन्तर्गत रहने, नेपाल मा केन्द्र अन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव सारिएको छ, कहीं नभएको जात्रा हाडी गाउ मा।

देश भरि स्थानीय इकाई बराबर जनसंख्या को हुँदैन। तर स्थानीय पदाधिकारी ले राष्ट्रपति का लागि भोट दिदा प्रत्येक प्रदेश लाई जनसंख्या समानुपातिक Electoral College दिन सकिन्छ।