मधेस अलग देश स्थापित नभएको कारण एउटा मात्र छ। अहिलेसम्म मधेसी जनताले त्यो चाहेको छैन। पुलिस को डंडा या अदालत को डर ले रोकेको छैन। नेपाल सेना को क्षमता को कुरा छैन।
११ बुँदे सम्बोधन हुना साथ मधेस अलग देश को एजेंडा हराउँछ। मधेसी जनताको ११ बुँदे प्रति आसक्ति त्यही हो।
बरु अहिंसात्मक मधेस स्वराज आंदोलन ले देशमा वाक स्वतंत्रता संस्थागत गर्ने छ। बोल्न त पाऊँछ। शन्तिपुर्वक बोल्न पाऊँछ।
मानव अधिकार को आदर गर्ने राज्य ले अहिंसात्मक मधेस स्वराज आंदोलन लाई कारवाही गर्नै मिल्दैन। बरु फटाफट मधेसी मोर्चा को ११ बुँदे अनुसार संविधान संसोधन गरे मधेस स्वराज आंदोलन मत्थर हुन्छ। त्यो जायज राजनीतिक अस्त्र हो। कुरा के छ भने मधेस स्वराज आंदोलन ले ११ बुँदे को विरोध गरेको छैन। नेपाल भित्र नै समानता पाइन्छ भने किन अलग हुनुपर्यो भन्ने पनि छ।
सीके राउत को एक लाख सदस्य संख्याको संगठन ले मधेस अलग देश लाई विधिवत महाधिवेशन मार्फ़त अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ। त्यो भनेको के?
विचार एक जना बाट शुरू हुन्छ। र अधिकांश त्यसरी नै हुन्छ। तर त्यसको लोकतान्त्रिक अनुमोदन नहुँदा सम्म त्यस विचारले राजनीतिक रूप लिसकेको हुँदैन। महाधिवेशन डाक्ने खुल्लमखुल्ला बहस छलफल गर्ने। दुई विचार मुख्य रुपले आउन सक्छ। एक, मधेस अलग देश तत्काल को लक्ष्य बनाउने। त्यस्तो भन्ने ले रोडमैप दिनुपर्छ र एउटा समयसीमा। कि यो रोडमैप को बाटो दुई या तीन वर्ष मा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यो पास भयो भने र त्यस समयसीमा भित्र लक्ष्य प्राप्त भएन भने त्यस नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। दुई, मधेस अलग देश सही हो तर त्यसलाई दुरको लक्ष्य मान्दै त्यस समय सम्म को मधेसको प्रत्येक आंदोलन र प्रत्येक चुनाव मा सहभागी हुँदै अगाडि बढ्ने, र संगठन ले राजनीतिक पार्टीको रूप धारण गर्ने।
दुरको लक्ष्य भनेको जस्तो कि माओवादी को छ। समाजवाद भनेको दुरको लक्ष्य। तर ५० वर्ष अहिले आर्थिक क्रांति गर्ने।
मधेस अलग देश लाई दुरको लक्ष्य मान्ने तर त्यस अगाडि नेपाल भित्र समानता को भरमग्दुर प्रयास गर्ने।
स्वराजी हरुलाई धरपकड़ गरेर नेपाल सरकार ले नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन भन्ने सन्देश मात्र दिएको छ। ११ बुँदे सम्बोधन गरे स्वराजी को चिंता नै हुँदैन।
११ बुँदे सम्बोधन हुना साथ मधेस अलग देश को एजेंडा हराउँछ। मधेसी जनताको ११ बुँदे प्रति आसक्ति त्यही हो।
बरु अहिंसात्मक मधेस स्वराज आंदोलन ले देशमा वाक स्वतंत्रता संस्थागत गर्ने छ। बोल्न त पाऊँछ। शन्तिपुर्वक बोल्न पाऊँछ।
मानव अधिकार को आदर गर्ने राज्य ले अहिंसात्मक मधेस स्वराज आंदोलन लाई कारवाही गर्नै मिल्दैन। बरु फटाफट मधेसी मोर्चा को ११ बुँदे अनुसार संविधान संसोधन गरे मधेस स्वराज आंदोलन मत्थर हुन्छ। त्यो जायज राजनीतिक अस्त्र हो। कुरा के छ भने मधेस स्वराज आंदोलन ले ११ बुँदे को विरोध गरेको छैन। नेपाल भित्र नै समानता पाइन्छ भने किन अलग हुनुपर्यो भन्ने पनि छ।
सीके राउत को एक लाख सदस्य संख्याको संगठन ले मधेस अलग देश लाई विधिवत महाधिवेशन मार्फ़त अनुमोदन गर्न बाँकी नै छ। त्यो भनेको के?
विचार एक जना बाट शुरू हुन्छ। र अधिकांश त्यसरी नै हुन्छ। तर त्यसको लोकतान्त्रिक अनुमोदन नहुँदा सम्म त्यस विचारले राजनीतिक रूप लिसकेको हुँदैन। महाधिवेशन डाक्ने खुल्लमखुल्ला बहस छलफल गर्ने। दुई विचार मुख्य रुपले आउन सक्छ। एक, मधेस अलग देश तत्काल को लक्ष्य बनाउने। त्यस्तो भन्ने ले रोडमैप दिनुपर्छ र एउटा समयसीमा। कि यो रोडमैप को बाटो दुई या तीन वर्ष मा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। त्यो पास भयो भने र त्यस समयसीमा भित्र लक्ष्य प्राप्त भएन भने त्यस नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। दुई, मधेस अलग देश सही हो तर त्यसलाई दुरको लक्ष्य मान्दै त्यस समय सम्म को मधेसको प्रत्येक आंदोलन र प्रत्येक चुनाव मा सहभागी हुँदै अगाडि बढ्ने, र संगठन ले राजनीतिक पार्टीको रूप धारण गर्ने।
दुरको लक्ष्य भनेको जस्तो कि माओवादी को छ। समाजवाद भनेको दुरको लक्ष्य। तर ५० वर्ष अहिले आर्थिक क्रांति गर्ने।
मधेस अलग देश लाई दुरको लक्ष्य मान्ने तर त्यस अगाडि नेपाल भित्र समानता को भरमग्दुर प्रयास गर्ने।
स्वराजी हरुलाई धरपकड़ गरेर नेपाल सरकार ले नेपालमा वाक स्वतंत्रता छैन भन्ने सन्देश मात्र दिएको छ। ११ बुँदे सम्बोधन गरे स्वराजी को चिंता नै हुँदैन।
6 Swarajis facing treason charges in the Special Court pic.twitter.com/WlAcHjasPl— Dr. CK Raut (@drckraut) March 14, 2016
6 more treason cases filed against #FreeMadhesh activists @amnesty @hrw @humanrightsasia @UNHumanRights @UN_HRC pic.twitter.com/9zcMFXD0RR— Dr. CK Raut (@drckraut) March 13, 2016
Six #FreeMadhesh activists facing sedition charges released on bail by Special Court today pic.twitter.com/AhflI04UGJ— Dr. CK Raut (@drckraut) March 14, 2016
