दिल्ली, काठमाण्डु र मुसा बिरालो को खेल

नेपाल सरकार र भारत सरकार को सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने कुरा मानन म तैयार छैन। दुबै देश त्यति सारहो गरीब किन छन? जनता लेवल को सांस्कृतिक अथवा पारिवारिक सम्बन्ध --- त्यो त कुनै सरकार ले गरिदिएको होइन। सरकार ले आफुले गरे नगरेको कुराको क्रेडिट लिनुपर्छ।

भारत सरकार ले नेपालको कुनै एउटा समुदाय अथवा एउटा पार्टी अथवा एउटा नेता काखी च्यापन मिल्दैन। फुल स्पेक्ट्रम सँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। र राख्ने प्रयास भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो गर्दा दिल्ली ले काठमाण्डु को प्रत्येक शक्ति लाई आफु आफुमा जुधायेर टाढा बाट मनोरंजन गरे जस्तो लाग्न सक्छ।

भारत मा त्यति धेरै मंत्री नेता छन, बाबु हरु छन। पत्रकार भए। पार्टी कार्यकर्ता त कति कति। अझ बाबा जी हरु छन, राजनीति मा चासो भएका। भने पछि सबैले एक स्वर ले त बोल्दैन। फेरि सबैले नेपालका मान्छे सँग गफ गर्दा आफ्नो महत्व बढाएर नै बोल्छ होला। पालो पिलो सबैले आफुलाई अमित शाह को नजिक को मान्छे भन्न भ्याएको हुन्छ। त्यसैले कमल थापाले भनेको: "कुन भारत?" Which India?

चीन तर्फ त्यो समस्या छैन। एउटा आधिकारिक मान्छे हुन्छ जस्ले चीन सरकारको  तर्फ बाट बोल्छ।

भारत ले नेपालको प्रधान सेनापति लाई नेपालको प्रधान मंत्री लाई भन्दा पहिला डाकेर भारतको राष्ट्रपति समख शपथ गराउन सक्ने तर मधेसी लाई गोली नहान भन्न नसक्ने? प्रश्न गर्ने ले प्रश्न गर्छन। महाभारत मा प्रत्येक पक्ष बाट युद्ध गर्ने कृष्ण नै थिए भने जस्तो।

केही हद सम्म त्यो हुन सक्छ। त्यही भएर त हो अहिले सम्म भारत विश्व शक्ति नबनेको। कहिले इतिहास छैन कि भारत आफ्नो भुमि बाट बाहिर गएर विश्व शक्ति बन्यो। आफ्नै भुमि मा उठापठक गर्दै बस्यो।

तर अब नया शुरुवात खोज्नुपर्ने छ। नेपाल ले पनि र भारत ले पनि।

दिल्ली लाई जति क्रेडिट दिने गरिन्छ काठमाण्डु मा दिल्ली को ब्यूरोक्रेसी त्यति सक्षम भने होइन। जनता को कुनै रोल नै नदेख्ने, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने। त्यसको पनि त नापतौल हुन्छ।

नेपाल भारत को बॉर्डर राम्रो कि अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर? भारत मा कोही डोनाल्ड ट्रम्प छैन पर्खाल खड़ा गर भन्ने।

कास्ट सिस्टम बड़ा खुरापाती कुरा। ओली को किडनी फेरे जस्तै फेर्नु पर्ने कुरा त्यो। दिल्ली मा पनि काठमाण्डु मा पनि कुरा बिगारेको त्यसले।

नेपाल भारत सम्बन्ध लाई नया शुरुवात दिने मोदी को पहिलो प्रयास लाई काठमाण्डु का बाहुन हरुले असफल पारे। दोस्रो प्रयास को मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ। बाहुन लाई कन्विंस गरेर हुन्छ कि विस्थापित गरेर? Whatever it takes.

सीके राउत सन्दर्भ

भन्ने ले भन्छन सीके राउत को मधेस अलग देशको एजेंडा पश्चिमा देश हरुको डिज़ाइन हो। हो होइन भन्ने तर्क पछि गरौं। पहिला यथार्थ हेरौं। दलाई लामा खुदले तिब्बत अलग देश चाहिँदैन भनेको युग बितिसक्यो। भने पछि कुरा सकियो। त्यो  त भयो प्रवासी तिबती को कुरा। चीनको कुरा कस्तो छ भन्दा नेपाल दुई टुकड़ा हुन्छ कि पाँच टुकड़ा त्यसले चीन लाई छुँदै छुँदैन। यदि कुनै पश्चिमा सानो अथवा ठुलो, सरकारी अथवा गैर सरकारी शक्ति, औपचारिक अथवा अनौपचारिक शक्ति ले मधेस को बाटो तिब्बत जान खोजेको हो भने त्यस्ता ले खुद CIA को इतिहास पढ़े हुन्छ। CIA ले सैनिक कारवाही कै प्रयास गरेको त्यो जमाना मा। असफल प्रयास। भने पछि यो तिब्बत एंगल बकम्फुसे कुरा हो। कुनै पनि सीरियस शक्ति ले त्यो सोचेको हुने संभावना छैन। कुनै सान्तिनो शक्तिले fantasy को रुपमा सोचेको भए अर्कै कुरा। जस्तो की हंगरी। हंगरी ले सोच्यो कि?

दिल्ली का मानिस दिन रात काठमाण्डु बारे सोंचेर बस्छन्। बेइजिंग पनि त्यही हो। वाशिंगटन लंदन सब त्यस्तै। काठमाण्डु मा यस किसिमको सोंच भएका ले मात्र सीके राउत का पछाडि international conspiracy देख्छ।

तर चीन ले नेपाल एक रहेको चाहन्छ। त्यो सही हो। चीन ले भन्दा भारत ले बढ़ी चाहन्छ। नेपाल दुई टुकड़ा हुन्छ कि पाँच टुकड़ा त्यसले चीन लाई छुँदै छुँदैन। तर नेपाल एकै रहे पनि उथलपुथल हुन्छ भने त्यसले भारत लाई प्रत्यक्ष छुन्छ। नेपाल एक रहनुपर्छ भन्ने चीनको भन्दा भारत को प्रबल चाहना हो। र दुबै परे विश्व शक्ति। अमेरिका पछि यिनी दुई नै हुन। इनको साइज यति भैसक्यो कि अमेरिका ले एकै चोटि दुई लाई चिढ़यौन चाहँदैन। सकेसम्म दुई लाई मिलाएर लान चाहन्छ। भने पछि अमेरिका ले चिढ़यौन नचाहने तर सीके राउत ले एकै पटक दुबै लाई चिढ़यौन चाहने त्यस्तो के पर्यो?

राजनाथ सिंह मधेसी नै त हो। नरेंद्र मोदी मधेसी होइन भने के हो? मधेसी शब्द को प्रयोग गर्दैनन्। तर cultural DNA का आधारमा त मोदी १००% मधेसी हो। भने पछि सीके राउत ले मधेसी समुदाय लाई निरीह प्राणी का रुपमा किन चित्रित गर्ने? दिल्ली ले मधेस अलग देश नचाहने मात्र भए त हुन्थ्यो। मधेसी लाई नेपाल भित्र समानता दिलाउन जे सुकै गर्न तैयार दिल्ली।

मधेसी को राजनीतिक संगठन को कमी हो। होइन भने मधेसी ले सारा देश हाँकने हो। मधेसी सशक्तिकरण को बढ़ी राम्रो बाटो कुन हो? मधेस अलग देश मा खुम्चिने कि सारा नेपाल हाँकने? भन्नु पर्ने कुरा नै होइन।

तिब्बत लाई मधेसको सहयोग चाहिएको छैन। मागेको पनि छैन। दिल्ली नेपाल का कारण ले पनि र आफ्नो कारण ले पनि मधेस अलग देश को विरोधी हो। दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण गरेर कश्मीर समस्या सुल्झाउन चाहेको दिल्ली। नदी लाई उल्टो दिशामा लाने मान्छे किन बन्ने सीके?

तर त्यति लिखित गृहकार्य गरिसके पछि फ्याट्ट छोड्न मिल्दैन।

तर माओवादी को एक पार्टी कम्निष्ट तानाशाही कुनै एउटा दिग्गज ले लेखेको कुरा थियो? सन २००५ मा माओवादी र सात पार्टी एक ठाउँ न आएको भए राजा न ढलने। तर ढलेको माओवादी को बन्दुक ले होइन फेरि। त्यो बन्दुक बिसाएर। भने पछि न सीके ले बन्दुक बिसाउनु परेको छ। न मधेस अलग देश एउटा भन्दा दुईटा दिग्गज ले लेखेको कुरा हो। माओवादी ले समाजवाद लाई दुरको लक्ष्य बनाए जस्तै सीके राउत ले मधेस अलग देशलाई दुरको लक्ष्य किन नबनाउने?

मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे मध्ये एउटा पनि बुंदा को सीके विरोधी होइन। मधेस अलग देशलाई दुरको लक्ष्य बनाएर मधेसी मोर्चा मा एकाकार किन नहुने?

सबै मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण गर्ने टेम्पलेट बनाएको मान्छे सीके। सीके को स्वतंत्र मधेस गठबंधन मा मधेसको प्रत्येक पार्टीको मान्छे छ। एउटै एकीकृत मधेसी पार्टी बनाउन सके मधेस आंदोलन विजय को उचाइ मा पुग्छ। सीके ले जस्तो जंगल को आगो जस्तो संगठन विस्तार गर्न सक्ने अवस्था मा अरु कुनै मधेसी नेता छैन।

११ बुँदे पुरा हुन्छ भने मधेस अलग देशको एजेंडा मधेसको राजनीति बाट गायब हुन्छ। सीके को एक लाख सदस्य भएको संगठन ले चुनाव लड़दीन भन्यो भने त्यो संगठन गायब हुन्छ। भने पछि यो सीके खुदको राजनीतिक भविष्य का लागि निर्णायक मोड़ हो।

पार्टी एकीकरण हुँदैन भने छुट्टै पार्टी को रुपमा मोर्चा मा समाहित भए पनि हुन्छ। मधेस मोर्चा का  पार्टी हरुको सदस्य संख्या पाँच लाख पुग्यो कि मधेसी ले काठमाण्डु कब्ज़ा गर्यो। सीके ले एक लाख बाट दुई लाख लाने। मोर्चा का अन्यले तीन लाख गर्ने।

संगठन विस्तार वडा लेवल मा हुन्छ। जनता क्रांतिकारी मुड मा छ भने एक पैसा खर्च हुँदैन।

संगठन भनेको संख्या र संवाद हो। संख्या भनेको headcount र संवाद भनेको शब्द को आदानप्रदान। जस्तै अहिले को ११ बुँदे  के हो र त्यो किन चाहिएको भन्ने कुरा मा वडा वडा मा संवाद हुन सक्छ।

संगठन निर्माण। त्यसबाट अधिकार र शक्ति आर्जन। अनि क्रांतिकारी रफ्तारमा शिक्षा र रोजगार को बाटो समुदाय को सशक्तिकरण। मधेसमा अहिले सबैभन्दा ठुलो संगठन नै सीके को छ। तर tactical flexibility को अभावमा त्यो संगठन गुमराह हुन सक्ने अवस्था छ।

होइन भने सीके को संगठन ले महाधिवेशन गर्नु पर्यो। लोकतान्त्रिक किसिमले महाधिवेशन गर्ने हो भने त्यहाँ तर्क वितर्क होला। वोटिंग होला। शायद दुई मत आउला। एउटा ले तत्काल मधेस अलग देश मा जाने भनला। त्यस्तो भन्नेले रोडमैप दिन सक्नु पर्छ। अर्को मतले मधेस अलग देश लाई दुरको लक्ष्य मान्दै in the mean time मधेस को प्रत्येक आंदोलन र प्रत्येक चुनाव मा सहभागी हुने रोडमैप अगाडि सार्ला। मतदान भएर अल्पमत बहुमत होला।

सही नै हो भने पनि लोकतान्त्रिक अनुमोदन त खोज्नुपर्यो मधेस अलग देश को एजेंडा ले।