निकास तत्काल निस्कने संभावना देखिँदैन

वार्ताका लागि वार्ताको नाटक : कार्यदल वार्ता लम्ब्याउने चालबाजी ? https://t.co/RrMX6rbZ2Z via @esamatan

— Paramendra Bhagat (@paramendra) January 11, 2016

Endgame Scenario बारे मोर्चाले सोच्नुपर्ने भो।

Good News In The Offing?
मधेसी क्रांति ३ फेज २ को रोडमैप बारे केही सोंच
मधेसी को नंबर एक वर्गीय शत्रु: एमाले
उपेन्द्र यादव को समाजवाद मा गरीब का लागि ठाउँ छ कि छैन?
मधेसमा एक जना पनि कोही काँग्रेसी बाँकी रहनु हुँदैन

यो दोस्रो फेज का लागि कड़ा बढ़ी मा चार हप्ता को आंदोलन का बारे सोच्नु जरुरी छ।

मधेसी क्रांति ३ फेज २ को रोडमैप बारे केही सोंच

Good News In The Offing?

वार्ता सहमति नजिक, खुशी हुनुहोसः हृदयेश त्रिपाठी https://t.co/qjIoaHIcR2 via @himal_khabar

— Paramendra Bhagat (@paramendra) January 10, 2016

आँखा फरफरायो मेरो आँखा फरफफरायो, राम्रो खबर आउँछ क्यारे आखाँ फरफरायो ! https://t.co/i3nhL8jrLi https://t.co/0Cl4bqBqvq

— Jiba Lamichhane (@Jibalamichhane) January 10, 2016

In The News (11)

झापा, मोरङ, सुनसरी कुनै हातलमा दुई नम्बर प्रदेशमा मिसिँदैन: गच्छदार
‘सीमांकन बाहेक आठ बुँदे सहमति पूरा भयो’

दुई प्रदेशले मधेसको समस्या समाधान गर्दैन । तराईमा तीनसहित आठ प्रदेश बनाए त्यसले सबैको माग सम्बोधन गर्छ ।

सप्तरीमा मोर्चाको मशाल जुलुस, सद्भावनाको हस्ताक्षर संकलन
तराईका व्यवसाय चौपट
नाकाबन्दी असर
व्यवसायी आक्रोशित, भन्छन्– समाधान चाँडो होस्

अधिकार प्राप्तिका लागि भनिएको मधेस आन्दोलन यति लामो जाला भनेर उनीहरूले कल्पना गरेका थिएनन् । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलनको सुरुवाती चरणमा विज्ञप्तिमार्फत जायज मागहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । मितेरी पुलमा जारी धर्नामा जुलुस निकालेर व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाए । तर, त्यसको पीडा उनीहरूले नै बेहोरिरहेका छन् । ‘एक त उद्योग व्यापार चौपट बन्यो,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसमाथि चन्दाको मागले टाउको दुखाइसक्यो । सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।’ ...... वीरगन्ज आउने मालवाहक सवारी रि–रुट गरी अन्य नाकाबाट भित्र्याउँदा यहाँका आयातकर्ताले प्रतिट्रक ६० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम खर्चिनु परेको छ । ‘त्यसबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आयातित कन्टेनरको विलम्ब शुल्क र ट्रक भाडा नै वस्तुको मूल्यभन्दा बढी पुगेको छ,’ एक आयातकर्ताले भने, ‘उत्पादित वस्तुको लागत बढेको छ, यसले महँगी बढाउँछ ।’ एउटा ४० फिट कन्टेनरको विलम्ब शुल्क करिब १० लाख रुपैयाँसम्म तिरेको संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले जानकारी दिए । करिब ६ अर्ब पुगेको विलम्ब शुल्क छुटका लागि सरकारले पहल थालेकामा आयातकर्ताले राहत महसुस गरेका छन् । वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगले कच्चा पदार्थ मुलुकका अन्य नाकाबाट भित्र्याउनु परिरहेको छ । ....... ‘उद्योगधन्दा चौपट हुनै लाग्दा निरन्तरको बन्द, त्रास र चन्दा आतंकले झन् मानसिक बिरामीझैं बनाएको छ,’ संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो सबैजसोको पीडा हो ।’ व्यापार घाटा त गणना गर्न सक्ने अवस्थामै छैन । उद्योग सञ्चालन र बसोबासका लागि माहोल बिग्रिँदै गएपछि कतिपय उद्योगीले अन्यत्र पलायन हुने मनस्थितिसमेत बनाउन थालेका छन् । देशको मध्य भागमा अवस्थित वीरगन्ज सहर कोलकाता बन्दरगाहसँग रेल मार्गले जोडिएको छ । प्रमुख औद्योगिक करिडोर भएकाले यस क्षेत्रबाट सरकारले कुल राजस्वको करिब ६० प्रतिशत प्राप्त गर्छ । ...... तीन दिनपछि पाँच महिना पुग्ने आन्दोलनमा वीरगन्जका मुख्य सडकका पसल मुस्किलले एक महिना खुले । चर्को सटर भाडा लिएर कारोबार थालेका निम्न वर्गका व्यापारीको पुँजी नै संकटमा परेको आदर्शनगरका कपडा व्यवसायी मदन अग्रवाल बताउँछन् । दिनहुँको प्रदर्शनले बजार अशान्त हुँदा ग्राहकको संख्या हवात्तै घटेको छ । आन्दोलनकै कारण अन्य जिल्लाका ग्राहक वीरगन्ज आउन छाडेका छन् । ...... करिब पाँच महिना बन्द र तीन महिनाभन्दा बढी अघोषित नाकाबन्दीका कारण सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा करिब २० अर्ब नोक्सान भएको उद्योगी/व्यवसायीले जनाएका छन् । यही अवस्था रहे धेरै उद्योग बन्द हुने उनीहरूको भनाइ छ । ....... ‘मेचीदेखि महाकालीसम्मका विक्रेतासँग पाँच महिनादेखि सम्पर्क टुटेको छ, कसरी पैसा उठाउने भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने । उनको उद्योग डेढ महिना पूर्ण रूपमा बन्द भयो । कर्मचारी तथा कामदारलाई यस अवधिको आधा तलब दिएका छन् । ...... ‘पाँच महिनादेखि तराईका कतिपय ठाउँमा पसल खुलेका छैनन् । यातायातका साधन चलेका छैनन् । उत्पादित सामान राख्ने ठाउँ पनि छैन, ५० करोडको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तो हुने भयो ।’ सडकमा अहिले गाडी कुदेका देखिन्छन्, नाका सहज भए पनि उद्योग/व्यवसाय सुचारु हुन नसकेको उनले बताए । उनको एउटा कन्टेनर कोलकाताबाट आइपुग्न २६ दिन लाग्यो, पहिले पाँच दिन मात्र लाग्थ्यो । ४० लाखको अलकत्रा ल्याउँदा कन्टेनरको विलम्ब शुल्क २६ लाख भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । ‘म त छक्क परेको छु अहिलेसम्म तिरेको छैन । कसरी तिर्ने यतिका पैसा ?’ दुलालले अन्योल व्यक्त गरे । ........ हालसम्मको सबै क्षेत्रको घाटा जोड्ने भने २० अर्बभन्दा माथि पुग्ने उद्योग संगठन मोरङले जनाएको छ । सीमाको अवरोधका कारण १२ सय गाडीको दैनिक ‘डिटेन्सन चार्ज’ मात्र हालसम्म ३६ करोड पुगिसकेको संगठनका अध्यक्ष शिवशंकर अग्रवाल बताउँछन् । यस्तै, कन्टेनर चार्ज ३६ करोडभन्दा बढी र ती गाडीको बैंक ब्याज मात्र आठ अर्ब ८२ करोड हुने उनको भनाइ छ । ..... अर्थशास्त्रका प्राध्यापक केशव पहाडीले नाकाबन्दी र बन्दले

देशको आर्थिक विकास १० वर्षपछाडि धकेलिएको

बताए । ‘तराईको अर्थतन्त्र झनै डामाडोल छ,’ उनले भने, ‘काम गरेर खानेहरू ऋण काढेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरूको उत्पादन ठप्प छ । ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।’ अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले यो नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा खराब समय भएको बताए । ‘पुँजी पलायन बढदा धेरैले रोजगारी गुमाएका छन् । श्रम विदेश पलायन बढेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिदर आधामा झर्ने पक्का छ ।’ ...... धनुषाका उद्योग/व्यवसाय धराशायी बनेका छन् । दुई ठूला उद्योगमा करिब एक अर्ब घाटा भएको छ । मझौला र साना उद्योग तथा साना–ठूला पसलका सञ्चालकको अवस्था पनि दयनीय छ । ........ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दर्ता भएका व्यावसायिक फर्मको संख्या पाँच हजार पाँच सय छ । तर, जिल्लामा २५ हजारभन्दा बढी साना–ठूला उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहको दाबी छ । उनका अनुसार तिनमा करिब अढाइ लाखले रोजगारी पाएका छन् । अहिले सबै बेरोजगार बनेका छन् । ....... धनुषाका करिब तीन हजार किसान उखु खेती गर्छन् । गत वर्ष १० लाख क्विन्टल उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष पनि त्यतिकै मात्रामा उत्पादन हुने अनुमान छ । बन्द कायम रहे खेतमै सुक्ने अवस्था छ । सामान्यत: मंसिर २० देखि सञ्चालन हुने स्थानीय चिनी कारखानाहरू पुस अन्तिमसम्म पनि खुल्न सकेका छैनन् । पुस मसान्तभित्र चिनी कारखानाहरू चल्न नथाले लाखौं किसान सडकमा आउने उखु उत्पादक रामकिसुन महतोले बताए । ......... बाराका बासिन्दाले भोग्नुपरेको पीडाको लेखाजोखा छैन । अभाव, महँगी र कालोबजारी मौलाएको छ । बन्द खुल्ने आशामै दसैं, तिहार र छठ बित्यो । प्रस्तावित दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरीसम्मको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । ...... टाँगा, रिक्सा र स्थानीय यातायातमा कार्यरत मजदुरलाई छाक टार्न धौधौ छ । कतिपयले वैकल्पिक पेसा अपनाउन थालेका छन् । अधिकांशले ऋण र उधारोमा परिवारको गुजारा चलाएका छन् । फुर्सदिला भएका केहीको साथी मदिरा र तासको लत बनेको छ । ...... कलैया ५ का शिवनाथ साहले सञ्चालन गरिरहेको सामान्य होटेलको कमाइले घरघडेरी जोडे । छोराछोरी हुर्काए/पढाए । आठजनाको जीविका चलाएर राम्रै बचत गरेका थिए । तर, पाँच महिनादेखि उनको होटेल बन्द छ । ‘कमाएर बचत गरेको पैसा बन्दमा खाएर सकियो,’ उनले भने, ‘अहिले ऋण खोज्दै खाँदै गरेका छौं ।’ अस्तव्यस्त दैनिकी धान्दाधान्दै जीवन घर न घाटको भएको उनी बताउँछन् । ...... बजारमा ठेलाको माग नभएपछि वर्षौंदेखि त्यही चलाएर परिवार पाल्दै आएका कलैया ६ का ४८ वर्षीय तैयब मिया ऋण बोक्दाबोक्दै असहय अवस्थामा पुगेका छन् । कमाइ खाने आधार ठेला नै २७ हजारमा बेचेर सिरक बनाउने वैकल्पिक पेसामा लागेका छन् । निजामती कर्मचारी संघका अध्यक्ष अशोक रौनियार भन्छन्, ‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिनमा रोक लगाउँदा घाटा मधेसलाई नै भइरहेको छ ।

कार्यविधिमा ‘मधेसमा दुई प्रदेश’ लेख्न मोर्चाको माग
कार्यदल बैठकका सुचना पत्रकारलाई नचुहाउने सहमति !

तीन दलका तर्फबाट एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले तीन अवधिभित्र सीमांकन हेरफेर हुनेगरी संयन्त्र बनाउने पुरानै प्रस्ताव दोहोर्‍याएपछि मोर्चाले ‘मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर हुनेगरी’ भन्ने वाक्यांश कार्यविधिमा लेखिनुपर्ने अडान लिएको थियो । ..... रावलले अहिल्यै त्यस्तो शर्त राखेर संयन्त्र गठन गरे मधेसइतरका समूदाय असन्तुष्ट हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गरेका थिए ।

Posted by Prashant Jha on Sunday, January 10, 2016

Posted by सदभावना पार्टी on Saturday, January 9, 2016

मधेसी क्रांति ३ फेज २ को रोडमैप बारे केही सोंच

• रघुवंश प्रसाद सिंह (मधेस आन्दोलनका चंद्रशेखर) को पहलमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, र उत्तराखंड सँग कोआर्डिनेशन गर्दै १००% नाकाबंदी को तैयारी, फागु पछि लागु हुने गरी। एउटा पनि कच्ची सड़क पनि बाँकी नराख्ने गरी। भारत तर्फ बाट नै नाकाबंदी। 
• सम्पुर्ण वार्ता भंग। माग पुरा गरेर संविधान संसोधन नगरे सम्म १००% नाकाबंदी। 
• मटिहानी बाट काठमाण्डु सम्म पदयात्रा रघुवंश प्रसाद सिंह को नेतृत्वमा। १० लाख मधेसी काठमाण्डु ओराल्ने, जल थल वायु मार्ग बाट, बस जीप पैदल। 
• काठमाण्डु मा बृहत आम सभा र अनिश्चितकालीन काठमाण्डु बंद। जनजाति सहभागिता। 
• ११ बुँदे मा तलमाथि हुँदैन। एक मधेस दो प्रदेस नै प्रमुख माग हो। 

Oli: Stand Up Comedy

:D

Posted by meme NEPAL on Friday, January 8, 2016

Posted by Subhash Chandra Shah on Friday, January 8, 2016

Rajendra, Sushma

मधेसी को नंबर एक वर्गीय शत्रु: एमाले

तराई–मधेस समस्याका चार आयाम

अन्त्यहीन बन्द–हडताल, भारतीय नाकाबन्दी र ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानेगरी भएका हिंसाका कारण पाँच महिनायता तराई–मधेस आक्रान्त छ । पढाइ अवरुद्ध भएका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा छ । .. समयमा खेती लगाउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन नपाउँदा किसान पीडामा छन् । ..... दिनभरि मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्नुपर्ने ५० हजार बढी श्रमिक बेरोजगार बनेको तथ्य सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । सयौं उद्योग बन्द हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लागेको छ । ..... यस स्थितिले तराई–मधेसका कम्तीमा ५ प्रतिशत थप नागरिकलाई सीमान्त गरिबीमा धकेलेको अनुमान छ । .... ‘सर्वहाराको मुक्ति’का नाममा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई पछि धकेल्दै थप ‘सर्वहाराकरण’ गरेजस्तै ‘मधेसी जनताको हित’मा भनिएको आन्दोलनले मधेसलाई झनै पछाडि धकेल्नु ठूलो विरोधाभास हो । ..... सामन्ती व्यवस्था आफैंमा विभेदकारी थियो र यसले महिलामाथि पितृसत्तात्मक, दलितमाथि छुवाछूतजन्य, जनजातिमाथि सांस्कृतिक विभेदकारी, गैर–हिन्दुहरूमाथि धार्मिक, श्रमजीवीहरूमाथि आर्थिक र कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रमाथि क्षेत्रीय उत्पीडन संस्थागत गर्‍यो । एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति र एक धर्मको बर्चस्वलाई बढावा दियो, ताकि यिनकै जगमा राजतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकियोस् । ..... महिलाका लागि राज्यका हरेक अङ्गमा एक तिहाइ सहभागिताको सुनिश्चितता ..... ‘पहिचानका पक्षधरलाई दुई तिहाइ बहुमत’ भन्ने नारासाथ निर्वाचनमा गएका तर दोस्रो संविधानसभामा पराजित भएका कतिपय दल या नेता मधेस आन्दोलनलाई शक्ति सञ्चयको भरेङ बनाउन चाहन्छन् । .....

पञ्चायतमा समेत मन्त्री बनेका, काङ्ग्रेसमा रहेर पटक–पटक सत्तासुख उपभोग गरेका र गणतन्त्रबाट सबभन्दा बढी लाभ उठाएका साथीहरूले आफूलाई ‘दोस्रो दर्जा’को व्यवहार गरियो भनेर ‘स्टन्ट’ गर्नु आफैंमा अर्थहीन छ ।

..... मधेसमाथिको कथित ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’, ‘दुई राष्ट्रियता’को तर्क या ‘मधेस स्वतन्त्रता’को नारा पछाडि यस्तै अतिवादी सोचले काम गरिरहेका छन् । ..... आज पनि भुटानसँग भारतको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ, म्यान्मारको जुन्टासँग कुनै खटपट छैन र कुनै बेला बङ्गलादेशमा सैनिक तानाशाही हुँदा पनि त्यहाँ ‘समावेशी संविधान’का लागि भारतीय नाकाबन्दी भएको यो पङ्क्तिकारलाई थाहा छैन .....

भारतको निश्चित राजनीतिक स्वार्थ र नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको स्वतन्त्र फैसला नै उसको असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो ।

.... आन्दोलनरत पक्षसँग रूपान्तरणको कुनै दृष्टिकोण र सामथ्र्य छैन । तराई–मधेसमा आन्तरिक विभेद र उत्पीडन चुनौतीपूर्ण छ । .....

मानव विकास प्रतिवेदन (२००९) का अनुसार जहाँ तराई–मधेसका बाहुन/क्षत्री र कायस्थहरूको मानव विकास सूचकाङ्क नेपालका सबै जातजातिभन्दा माथि अर्थात् ०.६२५ छ भने मधेसी दलितहरूको सबैभन्दा कम ०.३८३ र मुस्लिमको ०.४०१ छ । .... तराई–मधेसकै जनजातिको ०.४७० र अन्य जातको ०.४५० छ । यो विषमता पहाडका बाहुन/क्षत्रीहरूको मानव विकास सूचकाङ्कसँग अन्यको (जनजाति ०.५०७ र दलित ०.४४९) को तुलनामा निकै बढी हो ।

..... नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (२०११) का अनुसार वार्षिक ८,४९८ रूपैयाँभन्दा कम कमाउने २० प्रतिशत गरिबहरूको समग्र अर्थतन्त्रमा ४.१ प्रतिशत हिस्सामात्र रहेको छ र वार्षिक १,१७,०६३ भन्दा बढी कमाउने २० प्रतिशतले ५६.२ र सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यो असमानता काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी तराई–मधेसमा छ । .....

सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासीहरू तराई–मधेसमा छन्

........ कमैया–कमलरी, हरूवा–चरुवा र बँधुवा श्रमजस्ता सामन्तवादको अवशेषहरूको समूल अन्त्य, भूमिसुधार र वास्तविक किसानहरूसम्म जमिनको पहुँच, कृषिको व्यवसायीकरण तथा कृषि–आश्रित निर्वाहमुखी श्रमलाई औद्योगिक श्रममा रूपान्तरण गरेर मात्रै यहाँको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तर मधेसी मोर्चाको कुनै बुँदामा पनि यी समस्याको चर्चासम्म छैन । .....

भौगोलिक सुगमता हुँदाहुँदै पनि मधेसका कतिपय जिल्लाहरूको वयस्क साक्षरता दर निकै कम छ । औसत राष्ट्रिय दर (५९.५७) को तुलनामा सप्तरी (४५.४४), सिराहा (३९.९६), धनुषा (४१.८९), महोत्तरी (३७.०४), सर्लाही (३८.००), रौतहट (३३.८९), बारा (४३.२५) र पर्सा (४८.६९) सबै पछाडि छन् । ...यो डोल्पा (४४.२२), जुम्ला (४४.४३) कालिकोट (४५.३०), मुगु (३९.२५), हुम्ला (३७.२२) र बाजुरा (४४.५२) जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूभन्दा पनि कम हो ।

मधेसी मोर्चा का नेता हरु को विकास गरेर देखाउने यदि छ भने त्यो भविष्य मा छ। तर पंचायत पहिला फालम अनि वर्गीय विभेद को कुरा गरौं भन्ने त्यति बेला को माले को सोंच नै आजको मधेसी मोर्चा को सोंच हो। अहिले लादिएको संविधान मधेसी का लागि पंचायत व्यवस्था फर्केर आए जस्तो हो। मधेसी ले न तल्लो सदन न माथिल्लो सदन मा एक व्यक्ति एक मत पाउने, ५० लाख मधेसी बिना नागरिकता पत्र बस्नुपर्ने, भारत सँग को रोटीबेटी सम्बन्ध लाई एकतर्फी किसिमले रोटी मात्र को सम्बन्ध बनाउने --- यी काम भएको छ। नेपालका भूमिहीन र नागरिकतापत्र विहीन ५० लाख मधेसी लाई अझ ज्याकनु पर्छ भन्ने सबभन्दा चर्को स्वर भएको पार्टी एमाले हो। एमाले पहाड़ी बाहुन को नस्लवादी पार्टी हो, त्यस बाहेक अरु कुनै आधार र सोंच छँदै छैन। दुनिया भरि देख्ने गरिएको छ, समथर भुमि बढ़ी समृद्ध हुन्छ। तर नेपालमा प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले सबै भन्दा पछाडि मधेसका जिल्ला छन। चरम क्षेत्रीय बिभेद का कारणले नै त्यो त्यस्तो भएको हो। अनि त्यहाँ कहिले बोक्सीको कुरा गर्ने, कहिले दलित को कुरा गर्ने ------- मैले भन्ने गरेको भूमिहीन र नागरिकतापत्र विहीन ५० लाख मधेसी मध्ये अधिकांश तिनै दलित छन जसको दुहाई दिने गर्छन एमाले का उराठलाग्दा पहाड़ी बाहुन। ती  ५० लाख को दुश्मन एमाले। जानी दुश्मन। त्यहाँ मानव अधिकार को हनन भएको छ। कुनै पनि मानवलाई नागरिकतापत्र विहीन अवस्थामा राख्न पाइँदैन।

जो चोर उसको ठुलो स्वर भो। मार्क्सवाद ले वर्गीय मात्र होइन जातीय शोसन लाई पनि गलत भन्छ। भने पछि जातीय विभेद को नंबर एक हिमायती पार्टी ले आफुलाई मार्क्सवादी भन्न छोड्ने हो। कति ढाँट्ने? एउटा Stand Up Comedian लादेको छ देश माथि।

मार्क्सवादी पार्टी होइन माफिया पार्टी हो एमाले। तस्करी कालाबाजारी। पहिला गुंडागर्दी मात्र थियो। अहिले तस्करी कालाबाजारी थपेको छ। जंगल राज छ देशमा।

In The News (10)

[अन्तर्वार्ता] मधेस समस्या काठमाडौं र भारत दुवैको हो : राजेन्द्र महतो

हेर्नुस्— हाम्रो नेपालमा यदि कुनै काम गर्नु छैन भने आयोग, कार्यदल, समिति बनाइने गरेको छ । यही पुनरावृत्ति मधेस मामलामा पनि गर्न लागिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म मधेस÷थरुहट दुई प्रदेशको कुरा गरेका हौं । ..... तर, वार्ताको टेबलमा ‘तत्काल प्रदेश दियो भने अर्को समूहको आन्दोलन सुरु हुन सक्छ नि’ भन्ने जवाफ दिएर प्रमुख ३ दल बसेका छन् । यो त भाग्ने कुरा हो, उम्कने कुरा हो । ‘यो गर्यो भने आकाश खस्छ, पाताल धसिन्छ’ भनेर बस्ने बेला होइन यो । ....... एमाले, माओवादी र कांग्रेस मिलेर संविधान बनाएका हुन् । यसकारण ‘असहमती’को बिउ रोप्ने तीनवटै दल हुन् । यसमा प्रतिपक्षमा बसेको छु भन्दैमा कांग्रेस उम्कन मिल्दैन ......

अनौठो के भने मधेस मामलाको कुरा आउनासाथ एमाले, माओवादी र कांग्रेस एउटै कित्तामा उभिएको मैंले पाएको छु, असहयोगी कित्ता

...... त्यसबेला जनयुद्धमा रहेको माओवादीलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन को पो सहमत थियो र ? के भारतले मानेको थियो र ? तर, गिरिजाप्रसादले ल्याउनुभएको हो । आज त्यही कांग्रेस पार्टी ‘अनिर्णयको बन्दी’ भएको छ । ...... काठमाडौंको केही मिडियाले मधेश आन्दोलन र मोर्चा गठबन्धन बारे बडो नकारात्मक खबर दिंदै आएका छन् । भ्रम फैलाउने र बुझ पचाउने काम एकदमैं बढी भएको छ । मिडियामा पनि ‘खसबादी’ र ‘नश्लीय’ वर्चस्व बढी छ । यही कार्यदल बनाउँदा मधेस मोर्चाका ४ पार्टी बसेर बैठक भएको थियो । हाम्रो पार्टीका महासचिव मनिषकुमार सुमन त्यस बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा उपस्थिती भएर सरकार तर्फबाट ३ सदस्यीय समिति भएकाले मधेस मोर्चाको पनि ३ सदस्यीय समिति बन्ने सहमति जुटेको हो । मधेसी मोर्चामा टुटफुट देख्न चाहनेले फैलाएको हल्लाका पछि तपाई पनि नलाग्नुहोस् । ...... वीराटनगर घटनामा ममाथि जानाजानी र नियतबस प्रहरीको दमन तथा कुटपिट भएकोमा सरकारले अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन । न घटनाको न्यायिक छानविन भएको छ, न कतैबाट ‘सरी’ भनिएको छ । एउटा प्रहरी अधिकारी ‘नमस्कार नेताज्यू’ भन्दै सामुमा आएर कुटपिट गरेको अवस्थालाई ‘नियोजित’ नभनेर के भन्ने ? ......

शीर्षस्थ तहमा टुङ्ग्याउनुपर्ने कुरा नटुङ्गयाएर कार्यदल बनाउनाको मनसाय के हो ? मलाई के लाग्छ भने यो पनि समस्या तन्काइरहने अर्को उपाय हो । .. यो टाइम–पास राजनीति मात्रै हो कि भन्ने लागेको छ । शीर्षस्थ नेतृत्वले एउटा सैद्धान्तिक सहमति बनाएपछि र गाइडलाइन तय गरेपछि मात्रै कार्यदलको अर्थ रहन सक्छ ।

धेरै कुरा आगामी साता काठमाडौं फिरेर थाहा लाग्नेछ । ....... मोर्चाभित्र कसैको पनि व्यक्तिगत लडाई वा असन्तुष्टी छैन । कुनै गुनासो वा असमझदारी मैंले महसुस गरेको छैन । तर, यत्ति हो

आन्दोलन कसैले रोकेर रोकिन्न । माग पुरा नभैन्जेल यो जनताको आन्दोलन भैसकेको छ, रोकिनेवाला छैन ।

....... भारतले सुरुदेखि आजसम्मै सबैलाई मिलाएर जानु र अधिकतम सहमति जुटाउनु भनेकै छ । उसले आज आएर मधेस मामला ‘इग्नोर’ गरेजस्तो लाग्दैन । ..... नेपालमै शान्ति–स्थिरता चाहनेले झन् उसको सिमानामै अशान्ति भैरहेको अवस्था रुचाउला र ? यसकारण मधेस सरोकारमा भारतको बोली फेरिएको होइन, छैन । किनभने शान्ति र स्थिरताका लागि मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेसम्म समस्या सामाधान हुन सक्दैन भन्ने भारतलाई राम्ररी थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ । .... यो दुरी त्यसबेला हट्छ, जब मधेसको भावनालाई आत्मसात गरिन्छ । भूगोलको एकिकरणले मात्रै देश बन्दैन, भावनामा पनि एकीकरण जरुरी छ । राष्ट्रनिर्माणको प्रकृया भनेको यही हो । ...... काठमाडौंलाई ‘दिल्लीबिना काम पनि नचल्ने तर दिल्लीको उचित र जायज कुरा सुन्न पनि आनाकानी गर्ने’ मनोदशाले घेरेको छ । अहिले यही भैरहेको छ ।

दिनरात नेपाली नेताहरु दिल्ली दौडिएका दौडियै छन्, सबैजना कानेखुशी गर्नमैं व्यस्त छन् ।

फेरि दिल्लीले बोलेको कुरो पनि सुनिएको छैन । यो दुर्भाग्य हो । यसकारण काठमाडौंले आफ्नो सोचमा सुधार ल्याउनुपर्छ । दिल्लीसँग राम्रो सम्बन्ध चाहिन्छ तर, नेपाल भनेको काठमाडौं मात्रै होइन भन्ने कुरा दिल्लीले बुझिसक्दा पनि काठमाडौंले यही कुरा बुझ्न सकेको छैन । ....... मधेस मामलाबाट भारतले हात झिक्नु भनेको आफ्नै समस्याबाट हात झिक्नुजस्तै हो । ..... ‘भैहाल्छ, मिलिहाल्छ’को उधारो कुराले यसपटक आन्दोलन रोकिनेवाला छैन, बरु आन्दोलनको स्वरुप अझ कडा रुपमा बदलिन सक्छ । यसकारण

मधेश सवाल र आन्दोलन एजेन्डा छाडेर सहमतीमा आउने सम्भावनै छैन ।

प्रधानमन्त्रीको भाषण– ‘चुला–चुलामा ग्यासको पाइप फिट गरिदिन्छु'

‘अब सिलिण्डरको फेज समाप्त भयो, कहिले ग्यासको बुलेट आउला भनेर हेर्ने दिन गए,’

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार एमाले उपत्यकास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘अलिकति समय दिनुहोस्, घरका चुला चुलामा ग्यासको पाइप फिट गरिदिन्छु ।’ ...... ओलीले काठमाडौंको फोहोरबाट पनि ग्यास निकाल्ने काम सुरु हुने बताए । हावाबाट विजुली निकाल्ने र एक बर्ष भित्र लोडसेडिङ अन्त्य गरेरै छाड्ने योजना रहेको र त्यअनुसार काम भइरहेको दाबी ओलीले गरे । तर

यस्ता काम गर्न खोल्दा विपक्षीहरु भने आत्तिएको प्रधानमन्त्री ओलीको कथन थियो ।

...... ‘यस्ता कुरा सुनेपछि केही केहीलाई तिरिमिरी झ्याँई भएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

उनले तातोपानीका कुण्डबाट थर्मल विजुली निकाल्ने र पाँचतारे होटल बनाएर तातोपानीकै स्वीमिङ पोखरी बनाउने भाषण गरिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित कार्यकर्तामाफ हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो ।

..... ‘सरकारका लागि एउटा गोरेटो पनि छैन, भिरको बाटोबाट हिड्नुपरेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर पनि तीब्रताका साथ सरकार कुदेको छ । ..... ‘हाम्रो ध्यान कतिजना उपप्रधानमन्त्री भए भन्ने छ, उपप्रधानमन्त्री धेरै भएर के बिग्रियो, मन्त्रीका अगाडि एउटा पगरी गुथाइदिएको त हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन, सांसदको भन्दा मन्त्रीको दुईहजार बढी तलब हुने त हो नि ।’ मन्त्रीमण्डल ठूलो बनाउनुपर्ने बाध्यता कांग्रेसका कारण भएको भन्दै उनले हालै बेलायती पत्रिकाको उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सूचीमा परेको नेता रामशरण महतसम्मलाई व्यंग कस्न भ्याए । ......

उनले सरकारमा ‘कति पार्टी, कति मन्त्री छन् भन्नेतिर होइन, प्रधानमन्त्रीको को छ’ भन्ने ख्याल गर्न आग्रह गरे ।

...... ‘९६ बर्षको सामाजिक जागरणमा लागेको एउटा व्यक्तिलाई उपचारमा एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दा एउटा ३२ बर्षको ठिटो पत्रकारले अघिल्लो सरकार जस्तै पैसा बाँड्यो भनेर लेख्छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकर्ताहरुलाई भने भने, ‘तपाईंहरु यस्ता कुराका पछि नलाग्नुहोस्, हाम्रो उद्देश्य के हो त्यसलाई ध्यान दिनुहोस् ।’ ....... २०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकार पनि लोकप्रिय काम गरेकै कारण विपक्षीहरुमा आतंक मच्चिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारबाट पनि उनीहरु त्यसरी नै आतंकित भएको बताए ।

सुशीलको समर्थनमा सभापति उठ्छु : पौडेल
चाँडै उम्मेदवारी घोषणा गर्छु, यसपालि कसैलाई छाड्ने कुरा छैन

सिमांकनको विवादलाई फेरि पनि हतार गरे अर्को अन्दोलन हुने खतरा रहेको वताउँदै पाडेलले तीन महिनाका सक्ने गरि सहमति हुन लागेको बताए ।

जनकपुरमा मोर्चाले आन्दोलन सशक्त बनायो

बिहीबार मोर्चाका दुई नेताको मोटरसाईकलमा आगजनी गरिएपछि मोर्चा कार्यकर्ताले बिहानैदेखि उग्र पदर्शन गरेका छन् । ..... उनीहरुले स्कूल कलेज र औषधी वाहेकका सम्पूर्ण पसल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु बन्द गराएका छन् । यसअघि निर्विवाद रुपमा चल्दै आएको विद्युतीय रिक्सा संचालनमा समेत रोक लगाइएको छ । ..... ' आन्दोलन भाड्न काँग्रेस एमालेका घुसपैठियाहरुले मोटरसाइकल जलाएका हुन सक्छन् ।'

मोर्चा बैठक स्थगित, मोर्चा नेताहरुले राष्ट्रसंघ महासचिवका विशेष दूतलाई भेट्ने

मोर्चाका नेताहरुले आजै ४.१५ मा होटल द्वारिकाजमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष दूतका रुपमा आएका राजनीतिक मामिला प्रमुख जेफ्रे फेल्टम्यानलाई भेट गर्ने भएका छन् ।

अवस्था बुझ्न आइपुगे राष्ट्रसंघ महासचिवका विशेष दूत
तराई–मधेस समस्याका चार आयाम

अन्त्यहीन बन्द–हडताल, भारतीय नाकाबन्दी र ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान जानेगरी भएका हिंसाका कारण पाँच महिनायता तराई–मधेस आक्रान्त छ । पढाइ अवरुद्ध भएका कारण लाखौं विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा छ । .. समयमा खेती लगाउन र उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन नपाउँदा किसान पीडामा छन् । ..... दिनभरि मजदुरी गरेर साँझको छाक टार्नुपर्ने ५० हजार बढी श्रमिक बेरोजगार बनेको तथ्य सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । सयौं उद्योग बन्द हुँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै धक्का लागेको छ । ..... यस स्थितिले तराई–मधेसका कम्तीमा ५ प्रतिशत थप नागरिकलाई सीमान्त गरिबीमा धकेलेको अनुमान छ । .... ‘सर्वहाराको मुक्ति’का नाममा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले मुलुकलाई पछि धकेल्दै थप ‘सर्वहाराकरण’ गरेजस्तै ‘मधेसी जनताको हित’मा भनिएको आन्दोलनले मधेसलाई झनै पछाडि धकेल्नु ठूलो विरोधाभास हो । ..... सामन्ती व्यवस्था आफैंमा विभेदकारी थियो र यसले महिलामाथि पितृसत्तात्मक, दलितमाथि छुवाछूतजन्य, जनजातिमाथि सांस्कृतिक विभेदकारी, गैर–हिन्दुहरूमाथि धार्मिक, श्रमजीवीहरूमाथि आर्थिक र कर्णाली लगायत दुर्गम क्षेत्रमाथि क्षेत्रीय उत्पीडन संस्थागत गर्‍यो । एक भाषा, एक भेष, एक संस्कृति र एक धर्मको बर्चस्वलाई बढावा दियो, ताकि यिनकै जगमा राजतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकियोस् । ..... महिलाका लागि राज्यका हरेक अङ्गमा एक तिहाइ सहभागिताको सुनिश्चितता ..... ‘पहिचानका पक्षधरलाई दुई तिहाइ बहुमत’ भन्ने नारासाथ निर्वाचनमा गएका तर दोस्रो संविधानसभामा पराजित भएका कतिपय दल या नेता मधेस आन्दोलनलाई शक्ति सञ्चयको भरेङ बनाउन चाहन्छन् । .....

पञ्चायतमा समेत मन्त्री बनेका, काङ्ग्रेसमा रहेर पटक–पटक सत्तासुख उपभोग गरेका र गणतन्त्रबाट सबभन्दा बढी लाभ उठाएका साथीहरूले आफूलाई ‘दोस्रो दर्जा’को व्यवहार गरियो भनेर ‘स्टन्ट’ गर्नु आफैंमा अर्थहीन छ ।

..... मधेसमाथिको कथित ‘आन्तरिक औपनिवेशीकरण’, ‘दुई राष्ट्रियता’को तर्क या ‘मधेस स्वतन्त्रता’को नारा पछाडि यस्तै अतिवादी सोचले काम गरिरहेका छन् । ..... आज पनि भुटानसँग भारतको सबैभन्दा राम्रो सम्बन्ध छ, म्यान्मारको जुन्टासँग कुनै खटपट छैन र कुनै बेला बङ्गलादेशमा सैनिक तानाशाही हुँदा पनि त्यहाँ ‘समावेशी संविधान’का लागि भारतीय नाकाबन्दी भएको यो पङ्क्तिकारलाई थाहा छैन .....

भारतको निश्चित राजनीतिक स्वार्थ र नेपालले आफ्नो सम्प्रभुता र आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्दै गरेको स्वतन्त्र फैसला नै उसको असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो ।

.... आन्दोलनरत पक्षसँग रूपान्तरणको कुनै दृष्टिकोण र सामथ्र्य छैन । तराई–मधेसमा आन्तरिक विभेद र उत्पीडन चुनौतीपूर्ण छ । .....

मानव विकास प्रतिवेदन (२००९) का अनुसार जहाँ तराई–मधेसका बाहुन/क्षत्री र कायस्थहरूको मानव विकास सूचकाङ्क नेपालका सबै जातजातिभन्दा माथि अर्थात् ०.६२५ छ भने मधेसी दलितहरूको सबैभन्दा कम ०.३८३ र मुस्लिमको ०.४०१ छ । .... तराई–मधेसकै जनजातिको ०.४७० र अन्य जातको ०.४५० छ । यो विषमता पहाडका बाहुन/क्षत्रीहरूको मानव विकास सूचकाङ्कसँग अन्यको (जनजाति ०.५०७ र दलित ०.४४९) को तुलनामा निकै बढी हो ।

..... नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण (२०११) का अनुसार वार्षिक ८,४९८ रूपैयाँभन्दा कम कमाउने २० प्रतिशत गरिबहरूको समग्र अर्थतन्त्रमा ४.१ प्रतिशत हिस्सामात्र रहेको छ र वार्षिक १,१७,०६३ भन्दा बढी कमाउने २० प्रतिशतले ५६.२ र सबैभन्दा धनी १० प्रतिशतले ३९.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यो असमानता काठमाडौंपछि सबैभन्दा बढी तराई–मधेसमा छ । .....

सबैभन्दा धेरै भूमिहीन सुकुम्बासीहरू तराई–मधेसमा छन्

........ कमैया–कमलरी, हरूवा–चरुवा र बँधुवा श्रमजस्ता सामन्तवादको अवशेषहरूको समूल अन्त्य, भूमिसुधार र वास्तविक किसानहरूसम्म जमिनको पहुँच, कृषिको व्यवसायीकरण तथा कृषि–आश्रित निर्वाहमुखी श्रमलाई औद्योगिक श्रममा रूपान्तरण गरेर मात्रै यहाँको वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । तर मधेसी मोर्चाको कुनै बुँदामा पनि यी समस्याको चर्चासम्म छैन । .....

भौगोलिक सुगमता हुँदाहुँदै पनि मधेसका कतिपय जिल्लाहरूको वयस्क साक्षरता दर निकै कम छ । औसत राष्ट्रिय दर (५९.५७) को तुलनामा सप्तरी (४५.४४), सिराहा (३९.९६), धनुषा (४१.८९), महोत्तरी (३७.०४), सर्लाही (३८.००), रौतहट (३३.८९), बारा (४३.२५) र पर्सा (४८.६९) सबै पछाडि छन् । ...यो डोल्पा (४४.२२), जुम्ला (४४.४३) कालिकोट (४५.३०), मुगु (३९.२५), हुम्ला (३७.२२) र बाजुरा (४४.५२) जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूभन्दा पनि कम हो ।

उपेन्द्र यादव को समाजवाद मा गरीब का लागि ठाउँ छ कि छैन?

सन २००७ को मधेसी क्रांति १ को सम्पुर्ण जस लिन चाहने तर मधेसवाद त कुनै सिद्धांत नै होइन भन्ने, आफुलाई समाजवादी भन्न रुचाउने उपेन्द्र यादव ले एमाले का वर्गीय लांछना हरुको प्रतिवाद किन नगरेको? के यो मधेस आंदोलन जमीन्दार हरुको आंदोलन हो? के उपेन्द्र यादव जमीन्दार हो? जमीन्दार कुन चाहिं पर्यो? महन्थ पो हो कि? को पर्यो जमीन्दार? सारा देशलाई एउटै ठुलो कालोबाजार बनाइदिएको मान्छे ले जमीन्दार भन्दा किन तैं चुप मैं चुप? के यो मधेसका गरीब लाई गुमराह पार्न गरिएको आंदोलन हो? उपेन्द्र यादव को समाजवाद मा गरीब का लागि ठाउँ छ कि छैन? उपेन्द्र यादव ले एमाले को प्रतिकार किन नगरेको? एमाले भनेको मधेस संहार पार्टी। त्यसलाई बेनकाब गर्न नसक्ने कस्तो समाजवादी? भुमिहीन नागरिकता विहीन गरीब मधेसी को स्थायी शत्रु एमाले लाई बेनकाब गर्न कति पो गार्हो छ?

मधेसमा एक जना पनि कोही काँग्रेसी बाँकी रहनु हुँदैन

मधेसको शत प्रतिशत काँग्रेसी ले पार्टी छोड्नु पर्छ। मधेसमा एक जना पनि कोही काँग्रेसी बाँकी रहनु हुँदैन। सबैले आ आफ्नो पद र सदस्यता परित्याग गर। परित्याग गर, र कि त राजनीति बाट सन्यास लेउ, कि त कुनै मधेसी पार्टी ज्वाइन गर, कि त आफ्नै पार्टी खोल, तराई काँग्रेस। 

५० जना मधेसी शहीद भएको, देशलाई १५ बिलियन डॉलर घाटा लागेको --- यो सबको कारक तत्व नै काँग्रेस पार्टी हो। राणा को जी हजुरी गर्ने ले राणा शासन सँग लडन मिल्छ? राजाको हजुरी गर्ने ले राजा शासन सँग लडन मिल्छ? २०४६ देखि चल्दै आएको काँग्रेस शासन अन्तय गर्ने बेला आइसक्यो। बहुदल र लोकतंत्र ले मधेसी लाई नपुग्ने। मधेसी लाई चाहिने संघीयता र समावेशीता, त्यो त भनेको भनेकै छ त काँग्रेस ले, एक दिन्न, दुई दिन्न, तीन दिन्न। 

काँग्रेसी पनि आंदोलन मा आइसक्यो भनेको के? काँग्रेसी आंदोलन मा आउनु कसरी संभव छ? यो आंदोलन नै काँग्रेस का विरुद्ध हो।  यो आंदोलन नै मधेस बाट काँग्रेस लाई सफाचट गर्न का लागि हुँदैछ। काँग्रेसी पनि आंदोलन मा आइसक्यो भनेको के? जला दो चार तारे झंडे को। बहुत भारी पड़ गया कंधे पर। 

In The News (9)

कांग्रेस, एमाले र राप्रपाका सयौं नेता कार्यकर्ता फोरममा प्रवेश

अध्यक्ष यादवले ‘सरकार पुरा गर्ने पक्षमा छैनन् हामी पुरा गराएरै छाडने पक्षमा छौँ यसबिचको दुरी सहजपार्न जुन हालतमा भएपनि मधेशी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुंदे माग सुनवाई गर्नै पर्ने’ दोहो¥याएका छन् । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले ल्याएको २ बुँदे संविधान संशोधनले मधेशको माग पुरा नहुने फोरमका सांसद लालबाबु राउत गद्दिले दाबी गरेका छन् ।

मधेसी मोर्चाको बैठक भोलि फेरि बस्ने

'सबै जिल्लामा चलिरहेका आन्दोलनको समीक्षा भएको छ, थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी भोलि बस्दैछौं,' उनले भने, 'आमहड्ताल जारी रहनेछ, नाका धर्नालगायत कार्यक्रमबारे भोलि निर्णय लिइनेछ ।' पछिल्ला बैठकमा अनुपस्थित रहँदै आएको सद्भावना पार्टी आज भने सहभागी रह्यो ।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि ९४ सांसदको २५ संशोधन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसदका ६ वटा पुरक प्रस्ताव

संविधान संशोधन विधेयकमा २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि तोकिएको ७२ घण्टाको समयसीमा भित्र उक्त प्रस्तावहरु दर्ता भएको हो । ....... कांग्रेस, एमाओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायत दलाका सांसददहरुले संशोधन दर्ता गराएका छन् । एकल र संयुक्त रुपमा गरी ९४ जना सांसदले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । एमालेको तर्फबाट कुनैपनि सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छैनन् । ...... कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधी सहित ३२ जनाले धारा ८४(१) र ८६ को उपधारा ५ र ६ मा र फर्मुला मन्सुर सहित ३८ जनाले धारा ४२(१) मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसकै मिनेन्द्र रिजाल सहितका १० सांसदले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । ....... संसद सचिवालयमा विहिबार कांग्रेसले तीन वटा प्रस्ताव दर्ता गराएको कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले बताए । ..... कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा क्षेत्र निर्धारणको बिषयमा दुईटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराईएको छ । निधिको नेतृत्वमा दर्ता भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी प्रस्तावमा संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ लाई परिवर्तन गरी ‘जनसंख्यालाई प्रतिनधित्विको मुख्य आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । ...... त्यस्तै धारा २८६ को उपधारा ६ मा हाल कायम रहेको व्यवस्थामा ‘जनसंख्या र भगौलिक अनुकुलता’ शब्दहरुको सट्टा ‘समान जनसंख्या र भगौलिक अनुकुलता’ भन्ने शब्दहरु राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निधि नेतृत्वमा रहेको प्रस्तावमा तराई–मधेशका ५१ सांसदहरुको हस्ताक्षर छ । ...... मन्सुरको प्रस्तावमा नेपालको धारा ४२ (१) लाई संशोशन गरी आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेसी, थारु, मुश्लिम, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, पिछडिएका वर्ग, लैङ्गिक तथा यौंनिङ संख्या, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस, आर्यलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागि गराउने उल्लेख छ ।

मोर्चामा टुटफुट छैन: महतो
कार्यदलमा सदभावनाको सहमति

महतोले मधेश सरोकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेससहितका सबै दलहरु असफल रहेको बताए । ...... 'मधेशको सवाल आएपछि कांग्रेस पार्टी पनि बिपक्षी जस्तो देखिएन, एमाले-माओवादीजस्तै कांग्रेस पनि सत्ताधारी देखिएको छ,' महतोले भने-'हालै गठित कार्यदल सहमतिमा बनेको भएपनि प्रथमत शीर्षस्थ नेताहरुबीच समझदारी नबनी कार्यदल एक्लैले केही गर्नै सक्दैन ।' यसकारण यो कार्यदल पनि बिगतमा झैं टाल्ने र झुक्याउने संयन्त्र मात्रै जस्तो बन्न सक्ने आशंका नेता महतोले गरे । ..... 'रामचन्द्रजीले पनि सिमांकनको कुरा कांग्रेसको महाधिवेशनपछि मात्रै सुल्झाइने भन्नुभएको रहेछ । मैंले यो कुरा पनि उप्काएा । ..... नेता महतोलाई मेदान्त अस्पताल छादै अर्का मधेशी नेता अनिल झा र नयाा जनशक्ति नेतृ हिसिला यमी भेटघाटका लागि गएका थिए । नेता महतोले दिल्ली बसिन्जेल यहााका राजनीतिक नेता र सरकारका प्रतिनिधिसाग पनि भेटवार्ताका लागि पहल गर्ने बताए ।

मधेसलाई मनाउन संशोधन प्रस्ताव
संविधान संशोधन विधेयकमाथि २५ वटा संशोधन दर्ता

विभिन्न १० वटा दलका १ सय ३ जना सांसदले संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । ..... पहिलो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, दोस्रो र तेस्रो निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । सांसदहरुले तिनै विषयमा केन्द्रित भई थप संशोधन प्रस्तावहरु राखेका हुन् । ...... प्रमुख दलहरुमध्ये एमालेले संशोधन प्रस्ताव राखेको छैन । कांग्रेसले ६ र एमाओवादीले १० वटा प्रस्ताव ल्याएका छन् । ...... कांग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित ३२ सांसद, फरमुल्लाह मन्सुरसहित ३८ र मिनेन्द्र रिजालसहित १० जना सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन हालेका छन् । निधिसहितको प्रस्तावमा धारा ८४ र २८६ मा संशोधन हुनुपर्ने भनिएको छ । ..... ती प्रस्तावहरुमाथि संसदको आगामी बैठकमा थप छलफल हुनेछ । प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुदा ठूला दलका साझा अवधारणा मात्र संशोधन हुने सम्भावना हुन्छ ।

संयन्त्रबाट सीमांकन टुंग्याउन मोर्चा सकारात्मक
अब विश्वासको 'लेभल' बढ्यो : महेश आचार्य

राजनीतिक संयन्त्रमार्फत् एक महिनाभित्र सीमांकन विवाद सुल्झाउन मधेसी मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ । ..... यसअघि बिहीबार साँझ बसेको कार्यदल बैठकमा मोर्चाले संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव सिधै अस्वीकार गरेको थियो । ..... मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले 'कतै यो संयन्त्रको प्रस्ताव आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र त होइन ?' भनी पटक पटक तीन दलसँग प्रतिबद्धता माग गरेपछि कांग्रेस नेता महेश आचार्यले संविधानको अनुसूचीमै यसबारे व्याख्या गरेर भए पनि मोर्चालाई विश्वस्त गराउन आफूहरु तयार रहेको आश्वासन दिएका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार मोर्चा प्रतिनिधिले त्यसपछि जवाफ दिए, 'यदि तपाईंहरु उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन, कामकारबाही र निर्णयलाई संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन तयार हुनुहुन्छ भने हाम्रो तर्फबाट सोच्न सकिन्छ । मोर्चामा छलफल गरेर आउँछौं । ........ कार्यदल सदस्य समेत रहेका तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले अझै पनि संयन्त्रको संवैधानिक वैधताबारे प्रश्नहरु कायमै रहेको भन्दै तीन ठूला दलले यसबारे प्रष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताए । 'आन्दोलन धेरै अगाडि बढिसक्यो, त्यसैले उधारोमा सहमति नहोस् भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ,' उनले भने, 'संवैधानिक ग्यारेन्टी र संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे प्रष्ट कुरा आउनुपर्‍यो ।' त्रिपाठीले विवादित पाँच जिल्लाको मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्ने हो कि सबै प्रदेशको भन्नेमा संयन्त्र सुरुमै प्रष्ट हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ....... 'सबै जिल्लामा चलिरहेका आन्दोलनको समीक्षा भएको छ, थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरी भोलि बस्दैछौं,' उनले भने, 'आमहड्ताल जारी रहनेछ, नाका धर्नालगायत कार्यक्रमबारे भोलि निर्णय लिइनेछ ।'

मोर्चा बैठकमा कार्यदलको रिर्पोटिंग - धेरै साकारात्मक नहोउ

बैठक स्रोतका अनुसार त्रिपाठीले हिजो र आज प्रमुख तीन दलविच भएको छलफल वाट उत्साहित हुने अवस्था नरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । बैठक स्रोत भन्छन, काग्रेस केहि साकारात्मक देखिए पनि विश्वासिलो आधार उसले पनि दिन नसकेको, एमाले आफनो पुरानै अडानमा र एमाअओवादी दाहोरो अवस्थामा देखिएको त्रिपाठीले बताएका थिए । कार्यदल स्तरमा भएको छलफलमा आज विहान मात्रै काग्रेसको तर्फवाट संघियताका लागी तीन महिना आयोगको प्रस्ताव आएको थियो । त्रिपाठीले कार्यदलमा हिजो र आज भएको छलफलमा विगतमा भएको अनौपचारिक कुराकानीहरु भन्दा भिन्न केहि नरहेको प्रष्टाएका थिए । ....... आजको बैठकमा मोर्चा भित्र एक अर्का विरुद्ध देखिएको विभिन्न आरोप प्रत्यारोप नगर्न नेताहरु विच अनौपचारिक सहमती भएको बुझिएको छ । ...... जारी आन्दोलनको समकक्षा पश्चात मोर्चाले अगामी केहि हप्ताको केन्द्रिय कार्यक्रहरु सार्वजनिक गर्ने छ । मोर्चाका भित्रियाहरुका अनुसार मौसम प्रतिकुलताका कारण आन्दोलन माघ मसान्त सम्म यथास्थितीमा रहने निष्कर्ष मोर्चाका दोस्रा तहका नेताहरुले निकालेका छन । अव फेरी आन्दोलनले उचाइमा उठने भनेको फागुन देखि नै हो । तर आन्दोलनको कार्यक्रमहरु केन्द्रवाट दिइराख्दा तल्लो स्तरमा उत्साह कायम रहने भएकाले केन्द्रिय कार्यक्रमहरु एक पछि अर्को दिइ राख्ने रणनितीमा छन मोर्चा । अहिलेको कार्यक्रमहरु समान्य जुलुस, प्रर्दशन लगायतका नै हुनेछ , मोर्चा स्रोत भन्छन, आन्दोलनलाई सफल बनाउने गरी उत्कर्ष केन्द्रित बनाउनका लागी फागुनको पहिलो हप्ता देखि सुरु गर्ने योजनामा छन मोर्चा । नाका केन्द्रित धर्नाहरु, आम हडतालहरु जारी राख्दै अहिले समान्य प्रकृतिकै विरोध कार्यक्रमहरु मोर्चाले बनाउदै । तर गाउ गाउ स्तरमा फागुन देखि फेरी ठुलो संख्यामा नागरिकहरुलाई सदरमुकामहरुमा उतार्न र काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलन पनि उठाउने वारेमा छलफलहरु भइरहेको वुझिइएको छ । कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार

फागुनमा काठमाडौमा १० लाख मधेशीहरुलाई उतारेर प्रर्दशन गराउने वारेमा आन्तरिक छलफलहरु अघि वढाइएको छ ।