समस्याको समाधान: नेपाल भारत राजनीतिक आर्थिक एकीकरण

जुन paradigm मा समस्या छ त्यसै paradigm मा बसेर समाधान खोज्न सकिँदैन।

समस्या के छ? मधेसी विदेशी हो भन्ने पहाड़ी कथन लाई एक पटक हेरौं।

विश्व मा सात बिलियन मान्छे हुँदा एक करोड़ मधेसी। ५० लाख मिथिलावासी भनौं। तर १०,००० वर्ष अगाडि सारा विश्व को जनसंख्या नै ५० लाख थियो। अर्थात आज नेपाल को मिथिला मा जति मान्छे छ त्यति सारा विश्व मा थियो १०,००० वर्ष अगाडि। भने पछि त्यति बेला मिथिला मा कति थियो होला, सम्पुर्ण मिथिला मा?

७,०००,०००,०००/१०,०००,००० = ७००

संसार को ५०० मान्छे मध्ये एक आज मिथिलावासी भनौं नेपाल बिहार मिलाएर। भने पछि विश्व मा ५० लाख मान्छे हुँदा मिथिला मा १०,०००। धनुषा को एउटा चुनाव क्षेत्र मा त्योभन्दा बढ़ी मान्छे हुन्छ। दश हजार मान्छे एउटा गाउँ मा छ महोत्तरी को। जुन चिंता को विषय हो, global biodiversity को हिसाब ले। जति मान्छे सारा मिथिला मा थियो अहिले को नेपाल बिहार मिसाएर त्यति आज महोत्तरी को एउटा गाउँ मा छ।

अझै पछाडि जाऊँ -- द्वापर त्रेता युग तिर।

Forest Cover जताततै राम्रो थियो। मान्छे फलाहार गरेर पनि गुजारा चल्न सक्ने। ऋषि मुनि बन्न टाढा जानै नपर्ने। अहिले त जंगल सखाप। ऋषि मुनि बन्न जाने ठाउँ नै बाँकी छैन।

अब अगाडि केही दशक मा population stabilize हुने संभावना छ। यस्तै आठ बिलियन जति मा। त्यस मध्ये दुई बिलियन दक्षिण एशिया का मानिस हुनेछन्। २५% जति।

जसको जनसंख्या बढ्यो उसले दुनिया हाँकने रहेछ। भने पछि यो शताब्दी भारतीय हुने भो। The Sun Never Sets On Indians को अवस्था त अहिले छ। म अमेरिका को कुना कुना पुगेको मान्छे। मैले जति अमेरिका देखेको छु त्यति अमेरिका को इतिहास को कुनै राष्ट्रपति ले देखेको छैन। अमेरिका मा एउटा शहर छैन जहाँ कमसेकम एउटा भारतीय परिवार नहोस। दुनिया को प्रत्येक देशमा भारतीय छ। विस्तारै संगठित पनि हुँदैछ।

एक छिन सिक्किम लाई हेरौं।

१९५० मा एक लाख मान्छे अहिले ५ लाख।

नेपालमा धनुषा महोत्तरी दादा हो। आज चुनाव हुन्छ र मधेसी मोर्चा एक पद एक उम्मेदवार मा जान्छ भने दुई जिल्ला स्वीप गर्छ, १९९१ मा काँग्रेस ले स्वीप गरे जस्तो।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धि कस्तो रहिआएको छ?

१९५० मा १० बाट आज २०० पुगेको छ। नेपालमा त्यही भएको हुनुपर्छ। २० गुणा वृद्धि। आज तीन करोड़। १९५० मा कति थियो नेपालको जनसंख्या?

नेपाल सरकार ले देखाउँदैछ १९५० मा ८० लाख बाट आज तीन करोड़ पुगेको छ भनेर। यो त धनी देश हरुको जस्तो डाटा देखाइयो। किन होला? किनभने मधेसी लाई मान्छे नै गन्ने गरेको छैन नेपाल सरकार ले। नेपालको जनसंख्या तीन करोड़ होइन, शायद चार करोड़ हो कि? अझ बढ़ी हुन सक्छ।

सन १९५८ सम्म मधेसी ले काठमाण्डु जान वीसा लिनु पर्थ्यो। अर्थात एक जना पनि मधेसी सँग नागरिकता थिएन। अहिले ६०% सँग छ, ४०% अझै वंचित छ। जुन कि मानव अधिकार को हनन हो। नागरिकता पत्र पाउने अधिकार भनेको वाक स्वतंत्रता जस्तो हो।

मधेस मा १९५० देखि अहिले सम्म भएको मुख्य रुपले जनसंख्या वृद्धि हो। आफुले आफ्नो छर छिमेकी ले बच्चा पाएको हेर्नु छैन। इंडियन देशमा पस्यो भन्ने हल्ला फैलाएर पहरिया हरु। काठमाण्डू सरकार ले आफ्नो ७०% राजनीतिक ऊर्जा हामी भारतीय होइनौं भन्न मा खर्च गर्छ। त्यो उर्जा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मा खर्च हुने गरेको भए नेपाल इजराइल बनिसक्ने अहिले सम्म मा।

मुख्य रुपले मधेस मा भएको जनसंख्या वृद्धि हो। चार कोसे झाड़ी फाडेर पहाड़े आएर बस्दिएको छ, like it is nobody's business. मधेसी का लागि चुरिया माई, गौमाता जस्तो, पहरिया का लागि चुरिया भनेको काठ, जग्गा। मधेसी को मंदिर मा बसेको भावर प्रदेश को सब पहरिया हरुलाई अछुत भन्दै मधेसी को मंदिर बाट भगाउनु पर्ने। तर त्यो नगरौं। पहाड़ मा ७०% Forest Cover को लक्ष्य राखौं। नेपालमा पनि बाबरी मस्जिद नगरौं। मधेसी को मंदिर जंगल पहाड़ मा बनाऊँ।

मधेसी को जनसंख्या वृद्धि भो ह्वात्तै। पहाड़े आएर बस्यो , like it is nobody's business. बोर्डर पारी बिहेबारी ले जनसंख्या वृद्धि हुँदैन। छोरी जान्छे, बुहारी आउँछे। तर यो त नेपाल को मान्छे अमेरिका गएर गोरी केटी/केटा बिहे गरे जस्तो होइन। नेपाल भारत को बोर्डर अप्राकृतिक हो। ब्रिटिश साम्राज्य को अंतिम अवशेष। बॉर्डर वारिपारी बिहे भएको होइन। लाखों वर्ष देखि बिहेबारी हुने गरेको ठाउँ मा १८१६ र १८६० मा एउटा अप्राकृतिक बॉर्डर कोरिएको हो। त्यसको हिसाबकिताब मधेसी ले ब्रिटिश सँग यसै शताब्दी मा लिन्छ। But I digress.

भने पछि मधेसी अनागरिक भएर बस्दैन र दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर पनि बस्दैन।

अब हेरौं पहरिया हरुको यथार्थ। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका। राणा शासन र कोइराला/गौतम शासन मा पनि उस्तै। जनता को स्थिति उकास्ने काम भएको छैन। पहाड़ भएर गरीब हुन्छ भन्ने होइन। सिक्किम नंबर एक छ भारत मा। बिहार भन्दा अगाडि छ। उता हिमाचल प्रदेश छ। अगाडि।

नेपाल गरीब भएको political system ले गर्दा। शासक वर्ग ले गर्दा। देशको बजेट आधा आफैले निजी उपयोग गर्ने नेपालमा लगभग ५०,००० मानिस होला। राणा शासन मा देशको १००% बजेट आफै ले निजी उपभोग गर्ने ५०० जति मानिस थिए। अहिले ५०% उपभोग गर्ने ५०,००० मानिस छन। दायरा फराकिलो भएको मात्र हो। हामी अझै पनि एक किसिमले राणा शासन मा नै छौं। We are still in the stone age.

संघीय नेपालमा देश को ८२० अरब बजेट एक तिहाई स्थानीय सरकार को मा पुग्छ। अनि त्यो एक तिहाई को पैसा पैसा को हिसाब गर्न आम जनताले सिक्छ। तपाइँ को गाउँ मा वर्ष को ५ करोड़ आउन लाग्यो भने तपाइँ ले त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन दिन्छ? पैसा पैसा को हिसाब हुन्छ। अनि त्यसरी ट्रेनिंग पाएको जनताले प्रदेश र केंद्र को पनि हिसाब माग्न थाल्छ। भ्रष्टाचार ह्वात्तै घट्छ। संघीयता विरोधी हरुले त्यो नचाहेको। अनि उनीहरुको अस्त्र Divide And Rule. पहाड़े लाई मधेसी सँग जुधा। अखंड लाई श्रीखण्ड सँग। शेरपा लाई दोर्पा सँग। यो लडाई वास्तब मा केंद्र सरकार बाट स्थानीय सरकार ले आफ्नो ३०० अरब रुपया खोस्ने लड़ाई हो। यो सीमांकन नामांकन को लड़ाई हुँदै होइन। यो त पैसा को लड़ाई हो। घुस खान नदिएर, हिनमिना हुन नदिएर पैसा ले आफ्नो बच्चा का लागि स्कुल बनाउने लड़ाई हो। आफ्नो बच्चा का लागि स्कुल मा पौष्टिक आहार खुवाउने लड़ाई हो। आफ्नो बच्चा का लागि गाउँ मा अस्पताल बनाउने लड़ाई हो।

Tamil is spoken by most of the population of the Indian state of Tamil Nadu. It is spoken in total by roughly 68 million people, in around 16 territories. There are roughly 4.7 million speakers in Sri Lanka, and over a million in Singapore. Other speakers are spread far and wide, in Asia, Africa, Europe and the United States...... Tamil is an ancient language; cave inscriptions in Tamil are dated to somewhere between third and first centuries BC.

मधेस मा दक्षिण तिर बाट बसाई सराई हुँदै नभएको भन्ने होइन। तर अत्यंत कम भएको छ। किनभने त्यो भनेको आर्थिक हो। र त्यो मुख्य रुपले पहाड़ बाट भारत झर्ने किसिमको छ। काठमाण्डु मा सब्जी बेच्न अथवा कपल काटन कोही बिहार अथवा उत्तर प्रदेश को आएको छ भने उसलाई नेपाली बनने कुनै इच्छा हुँदैन। परिवार छ भारत मा। घर जग्गा छ भारतमा। भारतीय नागरिक हुनु छ उसलाई। गर्व को कुरा पनि हो। फाइदा को कुरा पनि।

बिहार उत्तर प्रदेश का कति मानिस मधेस आए भन्ने वैज्ञानिक तथ्य मसँग छैन, शायद कोही सँग पनि छैन। तर म आफ्नो थाहा भएको कुरा गर्दैछु। म हुर्केको महोत्तरी को गाउँ मा एक जना छिमेकी थियो। सबले भन्थे यो इंडिया बाट आएको भनेर। मेरै अगाडि दोस्रो जेनेरेशन भइसकेको थियो, तैपनि सबले भन्थे, यो नया मान्छे, इंडिया बाट आएको। गाउँ मा भोज भतेर हुँदा बिचारा हरु लाई डाकेको छैन। हेपेको होइन कि गाउँ मा हुन्छ सबको दियादी सर्कल, उनीहरु कसैको दियादी सर्कल मा नै नपर्ने। भोज भतेर हुने दियादी सर्कल बेसिस मा। बल्ल दोस्रो जेनेरेशन मा आएर उनी हरु पनि तीन चार घर भए पछि उनी हरुको पनि आफ्नै  भए पनि दियादी सर्कल बन्यो। जनकपुर मा अलि बढ़ी हुन्थ्यो। शहर भएकोले। तर बढ़ी भनेको तुलनात्मक कुरा।  ९५% बढ़ी मान्छे, शायद ९९% छिमेकी गाउँ हरु बाट आएका हुन्थे। धनुषा महोत्तरी बाट। मिस्त्री हरु थिए। समस्तीपुर तिर बाट आएका केही। जागीर खान्थे तर नेपाली नागरिकता प्रति चासो जीरो।

भारत मा एक करोड़ यस्ता मानिस छन जो नेपाली भाषी छन र जो भारतीय नागरिक हुन। ती मध्ये अधिकांश लोकल नै हुन। नेपाल बाट सरेर गएका होइनन्। भारत मा ८० लाख मानिस यस्ता छन जो नेपाल पहाड़ बाट जागीर खोज्दै पुगेका छन। दशैं मा घर आउँछन् नेपाल होइन भने उतै बस्छन्। पढ़े लेखेका हुँदैनन्। हिंदी टूटीफुटी बोल्छन्। निरक्षर मानिसले गर्ने काम गर्छन। पाले, मजदुर।

२० लाख नेपाली दक्षिण एशिया बाहिर छन। थुप्रै खाड़ी देश हरुमा छन। इंडियन त खुद खाड़ी देश पुगेको छ भने।

भने पछि दुनिया मा नेपाली को र नेपाली कति? इंडियन आइडल प्रशांत तामांग ले म नेपाली भन्छ। नेपालमा पहाड़ मा संपर्क भाषा नेपाली छ। खस र जनजाति दुबै को। उसले त्यस मायने मा भनेको। मैले गाए मान्छे भाग्छ। तर मैले त्यसै गरी म भारतीय भन्छु। मेरो जातीयता भारतीय। उत्तरी भारत को जुन हिंदी बेल्ट छ, र त्यस को आधारमा एउटा सांस्कृतिक पहिचान छ, त्यसले मलाई समेट्छ। म भारतीय हुँ।

हामीले अहिले को विवाद मा समाधान संघीयता हो भन्दै छौं। र ईमानदारीपूर्वक लागु गर्ने हो भने हो पनि। तर मलाई लाग्छ सच्चा समाधान नेपाल र भारत को राजनीतिक आर्थिक एकीकरण हो। त्यसले सबै भन्दा फाइदा हुन्छ भारत मा रहेका ८० लाख नेपाल पहाड़ बाट गएका नेपाली लाई।

नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश ले १० वर्ष भित्र मा आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय गरेर सही गरिसकेको अवस्था छ। आर्थिक एकीकरण भनेको के? चार देशमा एउटा मुद्रा चल्ने। चार देशको मानिस जुन सुकै देश को मानिस जुन सुकै देश गएर काम गर्न पाउने। देश भन्दा परिवार ठुलो हो। मान्छे ले आफ्नो परिवार को राम्रो हेरचाह गर्न राम्रो ठाउँ मा गएर बढ़ी कमाई हुने काम गर्न पाउनु पर्छ।

नेपाल, भारत, भुटान, बांग्लादेश को आर्थिक एकीकरण भारतीय विस्तारवाद होइन। त्यसले चार देशलाई नै फाइदा छ।

नेपाल भारत त्यसभन्दा एक कदम अगाडि जानुपर्छ र अहिले जानुपर्छ। किनभने नेपाल भारत सम्बन्ध दुनियामा अद्वितीय छ। तर त्यो लोकतान्त्रिक किसिमले गरिनु पर्छ।

पहिलो कुरा त नेपालमा क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बन्नू पर्यो। त्यस सरकार ले नेपालमा जनमत संग्रह गर्नु पर्यो। नेपाल अलग देश भएर बस्ने कि भारतीय यूनियन को सदस्य बन्ने? मलाई लाग्छ ९०% नेपाली ले मोदी प्रधान मंत्री चाहियो भनलान। बहुमत ले भारतीय यूनियन को सदस्य बन्ने भनेमा प्रक्रिया शुरू। बिहार र उत्तर प्रदेश को उत्तरी सीमाना झन उत्तर पुग्छ, राजमार्ग सम्म शायद। उत्तराखंड को पुर्वी सीमाना ले कर्णाली लिन्छ र त्यस राज्य को नया नाम शायद खसान होला। बाँकी पुर्वी पहाड़, सिक्किम दार्जिलिंग मिसाएर नया राज्य। शायद त्यसको नाम नेपाल रहला। अथवा सिक्किम जस्ता तस्तै छोडेर दार्जिलिंग मात्र मिसाएर नया राज्य। भारत मा रहेका ८० लाख नेपाली ले भारतीय नागरिकता पाएर उनी हरु पनि उँभो लाग्ने भए।

नेपाल मा अहिले जनजाति ले जे खोजेका छन सिक्किम मा अहिले छ। जनजाति हरु त्यहाँ का शासक वर्ग। कर्णाली ले खोजेको उत्तराखंड मा छ।

I identify with the 1.3 billion Indians as a Madhesi, but for the reasons I do, the Khas and the Janajati also have every reason to identify with the same 1.3 billion Indians. The 30 million Nepalis, of which I believe another 10 million are not yet counted, and another 10 million are outside Nepal's boundaries, for a total of 50 million, are a river that needs to join the 1.3 billion strong Indian Ocean. That makes the most political, economic and cultural sense. That is the fastest way to raise the per capita income of the 50 million Nepalis. The hell with the current political mess.

Barack Obama Is Biologically Superior

In The News (7)

कसले भन्छन् मधेसी-थारूहरुसंग कुनै अन्याय- भेदभाव भएको छैन ।
आन्दोलनकारीको मुद्धा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
मानव साङ्गलोमा महोत्तरीबासीको उल्लेख्य सहभागिता
विश्व को रेकोर्ड तोड्दै मानब संग्लो आन्दोलन
भोलिदेखि निजी सवारीले तेल नपाउने, लोडसेडिङ घटाउन निर्देशन



४० जनालाई गोली ठोक्दा कहाँ थियो तिम्रो राष्ट्रवाद ?

भारतमा करिब २० लाख नेपाली रोजगारमा छन्। जसले नेपालमा रहेका करिब ८० लाख आफ्नो परिवारको जीविका चलाईरहेका छन्। दुबई–कतारमा करिब २० लाख मधेशी रोजगारमा छन्, जसको रेमिट्यान्सले देश चलिरेको छ। तिमीहरुलाई मेरो प्रश्न। ..... तिमीहरुले जनताका लागी के गरेका छौ? न रोजगार, न बेरोजगारी भत्ता। न शान्ति, न विकास। ...... उल्टै देशको ढुकुटी खाली गरेर विदेशमा अरबौं जम्मा गरेका छौ। साइकल चढ्ने हैसियत नभएकाहरुले चार तल्ले बंगला र पजेरो चढेका छौ। आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न देश टुक्राउन लागेका छौ। कहिले मधेशीलाई धपाउने कुरा गर्छौ त कहिले जनजातिलाई धपाउने कुरा गर्छौ। खुकलो राष्ट्रवादको नाउमा छिमेकीसँगको कुटनीतिक सम्बन्ध बिगार्न लागेका छौ। ...... भोलि के छ, तिमी फिरन्तेहरु साइकल चढेर अन्तै भाग्ने छौ। ५०० रूपैयाँ किलो नुन र १००० रूपैयाँ लिटर पेट्रोल हामीले किन्नु पर्ने हुन्छ।

भन्छौ, युद्ध गर्छु। युद्ध गर्न पनि मधेशको बाटो भएर सीमामा आउनु नै पर्छ। कहिले थानकोट नकाटेको तिमीलाई मधेशको बाटो कसले देखाई दिन्छ? हिजो, भूकम्प जाँदा २ दिन हिँडेर पनि होस् तिमीहरुलाई गांस, बाँस र कपासको व्यवस्था यही मधेशीले नै गरेको हो तर बदलामा ४० जनाको टाउकोमा गोली हान्यौ अनि कसरी देखाई दिन्छ बाटो।

...... त्यो दिन याद गर, जब तिम्रो पहाडमा भूकम्प गयो। त्यति बेला हामीलाई लाग्यो हाम्रो आफ्नै भाईको घर ढलेको छ। हामी मधेशीले पहाड दुख्दा मधेश रुन्छ भन्ने नाराले सहयोग गर्न पुग्यौं। अहिले तिमीहरुको भावना कता हरायो साथी?...... अहिले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार लगाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। हामी पनि देश प्रेमी छौं तर ४० जना मधेशीलाई गोली ठोक्दा तिम्रो देश प्रेम कता गयो? ...... मानौं सीमामा पुग्यौं, कति शक्तिले गर्छौ सामना? तिम्रो आधी शक्ति स्थिल छ अहिले। पहिला देशको शक्ति संचय त गर अनि गर्नु युद्दको कुरा। पहिला बिख्रेको राष्ट्रीयता एक गर अनि गर्नु बैकअफको कुरा।...... सक्दैनौ भन्ने देश जिम्मा लगाउ हामी विवेकशिल युवाहरूलाई, हामी चलाउछौं देश। को मधेशी, को पहाड़ी। हामी विवेकशिल युवाको लागि हिमाल, पहाड़ र तराई, कोई छैन पराई।

संविधान फेरि लेख्नुपर्छः उपेन्द्र यादव
चीनले पेट्रोलिमय पदार्थ दिन खोज्दा प्रधानमन्त्री र आपूर्तिमन्त्रीले नमानेको खुलाशा



नयाँ संविधानको चिरफार



संविधानले ब्रिटिस गोरखा सेनामा भर्ती हुनेहरुलाई विदेशी बनाउन खोजेकोमा गेसोको आपत्ति
स्वदेशी कारखाना बेचेर खाने अनि आत्मनिर्भर देशको गफ हाँक्ने, नेताज्यू ?
Unblocking the deadlock

most nations go through turmoil first and get a constitution later. Nepal enjoyed relative peace over the last eight years in the lead up to the promulgation of the constitution. Trouble began after the constitution was adopted. ..... It was when India first hinted at and then put in place an "undeclared" blockade that all hell broke loose. India had indeed been slow to understand the depth of anger in the Tarai and its belated pressure tactics was openly rebuked. That must have been where the point of no return was breached. ...... Bamdev Gautam and Prachanda are enjoying their moment of glory with cheap nationalist posturing. ........ After Bijay Kumar Gachhedhar's party MJF-D, signatory to the 16 point agreement, left the process, not a single Madhesh-based party remained in the constitutional process. This should have given the main parties reason to pause the drafting process. Instead, the Big Three decided to shove the constitution down the CA's throat. Dissenting view by members of the Big Three were dismissed and they were asked to fall into the parties' main line. ..... If we manage to come together in a negotiating table to resolve the issues that plague us internally, the "unofficial blockade" will automatically disappear. We will have plenty of time to assess and reflect on the geopolitics. Our political leaders and India will have to work hard to overcome the large trust deficit that has now developed. First and foremost though, both the governing and the protesting parties need to come to the table. Civil society leaders will have to play the role of mediators, the trust builders; the sooner the better.

मन्त्री नै गैरजिम्मेवार

नेपालको संविधानमा आफ्नो स्वार्थ नसमेटिएको भन्दै भारतले एक सातादेखि लगाएको नाकाबन्दी खुलाउन र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न रातदिन खट्नुपर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापा भारतकै पक्षमा महŒवपूर्ण निर्णय गराउन लागिपरेका छन्। ..... केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा समेत ती मन्त्रीले भारतको विकल्प अरु देश नहुने र विकल्प खोज्दा भारत चिढिने भन्दै भारतलाई नै मनाएर आपूर्ति सहज गराउनुपर्ने तर्क गरेका थिए। कोइरालाले विकल्पका रूपमा चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाका तत्काल खुलाउन उनीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। आपूर्ति सहज बनाउन चिनियाँ पक्षले तातोपानी र रसुवागढी नाका खुलाउने आफ्नोतर्फको काम थालिसकेको छ तर नेपालतर्फको अवरुद्ध भाग खुलाउने जिम्मेवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने कामै नथालेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। ......

चीनसँग जोडिएका नाका खुलाउनुको सट्टा मन्त्री निधि काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम विवादित भारतीय कम्पनीलाई दिने फाइल मन्त्रिपरिषदबाट स्विकृत गराउन लागिपरेका छन्।

...... मन्त्री निधिले भने अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट जसरी पनि निर्णय गराइछाडने बताउँदै आएका छन्। 'उत्तरी नाका खुलाउन छिमेकी देशले काम थालिसक्यो, प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पनि यतिका दिन भइसक्यो तर त्यसतर्फ मन्त्रीज्यूको कुनै ध्यानै छैन,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने 'बरु काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याकको निर्णय गराउनेतर्फ उहाँको विशेष जोड छ।' भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका मानिने मन्त्री निधि र मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरसमेत दक्षिणलाई चिढ्याउन नहुने भन्दै उत्तरी सडक विस्तार र निर्माणलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्।

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गएपछि विरोध गर्ने निधि पहिलो मन्त्री हुन्।

..... त्यसैगरी भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक आक्रान्त पारिसक्दा पनि सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल भने भारतले नकाबन्दी नै नगरेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। .... 'भारतमा न नेपाली टिभी प्रसारण हुन्छ, न नेपाली पत्रपत्रिका पुग्छन्, त्यतातिर मन्त्रीज्यूको कहिल्यै चासो गएन,' मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, 'नाकाबन्दी खुलाउन पहल गर्नुपर्नेमा भारतीय च्यानल रोकेकोमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन आयो।' विदेशबाट फर्केपछि उनले सुरुमै भारतीय च्यानल खुलाउन र स्पष्टीकरणका लागि २४ घन्टे पत्र काट्न लगाएका थिए। ..... त्यसैगरी नाकाबन्दीपछि आपूर्तिमा अग्रसरता लिनुपर्ने वाणिज्य मन्त्री सुनिलबहादुर थापा पनि 'भारतको विकल्प अन्य हुन सक्तैन' भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन्। भारतको नाकाबन्दी खुलाउँछु भन्दै सरकारी दूत बनेर दिल्ली पुगेका उनी कुनै समाधान ननिकाली फर्किए। भारतबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीसँगको ब्रिफिङमा उनले भारतलाई सबै विषय राखेको र छिट्टै समस्या समाधान हुने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले भारतको विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्दा उनले भारतीय पक्षबाट नाकाबन्दी नै नभएको भन्दै विकल्प खोज्न नहुने बताएका थिए।

'चीनलगायत अन्य राष्ट्रबाट कसरी विकल्प खोज्न सकिन्छ, सो अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको थियो,' प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, 'तर वाणिज्य मन्त्रीले त विकल्प खोज्दा भारत झनै चिढिनसक्ने बताए।'

तराई-मधेश लोकमार्ग (हुलाकी मार्ग) पर मानव जन्जीर !विश्व ईतिहास में स्वशासन, समानुपातिकता और समान नागरिक अधिकार के लिए अभूतपूर्व अनोखा प्रदर्शन !!१४ लाख से अधिक लोगों को एक साथ उठने का ऐतिहासिक क्षण ।प्रस्तुत है कुछ झलक । बांकी फिर प्रस्तुत करेंगे ।

Posted by Brikhesh Chandra Lal on Thursday, October 1, 2015

Posted by Pramod Sitaula on Thursday, October 1, 2015

भनिन्छ राजनीतिमा सहानुभूति हुँदैन. सत्तासिनहरुले नाकावन्दी कसले किन कसरि गरेको अझै ठम्याउन सकेका छैनन्. ओली हरुले लैनच...

Posted by Subhash Chandra Shah on Wednesday, September 30, 2015

Anti-India Anger in Nepal as Essential Supplies Dry Up

Nepal feels like it is being choked. It's running out of gasoline. Medical supplies are becoming scarce. All because of an unofficial economic blockade imposed by neighboring India from where Nepal gets almost all its essential supplies...... Many Nepalese believe that India has been retaliating against their government since Sept. 20, when it approved a new constitution seen by New Delhi as discriminatory to an ethnic Indian community — the Madhesi — living in Nepal's border districts. ...... Officially there is no blockade, and India says truckers are simply afraid to enter Nepal .... Historically the two majority-Hindu nations have been close allies, sharing an open border crossed regularly by more than 3 million Nepalis who hold jobs in northern India....... Nepal has also felt ignored by India in recent years. And India has been unnerved by China's growing influence in the country, which India considers to be within its sphere of influence. The two Asian giants deployed their largest-ever foreign aid interventions following Nepal's devastating earthquakes earlier this year. ....

Nepal was nonplussed by India's displeasure with the constitution

, expressed by New Delhi a day after the document's approval. The Indian foreign ministry said New Delhi had "consistently argued that all sections of Nepal must reach a consensus on the political challenges confronting them." ..... India has worried that Nepal's border violence will spill over into its northern states of Uttar Pradesh and Bihar, where tens of thousands from the same ethnic Madhesi community live......

Bitter memories linger from 1989, when India imposed a 15-month blockade after Nepal bought a batch of Chinese weapons.

भने पछि सरकार र संविधान ढाल्नु पर्ने भो: Humpty Dumpty संविधान

मधेसी मोर्चा को नेतृत्व मा नया क्रांतिकारी अंतरिम सरकार बनाएर, क्रांतिकारी सीमांकन नामांकन सहित को अंतरिम संविधान लेखेर नया संविधान सभा को चुनाव मा जानुपर्ने भो।

मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान बाधक

प्रमुख दलका नेताबाट संविधान संशोधनमार्फत मधेस आन्दोलनका मुद्दा सम्बोधन गरिने भनाइ आइरहेका बेला संविधानविद्ले भने संशोधनका लागि धारा २७४ को उपधारा ८ बाधक रहेको तर्क गरेका छन्।...... संविधान संशोधनसम्बन्धी उक्त उपधारामा बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबिना संविधान संशोधन सम्भव छैन।

...... राष्ट्रिय सभा गठन हुन प्रदेश सभा र सदस्य चुन्न संघीय कानुन आवश्यक हुन्छ। संविधानको धारा ८६ मा स्थायी सदन हुने राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसहित आठजनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीनजनासहित ५९ जना सदस्य रहने प्रावधान छ। ........ राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित हुन प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी चयन गरिने भनिएको छ। ...... 'तत्काल संविधान संशोधन गर्न यो संविधान नै बाधक छ', संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘धारा २७४ को उपधारा ८ ले संघीय संसद्को दुवै सदनको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतको व्यवस्था भनेपछि राष्ट्रिय सभाबिना सम्भव छैन। ...... राष्ट्रिय सभाका लागि पहिले प्रदेश सभा आवश्यक हुन्छ।' आचार्यले प्रदेश सभाबाट राष्ट्रिय सभामा ल्याउन कानुनसमेत निर्माण हुनुपर्ने बताए। उनले भने,

'नेताको हतार र अदूरदर्शिताले गर्दा मुलुक ठूलो दुर्घटनातर्फ उन्मुख छ। यसको जिम्मा प्रमुख दलका शीर्ष नेताले लिनुपर्छ।'