In The News (2)

ग्रामीण क्षेत्रका मधेशीहरु पनि आन्दोलनमा जुट्दै

आन्दोलनमा विभिन्न पार्टीहरुले समर्थन जनाएपछि यहाका जनता जारी आन्दोलनलाई दोस्रो मधेश आन्दोलनको रुपमा लिन थालेका छन् । आन्दोलनमा गाउ गाउबाट सहभागि हुनेहरुको संख्या समेत बढ्दै गएको छ । ....... आईतवार कनपट्टी, कुर्था लगायतका गाउहरुबाट सयौको संख्यामा मधेशी जनता सरकार विरोधी नारा लगाउदै जनकपुरमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरुले संघिय प्रदेशको सिमांकन सच्चयाउनु पर्ने, नागरिकता सम्बन्धी प्रवधान सच्चयाउनु पर्ने माग अघि सार्दै आन्दोलनमा होमिएका छन् । यसैबिच, एकिकृत नेकपा माओवादीका भातृ संगठन राष्ट्रिय मधेशी मोर्चाले समेत आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । ......

जारी आन्दोलनमा मधेशी जनताको सहभागिता बढे केन्द्रमा माओवादी पार्टी दवाव दिन तयारी अवस्थामा रहेको छ।

गच्छदारले बनाए मधेशी थरुहट मोर्चा
देउवाको ‘गोहीको आँसु’ले बगाउला त बाबुरामलाई?

२०५२ सालमा तत्कालीन माओवादीले सरकारलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो । बुझाउने थिए नेता बाबुराम भट्टराई, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने पात्र थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । त्यसपछि १० वर्ष मुलुक द्वन्द्वमा फस्यो । हजारौं मारिए । ...... १६ बुँदे सहमति बन्यो । जनतामा उत्साह बढ्यो । नेप्से ह्वात्तै बढ्यो । ..... तर सीमित भूगोलभन्दा माथि उठ्न नसक्ने केही छोटे राजाहरुको मनोबल ह्वात्तै गिर्यो । उनीहरु अखण्डको नारा लिएर मैदान उत्रिए । यो अभियानको नेतृत्व गरे तिनै देउवा ...... ०५२ सालमा माओवादी आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने शेरबहादुरहरु ०५७ सालसम्म संविधानसभासम्म पुगेको माओवादीको नारालाई स्वीकार्न तयार भएनन् । जतिबेला १५ सय नेपालीको मात्र ज्यान गएको थियो । त्यही संविधानसभाको नारा स्वीकार्न १५ सयबाट १५ हजार नेपालीको जीवनमूल्य माग गरे र खर्चिए संसदवादी दलहरुले । ...... १० वर्षको जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनको राप र तापपछि संविधानसभालाई स्वीकारियो । तर संघीयतालाई अझै स्वीकारिएन । ...... परिवर्तनको एजेन्डालाई पहिलो संविधानसभामा जनताले एमाओवादीलाई उचित मत दिएर सम्मान गरे । तर माओवादीले जनमतलाई सम्मान गर्न सकेन । कथित क्रान्तिकारी बन्ने नाउँमा विद्रोहको आत्मरितमा रमाएर शान्ति र संविधानको घोषित नारालाई कुठाराघात गरियो । अगाडि जाने बाटोको अन्यौलमा रहेको एमाओवादीमा जनमतलाई स्वीकार गर्ने लाइन अल्पमतमा पर्यो । त्यसपछिका अहिलेभन्दा सापेक्षित उत्तम संविधान बनाउने अवसरहरुमा एमाओवादीले गोल गर्न सकेन । ......

जतिबेला माओवादी बलियो थियो, संविधान बनाउन दिइएन, एक्लै बनाउन माओवादीले सक्दैन थियो, मुख्य दलका शिर्ष नेताहरु, राष्ट्रपति, अदालतदेखि सेनापतिसम्म सबैले आ–आफ्नै पोजिसन देखाए ।

...... जसलाई गणतन्त्र स्वीकार्नै गाह्रो थियो, जनआन्दोलन नै केटाकेटी खेल लाग्थ्यो, उनीहरु गणतन्त्र र परिवर्तनका अन्य उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने मुख्य भूमिकामा आइपुगे पछि के होला ? ...... पुराना शक्तिहरु नजिकिएर परिस्थिति १५ वर्ष अगाडिको राजनीतिक सन्तुलनतिर पुर्याउनसक्ने कमजोर सम्भावनाले आकार लिइरहेको छ । ...... यहाँनेर चित्रबहादुरजस्ता ‘आदर्श’ संघीयता विरोधीहरुभन्दा हजार गुणा खतरनाक भूमिकामा शेरबहादुर, भीम रावल र लेखराजहरु देखिएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री

वामदेव गौतमले त सदनमै बोले, ‘संघीयतामा गएर गल्ती गरिएछ ।’

....... संघीयता जिन्दावाद भन्दै सीमांकनमा जाँदा अखण्डको कुरा गर्दछन् । यो राजनीतिक पाखण्ड नै अहिलेको हिंसाका पछाडि मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । एकाथरी मानिस छन्, जसले हिजो संविधानसभा माग्नेलाई पनि आतंकवादी भनेकै हुन् । आज उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्दा पनि आतंकवादी नै भन्छन् । ......

बाबुरामले जब थारुलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भन्छन्, शेरबहादुर पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छन्, बाबुरामले हिंसा भड्कायो । अनि थारुलाई रौं पनि दिन्न भनेको ताजा अतित बिर्सिएझैं गरेर कैलाली घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै गोहीको आँसु खसाउँछन् ।

..... जीवनभर कम्लहरी र कमैया बनेर मालिकको सेवा गरेर बसेकाहरुलाई मालिकहरुले जब परिवर्तित सन्दर्भ बिर्सिएर दासकै व्यवहार गर्छन्, तब परिस्थिति के हुन्छ ?

सेना परिचालन गरी जारी गरिने संविधान दिगो हुँदैन– थापा

संविधान जारी हुँदा जनतामा उत्साह र उमङ्ग हुनुपर्नेमा विभिन्न स्थानमा द्वन्द्व, हत्या र हिंसाका घटना हुनु दुःखदायी रहेको

बीरगंजमा प्रहरीको गोली लागि एकको मृत्यु, प्रहरी चौकीहरुमा आगजनी



कलैयामा पनि गोली चल्यो
नेपालमा रहेका एक करोड भारतीयलाई संरक्षण गर्नुपर्छ : भारतीय गृहमन्त्री
इण्डिया टुडे लेख्छ- मधेसको आन्दोलनमा आदित्यको 'लजिस्टिक सपोर्ट' छ
एमाओवादीका नेताले भने– ‘थारुलाई प्रदेश नदिए टिकापुर घट्ना फेरि दोहोरिन सक्छ’

एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणी पोखरेलले ७ बाट ८ प्रदेश बनाएर भए पनि थारुहरुका लागि छुट्टै प्रदेशको माग गरेका छन् ।

हामी कसरी बिखण्डनकारी, कसरी आतंककारी?

यो पंक्तिकारले २०६९ सालमा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘स्थविरहरुको प्राचिन इतिहास र संस्कृति’ को भूमिकामा उल्लेख गरेका थिए- ‘अहिले भविश्यबाणी गरिँदैछ कि नेपालको सुदूरपश्चिम तराई कैलाली र कञ्चनपुरसमेत मिलाएर अखण्ड सुदूरपश्चिम सामन्ती डोट्याली प्रदेश (राज्य) अथवा सेती-महाकाली प्रदेश स्थापना गरियो भने निकट भविष्यमा मधेस बिद्रोहपछि अर्को थरुहट/थारुवान बिद्रोह उठ्छ। विगतका सामन्त खस शासकहरुको अहंकारपूर्ण प्रवृत्ति, शोषण र दमनकारी तथा हेपाहा मनोवृत्ति र डोट्याली राज्यका पक्षपोषकहरुका कारण राज्यपुरसंरचना अन्तरगत थारु समुदायको बसोबास, थारु भाषा संस्कृतिको र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा अब बन्ने ‘थारु–अबध–लुम्बीनी प्रदेश’ लाई तोडेर थारु समुदायलाई उनीहरुको प्रदेशमा कहिलपनि नेतृत्वमा आउन नदिनेगरी, सधैँ राज्यसत्ता भन्दा टाढा राख्न, भाषा, संस्कृति र थारु समुदायको स्वशासित प्रदेश बन्न नदिन र चौतर्फी विकास हुन नदिई सदैव सामन्ती शासकहरुको कमैया, कमलहरी, हली र सुकुम्बासी दासझैँ बनाइराख्न र उनीहरुलाई उनीहरुको थात-थलोबाट बिस्थापित गर्न ‘अखण्ड सुदूरपश्चिम’ अथवा ‘सेती-महाकाली डोट्याली सामन्ती राज्य’ पुनर्स्थापना गर्न खोज्ने खस सामन्त शासकहरुको योजनाविरुद्ध यो बिष्फोट ढिलो चाँडो उठ्नेछ भनेर थरुहट/थारुवान क्षेत्रका बासिन्दाहरुले भनिरहेका छन्। ‘Making of Modern Nepal‘का लेखक इतिहासविद डा. रामनिवास पाण्डेका अनुसार-

‘पछिल्लो महाभारत काल अथवा महाजनपद कालमा नेपाल तराईमा दुईवटा सभ्यता विद्यमान थियो। नारायणी नदी पूर्व मिथिला सभ्यता र नारायणी नदी पश्चिम लुम्बीनी सभ्यता। शाक्य गणराज्य थारुहरुको गणराज्य हो। यो गणराज्यमा पूर्व नारायणी नदीदेखि पश्चिम महाकाली नदीसम्म फैलिएको थियो। जसमा दाङ–देउखुरी र सुर्खेत उत्यकाहरु समेत यसमा समावेश थिए।’

‘बेवास्ता गरे सिंहदरबार कब्जा गर्ने चेतावनी’

यदि पहिचान सहितको थरुहट हुन्न भने एक महिनाभित्र थारुले थरुहट, मगरले मगरात, लिम्बुले लिम्बुवान कब्जा गर्नेछ। अनि लाखौको संख्यामा मार्चपास गर्दै सिंहदरबार प्रर्बेश गर्ने र सिंहदरबार पनि कब्जा गरेर पहिचानसहितको संघीय संबिधान घोषणा गर्ने बताए। ..... थारुहरुलाई मात्र संकट र दङ्गा क्षेत्र घोषणा गरी प्रशासनकै आडमा अखण्ड पक्षधरहरुसंग मिलि थारुहरुको घर खोजी खोजी जलाएको आरोप लगाइन्। उनले नेता शेरबहादुर देउवाले कैलाली कञ्चनपुरका थारुलाई एउटा रौं पनि नदिने अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै

आफूहरु कैलाली कञ्चनपुरको एक इन्च जमिन पनि नछोड्ने चेतावनी दिइन्।

कांग्रेसको महाधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित



कोइराला सरकारका ९ बदनाम मन्त्री – त्रिपाल पचाउनेदेखि लोक लजाउनेसम्म

सम्पत्तिको नाममा दुई वटा मोबाइल मात्रै रहेको सार्वजनिक भएको महिना नबित्दै आफ्नै बेडबाट १२ लाख हराएको समाचार आयो । ...... उनले आफूलाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएको बारे थाहा नभएको अभिव्यक्ती दिएर लोक हँसाए । सोही अभिव्यक्ति पछि कोइरालालाई ‘हुस्सु’ प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत ब्याख्या गर्न थालियो । ....... वामदेव गौतम अमर्यादित व्यबहार .... भूकम्पपीडितलाई आएको राहतको जस्तापाता पीए रमेश महतले बेचविखन गर्न खोजेपछि ...... त्यस्तैगरि राहतको रकम भागबण्डामा करोडौं कुम्ल्याएको भन्दै कांग्रेसभित्र उनीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । महतले राहत वितरण क्षेत्र निर्धारण गर्दा विभेद गरेको आरोप उनीमाथि छ । उनले भूकम्पका कारण सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकलाई भन्दा आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटलाई धेरै रकम छुट्याएका थिए । ...... एमाले वृतमा उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई धनी मन्त्रीको रुपमा लिइने गरिन्छ । हाइड्रोपावरको लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक स्वार्थमा फसेको तथा जलविद्युत आयोजनामा मनपरी गरेर करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको उनीमाथी आरोप छ । जलविद्युत आयोजना प्रमुख नियुक्ती तथा विभिन्न राजनीतिक नियुक्तीहरुमा मोटो रकम लिने गरेको ज्ञवालीमाथि आरोप छ । उनी सरकारी मन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा आइरहने मन्त्री हुन् । ......... रिजाल एक औपचारिक कार्यक्रममा कट्टु लगाएर पुग्दा हाँसोको पात्र बने । ... कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली .. असार १५ मा धान दिवसको अवसरमा काठमाडौंको मुलपानीमा महिलामाथि अश्लिल हर्कत गरेको ..... सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्का .. भूकम्पपीडितका लागि राहतको त्रिपाल खरिदमा घोटाला गरेको आरोप ..... उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत मन्त्री बन्नु अघि नै निकै विवादीत व्यक्ति हुन् । गुण्डा नाइकेहरुको संरक्षण गरेको आरोप लागेका बस्नेतले उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमै युवा संघकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलुपन्त माथि अमर्यादीत व्यवहार गरेका थिए ।

छिट्टै वार्ता नभए मधेस आन्दोलन नेतृत्व विहिन हुने खतरा
आन्दोलनको राजनीतिक उपचार खोजिनु पर्ने

मधेसी नेताहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गुमाउने ..... ‘मधेसका अधिकांश मागहरु सम्बोधन भैसकेका छन्, त्यसलाई वार्ता मार्फत लिपिबद्ध गरिएन भने म मधेसको आन्दोलन राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट उम्कने सम्भावना देख्दैछु । त्यसका लागि सरकार र आन्दोलनकारी दलहरु दुबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’– अधिवक्ता तथा मधेस आन्दोलनलाई नजिकदेखि नियाली रहेका जितेन्द्र झाले खबरडबलीसँग भने । ....... प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको सिमांकन गरे लगत्तै शुरु भएको विरोधमा अहिलेसम्म ९ आन्दोलनकारी, नेपाल प्रहरीका एसएसपी सहित ७ सुरक्षाकर्मी तथा एक नावालक गरी कुल

१७

जनाले ज्यान गुमाई सकेका छन् । ....... ढिलो गरी वार्ता हुदा मधेस आन्दोलनले झनै ठुलो रुप लिनसक्ने ..... मधेस आन्दोलनले थप हिंसात्म रुप लिँदै जाँदा प्रहरी पोष्ट जलाउने तथा प्रहरी तर्फ लक्षित गरी सांघातिक हमला हुने क्रम बढेको छ भने मधेसमा रहेका सत्ताधारी दलका पार्टी कार्यालयहरु पनि बारम्बार आन्दोलनकारीको निशाना बन्ने गरेका छन् । ......

नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सालिकमा तोडफोड भएको छ

विघटनबाट जोगिन खोज्दै कांग्रेस

असोज ५ पछि कांग्रेसको वैधानिकता के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले सविधान संसोधन विकल्पबाट वैधानिक हुने बाटो खोेजेको थियो । तर, संविधानमा ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रावधानमा ६ महिना थप गर्ने गरी अन्तरिक संविधान संसोधनको छलफल पनि गरिरहेको छ । तर, सत्तारुढ दल एमालेले संविधान संसोधन गरी फेरि ६ महिना थप्ने प्रस्तावलाई कांग्रेसको सरकार नछोड्ने, संविधान निर्माणमा ढिलाई गर्ने योजनाको रुपमा बुझेको छ । सोही कारण

कांग्रेसले दुई हप्ता अघि नै संविधान संसोधनका लागि एमाले र एमाओवादीसँग छलफल गरेर संसोधन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे पनि दुबै दलले खासै रुची देखाएका छैनन् ।

तर, पनि कांग्रेसले प्रयत्न छोडेको छैन् । ......... कांग्रेसले संविधान निर्माणमा लाग्नुपरेकोले महाधिवेशनमा लाग्न नसकेको बताउँदै आएको छ । तर, पनि भित्री कारण भने यस्तो नभएको नेताहरु नै बताउँछन् । सभापति सुशील कोइराला अहिलेनै महाविधेशन गर्दा आफू पराजित हुनुपर्ने मानसिकतामा रहेकोले ढिलाई भएको देउवा पक्षको बुझाई छ । ...... संस्थापनमा पदाधिकारीका आकांक्षी धैरै हुनुले उनीहरुलाई तत्काल नै मिलाउन सक्ने अवस्थामा नहुँदा तत्काल महाधिवेशनमा गए त्यसैको असन्तुष्टी र विरोधले देउवा हावी हुने बुझाईमा कोइराला छन् । सोही महाधिवेशनका केही कार्यक्रम सुरु गर्ने, संविधान ससोधन गर्ने जस्ता विकल्पबाट ६ महिनासम्म महाधिवेशन धकेल्ने योजनामा उनी छन् ।

विराटनगरमा मोर्चाले बन्दलाई अझै शसक्त बनाए

सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल मोरङका सदस्य जीतेन्द्र यादवले कूटनीतिक निकायका गाडी, एम्बुलेन्स, फोहर सङ्कलनका गाडी, शववाहन, दूधका गाडी र पत्रकारका गाडी निर्वाध रुपमा चल्न दिने र यसबाहेकका गाडीलाई चल्न नदिने जानकारी गराउनुभयो । ... लगातार

१८औँ

दिनदेखि बन्द जारी

Baburam Bhattarai, CK Raut, CK Lal

वेवारिसे बन्यो सहिद पार्क, भित्रै भित्रै करोडौंको खेलः को को बने मालामाल (तस्विर सहित)

सिग्देलले २७ जनाको समितिमा दलीय प्रतिनिधित्व मात्र होइन समावेशीतालाई पनि ध्यान दिएको बताएका छन्् । उनी कांग्रेस निकटका भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा एमालेका कृष्ण राई, महिला उपाध्यक्षमा देविका नेम्वाङ, क्षेत्रीय उपाध्यक्षहरुमा रामलाल श्रेष्ठ (नेपाली कांग्रेस), रमेश सिग्देल (माओवादी), रविन्द्र केसी (माओवादी)

मुरलीप्रसाद सिंह (तमलोपा)

, महासचिव त्रिलोचन पौडेल (नेपाली कांग्रेस), कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ (एमाले) र सहकोषाध्यक्षमा राजेशकुमार विष्ट (एमाले) राखिएको छ । ........गजबको कुरा त के छ भने पार्क निर्माणको काम ३३ प्रतिशत पनि सम्पन्न भएको छैन । तर, सिग्देललाई हेलिप्याड बनाउन भने निकै हतारो भएको छ । अहिले उक्त हेलिप्याड स्थानीय युवाहरुको मोटरसाइकल स्टन्ट गर्ने थलो बनेको छ । मोटरसाइकल स्टन्टका क्रममा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । ..... काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट झण्डै ६ किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको उक्त पार्कको ३३ प्रतिशत काम पूरा नभए पनि उनको त्यो हेलिप्याड बनाउने हतारोको सबैतिर आलोचना भएको छ । कतिले त हेलिप्याड निर्माणलाई ‘छोरो नभएको घरमा भित्र्याएकी बुहारी’ भनी सिग्देलको खिसिटियूरी गर्न थालेका छन् ।...... सिग्देलले पार्क निर्माणका चल्तीको बाटो छाडेर आफ्नै जग्गाबाट पार्कसम्म जाने बाटो निर्माण गरेका छन् । उनको चारआना जग्गाकै छेउबाट नियम मिचेर बाटो लगेपछि उनको जग्गाको भाउ अहिले एक्कासि उक्लिएको छ । ...... सहिद पार्क पूर्ण बनिसकेको छैन । खण्डहर डाँडोमा घेरा मात्र हालिएको छ । तर, त्यहाँ छिर्नलाई १० रुपैयाँको टिकटको व्यवस्था गरिएको छ । टिकट काटेर सहिद पार्क अवलोकन गर्न जानेहरुले केही नभएको भन्दै कर्मचारीलाई अभद्र व्यवहार समेत गर्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म १०–१२ पटक हातपातसमेत भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । ...... सिग्देल आफू भने अरुले भनेजस्तो कमिसनको चक्करमा नलागेको बताउँछन् । ‘म विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुँ,’ उनले भने, ‘राज्यले त्यहीअनुसारको गाडी र सेवा–सुविधा दिएको छ । तर, मैले गाडी नचढेर बाइक चढेको छु, गाडी किन्ने पैसा पनि पार्क निर्माणमा खर्च गरेको छु ।

झापा, मोरङ सुनसरी मधेसमा राखे विद्रोह गर्छौ

झापा मोरङ र सुनसरीको समथर क्षेत्रमात्रै हैन लिम्बुवानको भूमि टिस्टासम्म थियो । तर ऐतिहासिक घटनाक्रमले अहिले त्यो छिन्नभिन्न भयो । ..... अहिलेको सात प्रदेशको सिमांकनमा अरुणवारिको किरात क्षेत्र पनि मिसाइएको छ । यो हामी मान्दैनौ । ...... अवसर पाउँदा सत्तामा जाने, नपाउँदा आन्दोलन गर्ने दलहरुले भन्दैमा झापा मोरङ सुनसरी मधेसको भाग हुन सक्दैन । ..... यी तीन जिल्लाका पुराना बासिन्दा त धिमाल हुन् । धिमाल भनेको तराईमा सदियौंदेखि बसिरहेका लिम्बुहरु नै हुन् । धिमाल र लिम्बु एकै जाति हुन् ।

राजनाथले झुट बोले, हामी भारतीय होइनौंः मात्रिका
ओलीले यसरी गरे फेसबुकबाटै वार्ताको अपिल

पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सामाजिक सञ्जालमा छाउन थालेका छन् । ओलीले आफ्नो फेसबुक पेज निकै अपडेट गर्ने गरेका छन् ।

बाबुराम भट्टराई भन्छन्– अबको केही दशक हाम्रो मुख्य जोड आर्थिक क्रान्तिमा !
‘टेक्ने धरातल पुँजीवाद, पुग्ने गन्तव्य समाजवाद’

३०\४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ । ..... कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रोग छ– जडता, संकीर्णता, यान्त्रिकता । बहस, छलफल, अध्ययन–अनुसन्धान नगर्ने, बनिबनाऊ आरोपहरू लगाएर नयाँ विचारलाई तिरस्कार गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बन्ध्याकरण गर्यो । त्योभन्दा माथि उठेर मैले नयाँ शक्तिको कुरा उठाएको हुँ । ..... अहिले विश्वमा भएको पुँजीवादी मोडलले सामन्तवादी युगका तुलनामा भौतिक विकास त गरेको छ, तर त्यसले समाजमा निम्त्याएको असमानता र अराजकताका कारण यो प्रणाली आफैमा दीगो हुन सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ पुँजीवादभन्दा अगाडि समाज बढ्नु अनिवार्य नै छ । त्यसभन्दा श्रेष्ठ प्रणालीको हामीले विकास गर्नैपर्छ, त्यो भनेको समाजवादी प्रणाली नै हो । ...... यो संविधानसभाबाट संविधान बनाएपछि औपचारिक रूपले सामन्तवादी युगको अन्त्य गरेर पुँजीवादी युगमा हामी अगाडि बढ्छौँ । ..... हामीले चाहिँ कृषि, उद्योग, बन्दव्यापारजस्ता उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै मुख्य नेतृत्व रहोस्, तर राज्यले त्यसको नियमन गरोस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता, आवासजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्य वा समाजले नै भूमिका खेलोस् भन्ने प्रयत्न गर्न खोजेका छौँ । ..... हामीकहाँ अहिले औद्योगिक पुँजीवादको सट्टा व्यापारिक पुँजी र राज्यनियन्त्रित नोकरशाही पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटालिज्म- Crony Capitalism) को वर्चस्व छ । त्यसको सट्टा औद्योगिक र उत्पादनशील पुँजी र पुँजीवादको विकास गर्ने र त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा जनताका अधिकार ग्यारेन्टी गरेर समाजवाद उन्मुखता पनि सँगसँगै जोडेर लैजाने खालको मोडल अपनाउनु अहिले नेपालमा उपयुक्त छ । ...... १२ बुँदेमा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ शब्द प्रयोग ग¥यौँ । माओवादीले त्यतिबेला ‘पूर्ण लोकतन्त्र’लाई गणतन्त्र भनेर व्याख्या गर्यो र कांग्रेस र एमालेहरूले संवैधानिक राजासहितको लोकतन्त्र भनेर व्याख्या गरे । अहिले हामीले ‘समाजवाद उन्मुख’ मात्रै भनेका छौँ, कस्तो समाजवाद भनेका छैनौँ । कांग्रेस र एमालेले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ भन्न सक्ने, हामी कम्युनिस्टहरूले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ भन्न सकिने अर्थमा प्रयोग गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई के आश्वस्त पार्न चाहन्छाँै भने हामी अहिले नै वैज्ञानिक समाजवाद लागु गर्ने कुरा गरेका छैनौँ । त्यो हाम्रो अन्तिम गन्तव्यस्थल हो । ....... शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । किनभने, श्रमको उत्पादकत्व बढेन, श्रमिक शिक्षित, स्वस्थ भएन र प्रविधि र ज्ञानले युक्त भएन भने त्यसले बढी उत्पादन गर्न पनि सक्दैन । बढी उत्पादन भएन भने मुनाफा पनि कम हुन्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । त्यसको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्दा निजी क्षेत्रलाई नै मद्दत पुग्छ । यसमा निजी क्षेत्रले अन्यथा मान्नुपर्ने कुरै छैन । यो उनीहरूको हितमै हुन्छ । ......

अबको केही दशक पुँजीवादी आर्थिक क्रान्तिमा जोड दिनुपर्छ

..... नेपालमा प्राकृतिक साधनस्रोत (जल, जंगल, जमिन, जडीबुटी आदि) र मानवीय स्रोतको जुन प्राचुर्य छ, यसको ठीक ढंगले सदुपयोग गर्ने हो भने अहिलेको अव्यवस्था, गरिबी, बेराजगारी, पछौटेपन र परनिर्भरतालाई १०/१५ वर्षभित्र अन्त्य गरेर नेपाललाई सापेक्ष ढंगले गरिबी, बेरोजगारीबाट मुक्त अवस्थामा पु¥याउन सकिन्छ । २०/२५ वर्षमा मध्यमस्तरको विकसित औद्योगिक देशमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ । ३५/४० वर्षमा हामीले अति विकसित प्रकृतिको चरणमा पुर्याउन सक्छौँ । ....... अहिलेको पुँजीवादी भूमण्डलीकरणसहितको विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको जुन ढंगको प्रचुर विकास भएको छ, राष्ट्रिय सीमालाई नाघेर जुन आर्थिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यसमा हामीले भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रका बीचमा नेपाल भएको हुनाले तिनीहरूको पनि अधिकतम लाभ लिने ढंगको नीति बनाउनुपर्छ । त्यसो गर्न सक्यौँ भने हाम्रो विकासको गति अझ तीव्र हुन सक्छ । अर्थात् आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने ३०/४० वर्षमा नेपाल विश्वको सम्पन्नतम देशमा परिणत हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ....... तत्काल हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उत्पादक शक्तिको विकास नै हो । त्यो भनेको तत्काल पुँजीवादी विकास नै हो । ..... हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचार र विज्ञानको निरन्तर विकासको प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्ने, अवमूल्यन गर्ने, जुन एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो चिन्ताजनकै छ । ..... गुणात्मक हिसाबले नै एक्काइसौँ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूपको अनि विचारकै विकास र समाजवादकै नयाँ मोडेलको विकास गर्ने गरी पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । ...... एकापट्टि शास्त्रीय र किताबी बहस मात्रै हुने र अर्कोपट्टी प्रयोगमा भएकाहरूले विचार र सैद्धान्तिक बहसलाई उचित ध्यान नदिने प्रवृत्ति छ । सिद्धान्त र व्यवहारबीचमा एउटा खाडल बनेको छ । विचारको विकासमा यो ठूलो बाधक हो । त्यसैले नेपालमा प्रयोगमा पनि भएकाले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई पनि जोडेर लाने सम्भावना हामीसँग छ । त्यसको निम्ति एउटा राम्रो प्रयोगशाला वा उर्वराभूमि नेपाल बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ, यस्तै बृहद् लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले आगामी दिनमा वैचारिक बहसलाई पनि अलि उन्नतस्तरबाट अघि बढाउने, विश्वमा भएका विभिन्न बहस र छलफलबाट पनि सिक्ने र नेपालकै देश–स्थिति सुहाउँदो ढंगले यसलाई प्रयोग गर्दै लगेर एक्काइसौँ शताब्दीमा माक्र्सवादकै नयाँ ढंगले विकास गर्ने र समाजवादको नयाँ मोडलको विकास गर्ने दिशामा प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो सम्भव पनि छ । ...... संविधान निर्माणको कामलाई हामीले केही हप्ताभित्र पूरा गर्नैपर्छ । संविधानको परिमार्जित मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएको छ । अब त्यसमा छलफल गरेर आवश्यक संशोधनसहित पारित गर्ने काम बाँकी छ । यसले अझै दुई÷तीन हप्ताको समय लिन्छ ।

के भन्छन् सिके राउत ?
‘मधेस भूगोलको सुखदुःख हाम्रो साझा कुरा हो’

नेपालको स्थायी सत्ता अहिले पनि मधेसमा उत्पीडन र बहिष्करण कायम राख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ दोस्रो संविधानसभाले प्रस्तावित गरेको विवादित संघीयता र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ ....... १८औं शताब्दीको अन्त्यतिर गोरखालीहरूले राज्यविस्तार गर्ने क्रममा समेत मधेशमा छुट्टै राज्य र राजाहरू थिए। मधेशमा सेन वंशको राज्य थियो। भारतमा अंग्रेजको शासन विस्तार भएपछि अंग्रेजकै प्रभावमा मधेशका राज्यहरू पनि पर्न आए, र त्यसपछाडी मधेशका सेन राजाहरूले अंग्रेजलाई वार्षिक मालवाजवी दिनुपर्थ्यो, तर तिनीहरूको राज्य भने कायमै थियो। गोरखालीहरूले कतै पनि मधेश विजय हासिल गरेर लिएका होइनन्, बरू शुरुमा सेन राजाका उत्तराधिकारीहरू नभए पछि अंग्रेजसंगै जमीन्दारीको रुपमा हासिल गरेका हुन्। अन्ततस् भने मधेशको भूमि सन् १८१६ र १८६० को संधि द्वारा अंग्रेजहरूले नेपालका राजालाई सुम्पेका हुन्। सन् १८१६ दिसम्बर ८ को संधि अनुसार वार्षिक दुई लाख रुपैयाँको साटो अंग्रेजले कोशीदेखि राप्तीसम्मको मधेशको भूभाग नेपालको राजालाई दिएका हुन्। त्यसैगरि सन् १८६० नवम्बर १ को संधिद्वारा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको मधेशको भूभाग अंग्रेजले नेपालका राजालाई भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन गरेको सैनिक सहायताको बदलामा उपहारस्वरूप दिएका हुन्। यसरी १५०-२०० वर्ष अगाडी मात्रै मधेश अंग्रेजहरूद्वारा, मधेशीहरूको सहमति नलिइकनै, नेपालमा गाभिदिएका हुन्। ..........

अंग्रेजहरू भारतबाट फर्केपछि भारतले नेपालसंग सन् १९५० को शांति एवम् मैत्री संधि गर्यो, जसको धारा ८ अनुसार सो संधि पूर्व नेपालका राजाले अंग्रेजसँग गरेको संधि र लेनदेन सबै खारेज हुने भनेर प्रष्टै लेखिएको छ। त्यस ऐतिहासिक संधि-सम्झौता अनुसार पनि स्वतस् मधेश स्वतन्त्र हुनु पर्ने हो।

.......... हामीले पहाडीमूलका मधेसका बासिन्दाहरूलाई पनि स्वराज अभियानमा लाग्न बारम्बार अपील गर्दै आएका छौं, किनकि मधेस भूगोलको सुखदुस्ख हाम्रो साझा कुरा हो, हाम्रो अस्तित्व नै मधेशको भूभाग सँगै गाँसिएको छ। हामीले उदाहरण पनि दिने गरेका छौं कि बेलायती साम्राज्यबाट अमेरिकालाई स्वतन्त्र गराउने आखिर त्यही बेलायतबाट बसाईं सरेर गएका “अंग्रेजहरू” नै त थिए। ........ नेपालको शासकपक्ष मात्रै हैन, मधेशीहरूलाई पनि यो मुद्दा शुरुमा पाच्य हुँदै भएन। नेपाली शासकवर्गको प्रकृति निकै नै आक्रमक, असुरक्षित महसूस गर्ने, अन्धराष्ट्रवादी खालको छ, त्यसमाथि अरुको अधिकार र अस्तित्वलाई नकार्ने खालको। त्यसैले दुई-चार जना बाहेक, तिनीहरूको लागि त यो विचार सुनेर मात्रै शरीरमा आगो लागेको जस्तो भयो। तिनीहरू त केही समय पागल जस्तै भए, उनीहरूलाई के गरू-नगरूँ, के भनूँ-नभनूँ जस्तो भयो। त्यस्तै मधेशीहरू स्वयं १५०-२०० वर्ष देखि दासतामा बाँच्दै आएका थिए, त्यो पनि

कस्तो मानसिक दास भने जतिसुकै विद्वान भए पनि आफ्नै इतिहास थाहा न भएको, दुई सय वर्ष पहिला सम्म रहेको आफ्नै राजा र राज्य रहेको बारेमा केही सूईंको समेत न पाएको, र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दासतामा बाँच्दा-बाँच्दा आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पूरै हराएको।

त्यो कुनै पनि मधेशीमा हजुरिया प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ, मधेशीलाई एउटा म्यानेजिंग डायरेक्टर बनाइदिंदा पनि प्यूनलाई समेत अर्‍हाउन न सक्ने, कुनै स्वतन्त्र निर्णय लिन न सक्ने। अनि त्यस्तो न्यून-चेतना भएको मधेशीहरूको बीचमा स्वराजको कुरा राखे पछि त उनीहरू मजाक पो ठान्थे त, कति त गलल्ल हाँस्थे। २०० वर्ष पिंजडामा कैद मधेशी धत् यस्तो पनि हुनसक्छ, खुला आकाशपनि मिल्न सक्छ र भनेर पत्याउँदै(पत्याउँदैनथे। तर अहिले दुइटै पक्षमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। शासकवर्गको डिस्कोर्समा विस्तारै यस विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ, विस्तारै मधेश स्वतन्त्रताको कुरालाई सुन्न सक्ने धैर्य उनीहरूमा आउन थालेको छ। त्यस्तै मधेशीहरूमा पनि आफ्नो इतिहास अध्ययन गरे पछि, हाम्रो आत्मसम्मान निर्माण र स्वराज जागरण अभियान चले पछि विस्तारै उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास फर्किदै छ, र उनीहरू बडो उत्साहका साथ स्वराज अभियानमा लाग्दैछन्।

यो संविधानले करिब २० वर्षको संघर्ष र मिहिनेतलाई सम्बोधन गरेको छैन
देश झन् झन् चिसो हुँदैछ : सिके लाल

नागरिकता व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितामा यो पछि फर्केको छ । संघीयताको प्रारूप दिन खोजिएकोबाहेक अन्तरिम संविधानको अल्पविराम–पूर्णविराम केही फेरिएको छैन । नागरिकताका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबु जो भए पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमा भाषाको कुनै खेल थिएन । कुनै पनि वकिलले त्यसलाई उल्टो अथ्र्याउन सक्दैन । ..... अहिले कानुनलाई नै गोलमटोल भाषा बनाएर अब दुई दर्जाको नागरिक सिर्जना गर्ने काम भएको छ । ..... अहिलेको धार्मिक स्वतन्त्रतामा व्यक्ति त धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुने भयो तर राज्यको धर्म चाहिँ बहुमत व्यक्तिको हुने देखियो । तसर्थ धर्मनिरपेक्षताको मर्म संविधानमा बाँकी रहेन । राज्यले बहुमतको धर्म मान्ने भएपछि धर्मनिरपेक्षताको सारतत्व कहाँ बाँकी रह्यो र ? ..... पहिलो– सांस्कृतिक दमन, दोस्रो– आर्थिक उत्पीडन, तेस्रो– सामाजिक उत्पीडन, चौथोँ– लैंगिक उत्पीडन । दमन–उत्पीडनको अन्त्य गर्ने भनेको उत्पीडनमा परेकाहरुलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भनेको हो । तर, समावेशी भनेर बूढालाई पनि राख्ने, युवालाई पनि राख्ने, दलितलाई पनि राख्ने, बाहुन–क्षेत्रीलाई पनि राख्ने भएपछि कसरी उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? ...... यो तीन मुद्दामा नयाँ संविधान पछि हटेको छ । ..... नेपाली राजनीतिमा जुन जुन परिवर्तनकारी शक्तिहरू थिए, खासगरी गणतन्त्र र समाजवादको लक्ष्य लिएका माओवादीहरू र सम्मान र संघीयताको लक्ष्य लिएका मधेसवादी शक्तिहरू, यिनीहरू दुवै थाके । निर्वाचन परिणामले यिनीहरूको आँटमा तुषारापात भयो । यस्तो बेलामा जे छ, त्यही भए पनि लिऊँ भन्नेमा उनीहरू पुगे । अब लड्न सकिन्न, जित्न सकिन्न भन्ने किसिमको उनीहरूको हताशा मस्यौदामा प्रतिबिम्बित भएको हो । ......

उनीहरू अलोकप्रिय भएका होइनन्, घेराबन्दीमा परेका हुन्, पारिएका हुन् ।

मधेसवादी शक्तिहरू जसरी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको यथास्थितिवादी सरकारमा सामेल हुन गए, त्यसमा उनीहरूका सम्पूर्ण आस्थाहरू तिलान्जली दिइयो । माओवादीहरू चाहिँ आफ्नै नेतृत्वको सरकार हटाएर पुरानो शैलीको गैरसंवैधानिक सरकार (खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार) गठन गराएर सेनाको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने गलत निर्णयमा पुगे, त्यो यथास्थितिवादी र प्रतिगामी घेरा थियो । यथास्थितिवादीहरूले यसरी आफ्नो घेरा पूरा गरेका थिए । त्यो घेराबाट उम्कने आँट पनि उनीहरूमा भएन, बुद्धि पनि देखा परेन । अर्कोतिर क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पनि तिनको प्रभाव समाप्तप्रायः भयो । जसले गर्दा उनीहरूलाई यहाँबाट निस्कन सकिँदैन, बरु यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । खासगरी यस्तो निर्णयमा माओवादीहरू पुगेको देखिन्छ । ......... कसैलाई हराउनु छ भने सुरुमा उसलाई बदनाम गराउनुपर्छ .... नेपालमा प्रचारतन्त्रको सम्पूर्ण संयन्त्र यथास्थितिवादीहरूको हातमा छ । मिडिया सबै तिनका, विचार निर्मार्ता तिनका, बौद्धिक–प्राज्ञिक जगत सबै तिनकै भएको बेलामा सबै शक्तिहरू मिलेर एउटा हौवा खडा गरिएको हो । त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । तर, मुख्य प्रभाव त स्थायी सत्ताका संयन्त्रहरूले आफ्नो काम गरे र स्थायी सत्ताकै प्रतिनिधि पार्टीहरूलाई निर्वाचन जिताए । ......

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन जुन किसिमको षडयन्त्रपूर्ण ढंगले गरियो, त्यसले के बताउँछ भने स्थायी सत्ता अहिले पनि यहाँ बलियो छ ।

...... विगत नौ वर्षको संविधान निर्माणको मिहिनेत र त्यसभन्दा अगाडिको दश/एघार वर्षको सशस्त्र विद्रोहसमेत गरी करिब २० वर्षको उपलब्धि सबै खेरै गयो । अहिले आएको संविधानले त ती संघर्ष र मिहिनेतलाई सम्बोधन गरेको छैन । ...... राजनीतिलाई यथास्थितिमै रोक्ने राष्ट्रिय परिस्थिति यहाँको बजारमुखी शिक्षा प्रणालीसँग जोडिन्छ । हामीले पछिल्लो समयमा जुन बजारमुखी शिक्षा नीति अवलम्बन गर्यौँ, त्यसले गर्दा आइए पढ्नेहरू दशजोड दुईमा छन् । उनीहरू राजनीतिविहीन छन्, राजनीतिलाई घृणा गर्छन् । यिनीहरूमध्ये पढ्ने लेख्नेहरू युरोप अमेरिका गए, नपढ्नेहरू कुबेत कतार गए । ......

पहिले शासन विष्णुका अवतारको थियो, अहिले ब्रह्माका अवतारको छ । विष्णुका अवतार एकजना मात्रै हुन्थे । ब्रह्माका अवतारहरू अहिले तीनवटा छन्, उनीहरूका तीनमुख छन् । यी तीनमुख बसेर एउटाले खाएको जस्तो गरौँ, अर्कोले चपाएको जस्तो गरौँ र अर्कोले आनन्द लिइरहेको जस्तो गरौँ भनेर उनीहरू मिलेमतो गरिरहेका छन् ।

........ मध्यम वर्ग त मोटरसाइकल किन्न दौडिरहेको छ । घर बनाउने कसरी ? छाना हाल्ने कसरी ? स्कुलको पैसा तिर्ने कसरी ? बिरामी हुँदा उपचार गर्ने कसरी ? यसका लागि दौडने वातावरण किन भइरहको छ भने राज्यले त आखिर केही गर्दैन ! हिजो पनि गरेन, आज पनि गरेन, भोलि गर्ला कि भन्ने आश पनि मरिसकेको अवस्था छ । .........

अंकगणितीय हिसाब नमिले पनि बिजगणितीय हिसाबबाट ठीक पार्न सकिन्छ भन्नेमा तीनमुखे ब्रह्माहरूलाई विश्वास छ ।

........ श्री ३ ब्रह्माको सरकारका मुखबाट उद्घोष भइसकेको छ– हामी अब पुँजीवादी व्यवस्थामा जान्छौँ ।

मधेस आन्दोलन नरोकिने छाँट, सरकार अझै उदासीन