जनादेश र मतादेश को कुरा होइन

अनावश्यक भ्रम फैलाईदैछ। अघिल्लो संविधान सभाको मतादेश मानने हो भने केपी-सुशीलको सात प्रदेशको नक्शा मान्नु पर्ने भनिँदैछ। नेपाल सरकारले मोदी सरकारसँग जुन एउटा हाइड्रो डैम को सम्झौता गर्यो, भोली सुशीलको ठाउँमा सुजाता आउने हो भने त्यो सम्झौता उहिलेका कुरा खुइले भन्ने हुने हो? होइन, किनभने सम्झौता व्यक्ति होइन राज्य (state) सँग गरिएको थियो।

राज्य ले मधेसी, थारु, जनजाति आंदोलन हरुसँग गरेका सम्झौता नमान्ने भन्ने पनि हुन्छ? २००६ को अप्रिल पछि मे अथवा जुन अथवा जुलाई मा आएर ज्ञानेन्द्रले जनता सड़क मा थिए, अब त छैनन् -- म अब फेरि शासन आफ्नो हातमा लिन्छु, उहिलेका कुरा खुइले भनेर भनेको सुनियेन।

यो प्रक्रियाको कुरा हो। संघीयता पनि आइहाल्यो, मधेस प्रदेश पनि आइहाल्यो --- अब देश चलाउने कुरामा माओवादी-मधेसीको देखियो, अब काँग्रेस-एमालेलाई पालो दिनुपर्ला भन्ने भावना केही हदसम्म हो। तर त्यो भन्दा ठुलो कुरा माधव नेपालले ४३ लाख मतदाता लाई मतदाता नामावली बाट फालेको कुरा। महाधांधली। न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, प्रशासनले संघीयता विरोधीको पक्षमा धाँधली गरेको कुरा।

तर त्यसै चुनावमा जाँदा काँग्रेसले एक मधेस तीन प्रदेशको नक्शा लिएर गएको। मधेसी पार्टीले एक मधेस एक प्रदेश र काँग्रेसले एक मधेस तीन प्रदेश भन्दा मिलन विन्दु एक मधेश दुई प्रदेश हो। तर आफ्नो पार्टीको महासमिति र मधेसका जनताको मतादेश एक प्रदेशको सुशीलले अपमान गरेर हिँडेको छ। मतादेश नमानेको सुशीलले हो।

प्रक्रिया र मतादेश र जनादेश नमानेको सुशीलले हो। कुरा वार्ताको होइन, कुरा आन्दोलनको होइन, कुरा क्रांति भन्दा पनि पर पुगिसक्यो।

संघीयता या अलग देश

मुम्बइ गएर वेश्या बनेको युवती ले मैले फिल्म खेलेको भनेर प्रचार गरे जस्तो। अरुहरुको लड़ाईमा भाडाको टट्टु भएर ७५ लाखको संख्यामा मर्नु --- र अझ त्यसलाई बहादुरी भन्नु।

काम ठुलो सानो हुँदैन। काम काम नै हो। तर दासता ठुलो कुरा हो। गरीबी को खिल्ली उडाउने कुरा आउँदैन। तर त्यो गरीबी कायम राख्ने राजनीतिक पाखण्डको पर्दाफाश हुनै पर्छ। हिजो अरुको लडाईमा मर्थ्यो, आज अरुको स्टेडियम बनाउन मर्छ। प्रगति भएको देखिएन त। हिजोको शासकले अरुको लड़ाईमा जा मर भन्यो --- आजको शासक अरुको स्टेडियम बनाउन जा मर भन्दैछ। प्रगति भएको देखिएन त। त्यो गरीबी रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन। देश प्रगतिको बाटोमा हिड्न सक्छ। देश समृद्धि तर्फ अग्रसर बन्न सक्छ।

भुपिले भने ---- "हामी वीर होइन बुद्धु छौं।" जनजातिको छोरो भुपि शेरचन।

आतंकवादी संगठन हरु मरे पछिको स्वर्ग देखाउँछन्। बहादुर भन्दिए पछि मान्छे फुर्केर मर्न तैयार ---- त्यो मनोबिज्ञान।

शासक वर्ग फोड़ र राज गर को मनस्थितिमा छ। आफ्नो माफियातंत्र र चरम भ्रष्टाचार को ढाकछोप का लागि प्रहरी आतंक देखि संघीयता विरुद्ध व्यापक दुष्प्रचार मा लिप्त छ।

जब कि संघीयता समृद्धि तर्फको पहिलो खुट्किलो हो।

संघीयता लाई संस्थागत गर्नु त कहाँ कहाँ, मधेसको धैर्यताको सीमा नापने काम भइ राखेको छ। मधेसलाई क्रांतिका माध्यमले अलग देशको बाटोमा अग्रसर हुने एक मात्र विकल्प प्रस्तुत गर्ने जस्ता काम भइ राखेका छन।

नेपालभित्र समानता को संभावना देखिएन, मधेस अलग देश बन्छ अब

बामेले देशको संविधान लाई मिच्दै मानव अधिकार को हनन गरिरहेमा ३० दलीय गठबंधन र अर्थ न बर्थको संविधान सभा बाट मधेसी पार्टीहरु अलग भएर, जेपी गुप्ता, सीके राउत को संगठन र देश बिदेशमा रहेका बन्दुकधारी मधेसी शक्तिहरु एक ठाउँमा आएर मधेश अलग देशको पक्षमा मधेसलाई पुर्ण रुपले ठप्प पारेर, मधेस अलग देशको घोषणा गरेर, पहाड़ी पुलिस, सेना, प्रशासनलाई १५ दिनको अल्टीमेटम दिइनेछ। यो तिम्रो देश होइन, देश खाली गर भनेर। मधेस देशको उत्तरी सीमाना अहिलेका तराईका जिल्लाका उत्तरी सीमाना। त्यस देशभित्र रहेका नेपाली भाषी हरु लाई पनि मधेस देशको नागरिकता प्रदान गरिनेछ। मानव अधिकार संविधानमा हुनेछ।

मधेस देशको राष्ट्रिय भाषा हिंदी हुनेछ। मधेस देशको एक रुपैया र भारतको एक रुपैया बराबर value को हुनेछ। मधेस देश ले दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण को लागि अगुवा भुमिका खेल्नेछ।

एउटा नया मधेस सेना, मधेस प्रहरी र मधेस प्रशासन को स्थापना हुनेछ। सीके राउतको नेतृत्वमा अंतरिम सरकारको स्थापना हुनेछ। मधेसको सीमाना भित्र रहेको पुरानो नेपाली सरकारको सबै संपत्ति स्वतः मधेस सरकारको हुनेछ। त्यो मधेस संघीय हुनेछ। कैलाली, थरुहट, अवध, चितवन, भोजपुरा, मिथिला, कोचिला। सात प्रदेश हुनेछन्। प्रत्येक त्यस्तो संघीय राज्यलाई आत्म निर्णयको अधिकार हुनेछ। त्यस राज्यको संसदले बहुमतको आधारमा जनमत संग्रह गरेर अलग देशको मुद्दामा आम जनताको राय लिन सक्नेछ।

अंतरिम सरकारमा क्रांतिमा सहभागी मधेसी दलहरु सामेल हुनेछन्। बन्दुकधारी मधेसी दलहरुले मधेस सेनाको निर्माणमा निर्णायक रोल खेल्नेछन्। बन्दुकधारी मधेसी दलका सैनिक हरु स्वतः मधेस सेनाका सैनिक हुनेछन्। कुनै कारणवश क्रांतिमा सहभागी नहुने मधेसी दलहरु ले अंतरिम सरकार गठन भएको एक वर्षभित्र हुने संविधान सभा को चुनावमा सहभागी हुन पाउनेछन्। मधेस सरकारको अंतरिम संविधान छोएर मधेस देशप्रति शपथ खाने जुन सुकै राजनीतिक दलले, चाहे त्यसको नेतृत्व मधेसी होस् या नहोस्, त्यस संविधान सभाको चुनावमा सहभागी हुन पाउनेछन्। संविधान सभा ले एक वर्षभित्र अंतरिम सरकार द्वारा जारी संविधान लाई अनुमोदन गर्नेछ। मधेस देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहनेछ।

मधेसी क्रांति दुई छिमेकी देश चीन र भारत का माओ र गांधी दुबै बाट शिक्षा लिंदै अगाडि बढ्नेछ। शान्तिको बाटो प्रथम चाहना हो। तर उपनिवेशी शक्तिले बल प्रयोग गरेमा भबिष्यको मधेसी सेनाले प्रतिकार गर्नेछ। र अल्टीमेटम पछि पनि मधेसको भुभाग भित्र पहाड़ी सेना छ भने तिनमाथि खोजी खोजी आक्रमणको बाटो अख्तियार गरिनेछ। समर्पण गर्ने उपनिवेशी सैनिक हरु लाई भने शान्तिपूर्ण तरिकाले बोर्डर क्रस गर्न दिइनेछ।

मधेसी क्रांतिले मधेस देश स्थापना गरेपछि देशको उत्तरी सीमाना को सुरक्षाको लागि मधेस सेनाले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। मधेस देशको स्थापना पछि मधेस सरकारले भारत, चीन, SAARC, UN, EU, USA लगायतका विश्वका सम्पुर्ण शक्तिहरु सँग संपर्क गरेर नया देशको स्थापना को सुचना दिनेछ र संयुक्त राष्ट्र संघ मा सहभागी हुन तुरुन्त कदम चाल्नेछ। मधेस सरकारले आफ्नो पहिलो राजदुत दिल्ली पठाउनेछ।

बामेले गृह मंत्री को पद खाएर पनि संविधान नमान्ने, सुशील ले प्रधान मंत्रीको पद खाएर पनि संविधान नमान्ने तर मधेसी नेता र जनताले संविधान मान्नु पर्ने केही छैन। यो देश एक रहिरहनुपर्ने कुनै जरूरत बाँकी रहँदैन चाँडै नै। भांडमें जाए तेरी जनमत संग्रहवाला रास्ता। मधेसी तेरे पे शासन करेगी। अलग देशके स्थापनाके बाद तेरे पे शासन करेगी।

मधेस देशको स्थापनाको प्रमुख कारण मधेस बाट गरीबी समाप्ती हो। त्यसको लागि २० वर्ष भित्र मधेस लाई First World Country अर्थात Developed Country बनाउने रोडमैप प्रस्तुत गरिनेछ। उत्तरी छिमेकी सँग मित्रता पुर्ण सम्बन्धको प्रयास हुनेछ। स्वतंत्र देशहरु बीच सम्बन्धको अंतर्राष्ट्रीय मुल्य मान्यता मा आधारित सम्बन्धको प्रस्ताव गरिनेछ।

क्रांतिको समय आइसक्यो

वार्ता र सहमति को संभावना समाप्त भइसकेको अवस्थामा माओवादी-मधेसी ३० दलीय गठबन्धनले निर्णायक ढंगले संविधान सभा त्यागी देश ठप्प पार्ने किसिमको समझौताविहीन क्रांति गर्ने बेला आइसकेको छ। यो सरकार र यो संविधान सभा भंग गरेर नया अंतरिम सरकार को स्थापना नभएसम्म देश ठप्प पार्ने, अंतरिम सरकारमा क्रांतिकारी शक्तिहरु मात्र रहने, क्रांतिकारी अंतरिम सरकारले अंतरिम संविधान मा नै यो आठ प्रदेशको नक्शा राख्ने बाटोमा हिड्ने बेला आइसक्यो। प्रचण्डलाई सन्देश छ: Lead, Follow, Or Get Out Of The Way.

वार्ता र सहमतिको संभावना देखिएन अब

वार्ता र सहमतिको संभावना देखिएन अब। अब आन्दोलनलाई क्रांति मा लाने बेला आइसक्यो। यो सरकार र यो संविधान सभालाई फालेर एउटा अंतरिम सरकारको स्थापना गरेर यो आठ प्रदेशको नक्शा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अंतरिम संविधानमा नै लेख्ने बेला आइसक्यो। जेठ १५ मा त्यो क्रांतिकारी अंतरिम संविधान घोषणा गर्ने सुरसार गर्ने बेला आयो। सुशीलको यहाँ बहादुर शाह जफरको रोल देखियो। ३० दलले यो आठ प्रदेशको नक्शामा सहमति बनाउने। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दामा सहमति बनाउने। अनि क्रांतिमा होम्मिने। एक दुई दिन नेपाल बंद गरेर केही हुँदैन। सरकार र संविधान सभा नढलेसम्म देश ठप्प पार्ने क्रांति चाहियो। २००६ को अप्रिल क्रांति सड़क भर्ने किसिमको थियो। अहिलेको क्रांति सड़क सुनसान हुने हुन सक्छ। अंतरिम सरकार स्थापना भएको एक वर्ष भित्र भने संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। संविधान लाई वैधानिकता एउटा संविधान सभाले मात्र दिन सक्छ।

अंतरिम संविधान नमान्ने, राज्य (state) सँग गरिएका पुराना सम्झौताहरु नमान्ने, आफ्नो पार्टीको महासमिति नमान्ने मान्छे प्रधान मंत्रीको कुर्सीमा बसदिएपछि क्रांति बाहेक अरु विकल्प बाँकी रहँदैन। अबको क्रांति समझौता विहीन हुनुपर्छ।

Nationalities And Citizenship
Nepal And The Industries Of Tomorrow

लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF)

देशमा एउटा मात्र मधेसी पार्टी हुनुपर्छ भन्ने विगत चुनावको मैंडेट हो। त्यो मैंडेट पालन भएन भने मधेसी नेताहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ।

लोकतान्त्रिक सद्भावना फोरम (लोसफो) (DSF) त्यसको नाम हुन सक्छ। त्यसको अध्यक्ष को भन्ने कुरा निर्णय गर्ने अधिकार सिर्फ एकीकरण महाधिवेशन लाई छ। अहिले लाई अध्यक्ष र सह अध्यक्ष गर्दै तीन जना सम्म राखे भो।

थाकिसकेको सरकार

प्रधान मंत्री भन्दैछन् --- डा केसी मरे म के गरौं त! गृह मंत्री भन्दैछ -- बलात्कार सामान्य/स्वाभाविक कुरो हो! यो सरकार थाकिसकेको भन्ने कुरोको लक्षण हो।