Saturday, September 27, 2014
Friday, September 26, 2014
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश
दुर भविष्यका मधेश एक समृद्ध मधेश है। पुर्व पश्चिम बिजली रेल है, बुलेट ट्रेन। चीनके बेइजिंगसे ल्हासा होते, सिक्किमके रास्ते ये ट्रेन तराईमें मेचीसे महाकाली जाती है, और उससे आगे दिल्ली पहुँचती है। भारतकेजो उत्तर पुर्वके लोग हैं उन्हें दिल्ली जाना हो तो वो इसी रास्ते जाते हैं। ये बुलेट ट्रेन ६०० मील, यानि १,००० किलोमीटरका ये रास्ता तीन घंटेमें पार करती है।
पुरानावाला महेन्द्र राजमार्ग फोर लेन टु वे हाईवे बन गया है। हुलाकी राजमार्ग भी फोर लेन टु वे हाईवे बन गया है। ढेर सारे उत्तर दक्षिण रोड हैं। मधेशके प्रत्येक बस्तीतक सालमें १२ महिने चल्नेवाली पक्की सड़क है। मधेशमें उगाए गए सब्जियाँ युरोप तक पहुँचती है।
ये जो प्रमुख सड़के बनी, रेल लाइन बिछी, वो सब BOOT (Build Own Operate Transfer) के सिद्धांत पर, विश्व पुंजी बाजारसे पैसा लाकर।
अभी जिस तरह सब जगह FM रेडियो है, भविष्यके मधेशमें सब जगह वायरलेस इंटरनेट उपलब्ध है और उसके लिए नेपाल सरकार या मधेश सरकारको कुछ करना भी न पड़ा। Google और Facebook ने आकाशसे drone के माध्यमसे वो मुफ्तमें ला दिया। वैसे सब जगह Fiber Optic नेटवर्क बिछाया गया है। कंप्यूटर बिज्ञानमे पारख मधेसी युवा मधेशमें बैठके दुनिया भर बिज़नेस व्यापार करते हैं और उससे देश और राज्यको बहुत टैक्स मिलती है।
मधेशमें भी एक औद्योगिक क्रान्ति होती है, लेकिन वो अमेरिका, ब्रिटेन या चीनवाली गन्दी क्रान्ति नहीं बल्कि एक Clean Energy पर आधारित, क्यों कि नेपालमें ५०,००० मेगावाट बिजलीका उत्पादन हो गया है और मधेशके किसी भी फैक्ट्रीसे धुँवा निकलता ही नहीं। १० मेगावाटसे बड़ा सभी हाइड्रो प्रोजेक्टको केंद्रीय सरकारके मातहत रखा गया है, और इससे मधेशको बहुत नाफा हुआ है। सन २०१५ में सभी मधेसी पार्टी एक हो गए, लगभग १४ पार्टी, और उन्होने अपना नाम भी बदला, और पहाड़में भी उन्होने संगठन विस्तार किया। उस पार्टीने केंद्रमें अकेले अभी तक दो बार सरकार बना लिया है।
दक्षिण एशियाका आर्थिक एकीकरण भी हो गया, और हिंदीको UN का छठा भाषा भी मान लिया गया। भारत और पाकिस्तानके बीच जबसे बॉर्डर खोल देने तककी शान्ति आ गयी तबसे पुरी दक्षिण एशिया आर्थिक रूपसे यूरोपसे प्रतिस्प्रधा कर रही है।
इतना २० सालके अंदर किया जा सकता है।
Wednesday, September 24, 2014
Dr. C.K.Raut Episode: Soft Landing Options
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| English: PM Bhattarai during a live talk show. (Photo credit: Wikipedia) |
- His personal safety and health are my biggest concern.
- The Supreme Court has given a small opening in a fundamentally unfair ruling. That opening is he can get medical treatment with a doctor of his choice at a hospital of his choice at his own personal expense. This opening has to be strategically utilized. Maybe we get a doctor that needs to meet him three times a week. Those will be three times a week when CK gets to communicate with the world out there. I am for some international fundraising for this effort.
- The legal team has to do its utmost best. There has to be an in court strategy. But there is also a need for a robust media strategy. The unfairness and the injustice has to be called upon in specific detail each time it happens.
- We have to figure out a soft landing to the fast unto death. The fast started because the police misbehaved with him in custody. Assurances have to be sought from the Home Minister that the misbehavior will not restart. And that should be a reason for the fast to end. That political action has to be taken.
- The guy has a right to free speech, and a right to peaceful assembly. That is why he has to be released.
- As for his stated goal of Madhesh as a separate country, it was conditional. As in, if the discrimination against Madhesis inside Nepal does not stop, it will be time to create a separate country. I can not argue against that.
- But right now the fight is to eliminate that discrimination inside Nepal and to create a democratic, non-violent path to separation should the need arise. And there people like Baburam Bhattarai will have to put their money where their mouth is. Baburam has to come out saying he also believes in the right to self determination, that he has believed that for a long time, like years, like decades.
- The Madhesi parties are also going to have to come along. You have to say you believe in the right to self determination. That does not mean you believe in the idea of a separate country. If you don't believe in Madhesh as a separate country, then you don't. And right now I don't think any Madhesi party does.
- As long as we can ensure CK's safety and health, as long we can ensure his release from custody, as long as we can make sure the right to self determination becomes an integral part of the new constitution, that is all there is. If we can accomplish all these goals without organizing Madhesi Kranti (3), so much the better.
- Let's coordinate well. Let's strategize well. Let's do the necessary political, legal and oraganizational work.
Madhesi Enpowerment In The Larger Nepali Context
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| हिन्दी: देश के उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी पटना में पूर्व मुख्यमंत्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा(छोटे साहब) की 94वीं जयंती पर आयोजित व्याख्यानमाला श्रंखला पर पूर्व सांसद किशोरी सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ (Photo credit: Wikipedia) |
In my model there are six million Bahun Chhetri, that many Dalits, nine million Janajatis, and nine million Madhesis. If you manage to restructure the state fundamentally, hypothetically speaking, you end up with 60,000 Bahun Chhetri on state payroll, 60,000 Dalits, 90,000 Janajatis, and 90,000 Madhesis.
But that still leaves out 5,940,000 Bahun Chhetri, 5,940,000 Dalits, 8,910,000 Janajatis, 8,910,000 Madhesis. Not everyone can get on state payroll. If you right size the government (that means downsizing) to something like 10,000 soldiers, 50,000 police officers, and 50,000 bureaucrats, the opportunities to put members of this or that community on state payroll are even less.
So where will the rest go? In countries like Nepal and India there tends to be a huge informal sector. There is a small public sector, a larger private sector, and a huge informal sector.
The purpose of putting people on state payroll is not to provide livelihoods to members of this or that community. The purpose is to run a small, lean, agile, effective government. But the understanding has to be that most of the people will get taken care of in the private sector. And so it is the purpose of Nepal Sarkar to foster the private sector.
The whole political debate in Nepal misses this point. If you follow the debate it feels like these 300,000 people on state payroll are the be all and end all. There are 29 million and 700,000 other people that we are not yet talking about.
It is important to move fast, be done with this federalism thing, and move on to issues of rapid economic growth. The debate has to move on to talking about Nitishism, my name for what Nitish Kumar has done in Bihar. Nepal has to get down to the business of providing strong basic law and order, build roads and bridges to connect all parts of the country, build schools and health care centers, train teachers and health care workers.
People acting dishonest on federalism are doing a great disservice to the country and its peoples. Obviously they don't love the country. Or they would not be acting dishonest. तपाईंले बुझेको नेपाल के हो?
छलफल र वादविवाद Short Circuit गर्नु मुर्ख मान्छेको लक्षण हो
संघीयतामा जाने कि नजाने भन्ने विवाद नेपालमा औपचारिक रुपमा छैन। तर कुन किसिमको संघीयतामा जाने भन्ने विवाद र छलफल जारी छ। पहिलाको संविधान सभाको मैंडेट पनि सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउ भन्ने थियो, अहिले पनि त्यही हो।
भने पछि छलफल गर्ने हो, खुला बहस गर्ने हो। वाद विवाद गर्ने हो। संसदमा गर्ने हो। संसदबाहिर गर्ने हो। चोक डबलीमा गर्ने हो, इंटरनेटमा गर्ने हो, फेसबुकमा गर्ने हो, ब्लॉग र ट्वीटरमा गर्ने हो। चिया पसलमा गर्ने हो। दिउँसो गर्ने हो, बेलुकी गर्ने हो।
मुर्ख मान्छेलाई तर आत्थु आत्थु भइराखेको हुन्छ। छलफल जति लम्बियो त्यति टाउको दुख्छ। अनि उ छलफल र वादविवाद सकेसम्म कसरी short circuit गर्दिउ भन्ने ताकमा बसेको हुन्छ। जस्तो कि बाबा वामदेव।
वामदेवलाई मंत्री परिषदबाट हटाउने हल्ला फैलिएको थियो। सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि त मिल्दैन भन्ने तर्क सारियो। उल्टो तर्क। झन सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि नै हो उसलाई हटाउनुपर्ने। देशको त्यत्रो बेइज्जत भयो। त्यो बेइज्जती त जोगिन्थ्यो। कहाँ गए देशलाई माया गर्नेहरु?
भने पछि छलफल गर्ने हो, खुला बहस गर्ने हो। वाद विवाद गर्ने हो। संसदमा गर्ने हो। संसदबाहिर गर्ने हो। चोक डबलीमा गर्ने हो, इंटरनेटमा गर्ने हो, फेसबुकमा गर्ने हो, ब्लॉग र ट्वीटरमा गर्ने हो। चिया पसलमा गर्ने हो। दिउँसो गर्ने हो, बेलुकी गर्ने हो।
मुर्ख मान्छेलाई तर आत्थु आत्थु भइराखेको हुन्छ। छलफल जति लम्बियो त्यति टाउको दुख्छ। अनि उ छलफल र वादविवाद सकेसम्म कसरी short circuit गर्दिउ भन्ने ताकमा बसेको हुन्छ। जस्तो कि बाबा वामदेव।
वामदेवलाई मंत्री परिषदबाट हटाउने हल्ला फैलिएको थियो। सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि त मिल्दैन भन्ने तर्क सारियो। उल्टो तर्क। झन सार्क गृह मंत्री स्तरीय भेला अगाडि नै हो उसलाई हटाउनुपर्ने। देशको त्यत्रो बेइज्जत भयो। त्यो बेइज्जती त जोगिन्थ्यो। कहाँ गए देशलाई माया गर्नेहरु?
निर्दलीय प्रजातन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता
संघीयता न चाहेको अवश्य हो। देशको एक मात्र राजधानी काठमाण्डुलाई बनाइ राख्ने इच्छा त हो यी बाहुनहरुको। देशमा १० वटा राजधानीले इनको सातो किन जाने हो त्यो चाहिं थाहा भएन। तर मट्ठर बयल जस्तो गरी चाहि नचाहि यिनीहरुले संघीयताको पक्षमै विगत दुई चुनावमा जनतासँग मत मागे। त्यो संघीयता यिनीहरुलाई घांडो भएको पनि हो। तर के गर्ने? ज्ञानेन्द्र र कमल थापाले चाहेर राजतन्त्र फर्किने वाला छैन, यी बाहुनले चाहेर संघीयता बिलाइ जाने होइन।
संघीयता भनेको विकेन्द्रीकरण होइन। राजा वीरेन्द्रको ५ विनास क्षेत्रको अवधारणा विकेन्द्रीकरणको असफल प्रयोग थियो। त्यो आयो गयो सकियो। त्यो नक्शाको मोह हुनेहरु अझै पनि यो संघीयता नामको घांडोबाट उम्किन सकिन्छ कि भनी दिवा स्वप्न देख्नेहरु हुन।
संघीयता नचाहेर नै हो पहाड़का जनजातिलाई जातीय संघीयता दिन्नौं भन्ने, तराईका मधेसीलाई भौगोलिक संघीयता दिन्नौं भन्ने। यो संघीयताको मुद्दा नियतको मुद्दा भइसक्यो। यी बाहुनहरुको नियत ख़राब छ।
संघीयताको पक्षमा रहेका शक्तिहरुले के बुझ्नुपर्छ भने निर्दलीय प्रजातन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार बिनाको संघीयता उस्तै उस्तै हो। हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलियो? उस्तै उस्तै हो नानु।
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