Democracy For Nepal

Thursday, September 20, 2012

The Fourth Pole

This is the fourth pole of Nepali politics. Do not underestimate it. It might not produce a Prime Minister right away, but it will likely produce more than one Chief Minister.

If the new Janajati Party, I believe likely to be called the Federal Socialist Party, joins this alliance, it could emerge the second biggest pole in the country's politics.

Seven Madhesi, Janajati parties warn of protests

Madhesi People´s Rights Forum (MPRF), Rastriya Janamukti Party, National Madhes Socialist Party (NMSP), Tamsaling Nepal Rastriya Dal, Janamukti Party Nepal, Khambuwan Swayatta Rajya Parishad and Nepal Shanti Samaj Party .... MPRF Chairman Upendra Yadav .... NMSP Chairman Sharat Singh Bhandari ..... Chairman of Tamsaling Nepal Rastriya Dal, Parshuram Tamang

Upendra Yadav: Fourth Pole?
Federalist Alliance, Democratic Alliance, Left Alliance
Parties decide to go for fresh CA polls
Parties now tussle over who leads new govt
Bumpy road ahead for fresh elections
CPN-Maoist flays decision to go for fresh polls
Righting the wrongs Kamal Thapa rules out party unification with RJP
Forge consensus for CA election: Prez to parties
The romanticist republican
Political understanding key to resolving dispute, says PM
Tainted Buddhanilkantha school principal vies for another term
Parties still undecided on province numbers
Sanghiya Sadbhavana calls for statute with federal states
Stalemate can end in a week: Koirala
Sujata urges Prez Yadav to give political outlet
Crime rate in Madhes up after Gachchadar became home minister: Sujata
Election best alternative to end current pol stalemate: Nidhi
'Paudel is NC's PM candidate'

Tuesday, September 18, 2012

Bihar: Bharat Ki Pragati Ka Aadhaar

Nitish Kumar, Broadband And Clean Energy

Sunday, September 16, 2012

संविधान सभा फर्केर आउने संभावना छैन

संविधान सभा फर्केर आउने संभावना छैन। चुनावमा जानुको विकल्प छैन। अबको चुनाव संसदको हुँदैन, फेरि संविधान सभाकै हुन्छ। बरु त्यो संविधान सभाले संविधान लेखिसकेपछि त्यसलाई संसद बनाइदिन मिल्छ।

संविधान सभालाई तुहाएको नेका र एमालेले हो। नत्र भने संघीय संविधानकालागि दुइ तिहाई बहुमत विलय भैसकेको सभामा थियो त। त्यो सभालाई कामै गर्न दिएनन्।

पछिल्लो चुनावमा तराइमा नेका छोडेर थुप्रै मतदाता र नेता फोरम र तमलोपामा लागे जस्तै अब पहाडमा थुप्रै जनजाति मतदाता र नेता नेका र एमाले छोडेर नया जनजाति पार्टीमा लाग्ने ठुलो सम्भावना देखिएको छ। संघीय समाजवादी पार्टी राम्रो नाम पनि हो। ससपा। त्यो पार्टीले तराइमा थारु समुदायमा पनि छिर्ने सम्भावनाहरु छन्।

बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको आयु सर्वोच्च अदालतले समाप्त गरेपछि ल्याएको रोड म्याप नै ठीक रोड म्याप हो। चुनाव गराउने भनेको यसै सरकारले हो। बरु क्याबिनेटमा एक दुई जना नेका र एमालेको राखिदिए हुन्छ। चुनावपछिको प्रधान मन्त्री फेरि पनि बाबुराम भट्टराई नै हो। मेरो जन्म थलो बिहारमा नितिश कुमारले जे काम गरेका छन्, त्यो काम नेपालमा बाबुरामले गर्ने हुन्। मैले त्यस्तो आशा राखेको छु।

कर्णालीलाई कर्णाली न भनेर खसान राज्य भन्ने विचार राम्रो विचार हो। नेपालको संघीयता बारेको बहसमा मलाई सबैभन्दा घत लागेको दलितहरुकलागि non geographic राज्य। त्यो हुनै पर्छ।

संबिधान सभाले संविधान लेखेपछि त्यो सभा संसद बन्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्छ चुनाव हुन्छ। त्यो राष्ट्रपति भनेको प्रचण्ड हो। त्यत्रो alliance बनाई दिया छन्। फेडेरल alliance भनेर। देशको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने formula त्यही alliance हो। अनि तुरुन्तै state र लोकल election गराई हाल्नुपर्छ।

त्यस पछि को एक मात्र मुद्दा आर्थिक क्रान्ति हो। त्यो क्रान्ति 30 बर्ष सम्म लगातार चलिरहन्छ।

दलितहरुकलागि non geographic राज्य र महिलाकालागि एक तिहाई आरक्छन यस्ता बुंदा हुन् जिन्ले नेपालको लोकतन्त्रलाई भारत, बेलायत र अमेरिकाको लोकतन्त्र भन्दा cutting edge बनाई दिन्छन।

तर ती दुई भन्दा पनि महत्वपुर्ण अर्को एउटा बुँदा छ। Turning Nepal into a multi-party democracy of state funded parties. कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले जति मत ल्यायो त्यसको आधारमा समानुपातिक किसिमले नेपाल सरकार बाट पैसा पाउने। त्यस बाहेक उसले कुनै पनि fundraising गर्न नपाउने। त्यति गर्न सके नेपाल दुनिया को नम्बर 1 democracy बन्छ। Then we export revolution all over the world, we export revolution to India, to Britain, all the way to America itself. We export the multi-party and free speech concepts to China.