Monday, February 12, 2018

अब फोरम र राजपा माथि एकीकरण का लागि दबाब पर्यो








एमाले र माओवादी को एकीकरण आखिर हुने नै भए पछि अब फोरम र राजपा माथि चर्को दबाब परेको छ। एकीकरण गर्नै पर्ने किसिमको अवस्था सृजना भएको छ। त्यो राम्रो हो। साथै संविधान संसोधन का लागि पनि अवस्था केही अनुकुल हुन आएको छ। एकीकरण पछि को नेकपा ले संविधान संसोधन गर्छ होइन भने मधेसमा आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुंदै गएको हेर्छ।

फोरम ले पहाड़मा ताकेको जनजाति त एमाले सँग छ। पहाडको संपर्क भाषा नेपाली स्थापित रहेको अवस्था छ। जनजाति ले पनि खोजेको त्यही हो। एक नंबर मा राई र चार नंबर मा गुरुंग भए त मुख्य मंत्री।

फोरम र राजपा ले पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ र प्रदेश मा विकास र केंद्र मा संविधान संसोधन को मुद्दा दरो किसिम ले उठाउनु पर्छ।

संविधान कायार्न्वयन गर्न नसकेर समाप्त पार्ने खतरा छः महन्थ ठाकुर
राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधानको ३०६ धारामध्ये १८० वटा धारा संसोधन गर्नुपर्ने बताए ।

at No comments:
Labels: , , , , ,

Sunday, February 11, 2018

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ




प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो।

चुनावको मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो। जनता ले ओली प्रधान मंत्री भनेको भए एमाले लाई एक्लो बहुमत दिने थिए। दिएनन।

ओली  र प्रचंड मध्ये एक जना प्रधान मंत्री हुने हो भने बढ़ी सक्षम व्यक्ति प्रचंड हो। पार्टी भन्दा देश ठुलो। राष्ट्रिय सभा चुनाव ताका देखियो। ओली को लिडे ढिपी ले निकास दिने थिएन। राष्ट्रपति र प्रचंड ले मिलेर निकास दिनुपर्यो। त्यो एउटा मात्र उदाहरण हो। त्यस्ता अनेकन छन।

प्रथम पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले डुबाए। अनावश्यक सेनाध्यक्ष प्रकरण ले पहिलो संविधान सभा डुब्यो। दोस्रो संविधान सभा ले संबिधान जारी गर्दा "उपिया पो निस्कियो" भनेर प्रचंड ले भनेको त्यो उपिया प्रचंड को खल्ती बाट नै निस्केको हो। तर दोस्रो पटक प्रम हुँदा प्रचंड ले राम्रो काम गरे। आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत माथि पुर्याए।

सिद्धांत को कुरा छैन। आखिर दुबै ले बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै मानने भनेको हो। (कम्युनिज्म, समाजवाद र सिद्धांत को कुरो) बरु कस्तो किसिमको बहुदल र कस्तो किसिमको मिश्रित अर्थतंत्र भन्ने कुरा मा दुबै पार्टी बीच प्रतिस्प्रधा भएको राम्रो। बिना प्रतिस्प्रधा सैद्धांतिक परिमार्जन कसरी हुन्छ?

बहुदलीय लोकतंत्र त मानने तर कस्तो बहुदलीय लोकतंत्र? एक व्यक्ति एक मत भनेको के? चुनाव मा मत बटुले अनुसार समानुपातिक पैसा राज्य ले दिने, त्यसै बाट पार्टी चलाउनुपर्ने, अरु कुनै स्रोत बाट पैसा लिन नपाउने ---- त्यस्तो बहुदल पो हो कि? अहिले कहीं पनि छैन। भारत, बेलायत, अमेरिका मा छैन।

मिश्रित अर्थतंत्र त मानने तर कस्तो मिश्रित अर्थतंत्र? ५०% निजी क्षेत्र र ५०% अरु क्षेत्र कि ७०% निजी क्षेत्र?

पदको बाँडफाँड को लफड़ा त छँदै छ। ६०-४० को भागबण्डा र ओली र प्रचंड मध्ये एउटा प्रम अर्को पार्टी अध्यक्ष भन्ने नै सहमति हो चुनाव अगाडि। तर ओली चुनाव को केही दिन अगाडि देखि नै तोड्दै आएको त्यो। सहमति थियो भने सकियो।

प्रचंड यस पटक प्रम हुँदैनन भने त्यस पछि पालो नै आउँदैन। उमेरको पनि त कुरा छ।

मुख्य कुरा राजनीतिक कुशलता को छ। प्रम पद का लागि ओली भन्दा बढ़ी कुशल प्रचंड।

तर देउबा को माओवादी एक्लै ले सरकार बनाउ भन्ने ऑफर देउबा desperate भएको। त्यसले दुई वर्ष को सत्ता मात्र दिन्छ। तर माओवादी को नेतृत्व मा माओवादी-काँग्रेस-मधेसी को सरकार बन्छ भने त्यसले पाँच वर्ष खान्छ।

चीन बाट पनि भारत बाट पनि दुनिया भरि बाट लगानी भित्र्याएर १०,००० मेगावाट बढ़ी जलबिद्युत निकालेर गरीब नेपाली को उद्धार गर्ने। हाइड्रो समाजवाद।

प्रचंड ले कदम चाल्नुपर्छ। नेतृत्व भनेकै त्यही हो। प्रचंड पाँच वर्ष प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ।

महंथ ठाकुर राष्ट्रपति भए पहाड़ी प्रम मधेसी राष्ट्रपति। राम्रै हुन्छ। उपेंद्र यादव उप प्रम।

















at No comments:
Labels: , , , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)