The only full timer out of the 200,000 Nepalis in the US to work for Nepal's democracy and social justice movements in 2005-06.
Thursday, September 09, 2021
MCC बहस: विभिन्न कोण
Monday, September 06, 2021
MCC Cacophony
कुन प्रदेशमा कुन भाषालाई सरकारी कामकाजको बनाउने? यस्तो छ आयोगको सिफारिस प्रतिवदेनमा प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश १ मा ४३.७ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्दा ११.११ प्रतिशतले मैथिली र ७.३१ प्रतिशतले लिम्बू भाषा बोल्ने गरेको ......... प्रदेश २ मा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश २ मा ४५.३० प्रतिशतले मैथिली, १८.५८ प्रतिशतले भोजपुरी र १४.६५ प्रतिशतले बज्जिका भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ६.६७ प्रतिशतले मात्रै नेपाली भाषी रहेका छन्। ......... वाग्मती प्रदेशमा ५७.४२ प्रतिशतले नेपाली बोल्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाग्मतीमा भने तामाङ र नेवार (नेपाल भाषा) लाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस प्रदेशमा १८.३२ प्रतिशतले तामाङ र १२.३० प्रतिशतले नेपाल भाषा बोल्ने गर्छन्। ......... गण्डकी प्रदेशमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यो प्रदेशमा ६७.८८ प्रतिशतले नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन्। यहाँ ९.३ प्रतिशत मगर, ७.८५ प्रतिशत गुरुङ र ७.०७ प्रतिशत भोजपुरी भाषी छन्। ........ लुम्बिनी प्रदेशमा १३.१५ प्रतिशत थारु र ११.५२ प्रतिशत वक्ताले अवधी भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले थारु र अवधी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। यहाँ ५४.७० प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ......... कर्णालीमा २.२६ प्रतिशत वक्ता रहेको मगर भाषालाई सरकारी भाषा बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यहाँ ९५.१४ प्रतिशतले नेपाली बोल्छन्। ....... सुदूर पश्चिममा भने सबैभन्दा धेरै डोट्याली भाषा बोल्ने गरिन्छ। यहाँका ३०. ४५ प्रतिशतले डोट्याली भाषा बोल्ने गर्छन्। ३० प्रतिशतले नेपाली बोल्दा १७.१ प्रतिशतले थारु भाषा बोल्ने गर्छन्। आयोगले सुदूरपश्चिममा डोट्याली र थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। ........ संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषा प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजी भाषाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि आयोगले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै स्थानीय तहमा पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले मातृभाषामा शिक्षा सुनिश्चित नभएसम्म उल्लेखित भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन जग निर्माण नहुने बताएको छ।We are a strong supporter of free speech & public discourse based in fact, including on MCC. The right to peacefully express one’s views is intrinsic to democracy. The US has been a partner of Nepal and its people for decades & will always support its long-term prosperity.
— U.S. Embassy Nepal (@USEmbassyNepal) September 6, 2021
“नेपालमें हमारे प्रेमीयोँका सँख्या बढरही है”,भारतका प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीले नेपालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापासँगको भेटमा भने। केही दिनअघि नेपालमा उनको पुत्ला जलाइएकोमा व्यङ्गोक्ति थियो त्यो।
— Madhu Raman Acharya (@MadhuRamanACH) September 5, 2021
थापाले “त्यो केही हैन”भने रोक लगाउँछु भनेनन्।कुरा यसै सामसुम भो!
अनुभव!!
Thursday, September 02, 2021
MCC: Ram Sharan Mahat
३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति
गर्ने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रमा४०० केभीको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम–दक्षिणतर्फ रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा रातमाटे–हेटौंडा गरी तीनबृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
गरिनेछ । .......... एमसीसी सहयोग सम्झौताविरुद्धका आलोचनाहरू पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन देखिएका छन् । आलोचकहरूले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो । एमसीसी सम्झौताबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप हुँदैन । सहायतासम्बद्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा एमसीसीको दिशानिर्देश मात्र लागू हुनेछ । त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित छैन । एमसीसी सम्झौतामा कुनै सैनिक सम्बन्ध, हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारी(स्ट्राटेजिक एलाइन्स) को अंश छैन । ....... कम्प्याक्ट सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान सहायतालाई सुरक्षासम्बन्धी तालिम तथा अन्य सैनिक गतिविधिहरूमा खर्चिन र वातावरण तथा पर्यावरणका साथै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । ...........चीनको अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ ।
........ यो कम्प्याक्ट सहायता नेपालले अहिलेसम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायतामध्ये अत्यन्त ठूलो हो । ........ यस सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम बिलकुल असत्य हो । ....... निर्धारित समयमै दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सामान खरिद, निर्माण ठेक्का र परियोजनामा काम गर्ने जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन हुनेछन् । ....... अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसी परियोजनामा हुने खरिद मापदण्डहरू अन्य द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको अनुदान सहायताअन्तर्गतका व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट, पारदर्शी र निकै अनुकूल छन् । ......... परियोजनाको एक हिस्सामा भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषयप्रतिको विरोध पनि उपयुक्त छैन । बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल–भारत सिमानादेखिको भारतीय भूमिमा १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि भारतीयसहमति लिनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविकै हो । यसका लागि भारतसँग पहिला नै सम्झौता भैसकेको छ । सो निर्माणले नेपालका नदीबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई भारततर्फ निर्यात गर्दासहजीकरण गर्ने हो । यसले हरित ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युत् परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ............... परियोजना व्यवस्थापन र रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकालेसोअनुरूप नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत सरकारले अर्थसचिवको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी सम्मिलित एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । सो संस्थालाई सरकारका तर्फबाट परियोजनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रेखदेख र अन्य आवश्यक काम गर्न सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सम्झौताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति छनोटको जिम्मासमेत एमसीए–नेपाललाई छ । ............... परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यसको डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको अनुगमनका आधारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपाल सरकारको रहनेछ ।परियोजनामा नेपालले बेहोर्ने १३ करोड डलर प्रयोगको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार एमसीसीलाई दिन आवश्यक छैन र कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको प्रयोगसम्बन्धी बौद्धिक ज्ञान उपलब्ध गराउन भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ............. उक्त परियोजनामा नेपालतर्फको मात्र होइन, एमसीसीको अनुदान सहायताबाट भएको लगानीको आवधिक लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकाले यससम्बन्धमा पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । यस अतिरिक्त एमसीसीको अनुदान उपयोगको लेखापरीक्षणका लागि एमसीसीले स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा उक्त प्रावधानअनुसारको योग्यता भएका र अमेरिकाले योग्य ठानेका लेखापरीक्षक फर्म अथवा महालेखाले मान्यता दिएका नेपाली लेखापरीक्षकहरूलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । .............. प्रसारण लाइन प्रयोग भएको जग्गा एमसीसीले अनिश्चितकालका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने आलोचकको विश्वासमा पनि सत्यता छैन । प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको नेपालको उक्त जग्गा परियोजना कार्यान्वयन र पछिसम्मका लागि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ । सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर परियोजनाबाट बाहिर निस्कन सक्ने बुँदालाई एमसीसीका लागि मात्र भनी आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरू भएमा दुवै पक्षबाट पत्र आदान–प्रदान र सहमति आवश्यक पर्छ । एमसीसीले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा यसकारण सत्यता देखिँदैन । लिखित सम्झौता नभई कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । परियोजनाको काममा कुनै हानि–नोक्सानी भएमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई, कूटनीतिक हैसियत प्रदान गरिएका कारण, उन्मुक्ति दिनु गलत भएको आरोप लगाइएको छ ।वास्तविकता के हो भने, कूटनीतिक हैसियत अमेरिकी दूतावासमा रहने एमसीसीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने हो, परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भने उपलब्ध हुनेछैन । यस्तो कूटनीतिक हैसियत सामान्यतया कानुनको परिधिभित्र रहेर अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू तथा दातृ राष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पनि दिने गरिएको छ । ............. एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ र त्यसबाट गरिबी निवारण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योगदान पुग्नेछ । परियोजनाले न्यून लागतमा विद्युत्को सहज आपूर्ति गर्नेछ र सडक यातायातको लागत पनि घटाइदिनेछ । यसले उच्चस्तरको लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, रोजगारी सृजना, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत योगदान पुर्याउनेछ । मुख्य गुरुयोजनाअनुसार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणका कारण अन्य भागबाट समेत विद्युत् वितरण लाइन जोडिनेछन् र ठूलो परिमाणमा निर्यातलाई समेत मद्दत पुग्नेछ । ................ विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैंले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीतिनियमहरू, भ्रष्टाचारविरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवं मान्यता दिई अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो । ................ विपक्षी नेकपा एमालेसमेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकाले संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक हितमा रहेको उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेशनीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधान छैन ।तालिबानले भन्यो : ३ दिनमा नयाँ सरकार बन्छ, महिलालाई सहभागी गराइन्छ नयाँ सरकारमा २० वर्षदेखि सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई सहभागी नगराइने बताए । उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्सले यस्तो सरकार बनाउनेछ कि जसलाई अफगानिस्तानभित्र र बाहिरबाट पनि समर्थन प्राप्त हुनेछ ।’ ....... नयाँ सरकारमा ‘पवित्र र शिक्षित’ व्यक्ति रहने पनि उनको भनाइ छ । ....... ‘नयाँ सरकारमा ठूलो संख्यामा महिलालाई पनि सहभागी गराइनेछ । तर अहिले नै यो स्पष्ट छैन कि उनीहरु वरिष्ठ पदमा रहनेछन् वा छैनन् ।’ ........ तालिबानको सरकारमा महिलालाई काम गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने पनि उनको दाबी छ । कार्यालयमा गएर महिला कर्मचारीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने उनको भनाइ छ । ......... अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका विश्वका सबै देशसँग तालिबानले असल सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको पनि उनले बताए । कतारमा रहेको राजनीतिक कार्यालयका सदस्यले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ...... अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि बन्द रहेको काबुल विमानस्थल दुई दिनमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । काबुलस्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २५–३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने र उक्त खर्च कतार र टर्कीले उपलब्ध गराउने बताए ।
सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैनः महन्थ ठाकुर विविध कारणले एउटै पार्टी भए पनि फरक पार्टीको जस्तो अभ्यास हुने वातावरण बन्यो। उहाँ (उपेन्द्र यादव)को समूह र हाम्रो समूहका आ–आफ्नै कार्यक्रमहरू हुन थाले। सामूहिक अभ्यासको अभाव देखियो। यसले मतभेद बढायो र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो। ......... हाम्रो समूह प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छ। उहाँहरूको समूह भने फरक विचार राख्छ। यही नै पार्टी विभाजनको कारण बन्यो। ....... उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा अग्रगमन भयो, हामी जाँदा चाहिं पश्चगमन भनियो। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले छिटै विभाजनमा पुर्यायो। ........ मधेशका साथै अन्य प्रदेश समेत पहिचान र जातीय अधिकार सहित बनाउने कुरा थियो। तर, संविधान बनाउँदा अधिकार विहीन प्रदेशको निर्माण गरियो। पहिचानको आधारमा जुन भेदभाव छ त्यसलाई हटाएर सबैको अपनत्व हुने खालको समावेशी राज्यको निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। ......... संविधानको मस्यौदा बनेदेखि राखिंदै आएको हाम्रो माग यथावत् छन्। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौं। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ। ........ रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दामा कि अदालतले रिहाइ गर्नुपर्यो कि मुद्दाको किनारा लागेपछि सरकारले आममाफी दिनुपर्यो।........ सरकारले सक्ने मुद्दा फिर्ता गर्दै जानुपर्यो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग पटक–पटक कुराकानी भएको छ। अहिलेसम्म यो सक्दिनँ भन्नुभएको छैन। यो सरकारसँग पनि आश त छ।....... यो सरकारमा सहभागी हुने कुरै छैन। यसमा छलफल समेत भएको छैन। हामी सरकारमा जाँदैनौं। हाम्रो मुद्दामा भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने हाम्रो प्रमुख माग हो। लाखौं युवा नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छन्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्यो। आफ्ना युवालाई देश विहीन बनाएर राख्न भएन। ........
हाम्रो पार्टी निर्माण भएदेखि मधेशमा उत्साह देखिएको छ।
Thursday, August 05, 2021
आँशु: भीम रावल को प्रसारण लाइन, राणा प्रधान मंत्री को स्कुल कॉलेज
Florida Gov. Ron DeSantis is blaming the Covid spike in Florida on migrants crossing the southern border.
— Tim O'Brien (@TimOBrien) August 4, 2021
Maps, people. pic.twitter.com/E06max7vIh
Wednesday, August 04, 2021
MCC ले मेलम्ची वर्जित गर्छ
Wednesday, April 21, 2021
MCC: Perspectives
Behind the Curve Corrupt governments cash in on the Millennium Challenge Corporation’s outdated metrics
Millennium Challenge Corporation: Overview and Issues
Where has the Millennium Challenge Corporation succeeded and failed to incentivize reform—and why? Among the 23 federal agencies that are involved in the design and delivery of U.S. foreign assistance programs, the Millennium Challenge Corporation (MCC) is truly unique. It enjoys broad bipartisan support in the U.S. Congress; nongovernmental watchdog groups consistently argue that the organization should be protected and strengthened; and it is held in high esteem by other bilateral and multilateral development finance institutions..................... It uses third-party measures of policy performance to identify well-governed partner countries that can reasonably be expected to put U.S. taxpayer dollars to good use.................. It requires partner countries to lead the process of designing and implementing development projects in response to local priorities rather than earmarks or directives from Washington........... It screens candidate projects based on cost-benefit analysis, and after projects are completed, it subjects them to rigorous impact evaluations.
The Millennium Challenge Corporation (MCC) and Global Health
Millennium Challenge Corporation: Can the Experiment Survive?
Hating on the Hurdle: Reforming the Millennium Challenge Corporation’s Approach to Corruption
Millennium Challenge Corporation The Millennium Challenge Corporation (MCC) is a bilateral United States foreign aid agency established by the U.S. Congress in 2004. It is an independent agency separate from the State Department and USAID. It provides grants to countries that have been determined to have good economic policies and potential for economic growth. The country qualification process is objective, involving scores provided by third parties in 17 different areas. An eligible country must apply for a grant with a specific project in mind.
Sunday, April 18, 2021
एम सी सी बहस
आशु।
यो एम सी सी बहस मैले राम्रो पछ्याउन सकेको छैन। एम सी सी को कुनै मुल दस्तावेज त होला। त्यो मैले पढेको छैन। तर नेपाली नेता जी हरुका आरोप प्रत्यारोप हरु पत्र पत्रिकामा छल्न पनि नमिल्ने।
मैले बुझेको। जॉर्ज बुश जुनियर को पालामा फॉरेन ऐड दिने हाम्रो तरिका मिलेन। ल देश विकास गर भनेर ब्लैंक चेक दिँदा नहुने रहेछ। अब चाहिँ ठ्याक्कै यो प्रोजेक्ट भनेर किटान गर्नुपर्ने र त्यसको समय सीमा पनि तोक्नुपर्ने। त्यस्तो गरौं। यसरी जवाफदेहिता बढाउने प्रयास को रुपमा मैले बुझेको।
एम सी सी मा नेपाल ले साउथ चाइना सी मा नेपाल सेना पठाउनु पर्ने अथवा ताइवान सँग युद्ध हुँदा नेपाल सेना जानुपर्ने त्यस्तो केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अमेरिका ले नेपाल सँग सैन्य सहयोग को यदि इच्छा राखेको हुँदो हो भने पनि त्यसरी सुटुक्क फॉरेन ऐड को कागजमा कसैले थाहा नपाउने गरी गुपचुप घुसाईदिने त गर्दैन थयो होला। त्यस्तो महत्वको कुरा त सीधा रक्षा मंत्री, प्रधान मंत्री स्तरमा हुँदो हो। त्यो भएको हुँदो हो। त्यस्तो भएको देखिँदैन। साउथ चाइना सी र ताइवान को परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सेना योगदान पुर्याउने अवस्था मा छैन। नोट गरौं। अमेरिका खुद ताइवान मा युद्ध भए जाने नजाने दुविधामा छ।
एम सी सी मार्फ़त अमेरिका ले नेपाल भित्र आफ्नो इन्फ्लुएंस बढाउन खोजेको हो भनौं भने अमेरिका को नेपाल भित्र प्रयाप्त इन्फ्लुएंस अहिले नै छैन र?
बरु गर्नुपर्ने भनेको नेपाल ले पनि फॉरेन ऐड ७० वर्ष काम नगरेको कारण के भन्दा तिमीले फॉरेन ऐड दिँदा आफ्नो मान्छे लाई जागीर ख्वाउँछौ, आफ्नै देशको महंगो सामान त्यो पैसाले किनेर पठाउँछौं। हामीलाई एक मुष्ट रकम देउ। हामी आफ्नै मान्छे सस्तोमा हायर गर्छौं, हामी विश्व बजारमा सस्तो सामान किन्छौं। भनेर भन्नु पर्ने।
तर हामी भन्दैछौं राष्ट्रियता। हामी भन्दैछौं इंडो पैसिफिक।
जवाफदेहिता चाहिएको त हो नि। मेलम्ची ३० वर्ष लाग्यो। त्यसरी त भएन। ओवर बजेट पक्कै गयो। तीन रुपैयाको काम ३० रुपैयामा गरियो। त्यसमा अझ मैले टाइम इज मनी जोडेकै छैन। (मेलम्ची को श्रेय कांग्रेस र कम्युनिस्ट लाई दिउँ)
सारांश मा मैले बुझेको एम सी सी विरोध गर्ने हरु फॉरेन ऐड त देउ तर जवाफदेहिता नखोज, तिमीले जवाफदेहिता खोज्दा हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का पुग्छ भनेको सुन्छु। भले भाषा राष्ट्रियता को होस। (एक चुनावमा देश कब्ज़ा: भ्रष्टाचारको मुद्दामा)
अझ अहिले त स्पष्ट नेपाल बाट भारत बिजुली निर्यात गर्न मिल्ने बिजुली प्रसारण लाइन को कुरा भएको छ। त्यो बिना ठुला ठुला जलबिद्युत प्रोजेक्ट हरुमा इन्वेस्टर खोज्न सकिन्छ र? (Meanwhile In India)
त्यो प्रसारण लाइन बनेर अमेरिका को प्रभाव नेपाल भित्र बढ्छ भने म चाहन्छु चीनले पनि ल्हासा देखि काठमाण्डु सम्म एउटा बुलेट ट्रेन बनाओस र आफ्नो प्रभाव बढाओस। (धर्म निरपेक्षता भनेको नास्तिकता होइन)
नेपालका कम्युनिस्ट हरु चीन का लागि मान नमान मैं तेरा मेहमान। राजा का पालामा चीनले भन्थ्यो नेपालका गुरिल्ला हरुले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे।
यो त लामै भएछ। ब्लॉग पोस्ट बनाउनु पर्ला।