मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छ?

पहाड़ मा जसपा मा नया शक्ति मिस्सिएर ठाउँ ठाउँ मा उम्मेदवारी दिने सम्म को हैसियत बनेको हो। होइन भने एक्लै लड़दा बाबुराम सुद्धा हार्ने अवस्था हो। त्यही एक ठाउँ भए पनि जित्न प्रचंड-माधव को जाल मा जसपा लाई फँसाउने बाबुराम को बाध्यता हो। तर प्रचंड का लागि जसपा ले पार्टी एकीकरण गरे महत्व हो होइन भने चुनावी गठबंधन का नाम मा ठग्ने प्रयास मात्र हुनेछ। त्यही गठबंधन ले गर्दा जसपा को राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस समाप्त हुने ठुलो संभावना छ। 

जसपा फोड्ने प्रथम धक्का महंथ-राजेंद्र ले दिएको हुन सक्छ। ओली सँग मुद्दा को आधार मा सहकार्य राम्रो रणनीति यदि थियो भने त्यस मा समस्त पार्टी लाई एक ढिक्का बनाएर लानु को साटो उपेंद्र यादव लाई बिलकुल माइनस गरेर लाने प्रयास भयो। जसपा फोड्ने अंतिम धक्का तर उपेंद्र यादव को हो। बड़प्पन देखाउनुपर्ने समय मा कन्जुस्याइँ गरे। पार्टी फुट्यो। 

मिथिला र भोजपुरा मात्र मधेस होइन। अवध के त? तर हृदयेश त्रिपाठी को सही समायोजन भएन। भन्ने ले त्रिपाठी लाई माइनस नगरे सम्म राजपा र सपा एक हुनु नै संभव थिएन पनि भन्छन। 

जसपा, लोसपा, नेसपा। हृदयेश त्रिपाठी को नेपाल समाजवादी पार्टी ले देश मा तीन प्रतिशत मत बटुलेर राष्ट्रिय पार्टी कसरी बन्छ मलाई हिसाब गर्न गारहो भइरहेको छ। 

लोसपा प्रति ओली को कुनै आकर्षण देखिँदैन। एक्लै लोसपा लाई गारहो छ। राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्न गारहो छ। बनिहालेछ भने पनि सीट नगण्य आउला। 

जसपा पनि कमजोर अवस्था मा छ। ओली को दाजु हो देउबा। त्यो देउबा को पुच्छर बनेर उपेंद्र यादव कता पुगलान? ओली ले संसद विगठन गरे, देउबा ले त देश नै ज्ञानेंद्र लाई सुम्पे। फेरि यो जसपा फोड्ने अध्यादेश। चुइँक्क नबोलेसम्म मात्र गठबंधन मा ठाउँ हो उपेन्द्र यादव लाई। 

बाबुराम सँग एकीकरण नगरेको भए ओली ले मंत्रीमंडल बाट ननिकाल्ने उपेंद्र जी लाई। आफ्नो पार्टी अध्यक्ष छ सत्ता मा अनि ओली को विरुद्ध विष बमन गर्दै बसेका बाबुराम। ओली ले लगाए घोक्रेठयाक। अहिले बाबुराम ले भारत लाई त्यसरी नै चिढाएको अवस्था छ। भाजपा का विदेश विभाग प्रमुख ले काठमाण्डु मा सबैलाई भेटे, उपेन्द्र र बाबुराम बाहेक। 

नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै ले राष्ट्रिय पार्टी स्टेटस गुमाउने संभावना पनि छ। 

त्यों खाली ठाउँ मा तर आउने को? नेसपा, लोसपा, जसपा तीन वटै राष्ट्रिय पार्टी नबन्ने र निधि कांग्रेस सभापति नबने त्यो खाली ठाउँ मा जनमत पार्टी आउने ठुलो संभावना रहन्छ। तर आज को जनमत पार्टी ले समाउन सक्ने तीन मुद्दा मध्ये एक पनि कस्सिएर नसमाएको अवस्था मा भाइ फुटे गँवार लुटे को अवस्था नै पनि आउन सक्छ। मधेस आंदोलन कमजोर हुन सक्छ। 

तर जसपा र लोसपा मुद्दा मा अडिग भएर संविधान संसोधन मा लागिपर्ने हो भने, त्यस का लागि जसपा ले सत्ता लाई र लोसपा ले ओली लाई ल्याउने प्रयास गरेर सफल भए जसपा र लोसपा बीचको मनोमालिन्य घट्न सक्छ। नेसपा ले भोट काटन पो लाग्यो भनेर लोसपा ले नेसपा सँग सम्मानजनक एकीकरण को पहल गर्न पनि सक्छ। 

तर संविधान संसोधन को मुद्दा मा ठगिने संभावना पनि छ। देउबा ले पार्टी फोडिदिंदा चुइँक्क नबोल्ने उपेंद्र यादव ले त्यही देउबा सँग संविधान संसोधन का लागि निर्धक्क बोललान भन्न सकिन्न। 

मधेस आन्दोलन गारहो अवस्था मा छ। 

छोटो उत्तर: मधेस मा चार पाँच वटा राष्ट्रिय मधेसी पार्टी हरु का लागि ठाउँ छैन। 

२१ वर्षपछि अमेरिकाबाट फर्केर गाउँमै खेतीपाती https://t.co/3opntjvvn3

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) August 29, 2021

Happy Rakhi

माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले ५ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने नयाँ दल दर्ता भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने
हिसिलालाई मन्त्री चाहिएपछि जसपामा लफडा मुख्यगरी संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो समूहबाट पत्नी हिसिला यमी वा गंगानारायण श्रेष्ठमध्य एक जनालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएपछि विवाद भएको हो । ...... पार्टीमा भने डा. भट्टराईले जसरी भए पनि आफ्नो समूहबाट एक मन्त्री बनाउन भनेकाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अफ्टेरोमा परेका छन् । ‘उता प्रधानमन्त्रीले सांसद नभएकालाई मन्त्रीमा सिफारिस नगर्न जति पटक भेट्यो, त्यति पटक सम्झाएको सम्झायै हुनुहुन्छ । यता पार्टीमा भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन दबाब छ, के गर्ने ?,’ अध्यक्ष यादवले निकटका नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन् । .......

अहिलेको जसपामा डा.भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाधिकार फोरमको पार्टी गरेर दुई धार छन् ।

अहिले प्रतिनिधि सभामा डा. भट्टराई बाहेक यादव समूहका मात्रै सांसद छन् डा.भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेकाले मन्त्री बन्न नमिल्ने भएकाले अन्य नेतालाई सरकारमा पठाएर निर्वाचनसम्म आफ्नो पक्षमा पनि माहोल बनाउन चाहन्छन् । उनले पठाउन चाहेका नेता सांसद छैनन् । ......... सरकारमा आफूले चाहेका नेता पठाउन नमिल्ने भएपछि डा. भट्टराईले अघोषित रूपमा अध्यक्ष यादवलाई सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गरेर पठाउन नदिन चाहिरेका छन् । त्यसका लागि उनले अनेकन हतकण्डा गर्न खोजिरहेका छन् । त्यो भदौ एक र दुई गतेको बैठकमा पनि देखाए । ........... बैठकमा राखिएको बस्ने सोफाका विषयलाई लिएर डा. भट्टराई निकटस्थहरूले नाराबाजीसमेत गरे । ...... सिट व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर बैठकको पहिलो दिन डा. भट्टराई पुत्री मानुषी, ज्वाई डेकेन्द्र श्रेष्ठ, पार्टीको युवा संगठनको सचिव मञ्जु तामाङ, उपाध्यक्ष दिपक महतोलगायत आफूलाई छुट्टै उपेन्द्र यादव मुर्दावाद भनेर नाराबाजीसमेत गरेका थिए । ........ ‘आफूलाई फरक देखाउन उपेन्द्रले यस्तो बनाएको हो,’ डा. भट्टराईले सुन्नेगरी नाराबाजी गरेको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।

बैठक सकिएपछि पनि डा. भट्टराई आफू नदेखिएर पत्‍नी हिसिलालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । तर यादवले सोध्दा भने म तपाईलाई सपोर्ट गर्छु भन्ने गरेका छन् ।

.......... हिसिला मन्त्री नबन्ने भएपछि अन्य नेताहरूलाई उकासेर अध्यक्ष यादवलाई रोकेर अन्य नेतालाई नेतृत्व गरेर पठाउने लविइङमा यमी र श्रेष्ठ लागेको दावी नेताहरूकै छ ।

उनीहरूले महेन्द्र राययादव र राजेन्द्र श्रेष्ठलाई उकासेर तपाइहरू पनि उपप्रधानमन्त्री बन्‍न सक्नुहुन्छ भनेर उकासीरहेका छन् ।

माधव नेपाललाई साथ नदिएका नेताले केपी ओलीलाई दिए अल्टिमेटम १० बुँदा कार्यान्वयन नभए नेपाललाई बहुमत पुर्‍याइदिने चेतावनी ......... नेकपा एमाले विभाजन हुँदा माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिई पार्टी एकता हुनुपर्ने बताइरहेका नेताहरुले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पाँच दिने 'अल्टिमेटम' दिएका छन् । ...... १० बुँदा कार्यान्वयन नगर्ने हो भने हामी माधवकुमार नेपालसँगै यात्रा गर्न जान्छौँ । माधव नेपाललाई बहुमत पुर्‍याइदिन्छौँ ।’ ...... बैठकमा सहभागी अर्का नेता राजबहादुर बुढाले केपी ओलीले निर्णय गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने माधव नेपालको भनाइ सही रहेको निष्कर्ष आजको बैठकले निकालेको बताए ।

जनकपुरधाममा खुल्लेआम गोरखधन्दा, फुटपात व्यापारी थर्काएर लाखौ असुल
आपसी हेलमेल र सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भावको अपूर्व नमूना ‘रक्षाबन्धन’

ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने

The Coronavirus Is Here Forever. This Is How We Live With It. We can’t avoid the virus for the rest of our lives, but we can minimize its impact. ......... "Before the emergence of SARS-CoV-2, which causes COVID-19, only four known coronaviruses were circulating among humans, including 229E. All four of these coronaviruses cause common colds, and in the most optimistic scenario, experts have told me, our newest coronavirus will end up as the fifth. In that case, COVID-19 might look a lot like a cold from 229E—recurrent but largely unremarkable," Sarah Zhang reports. ............ "That future may be hard to imagine with intensive-care units filling up yet again during this Delta surge. But the pandemic will end. One way or another, it will end. The current spikes in cases and deaths are the result of a novel coronavirus meeting naive immune systems.

When enough people have gained some immunity through either vaccination or infection—preferably vaccination—the coronavirus will transition to what epidemiologists call 'endemic.' It won’t be eliminated, but it won’t upend our lives anymore."

जसपाका प्रदेश अध्यक्ष नेसपामा प्रवेश
प्रचण्डका लागि कटवाल फेरि बने चुनौती

डिजिटल प्रविधि को प्रयोग को बाटो छलांग मार्ने उपाय हरु

जनमत पार्टी का लागि डिजिटल प्रविधि को प्रयोग को बाटो छलांग मार्ने उपाय हरु थुप्रै छन। 

(१) भ्रष्टाचार को मुद्दा समातेर ३६५ दिन लामो रिमोट रिले अनशन 

(२) मिस्ड कॉल का आधार मा ७७ जिल्ला मा बुथ लेवल सम्म संगठन विस्तार 

(३) डिजिटल बटालियन हरु को निर्माण को बाटो पहाड़ी पुर्वाग्रही मीडिया लाई निस्तेज पार्ने 

(४) ५० दाता को खोजी 

(५) २० वर्ष का लागि २०% आर्थिक वृद्धि दर का लागि डिजिटल पारदर्शी थिंक टैंक 

(६) तीन स्तर मा पाँच वर्षे राजनीतिक कार्यक्रम को निर्माण 

(७) किभा (https://kiva.org), खान अकादमी (https://khanacademy.org), एटसी (http://etsy.com), फाइभर (http://fiverr.com), ट्युटर (https://www.tutor.com) आदि माध्यम बाट स्व शिक्षा र स्व रोजगार को सन्देश लिएर जाने 

(८) नेपाली भुमि मा रहेको प्रत्येक व्यक्ति लाई घर घर गएर बायोमेट्रिक आधार मा परिचय पत्र बाडने, नागरिकता प्रमाणपत्र सर्वसुलभ बनाउने 

(९) सरकारी सेवा सकेसम्म डिजिटल बाटो फोन फोन मा पुर्याउने, सरकारी तलब खाने को संख्या तीन लाख बाट तीस हजार मा झार्ने 

(१०) सरकारी ठेकापट्टा लाई पुर्ण रूपले पारदर्शी बनाउने, पुर्ण रूपले डिजिटल 

(११) सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले र उसको परिवार ले आफ्नो संपत्ति प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक दुई वर्ष दर्ता गर्नुपर्ने 

माधव, प्रचंड, देउबा संविधान संसोधन को विपक्ष मा छन

एमाले फुटाएर माधव समुह सरकार मा गए जसपा को औचित्य समाप्त भयो। लेवरेज नै बाँकी रहन्न। पहिले उपेंद्र यादव को औचित्य समाप्त हुन्छ, त्यस पछि देउबा को औचित्य समाप्त हुन्छ। यो संविधान संसोधन नहुने छाँटकाँट हो। ओली सरकार ढलना साथ जसपा एक ढिक्का हुन सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन र जसपा निर्णायक शक्ति हुन्थ्यो। तर त्यो त बाबुराम ले हुन दिने कुरा भएन। जसपा को राजनीति सकिन लाग्यो। प्रचंड लाई माधव सँग एकीकरण गरे पछि अरु कोही चाहियेन। उपेंद्र जी प्रचंड को सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष बन्ने भए ठाउँ दिन्छ नत्र दिँदैन। प्रचंड खेमा मा उपेंद्र यादव को अपमान को यात्रा अब शुरू भयो। त्यही अपमान देखेर एमाले बाट माओवादी मा गए, त्यहाँ पनि अपमान भएर फोरम गैर सरकारी संस्था खड़ा गरे। अहिले सबै बिर्सेर घुमफिरि रूमजाटार। पहिलो संविधान सभा को नंबर एक भिलेन माधव नेपाल। दोस्रो संविधान सभा को ओली। 

सरकार टिकाउन जसपा को जरूरत नपरोस र संविधान संसोधन गर्ने प्रयास गर्नु नपरोस भनेर नै एमाले फोड़न लागेका हुन। अध्यादेश किन? संसद को बाटो नया कानुन नै किन पास नगराएको? ओली प्रवृति को पुनरावृति। 

प्रचंड ले ओली लाई खाए। अब हजम हुने पालो उपेन्द्र को। त्यस पछि देउबा को। अंतिम पालो माधव को। प्रचंड ले उपेंद्र सँग एकीकरण गरेर मधेस मा बलियो बन्ने सोचेकै होइन। मधेस मा उपेंद्र लाई ध्वस्त बनाएर खाली ठाउँ मा आफु छिर्ने भनेको हो। 

प्रचंड ले अब कम्युनिस्ट ले देश मा लगातार ५० वर्ष शासन गर्ने भनेको एक वर्ष भयो कि दुई वर्ष भयो? प्रचंड ले शाकाहारी मांसाहारी आंदोलन को कुरा गरेको चार महिना भयो कि छ महिना भयो? 

अध्यादेश ल्याउँदै सरकार एमाले फुटाउन नेपाललाई देउवाको साथ यसअघि दल फुटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संसद् छलेर २०७७ बैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याएका थिए ।

ओली पथमा देउवा सरकार हठात्‌ संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गर्दा बजेट अध्यादेश अन्योलमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्‌लाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको र जनप्रतिनिधीको अनुमोदनविना कर लगाएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन खह्रो विरोधमा उत्रिएको थियो । संसद्‌ पुन:स्थापनापछि उहीँ गठबन्धन अहिले सरकारमा छ । तर, पुन:स्थापित संसद्‌ले बजेट अध्यादेश स्वीकृत नगर्दै सरकारले संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाएका छन् । ..... यस गतिविधिलाई ओलीको 'संसद्‌लाई निष्क्रिय बनाएर सत्ता चलाउने' प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको रूपमा विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। .... तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन मधेशवादी दल टुक्रयाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर विपक्षी गठबन्धनसँगै आफ्नै पार्टीभित्र थेग्‍न नसक्ने विरोध भएपछि ओली आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका थिए । ........ 'पुष्पकमल दाहाललाई सरकार कसरी चलाउने ज्ञान नै छैन । अघिल्लो सरकारलाई अभियोगमा अघिल्लो हटाइयो, त्यहीँ गल्ती दोहोर्‍याउने काम यो सरकारबाट भएको छ ।' संसद्‌मा बजेट अध्यादेश गत साउन ३ मा पेस भएको थियो । आगामी असोज दुई गतेभित्र अर्को अधिवेशन बोलाएर अध्यादेश पास नगरेमा असोज तीन गते पछि त्यो अध्यादेश बमोजिम खर्च गर्न नपाइने खनालले बताए ।

महन्थ ठाकुरका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
अध्यादेशको हल्लापछि एमाले शीर्ष नेता बालकोटमा

काँग्रेसका दुबै गुटका युवा नेताको बैठक : सरकारले राम्रो काम गरेन भने हामी बर्बाद हुन्छौँ  १४ औं महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका आएसँगै दुबै गुटका युवा नेताहरु एकै ठाउँमा जुटेर बैठक गर्नुलाई काँग्रेसभित्र अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ । ..... ‘तत्कालीन नेकपा र अहिले एमालेमा उत्पन्न संकट भोलि काँग्रेसमा पनि आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वबाट सबैभन्दा बढी डराएका छौं । बुढा नेताहरु रिसाएर झगडा गरेपछि पार्टी नै दुई फ्याक हुँदोरहेछ । युवा नेताहरुको भूमिका केही काम लाग्दो रहेनछ ।’ 

माधव पक्षको बटमलाइन : सरकारमा जाँदैनौँ, गठबन्धन तोड्दैनौँ शेरबहादुरलाई मत हालेको सरकारमा जान होइन : डा. बेदुराम भुसाल  

एक्लिदै माधव नेपाल, यि ९ सांसदले एमाले नछाड्ने, ओलीसंगै जाने पार्टी एकताको लागि भन्दै विश्वासको मत पनि नदिने र विपक्षमा पनि मत नहाल्ने भन्दै संसद् भवनबाट बाहिरिएका माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरु अहिले अध्यक्ष ओलीको कित्तामा उभिएका छन् । ...... वरिष्ठ नेपाल पक्षका सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, झपट रावल , डा. दीपकप्रकाश भट्ट, नारायण खतिवडार राजबहादुर बुढालगायत सांसदहरुले अहिले नेपालको साथ छोडेको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिन ओली क्याम्प परिवर्तन गरेर नेता नेपालको क्याम्पमा आएका सांसदहरु प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ ‘किसान’, गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विशंखे, हिरा केसी, बिना बुढाथोकी र समिना हुसेन नेपाल समूहमा बढि हाबी भएपछि नेपाल पक्षका हस्तीहरु विस्तार नेपालको साथ छोडेर ओली क्याम्पमा उभिन पुगेका छन् ।

जनमत पार्टी को हॉप स्टेप जम्प: तीन कदम मा सत्ता

मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने गर्नु हुँदैन। मधेस को सशक्तिकरण खोज्ने ले काठमाण्डु मा सत्ता स्थापित गर्नै पर्छ। अर्को बाटो उपलब्ध छैन। संयोग पनि गजब को मिलेको छ। पंचायत का लागि राजीव गांधी को नाकाबंदी र दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लागि महामारी उस्तै हो। व्यवस्था ढ़लिसकेको छ। हल्का धक्का दिन मात्र बाँकी छ। गणेशमान ले त्यति बेला पनि हल्का धक्का मात्र दिएका हुन। पंचायत त आफै ढ़लिसकेको थियो। एमाले टुटफुट छ। जसपा ले फुटेर रणभुमि छोडेको अवस्था छ। माओवादी ले बहुदल ह्रदय ले मानन पनि नसक्ने तर बहुदल भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अकर्मण्यता मा छ र रहिरहन्छ। कांग्रेस त गिली मिट्टी पार्टी हो। फुट्दैन। पग्लेर जान्छ। गैसक्यो। विचारशून्यता को पराकाष्टा। दाउरा ले चल्ने जनकपुर को पुरानो रेल कांग्रेस। 

प्रमुख कुरा तर आंदोलन हो। स्पष्ट आंदोलन। एक शब्द मा व्यक्त गर्न सकिने आंदोलन। आंदोलन सफल भए पछि गणेशमान को संगठन आफसेआफ रातोरात गाउँ गाउँ पुगेको हो। स्वतःस्फुर्त। नेपाली राजनीति को यथार्थ हो, जुन बुथ मा पार्टी को बुथ कमिटी छैन त्यहाँ पार्टी ले भोट पाउने अपेक्षा नगर्नु। संगठन त चाहिन्छ। तर राष्ट्रिय मीडिया ढाकछोप गर्ने किसिमको अंदोलन गरे संगठन निर्माण मा तल तल लागेका कार्यकर्ता को काम अत्यंत सजिलो भइदिन्छ। 

प्रथम मुद्दा आर्थिक क्रांति को हो। तर त्यस का आधारमा लेजर फोकस वाला आंदोलन गर्न सकिँदैन। आर्थिक क्रांति आफैमा आंदोलन हो र त्यो लगातार २० वर्ष चल्नुपर्छ। पार्टी ले एउटा विश्वव्यापी थिंक टैंक को निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। आर्थिक क्रांति लाई चाहिने वैचारिक उर्जा का लागि। पुर्ण पारदर्शी रूपले आफ्ना बहस हरु गर्ने थिंक टैंक। देश विदेश का नेपाली ले इंटरनेट मा उपलब्ध सामग्री का आधार मा अगाडि बढाउने बहस हरु। 

तर आंदोलन त भ्रष्टाचार को मुद्दा मा हो। अन्ना र केजरी को ब्लुप्रिंट प्रयोग गर्ने हो। अमित शाह ले जस्तो मिस्ड कॉल को आधार मा ७७ जिल्ला को प्रत्येक वडा मा संगठन निर्माण गर्ने हो। स्थानीय चुनाव मा देश को प्रत्येक पद का लागि उम्मेदवारी दिने गरी आंदोलन अहिले थाल्नुपर्छ। थालिहाल्नुपर्छ। ३६५ दिन को रिमोट रिले अनशन। १०० जना बाट शुरू गरेर त्यस लाई ३६५ यौं दिन १० लाख मा लान सक्नुपर्छ। २४ घंटा खाना न खाएर आम जनता पनि सहभागी हुने आंदोलन। आ आफ्नो घर मा। यो महामारी को बेला। पार्टी लाई चुनाव अगाडि १० लाख पार्टी सदस्य चाहियो। 

आंदोलन को साथ मा ठोस कार्यक्रम चाहिन्छ। भ्रष्टाचार समाप्त गर्ने कानुन। त्यस लाई लागु गर्ने स्वायत्त निकाय हरु को निर्माण। 

आगामी तीन चुनाव मा देश को प्रत्येक पद मा उम्मेदवार खड़ा गर्नुपर्छ। 

भ्रष्टाचार का विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन गरेर देशव्यापी चुनाव स्वीप गरेर आफ्नो पार्टी को एक्लो बहुमत  निर्माण गरेर मधेस आंदोलन को प्रत्येक माग आफै पुरा गर्ने। त्यो हो तरिका। भीख मागेर पनि अधिकार पाइन्छ? पाइन्छ भने त्यो कस्तो अधिकार? 

चार दलीय भ्रष्टाचारतंत्र। 

झापादेखि बर्दियासम्मका १८ जिल्ला कब्जा गर्ने सिके राउतको रणनीति मूलधारको राजनीतिमा आएको २९ महिना बित्दै छ। ....... चुनावमा सहभागी हुन चुनावी रणनीति बनाउँदै छन् ....... अध्यक्ष राउत पछिल्लो समय मधेशका जिल्लाहरुमा पार्टीको संगठ निर्माण गरिहेका छन् । उनी प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा छन् । विशेषगरी उनी आगामी चुनावी रणनीति बनाइरहेका छन् । मधेशवादी दलहरुको कमजोरीलाई विश्लेषण गरिरहेका छन् । र दलका गतिविधीलाई केलाईरहेका छन् । ........ झापादेखि बर्दियासम्मका १८ जिल्लामा उनले पार्टीको वडा तथा पालिकास्तरको अधिवेश गरी धमाधम नेतृत्व छनोट गरिरहेका छन् । ‘आगामी चुनावका लागि हामी भुइँ तहसम्म पार्टीको संगठन निर्माणमा खटिएका छौँ,’जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सचिव अनिता देवी साहले भनिन्,‘तराईका १८ जिल्लामा हाम्रो पाटीको संगठन निर्माण भइसकेको छ ।’ ....... स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा गरी तीनै तहमा आगामी चुनावमा जनमत पार्टी आफ्ना उम्मेदवार उठाउने तयारीमा छ । पहिलो महाधिवेशन गरेपछि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु संगठन निर्माणका जुटिरहेका छन् । ....... स्थानीय तहमा भइरहेको अनियमितता, भ्रष्ट्राचार विरुद्ध खबरदारी गर्दै यस पार्टीका कार्यकर्ताहरु जनताका दैलोमा पुगेको ........ सिरहा, धनुषा, रौतहट र रुपान्देहीमा संगठन विस्तारको अभियान तिब्र गतिमा बढाएको उनीहरु बताउँछन् । अरु जिल्लामा पनि जनतालाई पार्टीमा गोलबन्ध गर्ने क्रम जारी रहेको नेताहरु बताउँछन् । जनमत पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्व मण्डल कमिटीका सदस्य विनय बर्मा भन्छन्,‘आउने चुनावका लागि भोट र उमेदवार खोज्नमा हामी व्यस्त छौँ ।’मधेश आन्दोलनसँग जनताकाको जुन अपेक्षा थियो त्यो पूरा नभएको उनको भनाइ छ ।

भिम रावल र पोखरेल भेटले एमालेमा तरंग, ओली र माधबलाई धक्का ! रावल र पोखरेलले एकता बचाउन कठोर कदम चाल्नेसम्मबारे छलफल गरेका छन् । उनीहरुले पार्टीको विधान अनुसार र विगतमा भएको १० बुँदे सहमतिको जगमा एकता जोगाउनेबारे सहमति गरेका छन् । ...... एमालेभित्र ७० वर्षको उमेर हद विधानमा उल्लेख छ । यसलाई लागू गर्न रावल र पोखरेलसहित दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले साहस गरेमा नयाँ घटना विकास हुन सक्छ । एमाले अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतम ७० कटिसकेका छन् । विधान अनुसार उनीहरु स्वतः एमालेको सक्रिय कमिटीमा रहन मिल्दैन । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ७० पुग्न केही महिना मात्र बाँकी छ । ...... एमालेको दोस्रो पुस्ताका हस्ती नेताहरु रावल, पोखरेलका अलावा सुरेन्द्र पाण्ड, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, गोकर्ण बिष्ट, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य एकताको पक्षमा सक्रिय छन् । उनीहरु एक भएर ओली र नेपालसहित पहिलो पुस्ताका नेताहरुलाई धक्का दिएर बढ्ने सम्भावना टरेको छैन ।

प्रचण्डले अहिले सम्म क–कस्को ढाडमा टेकेर टाउकोमा हाने  प्रचण्डले माधव नेपालको ढाडमा टेकेर केपी शर्मा ओलीको टाउकोमा हान्ने प्रयास गरेको। ....... एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समेत साथ लिएर उनकै दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन प्रचण्डले मुख्य भूमिका खेले । प्रचण्ड स्वयंले अहिलेको राजनीतिक पहलकदमी माओवादीले लिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका छन् । .......  नेकपा छँदा पनि ओलीसँगको द्वन्द्वमा प्रचण्डले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायत हस्तीहरुको साथ लिएका थिए । ....... २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग कतिपय ठाउँमा गठबन्धन बनाए । उनी सरकारमा देउवासँगै गठबन्धनमा थिए । स्थानीय निकायमा माओवादीको एकल क्षमताले जित्नेभन्दा बढी ठाउँमा जित हासिल गरे । तर, २०७४ को आमनिर्वाचनमा ओलीसँग गठबन्धन बनाएर माओवादी एक्लैले जित्ने सिटभन्दा बढी सिट जिते । समानुपातिक सिटभन्दा प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या माओवादीको दोब्बर जत्तिकै थियो । प्रचण्डले ओलीको ढाडमा टेकेर देउवाको टाउकोमा प्रहार गरेको चर्चा चल्यो । ........ दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयता देखाए । काँग्रेस र एमालेबीच द्वन्द्व चर्काउन सकेका थिए । त्यसको फाइदा उनैले लिए । पछि माओवादीले तत्कालीन राजासँग वार्ता गर्ने कुरा पनि गर्यो । यसले मुख्य राजनीतिक दलहरु अप्ठ्यारोमा परे । त्यसपछि उनीहरु माओवादीसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न वाध्य भएका थिए । .......  ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर एमालेसमेतको नेकपामा नियन्त्रण बनाउन खोजेका थिए । तर, उनी पूर्ण सफल हुन सकेनन् । अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि साथ दिएर आगामी चुनावमा ठूलो सफलता हासिल गर्न खोजेका छन् । .......  प्रचण्डले आगामी आमनिर्वाचनमा नम्बर एक दलको नेता बन्ने योजना बनाएको खुलिसकेको छ । उनले चुनावैसम्म गठबन्धनको विषय राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । नम्बर एक पार्टीको नेता बन्ने दुरगामी योजना देखिदैछ । त्यसका लागि विचार मिल्ने समाजवादी धारका पार्टीहरुबीच एकता वा गठबन्धन बनाएर जाने तयारी गरिरहेका छन् ।

माओवादी पार्टी नै विघटन गरेर किताब लेखेर बस्नु बढि इमान्दारिता हुन्छः प्रचण्ड

माओवादी कै बैठकमा ओलीको समर्थनमा ताली !

निर्वाचन आयोगको ‘दर्ता’ हेरेर सारिएको कांग्रेस महाधिवेशन : संविधानले दल नचिने के होला? पार्टी विधान र संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर महाधिवेशन पर सारिएको ...... संविधानले दिएको अवधि कांग्रेसका लागि भदौ २३ सम्म छ। ...... यसअघि भदौ २३ पछि कांग्रेसको वैधानिकता संकटमा पर्ने बताइरहका नेताहरु पनि मंसिरमा महाधिवेशन गर्न सहमत भएका छन्। ...... महाधिवेशन मंसिरसम्म पुर्‍याउन सकिने आधार कांग्रेसले आफ्नो दल दर्ताको मितिलाई बनाएको छ। २०७२ साल फागुनमा महाधिवेशन भएपनि कांग्रेसको दल दर्ता २०७३ को मंसिर ३० मा भएको थियो। 

तालिबानलाई ‘शान्तिपूर्ण रुपमा सत्ता हस्तान्तरण’ गर्न राष्ट्रपति घानी तयार

जनमत पार्टी: एक विवेचना

जनमत पार्टी को राष्ट्रिय पार्टी बनना है। सामने एक के बाद एक कर के तीन चुनाव खड़े हैं। राष्ट्रिय पार्टी तो बनेगी। उसमें दोमत नहीं है। लेकिन छोटी पार्टी बनेगी कि बड़ी पार्टी बनेगी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बन सकेगी वह प्रश्न खड़ा है। 

आज अगर चुनाव होती है तो राष्ट्रिय पार्टी बनेगी और छोटी पार्टी बनेगी। १०-२० सांसद ले के काठमाण्डु जाएगी और जनता ने तो हमें भोट ही नहीं दिया हम क्या काम करें कहने के स्थिति में रहेगी। उस स्थिति में न सत्ता पक्ष में अकेले रह सकेगी और न विपक्ष में। उसके बाद का रास्ता कठिन बन जाता है। 

समस्या क्या है? मुद्दा को न पकड़ना। तीन मुद्दा स्पष्ट रूप से सामने है। लेकिन उस में से एक मुद्दा को भी जनमत पार्टी कसके नहीं पकड़ी हुइ है। 

पहला मुद्दा तो है मधेस आंदोलन का। संविधान संसोधन के बारे में कुछ खास बोलती नहीं है जनमत पार्टी। संविधान के किस धारा किस उपधारा से आप को समस्या है और बदले में आप क्या लिखना चाहते हैं कुछ कहती नहीं है। संसोधन करवाएंगे तो कैसे कोइ रणनीति दिखाइ नहीं देता। जबकि होना चाहिए कि जनता से मैंडेट ले के देश को संविधान सभा में ले जाएंगे और ऐसा व्यवस्था करेंगे कि प्रत्येक ५० साल में फिर से संविधान सभा का चुनाव हो। 

संविधान संसोधन के बारे में जनमत पार्टी के न बोलने का प्रमुख कारण शायद ये है कि बोले तो जसपा के समर्थन में बोलना पड़ सकता है क्यों कि अभी संविधान संसोधन के लिए संघर्ष करते दिखती वही एक शक्ति है। 

दुसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार का और ये बड़ा मुद्दा है। आज का बहुदल, आज का गणतंत्र, आज का संघीयता यही है। लेकिन जिस तरह पंच लोग बहुदल के पक्ष में बोलने के स्थिति में नहीं थे, कांग्रेस गणतंत्र के पक्ष में बोलने के स्थिति में नहीं थी, कांग्रेस एमाले संघीयता के पक्ष में बोलने के स्थिति में नही थे उसी तरह अभी के चार पार्टी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के स्थिति में नहीं हैं। 

बाँकी पार्टी में पुस्ता हस्तांतरण की बात तक होती है। बगावत तो कोइ कर सकते नहीं। लेकिन जनमत पार्टी के अध्यक्ष ही पार्टी के भितर बुड्ढ़े दिखते हैं जब कि वो ५० के भी नहीं हुवे। पहाड़ में थोड़ा बहुत स्पेस बन रहा था विवेकशील साझा के लिए लेकिन जिस पार्टी का अध्यक्ष ही राप्रपा का युथ विंग बन जाए उसका तो रास्ता ही बंद हो गया। जनमत के लिए पहाड़ में भी जगह है। 

आज चुनाव होती है तो जनमत पार्टी १०-२० सीट जितेगी। लेकिन अन्ना केजरी की तरह अगर जनमत पार्टी कस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को पकड़ती है तो जनमत पार्टी १२० से उपर सीट जितेगी।  १५० सीट जित सकती है। 

लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा है आर्थिक क्रांति का मुद्दा। चीन के लिए आज १०% आर्थिक वृद्धि दर अब संभव नहीं है। लेकिन नेपाल २०% आर्थिक वृद्धि दर दे सकती है। मजबुरी से दशों लाख के संख्या में लोग जो विदेश जाते हैं उनके लिए रोजगारी सृजना करना जरूरी है और संभव है। 

राष्ट्रिय राजनीति को नए पुस्ते की जरूरत है। कांग्रेस कम्युनिस्ट में वैसे हिम्मत वाले लोग दिख नहीं रहे हैं जो आगे आवें। तो जनमत पार्टी को ही आगे आना होगा और राष्ट्रिय स्तर पर आगे आना होगा। 

 

मैं पीके (परमेन्द्र कुमार)

सरकारी तलब खाने तीन लाख लाई तीस हजार मा झार्ने

जनमत पार्टी का लागि आंदोलन को बाटो एक मात्र उपलब्ध बाटो हो

२० साल तक २०% आर्थिक वृद्धि दर 

Horn Chhap Horn Chhap

Langar

Horn Chhap

जनमत पार्टी, भ्रष्टाचार को मुद्दा र आर्थिक क्रांति

Janamat Party Manifesto

यस संसद मा संविधान संसोधन को संभावना छ

जसपा का लागि मुख्य कुरा संविधान संसोधन हो। यस संसद मा संविधान संसोधन को संभावना छ। त्यस मा फोकस गर्नुपर्छ। यो जुँगा को लड़ाइ लड्ने बेला होइन। ओली सँग सीमित सहकार्य गरेको महंथ राजेंद्र पक्ष ले संविधान संसोधन को पक्षमा ओली को मत बटुल्न सक्नुपर्छ। अर्को पार्टी खोल्नु हुँदैन। पार्टी भित्र तर नौटंकी गर्दै बसे भो। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पुनःसंरचना गरौँ कानुनले निषेध गरेको बाटोबाट कमाएको कुनै पनि आम्दानीलाई विभिन्‍न माध्यमबाट कानुनी रुपमा बदलेर चोख्याएर शुद्ध बनाउने कार्य नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । ........ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको अनुसन्धानको दायरा निकै ठूलो र फराकिलो छ । यो ऐनमार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपतिदेखि नागरिक हुँदै निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा सबै किसिमका नागरिकको अकुत तथा अवैध सम्पतिको छानबिन गर्न सक्छ । .........

समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रुपमा आर्जित अकुत सम्पत्ति हो । देशको समृद्धिको पहिलो पूर्वशर्त भनेकै यस किसिमका आर्थिक अपराधको बलियो अनुसन्धान र प्रभावकारी नियन्त्रण हो ।

............ विभागलाई नेपाल सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । ......... कानुनी रुपमा अत्यन्तै बलियो सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै होइन निजी क्षेत्रले गरिरहेका आर्थिक अपराध र लुटलाई पनि नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यसका लागि विभागको संस्थागत व्यवस्था पनि भएको छ । ....... स्थापनाका १० वर्षमा करिब डेढ दर्जन महानिर्देशक भइसकेका छन् । ........ विभागलाई एउटा छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रुपमा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । यसलाई संवैधानिक आयोग वा अरु कुनै स्वतन्त्र निकायको रुपमा पुनःसंरचना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि विद्यमान कानुन र संरचनात्मक सुधारका लागि राजनीतिक पहल आवश्यक छ । ..........

राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रमुख शर्त हो ।

इकागज संवादमा विमलेन्द्र निधि भदौमा महाधिवेशन भएन भने मंसिरसम्ममा गर्न सकिन्छ कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा चार लाख क्रियाशील सदस्य थिए । यसपालि आठ लाख भन्दा बढी भएका छन् । ....... जुनसुकै अवस्थामा पनि पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्न मिल्दैन । जुन सुकै अवस्थामा पनि दल खारेज गर्न मिल्दैन । ........ अमरेशजीलाई त कसैले उचालिदिएका हुन् । ........ म शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, डा. सशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला लगायत सबै नेताहरूको समर्थन खोजिरहेको छु । उहाँहरूको समर्थन प्राप्त होस् भन्ने मेरो इच्छा र आकांक्षा छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म पनि समर्थन प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ । ........... आगामी निर्वाचनमा रुख छापले बहुमत पाउनुपर्छ । ........ नत्र संविधानसभामा चिरा–चिरामा भए पनि कम्युनिस्टहरू बहुमतमा थिए । अनि क्षेत्रीयतावादी, निर्दलवादी पनि थिए । नेपाली कांग्रेस त थोरै संख्यामा थियो । तैपनि कांग्रेसले धेरै जिम्मेवारी महसुस गरेर निर्दलवादी, एक दलवादी, राजावादी, परम्परावादी, क्षेत्रीयतावादी, कम्युनिस्टवादी संविधान बन्न दिएन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थासहितको संविधान बनायौँ ।



महन्थ ठाकुर पक्षमा वरिष्ठ नेता हाबी भएको भन्दै दोस्रो तहका नेताको असन्तुष्टि
आफ्नै अधिवेशन धकेलिरहने पार्टी आम चुनावमा के होला?

इकागज संवादमा हेलम्बू गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा 'हेलम्बू र मेलम्चीमा ठूलो पहिरो आउनै बाँकी छ' ‘क्षति रोक्न तत्कालै खोलाको बस्ती सार्ने र तारजाली आवश्यक छ’
स्थलगत निरीक्षण जहाँबाट हेलम्बु र मेलम्चीमा बाढी आयो (फोटोफिचर)

२००७ सालको डायरी राणाको क्‍लबको प्रवेश शुल्‍क र गृहमन्त्री बीपीको मासिक तलब दुवै १५ सय ‘राणाहरूले यस नेपाल राज्यलाई आफ्नो पैतृक सम्पत्ति नै सम्झेका थिए । तिनीहरूको दृष्टिमा सबै वर्णका मानिस तिनीहरूको दासता गर्न ब्रह्माले पठाएका थिए ।’ ...... ‘वि.सं. २००८ साउन २४ गते हिरण्यशमशेर (सुवर्णशमशेरका बाबु) परलोक भए । यिनी श्री ३ भीमशमशेरका भित्रिनीपट्टिका छोरा हुन् ।....त्यसपछि हिरण्यहरूले राणाद्रोह स्पष्टसँग गरे । तिनका छोरा सुवर्ण त रोणाद्रोहीहरूका अग्रणी भए ।

तिनकै धनले निर्धन कोइरालाहरूको ठूलो उपकार गर्‍यो ।’

............ २००७ चैत ३० गते उनी लेख्छन्, ‘आज बिहान गोरखा दलका महामन्त्री भरतशमशेरलाई गृहमन्त्री विश्वेश्वरको आज्ञाले आइजीपी तोरणशमशेरले पक्री ठानामा थुने ।....विश्वेश्वरले हानेको गोलीले केही मानिस मरे । त्यसपछि मुक्तिसेनाका बन्दुकधारी सिपाहीहरूले आएर भरतशमशेरलाई जिउँदै पक्रे । नेता भरतशमेशर भएकाहरूले केहीलाई घाइते पारे, विश्वेश्वरलाई नारायणहिटी दरबारमा लगियो ।’ ......... डायरीमा पन्तले उसबेलाका गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘हामीले प्रजातन्त्र व्यवस्था चलाउन उद्योग गरेका छौँ भनी मुखले भन्‍ने नेता भनाउँदा यिनीहरूले अदालतमा दोषी ठहर नभइसकेको मानिसलाई कसरी समात्लान् वा समातेर झ्यालखानामा थुन्लान् भन्‍न प्रजातन्त्र बुझेको कुन मानिसले भन्‍न सक्ला ?’ पन्तले अदालतको फैसालविनै भरतशमशेरलाई सोझै जेल हाल्नु अप्राजातान्त्रिक हो भन्दै यस्तो काम राणाशासन अर्थात् एकतन्त्रमा मात्र सुहाउँछ भनेका छन् । पन्तको टिप्पणी छ- बीपी प्रजातन्त्रको नीति-नियमअनुसारै चल्ने खालका मान्छे नै हुन् त ? .............. डायरीमा बीपी कोइरालाकै अर्को रोचक प्रसंग पनि छ । बीपीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । उनी वनारस गए । त्यहाँ उनले आफूले पढेको हरिश्चन्द्र कलेजलाई पाँच हजार रुपैयाँ चन्दा दिए । यो खबर नयराजले ‘सन्मार्ग’ पत्रिकामा पढे । नयराजलाई लाग्यो- विश्वेश्वर ९ महिना मात्र गृहमन्त्री भए । महिनाको १५ सय रुपैयाँ गरेर जम्मा उनले १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझे । उनी घरमा सम्पन्‍न मान्छे पनि होइनन् । त्यस्ता मान्छेले यत्रो चन्दा कसरी दिए ? यो खबर पढ्दा नयराजलाई ‘धेरै खर्च गर्नेलाई शंका गर्नू’ भन्‍ने कौटल्यको सूत्रको सम्झना भयो । ............. प्रजातन्त्र आएपछि विलास प्रचुर मात्रामा बढ्यो र त्यसमा राजपरिवार र राणापरिवारको ठूलो हात रहेको भन्दै उनले लेखेका छन्- जावलाखेलमा श्री ३ जुद्धको दरबारमा उनका नाति युवराजशमशेरले नेपाल होटलको नाउँले एउटा होटल र त्यहीँ

नाइट क्लब खोलेका थिए । त्यस क्लबको प्रवेश शुल्क मात्र १५ सय रुपैयाँ थियो । त्यहाँ त्रिभुवन बराबर जान्थे ।

त्यतिले नपुगेर नारायणहिटी दरबारमा पनि बराबर बल डान्स हुन्थ्यो ।

सत्ता सहकार्य लुम्बिनी प्रदेश : फागुन २ सम्म केसी मुख्यमन्त्री, ३ देखि कनौडिया

मैं पीके (परमेन्द्र कुमार)

‘नेपाल यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन’ यहाँ नेतृत्वले टिमवर्क विकास गर्न चाहँदैन । सिंगापुरमा ली क्वान युको छवि बाहिर अर्कै भए पनि उनको टिमवर्क गतिलो थियो, विविध विषयका ६–७ जना नामी आर्किटेक्ट थिए । आजको समयमा नेतृत्वको भूमिका खासमा संयोजन गर्ने हो, काम त टिमले गर्ने हो । यहाँ त टिम सक्षम आयो भने आफैंलाई असुरक्षित ठान्नेहरू छन् । आफ्नो विज्ञता नभए पनि टिम सक्षम बनाउन सकिन्छ । ......... सिंगापुरमा रहेर उनले ४० भन्दा बढी मुलुकलाई सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी मामिलामा सघाउने गर्छन् । ......... क्रयशक्ति समताका आधारमा हेर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर हाराहारी छ । पुछारबाट हामी ४३ नम्बरमा पर्छौं । ........ हाम्रै वरपर माल्दिभ्सको यस्तो आय २० हजार हाराहारी छ । बंगलादेशको ६ हजारभन्दा बढी छ । श्रीलंका र भुटान १२–१३ हजारतिर पुगिसके । ............. विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘हेल्थ सिस्टम पर्फमेन्स’ हेर्दा हामी १५० स्थानमा छौं, झन्डै १९० देशमा । बंगलादेश ८८ औं र श्रीलंका ७६ औंमा छन् । ......... भुटानमा जस्तो जलविद्युत्को तीव्र विकास किन भएन ? अलि अघिसम्म गरिब ठानिने इथियोपियामा अहिले मेट्रो चल्छ । .........

१६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको जनसंख्या झन्डै ४० प्रतिशत छ ।

...... प्राकृतिक स्रोतमा पनि जलस्रोत–जलस्रोत भन्दै आयौं, व्यवहारमा चाहिँ ८०–८५ करोड लगानी गरेर १ अर्बको ढुंगा–गिट्टी बेच्ने खालको सोच बनायौं, तर जलस्रोतको निर्यातमा ध्यान दिएनौं । तामाकोसीलगायतका परियोजनाहरू बनिसक्दा बर्खाको समयमा झन्डै ९ सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने स्थिति छ । त्यो बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेचे पनि हुन्छ, बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सक्दा त झनै लाभ हुन्छ । .......

हामी ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग ‘ल्यान्डलिंक्ड’ छौं ।

भारत र चीनजस्ता ‘पावरहाउस’ छिमेकी हुनु भनेको स्विट्जरल्यान्ड इटाली, जर्मनी र फ्रान्सको बीचमा हुनुजस्तै हो । भूराजनीति हाम्रो घरेलु राजनीतिमा कहिलेकाहीँ चुनौती बनेजस्तो देखिए पनि त्यो खासमा हाम्रो आर्थिक विकासका निम्ति वाहक बन्न सक्छ । यहाँ लगानी, व्यापार, पारवहन, उद्योगधन्दा आदिमा भारत र चीनबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवसर छ । यी देशका मध्यमवर्गीय पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ । .......... हाम्रो ध्यान आर्थिक विकासमा होइन, राजनीतिमा बढी छ । भारत–चीन दुवैसित हाम्रो राजनीतिकेन्द्रित सम्बन्ध छ । लिम्पियाधुराकै मुद्दामा पनि हामीले आपसी हितका आधारमा संवाद गर्न सक्थ्यौं । ........ हाम्रो तराईको पहुँचमार्ग भारतसित छ, त्यो पनि नेपालको विकासको अर्को सम्भावना हो । हामीले देखेको उत्तरप्रदेश केही वर्षमै बदलिँदै छ । त्यहाँ तीन–चारवटा क्षेत्रीय विमानस्थल बन्दै छन् । फिल्मसिटीदेखि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रसम्म खडा हुँदै छन् । बिहार पनि यस्तै रफ्तारमा अघि बढ्दै छ । त्यताको औद्योगिक क्षेत्र र नेपालको करिडोर जोड्ने, अनि उत्पादन त्यता बेच्ने गरी नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने हो भने धेरै सम्भावना देखिन्छ । चीनले तिब्बतमा बढाएको विकास परियोजना र रेल सञ्जालसँग पनि हामीले यस्तै कनेक्टिभिटी विस्तार गर्न सक्छौं । ................ हामीले सम्बन्धित देशलाई ‘सिग्नल’ दिन सक्नुपर्छ— तिमीहरूको स्वार्थमा हामी दखल पुर्‍याउँदैनौं, र हाम्रो स्वार्थमा सम्झौता पनि गर्दैनौं तर पारस्परिक लाभका क्षेत्रहरू खोजौं र सहमति गरौं । यसका लागि हामीले राजनीतिक कोणबाट होइन, आर्थिक र विकासको कोणबाट हेर्नुपर्छ । ........... बंगलादेशले भारतसितको कति वर्ष पुरानो सीमा समस्या समाधान गर्‍यो । उसले चीन र अमेरिकाबाट पनि उत्तिकै फाइदा लिएको छ । ........... हामीले राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको स्थिरताका रूपमा बुझ्यौं । हुनुपर्ने ‘नीतिगत स्थिरता’ हो, विकास नीतिको स्थिरता हो; विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्थिरता हो । इजरायल, जापान, इटाली नै हेरौं न— कति सरकार आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, विकास रोकिँदैन । भारतमै पनि विदेश नीति स्थिरजस्तै छ । हामीकहाँ त नीतिगत स्थिरता पनि छैन; विगत तीन वर्षमा एउटै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहे, चार–पाँच दर्जनसम्म मन्त्री बने । ............. हामीले मात्रात्मक सुधारमा मात्र ध्यान दिएका छौं । समग्र विकासलाई आवश्यक पर्नेे सीप र दक्षता भएको लेबर फोर्स हाम्रो जनसंख्याको ३१ प्रतिशत पनि छैन । प्राविधिक सीप र शिक्षाको कमी छ । निजी क्षेत्रले असमानता बढाएको छ । राज्यको दायित्व भएको शिक्षा–स्वास्थ्यलाई निजी क्षेत्रले मुनाफा कमाउने माध्यम बनाइरहेको छ । त्यहाँ सरकारको नियमन पुगेको छैन या मिलेमतो छ । .......... भुटानमा कुनै डाँडामा पुग्न एउटा मात्र सडक हुन्छ, तर त्यो बाह्रैमास चल्ने किसिमले गुणस्तरीय बनाइएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्यसेवा पनि राम्रो छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छ । हाम्रोमा त्यति पनि छैन । हामीले मानवकेन्द्रित गुणस्तरीय विकासमा ध्यान दिएनौं । दीर्घकालीन प्रभाव हेरेनौं । जस्तो— सिंगापुरमा कुनै पनि विकास परियोजना लाभदायक छ–छैन, त्यो त हेरिन्छ नै, त्यसलाई ५० वर्षसम्म कसरी दिगो बनाउने, पछि कसले हेर्ने, कसरी मर्मत–सम्भार गर्ने भन्ने पहिल्यै तय गरिन्छ । हामीकहाँ कसैले कुनै योजना बनाइदिएर हस्तान्तरण गरेपछि सकिन्छ । हामी योजनाबिनै परियोजनामा हामफाल्छौं र बजेट नै नछुट्याई निर्माण थाल्छौं । हाम्रोमा राजनीतिक, नीतिगत र प्राविधिक तीनवटै पक्षमा समस्या छ । ..............

मुलुक बन्ने–नबन्ने कुरामा राजनीतिक संस्थाहरू बलियो हुनु–नहुनुले अर्थ राख्छ

............. हाम्रो राणाकालमा पनि दोहनकारी अर्थतन्त्र नै थियो, तराईका काठ भारत पठाउने र उतै घर किन्ने, सम्पत्ति थुपार्ने । ........ यहाँ नेतृत्व भने परिवर्तन भएन, विशेष गरी सोच र संस्कारका हिसाबले । ............ हाम्रा नेतृत्वहरू संघर्षको दौरान उत्कृष्ट नै थिए, तर उनीहरूसित विकास चेतना थिएन/छैन । ............ राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र जस्ताको तस्तै रह्यो । सरकारमा बस्नेहरूमा सेवाप्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हामीले शासन गर्नुपर्छ, यसका लागि हामी लायक छौं, किनभने हामीले त्यत्रो संघर्ष गरेका छौं भन्ने मनोवृत्ति रह्यो । यो हाम्रो नेतृत्वको आम प्रवृत्ति नै हो । तर यो एक्काइसौं शताब्दीमा शासन भनेकै जनसेवा हो ।

भारतमै मोदीको चरित्र शासककै भए पनि उनीसमेत आफूलाई ‘म प्रधानसेवक हुँ’ भन्छन्, यो प्रधानमन्त्री पदलाई सेवाप्रवाहसित जोडेको हो । हाम्रोमा त्यति चेत पनि छैन ।

............... हामी सुशासनमा एउटा बहस गर्छौं— पुरानो हार्डवेयरमा नयाँ सफ्टवेयर हाल्ने कि नहाल्ने ? पुरानोलाई कति परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? .......... तिनको र आम युवाको आकांक्षाबीच कुनै मेल छैन । एकातिर राजनीतिज्ञको सोचको धरातल नै कमजोर छ, अर्कोतिर उनीहरूले बनाएको नीति कार्यान्ययन गर्ने प्रशासनयन्त्र पनि काबिल छैन । यसको ढाँचा र मनोवृत्ति करिब–करिब राणाकालको जस्तै छ, संरचना र सीप विकास दुवै हिसाबले । ..........

अब एक्काइसौं शताब्दीको कर्मचारीतन्त्रले व्यावहारिक कौशललाई व्यावसायिक कौशलसित संयोजन गर्न सक्नुपर्छ । यो त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लक चेन, बिग डाटा एनालिसिस र मेसिन लर्निङको युग हो । अब मान्छे कम्प्युटरजस्तो बनिरहनु पर्दैन । कम्प्युटर–मेसिनहरूको कार्यलाई संयोजन गर्न सके पुग्छ ।

.......... अजरबैजानजस्तो देशलाई नै हेर्नुहोस्, त्यहाँ अहिले पासपोर्ट/लाइसेन्स ३० मिनेटमै बन्छ । ..........

प्रविधिले सेवाप्रवाहलाई यति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार त त्यसै हट्दो रहेछ ।

........... सेवाप्रवाहमा भने हामी धेरै कमजोर छौं । सिंगापुर, चीन, भियतनाम, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, काजाखस्तानलगायतका मुलुकहरूले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । काजाखस्तानले त न्यायिक क्षेत्र सुधारमा कायापलट नै गरेको छ । ........... एउटा— हरेक दिन अदालतमा इजलास छुट्याउने स्वचालित सफ्टवेर प्रणाली बनाउने, यसले त्यस क्षेत्रमा हुने आधा भ्रष्टाचार घटाउँछ । अर्को, १५ दिनभित्रमा मुद्दा छिनिसक्ने । किनभने, व्यावसायिक क्षेत्रले त पर्खिबस्दैन । तर हामीकहाँ बडो सुस्त पारा छ । यसले हाम्रो ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सूचकांक बिगार्छ, जसले बाह्य प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनमा असर पुग्छ । अहिले काजाखस्तान उच्च प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भनेर १९० देशको यस्तो सूचकांकमा २५ औं स्थानमा पर्छ । ............. हाम्रोमा समुदाय तहका संस्थाहरू बलिया छन्, तिनको विकास पनि भएको छ । मिडिया र नागरिक समाज पनि आफैंमा संस्था हुन्, ती पनि नेपालमा बलियै छन् । नेपालमा कुनै पनि किसिमको अतिवाद नसहने एउटा संस्कृति नै बनेको छ, यो पनि आफैंमा ‘संस्था’ हो । प्रहरी, प्रशासनलगायतका धेरै संस्थाको भने राजनीतीकरण भएकै हो । न्यायालयमा पनि विगतमा राजनीति छिरेकै हो । ............... हाम्रो संसद्कै कुरा गर्दा,

बेलायत, भारतजस्ता देशका संसद्मा निकै जीवन्त बहस हुन्छ, मुद्दापिच्छे गहिरो विमर्श हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार छैन, दुई–चार जना दलीय मान्छेले छलफल गरेजस्तो देखिन्छ । संसद् स्वयंले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेन भने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै खलबलिन्छ ।

न्यायालय पनि प्रभावकारी, पारदर्शी र सक्षम हुनैपर्छ । तर हामीकहाँ बिचौलियाहरू हावी छन्, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीशले नै भनिरहेका छन् । ............ कोरिया–जापानमा सन् ’८०–९० को दशकमा भ्रष्टाचारको कुरा त हुन्थ्यो, तर त्यहाँ गुणस्तरीय पूर्वाधार भने बन्थे । अलिकति खाएर भए पनि काम राम्रै गर्थे । हाम्रोमा भने भ्रष्टाचार उच्च, गुणस्तर न्यून भयो ।

विडम्बना, नेपालमा भ्रष्टाचार चुनावको एजेन्डा नै बन्न सकेको छैन । अरू देशमा त चुनाव हराउने र जिताउने एजेन्डा नै भ्रष्टाचार हुन्छ ।

................ सांसद विकास कोष पनि अप्रत्यक्ष तवरले समाजले नै चुनावी खर्चको क्षतिपूर्ति तिरोस् भनेर व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम हो । ......... साम्यवादी शब्दजालजस्तो सुनिए पनि आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को असर पनि नेपालमा छ । जोसुकै सरकारमा भए पनि निश्चित तप्काले मात्र तर मारिरहेको छ । ........... व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुन्छ । एउटै मान्छेले बैंक, उद्योग चलाएको हुन्छ; बिमा कम्पनीमा पनि हुन्छ; राजनीतिक पदमा पनि हुन्छ । राजनीतिमा प्रत्यक्ष नभए राजनीतिकर्मी, प्रशासकलाई त्यसको हिस्सा दिइएको हुन्छ । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ । जताततै सिन्डिकेट छ । ............ अहिले कुनै नयाँ व्यवसायी या समूहले ठूलो व्यावसायिक प्रयत्न गर्न खोज्यो भने पहिल्यै स्थापित भएकाहरूले रोकिहाल्छन् । नयाँलाई आउनबाट रोक्ने गरी नीति–नियम बनाइदिने हैसियतसम्म राख्छन् । कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ आउनेलाई व्यवधान र पुरानाको रजगज भइरहने हो भने देशको प्रगति हुँदैन । सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । क्रोनी क्यापिटलिज्मले अप्रतिस्पर्धी जमातको विस्तार गर्छ । नेपालमा त्यही भइरहेको छ । .......... हामीकहाँ स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । कति देशमा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनलाइनमा राखिन्छ, सबैले हेर्न पाउँछन् । त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ, हाम्रोजस्तो फर्म भरेर छाड्ने मात्रै हुँदैन । सम्पत्तिको र कर तिरेको ‘डाटाबेस’ ले भ्रष्टाचार गर्‍यो–गरेन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । संसदीय समितिमा बस्दा पनि अन्यत्र स्वार्थ बाझ्छ कि भनेर हेरिन्छ । हामीकहाँ स्वार्थ भएरै त्यस्तो समितिमा बस्न खोज्नेहरू छन् । .................. एकाध मौकामा गतिलो नेतृत्व आउने हो । सिंगापुरमा ली क्वान युपछि को आयो र ? दक्षिण अफ्रिकामै नेल्सन मण्डेलापछि को आयो, थाहै छ । ......... अमेरिकामा बराक ओबामा राष्ट्रपतिमा उठ्ने निश्चय गरेपछि ६ महिना प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गरी मिडियामा गएनन् । त्यसबीचमा हार्वर्डलगायतका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसित विविध विषयमा कोचिङ कक्षा लिए । ........... ली क्वान युको छवि बाहिर अर्कै भए पनि उनको टिमवर्क गतिलो थियो, विविध विषयका ६–७ जना नामी आर्किटेक्ट थिए । .......... आजको समयमा नेतृत्वको भूमिका खासमा संयोजन गर्ने हो, काम त टिमले गर्ने हो । यहाँ त टिम सक्षम आयो भने आफैंलाई असुरक्षित ठान्नेहरू छन् । आफ्नो विज्ञता नभए पनि टिम सक्षम बनाउन सकिन्छ । .......... युवापंक्तिका नेतामा पनि पुरानो पुस्तालाई नरिझाउँदा आफू अघि बढ्न सक्दिनँ कि भन्ने भय व्याप्त छ, यसले उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन । सबै पार्टीका युवापंक्तिमा यही समस्या छ । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि छैन, यसले नेतृत्व विकासमा व्यवधान छ । अर्को, अलिकति खुबी भएका युवाहरूलाई हामीले राजनीतिमा तान्न सकेनौं । ........... एउटा, जानै नखोजेका पनि हुन्, मैजस्ता । मैले स्नातक र स्नातकोत्तरमा विश्वविद्यालय टप गरें, पढ्न बिदेसिएँ । उतै काम गरें । यसैगरी दोस्रो लहरकाहरू लोकसेवातिर लाग्छन्, एकैचोटिमा नाम ननिकाले पनि दुई–चारचोटिमा निकाल्छन् । बाँकी अन्य रोजीरोटीको खोजीमा नेताको पछि लाग्छन् । दोस्रो, हरेक पार्टीमा नयाँलाई भूमिका दिने वातावरण छैन । अमेरिकामा जस्तो कुनै पार्टीमा प्राइमरी सिस्टमबाट छिर्न सक्ने स्थिति छैन । फ्रान्समा म्याक्रोन, फिनल्यान्डमा ३४ वर्षमै स्याना म्यारिन, क्यानडामा जस्टिन ट्रुडो, अमेरिकामा ओबामालाई त खुला प्रणालीले ल्याएको हो नि, तर हाम्रा दलहरू त्यस्तो खुला छैनन् । केन्द्रीय सदस्य बन्नै कैयौं वर्ष पार्टी सदस्य रहेको हुुुनुपर्ने प्रावधान राखेका छन् । त्यो अरू केही होइन, नेतृत्वमा नयाँ मान्छे नछिरून् भनेर हो । ...............

पार्टी संस्कृति नै यस्तो बसिसक्यो कि युवाहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिनै सक्दैनन् । नेताको छत्रछायामा परिएन भन्ने अगाडि बढिँदैन भन्ने ठान्छन् । पार्टीभित्रको बौद्धिक जगत् पनि नेतृत्वको आलोचना गर्दैन ।

........ नयाँ शक्ति, विवेकशील साझाजस्ता दलहरूले आफूलाई वैकल्पिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नै सकेनन् । नेतृत्वमा युवा कि क्रमिक विकासबाट कि क्रान्तिकारी ढंगबाट आउने हो । क्रान्तिकारी छलाङ मार्न पार्टी संरचना पनि त्यस्तै उदार हुनुपर्छ, जुन नेपालमा छैन । ........ पछिल्लो समय हाम्रो समाजको समग्र इमान पनि स्खलित हुँदै गएको छ । बाबुआमासमेत पैसा कमाएको, सहरमा घर बनाएको, गाडी भएको छोरासित बढी खुसी हुन्छन्; त्यो पैसा कहाँबाट आयो भनेर सोध्दैनन् । .......... जापान, कोरियामा सन् ’८० को दशकमा निकै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो, तर आर्थिक विकास पनि धेरै भयो । धेरैको आम्दानी बढ्यो । त्यसपछि समाजले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता खोज्न थाल्यो । ......... अर्को मोडल, जर्जिया, युक्रेनमा जस्तो भ्रष्टाचारले देशै खायो भनेर हुने क्रान्ति । अहिले जर्जियाको ‘पब्लिक सर्भिस’ मा निकै सुधार भएको छ ।

रुवान्डामै पनि ५ सय न्यायाधीशलाई एकै पटक हटाइयो । प्रहरीमा पनि आमूल परिवर्तन गरियो ।

........... क्षमताका कुरा गर्दा, समायोजनका क्रममा कर्मचारीहरू तल जान रुचाएनन् । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता अभाव छ । खरिद र सम्झौताको क्षमता त छँदै छैन, संघकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । ........ अख्तियारले नै मालपोत कार्यालयपछि स्थानीय तहहरू बढी भ्रष्ट छन् भनेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि तल भएको बजेट जथाभावी खर्च भएको भनेको छ । ........ शिक्षाले एकाइसौं शताब्दीका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । ......... पूर्व–पश्चिम र तराई–काठमाडौं जोड्ने रेल अनिवार्य चाहिन्छ । ........ काठमाडौंका खुला क्षेत्र, मन्दिर परिसरहरू उही रूपमा जोगाइएका भए अहिले सास फेर्न धेरै सजिलो हुन्थ्यो । ..........

काठमाडौं र यसको वरपरै १ करोडजति मानिस बस्छन् । राम्रो रेल सञ्जाल हुने हो भने चितवन–काठमाडौं दिनहुँ आउजाउ गर्न सकिन्छ ।

....... हाम्रा सबै आन्दोलन अधिकारप्राप्तिमा मात्र केन्द्रित भए, यिनलाई हामीले आर्थिक सशक्तीकरण गर्नेतिर लगेनौं । विश्वमा संसदीय, राष्ट्रपतीय, मिश्रित सबैखाले व्यवस्था भएका मुलुकहरू समुन्नत छन् । व्यवस्था आफैंले गर्ने केही होइन; राजनीतिक चरित्र, नेतृत्व, संस्थाहरूको विकासले निर्धारण गर्छन् धेरै कुरा । .......... नयाँ पुस्ताका युवाहरू नेतृत्वमा आउँदा सोचमा, सेवा वितरणमा र हामी शासक होइन सेवक हौं भन्ने धारणामा केही न केही परिवर्तन आउँछ । नयाँले कम्तीमा फेसबुक हेरिरहेको हुन्छ, बदलिएको समाजबारे थाहा पाएको हुन्छ ।

संकटमा १० राजनीतिक शक्ति पुरानै पार्टी सुध्रन्छन् वा नयाँ विकल्प जन्मन्छ ? ............. जब दलहरु नै भ्रष्ट र प्रदूषित हुन्छन्, त्यसले सिंगै व्यवस्थालाई संकटतर्फ धकेल्छ । अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । संसदीय लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयव मानिएका राजनीतिक दलहरु नै आन्तरिक संकटमा फसेका छन् । पथभ्रष्ट बनेका छन् । ............. २०७४ सालको चुनावको तथ्यांक हेर्दा १० वटा पार्टीले देशभरबाट ९ सयभन्दा कम मत ल्याएका थिए । त्यस्तै, अन्य १२ वटा दलले १० हजारभन्दा कम मत पाएका थिए । ........ गत चुनावमा सहभागी ४४ वटा पार्टीमध्ये १० हजारभन्दा बढी मत ल्याउने दलहरु २१ वटा थिए । तीमध्ये पनि ३ प्रतिशत भन्दा बढी भोट ल्याउने दलको संख्या ५ मात्रै थियो, जो नेपालका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । ......... २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी ३३.२४ प्रतिशत मत पाएको थियो । दोस्रोमा नेपाली काँग्रेसले ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको थियो । माओवादी केन्द्रले १३.६७ प्रतिशत मत पाएको थियो । ......... राष्ट्रिय जनता पार्टीले ४.९४ प्रतिशत र संघीय समाजवादी फोरमले ४.९२ प्रतिशत मत पाएको थियो । पछि राजपा र समाजवादीबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो र उसको कुल मत प्रतिशत ९.८६ प्रतिशत हुन गयो । यसमा नयाँ शक्तिले पाएको ०.८५ प्रतिशत मतसमेत जोड्दा जसपासँग रहेको कुल मत प्रतिशत १०.७१ पुग्छ । ............... विवेकशील साझा पार्टीले गत निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत पाएको थिएन । तर, उसलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा लिनैपर्ने हुन्छ । ........... एमालेको आन्तरिक संकट यति धेरै गहिरिइसकेको छ कि अब शेरबहादुर देउवाको अलोकप्रियताले मात्रै एमालेको डुंगा बच्न मुस्किल छ । ................. शेरबहादुर देउवा अबको १७ महिनामा बदनाम हुने र त्यसको नकारात्मक असर पार्टीमाथि नै पर्न सक्ने खतरा छ । सरकारमा नगई चुनाबमा जान पाएको भए काँग्रेसलाई जति फाइदा हुन्थ्यो, अब १७ महिना सरकार चलाएर काम गर्न नसकेको दोषसहित चुनावमा जानुपर्यो भने यसबाट काँग्रेसलाई घाटा लाग्न सक्छ .............. काँग्रेस जब–जब सत्तामा जान्छ, उसको एकता कमजोर हुने र अन्तरविरोध चर्कने गरेको इतिहास छ । ........... आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने माओवादीसँग अहिले रहेको ४९ सीट खुम्चने देखिन्छ । यतिसम्म कि माओवादीको शक्ति जसपाको भन्दा सानो हुने खतरा छ । ........... माओवादीका ठूला नेताहरुले नै चुनाव हार्ने स्थिति छ । समानुपातिकतर्फ माओवादीले पाएको १३ लाख भोट अझै घट्ने सम्भावना छ । ......... मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेबारेमा मात्रै होइन, मन्त्रीको पीए कसलाई बनाउने भन्नेमा पार्टीभित्र लडाइँ चर्कने गरेको छ । ............ माओवादी पार्टी अस्तित्वको चरम संकटमा छ । .......... माओवादीको अवस्था राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा मोहन वैद्यको जस्तै हुन सक्छ । ............. जसपा आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र भन्दा ठूलो दल बन्ने सम्भावना पनि थियो । तर, पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्थ ठाकुर पक्षबीच मौलाएको झगडाका कारण जसपा ‘पुनः मुसिको भवः’ भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । .............. संकटमा परेका माओवादी र जसपा दुबै एकापसमा मिले भने पनि अचम्म नमान्दा हुन्छ । ......... संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विरोध राप्रपाको लाइन हो । तर, यो लाइन अहिले विवेकशील साझा पार्टीका रविन्द्र मिश्र र एमालेका महेश बस्नेतहरुले बोक्न थालिसकेका छन् । ....... गत चुनावमा विवेकशील साझा पार्टीले २.२२ प्रतिशत मत पाएको थियो । ......... अन्ततः वैकल्पिक राजनीतिक धारको सम्भावना बोकेको यो पार्टी राप्रपाको नयाँ संस्करण बन्न पुगेको छ । र, आन्तरिक विवादका कारण कार्यकर्ताहरु चरम निराशामा फसेका छन् । ........... पार्टीको मुन्टो पालुवाटामै निमोठिएको छ । .......... मधेसमा सिके राउतले जनमत पार्टीको संगठन विस्तार गरिरहेका छन्, तर चुनावमा भाग नलिएका कारण राउतको शक्ति परीक्षण हुन सकेको छैन । .......... के हामी बहुदलीय व्यवस्थाबाट क्रमशः दुईदलीय व्यवस्थातर्फ जान थालेका हौं ? काँग्रेस र एमालेको विकल्प उनीहरुमात्रै हुन् या तेस्रो विकल्प पनि सम्भव छ ? अहिले शक्तिमा रहेका काँग्रेस र एमालेलाई जित्ने अर्को दलको अभ्युदय सम्भव छ कि छैन ? अब नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सम्भावना छ कि पुरानै दलहरुमा सत्ताको चक्र घुमिरहन्छ ? यी प्रश्नहरूमाथि पर्याप्त बहस हुन सकिरहेको छैन ।

Video via Dhiraj Kumar (DK)

उपेन्द्र गच्छेदार?

न्युनतम कार्यक्रम (Common Minimum Program) मा संविधान संसोधन को स मात्र देखियो। यो कागजी पुलाव हो कि कामधाम पनि हुन्छ? यो पनि १६ बुँदे हो, उपेन्द्र संस्करण। 

संविधान संसोधन नगर्ने केही तरिका हरु जुन कि नेपाल मा खोजिएका छन। एक हो गर्ने गर्ने भन्ने तर विषयवस्तु मा प्रवेश नगर्ने। संविधान संसोधन त गर्ने हो नि भंदिने तर धारा उपधारा सम्म कुरा जान नदिने। अर्को हो यति धेरै स्पष्ट भइदिने कि ओली लाई विरोध गर्न आमंत्रण गरे जस्तो। अर्थात फेल हुने निश्चित हुने गरी प्रयास गर्ने। अर्थात इमान को कमी। 

केही हप्ता अगाडि प्रचंड को एउटा अन्तरवार्ता आएको थियो। १२ बुँदे बारे पनि गर्व गरेको, १६ बुँदे बारे पनि गर्व गरेको। अर्थात क्रांति गर्ने पनि उही, प्रतिक्रांति गर्ने पनि उही। राजा मास्ने पनि उही, राजा मिस गर्ने पनि उही। अनि त्यस्ता को झोला बोकेर उँभो लाग्छ त कोही? 

महंथ लाई एकला एक्लै थर्काएर महंथ लाई प्रम नबनाए जसपा तटस्थ बस्ने वक्तव्य निकालेको देउबा रिझाउन। महंथ त प्रम बन्ने कुरा गर्छ, म त गर्दिन भने पछि देउबा रिझिने भएन? 

यो न्युनतम कार्यक्रम जसपा को संसदीय दल मा अब उपेंद्र यादव अल्पमत मा पर्ने खेल शुरू भएको हो। मंत्री पद पड्काउनु एक मात्र एजेंडा हो भने आंदोलन को समय मा भन्नुपर्छ, चुनाव को समय मा भन्नुपर्छ। अब उपेंद्र गुट मा सात जना, महंथ राजेंद्र गुट मा २५ जना। पिच्चीस। (जसपा का सात मध्ये दुई मंत्रालय महंथ राजेंद्र गुट लाई दिनुपर्छ उपेंद्र जी ले)

जसपा चार खाने चित भइसक्यो। इन्धन अब केही बाँकी रहेन। मधेस आंदोलन को वेदानन्द झा पहिलो संस्करण जो कि गुगल जस्तै एउटा क्रिया (verb) बने। दोस्रो संस्करण गजेंद्र नारायण सिंह। तेस्रो संस्करण फोरम र उपेंद्र। चौथो सीके राउत को जनमत पार्टी। तेस्रो संस्करण को पटाक्षेप भए जस्तो छ। प्रचंड को संगत नगर्नु, बाबुराम को संगत नगर्नु त्यसै भनिएको होइन। 

संविधान संसोधन चार दलीय प्रयास बाट मात्र संभव छ। संविधान संसोधन को प्रमुख आवाज जसपा ले चरम एकता र चरम अनुशासन देखाउनुपर्छ। त्यसो हो भने संविधान संसोधन संभव छ। सम्पुर्ण होइन अहिले सीमित संसोधन गर्नुपर्छ। ११ प्रदेश को नक्शा को प्रयास अहिले गर्नु मुनासिब हुँदैन। तर नागरिकता समस्या समाधान। राष्ट्रिय सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तराई का २२ जिल्ला मा थप ३०० स्थानीय निकाय। प्रतिनिधि सभा मा ५१% सीट। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति र अधिकार। आफ्नो प्रहरी। आफ्नो लोकसेवा आयोग। 

जसपा का दुई गुट एक ठाउँ आउनु ले ओली लाई संविधान संसोधन मा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त गर्छ। (महंथ राजेंद्र का लागि सही रणनीति: पार्टी भित्र बसेर संघर्ष गर्ने) जसपा का दुई उप प्रम उपेंद्र र राजेंद्र हुनु ले देउबा सरकार लाई पंगु सरकार हुन बाट बचाउँछ। उपेंद्र यादव लाई फेरि संसदीय दलमा अल्पमत मा पर्न बाट बचाउँछ। 

पार्टी एकताको पक्षमा उभिन उपेन्द्र यादवको आह्वान अध्यक्ष यादवले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको पक्षमा रहन र एकतालाई मजबुत बनाउन आह्वान गरेका हुन् ।उनले महन्थ ठाकुर पक्षमा लागेका नेता कार्यकर्तातर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय हुनुपूर्व कुनै कारणले अलग भएका वा अन्यत्र अलमलमा परेका सम्पूर्ण साथीहरुलाई कतै अलमलमा नपरी बिना हिचकिचाहट जनता समाजवादी पार्टी नेपालमै पुनः फर्किएर अग्रगमन र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको अभियानमा साथसाथै अघि बढ्न अपील गरिन्छ ।’

नयाँ दल गठनको अभ्यासमा ठाकुर स्रोतका अनुसार जिल्लामा समन्वय र बैठक गर्न मोटो रकम ठाकुर समुहले खर्चिरहेको छ ।महँगा होटेलहरुमा बैठक र ठाकुर– भण्डारीलाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न भीड जुटाउन आवश्यकता भन्दा बढी रकम उपलब्ध गराइएको स्रोतले जनाएका छन् । पूर्व राजपाको धनुषामा रहेका चार दर्जन बढी केन्द्रिय सदस्य मध्ये तीन दर्जन बढीको बैठकमा सहभागिता रहेको प्रदेश सभासदस्य परमेश्वर साहले बताए ।‘जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको फैसला गलत रहेकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएकोछ’उनले भने, अदालतको फैसला नआए सम्म हामीपनि जसपा नै छौ । ‘पार्टीको आधिकारिकता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समुहलाई दिएपनि महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्षबाट हटाइएको छैन्’ साहले भने ........ स्रोतका अनुसार ठाकुरले बैठकबाट दल गठन गर्न सक्ने शक्तिको अनुमान गर्ने छन् ।उनीहरुले महोत्तरी जिल्लामा शुक्रवार बृहत्त बैठक बोलाएका छन् ।जसपाको अध्यक्ष कै रुपमा ठाकुरलाई प्रचार गरिएको छ ।बैठकमा पूर्व राजपालाई बोलाएपनि ठाकुरलाई जसपाको अध्यक्ष र सिंहलाई नेताको रुपमा प्रचार गरिदैछ । तर राजपाका पूर्व अध्यक्ष एवं हाल जसपाका महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष रहेका नागेन्द्र यादवले जसपाको जिल्लामा कुनै भेला आयोजना नभएको बताएका छन् । ...... यादव समुहले कार्वाही नगरे सम्म जसपामै रहेर अर्को दल गठनको तयारी गर्ने रणनीति ठाकुर समुहले बनाएको छ ।जसपा छाड् दा सांसद पद समेत खारेज हुने भएकाले जसपामै रहेर अलगै अभियान चलाउने रणनीति अनुसार नै धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा संगठनात्मक शक्तिको अनुमान गर्न भेला आयोजना गरिएको छ । सभासद साहका अनुसार भेलामा ठाकुरका अतिरिक्त सांसदद्वय राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी र प्रदेश सभासदस्य बाबुलाल साह रहने छन् । ...... पूर्व राजपाका दुई जना संयोजक महेन्द्र राय यादव र राजकिसोर यादव आधिकारिक समुहमा सकृय छन् ।उनीहरुको पूर्व राजपामा रहेको जिल्ला स्तरीय संगठन समेत आधिकारिक समुहमा विलय भइसकेको छ ।

ओलीको नीति उल्ट्याउँदै देउवा : यसरी हुँदैछ ‘कोर्ष करेक्सन’ संविधान संशोधनदेखि वायु सेवा निगमको सञ्चालनसम्म ..... साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधान संशोधन ...... कार्यदलले झण्डै दुइ साता लगाएर तयार पारेको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी साझा कार्यक्रम गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई एक–दुई दिनमै गठबन्धनको बैठक बसेर अनुमोदन गर्ने तयारी छ । ...... ‘ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सुनुवाई छलेर गरेका नियुक्तिको पुनरावलोकन र संविधान संशोधनदेखि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय सरकारको साझा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्’, गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यसलाई हामीले ओली सरकारबाट भएका गल्तीहरूको ‘कोर्ष करेक्सन’ भनेका छौं ।’ ...... संविधान संशोधनका लागि आयोग गठन गर्नेदेखि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने ....... –संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्ने । –आगामी चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदाता बनाउने । –प्रत्यक्ष चुनावमा महिलालाई ३३ प्रतिशत सिटहरु आरक्षण छुट्याउने । ............ देउवा नेतृत्वको सरकारले जनतालाई तत्काल राहत प्रदान गर्नेदेखि संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी, थारु लगायतको चित्त बुझाउन संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्ने विषय आफ्नो कार्यक्रमको प्राथमिकता बनाउने भएको छ । ........ तराई मधेसमा आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाई गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ । ......... देशलाई अल्प विकसित राज्यको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउन, दीर्घकालीन विकास र समृद्धिका लागि रणनीति र मार्गचित्र निर्माण गर्न पार्टीहरूबीच साझा समझदारी बनाउन उच्च तहका राजनीतिज्ञ तथा विषय विज्ञहरु सम्मिलित एक स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न कार्यदलले प्रस्ताव गर्नेछ । ............ यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले नेताहरुका नाममा खोलेका प्रतिष्ठानलाई राज्यकोषबाट रकम दिने गरेकोमा अव उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा भने गठबन्धनभित्रै विवाद छ । ......... गठबन्धनभित्र पेचिलो विषयका रुपमा रहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग (एमसीसी ) बारे कसरी सहमति जुटाउने भन्ने छ । तर, गठबन्धनले तयार पारेको साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे मस्यौदा मौन छ । ..... हालको गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । तर, सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्र भने संशोधन नगरी एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन नहुने पक्षमा छ ।

अलग भएकाहरुलाई पार्टीमा फर्किन उपेन्द्र यादवको आह्वान  ‘पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुलाई कतै अलमलमा नपरी बिना हिचकिचाहट जसपामा नै पुनः फर्किएर अग्रगमन र वैकल्पिक शक्ति निर्माणको महान अभियानमा साथसाथै अगाडि बढ्नु हुन हार्दिक अपिल गरिन्छ ।’