Showing posts with label Kisan Andolan. Show all posts
Showing posts with label Kisan Andolan. Show all posts

Wednesday, February 09, 2022

आखिर संविधान ढलने अवस्था किन आउन लाग्यो?

घोषणा गरेको चुनाव गर्न सकेन भने सरकार पनि ढल्छ, संविधान पनि ढल्छ। १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान एक ठाउँ मा पनि संसोधन हुन नमाने पछि आखिर ढल्छ। चुनाव चाहिँ गराउने तर देश मा छ तानाशाही। त्यत्रो किसान आन्दोलन चलिरहेको छ बालुवाटार लाई अत्तोपत्तो छैन। जनता प्रति जवाफदेहिता छैन। दुर्घटना हुन लागेको हो। संविधान जान लागेको हो। जनमत पार्टी को नेतृत्व मा अन्तरिम सरकार बन्न लागेको हो। 

अथवा देउबा सरकार ले किसान आन्दोलन सँग वार्ता गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न सकिने माँग तत्काल पुरा गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न नसकिने माँग पुरा गर्न मिलेरै रोडमैप बनाउनु पर्यो। त्यति सजिलो हो। वार्ता पनि नगर्ने तानाशाही सोंच। 

त्यस्तै संविधान संसोधन को काम। प्रत्येक प्रमुख दल ले मिलेर गर्नुपर्यो। होइन भने जान्छ संविधान। देश नया संविधान सभा को बाटो जान्छ। 








Dr. CK Raut: February 9



सीके राउत भन्छन्, ‘हामी निर्वाचनमा जान आतुर छौं, तर पहिला किसानको माग सम्बोधन’

Monday, February 07, 2022

चुनाव लड्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ


चुनाव लड्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ 

विप्लव लाई चुनाव लड्ने कि नलडने सोध्न सकिन्छ। विप्लव ले चुनाव लड्छु भन्यो भने त्यो समाचार हो। विप्लव ले हिंसा छोड्ने निर्णय गर्छ भने त्यो समाचार हो। 

जनमत पार्टी नेपाल को इतिहास को सबैभन्दा शांतिपुर्ण ट्रैक रेकॉर्ड भएको पार्टी। प्लेन हाईजैक गर्ने पार्टी सत्ता मा छ। र त्यो माओवादी होइन। जनमत पार्टी हिंसा र प्रहरी दमन को शिकार पार्टी हो। काठमाण्डु को मीडिया पुर्वाग्रही पनि हो भ्रष्ट पनि हो। 

चुनाव लड्ने? भनेको संविधान संसोधन नगरे पनि हुन्छ होइन त भनेको हो। 

निर्वाचन आयोग ले चुनाव चिन्ह दिने तर त्यो चुनाव चिन्ह बैलट पेपर मा भने नपाउने। कस्तो व्यवस्था हो त्यो? 

काठमाण्डु को मीडिया सत्ताधारी हरु ले विज्ञापन को पैसा को बल मा किनेर राखेको मीडिया हो। त्यत्रो आन्दोलन भएको छ। समाचार मा आउँदैन। किनभने सत्ताधारी त्यही चाहन्छ। आन्दोलन को समाचार छाप्ने हो भने विज्ञापन पाउन छोड़ला भन्ने डर। भ्रष्ट मीडिया। 

जनमत पार्टी ले चुनाव लड्दैन भने गर्छ के? अवश्य चुनाव लड्छ। जनमत पार्टी ले चुनाव लड्दैन भने के बाबाधाम जान्छ? 


February 7: Kisan Andolan

किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न मधेश सरकारद्वारा उच्चस्तरीय समिति गठन . १५ दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने समयसीमा दिइएको उच्चस्तरीय समितिलाई १ महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गरिने समयसीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताए । .

सीके राउतले किसानको खोल ओढेर मधेशमा ताण्डव मचाइरहेका छन् : मधेश प्रदेश अध्यक्ष यादव . हाम्रो मधेश प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको दमन गर्ने काम भएको छैन । सबैलाई ज्ञात कि अहिलेसम्म प्रदेशको शान्ति सुरक्षाका लागि प्रदेश मातहत जिम्मा आएको छैन । ........... प्रदेश सरकारलाई मलखाद्य खरिद गर्ने अधिकार छ ?प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ त ?मलखाद्य खरिद गर्ने संघीय सरकारले हो । ........ अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै यसको अभाव छ । मलखाद्य खरिद गर्न ६÷७महिना लाग्छ । यो सरकार आएको ५÷६ महिना हुन लाग्यो । ....... केपी ओलीको सरकारले मलखाद खरिद नगरेर अहिलेको यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसकारण अहिलेको सरकारले गर्दा मलखादको अभाव भएको होइन । पहिलाको सरकारले निम्त्याएको समस्या हो । अहिलेको सरकारले समस्या समाधानका लागि लागेको छ । ........ जसपाको नाम लिएर जनमत पार्टीका नेताहरू आफ्नो हाइट बढाउन खोजिरहेका छन् । उहाँहरूको राजनीति मधेश प्रदेशमा मात्रै छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय चोर हो भनेर आरोप लगाउने र बदनाम गर्ने काममात्र भइरहेको छ । संघीय सरकारका विरूद्ध जान हिम्मत छैन । सीके राउतजी कसैलाई भ्रष्टाचारी वा चोर भनेर हुँदैन । किमजोङको शैलीमा उहाँको प्रस्तुती छ । आफू गाडीमा जाँदा कार्यकर्ताहरूद्वारा परेड गराउनुहुन्छ । उहाँलाई मिनिकिमजोङ भन्दा हुन्छ । ......... कतै पनि उहाँहरूको आन्दोलनमा दमनभएको छैन । उल्टै सुरक्षा निकायले सुरक्षित गरिदिएको छ । रौतहटको गौरमा बलिदानी दिवसको दिन कार्यक्रम भाँड्नका लागि कति कार्यकर्ता थियो हेर्नुभयो होला, उहाँहरूको ४०÷५० जनामात्रै कार्यकर्ता थिए । हामीसँग पाँच सयभन्दा बढी कार्यकर्ता थिए । ......... सबैले हेरिरहेका छन्, यता सीके राउतका कार्यकर्ताहरू आन्दोलन गर्छ भने उता केपी ओलीजीको युवा संघ पनि साथ दिइरहेको छ । के छ सम्बन्ध वा साँठगाँठ ? सीके राउतजी पहिला भन्नुहुन्थ्यो कि यिनीहरू प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेन, निकम्माहुन् । तर जब नामाकरण भयो त्यसमा पनि विभिन्न किसिमका अनर्गल प्रचारबाजी गर्न थाले । सीके राउतजीले भन्नुभयो कि आठ जिल्लाको मधेश प्रदेश कसरी हुन्छ, अनि एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि त्यहीं कुरा कराउन थाले । मधेश प्रदेशलाई आठ जिल्लामा कसले खुम्च्याएको हो ? त्यहीं कांग्रेस, एमाले र माओवादीकाकारण आज आठ जिल्लामा मधेश प्रदेश खुम्चियो । जुन–जुन कार्यक्रम सीके राउतजीले गर्नुहुन्छ, त्यसको समर्थनमा एमालेको युवा संघ आउँछ । ........ सीके राउतजीले त्यो दिन अलग देशको कुरा नगरेको भए संविधानमा अलि बढी नै हाम्रो माग सम्बोधन हुन्थ्यो । ........

हामी सीके राउतजीलाई भन्न चाहन्छौं कि आठ जिल्लाको मात्रै मधेश प्रदेश भयो, मधेशलाई अधिकार दिइएन त्यसका लागि हामी मिलेर लडौं र राज्य सत्तासँग अधिकार लिऔं ।

.

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले र लोसपाले सहकार्य गर्ने . राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने लिखित सहमति भएसँगै लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सहकार्य गर्ने मौखिक सहमति भएको लोसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनालले बताए । ........ ‘एमालेसँगको यो सहमति आगामी निर्वाचनसम्म जाने सम्भावना छ,’ नेता सोनालले भने । ...... ओली सरकार विघटन पछि पनि एमाले र लोसपाबीचको सम्बन्ध यथावत् छ । एमाले र लोसपाका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा एक अर्कोलाई गाली र आलोचना गर्ने गरेका छैनन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पनि ओलीलाई भेट्न ठाकुर र महतो बेला बेलामा ओली निवास बालकोट जाने गर्छन् । .

समग्र मधेशमा दुई प्रदेशका लागि संघर्ष जारी छ : लक्ष्मण लाल कर्ण . लोकतन्त्र बचाउने हो भने निर्वाचन सार्नु हुँदैन । समयमा सबै निर्वाचन गरिनुपर्छ अनि मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । ...... पाँच दलले गठबन्धन बनाए तर, कांग्रेसबाहेक अन्य दलहरूको अवस्था सबैलाई थाहै छ । अन्य पार्टीहरूको संकुचन भइसकेको छ र संकुचित भएको पार्टीले निर्वाचन फेस गर्न निकै गाह्रो छ । ...... सबै नयाँ पार्टी छन्, संगठनको मामिलामा पनि कमजोर छन्, जनताको भावना र अपेक्षालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । त्यसकारण निर्वाचन सार्न खोजिएको छ । ....... अन्य पार्टीभन्दा संगठनात्मकरूपमा कांग्रेस निकै मजबुत छ । ...... मैले आफै वीरगन्जमा माओवादीका प्रभावशाली नेता सीमा गुप्तासहित हजारौंको संख्यामा पार्टीमा प्रवेश गराएँ । ....... संविधान निर्माणका बेला हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेश प्रदेशका लागि संघर्ष गरेका थियौं, तर पछि आएर एक मधेशमा दुई प्रदेशमा सहमति जनायौं । त्यहीअनुरूप राज्य पुनर्संरचनाकालागि एउटा आयोग गठन भएको थियो । त्यो आयोगको बहुमतको निर्णय पनि त्यही थियो कि मधेशमा दुई प्रदेश । ........

अहिले जुन आठ जिल्लाको प्रदेश बनाइएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेका छौं । संशोधनको अवस्था आयो भने हामीले एक मधेशमा दुई प्रदेश स्थापना गराउँछौं ।

.

जनताले हामीलाई एकपटक मौका दिनुपर्छ, हामी गरेर देखाउँछौं : चन्दन सिंह .

किसानका मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।

...... महिनौंदेखि किसान आन्दोलित छन् तर राज्यका सम्बन्धित निकायहरू अलिकति पनि संवेदनशील देखिएन । ......... वैज्ञानिक कृषि हुनुपर्छ अनि मात्रै मधेश र देशमा समृद्धि आउँछ । किसान अहिले राष्ट्रव्यापीरूपमा उठेका छन् । यसको नेतृत्वमात्रै जनमत पार्टीले गरेको हो । ........ प्रदेश र संघीय सरकारले किसानको आन्दोलनलाई दबाउन बल प्रयोग गरिरहेको छ । किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा अश्रुग्यास, फायरिङ्ग, लाठीचार्ज लगायतकाकार्यहरू भइरहेको छ । किसानहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा दमन गर्न खोज्ने यो कस्तो नीति हो ? ............ भन्नकालागि कृषिप्रधान देश छ तर हामीले हरेक खाद्यान्नआयातगर्नुपर्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि किसान अब क्रान्ति गर्छ । ........ मधेशका नाममा मत लिएर आउने, हत्या हिंसाको राजनीतिलाई बढावा दिने र काठमाडौंमा आएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीको सरकारमा पालै पालो बस्ने काम भइरहेको छ । तर किसानको समस्याबारे कहिल्यै पनि बहस भइरहेको छैन । आफ्नो घोषणापत्रअनुसार कुनै पनि पार्टीले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले मधेशमा वैज्ञानिक कृषिकरण गरौं भन्ने माग उठाएका छौं । ........ शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हेर्ने बित्तिकै प्रहरी प्रशासनले लाठीचार्ज गर्ने, अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, दमन गर्न खोज्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार चरम सीमामा छ, जनताको करबाट मौज गर्ने बाहेक जनप्रतिनिधिहरू केही पनि गरेको छैन । ....... सरकार आफूले व्यवस्थागर्न सक्दैन भने छिमेकी राष्ट्रबाट किसान आफै ल्याउँछ भने त्यसमा किन अवरोध गर्नुप¥यो । बाहिरबाट मलखाद्य वा कृषिऔजार ल्याउन पनि नदिने र आफूले पनि नदिने भनेपछि सरकारको यो कस्तो नीति हो ? ........ हामी कुनै पार्टीका विरूद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छैनौं, जो सत्तामा बसेको छ, जसले सरकार चलाइरहेको छ, उससँग हामी जवाफ मागिरहेका छौं । ....... जनमत पार्टीको आन्दोलन कुनै पार्टीका विरूद्धमा नभई सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भइरहेको छ । ४० महिनादेखि सरकार छ, तर किसानकालागि एउटा पनिकाम गरेको छैन । समय आउँदैछ, उनीहरूलाई जनताले एउटा पनि भोट दिँदैन । ........

यस्तै अवस्था फ्रान्समा हुँदा त्यहाँ क्रान्ति भएको थियो । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने यो देशमा पनि फ्रेन्सेली क्रान्ति हुन्छ । यस्तो अवस्था रह्यो भने मधेशमा चुनावको पनि वातावरण बन्दैन ।

......... उहाँहरू कोर्ष करेक्सन गर्नुभएन भने भोलि मधेशमा छिर्न दिँदैन । जनताले तिरेको करबाट नयाँ–नयाँ गाडी, महललगायत सम्पत्ति जोड्नेहरूले अब हिसाव दिनुपर्छ । जनताले आगामी चुनावमा उनीहरूलाई राम्रोसँग पाठ सिकाउँछ ।

अब जनमत पार्टी आउँछ, देश र मधेशको नेतृत्व गर्छ ।

डा.सीके राउतको पार्टीले वैज्ञानिक कृषिक्रान्ति गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लग्छ । हामी बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखाउँछौं । ......... हामीसँग युवा छ, दूरगामी सोच भएका नेताहरू छन्, अहोरात्र खट्ने इन्जिनियर छन् । मधेशमा ठूलो युवाको जमात छ जसले मधेशलाई विकास र समृद्धिको बाटो लिएर जाने सुनिश्चितता दिन्छ । हामी विकास र समृद्धिको झुठो वाचा गर्दैनौं । ...... हरेक गाउँमा सयौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने हामीसँग रोडम्याप तयार छ । ........ हामी एमालेका लागि काम गरिरहेका छौं भन्ने बेतुकको कुरा हो । यसमा कुनै आधार छैन । किसान आन्दोलनलाई दबाउन र तुहाउनका लागि विभिन्न किसिमका प्रपञ्चहरू भइरहेका छन् ।
.



सीके राउतको बाटो . पछिल्लो समय मधेशमा सबैभन्दा पिरोलिएका किसान हुन् । मलखाद, बीउविजन, सिँचाइको समस्या र भ्रष्टाचारले मधेश आक्रान्त छ । सिके राउत मधेशका यी मूल मुद्दा समातेर राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्दैछ । ...... यस भन्दा पहिला जनमत भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा उचालेर मधेशमा आफ्नो उपस्थिति जनाएका थिए । अहिले किसानका मुद्दा उचालेर राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोज्दै छन् । ....... भ्रष्टाचार र किसानका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर राजनीतिमा आउने जोकसैले मधेशमा पकड बनाउन सकिने मनोविज्ञान राउतमा रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार र उदासीनताको पीडाले निस्सासिएका मधेशी जनता यसबाट पार पाउन सुशासनप्रति दृढ नेतृत्वको खोजीमा छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति कठोर र अनुदार चेहरातिरै मधेशी जनताको रूझानमा पर्छ । बोलीमा सुशासन तर काममा अनियमितता गर्ने चेहरा बिस्तारै मधेशी जनताको सामु उदांगिँदै छ । ....... भ्रष्टाचारपछि किसानको नाउँमा आन्दोलन चर्काइरहेको जनमत पार्टीलाई कतिपयले स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गएरहेको बेला जनता र सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गराउने मियोको रूपमा औल्याएका छन् । ........ विश्लेषककाअनुसार सीके राउत ‘एटेन्सन सिकर’ भएका हुन् । चर्चामा बसिराख्न उनलाई मन पर्छ । सिद्धान्त र विचार नचलेपछि किसानको नाउँमा अराजक गतिविधिमा उत्रिएका छन् । जसरी पनि सञ्चारमाध्यमको केन्द्रमा बस्नु उनको सौख हो । ...... किसान आन्दोलनको नाउँमा सीके राउतहरू आगामी चुनावका लागि राजनीति गरिरहेको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्र साह ‘किसान आन्दोलन’ लाई भ¥याङ बनाएर जनमत पार्टीले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिरहेको जिकिर गर्छन् । ........ यद्यपी वार्ता र सम्वाद नै समस्याको अन्तिम समाधान रहेको पनि प्रदेश सरकारले त्यसका लागि हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन । संघीय सरकारका साथै प्रदेश सरकारले सम्वादका लागि पहल नगरेपछि जनमत पार्टीको ‘उग्र’ प्रदर्शनका कारण मधेश फेरि एकपटक अशान्त बन्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । .

एमसीसीमा राष्ट्रवाद खोज्दै गठबन्धन सरकार . सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीविरूद्धका टिप्पणीहरू र फेसबुक, युट्युबमा भएका धारणाहरू सुन्दा, धेरै टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीहरू यति काल्पनिक छन् कि कतैबाट सुनियोजित ढंगबाट फैलिएको जस्तो लाग्छ । एमसीसीको विरोध गर्नु फेसन बनेको छ । गाउँ–गाउँमा भ्रम फैलाइरहेको छ, केही कम्युनिष्ट पार्टीले मोर्चासमेत बनाई अभियानको रूपमा दुस्प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् । ....... कुनै पनि देश एमसीसी सहायता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुन एमसीसी ऐन, २००३ को दफा ६०७ बमोजिम ‘योग्यता परीक्षण’ हुन्छ । यस दफामा ‘न्यायपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शासकीय व्यवस्था’, ‘आर्थिक स्वतन्त्रता र तदनुरूपका आर्थिक नीतिहरूको अङ्गीकार’, र ‘देश र जनता (खासगरी महिला तथा बालबालिका) का लागि लगानी’ गर्ने प्रतिबद्धतालगायतका विषय उल्लेख गरिएका छन् । ........ ती व्यवस्थाहरू एमसीसी ऐनमा रहेका कारणले नै हामीले पहिलेदेखि नै अभ्यास गरिरहेका व्यवस्थाका माध्यमबाट अझ उन्नत प्रकारको कार्यसम्पादनका लागि प्रयास गर्ने भन्ने प्रावधानलाई यो त अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने सर्त हो, यो नेपालको अर्थराजनीतिक, सामाजिक र शासकीय स्वरूपलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी प्रयास हो र यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर व्याख्या गर्न जिम्मेवार बौद्धिक वर्ग र राजनीतिक नेतृत्वलाई कति सुहाउँछ ? ......... दोस्रो चर्चित मुद्दा चाँहि एमसीसी ऐन, २००३ को माथि उल्लिखित दफा ६०७ मा भएका प्रावधानहरू र सर्तहरू नेपालको संवैधानिक प्रावधानको विरूद्धमा छन् किनभने नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर लेखिएको छ तर एमसीसीका प्रावधानहरू ‘नवउदारवाद’का मान्यतामा छन् । ....... प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको समाजवादले के अर्थ दिन्छ भने हामीले अवलम्बन गरेको समाजवाद न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, कानूनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक आर्थिक गतिविधि गर्ने अधिकार (मौलिक हकमा नै सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित छ), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद हो । .......... अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरू, विश्व बैंक र आईएमएफ जस्ता संस्थाहरूले दिने विकास सहायता पनि खुला र बहुलवादमा आधारित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने गरी तय गरिएका हुन्छन् । एमसीसीमा जस्तै व्याख्या गर्ने हो भने कुनै पनि पश्चिमा मुलुकबाट प्राप्त गर्ने सहायता हाम्रो संविधानविपरीत हुनजान्छ । ...... अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवादी’, युरोपलाई ‘पुँजीवादी’ भारतलाई ‘विस्तारवादी’ र चीनलाई ‘महान समाजवादी’ राष्ट्र देख्ने सिद्धान्त नै बनाएका तथा जनता, कार्यकर्तालाई त्यहि सिकाएका र्याडिकल कम्युनिष्ट शक्ति आफ्नो सिद्धान्त अनुरूपको प्रोपोगण्डा गर्ने नै भए । ....... संसारका बाँकी सबै देशसँगका सम्बन्ध बिगारेर, अरू सबैलाई गाली गरेर, चीनलाई ‘महान’ देखाएर नेपाललाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन । चीनसँग बीआरआई भयो खै, कसले विरोध गर्यो ? बीआरआई होस् कि एमसीसी नेपालको समृद्धि हुने र स्वाधिनता रहने हो भने लिने हो । तर यहाँ चुरो कुरो के रहेछ भने र्याडिकल कम्युनिष्टहरूले दुस्मन राष्ट्र किटान गरेका बारेको आफ्नो परम्परागत अवाधारणालाइ राष्ट्रवादी भाष्य बनाइदिए, राष्ट्रियताको जामा लगाइदिए । ......... ऋतिक रोषन जस्ताले बोल्यो कि मधेशी कुटिनु पर्ने, इराकमा नेपाली मारिँदा यहाँका मुस्लिम आक्रमणमा पर्ने ।

हाम्रो कस्तो हिंसक रास्ट्रवाद भयो कि जसले मधेशी र जनजाति समूहलाई उनीहरूकै पहिचानमा नेपाली राष्ट्रियताको मान्दैन ।

............ २०५० को दशकमा एमाले यसरी नै राष्ट्रघातीकरण गरी अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको भ्रूणहत्या गरेको थियो, यसो नभएको भए लोडसेडिङ्गबाट हामी उहिल्यै मुक्त हुन्थियौ, लोडसेडिङ्गले मात्रै १५ खर्ब देशले घाटा ब्योर्यो अझ विकासको रेसियो लगायत अन्य प्रकारका घाटा कति हो कति । राष्ट्रवादको आवरणमा अरूण तेस्रो परियोजनामा राष्ट्रघात भएको थियो । ..........

अहिले फास्ट ट्रयाक बनिसकेको हुन्थ्यो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अन्तर्गत ’बुट’ (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा चार वर्ष भित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण पूरा गर्ने गरि भारतीय कम्पनीले जिम्मा लिँदै थियो, राष्ट्रवादको आवरणमा दिइएन । यतिका समय खेर गयो, समयको मूल्य कति हो ? फास्ट ट्रयाक नभएर यातायातमा बढेको लगानी कसले दिने ? अनि सेनाले बनाउँदै गएकोमा नेपाली जनताको झन्डै ३ खर्बभन्दा बढी (पुरा गर्न लाग्ने अनुमानित) पैसाले अरू कुनै योजन बन्थ्यो कि बन्थिएन ? देशलाई नै ऋणमा डुबाउँदै कंगालीन्मुख बनाउनु राष्ट्रवाद हो कि सर्वाभौमको सुरक्षा गर्दै विकसित देश बनाउनु राष्ट्रवाद हो ?

........ सरकारले संसदमा टेबुल गरेको कुनै पनि प्रस्ताव सधैंलाई रोकेर राख्ने अधिकार संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई हुँदैन । यो देश संसदीय प्रणालीमा चल्ने तथ्यको अर्थ सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दामा प्रतिनिधिसभामा खुला, पारदर्शी र गम्भीर बहस हुनुपथ्र्यो ।
.

Saturday, February 05, 2022

February 5: Kisan Andolan

जनमत पार्टी के लिए आगे का रास्ता




मैं एक व्यक्ति हुँ। शुभचिन्तक हुँ। प्रवास में हुँ। जनमत पार्टी की जवाफदेहिता अपने केंद्रीय समिति, अपने महाधिवेशन प्रतिनिधि, आम जनता, मतदाता के प्रति बनती है। मेरे प्रति नहीं। लेकिन हम अपना विचार देते रहते हैं। जो सही लगे वो बोल देते हैं। मेरे तरफ से कोइ दबाब नहीं रहता कि मेरा कहा करो। बिलकुल नहीं। 

किसान आन्दोलन का घोषणा हो गया तब मुझे पता चला किसान आन्दोलन हो रहा है। मैंने कदम कदम पर प्रशंसा किया है। आम जनता के साथ कुछ हप्ते बिताने के बाद पार्टी के अध्यक्ष को लगा ये मुद्दा उठाना जरूरी हो गया है। 

११ माँगे पुरा करेंगे तो भी जित। ११ माँगे पुरा नहीं करेंगे तो भी जित। उस रास्ते से चलिए। आप कितना भी अनशन पर बैठ जाइए, कोइ भी हाईवे बंद कर दिजिए, मेरे को कहिएगा रोलर स्केटिंग करो तो मैं नहीं कर सकुंगा। मेरे को आता ही नहीं। देउबा ये ११ माँगे पुरा कर सकते हैं तो मैं भी रोलर स्केटिंग कर के दुनिया को दिखा दुँगा। ये बात स्पष्ट है कि देउबा ये ११ माँगे पुरा करना जानते ही नहीं है। 

तो क्या किया जाए? आन्दोलन रोक दिया जाए? नहीं। 

अपने पर प्रेशर डालिए। दो साल में सदस्य एक लाख से सात लाख पहुँच गए। अब आन्दोलन के रास्ते २७ लाख तक ले जाइए। स्रोत साधन चाहिए। सदस्य संख्या बढ्ने पर स्रोत साधन मिल जाते हैं। कांग्रेस के पास १० लाख सदस्य, एमाले के पास मोटामोटी उतना, माओवादी के पास १० लाख भोट। तो जनमत पार्टी के सदस्य २७ लाख पहुँचे तब जनमत पार्टी खुद अपने ११ माँगे पुरे करने के स्थिति में पहुँच जाती है। 

पुरानी पार्टीयों से गठबंधन बनाने से अच्छा रास्ता है संगठन विस्तार का। लेकिन किसान आन्दोलन के ११ बुँदे को समर्थन करिए वो तो प्रत्येक दल को कहा जा सकता है, प्रत्येक संगठन को। 

बल्कि हाईवे बन्द को अंतिम समय तक बचा के रखा जाना चाहिए। अभी धीमी गति आन्दोलन ही सही। मुख्य फोकस होने चाहिए कि इस महिने पार्टी के प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति को बाँह पकड़ के सदस्य बनावे। अगले महिने फिर वही बात। दो ही महिने में हो जाएंगे २७ लाख। अभी हाईवे बन्द करने से कुछ नहीं होगा। 

एक समय आएगा जब देउबा सरकार चुनाव की घोषणा करेगी। घोषणा से पहले ही ज्ञापनपत्र दे देना है। कि इस किस्म से संविधान संसोधन करो नहीं तो चुनाव नहीं होगा। और आन्दोलन भी करना है। अगर नहीं माने तो चुनाव को विफल कराने के लिए चुनाव के एक दो हप्ते पहले से मधेस बन्द, देश बन्द। तो उस समय तो २४ घंटे ही बन्द। लेकिन सकभर वो भी ना करना पड़े। वो अंतिम अस्त्र। पहले तो प्रत्येक पार्टी से लगातार वार्ता कर के सबको संविधान संसोधन के लिए राजी करवाने का प्रयास करना होगा। 

देउबा और ओली ३० साल से चले आ रहे लुटतंत्र के लोकेन्द्र बहादुर और सुर्य बहादुर। दोनों में कोइ तात्विक अन्तर नहीं। देउबा ने माँग पुरा नहीं किया तो ओली के साथ गठबंधन? कोइ अर्थ नहीं रखता। रोलर स्केटिंग ओली को भी नहीं आता।     

यानि कि अभी हाईवे बन्द शायद नहीं। वो चुनाव को विफल बनाने के लिए अंतिम अस्त्र। 

 


Friday, February 04, 2022

पलड़ा भारी

Kisan Andolan February 4

Thursday, February 03, 2022

किसान आन्दोलन ले एमाले आदि पार्टी को समर्थन लिने कि नलिने?



किसानको लागी जनमत पार्टीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउने सबै पार्टी, संघ, संगठनसंग समन्वय, सहकार्य, मोर्चा, गठबंधन गर्न तयार रहेको छ। ..... यसकालागी कांग्रेस, कॉम्युनिस्ट, जसपा, लोसपा, माओवादी, एमाले लगाएत सबै पार्टी, संघ, संगठन संग वार्ता गर्दै छ। किसानको माँग पूरा गर्न अब जनमत पार्टीले कुनै कसर बाक़ी राख़्ने छैन्। ...... पत्रकार/ सरोकारवाला मित्रहरुका लागी नोट: यस परिस्थितिमा किसानको माँग पूरा गराउन के नेकपा एमालेले सहकार्य गर्न आए सहकार्य गर्ने की नगर्ने?????



किसान आन्दोलन का ११ बुँदे माँग लाई समर्थन गर्ने नेपाल को प्रत्येक राजनीतिक दल, चाहे त्यो सत्ता मा होस अथवा सत्ता बाहिर,  सबैके समर्थन लिने कुरा स्वाभाविक हो। आन्दोलन नै त्यसै का लागि भइरहेको हो। सत्ताधारी पार्टी का नेता हरु नै यदि ११ बुंदा को समर्थन मा उभिन्छन भने समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले? 

संवाद क्रान्ति। जनमत पार्टी ले संरचना नै बनाएर प्रत्येक दल सँग घनिभूत छलफल मा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक संस्कार हो त्यो। ११ बुंदा को पक्ष मा जनमत निर्माण गर्न लिनुपर्ने कदम नै त्यही हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा को अघोषित अलायन्स जस्तो छ। यदि ती तीन दल ले हामी किसान आन्दोलन का ११ बुंदा को समर्थन गर्छौं भन्छन भने त्यो समर्थन नलिने प्रश्न नै कहाँ उठ्छ र? समर्थन गर्न रोकेको छ कसले?  राजेन्द्र महतो ले किसान आन्दोलन को समर्थन मा हप्तौं अगाडि वक्तव्य निकाले। जनमत नेता कार्यकर्ता सबैले वाहवाही गरे। 

एमाले चाहन्छ भने किसान आंदोलन का ११ बुंदा को पक्ष मा सड़क तताउन पनि स्वागतम। आखिर देश उसको पनि हो। 

अरु दल हरु पनि समर्थन मा आए नेपालमा फ्रांसेली क्रान्ति हुन बाट बच्छ। अहिले त किसान आन्दोलन फ्रेंच क्रांति को बाटो मा अग्रसर छ। 

कांग्रेस अथवा जसपा कै केही केंद्रीय नेता हरु ले यदि किसान आन्दोलन को पक्ष मा वक्तव्य निकाले त्यसको त स्वागत हुन्छ। अहिलेसम्म निकालेका छैनन। 

किसान आन्दोलन पछि र चुनाव अगाडि संविधान संसोधन को टडकारो मुद्दा छ। त्यहाँ पनि सकेसम्म सर्वदलीय सहमति नै खोज्ने हो। तर त्यो बाटो उपलब्ध भएन भने क्रान्ति ले नया संविधान सभा को बाटो फ़ोर्स गर्छ देश लाई।  

संविधान संसोधन बिना चुनाव हुँदैन। चुनाव भएन भने गयो संविधान। देश नया संविधान सभा मा जान्छ। 

सड़क क्रान्ति। सभा क्रांति। सदन क्रान्ति। संवाद क्रांति। जनमत पार्टी  ले देश को प्रत्येक प्रमुख दल सँग गहिरो र निरन्तर संवाद गर्नु पनि क्रान्ति नै हो। यहाँ सम्म कि साना साना दल हरु सँग पनि। जस्तो कि विवेकशील साझा। राप्रपा पनि। राप्रपा को राजा वाला मुद्दा उसको अपेंडिक्स जस्तो हो। छ तर त्यो हुनेवाला छैन उसलाई पनि थाहा छ। पुर्व राजा लाई पनि थाहा छ। तर समय समय मा कसैले मुद्दा उछाले पुर्व राजा लाई एक समय म राजा थिएँ भन्ने लाग्छ। त्यति मात्र हो। 

किसान आन्दोलन ले नेपाल को प्रत्येक प्रमुख दल मात्र होइन, मीडिया का प्रमुख मान्छे प्रत्येक, मानव अधिकार संगठन, प्रमुख समाज सेवा संस्था हरु सबै सँग संवाद गर्नुपर्छ। त्यो संवाद लोकतान्त्रिक संस्कार हो। 

एमाले, लोसपा र जप्रपा विधिवत नै किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा मा आउँछन भने देश को राजनीति नै बदलिन्छ। अहिलेसम्म पाँच दल लाई लागेको छ सजिलै जितिंछ भनेर। किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा बन्नु चुनावी मोर्चा त होइन तर भय अवश्य पैदा गर्छ। देउबा तुरुन्त वार्ता गर्न आइपुग्छन। 

किसान आन्दोलन को संयुक्त मोर्चा, संविधान संसोधन को सर्वदलीय मोर्चा र चुनावी मोर्चा तीन फरक फरक कुरा हुन। अहिले किसान आन्दोलन को कुरा मात्र गरौं। 





February 3: Kisan Andolan