Showing posts with label Kisan Andolan. Show all posts
Showing posts with label Kisan Andolan. Show all posts

Wednesday, February 02, 2022

February 2: Kisan Andolan

at No comments:
Labels: , , , ,

सड़क आन्दोलन सँग वार्ता नगर्ने तानाशाह

कोरोना को तेस्रो लहर आउन लाग्यो। झट्ट वार्ता गरेर फटाफट समस्या समाधान गरिहालौं भन्ने छैन। केही माँग छन तत्काल समाधान गर्न सकिने। केही मॉँग छन आजको आज समाधान गर्न नसकिने। रातारात सिंचाइ नहर खन्न सकिन्छ भन्ने लिंडे ढिपी किसान आन्दोलन ले गरेको देखिँदैन त। लामो समय लाग्ने समाधान हरु बारे सँगै बसेर रोडमैप बनाउन सकिन्छ। 

समाधान ननिस्केला ह रे। मानौं। तर वार्ता त गर्नुपर्छ एउटा लोकतान्त्रिक सरकार ले। किसान आन्दोलन ले महिना काटिसक्दा पनि देउबा सरकार वार्ता मा नआउनु तानाशाही को पराकाष्टा हो। भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी र बिचौलियावाद ले धमिरा ले जस्तै लोकतंत्र लाई भित्र भित्र खाइदिएको छ।

यो आन्दोलन लोकतंत्र का लागि पनि हो। 




at No comments:
Labels: , , , , ,

सार्वजनिक जग्गा वापस जनता लाई

विगत ३० वर्ष मा, विगत ६० वर्ष मा, विगत २६० वर्ष मा सार्वजनिक जग्गा हड़पने काम जुन भएको छ क्रान्ति ले त्यस लाई उल्टाउनु पर्छ। भुमाफिया को मनोबल यति बढ्यो कि बालुवाटार को जग्गा नै पनि आफ्नो नाम गर्न भ्यायो। त्यो सब क्रांति ले उलटाउँछ। 



















at No comments:
Labels: , , , , ,

Dr. CK Raut: February 2: मशाल जुलुस



at No comments:
Labels: , , , , , , ,

Tuesday, February 01, 2022

Dr. CK Raut: February 1



किसान र मजदूरहरू काँग्रेस, कम्युनिष्ट र जसपामा बस्नु हुँदैन! . सत्ताधारी घटकमध्ये काँग्रेस त सामन्त र पूँजीपति वर्गको पार्टी भयो, किसान र मजदूरको हितको कुरा गर्ने कुरै भएन । जसपा किसान र आमजनताको नरसंहार गर्ने योजना बनाउने फरार अपराधीहरूको कबिलाई झूंड हो । तर आफ्नो नाममा कम्युनिष्ट झुण्ड्याउनेहरू ? कम्युनिष्ट त किसान र मजदूर सर्वहारा वर्गको हितैषी हुनु पर्ने, हैन र ? ........ तर हेर्नोस् त एक महिनाभन्दा बढी भयो किसान आन्दोलनको । किसानहरू माथि लाठी चार्ज गरे, अश्रुग्याँस फाले, गोली चलाए । तर कथित कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई कुनै मतलब नै छैन । जबकि किसान आन्दोलनमा ११ बूँदा मध्ये सबै किसानसँग सम्बन्धित मागहरू छन्, कुनै राजनैतिक वा अन्य पार्टीसँग सम्बन्धित माग पनि छैन । ...... अनि यस्तो विशुद्ध किसानको माग किन कम्युनिष्टहरूले सुन्न समेत सकेका छैनन् त? यसले प्रष्ट हुन्छ कि यी कम्युनिष्टहरू किसान र मजदूर वर्गका पार्टी नै होइनन् । त्यो त उनीहरूको फगत देखाउने दाँत मात्रै हो । यी त मार्सी चामल खाँदै पूँजीपतिहरूसँग रमाउँदै उल्टा किसान र मजदूरमाथि दमन गर्ने पार्टीहरू हुन् । सबैलाई चेतना भया । ......... यी पार्टीका किसान मोर्चाहरू पनि छन् । तर त्यो फगत किसानको भोट लिन मात्रै हुन् भनेर पनि आज साबित भएको छ । किसानको मुद्दा सम्बोधन होस् भनेर तिनीहरू चाहँदैनन्, नभए किसानहरूको ११ बूँदे मागलाई तिनीहरूले समर्थन गर्ने थिए । ........ तर किसानको माग भन्दा पनि तिनीहरूलाई आफ्नो पार्टी प्यारो ! किसानको माग होइन । त्यसैले किसान र मजदूरहरू ती काँग्रेस, कम्युनिष्ट र जसपामा कदापि रहनु हुँदैन । (यो विचार डा. सीके राउतले फेसबुकमा रहेको आफ्नो सचिवावय पेजमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।)



at No comments:
Labels: , , , , , ,

Monday, January 31, 2022

January 31: Kisan Andolan (2)



एमसीसीले धरमराएको गठबन्धन प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी रोज्ने कि गठबन्धन भन्ने दोबाटोमा छन्, त्यस्तै सहयोगी वाम दलहरू पनि एमसीसी छाडे सत्ता पनि छाड्नुपर्ने अवस्थाले झस्किएका छन् ...... फेब्रुअरी २८ भित्र अनुमोदन गर्नैपर्ने देउवाको अडान ..... एमसीसी अनुमोदन गरे जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसकिने दाहाल-नेपालको नयाँ सर्त ........ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवाको मनस्थिति बुझेरै ‘गठबन्धन जोगाउन एमसीसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने’ विचार प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मध्य फागुनसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न नसके त्यसको असर नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा पर्ने तथा शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्ने रणनीतिको चेपुवामा नेपाल पर्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन् । यसलाई भट्टराईले पनि समर्थन गरेका छन् । ‘एमसीसी सम्झौतालाई आलटाल नगरी सर्वसम्मतिले संसद्बाट अनुमोदन गरौं, सबै एकमुख भएर जनतालाई बुझाऊँ, यही बहानामा प्रतिगमनविरोधी गठबन्धन नटुटोस्,’ नेता भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो प्रकरण नेपालका रूढिवादी कम्युनिस्टहरूका लागि घाँटीको हाड नबनोस् ।’ .......... तर, गठबन्धनका सहयोगीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढे निर्वाचनको मुखमा ‘वामपन्थीहरू’ एक हुन सक्ने भय देउवामा पनि छ । २०७४ मा कांग्रेस पराजित हुनुको पछाडि वाम गठबन्धन मुख्य कारण थियो । त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए र सत्ताको मुख्य हिस्सेदार माओवादी थियो । सरकारमा छँदै माओवादीले निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । ......... ‘यो कुनै राजनीतिक, सैनिक नभएर विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि दिइएको अनुदान हो, स्विकारेर अघि बढ्दा नै मुलुकको हित हुन्छ, यसलाई नबुझी गलत सूचनाको सिकार बन्यौं भने नेपालको आर्थिक विकासमा त नकारात्मक असर पर्छ नै, सँगै नेपालको विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन टुट्न हुन्न ।’ ......... प्रधानमन्त्री देउवा पनि ५५ अर्बको यो अनुदान सहयोगभन्दा पनि यो स्वीकार नगर्दा शक्ति राष्ट्रले गर्न सक्ने असरप्रति बढी सचेत देखिन्छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समर्थन नगरे पनि सम्झौता संसद्मा निर्णयार्थ अघि बढाउन देउवा प्रतिबद्ध छन् । संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएमा दाहाल र नेपाल पनि अनुमोदनमा आउन बाध्य हुने बुझाइ उनमा देखिन्छ । ‘भारत र चीनसँगको सम्बन्ध उत्तरचढावपूर्ण बनिरहेका बेला अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने पक्षमा दाहाल र नेपाल पनि हुनुहुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘संसद्मा पुगेपछि अनुमोदन गर्दिन भन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले संसद्मा लैजानुअघि नै गठबन्धनबीच सहमति बन्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको जोड छ ।’ ......... ‘हाम्रो दक्षिणी छिमेकी अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार, उत्तरी छिमेकी अमेरिकाको प्रतिद्वन्द्वी भएको स्थितिमा राम्ररी बुद्धि पुर्‍याएनौं, गम्भीरता आएन भने हाम्रो भविष्य बडो खतरनाक दिशातिर जान सक्छ । ......... प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गठबन्धन टुटाउने सर्तमा एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेको .

चुनावी गठबन्धनबारे कांग्रेसमा चर्किदै अन्तर्द्वन्द्व . तर, गठबन्धनभित्र देउवाको प्रस्तुत मनसाय भने सत्ता गठबन्धन दलसँग चुनावी तालमेल नगरे ०७४ झैँ एमाले र माओवादी मिल्नसक्ने र त्यसले पराजय हुनसक्नेतर्फ केन्द्रीत देखिन्छ । ........ केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनमा परिणत हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले पार्टीले निर्णय नै लिएको अवस्था त होइन । तर, सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच चुनावी गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना नै बलियो छ,’ उनले भने । .

अवरुद्ध संसद् : संकेत र सन्देश संसद् जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन्छ, सरकार त्यति नै जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै असहमति र विवाद भए पनि सांकेतिकबाहेक संसद् अवरुद्ध नगर्ने उच्च राजनीतिक तथा संसदीय संस्कार विकसित गर्नु आवश्यक छ । ......... कहिले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, कहिले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरेर ओलीले के सन्देश दिन खोजेका हुन् ? ओली र एमालेको नियत के हो ? ....... एमालेले अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो; अहिले ६ महिनाभन्दा लामो संसद् अवरोधको नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । संसद्को बाँकी कार्यकाल पनि अवरुद्ध गर्ने घोषणा ओलीले सगौरव गरेका छन् । ......... प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ गरी अहिले ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका विधेयक पनि ११ वटा छन् । ....... विश्वयुद्धमा बेलायतको भूमिका, नर्वेमा जर्मनीको आक्रमण, हिटलरविरुद्ध युद्ध रणनीतिजस्ता ज्वलन्त मुद्दामा १९४० को मे ७ देखि ९ सम्म तीन दिन बेलायती संसद्मा ऐतिहासिक र जीवन्त बहस भयो । त्यो ‘नर्वे डिबेट’ बीसौं शताब्दीकै ऐतिहासिक बहस मानिन्छ । संसद्मा प्राविधिक रूपमा विश्वासको मत हासिल गरे पनि उक्त बहसकै कारण अन्ततः च्याम्बरलेनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । कन्जरभेटिभ पार्टीकै विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजवेल्ट र रुसका स्टालिनसँग गठबन्धन गरी हिटलरलाई पराजित गर्न चर्चिल सफल भए । प्रकारान्तरले ‘नर्वे डिबेट’ कै कारण विश्वको राजनीतिक मानचित्र नै परिवर्तन भयो । ......... पर्ल हार्बरमा जापानले आक्रमण गरेपछि ११ डिसेम्बर १९४१ मा अमेरिकी कंग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा जर्मनी र जापानविरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको थियो । ........... नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन, केवल कर्मकाण्डी र औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा सुधार गरी लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेह र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । .

सहिदका सपना र क्षयग्रस्त राजनीति

फोहोरी राजनीतिको दैनिक विरोध र प्रतिरोध मात्र होइन, यसलाई सालनालसहित फाल्ने उच्च नैतिकता र निष्ठाको व्यापक आन्दोलन जरुरी भएको छ ।

अनि मात्र सहिदप्रति हाम्रो कर्तव्य र निष्ठाको अर्थ रहन्छ, क्रान्ति चेतना पनि जीवित रहन्छ । ......... गणेशमान सिंह बीपी कोइराला लगायत नेपालको क्रान्ति चर्चा गर्दा सन्दर्भमा आइरहने नाम हो जयप्रकाश नारायण पनि । यी तीनै जनाको जीवन र व्यक्तित्वमा पाइने एउटा असाधारण समानता हो— आफैंले निर्माण गरेको क्रान्तिमा बाहिरिया बन्नुपर्ने विडम्बना । ........ जयप्रकाश नारायणका बारेमा लेखिएको पुस्तकमा क्रान्ति र क्रान्तिपछिको राजनीतिक अन्तरविरोध, क्रान्तिकारी लक्ष्यको स्खलन र सत्ता राजनीतिको निकृष्ट लेनदेन एवं भोगचलनमा कसरी क्रान्तिको निर्माता आफैं बाहिरिन पुग्छ भन्ने कुराको मार्मिक तर स्पष्ट विश्लेषण पाइन्छ । ......... भारतलाई स्वतन्त्रता आन्दोलनको चुलीमा पुर्‍याउने महात्मा गान्धी स्वतन्त्रतालगत्तै असान्दर्भिक भए । ........ सन् १९७४–७५ मा इन्दिरा गान्धीको अधिनायकवादविरुद्ध उनी युवा आन्दोलनकारीहरूको मिसाल थिए । त्यसको विकल्पमा उनकै पहलमा अघि सारिएको जनता पार्टीको राजमा गान्धीजस्तै उनी पनि असान्दर्भिक भए । ......... विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०४६ को आन्दोलनपछि गणेशमानजी असान्दर्भिक भए, उनी पन्छाइए । गणेशमानजी र जयप्रकाश नारायणको राजनीतिक वियोगान्तको कथा करिब उस्तै छ । यस्तै, २०६२–६३ को आन्दोलनबाट संविधानसभामा पुग्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि असान्दर्भिक भए । ........ २०६२–६३ को आन्दोलनमा आइपुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको पार्टीगत एकता र सहकार्य मात्र थिएन, धेरै वैचारिक समन्वय पनि भएको थियो । लोकतन्त्रको राजनीतिक एजेन्डा कांग्रेसको विचारमा आधारित थियो भने अर्थ–सामाजिक विषयमा कम्युनिस्टनिकट नीति र कार्यक्रम दिन सकिने अवस्था बनेको थियो ।

यसबाट मजस्ता धेरै मानिस राजनीतिका साथै अर्थ–सामाजिक रूपान्तरण हुनेछ भनेर उत्साहित भएका थियौं ।

त्यो क्रान्तिका दुई अग्रणी व्यक्तित्व गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि अर्को १५–२० वर्ष एकताबद्ध भएर सहकार्य गर्ने भन्दै थिए । ............ आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका जति भाषण छाँटे पनि सत्ताभोगको दलदलमा भ्रष्ट, निकृष्ट र अयोग्यबाहेक कोही पनि निष्ठावान् कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर दरिन सकेनन् । ............ अहिले राजनीति पार्टीहरूको हातमा होइन, ठेक्कापट्टा, दलाली र भ्रष्ट गिरोहहरूको पकडमा छ भनिन्छ; बेलाबखतमा बदनामीमा चर्चा आउने यती, ओम्नी, बतास वा यस्तै विविध नामधारी समूहको पकडमा छ भनिन्छ । अग्र पङ्क्तिमा चिनिएका केही शीर्ष नेता, युवा नेता जोजो भए पनि पार्टी र नेताहरूको सम्पूर्ण व्यवस्थापन उनीहरूकै जिम्मामा पुगेको सुनिन्छ । संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने आवरणमा पुँजीवादको निकृष्ट रुप भनेर आलोचित क्रोनी क्यापटलिजम या क्रोनीवाद अहिलेको नेपाली राजनीतिको यथार्थ हो । ......... हिजो चियागफमा एक जना मित्र भन्दै थिए, ‘ओलीको क्रोनिजम (दलाल–सञ्जाल) सकिँदै छ । यसका लागि स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको पदावधि सकिन दिनुपर्छ । त्यसपछिको चुनावमा सत्ता गठबन्धनलाई त्यही दलाल–सञ्जालले जिताउँछ, संसद्मा पनि जिताउँछ ।’ ........ नेताहरूको व्यक्तित्व र नैतिकता एक अंश पनि नजोगिने गरी स्खलित भयो । पार्टीहरू दलालको अखडा बने, जनतासँग भोटका बेलामा बाहेक सम्बन्ध नै रहेन । ....... खाँचो अब टुप्पाको राजनीतिबाट होइन, समाजको पीँधबाट सामाजिक रूपान्तरण आन्दोलनको छ । .

at No comments:
Labels: , , , , , , ,

म यस क्रान्ति को Open Source Script Writer

मैले गरेको कुरा लाई पत्रकारिता भन्न सकिँदैन। यो डिजिटल एक्टिविज्म हो। पत्रकारिता होइन। 

मैले एउटा पक्ष लिएर कदम कदम मा अगाडि हेर्दै टैक्टिस, स्ट्रेटेजी, लक्ष्य, राजनीतिक विचार बोलिरहेको हुन्छु। अब के गर्ने? अब कुन बाटो जाने? म बारम्बार भनिरहेको हुन्छु। 

तर मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्ने मेरो त्यस्तो केही हुँदैन। 

जस्तै कि किसान आन्दोलन गर्ने निर्णय। त्यो निर्णय मा मेरो कुनै सहभागिता छैन। आन्दोलन शुरू भए पछि तर मैले पुर्ण समर्थन गरेको हो। तर अंध समर्थन होइन। बुझेर समर्थन। प्रशंसा गरेको छु। 

मैले स्पष्ट सँग पक्षधरता गरेको छु। म न्युट्रल मान्छे होइन। एउटा पक्ष लाई मेरो पुर्ण समर्थन छ। त्यो हो जनमत पार्टी। 

मैले गरिरहेको काम राजनीतिक काम हो। घटनास्थल बाट १०,००० माइल दुर भए पछि गर्ने भनेको डिजिटल एक्टिविज्म नै हो। 

ब्लॉग मा लेख्ने मा मात्र म सीमित छैन। थुप्रै काम सार्वजनिक नजर भन्दा पर पनि हुँदै आएका छन। 

किसान आन्दोलन गर्ने निर्णय सीके राउत लुम्बिनी प्रदेश को यात्रा पछि निर्धारित गरिएको कुरा हो। किसान लाई स्थानीय स्तर मा भेट्दा जरूरत महसुस भयो। 

अरु थुप्रै मा र म मा एउटा के फरक छ भन्दा सन २००५ देखि लगातार मेरो सहभागिता रहिआएको छ। सन २००६ अप्रिल क्रान्ति र यो फरक क्रान्ति होइन। एउटै क्रांति का बिभिन्न अध्याय। पात्र फेरिनु स्वाभाविक हो। क्रान्ति कसै लाई हीरो बनाउन का लागि हुँदैन। जनता को काम गर्न का लागि क्रान्ति हुन्छ। 

म चाहन्छु नेपाल मा सफल होस र यही टेम्पलेट अफ़ग़ानिस्तान मा लगियोस। प्रवासी अफ़ग़ान हरु केही लाई म त्यही भन्दैछु। 
















at No comments:
Labels: , , , , , ,

क्रान्ति को समयतालिका

किसान आन्दोलन को माँग छ। भएको ५,००० मेट्रिक टन ब्लैक मा बेचेर पैसा कमाउने दाउ मा बसेका मानिस छन तल देखि माथि सम्म। २४ लाख वैक्सीन गायब गरेर बेचे जस्तै। किसान आन्दोलन को माँग पुरा गर्न सजिलो छ। अहिले गर्न सकेको अहिले गर्ने, समय लाग्ने समाधान हरु को रोडमैप बनाउने। आंदोलन किनारा लाग्छ। सकिन्छ। नियत ठीक छ भने माँग पुरा गर्न त्यति गारहो होइन। नियत तर ठीक छैन। कुकुर को त्यो पुच्छर सोझ्याउने प्रयास होइन यो क्रान्ति। कसिङ्गर बढार्ने क्रान्ति हो यो। 

तर माँग पुरा हुन्छ भने आन्दोलन किनारा लाग्छ। त्यो त इमान्दारी साथ भनिएको कुरा हो। माँग पुरा हुँदैन भने के हुन्छ? संगठन विस्तार हुन्छ। पार्टी सदस्यता सात लाख बाट २७ लाख पुग्छ। म्याराथन रेस को गति मा क्रान्ति चलिरहन्छ। प्रहरी दमन को डिजिटल संग्रह बन्छ। क्रान्ति सत्ता मा पुगे पछि चैन ऑफ़ कमांड तानिन्छ। प्रहरी संविधान र कानुन अंतर्गत बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी को वफ़ादारी संविधान र कानुन प्रति हुनुपर्छ। यो नेता त्यो नेता प्रति होइन। पद को शपथ खाँदा के भनेर शपथ खाएको? 

अहिले सरकारी तलब खाएको प्रत्येक व्यक्ति, विगत २० वर्ष सरकारी तलब खाएको प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को संपत्ति विवरण दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। घुस खाएर जम्मा गरेको सम्पत्ति क्रांति ले सीज गर्छ। मलखाद ब्लैक मा बेचेर फाइदा छ भने त्यो क्षणिक हो। खास फाइदा छैन। 

देश लाई इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस मा टॉप ५० देश बनाउन चाहिने कानुन र राज्य संयंत्र बनाउन संविधान सभा को चुनाव पछि शायद एक वर्ष लाग्ला। त्यसै गरी सरकारी सेवा डिजिटल बनाउन एक वर्ष लाग्ला। जनता मालिक हो भने जनता किन जाने सरकारी ऑफिस? सरकारी ऑफिस जनता को घर घर पुग्नुपर्छ। त्यस पछि दुई तिहाई सेना, प्रहरी र कर्मचारी लाई एक वर्ष तलबी विदा मा पठाउनुपर्छ। तलब पाउने ऑफिस आउन नपाउने। क्या मज्जा। इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस मा टॉप ५० देश, सरकारी सेवा एस्तोनिया जस्तो डिजिटल भएको एक वर्ष भित्र यति धेरै विदेशी पुँजी देश भित्र पस्छ कि त्यसरी विदा मा बसेको प्रत्येक व्यक्ति ले निजी क्षेत्र मा दोब्बर तलब को काम पाउँछ। 

जो सँग फोन छैन अथवा जसलाई फोन चलाउन आउँदैन तिनले पनि डिजिटल सरकारी सेवा को फाइदा पाउने हुन। गाउँ को सचिव त्यो मान्छे को ह्युमन इंटरफ़ेस भयो। प्रत्येक कर्मचारी र प्रत्येक नागरिक को एउटा नंबर हुन्छ। कुन कर्मचारी ले कुन नागरिक लाई कुन सेवा प्रदान गर्यो सब डिजिटल। नागरिक कति बेला आयो, सेवा प्रदान गर्न कति समय लाग्यो सब डिजिटल। पुर्ण निगरानी। घुस मागेछ भने जेल चलान। 










at No comments:
Labels: , , , , , ,

मुख्य कुरा जनता जाग्नुपर्छ, देश भरि जाग्नुपर्छ

भ्रष्टाचार गलत त हो। बहुदल ले पनि, गणतंत्र ले पनि, संघीयता ले पनि  प्रत्येक ले आम जनता को जीवनस्तर उकास्नु पर्ने हो तर उकासेको छैन किनभने भ्रष्टाचार व्याप्त छ। तलदेखि माथि सम्म। दायाँ बायाँ। सबैतिर। आर्थिक विकास चाहिएको हो भने भ्रष्टाचार नियंत्रण गर्नुपर्यो। लोकतंत्र भनेको नेताराज होइन। जनताराज तर कहिले पनि आएन। 

लोकतंत्र आएर समस्या भएको होइन। नआएर समस्या भएको हो। जुन देश मा प्रत्येक पार्टी अध्यक्ष लाई आफु राजा हुँ जस्तो लागिरहेको हुन्छ त्यो देश गणतंत्र अझ होइन। वड़ा वड़ा गाउ गाउ शहर शहर मा ब्रम्हलुट त्यो कस्तो संघीयता? जनता का नोकर जनता का मालिक सरी कुरा र व्यवहार गर्छन। 

मधेस शुरुवात मात्र हो। देश भरि जनता जाग्नुपर्छ। काठमाण्डु मा जाग्नुपर्छ। सिंह दरबार घेर्ने गरी जाग्नुपर्छ। सन २००६ अप्रिल मा जे काम शुरू गरे जनता ले त्यो काम सकिएको छैन। अलि केही बाँकी छ। 

को चाहन्छ सडकमा जान? त्यो त अरु केही उपाय बाँकी नरहेर गएको हो। 

सही नेतृत्व छ भने सड़क क्रान्ति सदन क्रांति मा परिणत हुन्छ अंततः र डेलिवर गर्छ। अहिले नेतृत्व सही छ। तर पहिला चाहियो क्लीन स्वीप। 



at No comments:
Labels: , , , , , ,

Chandan Singh

at No comments:
Labels: , , , , , , ,

January 31: Kisan Andolan

सीके राउतको चुनावी तयारी : उम्मेदवार छनौटदेखि चुनावी खर्चको जोहोसम्म . शनिबार पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावको बारेमा गरेको निर्णयलाई जनमत पार्टीले स्वागत गरेको छ । जेठभित्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने गठबन्धनको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले चुनावको मिति र कार्यतालिका तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ........ चुनावलाई केन्द्रीत गरेर जनमत पार्टीले यो बीचमा माटो संकलन अभियान, कभरेज अभियान र अपन बुथ सब स मजबुत अभियान गरी तीनवटा अभियान सञ्चालन गर्यो । त्यसमध्ये बुथ मजबुत अभियान अझै चलिरहेको सो पार्टीका नेता बीपी साहले बताए । ....... झापादेखि कञ्चनपुरसम्म सम्पूर्ण स्थानीय तहमा संगठनको पहुँच बनाउन ‘कभरेज अभियान’ चलाइएको थियो । असोज १ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले मधेस कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार कभरेज अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार पार्टीले पालिका तथा वडा तहमा अधिवेशन गर्दै संगठन विस्तारको काम गरेको थियो । अब ती तहमा चुनावी रणनीतिअनुसार बुथ अभियान चलाउने निर्णय पार्टीले गरेको छ । ...... प्रदेश १, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको सबै स्थानीय तहमा जनमत पार्टीको संगठन पुगिसकेको नेता साहको दावी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा ७ वटा र कञ्चनपुरको ६ वटा स्थानीय तहमा जनमतको संगठन निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । ...... माटो संकलन अभियान हाललाई स्थगित गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई केन्द्रीत गर्दै जनमत पार्टीले स्थानीय तहहरुबाट माटो संकलन गर्ने अभियान चलाएको थियो । मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई मधेशका २० वटा जिल्लाका प्रत्येक मधेशी बाहुल्य पालिकामा पुगेर त्यहाँको माटो सङ्कलन गरी ‘मधेश एकता उद्यान’ निर्माण गर्ने निर्णय पार्टीको छ । ........ स्थानीय चुनावअघि तराई मधेशका २० वटै जिल्लाको पालिकामा अध्यक्ष राउत आफै पुगेर माटो संकलन गर्ने तयारी थियो । तर लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहबाट माटो संकलन गरिसकेर अर्को प्रदेशमा सुरुवात गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा अकस्मात किसान आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो र अभियान स्थगित भएको नेता साहले बताए । ........ एउटा वडाबाट तीनजना उम्मेदवारको नाम माग गरेको छ । सो नाम बुथ कमिटी, नगर कमिटी, जिल्ला कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पुग्ने बताइएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली केन्द्रले टुंगो लगाउनेछ । ........ पार्टीले चुनावमा पार्टीले कसैलाई कुनै खर्च नदिने भन्दै आआफ्नो चुनावका लागि आफै व्यवस्था गर्न पनि नेताहरुलाई निर्देशन दिएको छ । चुनावमा उम्मेदवारी दिनुअघि नै आआफ्नो रकमको व्यवस्था गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ । पार्टीले वडाध्यक्षको उम्मेदवारका लागि एक लाख पच्चिस हजार, पालिका अध्यक्ष तथा मेयरका लागि एक वडा बराबर एक लाख पच्चिस हजार गरी जति वडा छन् त्यति बराबर, प्रदेश सभा सदस्यका लागि २५ लाख र प्रतिनिधिसभा सदस्यका ५० लाख रुपियाँ व्यवस्था गर्न निर्णय गरेको छ । ...... पार्टीको बैठकमा अध्यक्ष राउतले भनेका थिए, ‘चुनावमा जो जो उम्मेदवार बन्नुहुन्छ, त्यसलाई पार्टीले एक रुपियाँ दिने छैन, चुनावको खर्च आफैले व्यवस्था गर्नुपर्छ । चुनावका लागि मतदाता खरिद गर्न होइन, सामान्य खर्चका लागि रकमको व्यवस्था गर्नुस् ।’ जुन रकम पार्टीले व्यवस्था गर्न भनेको छ, त्यो रकम पार्टीलाई दिनुपर्दैन, चुनावमा प्रचार प्रचारका लागि खर्च गर्नका लागि मात्र रहेको पार्टीले स्पष्ट पारेको छ । ..... पार्टीले नागरिकता नभएकाको पहिचान गरी मतदाता बनाउन माग गरेको छ । त्यसका साथै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउन माग गर्दै पार्टीले पार्टी दर्ताको क्रममा दिएको चुनाव चिन्हलाई नै निर्वाचनमा कायम गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । .

at No comments:
Labels: , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)