Showing posts with label Kailali District. Show all posts
Showing posts with label Kailali District. Show all posts

Thursday, August 13, 2015

लिम्बुवान नाम

खस हरु एक तिहाई रहेको देशको नाम खस हरुको शब्द नेपाल का आधारमा हुन सक्छ भने लिम्बु बहुमत नरहेको प्रदेश लिम्बुवान किन हुन सक्दैन?  





छवटा काठमाडौं समाधान होइन
पश्चिमका हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटलगायतका जिल्ला किन नेपालतिर नफर्केर भारततिर फर्कन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यसबेला भारततिर फर्कंदा जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न पाइने हुनाले उनीहरू भारततिर फर्कन्थे। ....... त्यसबेला सुदूर पश्चिमको ‘कनेक्टिभिटी’ नै थिएन, त्यहाँको कनेक्टिभिटी उल्टो किसिमको थियो। काठमाडौं र देशकै अरू सहरमा आउनुपर्नेमा भारततिर जान्थे। त्यहाँका मान्छे बम्बई वा सिम्ला जानु प्राकृतिक प्रक्रिया थियो। नेपालतिर 'लिंक' नै भएन, कनेक्टिभिटी नै भएन। त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि छ। ...... आज पनि भन्ने बेलामा संघीयतामा जाने भन्दै छौं। संघीयता भनेको केन्द्रलाई बलियो बनाएर तल कमजोर बनाउने भन्ने हैन, तल बलियो बनाएर केन्द्रलाई त सहजकर्ता मात्र बनाउनुपर्ने हो। काम गर्ने बेलामा हामी उल्टो गरिरहेका छौं। ...... क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको बेलामा विभिन्न क्षेत्रहरूको बीचमा जुन किसिमको असमानता थियो, अहिले दुगुना, तीनगुना, चौगुना बढेर गएको छ। मध्यमाञ्चलमा राजधानी-तराई जोड्ने सडक ८-९ वटा बनिसके, जबकि कुनै जिल्लामा अझै मोटरबाटो पुगेको छैन। .......

संघीयतामा गएर एउटा काठमाडौंको साटो ६ वटा काठमाडौं बनाउनु समाधान हुँदैन।

..... शासन राम्रो छैन, भ्रष्टाचार बढी छ । कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न दाताबाट पनि उठेको छ। हिजो दिएको पैसा नै खर्च गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी खर्च गर्नुहुन्छ ? प्रश्न गरेका छन्। ..... हाम्रो अनुभवमा के देखियो भने सरकार र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रमभन्दा समुदायबाट सञ्चालित कार्यक्रम अत्यन्त सफल छ। हाम्रो सरकारले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न ४० प्रतिशत जंगल कायम गर्ने भनेको थियो, तबसम्म यो सम्भव देखिएन जबसम्म उपभोक्ता समूह गठन गरेर सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गरेनौं। त्यो गर्नेबित्तिकै परिवर्तन भयो। ....... सन् १९८० सम्ममा नेपाल मरुभूमीकरणतिर जान्छ भनेको थियो, अहिले त्यसविपरीत परिणाम हासिल भएको छ। ...... कुल परियोजनाको ८५ प्रतिशत बजेटलक्षित समूहमा पुर्‍याउन सकिँदो रहेछ, प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशतभन्दा कम राखेरै काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर सिक्यौं। ..... यो शिक्षाले के देखायो भने समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर लैजाऊ, विश्वास गर सरकारले सहजीकरण मात्र गरे पुग्छ। ...... मोदीको राजनीति पो अहिले सफल भइरहेको छ। हिजोको जस्तो राजदूतले बोलाएर हिजोको जस्तो हस्तक्षेप गरेको छैन भन्ने देखाउँदै छन्। ...... अमेरिकाको लागि राजदूत हुँदा थाहा पाएँ, क्यानाडा पनि गरिब र अविकसित देश होइन। अमेरिका र क्यानाडाबीच त्यत्तिकै अविश्वास छ । हीनताबोधले पनि काम गर्छ।
नेपाल भारतको छिमेकी हो कि चीनको प्रष्ट हुनुपर्छ : अशोक मेहता
नेपाललाई प्रयोग गरेर चीन भारतको सीमासँग पुग्यो
नेपालले छिमेकीका रुपमा भारत वा चीनमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने ..... सन् २००८ पछि नेपालमा चिनियाँ गतिविधि ह्वात्तै बढेको र नेपालका कारण अझै भारतमा सुरक्षा थ्रेट कायम रहेको जिकिर गरे । ...... ‘चीनले नेपाललाई प्रयोग गरेर पछिल्लो समय आफ्नो गतिविधि भारतको सीमा पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो राम्रो संकेत होइन ।’
Drawing Lines
the provinces in the new federal structure seem to have been carved out illogically. ..... the decision to allocate districts to provinces was taken on the basis of the personal interests of senior leaders rather than any overarching principle. In many cases, there seem to be no reason at all why certain states have been placed within the same province. .... the most egregious problems are with Province 6. It is by far the largest state in terms of territory and it includes some of the most underdeveloped parts of the country, such as Jumla and Dolpo, on one hand, and Kanchanpur and Kailali on the other. What is the commonality between these districts to include them in a single province? Also, the large size of the province is bound to lead to the neglect of the more remote areas, such as in the Karnali region where the people have been outraged over the federal map. ....... the principles that are included in the first CA’s report have not been reflected in the federal structure. ..... The report speaks of balancing identity and economic viability; identity is not reflected in any state except for Province 2.
बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई
यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या
प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । ...... नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो । ......

लिम्बुवानले अलग प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् ।

दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् । ......

लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ ।

..... सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । ....... पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् । ......

प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।

..... प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । ..... यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् । ..... पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । ...... चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् । .... महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ । .....

नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ ।

त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ । ....... उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । ...... देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् । ........ काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर,

०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।

...... अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । ....... बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् । ...... मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ । ...... कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ । ..... यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ । ...... यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् । .... पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् । ...... यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । ........ तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् ।

नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो ।

कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् । ....... क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । .....

भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ ।

तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ । ...... संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।

Sunday, January 11, 2015

7 Regions In One Madhesh State


Kailali (combining the current districts of Kailali and Kanchanpur): Capital Mahendranagar
Tharuhat: Capital Nepalgunj
Awadh: Capital Bhairahawa
Chitwan (the current district by that name): Capital Narayanghat
Bhojpura: Capital Birgunj
Mithila: Capital Janakpur
Kochila: Capital Biratnagar

State Capital: Narayanghat (as a goodwill gesture to the 40% Parvates in the Terai, also because it is the geographic center of the Terai, also for its good climate, and the limitless supply of drinking water from the Narayani, to build the top city in all of Nepal, to make it a software hub)

Political implications: Kailali, Chitwan and Kochila will likely have Parvate regional chiefs, and that is okay. The state capital will be in Narayanghat. When you get rid of the current district boundaries, having seven regions in the state will be more efficient than having only two, or four.

There will be right to self determination. That is unavoidable. Just like you can not imagine a democracy where the state is not secular, the cutting edge kind of federalism necessarily has a right to self determination. That is like saying sovereignty rests with the people, as it does.

But if you keep Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madehsh state, you are looking at a Madhesh state where the Parvates are 40% of the state population, and likely more and more Parvates will descend south in search of greener pastures. Unless that Madhesh state legislature has a 50% support for a referendum, there will not be a referendum on the separate country question. So having Kailali, Chitwan and Kochila as part of the Madhesh state is what people who profess they want to keep Nepal intact as one country should want. But they want the opposite! They want to take these sections out of the Madhesh state, which will make a breakup of the country more likely.