जसरी नेपालको संविधानले संसद विगठन गर्न नमिल्ने ठोस प्रावधान राखेको छ त्यसै गरी पार्टी फुटाउन नपाउने ठोस प्रावधान राखेको छ। पार्टी भित्र गुटबंदी होला, भएको पनि छ। तर पार्टी फुटाउन बड़ा गारहो पारिएको छ। मधेसी पार्टी हरु फुटेर पहाड़ी सत्ताधारीहरु त्यति सारहो चिन्तित भएका रहेछन।
पार्टी फुटाउन चाहनेले संसदीय दलमा पनि र पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि कमसेकम ४०% देखाउनु पर्ने भनिएको छ। पुरानो संविधानमा संसदीय दलको ४०% भए पुग्ने भन्ने थियो। त्यही पुरानो नियम ल्याउन ओली ले अध्यादेश ल्याएका हुन र व्यापक विरोध भए पछि फिर्ता पनि लिएका हुन। भन्ने बेलामा मधेसी पार्टी फ़ोड़न ल्याएको भनेका थिए। तर मुख्य रूपले आफ्नै पार्टी फोड़न सजिलो होस भनेर ल्याउन खोजेका हुन। पुर्व प्रहरी प्रमुख देखि "म महेश" किताबका लेखक महेश जनकपुर पुगेर एउटा सांसदलाई अपहरण शैलीमा काठमाण्डु ल्याउन भ्याए। कत्रो खैलबैला भएथ्यो। पुर्व प्रधान मंत्री प्रहरी चौकी पुग्दा पनि प्रहरीले उजुरी लिन नमानेको। यो त पुर्व प्रधान न्यायधीश (सुशीला) न्याय का लागि सड़क जुलुसमा निस्के जस्तो।
ओली ले महिनौं अगाडि प्रचण्डलाई "म ८-१० जना सांसद त मिलाइहाल्छु" भनेर धम्क्याएका थिए। अब त्यो धमकी कार्यान्वयन गर्न लागेको देखिन्छ। भनेको किनबेच नै भनिएको हो।
नेपालको कानुन अनुसार जसलाई प्रचंड-माधव समुह भन्ने गरिएको छ त्योसँग बहुमत छ। त्यसैले त्यो नै पार्टी भयो। केन्द्रीय समितिमा दुई तिहाई बढ़ी र ९० जना सांसदले त अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गर्न भ्यायेका। तर ओली ले संसद विगठन को सिफारिस गरेकोले त्यो पार्टीले ओली लाई साधारण सदस्य समेत बाट निकालेको अवस्था छ। कानुनतः ओली अब सांसद रहेनन। झापामा उप चुनाव हुने त भइसक्यो।
ओली गुट भनेर चिनिने समुहले नया नेतृत्वमा आफ्नो गुट कायम राख्न सक्छ, त्यो गैर कानुनी हुने छैन। तर पार्टी फोड़ने अवस्था छैन। पार्टी छोड़ेर जानु भनेको आ-आफ्नो संसदीय सीट गुमाउनु हो। त्यसरी सीट गुमाउने गरी ८० जना ओली को पछि लाग्ने संभावना म देख्दिन।
ओली ले हठ गरेका छन, म संसदीय दलको बैठक नै डाक्दिन, अनि कसरी हटाउँछौ मलाई संसदीय दल नेता बाट भनेका छन। यो त बड़ा अचम्मको सोच हो। हताश मानसिकता हो। नेकपा को संसदीय दलको बहुमतले नया नेता हप्तौं अगाडि चुनिसक्यो। बहुमत दलको संसदीय दलको नेता नै नरहे पछि ओली प्रधान मंत्री कसरी रहन सक्छन?
यो पार्टी नफुट्ने प्रावधान थुप्रै कांग्रेसी हरुले पनि नबुझे जस्तो देखियो। हामीले प्रचंड-माधव लाई सहयोग नगरे कसैको सरकार बन्दैन, नेकपा दुई फ्याक हुन्छ र कांग्रेस लाई चुनाव भएर फाइदा हुन्छ भन्ने सोंच देखिन्छ। चुनाव त अहिले कसरी पो हुन्छ र? चुनाव नहुने निर्णय भर्खर सर्वोच्चले गरेको होइन र?
ओली ले ८-१० जना सांसद आफुतिर मिलाउने कुरा पनि संभव छैन। जो मान्छे नेकपा को साधारण सदस्य पनि होइन उसले नेकपा संसदीय दलको सदस्यता गुमाएको होइन र?
भने पछि ओली ले बाजी हारे।
संसद बैठक को पहिलो दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा प्रधान मंत्री को नाम दिँदा देउबा नाम न देउ भन्छन भने प्रम प्रचंड नै बन्ने देखियो। कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डले थुप्रैलाई तर्साएकै हुन। नेपाली सेना कब्ज़ा गरेर राज्य सत्ता कब्ज़ा गर्ने प्रयासको रुपमा थुप्रैले बुझे। पार्टी भित्र वैद्य समुह्को प्रेशर थाम्न नसकेर त्यो कदम चालेका थिए होलान। तर त्यस एक कदमले प्रथम संविधान सभा नै क्षत बिक्षत पारिदियो। दुई महिना पछि उसै पनि रिटायर हुन लागेका कटुवाल लाई दुई महिना अगाडि फाल्ने अनावश्यक प्रयास नगरेको भए प्रथम संविधान सभाले निर्धारित समय मैं एउटा प्रगतिशील संविधान दिंदो हो। सन २००६ को अप्रिल क्रान्ति पछि अहिले सम्मको सबै भन्दा प्रतिगामी कदम नै त्यही कटुवाल प्रकरण थियो। नितान्त अनावश्यक कदम।
जेल बस्न सक्ने, जंगल पस्न सक्ने, तर सत्ता चलाउन नसक्ने नेताजी हरु।
ओली चंद दिनका पाहुना हुन। नेपाली कांग्रेस भित्र देउबा अहिले प्रधान मंत्री भयो भने महाधिवेशन ताका फाल्न गारहो हुन्छ भन्ने तबका ले जितिरहे जस्तो देखिन्छ। भने पछि नेका भित्र पुस्ता हस्तांतरण हुन लागेको हो त?
देउबा ले बन्दिन भने जस्तो देखियो, उपेन्द्र यादव लाई ऑफर गरेका छैनन। ऑफर आए जसपा ले लिनुपर्छ। आफुले चाहेको संविधान संसोधन आफैले गर्ने।
तत्काल लाई प्रचंड नै प्रधान मंत्री बन्ने जस्तो देखियो।
ओली ठुलो पार्टी अध्यक्ष, दुई तिहाई वाला प्रधान मंत्री लाई यसरी प्रचंड ले पछारेको देख्दा दाद नै दिनुपर्छ। खेलाड़ी नै हुन। संसदीय अभ्यासमा पनि प्रखर देखिए।
बहुदलीय लोकतंत्र लाई खतरा म देख्दिन। अर्को संसदमा कसैको बहुमत आउने संभावना छैन। दुई बर्ष चाहिं प्रचण्डले खाने भए।
