Tuesday, December 10, 2019

क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो

रङभेद विरुद्ध काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन : हेर्नुस् ८१ तस्वीर
एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा उपेन्द्रजी पुग्नुभयो : राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सहअध्यक्ष, समाजवादी पार्टी हामीले नेकपा र सरकारसँग वार्ता गर्ने, यदि नेकपा संविधान संशोधनका लागि प्रतिबद्ध छ भने एउटा कार्यदल गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने र प्रतिवद्ध छैन भने तुरून्तै सरकार छोड्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । ..... अब कानून मन्त्रालय हाम्रो हातमा आएको छ, त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्थान विन्दू कानून मन्त्रालयबाटै हुने हो । हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनका बेला उठाउनुभएको एजेन्डाहरू कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ । ..... हाम्रो नीति र सिद्धान्त मिलिसकेपछि सरकारमा बस्ने वा नबस्ने कुरा बाधक बन्दैन । सरकारमा बस्ने वा बाहिरिने कार्यनीतिको विषय हो, नीति वा सिद्धान्तको विषय होइन ।
कांग्रेसको भरोसाको केन्द्र मधेश नै हो : रामकृष्ण यादव, नेता, नेपाली कांग्रेस जब–जब मधेशमा कांग्रेसको पक्षमा राम्रो परिणाम आएको छ, तब–तब कांग्रेसको सरकार बनेको छ । ..... २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट रामनारायण मिश्रजी उद्योगमन्त्री हुँदा उहाँले नै जनकपुरधाममा चुरोट कारखाना स्थापना गराउनुभएको थियो । .... सामान्य गुटउपगुट पनि पहिलादेखि नै थियो, तर यसले अहिले विकराल रूप लिँदै गइरहेको छ ।
ढिलोचाडो प्रक्रिया पुर्याएर संविधान संशोधन हुन्छ : विमल प्रसाद श्रीवास्तव, प्रतिनिधिसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै राम्रो र ठूलो तथा कानुन मन्त्रालय भन्ने बित्तिकै नराम्रो र सानो भन्ने होइन । ....... संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । हामी सरकारमा सहभागी नहुँदा दुई तिहाई बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन । त्यसैले संविधान संशोधन गराउनका लागि भए पनि पनि सरकारमा सहभागी भएका हौं । यदि दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने त सरकारमा बसिरहनुको कुनै ओचित्य रहँदैन । ढिलो चाँडो प्रक्रिया पु¥याएर संविधान संशोधन हुन्छ भने केही समय प्रतिक्षा पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी हुनुको मूल उद्देश्य नै संविधान संशोधन हो । ...... आजको भोलि संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने छैन तर त्यसका केही आफ्नै निश्चित प्रक्रियाहरू हुन्छन् । हतार गरेर मात्र हुँदैन । ..... राजपा पार्टीभित्र अध्यक्ष नै ६ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरू बीचमा नै एकीकरण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तैपनि मिलेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । उहाँहरूबाट पनि समान एजेण्डा भएका पार्टीहरू एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसाय आइरहेको छ । हामीले बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरेका छौं । अब सबैको सहमतिको आधारमा पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । यो विषय पनि चाँडै टुगिंन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मधेशप्रति चिनियाँ नीति (सम्पादकीय) नेपालको भौतिक तथा जनशक्तिको विकासमा विशेष चासोका साथ सक्रिय रहेको चीनले मधेश एवं मधेशीसँग रंगभेदको राजनीति गर्दै आएको छ । नेपालको विकासमा भएका लगानीहरूमा चीनले हिमाल, पहाड वा खससमुदायमा मात्र केन्द्रित गरेर साम्प्रदायिकता भड्काउने कार्य गरिरहेको छ । ...... चीनको रोजाई हिमाल एवम् पहाड मात्र रहेको पाइन्छ ।
सुदृढ समाजवाद नै लोकतन्त्रको आधार (विचार), उपेन्द्र यादव अहिले पनि मुस्लिमहरूको मदरसा दर्ता हुँदैन । ...... अहिले अवसर प्राप्त भएको ब्युरोक्रेसीदेखि अन्य क्षेत्रहरूमा हेर्ने हो भने नेपालको दुई तिहाई जनसंख्या भएको समुदायले ३/४% प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व पाउँछ । ....... एउटा उच्च समुदायको दलितको र एउटा पछाडि पारिएको समुदायका दलितबीचको स्तर कहाँ मिल्छ र ? नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको घरमा जाँदा त्यो घरमा बुहारीको स्थान धेरै तल हुन्छ त्यहाँ समानता हुँदैन । ..... सुद्रहरूले भोगेको दुर्दशा र उत्पीडनहरू चरम सीमामा छ । त्यो पश्चिमी दुनियाँले अनुभूति नै गर्न पाएनन् । पूर्वीय दुनियाँ र पश्चिमी दुनियाँमा धेरै फरकपना छन् । ...... सबभन्दा प्रताडीत दलित, महिला लगायतका छन् । ........ जातीय आधारमा, वर्गीय आधारमा हुने शोषणा, उत्पीडन र लैगिंक असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरी त्यस सँगसँगै सबैलाई बराबरी अधिकार भएको समान अवसर प्राप्त भएको लोकतन्त्र नै समावेशी लोकतन्त्र हो । .........संघीयता संविधानमा त लेखियो तर संघीयताको गुणहरूलाई संविधानले समेट्न सकेन । पञ्चायत कालमा निर्दलीय प्रजातन्त्र भने झै अहिले संघीयता भन्ने तर त्यसमा पहिचान, प्रादेशिक स्वायत्तता, समानतालाई हटाइदिने ? ....... सामाजिक लोकतन्त्र बिना राजनीतिक लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको सामाजिक स्वरूप र लोकतन्त्रको आर्थिक न्यायसँग जोडिनुपर्छ । ...... हामी कहाँ सांस्कृतिक विविधता छ तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल संसारको गरिब मुलुक मध्येको एक हो किन ? दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्या भएको समुदायलाई राज्यद्धारा शदिऔंदेखि बहिष्करण र उत्पीडनमा पारिएको कारणले नै नेपाल पछाडि परेको हो । ........ यस्तो विभेद र असमानता रहिरहने हो भने हामी गरिब देश सुचीबाट माथि उठ्न सक्दैनौं । जातको आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य नगरिकन समाज अगाडि बढ्दैन ।
जो २७ वर्षमा राजनीतिमा होमिइन्, ३४ वर्षमै प्रधानमन्त्री चुनिइन्



‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता
उपचुनावले राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच दुरी बढ्यो कि घट्यो ?
कार्यविभाजनपछि प्रचण्डको योजना : भटाभट बैठक, फटाफट निर्णय ! प्रचण्डले यसरी ल्याउँदैछन् ६ महिने कार्यक्रम


उप चुनाव को नतिजाले नेकपा लाई नेका ले विस्थापित गरिहाल्ने छाँटकाँट देखाएन। यो कार्यकाल सकिए पछि फेरि नेकपा ले नै सरकार बनाउने संभावना देखिन्छ। बरु नेकपा भित्र ओली युग समाप्त भएर प्रचण्ड युग शुरू हुने भएछ भने मधेसले खोजेको संविधान संसोधन हुन्छ पो कि भन्ने आशा को राजनीति मध्य धार मा छ। त्यस सोंचले निराशा माथि निराशा थप्ने संभावना रहन्छ।

Anti-Incumbency तर चोटिलो हुन्छ। नेकपा लाई दुई तिहाइ ल्याउन धेरै गारहो छ।

मधेस आंदोलन अहिले बड़ो गारहो अवस्था बाट गुज्रिरहेको अवस्था छ।

(१) अगाडि बढ्ने सबैभन्दा राम्रो बाटो एकीकरण को बाटो हो। तर त्यसको अत्तोपत्तो छैन।
(२) ओली ले संविधान संसोधन गरि पो हाल्छ कि भन्ने आशा डिनायल (denial) को राज्नीति हो।
(३) ओली ले होइन प्रचण्ड ले पो गर्छ कि भन्ने सोंच पनि त्यस्तै हो।
(४) मधेस कै भरमा देश चलाउँदा त जुन काँग्रेस ले गरेन त्यसले अब गर्ला भन्ने संभावना छैन। काँग्रेस विस्तारै विस्तारै राप्रपा हो।

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ

Monday, December 09, 2019

संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन

चौथो संविधान दिवस : ‘अग्रगतिमा बाधा परे मात्र संविधान संशोधन’ घुमाउरो भाषामा संविधान संशोधन गर्न नसकिने बताएका ओलीले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन गरिरहेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा लिएको विषयलाई निकै चर्चा गरे ।




संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन। केपी ओली ले संविधान संसोधन गर्छ भन्ने पारखाईमा बस्नु राजा महेन्द्र को निगाह बाट गणतंत्र प्राप्त हुन्छ भनेर कुरेर बस्नु सरह हो। केपी ओली को यो कार्यकाल मा संविधान संसोधन को संभावना देख्नु हुंदै नभएको कुरा देख्नु हो। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ।

चार पटकको मधेसी क्रान्ति ले देखेको संविधान नै चाहेको हो भने देशलाई अर्को संविधान सभा तर्फ लानुपर्ने हुन्छ। त्यो दुर भविष्यको मधेसी जनजाति जनगठबन्धन बाट सम्भव हुने कुरा हो।

अहिले मधेसी क्रान्ति भयंकर रक्षात्मक अवस्था (Defensive Posture) मा छ।

समाजवादी पार्टी संविधान संसोधन गर्न सरकारमा बसेको होइन। राजपाले संविधान संसोधन का लागि एक वर्ष सरकारको समर्थन गरेको होइन। अँग्रेजी मा डिनायल (Denial) भनिन्छ। 

‘काँग्रेस र नेकपा नै जनताका वैकल्पिक शक्ति, तेस्रो शक्ति आउने अवस्था देखिएन’ जनताको ध्यान डाइभर्ट गर्न कालापानी मुद्दा उचालिदैछ : राजपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँगको अन्तरवार्ता

Thursday, December 05, 2019

उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ

उपनिर्वाचनको भाष्य : सानालाई संकट, ठूलालाई महासंकट ! उपचुनावको परिणामपछि साना पार्टीहरुले भने ठूला दलको पेलाइ र हेपाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । साझा र विवेकशीलका उम्मेदवारले कास्कीमा ल्याएको परिणामलाई लिएर साना पार्टीमाथि खिसीटिउरी सुरु भएको छ । उपचुनावको नतिजालाई हेरेर अब कांग्रेस र नेकपाबाहेक तेस्रो शक्तिको औचित्य नै छैन भन्नेसम्मको भाष्य तयार पार्न थालिएको छ । यसले के प्रश्न जन्माएको छ भने कांग्रेस र नेकपाबाहेक अब नेपालमा क्षेत्रीय एवं साना दलहरुको औचित्य सकिएकै हो त ? ....... मंसिर १४ गते ५२ स्थानमा भएको उपचुनावमा सामान्यीकरण गर्न सकिने एउटा आम तथ्य के हो भने स्थानीय तहमा यसअघि जसले जितेको थियो, त्यहाँका जनताले प्रायः विपक्षलाई रोज्ने प्रयास गरे । ...... समग्रमा मतदाताको रुझानलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा जसले जितेको छ, उसले राम्रो काम गरेन भने आगामी चुनावमा त्यो दललाई खतरा रहेछ ।....... प्रदेश र स्थानीय तहमा ०७४ सालमा सबैभन्दा बढी नेकपाले नै जितेको हुनाले आगामी चुनावमा बढ्ता जोखिम पनि नेकपालाई नै हुनेछ । किनभने, अरु दलहरुले गुमाउने धेरै छैन । आगामी चुनावमा नेकपालाई जोखिम बढेको भक्तपुर, धरान र चितवनलाई हेर्दा पुग्छ । यही स्थिति रहने हो भने आगामी चुनावमा प्रचण्डलाई चितवनमै मुस्किल पर्न सक्छ । ....... उपचुनावबाट अर्को पाठ मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलहरुले पनि पक्कै सिकेको हुनुपर्छ । ...........

पार्टी एकताको तयारी गरिरहेका राजपा र समाजवादीले पिपरामा चुनावी तालमेल गर्न नसक्दा पहिले जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष गुमाउनुपर्‍यो । तर, दुई दलको मत एकै ठाउँमा जोडिएको भए उनीहरुको जित निश्चित थियो । आगामी दिनमा संघीय समाजवादी र राजपा मिलेर अगाडि बढ्छन् या एक्लाएक्लै ? यसले उनीहरुको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्नेछ ।

........ मधेसको अर्को पनि एउटा पक्ष छ । राजपा र समाजवादी पार्टी प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरु हुन् । सत्तापक्षलाई भोट नदिने अहिलेकै रुझान कायम रह्यो भने मधेसमा अर्कोपटक त्यहाँको सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाले प्रतिस्थापन नगर्ला भन्न सकिँदैन । .......

मधेसकै चर्चा गर्दा यसपालि सिके राउतको वास्तविक ताकत उजागर भएको छ । मधेसमा सिके राउतको प्रभाव छ भनिँदै आएका बेला उसले पिपरा गाउँपालिकामा ६१६ मतमा चित्त बुझायो । सिके राउतकै गृहजिल्ला सप्तरीको छिन्नमस्ता–७ मा जनमत पार्टीका उम्मेदवारले ११ मत पाए । सिराहाको कल्याणपुरमा सिके राउतको पार्टीले १६० मत पायो । जनमत पार्टीले गढिमाई नगरपालिकामा १२ मत, हरिपूर्वामा ५२ मत, बारागढीमा ३ मत, कपिलवस्तुको शिवराजमा २८ मत, महोत्तरीको वलवामा २२३ मत र मोरङको धनपालथानमा ९ मत हासिल गरेको देखिन्छ । ..... सिके राउतको यो पोजिसनलाई हेर्दाखेरि तराई–मधेसमा मध्यमार्गी दलहरुको विकल्पमा सिके राउत होइन, बरु कांग्रेस–नेकपाजस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरु नै आउने संकेत अहिलेको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । विगतमा विखण्डनको नारा लगाएर चर्चामा आएका सिके राउतबाट न त क्षेत्रीउ पार्टीहरुले डराउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ, न त राष्ट्रिय पार्टीहरुले ।

...... उपचुनावपछि बहसमा आएका दलमध्ये बाबुराम उपेन्द्र नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र सत्ताबाहिरै रहेको राजपा र नयाँ भनिएका साझा पार्टी र विवेकशील पार्टीहरु हुन् । ...... पोखरा र धरानमा अपेक्षित मत ल्याउन नसकेर खुम्चिुनका बावजुद समाजवादी पार्टीले साझा पार्टीको जस्तो बेइज्यती महसुस गर्नुपरेको देखिँदैन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठको विश्लेषण छ, ‘उपनिर्वाचनबाट समाजवादी पार्टीका दुईजना नयाँ वडाध्यक्ष थपिएका छन् । यस मानेमा खुशी मान्नुपर्छ । तर, समग्र मत परिणाम हेर्दा

मतदाताको मानसिकता अझै पनि ‘कम्युनिस्टको विकल्प कांग्रेस र कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट’ भन्ने नै देखियो ।

यी दुई दलको विकल्प दिन हामी समाजवादीले अझ धेरै नै मिहेनत गर्नुपर्ने देखियो ।’ ........ मधेसमा उपेन्द्र यादवको प्रभावबाहेक पहाडमा बाबुराम वा अशोक राईहरुको प्रभाव निकै नै कमजोर देखियो । जस्तै– धरानमा संघीय लिम्बुवानले ११३१ मत ल्याउँदा समाजवादीले ७५५ मतमा चित्त बुझायो । कास्कीमा चाहिँ १९२२ मत ल्याएर समाजवादी तेस्रो दल बन्यो । तर, भक्तपुरमा राप्रपा, साझा पार्टी र नेकपा मालेभन्दा पनि पछाडि ३२ मतमात्रै समाजवादीको खातामा पर्‍यो । खोटाङको साकेलामा १५ मत खस्नु समाजवादी पार्टीका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण विषय हो । ........ हुन त रविन्द्र मिश्रहरुमा जस्तै उत्साह सिके राउतमा पनि देखिएको छ । चुनावपछि राउतले भनेका छन्, ‘जहाँ ६ जना मान्छे थिएनन्, त्यहाँबाट ६ सय मत प्राप्त भएको छ । हामी अघि बढिरहेका छौं ।’ र, चुनावी समीक्षाका लागि राउतको पार्टीले शुक्रबार र शनिबार वीरगञ्जमा बैठक बस्ने जनाएको छ । ........ फेरि पनि विवेकशील र साझा पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने दुबै पार्टीका नेताहरु सानो समूहमा पनि जसरी मिल्न सकेनन् र फुटे, त्यसको सजायँ यो उपचुनावमा दुबै दलले पाए । कास्कीमा विवेकशीलको हालत साझाको भन्दा पनि खराब भयो । विवेकशीलकी उम्मेदवार जमुना शर्माले ७७ मतमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो । आफैंमा मिल्न नसक्ने साझा र विवेकशीललाई यसपालि मतदाताले सजाँय दिएकै हुन् । भक्तपुरमा साझा पार्टीको ३९३ मत र धरानमा ११३ मत आउँदा विवेकशीलले उम्मेदवार नै खडा गर्न सकेन । साझा पार्टीबाट अलग हुँदा जति नै ठूलो स्वर गरे पनि विवेकशील ऊभन्दा कमजोर सावित भएको छ । ....... चुनावी रुझानलाई हेर्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुबै ‘रिस्क जोन’ मा देखिन्छन् । आगामी चुनावमा ‘जोगी देख्दा भैंसी डराउने, भैंसी देख्दा जोगी डराउने’ भनेजस्तो नियतिमा कांग्रेस र नेकपा दुबै दल पुग्ने छन् । त्यसबेला बढी गुमाउनुपर्ने कांग्रेसले भन्दा नेकपाले हुन सक्छ । ..... योे उपचुनावलाई आफ्नो स्वार्थअनुरुप जति नै व्याख्या गर्न खोजे पनि अहिलेकै गणितलाई हेरेर नेताहरु मख्ख परेर बस्ने हो भने आगामी चुनाव नेकपाका लागि धरान वा भक्तपुरको जस्तै हुन सक्छ । कांग्रेसले पनि आफ्नो पकड क्षेत्रहरु फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा जस्तै गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कास्कीमा जस्तै रुनुपर्ने हुन सक्छ । ..... जसको केही छैन, उसले केही पनि गुमाउनुपर्दैन । जो सडकमै छ, उसलाई त्योभन्दा तल झर्ने ठाउँ हुँदैन । 




देशले तेस्रो शक्ति खोजेको त हो। तर तेस्रो शक्ति आउनु पनि त पर्यो। २००६ अप्रिल को १९ दिने क्रान्ति गरेर शाही शासन ढालेको नेपाली जनता, चार चार पटक त्योभन्दा भीषण मधेसी क्रान्ति गरेका मधेसका जनता को राजनीतिक चेतना मा कमी छ भन्ने ठाउँ छैन। कमी छ भने नेता हरुमा छ। तेस्रो शक्ति बन्न चाहने नेता हरु आफु आफ़ुमा जाबो बातचीत सम्म गर्न सक्दैनन। कुरा मिलाउने त टाढाको कुरा भो। 

कम उमेरले मात्र कोही देशको भविष्य हुन सक्दैन। रविन्द्र मिश्र को विचारधारा, चाहे त्यो राजतन्त्र बारे होस चाहे मधेस बारे, बरु राप्रपा वाला हरु सँग मिल्छ। राप्रपा देशको विगत हो, भविष्य होइन। 

सपा र राजपा पार्टी एकीकरण नगरे काठमाण्डु हल्लाउने त टाढाको कुरो भो, मधेस को प्रदेश सरकार नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यो सपा, राजपा सँग साझा अथवा विवेकशील मिल्ने संभावना त छैन तर सीके राउत को जनमत पार्टी भनेको साझा र विवेकशील दुबै भन्दा बढ़ी सफल हो। नया पीढ़ी लाई स्पेस दिनु पर्छ। उता नवलपरासी का पदम रत्न तुलाधर हृदयेश त्रिपाठी मंत्री बनेका त छन तर पार्टी अझै छैन। अहिले सम्म सम्विधान संसोधन नगरेको ओली ले अब चाहिं गर्ला भन्ने ठाउँ छैन। नेकपा ले गर्ला भन्ने प्रयोग असफल भयो, हामी अब फेरि माउ पार्टीमा फरकियौं भनेर अर्को चुनाव अगाडि हृदयेश त्रिपाठी पनि र रामेश्वर राय यादव पनि फर्केर आउने संभावना रहन्छ। 

तराईका २२ जिल्ला मा दुई तिहाई को वरिपरि नपुगेसम्म पहाड़ र हिमालका जनजाति रिझाउने संभावना कमै छ। अर्थात पहाडमा अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ र बाबुराम लाई नपत्याएको होइन कि मधेसमा नै उपेंद्र ले गर्नु पर्ने नगरेको भन्नु पर्छ। 

सीके राउत ले मधेस अलग देशको एजेंडा छोड़ेर चुनाव लड्ने फड्को मारे। अब अर्को फड्को मार्नु पर्छ। त्यो भनेको सपा र राजपा सँग पार्टी एकीकरण हो। अहिले त राजनीतिक अस्तित्व को सवाल छ। एक्लै अर्को चुनाव लडेर एउटा पनि सीट नजितेर आफ्नो राजनीति नै समाप्त गर्ने कि उँभो लाग्ने? मधेसका सीमित युवा जमातमा व्यक्ति पुजा (Personality Cult) जपा को उद्देश्य हुन सक्दैन। 

होइन, यदि पाकिस्तानको इमरान खान ले जस्तो २० वर्षको बाटो रोजेको हो भने त्यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इमरान त्यस यात्राको शुरुवात मा विश्व स्तरका व्यक्तित्व थिए। एकाध चुनाव हार्दै मा इमरान गायब भएर जाने अवस्था थिएन। सीके को त्यो आभा छैन। अर्को चुनावमा जीरो सीट ल्याउने हो भने राजनीति समाप्त हुन्छ। 

मुख्य त एजेंडा को कुरा छ। सपा, राजपा र जपा को एजेंडा हुबहु फोटोकॉपी सेम टु सेम छ। अनि संगठन मात्रै फरक किन?  

१० प्रदेश सम्म पुग्न नया संविधान सभा नै चाहिन्छ। संविधान संसोधनको बाटो ले देशलाई १० प्रदेश सम्म पुर्याउँदैन। 




सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ