सीके राउत को जनमत पार्टी को आगामी तीन वर्ष

संसदीय चुनाव एक वर्ष अगाडि भएको। भने पछि चार वर्ष बाँकी। तर स्थानीय चुनाव हुन अब तीन वर्ष मात्र बाँकी। भने पछि सीके राउत को जनमत पार्टी ले एक वर्ष लगाएर संगठन विस्तार गरेर पार्टी को महाधिवेशन गर्नु पर्ने हुन्छ। पार्टी को सदस्य संख्या जति ठुलो बनाउन सकियो त्यति राम्रो। पार्टी को सदस्य संख्या एक लाख मात्र बनाउने हो भने फोरम र राजपा ले जनमत पार्टी लाई आफ्नो बराबरको हैसियतको पार्टी मानन कर लाग्छ।

यस एक वर्षका दौरान जनमत पार्टी ले फोरम र राजपा र साथै काँग्रेस कम्निस्ट सँग प्रतिस्प्रधा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार ले जुन सुकै नागरिक लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्न पाउने प्रावधान छ। यदि यो ओली सरकार ले सीके लाई राज्य सभा मा मनोनित गर्छ भने त्यो राम्रो कुरा हो। सभी पक्ष का लागि राम्रो हो।

संगठन विस्तारका दौरान सीके ले संविधान संसोधन को वरिपरि को संवादमा सकेसम्म ठुलो भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। मधेस अलग देश का लागि जुन स्पष्ट तर्क हरु सीके ले पेश गरे अब त्यसै गरी मधेस आंदोलन ले चाहेको संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा को पक्षमा त्यसै गरी तर्क हरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ। ती तर्क हरु काँग्रेस कम्निस्ट को टाउको मा बजार्ने हो। ओली को बाँकी डेढ़ वर्षमा त्यस किसिमले खेत खन्ने गरेर प्रचण्ड प्रधान मंत्री भए पछि खेत रोप्ने गर्नु पर्छ।

मधेस आन्दोलनले चाहेको बुंदा हरुको पक्षमा तर्क हरु त पेश गर्नु पर्ने भयो नै। तर वार्ता को क्रममा अर्को पक्षले भन्ने गरेका कुरा हरु सुनें पनि बुझे पनि मनन पनि गरें भन्ने भान पार्नु पर्यो। सीके ले ओली सँग गरेको ११ बुँदे नै रोडमैप हो। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढै बसेको राम्रो।

तर महाधिवेशन गरिसकेपछि सीके ले फोरम र राजपा सँग (हृदयेश सँग पनि) पार्टी एकीकरण गर्न निर्णायक भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस का लागि एक वर्ष समय लाग्न सक्छ। मधेस आन्दोलनको कमजोर पक्ष नै यही हो कि तीन पार्टी तीन ठाउँमा छन। त्यसरी छरिएर बस्दा गन्तव्यमा कसरी पुगिन्छ?

तीन पार्टी एकीकरण गरे पछि अनि प्रचण्ड सरकार ले आफसेआफ संविधान संसोधन गर्छ। गर्न कर लाग्छ। संविधान संसोधन नगरेर अर्को चुनावमा मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छ र भन्ने हुन्छ। अहिले त मधेसका २० जिल्लामा लोप्पा खानु छैन भने तीन मधेसी पार्टी लाई फुटाउ र राज गर भन्ने मनस्थिति छ।

भने पछि पहिलो वर्ष संगठन विस्तार, पार्टी महाधिवेशन र संविधान संसोधन को पक्षमा तर्क हरु पेश गर्ने। दोस्रो वर्ष तीन पार्टी को एकीकरण र संविधान संसोधन। त्यस पछि को तेस्रो वर्ष चुनावमा होम्मिने। मधेसका २२ जिल्ला त ताक्ने ताक्ने, बाँकी सकेसम्म धेरै जिल्ला पनि ताक्ने। पहाड़ र हिमाल का जिल्ला नपसी काँग्रेस कम्निस्ट लाई रक्षात्मक (defensive) अवस्थामा पुर्याउन सकिँदैन।

चौथो वर्ष संसदीय चुनाव। त्यस चुनावमा राष्ट्रिय जनमत फोरम देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने संभावना रहन्छ।

सीके ले विगत केही वर्ष मधेस अलग देशको पक्षमा आंदोलन गरेर कुनै घाटा लागेको छैन। सीके को ब्रांड बिल्डिंग भएको छ। अब अर्को फेज शुरू।

मधेस अलग देश को मुद्दा, ब्रेक्सिट र कार्यान्वयनको पक्ष

हुन त मधेस अलग देशको मुद्दा अब सेलाइसक्यो। तर भन्न का लागि भनेको यो। मानौं सीके ले चाहे जस्तै जनमत संग्रह नै भयो ह रे। नेपाल सरकार ले नै गर्यो रे। मधेसका जनताले ५१% मत दिएर मधेस अलग देशको मुद्दा ले विजय पनि प्राप्त गर्यो ह रे। अनि त्यस पछि कार्यान्वयन गर्नु परेन? त्यो कार्यान्वयन कसले गर्ने र कसरी गर्ने?

ब्रेक्सिट भनेको के? नेपाल र मधेस को सन्दर्भमा स्कॉटलैंड भन्दा ब्रेक्सिट बढ़ी सान्दर्भिक छ। ब्रिटेन जस्तो देश। त्यति धनी, त्यति शक्तिशाली, त्यति सम्पन्न देश। एक समय दुनिया चलाएर बसेको देश। र युरोपियन यूनियन भनेको देश पनि होइन। सार्क जस्तो संस्था। अलि त्योभन्दा बढ़ी परिष्कृत। जब कि ब्रिटेन र युरोप बीच जमीन पनि छैन। टापु देश।

त्यो युरोपियन यूनियन बाट अलग हुने भनेर जनमत संग्रह गरियो। अलग हुने हरुले चुनाव जिते। अनि भयो त? कस्तो लफड़ा!

भन्दैमा युरोपियन यूनियन बनाउने क्रममा लफड़ा भएन भन्ने पनि होइन। त्यहाँ पनि महा लफड़ा।

मधेस अलग देशको मुद्दा लाई त कदम कदम मा लफड़ा। एक त जनमत संग्रह नगर्ने भनेर संविधान मैं लेखेको अवस्था छ। दोस्रो अहिले गरिन्छ भने पनि १०% पनि मत नपाउने अवस्था छ। ४०% पहाड़ी समुदाय मधेसमा। मधेस प्रदेशमा त बस्न नचाहने हरु मधेस अलग देश मा बस्छु भनळान? अहिले पनि फोरम राजपा भन्दा काँग्रेस कम्निस्ट ले निकै भोट ल्याएको अवस्था देखिन्छ मधेसी समुदाय भित्र नै। भने पछि काँग्रेस कम्निस्ट फोरम राजपा लाई मत दिने मधेसी ले मधेस अलग देश को पक्षमा मत दिँदैन भन्ने देखिन्छ।

तर त्यो दुई कदम भन्दा तेस्रो कदम झन बढ़ी गारहो। उदाहरण: ब्रेक्सिट।