मधेसी मोर्चाले नगरी नहुने राजनीतिक गृह कार्य

जनता फेरि सड़कमा आउनुपर्यो भने आउँछ। शहीद हुनुपर्यो भने शहीद हुन्छ। जनताको तर्फ बाट कमी कमजोरी छैन। बिपक्षी लाई पनि दोष दिन मिल्दैन। विपक्षी ले जुन सुकै कदम चाले अथवा नचाले पनि आंदोलन सफल बनाउने रणनीति हुनपर्छ। भने पछि मधेसी मोर्चा को नेताहरूको काँध मा जिम्मेवारी आइपुग्छ। संसार को प्रत्येक प्रमुख शक्ति को परोक्ष र अपरोक्ष साथ पाएको मधेस आन्दोलनलाई गंतव्य मा पुर्याउने काम मधेसी मोर्चा को नेताहरू ले गर्न सक्नुपर्छ।

गलती कहाँ भएका छन?

सबैभन्दा ठुलो र पहिलो गलती त के हो भन्दा मधेसी मोर्चा त बल्लतल्ल बनेको छ तर त्यसको कोही एक जना अध्यक्ष अथवा संयोजक छैन। त्यो नहुनुको अर्थ के भन्दा अध्यक्ष चुन्ने एउटा जुन लोकतान्त्रिक परिपाटी छ त्यो मोर्चाले या त नबुझेको अथवा स्वीकार नगरे जस्तो देखियो।

अध्यक्ष चुन्ने लोकतान्त्रिक परिपाटी के? एउटा निर्वाचक मंडल हुन्छ। त्यस पछि पदका प्रत्याशी हुन्छन्। अनि या त सहमति हुन्छ या त चुनाव। अनि अध्यक्ष ले कसरी काम गर्ने भन्ने प्रक्रिया निर्धारण हुन्छ। प्रक्रिया भनेको सामुहिक नेतृत्व को राम्रो। जस्तो कि ११ बुँदे को निर्धारण सबै ले मिलेर गरेका हुन। कुनै एउटा घटक पार्टी को होइन त्यो।

तीन जना बीच एकले अर्कोलाई अध्यक्ष नमान्ने बड़ा कड़ा छ। त्यसले व्यापक घाटा भएको छ। राजेंद्र महतो लाई यस क्रांति को प्रमुख हीरो म भन्ने छ। महन्थलाई म उमेरले पनि निर्विवाद भन्ने छ, जात पनि फॉरवर्ड ब्लॉक। उपेन्द्र यादव लाई यादव पनि हो, पार्टी पनि सबैभन्दा ठुलो, जनजाति पनि समेटेको भन्ने छ।

अहिलेकै सामुहिक नेतृत्व मा हिडे आंदोलन सफल नहुने भनेको होइन। तर आंदोलन ले अखंड देश र अहिंसा लाई कुनै हालत मा नछोड्ने भने झैँ, यो सरकार र यो संविधान कुनै हालतमा ढल्नु हुँदैन भन्ने अडान लिए जस्तो देखिन्छ। यानि कि ओली सरकार नढलोस् भन्ने चिंता ओली लाई भन्दा मधेसी मोर्चा लाई बढ़ी छ। बोली मा त्यसो भनिएको छैन तर व्यवहारले त्यही देखाउँछ।

सकेसम्म संविधान संसोधन को बाटो अबलम्बन गर्ने होइन भने अंतरिम सरकार र अंतरिम संविधान तर्फ पाइला चालने किसिमको लचकताले बरु संविधान संसोधन को बाटो प्रशस्त गर्छ।

सामुहिक नेतृत्व 

• अखंड देश 
• अहिंसा 
• संविधान 
• सरकार 

यी चार नढालने। मोर्चा को अहिलेको रणनीति त्यस्तो देखिन्छ। पहिलो दुईटा त सराहनीय छ। तर पछिल्लो दुई सोंचेर, विचार पुर्याएर, छलफल गरेर भन्दा पनि by default निर्णय गरिएको हो। त्यसले कमजोरी देखाउँछ। तर अहिलेलाई यी चार बीचको परिधि मा बस्नुपर्ने देखिन्छ। 

मधेस आंदोलन ३, फेज ३ 

फेज २ सकिन लाग्यो। अब आंदोलन फेज ३ तर्फ जाँदैछ। फेज ३ को स्वरुप के हुने? जस्तो आंदोलन ६ महिना गर्दा केही भएन त्यस्तै आंदोलन एक महिना गर्दा के होला? कि यस पटक सात महिना गर्न विचार छ? पछिल्लो पटक समय नपुगेको हो? होइन होला। 

देशमा चुनाव नभएसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। संविधान कार्यान्वयन गर्नु अगाडि संसोधन गर ११ बुँदे अनुसार भन्ने न हो? भने पछि चुनाव को कुनै छाँटकाँट कतै छैन। कुनै गाइगुई छैन। 

भने पछि अब जनता नथाकने सरकार थाक्ने, साढ़े तीन बाहुन दल ध्वस्त हुने किसिमले आंदोलन गर्ने कि? त्यसको रूप के हुन सक्छ? 

नाकाबंदी नसोच्ने। बंद हड़ताल नगर्ने। हप्तामा ६ दिन आर्थिक गतिविधि र एक दिन देशको प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहरमा जुलुस को कार्यक्रम। प्रत्येक वडा मा सभा र संगठन विस्तार। त्यसो गरे कसो होला? बरु जुलुस को समय देशव्यापी एउटै हुने। जुलुस को आरम्भ हुने ठाउँ, अन्त्य हुने ठाउँ, र जुलुस जाने बाटो पुर्व निर्धारित हुने र सार्वजनिक गर्ने र सुरक्षा निकाय सँग मुठभेड़ होइन बरु समन्वय गर्ने। लोकतंत्र मा व्यक्ति प्रति हिंसा गर्न नपाउने मात्र होइन सम्पत्तिको पनि रक्षा हुनुपर्छ। जुलुस मा निस्किने ले कुनै किसिमको तोड़फोड़ नगर्ने किसिमको कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिने। पुलिस सँग जुध्ने होइन कि जुलुस लाई सुरक्षा प्रदान गर्न आउ भनेर प्रत्येक ठाउँ मा स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय प्रहरी नेतृत्व सँग समन्वय गर्ने। 

यो रूटीन मा हिड्ने हो भने आंदोलन ६ त के १२ महिना पनि गर्न सकिन्छ। आंदोलन जति लामो हुन्छ त्यति नै साढ़े तीन पहाड़ी दल को संगठन क्षय हुँदै जान्छ। साढ़े तीन बाहुन दल आत्तिने एक मात्र बाटो त्यो मात्र हो। जनता ले दुःख पाए छुँदैन तिनलाई। देश जाए भाँड में भन्ने छ। 

शब्द हरुको बौछार 

११ बुँदे के हो र किन? त्यस बारे तारंतार शब्द हरुको बौछार हरु आउनुपर्यो। शब्द प्रयोग मा व्यापक कंजुसी देखियो। एउटा एउटा शब्द आइरहेको हुन्छ। कहिले आंदोलन त कहिले नाकाबंदी त कहिले अधिकार त कहिले मान्दैनौं। सबैभन्दा बढ़ी मान्दैनौं भन्ने शब्द आइरहेको हुन्छ जब कि त्यो राजनीतिक शब्द नै होइन।

११ बुँदे के हो र किन भनेर तारंतार शब्द हरुको बौछार दिँदा उता बाट त्यसको विरुद्ध मा जे बोलिन्छ त्यसको तुरंत जवाफ फर्किने गर्नुपर्यो। यसलाई War Room Concept भनिन्छ। किनभने If you do not respond, people believe the lies.

विपक्षी को एउटा पनि कथन बिना जवाफ जानु हुँदैन।

संगठन 

राजेंद्र महतो को पार्टी को सदस्य संख्या कति हो? भन्न सक्नुपर्यो। त्यस्तै तमलोपा, फोरम। बरु प्रत्येक आइतवार त्यो संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्यो। साढ़े तीन बाहुन दल आत्तिने यही एक मात्र उपाय हो।

मोर्चाबंदी 

यहाँ पनि व्यापक कमजोरी देखियो। यो त नस्लवादी आंदोलन होइन। बरु नस्लवाद विरोधी आंदोलन हो। यो त राजनीतिक मुद्दा मा आधारित आंदोलन हो। भने पछि ११ बुँदे मा गोलबंद हुन चाहने प्रत्येक शक्ति लाई एक ठाउँ ल्याउन सक्नुपर्यो। मोर्चा को नाम मधेसी मोर्चा कसरी हुन सक्छ। जनजाति पनि मधेसी हो? मोर्चा को नाम संघीय मोर्चा पो बनाउने कि? ११ बुँदे लाई स्वीकारे नया शक्ति सदस्य बन्न पाउने कि नपाउने? त्यो त प्रश्न नै होइन। ११ बुँदे लाई स्वीकारे काँग्रेस एमाले प्रचंड गच्छे सब वेलकम। भने पछि नया शक्ति लाई स्वागत गर्नुपर्छ।

कि स्वागत गर्नुपर्छ कि नाङ्गो गर्नुपर्छ। ११ बुँदे मा तपाइँ छ कि छैन। छैन भने त्यो कुरा सार्वजनिक होस् भनेर बाबुराम लाई सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्छ। नया शक्ति हो कि पुरानो रक्सी हो? जनतालाई थाहा चाहियो।

Nepal News (19)

नाकाबन्दी फिर्ता लिँदा ‘हेपाई’ मा परेको मोर्चाको निश्कर्ष : चैत ६ देखि अर्को आन्दोलन

नाकाबन्दी र आमहड्ताल जारी रहेको बेला ३५ भन्दा बढी पटक वार्ता गरेको सरकारले नाकाबन्दी फिर्ता भएपछि हालसम्म औपचारिक वार्ता गरेकै छैन । ..... छलफलमा निकै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्री ओलीले घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, आन्दोलनका क्रममा समातिएका तथा मुद्दा लगाइएको बारेमा अगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्ने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्का दुईटा बैठक बस्यो तर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासनको कुनै चर्चा पनि भएन । बरु मधेशी मोर्चाले विरोध गर्दै आएको सीमांकन निर्माण सम्बन्धि आयोग गठन गरियो । ..... प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणपछि मेधशी दलसँग गम्भिर छलफल हुने सन्देश मधेशी मोर्चा कहाँ पठाएका थिए । तर दिल्ली भ्रमणमा गएर १२ गते फर्केको आज २२ दिन भइसक्यो, मधेशी मोर्चासँग कुनै औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन । ...... भारत भ्रमणबाट फर्केपछि सरकारसँग वार्ता हुन्छ भन्ने कुरामा मधेशवादी दल निकै आशावादी थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि मधेशवादी दलसँग वार्ता र संवाद गरेर समस्या समाधान गर्न प्रम ओलीलाई सुझाव दिएका थिए । तर दिल्लीबाट फर्केर अब चीन जाने बेला भइसक्यो तर मधेशवादी दललाई सरकारले वास्ता गरेको छैन । ...... अब उनीहरुले देशैभरि आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसको शुरुवात चैत ६ गतेबाट गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानु एक दिनअघि मधेशी मोर्चाले काठमाडौमा प्रदर्शन गरेर देशव्यापी आन्दोलनको शुरुवात गर्ने भनिएको छ । ..... नाकाबन्दी र आमहड्ताल हुँदा वार्ताका लागि घरघर पुग्थे । तर त्यो फिर्ता भएपछि उनीहरुले वास्ता गर्न छाडेका छन् । यसले झन अविश्वासको वतावरण सृजना भएको छ ..... सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको र मधेशवादी दललाई त्यतिकै अल्झाएर आन्दोलन समाप्त पार्न चाहेको

उपेन्द्र र महन्थ फर्केलगतै अर्का दुई मधेसी नेता पुगे दिल्ली

लोकतन्त्रमा सेनापतिले राजनीतिक वक्तव्य जारी गर्न मिल्दैन

सेनापतिले किन दिए यस्तो सन्देश ?

‘देश नै टुक्र्याउने खालका तथा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पुर्याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौतीहरू सिर्जना भएमा सरकारको निर्देशानुसार विधिसम्मत् तरिकाले नेपाली सेना स्वत परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका अवाञ्छित गतिविधिको नेपाली सेनाले नजिकबाट सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन र विश्लेषण गरी सोही अनुसारको रणनीति तयार गरिरहेको छ ।’ ..... विद्यमान परिस्थितिप्रति नेपाली सेना पूर्णरूपमा सचेत रहेको र उत्पन्न परिस्थिति तथा नेपाल सरकारले तोकेको कुनै पनि जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहेको निष्कर्ष निकालेको बैठकपछि सैनिक मुख्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ...... यो तेस्रो सम्बोधनमा उनले ठोस रूपमा मुलुकको समसामयिक परिस्थिति र विकसित घटनाक्रमबारे मातहतको फौजलाई जानकारी गराउँदै आसन्न संकटको आकलन पनि प्रस्तुत गरेका छन्, जुन संकटको सामना गर्नका लागि सेनाको सम्पूर्ण शक्ति तयार भएर रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । ...... सेनाको दृष्टिमा आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकृतिका सुरक्षा चुनौती बढिरहेका छन्, जसले भौगोलिक अखण्डतामाथि नै प्रश्न खडा हुने स्थिति आउन सक्छ । ..... अहिले देखिइरहेका गतिविधिहरू राजनीतिक चरित्रका भए पनि यसको तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता तथा संवैधानिक स्थायित्वमै पर्नेछ । सेनाको अबको दायित्व यिनै चुनौतीको सामना गर्नु रहेको क्षत्रीले उल्लेख गरेका छन् । त्यसका लागि सेना सक्षम, कटिबद्ध र तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । .... संविधान जारी भएपछिको तरल र ध्रुवीकृत राजनीतिसँगै विदेशीहरूको चलखेल पनि मुलुकमा बढेको सेनाको बुझाइ छ । यसले सैन्य नेतृत्वलाई झनै गम्भीर बनाएको छ । ..... तर, भारतभित्रै विभिन्न पक्षको समान धारणा र नीति पनि छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको बुझाइ छ । ..... पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानसेनापति क्षत्रीले सैन्य तथा रक्षा मामिलाका अधिकारीहरूमार्फत त्यहाँको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेको प्रसंग स्मरणीय छ । उक्त सैन्य कूटनीतिको प्रतिफलस्वरूप नाकाबन्दी खुकुलो भई दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा फरकपन देखिएको थियो । ...... सैन्य स्रोतका अनुसार नेपालको सिमानासँग जोडिएका भारतका प्रान्तीय राजनीतिक शक्ति, अन्य साम्प्रदायिक संगठन र तिनका नेता, वैध–अवैध सीमापार व्यापारका पक्ष पनि ससाना विषयलाई जटिल बनाई परिस्थिति बिगार्न उद्यत छन् । भारतको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीच नेपाल नीति परिचालनमा एकरूपता नहुँदा पनि केही समस्या देखिएका छन् । यी समस्या र तिनका कारकको वर्गीकरण गरी सरोकारवाला पक्षलाई स्पष्ट पार्न राजनीतिक नेतृत्व असमर्थ हुँदा संकट गहिरिएको हो भन्नेमा सैन्य नेतृत्व पुगेको छ । त्यसैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसके स्थिति जटिल बन्न सक्नेतर्फ पनि क्षत्रीले संकेत गरेका हुन सक्छन् । ...... भारतका सीमावर्ती क्षेत्र खास गरी तराई र पूर्वी पहाडका क्षेत्रीयरजातीय संगठनहरूको सम्बन्ध पारिका त्यस्तै संगठनहरूसँग रहँदै आएको छ । एकले अर्काको गतिविधिमा आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने, सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई राजनीतिक र आपराधिक क्रियाकलापमा समेत उपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि दुई मुलुकबीच अविश्वास पैदा गराएको छ । केही व्यक्ति, संगठन वा राज्यका कुनै एजेन्सीमा भएका व्यक्तिविशेषका गतिविधिका कारण दुई मुलुकबीच अविश्वास र आशंकाको अवस्था लम्बिएको सैन्य स्रोतको भनाइ छ । यसबारे भारतीय पक्षलाई स्पष्ट पार्न सके सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने सम्भावनातिर पनि क्षत्रीले औँल्याएका हुन सक्छन् । एक पूर्वउपरथी भन्छन्, “नेगोसिएसन हुन सक्ने विषयमा आन्दोलनरत वा बाह्य पक्ष, जोसँग गर्ने हो, गरे हुन्छ । तर, राष्ट्रिय सुरक्षाको मामिलामा सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रधानसेनापतिको वक्तव्यमा छ ।” ......

वार्ताका लागि भएका अनेकौँ प्रयास निष्फल भएकाले भारतीय सीमासँग जोडिएको तराईको अवस्था झनै तरल र अनिश्चयपूर्ण छ । यो क्रम अझ धेरै दिनसम्म रहिरह्यो भने अवस्था यसरी बिग्रन सक्छ कि त्यसको नोक्सानी दुवै मुलुकलाई पर्ने जोखिम छ । अझ त्यहाँ बहुसांस्कृतिक द्वन्द्व हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले प्रवेश पायो भने क्षतिको तारो भारत बन्न सक्नेछ । किनभने, मुम्बई आक्रमणलगायत केही वर्षयताका घटनाहरूले देखाउँछ कि आतंकवादीहरूको निसानामा भारत रहँदै आएको छ । “त्यसैले तराईको अस्थिरता भारतलाई नै हानिकारक छ भन्ने भारतीय पक्षलाई बुझाउनु आवश्यक छ,” सुरक्षा स्रोतको भनाइ छ ।

...... संघीयताको सन्दर्भमा विभिन्न माग राखेर गरिने आन्दोलन र असन्तुष्टिभित्र पश्चिमा मुलुकका सरकारी–गैरसरकारी संस्थाहरूको पुट रहँदै आएको सेनाको आशंका छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा संविधानप्रतिका असन्तुष्टिलाई संगठित र प्रेरित गर्ने, त्यसमा आर्थिक–भौतिक सहयोग गर्ने क्रमले परिस्थितिलाई थप भड्काउन सक्ने बुझाइ सेनाको रहेको छ । यसले राजनीतिलाई थप ध्रुवीकृत, संविधानको कार्यान्वयनलाई जटिल र सुरक्षा अवस्था अझ चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्ने विश्लेषण जर्नेलहरूको छ । परिस्थिति बिग्रिँदै गएपछि अवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्ने अनुमान सैन्य नेतृत्वले गरेको छ । पृतनापति सम्मेलनमा सहभागी एक जर्नेल भन्छन्, “सङ्लो पानी भएमा माछा, भ्यागुता, सर्प छुट्याउन सजिलो हुन्छ । यहाँ त पानी धमिलो पार्ने अनि माछासँगै गोही, सर्पहरू घुस्न खोज्ने परिस्थिति देखियो ।” ........ राजनीतिक आवरणमा केही समूह एवं संगठनहरूको विखण्डतावादी सोच र क्रियाकलाप सेनाले रुचाएको छैन भन्ने सैन्य नेतृत्वको वक्तव्यले स्पष्ट पारेको छ । ...... “आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतामाथिको सम्भावित खतरा विश्लेषण गरेर यो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्छ,” परिषद्का ती अधिकारी भन्छन्, “प्रधानसेनापतिले बोलेर चर्चामा आउनका लागि मात्र यो वक्तव्य दिएका पक्कै होइनन् ।” .......

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा सिमाना हेरफेरले थप द्वन्द्व सुरु हुन्छ भन्ने सुरक्षा निकायहरूको विश्लेषण छ ।

...... संघीयताको कार्यान्वयन जुन गतिमा अगाडि बढ्छ, द्वन्द्व र जटिलता पनि क्रमश थपिँदै जाने अनुमान सबैजसो सुरक्षा निकायले गरेका छन् । .......

राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझ अपनाएन भने करिब पाँचरसात वर्षसम्म संघीयतासँग सम्बन्धित नयाँनयाँ विवाद र द्वन्द्वमा मुलुक फस्ने सम्भावनाप्रति सुरक्षा अधिकारीहरू चिन्तित छन् ।

...... सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाबीच पनि पर्याप्त समन्वय र विश्वासको सम्बन्ध छैन, जो एकअर्काका प्रतिस्पर्धी ठान्छन् । .....

नेपाली सेनाले ‘सरकारको चाहनामा, विधिसम्मत तरिकाले’ परिचालित हुन तम्तयार रहेको सन्देश दिएको छ ।