१६ बुँदे सम्झौता: बाहुनवादको अन्तिम हुइँया?

After the dust has settled, अबको ५-६ वर्ष पछि देखिएला --- १६ बुँदे सम्झौतामा जुन हस्ताक्षर भयो बालुवाटारमा त्यो बाहुनवादको अन्तिम हुइँया थियो ----- त्यसपछि बाहुन हरुको दिन दुना रात चौगुना पतन हुँदै गयो र देशमा अंततः मधेसी/जनजाति ले तख्तापलट गरिछोडयो। तर त्यो ऑफ़सेआफ हुने होइन --- त्यसकलागि मधेसी र जनजाति प्रयत्नरत रहिरहनुपर्छ। मधेसी पार्टी हरुको एकीकरण अत्यन्त जरुरी छ।

१६ बुँदे एउटा overreach को अभ्यास र प्रयत्न थियो। मधेसीलाई, जनजातिलाई एक व्यक्ति एक मत, बाहुन लाई एक व्यक्ति तीन मत खोज्ने मनस्थिति जुन छ --- त्यसले बाहुन हरु लाई पतन को बाटो मा लैजान्छ।

लालु ले बिहार मा १९९० मा तख्तापलट गरेको हो। नेपालमा त्यो समय चाँडै आउँछ।

माओवादी को लागि त्यो १६ बुँदे यात्राको अंतिम कड़ी थियो, उनकै शब्दमा। मधेसी/जनजाति का लागि त्यो १६ बुँदे एउटा यात्रा को शुरुवात हो। गन्तव्य हो देशको राजनीतिमा तख्तापलट। उपेन्द्र यादवले माइकल जैक्सन कोएलिशन को पहिलो कदम चालिसकेका छन।

लोकतन्त्रमा अदालतको आदेश नमान्नु भनेको: Bug Hitting Windscreen

सर्वोच्च भनेको गाडी। अदालतको आदेश नमान्ने भनेको कीड़ा।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज
Draft Constitution
संविधानसभाभित्रै यसरी च्यातियो संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा

मोर्चाले भोली देशभर मस्यौदा च्यात्ने कार्यक्रम तय छ ।

मस्यौदा: सर्वोच्च लाई चैलेंज

यो मस्यौदाले वास्तवमा एउटा मात्र काम गरेको छ: सर्वोच्च लाई चैलेंज गरेको छ। त्यसको कारण म बुझ्न सक्छु। संविधान सभा मा व्हिप जारी गर्न मिल्दैन। संसदमा व्हिप जारी गर्न मिल्छ। अनि संसदमा गएर बलधकेल आफूखुशी सात अंचल, आठ अंचल को नक्शा पास गराउने दाऊ हो यो।

तर सर्वोच्च को आदेश नमान्ने भन्ने हुन्छ? Failed State मा हुन्छ -- त्यहाँ त सर्वोच्च नै हुँदैन, अनि के को आदेश? लोकतन्त्रमा त हुँदैन।

व्हिप जारी गरेर आठ अञ्चल लाद्ने इच्छा भनेको दिवास्वप्न: wet dreams.

कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा सर्वसम्मतीले अनुमोदन
संसदीय सुनुवाईमा सभासद्को प्रश्न भावि प्रधानन्यायाधीशको जवाफ

अधिकांश सभासदले शक्तिपृथकिकरणको बारे प्रश्न गरे। केही समय अघि न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको इजलासबाट १६ बुँदे सम्झौता विरुद्धको आदेशबारे श्रेष्ठले धेरै प्रश्न झेल्नु पर्‍यो। ..... मुद्दा लडेर जिन्दगीभर दुःख पाउनुभन्दा अन्याय सहनु जाति भन्छन् जनता। .... पूर्वयूवराज्ञीलाई राजपरिवारको सम्पत्ति दिने गरि फैसला गर्ने सर्वोच्चले भोलि ‘श्री ५को सरकार’ गठन गर भन्ने आदेश नदेला त? ......

न्यायलयको काम न्याय गर्ने हो। जतिसुकै रिस उठे पनि तपाईँले यसलाई मान्नै पर्नेहुन्छ।

... ..... मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकमा जुनखालको कानुनी राज्य छ त्यो काम चलाउ खालको छ। बलियो कानुनी राज्य नबनाउने हो न्यायपालिका चाहिँदैन विघटन गरिदिनुस्। ..... नेपालको कानुन दैवले जानुन् ..... म आफ्नो करियरका बेला धेरै जसो तराईमै बसेँ। तर मलाई उजुरी पर्दा तराई मधेसी विरोधी भनेर पर्‍यो। खै उहाँहरुले के देख्नुभयो त्यस्तो।

एमाओवादीको सातबुँदे फरक मत

एमाओवादीले नागरिकको मौलिक हकमा संवाद समितिमा उल्लिखित “कुनै समाचार लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै समाचारपत्र, पत्रिका वा छापाखाना बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ” भन्ने वाक्य हटाइएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।