Thursday, December 28, 2017

एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी को साथ पाउँछ



स्वतः कुरा। मधेसी दल ले चुनावी मैंडेट नै संविधान संसोधन का लागि पाएको हो। उता सीके राउत को मत बदर अभियान ले पनि उल्लेख्य मत बटुलेको अवस्था छ। एमाले ले संविधान संसोधन गर्छ भने मधेसी दल को साथ पाउँछ उसले। माओवादी लाई बाईपास गरेर एमाले-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी-मधेसी सरकार बनाउन चाहन्छ कि, एमाले-माओवादी सरकार बनाएर मधेसी को बाहिर बाट समर्थन चाहन्छ, तीन वटै बाटो उपलब्ध छ एमाले का लागि।

संविधान संसोधन पछि मधेसी दल पनि पुर्ण रूपले आर्थिक प्रगति कै मुद्दा मा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय राजनीति लाई ठुलो फाइदा हुन्छ।

केंद्र मा एमाले-मधेसी सरकार बन्छ भने भने प्रदेश २ मा पनि मधेसी-एमाले सरकार बन्छ। त्यस्तो सहकार्य ले देश लाई जोड्ने काम गर्छ।

मधेसी दल ले सफलतापुर्वक agitation पनि गर्यो, election पनि लड्यो। अब आन्दोलनको negotiation फेज शुरू भएको छ।






at No comments:
Labels: , , , , ,

Tuesday, December 26, 2017

प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ (2)

प्रचंड प्रधानमंत्री बन्नु पर्छ





चुनाव पछि को राजनीतिक धरातल 

स्थानीय चुनाव को नतिजा लाई सिधै जोड़ेर ओली र प्रचंड ले दुबै जना मिले संसदमा ६०% माथि सीट ओगट्ने सपना नदेखेका होइनन र काँग्रेस पुरानो पीढ़ि लाई तुलनात्मक नया पीढ़ी एमाले र माओवादी को पालो आए जस्तो पनि धेरै लाई लागेको हो। तर ओली सँग लागेको देख्दा थुप्रै पहिचानवादी ले प्रचंड लाई छोड़ेको हुनुपर्छ। त्यसै गरी प्रचंड सँग लागेको देख्दा थुप्रै लोकतंत्रवादी वामपंथी झस्केको हुनुपर्छ। वाम गठबंधन ले बहुमत नल्याएको भए र माओवादी ले नराम्रो नतिजा देखाएको भए के प्रचंड पार्टी एकीकरण गरेर एमाले को केंद्रीय समिति सदस्य बन्न तैयार हुन्थे होलान?




जनता को मैंडेट भनेको संसद को अंक गणित हो

प्रतिनिधि सभा मा एमाले को बहुमत छैन। प्रदेश १ र ३ मा छ, अरु ठाउँ मा छैन। माओवादी लाई केंद्र मा पाँच वर्ष का लागि प्रधान मंत्री र प्रदेश ४, ५, ६ र ७ मा मुख्य मंत्री दिन सकिन्छ।

प्रचंड प्रधान मंत्री बन्नुपर्छ

प्रत्यक्ष मा ५०% भन्दा कम सीट जितेको एमाले ले, समानुपातिक मा उसले ५०% भन्दा निकै नै कम सीट जितेको। एमाले बाहेक का सबै पार्टी एक ठाउँ आए प्रचंड पाँच वर्ष का लागि प्रधान मंत्री बन्न सक्छन। राजनीतिक स्थायित्व का लागि त्यही सही निर्णय हो र विकास का लागि पनि त्यही नै सही निर्णय हो। एमाले पार्टी अध्यक्ष मा अब सुवास नेमबांग को पालो आइसक्यो। माइक्रोसॉफ्ट र गुगल मा दोस्रो तहमा जताततै भारतीय अनुहार छकाछक भए झैं एमाले को संगठनमा दोस्रो तहमा जताततै जनजाति अनुहार हरु छन। कति पर्खिने?

 प्रचंड प्रधान मंत्री बन्ने सैद्धांतिक धरातल: स्थायित्व र समाजवाद

प्रधानमंत्री पनि मैं हुन्छु पार्टी अध्यक्ष पनि मैं हुन्छु भन्ने ओली को अभिव्यक्ति ले नया राजनीतिक धरातल को निर्माण गरेको छ। प्रचंड ले त्यति पढ्न सक्नुपर्छ। फोरमसँग मिलेर केन्द्रमा सरकार बनाउने एमाले को विफल प्रयास ख्याल ख्याल कदम थिएन। फोरम ले न प्रम पद माग्छ न पार्टी अध्यक्ष। सोंच त्यो थियो।

जनता ले स्थायित्व चाहेको हो। सही कुरा। तर त्यो स्थायित्व ओलीले दिन सक्छन भन्ने बुझाइ सही होइन। चुनाव को अगाडि नै केही दिन देखि माओवादीको मानमर्दन गर्न थालिसकेका ओलीले। कांध मात्र ईश्वर पोखरेल को। बन्दुक चलाएको त ओलीले हो। माओवादी एमाले मा विलय भैजाउ भन्ने आशय देखियो। एकीकरण होइन आत्मसमर्पण को अपेक्षा देखियो। ओली ले एमाले सप्तकोशी हो भनेको के?

ओली ले एक वर्ष जति प्रधानमंत्री खाएका हुन त। देखियो त चालामाला। काम केही नगर्ने, गाफास्टींग गर्ने, राज्य कोषबाट कार्यकर्ता पाल्ने, बालुवाटार मा सरकारी खर्चमा जथाभावी भोजभतेर गर्ने देखियो। देश विकासको लक्षण देखिएन। बरु त्यसको तुलनामा प्रचंड को पछिल्लो कार्यकाल गुणात्मक रुपमा धेरै राम्रो देखियो। आर्थिक वृद्धि दर ७% माथि लगे प्रचंड ले। ओली बाट त्यस्तो कुनै आशा गर्न सकिँदैन। पार्टी भन्दा देश ठुलो। प्रचंड ले देश का लागि सोंचनुपर्छ।

समाजवाद त कांग्रेस ले पनि समाजवाद नै भन्छ, फोरम ले पनि समाजवाद नै भन्छ। माओवादी, काँग्रेस र मधेसी मिलेर बनेको गठबंधन समाजवादी गठबंधन नै हुनेछ। आखिर बहुदलीय लोकतंत्र सबैले मान्ने नै हो, मिश्रित अर्थतंत्र नै हो सबैले भनेको। देउबा, ओली र प्रचंड तीन जना बीच राजनीतिक रूपले सबैभन्दा कुशल खेलाड़ी प्रचंड हुन। र उमेरको पनि कुरा हो। यो प्रचंड को अंतिम मौका हो। यो पाँच वर्ष पछि उम्र ले नै दिँदैन। दोस्रो पुस्ता को पालो आइसक्छ।

नीतिश ले लालु लाई बाई बाई गरे झैं प्रचंड ले ओली लाई बाई बाई गर्न सक्नुपर्छ। जनताको मैंडेट संसदको अंकगणित हो। त्यस अंक गणितले एमाले बाहेक सबै एक ठाउँ आउ भन्छ। प्रचंड प्रधान मंत्री, कांग्रेस की कोषाध्यक्ष सीता देवी यादव राष्ट्रपति, महंथ ठाकुर सभामुख। प्रचंड पाँच वर्ष का लागि प्रधान मंत्री। महंथ सभामुख भए उपेंद्र यादव का लागि फोरम राजपा एकीकरण गरेर पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुल्छ।

देउबा का लागि राजनीतिक जीवनमरण को सवाल

माओवादी-कांग्रेस-मधेसी को सरकार बन्दैन भने देउबा को राजनीति समाप्त हुन्छ। माओवादी-एमाले को सरकार बन्दैन भने ओली को यो अंतिम पटक पार्टी अध्यक्ष कार्यकाल हो। प्रचंड ले कांग्रेस र एमाले को आतंरिक राजनीति मा आफ्नो महत्व के छ बुझेको हुनुपर्छ।

संविधान संसोधन

स्थायित्व, विकास र संविधान संसोधन। माओवादी-कांग्रेस-मधेसी सरकार ले गर्नुपर्ने यी नै तीन काम छन। एमाले लाई एक्लो पारेर मात्र उसलाई अंततः संविधान संसोधन को बाटो मा ल्याउन सकिन्छ। संविधान संसोधन मा नसघाए सम्म एमाले अछुत हो।

 ओली: असक्षम मान्छे

ओली प्रधान मंत्री हुनुपर्ने मान्छे नै होइन। उसले deliver गर्न सक्दैन। जानेको छैन। गफ चुट्छ, हैडलाइन बनाउँछ। मनोरंजन हुन्छ। बस। त्यति हो। विकास चाहिं ठ्याक्कै गर्दैन। देखेको कुरा त्यो। ओली भनेको चौतारी मुनि बसेको गफाडी। तास खेल्दै, चिया खाँदै बसेको गफाडे। यो सिन्को भाँच्ने मान्छे होइन। उसलाई भुपूप्रम हुनु थियो। भयो। सकियो। खेल ख़तम पैसा हजम।

चीन ले नेपाल लाई foreign aid दिन चाहेको छैन। लगानी गर्न चाहेको छ। लगानी भनेको मुनाफा का लागि गरिन्छ। त्यो कुरा ओली ले बुझेको छैन। ओली ले भारत लाई जिस्क्याएको भरमा चीनले नेपालमा जताततै मुफ्तमा रेल ओछ्याइदिन्छ भन्ने सोचेको छ। त्यो बल्डयांग बल्डयांग खस्ने सोंच हो।

भारत लाई पनि चीन लाई पनि मिलाएर लानुपर्छ भन्ने परिपक्व सोंच प्रचंड मा छ। देश ले प्रम मा खोजेको त्यो हो।

बाबुराम 

माओवादी-कांग्रेस-मधेसी सरकार मा बाबुराम अर्थ मंत्री बन्न तैयार होलान। सक्षम मान्छे। बाबुराम सँग प्रचंड को पुनर्मिलन हुन्छ।
















































































































































































at No comments:
Labels: , , , , , , ,
Subscribe to: Posts (Atom)