Saturday, November 12, 2016

मधेस आन्दोलन ले एमाले को मधेस सन्गठन ताक्नु पर्छ

अहिले सम्विधान सन्सोधन मा एमाले ले खुट्टा घिसार्ने काम गरेमा अब को मधेस आन्दोलन मधेस मा एमाले को सन्गठन सिध्याउने किसिम को हुनु पर्छ। सिरहा सप्तरी त एक दिन मा सखाप पारेको उपेन्द्र यादव ले। एमाले सत्ता मा हुदा त्यो पनि।

Tuesday, November 08, 2016

Mission Madhes

American money, Israeli plan and the European technology was used for almost quarter of a century to change the demography of entire Tarai-Madhesh

Tharus lost their homeland due to rapid deforestation and Madheshis were transformed into ‘bideshis’ in the popular Gorkhali imagination through official propaganda as multiple state-sponsored resettlement programs began to fill cleared flatlands sprayed with US-funded DDT.

New Delhi continued with the policy of appeasing the ruling class and castes in Kathmandu. 

Priestly entrepreneurs have taken over from the family of potentates. Processes of transfer of power has changed from bloodline and faith to caste-line and politicking, but all other elements of prejudices against Madheshis in the state structure remain the same.

Monday, November 07, 2016

६ जिल्ला टुक्राएर कुरा मिलाउनु पर्छ

बाँकी मुद्दा मा कुरा मिलेको र नवलपरासी देखि बर्दिया थरुहट बनाउने सम्म कुरा भएको अवस्था छ। विवादित जिल्ला विवादित नै छन। भने विवादित जिल्ला टुक्र्याउनु पर्छ। समाधान आयोग र जनमत संग्रह होइन। ६ जिल्ला टुक्राएर कुरा मिलाउनु पर्छ।  अनि बल्ल देश चुनाव तर्फ जान्छ र संविधान कार्यान्वयन तर्फ।


Friday, November 04, 2016

हॉन्गकॉन्ग चीन ले फिर्ता पायो

जगजाहेर कुरा हो, हॉन्गकॉन्ग चीन ले फिर्ता पायो।

मधेश भारत को भुमि, भारत ले फिर्ता पाउन सक्छ। 1816 को सन्धि मा भनिएको छ, मधेसी सन्ग दुर्व्यवहार गरिने छैन। Human Rights Watch को रिपोर्ट र नेपाल को सम्विधान को स्विट्जरलैंड मा भएको मानव अधिकार ऑडिट को आधार मा भारत ले प्रमाणित गर्न सक्छ कि 1816 को सन्धि को उल्लंघन भएको छ। अनि चितवन सहित छ तथाकथित विवादित जिल्ला को विवाद आफ्सेआफ समाप्त हुन्छ।

लगे हाथ त्यस पछि 1950 को सन्धि खारेज गरे भो ।नेपाल ले चाहेको त्यही होइन? अनि भिसा लाग्छ ।

Tuesday, November 01, 2016

India Nepal

Consider, for example, the fact that India offers the citizens of Nepal national treatment on its soil. Nepalese are free to come and work in India including in its Central government services. India will not offer this to any other country, nor would Nepal get it from anyone else. This arrangement, of course, is unilateral. Nepal does not offer national treatment to Indian citizens. Nepal on its part allows its citizens to serve in large numbers in the Indian army. This is the kind of intimacy that you rarely see between any two nations.

Every political faction in Nepal believes it has allies in Delhi.

If Nepal has a settled constitutional framework and its elites share power on that basis and ensure peaceful political transitions, Delhi will have no reason for injecting itself into its internal disputes. 

While Delhi’s political classes see Nepal as a mere extension of India and the security establishment views the northern neighbour as part of India’s exclusive sphere of influence, the economic decision makers have treated Nepal as a separate sovereign entity. Delhi’s economic separatists have done more damage to the relationship than the political separatists in Nepal.

 They allowed the border infrastructure to deteriorate and turned an open frontier into a huge barrier for trade and commerce

Sunday, October 30, 2016

सहमतिमा पुग्न सके अति उत्तम

"सात प्रदेशलाई नै मान्दै त्यसका सिंमाकनमा सामान्य हेर फेर गर्ने, भाषाका सम्बन्धमा भाषा आयोगको सुझावको आधारमा संविधानको अनुसुचीमा राख्ने गरी चार बुदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था ५/५ जना को सट्टा ३ वा ४ गर्ने तथा नागरिकतामा देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि अन्तरिम संविधान अनुसार नै नागरिकताको प्रावधान राख्ने ढंगले संसोधनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।"

नागरिकतामा अन्तरिम सम्विधान को हुबहु गरे त्यो एक मुद्दा सल्टियो। राष्ट्रीय सभा मा प्रत्येक प्रदेश ले न्यूनतम 3 सीट पाउने बाकी जनसंख्या को आधार मा गरे त्यो पनि सल्टियो। भाषा बारे आयोग बनाउने भनेको तत्काल मलहम पट्टी लगाउने भनेको हो। काम चलाउ।

सीमांकन मा तर त्यो सम्भव छैन।

केन्द्र र प्रदेश बीच शक्ति बाडफाड। आरक्षण। यी बारे त खै कुरै भा छैन ।

Tuesday, October 25, 2016

मधेस, लोकमान र छठ

मधेशमा राजनितिक दलहरुको चहलपहल वढदै | bhumionline

लोकमान प्रकरण ले देशको राजनीति तातिएको छ। चरित्र यो मान्छे को कमल थापा टाइप को देखिन्छ। तर प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढेको राम्रो ।

अर्को हल्ला छ ठुला ठुला नेता सबै मुछिएका छन भ्रष्टाचार मा। त्यो त अख्तियार मा लोकमान हटेर फाइल गायब हुने होइन होला।

तेस्रो एन्गल देखाइएको छ भारत। यो त प्रचण्ड लाई पनि भारत को मान्छे भने जस्तो भएन? ओली ले प्रचण्ड लाई भारत को मान्छे भन्ने, प्रचण्ड ले बाबुराम लाई। अस्वस्थ कुरा।

सद्भावना र तमलोपा एकीकरण गर्ने हल्ला थियो। के भो। त्यो अति आवश्यक कुरा।

मुख्य कुरा त सम्विधान सन्सोधन हो। सबै पार्टी त्यस मा न आई सुखै छैन। नभए सम्विधान ढल्छ। अन्तरिम सम्विधान ब्युतन्छ।

मधेसी दल हरु सन्ग अहिले मोमेंटम छ । 2046 मा जुन मोमेंटम कान्ग्रेस सन्ग थियो त्यो अहिले मधेसी दल हरु सन्ग छ। तर पार्टी एकीकरण बेगर मोमेंटम को फायदा हुँदैन।