Showing posts with label mahantha thakur. Show all posts
Showing posts with label mahantha thakur. Show all posts

Tuesday, July 06, 2021

बेइजिंग मा पानी परेको फेक न्युज फेसबुक मा देखेर छाता ओढ्ने उपेंद्र जी

पूर्व जाने र पश्चिम जानेहरु एकै ठाउँमा बसेर कतै पुगिन्न- बाबुराम भट्टराई सामान्य मान्छे एकताबाट खुशी र फुट्दा दुखी हुने गरेको ...... कुनै पक्षको प्रतिनिधि अनुपस्थित भए पनि सुनुवाई भने नरोकिने आयोगले जनाएको छ। 

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी ले भैगो नि त, पार्टी एकता का लागि सरकार र पार्टी को नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गरदिहालनोस भनेर केपी ओली लाई समाचार पठाए पछि ओली झस्किए। संसदीय दल को नेता बन्न नसक्ने मान्छे, पार्टी महाधिवेशन मा खुल्ला प्रतिस्प्रधा बाट पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने मान्छे, अझ जबज नमान्ने मान्छे, जनवाद मानने, जनता नै मेरो भगवान हो भनेको जनता को आदर गर्छु भनेको होइन, म नास्तिक मान्छे हो भन्न चाहेको तर खुला रुपमा भन्न नसकेको, त्यो पात्र प्रचंड लाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमंत्री पद देउ भनेको चिकपा ले नेपाल को सत्ताधारी प्रधानमंत्री लाई। सोवियत संघ ले बेइजिंग लाई त्यस्तो कहिले भनेको रेकॉर्ड छैन। हुन सेन हुने असफल प्रयास गरेको त प्रचंड हो। केपी ओली भ्रष्ट होला तर बहुदल त मान्छ। प्रचंड बहुदल मान्दैन। त्यो प्रचंड को पुच्छर बन्दै कुदेका छन उपेंद्र यादव। आज बाबुराम ले ट्विटर मा जे लेख्छ भोलि उपेंद्र यादव को मुख बाट त्यही कुरा निस्किन्छ। चीन बाट पार्टी माथि तानाशाही नेतृत्व लादने कुरा सिक्ने तर भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा नसिकने। कमला माथि को पुल साक्षी छ। 

मधेस मा आंदोलन गर्दा मधेसवाद को नाम मा जनता को छोरा शहीद बनाउने, भोट माग्दा मधेसवाद, काठमांडु छिरे पछि समाजवाद? त्यो कुरा आंदोलन गर्दा भन्नुपर्छ। भोट माग्दा भन्नुपर्छ। म देशमा समाजवाद बलियो बनाउन चाहन्छु, सड़क मा आउनुस। मलाई भोट दिनुस। 



नेपाली नेताहरु समेत सहभागी रहेको सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भने- 'राजनीतिक दलहरुले जनताको आवाज सुन्‍नुपर्छ' नेपालसहित विश्वभरका १६० मुलुकका ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सीको सम्बोधन ...... सीसीपी र विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरूको शिखर सम्मेलनमा मंगलबार भिडियामार्फत सम्बोधन गर्दै सीले विभिन्न देशका राजनीतिक दलहरुलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्न, जनताको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका हुन् । ........ उनले विभिन्न देशहरूलाई मानवजातीको साझा भविष्यको साथ एक समुदाय निर्माणको दिशामा बढाउन आह्वान पनि गरेका छन् । सन् १९२१ मा स्थापना भएको सीपीसीको एक सयौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा ‘जनताका लागि सुखमय जीवन सिर्जना गर्नु नै राजनीतिक पार्टीको कार्यभार’ भन्ने विषयक सम्मेलनमा सीले सम्बोधन गरेका हुन् । उक्त सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट नेपालसहित विश्वभरका

१६० भन्दा बढी मुलुक र ५०० भन्दा बढी राजनीतिक पार्टी

तथा राजनीतिक संगठनका नेताहरुको उपस्थिती रहेको थियो । यस्तै, १० हजारभन्दा बढी राजनीतिज्ञहरुले उक्त सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । ........... सी

विभिन्न मुलुकबीचको इतिहास, संस्कृति, प्रणाली, विकास स्तर फरक फरक भए पनि शान्ति, विकास, न्याय, निष्पक्ष, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता समेत समस्त मानव जातिको साझा मूल्यबारे विभिन्न मुलुकका जनताको साझा लक्ष्य रहेको

बताए । ......... सीले

विकास विश्वका केही मुलुकहरुको विशेष अधिकार नभएको

....... ‘विश्व विकासको निष्पक्षता, प्रभावकारिता, र तालमेललाई उकास्नुपर्छ । साथै, प्रविधिले नाकाबन्दी, वैज्ञानिक प्रविधिको अन्तर, विकासबाट अलग्याउने कुरामा संयुक्त विरोध गर्नुपर्छ ।’ सीले राजनीतिक दलहरूले सहकार्यलाई सुदृढ पार्ने जिम्मेवारी वहन र विश्वव्यापी जोखिम र चुनौतीहरू सामना गर्न मिलेर काम गर्नु पर्ने बताए । ......... ‘प्रजातन्त्रका विभिन्न तरिका छन् तर एकै मात्र होइन भन्दै एक देशमा प्रजातन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा सो मुलुकका जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले कुनै मानिसले निश्चित गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिए । ...... सीले चीन सधैं नै विकासोम्मुख मुलुकमध्ये एक भएको र निरन्तर रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन प्रणालीमा विकासोन्मुख मुलुकको प्रतिनिधित्व र आवाज अधिकारलाई उकास्न प्रयास गरिरहने बताए । सीले आधुनिकीकरणको लागि कुनै निश्चित मोडेल नभएको उल्लेख गरे । ‘आफ्नो लागि सबैभन्दा उपयुक्त छ भने त्यो राम्रो छ । स्वतन्त्र रूपमा आधुनिकीकरणको मार्ग पत्ता लगाउन प्रत्येक देशको प्रयासलाई सम्मान गर्नु पर्छ,’ उनले भने ।


एमाले कार्यदल : दुवै पक्ष अदालतको निर्णय नआउन्जेल ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा ! डेढ महिनादेखि निष्क्रिय १० सदस्यीय कार्यदल सक्रिय बनाएर दुई दिन लगातार वार्ता गरे पनि दुवै पक्षले वार्तालाई ‘दाउपेच’ को माध्यम बनाएका छन् । .....

अदालतको फैसलापूर्व सहमतिको सम्भावना कमजोर छ

....... दुवै पक्ष फैसलासम्म वार्ता लम्ब्याउने दाउपेचमा छन् । कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्वमाओवादी नेताहरुको व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सहमति भएको छैन । ...... ‘यदि प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भई प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नियुक्त हुनुपर्ने मागलाई अदालतले स्वीकार गर्‍यो भने नयाँ राजनीतिक परिवेश हुन्छ । होइन, अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदियो भने नयाँ कोर्स सुरु हुन्छ वा अदालतले मध्यमार्गी कुनै निर्णय दियो भने त्यसले पनि नयाँ आधार बनाउन सक्छ । यी सबै जोडकोणलाई ध्यान दिएर दुवै पक्ष ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् ।’ ........ ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमवार साँझ पाँच बजेसम्मको अल्टिमेटम दिए पनि पछाडि हटेको छ ।


पार्टी विभाजनका लागि जसपाका दुवै पक्ष सहमत जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले महन्थ ठाकुर पक्षीय नेताहरुले गल्ती गरेको र गल्ती सच्याएर आएमा एकता हुनसक्ने बताए । पार्टीमा चैत्र ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई प्रतिगमन लेखिएको र पार्टीको उक्त डकुमेन्टलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको ३२ जना सांसदको नाम फिर्ता गर्नुपर्ने, पाँचदलीय गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने र कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णय मानेमा एकता हुनसक्ने कुरा आफूहरुले छलफलका क्रममा राखेको उनले बताए । पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा महन्थ ठाकुर पक्षको हात रहेको र पार्टीको आधिकारिकता भने निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई दिने नेता यादवले दाबी गरे ।



एउटा पार्टीको सय वर्ष गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले काम गरेर देखाउने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । ........ स्थापनाको सयौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको सीपीसी भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद झनै आत्मविश्वासी, तन्दुरुस्त, स्पष्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण र आन्तरिक रूपमा थप एकताबद्ध हुन पुग्दा चिनियाँ नेताहरू दंग छन् भने, पश्चिमा शक्तिहरू भिन्न विचारधारा र फरक सभ्यताको भयानक ओजबाट सशंकित भएका छन्। ....... चिनियाँ नेताहरूले ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ वा ‘चिनियाँ माटो सुहाउँदो मार्क्सवादी प्रयोग’ भन्दै आएका छन् । ....... कम्युनिस्ट विचारधारा अँगालेका चिनियाँ नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्दैनन् र कुनै पनि वैचारिक प्रयोग चिनियाँ माटोविपरीत भएमा त्यसलाई हुबहु स्वीकार पनि गर्दैनन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूको नैतिक पतनको खास कारण नै पैसाका लागि जस्तै दुष्कर्म पनि गर्न तयार हुनु र नेपाली माटो एवं संस्कृति सुहाउँदो प्रयोगबाट पूरै स्खलन हुनु हो ।........  सन् १९८७ मा सम्पन्न सीपीसीको तेह्रौं नेसनल कंग्रेसले तीन तहको विकास रणनीति प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा पहिलो सन् १९९० सम्म विद्यमान ग्रस नेसनल प्रोडक्ट (जीएनपी) लाई दोब्बर गर्ने, त्यस्तै शताब्दीको अन्त्यसम्म पुनः दोब्बर गर्ने र अन्तिममा एक्काइसौं शताब्दीको मध्यसम्म प्रतिव्यक्ति जीएनपीलाई आधारभूत रूपमा विकसित मुलुकको अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य थिए । ........  दुई शताब्दी लक्ष्यअनुसार पहिलो शताब्दी लक्ष्य ‘आधारभूत रूपमा समृद्ध समाज’ निर्माण गर्ने सपना पूरा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिले औपचारिक घोषणा गरेका छन्, साथै दोस्रो शताब्दी लक्ष्य सन् २०४९ सम्म पूरा हुने चिनियाँ नेतृत्वले अठोट लिएको छ । ....... ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ को असफलता, सन् १९५० को दशकका भयानक प्राकृतिक विपत्तिहरू, सोभियत युनियन र भियतनामसँगको युद्ध, विध्वंसकारी सांस्कृतिक क्रान्ति जसबाट नेता तङ सियाओफिङ स्वयं प्रताडित हुनुपरेको थियो । ......... चालीस वर्षभित्र चीन दोस्रो अर्थतन्त्र मात्र बनेन, बाह्य लगानी भित्र्याउनेमा पहिलो, क्रयशक्ति समताका आधारमा पहिलो र धेरै देशसँग पहिलो निर्यातकर्तासमेत बन्यो । ........  सन् १९८० मा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) जम्मा १९१ अर्ब डलर थियो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी जम्मा १९५ डलर । यो भनेको विश्वकै गरिब मुलुकमध्येको एक भएको अवस्था थियो । तर चालीस वर्षपछि सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार, जीडीपी १४ दशलमलव ३ ट्रिलिएन डलर पुग्यो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी १० हजार २ सय ६१ डलर । .......  आर्थिक असमानता, सहर र गाउँबीचको गहिरो खाडल, सबैका लागि उचित शिक्षा र स्वास्थ्य, वातावरणका मुद्दाहरू चिनियाँ नेताहरूका लागि अद्यापि टाउकोदुखाइका विषय हुन् । ....... ‘मिडिल इन्कम ट्र्याप’ बाट जोगिन चीनले सुविचारित मोर्चा कस्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरूको सुझाव छ । ......  पार्टी नेतृत्वमा आएपछिको पहिलो बैठकमा महासचिव सीले भ्रष्टाचार, जनतासँग कार्यकर्ताको दूरी, भद्दा औपचारिकतावाद र प्रशासनतन्त्रजस्ता संगीन विषयमा कडा कदम चाल्न सकिए मात्र पार्टी खास रूपमा सुदृढ हुने र जनविश्वास उच्च हुने बताएका थिए । नेता सी सत्तामा आएपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध चालिएको देशव्यापी कडा कदम र जनतासँग कार्यकताको निकटतम साक्षात्कारले पनि उनीप्रति चीनमा लोकप्रियता बढेको यस पंक्तिकारले धेरै चिनियाँबाट सुन्दै आएको छ । ....... माओ चीनले अमेरिकालाई एक दिन पक्कै उछिन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए र आफ्ना कमरेडहरूलाई बारम्बार यो कुरा भनिरहन्थे पनि....... नेपाली कम्युनिस्टहरू पदमा पुगिसकेपछि जनता बिर्सिन्छन्, लोभीपापी केही कार्यकर्ता र बिचौलिया–व्यापारी भए पुग्छ उनीहरूलाई । ....... वास्तवमा चीनले सबैजसो समृद्ध मुलुकहरूबाट सिकेर आफ्नो माटो सुहाउँदो प्रयोग गरेको हो । अरू त के कुरा, बुद्ध धर्मबारे चीनमा भइरहेको अभ्याससमेत अरूको भन्दा भिन्न छ भन्छन् चिनियाँहरू । कम बोलेर अरूलाई कुराकानीको विषयवस्तु दिइरहने र धेरै कुराको जानकारी लिने चिनियाँ तरिका। ....... चिनियाँको यो तरिका नबुझेका कतिपय विदेशी विज्ञहरूले चिनियाँहरूलाई पढाएर आएँ भन्दै अहंकार देखाएको यो पंक्तिकारले धेरै पटक देखेको छ । ....... विज्ञान, प्रविधि र आधुनिक शिक्षालाई अनुसरण गर्नुको अर्को विकल्प छैन । ..... चीनमा बसेर सीपीसी स्थापनाको शतवार्षिकी नियालिरहँदा यो पार्टीमा व्याप्त उत्कट ऊर्जा, आत्मविश्वास, सामाजिक चेत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण र कठोर मिहिनेत गरेर काम फत्ते गर्न सक्ने जबर्जस्त सामर्थ्य देखेर यो पार्टी अझै पनि जवान नै छ कि भन्ने भान पर्छ । पक्कै पनि यसको तन र मनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । काम गरेर देखाउने सीपीसीका नेताहरूबाट गफ गरेर जनता बेवकुफ बनाउने नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । आर्थिक–सामाजिक गहन रूपान्तरणका लागि चिनियाँ नेताहरूले जस्तै मिहिनेत गर्न नेपालमा पनि नसकिने होइन । यसका लागि त्याग, समर्पण, स्वच्छता र व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणचाहिँ निश्चित रूपमा आवश्यक पर्छ ।



जसपा को त डिवोर्स पनि गारहो

जसपा राजनीतिक रूप ले फुटेको त अवश्य हो। तर संविधान र कानुन अनुसार फुटन सजिलो छैन। नेकपा जस्तो एमाले र माओवादी बन्ने बाटो उपलब्ध छैन। कानुन को नजर मा पार्टी एक हो। पार्टी भित्र को राजनीतिक समस्या पार्टी भित्र राजनीतिक किसिम ले मिलाउने प्रयास सम्म नहुनु। सड़क मा आउ, शहीद बन भन्ने यिनै थिए भन्दा लाज लाग्छ। फुट्ने भनेको कानुन अनुसार हो। केंद्रीय समिति को कमती मा ४०% र संसदीय दल को कमती मा ४०% लिएर हिड्ने पक्ष ले अर्को पार्टी खोल्न पाउँछ। केंद्रीय समिति मा ४०% दुबै पक्ष को पुग्छ। तर संसदीय दल मा ४०% उपेंद्र पक्ष को पुग्दैन। भने पछि उपेंद्र बाबुराम झोराझंटा लिएर हिँड्न त मिल्दैन। महंथ राजेंद्र शरद हरु ले मिल्छ। तर तिन ले जसपा नाम र चुनाव चिन्ह छोडेर नया नाम मा पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। शुरू देखि यो जुंगा को लड़ाइ हो। त्यसरी हिड्दा जुँगा को लड़ाइ मा त हार स्वीकार गरे जस्तो हुन्छ। गर्लान त? 

एउटा पक्ष ले हर हालत मा देउबा र प्रचंड (दुई भिलेन) को पक्षपोषण गर्ने, अर्को पक्ष ले हर हालत मा ओली को पुच्छर बनेर हिँड्ने काम गरे। (Two Bad Choices: Oli, Deuba) यो टुटफुट त्यो मानसिक दासता को पराजय हो। महंथ-राजेंद्र-शरद ले उपेंद्र लाई माइनस गर्न खोजेको हो नै। उपेंद्र ले एकोहोरो ओली विरोध गरेको हो नै। पार्टी अध्यक्ष भनेको आदेश दिने पद होइन भन्ने सोंच नपलाएको पनि देखियो। पार्टी अध्यक्ष ले समायोजन गर्ने हो, आदेश दिने होइन। महंथ ले मिचेको त हो नै, तर एक छिन अल्पमत मा परें भनेर धैर्य गर्नु भन्दा उपेंद्र ले प्रदेश २ मा गएर ओली ले कर्णाली मा गर्ने धम्की दिएको तर विरोध हुँदा नगरेको काम भन्दा बढ़ी गरे र संघीयता को अपमान गरे। दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष ले मुख्य मंत्री लाई टहलटिकोरा मा लगाउने हुँदैन। केंद्र को झगड़ा केंद्र मा सीमित राख्नुपर्थ्यो। 

निर्वाचय आयोग ले यहाँ केही गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च को आदेश पछि झिनो आशा बाँकी रहन्छ। होइन भने जसपा ले देश लाई अर्को संविधान सभा मा लाने आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्न लागे जस्तो देखिन्छ। त्यति सम्म गरे जसपा को मिशन पुरा हुने देखिन्छ। (संभावित घटनाक्रम)

ओली ले स्टेज छोड्न बाध्य भए सुभाष नेम्बांग को नेतृत्वमा एमाले संसद दल पुग्छ भने एमाले को १२१ मा महंथ राजेंद्र को २० अथवा व्हिप जारी गरे पुरा का पुरा ३२ ले हुन त नया सरकार बन्छ त। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) भने पछि जसपा फुट्दैन पनि र एकजुट पनि हुँदैन। अर्को चुनाव ताका तर छुट्टा छुट्टै दल दर्ता गर्ने छुट दुबै पक्ष लाई रहन्छ। तर जुँगा को लड़ाइ हो, पार्टी छोडेर जान दुबै पक्ष लाई गारहो। (CPN UML: Corruption Per Nepal United Mitra Leninvadi)

सर्वोच्च ले संसद पुनर्स्थापना गरेर ओली लाई रेड कार्ड देखाएपछि त प्रतिगमन सच्चियो। र त्यो सच्चिनु मा उपेंद्र बाबुराम को कुनै योगदान हुने छैन। अथवा प्रचंड देउबा आदि को। शत प्रतिष्ठान श्रेय अदालत लाई जानेछ। त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को लेनदेन मा नियमित संसदीय अभ्यास मा किन नजाने? एक ढिक्का भएर यो पक्ष त्यो पक्ष किन नगर्ने? त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को हिसाबकिताब मा सही मिलान एमाले-जसपा नै हो। त्यति नबुझ्ने, जुँगा मुसार्दै, पार्टी फुटाउँदै हिड्ने उपेंद्र बाबुराम। सबै बिगार्ने नै बाबुराम हो। बाबुराम को नया शक्ति ले कब्ज़ा नगरेको पहाड़ उपेंद्र को सपा ले बाबुराम को सहयोग मा कहिले कब्ज़ा गर्ने? जसपा लाई जनजाति नै चाहिएको हो भने सुभाष, पृथ्वी, शेरधन एकसे एक जनजाति छन नै। जनजाति सीनियर, मधेसी जुनियर हुन किन गारहो? संसद को अंकगणित मधेसी को पक्ष मा नभएको अवस्था मा? (जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष)

चरम एकता और चरम अनुशासन दिखा कर जब फ़ास्ट ट्रैक पर संविधान संसोधन करा लेने का मौका आने जा रहा है तब दोनों पक्ष चरम अनुशासनहीनता और चरम अनेकता प्रदर्शन कर मधेस आंदोलन और मधेसी जनता के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति की गइ प्रतिगमन को तो अदालत ठीक कर देगी। लेकिन मधेसी क्रांति के प्रति की जा रही इस प्रतिगमन को ठीक करने देउबा, प्रचंड, ओली, माधव में से कौन आएंगे? (माधव नेपाल को दबाब समुह का दुई सदस्य: उपेन्द्र र बाबुराम) चाकरी तो दोनों पक्ष उन चारो की ही बजा रहे हैं। 

हम तो कहेंगे दोनों पक्ष एक हो कर संविधान संसोधन करबाओ और उसके बाद पार्टी विधिवत विगठन ही कर दो, सन्यास ले लो और जपा के लिए मार्गप्रशस्त करो। (Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है)

अधिकारिकता खोजेको उपेंद्र यादव ले हो। दुई मध्ये एक पक्ष लाई आधिकारिक मानने आधार निर्वाचन आयोग सँग छैन। चोर बाटो ३२ सांसद कब्ज़ा गरेर देउबा को पाउ मा बुझाएर परराष्ट्र मंत्रालय पड्काउने उपेंद्र जी को दाउ मा निर्वाचन आयोग सहभागी हुन मिल्दैन। परराष्ट्र त के पार्टी एक ढिक्का छ भने प्रधान मंत्री नै दिन्छ दुबै पक्ष ले। तर मानसिक दासता रोग नै यस्तो हो कि जीहजुरी गर्ने बानी परेका हरु लाई त्यो दिख्दै दिख्दैन। 

निर्वाचन आयोग ले भर्खर भर्खर उपेंद्र यादव लाई तपाईं ले महंथ लाई पार्टी बाट निकाल्न पाउनु हुन्न भनेको होइन? यो त अदालत ले ओली लाई तपाईं संसद विगठन गर्न पाउनु हुन्न भने पछि ओली ले फेरि संसद विगठन गरेभन्दा के फरक भयो उपेंद्र यादव को व्यवहार? यो कस्तो आधिकारिता खोजेको उपेंद्र जी ले? कमला को पुल गएर निरीक्षण गर्न छोड़ेर? आफ्नो आंगको भैंसी नदेख्ने दिल्ली को जुम्रा देख्ने? दिल्ली लाई गाली गरेर "राष्ट्रिय" बन्ने प्रयास गरेको मधेसी नेता ले पहिलो होला। त्यो त ओली ले गर्ने गरेको केही वर्ष अगाडि। उपेंद्र ओली पथ मा? (दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?)

सिंह जुधाउन आएको भैंसी जस्तो व्यवहार। एक कदम पछाडि हटन कति गारहो? 


डिभोर्स गर्नेमा जसपाका दुवै पक्षका नेताहरुको मञ्जुरी, वाँकी निर्णय आयोगले गर्ने  अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ । ........ आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । ......... अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए । ........ जवाफमा यादव पक्षले सँगै बस्ने अवस्था नभएकाले आधिकारिकताबारे निर्णय गरिदिन निवेदन दिएको बताए । एक नेताका अनुसार दुवै पक्षबीच सहमति नभएकाले ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

नेकपा की तरह ही जसपा से आबद्ध दलों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए : महन्थ ठाकुर जिस तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित होकर माओवादी केन्द्र और नेकपा एमाले  ने अपने रास्ते अलग कर लिए उसी तरह जसपा से समाजवादी पार्टी और राजपा नेपाल भी अलग हो जाने चाहिए ।  

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यतालिका तैयार, दल दर्ता आह्वान की तैयारी आषाढ़ ३१ से लेकर श्रावण १५ गते के भीतर दल दर्ता के लिए आह्वान होने जा रहा है । समाचार स्रोत के अनुसार आगामी आश्वीन २० और २१ गते उम्मेदवारी दर्ता के लिए कार्यतालिका बनाय गया है । संघ, प्रदेश और स्थानीय तह में उम्मीदवार बननेवाले जो राजनीतिक दल में आबद्ध हैं, उन लोगों को आश्वीन २० गते उम्मीदरी दर्ता करना होगा । और आश्वीन २१ गते स्वतन्त्र उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दर्ता कर सकते हैं । यह प्रथम चरण अर्थात् कार्तिक २६ गते निर्धारित चुनाव के लिए है । इसीतरह दूसरे चरण मार्गशीर्ष ३ गते के लिए तय चुनाव में सहभागी होनेवालों के लिए उम्मीदवारी दर्ता असोज ३१ और कार्तिक १ गते के लिए तय किया गया है । 

जसपा फूट के कगार पर, अपने-अपने रास्ते जाने पर राजी दोनों पक्षों द्वारा अपने दावे नहीं छोड़ने के बाद आयोग ने उन्हें पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे लाने के लिए कहा है। .......  आयोग विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को एक सत्र बुलाने पर सहमत हो गया है और दोनों पक्ष पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। ......  अब चुनाव आयोग दोनों पार्टियों से अपने दावे की सत्यता की पुष्टि करने का आग्रह करने जा रहा है.

जसपामा सहमतिको च्याप्टर क्लोज, आधिकारिकताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमतिको सम्भावना सकिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ ।  .......  उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । ........  निवेदक पक्षका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए भने अर्को पक्षबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए । आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । .......  अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए ।




विभाजनतिर जसपा : ठाकुर र यादव समूह कुन बलियो ? जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुने निश्चित भएको छ । पार्टीको ‘आधिकारिकता विवाद’ हल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको संयुक्त बैठकमा दुवै पक्षका नेता विभाजित हुन सहमत भएका छन् । अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ ।  ......  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले अब इजलास गठन गर्छ, त्यसमा दुवै पक्षले बहस–पैरवी गर्ने काम हुन्छ फैसला गर्छ । यसको लागि डेढ महिनाको समय लाग्छ ।’  .....  उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षबाट हटाए । दुवै पक्षको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । ......  आधिकारिता प्राप्त गर्ने समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ । ........ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पक्षले प्राप्त गर्दछ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ, जसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको मत गणना हुँदैन । बाँकी ५० सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्वसमाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर २५/२५ सदस्य थिए । पूर्वसमाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन् । पूर्वराजपातर्फका महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित र रमेश यादव गरी ६ जनाले ठाकुर–महतो पक्षको साथ छोडका छन् । यसरी यादव समूहमा ३० जना पुगेका छन् भने र ठाकुर–महतो समूहमा भने १८ जना खुलेका छन् । पूर्व समाजवादी तर्फका दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वराजपा तर्फका गोविन्द चौधरीले भने अहिलेसम्म दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका छैनन् । .......  आयोगले डेढ महिना लगाएर फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइसकेको हुन्छ । र, संसद पुनस्र्थापना भयो भने जसपाको विवाद निरुपणमा आयोगको ढिलासुस्ती गर्दा संसदको अंकगणितमा फरक पार्न सक्छ । ....... अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । जसपाका सासंदहरुको बहुमत भने ठाकुर–महतो पक्षमा थियो । पूर्व समाजवादी तर्फका पाँच सांसद उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ ठाकुर–महतो समूहतिर लागेका छन् । ......... विभिन्न समूह र घटक हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने उसकै नेतृत्वमा सरकार छ । ....... गण्डकी प्रदेशमा समेत पार्टी भर्खरै सकारमा सामेल भएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा भने ६ सदस्यीय संसदीय दलमा ३/३ जना भएका छन् । ३ जना यादव समूहमा छन् भने ठाकुर समूहमा रहेका तीन जना सरकारमा छन् । ........ प्रदेश ३ मा नयाँ पार्टीबाट जितेका रसुवाका प्रेम तामाङ भित्रिभित्रै पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस निकट भएकाले उनको चर्चा कसैले गरेको छैन । पार्टी परित्यागको खुल्ला घोषणा नगरेको हुँदा उनलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसकेको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । ........ गण्डकीका २ सांसद नयाँ शक्तिबाट जितेका हुन् । उनीहरु संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निकट हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ सदस्य भने पूर्वराजपा तर्फबाट निर्वाचित भए पनि कता लाग्ने हुन् प्रष्ट छैन । ........ कार्यकारिणी समितिमा अहिले देखिएको समीकरण कायमै रहने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने हो भने ठाकुर–महतो समूहलाई विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्न कठिन छ । किनकी यसका लागि केन्द्रिीय कार्यकारिणी समितिको ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । उनीहरुसँग भएको १८ जना ५१ को ३५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद पनि नरहने भएकाले यसमा पनि उनीहरुलाई संकट देखिन्छ । पूर्व समाजवादी र पूर्वराजपाको प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरु भने समायोजित भइसकेका छैनन् । उनीहरुले छनौटको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने छन् । ........ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा ओली सरकारमा सामेल भएर सर्वोच्चको निर्णयबाट बाहिरिन बाध्य भएको ठाकुर–महतो समूहको छवि केही बिग्रिएको बताउँछन् । विभाजित भएर ४० प्रतिशतको प्रावधान पुर्‍याउन नसके ठाकुर–महतो समूहले थप राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति ओली सरकारमा जाँदा छवि पनि बिग्रिएको छ, उहाँहरुको समूह ओलीको उपग्रह पार्टीजस्तो बनेको छ ।’ परिवर्तन चाहने समुदायमा ठाकुर–महतो समूहलाई राजनीति गर्न प्रतिकूलता थपिने खतिवडाको बुझाइ छ । ........ तर, ठाकुर–महतो समूहका नेता केशव झा भने केही राजनीतिक उपलब्धिसहित सरकारमा गएको बताउँछन् । ‘उपेन्द्रजीहरु सरकारमा जाँदा कुनै राजनीतिक उपलब्धी भएन,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक उपलब्धीका लागि सहमति गरेरै सरकारमा गएका हौं ।’ साथै निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने प्रशस्त आधार भएको ठाकुर पक्षका नेताहरुको जिकिर छ ।



ओली निकट नेताहरुको दुःख : मनमा छ, बोल्नै सक्दैनन्   गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्ति र गतिविधिले ठूलै तरंग ल्याएको छ । उनको प्रस्ताव छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट एमाले एकताबाट हल हुन्छ र एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । .......  माधव नेपाल निकट नेताहरुले समेत नसोचेको प्रस्ताव राखेकाले मात्रै उनी चर्चामा आएका होइनन् । बरू अध्यक्ष ओली निकट भएर पनि फरक मत राख्ने हिम्मत गरेकाले हो । गुरुङ अझ अगाडि बढेर तर्क गर्छन्, ‘केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै एमाले बनाएका होइनन् ।’ अर्थात् एमाले निर्माणमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्तिसँगै आफू पनि हिस्सेदार रहेको उनी बताउँछन् । .........    पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरू जबर्जस्त एउटा भाष्य निर्माणको प्रयासमा छन्– माधव नेपाल बाहेकको एकता । ........  गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअगाडि साविकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार संविधानले नदिने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरे । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद भंग भएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ मौन रहेको भनी चर्को आलोचना भयो । तर उनी बोलेनन् । बल्ल २३ पुसमा नेम्वाङले मुख खोले । अनलाइखबरसँग भने, ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नुहुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’ .......  अध्यक्ष ओलीले चाल्ने जस्तोसुकै निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा उनको निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्नुको असर भने मुलुक र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । जबकि एकपछि अर्को निर्णयमा स्वयम् ओलीले क्षति मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ । ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तीन दिनमै फिर्ता भयो । .......  ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीलाई संसदको ७६ प्रतिशत समर्थन थियो । तर २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले एमाले (१२१ सांसद) को समेत सबै मत पाउन सकेनन् । त्यसदिन ३३ प्रतिशत मत (९३ सांसद) पाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।   ........ अध्यादेशमार्फत गरेको सरकारी निर्णय र एक्लौटी रुपमा पार्टी बैठकबाट गरेका राजनीतिक निर्णय एकपछि अर्को गरी उल्टिने मात्रै नभएर मुलुकले संवैधानिक र राजनैतिक संकटको भय खेप्नु परेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले यो क्षतिबारे बुझाउने प्रयास गरेको औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म सुनिएको छैन । ......... ओली निकट रहेका दलित समुदायका नेताहरुले यसबारे गम्भीर प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे । १६ असारको बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव थियो– बैठकमा या दलित रहँदैनन्, या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । जब बैठक शुरु भयो, छविलाल विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री ओली नजिकै बसे । जातीय मुक्ति उत्पीडित समाजका तर्फबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले औपचारिकता पूरा गर्ने गरी ‘मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा’ मागे, तर प्रधानमन्त्रीको कुनै ठोस जवाफ र निर्णय आएन । बरु, तिनै श्रेष्ठलाई थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । ......... नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न साथ दिएका थुप्रै नेताले ओलीलाई छाडिसकेका छन् । एमाले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन साथ दिने वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल लगायत नेताहरु टाढिएका छन् । तर पनि एमाले पंक्तिमा प्रभाव राख्ने ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ जस्ता नेता ओलीसँगै छन् । ......... ‘उहाँ (केपी ओली)मा कसैको कुरै नसुन्ने आदत रहेछ । प्रचण्डभन्दा राम्रो भनेर ओली रोजेका थियौं,’ ओलीलाई साथ दिएका एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन् ।




माथिल्लो तामाकोशीले देखाएको बाटो अनगिन्ती चुनौती, जोखिम, निराशा र आशा पार गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । .........  निर्माणमा फिल्डस्तरमा हुने समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न पछिल्लो चरणमा म लगायत आयोजनाका प्रमुख नेतृत्वको हरेक महीना हुने आयोजना स्थलगत भ्रमण र समस्याको तत्काल समाधान गर्ने कार्यले एकातर्फ आयोजना अगाडि बढ्न धेरै सहज भएको थियो भने अर्कोतर्फ कामलाई गति दिन निर्माणमा संलग्न सबैलाई हौसला र दबाब परेको थियो । निर्माणका क्रममा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान तत्काल नखोजेको भए आयोजना अझै ढिलो हुने सम्भावना थियो । ......... सबैभन्दा कम उत्पादन फागुन महीनामा करीब ९२ मेगावाट हुनेछ । ........ यो आयोजनाको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेको करीब ४ देखि ६ घण्टालाई पुग्ने पिकिङ जलाशय हो । यसले गर्दा हिउँदमा पनि अन्य समय (राति वा दिउँसो)मा पानी जम्मा गरेर उच्च मागको समयमा ४५६ मेगावाट नै उत्पादन गर्न सक्छ । ........ यो आयोजना सम्पन्न हुन करीब पाँच वर्ष ढिलो भएको छ । ......  समग्रमा माथिल्लो तामाकोशी ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमध्ये (१) भूमिगत सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन (२) २०७२ सालको भूकम्प र तत्पश्चातको नाकाबन्दी, (३) हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको  कमजोर व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन (४) विभिन्न निकायबाट सहमति र स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ (५) पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउन र त्यसबाट सृजित समस्या आदि प्रमुख रहेका छन् । .......   २०६५ सालको विस्तृत अध्ययनमा यो आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक आधार लागत अनुमान ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । प्राधिकरणले आन्तरिक कमिटी गठन गरेर यसको लागत घटाई ४४ करोड १० लाख डलर कायम गरेको थियो । ......... आयोजनामा लगानीकर्ताहरूको स्वपूँजी (इक्विटी) १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो कुल लागत अनुमानको तुलनामा करीब १२ प्रतिशत मात्र हो । ....... आउँदो मंसीरमा ११ वर्ष पूरा हुने हुँदा तत्पश्चात २४ वर्ष पुगेपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तसर्थ कम्पनीको शेयरधनीहरूले २४ वर्षको आम्दानीबाट मात्र लाभांश लिन पाइनेछ । ....... प्राधिकरणले खरीद गर्ने विद्युत्को दर औसतमा रु.४.०६ (हिउँद यामको चार महीना प्रति युनिट रु.६.९६ र अन्य ८ महीनाको लागि प्रति युनिट रु.३.६३) कायम गरेको छ । .......  माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् शतप्रतिशत देशभित्रै बिक्री गर्न सकेमा यसबाट मात्र वार्षिक करीब १० अर्ब रुपैयाँ थप मुनाफा गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणको लागि माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् नगद कमाउने स्रोतको रूपमा रहनेछ । प्राधिकरणले सबभन्दा बढी विद्युत् बिक्रीबाट फाइदा गर्नेछ भने दीर्घकालीन रूपमा ४१ प्रतिशत शेयरबाट प्राप्त लाभांशबाट पनि मुनाफा आर्जन गर्नेछ । ........  नेपालको जलविद्युत् विकास स्वदेशी पूँजीबाटै गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर लगानीको लागि नीति, विधि, सोच र आत्मविश्वास जरूरी छ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षणसँगै नेपालीमा एउटा आत्मविश्वास बढेको छ, नेपालीकै लगानी र नेपालीकै व्यवस्थापनमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।



गणेशमानको त्याग प्रकाशमानको नेतृत्व बीपी कोइरालाको पारिवारिक नाम ‘सान्दाजु’ हो भने गणेशमान सिंहको ‘हीराकाजी’ । .......  गणेशमान सिंहको जन्म वि.सं. १९७२ कात्तिक २४ गते काठमाडौंको यट्खा टोलमा भएको थियो । दरबार हाईस्कूलको कक्षा ६ मा पढ्दा राणाका छोराछोरीलाई आदर-सम्मान नगरेका कारण वि.सं. १९८४ मा विद्यालयबाट निष्कासनमा परे । त्यसपछि बहिदार पदको जागीर खान सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । राणाहरूको अगाडि साइकल दौडाएको कारण सजाय भोगेका गणेशमान सिंह जागीर छोडेर कलकत्तातिर लागे । किनकि उनी आफ्नो स्वाभिमान गिराउन चाहँदैनथे ।
.......  बीपीमा जुनसुकै विषयमा निर्णय लिन सक्ने निर्णयात्मक खूबी थियो । गणेशमान सिंहमा राजनैतिक अडान लिन सक्ने खूबी थियो । वि.सं. २००१ मा भद्रगोल जेलको पर्खाल नाघेर गणेशमान दार्जीलिङ हुँदै कलकत्ता पुगे । .......  बीपीसँग सम्पर्क भयो, दुवै जना मिलेर २००३ साल माघ १२ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे । सुवर्णशमशेरको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो ।  .......  तत्कालीन राणाशासनका विरुद्धमा २००७ साल असोज ९, १० र ११ गते भारतको वैरगनियामा सम्मेलन भयो । गणेशमान सिंह, खड्गजित बराल, बहादुर सिंह बराल, डा के.आई.सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिले राणाशासन फाल्न ‘डु अर डाई’ (गर या मर) ‘कि राणाशासन खत्तम गर्ने कि हामी खत्तम हुने’ सामूहिक निर्णय गरेका थिए । ........  मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा गणेशमान सिंह मन्त्री बने । २००८ सालको मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका गणेशमान सिंहले बीपीको निर्देशनमा मन्त्री पद त्याग गरे । ....... २०१४ सालको ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले नै गरे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरे । बीपी कोइराला नेतृत्व सरकारमा गणेशमान सिंह निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने । .......  गणेशमान सिंह बाहेक बीपी, सुवर्ण, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर पाए । गणेशमान सिंहलाई पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर जुरेन । ....... २०५१ सालको मध्यावधि चुनावलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो । केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध महासमिति बैठक बोलाइयो । पार्टी विभाजनमा जानेसम्म स्थिति देखा पर्‍यो । पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई सोचेर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधि आफूमाथि अन्याय हुँदा पनि सहेर बसे । ......... सिंह र निधि परिवार माथि न्याय हुन बाँकी छ। ........ वितेका कुरा बिर्सेर कांग्रेसको भविष्य खोज्ने हो भने सिंह, निधि र कोइराला परिवार एक हुनै पर्छ । लिगेसीका तीन नेतासहित बौद्धिक नेता अर्जुननरसिंह केसी र युवा नेतालाई लिएर सामूहिक नेतृत्वको टीमले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ । ......... २०७४ को आम चुनावमा नेपाली कांग्रेस नेकपासँग लज्जास्पद पराजित भएपछि पार्टी कार्यकर्ता पूरै डिप्रेसनमा गएका छन् । नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पार्टी संगठन पूरै लथालिङ्ग अवस्थामा छ । पार्टीभित्र विभिन्न नामथरमा गठन भएका र गठन गराइएका गुट, उपगुटले गर्दा नेपाली कांग्रेस सुगर, निमोनिया, टाईफाइड जस्ता रोगले जकडिएको छ ।   

















Manifesto 



प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : एमाले बाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ?
जसपा विवाद : निर्वाचन आयोग पुगेर दुवैपक्षले भने– हामी मिल्न सक्दैनौं, छुट्ट्याइदिनुस् !
ओली र नेपालले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको विवाद सकिएको र पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन दुई नेताको संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई महसुस गर्दै त्यसको मस्यौदा दुवै नेतालाई इमेल गरिएको हो। सोमबार कार्यदल ब्युतिएसँग एमालेको विवाद समाधानोन्मुख भएको छ।

Friday, July 02, 2021

संभावित घटनाक्रम

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ विश्वास को मत लेउ भने पछि संसद पनि बिउँतियो, देउबा को क्लेम जायज छ कि छैन भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, उपधारा (५) दलीय हो कि निर्दलीय हो भन्ने विषय प्रवेश गर्न परेन, राष्ट्रपति को स्वविवेक को कुरा पनि आएन। शायद अदालत ले त्यही गर्छ होला। अरु उपाय के? ओली सँग अदालत ले पनि उपधारा (३) मिच्ने? त्यो त भएन। 

एमाले एक हुन्छ 

ओली लाई आफ्नो १२१ चाहियो। भएरहेको २० सांसद किन गुमाउने? जेठ २ को केंद्रीय समिति त ओली आफै लाई चाहियो। केही गरी माधव समुह ले फ्लोर क्रॉस गरे तत्काल पार्टी बाट हटाएर संसद बाट हटाउन सक्ने निकाय त्यही जेठ २ को केंद्रीय समिति हो। त्यो जेठ २ को केंद्रीय समिति माधव ले माग गरेको गिलोटिन ले काम गरेन मलाई फाँसी देऊ भन्ने जोक जस्तो भो। 



Guillotine is not working properly Three criminals are going to be guillotined.

The first criminal is not decapitated because the guillotine fails to work properly, so the executioner decides to release him.

Then the second criminal is sent to the guillotine but is not decapitated because the guillotine again fails and the executioner decides to release him too.

Then the third criminal is asked to choose how he would like to die, and he says, "Apparently your guillotine does not work (properly),* so I choose capital punishment."

मैले फ्लोर क्रॉस गरे पनि मलाई महाधिवेशन आयोजक समिति ले संसद बाट निकाल्न सक्ने छैन त्यसैले मलाई जेठ २ को केंद्रीय समिति नै देउ भनेर माधव ले भनिरहेको अवस्था। 

एमाले एक भए 

माधव गायब भए उपेंद्र बाबुराम को "आंदोलन" मा ताला लाग्छ। हुन त ओली को पार्टी को केंद्रीय समिति र संसदीय दल मा मात्र बहुमत छ भनिन्छ। (म आएर फँसने ठाउँ यही हो। संसदीय दल मा मात्र बहुमत चाहिन्छ भन्ने मेरो सोंच हो। केंद्रीय समिति मा पनि बहुमत छ भने तै पनि अपुग जस्तो हुने भनेको कम्युनिस्ट हरु क़ति कपटी हुने रहेछन त! के के छन अरु कमिटी हरु?) 

जेठ २ मा फर्किने तर बादल आदि ल्याएर पानी पार्ने जिकिर होला ओली को। माधव पनि ठीकै छ, त्यति नै संख्या मा मेरा मान्छे पनि घुसाउँछु भनळान। फुट्नु पर्ने पार्टी नै हो एमाले भनेको। एउटा पार्टी जस्तो छँदै छैन। 

ओली को संगत 

ओली को संगत गर्दा गर्दा महंथ जस्तो प्रकांड विद्वान मान्छे पनि संविधान र कानुन मा खुट्टा नै नटेकेर बोल्न थाले। नेकपा जस्तै हामी आफ्नो आफ्नो बाटो लागौं भनेको के? जसपा फेरि सपा र राजपा को पुर्वावस्थामा फर्कने कुनै बाटो छैन। कानुनी रूपले फुट्ने भए मात्र हो। अर्थात ४०% केंद्रीय समितिमा र ४०% संसदीय दलमा चाहियो। तर ठुलो समस्या हो जुंगाको लड़ाइ। मुल जसपा तिम्रो, हामी फुटेर आफ्नो बाटो लाग्यौ भन्न दुई मध्ये कुन पक्ष तैयार हुन्छ होला? कि दुबैले मिलेर पार्टी को दर्ता समाप्त गर्ने भन्नुपर्यो। त्यसो गर्दा ३२ सांसद पद चट। त्यो पनि नगरलान। अहिले नै कांग्रेस बाट आएका शरद सिंह हरु वापस कांग्रेस मा फर्किने हिन्ट दिन थालिसके। 
फेरि उपेंद्र को संसदीय दलमा ४०% पुग्दैन। महंथ-राजेंद्र को संसदीय दलमा दुई तिहाई (हुन त त्यो केही हप्ता पुरानो डाटा हो) र केंद्रीय समिति मा झन्डै ५०% पुग्छ। तर त्यो अवस्थामा व्हिप जारी गरेर शत प्रतिशत सांसद लाई आफुसँग डोर्याउने अवस्था रहिरहँदा उपेंद्र लाई जसपा जिम्मा लगाएर हिड्ने काम शायद नगरलान। 

तर यो त नितांत जुँगा को लड़ाइ'भयो। न लोकतंत्र र संविधान जोगाउने मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। हुन त माधव एमाले मा फर्किए लोकतंत्र त त्यसै जोगियो। माधव आफै बोक्सी। आफै झाँखरी। अथवा आफ्नै गुटमा झाँखरी। न त संविधान संसोधन को मुद्दा लाई पार्टी फुट्नु ले सघाउँछ। भने पछि पार्टी फोड़न नवारण देखि को बल किन लगाएको होला? 

संसद फेरि विगठन गर्छ जसपा ले 

माधव एमाले फर्किए पनि १२१ भनेको बहुमत होइन। माओवादी ले कांग्रेस लाई छोड्दैन। एक ढिक्का भएर जसपा या त एमाले तिर जानुपर्यो या त नेका-माओवादी तिर। होइन भने संसद फेरि विगठन हुन्छ। 

संसद पुनर्स्थापना भए प्रतिगमन त सच्चियो। अर्को ठुलो प्रतिगमन छ संवैधानिक निकाय हरु मा नियुक्ति। अध्यादेश भनेको संसद नहुँदा को कानुन हो। कानुन संविधान सँग नबाझ्ने नै हुन कर लाग्छ। तर संविधान नै संसोधन अध्यादेश ले गर्न मिल्दैन। धारा १३७ ले जसरी नियुक्ति गर्ने भनेको छ त्यो धारा नै गलत लेखिएको छ। धारा ७६ जस्तै धारा १३७ पनि व्यापक नौटंकी हो। तर त्यहाँ हुन सेन हुन सेन गर्दै बस्नुभन्दा उपयुक्त त्यो धारा संसोधन गर्ने। तर गरिएका नियुक्ति हरु त अदालत ले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने हो। 

होइन भने संसद नभएको बेला अध्यादेश को बाटो ओली ले आफु लाई श्री ६ पनि घोषणा गर्न पाउने भन्ने अर्थ लाग्छ। 

सही कोर्स 

महामारी को समय, देश लाई मध्यावधि चुनाव मा लानु हुँदैन भन्ने सोंच का साथ जसपा एक ढिक्का हुन कर लाग्छ। संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे गरिएका नियुक्ति ओली ले फिर्ता लिने र त्यस पछि धारा १३७ अनुसार पुर्ण बैठक बसेर नियुक्ति हरु गर्ने तत्काल तर तुरुन्त धारा १३७ संसोधन तर्फ लाने बारे सोच्नुपर्छ। बरु माधव ले जेठ २ जेठ २ मात्र मन्त्र नजपेर संवैधानिक नियुक्ति हरु बारे अडाण लिनुपर्छ। संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, असंवैधानिक पारा ले गरिएका संवैधानिक निकाय का नियुक्ति हरु खारेज गरेर पुनः धारा १३७ को बाटो नया नियुक्ति गर्नुपर्ने अनि बल्ल जेठ २। ती तीन कुरा गरे प्रतिगमन सच्चियो। 

संसद पुनर्स्थापना भए पछि जसपा एक ढिक्का भएर मुद्दा को आधार मा दुई पक्ष मध्ये कता लाग्ने बारे विचारविमर्श गर्नुपर्छ। प्रचंड को पुच्छर बाबुराम, बाबुराम को पुच्छर उपेंद्र, ओली को पुच्छर महंथ-राजेंद्र भएर मधेस को मुद्दा सम्बोधन हुँदैन। 

प्रतिगमन सच्चिए पछि महंथ ले लिएको लाइन मा उपेंद्र आउनुपर्छ, यदि मुद्दा प्रति वफ़ादारी हो भने। जुँगा को लड़ाइ हो भने त नवारण देखि को बल नै हो लगाउने भनेको। 

दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा 

जसपा ले गर्दा तेस्रो र अंतिम पटक संसद विगठन भयो भने देश जाने भनेको नहुने चुनाव को घोषणा मा हो। छ महिना ओली राज। त्यस पछि छ महिना बिद्या राज। त्यस पछि बाई बाई संविधान। अनि अंतरिम संविधान ब्युंतिएर नया संविधान सभा को चुनाव को घोषणा। निर्णायक शक्ति वास्तव मा जसपा रहेछ। प्रमाणित हुनेछ। फुटेको नौटंकी पो गरेको रहेछ। संसोधन हुन नचाहेको संविधान को अवसान गर्न जसपा एक ढिक्का रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। 


Saturday, June 26, 2021

ओली को गृह युद्ध को धम्की: Last Straw



शेर बहादुर देउबा प्रधान मंत्री हुँदा ज्ञानेंद्र संवैधानिक राजा थिए। चरित्र त मान्छे को उही हो, अहिले पनि, त्यति बेला पनि, त्यो भन्दा २० वर्ष अगाडि पनि। तर चरित्र को कुरा गर्न पाइएन। सबै लाई धपायेर एक्लो तानाशाह जब बने तब कहिले एक नहुने सात दल त सात दल एक अर्का को घाँटी समातेर बसेका माओवादी र कांग्रेस पनि एक ठाउँ आए। ओली को गृह युद्ध को धम्की त्यो विन्दु हो। अब उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। 

धम्की आफैमा अपराध मानिन्छ। ज्यान मार्नु अपराध हो। ज्यान मार्ने धम्की आफैमा अपराध हो। विप्लव ओली को बाटो मा होइन ओली विप्लव को बाटो मा गए जस्तो देखियो। 

अदालत ले देउबा लाई कसरी प्रधान मंत्री बनाउन सक्छ मैले देखेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट छ। बढ़ी भए ओली लाई मानहानि गरेको भनेर प्रधान मंत्री पद का लागि अयोग्य सम्म साबित गर्न सक्छ। भर्खर नगर भनेको फेरि गर्यो भनेर। त्यो पनि होला नहोला। 

तर कुरा त्यो होइन। देउबा लाई अदालत ले प्रधान मंत्री बनाएन धम्की कार्यान्वयन गर्न परेन भन्ने तर्क लागु हुँदैन। धम्की अपराध हुन का लागि कार्यान्वयन हुनु जरूरी छैन। 

जसपा का दुई पक्ष ले पुराना सबै कुरा बिर्सेर एकले अर्का लाई गरेका कारवाही, एकले अर्का विरुद्ध निर्वाचन आयोग अदालत मा दिएका उजुरी सबै फिर्ता लिएर पार्टी लाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ र देश लाई दुर्घटना मा जान बाट बचाउनुपर्छ। 

जसपा एक छ भने देश बचाउने निर्णायक शक्ति हो। 


राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए एमालेले नमान्ने .......... अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । ......... जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् । .......... कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।

स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

........ शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् ।

अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।

............. कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’ ....... हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । ....... राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? ......... राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? ........ भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको ........ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओली ....... प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ । ........ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने,

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

.............. अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ । ....... प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ......

पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।

....... केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । ....... अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ । ......... जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ । ......... समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ । ......... केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । ....... अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए ।

जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए ।

गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि ........ अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।

........... अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् । ...........

दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।

............ एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दा

अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् ।

किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । .............. अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

एकअर्कालाई धोका नदिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको अफर आएपनि ब्याक नहुने माधव नेपालको उद्घोष

के जसपा फुट्नु जरूरी छ?




के जसपा फुट्नु जरूरी छ? 

प्रश्न मा नै जबाव छ। स्वाभाविक छ जसपा फुट्नु जरूरी छैन। एमाले फुट्नु पनि जरूरी छैन। तर लोकतंत्र को सुंदरता नै यो हो कि न जसपा फुटेर मधेस आंदोलन समाप्त हुन्छ, न एमाले फुटेर गरीबी विरुद्ध को लड़ाइ समाप्त हुन्छ, न कांग्रेस फुटेर देशमा लोकतंत्र समाप्त हुन्छ। न फुटिरहेको पार्टी छैन। माओ पार्टी ५० बाट ५ पुग्ने पार्टी हो। केही पार्टी फुट्छन, केही खुम्चिन्छन। सबैभन्दा बढ़ी टुकड़ा हुने तरखरमा त कांग्रेस देखिन्छ। यति धेरै सभापति उम्मेदवार हरु। दुई तीन जना सम्म प्रतिस्प्रधा। एक दर्जन उम्मेदवार भनेको विचारशुन्य दिशाहीन पार्टी। र कांग्रेस, एमाले, जसपा फुटेर जनमत जस्ता उदीयमान पार्टी लाई न फाइदा हुने हो।  जनमत पार्टी ले कति धरातल ओगट्छ त्यो त्यस पार्टी ले भ्रष्टाचार को मुद्दा कति दरो सँग समातछ त्यसमा निर्भर छ। अहिले सम्म समातेको देखिँदैन। पार्टी हरु फुटेर लोकतंत्र कमजोर हुने त हो तर लोकतंत्र कमजोर भएर राजतन्त्र फर्किने होइन। कुनै पनि हिन्दु लाई आफ्नो आध्यात्मिक ज्ञान बढाउन मा देश को संविधान ले रोकेको छैन। 

मानव जाति ले धरती स्वाहा पारेको भनिन्छ। धरती त स्वाहा हुने नै होइन। धरती त रहिरहन्छ। स्वाहा हुने मानव जाति हो। प्रकृति विनाश ले धरती होइन मानव जाति ध्वस्त बनाउने हो। त्यस्तै पार्टी हरु फुटफाट भएर लोकतंत्र ले अलिकति हिचकी लिएर नया कोर्स समात्ने हो। 

जसपा को हक़ मा दुई अध्यक्ष त स्थापित गरे तर दुबै ले पार्टी को एकल अध्यक्ष भए जस्तो व्यवहार गर्दै गए। पार्टी एकीकरण हुनु भनेको ठुलो निर्वाचक मंडल बनेर फेरि गोप्य मतदान द्वारा फटाफट पद हरु टुङ्गो लगाउने हो। न नया निर्वाचक मंडल बन्न दिने, न मतदान हुन दिने। महंथ को लड़ाइ मुद्दा को लागि होइन, उपेंद्र को लड़ाइ लोकतंत्र को लागि होइन। दुबै को लड़ाइ एकल पार्टी अध्यक्ष बन्न का लागि हो। पार्टी फुटे दुबै को सपना पुरा भइहाल्छ। अनि किन फुट्दैन पार्टी! 

ओली को चरित्र समस्या हो कि गलत कदम? चरित्र समस्या हो भने ओली ले केही वर्ष अगाडि भारत र मधेस लाई गाली गर्दा ओहो ओली आहा ओली गर्दै बसेका पहाड़ी मतदाता ले जिम्मेवारी लिने हो। ओली सँग एकीकरण गरेका प्रचंड ले जिम्मेवारी लिने हो। ओली लाई सर्वसम्मत संसदीय दल नेता बनाउने माधव नेपाल ले जिम्मेवारी लिने हो। बाँकी देश ले र अरु पार्टी र अरु नेता हरु ले किन जिम्मेवारी लिने? 

अदालत पनि समस्या हो कि? यही संविधान अंतर्गत देउबा ले प्रधान मंत्री हुँदा निर्वाचन को घोषणा गरे पछि पनि मंत्री मंडल पुनर्गठन गरे भन्ने ओली को दाबी के सही हो? हो भने उसले किन गर्न नपाउने? गर्न नपाउने निर्णय को भ्याकेट मा जाने हो कि? भागबण्डा मा पद मा पुग्ने न्यायधीश हरु। न्यायपालिका मा पनि भ्रष्टाचार छ। न्यायपालिका मा पनि पहाड़ी पुर्वाग्रह छ। होइन भने रेशम लाई मंडेला बनाउने प्रयास नहुँदो हो। 

महामारी। त्यस माथि राजनीतिक महामारी। त्यस माथि प्राकृतिक प्रकोप। डोजरे "विकास" को तांडव नृत्य। स्थिति भयावह छ आम जनता का लागि। 





ठाकुर-महतो पक्षमा भागाभाग : कोही उपेन्द्रतिर, कोही काँग्रेस प्रवेशको तयारीमा पार्टी दुई समूहमा विभाजित हुँदा यसअघि अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोको पक्षमा २० निवर्तमान सांसद थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहमा १२ सांसद रहेका थिए । मन्त्री नबनाएको आक्रोश पोख्दै ती आठ सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । ....... पार्टी आधिकारिकताबारे विवाद चलिरहेको र उपेन्द्र समूहले आधिकारिता पाए र संसद् पुनस्र्थापना भए आफूहरूको सांसद पद नजोगिने भएकाले समानुपातिक तर्फका सांसदहरू उपेन्द्र समूहमा जाने विश्लेषण जसपाभित्र भइरहेको छ । ....... सर्वोच्चको निर्णयबाट पदमुक्त भएका निवर्तमान मन्त्री उमाशंकर अरगरियाले अब काँग्रेसमा जान सक्ने बताएका थिए । शरदसिंह भण्डारीले काँग्रेसमा जान विगतदेखि नै खुट्टा उचालेर बसेका छन् । जसपाको औपचारिक विभाजन भएको अवस्थामा ठाकुर पक्षमा भुकम्प जाने पक्का छ । अब केही दिनमै ठाकुर पक्षमा भागाभाग सुरु हुने देखिन्छ ।

प्रचण्डले भने: हु इज केपी ओली ? अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीले अदालतलाई कहिले महान्यायाधिवक्ताबाट त कहिले आफैले थर्काउने गरेको पनि बताए। । एक अर्को प्रसङ्गमा प्रचण्डले भने ‘हु इज केपी ओली ?’

राष्ट्रपतिको भुमिका पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो देखियो: देउवा अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिन लगाउन राष्ट्रपतिलाई आदेश गर्ने विश्वास आफुहरुको रहेको बताए। देउवाले पाँच दलिय गठबन्धन देश र जनताको हितका लागि भएको भन्दै माधव नेपालको प्रशंसा समेत गरे। उनले भने ‘माधवजी लडाकु मित्र हो । उहालाई हाम्रोबाट कुनै धोका हुदैन । उहाकै नेतृत्वमा एमाले लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छ।’

ओलीले आफुलाइ प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेको एमाले नेता माधव नेपालको दाबी ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव पठाएको तर आफूले स्वीकार नगरेको बताए । ....... एमाले नेता नेपालले भने ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो । ओलीले मलाई शेरबहादुरजीलाई विचैमा पत्तासाफ गर्नुस्, तपाई भइहाल्नुस् ।’ भन्ने प्रस्ताव पठाएको खुलासा गरे। ....... ‘माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन । जुन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, त्यहाँ धोका दिने पक्षमा छैन । यतिमात्र होईन, हस्ताक्षर फिर्ता लिने पक्षमा पनि छैन ।’ ...... ‘प्रधानमन्त्री पद दिएपछि माधव नेपालको मन विचलन हुने हो कि भन्ने पनि होला । त्यो सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘प्रचण्ड र हामीबीच फुट ल्याउन उहाँले नेकपामा हुँदा पनि अनेक चाल खेल्नुभएको हो । उहाँ यस्तो खुवी भएको मान्छे हो ।’ ....... ‘शक्ति, सरकार र पैसाको मात लागिसकेपछि मान्छेलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ, ओलीलाई पनि यही भएको हो ।’ विश्वमा निर्वाचनबाट पनि तानाशाही जन्मिएको र नेपालमा ओलीको नाममा नयाँ चरित्र पाएको भन्दै उनले भने, ‘केपी ओलीलाई सत्ता भएपछि उहाँले अरु केहिपनी देख्नुहुन्न ।’


Wednesday, June 23, 2021

पाँच सदस्यीय मंत्रीमंडल: जसपा एकता प्रयास का लागि राम्रो मौका

पाँच सदस्यीय मंत्रीमंडल: जसपा एकता प्रयास का लागि राम्रो मौका 

यी छ जना बिना कुनै पुर्वशर्त तीन पटक तीन तीन घंटा का लागि तीन फरक दिन बसेर प्रचंड को भाषा मा घनीभुत छलफल गर्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। 








Monday, June 21, 2021

उपेन्द्र यादव का अभिव्यक्ति मा विरोधाभाष हरु

अहिले उपेन्द्र यादव, महंथ ठाकुर र राजेन्द्र महतो का लागि प्रमुख मुद्दा न लोकतंत्र हो न संविधान संसोधन हो। देश मा या त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, या त चुनाव को प्रयास हुन्छ या त राष्ट्रपति शासन को बाटो देश नया संविधान सभा मा जान्छ। लोकतंत्र कायम रहने तीन बाटो। तर जसपा एक रहने एउटा पनि बाटो बाँकी देखिँदैन। 

केपी ओली हिलटर हुन क्षमता पुग्दैन। कि त केपी ओली राजा महेंद्र हो कि त केशर जंग रायमाझी हो। दुबै कसरी हुन सक्छ? र केशर जंग रायमाझी हो भने राजा महेंद्र को हो आज? 

महंथ ठाकुर र राजेंद्र महतो वेदानन्द झा हो भने केपी ओली राजा महेंद्र हो। हो त? 

केपी ओली ले संसद भंग गर्दा महंथ लाई सोधेर गरेका होइनन। त्यसको जिम्मेवारी ओली को मात्र हो। त्यो कुरा तर अदालत मा छ। 

"संसद पुनस्र्थापना भयो भने संसद संख्या चाहिन्छ भनेर त्यसैमा अहिलेदेखि नै ठूलो लगानी लगाएर धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालय वितरण गरेर ओलीले सबैलाई अल्झाएर राखेको यादवको आरोप छ ।" राजा महेंद्र लाई त त्यो डर थिएन। संसद फर्केर आउँछ कि भन्ने थिएन। भने पछि ओली को विगठन महेंद्र को जस्तो होइन कि देउबा ले गरे जस्तो पनि होइन। जुन देउबा को पछि उपेंद्र जी लागेका छन। 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने पुर्ण विश्वास भएको मान्छे उपेंद्र जी। त्यस्तो मान्छे ले ओली ले संसद विगठन गरेर लोकतंत्र समाप्त गरे भन्न मिल्छ? 

ओली ले चार वर्ष अगाडि बोलेका कुरा हरु लाई त यादव आफैले १९ महिना मंत्री बनेर मटियामेट गरे। ती कुरा फेरि कॅश गर्न पाइयो त?

संविधान को हुबहु कॉपी पेस्ट गरेको नागरिकता बारे अध्यादेश सर्वोच्च ले कसरी रोक लगाउन मिल्छ? त्यहाँ त अदालत माथि नै प्रश्न उठ्यो। अदालत मा सेटिंग को आरोप गंभीर हो। मेरो आरोप पहाड़ी पुर्वाग्रह को हो। 

रेशम चौधरी का लागि सर्वोच्च अदालत मा कानुनी लड़ाइ लड्ने निर्णय गरिए जस्तो लाग्छ। 

ओली ले आफ्नै पाँच वर्ष नेकपा को सरकार चलाउने वाचा त पुरा गर्न सकेनन, ३२ सीटे जसपा को प्रत्येक माग पुरा गर्लान भन्ने आशा गर्नु हुँदैन। जस्तो कि प्रदेश को नक्शा बदल्ने कुरा। त्यो अहिले शायद नहोला। 

मधेस आंदोलन मा सात साल देखि अहिले सम्म के कति कसको कति योगदान रह्यो त्यो वादविवाद गर्ने समय यो होइन। अहिले जब मधेस आंदोलन समाप्त गर्ने प्रयास हरु भैराखेका छन, यो उपयुक्त समय होइन। 

वेदानन्द झा भारत को इशारा मा चलेका थिए? आफैले भारत ले ओली को समर्थन गरेर नेपालमा लोकतंत्र मासन लागेको भन्ने, आफै ले भारत का तीन चार जना राजदुत सबैले नेपाल मा लोकतंत्र को पक्ष मा लेख लेखेको कुरा पनि भन्ने! मधेसी नेता ले यसरी भारत लाई मुछेको यो पहिलो होला। 

हिटलर मुसोलिनी नाम हरु हल्का प्रयोग गर्नु उचित होइन। 

सारांश मा भन्नु पर्दा मैले के देखिराखेको छु भने राजा महेंद्र को ठाउँ मा बाबुराम भट्टराई र बरु वेदानन्द झा उपेंद्र यादव। किनभने जसपा फुटाउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने अभियान मा अहिले लाग्नु भनेको मधेस आंदोलन समाप्त पार्ने प्रयास हो। बाबुराम को कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। भन्ने बेला मा लोकतंत्र माथि खतरा, तर प्रहार गर्न खोजेको मधेस आंदोलन माथि। 

जसपा माथि तानाशाही अध्यक्ष बन्ने प्रयास मा पार्टी बाहिर को जुन सुकै शक्ति सँग जुन सुकै उठबस गर्न बाँकी नराखे जस्तो देखियो। 

लोकतंत्र माथि खतरा छैन। जसपा को एकता माथि खतरा छ। जसपा फोड़न उपेंद्र यादव बाबुराम को साथ दिराखेका छन। 



उपेन्द्र यादवको विश्लेषण : महेन्द्रपथमा ओली र महन्थ ‘केपी ओली सुध्रिएका छैनन्, विदेशीको चलखेल बढ्यो’ .......... जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओलीलाई राजा महेन्द्र, हिटलर अनि केशरजंग रायमाझीको पथमा हिँडेको बताएका छन् । त्यस्तै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू केपी ओलीको पिछलग्गु बनेको र उनीहरु बेदानन्द झाको नयाँ संस्करण भएको बताएका छन् । ........ ‘राजा त्रिभुवनले २००७ सालपछि संसद बन्न दिएनन् । राजा महेन्द्रका पालामा राजनीतिक संघर्ष भयो र २०१५ सालमा चुनाव भएर संसदीय अभ्यास सुरु भयो । तर, राजा महेन्द्रले १८ महिनामा नै त्यो संसद समाप्त पारेर दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई ३० वर्षसम्म निरंकुश शासन चलाए ।’ ......... अहिले केपी ओलीले पनि राजा महेन्द्रले जस्तै संसद भंग गरी स्वेच्छाचारी शासन चलाएको आरोप लगाए । लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने ओलीको मतियार बन्ने काम महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले गरेको बताउँदै यादवले यसअघि पनि बेदानन्द झाहरु दरबार पसेको इतिहास सम्झिए । ......... ‘अहिले रायमाझीका संस्करण केपी ओली हुन् भने बेदानन्द झाका संस्करण महन्थ ठाकुरहरु हुन्,’ यादवले भने, त्यतिबेलाका बेदानन्द झाहरु दरबार पसेका थिए, अहिलेका महन्थ ठाकुरहरु ओली दरबार छिरेका छन् । त्यसबापत कामै नलाग्ने मन्त्रालयहरु पाएका छन् ।’ ...... संसद पुनस्र्थापना भयो भने संसद संख्या चाहिन्छ भनेर त्यसैमा अहिलेदेखि नै ठूलो लगानी लगाएर धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालय वितरण गरेर ओलीले सबैलाई अल्झाएर राखेको यादवको आरोप छ । उनले भने, ‘संसद पुनस्र्थापना हुन्छ, त्यसपछि ओलीका मतियार बन्नेहरुको अवस्था के हुन्छ, उनीहरुले नैतिकताको राजनीतिक गर्छन् कि पुनः ओलीकै पथमा जान्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ ........ यादवले भने, ‘यदि संसद पुनस्र्थापना भएन भने ओलीले हिन्दी फिल्मको गीत गाउँदै भन्नेछन्, मेरे आँगने मे तुम्हारा क्या काम है..! त्यसपछि उनीहरु सबैलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्छन् । एक दुईजना उनीहरुको पक्षबाट पनि राख्छन् र देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन्छन् ।’ ........... संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी नरुचाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा देशको नेतृत्व रहेको र उनलाई कमल थापा, महन्थ ठाकुरलगायतका दरबारियाहरुले साथ दिइरहेको यादवको टिप्पणी छ । ओली– ठाकुर गठबन्धनले देशको लोकतान्त्रिक प्रकृयालाई प्रभाव पारिरहेको बताउँदै राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी संसद भंग गरे, त्यसरी नै ओलीले पनि भंग गरेर देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको यादवले आरोप लगाए । ......... महन्थ ठाकुरहरुले जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेको र उनीहरुले अहिले केपी ओली बदलिएका छन् भन्दै हिँडेको यादवले बताए । उनले भने, ‘के ओलीको विचार परिवर्तन भएको छ त ? प्रतिगमनकारी चरित्रमा परिवर्तन भएको छ त ? के केपी ओलीको भ्रष्ट चरित्र परिवर्तन भएको छ ? केपी ओलीको निरंकुश चरित्रमा परिवर्तन आएको छ ? होइन, ओलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ............. केपी ओली आफैंले लगाएका मुद्दाहरुमध्ये दुईचार वटा मुद्दा फिर्ता लिएको तर त्यो पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको ........ नागरिकतामा पनि ओलीले त्यस्तै नाटक गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कपी गरेर अध्यादेशमा पेस्ट गरी महन्थ ठाकुरहरुलाई खुस बनाइदिएको ........ ओलीले एकातिर अध्यादेश ल्याएर नागरिकताको समस्या समाधान गरें भने अर्कोतिर आफ्नै मान्छे लगाएर रीट हाल्न लगाएर पछि

न्यायाधीशलाई भनेर त्यसलाई उल्टाउन लगाइदिए

।’ ........... रेशम चौधरी रिहाइको अहिलेसम्म कुनै सम्भावना नै नरहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले मधेसको मुद्दा समानुपातिक समावेशी हो, जसको नाम पनि ओलीले सुन्न नचाहेको ........ स्वायत्ता र सुशासनसहितको अधिकार, जसलाई ओलीले सुन्न नचाहेको बताउँदै उनले पहिचानसहितको संघीयता वा पहिचानमा आधारित संघीयता जसलाई सुन्दै ओलीलाई टाउको दुख्ने गरेको ..........

यादवले भने, हामीले मधेस आन्दोलन गर्दा राजेन्द्र महतो मन्त्री थिए, त्यतिबेला पनि उनले मधेसीको ९० प्रतिशत माग पूरा भएको भनेका थिए । आन्दोलन अगाडि बढ्दै गयो, महन्थ ठाकुर पनि मन्त्री थिए, उनले पनि आन्दोलनलाई पानीको बुलबुला भनी टिप्पणी गरेका थिए, अहिले उनीहरु नै ओलीले सबै माग पूरा गरिदिए भन्नु नयाँ कुरा नरहेको

............. अध्यक्ष यादवले भने, ‘उनीहरुले यस्तो किन गरे त सोध्दा उनीहरु नै भन्छन् ‘हम लोग क्या करे, हम लोग मालिकका गुलाम है, मालिक जो कहेगें वा न करेगें । अर्थात, हामी के गर्न सक्छौं, हामी त नोकर हौं, मालिकले जे भन्छ त्यही गछौ, अर्कोले भन्छन्, ‘हम लोग तो समझ रहे हैं कि ये प्रतिगमन हैं लेकिन वो लोग नही समझ रहे, वो लोग जो कह रहें हैं हम लोग वही कर रहैं’ अर्थात यो प्रतिगमन हो भने कुरा हामीलाई पनि थाह छ । तर, यो कुरा उनीहरु सम्झिरहेका छैनन्, उनीहरुले जे भन्छन्, हामीले त्यही गर्छौं ।’ यादवको प्रश्न छ, ‘यस्ता अरुको गुलाम नेताले देश र मधेसको कसरी प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ?’ ........ महन्थ ठाकुरहरु जुन मालिकको इशारामा काम गरिरहेका छन्, यदि भोलि गएर लोकतन्त्र समाप्त भयो भने त्यो मालिकले पनि साथ छाड्ने ........ ‘देशमा ठूलो भूराजनीतिक खेल भइरहेको छ, यस भूमरीबाट देशलाई निकाल्न जरुरी छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘जसरी बेदानन्द झा र तुलसी गिरीहरुले राजा महेन्द्रसँग मिलेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेका थिए, अहिले महन्थ ठाकुरहरुले ओलीसँग मिलेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कार्य गरिरहेका छन् । ............. ‘भारतीय अखबारमा नेपालमा रहेका पूर्वराजदूतहरु रञ्जित रे, श्यामशरण लगायतकाले लेखेका छन् कि भारतले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गर्नुपर्छ,’ यादव भन्छन्, ‘त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने नेपालमा लोकतन्त्र बलियो हुनु नै भारतको हितमा हुन्छ भन्ने उनीहरुको धारणा हो ।’ .......... विदेशीलाई दोष दिनुभन्दा आफू ठीक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले आफू ठिक भएपछि अरु कसैले केही गर्न सकिने धारणा राखे । ओलीले भारत विरोधी नारा दिएर हिमाल, पहाडबाट भोट बटुलेर अहिले ठीक उल्टो गरेको बताउँदै यादवले भने, ‘अब जनताले पनि ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद थाहा पाइसके । उनले भने, ‘प्रतिगामीहरु कहिलेकाहिँ धेरै शक्तिशाली देखिन्छन्, तर जनता जागेपछि आफैं समाप्त हुन्छन् । केही दिन जनताले दुःख पाउँछन्, तर जनताले ती प्रतिगामीलाई परास्त गर्छन् । ............ ‘हिटलर जनताबाट निर्वाचित भएर आएका नेता थिए तर उनले पनि संसदमाथि नै प्रहार गरेका थिए र एउटा निरंकुश शासकका रुपमा अगाडि आएका थिए । इटलीमा मुसोलिनी पनि संसदबाटै आएका थिए र उनले पनि संसदलाई समाप्त पारेर फासीवादको सुरुवात गरेका थिए । टर्कीका तानाशाह पनि संसदबाटै आएका थिए र संसदलाई नै समाप्त पार्ने कार्य गरेका थिए । त्यसैको नयाँ स्वरुपमा केपी ओली आएका छन् ।’ ............ केपी ओली संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता केही पनि नरुचाउने नेता रहेको यादवले आरोप लगाए । उनको आफ्नो पार्टीमा अन्तरद्वन्द्व भएको र त्यसैको आडमा ओलीले संसदमाथि प्रहार गरेर अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गर्न लागेको यादवले बताए ।

ओलीले अब प्रदेशसभा भंग गरेर देशको सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिई कम्बोडियाको जस्तो चुनाव गराएर देशलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजनामा बनाएको यादवले दाबी गरे ।

............. केपी ओलीकै सहयोगमा जसपाकै कतिपय नेताहरुलाई उठाएर लगेर जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराएको आरोप अध्यक्ष यादवले लगाउँदै भने, ‘महन्थ एण्ड कम्पनीका साथीहरुले बुझ्नै नसकेको कुरा के हो भने मधेशीको शक्ति न सेनामा छ, न न्यायालयमा छ, न ब्युरोक्रेसीमा छ, न अन्य ठाउँमा छ । जसपाको शक्ति संसदमा थियो, त्यसलाई पनि षड्यन्त्र गरेर कमजोर बनाउने काम भयो ।’